Datasets:

sumanpaudel1997

/

tweet_data_5gb

like 0

news

राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को अभिव्यक्तिको योगेशद्वारा विरोध

उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले अब नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यतर्फ लैजान मुक्ति आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले नेता योगेश भट्टराईले विरोध गरेका छन् ।  उनले पहिलो र दोश्रो संविधानसभामै असान्दर्भिक भैसकेको बहुराष्ट्रिय राज्यको बहसले संकेत राम्रो नगरेको उल्लेख गरेका छन्।  उनले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने यस्ता अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्रीले बेलैमा लगाम लगाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।  विविधतामा आधारित नेपाली राष्ट्रियता नै साझा राष्ट्रियता भएको भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । .groupTitle{position:relative;text-align:center}.groupTitle span{padding-right:10px;padding-left:10px;color:#D12229;font-weight:700;font-size:120%} .groupTitle:after{content:"";position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;height:.8em;border-top:2px solid #ddd;z-index:-1}.groupTitle.ratopati-deeplink { margin-bottom: 20px !important; } .ratopati-deeplink span { padding-left: 0px !important; position: absolute !important; top: -20px !important; font-size: 20px !important; } .ratopati-deeplink-img { margin-bottom: 0px; } .ratopati-deeplink-img img{ margin-left: 0px !important; min-width: 100% !important; } .ratopati-deeplink-paragh { width:100% !important; vertical-align: middle !important; line-height: 25px !important; } .ratopati-deeplink-paragh a{ font-weight: 600; text-align: left; color: #D12229; font-size: 20px; text-decoration: none; } .ratopati-deeplink-mobile { width: 15%; vertical-align: middle !important; } .ratopati-deeplink-mobile img{ max-width:90px !important; } @media (max-width: 767px) { .ratopati-deeplink-mobile { width: 30% !important; } .ratopati-deeplink-paragh a{ font-size: 14px; } .ratopati-deeplink-paragh { line-height: 18px !important; } }  

जेठ २१, २०७८

https://ratopati.com/story/183861/2021/6/4/yogesh-bhattarai

news

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने आधार र कारण छन्, तर माओवादीमा छलफल भएको छैन : बिडारी

काठमाडौं, कात्तिक ९ : माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनसक्ने प्रशस्त आधार र कारण बनेको बताएका छन् । तर, आफ्नो पार्टीले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे कुनै छलफल नै नगरेको उनको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लबको मंगलबारको साक्षात्कारमा बिडारीले महाभियोग नै लगाउने भए एमालेसहितका दलले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महाभियोगको विषयमा त न एमाले न गठबन्धन, सबै एकमत हुनुपर्छ । न्यायालय बलियो बनाउनुपर्छ । यो दृष्टिकोणले दलले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश र बाँकी न्यायाधीशहरूबीच द्वन्द्व चल्नु विडम्बना भएको उनले बताए । ‘वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशहरूबीच जुन प्रकारको द्वन्द्व चलेको छ, यो विडम्बनाको अवस्था हो । प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेता हो,’ उनले भने न्यायालयभित्र यत्रो वितण्डा आउनु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जबराले न्यायालय हाँक्न सक्नुहुन्न भन्नु, बारले पनि राजीनामा माग्नु, सबै न्यायाधीशहरूले समस्त इजलास बहिष्कार गर्नु अनि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशमा कार्यदक्षताको अभाव भयो भनेर भन्नु उहाँमाथि महाभियोग लगाउनसक्ने आधार र कारण बन्यो ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले आफ्नो पार्टीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नमागेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बैठक पनि बसेको छैन् । पार्टीमा महाभियोगको बारेमा छलफल नै भएको छैन । न्यायालयको झगडा छताछुल्ल हुनुहुँदैन । बरु, न्यायालय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।’ एमाले स्थायी समिति सदस्य केशव बडालले आफ्नो पार्टी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महाभियोग लगाउने कि नलगाउने त्यो हाम्रो विषय नै होइन । गठबन्धन सरकारमा १६५ जना सांसदहरूको गणित छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । एमाले महाभियोगको विषयमा अघि बढ्न आवश्यक छैन । महाभियोग वा राजीनामा दिने, यो हाम्रो चासोको विषय होइन ।’

Tuesday, 26th October 2021 4:48:00 pm

https://kathmandupress.com/news/48612

news

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि प्रयत्नरत छौँ : दाहाल

गोदावरी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगोरूपमा समस्या समाधानका लागि प्रयत्नरत रहेको बताएका छन् । आज कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा आयोजित पालिका अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम अघि बढेको जिकिर गरे । उनले पूर्वबाट भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको बताउँदै आउने चुनावसम्म देशभरका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने दाबी गरे । उहाँले गणतन्त्र र सङ्घीयताविरुद्ध केही तत्व सडकमा सल्बलाउन लागेको भन्दै आवश्यक परे फेरि विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको उल्लेख गर्दै जनताको अधिकार, संविधान र न्याय खोस्न खोज्नेविरुद्ध फेरि अर्को लडाईं लड्नुपरे आफू तयार रहेको बताए । उनले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि बेखुसी देखिएका केही तत्व सडकमा उफ्रिँदैमा कसैले पनि जनताको शासन व्यवस्था खोस्न नसक्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले थारु आदिवासी, जनजाति तथा महिलाले अधिकार प्राप्त गरेकोप्रति सही नसक्नेलाई जनताले नै परास्त गर्ने बताए । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भूमि व्यवस्थापनमा आफ्नो पार्टीले विशेष जोड दिएको उनको भनाइ थियो । देश र जनता जोगाउन सक्ने एकमात्रै पार्टी माओवादी केन्द्र भएको जिकिर गर्दै उनले अन्य पार्टीले पटकपटक देशीविदेशी तत्वसँग घुँडा टेकिसकेको आरोप लगाए ।

२०७८,मङ्सिर,८,बुधबार १९:१७

https://www.lokpath.com/story/473183

misc

तस्वीर संग्रह

सफलताको हाँसो

एसीसी यू-१६ च्याम्पियन नेपाली टोलीको सम्मान कार्यक्रममा हर्सित मुद्रामा कप्तान सुमित महर्जन । तस्वीरः श्रीधर पौडेल/अनलाइनखबर

२०७१ भदौ २४ गते १८:०४ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2014/09/187903

misc

बिजनेस-समाचार

४ महिनामा पाइपलाइनबाट साढे १७ करोड लिटर डिजेल नेपालमा आयात

काठमाडौं, २० पुस। अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट करिब ४ महिनाको अवधिमा साढे १७ लिटर बराबरको डिजेल आयात भएको छ। नेपाल तथा भारतका प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइन भदौ २४ गते अर्थात सेप्टेम्बर १० मा स‍‌युक्त रुपमा उद्धघाटन गरेका थिए। त्यसयता डिसेम्बर अन्त्यसम्म १७ करोड ५६ लाख ८ हजार लिटर डिजेल आयात भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेड अमलेखगञ्ज डिपोले जानकारी दिएको छ। पाइपलाइनबाट सप्टेम्बरमा १ करोड १६ लाख, अक्टोबरमा ५ करोड २१ लाख, नोभेम्बरमा ६ करोड ९३ लाख र डिसेम्बरमा ५ करोड ४१ लाख डिजेल आयात भएको छ। उक्त डिजेल भैरहवा, पोखरा, थानकोट, बिराटनगर लगायतका डिपोमा माग गरे बमोजिमको डिजेल उपलब्ध गराइएको डिपो प्रमुख दिपक यादवले जानकारी दिए। निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि इन्डियन आयल कर्पोरेशनको डिपो तथा बरौनी, बैतलापुर, मुगलसराई, गोडा लगायतका रिफाइनरीबाट डिजेल आयात गर्न बन्द गरिएको छ। पाइपलाइनबाट आएको डिजल सुरक्षितका साथै परिमाण र गुणस्तरमा समेत कमी नभएको निगमले जानकारी दिएको छ।

२० पुष २०७६, आईतवार

https://www.nayapage.com/archives/188173

economy

जडिबुटी संकलनका लागि बनाइएको भवन भाडामा

म्याग्दी  । जडिबुटी सङ्कलन र भण्डारणका लागि सरकारी अनुदान लिएर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले बेनीमा बनाएको भवन भाडामा लगाएको छ । प्रदेश सरकारको अनुदानमा कार्यालय भवनको तला थपेको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना) लाई कोठा भाडामा लगाएको हो । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घले सहकारीमार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेती विस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण कार्यक्रमका लागि रु १४ लाख २५ हजार अनुदान पाएको थियो । सो अनुदानबाट सङ्घले कार्यालय भवनको माथिल्लो तलामा एक कोठा बनाएको थियो । कूल १७ लाख ८१ हजार लागत अनुमान गरिएको कोठा बनाउन संघले ३० प्रतिशत लगानी गरेको देखाएको छ । सो कोठामा प्रवासी नेपाली म्याग्देली सङ्घ ९मोना० अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिको प्रधान कार्यालय राखिएको छ । जडिबुटी हुनुपर्ने कोठाभित्र सोफा, दराज, कुर्ची र टेबुल छन् । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण भएको उक्त भवनको सम्झौता अनुसारको काम भएपछि भुक्तानी भएको बताए । अनुदान लगेर उद्देश्यअनुसार काम नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बनेको भवन हो,’’ उनले भने,‘‘जे उद्देश्य हो त्यही अनुसार प्रयोग भए राम्रो हुने हो । उद्देश्य विपरीत प्रयोग गर्नेलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन् ।’’ म्याग्दीका गुर्जा, मुदी, चिमखोला, कुइनेमङ्गलेलगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रका जङ्गलमा जडिबुटी पाइन्छ । जङ्गलमा सङ्कलन गरेर ल्याएको जडिबुटी भण्डारण गर्ने सुविधा सम्बन्धित ठाउँका कृषकलाई छैन् । उनीहरुले आफ्नै घर–घरमा जडीबुटी भण्डारण गर्छन् । जडिबुटी सङ्कलन हुने ठाउँमा बनाउनुपर्ने पूर्वाधार बजारमा बनाउँदा कृषकले सुविधा नपाएका हुन् । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले भने भवन बनाए पनि जडिबुटी सङ्कलकले चासो नदेखाएका कारण रित्तै राख्नु भन्दा मोनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको बताए । उनका अनुसार मोनालाई कोठा भाडामा दिएको पाँच महिना भयो । जडिबुटी सङ्कलक तथा निकासीकर्ताले माग गरेमा भवनको भूइँ तलामा खाली हुन लागेको कोठामा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । ‘‘एक वर्षसम्म खाली राख्यौं, कोही व्यापारी र सङ्कलक सम्पर्कमा आउनुभएन्,’’ उनले भने, ‘‘खाली राख्नुभन्दा मोनाको कार्यालयका लागि दिएका हौँ । जडिबुटी भण्डारणका लागि आउनुभयो भने तल्लो तलाकै कोठा उपलब्ध गराउछौं ।’’ गाउँबाट ल्याएर निकासीका लागि लैजाने क्रममा बेनीमा अनुमति लिने समयसम्मका लागि राख्नका लागि सो कोठा बनाइएको हो । तर व्यापारीले जडिबुटी थोरै हुँदा आफूसँग राख्ने गर्छन् । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीबाट १९ प्रकारका जडिबुटी सङ्कलनलाई पूर्जि जारी भएको थियो । अतिसजरा, विष, नागबेली, खिरौले, लोक्ता, भिरमह, रातो च्याउ, निरमसी, कुट्कीजरा, सतुवाको गानो, पदमचालजरा, पानीअमला, पाषणभेद जरा, सुगन्धवाल, कुरिलोजरा, शिलाजित, अल्लो, मजिठोको डाँठ र चिराइतो सङ्कलनका लागि पूर्जि जारी भएको हो । कोरोनाको जोखिमले गत वर्ष यार्सा गुम्बा सङ्कलन तथा छोडपूर्जि जारी भएन् । कूल २६ हजार ३४२ केजी जडिबुटी सङ्कलन गर्न छोडपूर्जी जारी भएको सहायक वन अधिकृत नवीन विश्वकर्माले बताए । ‘‘सङ्कलन पूर्जि जारी गरेवापत चार लाख सात हजार ८५० रुपैयाँ राजश्वसमेत सङ्कलन भएको छ’’, उनले भने, ‘‘सङ्कलन पूर्जि लगेका सबैले कोरोनाका कारणले निकासीका लागि छोडपूर्जी भने लिएका छैनन् ।’’ रासस

२०७७,मङ्सिर,३,बुधबार १३:४२

https://www.lokpath.com/story/327214

misc

मुख्य-समाचार

ट्रकभित्रै सामूहिक बलात्कार, तीन जना पक्राउ

काठमाडौंः काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-१५ तीनथानास्थित पार्किङ गरेर राखिएको ट्रकभित्रै १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार सडक किनारमा पार्किङ गरी राखिएको ना ३ ख ६९४ नम्बरको ट्रकभित्रलगेर ती किशोरीमाथि तीन जना युवाले सामूहिक बलात्कार गरेका हुन्। मंगलबार बिहान २ बजे भएको उक्त घटनामा संलग्‍न ३ जनालाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामूहिक बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेकाहरुमा राप्ती गाउँपालिका–१ दाङका २४ वर्षीय सञ्जय घर्ती मगर, सुनकोसी गाउँपालिका–९ सिन्धुलीका १९ वर्षीय पासाङ तामाङ र गोकुलगंगा गाउँपालिका–२ रामेछापका १९ वर्षीया कपिल खड्का छन्। उनीहरु विभिन्‍न ट्रकका सहचालक रहेको खुलेको छ। यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

२०७६, ५ चैत्र बुधबार

https://everestdainik.com/2020/03/314323/

news

सुरक्षा/अपराध

रूपन्देहीमा गोली चलाएको जिम्मा लिने को हुन् मनोज पुन?

बुटवल : रूपन्देहीको तिलोत्तमामा शुक्रबार दिउँसो गोली चलेको घटनाको प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले जिम्मा लिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार करिब १२ बजे मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीशा मार्बलमा ग्राहक बनेर आएका २ युवाले ३ राउन्ड गोली चलाएका थिए। बुटवल : रूपन्देहीको तिलोत्तमामा शुक्रबार दिउँसो गोली चलेको घटनाको प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले जिम्मा लिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार करिब १२ बजे मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीशा मार्बलमा ग्राहक बनेर आएका २ युवाले ३ राउन्ड गोली चलाएका थिए। प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले चन्दा नदिएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गोली चलाएको भन्दै घटनाको जिम्मा लिएका हुन्। मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीसा मार्वलका सञ्‍चालक दुर्गा भण्डारीका छोरा दीपकलाई फोन गरी पुनले ३० लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको भए पनि नदिएका कारण चेतावनीस्वरुप गोली चलाएको बताएका हुन्। पुनले चन्दा नदिए थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।यसअघि, पुनकै योजनामा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या भएको थियो। त्यसयता पुनले चन्दा आतंक मच्चाएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मुकुन्द मरासिनीले उनीहरूले डर देखाउने हिसाबले गोली चलाएर भागेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। हातमा हेलमेट लिएर आएका उनीहरूले मार्बलबारे सोधेको र गोली चलाएर भागेको मार्बल पसलका सञ्चालक दुर्गालाल भण्डारीलाई उदृत गर्दै उनले बताए। प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले चन्दा नदिएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गोली चलाएको भन्दै घटनाको जिम्मा लिएका हुन्। मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीसा मार्वलका सञ्‍चालक दुर्गा भण्डारीका छोरा दीपकलाई फोन गरी पुनले ३० लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको भए पनि नदिएका कारण चेतावनीस्वरुप गोली चलाएको बताएका हुन्। पुनले चन्दा नदिए थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि, पुनकै योजनामा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या भएको थियो। त्यसयता पुनले चन्दा आतंक मच्चाएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मुकुन्द मरासिनीले उनीहरूले डर देखाउने हिसाबले गोली चलाएर भागेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। हातमा हेलमेट लिएर आएका उनीहरूले मार्बलबारे सोधेको र गोली चलाएर भागेको मार्बल पसलका सञ्चालक दुर्गालाल भण्डारीलाई उदृत गर्दै उनले बताए।

साउन २०, २०७४ शुक्रबार

https://thahakhabar.com/news/21097

security

राजनीति

ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन खोल्दा प्रचण्डले पनि निवेदन दिएको मन्त्री भट्टको दाबी

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता लेखराज भट्टले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री’को आह्वान गर्दा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निवेदन दिएको दाबी गरेका छन् ।  पूर्वमाओवादी नेता भट्टले संसदवादी दलबाट माधव नेपालले निवेदन दिएको र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले निवेदन दिएको दाबी गरेका हुन् । नेकपा डडेल्धुराको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।  जनयुद्धको समयमा प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्यको लागि प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘जब ज्ञानेन्द्र सत्तामा पुगे । उनले प्रधानमन्त्रीको लागि विज्ञापन खोले । एमालेबाट माधव र माओवादीबाट प्रचण्डले आवेदन दिए, हामीले प्रचण्डलाई जान दिएनौँ । तपाईंहरूले माधवलाई जान दिनुभएन ।’ उनले भने,  ‘दुवैजना ज्ञानेन्द्रको नजिक जाने भएकोले समीकरण मिलेको रहेछ। चिन्तन त त्यहाँ मिल्दो रहेछ ।’ बकुल्लालाई हाँसको जस्तै रंगरोगन गरेर हाँससँगै छाडेपनि अन्त्यमा बकुल्ला एकातिर र हाँस एकातिर जाने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।  उनले आफूलाई केपी ओलीको सिद्धान्त मन परेर ओलीको पक्षमा लागेको बताए । मुलक सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिएको र चुनाव हुन्न भन्ने भ्रममा नरहन सबैलाई उनको आग्रह थियो ।  ‘म्याद नाघेको औषधि खाएमा कि त बिरामी भइन्छ । कि त मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य भए ।’ मन्त्री भट्टले संसदको आयु सकिएकाले अब निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताए । 

२९ पुस, २०७७

https://farakdhar.com/story/43331

politics

खानपानमा ध्यान नपुग्दा समस्या

काठमाडौं — चाडपर्वको रमाइलोसँगै स्वास्थ्यमा ख्याल नगर्ने हो भने समस्या पनि निम्तिने गर्छ । खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान नपुर्‍याउँदा शरीरमा विभिन्न समस्या देखिने र कतिपय अवस्थामा त्यसले जोखिम समेत ल्याउने गरेको छ ।

2012

https://ekantipur.com/Other/2012/10/21/356451.html

misc

समाज

डाक्टरको सिफारिसविना घरमा राखेका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न सरकारको आग्रह

काठमाण्डाै –  सरकारले डाक्टरको सिफारिसविना घरमा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । कतिपय व्यक्तिले डाक्टरको सल्लाहविनै घर घरमा अक्सिजन सिलण्डर लगेर राखेको पाइएको भन्दै मुख्यसचिव स्तरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरमा राखिएका सिलिन्डर फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले नजिकको अस्पताल या स्थानीय प्रशासनमा अक्सिजन सिलिन्डर बुझाउन भनेको छ । घरमा अक्सिजन राखे/नराखेको, सम्बन्धित उद्योगले अस्पतालबाहेक अन्यत्र सिलिन्डर दिए/नदिएको अनुगमन गर्न पनि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले निर्देशन दिनुभयो । यस्तै हरेक अक्सिजन उद्योगमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभिलेख राख्न सशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ ।

जेठ १, २०७८ शनिबार ८:१२:१८ | उ

https://ujyaaloonline.com/story/52973/2021/12/19/kashiraj-dahal-view

society

samachar

बी डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि, पहिलाे खेलमा मध्यपुर र नयाँ बस्ती भिड्दै

सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबलअन्तर्गतका बाँकी खेल आजदेखि सुरु हुँदै छन् । कोरोना महामारीका कारण ‘बी’ डिभिजन लिग गत वर्ष ५ चैतमा स्थगित गरिएकाे थियाे ।  लिगमा आज दुई खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए ।ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा पहिलो खेल मध्यपुर युथ एसाेसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लबबीच तथा दोस्रो खेल पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र खुमलटार युथ क्लबबीच हुनेछ । पहिलो खेल १२ः१५ बजे तथा दोस्रो खेल दिउँसो ३ः३० बजे हुने एन्फाले जनाएको छ ।

मंगलबार, फागुन ११, २०७७, ११:२७:००

https://shilapatra.com/detail/52064

news

समाचार

सरकारी कर्मचारीको साढे ३७ लाख घूस रक्सी कम्पनीको खातामा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडिकडाउ गरेपछि सरकारी कर्मचारीका घूस लेनदेनका तौर तरिका पनि फेरिएका छन्। पछिल्लो समय कार्यालयभन्दा सार्वजनिक स्थानमा घूस लेनदेन हुने गरेको छ। आयोगले ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूस लिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुबास बस्नेत उपर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको अनोठौ घूस शैली उजागर भएको हो। बस्नेतले झापा जिल्लामा सडक ग्रावेलको काम गर्दा लिएको घूस नवलपरासीस्थित श्री डिस्टीलरी प्रालीको खातामा जम्मा गर्न लगाएको अनुसन्धानमा खुलेको हो। अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुबास बस्नेतले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय इलामको प्रमुख हुँदा झापा जिल्लाको गौरीगंज तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाको सडक निर्माणको कार्य सेवाग्राहीमार्फत गराई पटक–पटक गरी साढे ३७ लाख रुपैयाँ श्री डिस्टीलरी प्रालीको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएक थिए। आयोगको अनुसन्धानमा श्री डिस्टीलरी प्रालीका अध्यक्ष धनेन्द्र कार्कीले उनलाई सघाएका थिए। कार्की र बस्नेत नातेदार हुन्। आयोगले कार्की बिरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

आइतबार, १८ फागुन, २०७६, १८:१२:०२ मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/111951

news

मन्त्रीले कुर्ता पाइजामा र चप्पलमा सपथ लिएपछि......

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलोचनाकैबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यद्यपि, सपथ ग्रहणमा मन्त्रीहरुको ‘ड्रेस कोड’लाई लिएर चर्चा भएको छ । केही समय पहिले राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा सहभागि हुने पत्रकारलाई नै औपचारिक पोसाक लगाउन पत्राचार भएकामा वुधबार सपथ ग्रहण गर्ने मध्येका एक महेन्द्र यादवले न औपचारिक पोसाक लगाउन भ्याए । न उनलाई जुत्ता लगाउने होस् नै भयो । हुन त उनले साधारण रुपमा आफ्नो मधेसको मौलिकता देखाउन पनि खोजेका होलान् वा जनताको काम गर्ने त हो नि साधारण रुपमै सपथ खाए के फरक पर्छ भन्ने हेतु पनि हुन सक्ला । यद्यपि, उनले धोती लगाएको भए केही फरक देखिन्थ्यो । जसरी मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरु संसदमा धोती नै लगाएर सहभागि हुने गरेका छन् । यस्ता विभिन्न अड्कल काट्न थालिएको छ । यद्यपि, उनको सपथ ग्रहणलाई लिएर थुप्रै चर्चा भएका छन् । यतिसम्म कि मन्त्री बनाउने तयारी गरिएका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सपथ लिन पाएनन् । सपथ ग्रहणको केहीबेरअघि मात्रै अर्जुन जोशीको नाम काटेर महेन्द्र यादवको नाम मन्त्रीको सूचीमा राखियाे । महेन्द्र हतार–हतार सपथ लिन पुगे । ‘ड्रेस कोड’को नियम पालना नहुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाएको पोशाकका विषयमा सधैं चर्चा र विवाद हुने गरेको छ । धनुषाबाट समानुपातिकमा सांसद भएका यादवले चप्पलमै सपथ ग्रहण गरेपछि यो  विषयले फेरि एक पटक चर्चा पायो । देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम समयमा आएर सामेल हुने अवसर पाएका यादवले कुर्ता पाइजामा र चप्पलमै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीको सपथ लिए । यस्तै, सपथमा आठ जना मन्त्री दौरा सुरुवाल कोट र टोपीमा सहभागी भए ।  अम्बिका बस्नेत साडी चोलोमा देखिइन् । त्यस्तै गोपाल दहित सर्ट, पाइन्ट, कोट र टोपीसहित स्पोटस् जुत्तामा देखिए । एक जना सरकारी अधिकारीले भने, ‘गणतन्त्र स्थापनापछि सपथ ग्रहणमा दौरा सुरुवाल अनिवार्य छैन तर, यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा आफैले कस्तो पोशाक लगाउने भन्ने आफै सचेत हुनपर्ने हो ।’ मन्त्री यादवले कुर्ता पाइजामा लगाए पनि जुत्ता लगाएको भए राम्रो हुने ति अधिकारीको भनाई छ । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा सहभागि हुने सञ्चारकर्मीलाई औपचारि पोसाकमा पठाउन भन्दै केही समय पहिले पत्राचार गरेको थियो ।

२०७४ साउन ११ बुधबार

https://hamrakura.com/news-details/27666/2021-12-25

misc

abroad

युरोपेली युनियनद्वारा २१ खर्ब डलरको बजेट स्वीकृत

युरोपेली युनियनका नेताहरुले चार दिनदेखिको लामो विवाद र बहसबीच अन्ततः २१ खर्ब डलरको बजेट पारित गर्न सहमति जनाएका छन् । यस बजेटसँगै कोरोनाभाइरसका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न तयार पारिएको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज पनि पारित भएको छ । युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरु सहभागी ब्रसेल्स शिखर बैठकमा कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्षमाथि व्यापक विचारविमर्श भएको थियो । युरोपेली परिषदले तयार पारेको ७ खर्ब ५० अर्ब युरोको एउटा आर्थिक सहायता प्याकेजलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । खासगरी कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित मुलुकलाई उक्त रकम अनुदान र ऋणका रुपमा उपलब्ध हुनेछ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले शिखर बैठकमा भएको सहमति ऐतिहासिक रहेको बताउँदै राहत प्याकेजमा बन्दोबस्त गरिएको अनुदान र ऋणले युरोपेली मुलुकबीचको ऐक्यबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरे। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शिखर बैठकमा आगामी सात वर्षका लागि युरोपेली युनियनको आर्थिक आधार तयार पार्न सफलता हासिल भएको बताए। युरोपेली युनियनका परम्परागत रुपमै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली ठानिएका जर्मनी र फ्रान्सले यसपटकको मध्यस्थता वार्तामा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । युरोपेली युनियनका केही राष्ट्रले प्रस्तावित आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजमा देखाएका सरोकारलाई पनि यी दुई राष्ट्रले समाधान गरेर पुनः आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन् । युरोपेली युनियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लियेनले युरोपेली मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निकै सकारात्मक प्रस्ताव पारित भएको बताए। नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा केही युरोपेली मुलुकले प्रस्तावित राहत प्याकेजमा अनुदानको रकम बढी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले सबैभन्दा बढी राहत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका स्पेन र इटालीले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै तिनै राष्ट्रलाई बढी नगद अनुदान दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए । फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याँक्रोले यस पटकको बैठकमा निकै तनाबपूर्ण क्षण उत्पन्न भएको समेत बताए।रासस

2020

https://nepalsamaya.com/abroad/2020-07-21-122523-33481

prabash

international

यूरोजोनको मुद्रास्फीति ४ वर्षकै न्यून

चैत १८, ब्रसेल्स (बेल्जियम) । यूरोजोनमा मुद्रास्फीति दर ४ वर्षकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ । यूरोपेली तथ्याङ्क कार्यालय यूरोष्टाटले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मार्चमा यूरोक्षेत्रको वार्षिक मुद्रास्फीति शून्य दममलव ५ प्रतिशतमा आएकोे छ । फेब्रुअरीमा यो दर शून्य दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसबाट यूरोजोनमा महँगी दर सन् २००९ नोभेम्बरपछिकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । यूरोष्टाटको पछिल्लो तथ्याङ्क यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी)ले तय गरेको २ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यभन्दा निकै थोरै हो । त्यसैगरी मार्चमा देखिएको न्यून महँगी दर विश्लेषकहरूले यसअघि गरेको शून्य दशमलव ६ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा कम रहेको छ । यसले १८ सदस्य राष्ट्र सामेल एकल मुद्रा समूह अफस्फीति अथवा मुद्रा सङ्कुचनको चक्रमा प्रवेश गर्न लागेको भन्ने चिन्तालाई बल पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ । केही समय अघिमात्र ईसीबी प्रमुख मारीयो द्राघीले पनि यूरोजोनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल हुनु ‘जोखीमपूर्ण क्षेत्र’ भएको चेतावनी दिएका थिए । केही विश्लेषकहरूले भने यूरोष्टाटको पछिल्लो तथ्याङ्कले गत वर्षको इष्टर पर्व १ महीना अगाडि सरेर मार्चमा पर्नुलाई प्रतिविम्बित गरेको बताएका छन् । यसबाट त्यसयताका १ वर्षमा सिजनल सामग्री र सेवाहरूको भाउ घटेको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ तथ्याङ्कले ईसीबीलाई मौद्रिक नीति थप खुकुलो बनाउन दबाब दिएको भन्नेजस्ता बजारमा चलेका हल्लालाई बढावा दिने विश्लेषकहरूले बताए । ईसीबीको यो साता बस्ने समीक्षा बैठकमा ब्याजदर थप कटौती हुन सक्ने अनुमानहरू गरिएका छन् । ‘अफस्फीति जोखीम स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ,’ आर्थिक अनुसन्धान संस्था क्यापिटल इकोनोमिक्सका यूरोपेली अर्थशास्त्री बेन मेले भने । मध्यम अवधिको मुद्रास्फीति परिदृश्य झन् खराब हुनबाट रोक्न ईसीबीले केही समयभित्रै थप नीतिगत क्रियाशीलता अगाडि बढाउने आफूलाई लागेको उनले बताए । बैङ्कले गत नोभेम्बरमा प्रमुख ब्याजदर शून्य दशमलव २५ आधार अङ्कले घटाउँदै शून्य दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ईसीबीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्ष यूरोजोको औसत मुद्रास्फीति दर १ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, सन् २०१६ को अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति केही बढ्दै १ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने ईसीबीको अपेक्षा छ । एजेन्सी

