Unnamed: 0.1
int64
0
2.76M
Unnamed: 0
int64
0
2.78M
catagory
stringclasses
518 values
heading
stringlengths
1
251
text
stringlengths
1
651k
date
stringlengths
1
2.18k
link
stringlengths
31
161
clean_categories
stringclasses
33 values
2,471,453
2,487,457
news
राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को अभिव्यक्तिको योगेशद्वारा विरोध
उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले अब नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यतर्फ लैजान मुक्ति आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले नेता योगेश भट्टराईले विरोध गरेका छन् ।  उनले पहिलो र दोश्रो संविधानसभामै असान्दर्भिक भैसकेको बहुराष्ट्रिय राज्यको बहसले संकेत राम्रो नगरेको उल्लेख गरेका छन्।  उनले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने यस्ता अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्रीले बेलैमा लगाम लगाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।  विविधतामा आधारित नेपाली राष्ट्रियता नै साझा राष्ट्रियता भएको भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । .groupTitle{position:relative;text-align:center}.groupTitle span{padding-right:10px;padding-left:10px;color:#D12229;font-weight:700;font-size:120%} .groupTitle:after{content:"";position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;height:.8em;border-top:2px solid #ddd;z-index:-1}.groupTitle.ratopati-deeplink { margin-bottom: 20px !important; } .ratopati-deeplink span { padding-left: 0px !important; position: absolute !important; top: -20px !important; font-size: 20px !important; } .ratopati-deeplink-img { margin-bottom: 0px; } .ratopati-deeplink-img img{ margin-left: 0px !important; min-width: 100% !important; } .ratopati-deeplink-paragh { width:100% !important; vertical-align: middle !important; line-height: 25px !important; } .ratopati-deeplink-paragh a{ font-weight: 600; text-align: left; color: #D12229; font-size: 20px; text-decoration: none; } .ratopati-deeplink-mobile { width: 15%; vertical-align: middle !important; } .ratopati-deeplink-mobile img{ max-width:90px !important; } @media (max-width: 767px) { .ratopati-deeplink-mobile { width: 30% !important; } .ratopati-deeplink-paragh a{ font-size: 14px; } .ratopati-deeplink-paragh { line-height: 18px !important; } }  
जेठ २१, २०७८
https://ratopati.com/story/183861/2021/6/4/yogesh-bhattarai
news
256,117
268,490
null
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने आधार र कारण छन्, तर माओवादीमा छलफल भएको छैन : बिडारी
काठमाडौं, कात्तिक ९ : माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनसक्ने प्रशस्त आधार र कारण बनेको बताएका छन् । तर, आफ्नो पार्टीले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे कुनै छलफल नै नगरेको उनको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लबको मंगलबारको साक्षात्कारमा बिडारीले महाभियोग नै लगाउने भए एमालेसहितका दलले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महाभियोगको विषयमा त न एमाले न गठबन्धन, सबै एकमत हुनुपर्छ । न्यायालय बलियो बनाउनुपर्छ । यो दृष्टिकोणले दलले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश र बाँकी न्यायाधीशहरूबीच द्वन्द्व चल्नु विडम्बना भएको उनले बताए । ‘वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशहरूबीच जुन प्रकारको द्वन्द्व चलेको छ, यो विडम्बनाको अवस्था हो । प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेता हो,’ उनले भने न्यायालयभित्र यत्रो वितण्डा आउनु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जबराले न्यायालय हाँक्न सक्नुहुन्न भन्नु, बारले पनि राजीनामा माग्नु, सबै न्यायाधीशहरूले समस्त इजलास बहिष्कार गर्नु अनि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशमा कार्यदक्षताको अभाव भयो भनेर भन्नु उहाँमाथि महाभियोग लगाउनसक्ने आधार र कारण बन्यो ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले आफ्नो पार्टीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नमागेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बैठक पनि बसेको छैन् । पार्टीमा महाभियोगको बारेमा छलफल नै भएको छैन । न्यायालयको झगडा छताछुल्ल हुनुहुँदैन । बरु, न्यायालय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।’ एमाले स्थायी समिति सदस्य केशव बडालले आफ्नो पार्टी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महाभियोग लगाउने कि नलगाउने त्यो हाम्रो विषय नै होइन । गठबन्धन सरकारमा १६५ जना सांसदहरूको गणित छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । एमाले महाभियोगको विषयमा अघि बढ्न आवश्यक छैन । महाभियोग वा राजीनामा दिने, यो हाम्रो चासोको विषय होइन ।’
Tuesday, 26th October 2021 4:48:00 pm
https://kathmandupress.com/news/48612
news
2,163,291
2,179,295
null
भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि प्रयत्नरत छौँ : दाहाल
गोदावरी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगोरूपमा समस्या समाधानका लागि प्रयत्नरत रहेको बताएका छन् । आज कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा आयोजित पालिका अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम अघि बढेको जिकिर गरे । उनले पूर्वबाट भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको बताउँदै आउने चुनावसम्म देशभरका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने दाबी गरे । उहाँले गणतन्त्र र सङ्घीयताविरुद्ध केही तत्व सडकमा सल्बलाउन लागेको भन्दै आवश्यक परे फेरि विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको उल्लेख गर्दै जनताको अधिकार, संविधान र न्याय खोस्न खोज्नेविरुद्ध फेरि अर्को लडाईं लड्नुपरे आफू तयार रहेको बताए । उनले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि बेखुसी देखिएका केही तत्व सडकमा उफ्रिँदैमा कसैले पनि जनताको शासन व्यवस्था खोस्न नसक्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले थारु आदिवासी, जनजाति तथा महिलाले अधिकार प्राप्त गरेकोप्रति सही नसक्नेलाई जनताले नै परास्त गर्ने बताए । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भूमि व्यवस्थापनमा आफ्नो पार्टीले विशेष जोड दिएको उनको भनाइ थियो । देश र जनता जोगाउन सक्ने एकमात्रै पार्टी माओवादी केन्द्र भएको जिकिर गर्दै उनले अन्य पार्टीले पटकपटक देशीविदेशी तत्वसँग घुँडा टेकिसकेको आरोप लगाए ।
२०७८,मङ्सिर,८,बुधबार १९:१७
https://www.lokpath.com/story/473183
misc
1,507,898
1,522,337
तस्वीर संग्रह
सफलताको हाँसो
एसीसी यू-१६ च्याम्पियन नेपाली टोलीको सम्मान कार्यक्रममा हर्सित मुद्रामा कप्तान सुमित महर्जन । तस्वीरः श्रीधर पौडेल/अनलाइनखबर
२०७१ भदौ २४ गते १८:०४ मा प्रकाशित
https://www.onlinekhabar.com/2014/09/187903
misc
2,253,196
2,269,200
बिजनेस-समाचार
४ महिनामा पाइपलाइनबाट साढे १७ करोड लिटर डिजेल नेपालमा आयात
काठमाडौं, २० पुस। अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट करिब ४ महिनाको अवधिमा साढे १७ लिटर बराबरको डिजेल आयात भएको छ। नेपाल तथा भारतका प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइन भदौ २४ गते अर्थात सेप्टेम्बर १० मा स‍‌युक्त रुपमा उद्धघाटन गरेका थिए। त्यसयता डिसेम्बर अन्त्यसम्म १७ करोड ५६ लाख ८ हजार लिटर डिजेल आयात भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेड अमलेखगञ्ज डिपोले जानकारी दिएको छ। पाइपलाइनबाट सप्टेम्बरमा १ करोड १६ लाख, अक्टोबरमा ५ करोड २१ लाख, नोभेम्बरमा ६ करोड ९३ लाख र डिसेम्बरमा ५ करोड ४१ लाख डिजेल आयात भएको छ। उक्त डिजेल भैरहवा, पोखरा, थानकोट, बिराटनगर लगायतका डिपोमा माग गरे बमोजिमको डिजेल उपलब्ध गराइएको डिपो प्रमुख दिपक यादवले जानकारी दिए। निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि इन्डियन आयल कर्पोरेशनको डिपो तथा बरौनी, बैतलापुर, मुगलसराई, गोडा लगायतका रिफाइनरीबाट डिजेल आयात गर्न बन्द गरिएको छ। पाइपलाइनबाट आएको डिजल सुरक्षितका साथै परिमाण र गुणस्तरमा समेत कमी नभएको निगमले जानकारी दिएको छ।
२० पुष २०७६, आईतवार
https://www.nayapage.com/archives/188173
economy
2,215,087
2,231,091
null
जडिबुटी संकलनका लागि बनाइएको भवन भाडामा
म्याग्दी  । जडिबुटी सङ्कलन र भण्डारणका लागि सरकारी अनुदान लिएर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले बेनीमा बनाएको भवन भाडामा लगाएको छ । प्रदेश सरकारको अनुदानमा कार्यालय भवनको तला थपेको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना) लाई कोठा भाडामा लगाएको हो । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घले सहकारीमार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेती विस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण कार्यक्रमका लागि रु १४ लाख २५ हजार अनुदान पाएको थियो । सो अनुदानबाट सङ्घले कार्यालय भवनको माथिल्लो तलामा एक कोठा बनाएको थियो । कूल १७ लाख ८१ हजार लागत अनुमान गरिएको कोठा बनाउन संघले ३० प्रतिशत लगानी गरेको देखाएको छ । सो कोठामा प्रवासी नेपाली म्याग्देली सङ्घ ९मोना० अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिको प्रधान कार्यालय राखिएको छ । जडिबुटी हुनुपर्ने कोठाभित्र सोफा, दराज, कुर्ची र टेबुल छन् । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण भएको उक्त भवनको सम्झौता अनुसारको काम भएपछि भुक्तानी भएको बताए । अनुदान लगेर उद्देश्यअनुसार काम नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बनेको भवन हो,’’ उनले भने,‘‘जे उद्देश्य हो त्यही अनुसार प्रयोग भए राम्रो हुने हो । उद्देश्य विपरीत प्रयोग गर्नेलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन् ।’’ म्याग्दीका गुर्जा, मुदी, चिमखोला, कुइनेमङ्गलेलगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रका जङ्गलमा जडिबुटी पाइन्छ । जङ्गलमा सङ्कलन गरेर ल्याएको जडिबुटी भण्डारण गर्ने सुविधा सम्बन्धित ठाउँका कृषकलाई छैन् । उनीहरुले आफ्नै घर–घरमा जडीबुटी भण्डारण गर्छन् । जडिबुटी सङ्कलन हुने ठाउँमा बनाउनुपर्ने पूर्वाधार बजारमा बनाउँदा कृषकले सुविधा नपाएका हुन् । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले भने भवन बनाए पनि जडिबुटी सङ्कलकले चासो नदेखाएका कारण रित्तै राख्नु भन्दा मोनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको बताए । उनका अनुसार मोनालाई कोठा भाडामा दिएको पाँच महिना भयो । जडिबुटी सङ्कलक तथा निकासीकर्ताले माग गरेमा भवनको भूइँ तलामा खाली हुन लागेको कोठामा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । ‘‘एक वर्षसम्म खाली राख्यौं, कोही व्यापारी र सङ्कलक सम्पर्कमा आउनुभएन्,’’ उनले भने, ‘‘खाली राख्नुभन्दा मोनाको कार्यालयका लागि दिएका हौँ । जडिबुटी भण्डारणका लागि आउनुभयो भने तल्लो तलाकै कोठा उपलब्ध गराउछौं ।’’ गाउँबाट ल्याएर निकासीका लागि लैजाने क्रममा बेनीमा अनुमति लिने समयसम्मका लागि राख्नका लागि सो कोठा बनाइएको हो । तर व्यापारीले जडिबुटी थोरै हुँदा आफूसँग राख्ने गर्छन् । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीबाट १९ प्रकारका जडिबुटी सङ्कलनलाई पूर्जि जारी भएको थियो । अतिसजरा, विष, नागबेली, खिरौले, लोक्ता, भिरमह, रातो च्याउ, निरमसी, कुट्कीजरा, सतुवाको गानो, पदमचालजरा, पानीअमला, पाषणभेद जरा, सुगन्धवाल, कुरिलोजरा, शिलाजित, अल्लो, मजिठोको डाँठ र चिराइतो सङ्कलनका लागि पूर्जि जारी भएको हो । कोरोनाको जोखिमले गत वर्ष यार्सा गुम्बा सङ्कलन तथा छोडपूर्जि जारी भएन् । कूल २६ हजार ३४२ केजी जडिबुटी सङ्कलन गर्न छोडपूर्जी जारी भएको सहायक वन अधिकृत नवीन विश्वकर्माले बताए । ‘‘सङ्कलन पूर्जि जारी गरेवापत चार लाख सात हजार ८५० रुपैयाँ राजश्वसमेत सङ्कलन भएको छ’’, उनले भने, ‘‘सङ्कलन पूर्जि लगेका सबैले कोरोनाका कारणले निकासीका लागि छोडपूर्जी भने लिएका छैनन् ।’’ रासस
२०७७,मङ्सिर,३,बुधबार १३:४२
https://www.lokpath.com/story/327214
misc
1,133,029
1,147,468
मुख्य-समाचार
ट्रकभित्रै सामूहिक बलात्कार, तीन जना पक्राउ
काठमाडौंः काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका-१५ तीनथानास्थित पार्किङ गरेर राखिएको ट्रकभित्रै १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार सडक किनारमा पार्किङ गरी राखिएको ना ३ ख ६९४ नम्बरको ट्रकभित्रलगेर ती किशोरीमाथि तीन जना युवाले सामूहिक बलात्कार गरेका हुन्। मंगलबार बिहान २ बजे भएको उक्त घटनामा संलग्‍न ३ जनालाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामूहिक बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेकाहरुमा राप्ती गाउँपालिका–१ दाङका २४ वर्षीय सञ्जय घर्ती मगर, सुनकोसी गाउँपालिका–९ सिन्धुलीका १९ वर्षीय पासाङ तामाङ र गोकुलगंगा गाउँपालिका–२ रामेछापका १९ वर्षीया कपिल खड्का छन्। उनीहरु विभिन्‍न ट्रकका सहचालक रहेको खुलेको छ। यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
२०७६, ५ चैत्र बुधबार
https://everestdainik.com/2020/03/314323/
news
2,664,291
2,680,295
सुरक्षा/अपराध
रूपन्देहीमा गोली चलाएको जिम्मा लिने को हुन् मनोज पुन?
बुटवल : रूपन्देहीको तिलोत्तमामा शुक्रबार दिउँसो गोली चलेको घटनाको प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले जिम्मा लिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार करिब १२ बजे मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीशा मार्बलमा ग्राहक बनेर आएका २ युवाले ३ राउन्ड गोली चलाएका थिए। बुटवल : रूपन्देहीको तिलोत्तमामा शुक्रबार दिउँसो गोली चलेको घटनाको प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले जिम्मा लिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार करिब १२ बजे मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीशा मार्बलमा ग्राहक बनेर आएका २ युवाले ३ राउन्ड गोली चलाएका थिए। प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले चन्दा नदिएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गोली चलाएको भन्दै घटनाको जिम्मा लिएका हुन्। मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीसा मार्वलका सञ्‍चालक दुर्गा भण्डारीका छोरा दीपकलाई फोन गरी पुनले ३० लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको भए पनि नदिएका कारण चेतावनीस्वरुप गोली चलाएको बताएका हुन्। पुनले चन्दा नदिए थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।यसअघि, पुनकै योजनामा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या भएको थियो। त्यसयता पुनले चन्दा आतंक मच्चाएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मुकुन्द मरासिनीले उनीहरूले डर देखाउने हिसाबले गोली चलाएर भागेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। हातमा हेलमेट लिएर आएका उनीहरूले मार्बलबारे सोधेको र गोली चलाएर भागेको मार्बल पसलका सञ्चालक दुर्गालाल भण्डारीलाई उदृत गर्दै उनले बताए। प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका मनोज पुनले चन्दा नदिएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गोली चलाएको भन्दै घटनाको जिम्मा लिएका हुन्। मणिग्राम चोकमा रहेको श्रीसा मार्वलका सञ्‍चालक दुर्गा भण्डारीका छोरा दीपकलाई फोन गरी पुनले ३० लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको भए पनि नदिएका कारण चेतावनीस्वरुप गोली चलाएको बताएका हुन्। पुनले चन्दा नदिए थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि, पुनकै योजनामा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या भएको थियो। त्यसयता पुनले चन्दा आतंक मच्चाएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मुकुन्द मरासिनीले उनीहरूले डर देखाउने हिसाबले गोली चलाएर भागेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। हातमा हेलमेट लिएर आएका उनीहरूले मार्बलबारे सोधेको र गोली चलाएर भागेको मार्बल पसलका सञ्चालक दुर्गालाल भण्डारीलाई उदृत गर्दै उनले बताए।
साउन २०, २०७४ शुक्रबार
https://thahakhabar.com/news/21097
security
122,302
122,375
राजनीति
ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन खोल्दा प्रचण्डले पनि निवेदन दिएको मन्त्री भट्टको दाबी
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता लेखराज भट्टले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री’को आह्वान गर्दा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निवेदन दिएको दाबी गरेका छन् ।  पूर्वमाओवादी नेता भट्टले संसदवादी दलबाट माधव नेपालले निवेदन दिएको र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले निवेदन दिएको दाबी गरेका हुन् । नेकपा डडेल्धुराको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।  जनयुद्धको समयमा प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्यको लागि प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘जब ज्ञानेन्द्र सत्तामा पुगे । उनले प्रधानमन्त्रीको लागि विज्ञापन खोले । एमालेबाट माधव र माओवादीबाट प्रचण्डले आवेदन दिए, हामीले प्रचण्डलाई जान दिएनौँ । तपाईंहरूले माधवलाई जान दिनुभएन ।’ उनले भने,  ‘दुवैजना ज्ञानेन्द्रको नजिक जाने भएकोले समीकरण मिलेको रहेछ। चिन्तन त त्यहाँ मिल्दो रहेछ ।’ बकुल्लालाई हाँसको जस्तै रंगरोगन गरेर हाँससँगै छाडेपनि अन्त्यमा बकुल्ला एकातिर र हाँस एकातिर जाने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।  उनले आफूलाई केपी ओलीको सिद्धान्त मन परेर ओलीको पक्षमा लागेको बताए । मुलक सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिएको र चुनाव हुन्न भन्ने भ्रममा नरहन सबैलाई उनको आग्रह थियो ।  ‘म्याद नाघेको औषधि खाएमा कि त बिरामी भइन्छ । कि त मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य भए ।’ मन्त्री भट्टले संसदको आयु सकिएकाले अब निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताए । 
२९ पुस, २०७७
https://farakdhar.com/story/43331
politics
1,073,399
1,087,838
null
खानपानमा ध्यान नपुग्दा समस्या
काठमाडौं — चाडपर्वको रमाइलोसँगै स्वास्थ्यमा ख्याल नगर्ने हो भने समस्या पनि निम्तिने गर्छ । खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान नपुर्‍याउँदा शरीरमा विभिन्न समस्या देखिने र कतिपय अवस्थामा त्यसले जोखिम समेत ल्याउने गरेको छ ।
2012
https://ekantipur.com/Other/2012/10/21/356451.html
misc
656,714
669,925
समाज
डाक्टरको सिफारिसविना घरमा राखेका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न सरकारको आग्रह
काठमाण्डाै –  सरकारले डाक्टरको सिफारिसविना घरमा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । कतिपय व्यक्तिले डाक्टरको सल्लाहविनै घर घरमा अक्सिजन सिलण्डर लगेर राखेको पाइएको भन्दै मुख्यसचिव स्तरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरमा राखिएका सिलिन्डर फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले नजिकको अस्पताल या स्थानीय प्रशासनमा अक्सिजन सिलिन्डर बुझाउन भनेको छ । घरमा अक्सिजन राखे/नराखेको, सम्बन्धित उद्योगले अस्पतालबाहेक अन्यत्र सिलिन्डर दिए/नदिएको अनुगमन गर्न पनि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले निर्देशन दिनुभयो । यस्तै हरेक अक्सिजन उद्योगमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभिलेख राख्न सशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ ।
जेठ १, २०७८ शनिबार ८:१२:१८ | उ
https://ujyaaloonline.com/story/52973/2021/12/19/kashiraj-dahal-view
society
2,609,720
2,625,724
samachar
बी डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि, पहिलाे खेलमा मध्यपुर र नयाँ बस्ती भिड्दै
सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबलअन्तर्गतका बाँकी खेल आजदेखि सुरु हुँदै छन् । कोरोना महामारीका कारण ‘बी’ डिभिजन लिग गत वर्ष ५ चैतमा स्थगित गरिएकाे थियाे ।  लिगमा आज दुई खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए ।ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा पहिलो खेल मध्यपुर युथ एसाेसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लबबीच तथा दोस्रो खेल पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र खुमलटार युथ क्लबबीच हुनेछ । पहिलो खेल १२ः१५ बजे तथा दोस्रो खेल दिउँसो ३ः३० बजे हुने एन्फाले जनाएको छ ।
मंगलबार, फागुन ११, २०७७, ११:२७:००
https://shilapatra.com/detail/52064
news
199,275
210,915
समाचार
सरकारी कर्मचारीको साढे ३७ लाख घूस रक्सी कम्पनीको खातामा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडिकडाउ गरेपछि सरकारी कर्मचारीका घूस लेनदेनका तौर तरिका पनि फेरिएका छन्। पछिल्लो समय कार्यालयभन्दा सार्वजनिक स्थानमा घूस लेनदेन हुने गरेको छ। आयोगले ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूस लिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुबास बस्नेत उपर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको अनोठौ घूस शैली उजागर भएको हो। बस्नेतले झापा जिल्लामा सडक ग्रावेलको काम गर्दा लिएको घूस नवलपरासीस्थित श्री डिस्टीलरी प्रालीको खातामा जम्मा गर्न लगाएको अनुसन्धानमा खुलेको हो। अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुबास बस्नेतले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय इलामको प्रमुख हुँदा झापा जिल्लाको गौरीगंज तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाको सडक निर्माणको कार्य सेवाग्राहीमार्फत गराई पटक–पटक गरी साढे ३७ लाख रुपैयाँ श्री डिस्टीलरी प्रालीको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएक थिए। आयोगको अनुसन्धानमा श्री डिस्टीलरी प्रालीका अध्यक्ष धनेन्द्र कार्कीले उनलाई सघाएका थिए। कार्की र बस्नेत नातेदार हुन्। आयोगले कार्की बिरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
आइतबार, १८ फागुन, २०७६, १८:१२:०२ मा प्रकाशित
https://www.himalkhabar.com/news/111951
news
174,553
174,825
मन्त्रीले कुर्ता पाइजामा र चप्पलमा सपथ लिएपछि......