Apr 1, 2014

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/40938

global

social-affairs

मिर्गौला पीडितको उपचारकालागि सांगीतिक कार्यक्रम

खोटाङ– खोटाङको खार्पा–२ की १८ वर्षीय मृगौला पीडित बीना श्रेष्ठको सहयोगार्थ साँस्कृति कार्यक्रम गरिएको छ। बिगत ६ वर्ष अघिदेखि मृगौला रोगको समस्याबाट पीडित बीनाको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि रकम जुटाउन शनिबार भर्‍याङ नाट्य मञ्च नेपालको आयोजनामा राजधानीको राष्ट्रिय नाचघर जमलमा बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको हो। मृगौला प्रत्यारोपणकालागि बीनाको काठमाडौं शिक्षण अस्पताल हुँदै हाल राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र बनस्थलीमा पुर्‍याएर डायलासिस भइरहेको दाजु सुजन श्रेष्ठले बताए। बीनाको मृगौला प्रत्यारोपणकालागि बुवा गंगाबहादुर वा आमा तारादेबी मृगौला दिन तयार भए पनि त्यसक्रममा चाहिने खर्चको अभावमा रकम जुटाउन सांगीतिक कार्यक्रम गरिएको हो। घरका भएभरका खर्च सकिएपछि बाँकी उपचार गर्नकालागि श्रेष्ठ परिवार शुभेच्छुकलाई गुहारिरहेका छन्। खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बिशाल भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा गायीका कला राई, गायक देबेस राई, प्रताप दास, बिनोद राई, रेवत राई, यश कुमार राई, निस्चल राई, सचिन राई लगायतका कलाकारले सांगीतिक प्रस्तुती दिएका थिए। सांगीतिक कार्यक्रममा नाटक ‘ए केशे’ पनि मञ्चन गरिएको छ। बीना बचाउ अभियानकाक्रममा १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ संकलन भइसकेको भ¥याङ नाट्य मञ्च नेपालका अध्यक्ष कबि राईले बताए। कोरियामा रहेका बुईपाका दिपेन्द्र श्रेष्ठले पनि बीनाको जीवन बचाउमा आर्थिक संकलन अभियान चलाइरहेका छन्।    

१५ फाल्गुन २०७३

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/117254-1488102600.html?click_from=category

society

society

सगरमाथा क्षेत्रबाट १० पर्यटकको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा आएका १० जना पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। केही समयअघि खुम्बु भ्रमणमा आएका ती पर्यटकको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुको समन्वयमा उद्धार गरेर काठमाडौं पठाइएको छ। उनीहरुलाई गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यले जानकारी दिइन्। मंगलबार विभिन्न हेलिकोेप्टरमार्फत छ जनाको उद्धार गरिएको थियो भने आज गाउँपालिकाको पाङबोचेबाट चार जनाको उद्धार गरिएको हो। नेपाल नागरिक उड्य प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमानाथ अधिकारीका अनुसार आज उद्धार गरिएका चारै जना रसियान नागरिक हुन्। अधिकांश लेक लागेर बिरामी परेका छन् भने केहीलाई चोटपटकसमेत लागेको छ। लुक्ला प्रहरीले दिएको तथ्याङकअनुसार अहिले लुक्लामा १३६ जना विदेशी पर्यटक छन्। नेपाल सरकारले कोरना सङ्क्रमणको जोखीमलाई मध्यनजर राख्दै लक डाउन गरेपछि करिब ३०० पर्यटक खुम्बु क्षेत्रमानै अलपत्र परेका छन्। अलपत्र परेका पर्यटकलाई कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या आएमा तत्काल हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचार गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य व्यवस्था भरपर्दो नहुँदा विदेशी पर्यटक तथा उनीहरुका सहयोगीसमेतको थप उपचारको लागि हेलिकोप्टर कै प्रयोग गरी काठमाडौँ लाने गरिएको छ। रासस

March 25, 2020

https://nepalkhabar.com//society/22919-2020-3-25-16-19-14

society

अनौठो संसार

ह्याण्ड स्यानिटाइजर कसरी बन्यो ? यस्ताे छ इतिहास

संसारमा करीब ५० वर्षदेखि ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग भइरहेको छ। तर कोरोना भाइरस फैलिएपछि यसको माग अत्याधिक छ। अहिले हर काेहीले स्यानिटाइजर प्रयाेग गर्न थालेका छन्। यतिबेला डर, त्रासकै कारणले पनि मान्छेहरू स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार ह्याण्ड स्यानिटाइजर अथवा तरल साबुनको माग ४ सय भन्दा बढी प्रतिशतले बढिरहेको छ । तर तपाईंलाई थाहा छ, यसलाई कसले बनाएको हो ? सन् १९६६ मा क्यालिफोर्नियाको बेकर्सफिल्डमा अध्ययन गरिरहेकी एक विद्यार्थी लुप हर्नान्डेजले सोचिन् कि हात बिना साबुनपानीले पनि सफा गर्न सकिन्छ। हातमा साबुन र पानी नलगाइकन पनि सफा गर्न सकिन्छ भनेर उनले सोच्नु नै स्यानिटाइजरको आविष्कार हुनु थियो । जब डाक्टर बिरामीसँग जान्छन् त्यतिबेला साबुनपानीले हात धुन लगाउने समयको सट्टा छिटो कसरी हात सफा गर्न सक्छन् भन्ने उनको उद्देश्य थियो । जब उनले अल्कोहललाई जेलजस्तै बनाएर हातमा लगाइन् तब हातका किटाणुहरू मरे । अनि संसारलाई ह्याण्ड स्यानिटाइजर् प्राप्त भयो । अहिले संसारभर उनलाई धन्यवाद दिनेको संख्या बढ्दै छ। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा फोर्दाम विश्वविद्यालय पुस्तकालय नामको ह्यान्डलले उनको नाम लिँदै हामी आभारी छौं भनेको छ । त्यस्तै जोश नामका एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लुप हर्नान्डेजलाई धेरै धन्यवाद भन्दै पोस्ट गरेका छन्।

असोज १६, २०७७

https://lokaantar.com/story/120029/2021/12/22/sports/cricket-

misc

देश

ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–८ जगाती महेश्वरी पेट्रोल पम्प नजिकै ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । आज बिहान अरनिको राजमार्ग खण्डमा ११ वटा भैंसी बोकेर आएको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जगातीबाट सूर्यविनायकतर्फ जाँदै गर्दा ना६ख ३९८२ नंको ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएर पल्टिँदा ट्रक चालक वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ बस्ने ३० वर्षीय कैमोदिन अन्सारीको ट्रकको ढोकामा च्यापिएको अवस्थामा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । शव परीक्षणका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोट भक्तपुर पठाइएको उनले जानकारी दिए । रासस -प्रतिकात्मक तस्बिर

शुक्रबार, पुस १०, २०७७

https://baahrakhari.com/news-details/303393

national

sports

विश्वकप क्रिकेटमा भारतको पहिलो हार, आयोजक इङ्ल्याण्ड ३१ रनले विजयी

काठमाडौं । इङ्ल्याण्डमा जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतले पहिलो हार बेहोरेको छ । गएराति बर्मिङ्घममा भएको खेलमा भारतलाई आयोजक इङ्ल्याण्डले ३१ रनले हराएको हो । इङ्ल्याण्डले सन् १९९२ पछि भारतलाई विश्वकप क्रिकेटमा पराजित गरेको यो पहिलो पटक हो । खेलमा इङ्ल्याण्डले दिएको ३ सय ३८ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले ५० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ३ सय ६ रन मात्रै बनाउन सक्यो । भारतका रोहित शर्माले १ सय २ रन बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन् । भारतलाई लक्ष्यभन्दा सस्तैमा रोक्न इङ्ल्याण्डका लियाम प्लङ्किटले ३ तथा क्रिस वोक्सले २ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्याण्डले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ३ सय ३७ रन बनाएको थियो । घरेलु टोलीका लागि जोनी बेयर्सटोले १ सय ११ रन बनाए । भारतका मोहमद शामीले ५ विकेट लिए । भारतलाई हराएसँगै इङ्ल्याण्डले विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ । ८ खेलबाट १० अंक जोडेको इङ्ल्याण्ड तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने पाकिस्तान पाँचौ स्थानमा झरेको छ । ७ खेलबाट ११ अंक जोडेको भारत समूहको दोस्रो स्थानमा छ । शीर्ष स्थानको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वकप क्रिकेटमा आज श्रीलंका र वेष्ट इन्डिज भिड्नेछन् ।

१६ असार २०७६, सोमबार ०७:१०

https://www.imagekhabar.com/news/17772/

sports

special

मासुको मूल्य वृद्धि किन ?

साउन १०, काठमाण्डौ । अरु महिनाभन्दा साउनमा मासुजन्य पदार्थ सेवन कम हुने गर्दछ । साउनमा मासु नखाई व्रत बस्ने गर्छन । तर पनि बजारमा एक महिनादेखि खसी र कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि भएको हो । उपभोक्तहरुका अनुसार मासुको मुल्य किनिनसक्नु बृद्धि भएकोमा गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो एक महिनायता खसी तथा कुखुराको तयारी मासुको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको प्रतिकिलो मूल्य ४३० रुपैयाँ र खसीको मासु १३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । जुन विगतको भन्दा निकै धेरै हो । अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कुखुराको मासुको मूल्य अचाक्ली बढाइएको हो । यदी सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र मूल्य बढाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति कम हुने थियो । तर अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ । असार महिनामा मात्रै तयारी कुखुराको मासुको मूल्य चारपटक बढेको थियो । असार १० गते प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँमा थोक बिक्री भइरहेको कुखुराको मासु असार १७ गते बढेर ३१५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । दोस्रोपटक बढेको ८ दिनपछि असार २३ मा पाँच रुपैयाँ बढेर ३२० पुग्यो । असार ३० मा चौंथोपटक बढेर मासुको मूल्य ३५० थोक कायम भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण बिभागका अनुसार आन्तरिक मागले धान्न नसक्दा आयात गरिएको मासुका कारण मूल्य बढेको हो । राँगा–भैँसीको मासुको मूल्य पनि बढेको छ । यसको कारण पनि आयात नै भएको विभागको जवाफ छ । काठमाडौमा मात्र दैनिक १२ सय वटा खसी बोका चहिन्छ तर आन्तरिक उत्पादन ६ सय मात्रै छ । राँगा भैसी पनि ८० प्रतिशत त आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । मूल्य बढ्नुलाई समान्य हिसाबले लिएको विभागले अनुगमनलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन । चौतर्फि रुपमा मासुको मूल्य बढेकोले उपभोक्तहरु मारमा परेका छन् । तर सरकारी निकाय भने बनावटी जवाफ दिएर उम्किने गरेको छ । मूल्यवृद्धिको समस्या यसपटक मात्रै होइन, विगतमा पनि तरकारी, फलफूल तथा मासुको मूल्य मनपरी बढाउने गरिएको छ । तर अनुगमन र दोषीलाई कारबाही नहुँदा उपभोक्त मर्कामा परिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७६, शुक्रबार

https://www.reportersnepal.com/2019/07/331863

misc

नो !

एकातर्फ गीत हटाउन र नहटाए भौतिक कारबाही गर्ने धम्की आइरहँदा अर्कोतर्फ शुभकामना र ऐक्यबद्धताका आवाज पनि आइरह्यो । एउटा समुदाय भने मूकदर्शक भएर ‘तमासा’ हेरिरह्यो । एकथरीले कलाकारको सस्तो लोकप्रियता (भाइरल) बन्न चाहने सामाजिक मनोविज्ञानमा टेकेर आक्षेप लगाए ।/nतर, त्यसरी आक्षेप लगाउँदै गर्दा मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवेदशीलता, विश्वासबारे भने सचेत भएनन् । जुन समूह मेरो गीतलाई दमन गर्न लागिपरेको छ, त्यही समूह उसको आफ्नै जीवनका दबाब र असहजताबारे सचेत छैन ।/nखासमा मेरो गीतमाथिको दमन ‘नो’ विरुद्धको ‘नो’ हो । ‘यस्’ भन्ने परम्परामा ‘नो’ भन्दा एउटा तरंग सिर्जना भएको छ । यो खासमा ‘नो’ को अस्तित्व स्वीकार नगर्नु हो । ‘नो’ सुन्दा नकारात्मक, असहमति र विरोध सुनिन्छ तर ‘नो’ भन्न हिम्मत चाहिन्छ । विकल्प, विवेक र तर्क पनि चाहिन्छ । ‘यस्’ ले जति हिंसा, अराजकता र कुण्ठालाई प्रश्रय दिएको छ, ‘नो’ ले दिँदैन । ‘नो’ ले निरन्तरतालाई चुनौती दिन्छ, अवरोध गर्छ र कहिलेकाहीं झुक्न बाध्य गराउँछ । निरन्तरतामा आफ्नो सहजता र नाफा देख्नेका लागि ‘नो’ भयानक समस्या हो । तर, यही ‘नो’ परिवर्तन र सुधारका लागि शस्त्र पनि हो । चलिआएको अभ्यासले मानिसलाई सहज त बनाउला तर क्रियाशील, सिर्जनशील बनाउँदैन । हाम्रो भविष्यकर्ममा निर्धारण नभएर एउटा अमूक शक्तिमा निर्भर हुने परम्परालाई धर्म बनाउने कोसिस जारी छ । अनि यस्तो धर्मले मानव सभ्यतालाई मिथहरूमा निर्भर हुने मनोवैज्ञानिक बाध्यतामा पुर्‍याएको छ ।/nमलाई प्रश्न गरिन्छ, ‘तिमीलाई ‘नो’ भन्ने अधिकार कसले दियो ?’ झट्ट हेर्दा समुदाय ‘नो’ सँग डराएको देखिन्छ । किनकि मेरो सामान्य गीतले असामान्य स्थिति सिर्जना भयो, त्यसैले थाहा भयो अब ‘नो’ अत्यन्तै शक्तिशाली प्रतीक रहेछ । ‘बी पोजिटिभ– सकारात्मक बन’ भन्ने आदर्शमयी वाक्यांशलाई अगाडि सारेर समाज हामीलाई प्रश्न नगर, शंका नगर, विरोध नगर, विद्रोह नगर भन्छ । हाम्रो वैचारिकतामा गडिसकेको यो ‘सकारात्मकता’ ले ‘नो’ लाई वर्जित गरेको छ र यस्तो गर्दा मानव असान्दर्भिक बन्धन र बाध्यताको दास बनिरहेको छ । जुन समाजले ‘यस्’ को राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई बुझेर ‘नो’ भन्न सक्ने विचारलाई स्थापित गराउन संघर्ष गर्‍यो, त्यो समाज अभाव, त्रास र बन्धनबाट मुक्त भएर प्रगतिशील, स्वतन्त्र, समुन्नत अनि समृद्ध बनेको यथार्थ हामीले विश्वका धेरैतिर देखेका छौं ।/nतीजको नाममा भोकभोकै बसिने व्रतपछाडिको बाध्यतालाई मैले गीतमार्फत ‘नो’ भनिरहँदा हामीले बाँचिरहेको समाजमा ‘नो’ भन्नुपर्ने विषय प्रशस्तै छन् भन्ने बोध गरेँ । धर्मको नाउँमा भइरहेको व्यापार, विभाजन, जातीय प्रथा र त्यसले मनोविज्ञानमा परेको हिंसात्मक प्रभावलाई हामीले ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ । नागरिकको स्वतन्त्र बाँच्न पाउने हकविरुद्ध काम गर्नेलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । नागरिकले वर्षौंसम्म न्याय पाउन लडिरहनुपर्ने अवस्थालाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । ‘नो’ भन्नुपर्छ पैसा र शक्तिका आडमा हुने अपराधलाई, जनताबाट उठाएको करमाथि हुने बाँडफाँड र लुटलाई । जनताका सपनालाई कुर्सीको स्वार्थमा राजनीति गर्ने सोच र व्यवहारलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ ।/nलाखौं युवा बेरोजगारीका कारण विदेश जान निर्माण भएको बाध्यतालाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । महिला/बालबालिकाप्रतिको विभेदलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । महिलामाथि भइरहेको एसिड आक्रमणदेखि बलात्कारलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । हरेक असमानता, विभेद, अराजकता र भ्रष्टाचारलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । असहमत अभिव्यक्तिप्रति दबाब, धम्की र हिंसाको प्रवृत्तिलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । हरेक ती संस्कारलाई ‘नो’ भन्नु छ, जसले मानव सभ्यतालाई उत्पीडित र बन्धक बनाएको छ । तिनलाई ‘नो’ भन्नु छ, जसले शक्ति, प्रथा र परम्परा प्रणालीलाई व्यक्तिको जीवन प्रणालीभन्दा माथि बनाउँछ ।/n‘नो’ भन्न कठिन छ । ‘नो’ पछिका परिणाम पनि भयानक छन् । ‘यस्’ भन्नुमा जुन सहजता छ ‘नो’ भन्नुमा छैन । आफू दबिएर पीडित भएर ‘यस्’ भनिरहँदा आश्रय त पाइएला तर त्यसले गर्ने मानवजातिमाथिको दमन, मानव सार्वभौमिकतामाथिको अपमान र नयाँ पुस्ताको भविष्यमाथि अन्यायपूर्ण सम्झौता हुनजान्छ, जसको क्षतिपूर्ति कहिल्यै तिर्न सकिँदैन । ‘नो’ भन्दा स्वार्थ र नाफा कमाउने भीड आइलाग्न सक्छन्, जसले डर, धम्की र भौतिक कारबाहीको चेतावनी दिन्छन् । तर, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न त्यो एउटा अर्थपूर्ण पाइला अवश्य बन्नेछ ।/nहाम्रो जीवनवरिपरि हरेक दिन, हरेक क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता, अन्याय, अन्योल, विभेद, अपमान आदिले उकुसमुकुस बनाइदिएको छ । अब सबैको मूकदर्शक भएर ‘यस्’ भनेर बस्यौँ भने हामीले आफ्नो विवेक, स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि नै अपमान भएको महसुस गर्नुपर्छ । अब ‘अति भयो’ भनेर आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो सामर्थ्यबाट उठेनौँ/बोलेनौँ भने आफूलाई दास बन्न स्वीकार गरिएको हो भन्ने स्थापित हुनेछ ।/nधेरैले ‘नो’ भनिरहेका छन् । हामी पनि लयबद्ध भएर ‘नो’ भनौं । यस्तो एउटा समाजको परिकल्पना गरौं, जहाँ निर्णय आफ्नै हुन्छ । जीवन आफ्नै हुन्छ । खुसी केवल आफ्ना हुन्छन् । देश आफ्नै हुन्छ, माटो आफ्नै, मुटु आफ्नै । विभेद, अत्याचार र सांस्कृतिक बन्धन अब अति भयो । अब भनौँ– नो प्लिज !/nहामी कलाकार र स्रष्टाको काम सिर्जनामार्फत परिकल्पना गर्नु हो, जहाँ हरेक मानिस स्वतन्त्र, निडर, जिम्मेवार, शान्त र एकताबद्ध हुन सक्छ । त्यसैले त गायक जोन लेननले ‘इम्याजिन’ गीतको परिकल्पना गरे र भने— कल्पना गरौं स्वर्ग छैन, नर्क छैन, देश छैन, धर्म छैन, स्वामित्व छैन, छ त केवल एक संसार अनि शान्ति ।

2020

https://ekantipur.com/koseli/2020/08/01/159625344456551760.html

misc

social-affairs

भूकम्पको किस्ताबाट ऋण असुल्दै बैंक

गोरखा– गोरखा सदरमुकामको ओम डेभलप्मेन्ट बैंकले भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिएको अनुदानको पैसाबाट ऋण असुली गरेको खुलेको छ। गोरखा नगरपालिका–१२ का कृष्णबहादुर कुमालको भूकम्प दोस्रो किस्ताबापत् पाउनुपर्ने एक लाख ५० हजार मध्ये ७० हजार आठ सय रुपैयाँ ऋण कटाएर बाँकी दिएको हो। श्रीमती संगीता कुमालले बैंकबाट ऋण लिएको र बैंकले दोस्रो किस्ताको रकमबाट श्रीमतीले लिएको ऋण कटाएर ७९ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्रै दिएकाले फिर्ता गराई पाउँ भनी कुमालले वडा कार्यालयमा साउन १९ गते निवेदन दिएका हुन्। वडा कार्यालय हुँदै उक्त निवेदन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइमा पुगेको छ। आयोजना प्रमुख रामशरण आचार्यले बैंकले बद्मासी गरेको बताउँदै भने, ‘के कारणले रकम रोक्का गरेको हो, तत्काल जवाफसहित फिर्ता गर्न भनेका छौँ।’ शारीरिकरूपमा कमजोर लाभग्राही कुमालको अनुदान रकमबाटै ऋण कटाउनु, घर बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु गलत भएको उनले बताए। कुमालले अनुदानबापत् तेस्रो किस्तामा पाउने रकम पनि लिइसकेका छन्। दोस्रो किस्ता बैंकले रोकेका कारण सिकर्मी, डकर्मीलाई ज्याला दिन नसकेको उनको गुनासो छ। स्वयं लाभग्राहीले ऋण लिएको अवस्थामा पनि बैंकले भूकम्पबाट घर भत्किएकाहरूलाई प्रतिरोधी बलियो घर बनाउन सरकारले दिएको अनुदानबाट ऋण असुल गर्नु गैरकानुनी हुने उनको भनाइ छ। उक्त विषयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमा जानकारी पठाएको छ। मौखिकरूपमा यसअघि पनि पटक–पटक सरकारले दिएको अनुदान बैंकहरूले ऋण असुलेर दिएको गुनासो आउने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। लाभग्राही सूचीमा नाम भएकाहरूलाई सरकारले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो एक लाख ५० हजार र तेस्रो एक लाख गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। बैंकका गोरखा शाखा प्रबन्धक केशव रेग्मीले भने एक लाख ५० हजारको चेकमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा बैंकले पैसा दिएको दाबी गरेका छन्। तर, पीडित कुमालले ७० हजार आठ सय रुपैयाँ अर्को खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी पैसा दिने भन्दै बैंकले बाध्यतामा पारेर श्रीमतीको खातामा जम्मा गर्न लगाएको बताए। अहिले घर निर्माण गरिदिने ठेकेदारले पैसा नपाएपछि घरमा ताला लगाइदिएको छ। कुमाल दम्पती भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घरमा बस्न पाएका छैनन्।

२० श्रावण २०७६

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/186861-1565000340.html?click_from=category

society

international

अफगानिस्तानमा उपराष्ट्रपतिलाई नै लक्षित गरेर विस्फोटन, दुईको मृत्यु, १२ घाइते

काबुल, भदौ २४ गते। अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर बुधबार राजधानी काबुलमा बम विस्फोट गराइएको छ । उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरेर राजधानी काबुलमै आत्मघाती बम विस्फोटन गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोटनपछि कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु र अरु १२ जना घाइते भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पझोक सामाचार संस्थाका अनुसार उपराष्ट्रपति सालेहलाई भने भौतिक रुपमा केही भएको छैन । उपराष्ट्रपति सालेहका छोराले आफ्ना पिता थोरै छलिएकाले केही हुन नपाएको जानकारी दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ । “उहाँसहित हामी सवार सवारी साधनलाई नै लक्षित गरेर आक्रमण भएको थियो, तर गाडीमा भएका सबै जना सुरक्षित रहन सफल भएका छौँ,” उपराष्ट्रपतिका छोरा एबाद सालेहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ । स्थानीय समय अनुसार बुधबार विहान साढे सात बजे विस्फोटन भएको खबर प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी तत्कालै घटनास्थलमा गएको थियो । घटनाका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेबारी नलिएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान शुरु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  भाद्र २४ २०७७

https://gorkhapatraonline.com/international/2020-09-09-22249

global

court-1

मोरङका १०८ सहित प्रदेश १ मा १ सय ३८ जना संक्रमित थपिए, ६४ जना डिस्चार्ज

विराटनगर : प्रदेश १ मा मंगलवार १ सय ३८ जना कोभिड-१९ का संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश १ मा मंगलवार १ हजार ७ सय ७४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ५२ महिला र ८६ पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलवार मोरङमा मात्र १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै, सुनसरीमा २२, झापामा २, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङमा १/१ र प्रदेश १ बाहिरका ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा मंगलवार ७० जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण देखिएकामा २८ महिला र ४२ जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै, मोरङको कटहरीमा ३ महिला र ११ पुरुष, बुढीगंगामा ६ महिला र ६ पुरुष तथा सुन्दरहरैचामा २ महिला र १ पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी, पथरीशनिश्चरे र जहदामा २/२ पुरुष, रंगेली, उर्लाबारी र बेलबारीमा १/१ महिला, स्थानीय तह नखुलेका २ पुरुषको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यता सुनसरीको दुहवीमा ३ महिला र ११ पुरुष, धरानमा ३ महिला र १ पुरुष, इटहरीमा २ पुरुष तथा देवानगञ्ज र स्थानीय तह नखुलेका १/१ पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापाको दमकमा १ पुरुष, मेचीनगरमा १ महिला, संखुवासभामा १ पुरुष, ताप्लेजुङका १ पुरुष पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। पाँचथरको फिदिमका १ पुरुष र प्रदेश १ बाहिरका २ महिला र १ पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा हालम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार ९ सय ६७ पुगेको छ। प्रदेश १ मा मंगलवार ६४ जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलवार कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र विराटनगरबाट ३८, वि जेनेरल अस्पताल हरिनगरबाट २३ र होमआइसोलेसनबाट ३ जना डिस्चार्ज भएका हुन्। यससँगै हालसम्म २ हजार १ सय ४२ जना डिस्चार्ज भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा मंगलवार १ हजार ७७४ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको र हालसम्म १ लाख १० हजार ७ सय ९० जनाको पीसीआर परीक्षण भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विराटनगर : प्रदेश १ मा मंगलवार १ सय ३८ जना कोभिड-१९ का संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश १ मा मंगलवार १ हजार ७ सय ७४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ५२ महिला र ८६ पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलवार मोरङमा मात्र १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै, सुनसरीमा २२, झापामा २, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङमा १/१ र प्रदेश १ बाहिरका ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा मंगलवार ७० जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण देखिएकामा २८ महिला र ४२ जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै, मोरङको कटहरीमा ३ महिला र ११ पुरुष, बुढीगंगामा ६ महिला र ६ पुरुष तथा सुन्दरहरैचामा २ महिला र १ पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी, पथरीशनिश्चरे र जहदामा २/२ पुरुष, रंगेली, उर्लाबारी र बेलबारीमा १/१ महिला, स्थानीय तह नखुलेका २ पुरुषको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यता सुनसरीको दुहवीमा ३ महिला र ११ पुरुष, धरानमा ३ महिला र १ पुरुष, इटहरीमा २ पुरुष तथा देवानगञ्ज र स्थानीय तह नखुलेका १/१ पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापाको दमकमा १ पुरुष, मेचीनगरमा १ महिला, संखुवासभामा १ पुरुष, ताप्लेजुङका १ पुरुष पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। पाँचथरको फिदिमका १ पुरुष र प्रदेश १ बाहिरका २ महिला र १ पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा हालम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार ९ सय ६७ पुगेको छ। प्रदेश १ मा मंगलवार ६४ जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलवार कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र विराटनगरबाट ३८, वि जेनेरल अस्पताल हरिनगरबाट २३ र होमआइसोलेसनबाट ३ जना डिस्चार्ज भएका हुन्। यससँगै हालसम्म २ हजार १ सय ४२ जना डिस्चार्ज भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

15th September 2020, 05:15 pm | ३० भदौ २०७७

https://pahilopost.com/content/20200915171536.html

court

ग्लोबल आइएमईले लाभांश दिने

काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई २५.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ। बैंक संचालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट उक्त परिमाणमा लामांश दिने निर्णय गरेको हो। बैंकले १२.७५ प्रतिशत शेयर लाभांश र १२.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नेछ। बैंकले आज उक्त जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई गराएको हो। उक्त लाभांश बैंकको साधारणसभाले र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि वितरण हुने कम्पनी सचिव विष्णुप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। यस्तै शिवम् सिमेन्ट प्रा.लिले आफ्ना शेयरधनीलाई प्रतिशेयर १५.७८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट रु ६९ करोड ४७ लाख ३८ हजार लाभांश वितरण गर्न लागेको हो।

२०७६ असोज १४ गते १४:०१

https://www.dcnepal.com/2019/10/78365/

abhiyannews

जलविद्युतमा आन्तरिक उत्पादन बढ्यो, १ सय १२ मेवा विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिए

माघ ११, काठमाडौं । सरकारले चालू आवमा २ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाएको कार्ययोजनाअनुसार हालसम्म १ सय १२ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र सङ्कट टार्नका लागि मात्रै तत्काल भारतबाट विद्युत आयात गरिएको भन्दै सरकारले निर्माणका क्रममा रहेका सबै आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।    ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न गरेको आग्रहअनुसार उनीहरुलाई थप सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माणका क्रममा रहेका सबै आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गराउन मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोग गरिएका कारण सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताए । चालू आवमा निजी लगानीबाट कुल १५ आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा १ सय ४२ मेगावाट बिजुली थप हुने क्रममा रहेको छ । पछिल्लो पटक पाँचथरमा आयोजनास्थल रहेको हेवा ‘ए’ आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि चालू आवको हालसम्म मात्रै १ सय १२ मेगावाट प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ती सबै आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रुपमा विद्युतको जडित क्षमता ९ सय ९० मेगावाट पुग्नेछ । पछिल्लो १० वर्षमा उत्पादन हुन नसकेको विद्युत चालू आवमा उत्पादन हुने भएपछि त्यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । १ सय ४४ मेगावाट क्षमताको मध्य मस्र्याङ्दी निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट जोडिएको छ । विद्युत माग एक हजार २ सय ६० मेगावाट प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार हाल मुलुकभरको विद्युत माग एक हजार २ सय ६० मेगावाट रहेको छ । हिउँदको समयमा बढी विद्युत माग हुने भए पनि नियमित रुपमा विद्युत उपलब्ध गराइएका कारण माग सोचेभन्दा कम मात्रै बढेको प्राधिकरणको विश्वास छ । प्रणालीमा ३ सय ७५ मेगावाट अपुग रहेको छ । औद्योगिक करिडोरमा साँझको समयमा विद्युतभार कटौती गर्नुपरेको छ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौं आयात गरिएका कारण काठमाडौं उपत्यकाको ‘लोड’ व्यवस्थापनका लागि सहज भएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । माग र आपूर्तिमा ३ सय ८० मेगावाट अपुग भए पनि सरकारले आधारभूत रुपमा मुलुकभर नै विद्युतभार कटौती अन्त्य गरेको छ ।  प्राधिकरणका  आयोजनाबाट ३ सय ५०, निजी ऊर्जा उत्पादकबाट १ सय ८० र भारतबाट ३ सय ५५ मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । यही माघको १७ गतेबाट भारतबाट थप ४० मेगावाट विद्युत जोडिएपछि आन्तरिक रुपमा विद्युत व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । रासस  

Jan 24, 2017

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/91422

news

सम्पादकीय

‘परमेश्वरका दूत’को चर्चा

नेकपाको स्थायी समिति बैठक जारी छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया आरम्भयता नै दुई पक्षबीच संवाद, बहस र छलफल सघन रूपमा भएको थिएन । बरु दुई अध्यक्ष र उनीहरूका सहयोगीबीच मात्र वार्ता भएर अरूले पछि मात्र थाहा पाउने गरी एक्कासि निर्णय भए भन्ने गरिएको थियो । एकीकरणपछि पनि संस्थागत रूपले नौजनाको सचिवालयबाहेक अरूले छलफल र बहस गर्न पाएका थिएनन् । केही विवादका विषय बाहिर आए, सचिवालयका चारजना वरिष्ठ सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेको घटनापछि स्थायी समिति बैठक आयोजना भएको छ । पहिलोपटक स्थायी समितिका दुई पक्षबाट सामेल भएका सदस्य र नेतृत्वबीच पार्टीका विचार, संगठन र पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारको कामको प्रभावकारिताबारे बहस र छलफल भएको छ ।  सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने यसपालिको बैठकमा केही गुटगत प्रभावसहित प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा केपी ओलीको कार्यशैलीको जमेर आलोचना भएको छ । उनको बचाउ र समर्थनमा पनि नेताहरूले मजाले मत व्यक्त गरेका छन् । कुनै पनि दलको जीवनमा अन्तर्विरोध देखिनु र तिनमाथि बहस हुनु त्यो दल अझै स्वस्थ रहेछ भन्ने प्रमाण मानिन्छ । बहस र आलोचनालाई निषेध गर्ने दल जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि जीवन्त रहन्न । लामो समय ओलीले एकलकाँटे ढंगले यात्रा गरिरहेको आरोपबीच यसपालिको बैठकले सहभागितालाई केही स्थान दिएको देखिन्छ ।  माधव नेपाल र केपी ओलीलाई परमेश्वरका दूतवाला प्रसंगले लखेट्न छाड्ने देखिन्न   यहीँनिर एउटा प्रसंग पनि आएको छ । पार्टी सचिवालयका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एकजना स्थायी समितिका सदस्यका भनाइतिर लक्षित गर्दै तपाईं परमेश्वरको प्रतिनिधि हो भन्ने प्रश्न गरेछन् । उनको भनाइअनुसार आफ्ना गल्ती स्वीकार नगर्ने र आत्मालोचना गर्न र आलोचना सुन्न नसक्नेहरू त आफूलाई भगवान्का प्रतिनिधि दाबी गर्ने सामन्त या राजा मात्र हुन्छन् । यसरी नारायणकाजीले केही प्रस्टतासाथ ‘परमेश्वरका प्रतिनिधि’ विम्बको प्रयोग गरेको यो प्रसंग अलग भए पनि यसपटक नेकपा बैठकमा सबैभन्दा ठूलो आलोचना भने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी नेता माधव नेपालले आफूलाई परमेश्वरका दूत दाबी गर्ने एउटा दक्षिण कोरियाली चर्चकी प्रतिनिधि मुनको कार्यक्रममा गरेको सहभागिता र सहयोग तथा माधव नेपालले ग्रहण गरेको होली वाइनको विषयमा भएको छ । त्यसैले माधव नेपाललाई पनि यो विम्बले लखेटिरहेको हुनुपर्छ । जति लुके पनि कालले लखेट्न र भेट्न छाड्दैन भनेजस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीलाई यो परमेश्वरका दूतवाला प्रसंगले लखेट्न छाड्ने देखिन्न । नेकपाको बैठकमा पार्टीको अहिलेको कार्यक्रम जनताको जनवाद हो कि होइन भन्ने विषयमा, दलाल पुँजीवादविरुद्ध जाने भन्ने विषय अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा परे पनि दलाल पुँजीवादको सेवामा सरकारले काम गरिरहेको देखिएको भन्ने सन्दर्भमा, सरकार कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भएका बहसले नेकपाको पार्टी जीवन र सरकारको सञ्चालनलाई पनि गति दिने आशा भने गर्न सकिन्छ । केवल यसका लागि अध्यक्षद्वय र खासगरी केपी ओलीले स्थायी समिति सदस्यका माध्यमबाट व्यक्त भएका आम रूपमा जनमानसमा सरकारको कामका विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने र आलोचनालाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको अनुभूति गराउन सके भने देश र स्वयं नेकपाको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

२०७५ पौष ८ आइतबार ०८:२२:००

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/918/2020-06-01

editorial

समाज

म्याग्दी र मुस्ताङबीच वर्षौंदेखि सीमा विवाद, नापीलाई समाधान गर्ने जिम्मा

म्याग्दी : म्याग्दी र मुस्ताङको वर्षौंदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुई जिल्ला बीच वार्ता भएको छ। गत शनिबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ को पहिरो थाप्लामा दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र स्थानीयवासीको उपस्थितिमा वार्ता भएको हो। म्याग्दी : म्याग्दी र मुस्ताङको वर्षौंदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुई जिल्ला बीच वार्ता भएको छ। गत शनिबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ को पहिरो थाप्लामा दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र स्थानीयवासीको उपस्थितिमा वार्ता भएको हो। वार्तामा एकमहिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिक टोली ल्याएर सीमा छुट्याउने सहमति भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी र मुस्ताङका प्रमुख छिरिङ ल्हमो गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताले सीमा विवाद सल्झाउन तीन बुँदै निर्णय गरेको छ।मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको सिमानामा पर्ने बादरजुङ र कालीबराह क्षेत्रको भूगोलमा दुवै जिल्लाको दाबी भएपछि विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाबीच वार्ता गर्नु परेको जिसस मुस्ताङकी प्रमुख गुरुङले बताइन्। विवाद समाधानका लागि एक वर्षअघि गठन गरिएको समितिले काम गर्न नसकेका कारण फेरि बैठक वस्नु परेको उनले बताइन्।सीमा विवाद तत्कालन समाधान गर्न दुवै जिल्लाका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गर्ने निर्णय भएको म्याग्दीका जिसस प्रमुख केसीले बताए। एक महिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिकहरु ल्याएर सीमा छुट्याउन टोलीले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। सीमा विवाद समाधानका लागि अन्य जिल्लामा भएका प्रयास र अनुभवका आधारमा यहाँको पनि विवाद समाधान गरिने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए।सीमा पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन र समन्वय गर्नका लागि दुवै जिल्लाका सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, थासाङ गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र दुवै जिल्लाका नापी कार्यालयका प्रमुखहरु रहने गरी टोली गठन गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले बताए।टोलीले नापी विभागसँग समन्वय गरी सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ। सीमा विवादले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समेत समस्या रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्न आवश्यक रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या. डमबहादुर पुनले बताए।विवाद समाधान नुहँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समस्या भएको दानाका गंगा पुनले बताइन्। यस्तै, सडक दुर्घटना हुँदा समेत कानुनी प्रकृयाका लागि समस्या हुने गरेको इन्द्रसिंह शेरचनले बताए। वार्तामा एकमहिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिक टोली ल्याएर सीमा छुट्याउने सहमति भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी र मुस्ताङका प्रमुख छिरिङ ल्हमो गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताले सीमा विवाद सल्झाउन तीन बुँदै निर्णय गरेको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको सिमानामा पर्ने बादरजुङ र कालीबराह क्षेत्रको भूगोलमा दुवै जिल्लाको दाबी भएपछि विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाबीच वार्ता गर्नु परेको जिसस मुस्ताङकी प्रमुख गुरुङले बताइन्। विवाद समाधानका लागि एक वर्षअघि गठन गरिएको समितिले काम गर्न नसकेका कारण फेरि बैठक वस्नु परेको उनले बताइन्। सीमा विवाद तत्कालन समाधान गर्न दुवै जिल्लाका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गर्ने निर्णय भएको म्याग्दीका जिसस प्रमुख केसीले बताए। एक महिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिकहरु ल्याएर सीमा छुट्याउन टोलीले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। सीमा विवाद समाधानका लागि अन्य जिल्लामा भएका प्रयास र अनुभवका आधारमा यहाँको पनि विवाद समाधान गरिने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। सीमा पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन र समन्वय गर्नका लागि दुवै जिल्लाका सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, थासाङ गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र दुवै जिल्लाका नापी कार्यालयका प्रमुखहरु रहने गरी टोली गठन गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले बताए। टोलीले नापी विभागसँग समन्वय गरी सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ। सीमा विवादले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समेत समस्या रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्न आवश्यक रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या. डमबहादुर पुनले बताए। विवाद समाधान नुहँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समस्या भएको दानाका गंगा पुनले बताइन्। यस्तै, सडक दुर्घटना हुँदा समेत कानुनी प्रकृयाका लागि समस्या हुने गरेको इन्द्रसिंह शेरचनले बताए।

मंसिर २९, २०७७ सोमबार

https://thahakhabar.com/news/113963

society

धर्मनिरपेक्षताको विरोध किन ?

काठमाडौ — विश्वमा धर्म नमान्ने मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने देशहरू नै पूर्णरूपमा नास्तिक छैनन् ।

2015

https://ekantipur.com/opinion/2015/02/11/403605.html

thought

rajniti-nepal-live

शिक्षासम्बन्धी सांसदका विभिन्न जिज्ञासामा शिक्षामन्त्री पोखरेलको यस्तो जवाफ

फाइल तस्बिर। काठमाडौं- सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्‍याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको भएपनि अझै पनि मुलुकका कैँयौं स्थानमा ठूलो संख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वन्चित हुनुपरेको, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन नसकेको, संघीय प्रणाली अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना नगरिएको तथा केन्द्रद्धारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै सदस्यहरुले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। समिति सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभुतिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधालगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। त्यसैगरी भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति , नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। शिक्षाका सम्पूर्ण प्रणाली  र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उनको तर्क थियो। उनले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिनासम्म तलब नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसैगरी समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाइने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेपनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि माग गरे। समिति सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्यमान्यता विपरीत पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्ततः संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढाउको टिप्पणी गरे। त्यसैगरी गणेश सिंह ठगुन्नाले शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेकोे भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहिन भएको भन्दै उनले दरबन्दीको व्यवस्थाविना नै शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भन्ने सोचाई पूर्ण हुन नसक्ने दाबी गरे। समिति सदस्य खेम प्रसाद लोहनीले नया र योग्य शिक्षक नियुक्त गरी सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिले शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका कामकारबाहीबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलसँग छलफल गरेको हो। छलफलपछि सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताए। उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने काम भएको सप्ष्ट पारे। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भइसकेको भन्दै उनले छलफल पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने दाबी गरे। राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भएपछि सोही आधारमा विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित २ विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको स्पष्ट पारे। मन्त्री पोख्रेलले संघीय संरचनाअनुसार नै शिक्षाका सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई पुनर्संरचना गरिएको, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो दरबन्दी धेरै नभएको तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि प्रयत्न गरिएको दाबी पारे। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका शिक्षासम्बन्धी नीति र सोको कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका काम-कारबाहीबारे जानकारी लिन समितिले शुक्रबार मन्त्री पोख्रेललाई समितिको बैठकमा बोलाएको हो।

शुक्रबार, जेठ १०, २०७६, १४:२९

https://nepallive.com/story/81491

news

society

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्टार र ह्याम्ससहित चार ल्याबलाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिरहेको उपत्यकाका चार ल्याबलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले कोरोनाको नमूना भण्डारण नगरेको भन्दै स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्यमबरोटरी, सिरिया हेल्थ केयर र ह्याम्स अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको बताए। उनले भदौ ३१ गतेको आइसीएसको निर्णय अनुसार कोरोना परीक्षण गर्न सबै ल्याबहरुलाई नेगेटिभको हकमा एक र पोजिटिभको हकमा तीन महिनासम्म भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।  नेपालमा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्ति विदेशमा पुगेपछि पोजिटिभ नतिजा आएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। कोरोना परीक्षण गर्न सबै प्रयोगशालाहरु इन्टरनल क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रोटोकल बनाइ कडाइका साथ लागू गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

November 22, 2020

https://nepalkhabar.com//society/42869-2020-11-22-11-8-0

society

खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं । दैलेखमा खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।  दैलेख, आठबिस नगरपालिका-४ बस्ने २३ वर्षीया पुरुषलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा सोही ठाउँ बस्ने २३ वर्षीय प्रकाश माझिलाई बिहीबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सोही नगरपालिका राकम बजारमा माझिले खुकुरी प्रहार गर्दा ती पुरुष घाइते भएका र प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । घाइते पुरुषलाई उपचारको लागि सुर्खेततर्फ लगिएको छ ।

२०७७,असार,१९,शुक्रवार १३:१३

https://www.lokpath.com/story/271960

misc

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाबाट त्रुटि स्वीकार

काठमाडौं । विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको जनाउँदै एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो । प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ । एनसिई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिश लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।

२०७७ मंसिर २५ गते १६:०१

https://www.dcnepal.com/2020/12/209946/

उपभोक्ता

सुनचाँदीको भाउ बढ्यो

नेपाली बजारमा सोमवार सुन प्रति तोला ७ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।  सोमवार छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  आइतवार यस्तो सुन प्रति तोला ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतवारको तुलनामा सोमवार सुनको मूल्य ७ सय रुपैयाँले बढेको हो ।  यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  महासंघका अनुसार, सोमवार चाँदी प्रति तोला १ हजार ३ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला १ हजार २ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।   

पुस १३, २०७७

https://lokaantar.com/story/128821/2021/12/22/sports/cricket-

economy

lifestyle

इटालीलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइमा सघाउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रतिवद्धता

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिनले इटालीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा चीनले सहयोग गर्ने बताएका छन्। इटालीका प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। दुई नेताबीच सोमवार टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्तामा राष्ट्रपति सिले इटालीको चिन्ता चीनको चिन्ता भएको भन्दै थप स्वास्थ्य विज्ञहरुलाई इटाली पठाउने बताएको चाइना डेलीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलिएको महामारी रोक्नका लागि साझेदारीलाई अगाडि बढाउने भन्दै राष्ट्रपति सिले ‘सिल्क रोड अफ हेल्थ’ बनाउने बताएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिनले इटालीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा चीनले सहयोग गर्ने बताएका छन्। इटालीका प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। दुई नेताबीच सोमवार टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्तामा राष्ट्रपति सिले इटालीको चिन्ता चीनको चिन्ता भएको भन्दै थप स्वास्थ्य विज्ञहरुलाई इटाली पठाउने बताएको चाइना डेलीले जनाएको छ।

17th March 2020, 03:53 pm | ४ चैत्र २०७६

https://pahilopost.com/content/20200317155330.html

society

प्रवास

युएईमा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को जोडदार सुरुवात

नेपाली कथानक चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ गत बिहीबारदेखि युएईमा प्रदर्शन गरिएको छ । युएईको ५ ओटा प्रदेशका विभिन्न १४ ओटा हलहरुमा एकैदिन प्रदर्शन गरिएको हो । चलचित्र प्रदर्शनको पहिलो दिन सम्पूर्ण हलहरु हाउसफुल हुनुका साथै जोडदार ओपनिङ गरिएको चलचित्र प्रदर्शनको लागि पहल गरेका रमेश ढकालले बताए । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ चलचित्र दर्शकहरुको माग भएसम्म चलिरहने उनले बताए ।  उनले अगामी दिनहरुमा पनि खाडीका विभिन्न देशहरुमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्ने बताए । 

२०७६ कार्तिक २४ आइतबार ११:५३:००

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/28710/2020-06-01

prabash

अमेरिकाबाट नेपाललाई बौद्धिक सहयोग दिन एनएनए तयार

वासिंगटन डिसी । अशोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज् (ए.एन.ए) ले नेपाल सरकारले बौद्धिक सहयोग चाहेमा अमेरिकाबासी नेपाली बौद्धिक जनशक्ति का तर्फबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । नेपालका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै एएनएका तर्फबाट लेखिएको बधाइ सन्देशमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । एएनएका अध्यक्ष विजयराज भट्टराईले प्रषित गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई त्यस्तो सहयोग आवश्यकता परे एनएनएले नेतृत्व लिएर सहयोग जुटाउन तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल कोभिडको विषम परिस्थितिमा परेको बेला विदेशामा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार तथा आफन्तहरुको निमित्त ८७१ विलियन नेपाली रुपैंया पठाएको जानकारी पनि दिइएको छ । यो रकम नेपाल सरकारको पूर्ण बजेटको आधा रकम रहेको उल्लेख गर्दै यसरी मातृभूमिको निमित्त चिन्तित तर परिस्थितिबस बिदेशिएका प्रवासी नेपालीहरुको समस्यामा भने सरकारले चासो नदेखाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । सन २०१५ मै संबिधानमा उल्लेख गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कानून निर्माणमा सरकारको उदासिनतालाई ए.एन.एले. स्मरण गराएको छ । देशमा बढ्दै गएको जातीय राजनीति र दलितहरुप्रति असुरक्षा बढ्दै गएको बिभिन्न घट्नाले देखाएको उल्लेख गर्दै एनएनएले सो कुरामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । ए.एन.ए. ले बिशेष गरेर आफ्नो पहिचान बौद्धिक तथा प्रोफेशनल क्षेत्रमा निकै दह्रो रुपमा स्थापित गरेको छ । उत्तरी अमेरिकाको जेठो राष्ट्रिय संस्था हुनुको नाताले यस संस्थाले डायस्पोरामा आफ्नो छवि र स्थान छुट्टै बनाएको छ । ANA Press Release_Congratulations to PM of Nepal Mr. Deuba

२०७८ साउन २४ गते ५:१३

https://www.dcnepal.com/2021/08/274254/

विचार

विकासको मापनमा सुधारको खाँचो

राष्ट्र निर्माण र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मानवीय विकासका सूचकांकमा सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको सुनिश्चितता गराउने प्रक्रिया नै विकास हो । आम नागरिकले आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्ने पहुँच एवं अवसरयुक्त अवस्थालाई विकासका रूपमा लिइन्छ । आम जनताको जीवनस्तरमा साविकको स्तरबाट गुणात्मक परिवर्तन हुनु नै विकासको मूल मर्म हो । अतिकम विकसित मुलुक हुनुका नाताले नेपालले पनि वर्षौंदेखि मुलुकको विकासलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अँगाल्दै आइरहेको छ । तर, विकास क्रियाकलापको मापनमा हामीले अपनाउँदै आएको विधि भने विकासको मूल मर्मलाई समेट्ने किसिमको छैन । नेपाल सरकारद्वारा वार्षिक रूपमा संचालन गरिने विकास आयोजनाहरूको प्रगतिमापन मूलतः दुई आधारबाट गर्ने गरिन्छ । विकास आयोजना र कार्यक्रमको आवधिक र वार्षिक प्रगति विवरणमा महत्वका साथ उल्लेख गरिने भौतिक र वित्तीय प्रगति नै मापनका मुख्य आधार हुन् । कुनै आयोजना वा विकास कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याइएको रकममध्ये वर्षभरिमा कति प्रतिशत खर्च भयो त्यो यसको वित्तीय प्रगति हो । यसैगरी, खर्च गरिएको रकमबाट पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुरूप भौतिक रूपमा कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भन्ने विवरण नै आयोजना विशेषको भौतिक प्रगति हो । विषयगत मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन्त्रालयलाई र विषयगत मन्त्रालय एवं निकायहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रेषित गर्ने विकास आयोजनाहरूको चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरणमा यिनै दुई वटा विषयले प्राथमिकता पाएका हुन्छन् । विभिन्न तहमा हुने गरेका विकास कार्यक्रमको समीक्षा बैठक यही भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा केन्द्रित भइरहेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने आयोजनाको आवधिक र वार्षिक समीक्षामा पनि कुन आयोजनाले निश्चित अवधिमा कति प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति गर्न सक्यो भन्ने आधारमा नै आयोजनाको समीक्षा हुने गर्दछ । यति मात्र हैन, महालेखा परीक्षकद्वारा सरकारी खर्चको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा आयोजना विशेषको प्रगति मापन गर्ने आधार पनि यही नै हो । नेपाल सरकारले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको विकास क्रियाकलापको मापन विधिलाई उदाहरणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । कुनै परियोजनामा १० कि.मी. पक्की सडक निर्माणका लागि वार्षिक रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरियो र निर्धारित अवधिभित्र उक्त सम्पूर्ण रकम खर्च गरी १० कि.मी. सडकको निर्माण सम्पन्न भयो भने अहिलेको मापन प्रणालीमा त्यो परियोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो परियोजना सफल वा उत्कृष्ट आयोजना ठहरिने गर्दछ । तर, यस किसिमको मापन प्रणालीमा उक्त सडकको निर्माण गुणस्तरीय भयो, भएन ? सडकको निर्माणका कारण स्थानीय लाभग्राही समुदायमा के सहजता भयो ? स्थानीय समुदायको जीवनस्तरलाई गुणात्मक बनाउनका लागि सडकले कुनै सहयोग गर्‍यो, गरेन ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहन्छन् । सडक निर्माणले लाभग्राही समुदायमा पारेको प्रभाव र सडक निर्माणबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्यको कुनै मापन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने काम अहिलेको मापन पद्धतिले गर्दैन । सरकारले विकास प्रक्रियाका लागि हाल अपनाएको मापन विधिले भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नु र अधिकतम खर्च गर्न सक्नु नै विकास हो भन्ने आमबुझाइ सृजना गरेको छ । परियोजना व्यवस्थापन इकाइ वा कार्यालयहरूको मुख्य ध्यान सकेसम्म तोकिएको अवधिभित्रै बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुमा नै केन्द्रित रहन्छ । हाम्रो विकास प्रशासन पनि सदैव अधिकतम भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने ध्याउन्नमा रहन्छ । यही कारण कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट जसरी भए पनि सिध्याउनु र प्रगति पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनाका रूपमा रहेका जेठ, असार महीनामा वार्षिक रूपमा विनियोजित पूँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा खर्च गर्ने वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिका पछाडि पनि यही भौतिक र वित्तीय प्रगति पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण जिम्मेवार रहेको छ । यसबाट एकातिर पूर्वाधार विकासमा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुनसकेका छैनन् भने अर्कोतिर ती पूर्वाधारहरूबाट सरोकारवाला समुदायले पर्याप्त मात्रामा विकासको लाभ उपभोग गर्न समेत पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्दैमा विकास भएको मान्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी र औषधि, उपकरणविहीन स्वास्थ्य संस्थाका भवन, पर्याप्त शिक्षक बेगरका शिक्षण संस्था, पानी नआउने खानेपानीका पाइप, विद्युत् लाइन विनाका पोल पनि विकास हुन् । त्यसो हो भने प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका र समुदायको अपायक स्थानमा ठड्याइएका कतिपय भौतिक संरचनाहरू, दुर्घटनाका कारक बनिरहेका सडक (कालमार्ग) जस्ता झारा टार्ने पूर्वाधारको निर्माणमा हासिल भएको भौतिक र वित्तीय प्रगतिलाई कस्तो विकास मान्ने ? वास्तवमा, यस किसिमका बेवारिसे र अलपत्र विकास पूर्वाधार यत्रतत्र प्रशस्तै देख्न पाइन्छन् । कुनै समयमा यस किसिमका बेवारिसे पूर्वाधार निर्माणका लागि खडा भएका परियोजनाले पूरापूर भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गरेकै कारण ती संरचना हालसम्म अस्तित्वमा रहिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, वर्षभरिमा निर्माण भएका सडकका किलोमिटर, पुल, भवन आदिको संख्या, विद्युत् एवं टेलिफोन लाइन विस्तार आदिको संख्यात्मक आँकडा प्रस्तुत गरी व्यापक विकास भइरहेको सगौरव घोषणा गर्ने परिपाटीमा गम्भीर त्रुटि रहेको देखिन्छ । खर्च भएको र काम सम्पन्न भएको वा हुन लागेको भन्ने आधारमा मात्र विकासको मापन गरिने सदियौंदेखि चलिआएको परम्परागत सरकारी विकास मोडलले वास्तविक विकासको मान्यतालाई ओझेलमा पारिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनु र विनियोजित बजेट खर्च हुनु मात्र आफैंमा नागरिकहरूको गुणात्मक परिवर्तनको कारक बन्न सक्दैन । विकास क्रियाकलापहरूले जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रत्यक्ष रूपमा टेवा नपुर्‍याएसम्म भौतिक विकासको अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । विकासको प्रतिबिम्व हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नागरिकहरूले खाना, नाना, छानाको जोहो गर्न र न्यूनतम सेवा सुविधाको परिपूर्ति सँगै सहज रूपमा जीवनयापन गर्न नपाएसम्म भौतिक विकासको कुनै सार्थकता रहँदैन । भौतिक विकासका कदमहरू आफैंमा सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बन्न र मानिसको जीवनलाई गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तो विकास वास्तविक हुन सक्दैन । निर्मित पूर्वाधारहरू नागरिक आवश्यकता अनुरुप खडा भइरहेका छन्, छैनन् र तिनले लाभान्वित वर्गको दैनिक जीवनयापनमा कसरी र कस्तो सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् भन्ने विषय विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । तर, हामी वर्षौंदेखि यो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर भौतिक र वित्तीय प्रगतिको जोड–घटाउका पछि एकोहोरो लागिरहेका छौं । लोककल्याणकारी सरकारले निजी क्षेत्रले जस्तो मौद्रिक नाफा, नोक्सानलाई मात्र आधार बनाएर वा पूर्वानुमान गरेर आफ्ना विकासात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्दैन । अन्य क्षेत्र आकर्षित नहुने ठूला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार लगायतमा लगानी गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो । यस किसिमको लगानी सामाजिक मूल्यकै लागि गरिन्छ । सरकारका लागि मौद्रिक मूल्य वा नाफा, नोक्सान भन्दा सामाजिक मूल्य सदैव महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । तर, आफ्ना विकास क्रियाकलापलाई केवल भौतिक र वित्तीय रूपमा मात्र मापन गरी त्यस्ता क्रियाकलापबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्य वा प्रभावको आकलन नै नहुने हो भने लोककल्याणकारी कार्यहरूको अभीष्ट पनि पूरा हुन सक्दैन । अतः विकासको मापन गर्नका लागि हालसम्म अपनाइएका परम्परागत मापन विधिहरूमा सुधार गरी विकासको गुणात्मक पक्ष र यसले आमरूपमा पारेको प्रभावलाई गहिरोसँग समेट्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको उचित ध्यान पुग्न जरूरी छ ।