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलोचनाकैबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यद्यपि, सपथ ग्रहणमा मन्त्रीहरुको ‘ड्रेस कोड’लाई लिएर चर्चा भएको छ । केही समय पहिले राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा सहभागि हुने पत्रकारलाई नै औपचारिक पोसाक लगाउन पत्राचार भएकामा वुधबार सपथ ग्रहण गर्ने मध्येका एक महेन्द्र यादवले न औपचारिक पोसाक लगाउन भ्याए । न उनलाई जुत्ता लगाउने होस् नै भयो । हुन त उनले साधारण रुपमा आफ्नो मधेसको मौलिकता देखाउन पनि खोजेका होलान् वा जनताको काम गर्ने त हो नि साधारण रुपमै सपथ खाए के फरक पर्छ भन्ने हेतु पनि हुन सक्ला । यद्यपि, उनले धोती लगाएको भए केही फरक देखिन्थ्यो । जसरी मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरु संसदमा धोती नै लगाएर सहभागि हुने गरेका छन् । यस्ता विभिन्न अड्कल काट्न थालिएको छ । यद्यपि, उनको सपथ ग्रहणलाई लिएर थुप्रै चर्चा भएका छन् । यतिसम्म कि मन्त्री बनाउने तयारी गरिएका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सपथ लिन पाएनन् । सपथ ग्रहणको केहीबेरअघि मात्रै अर्जुन जोशीको नाम काटेर महेन्द्र यादवको नाम मन्त्रीको सूचीमा राखियाे । महेन्द्र हतार–हतार सपथ लिन पुगे । ‘ड्रेस कोड’को नियम पालना नहुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाएको पोशाकका विषयमा सधैं चर्चा र विवाद हुने गरेको छ । धनुषाबाट समानुपातिकमा सांसद भएका यादवले चप्पलमै सपथ ग्रहण गरेपछि यो  विषयले फेरि एक पटक चर्चा पायो । देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम समयमा आएर सामेल हुने अवसर पाएका यादवले कुर्ता पाइजामा र चप्पलमै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीको सपथ लिए । यस्तै, सपथमा आठ जना मन्त्री दौरा सुरुवाल कोट र टोपीमा सहभागी भए ।  अम्बिका बस्नेत साडी चोलोमा देखिइन् । त्यस्तै गोपाल दहित सर्ट, पाइन्ट, कोट र टोपीसहित स्पोटस् जुत्तामा देखिए । एक जना सरकारी अधिकारीले भने, ‘गणतन्त्र स्थापनापछि सपथ ग्रहणमा दौरा सुरुवाल अनिवार्य छैन तर, यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा आफैले कस्तो पोशाक लगाउने भन्ने आफै सचेत हुनपर्ने हो ।’ मन्त्री यादवले कुर्ता पाइजामा लगाए पनि जुत्ता लगाएको भए राम्रो हुने ति अधिकारीको भनाई छ । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा सहभागि हुने सञ्चारकर्मीलाई औपचारि पोसाकमा पठाउन भन्दै केही समय पहिले पत्राचार गरेको थियो ।
२०७४ साउन ११ बुधबार
https://hamrakura.com/news-details/27666/2021-12-25
misc
2,416,285
2,432,289
abroad
युरोपेली युनियनद्वारा २१ खर्ब डलरको बजेट स्वीकृत
युरोपेली युनियनका नेताहरुले चार दिनदेखिको लामो विवाद र बहसबीच अन्ततः २१ खर्ब डलरको बजेट पारित गर्न सहमति जनाएका छन् । यस बजेटसँगै कोरोनाभाइरसका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न तयार पारिएको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज पनि पारित भएको छ । युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ मुलुकका सरकार प्रमुखहरु सहभागी ब्रसेल्स शिखर बैठकमा कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्षमाथि व्यापक विचारविमर्श भएको थियो । युरोपेली परिषदले तयार पारेको ७ खर्ब ५० अर्ब युरोको एउटा आर्थिक सहायता प्याकेजलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । खासगरी कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित मुलुकलाई उक्त रकम अनुदान र ऋणका रुपमा उपलब्ध हुनेछ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले शिखर बैठकमा भएको सहमति ऐतिहासिक रहेको बताउँदै राहत प्याकेजमा बन्दोबस्त गरिएको अनुदान र ऋणले युरोपेली मुलुकबीचको ऐक्यबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरे। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शिखर बैठकमा आगामी सात वर्षका लागि युरोपेली युनियनको आर्थिक आधार तयार पार्न सफलता हासिल भएको बताए। युरोपेली युनियनका परम्परागत रुपमै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली ठानिएका जर्मनी र फ्रान्सले यसपटकको मध्यस्थता वार्तामा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । युरोपेली युनियनका केही राष्ट्रले प्रस्तावित आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजमा देखाएका सरोकारलाई पनि यी दुई राष्ट्रले समाधान गरेर पुनः आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन् । युरोपेली युनियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लियेनले युरोपेली मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निकै सकारात्मक प्रस्ताव पारित भएको बताए। नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा केही युरोपेली मुलुकले प्रस्तावित राहत प्याकेजमा अनुदानको रकम बढी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले सबैभन्दा बढी राहत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका स्पेन र इटालीले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै तिनै राष्ट्रलाई बढी नगद अनुदान दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए । फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याँक्रोले यस पटकको बैठकमा निकै तनाबपूर्ण क्षण उत्पन्न भएको समेत बताए।रासस
2020
https://nepalsamaya.com/abroad/2020-07-21-122523-33481
prabash
1,776,854
1,791,299
international
यूरोजोनको मुद्रास्फीति ४ वर्षकै न्यून
चैत १८, ब्रसेल्स (बेल्जियम) । यूरोजोनमा मुद्रास्फीति दर ४ वर्षकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ । यूरोपेली तथ्याङ्क कार्यालय यूरोष्टाटले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मार्चमा यूरोक्षेत्रको वार्षिक मुद्रास्फीति शून्य दममलव ५ प्रतिशतमा आएकोे छ । फेब्रुअरीमा यो दर शून्य दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसबाट यूरोजोनमा महँगी दर सन् २००९ नोभेम्बरपछिकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । यूरोष्टाटको पछिल्लो तथ्याङ्क यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी)ले तय गरेको २ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यभन्दा निकै थोरै हो । त्यसैगरी मार्चमा देखिएको न्यून महँगी दर विश्लेषकहरूले यसअघि गरेको शून्य दशमलव ६ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा कम रहेको छ । यसले १८ सदस्य राष्ट्र सामेल एकल मुद्रा समूह अफस्फीति अथवा मुद्रा सङ्कुचनको चक्रमा प्रवेश गर्न लागेको भन्ने चिन्तालाई बल पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ । केही समय अघिमात्र ईसीबी प्रमुख मारीयो द्राघीले पनि यूरोजोनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल हुनु ‘जोखीमपूर्ण क्षेत्र’ भएको चेतावनी दिएका थिए । केही विश्लेषकहरूले भने यूरोष्टाटको पछिल्लो तथ्याङ्कले गत वर्षको इष्टर पर्व १ महीना अगाडि सरेर मार्चमा पर्नुलाई प्रतिविम्बित गरेको बताएका छन् । यसबाट त्यसयताका १ वर्षमा सिजनल सामग्री र सेवाहरूको भाउ घटेको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ तथ्याङ्कले ईसीबीलाई मौद्रिक नीति थप खुकुलो बनाउन दबाब दिएको भन्नेजस्ता बजारमा चलेका हल्लालाई बढावा दिने विश्लेषकहरूले बताए । ईसीबीको यो साता बस्ने समीक्षा बैठकमा ब्याजदर थप कटौती हुन सक्ने अनुमानहरू गरिएका छन् । ‘अफस्फीति जोखीम स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ,’ आर्थिक अनुसन्धान संस्था क्यापिटल इकोनोमिक्सका यूरोपेली अर्थशास्त्री बेन मेले भने । मध्यम अवधिको मुद्रास्फीति परिदृश्य झन् खराब हुनबाट रोक्न ईसीबीले केही समयभित्रै थप नीतिगत क्रियाशीलता अगाडि बढाउने आफूलाई लागेको उनले बताए । बैङ्कले गत नोभेम्बरमा प्रमुख ब्याजदर शून्य दशमलव २५ आधार अङ्कले घटाउँदै शून्य दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ईसीबीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्ष यूरोजोको औसत मुद्रास्फीति दर १ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, सन् २०१६ को अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति केही बढ्दै १ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने ईसीबीको अपेक्षा छ । एजेन्सी
Apr 1, 2014
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/40938
global
1,337,082
1,351,521
social-affairs
मिर्गौला पीडितको उपचारकालागि सांगीतिक कार्यक्रम
खोटाङ– खोटाङको खार्पा–२ की १८ वर्षीय मृगौला पीडित बीना श्रेष्ठको सहयोगार्थ साँस्कृति कार्यक्रम गरिएको छ। बिगत ६ वर्ष अघिदेखि मृगौला रोगको समस्याबाट पीडित बीनाको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि रकम जुटाउन शनिबार भर्‍याङ नाट्य मञ्च नेपालको आयोजनामा राजधानीको राष्ट्रिय नाचघर जमलमा बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको हो। मृगौला प्रत्यारोपणकालागि बीनाको काठमाडौं शिक्षण अस्पताल हुँदै हाल राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र बनस्थलीमा पुर्‍याएर डायलासिस भइरहेको दाजु सुजन श्रेष्ठले बताए। बीनाको मृगौला प्रत्यारोपणकालागि बुवा गंगाबहादुर वा आमा तारादेबी मृगौला दिन तयार भए पनि त्यसक्रममा चाहिने खर्चको अभावमा रकम जुटाउन सांगीतिक कार्यक्रम गरिएको हो। घरका भएभरका खर्च सकिएपछि बाँकी उपचार गर्नकालागि श्रेष्ठ परिवार शुभेच्छुकलाई गुहारिरहेका छन्। खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बिशाल भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा गायीका कला राई, गायक देबेस राई, प्रताप दास, बिनोद राई, रेवत राई, यश कुमार राई, निस्चल राई, सचिन राई लगायतका कलाकारले सांगीतिक प्रस्तुती दिएका थिए। सांगीतिक कार्यक्रममा नाटक ‘ए केशे’ पनि मञ्चन गरिएको छ। बीना बचाउ अभियानकाक्रममा १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ संकलन भइसकेको भ¥याङ नाट्य मञ्च नेपालका अध्यक्ष कबि राईले बताए। कोरियामा रहेका बुईपाका दिपेन्द्र श्रेष्ठले पनि बीनाको जीवन बचाउमा आर्थिक संकलन अभियान चलाइरहेका छन्।    
१५ फाल्गुन २०७३
https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/117254-1488102600.html?click_from=category
society
2,327,763
2,343,767
society
सगरमाथा क्षेत्रबाट १० पर्यटकको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार
सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा आएका १० जना पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। केही समयअघि खुम्बु भ्रमणमा आएका ती पर्यटकको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुको समन्वयमा उद्धार गरेर काठमाडौं पठाइएको छ। उनीहरुलाई गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यले जानकारी दिइन्। मंगलबार विभिन्न हेलिकोेप्टरमार्फत छ जनाको उद्धार गरिएको थियो भने आज गाउँपालिकाको पाङबोचेबाट चार जनाको उद्धार गरिएको हो। नेपाल नागरिक उड्य प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमानाथ अधिकारीका अनुसार आज उद्धार गरिएका चारै जना रसियान नागरिक हुन्। अधिकांश लेक लागेर बिरामी परेका छन् भने केहीलाई चोटपटकसमेत लागेको छ। लुक्ला प्रहरीले दिएको तथ्याङकअनुसार अहिले लुक्लामा १३६ जना विदेशी पर्यटक छन्। नेपाल सरकारले कोरना सङ्क्रमणको जोखीमलाई मध्यनजर राख्दै लक डाउन गरेपछि करिब ३०० पर्यटक खुम्बु क्षेत्रमानै अलपत्र परेका छन्। अलपत्र परेका पर्यटकलाई कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या आएमा तत्काल हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचार गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य व्यवस्था भरपर्दो नहुँदा विदेशी पर्यटक तथा उनीहरुका सहयोगीसमेतको थप उपचारको लागि हेलिकोप्टर कै प्रयोग गरी काठमाडौँ लाने गरिएको छ। रासस
March 25, 2020
https://nepalkhabar.com//society/22919-2020-3-25-16-19-14
society
763,639
778,004
अनौठो संसार
ह्याण्ड स्यानिटाइजर कसरी बन्यो ? यस्ताे छ इतिहास
संसारमा करीब ५० वर्षदेखि ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग भइरहेको छ। तर कोरोना भाइरस फैलिएपछि यसको माग अत्याधिक छ। अहिले हर काेहीले स्यानिटाइजर प्रयाेग गर्न थालेका छन्। यतिबेला डर, त्रासकै कारणले पनि मान्छेहरू स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार ह्याण्ड स्यानिटाइजर अथवा तरल साबुनको माग ४ सय भन्दा बढी प्रतिशतले बढिरहेको छ । तर तपाईंलाई थाहा छ, यसलाई कसले बनाएको हो ? सन् १९६६ मा क्यालिफोर्नियाको बेकर्सफिल्डमा अध्ययन गरिरहेकी एक विद्यार्थी लुप हर्नान्डेजले सोचिन् कि हात बिना साबुनपानीले पनि सफा गर्न सकिन्छ। हातमा साबुन र पानी नलगाइकन पनि सफा गर्न सकिन्छ भनेर उनले सोच्नु नै स्यानिटाइजरको आविष्कार हुनु थियो । जब डाक्टर बिरामीसँग जान्छन् त्यतिबेला साबुनपानीले हात धुन लगाउने समयको सट्टा छिटो कसरी हात सफा गर्न सक्छन् भन्ने उनको उद्देश्य थियो । जब उनले अल्कोहललाई जेलजस्तै बनाएर हातमा लगाइन् तब हातका किटाणुहरू मरे । अनि संसारलाई ह्याण्ड स्यानिटाइजर् प्राप्त भयो । अहिले संसारभर उनलाई धन्यवाद दिनेको संख्या बढ्दै छ। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा फोर्दाम विश्वविद्यालय पुस्तकालय नामको ह्यान्डलले उनको नाम लिँदै हामी आभारी छौं भनेको छ । त्यस्तै जोश नामका एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लुप हर्नान्डेजलाई धेरै धन्यवाद भन्दै पोस्ट गरेका छन्।
असोज १६, २०७७
https://lokaantar.com/story/120029/2021/12/22/sports/cricket-
misc
9,328
9,328
देश
ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–८ जगाती महेश्वरी पेट्रोल पम्प नजिकै ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । आज बिहान अरनिको राजमार्ग खण्डमा ११ वटा भैंसी बोकेर आएको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जगातीबाट सूर्यविनायकतर्फ जाँदै गर्दा ना६ख ३९८२ नंको ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएर पल्टिँदा ट्रक चालक वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ बस्ने ३० वर्षीय कैमोदिन अन्सारीको ट्रकको ढोकामा च्यापिएको अवस्थामा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । शव परीक्षणका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोट भक्तपुर पठाइएको उनले जानकारी दिए । रासस -प्रतिकात्मक तस्बिर
शुक्रबार, पुस १०, २०७७
https://baahrakhari.com/news-details/303393
national
1,995,161
2,011,165
sports
विश्वकप क्रिकेटमा भारतको पहिलो हार, आयोजक इङ्ल्याण्ड ३१ रनले विजयी
काठमाडौं । इङ्ल्याण्डमा जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतले पहिलो हार बेहोरेको छ । गएराति बर्मिङ्घममा भएको खेलमा भारतलाई आयोजक इङ्ल्याण्डले ३१ रनले हराएको हो । इङ्ल्याण्डले सन् १९९२ पछि भारतलाई विश्वकप क्रिकेटमा पराजित गरेको यो पहिलो पटक हो । खेलमा इङ्ल्याण्डले दिएको ३ सय ३८ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले ५० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ३ सय ६ रन मात्रै बनाउन सक्यो । भारतका रोहित शर्माले १ सय २ रन बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन् । भारतलाई लक्ष्यभन्दा सस्तैमा रोक्न इङ्ल्याण्डका लियाम प्लङ्किटले ३ तथा क्रिस वोक्सले २ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्याण्डले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ३ सय ३७ रन बनाएको थियो । घरेलु टोलीका लागि जोनी बेयर्सटोले १ सय ११ रन बनाए । भारतका मोहमद शामीले ५ विकेट लिए । भारतलाई हराएसँगै इङ्ल्याण्डले विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ । ८ खेलबाट १० अंक जोडेको इङ्ल्याण्ड तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने पाकिस्तान पाँचौ स्थानमा झरेको छ । ७ खेलबाट ११ अंक जोडेको भारत समूहको दोस्रो स्थानमा छ । शीर्ष स्थानको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वकप क्रिकेटमा आज श्रीलंका र वेष्ट इन्डिज भिड्नेछन् ।
१६ असार २०७६, सोमबार ०७:१०
https://www.imagekhabar.com/news/17772/
sports
447,251
459,871
special
मासुको मूल्य वृद्धि किन ?
साउन १०, काठमाण्डौ । अरु महिनाभन्दा साउनमा मासुजन्य पदार्थ सेवन कम हुने गर्दछ । साउनमा मासु नखाई व्रत बस्ने गर्छन । तर पनि बजारमा एक महिनादेखि खसी र कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि भएको हो । उपभोक्तहरुका अनुसार मासुको मुल्य किनिनसक्नु बृद्धि भएकोमा गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो एक महिनायता खसी तथा कुखुराको तयारी मासुको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको प्रतिकिलो मूल्य ४३० रुपैयाँ र खसीको मासु १३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । जुन विगतको भन्दा निकै धेरै हो । अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कुखुराको मासुको मूल्य अचाक्ली बढाइएको हो । यदी सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र मूल्य बढाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति कम हुने थियो । तर अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ । असार महिनामा मात्रै तयारी कुखुराको मासुको मूल्य चारपटक बढेको थियो । असार १० गते प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँमा थोक बिक्री भइरहेको कुखुराको मासु असार १७ गते बढेर ३१५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । दोस्रोपटक बढेको ८ दिनपछि असार २३ मा पाँच रुपैयाँ बढेर ३२० पुग्यो । असार ३० मा चौंथोपटक बढेर मासुको मूल्य ३५० थोक कायम भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण बिभागका अनुसार आन्तरिक मागले धान्न नसक्दा आयात गरिएको मासुका कारण मूल्य बढेको हो । राँगा–भैँसीको मासुको मूल्य पनि बढेको छ । यसको कारण पनि आयात नै भएको विभागको जवाफ छ । काठमाडौमा मात्र दैनिक १२ सय वटा खसी बोका चहिन्छ तर आन्तरिक उत्पादन ६ सय मात्रै छ । राँगा भैसी पनि ८० प्रतिशत त आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । मूल्य बढ्नुलाई समान्य हिसाबले लिएको विभागले अनुगमनलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन । चौतर्फि रुपमा मासुको मूल्य बढेकोले उपभोक्तहरु मारमा परेका छन् । तर सरकारी निकाय भने बनावटी जवाफ दिएर उम्किने गरेको छ । मूल्यवृद्धिको समस्या यसपटक मात्रै होइन, विगतमा पनि तरकारी, फलफूल तथा मासुको मूल्य मनपरी बढाउने गरिएको छ । तर अनुगमन र दोषीलाई कारबाही नहुँदा उपभोक्त मर्कामा परिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७६, शुक्रबार
https://www.reportersnepal.com/2019/07/331863
misc
891,176
905,615
null
नो !
एकातर्फ गीत हटाउन र नहटाए भौतिक कारबाही गर्ने धम्की आइरहँदा अर्कोतर्फ शुभकामना र ऐक्यबद्धताका आवाज पनि आइरह्यो । एउटा समुदाय भने मूकदर्शक भएर ‘तमासा’ हेरिरह्यो । एकथरीले कलाकारको सस्तो लोकप्रियता (भाइरल) बन्न चाहने सामाजिक मनोविज्ञानमा टेकेर आक्षेप लगाए ।/nतर, त्यसरी आक्षेप लगाउँदै गर्दा मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवेदशीलता, विश्वासबारे भने सचेत भएनन् । जुन समूह मेरो गीतलाई दमन गर्न लागिपरेको छ, त्यही समूह उसको आफ्नै जीवनका दबाब र असहजताबारे सचेत छैन ।/nखासमा मेरो गीतमाथिको दमन ‘नो’ विरुद्धको ‘नो’ हो । ‘यस्’ भन्ने परम्परामा ‘नो’ भन्दा एउटा तरंग सिर्जना भएको छ । यो खासमा ‘नो’ को अस्तित्व स्वीकार नगर्नु हो । ‘नो’ सुन्दा नकारात्मक, असहमति र विरोध सुनिन्छ तर ‘नो’ भन्न हिम्मत चाहिन्छ । विकल्प, विवेक र तर्क पनि चाहिन्छ । ‘यस्’ ले जति हिंसा, अराजकता र कुण्ठालाई प्रश्रय दिएको छ, ‘नो’ ले दिँदैन । ‘नो’ ले निरन्तरतालाई चुनौती दिन्छ, अवरोध गर्छ र कहिलेकाहीं झुक्न बाध्य गराउँछ । निरन्तरतामा आफ्नो सहजता र नाफा देख्नेका लागि ‘नो’ भयानक समस्या हो । तर, यही ‘नो’ परिवर्तन र सुधारका लागि शस्त्र पनि हो । चलिआएको अभ्यासले मानिसलाई सहज त बनाउला तर क्रियाशील, सिर्जनशील बनाउँदैन । हाम्रो भविष्यकर्ममा निर्धारण नभएर एउटा अमूक शक्तिमा निर्भर हुने परम्परालाई धर्म बनाउने कोसिस जारी छ । अनि यस्तो धर्मले मानव सभ्यतालाई मिथहरूमा निर्भर हुने मनोवैज्ञानिक बाध्यतामा पुर्‍याएको छ ।/nमलाई प्रश्न गरिन्छ, ‘तिमीलाई ‘नो’ भन्ने अधिकार कसले दियो ?’ झट्ट हेर्दा समुदाय ‘नो’ सँग डराएको देखिन्छ । किनकि मेरो सामान्य गीतले असामान्य स्थिति सिर्जना भयो, त्यसैले थाहा भयो अब ‘नो’ अत्यन्तै शक्तिशाली प्रतीक रहेछ । ‘बी पोजिटिभ– सकारात्मक बन’ भन्ने आदर्शमयी वाक्यांशलाई अगाडि सारेर समाज हामीलाई प्रश्न नगर, शंका नगर, विरोध नगर, विद्रोह नगर भन्छ । हाम्रो वैचारिकतामा गडिसकेको यो ‘सकारात्मकता’ ले ‘नो’ लाई वर्जित गरेको छ र यस्तो गर्दा मानव असान्दर्भिक बन्धन र बाध्यताको दास बनिरहेको छ । जुन समाजले ‘यस्’ को राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई बुझेर ‘नो’ भन्न सक्ने विचारलाई स्थापित गराउन संघर्ष गर्‍यो, त्यो समाज अभाव, त्रास र बन्धनबाट मुक्त भएर प्रगतिशील, स्वतन्त्र, समुन्नत अनि समृद्ध बनेको यथार्थ हामीले विश्वका धेरैतिर देखेका छौं ।/nतीजको नाममा भोकभोकै बसिने व्रतपछाडिको बाध्यतालाई मैले गीतमार्फत ‘नो’ भनिरहँदा हामीले बाँचिरहेको समाजमा ‘नो’ भन्नुपर्ने विषय प्रशस्तै छन् भन्ने बोध गरेँ । धर्मको नाउँमा भइरहेको व्यापार, विभाजन, जातीय प्रथा र त्यसले मनोविज्ञानमा परेको हिंसात्मक प्रभावलाई हामीले ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ । नागरिकको स्वतन्त्र बाँच्न पाउने हकविरुद्ध काम गर्नेलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । नागरिकले वर्षौंसम्म न्याय पाउन लडिरहनुपर्ने अवस्थालाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । ‘नो’ भन्नुपर्छ पैसा र शक्तिका आडमा हुने अपराधलाई, जनताबाट उठाएको करमाथि हुने बाँडफाँड र लुटलाई । जनताका सपनालाई कुर्सीको स्वार्थमा राजनीति गर्ने सोच र व्यवहारलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ ।/nलाखौं युवा बेरोजगारीका कारण विदेश जान निर्माण भएको बाध्यतालाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । महिला/बालबालिकाप्रतिको विभेदलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । महिलामाथि भइरहेको एसिड आक्रमणदेखि बलात्कारलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । हरेक असमानता, विभेद, अराजकता र भ्रष्टाचारलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । असहमत अभिव्यक्तिप्रति दबाब, धम्की र हिंसाको प्रवृत्तिलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ । हरेक ती संस्कारलाई ‘नो’ भन्नु छ, जसले मानव सभ्यतालाई उत्पीडित र बन्धक बनाएको छ । तिनलाई ‘नो’ भन्नु छ, जसले शक्ति, प्रथा र परम्परा प्रणालीलाई व्यक्तिको जीवन प्रणालीभन्दा माथि बनाउँछ ।/n‘नो’ भन्न कठिन छ । ‘नो’ पछिका परिणाम पनि भयानक छन् । ‘यस्’ भन्नुमा जुन सहजता छ ‘नो’ भन्नुमा छैन । आफू दबिएर पीडित भएर ‘यस्’ भनिरहँदा आश्रय त पाइएला तर त्यसले गर्ने मानवजातिमाथिको दमन, मानव सार्वभौमिकतामाथिको अपमान र नयाँ पुस्ताको भविष्यमाथि अन्यायपूर्ण सम्झौता हुनजान्छ, जसको क्षतिपूर्ति कहिल्यै तिर्न सकिँदैन । ‘नो’ भन्दा स्वार्थ र नाफा कमाउने भीड आइलाग्न सक्छन्, जसले डर, धम्की र भौतिक कारबाहीको चेतावनी दिन्छन् । तर, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न त्यो एउटा अर्थपूर्ण पाइला अवश्य बन्नेछ ।/nहाम्रो जीवनवरिपरि हरेक दिन, हरेक क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता, अन्याय, अन्योल, विभेद, अपमान आदिले उकुसमुकुस बनाइदिएको छ । अब सबैको मूकदर्शक भएर ‘यस्’ भनेर बस्यौँ भने हामीले आफ्नो विवेक, स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि नै अपमान भएको महसुस गर्नुपर्छ । अब ‘अति भयो’ भनेर आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो सामर्थ्यबाट उठेनौँ/बोलेनौँ भने आफूलाई दास बन्न स्वीकार गरिएको हो भन्ने स्थापित हुनेछ ।/nधेरैले ‘नो’ भनिरहेका छन् । हामी पनि लयबद्ध भएर ‘नो’ भनौं । यस्तो एउटा समाजको परिकल्पना गरौं, जहाँ निर्णय आफ्नै हुन्छ । जीवन आफ्नै हुन्छ । खुसी केवल आफ्ना हुन्छन् । देश आफ्नै हुन्छ, माटो आफ्नै, मुटु आफ्नै । विभेद, अत्याचार र सांस्कृतिक बन्धन अब अति भयो । अब भनौँ– नो प्लिज !/nहामी कलाकार र स्रष्टाको काम सिर्जनामार्फत परिकल्पना गर्नु हो, जहाँ हरेक मानिस स्वतन्त्र, निडर, जिम्मेवार, शान्त र एकताबद्ध हुन सक्छ । त्यसैले त गायक जोन लेननले ‘इम्याजिन’ गीतको परिकल्पना गरे र भने— कल्पना गरौं स्वर्ग छैन, नर्क छैन, देश छैन, धर्म छैन, स्वामित्व छैन, छ त केवल एक संसार अनि शान्ति ।