२०७८ असार ७ गते १९:४६ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2021/06/972601

thought

economy

भीमदत्तमा ३ अर्बको सहरी विकास आयोजना

महेन्द्रनगर – कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा तीन अर्ब रुपैँयाको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना औपचारिक रुपमा सञ्चालानमा आएको छ।  आयोजनाको क्षेत्रीय कार्यान्वयन ईकाइले एक कार्यक्रमबीच सरोकारवाला निकायलाई आयोजना सम्बन्धी जानकारी दिएर औपचारिक रुपमा यो सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। सहरी पूर्वाधार विकास विकासका लागि प्रदेश ७ मा भीमदत्त नगरपालिकासहित कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा एशियाली विकास बैकको सहयोगमा आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिकामा तीन वर्षदेखि अनौपचारिक रुपमा आयोजना सञ्चालनमा थियो। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भीमदत्त नगरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधार सम्पन्न सहर बनाउन आयोजना सञ्चालन गरिएको बताए।  ‘अहिले गाउँदेखि सहरीकरणमा गएका छौ, त्यो सहर कस्तो बनाउने भन्ने छ’ नगर प्रमुख विष्टले भने,‘भीमदत्तलाई व्यवस्थित सहर, प्रदेश ७ मा उत्कृष्ठ नमूना सहर बनाउन अघि बढेका छौ, यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ।’ भीमदत्तलाई नमूना सहर बनाउन २० वर्षे योजना बनाएर जाने उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख विष्टले सबैले क्षेत्रबाट आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए। नगर प्रमुख बिष्टले भीमदत्तलाई पूर्वाधारमा समृद्ध बनाउन एशियाली विकास बैंैकको पूर्ण अनुदान पाउनु अवसर भएको बताए। ‘यो अवसर हो, यसलाई पूर्ण रुपमा सफल बनाउन भीमदत्त पूर्ण रुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ’ उनले भने। आयोजनाबाट उपलब्ध अवसर र यसको सञ्चालनमा आउने सबै चुनौतीको सबैले मिलेर सामना गर्ने नगर प्रमुख बिष्टले जनाए। पाँच वर्षे आयोजनाले भीमदत्तको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, ढल सहितको नमूना सडक र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण आयोजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा छन्।  आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने दुई लेनको ३६ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको सर्भे गरिएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापनकालागि जग्गाको खोजी गरिएको छ।  भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले एक अर्ब ७० करोड लगानीमा ढल सहितको दुई लेनको नमूना सडक निर्माण ह्ुने बताए। ‘फोहरमैला र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन्छ’ उनले भने। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र फोहर पानी प्रशोधनका लागि पनि छिट्टै कार्य अघि बढ्ने इन्जिनियर ऐरले बताए। प्रदेश ७ का भीमदत्त सहित चार नगरपालिकामा पाँच वर्षमा ११ अर्ब बजेट खर्च हुनेछ। यो आयोजना सञ्चालनका लागि २०७१ कार्तिकमा पहिलो पटक छलफल गरिएको थियो। गतवर्ष सहरी विकास डिभिजन कार्यालयसित आयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन इकाईका निर्देशक चक्रमणि पन्तले अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालनकालागि पूर्व तयारी गरिएको बताए। ‘अहिलेसम्म पूर्व तयारीको क्रममा थियौ, अहिले औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्न गएका हौ’ उनले भने। पहिलो चरण सफल भए दोस्रो आयोजनाको दोस्रो चरण सञ्चालन हुन सक्ने निर्देशक पन्तले बताए।

२३ फाल्गुन २०७४

https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/142106-1520412540.html?click_from=category

economy

तरूण दलसहित पाँच युवा संगठनले गरे अध्यादेश फिर्ता लिन माग

काठमाडौं, वैशाख ११ : विभिन्न दल समर्थित पाँच युवा संगठनले सरकारसँग राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। नेपाल तरुण दल, समाजवादी युवा संघ, साझा युवा संगठन, राष्ट्रिय युवा संघ र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संठनले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। कोरोना भाइरसँग लड्नुपर्ने बेला एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘कोभिड–१९ को महामारीले सम्पूर्ण मुलुक त्राहीमाम छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनितीक दल र राज्यका अंगहरु एकजुट भएर कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने समय आएको कुरा सर्वविदित नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर मिति २०७७ साल वैशाख ८ गतेका दिन केपी ओली सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्याउने उदेश्यको साथ ‘राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ तथा व्यक्तिवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने गरी ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ जारी गरेको छ। एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको छ। र, यस प्रकरणमार्फत सरकारले राज्यमा सर्वसत्तावाद लाद्ने अभिप्राय रहेको हाम्रो ठहर छ ।’ लकडाउनको बेला देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक लगायतका बहुआयामिक संकटहरुको सामना गर्न आवश्यक सहकार्य, योजना निर्माण र अन्य तयारीहरु गर्नुको साटो सरकारले संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिएको उनीहरुको आरोप छ। ‘ओली सरकारले आफ्नो व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी सोचलाई स्थापित गर्नको लागि जारी अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्टै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले एकातिर संविधानको मुल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको समेत धज्जी उडाएको छ। जारी अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन र संविधान संशोधनले संविधान निर्माणको लागि नेपाली नागरिकले गरेको संघर्ष र बलीदानको समेत उपहास गरेको छ। र, प्रधानमन्त्रीको नियतमा आशंका उत्पन्न गर्नुको साथै राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाउनुको साथै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत विवादमा तानेको छ।’    स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको भयलाई मुलुक नै संकटमा पर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागि संविधान, शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य र जनजीवनको कुनै परवाह गर्दैनन् भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने दिवास्वप्न नदेख्न हामी ओली सरकारलाई  चेतावनी दिन्छौं। साथै संविधानको मुल मर्मसँग बाझिएका गैर संवैधानिक अध्यादेशहरु अभिलम्ब फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Thursday, 23rd April 2020 3:42:29 pm

https://kathmandupress.com/news/11595

news

प्रमुख-समाचार

चेक गणतन्त्रले आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने

काठमाडौँ – कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका चेक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएका छन्। अस्पतालमा रहेका राष्ट्रपति मिलोस जेमान शनिबार अस्पतालबाट निवासमा फर्किने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालबाट घर फर्किएकै भोलिपल्ट उनले उदारवादी नेता पेट्रो फियालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने बताइएको छ । उनका प्रवक्ताले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार बाम झुकाव राख्ने ७७ बर्षीय राष्ट्रपति जेमान गत अक्टोबर १० मा अस्पताल भर्ना भएका थिए । आम निर्वाचन भएको भोलिपल्ट उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन् । उनलाई कलेजोसम्वन्धी समस्यासमेत भएकाले चिकित्सकहरुले उनलाई यति लामो समयसम्म अस्पतालमै राखेका हुन् । उनलाई भर्ना गरिएको पाराग्वे सैनिक विश्वविद्यालय अस्पतालले गत विहिबार वक्तव्य जारी गर्दै उनी चाडै घर फर्किन सक्ने जनाएको थियो । चेक गणतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको सक्रमण देखिएका सवैलाई कम्तीमा १४ दिन आइसोलेसनमा राख्ने नियम लागु गरिएको छ । राष्ट्रपति जेमानले कोरोनाभाइरस विरुद्धको तीन ओटा खोप लगाएपनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेकाले लक्षण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

2021

https://www.khabarhub.com/2021/27/327135/

news

kinmel/others

चोभारको सुख्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौंको चोभारमा बन्न लागेको सुख्खा बन्दगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छन्। संघीय संसदमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै राष्ट्रपतिले सो कुराको जानकारी दिएकी हुन्।सो बन्दरगाह निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार विस्तार गरिने उनले बताइन्।     काठमाडौंको चोभारमा बन्न लागेको सुख्खा बन्दगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छन्। संघीय संसदमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै राष्ट्रपतिले सो कुराको जानकारी दिएकी हुन्।सो बन्दरगाह निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार विस्तार गरिने उनले बताइन्।    

शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६, ०७:३१:००

https://setopati.com/kinmel/others/179930

economy

गोर्खाल्याण्डका लागि भोकहड्ताल

सिलिगुडी — गोर्खाल्याण्डका लागि आन्दोलन गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुधबारदेखि १७ दिने रिले भोक हड्ताल सुरु गरेको छ ।

2010

https://ekantipur.com/news/2010/09/01/317163.html

news

सम–सामयिक : सुरक्षा/अपराध

सुरक्षा सावधानीथुनुवा फरार हुने क्रम रोक्न बयानदेखि अदालतसम्म विशेष ज्याकेट

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट बयानका क्रममा थुनुवा भागेपछि थुनुवा पहिचानका लागि प्रहरीले ‘थुनुवा ज्याकेट’ लगाएर बयान लिने काम थालेको छ ।  प्रहरी कार्यालयका थुनुवालाई अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीकै अपराध अनुसन्धान शाखामा लैजाँदा थुनुवा पहिचान हुने ज्याकेट लगाएर ल्याउने–लैजाने गरिएको छ । यसअघि थुनुवालाई बयानका लागि अदालत वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्‍याउँदा थुनुवाले नै लगाएको आफ्नै पोशाकमा लैजाने गरिन्थ्यो तर अब थुनुवा पहिचान हुने ज्याकेट लगाउने गरिएको छ । थुनुवाले लगाउने ज्याकेटको पछाडि ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा हिरासत कक्ष’ लेखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रामेश्वर कार्कीले भीडभाडमा पनि सजिलैसँग थुनुवाको पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले थुनुवालाई ज्याकेट लगाएर बयानका लागि सम्बन्धित निकायमा लैजाने गरिएको छ ।  ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सा’पको निर्देशन बमोजिम नै थुनुवालाई प्रहरी हिरासतबाट बाहिर लग्दा प्रहरी हिरासतको थुनुवा रहेको स्पष्ट झल्किने गरी ज्याकेट लगाउने गरिएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी कार्कीले भने, ‘विगतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै बयानका क्रममा भीडभाडको फाइदा उठाउँदै १ जना थुनुवा फरार भएपछि थुनुवा पहिचानको लागि ज्याकेट लगाउने गरिएको छ ।’ गत साउन २९ गते प्रहरी हिरासतमा रहेका बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त राममनि यादव बयानकै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको अपराध अनुसन्धान शाखाबाट फरार भएका थिए । यादवसँग बयान लिने प्रहरी सहायक निरीक्षक रामकुमार भण्डारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनालले तत्कालै निलम्बन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । फरार भएका यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकरप्रसाद साहको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले सिरहाको नेपाल–भारत सीमामा पर्ने माडरबाट गत भदौ ४ गते पक्राउ गरेको थियो । फरार अभियुक्त पक्राउ भएपनि निलम्बित असई भण्डारीको निलम्बन फुकुवा भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डीएसपी सन्तुप्रसाद जैसवारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । ‘६ महिनाको अवधि हुन्छ, हामीले लगभग छानबिन गरिसकेका छौं,’ डीएसपी जैसवारले भने, ‘छानबिन समितिमा रहेका एक जना प्रहरी निरीक्षक अहिले बिदामा गएकाले उनी आउने बित्तिकै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि एसपी सा’पलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’  

असोज १, २०७६

https://lokaantar.com/story/86672/2021/12/22/sports/cricket-

crime

abhiyanmarket

गाउँकै आयस्रोतको माध्यम बन्यो अलैँची

असोज १९, लमजुङ । उत्तरी लमजुङको भुलभुले — ८, छिनखोलाका लाल बहादुर तामाङ यतिवेला अलैँची भट्टीमा अलैँची सुकाउन व्यस्त छन् । व्यक्तिगत अलैँची खेतीमा लागेका तामाङ्ले यसबर्ष करीब ९ क्वीण्टल अलैँची उत्पादन गरेका छन् । राम्रो बजार भाउ पाउन सके उक्त अलैँची बिक्रीबाट १७ लाख रूपैँयासम्म आम्दानी गर्नेे लक्ष्य राखेको उनले बताए ।  तामाङले अघिल्ला वर्ष अलैँची बिक्रीबाट रू. १४ लाखसम्म आम्दानी गरेका थिए । उनले भने, ‘यसवर्ष अलैँची उत्पादन राम्रो भएको छ, उचित बजार भाउ पाए १७ लाख सम्म आम्दानी हुने अवस्था छ ।’ जागिर छोडेर विदेशिएका तामाङ वैदेशिक यात्रा सुखद नभएपछि  विदेश छाडेर व्यापार व्यवसायमा लागेका थिए । आफ्ना साथीभाईको हौसलाले अलैँची खेतीतर्फ लाग्ने प्रेरणा मिलेको उनले बताए । १४ वर्षअघि एक हजार अलैँचीका बिरुवाबाट अलैँची व्यवसाय थालेका उनले पहिलो उत्पादनमै ४ लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल भएको बताए । उनले भने, ‘आम्दानी राम्रो हुने देखेपछि थप अलैँची विस्तारमा लागेँ, विस्तारसँगै आम्दानी बढ्दै गयो ।’ गुरुङले यतिबेला आफ्नो २२ रोपनी जग्गामा अलैँची विस्तार गरेका छन् । गतवर्ष ५ क्वीण्टल अलैँची र बीउ उत्पादन गरी १४ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको उनी बताउँछन् । लाल बहादुरको मात्र नभई यतिबेला सिङ्गो छिनखोला गाउँमाको आय स्रोतको माध्यम अलैँची व्यवसाय बनेको छ । ५२ घरधुरी रहेको छिनखोलामा सबै परिवारका सदस्य व्यक्तिगत रुपमा अलैँची व्यवसायमा लागेका छन् । गाउँबाट बाहिर रहेका र बसाँई सरेर गएका समेत गाउँमै फर्केर अलैँची व्यवसाय थालेको स्थानीय किसान भानु तामाङले बताए । अलैँचीको पकेट क्षेत्र मानिएको छिनखोलाका बासिन्दाले गतवर्ष ४५ क्वीण्टल अलैँची उत्पादन गर्न सफल भएका थिए । सो अलैँची बिक्रीबाट ८५ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको स्थानीय अगुवा किसान मिन बहादुर तामाङले जानकारी दिए । गाउँमा अलैँची व्यवसाय फस्टाएसँगै आम्दानी समेत राम्रो हुँदै गएको छ । किसानहरुले व्यक्तिगत रुपमा भट्टी निर्माण, बीउ नर्सरी समेत  गरेका छन् । अलैँचीको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास भएको र व्यवसाय समेत राम्रो हुँदै गएपनि कुनै सङ्घ संस्थाबाट अनुदान रकम पाउन नसेको स्थानीय किसानहरुको गुनासो छ । छिनखोलामा रामसाई र गोलसाई जातको अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ । पछिल्लो समय लमजुङ जिल्ला अलैँचीको हबको रुपमा विकसित भैरहेको छ । २०४१ सालबाट अलैंची खेती सुरु गरिएको लमजुङमा हाल २८ गाविसको १ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती गरिएको छ । खेती गरिएको मध्ये १ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष ६ सय २० क्विण्टल उत्पादन भई करीब १३ करोड रूपैयाँ आम्दानी भएको थियो । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ लमजुङले अलैँची बिरुवाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । अलैँचीको बीउबाट उत्पादित बिरुवाको मूल्य प्रतिगोटा रू. १२   निर्धारण गरिएको छ । लमजुङको बाँझाखेत, घनपोखरा, खुदी, भुलभुले, गांैडा, इलमपोखरी, कोल्की, लगायतका किसानहरुले अलैँची खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । करीब ८ सयदेखि १७ सय मिटर उचाइमा हुने अलँैची गर्मी र जाडोमा हुने दुईथरीका हुन्छन् । लमजुङमा हाल गोलसायी र रामसायी जातका अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ ।  विगत केही वर्षदेखि गानो कुहिने र गबारो किरा लाग्ने रोगले पुराना बोटले फल दिन छाडेपछि  विगतका वर्षहरुबाटै नयाँ निरोगी विरुवा उत्पादन गर्दै रोप्न थालिएको हो ।

Oct 5, 2016

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/85627

economy

सम–सामयिक

पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन–नौबिसे सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालन

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड र मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा रहेको छ ।   नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ स्थित चारकिलो डाँडामा बुधवार बिहान ७ बजे पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको सडक अहिले एकतर्फी सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक कञ्चन तामाङले जानकारी दिए । अहिले सडक दुइतर्फी खुलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।   यसैबीच मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड पनि एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा छ । यस सडकखण्ड अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित बाँदरेभीरमा पहाडबाट लेदो झर्दा सडक एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मझिमटार धादिङले जनाएको छ । अहिले सडक दुइतर्फी सञ्चलानमा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो स्थानमा यसअघि पटक–पटक पहिरो खस्ने गरेको थियो ।

असोज ७, २०७७

https://lokaantar.com/story/118979/2021/12/22/sports/cricket-

misc

economy

महासंघको निर्वाचनमा सतप्रतिशत मतदान, मतगणना आजै हुने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान सम्पन्न भएको छ। मतदानमा सतप्रतिशत मत खसेको छ। महासंघको निर्वाचन समितिका अनुसार जिल्ला र नगरमा १०५, एशोसिएटमा ९ सय ४ र वस्तुगत १ सय १ मत खसेको छ।   जिल्ला, नगर, एसोसिएट, वस्तुको तीन ठाउँमा मतदान भएको थियो। तीन वटै ठाउँका मतलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ल्याएर मत गणना गरिने भएको छ। शनिबार साँझबाट नै मतगणना सुरु गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतगणनाको अन्तिम नतिजा रातभरमा आउने अनुमान छ। जिल्ला नगरका प्रतिनिधिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएटका प्रतिनिधिले कार्की ब्यांकेट बबरमहतल र वस्तुगतका प्रतिनिधिले महासंघको सचिवालय टेकुमा मतदान गरेका थिए। निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्रतिस्पर्धामा छन्। ढकाल र प्रधानले प्यानल नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। ढकालको प्यानलमा वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, एशोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई र जिल्ला, नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधी तिवारी प्रधान समूहको वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, एशोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ उम्मेदवार रहेका छन्। सदस्यमा पनि दुवै समूहले प्यानल बनाएका छन्। महासंघको विभिन्न पदमा एक सय २७ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। जिल्ला नगरतर्फ १८ जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि ३८ जना, प्रदेशतर्फ ६ जनाका लागि १४ जना, वस्तुगत संघतर्फ १४ जनाका लागि २९ जना, एसोसिएटतर्फ १९ जनाका लागि ३३ जना चुनावी मैदानमा छन्। महासंघमा दुई केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भैसकेका छन्। प्रदेश नम्बर १ बाट राजेन्द्र राउत र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघबाट सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। यी दुवै ढकाल प्यानलका हुन्।

१३ मंसिर २०७७

https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/391761-1606563306.html

economy

blog

नेविसङ्घमा ३२ वर्षे उमेर हद : महाधिवेशनको ढोका बन्द ?

मोतीलाल भण्डारी    नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेविसङ्घ, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता विपरीत मात्र सञ्चालन भएको छैन, आम विद्यार्थीहरूको भावना विपरीत सञ्चालन भएको छ ।  आज नेकपाको दुईतिहाई सरकारको दम्भ सर्वत्र लोकतन्त्रका आधारशिलाहरू मात्र नभएर क्रमशः संविधानमाथि नै प्रहार भइरहेको बेलामा नेविसङ्घ एक जुट भएर आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नेबेला भएको छ ।  महाधिवेशन सम्पन्न गरी आम जनसरोकारका मुद्दा उठाउने, भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्या, हिंसादेखि कर वृद्धि महँगीको मात्र नभएर शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई ढाड सेक्ने गरी गरेको शिक्षण शुल्क वृद्धिको विरुद्धको आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यो अवस्थामा नेविसङ्घलाई तदर्थ वादमा सञ्चालन गरिनु दुर्भाग्य हो ।  एकातिर पार्टी कमजोर अवस्थामा पुग्नु, अर्काेतिर  कम्युनिस्टहरूले पेल्दै जानु, यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसभित्रको भाँडभैलाले नेविसङ्घ कमजोर भएको छ । यसले समग्र विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भएको छ । नेविसङ्घ कमजोर हुँदा काँग्रेस कमजोर हुन्छ, काँग्रेस कमजोर हुँदा देश र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सुशासन कायम नहुने र हत्या, हिंसा, बलात्कार र महँगी वर्तमान सरकारका ज्वालन्त उदाहरण हुन् ।        नेपाली काँग्रेसका भ्रातृ, भगेनी तथा शुभेच्छेक सङ्घ, सङ्गठनहरू जुन उद्देश्य बोकेर गठन गरिएको थियो, त्यसको मर्म, भावना विपरीत गलत ढङ्गबाट सञ्चालन भएका छन् ।  नेपाली काँग्रेस पार्टी पनि विधानसम्मत र विधिसम्मत पनि सञ्चालन भएको छैन । सबभन्दा ठूलो भ्रातृ सङ्गठन नेविसङ्घ झनै लथालिङ्ग र विधान विपरीत तदर्थवादमा सञ्चालन भएको छ । यतिबेला हामी नेपाली विद्यार्थी सङ्घको १२औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिएका छौं । महाधिवेशनको चर्चा, परिचर्चा भइरहँदा तमाम लोकतन्त्र प्रेमी विद्यार्थीहरूको मानस पटलमा उत्साह तरङ्ग पैदा हुनु स्वभाविक नै हो । तर सङ्गठनभित्र गैरविद्यार्थीको प्रतिनिधित्व र शक्ति सन्तुलनको नाममा भागबन्डा गरी सङ्गठनभित्र काम नगरेका जमातहरूलाई सङ्गठनभित्रको प्रवेशले सङ्घको इतिहास धमिलो मात्र होइन, साँच्चै कमजोर तुल्याएको छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा देशमा संविधान निर्माण भई संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको नेविसङ्घको विधान निर्माण गरी विद्यालय तह हुँदै विश्वविद्यालय, केन्द्रसम्म, वडा, गा.पा., न.पा. हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म सङ्घीयतामा आधारित विधानको आधारमा, अधिवेशन र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेलामा सङ्गठनभित्र लथालिङ्ग, गाईजात्रे स्थिति आउनुमा स्वयम् पार्टी नेतृत्व नै जिम्मेवार छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको नीति कार्यक्रम र कार्यशैलीको अन्योलताले महाधिवेशन हुने वा नहुने भन्ने द्विविधा मात्र छैन, समग्र विद्यार्थी राजनीतिको भविष्यलाई अन्धकार तुल्याएको छ । विगतको इतिहास सम्झेर मात्र अब नेविसङ्घ नयाँ बन्न सक्दैन । नेविसङ्घ नयाँ बन्न त यसले लिने कार्यदिशा, विधान र कार्यक्रमले लाखौँ विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले लाखौँ विद्यार्थीहरू रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । सँगसँगै युवा शक्ति पलायन र ठूलो धनराशि (अर्बौँ) पुँजी पलायत भएको छ । यस्ता गम्भीर विषयहरूमा नेविसङ्घ चुकेको छ । हामीसँग गौरवशाली र सङ्घर्षशील इतिहास छ । तर वर्तमानमा सङ्गठन निर्माण मात्र नभई राजनीतिक, शैक्षिक र वर्गीय आन्दोलनमा चुकेको छ र साङ्गठानिक रूपमा त झनै निकम्मा बनेको छ ।      विद्यार्थी राजनीति गर्ने, विद्यार्थीहरूका मुद्दा थाहा नहुने ? भाषणमा शैक्षिक र गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा कुरा गर्र्ने, विद्यार्थी भएर विश्वविद्यालय अध्यापन गर्नु नपर्ने ? मन्त्र जपेजस्तै विधानका कुरा गर्ने तर नेतृत्वबाट विधान पालना गर्नु नपर्ने ? वर्गीय आन्दोलनको गफ गर्ने तर नारीको अस्मिता लुटिँदा होस् या सरकारले बढाएको कर वृद्धिदेखि शैक्षिक कालोबजारीको विरुद्ध आन्दोलन गर्न नसक्ने ? विद्यार्थी राजनीतिमा ३२ वर्ष उमेर हदको कुरा गर्ने आफू चाहिँ ५० नाग्दासम्म नेतृत्वमा बसिरहन लाज नमान्ने ? अधिवेशन, महाधिवेशनको र सङ्गठन निर्माणको कुरा गर्ने, जिल्ला, क्याम्पस र केन्द्रमा चिठ्ठी वितरण गर्न नछोड्ने ?      तर लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा शासकहरूका बन्दुकका आमुन्ने–सामुन्ने भएर छातीमा गोली खाएका  र गोली खान तयार भएका ती योद्धाहरूको मूल्याङ्कन नगरी २ नम्बरी, दलाली चाकरी गर्नेलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने ? विगतमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरी योगदान गरेका, भविष्यमा सङ्गठनमा मात्र नभई देशकै लागि केही राम्रोका लागि परिवर्तन गरौं भन्नेलाई डण्डा लगाएर उमेर लगाउने ? यो कहाँको लोकतन्त्र हो ? युवाहरूको जोस, जाँगर र उत्साहलाई मारी पार्टी सङ्गठनमा युवाहरूलाई ढोका बन्द गरिदिएर बलियो पार्टीको कल्पना, किमार्थ हुन सक्दैन । पार्टी सङ्गठनमा  जो जाहाँ सुकै होस् एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पार्टी वा भ्रातृ सङ्गठनमा विकास हुनुपर्छ । न्याय, विवेक र मूल्याङ्कनको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्छ । पार्टीदेखि भ्रातृ सङ्घ सङ्गठनहरू अक्षरस विधान संवत् सञ्चालन गरिनुपर्छ । अनि मात्र पार्टी सङ्गठन बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र देश विकास हुन्छ ।  

कात्तिक १४, २०७५

https://ratopati.com/story/65775/2018/10/31/nibisangh-

blog

news-paper

नेपालमा फैलिँदै यूके भेरियन्ट

नेपालमा बेलायतमा देखिएको ‘नयाँ भेरियन्ट’ फैलँदो क्रममा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेलायती प्रजातिको भेरियन्ट फैलिदो क्रममा रहेको भन्दै बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमणदर उच्च वृद्धि हुँदै गएकोसमेत पाइएको छ । केही दिनयताको तथ्यांकअनुसार दैनिक संक्रमितमध्ये १० प्रतिशतसम्म बालबालिका छन् । यसमा पनि बेलायती भेरियन्ट देखिएको छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी विच्छाले बालबालिकामा संक्रमणदर बढेको प्रष्ट पारे । सो अस्पतालमा तीन संक्रमित बालबालिका भर्ना भएका छन् । कोरोना जोखिम बढे पनि भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन हुँदा कतिपय विद्यालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ । संक्रमित बालबालिकामध्ये अधिकांशमा बेलायती भेरियन्ट देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंंगलबार प्राप्त रिपोर्टमा कुल केसमध्ये ४८ जना १९ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । बुधबार कुल केसमध्ये ५२ जना १७ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमित पाइएको छ । विश्वका विभिन्न देशमा भेरियन्ट फैलिनेक्रम जारी छ । बेलायत, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा पत्ता लागेको भेरियन्ट छिमेकी देश भारतमा समेत देखिएको छ । बेलायती प्रजाति विश्वका १ सय २९ देशमा फैलिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ । प्रकाशित: २ बैशाख २०७८ ०७:१२ बिहीबार

२ बैशाख २०७८

https://kendrabindu.com/news-paper/63786-1618450062.html

news

देश

सं‌कलित स्वाब लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान नेपालगञ्ज जाँदै

१५ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्न पश्चिममा विभिन्न जिल्लाबाट संकलित नमुना (स्वाब) लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान उपयोग गरिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको विमानले नमुना ओसारपसार गर्न  दिनमा एकपटक नेपालगञ्जबाट काठमाडौंसम्म  उडान गर्न थालेको छ ।आन्तरिक हवाई उडान ठप्प भएपछि केही दिनदेखि स्वाबको नमुना ल्याउन समस्या थियो । सुदूर तथा मध्यपश्चिम भेगमा संकलन भएका कोरोनाका शंकास्पद बिरामीको नमुना ल्याउन शनिबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्ज जाँदैछ । नेपाल एयरलाइन्सको वाइ १२ ई जहाज नेपालगञ्ज जान लागेको त्रिभुवन विमानस्थलले जनाएको छ ।

२०७६ चैत १५ गते १०:२३ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2020/03/848409

national

social-affairs

गाउँपालिका गेटमा भेटिएको बम १८ घण्टापछि सेनाद्वारा निस्कृय

उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका कार्यालयमा भेटिएको शक्तिशाली सुतली बम नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज (निस्कृय) गरेको छ। आईतबार विहान १ः०० बजे गाउँपालिका भवनमा एउटा बम विष्फोटन भएको थियो भने अर्को बम कार्यालय प्रवेशद्वार (गेट) मा भेटिएको थियो।   कार्यालयमा विष्फोट हुनु र गेटमा बमजस्तो शंकास्पद बस्तु भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि पुगेको प्रहरीले सेनाको डिस्पोजल टोली बोलाएको थियो। नेपाली सेनाको गाईघाटस्थित रणशार्दुल गणअन्तरगत कटारी बेलसोत गुल्मबाट गएको सहसेनानी (क्याप्टेन) कमाण्डको डिस्पोजल टोलीले साँझ ६ः४० बजे बम निस्कृय पारेको हो। घट्नास्थलमै रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका डिएसपी हेमन्त भण्डारीका अनुसार बम गाउँपालिका भवनदेखि ४० मिटर पर खोल्सामा लगेर डिस्पोज गरिएको छ। बम ठूलो आवाजका साथ डिस्पोज भएकाले शक्तिशाली भएको ठहर प्रहरीले गरेको छ। गेटमा रहेको बम कथंकदाचित विष्फोट भएको भए अन्य थुप्रै क्षति हुने संभावना रहेको उनले बताए। गाउँपालिका परिसर आसपासमा स्थानीयहरुको आधादर्जन पसल, घर र महेन्द्ररत्न माविसमेत नजिकै रहेकाले विष्फोट भएको भए अकल्पनीय क्षति हुनसक्ने डिएसपी भण्डारीले बताए। गाउँपालिकासँगै जोडिएको घरधनी शिक्षक शेरजंग ठकुरीले विहान मस्त निन्द्रमा रहेका गाउँलेलाई व्युँताउँदै बेतोडको आवाज सुनेर हेर्दा गाउँपालिका परिसरमा धुँवा आईरेहको बताए। सुरुमा गाडीको टायर पड्केको अनुमान गरे पनि छिमेकीहरु उठेर हेर्न जाँदा गाउँपालिका भवनका दुईवटा ढोका जलिरहेको देखेर प्रहरीलाई खवर गरेको ठकुरीले बताए। कार्यालय पस्ने गेटनेर कालो प्लास्टीकले बेरिएको शंकास्पद बस्तु देखेपछि बम नै हो भन्ने यकिन गर्दै गाउँलेहरु घर फर्के पनि त्रसित भएको उनले बताए।   जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भीमबहादुर दाहालले विहानको विष्फोटनले भुईतलामा रहेका उपाध्यक्ष कमलामाया राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षको ढोका र फर्निचरमा क्षति पुगेको छ। अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाको कार्यकक्ष भने माथिल्लो तलामा रहेकाले सुरक्षित रहेको उनले बताए।   विष्फोटबारे हालसम्म कसैले जिम्मेबारी लिएको छैन। घट्नास्थलमा इप्रका कटारीका डिएसपीको कमाण्डमा एउटा टोली, जिल्ला प्रहरीबाट इन्सपेक्टरको कमाण्डको टोली र रुपाटार चौकीका प्रहरीलाई तैनाथ राखिएको एसपी दाहालले बताएका छन्। 

८ मंसिर २०७७

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/387561-1606112171.html?click_from=category

society

अन्तराष्ट्रिय समाचार

११८ यात्रुसहित लिबियाको विमान अपहरणमा

८ पुस, काठमाडौं । लिवियाको एक विमान अपरहणमा परेको छ र, माल्टामा अवतरण गराइएको छ । अफ्रिकिया एयरलाइन्सको विमानमा ११८ यात्रु सवार थिए । एयर बस ए ३२० ले लिबिया हवाई क्षेत्रमा रहेको बेला आफ्नो रुट परिर्वतन गरेको थियो । रिपोर्टहरुका अनुसार विमानमा दुई अपहरणकारी छन, जसले बम विस्फोट गराउन धम्की दिएका छन् । अफ्रिकिया एयरलाइन्सले पनि विमान अपहरणमा परेको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ । माल्टाका प्रधानमन्त्री जोसेफ मस्कटले सुरक्षा फोर्स तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । माल्टाको विमानस्थलले ट्वीटरमा यसको पुष्टि गरेको छ कि विमानस्थलमा अनाधिकृत व्यवधान उत्पन्न भएको छ । र, आपतकालीन टोली पठाइएको छ ।

२०७३ पुष ८ गते १७:४० मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2016/12/517969

global

मुख्य समाचार

वन मन्त्रालयको संघीयताविरोधी निर्णय : प्रदेशमातहतका डिएफओ संघमा ल्याउने तयारी

सरकारले प्रदेशमातहत रहेका डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) संघीय सरकारमातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओको प्रदेशमै समायोजन भएको थियो । ०७६ मा जारी भएको नयाँ वन ऐनमा कार्यालय प्रमुख संघमातहत रहने प्रावधान राखिएकोमा हाल आएर डिएफओलाई संघमा फिर्ता ल्याउने कसरत थालिएको हो । कार्य सम्पादनमा असहजता एवं कानुनी झन्झट भएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिएफओको समायोजन संघमा गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रस्ताव पठाउन वनसचिवस्तरीय निर्णय भइसकेको छ ।  सरकार भनेको संघ मात्र होइन । प्रदेश र स्थानीय तह पनि हुन् । संघले एकल र साझा अधिकार निक्षेपण गर्न सक्छ । तर, भएका ऐन, कानुनलाई देखाएर केन्द्रीकृत गर्नुहुँदैन । - कृष्णप्रसाद सापकोटा संघीयताका जानकार  प्रदेशमातहत रहेका डिएफओहरूलाई सरकारवादी मुद्दा चलाउने अधिकार नभएकाले मुद्दामामिलामा अडचन भइरहँदा संघमातहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले बताए । तर, प्रस्ताव आफूहरूकहाँ आइनसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘बाहिर हल्ला सुनेका छौँ, प्रस्ताव आएमा हामी सातवटै प्रदेशको सहमति खोजेर मात्र अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।  संविधानको धारा १५८ को ६(क) मा नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था देखाउँदै वन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनताकै डिएफओलाई संघमा राख्न माग गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो । वनको यो प्रस्ताव संघीय ममिलामार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कार्यालयका प्रमुख संघमातहत र कर्मचारी प्रदेशमातहत राख्दा द्वन्द्व बढ्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वनको यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक छैन ।  प्रदेशमातहत रहेका कार्यालयका प्रमुख संघमा तान्नु केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । प्रदेश यसअघिको वन ऐन नै फिर्ताको माग गरिरहेका वेला डिएफओ संघीय सरकारमातहत ल्याउने तयारी थालिएको हो । संघीयताका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले संविधानमा राष्ट्रिय वन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था रहेकाले ‘अधिकार प्रदेशको र मुद्दा संघले लगाउन नमिल्ने’ बताए । ‘सरकार भनेको संघ मात्र होइन । प्रदेश र स्थानीय तह पनि हुन्,’ उनले भने, ‘संघले एकल र साझा अधिकार निक्षेपण गर्न सक्छ । तर, भएका ऐन, कानुनलाई देखाएर केन्द्रीकृत गर्नुहुँदैन ।’  सागरनाथ वन परियोजना संघअन्तर्गत ल्याइएपछि प्रदेश २ सरकार यसअघि नै सर्वाेच्च अदालत पुगिसकेको छ । यो मुद्दा विचाराधीन छ । वन मन्त्रालयको प्रस्तावसँग प्रदेश सरकारहरू भने असन्तुष्ट छन् । प्रदेश २ उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले संघ सरकारको यो कदम संघीयताविपरीत रहेको बताए ।

२०७७ माघ २३ शुक्रबार ०५:५७:००

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/59652/2020-06-01

news

ट्रम्पको ट्वीटर अकाउण्ट प्रतिबन्ध लगाएपछि भड्किए रिपब्लिकन पार्टीका नेता

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटर अकाउण्ट स्थायी रुपमा बन्द गरेपछि रिपब्लिकन नेताहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सोसल मिडियाको यो कदमप्रति उनीहरुले कडा आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले अमेरिका चीन नभएको बताउँदै यसबाट माओत्सेतुंगलाई गर्व हुने बताए । शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ट्वीटबाट हिंसा भड्काएको आरोप लगाउँदै उनको ट्वीटर प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

२०७७,पुष,२६,आईतवार १४:३०

https://www.lokpath.com/story/352690

misc

राजनीति

झापामा रहेका वागमतीका प्रदेश प्रमुखलाई कोरोना संक्रमण

वागमती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईलाई कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलवार पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको उनले बताए । उनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौडाबाट दशैंमा झापाको मेचीनगरस्थित घर आएका थिए । विगत ५ दिनदेखि शरीर दुख्ने, पसिना आउने जस्ता सामान्य लक्षण देखिएको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए । हाल घरमै आइसोलेसनमा रहेका उनका छोरा राजेशलाई पनि कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कात्तिक १२, २०७७

https://lokaantar.com/story/122511/2021/12/22/sports/cricket-

politics

special

अबको बैठकमा पदाधिकारी नियुक्ती, अर्ली महाधिवेशन हुँदैन् : देउवा

  काठमाडौं, ४ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब बस्ने केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा पदाधिकारी मनोनित गर्ने बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैशाख ७ गते बस्ने केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा पदाधिकारी मनोनित गर्ने तयारी गरिसकेको जनाए । उनले भने,‘सबै तयारी भैसक्यो, कसलाई बनाउने हो भन्ने कुरा अहिले नभनौं।’ त्यस्तै देउवाले आफ्नो पदावधि अझै तीन वर्ष बाँकी नै रहेकोले यो बीचमा पार्टीको संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुने धारणा राखे । उनले भने,‘म अहिले सभापति छोड्दिन्, अर्ली महाधिवेशन पनि हुँदैन र बोलाउँदिन । बरु तीन वर्षभित्र महासमति हुन्छ ।’ उनले ५ वर्षभित्र सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर छाड्ने उद्धघोष गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा आफूहरु खुशी नै हुने उनको भनाई छ । ‘उहाँहरु मिल्दा हामी खुशी हुन्छौं, म त शुभकामना दिन चाहन्छु।’–देउवाले थपे ।  

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७५, मंगलबार

https://www.reportersnepal.com/2018/04/241249

misc

विश्वकै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएका यी ५ देश

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म ८ लाख ५ हजार ९ सय ३९ जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्म विश्वभरका २ करोड ७२ लाख १६ हजार ५ सय १ जनामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । हालसम्म विश्वभरबाट १ करोड ९२ लाख ९९ हजार ६ सय ६३ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने संक्रमितमध्ये ६० हजार १ सय ६८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको असर देखिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा १ लाख ९३ हजार २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । बितेको २४ घण्टामा १४ हजार ७ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ६४ लाख ४५ हजार ८ सय ५९ पुगेको छ । हालसम्म ३७ लाख १२ हजार ९ सय ४७ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये १४ हजार ९ सय ८६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा मात्र २ सय ८ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७१ हजार ७ सय ३९ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ८६ हजार ७ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ४१ लाख ९७ हजार ५ सय ६३ पुगेको छ । हालसम्म ३२ लाख ४२ हजार ७ सय ५३ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा मात्र कोरोनाको कारण १ हजार ६० जनाको ज्यान गएको र संक्रमित मध्ये ८ हजार ९ सय ४४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । त्यस्तै ब्राजिलमा हालसम्म ४१ लख २३ हजार जनामा कोरोना संक्रमण फैलिकएको छ । हालसम्म ब्राजिलमा कोरोनाको कारण १ लाख २६ हजार २ सय ६६ जनाको ज्यान गएको छ । वल्डोमिटरको तथ्यांक अनुसार ३२ लाख ९६ हजार ७ सय २ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये ८ हजार ३ सय १८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । त्यस्तै रसियामा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १७ हजार ८ सय २० पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ५ हजार १ सय ९५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको र ६१ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । हालसम्म १० लाख २५ हजार ५ सय ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भने संक्रमितमध्ये ८ लाख ४० हजार ९ सय ४९ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने संक्रमितमध्ये २ हजार ३ सय जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । पेरुमा हालसम्म पेरुमा २९ हजार ६ सय ८७ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । त्यस्तै ६ लाख ८३ हजार ७ सय २ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै हालसम्म ५ लाख ६ हजार ४ सय २२ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये १ हजार ४ सय ९२ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।

२०७७,भाद्र,२१,आईतवार २३:४८

https://www.lokpath.com/story/295961

misc

social

सल्यानमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु , चालक गम्भीर घाइते

गएराति सल्यानमा मिनी ट्रक दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा सल्यान बागचौर नगरपालिका वडा नं.–८ कोटमौला निवासी ३५ वर्षीय गोरख डाँगीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं डिएसपी भरत विकले जानकारी दिए। उक्त दुर्घटनामा परी दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुर निवासी ४० गोविन्द चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् । चौधरी ट्रकका चालक रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते चौधरीको अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दाङको तुलसीपुरबाट तरकारी बोकेर सल्यानतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ७६४५ नम्बरको मिनी ट्रक कपुरकोट गाउँपालिका–३ चोरखोलामा सोमबार राति करिब १० बजेतिर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मिनी ट्रक सडकदेखि झन्डै १०० मिटर जति तल खसेको छ । ट्रकमा चालकसहित दुईजना मात्रै रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । दुर्घटनाको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृतक डाँगीको शव भने पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सल्यान खलंगामा लगिएको प्रहरीले बताएको छ।

मंगलबार, असार १९, २०७५, ०१:०६:००

https://www.setopati.com/social/162806

society

राजनीति

शिक्षण अस्पतालका आवासिय चिकित्सक आन्दोलनमा

काठमाडौं, २९ असार । डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका आवासिय चिकित्सकहरु शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै आवासिय चिकित्सकले उनको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । डाक्टर केसीको १५ औ अनसनको १४ दिन भईसक्दा पनि माग सम्बोधनमा सरकार उदासिन देखिएकाले बाध्य भएर शैक्षिक गतिविधि बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रनु परेको आवासिय चिकित्सकहरुले बताए । आवासिय चिकित्सको आन्दोलनका कारण विरामीको उपचार सेवा भने प्रभावित भएको छैन । विगत सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गरियोस् भन्दै डाक्टर केसी जुम्लामा अनसनरत छन् ।

असार २९, २०७५

https://emountaintv.com/ne/44193/

politics

others

टिपरले किचेर युवकको मृत्यु

सुर्खेत, १४ माघ : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ सुर्खेत गौतमचोक नजिक टिपरले किचेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । कालीकोट महावै गाउँपालिका–३ सिमखेतका २१ वर्षीय केशरबहादुर सिंहलाई आज बिहान टिपरले किचेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिंह सवार रहेको भे १ प २१७८ नम्बरको मोटरसाइकललाई भे १ ख २२४२ को टिपरले ठक्कर दिएको थियो । मृतकका आफन्तले यरिचौक र गौतमचोकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रहरीले टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइको र मृतक परिवारलाई शव बुझाउन छलफल भइरहेको जनाएको छ ।रासस

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७६, मंगलबार

https://www.reportersnepal.com/2020/01/390617

misc

pradesh-two

प्रदेश दुईमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सुरु, मुख्यमन्त्री राउतले गरे मतदान

जनकपुरधाम । राष्ट्रियसभाको चार सीटका लागि प्रदेश दुईमा मतदान सुरु भएको छ ।  प्रदेश दुईको अस्थायी राजधानी जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक भवनमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सुरु भएको हो । प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैभन्दा पहिले मतदान गरेपछि मतदान प्रकृया शुरु भएको हो । प्रदेश दुईका प्रदेशसभा सदस्य र पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुका लागि सोही भवनमा दुईवटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य १ सय ७ जना र स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २ सय ७२ जना गरी कूल ३ सय ७९ जना मतदाताले मतदान गर्नेछन् ।  बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको मतदान दिउँसो ४ बजेसम्म चल्ने छ ।  दुबै मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृत अतिरिक्त ८ जना कर्मचारी खटाइएको निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।  प्रदेश दुईमा राष्ट्रियसभा सदस्यको चार पदका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा आठ उम्मेदवारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।  सो निर्वाचनमा महिला समूह अन्तर्गत एक पदका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट तुलसाकुमारी दाहाल र नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट नगिना यादव चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् भने दलित तर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राधेश्याम पासवान र समाजवादी पार्टीका रामपृत पासवान प्रतिष्पर्धामा छन् ।  त्यस्तै,अल्पसंख्यक समूह अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसबाट भोला पञ्जियार र राजपाबाट शेखरकुमार सिंह प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् भने अन्य समूहतर्फ समाजवादीका अनिरुद्धकुमार सिंह र राजपाका मृगेन्द्रकुमार सिंह चुनावी मैदानमा छन ।  

माघ ९, २०७६

https://ratopati.com/story/115024/2020/1/23/province-2-election-commences

national

अन्तराष्ट्रिय समाचार

पाकिस्तानको मदरसामा बिस्फोट, ८ जनाको मृत्यु

११ कात्तिक, काठमाडौं । पाकिस्तानको एक मदरसामा बम बिस्फोट हुँदा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११० जना घाइते भएका छन् । खैबर पख्तुनख्वाह प्रान्तको पेशावर सहरस्थित जमिया जुबेरिया मदरसामा त्यसबेला बिस्फोट भएको हो, जतिबेला विद्यार्थीहरु कुरान पढिरहेका थिए । बिस्फोटमा मृत्यु भएकामध्ये चार जना विद्यार्थी छन् । उनीहरुको उमेर २० देखि २५ वर्षसम्म छ । अहिलेसम्म घटनाको कुनै समूहले जिम्मा नलिएको डन न्यूजले जनाएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले विस्फोटको निन्दा गरेका छन् ।

२०७७ कार्तिक ११ गते १५:१५ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2020/10/905830

global

विश्व/प्रवास

भारत सीमानजिक रातिराति गोली बर्साउँदै चीन

भारतसँगको सीमामा चिनियाँ सैनिकहरूले कठिन परिस्थितिमा रातको समयमा आक्रमणको तयारी तीव्र बनाएका छन् ।  हिमालयमा राति समेत युद्ध लड्नका लागि चिनियाँ सेनाले अभ्यास गरिरहेको छ । यसक्रममा उसले नयाँ तथा अत्याधुनिक हतियार उपयोग गरिरहेको छ ।  आफ्ना सैनिकहरूलाई नयाँ हतियारको विषयमा परिचय दिलाउन यो अभ्यास गराएको चीनको भनाइ छ ।  चिनियाँ सेनाका एक कम्पनी कमान्डर याङले बताए, ‘हामीले आफ्नो तालिकामा परिवर्तन गरेका छौं । सैनिकहरूलाई अत्यधिक अग्लो स्थानमा प्रशिक्षण गरेर उच्च क्षमता प्रदर्शन गर्न भनिएको छ । हामीले कठिन युद्धमैदानमा लड्नका लागि तयारी गर्नुछ किनकि सीमावर्ती इलाकामा चुनौतीहरू बढिरहेका छन् ।’ याङका अनुसार, चिनियाँ सेना हिउँका टाकुरामा बत्ती नबालिकन रातको समयमा मशिनगनबाट गोली बर्साउने अभ्यास गरिरहेको छ । सेनाको पश्चिमी थिएटर कमान्डरले हिमालय सीमामा तैनाथ गरिएका आफ्ना सैनिकहका लागि रातको समयमा थप अभ्यासका लागि योजना बनाएको छ । अनि उनीहरूलाई अत्याधुनिक हतियारसँग पनि अभ्यस्त गराइरहेको छ ।  चिनियाँ सेनाले रातको समयमा गरिरहेको अभ्यास सिन्च्याङ मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमा लगभग ५ हजार मिटरको उचाइमा भइरहेको हो । त्यसमा ठूलै संख्यामा चिनियाँ सैनिकहरूले भाग लिइरहेका छन् ।   

असोज ४, २०७८

https://lokaantar.com/story/157531/2021/12/22/sports/cricket-

prabash

प्लाज्मा थेरापी कोभिड–१९ उपचारमा कति सफल ?

लरेन निरगार्ड- वासिङ्टन – मायो क्लिनिकका अनुसन्धाताहरुले कोभिड–१९ बाट निको भएका व्यक्तिको रक्त प्लाज्मा अरु व्यक्तिलाई निकै फलदायी रहेको जानकारी दिएका छन्, तर प्रामाणिक तहमा पुष्टी भइसकेको छैन । प्रभावकारी उपचार पद्धतिको व्यापक खोजी भइरहँदा कतिपय विज्ञहरुले भने प्लाज्मा थेरापीमा रहेका अस्पष्टताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकामा ६४,००० भन्दा बढी कोरोना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको छ । खोप (भ्याक्सिन) विकास गर्नुअघि सयौं वर्षदेखि यो विधि विभिन्न ज्वरो (फ्लु) र दादुराका बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । नयाँनयाँ रोग निस्कँदा औषधि र खोप दुबै नहुँदा मानिसको जीवन जोखिममा पर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो आपतकालीन स्थितिमा वैज्ञानिकहरुले प्लाज्मा थेरापीलाई तत्कालै उपलब्ध विधिका रुपमा प्रचलनमा ल्याउने गरेका छन्, तर यो विधि सबै किसिमका संक्रमणमा सफल भएको छैन । हालसम्म कोरोनाभाइरस विरुद्ध लड्न प्लाज्मा थेरापी सक्षम र उपयुक्त नै छ भन्ने ठोस वैज्ञानिक आधार तयार भइसकेको छैन, र यस्तो अवस्थामा यसको उपयोग गर्नु कति ठीक होला ? तर प्लाज्मा दिइएका करिब ३५,००० बिरामीको प्रारम्भिक तथ्याँक विश्लेषण गर्दा निकै सकारात्मक प्रभाव देखिएको मायो क्लिनिकका मुख्य अनुसन्धाता डा माइकल जोयनरले बताउनुभएको छ । कोरोना संक्रमण देखिएको तीन दिनभित्र प्लाज्मा दिइएका व्यक्तिको मृत्युदर ज्यादै न्यून रहेको छ । जोयनरका अनुसार शरीरमा भाइरससँग लड्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएर एन्टीबडीको सख्त जरुरी परेका बिरामीलाई समेत प्लाज्मा थेरापीले धेरै मद्दत गरेको छ । समस्या कहाँनेर छ त ? यो औपचारिक अध्ययन भने होइन । अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) को निर्देशिका बमोजिम संयुक्तराज्य अमेरिकाका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीको भिन्नभिन्न तरिकाबाट उपचार भइरहेको छ । अमेरिकामा प्रयोगात्मक उपचार विधिका सम्बन्धमा व्यापक जानकारीमा पहुँच दिइने भनिए पनि प्लाज्मा प्राप्त गर्ने बिरामीका बारेमा प्रष्ट जानकारी छैन । हाल देशभरबाट प्रमाणहरु संकलन गर्ने अभियान संचालनमा छ । ‘करिब १०२ वर्षदेखि हामी प्लाज्माले साँच्चिकै काम गर्दछ वा गर्दैन भनेर हामी बहस गरिरहेका छौं,’ न्यूयोर्क विश्वविद्यालयकी डा मिला ओर्टिगोजाले बताउनुभयो । उहाँले सन् १९१८ मा पनि फ्लुको महामारीका दिनमा प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गरिएको थियो । यस पटक हामीलाई विवादरहीत ठोस प्रमाणहरुको खाँचो छ, उहाँले भन्नुभयो । ओर्टिगोजाले यस्तै एउटा अध्ययनको सहसंयोजकका रुपमा कार्य गरिरहनु भएको छ । यसै साता यो समूहले अरु तीन वटा राज्यहरु – कनेक्टिकट, फ्लोरिडा र टेक्सास – मा अध्ययन गर्दैछ । प्लाज्मा उपचारको निष्कर्ष जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्न मुलुकका अन्य क्षेत्रबाट पनि तथ्याँक विवरणहरु संकलन गर्ने तयारी ओर्टिगोजा टिमको छ । ‘स्पष्ट उत्तर कहिले प्राप्त होला भन्ने सबैको चासो छ,’ सेन्ट लुइसस्थित वासिङटन युनिभर्सिटीका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा जेफ्री हेन्डरसनले भन्नुभयो । उहाँले क्लिनिकल ट्रायलहरु अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मायो क्लिनिकको प्रतिवेदन सानो संख्याका बिरामीको तथ्याँकमा आधारित रहेको बताउनुभयो । शरीरभित्र कुनै नयाँ जीवाणु प्रवेश गरेमा शरीरले यसविरुद्ध लड्न प्रोटिन नामको एन्टीबडी बनाउँछ । यस्तो एन्टीबडी प्लाज्मामा रहेको हुन्छ, र यसको रंग पहेंलो–पहेंलो र तरल रुपमा हुन्छ । एन्टीबडी निर्माण हुन केही साता लाग्ने भएकाले कुनै व्यक्तिको एन्टीबडी राख्दा बिरामीलाई भाइरस विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ र त्यसबीचमा व्यक्तिको रोगप्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ । मायोका नतिजाहरुलाई वैज्ञानिक अध्ययनका लागि वेबसाइटमा खुला राखिएको छ । कोरोना संक्रमित भएको तीन दिनभित्र उच्च गुणस्तरको एन्टीबडी प्लाज्मा दिइएका व्यक्तिमध्ये २० प्रतिशतको ३० दिनभित्र मृत्यु भएको थियो जबकी न्यून गुणस्तरको एन्टीबडी प्लाज्माबाट उपचार गरिएका ३० प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो । एफडीएले आपतकालीन प्लाज्मा उपचार विधिलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । एफडीएले यसका बारेमा शुक्रबार कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । कोभिड–१९ बाट निको भएका दशौं हजार व्यक्तिले प्लाज्मा दान गरिसकेका छन् । अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्लाज्मा दान गर्न मानिसलाई उत्प्रेरित गर्नेक्रम जारी छ । अमेरिकी रक्तसंचार केन्द्र संघले एक तिहाई अस्पतालहरुले अनुरोध गरेको २४ घण्टाभन्दा बढी समयपछि मात्र प्लाज्मा उपलब्ध गराउन सकिएको जनाएको छ । प्लाज्मा उपचार प्रभावकारी भए नभएका बारेमा प्रष्ट नभए पनि वैज्ञानिकहरु यो उपचार विधि कहिले शुरु गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न चाहन्छन् । उनीहरु प्लाज्मा दिँदा गम्भीर बिरामीलाई वा प्रारम्भिक दिनहरुमा दिनु पर्दछ अथवा कुन डोज सही हो भन्ने जान्न चाहन्छन् ।

https://www.kalakarmi.com/international/22325/

global

राजनीति

क्याम्पस प्रमुखमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा त्रिचन्द्र क्याम्पस आज बन्द

काठमाण्डाै – क्याम्पस प्रमुखलाई कुटपिट गरि घाइते बनाएको विरोधमा काठमाण्डौको त्रिचन्द्र क्याम्पस मंगलबार बन्द हुने भएको छ ।  घटनाको विरोधमा मंगलबार क्याम्पसमा पठनपाठन बन्द हुनुका साथै कलेजमा सञ्चालन भइरहेको प्रयोगात्मक परीक्षा पनि मंगलबार एक दिन नहुने क्याम्पस प्रशासनले जनाएको हो ।  सोमबार त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक प्रदीपबहादुर न्यौपानेलाई विद्यार्थीले कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए । उहाँको ट्रमा सेण्टरमा उपचार भइरहेको छ । .groupTitle { position: relative; text-align: center; margin-top: 25px !important; } .groupTitle span { padding-right: 10px; padding-left: 0px !important; /*added*/ color: #066ca0; font-weight: 700; font-size: 20px !important; /*added*/ } .groupTitle:after { content: ""; position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; height: .8em; border-top: transparent; z-index: -1; } @media (max-width: 992px) { .ujyaalo-deeplink-mobile-css a { font-size: 14px !important; } .ujyaalo-deeplink-mobile-css { line-height: 18px !important; } .ujyaalo-deeplink-mobile-width{ width: 15% !important; } } @media (max-width: 500px) { .ujyaalo-deeplink-mobile-width{ width: 30% !important; } } विज्ञान संकायमा बढाएको शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा निकट अनेरास्ववियु र कांग्रेस निकट नेविसंघका कार्यकर्ताले न्यौपानेलाई कुटपिट गरेका थिए ।   

मंसिर १०, २०७६ मंगलबार ८:५८:४८

https://ujyaaloonline.com/story/29131/2021/12/19/kashiraj-dahal-view

politics

समाज

घरकाे गाराे भत्किँदा पाल्पामा एक बालिकाकाे मृत्यु

पाल्पामा घरकाे गाराे भत्किँदा एक बालिकाकाे मृत्यु भएकाे छ ।  जिल्लाकाे तानसेन नगरपालिका-५ कैलाशनगरस्थित नारायण दर्जीकी  १० वर्षीया छाेरी नैनी दर्जीकाे ज्यान गएकाे हाे । आज बिहान ४ बजेतिर  एक तले कच्ची घरकाे पछाडिकाे गाराे भत्किँदा उनी  गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उपचारका लागि मिसन अस्पताल पुर्‍याउने बित्तिकै डाक्टरहरूले उनलाई मृत घाेषणा गरेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएकाे छ ।

१३ भदौ, २०७८

https://farakdhar.com/story/60076

society

विदेशमा कोरोनाबाट एकसय ९१ नेपालीले ज्यान गुमाए

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म  विदेशमा एकसय ९१ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय भारतमा थप दुई जना नेपालीकोे ज्यान गएको थियो । शनिबार साँझसम्म नेपालसहित विभिन्न देशमा दुईसय ६४ नेपालीको कोरोनाकै कारणले ज्यान गइसकेको छ ।  सङ्घअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यस हप्ता भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोल्याण्ड, फ्रान्स, कतार, साउदी अरेबियामा रहेका नेपालीमा थप सङ्क्रमण देखिएको छ । गएकाे हप्ताको तुलनामा मध्यपूर्वका देशहरु कतार, युएई, साउदी अरबलगायतमा कोरोना सङ्क्रमणको दरमा कमी आएको छ । यस हप्ता अष्ट्रेलिया रहेका एकसय ४६ नेपालीमा नयाँ सङ्क्रमण थपिएको समितिले जनाएको छ ।  समितिका अनुसार गकाे हप्ता लग्जेम्वर्गमा रहेका नेपाली सङ्क्रमितहरु सङ्क्रमणमुक्त हुँदै गएका छन् ।  विश्वका ३८ देशमा रहेका नेपालीहरु कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । तीमध्ये १६ देशमा रहेका नेपालीको कोरोनाका कारणले निधन भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड र स्वीडेन, भारत, नेपाल, साउथअफ्रिकालगायतका देशमा रहेका नेपालीको ज्यान गएकाे हाे । अहिलेसम्म नेपालसहित विदेशमा रहेका ५५ हजार ९२५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । ती मध्ये ४७ हजार ४३७ कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका जनाइएको छ ।  विदेशमा अलपत्र नेपालीको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगबीचको सहकार्यमा ५८ देशबाट अलपत्र परेका ४६ हजार ३१२  जनाको  उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेट्स १२ हजार ५०१, साउदी अरेबिया ६ हजार ९९७, मलेसियाबाट ६ हजार ७९४, कुवेत छ हजार ३२९ , कतार पाँच हजार २५१, अफगानिस्तान ३३, ओमान ६३६, म्यानमार २६, थाइल्याण्ड ३२६, दक्षिण कोरिया ७२०, बङ्गलादेश ८४१, माल्दिभ्स ७०९, सिङ्गापुर २९७,  हङकङ ८९, पाकिस्तान ७२, बहराइन ९८०, अमेरिका ४२३, बेलायत २२९, इजरायल १२७, चीन २०८ र टर्कीबाट ११० जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । फिलिपिन्स२०१, स्वीट्जरल्याण्ड १०, इराक ३९, दक्षिण सुडान २५०, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक ६८, श्रीलङ्का पाँच, जापानबाट एक हजार २३ जना स्वदेश फर्किएका छन् । भारतबाट हवाई उडानमार्फत ८५ जना स्वदेश फर्किएका छन् । तर स्थलमार्ग हुँदै भारतबाट

इतबार २५, साउन २०७७

https://dhangadhikhabar.com/news/18121

news

विचार

चिकित्सा शिक्षा सुधारको बाटो अब कता ? 