2020
https://ekantipur.com/koseli/2020/08/01/159625344456551760.html
misc
1,216,931
1,231,370
social-affairs
भूकम्पको किस्ताबाट ऋण असुल्दै बैंक
गोरखा– गोरखा सदरमुकामको ओम डेभलप्मेन्ट बैंकले भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिएको अनुदानको पैसाबाट ऋण असुली गरेको खुलेको छ। गोरखा नगरपालिका–१२ का कृष्णबहादुर कुमालको भूकम्प दोस्रो किस्ताबापत् पाउनुपर्ने एक लाख ५० हजार मध्ये ७० हजार आठ सय रुपैयाँ ऋण कटाएर बाँकी दिएको हो। श्रीमती संगीता कुमालले बैंकबाट ऋण लिएको र बैंकले दोस्रो किस्ताको रकमबाट श्रीमतीले लिएको ऋण कटाएर ७९ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्रै दिएकाले फिर्ता गराई पाउँ भनी कुमालले वडा कार्यालयमा साउन १९ गते निवेदन दिएका हुन्। वडा कार्यालय हुँदै उक्त निवेदन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइमा पुगेको छ। आयोजना प्रमुख रामशरण आचार्यले बैंकले बद्मासी गरेको बताउँदै भने, ‘के कारणले रकम रोक्का गरेको हो, तत्काल जवाफसहित फिर्ता गर्न भनेका छौँ।’ शारीरिकरूपमा कमजोर लाभग्राही कुमालको अनुदान रकमबाटै ऋण कटाउनु, घर बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु गलत भएको उनले बताए। कुमालले अनुदानबापत् तेस्रो किस्तामा पाउने रकम पनि लिइसकेका छन्। दोस्रो किस्ता बैंकले रोकेका कारण सिकर्मी, डकर्मीलाई ज्याला दिन नसकेको उनको गुनासो छ। स्वयं लाभग्राहीले ऋण लिएको अवस्थामा पनि बैंकले भूकम्पबाट घर भत्किएकाहरूलाई प्रतिरोधी बलियो घर बनाउन सरकारले दिएको अनुदानबाट ऋण असुल गर्नु गैरकानुनी हुने उनको भनाइ छ। उक्त विषयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणमा जानकारी पठाएको छ। मौखिकरूपमा यसअघि पनि पटक–पटक सरकारले दिएको अनुदान बैंकहरूले ऋण असुलेर दिएको गुनासो आउने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। लाभग्राही सूचीमा नाम भएकाहरूलाई सरकारले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो एक लाख ५० हजार र तेस्रो एक लाख गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। बैंकका गोरखा शाखा प्रबन्धक केशव रेग्मीले भने एक लाख ५० हजारको चेकमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा बैंकले पैसा दिएको दाबी गरेका छन्। तर, पीडित कुमालले ७० हजार आठ सय रुपैयाँ अर्को खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी पैसा दिने भन्दै बैंकले बाध्यतामा पारेर श्रीमतीको खातामा जम्मा गर्न लगाएको बताए। अहिले घर निर्माण गरिदिने ठेकेदारले पैसा नपाएपछि घरमा ताला लगाइदिएको छ। कुमाल दम्पती भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घरमा बस्न पाएका छैनन्।
२० श्रावण २०७६
https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/186861-1565000340.html?click_from=category
society
1,945,110
1,959,556
international
अफगानिस्तानमा उपराष्ट्रपतिलाई नै लक्षित गरेर विस्फोटन, दुईको मृत्यु, १२ घाइते
काबुल, भदौ २४ गते। अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर बुधबार राजधानी काबुलमा बम विस्फोट गराइएको छ । उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरेर राजधानी काबुलमै आत्मघाती बम विस्फोटन गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोटनपछि कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु र अरु १२ जना घाइते भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पझोक सामाचार संस्थाका अनुसार उपराष्ट्रपति सालेहलाई भने भौतिक रुपमा केही भएको छैन । उपराष्ट्रपति सालेहका छोराले आफ्ना पिता थोरै छलिएकाले केही हुन नपाएको जानकारी दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ । “उहाँसहित हामी सवार सवारी साधनलाई नै लक्षित गरेर आक्रमण भएको थियो, तर गाडीमा भएका सबै जना सुरक्षित रहन सफल भएका छौँ,” उपराष्ट्रपतिका छोरा एबाद सालेहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ । स्थानीय समय अनुसार बुधबार विहान साढे सात बजे विस्फोटन भएको खबर प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी तत्कालै घटनास्थलमा गएको थियो । घटनाका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेबारी नलिएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान शुरु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  भाद्र २४ २०७७
https://gorkhapatraonline.com/international/2020-09-09-22249
global
1,689,330
1,703,769
court-1
मोरङका १०८ सहित प्रदेश १ मा १ सय ३८ जना संक्रमित थपिए, ६४ जना डिस्चार्ज
विराटनगर : प्रदेश १ मा मंगलवार १ सय ३८ जना कोभिड-१९ का संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश १ मा मंगलवार १ हजार ७ सय ७४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ५२ महिला र ८६ पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलवार मोरङमा मात्र १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै, सुनसरीमा २२, झापामा २, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङमा १/१ र प्रदेश १ बाहिरका ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा मंगलवार ७० जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण देखिएकामा २८ महिला र ४२ जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै, मोरङको कटहरीमा ३ महिला र ११ पुरुष, बुढीगंगामा ६ महिला र ६ पुरुष तथा सुन्दरहरैचामा २ महिला र १ पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी, पथरीशनिश्चरे र जहदामा २/२ पुरुष, रंगेली, उर्लाबारी र बेलबारीमा १/१ महिला, स्थानीय तह नखुलेका २ पुरुषको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यता सुनसरीको दुहवीमा ३ महिला र ११ पुरुष, धरानमा ३ महिला र १ पुरुष, इटहरीमा २ पुरुष तथा देवानगञ्ज र स्थानीय तह नखुलेका १/१ पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापाको दमकमा १ पुरुष, मेचीनगरमा १ महिला, संखुवासभामा १ पुरुष, ताप्लेजुङका १ पुरुष पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। पाँचथरको फिदिमका १ पुरुष र प्रदेश १ बाहिरका २ महिला र १ पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा हालम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार ९ सय ६७ पुगेको छ। प्रदेश १ मा मंगलवार ६४ जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलवार कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र विराटनगरबाट ३८, वि जेनेरल अस्पताल हरिनगरबाट २३ र होमआइसोलेसनबाट ३ जना डिस्चार्ज भएका हुन्। यससँगै हालसम्म २ हजार १ सय ४२ जना डिस्चार्ज भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा मंगलवार १ हजार ७७४ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको र हालसम्म १ लाख १० हजार ७ सय ९० जनाको पीसीआर परीक्षण भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विराटनगर : प्रदेश १ मा मंगलवार १ सय ३८ जना कोभिड-१९ का संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश १ मा मंगलवार १ हजार ७ सय ७४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ५२ महिला र ८६ पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलवार मोरङमा मात्र १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै, सुनसरीमा २२, झापामा २, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङमा १/१ र प्रदेश १ बाहिरका ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा मंगलवार ७० जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण देखिएकामा २८ महिला र ४२ जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै, मोरङको कटहरीमा ३ महिला र ११ पुरुष, बुढीगंगामा ६ महिला र ६ पुरुष तथा सुन्दरहरैचामा २ महिला र १ पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी, पथरीशनिश्चरे र जहदामा २/२ पुरुष, रंगेली, उर्लाबारी र बेलबारीमा १/१ महिला, स्थानीय तह नखुलेका २ पुरुषको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यता सुनसरीको दुहवीमा ३ महिला र ११ पुरुष, धरानमा ३ महिला र १ पुरुष, इटहरीमा २ पुरुष तथा देवानगञ्ज र स्थानीय तह नखुलेका १/१ पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापाको दमकमा १ पुरुष, मेचीनगरमा १ महिला, संखुवासभामा १ पुरुष, ताप्लेजुङका १ पुरुष पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। पाँचथरको फिदिमका १ पुरुष र प्रदेश १ बाहिरका २ महिला र १ पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा हालम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार ९ सय ६७ पुगेको छ। प्रदेश १ मा मंगलवार ६४ जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलवार कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र विराटनगरबाट ३८, वि जेनेरल अस्पताल हरिनगरबाट २३ र होमआइसोलेसनबाट ३ जना डिस्चार्ज भएका हुन्। यससँगै हालसम्म २ हजार १ सय ४२ जना डिस्चार्ज भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
15th September 2020, 05:15 pm | ३० भदौ २०७७
https://pahilopost.com/content/20200915171536.html
court
1,789,803
1,804,249
null
ग्लोबल आइएमईले लाभांश दिने
काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई २५.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ। बैंक संचालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट उक्त परिमाणमा लामांश दिने निर्णय गरेको हो। बैंकले १२.७५ प्रतिशत शेयर लाभांश र १२.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नेछ। बैंकले आज उक्त जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई गराएको हो। उक्त लाभांश बैंकको साधारणसभाले र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि वितरण हुने कम्पनी सचिव विष्णुप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। यस्तै शिवम् सिमेन्ट प्रा.लिले आफ्ना शेयरधनीलाई प्रतिशेयर १५.७८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट रु ६९ करोड ४७ लाख ३८ हजार लाभांश वितरण गर्न लागेको हो।
२०७६ असोज १४ गते १४:०१
https://www.dcnepal.com/2019/10/78365/
null
1,731,022
1,745,462
abhiyannews
जलविद्युतमा आन्तरिक उत्पादन बढ्यो, १ सय १२ मेवा विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिए
माघ ११, काठमाडौं । सरकारले चालू आवमा २ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाएको कार्ययोजनाअनुसार हालसम्म १ सय १२ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र सङ्कट टार्नका लागि मात्रै तत्काल भारतबाट विद्युत आयात गरिएको भन्दै सरकारले निर्माणका क्रममा रहेका सबै आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।    ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न गरेको आग्रहअनुसार उनीहरुलाई थप सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माणका क्रममा रहेका सबै आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गराउन मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोग गरिएका कारण सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताए । चालू आवमा निजी लगानीबाट कुल १५ आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा १ सय ४२ मेगावाट बिजुली थप हुने क्रममा रहेको छ । पछिल्लो पटक पाँचथरमा आयोजनास्थल रहेको हेवा ‘ए’ आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि चालू आवको हालसम्म मात्रै १ सय १२ मेगावाट प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ती सबै आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रुपमा विद्युतको जडित क्षमता ९ सय ९० मेगावाट पुग्नेछ । पछिल्लो १० वर्षमा उत्पादन हुन नसकेको विद्युत चालू आवमा उत्पादन हुने भएपछि त्यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । १ सय ४४ मेगावाट क्षमताको मध्य मस्र्याङ्दी निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट जोडिएको छ । विद्युत माग एक हजार २ सय ६० मेगावाट प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार हाल मुलुकभरको विद्युत माग एक हजार २ सय ६० मेगावाट रहेको छ । हिउँदको समयमा बढी विद्युत माग हुने भए पनि नियमित रुपमा विद्युत उपलब्ध गराइएका कारण माग सोचेभन्दा कम मात्रै बढेको प्राधिकरणको विश्वास छ । प्रणालीमा ३ सय ७५ मेगावाट अपुग रहेको छ । औद्योगिक करिडोरमा साँझको समयमा विद्युतभार कटौती गर्नुपरेको छ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौं आयात गरिएका कारण काठमाडौं उपत्यकाको ‘लोड’ व्यवस्थापनका लागि सहज भएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । माग र आपूर्तिमा ३ सय ८० मेगावाट अपुग भए पनि सरकारले आधारभूत रुपमा मुलुकभर नै विद्युतभार कटौती अन्त्य गरेको छ ।  प्राधिकरणका  आयोजनाबाट ३ सय ५०, निजी ऊर्जा उत्पादकबाट १ सय ८० र भारतबाट ३ सय ५५ मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । यही माघको १७ गतेबाट भारतबाट थप ४० मेगावाट विद्युत जोडिएपछि आन्तरिक रुपमा विद्युत व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । रासस  
Jan 24, 2017
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/91422
news
303,741
316,208
सम्पादकीय
‘परमेश्वरका दूत’को चर्चा
नेकपाको स्थायी समिति बैठक जारी छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया आरम्भयता नै दुई पक्षबीच संवाद, बहस र छलफल सघन रूपमा भएको थिएन । बरु दुई अध्यक्ष र उनीहरूका सहयोगीबीच मात्र वार्ता भएर अरूले पछि मात्र थाहा पाउने गरी एक्कासि निर्णय भए भन्ने गरिएको थियो । एकीकरणपछि पनि संस्थागत रूपले नौजनाको सचिवालयबाहेक अरूले छलफल र बहस गर्न पाएका थिएनन् । केही विवादका विषय बाहिर आए, सचिवालयका चारजना वरिष्ठ सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेको घटनापछि स्थायी समिति बैठक आयोजना भएको छ । पहिलोपटक स्थायी समितिका दुई पक्षबाट सामेल भएका सदस्य र नेतृत्वबीच पार्टीका विचार, संगठन र पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारको कामको प्रभावकारिताबारे बहस र छलफल भएको छ ।  सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने यसपालिको बैठकमा केही गुटगत प्रभावसहित प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा केपी ओलीको कार्यशैलीको जमेर आलोचना भएको छ । उनको बचाउ र समर्थनमा पनि नेताहरूले मजाले मत व्यक्त गरेका छन् । कुनै पनि दलको जीवनमा अन्तर्विरोध देखिनु र तिनमाथि बहस हुनु त्यो दल अझै स्वस्थ रहेछ भन्ने प्रमाण मानिन्छ । बहस र आलोचनालाई निषेध गर्ने दल जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि जीवन्त रहन्न । लामो समय ओलीले एकलकाँटे ढंगले यात्रा गरिरहेको आरोपबीच यसपालिको बैठकले सहभागितालाई केही स्थान दिएको देखिन्छ ।  माधव नेपाल र केपी ओलीलाई परमेश्वरका दूतवाला प्रसंगले लखेट्न छाड्ने देखिन्न   यहीँनिर एउटा प्रसंग पनि आएको छ । पार्टी सचिवालयका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एकजना स्थायी समितिका सदस्यका भनाइतिर लक्षित गर्दै तपाईं परमेश्वरको प्रतिनिधि हो भन्ने प्रश्न गरेछन् । उनको भनाइअनुसार आफ्ना गल्ती स्वीकार नगर्ने र आत्मालोचना गर्न र आलोचना सुन्न नसक्नेहरू त आफूलाई भगवान्का प्रतिनिधि दाबी गर्ने सामन्त या राजा मात्र हुन्छन् । यसरी नारायणकाजीले केही प्रस्टतासाथ ‘परमेश्वरका प्रतिनिधि’ विम्बको प्रयोग गरेको यो प्रसंग अलग भए पनि यसपटक नेकपा बैठकमा सबैभन्दा ठूलो आलोचना भने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी नेता माधव नेपालले आफूलाई परमेश्वरका दूत दाबी गर्ने एउटा दक्षिण कोरियाली चर्चकी प्रतिनिधि मुनको कार्यक्रममा गरेको सहभागिता र सहयोग तथा माधव नेपालले ग्रहण गरेको होली वाइनको विषयमा भएको छ । त्यसैले माधव नेपाललाई पनि यो विम्बले लखेटिरहेको हुनुपर्छ । जति लुके पनि कालले लखेट्न र भेट्न छाड्दैन भनेजस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीलाई यो परमेश्वरका दूतवाला प्रसंगले लखेट्न छाड्ने देखिन्न । नेकपाको बैठकमा पार्टीको अहिलेको कार्यक्रम जनताको जनवाद हो कि होइन भन्ने विषयमा, दलाल पुँजीवादविरुद्ध जाने भन्ने विषय अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा परे पनि दलाल पुँजीवादको सेवामा सरकारले काम गरिरहेको देखिएको भन्ने सन्दर्भमा, सरकार कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भएका बहसले नेकपाको पार्टी जीवन र सरकारको सञ्चालनलाई पनि गति दिने आशा भने गर्न सकिन्छ । केवल यसका लागि अध्यक्षद्वय र खासगरी केपी ओलीले स्थायी समिति सदस्यका माध्यमबाट व्यक्त भएका आम रूपमा जनमानसमा सरकारको कामका विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने र आलोचनालाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको अनुभूति गराउन सके भने देश र स्वयं नेकपाको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
२०७५ पौष ८ आइतबार ०८:२२:००
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/918/2020-06-01
editorial
2,725,653
2,741,657
समाज
म्याग्दी र मुस्ताङबीच वर्षौंदेखि सीमा विवाद, नापीलाई समाधान गर्ने जिम्मा
म्याग्दी : म्याग्दी र मुस्ताङको वर्षौंदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुई जिल्ला बीच वार्ता भएको छ। गत शनिबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ को पहिरो थाप्लामा दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र स्थानीयवासीको उपस्थितिमा वार्ता भएको हो। म्याग्दी : म्याग्दी र मुस्ताङको वर्षौंदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुई जिल्ला बीच वार्ता भएको छ। गत शनिबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ को पहिरो थाप्लामा दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र स्थानीयवासीको उपस्थितिमा वार्ता भएको हो। वार्तामा एकमहिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिक टोली ल्याएर सीमा छुट्याउने सहमति भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी र मुस्ताङका प्रमुख छिरिङ ल्हमो गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताले सीमा विवाद सल्झाउन तीन बुँदै निर्णय गरेको छ।मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको सिमानामा पर्ने बादरजुङ र कालीबराह क्षेत्रको भूगोलमा दुवै जिल्लाको दाबी भएपछि विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाबीच वार्ता गर्नु परेको जिसस मुस्ताङकी प्रमुख गुरुङले बताइन्। विवाद समाधानका लागि एक वर्षअघि गठन गरिएको समितिले काम गर्न नसकेका कारण फेरि बैठक वस्नु परेको उनले बताइन्।सीमा विवाद तत्कालन समाधान गर्न दुवै जिल्लाका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गर्ने निर्णय भएको म्याग्दीका जिसस प्रमुख केसीले बताए। एक महिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिकहरु ल्याएर सीमा छुट्याउन टोलीले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। सीमा विवाद समाधानका लागि अन्य जिल्लामा भएका प्रयास र अनुभवका आधारमा यहाँको पनि विवाद समाधान गरिने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए।सीमा पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन र समन्वय गर्नका लागि दुवै जिल्लाका सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, थासाङ गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र दुवै जिल्लाका नापी कार्यालयका प्रमुखहरु रहने गरी टोली गठन गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले बताए।टोलीले नापी विभागसँग समन्वय गरी सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ। सीमा विवादले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समेत समस्या रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्न आवश्यक रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या. डमबहादुर पुनले बताए।विवाद समाधान नुहँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समस्या भएको दानाका गंगा पुनले बताइन्। यस्तै, सडक दुर्घटना हुँदा समेत कानुनी प्रकृयाका लागि समस्या हुने गरेको इन्द्रसिंह शेरचनले बताए। वार्तामा एकमहिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिक टोली ल्याएर सीमा छुट्याउने सहमति भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी र मुस्ताङका प्रमुख छिरिङ ल्हमो गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताले सीमा विवाद सल्झाउन तीन बुँदै निर्णय गरेको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको सिमानामा पर्ने बादरजुङ र कालीबराह क्षेत्रको भूगोलमा दुवै जिल्लाको दाबी भएपछि विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाबीच वार्ता गर्नु परेको जिसस मुस्ताङकी प्रमुख गुरुङले बताइन्। विवाद समाधानका लागि एक वर्षअघि गठन गरिएको समितिले काम गर्न नसकेका कारण फेरि बैठक वस्नु परेको उनले बताइन्। सीमा विवाद तत्कालन समाधान गर्न दुवै जिल्लाका प्रतिनिधि रहने गरी टोली गठन गर्ने निर्णय भएको म्याग्दीका जिसस प्रमुख केसीले बताए। एक महिनाभित्र नापी विभागबाट प्राविधिकहरु ल्याएर सीमा छुट्याउन टोलीले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। सीमा विवाद समाधानका लागि अन्य जिल्लामा भएका प्रयास र अनुभवका आधारमा यहाँको पनि विवाद समाधान गरिने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। सीमा पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन र समन्वय गर्नका लागि दुवै जिल्लाका सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, थासाङ गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र दुवै जिल्लाका नापी कार्यालयका प्रमुखहरु रहने गरी टोली गठन गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले बताए। टोलीले नापी विभागसँग समन्वय गरी सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ। सीमा विवादले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समेत समस्या रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्न आवश्यक रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या. डमबहादुर पुनले बताए। विवाद समाधान नुहँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समस्या भएको दानाका गंगा पुनले बताइन्। यस्तै, सडक दुर्घटना हुँदा समेत कानुनी प्रकृयाका लागि समस्या हुने गरेको इन्द्रसिंह शेरचनले बताए।
मंसिर २९, २०७७ सोमबार
https://thahakhabar.com/news/113963
society
1,025,174
1,039,613
null
धर्मनिरपेक्षताको विरोध किन ?
काठमाडौ — विश्वमा धर्म नमान्ने मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने देशहरू नै पूर्णरूपमा नास्तिक छैनन् ।
2015
https://ekantipur.com/opinion/2015/02/11/403605.html
thought
2,354,486
2,370,490
rajniti-nepal-live
शिक्षासम्बन्धी सांसदका विभिन्न जिज्ञासामा शिक्षामन्त्री पोखरेलको यस्तो जवाफ
फाइल तस्बिर। काठमाडौं- सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्‍याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको भएपनि अझै पनि मुलुकका कैँयौं स्थानमा ठूलो संख्याका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वन्चित हुनुपरेको, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बने पनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक व्यवहारमा प्राप्त हुन नसकेको, संघीय प्रणाली अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना नगरिएको तथा केन्द्रद्धारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै सदस्यहरुले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। समिति सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभुतिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मन्त्रीको आवास, सवारी सुविधालगायतलाई भन्दा आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। त्यसैगरी भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानुन, नीति , नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। शिक्षाका सम्पूर्ण प्रणाली  र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सिमिति हुने उनको तर्क थियो। उनले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिनासम्म तलब नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसैगरी समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाइने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेपनि नियमावली नबनेका कारण मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि माग गरे। समिति सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्यमान्यता विपरीत पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्ततः संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढाउको टिप्पणी गरे। त्यसैगरी गणेश सिंह ठगुन्नाले शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेकोे भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहिन भएको भन्दै उनले दरबन्दीको व्यवस्थाविना नै शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भन्ने सोचाई पूर्ण हुन नसक्ने दाबी गरे। समिति सदस्य खेम प्रसाद लोहनीले नया र योग्य शिक्षक नियुक्त गरी सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिले शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका कामकारबाहीबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलसँग छलफल गरेको हो। छलफलपछि सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताए। उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने काम भएको सप्ष्ट पारे। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भइसकेको भन्दै उनले छलफल पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने दाबी गरे। राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भएपछि सोही आधारमा विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित २ विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको स्पष्ट पारे। मन्त्री पोख्रेलले संघीय संरचनाअनुसार नै शिक्षाका सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई पुनर्संरचना गरिएको, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो दरबन्दी धेरै नभएको तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि प्रयत्न गरिएको दाबी पारे। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका शिक्षासम्बन्धी नीति र सोको कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका काम-कारबाहीबारे जानकारी लिन समितिले शुक्रबार मन्त्री पोख्रेललाई समितिको बैठकमा बोलाएको हो।
शुक्रबार, जेठ १०, २०७६, १४:२९
https://nepallive.com/story/81491
news
2,318,822
2,334,826
society
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्टार र ह्याम्ससहित चार ल्याबलाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिरहेको उपत्यकाका चार ल्याबलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले कोरोनाको नमूना भण्डारण नगरेको भन्दै स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्यमबरोटरी, सिरिया हेल्थ केयर र ह्याम्स अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको बताए। उनले भदौ ३१ गतेको आइसीएसको निर्णय अनुसार कोरोना परीक्षण गर्न सबै ल्याबहरुलाई नेगेटिभको हकमा एक र पोजिटिभको हकमा तीन महिनासम्म भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।  नेपालमा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्ति विदेशमा पुगेपछि पोजिटिभ नतिजा आएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। कोरोना परीक्षण गर्न सबै प्रयोगशालाहरु इन्टरनल क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रोटोकल बनाइ कडाइका साथ लागू गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
November 22, 2020
https://nepalkhabar.com//society/42869-2020-11-22-11-8-0
society
2,170,759
2,186,763
null
खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौं । दैलेखमा खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।  दैलेख, आठबिस नगरपालिका-४ बस्ने २३ वर्षीया पुरुषलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा सोही ठाउँ बस्ने २३ वर्षीय प्रकाश माझिलाई बिहीबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सोही नगरपालिका राकम बजारमा माझिले खुकुरी प्रहार गर्दा ती पुरुष घाइते भएका र प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । घाइते पुरुषलाई उपचारको लागि सुर्खेततर्फ लगिएको छ ।
२०७७,असार,१९,शुक्रवार १३:१३
https://www.lokpath.com/story/271960
misc
1,801,968
1,816,414
null
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाबाट त्रुटि स्वीकार
काठमाडौं । विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको जनाउँदै एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो । प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ । एनसिई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिश लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
२०७७ मंसिर २५ गते १६:०१
https://www.dcnepal.com/2020/12/209946/
null
772,227
786,593
उपभोक्ता
सुनचाँदीको भाउ बढ्यो
नेपाली बजारमा सोमवार सुन प्रति तोला ७ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।  सोमवार छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  आइतवार यस्तो सुन प्रति तोला ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतवारको तुलनामा सोमवार सुनको मूल्य ७ सय रुपैयाँले बढेको हो ।  यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  महासंघका अनुसार, सोमवार चाँदी प्रति तोला १ हजार ३ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला १ हजार २ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।   
पुस १३, २०७७
https://lokaantar.com/story/128821/2021/12/22/sports/cricket-
economy
1,637,816
1,652,255
lifestyle
इटालीलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइमा सघाउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रतिवद्धता
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिनले इटालीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा चीनले सहयोग गर्ने बताएका छन्। इटालीका प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। दुई नेताबीच सोमवार टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्तामा राष्ट्रपति सिले इटालीको चिन्ता चीनको चिन्ता भएको भन्दै थप स्वास्थ्य विज्ञहरुलाई इटाली पठाउने बताएको चाइना डेलीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलिएको महामारी रोक्नका लागि साझेदारीलाई अगाडि बढाउने भन्दै राष्ट्रपति सिले ‘सिल्क रोड अफ हेल्थ’ बनाउने बताएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङफिनले इटालीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा चीनले सहयोग गर्ने बताएका छन्। इटालीका प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। दुई नेताबीच सोमवार टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्तामा राष्ट्रपति सिले इटालीको चिन्ता चीनको चिन्ता भएको भन्दै थप स्वास्थ्य विज्ञहरुलाई इटाली पठाउने बताएको चाइना डेलीले जनाएको छ।
17th March 2020, 03:53 pm | ४ चैत्र २०७६
https://pahilopost.com/content/20200317155330.html
society
330,685
343,220
प्रवास
युएईमा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को जोडदार सुरुवात
नेपाली कथानक चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ गत बिहीबारदेखि युएईमा प्रदर्शन गरिएको छ । युएईको ५ ओटा प्रदेशका विभिन्न १४ ओटा हलहरुमा एकैदिन प्रदर्शन गरिएको हो । चलचित्र प्रदर्शनको पहिलो दिन सम्पूर्ण हलहरु हाउसफुल हुनुका साथै जोडदार ओपनिङ गरिएको चलचित्र प्रदर्शनको लागि पहल गरेका रमेश ढकालले बताए । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ चलचित्र दर्शकहरुको माग भएसम्म चलिरहने उनले बताए ।  उनले अगामी दिनहरुमा पनि खाडीका विभिन्न देशहरुमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्ने बताए । 
२०७६ कार्तिक २४ आइतबार ११:५३:००
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/28710/2020-06-01
prabash
1,790,379
1,804,825
null
अमेरिकाबाट नेपाललाई बौद्धिक सहयोग दिन एनएनए तयार
वासिंगटन डिसी । अशोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज् (ए.एन.ए) ले नेपाल सरकारले बौद्धिक सहयोग चाहेमा अमेरिकाबासी नेपाली बौद्धिक जनशक्ति का तर्फबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । नेपालका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै एएनएका तर्फबाट लेखिएको बधाइ सन्देशमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । एएनएका अध्यक्ष विजयराज भट्टराईले प्रषित गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई त्यस्तो सहयोग आवश्यकता परे एनएनएले नेतृत्व लिएर सहयोग जुटाउन तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल कोभिडको विषम परिस्थितिमा परेको बेला विदेशामा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार तथा आफन्तहरुको निमित्त ८७१ विलियन नेपाली रुपैंया पठाएको जानकारी पनि दिइएको छ । यो रकम नेपाल सरकारको पूर्ण बजेटको आधा रकम रहेको उल्लेख गर्दै यसरी मातृभूमिको निमित्त चिन्तित तर परिस्थितिबस बिदेशिएका प्रवासी नेपालीहरुको समस्यामा भने सरकारले चासो नदेखाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । सन २०१५ मै संबिधानमा उल्लेख गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कानून निर्माणमा सरकारको उदासिनतालाई ए.एन.एले. स्मरण गराएको छ । देशमा बढ्दै गएको जातीय राजनीति र दलितहरुप्रति असुरक्षा बढ्दै गएको बिभिन्न घट्नाले देखाएको उल्लेख गर्दै एनएनएले सो कुरामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । ए.एन.ए. ले बिशेष गरेर आफ्नो पहिचान बौद्धिक तथा प्रोफेशनल क्षेत्रमा निकै दह्रो रुपमा स्थापित गरेको छ । उत्तरी अमेरिकाको जेठो राष्ट्रिय संस्था हुनुको नाताले यस संस्थाले डायस्पोरामा आफ्नो छवि र स्थान छुट्टै बनाएको छ । ANA Press Release_Congratulations to PM of Nepal Mr. Deuba
२०७८ साउन २४ गते ५:१३
https://www.dcnepal.com/2021/08/274254/
null
1,471,181
1,485,620
विचार
विकासको मापनमा सुधारको खाँचो