‘‘तपाइँसँग भएको सम्झौताअनुसार नै विधेयकमा संशोधन हालेका छौँ र त्यहीअनुसार विधेयक संसद्बाट पास हुन्छ ढुक्क हुनुहोस्’’ पन्ध्रौँ सत्याग्रह टुंगिएको दुई सातापछि डा. गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो आश्वासन दिँदा म पनि सँगै थिएँ । यो आश्वासनमा विश्वास धेरै थियो अनि शंका एकदमै न्यून । त्यो किन पनि थियो भने १५ औं सत्याग्रहको अन्त्य गर्न ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर हुनुभएको थियो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका नेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेम्वाङसँगै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि अनशनस्थल टिचिङ अस्पताल आउनुभएको थियो । त्यहाँ नेम्वाङले ‘‘अब डा. केसीले अनशन बस्नुपर्दैन’’ भन्नुभएको थियो । विगत सात वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियानले अब भने सार्थकता पाउने भयो भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौँ ।   पन्ध्रौँ सत्याग्रहको सहमतिअनुरुप नै सरकारको तर्फबाट विधेयकमा सत्तारुढ दलको संसदीय दलका प्रमखु सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संशोधन दर्ता गराउनु पनि भयो । उहाँ संसदीय दलमा पार्टीको तेस्रो मर्यादाक्रमको पदाधिकारी हुनुहुन्छ । तर, थप छलफलका लागि भन्दै विधेयकलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अनि पुनः उपसमितिमा पठाइयो । विभिन्न सत्याग्रहका बेला यस विषयमा  व्यापक छलफल भएर दुई पटकसम्म यही सरकारको पालोमा संसद्बाट अद्यादेश नै जारी भइसकेको थियो । अब पुनः समितिमा पठाइनुले कतै चलखेल त हुने हैन भन्ने शंका लाग्न थाल्यो । डा केसीले त्यस शंकालाई सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  समितिमा गएको केही समयपछि नै केही सांसदले आफू अनुकुल बुँदा थप्ने प्रपञ्च सुरु गरे र डा. केसीलाई  ‘ब्लाकमेल’ गर्न सुरु गरे । कतिसम्म भने बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिन सरकारकै विभागीय मन्त्रीले केही प्रावधान हटाए विधेयकलाई सोही दिन नै पारित गरिदिनेसम्मका सूचना पठाए । अनि आफू अनुकूल बुँदा समावेश नभएपछि त्यसलाई समितिमै अल्झाएर राख्ने काम गरियो । संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य त भयो तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिबाट संसद् पठाइएन । विधेयकलाई समितिमै अल्झाएर राख्ने नियत संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदासम्म पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो ।   संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिले विधेयकको बारेमा डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनाविपरीत तयार पारेको प्रतिवेदनलाई विपक्षी दलका सांसदहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि दलगत आधारमा मतदान गरी बहुमतबाट पारित गरियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले उपसमितिले जस्तो प्रतिवेदन पठाए पनि समितिको बैठकबाट डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार नै पारित गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । डा. केसीले पनि अविलम्ब विधेयक पारित नगरे अर्को सत्याग्रह सुरु गर्ने समयसीमा तोकिरहनु भएको थियो । डा. केसी तथा सचेत नागरिकहरुको बढ्दो जनदबाबबीच विधेयक संसद्मा त पुग्यो तर जुन विकृतिविरूद्द डा. केसी ७ बर्षसम्म लड्दै आउनुभएको थियो, निश्चित स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि विधेयकमा केही गम्भीर त्रुटि कायम नै राखेर पठाइयो । डा. केसीसामु आफूले पन्धौं पटकसम्म लडेर ल्याएको सुधारको बुँदा नै हटेपछि सोह्रौं सत्याग्रह सुरु गर्नुको विकल्प रहेन ।  पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुंग, इलामलगायत पूर्वी पहाडका माथिल्ला जिल्ला समेटेरे इलाममा अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन होस् र त्यस क्षेत्रका जनताले स्तरीय उपचार सेवा पाउन् भनेर डा. केसी इलाममा सत्याग्रह बस्न पुग्नुभएको थियो । तर, त्यसो भएमा लाभ पाउने क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद भने डा. केसीविरुद्ध झुटको खेतीमा खुलारुपमा उत्रिए । आफ्नो क्षेत्रका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने माग पनि बेवास्ता गर्दै एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थ पूरा गर्न बढी प्रतिबद्ध देखिन्थे । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा तिनको झुटो अभिव्यक्ति देख्दा आफ्नो पार्टीभित्र केहीलाई  खुसी बनाएर अहिलेबाट नै भविष्यको लागि कुनै पदको जोहो गर्न लागेको झल्को देखिन्थ्यो । सत्तारुढ दलका सांसद र सरकारका अधिकारी ऐन संसदमा प्रस्तुत हुँदा संसदीय सर्वोच्चताको प्रश्न उठाउँदै सिंगो संसद्लाई निर्देशन दिन सकिँदैन भन्थे । अनि अर्कोपट्टि प्रधानमन्त्रीले भने आफ्ना कार्यकर्तालाई निषेधकै राजनीति गरेर भए पनि यो तोडमोड गरिएको विधेयक पास गर्नु भनेर ठाडो आदेश दिन भ्याए । उनलाई जनहितसँग कुनै सरोकार थिएन । सत्याग्रहको  कुनै मतलब थिएन । बरु थियो त आफ्नो हठ, दम्भको प्रदर्शन गर्नुथियो भन्ने उनको हाउभाउ, बोल्ने शैलीबाट प्रष्टै देख्न सकिन्थ्यो । आन्दोलन, तोडफोड, हत्या, हिंसाबाट सत्तामा पुगेका दल अनि तिनका नेताले सत्याग्रहको अर्थ बुझ्न जरूरी ठानेनन् । बरु, त्यस अभियानको समर्थनमा  निस्केकालाई आफ्ना कार्यकर्ता पठाएर कहिले धम्क्याउने, आन्दोलन गर्न राखिएको पाल रातरात हटाइदिने, त्रास र डरको वातावरण बनाउने र आन्दोलन तुहाउने हरप्रयास गरियो । सहमति पालना गरेर उच्च नैतिकता देखाउनुभन्दा सरकार र त्यसका मन्त्रीहरु डा. केसीलाई तथानाम गालीगलौज गर्नमा अग्रसर देखिए । सामाजिक सञ्जालमा अरिंगाल समूह नै खडा गरे, गलत सूचना प्रवाह गर्न ह्वीप नै जारी गरे । अझ त्यतिले नपुगेर एक ‘व्यावसायिक‘ जस्ता देखिने विवादास्पद पृष्ठभूमि व्यक्तिलाई ‘अनशन’ पनि बसाए । सत्याग्रहको समर्थनमा भएको आन्दोलनको प्रतिकार गर्न केही भिजिलान्ते उतारे । सत्याग्रहजस्तो पवित्र अभियानलाई समेत अपवित्र बनाए ।  वाह्य पक्षको प्रभाव तथा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नपर्ने आफ्नै अग्रसरतामा भएको लिखित सम्झौतामा त प्रधानमन्त्रीले पालना गर्न र गराउन सक्दैनन् भने उनले दैनिक भाषणमा कथा सुनाउने भूराजनीतिक, प्राविधिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने पानीजहाज, मेट्रो, ग्यास पाइपलाइनका आश्वासन उडन्ते उपहासका किस्साबाहेक अरु केही हुन सक्तैन भन्ने बुझ्न धेरै विज्ञता आवश्यक पर्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्दा पनि सत्तारुढ दलका सांसद डा. केसीमा कम्युनिस्ट फोविया भएको देख्छन् भने उनीहरु कस्ता कम्युनिस्ट हुन् ? प्रष्टसँग स्रोत नखुलेको लगानी गरेको एउटा व्यापारीलाई कानुनभन्दा माथि राखेर ऐन निर्माण गर्ने सरकार गरिब, दुखी असहायको हुनै सक्तैन ।  माफिया, बिचौलिया अनि सीमित स्वार्थी समूहका लागि मात्र हुन्छ । अहिले सत्तासीन दलका सांसद आफूले पारित गरेको ऐनको जसरी जस लिन खोज्दैछन् ।  त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक केही हुन सक्दैन । सत्तासीन दलले ल्याउन चाहेको ऐन त १५ औं सत्याग्रहअगाडि संसद्मा शिक्षा मन्त्रीले प्रस्तुत गर्दाको विधेयक हो । त्यसमा त न माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सम्झिइएको थियो न त जनमुखी प्रावधानहरु नै थिए ।  अहिले पनि डा केसी १६ औं पटक सत्याग्रहमा नबसेको भए पहिलेकै विधेयकलाई छलकपट, जालसाँझी गरेर पारित गर्ने थिए भन्न सकिन्छ । डा. केसी पटकपटक लड्दा करैले बल्लतल्ल संसद्बाट पारित विधेयक पनि अपूरो र अधुरो छ । गलत संस्थालाई सम्बन्धन दिने चोर बाटो राखिएको छ । त्यसैले डा. केसीले सत्याग्रह एकतर्फीरुपमा स्थगित गर्दा त्यस विधेयकको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने भनी गर्नुभएको हो ।  नैतिकता, इमान  हराएको सरकारबाट केही आशा नदेखिएपछि नागरिक समाजका प्रतिनिधिको अग्रसरतामा डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था ध्यानमा राखी आमरण अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरिएपछि उहाँले हाललाई अनशनको चरण स्थगित गर्नुभएको हो । तर, अनशन स्थगित गरेको भोलिपल्ट नै चोर बाटोबाट आफू निकट व्यक्तिका कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीको चलखेल सुरु भएको अनौपचारिक समाचार आउँदा कतै अहिलेसम्मका सुधार पनि गुम्ने त हैन भन्ने शंका उब्जेको छ । त्यसो भयो भने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको माफिया मोह जनताको अगाडि छर्लंग बनाएर यिनलाई जवाफदेही बनाउनुको विकल्प रहँदैन ।  (चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने डा. केसीको अभियानका सहयोगी)   

शुक्रबार, माघ २५, २०७५

https://baahrakhari.com/news-details/174422

thought

politics

ब्रिटिश गोर्खाले फेरि आन्दोलन गर्ने

बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन्। बेलायती सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिकबीच भइरहेको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ब्रिटिश गोर्खाहरुको संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ। ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति यु.के. नेपालले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार सममेलनमा समितिका सचिव पुष्पा राना घलेले आगामी मे महिनाको शुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएको मिति भित्र सकारात्मक जवाफ नआए जुन महिनाको शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविदहरुको सम्मेलन गर्ने र जुलाईको पहिलो हप्ताबाट रिले भोक हड्ताल बस्ने बताए। त्यसपछि पनि आफूहरुका मागहरुको सुनुवाई नभए अर्को बृहत सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुने बताए। बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिका लागि २०१३ मा १५ दिने सत्याग्रह गरेको थियो। त्यसैगरी २२ मार्च २०१८ मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई १२ फेब्रुअरी २०२० मा वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो तर ब्रिटिश सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेकाले आफूहरु फेरि आन्दोलित हुन बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बताएका छन्। उनीहरुले अग्रपङ्तीमा रहेर ब्रिटिश स्वार्थको लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिक माथिको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्टतथ्य, अपहेलित र खेदजनक भएको समेत बताएका छन्। 

April 05, 2021

https://nepalkhabar.com//politics/54577-2021-4-5-13-27-46

politics

समाचार

विपद्का घटनामा वृद्धि : दुई महीनामा ६९ जनाको मृत्यु, ३४३ जना घाइते

कमजोर भू–धरातल र विनाअध्ययन निर्माण गरिएका सडक संरचना, बसाइँसराइ, वन फँडानी तथा अन्य मानवीय अतिक्रमणका कारण देशभर विपद्का घटनामा वृद्धि भएको छ । वैशाख र जेठमा मात्र विपद्का घटनाबाट देशभर ६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४३ जना घाइते तथा दुईजना बेपत्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आगलागीबाट दश, पहिरोबाट चार, चट्याङ लागेर २३, विभिन्न जनावरको आक्रमणबाट सात, महामारीबाट एक, हावाहुरीबाट आठ, लेक लागेर १३ तथा अन्य विपद्का घटनाबाट तीनजनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीबाट ३५, पहिरोबाट दुई, चट्याङ लागेर १२८, विभिन्न जनावरको आक्रमणबाट ३२, हावाहुरीबाट १४१, हिमपहिरोबाट एक र अन्य विपद्का कारण चारजना घाइते भएको नेपाल प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीपकुमार चौधरीले जानकारी दिए । तथ्यांकअनुसार दुई महीनाको अवधिमा आगलागीबाट रु ९९ करोड ३४ लाख ९१ हजार, बाढीका कारण रु एक करोड ९७ लाख, पहिरोबाट रु १३ लाख ४५ हजार, चट्याङबाट रु २३ लाख १४ हजार, जनावरको आक्रमणबाट रु चार लाख ४० हजार र हावाहुरीबाट रु चार करोड ९० लाख २४ हजार बराबरको क्षति भएको छ । विसं २०७५ वैशाखदेखि चैतसम्म विपद्का कारण ३८८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजार ३०५ जना घाइते र १० जना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै तीन हजार १७५ पशुचौपाया मरेका छन् भने दुई हजार ५१६ घरमा क्षति पुगेको छ । पाँच सय नौ परिवार विस्थापित तथा रु दुई अर्ब ५१ करोड एक लाख २७ हजार बराबरको क्षति भएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी नेपाल प्रहरीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँछन् । विसं २०६८ चैतमा नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन शाखा स्थापना भएको हो । पछि २०६९ सालमा प्रतिकार्य दल हुँदै सोही वर्ष विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको रुपमा परिणत भएको हो । प्रहरीको विपद् व्यवस्थापनतर्फ हाल एक हजार ३२२ दरबन्दी रहेको चौधरी बताउँछन् । “केन्द्रमा ४४७ र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्म स्थापना गरी १२५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ,” उनले भने । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा तालीमसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ । महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडा महाशाखाले प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार, कुकुर परिचालन, पर्वतीय खोज तथा उद्धार, डोरीबाट खोज तथा उद्धारका साथै पौडी टोलीलाई आवश्यक तालीम प्रदान गर्दै आएको बताउँछन् ।

शनिबार, ७ असार, २०७६, ०९:०९:१२ मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/13143

news

मोबाइल नबोक्ने ‘ठूला मान्छे’

काठमाडौं। एक्काइसौँ शताब्दीमा मानिस प्रविधिविनाको जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिसँग मानिस आफूलाई व्यस्त बनाउन चाहन्छन् । कम्प्युटर, मोबाइल, ट्याबलगायतका प्रविधिले मानिसलाई यति धेरै सुविधा दिलाइदिएको छ कि जतिवेला पनि ऊ त्यसमै रमाइरहेको छ। प्रविधिको सबैभन्दा सजिलो उत्पादन मोबाइल त अहिले मानिसको दैनिक जीवन नै भइसकेको छ । मानिस हरपल मोबाइलमा गफिइरहेको हुन्छ, म्यासेन्जरको च्याटिङमा व्यस्त भइरहेको हुन्छ।  मानिसले आफ्नो दैनिक कार्यतालिका मोबाइलबाटै निर्धारण गर्छ । दूरदराजको काम तत्काल मोबाइल फोनकै भरमा गर्न सक्छ । अर्थात् मोबाइलले मानिसको आधा क्षमताको विकास र समय बचत गरेको हुन्छ । त्यसैले, अहिले मोबाइलविनाको जीवन कसरी सम्भव होला भन्ने बहस सुरु भएको छ । त्यसो भए, मोबाइल नबोक्दा दैनिक कार्यतालिका चल्न सम्भव नै छैन त ? धेरैलाई लाग्छ, मोबाइल नबोक्नु वा नचलाउनु आफैँलाई दुःख दिनु हो । यस्तो अवस्थामा पनि समाजका केही नागरिक अगुवाको दैनिकी मोबाइलविना नै चलिरहेको छ । मोबाइलविना पनि नियमित र समयबद्ध दैनिक कार्यतालिका सञ्चालन सम्भव छ भन्ने उनीहरूको जीवन पद्धतिले देखाएको छ । निजी सचिवको मोबाइलमा कुराकानी   शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका वेला नेपालमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको विकास भएको हो । तर, देउवा आफैँ भने निजी मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैनन् । मोबाइल नबोके पनि उनले स्वकीय सचिव भानु देउवाको मोबाइलबाट कुराकानी गर्ने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवासँग कुराकानी गर्नुपर्ने भए वा भेटघाटका लागि समय मिलाउनुपरेमा भानु देउवाको मोबाइल टिपाउने गर्छन् । कांग्रेस नेताहरू मात्र होइन, अन्य दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगबाट कुराकानी गर्नुपर्ने भएमा पनि उनकै मोबाइल  प्रयोग हुन्छ । मोबाइलले व्यक्तिलाई असामाजिकीकरण बनायो  केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति र पूर्वराजदूत पनि हुन् । जापानका लागि नेपाली राजदूत माथेमा मोबाइलविना पनि निरन्तर सक्रिय छन् । त्रिविको उपकुलपति र राजदूतको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि उनले मोबाइल बोकेनन् । माथेमाले प्रविधि विकासको असन्तुष्टिले मोबाइल नबोकेका भने होइनन् । अधिकांश मानिस फेसबुक, ट्विटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छन् । केही मानिस भने यी सबै चिजबाट टाढा हुन्छन् । शिक्षाविद् माथेमा इन्टरनेटबाट टाढा छैनन्, तर मोबाइल भने बोक्दैनन् । माथेमासँगको सम्पर्क माध्यम भनेको इमेल वा घरको ल्यान्डलाइन टेलिफोन हो । ‘जापानको राजदूत हुँदा मोेबाइल बोकिनँ, अहिले त झन् के बोक्नु भन्ने लाग्छ,’ माथेमाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छोरीले एउटा मोबाइल किनिदिएकी छिन्, तर चलाउने गरेको छैन ।’ मोबाइल नबोक्ने डाक्टर  डा. सुन्दरमणि दीक्षित, नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित अधिकारकर्मीका साथै वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ पनि हुन् । पेसागत धर्म र नागरिक अगुवाइको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले पनि उनी निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्ने मानिस हुन् । सबैसँग सहज सम्बन्धका लागि दीक्षितले मोबाइल बोक्नुपर्ने हो । तर, उनले अहिलेसम्म मोबाइलविनै आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । बिरामीलाई चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न उनी निजी निवास र अफिसको फोन प्रयोग गर्छन् । समयप्रति निकै सचेत रहने दीक्षितले ल्यान्डलाइनबाटै सबै कार्यक्रमको तालिका तय गर्दै आएका छन् । मोबाइलबाट मानसिक  दिग्दारी हुन्छ  कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवा ०६२/६३ को जनआन्दोलनका वेला प्रखर वक्ताको छवि बनाएका अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नै थिए । यस आधारमा भन्नुपर्दा पहाडीको सबैभन्दा बढी व्यक्तिसँग सम्पर्क र सम्बन्ध हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि जति सकिन्छ त्यति धेरै सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रयोग हुनुपर्ने हो ।  तर, उनी मोबाइल, फेसबुक र ट्विटर प्रयोग गर्दैनन् । पहाडीले किन मोबाइल बोकेनन् भन्नेमा कुनै विशेष कारण भने छैन । ‘पहिलादेखि नै बोकिएन, त्यसकारण बोक्न खास मन लागेको छैन,’ उनले भने । पहाडीले दैनिक सम्पर्कका लागि बिहान–बेलुका घरको ल्यान्डलाइन फोनमा कुराकानी हुने र दिउँसो अफिसको टेलिफोनमा कुराकानी हुने भएकाले मोबाइल आवश्यक नपरेको बताए । उनी साँझ ६ बजे घर पुगिसकेका हुन्छन् भने बिहान ९ बजेसम्म घरमै हुन्छन् । त्यतिवेलासम्म उनलाई घरमा कुराकानी गर्न सकिन्छ भने दिउँसो उनलाई शान्ति समाजको कार्यालयमा भेटिन्छ । त्यसबाहेक पहाडीसँग इमेलमा कुराकानी गर्न सकिन्छ । घरको फोन छँदै छ  विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वप्रशासक पूर्वसचिव विहारीकृष्ण श्रेष्ठ नेपालमा उपभोक्ता समूह र आमा समूहको अवधारणा ल्याएर चर्चामा आएका प्रशासक हुन् । नेपालमा विकेन्द्रीकरणको पहिलो ऐन ल्याउने श्रेय उनैलाई जान्छ । त्यति मात्र होइन, इलाका विभाजनको सुरुवाती अवधारणा पनि उनैले ल्याएका थिए । कुनै वेला उनी राजा वीरेन्द्रको प्रिय प्रशासकसमेत थिए । वीरेन्द्रका महत्वपूर्ण भाषण उनैले लेख्थे । तैपनि श्रेष्ठ मोबाइल प्रयोगकर्ता भने होइनन् । मोबाइल प्रयोग नगरेकै कारण त्यति ठूलो समस्या महसुस नगरेको उनी बताउँछन् । तर, गाडी जाममा परेर कार्यक्रम वा घरमा ढिला हुँदाचाहिँ मोबाइल भइदिए खबर गर्न हुन्थ्यो जस्तो उनलाई नलागेको भने होइन । ‘यसका बाबजुद पनि मोबाइल बोक्न रुचिकर भने लागेन,’ श्रेष्ठले भने । खराबीले नबोकेको होइन  सत्यमोहन जोशी, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी संस्कृतिविद् हुन् । उमेरले झन्डै शताब्दी टेक्न लागेका जोशी पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण रहेको मोबाइलमा त्यति धेरै चासो राख्दैनन् । मोबाइलबाट उत्पन्न खराबी वा समस्याका कारण उनले मोबाइल नबोकेका भने होइनन् । अहिलेसम्म आफूले मोबाइलको आवश्यकता नै महसुुस नगरेको उनी बताउँछन् । सूचना तथा प्रविधिको विकासबारे उनको रुचि नै छ । ‘कुनै समस्याका कारण मैले मोबाइल नबोकेको होइन,’ जोशीले भने, ‘मलाई अलि शान्त जीवन मन पर्छ ।’(नयाँ पत्रिका)

२०७५ वैशाख १५ शनिबार

https://hamrakura.com/news-details/41414/2021-12-25

misc

दृष्टिकोण

लेबर पराजयको बिउ

संयुक्त अधिराज्यमा डिसेम्बर १२का दिन सम्पन्न आमनिर्वाचनमा लेबरको हार अप्रत्याशित थिएन । तर, पार्टीले जुन ठूलो परिणाममा प्रभावक्षेत्रकै सिट गुमायो, त्यसबाट धेरै मानिस आश्चर्यमा परे । मतदाताको ठूलो हिस्साले लेबरका चुनावी वाचाप्रति विकर्षण देखाए । लेबरको ऐतिहासिक हारलाई मानिसहरू विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन् । केहीका लागि ब्रेक्जिट सम्बन्धमा लेबरको अस्पष्ट अडानले यो स्तरको हार निम्त्यायो । ब्रेक्जिटसम्बन्धमा लेबरले जुन प्रस्ताव राखेको थियो, त्यसले युरोपेली संघमा बाहिरिनुपर्ने र रहनुपर्ने दुवै मत गुमेको यिनको विचार छ । अन्य केहीको विचारमा पार्टीको दानवीय प्रस्तुति र अलोकप्रिय जेरेमी कोरबिनको नेतृत्व सन् १९३५यताकै खराब हारका लागि जिम्मेवार छ ।  यी अनुमानलाई बेवास्ता गर्दा मत परिणामले एक बृहद् भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत गर्छ । सीधा–सीधा भन्दा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कन्जरभेटिभ पार्टीले आरामदायी बहुमत हासिल गरेको छ । उसले इंग्ल्यान्डका उत्तर र मिडल्यान्डबाट समेत लेबरका दजनौँ सिट हत्यायो । रातो पर्खाल भनिने क्षेत्र लेबरले गुमाउनुमा केही हदसम्म अल्पकालीन र आकस्मिक कारण जिम्मेवार थिए । जसमा ब्रेक्जिटलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । लेबरको आधार रहँदै आएको उत्तरी र मिडल्यान्ड क्षेत्र लगभग सबैजसो मतदाताले सन् २०१६को जनमतसंग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेका थिए । अर्को कारण कोरबिन पनि थिए, जसलाई धेरै मतदाताले मन नपराएको देखियो । तर, रातो पर्खालको क्षति यति व्यापक र गहिरो देखिन्छ भयो कि यसलाई सन् २०१९को चुनावी परिणामले मात्र व्याख्या गर्न सक्दैन । लेबरको प्रभाव क्षेत्रसँगको सम्बन्ध पुस्ता दरपुस्ता कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । अर्थात्, यो वर्षको आमनिर्वाचनमा लेबरले जुन अचानक र ठूलो पराजय भोगेको देखियो । त्यसको आधार दशकौँदेखि तयार हुँदै थियो ।  इंग्ल्यान्डको उत्तर–औद्योगिक क्षेत्रमा लेबरको घट्दो समर्थनको जगमा एउटा ऐतिहासिक तथ्य छ– श्रम आन्दोलन जन्माउने औद्योगिक समुदाय अहिले अस्तित्वमा छैनन् । युरोपका अन्य देशमा सोसल डेमोक्रेटिकको दबदबा रहँदा लेबर पार्टी भने ब्रिटेनको संगठित श्रमिकको प्रत्यक्ष राजनीतिक अभिव्यक्तिको रूपमा सुरु भएको थियो । ट्रेड युनियनको खुकुलो महासंघ २०औँ शताब्दीको सुरुवाती दशकमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रूपमा उदायो । सन् १९२० र ३०को दशकमा र अझ दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि जब लेबर पार्टी सत्तारुढ दल बन्यो । तब दलका माथिल्ला तप्का लन्डनकेन्द्रित हुन थाले । तथापि झन्डै सय वर्षसम्म, पार्टीमा धरातलीय मुद्दा हाबी हुँदा तिनको लोकतान्त्रिक शक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहिरह्यो । हिजोको दिनमा डरहाम काउन्टीका खानीमा, स्टाफोर्डसायरका भाँडाकुँडा वर्कसपमा र ल्यांकनसायरका कपडा उद्योगमा श्रमिक आफूलाई लेबरका उद्देश्यसँग जोडिएको पाउँथे ।  तर, २०औँ शताब्दीभरि लेबर पार्टीको शक्ति वृद्धि भइरहँदा, ब्रिटेनको निर्माण क्षेत्रको जगमा भने बिस्तारै ह्रास आइरहेको थियो । सन् १९७९को निर्वाचनमा कन्जरभेटिभको जितपछि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भइन् । त्यसपछि ब्रिटिस अर्थतन्त्रको औद्योगिक आधारलाई धेरथोर परित्याग गरियो । यसले लेबरको उत्तरी र मिडल्यान्डका जुन प्रभाव क्षेत्रका खानी, उद्योग र जहाज निर्माण स्थलमाथि अन्तिम धक्काको काम गर्‍यो । त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सामाजिक विध्वंश नै निम्त्यायो । यी कार्य क्षेत्र हराएपछि त्यसवरपरका सामुदायिक पूर्वाधार पनि हराउन थाले । अहिले लेबर पार्टीले जुन प्रभावक्षेत्रमा हार व्यहोरेको छ, त्यसको बिउ दशकौँअघि रोपिएको थियो    गुमेका पूर्वाधारमा लेबरको समर्थनलाई मलजल गर्ने युनियन बैठक, मजदुर क्लबमा पनि परेका थिए । सन् ८० र ९० को दशकमा नवउदारवादको सबलीकरण भइरहँदा उत्तर–औद्योगिक क्षेत्रका मतदाता आर्थिक विकासबाट झन् एक्लिए । टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा लेबरको दक्षिणपन्थी रुझान सुरु भएसँगै उत्तर र मिडल्यान्ड्सका समुदाय बेवास्तामा परे । सन् १९९७ देखि सन् २०१० शासनमा रहेको नव–लेबर सरकारको नीति लन्डनका वित्तीय सेवा र ठूला कर्पाेरेसन केन्द्रित हुने गर्थे । यसले प्रभाव क्षेत्रका मतदातामा लेबरप्रति आकर्षण घट्न थाल्यो । सन् २०१०को दशक सुरु हुँदै गर्दा एकातर्फ उत्तर–औद्योगिक क्षेत्रमा लेबरको आधार निर्माण गर्ने पूर्वाधार हराउन लागेका थिए भने अर्कोतर्फ सामाजिक–आर्थिक सीमान्तीकरणले उत्पन्न गराएको आक्रोशबाट मानिसहरू लेबरसँगको परम्परागत सम्बन्ध टुटाउने अवस्थामा थिए । डिसेम्बर १२को निर्वाचनमा कन्जरभेटिभले वाल्सोभर वा विसफजस्ता जुन खालका सिट जितेको छ, त्यहाँ ब्लेयरको पालादेखि हरेक निर्वाचनमा लेबरको मत निरन्तर खस्किरहेको थियो । सन् २०१०को अन्त्यमा ती अन्ततः हातबाटै फुत्किए ।  सन् २०१५मा जेरेमी कोरबिन नेतृत्वमा आएपछि लेबर पार्टीमा जुन क्रान्तिकारी जराको पुनः आविष्कार भयो भनिएको थियो त्यो ढिलो गरी आएको भावना देखिन्छ । कोरबिनको नेतृत्वमा लेबरले जुन आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रम विकास गरेको थियो, त्यसले उसको आधार क्षेत्रलाई ब्युँताउन सुरु गराउने थियो । कार्यक्रममा सामुदायिक पूर्वाधार र श्रमिक अधिकारमा पुनर्लगानी गर्ने ठोस प्रस्ताव थिए । सन् २०१७को निर्वाचनमा लेबरको मतमा ह्रास रोकिएको देखिएको थियो । तर, यो वर्ष भने त्यस्तो उपलब्धि हासिल भएन । मुख्यतः यसमा चुनावी घोषणापत्रमा पार्टीका धेरै विचार स्पष्ट रूपमा नआउनुलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइँदै छ ।  आगामी पाँच वर्षको समयमा लेबरले आफ्नो आधार क्षेत्रलाई पुनः सशक्त पार्ने र तीसँग जोडिने प्रयास गर्नुपर्छ । यसको सुरुवात इंग्ल्यान्डमा शक्ति विकेन्द्रीकरण र प्रमुख संस्थानलाई लन्डनबाहिर स्थानान्तरण गर्ने मुद्दामार्फत गर्न सकिन्छ । यो कठिन प्रयास हुनेछ, तर त्यसतर्फ कदम उठाइएन भने लेबरले पाँच वर्षभन्दा धेरै लामो कालसम्म राजनीतिक किनारामा रहने मात्र होइन, उसले आफ्नो प्रभावक्षेत्रलाई सधैँका लागि गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  एलेक्स निभेन न्युक्यासल विश्वविद्यालय इंग्ल्यान्डका अध्यापक हुन् ।  "via The New York Times" नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

२०७६ पौष १० बिहीबार ०९:०६:००

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/32196/2020-06-01

thought

खेलकुद

दोस्रो जितको खोजीमा नेपाल

तीन वर्षपछि भारतमा आयोजना हुने एकदिवसीय विश्वकपको छनोट प्रतियोगिता हो– लिग २ । लिग २ अन्तर्गत आफैँले आयोजना गरिरहेको शृंखलामा नेपालको प्रदर्शन अपेक्षाअनुसार हुन सकिरहेको छैन ।  विशेषगरी ओमानविरुद्धको खेलमा नेपालको स्तर नै देखिएन । ओमानसँग खेलेका दुवै खेलमा नेपाल पराजित भयो । त्यही अवस्था अमेरिकाको पनि छ । अमेरिका पनि ओमानसँग खेलेका दुवै खेलमा पराजित भएको छ । अमेरिकाले यही शृंखलाबाट अंकतालिकामा आफ्नो शीर्ष स्थान ओमानलाई सुम्पिएको छ ।  ओमानसँगको खेलमा निरीह बनेका यही दुई टोली बुधबार शृंखलाको अन्तिम खेलमा भिड्दै छन् । यो खेल दुवै टोलीका लागि जितसँगै शृंखलाको सुखद अन्त्य गर्ने अवसर हुनेछ । त्यो विजयले ओमानसँगको पराजयको पीडा भुलाउन मद्दत पनि गर्नेछ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो ब्याटिङ प्रदर्शनमा अझै सुधार गर्न आवश्यक छ । प्रतियोगिताका अघिल्ला तीनमध्ये सबै खेलमा नेपालको ब्याटिङ प्रदर्शन खुल्न सकेको छैन । ओमानविरुद्धको खेलमा नेपालले आइतबार २४९ रनको योगफल बनायो । यद्यपि, ‘विकेट कन्डिसन’ अनुसार त्यो खेलमा नेपालले अझ ठूलो रनको योगफल बनाउन सक्थ्यो । केही जिम्मेवार खेलाडीले गैरजिम्मेवारपूर्ण सट खेल्दा नेपाल अघि बढ्न सकेन ।  यो शृंखलामा नेपालको मध्यक्रमको ब्याटिङ चलेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी पछिल्ला दुई खेलमा लगातार डक आउट भएका छन् । अन्य खेलाडीले पनि ठूलो इनिङ्स खेल्न सकिरहेका छैनन् । ओमानविरुद्धको दोस्रो खेलले नेपालको बलिङमा पनि समस्या देखाएको छ । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफ्नो अहिलेसम्मकै ठूलो योगफल तय गर्दासमेत नेपाली बलरले त्यसलाई रक्षा गर्न सकेनन् । त्यही खेलमा नेपाली टोलीका मुख्य स्पिनर सन्दीप लामिछाने विकेटविहीन मात्रै भएनन्, उनको बलिङमा ओमानले निरन्तर ठूलो सट खेलेको थियो ।  त्यसैले अमेरिकाविरुद्ध यो खेलमा जितका लागि नेपाललाई ब्याटिङसँगै बलिङमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । अमेरिकाले पछिल्ला खेलमा स्पिन बलिङमा संघर्ष गरेको देखिएको छ । यो अवस्थामा फेरि पनि नेपालका लागि स्पिनर नै मुख्य हतियार हुने निश्चित छ । यसै शृंखलाअन्तर्गत यसअघि भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ३५ रनले पराजित गरेको छ ।  अकिब र जिसनको शतकीय इनिङमा ओमानको चौथो जित कप्तान जिसन मक्सुद (१०९) र उपकप्तान अकिब इलियास (१०५) ले तेस्रो विकेटका लागि २१६ रनको साझेदारी गरेपछि ओमानले शृंखलाअन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा अमेरिकालाई ९२ रनले पराजित गरेको छ । यो जितसँगै ओमानले प्रतियोगिताका चारै खेलमा जित हात पारेको छ ।  ओमानी कप्तान जिसनले यो सफलता नसोचेको बताए । ‘खेलाडीले निकै राम्रो प्रदर्शन गरे । अकिबले लगातार दुई शतक प्रहार गरे । अन्य खेलाडीको प्रदर्शन पनि उत्तिकै सशक्त रह्यो,’ उनले भने, ‘नेपाल शृंखलामा सबै (चार) खेलमा जित हात पार्छौँ भन्ने सोचेको थिइनँ । यो सफलतामा धेरै खुसी छु ।’ त्रिवि मैदानमा टस हारी पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले दुई खेलाडीको शतकीय योगदानमा निर्धारित ५० ओभर पूरै ब्याटिङ गर्दै ६ विकेटको क्षतिमा २७६ रनको योगफल तय गरेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा आएको अमेरिका ३९.१ ओभरमा १८४ रनको योगफलमै रोकिएको थियो । अमेरिकाका लागि सातौँ क्रमका ब्याट्सम्यान निसर्ग पटेलको ५२ रनको अर्धशतकीय योगदानबाहेक अन्य खेलाडीले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । निसर्गले ३२ बलमै ५० रन पूरा गरेका थिए । उनको यो प्रदर्शन एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अमेरिकन खेलाडीले सर्वाधिक छिटो बनाएको अर्धशतक बन्यो । लगातार दोस्रो खेलमा शतकीय इनिङ्स खेलेका अकिब लगातार दोस्रो खेलमा म्यान अफ दी म्याच चुनिए । उनले यसअघि नेपालविरुद्धको दोस्रो खेलमा पनि अविजित १०९ रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए ।  ‘आज खेलाडीले ७५ प्रतिशत पनि खेल्न सकेनन्’, अमेरिकन टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जेम्सले भने, ‘यदि ओमानजस्तो टोलीसँग हामीले यस्तो प्रदर्शन गर्छाैँ भने त्यो दण्डित हुन्छ नै । त्यसका बाबजुद निसर्ग जस्ता युवा खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । नेपालविरुद्धको खेलमा केही राम्रो प्रदर्शन हुने अपेक्षा गरेको छु ।’

२०७६ माघ २९ बुधबार ११:५९:००

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/36144/2020-06-01

sports

राजनीति

पिसिआर परीक्षण दर बढाउन लालबन्दी कांग्रेसकाे माग

सर्लाही : लालबन्दी नगरपालिकामा समुदायस्तरमा काेराेना सङ्क्रमण हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेस लालबन्दीले नगरपालिकाकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ।  सर्लाही : लालबन्दी नगरपालिकामा समुदायस्तरमा काेराेना सङ्क्रमण हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेस लालबन्दीले नगरपालिकाकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ।  जनप्रतिनिधिमा नै कोभिड सङ्क्रमण देखिएपछि नगरमा आतङ्क र भयावह  फैलिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर लालबन्दी कांग्रेस नगर कमिटीले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेकाे हाे।  विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ - लकडाउन र सङ्क्रमित रहेका स्थान सिल गर्नु आफैंमा राम्रो कार्य भए तापनि नगरका प्रत्येक नागरिकको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। कांग्रेस नगर कमटी सभापति प्रशान्त आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जन स्वास्थ्यप्रति नगरले ठोस कदम चाल्न नसकेको र कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेकाे उल्लेख गरिएकाे छ। साथै कांग्रेस नगर कमिटीले नगरपालिका समुदायकाे स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएकाे आराेप लगाएकाे छ।लालबन्दीमा हिजाे शुक्रबार वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष, तरकारी व्यापारी र अर्का एक जनालाई काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे थियाे। जिल्लामा हाल निषेधाज्ञा लागु गरिएकाे छ। जनप्रतिनिधिमा नै कोभिड सङ्क्रमण देखिएपछि नगरमा आतङ्क र भयावह  फैलिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर लालबन्दी कांग्रेस नगर कमिटीले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेकाे हाे।   विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ - लकडाउन र सङ्क्रमित रहेका स्थान सिल गर्नु आफैंमा राम्रो कार्य भए तापनि नगरका प्रत्येक नागरिकको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ।  कांग्रेस नगर कमटी सभापति प्रशान्त आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जन स्वास्थ्यप्रति नगरले ठोस कदम चाल्न नसकेको र कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेकाे उल्लेख गरिएकाे छ। साथै कांग्रेस नगर कमिटीले नगरपालिका समुदायकाे स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएकाे आराेप लगाएकाे छ। लालबन्दीमा हिजाे शुक्रबार वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष, तरकारी व्यापारी र अर्का एक जनालाई काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे थियाे। जिल्लामा हाल निषेधाज्ञा लागु गरिएकाे छ।

साउन २४, २०७७ शनिबार

https://thahakhabar.com/news/104886

politics

समाज

त्रिवि परीक्षाको सूचना टेलिफोनबाटै

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षासम्बन्धी सूचना टेलिफोनबाटै उपलब्ध हुने भएको छ ।  विद्यार्थी र अभिभावकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले यो सेवा उपलब्ध गराइएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षासँग सम्बन्धित विविध जानकारी कार्यालय समयभित्र त्रिविले उपलब्ध गराएको टेलिफोन नम्बर ४६७२६३२ र ४२८४१६७ बाट विद्यार्थीले जानकारी लिन सक्नेछन् ।  

मंसिर ६, २०७५ बिहिबार १३:४८:१९

https://ujyaaloonline.com/story/10426/2021/12/19/kashiraj-dahal-view

society

सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, एमालेसँग संवाद बढाउन सभामुखलाई सुझाव

सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । नेकपा एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले शीर्ष नेताहरूको बैठक डाक्नुभएको थियो तर एमालेका कुनै पनि प्रतिनिधि बैठकमा नपुग्दा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । आजको छलफलमा सबैजसो दलका नेताहरूले एमालेसँग सभामुखले छलफल गर्नुपर्ने र सहमति गरेर संसद् चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुख्य विवाद रहेको एमाले नै बैठकमा नआएपछि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । सबै नेताले सभामुखले सक्रियता बढाएर एमालेसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको ठाकुरले बताउनुभयो ।अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, ‘सभामुखजीले प्रयास गर्दै रहनुपर्छ, आजको बैठक निस्कर्षव

सोमबार २८, भदौ २०७८

https://dhangadhikhabar.com/news/37530

news

अर्थनीति

ठूला पेट्रोलियम भण्डार बनाउने कि ‘चार्जिङ स्टेशन’ फैलाउने ?

१३ असार, काठमाडौं । कारणवस दुई दिन पेट्रोल आयात रोकियो भने नेपाली बजारमा हाहाकार सुरु भइहाल्छ । ९० दिनलाई पुग्ने गरी ठूलो लगानीमार्फत पेट्रोल भण्डार विस्तारको योजनामा काम हुँदै गर्दा विद्युतमा पनि नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालले पेट्रोल भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्ने कि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरु बनाउने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । वातावरणविद भुषण तुलाधर ऊर्जा खपतसम्बन्धी रणनीतिक योजना नबनाई पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा अहिलेको पेट्रोल भण्डारण पर्याप्त नहोला, तर यसमा ठूलो लगानी गर्ने हो भने एउटा वैज्ञानिक अध्ययनसहित नीति बनाएर ऊर्जासम्वद्ध पूर्वाधार तथा संरचना बनाउनुपर्छ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘कुन संरचना किन, कति वर्षका लागि आवश्यक हो भन्ने तय गरेर निर्णय लिइयो भने उपयुक्त हुन्छ ।’ आवश्यक खनिज इन्धनको भण्डारण जरुरी भए पनि केही वर्षपछि आउने नयाँ अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा मट्टीतेलको खपत उच्च दरमा हुन्थ्यो, जसलाई ग्यासले विस्थापित गरिसकेको छ । अहिले निगमका धेरै मट्टीतेल ट्यांकरहरु काम नलाग्ने बनेका छन् । यसैगरी अहिले तेल भण्डारणका लागि गरिने लगानीलाई केही वर्षमै विद्युतले ‘बालुवाको पानी’ बनाइदिन सक्ने विज्ञको दाबी छ । अन्योलमा सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबको १० वर्षपछि हिउँदमा पनि नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउनु नपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एक वर्षपछि माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन हुनासाथै नेपालले वर्षाको समयमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बन्दैछ । आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । नेपालबाट अब बिजुलीको संकट लगभग टरिसकेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा ठूलो लगानी नगर्न विज्ञहरुले सझाव दिएका हुन् । तर, पेट्रोलियम भण्डारणमा देखिएको समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले नेपाल आयल निगमसँग एक हप्ताका लागि पनि पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात छैन । माग बढेअनुसार मौज्दात क्षमता बढाउन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो । नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातका लागि भन्दै जग्गा किनेको छ, तर, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद भएपछि अन्योल छ । नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातका लागि भन्दै जग्गा किनेको छ, तर, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद भएपछि अन्योल छ तेल भण्डारणका लागि किनिएका तराईका जग्गाको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । जग्गा खरिदबारे सरकार ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसको अनुसन्धानमा चासो नदिँदा अर्को अन्योल कायमै छ । तर, अब सरकारले पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, ठूलो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले अब पेट्रोलियम भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्न नहुने आशयको प्रतिवेदन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । अब विश्व नै विद्युतीय सवारी प्रयोगको युगमा प्रवेश गरेकाले पेट्रोेल भण्डारणमा गरिने ठूलो लगानी जोखिमयुक्त हुने आशय प्रतिवेदनमा छ । आयल निगमको योजनाअनुसार भण्डारण गृह बनाउन अझै धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले विद्युतीय सवारीका कारण केही वर्षपछि नै पेट्रोल भण्डारण विस्तार गर्नुको औचित्य नरहने हो कि भन्ने प्रश्न हाल उठेको छ । चीन सरकारले पनि ती स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र बनाइदिने भनिरहेकै छ । आयल निगम हालको भण्डारण निकै न्यून भएकाले कुनै पनि बाहनामा भण्डारणको विस्तार रोक्न नहुने पक्षमा छ । हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा पनि पेट्रोलियम भण्डार निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले न्यूनतम आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीतिक बनाएरै काम सुरु गर्नुपर्ने तुलाधर बताउँछन् । छिमेकी भारतले पनि सन् ०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग व्यापक बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । युरोपियन, अमेरिकीसहित एशियाली राष्ट्र चीन, जापान, कोरियामा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढेको छ । ठूला सवारी उत्पादकहरु पनि पेट्रोल–डिजेल गाडीको उत्पादन कटौति गर्दै विद्युतीय सवारी उत्पादनमा बढोत्तरी गरिरहेका छन् । स्विडिस कम्पनी भोल्भोले आगामी वर्षबाट पेट्रोल डिजेल गाडीको उत्पादन नै बन्द गर्दैछ । यो अवस्थामा पेट्रोल भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नभएको तुलाधरको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको नीति सुन्दा ‘हावादारी’ नै लागे पनि प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्रमा काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीबाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी हटाउने भनेको छ । प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार २०८५ वैशाख १ गतेदेखि यी मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय सवारी मात्रै चल्नेछन् । हाल देशमा धेरै पेट्रोलियम खपत गर्ने शहरमा यिनै प्रमुख स्थानमा छन् । सांसद गगन थापाले झण्डै एक वर्षअघि नै संसदमा १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारले महत्व नदिए पनि प्रदेश सरकारले यस्तै महत्वको नीति ल्याएको छ । कुनै कार्यक्रम, अध्ययन र तयारीविना नै यो घोषणा भएकाले धेरैले यसलाई पत्याएका छैनन् । तर, विज्ञहरु घोषणा कार्यान्वयनमा जटिलता भए पनि केही वर्षभित्रै विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै जाने कुरालाई यसले प्रतिविम्वित गरेको बताउँछन् । चार्जिङ स्टेशनसहित प्रवद्र्धन योजना यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि अब देशभित्रै बिजुली बढीभन्दा बढी खपत गराउने योजनामा छ । प्राधिकरण अन्तरगतको नयाँ कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने गरी इलेक्ट्रिक भेहिकल नै किनेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै देशमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिनेछ । साथै त्यसबेलासम्म निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना पनि सञ्चालन आउने छन् । तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षातको समयमा विद्युत प्रशस्त हुन्छ भने अन्य समयमा रातमा बिद्युत चाहिएभन्दा बढी हुने विद्युत प्राधिकरणको विश्लेषण छ । विद्युत खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्र्धन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले बताए । सबैजसो प्राधिकरणका शाखा कार्यालयमा यस खालका चार्जिङ स्टेशन राख्ने योजना रहेको घिसिङले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि यस खालका ठूला सवारी साधन खरिद गरुन् र सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ प्राधिकरणले पहिलो चरणका काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने योना बनाएको छ । काठमाडौँपछि पोखरा, चितवन, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा त्यस्ता स्टेशन जडान गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशी वर्षेनी खर्च भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विशेष ध्यान दिएको खण्डमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम स्वदेशमा नै रहनसक्छ । ‘भविष्यमा जसरी भए पनि विद्युतीय सवारीमा जानै पर्छ । नागरिकलाई सचेतता अपनाउन पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाएको हो, ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन् । विद्यतीय सवारी उन्मुख विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा भने नेपालको राम्रो रेकर्ड छैन । चल्दाचल्दै बन्द भएको ट्रली बस कवाडीमा थन्किएको छ । जेनतेन सफा टेम्पो राजधानीमा चलिरहेको छ । साझा यातायातले अर्को वर्ष विद्युतीय बसहरु ल्याउने बताएको छ । मयुर यातायात पनि विद्युतीय बसहरु ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले सार्वजनिक सवारीमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको छ । चीनले विकास गरेको ठूला विद्युतीय गाडीले विश्व बजारलाई नै तानिरहेको छ । त्यसैले केही समयभित्रै नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन् । पछिल्लो समयमा नागरिक क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । नेपालमा हाल महिन्द्रको ‘ई२ओ’ र कियाको ‘सोल’ लगायतका विद्युतीय गाडीहरु फाटफुट रुपमा चलिरहेका छन् । २००८बाट नेपाल आएका यस्ता गाडीहरुको बिक्री लोडसेडिङ हटेपछि ह्वात्तै बढेको छ । विश्वब्यापी परिवर्तन बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, भारतलगायतका मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । अस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल तथा स्पेनले पनि विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री तथा प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संघको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको ९५ प्रतिशत विद्युतीय कार चीन, अमेरिका, जापान, क्यानडा, नर्वे, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड र स्वीडेनमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा भारतमा पनि विभिन्न कम्पनीले विद्युतीय कार उत्पादक प्लान्ट स्थापना गर्न काम सुरु गरेका छन् । विद्युतीय कार नै भविष्य भएकाले अब कम्पनीहरुलाई विद्युतीय सवारीको प्लान्ट विस्तारमा दबाव परेको छ । भारतमा विद्युतीय कार बजार विस्तार हुने क्रम तीव्र भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणले ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन गरेमा विद्युतीय कार चढ्नेलाई हाल परिरहेको समस्या स्वतः समाधान हुनेछ । विद्युतीय सवारीमैत्री नीति सरकारले पनि विद्युतीय सवारी किन्नेका लागि सहज वातावरण तयार गरिदिएको छ । आयतमा विशेष छुट दिएको छ नै गतवर्षबाट बैंकहरुलाई पनि ८० प्रतिशतसम्म अटो ऋण प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिएको ठूलो दरमा विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य पुरा गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा जानैपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ । सरकारले प्रतिब्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी १० वर्षमा भित्रमा प्रतिब्यक्ति १५ सय युनिट (किलोवाट घन्टा) पु‍र्याउने भएको छ । अहिले प्रतिब्यक्ति खपत १ सय १० युनिट छ । सरकारी लक्ष्य पुरा भएमा १० वर्षमा १३ गुणा विद्युत खपत बढ्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिब्यक्ति विद्युत खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुलाई विद्युत ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसअघि विद्युतीय सवारीमा यस्तो विशेष ब्यवस्था गर्ने प्रचलन थिएन । अहिले विद्युतीय सवारी किन्नेले बैंकहरुबाट २० प्रशितशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि सवारी किन्न सक्छन् । हट्दै ब्याट्रीको समस्या केही वर्षअघिसम्म विद्युतीय सवारीका हकमा ब्याट्रिको समस्या सबैभन्दा विकराल थियो । चार्ज नटिक्ने समस्या थियो । यो समस्यालाई ‘लिथियम’ ब्याट्रिले इतिहास बनाएका छन् । अझै पनि ब्याट्रि अधिकतम् टिकाउन अनुसन्धान भइरहेको छ । छिटो चार्ज हुने प्रविधिको विकास पनि भएको छ । त्यसैले अब विश्वभर नै खनिज इन्धनको निर्भरतालाई त्याग्दै हरित विद्युतको अपूर्ति हुने गरी सवारी चलाउने अभ्यास विश्वभर फैलँदो छ । ‘अहिले विद्युतीय सवारी केही महंगा लाग्छन् । तर, त्यसको मेन्टिनेन्स र अपरेसन कस्ट हिसाव गर्दा पेट्रोल–डिजेल गाडीभन्दा उपयुक्त छन्,’ वातावरणविद तुलाधरले भने,‘ सन् २०२०सम्म विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि डिजेल गाडीको हाराहारीमा आउने अनुमान छ ।’ के भन्छ आयल निगम ? नेपाल आयल निगम भने तत्कालै नेपालमा पेट्रोल–डिजेलको आयात नघट्ने दावी गर्छ । निगमका कार्यकारी निर्देश सुशील भट्टराई विकासका काममा डिजेल नै अत्यावश्यक भएकाले विकासको चरण्मा प्रवेश गर्दै गर्दा माग नघट्ने बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गरिएपनि तत्कालै माग घट्दैछ । हामीले ९० दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारण गरेनौं भने भविष्यमा हिजोको नाकाबन्दी जस्ता समस्यासँग जुध्न गाह्रो पर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले हामी मौज्दात क्षमता कमजोर हुँदा धेरै समस्यमा छौं ।’ निगमकाअनुसार १२ वर्षअघि डिजेल, पेट्रोल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनको माग वार्षिक ६ लाख ६६ हजार दुई सय ९० किलोलिटर (साढे ६६ करोड लिटर) थियो । त्यसपछिका वर्षमा ग्यासको प्रयोग बढ्दा मट्टितेलको माग घट्यो । तर, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको समग्र माग १८ लाख ८३ हजार किलोलिटर (एक अर्ब ८३ करोड लिटर) पुगेको छ । अर्थात्, १२ वर्षमा समग्र तेलको खपत एक सय १७ करोड लिटरले बढेको छ । तर, निगमले सन् २००५यता एउटा ट्यांक पनि थपेको छैन । प्रयोग घटेपछि मट्टितेलका ट्यांकलाई पेट्रोल राख्न प्रयोग गरियो । निगमले ०६२ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा केही भण्डारण ट्यांक निर्माण गरेको थियो । तर, विदेशीबाट सहयोग पाउन छाडेपछि क्षमता बढाउने सबै काम पनि रोकियो । बर्सेनि सवारीको चाप र विकास निर्माण बढ्दै गर्दा तेलको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । पेट्रोलियम आयातमा बर्सेनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा चार दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम । आपूर्ति रोकिएर पनि मागअनुसार नै पेट्रोल वितरण गर्ने हो भने काठमाडौंको भण्डारणले निगमलाई ६ दिन मुस्किलले थेग्छ । यस्तै, थानकोट डिपोमा आठ हजार चार सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक करिब ६ हजार लिटर डिजेलको माग छ । तर, निगमले सामान्य अवस्थामा ट्यांकरमार्फत् सीधै पेट्रोल पम्पमा तेल पु‍र्याउँछ । निगमसँग अहिले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य छ । ग्यासका बर्सेनि लाखौं ग्राहक थपिँदै गर्दा निगमले अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको छैन । नेपालभरका ५५ वटा ग्यास उद्योगका बोटलिङ प्लान्टलाई निगमले आफ्नै भण्डारण स्थल मानेको छ । भारतबाट १/२ दिन ग्यास आएन भने हाहाकार शुरु भइहाल्छ । यो अवस्थामा निगम पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षाता विस्तार अनेक बाहनाबाजी गर्न नहुने बताइरहेको छ ।