राष्ट्र निर्माण र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मानवीय विकासका सूचकांकमा सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको सुनिश्चितता गराउने प्रक्रिया नै विकास हो । आम नागरिकले आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्ने पहुँच एवं अवसरयुक्त अवस्थालाई विकासका रूपमा लिइन्छ । आम जनताको जीवनस्तरमा साविकको स्तरबाट गुणात्मक परिवर्तन हुनु नै विकासको मूल मर्म हो । अतिकम विकसित मुलुक हुनुका नाताले नेपालले पनि वर्षौंदेखि मुलुकको विकासलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अँगाल्दै आइरहेको छ । तर, विकास क्रियाकलापको मापनमा हामीले अपनाउँदै आएको विधि भने विकासको मूल मर्मलाई समेट्ने किसिमको छैन । नेपाल सरकारद्वारा वार्षिक रूपमा संचालन गरिने विकास आयोजनाहरूको प्रगतिमापन मूलतः दुई आधारबाट गर्ने गरिन्छ । विकास आयोजना र कार्यक्रमको आवधिक र वार्षिक प्रगति विवरणमा महत्वका साथ उल्लेख गरिने भौतिक र वित्तीय प्रगति नै मापनका मुख्य आधार हुन् । कुनै आयोजना वा विकास कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याइएको रकममध्ये वर्षभरिमा कति प्रतिशत खर्च भयो त्यो यसको वित्तीय प्रगति हो । यसैगरी, खर्च गरिएको रकमबाट पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुरूप भौतिक रूपमा कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भन्ने विवरण नै आयोजना विशेषको भौतिक प्रगति हो । विषयगत मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन्त्रालयलाई र विषयगत मन्त्रालय एवं निकायहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रेषित गर्ने विकास आयोजनाहरूको चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरणमा यिनै दुई वटा विषयले प्राथमिकता पाएका हुन्छन् । विभिन्न तहमा हुने गरेका विकास कार्यक्रमको समीक्षा बैठक यही भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा केन्द्रित भइरहेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने आयोजनाको आवधिक र वार्षिक समीक्षामा पनि कुन आयोजनाले निश्चित अवधिमा कति प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति गर्न सक्यो भन्ने आधारमा नै आयोजनाको समीक्षा हुने गर्दछ । यति मात्र हैन, महालेखा परीक्षकद्वारा सरकारी खर्चको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा आयोजना विशेषको प्रगति मापन गर्ने आधार पनि यही नै हो । नेपाल सरकारले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको विकास क्रियाकलापको मापन विधिलाई उदाहरणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । कुनै परियोजनामा १० कि.मी. पक्की सडक निर्माणका लागि वार्षिक रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरियो र निर्धारित अवधिभित्र उक्त सम्पूर्ण रकम खर्च गरी १० कि.मी. सडकको निर्माण सम्पन्न भयो भने अहिलेको मापन प्रणालीमा त्यो परियोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो परियोजना सफल वा उत्कृष्ट आयोजना ठहरिने गर्दछ । तर, यस किसिमको मापन प्रणालीमा उक्त सडकको निर्माण गुणस्तरीय भयो, भएन ? सडकको निर्माणका कारण स्थानीय लाभग्राही समुदायमा के सहजता भयो ? स्थानीय समुदायको जीवनस्तरलाई गुणात्मक बनाउनका लागि सडकले कुनै सहयोग गर्‍यो, गरेन ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहन्छन् । सडक निर्माणले लाभग्राही समुदायमा पारेको प्रभाव र सडक निर्माणबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्यको कुनै मापन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने काम अहिलेको मापन पद्धतिले गर्दैन । सरकारले विकास प्रक्रियाका लागि हाल अपनाएको मापन विधिले भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नु र अधिकतम खर्च गर्न सक्नु नै विकास हो भन्ने आमबुझाइ सृजना गरेको छ । परियोजना व्यवस्थापन इकाइ वा कार्यालयहरूको मुख्य ध्यान सकेसम्म तोकिएको अवधिभित्रै बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुमा नै केन्द्रित रहन्छ । हाम्रो विकास प्रशासन पनि सदैव अधिकतम भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने ध्याउन्नमा रहन्छ । यही कारण कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट जसरी भए पनि सिध्याउनु र प्रगति पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनाका रूपमा रहेका जेठ, असार महीनामा वार्षिक रूपमा विनियोजित पूँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा खर्च गर्ने वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिका पछाडि पनि यही भौतिक र वित्तीय प्रगति पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण जिम्मेवार रहेको छ । यसबाट एकातिर पूर्वाधार विकासमा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुनसकेका छैनन् भने अर्कोतिर ती पूर्वाधारहरूबाट सरोकारवाला समुदायले पर्याप्त मात्रामा विकासको लाभ उपभोग गर्न समेत पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्दैमा विकास भएको मान्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी र औषधि, उपकरणविहीन स्वास्थ्य संस्थाका भवन, पर्याप्त शिक्षक बेगरका शिक्षण संस्था, पानी नआउने खानेपानीका पाइप, विद्युत् लाइन विनाका पोल पनि विकास हुन् । त्यसो हो भने प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका र समुदायको अपायक स्थानमा ठड्याइएका कतिपय भौतिक संरचनाहरू, दुर्घटनाका कारक बनिरहेका सडक (कालमार्ग) जस्ता झारा टार्ने पूर्वाधारको निर्माणमा हासिल भएको भौतिक र वित्तीय प्रगतिलाई कस्तो विकास मान्ने ? वास्तवमा, यस किसिमका बेवारिसे र अलपत्र विकास पूर्वाधार यत्रतत्र प्रशस्तै देख्न पाइन्छन् । कुनै समयमा यस किसिमका बेवारिसे पूर्वाधार निर्माणका लागि खडा भएका परियोजनाले पूरापूर भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गरेकै कारण ती संरचना हालसम्म अस्तित्वमा रहिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, वर्षभरिमा निर्माण भएका सडकका किलोमिटर, पुल, भवन आदिको संख्या, विद्युत् एवं टेलिफोन लाइन विस्तार आदिको संख्यात्मक आँकडा प्रस्तुत गरी व्यापक विकास भइरहेको सगौरव घोषणा गर्ने परिपाटीमा गम्भीर त्रुटि रहेको देखिन्छ । खर्च भएको र काम सम्पन्न भएको वा हुन लागेको भन्ने आधारमा मात्र विकासको मापन गरिने सदियौंदेखि चलिआएको परम्परागत सरकारी विकास मोडलले वास्तविक विकासको मान्यतालाई ओझेलमा पारिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनु र विनियोजित बजेट खर्च हुनु मात्र आफैंमा नागरिकहरूको गुणात्मक परिवर्तनको कारक बन्न सक्दैन । विकास क्रियाकलापहरूले जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रत्यक्ष रूपमा टेवा नपुर्‍याएसम्म भौतिक विकासको अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । विकासको प्रतिबिम्व हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नागरिकहरूले खाना, नाना, छानाको जोहो गर्न र न्यूनतम सेवा सुविधाको परिपूर्ति सँगै सहज रूपमा जीवनयापन गर्न नपाएसम्म भौतिक विकासको कुनै सार्थकता रहँदैन । भौतिक विकासका कदमहरू आफैंमा सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बन्न र मानिसको जीवनलाई गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तो विकास वास्तविक हुन सक्दैन । निर्मित पूर्वाधारहरू नागरिक आवश्यकता अनुरुप खडा भइरहेका छन्, छैनन् र तिनले लाभान्वित वर्गको दैनिक जीवनयापनमा कसरी र कस्तो सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् भन्ने विषय विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । तर, हामी वर्षौंदेखि यो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर भौतिक र वित्तीय प्रगतिको जोड–घटाउका पछि एकोहोरो लागिरहेका छौं । लोककल्याणकारी सरकारले निजी क्षेत्रले जस्तो मौद्रिक नाफा, नोक्सानलाई मात्र आधार बनाएर वा पूर्वानुमान गरेर आफ्ना विकासात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्दैन । अन्य क्षेत्र आकर्षित नहुने ठूला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार लगायतमा लगानी गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो । यस किसिमको लगानी सामाजिक मूल्यकै लागि गरिन्छ । सरकारका लागि मौद्रिक मूल्य वा नाफा, नोक्सान भन्दा सामाजिक मूल्य सदैव महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । तर, आफ्ना विकास क्रियाकलापलाई केवल भौतिक र वित्तीय रूपमा मात्र मापन गरी त्यस्ता क्रियाकलापबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्य वा प्रभावको आकलन नै नहुने हो भने लोककल्याणकारी कार्यहरूको अभीष्ट पनि पूरा हुन सक्दैन । अतः विकासको मापन गर्नका लागि हालसम्म अपनाइएका परम्परागत मापन विधिहरूमा सुधार गरी विकासको गुणात्मक पक्ष र यसले आमरूपमा पारेको प्रभावलाई गहिरोसँग समेट्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको उचित ध्यान पुग्न जरूरी छ ।
२०७८ असार ७ गते १९:४६ मा प्रकाशित
https://www.onlinekhabar.com/2021/06/972601
thought
1,242,304
1,256,743
economy
भीमदत्तमा ३ अर्बको सहरी विकास आयोजना
महेन्द्रनगर – कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा तीन अर्ब रुपैँयाको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना औपचारिक रुपमा सञ्चालानमा आएको छ।  आयोजनाको क्षेत्रीय कार्यान्वयन ईकाइले एक कार्यक्रमबीच सरोकारवाला निकायलाई आयोजना सम्बन्धी जानकारी दिएर औपचारिक रुपमा यो सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। सहरी पूर्वाधार विकास विकासका लागि प्रदेश ७ मा भीमदत्त नगरपालिकासहित कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा एशियाली विकास बैकको सहयोगमा आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिकामा तीन वर्षदेखि अनौपचारिक रुपमा आयोजना सञ्चालनमा थियो। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भीमदत्त नगरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधार सम्पन्न सहर बनाउन आयोजना सञ्चालन गरिएको बताए।  ‘अहिले गाउँदेखि सहरीकरणमा गएका छौ, त्यो सहर कस्तो बनाउने भन्ने छ’ नगर प्रमुख विष्टले भने,‘भीमदत्तलाई व्यवस्थित सहर, प्रदेश ७ मा उत्कृष्ठ नमूना सहर बनाउन अघि बढेका छौ, यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ।’ भीमदत्तलाई नमूना सहर बनाउन २० वर्षे योजना बनाएर जाने उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख विष्टले सबैले क्षेत्रबाट आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए। नगर प्रमुख बिष्टले भीमदत्तलाई पूर्वाधारमा समृद्ध बनाउन एशियाली विकास बैंैकको पूर्ण अनुदान पाउनु अवसर भएको बताए। ‘यो अवसर हो, यसलाई पूर्ण रुपमा सफल बनाउन भीमदत्त पूर्ण रुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ’ उनले भने। आयोजनाबाट उपलब्ध अवसर र यसको सञ्चालनमा आउने सबै चुनौतीको सबैले मिलेर सामना गर्ने नगर प्रमुख बिष्टले जनाए। पाँच वर्षे आयोजनाले भीमदत्तको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, ढल सहितको नमूना सडक र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण आयोजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा छन्।  आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने दुई लेनको ३६ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको सर्भे गरिएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापनकालागि जग्गाको खोजी गरिएको छ।  भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले एक अर्ब ७० करोड लगानीमा ढल सहितको दुई लेनको नमूना सडक निर्माण ह्ुने बताए। ‘फोहरमैला र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन्छ’ उनले भने। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र फोहर पानी प्रशोधनका लागि पनि छिट्टै कार्य अघि बढ्ने इन्जिनियर ऐरले बताए। प्रदेश ७ का भीमदत्त सहित चार नगरपालिकामा पाँच वर्षमा ११ अर्ब बजेट खर्च हुनेछ। यो आयोजना सञ्चालनका लागि २०७१ कार्तिकमा पहिलो पटक छलफल गरिएको थियो। गतवर्ष सहरी विकास डिभिजन कार्यालयसित आयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन इकाईका निर्देशक चक्रमणि पन्तले अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालनकालागि पूर्व तयारी गरिएको बताए। ‘अहिलेसम्म पूर्व तयारीको क्रममा थियौ, अहिले औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्न गएका हौ’ उनले भने। पहिलो चरण सफल भए दोस्रो आयोजनाको दोस्रो चरण सञ्चालन हुन सक्ने निर्देशक पन्तले बताए।
२३ फाल्गुन २०७४
https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/142106-1520412540.html?click_from=category
economy
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
35
Edit dataset card