२०७५ असार १३ गते २०:१६ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2018/06/688776

economy

politics

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कांग्रेसको संशोधन दर्ता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा सरकारले पेश गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे र सांसद राधेश्याम अधिकारीले विभिन्न २९ बुँदामा संशोधन गर्न माग गर्दै आइतबार संशोधनको सूचना दर्ता गराएका हुन्। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेका थिए। विधेयकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले विरोध गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

आइतबार, भदौ १५, २०७६, ०७:१३:००

https://www.setopati.com/politics/188947

politics

others

लामाबगर केन्द्रविन्दु भएर भर्खरै गयो भूकम्प

काठमाडौं, असार २ । मंगलबार नेपालमा भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार दोलखाको लामाबगर केन्द्रविन्दु बनाएर ४ दशमलव १ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। बिहान ९ बजेर ५३ मिनेटमा भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार

https://www.reportersnepal.com/2020/06/439907

misc

कोभिड-१९ {अपडेट}

मलेसियाबाट आएर हाेम क्‍वारेन्टाइनमा बसेका युवककाे काेराेनाले मृत्यु

काठमाडाैं : प्रदेश नं २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडाैं : प्रदेश नं २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सप्तरीको रुपनी नगरपालिका–५ का ४२ वर्षीय एक पुरुष रहेका छन्। श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन थालेपछि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना भएका ती पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि धरानतर्फ लग्ने क्रममा बुधबार साँझ बाटोमै मृत्यु भएको थियो। मलेसियाबाट करिब डेढ महिनाअघि आएका उनी आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। पछिल्लो २४ घण्टामा यस प्रदेशमा ११ महिलासहित ६३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी ३९ जना पर्सा जिल्लाबाट थपिएको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।यसका साथै धनुषामा ९, सर्लाहीमा आठ, महोत्तरी र बारामा दुई/दुई तथा सिरहा, सप्तरी र रौतहटमा एक÷एक जना गरी कुल ६३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  मृत्यु हुनेमा सप्तरीको रुपनी नगरपालिका–५ का ४२ वर्षीय एक पुरुष रहेका छन्। श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन थालेपछि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना भएका ती पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि धरानतर्फ लग्ने क्रममा बुधबार साँझ बाटोमै मृत्यु भएको थियो।  मलेसियाबाट करिब डेढ महिनाअघि आएका उनी आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। पछिल्लो २४ घण्टामा यस प्रदेशमा ११ महिलासहित ६३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी ३९ जना पर्सा जिल्लाबाट थपिएको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै धनुषामा ९, सर्लाहीमा आठ, महोत्तरी र बारामा दुई/दुई तथा सिरहा, सप्तरी र रौतहटमा एक÷एक जना गरी कुल ६३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

साउन २२, २०७७ बिहिबार

https://thahakhabar.com/news/104728

health

राजनीति

नयाँ नक्सालाई स्वागत छ तर १० अर्ब खोई ? (तस्बिरमा)

काठमाडौं । स्वतन्त्र युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन् । विभिन्न मागसहित प्ले कार्ड बोकेर उनीहरु सडकमा शान्तिपूर्ण धर्नामा छन् । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न लागेको दिनमा विरोध नगर्न आग्रह गरेकाले पनि युवाहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारी कदमको स्वागत गर्दै कोरोनाभाइरस न्यूनीकरणका लागि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेका छन् । हेरौं केही तस्बिर 

शनिबार, जेठ ३१, २०७७

https://baahrakhari.com/news-details/266675

politics

देश/समाज

चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना : उपत्यकामा १० मिनेटमै प्रहरी, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन

काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)का प्रवक्ता एसपी सुशीलसिंह राठौरले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘बजार अनुमगन र शान्ति सुरक्षाको अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा एसपी राठौरले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ सेवन, लागूऔषधको प्रयोग, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, कालाबजारीजस्ता अपराधिक घटना बढ्नसक्ने भएकाले त्यस्ता अपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको जिकिर गरे । ‘चाडपर्वको बेला थप ४ हजार ५०० जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मोबाइल र एसएमएसको प्रयोग गरिएको छ, सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइएको छ । गस्ती बढाइएको छ, हेल्प डेस्क राखिएको छ भने मापसे चेकिङ्गलाई तीव्रता दिइएको छ, आशा छ हाम्रो प्रयासका कारण शान्ति सुरक्षामा अमन चयन हुनेछ,’ उनले भने । उनले अपराधिक घटना घट्नेबित्तिकै उपत्यकाका जुनसुकै स्थानमा १० मिनेटमा प्रहरी पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘सर्वसाधारण समस्यामा पर्नुभयो भने नेपाल प्रहरीको हटलाइन १०० मा सम्पर्क गर्नुहोस्,’ उनले सुझाए । एसपी राठौरले यात्रामा महिला तथा बालबालिकालाई यौनहिंसा लगायतका दुव्र्यवहारबाट जोगाउन सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

असोज १८, २०७८

https://emountaintv.com/ne/155139/

national

१४ सय पर्यटकको उद्दार

काठमाडौं — खराव मौसमका कारण एक सातादेखि हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा सोलुखुम्बुको लुक्ला र फाप्लुमा अलपत्र झण्डै १ हजार ४ सयभन्दा बढी पर्यटकको सोमबार उद्दार गरिएको छ ।

2011

https://ekantipur.com/news/2011/11/07/338059.html

news

राष्ट्रिय समाचार

ईन्जिनियरको लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने !

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ईन्जिनियरको लाइसेन्स लिन चाहनेले अनिवार्य परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५ लाई संशोधन गरी परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधेयक समितिमा रहेको उक्त विधेयकमा ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन चाहनेले ईन्जिनियरिङ काउन्सिलको परिक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलले आफैँले परीक्षा लिने र उक्त परीक्षा पास गर्नेले मात्र ईन्जिनियरको लाइसेन्स दिने प्रस्तावसहित ऐन संशोधनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लिरमण निरौलाका अनुसार काउन्सिलले वर्षमा दुई पटक परीक्षा लिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने र जुनसुकै बेला लाइसेन्सका लागि काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्छन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बर्षमा दुई पटक लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागिएको काउन्सिल अध्यक्ष निरौलाले बताए । लाइसेन्सका लागि संकलित निवेदन अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न काउन्सिलका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति छ । समितिले विवरण ठीक भएको वा नभएको (नेपालमा अध्ययन गरेको भए कुन विश्वविद्यालय र विदेशमा अध्ययन गरेको भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्रदान गरे/नगरेको) अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रस्ताव बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्छ । बोर्डले निर्णय गरेपछि लाइसेन्स प्रदान गर्ने अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए । हाल नेपालमा काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका करिब ५० हजार ईन्जिनियर छन् । ईन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाले लाइसेन्सका लागि काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ । दण्ड सजाय खुकुलो गर्ने प्रस्ताव हाल ईन्जिनियरहरुले आचारसंहिता उलंघन गरेको अवस्थामा सिधै लाइसेन्स दर्ता खारेज हुन सक्ने ब्यवस्था छ । तर विधेयकमा यसलाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘एकदमै ठूलो गल्ती रहेछ भने मात्रै लाइसेन्स खारेज हुने, नभए कसुरअनुसार ३ महिना, ६ महिनाका लागि लाइसेन्स खारेज गर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ’ अध्यक्ष निरौलाले भने । पाठ्यक्रम एउटै, रजिष्टार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै बनाउने विषय पनि विधेयकमा रहेको छ । हाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयमा ईन्जिनियरिङका फरक–फरक पाठ्यक्रम रहेका छन् । हालको ब्यवस्थाअनुसार काउन्सिलको रजिष्टार नेपाल सरकारबाट मनोनित हुन्छन् । तर, संशोधन विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट काउन्सिलमा रष्जिष्टार नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको जनाइएको छ ।

२०७६ वैशाख १८ गते १६:१५ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2019/05/762667

news

सुदूरपश्चिमलाई बाढी–पहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले नेतृत्वको टोलीले आज भेट गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार दिनदेखिको बाढी पहिराले मानवीय तथा धनजनको ठूलो क्षति गरेकाले उक्त क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री दीर्घ सोडारी, सांसद शेरबहादुर कुवँर, पूर्वसांसद हर्कबहादुर सिंह, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सूर्य श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, वीरेन्द्र भण्डारी, धनबहादुर ओलीलगायतले भेट गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी–पहिराले ठूलो क्षति गरेका कारण राहत तथा उद्धारका लागि तत्कालै राज्यका सबै निकायलाई परिचालन गर्न माग गरेका हुन् । यसैगरी उक्त टोलीले बाढी–पहिराले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ, अछाम, बाजुरा, बैतडी तथा डोटीमा अहिले पनि नागरिक अलपत्र परेका तथा कतिपयका घरबारविहीन भएर बास बस्नका लागि पनि समस्यामा परेकाले स्थलमार्गबाट उद्धार हुन नसकेकाले हवाई मार्गबाट जतिसक्दो चाँडो उद्धारका लागि पहल गर्न माग गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बझाङ र डोटीमा भएको उक्त टोलीका प्रमुख तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेले गृहमन्त्री खाँणसमक्ष जानकारी दिएका थिए । मन्त्री आलेले सुदूरपश्चिम बाढी–पहिराका कारण अहिले आहालमा डुबेकाले तत्कालै राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने माग राखेका थिए । यसैगरी अछामबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिमका पीडित नागरिकको आलो घाउमा मल्हम लगाउनलाई भए पनि राज्यले तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । गृहमन्त्री खाँणले सुदूरपश्चिमसहित पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिराले निकै ठूलो मानवीय तथा जनधनको क्षति पु¥याएकाले पूर्वी नेपालका क्षति भएका ठाउँसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बाढी–पहिरो सङकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने आश्वासन दिए । सोही क्रममा मन्त्री खाँणले बाढी पहिरामा परी मृत्यु भए प्रति परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ र एक जनाभन्दा बढी गुमाउनेलाई प्रतिमृतक थप एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्तै बाढी, पहिरामा परी घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, बाढी, पहिरो प्रभावितको तत्काल खोज, उद्धार, राहतमा ध्यान दिने र बन्द रहेका सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुरु गर्न उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी दिए । गृहमन्त्री खाँणले सरकारले बाढी, पहिरामा जमिन र घर गुमाएकालाई पनि राहत दिने र पहिराले जमिन नै बगाएकालाई सरकारले नै जग्गा खोजी गरेर दिने जानकारी दिए । घर निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा तीन लाख रुपैयाँ, पहाडमा चार लाख रुपैयाँ र तराईमा पाँच लाख रुपैयाँ सरकारी मापदण्डअनुसारको रकम दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । भोलि बिहीवार सुदूरपश्चिमको बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन तथा ती क्षेत्रका नागरिकलाई परेका समस्या र तत्काल गर्न सकिने सहयोगको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसहितको टोली सुदूरपश्चिम जाने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

२०७८,कार्तिक,३,बुधबार २२:१७

https://www.lokpath.com/story/462139

misc

राजनीति

पेरिसडाँडामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको भेला

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा चलिरहेको आन्तरिक विवादका बीच कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पेरिसडाँडामा बैठक डाक्न सुरु गरेको छ । प्रचण्ड नेपाल पक्षले आज (शुक्रबार) प्रदेश १ का जिल्ला पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गर्ने भएको छ । प्रदेशका १४ जिल्लाकै आफ्नो पक्षका अध्यक्ष र सचिव तथा केन्द्रीय सदस्यलाई पनि भेलामा बोलाइएको नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । नेकपामा आन्तरिक विवादको सुरुवातसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्ष गुटगत गतिविधिमा सक्रिय देखिएका छन् । ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा भेला तथा बैठक गरिरहेको छ भने प्रचण्ड नेपाल पक्षले संगठनकै नाममा भेला गरिरहेको छ ।

३ पुस, २०७७

https://farakdhar.com/story/41187

politics

world

दुई किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार, संदिग्ध चारजना पक्राउ

नयाँदिल्ली, भदौ ३१ । भारतमा दुई किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेका छन् । दिल्लीको अमन बिहार थानाक्षेत्रस्थित पार्कमा बसिरहेका दुई युवती बलात्कारको शिकार बनेका हुन् । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा संदिग्ध चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दुईजना नाबालिक पनि छन् । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीको भनाई छ । भारतमा बलात्कारको घटना बढ्दै गएपछि कानूनमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले ठोस कदम चालेको छैन । दुई किशोरी बलात्कृत भएको बिरोधमा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनमा सयौं महिलाले नो रेप नामको प्लेकार्ड बोकी सरकारबिरुद्ध नारा लगाएका छन् । (एजेन्सी)

३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार १९:५१

https://www.imagekhabar.com/news/141920/

global

देश

बलात्कारको डाटा : कुन जातिका कति बलात्कृत ?

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा तीन आर्थिक वर्षको अवसरमा ३ हजार ५ सयवटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै १ हजार १ सय ३० वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले बुधबार अनामनगरको युनियन हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा बलात्कारपीडितहरुको जातीय डाटा सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार जम्म ७९२ वटा घटनामाथि गरिएको विश्लेषणमा ३४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरु बलात्कारको शिकार बनेको उल्लेख छ । दोस्रो पीडितमा दलित महिला तथा बालिकाहरु छन् । यो समुदायमा बलात्कार पीडितको संख्या १९ प्रतिशत देखाइएको छ । खसआर्य (क्षत्री बाहुन) समुदायका ३७ प्रतिशत चेलीबेटीहरु बलात्कारको शिकार बनेको देखाइएको छ । तर, चार्टमा क्षेत्री र बाहुनको तथ्यांक अलग-अलग राखिएको छ, जसमा क्षत्री १८ प्रतिशत र बाहुन समुदायका पीडितको संख्या ९ प्रतिशत देखाइएको छ । त्यस्तै मधेसी ६ प्रतिशत र मुस्लिम ४ समुदायका प्रतिशत मानिसहरु बलात्कारबाट पीडित रहेको देखाइएको छ । तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जागरण मिडिया सेन्टरका शोधकर्ताले दलित समुदायका महिला र वालिकामाथि बलात्कारका घटना बढी हुने गरेको बताए ।

२०७५ वैशाख १२ गते १७:४४ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2018/04/674774

national

sports/football

नेइमारको जर्सी किन्न पेरिसमा लामो लाइन

विश्व कीर्तिमानी रकममा बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मन(पिएसजी) क्लबमा स्थानान्तरण भएका ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेइमारको जर्सी खरिद गर्न फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा उनको समर्थकको लामो लाइन लागेको छ।नेइमारलाई २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा फ्रेन्च क्लबले बार्सिलोनाबाट खरिद गरेको थियो। क्लबसँग उनको अनुबन्ध सम्झौता शुक्रबार भएको थियो। पिएसजीसँग सम्झौता गर्न विहिबार बिहान बार्सिलोनाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो नीजि बिमानमा उडेका थिए। यतिबेला उनका बुवा पनि उनीसँग थिए।नेइमार बार्सिलोनाबाट उड्न लाग्दा उनको बिदाईका लागि पहिले नै केही समर्थक विमानस्थलको टर्मिनल बाहिर बसेका थिए। केही समर्थकले उनको हस्ताक्षर मागेका थिए।नेइमार पेरिस आउने खबरले उत्साही बनेका पिएसजीका समर्थकहरु उनको नयाँ जर्सी खरिद गर्न बिहानदेखि इलियासेस रंगशालाको बाहिर लाइनमा बसेका थिए। नेइमारलाई उनका अग्रज राेनाल्डिन्हाे जस्तै १० नम्बरको जर्सी दिने पक्का भईसकेकाे छ। पेरिसमा उनकाे जर्सी खरिद गर्न अाएका उनका समर्थक बार्सिलोनाकाे ११ नम्बर जर्सीमा पनि देखिएका थिए। नेइमारको सोशल मिडियामा ७ करोड ९० लाख फलोअर रहेका छन्।\n

शुक्रबार, साउन २०, २०७४, ०७:३३:०४

https://dev.setoparty.com/sports/football/70563

sports

यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं । आज देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । त्यस्तै आज राति देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाई छ । हाल देशमा भारतको मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्युन चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत स्थान भन्दा केही दक्षिणतिर रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

२०७८,आश्विन,९,शनिवार ०८:१३

https://www.lokpath.com/story/455029

misc

एउटा आन्दोलनबाट मात्रै नेपालमा गणतन्त्र आएको होइनः प्रधानमन्त्री अ‍ोली

काठमाडौं, वैशाख २३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एउटा आन्दोलनबाट मात्रै नेपालमा गणतन्त्र नआएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवस मुल समारोह समितिको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा २००७ सालभन्दा अघिदेखि नै गणतन्त्रका लागि संघर्ष भएको बताए। ‘कुनै एउटा आन्दोलनबाट मात्र नेपालमा गणतन्त्र आएको होइन,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘विभिन्न समयका आन्दोलन र त्यागले गणतन्त्रको स्थापना भएको हो।’ उनले गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको वास्तविक स्वरुप भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रलाई जनताको दिवसका रुपमा मनाउनु पर्ने पनि बताए। ‘गणतन्त्रलाई गाउँगाउँ र घरघरमा समेत मनाउने गरी तयारी गर्नुपर्दछ,’उनले भने,‘यो जनताको दिवस हो। जनताले जितेको उत्सवको रुपमा मनाउनु पर्दछ।’ गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तलाई बिस्थापित गरेको बताए। कुनैबेला राजा बन्न पनि गणतान्त्रिक अभ्यास हुने गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिका शासकलाई जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त ल्याएर गणतान्त्रिक मान्यता तोडेको बताए।  

Monday, 6th May 2019 4:42:14 pm

https://kathmandupress.com/news/2584

news

देश

उपचार केन्द्रमा युवकको रहस्यमय मृत्यु

कपिल ज्ञवाली २५ भदौ, बुटवल । उपचार केन्द्रको भर्ना गरेको ३ दिनमा नै बुटवलका एक युवाको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको छ । बुटवल १५ निबासी ३१ बर्षीय राम प्रसाद भट्टराइको कपिलबस्तुको बैरिया स्थित आस्था लागु औषध तथा मद्यपान उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएको हो । मदिरा पिउने लतबाट हैरानीमा परेका परिवारले उनलाई भदौ २२ गते उपचार केन्द्रमा पुराएका थिए । मृतक भट्टराइको आंखा, हात, खुट्टा, नारी तथा कोखामा निलडाम देखिएको बाबु कृष्णप्रसाद भट्टराइले बताए । ३ महिनामा ठिक गरिदिने भन्दै केन्द्रले भर्ना लिएको उनको भनाइ छ । उपचारका लागि भर्ना गरिएका रामप्रसादको कुटाइबाट मृत्यु भएको भन्दै परिवारजनले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । परिवारजनले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा धर्ना सहित बुधबार जाहेरी दिएका छन् ।

२०७१ भदौ २५ गते १५:२२ मा प्रकाशित

https://www.onlinekhabar.com/2014/09/188255

national

किसुनजीको कार्यसमितिमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहेका प्रसाईँको कोरोनाबाट मृत्यु

झापा । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवम् प्रजातान्त्रिक योद्धा रामबाबु प्रसाईँको कोभिड –१९ को संक्रमणबाट शुक्रबार निधन भएको छ ।काठमाडौंको ओम अस्पतालमा शुक्रबार अपराह्न १:३० बजेतिर ९९ वर्षका उमेरमा उनको निधन भएको  हो ।  श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि खनुपरुदेलाई छ दिनअघि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । विसं २०४८ को आठौं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएका उन विसं  २०४४मा पार्टीको झापा जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिसमेत थिए ।  विसं  १९७८  माघ १५ गते जन्मनुभएका उन पञ्चायती निरङ्कुश शासनविरुद्ध सङ्घर्षका क्रममा जेलनेल र भारत निर्वासित हुनुपरेको थियो । विसं २०३३  कात्तिक १६ गते मेलमिलापको नीति लिएर  कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालासँगै प्रसार्इँ निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएका थिए । विसं २०१५ को प्रथम आमनिर्वाचनमा  कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि उनी झापामा  स्वतन्त्र उम्मेद्वार बने । त्यसबेला कांग्रेसका उम्मेद्वार फत्तेबहादुर बुढाथोकीसँग उनी पराजित भएका थिए । कांग्रेस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटातिर लागेपछि उनले बाटो बिराएको जनाउँदै पार्टी परित्याग गरे ।  उनका पत्नी,  तीन छोरा टोरुप, डोजुप र गिसुप तथा दुई छोरी पनेखम र खेतिम छन् । कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापाले आइतबारदेखि पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा शोकपुस्तिका राखिने बताए ।  उनको निधनमा कांग्रेसका प्रवक्ता  शर्माले शोक व्यक्त गर्दै ट्वीट गरेका छन्।  ‘‘अलग्गै स्वभाव, विचार र शैलीले परिचित उन जमानाको क्रान्तिकारी, वीपी कोइरालाप्रति निष्ठावान् अनि किसुनजीको कार्यसमितिमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष थिए”,  कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माको ट्वीटमा लेखिएको छ, ‘‘शान्ति मिलोस् उनको आत्मालाई स्वर्गमा ।’’

२०७७ असोज २३ शुक्रबार

https://hamrakura.com/news-details/88537/2021-12-25

misc

देश

कोरोनाले थप १४ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १७३० पुग्यो

काठमाडौं । पछिल्लो चौबीस घण्टामा मुलुकभर कोरोना संक्रमणका कारण १४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा एक हजार सात सय ३० पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म पीसीआर गरिएकामध्ये नौ सय ३६ जनाको नतिजा पोजेटिभ आएको छ । त्यस्तै पछिल्लो चौबीस घण्टामा एक हजार नौ सय ९६ जना निको भएका छन् । यो सँगै देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख ५० हजार एक सय ८० पुगेको छ । हालसम्म क्‍वारेन्टिनमा चार सय ५७ जना छन् भने नौ हजार आठ सय ८१ जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७

https://baahrakhari.com/news-details/301421

national

featured

मनाङका विद्यालय धमाधम आवासीयमा रुपान्तरण हुँदै

मनाङ, १० जेठ । गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको महसुस गर्दै मनाङका विद्यालय आवासीय बन्दै छन् । यस जिल्लामा रहेका चारवटा माविले यस कार्यको अवधारणा ल्याएको हो । विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम हुने र स्थानीय भन्दा बाहिरी विद्यार्थीले विद्यालय धान्नुपर्ने भएकाले आवासीय बनाउन आवश्यक रहेको लोकप्रिय माविका प्रधानाध्यापक सुरेश थापाले बताउनुभयो । हिमाली जिल्ला भएकाले यहाँका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम हुनु र भौगोलिक विकटताले विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म आउन जान समस्या भएकाले पनि आवासीय विद्यालयको आवश्यकता रहेको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले बताउनुभयो । चामे गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको लोकप्रिय मावि आवाशीय विद्यालय भइ सकेको छ । अरु तीन विद्यालय निस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको अन्नपूर्ण मावि नाँसो गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका प्रकाश ज्योति र भनु मावि तयारीमा रहेको शिक्षा समन्वय एकाइले जानकारी दिएको छ । यस जिल्लामा रहेका केही विद्यालय विद्यार्थीविहीन भएको र विद्यालयलाई आवासीय बनाएर भौगोलिक विकटताबाट विद्यालय पहुँच नपुगेको अवस्थामा आवासीय विद्यालयले टेवा पु¥याउने हेतुले विद्यालयलाई आवासीय अवधारणा ल्याइएको शिक्षा समन्वयन एकाइले बताएको छ । कुनै ठाउँमा विद्यार्थी नहुने त कुनै ठाउँमा शिक्षकको अभाव भएकाले विद्यालय मर्ज गरी आवासीय बनाउँदा दुवै समस्याको समाधान हुने हुँदा यसको अवधारणा बनाई अगाडि बढेको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा मनाङको चारवटै गाउँपालिकामा आमूल परिवर्तन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आवासीय विद्यालयको अवधारणालाई अगाडि बढाएको शिक्षा समन्वयन एकाइ मनाङले बताएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७५, बिहीबार

https://www.reportersnepal.com/2018/05/247774

misc

हराएका बालक भेटिए

काठमाडौं । मङ्गलबार दिउँसोदेखि हराएका एक बालक आज बिहान सकुशल भेटिएका छन् । व्यास नगरपालिका–३ निवासी पवन श्रेष्ठका छ वर्षीय बिप्सन हराएकामा फेला परेका हुन् । अपरिचित ३० वर्षीया सविता परियारलाई बालक अपहरण मुद्धा दर्ता गरिन लागेको बालकका काका एवं अधिवक्ता त्रिभुवन श्रेष्ठले बताए । ती महिलालाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकी ती महिलाको कास्की बाघमारा माइती गएको हुनसक्ने खुलेपछि प्रहरीले तदारुकता देखाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । घरपरिवारमा कसैलाई जानकारी नगराई बालक लिएर गएकाले परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा मुद्धा अघि बढाइने उनले बताए ।

२०७७,आश्विन,२१,बुधबार १२:४३

https://www.lokpath.com/story/308926

misc

newspaper

चल्लाको मूल्य ३६ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । उत्पादन घटेसँगै कुखुराका चल्लाको मूल्य ३६ प्रतिशतले बढेको छ । प्यारेन्ट चल्ला (माउ कुखुराका चल्ला) को अभावका कारण चल्ला उत्पादन घट्न पुगेको हो । लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीका कारण ह्याचरी व्यवसायीले प्यारेन्ट चल्ला आयात गर्न नसक्दा अभाव भएको बताइएको छ । ह्याचरी उद्योग संघले दिएको जानकारी अनुसार करीब १ महीना अघिसम्म प्रतिचल्ला ७० रुपैयाँ पर्ने ब्रोइलर चल्लाको मूल्यमा करीब ३६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आजभोलि ९५ रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । त्यसैगरी प्रतिचल्ला १ सय ४० रुपैयाँ पर्ने लेयर्स चल्लाको मूल्यमा पनि २२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले नेपालमा प्रतिहप्ता ४२ देखि ४५ लाख चल्लाको माग भए पनि प्यारेन्टको अभावका कारण यतिबेला प्रतिहप्ता २८ लाख चल्लाको मात्र उत्पादन भइरहेको आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । बजारमा चल्लाको माग अत्यधिक भए पनि उत्पादन गर्न नसकिएकाले माग पूरा गर्न निकै गाह्रो भएको उनले जानकारी दिए । ‘बन्दाबन्दीका समयमा चल्ला विक्री नहुँदा गाड्नुपर्ने स्थिति आयो अब अहिले माग धान्नै गाह्रो छ,’ उनले भने । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा   प्रशान्त खड्काले लेखेका छन् । 

फागुन २५, २०७७

https://ratopati.com/story/170973/2021/3/9/chicken-price

news

economy

राष्ट्र बैंक भन्छ- थोकमा सामान सस्तो भयो, खुद्रामा बढ्यो

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको तुलनामा महँगी बढेको बताएको छ। गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा यस वर्ष असोजमा ४.२४ प्रतिशतले महँगी बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको हो। वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले मंगलबार असोजमा वार्षिक मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) दर ४.२४ प्रतिशत रहेको जानकारी गराएको हो। गत वर्षको असोजमा मुद्रास्फिति दर ३.७९ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो समय इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण सबै क्षेत्रको मूल्यवृद्धि चर्को रहेका बेला राष्ट्र बैंकले समग्र मूल्यवृद्धि दर ४.२४ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज महिनासम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समुहको ३.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समुहको मूल्यवृद्धि दर ४.७२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। समीक्षा महिना असोजमा घिउ तथा तेलको मूल्य चर्को वृद्धि भएको छ। गत वर्ष असोजको तुलनामा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि ३१.६८ प्रतिशतले भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै माछा तथा मासुको मूल्य ११.९३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको मूल्य १०.७१ प्रतिशत, सूर्तिजन्य वस्तु तथा गैर मदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि दर क्रमशः १०.१२ र ९.६३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार यसवर्ष काठमाडौं उपत्यकाको तुलनामा तराईमा बढी मूल्यवृद्धि रहेको उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष असोजमा तराईमा ४.०१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर रहेको र  काठमाडौंमा ३.४८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको हो। पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ। गत वर्ष असोजमा तराईमा ४.४६ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यकामा ३.३५ प्रतिशत, पहाडमा ३.०३ प्रतिशत र हिमालमा ४.३९ प्रतिशत रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले थोकमा गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि दर घटेको दावी गरेको छ। यस वर्ष असोजमा थोक मूद्रास्फिति दर ३.८३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सोही अवधिमा ८.२६ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तु भारतबाटै आयात गरेर कारोबार गरिँदै आएका छन्। अधिकांश उपभोग्य वस्तु भारतबाटै आयात भए पनि नेपालमा भारतको तुलनामा मूल्यवृद्धि दर कम रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। गत असोजमा भारतमा ४.४८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर रहेकोमा नेपालमा ४.२४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

2021

https://nepalsamaya.com/bank-insurance/2021-11-16-161538

economy