title
stringlengths 10
138
| summary
stringlengths 17
955
| text
stringlengths 111
16.8k
|
|---|---|---|
कोरोना भाइरस: जनजीवन कहिले सामान्य होला? अमेरिकी खोप प्रमुख यसो भन्छन् | अमेरिकाको कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी दलका प्रमुख वैज्ञानिकले आउँदो वसन्त याममा जनजीवन सामान्य हुनका लागि अमेरिकीहरूले अझै सुरक्षित उपायहरू पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। | मोन्सेफ स्लोईले देशको खाद्य तथा औषधि निकाय एफडीएले यो साता एउटा बैठक गरेर खोपका लागि बाटो खोल्ने आफूले आशा गरेको बताए। डा. सलोई द्रूत गतिमा कोभिड-१९ का खोप उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले तयार पारेको कार्यक्रममा प्रमुख हुन्। पछिल्ला दिनमा अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दरमा उच्च विन्दुहरू देखा परेका छन्। त्यहाँ दैनिक ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्यासमेत दुई हजार नाघेको छ। वृद्धिको पछिल्लो क्रमले अस्पतालमा चाप बढेको भन्दै आइतवारबाट क्यालिफोर्निया राज्यका धेरैजसो भागका लागि नयाँ लकडाउन तय गरिएको छ। तयारी स्वीकृति पाउने सम्भावित मिति नजिकिरहँदा राज्यहरूले समेत खोप वितरणको तयारी गरिरहेका छन्। बिहीवार एफडीएमा यूकेले स्वीकृति दिएको फाइजर कम्पनीद्वारा निर्मित खोपको स्वीकृतिबारे छलफल गरिँदैछ। त्यसपछि १७ डिसेम्बरमा मोडर्नाले तयार पारेको अर्को खोपको स्वीकृतिबारे छलफल गरिँदैछ। सलोई द्रूत गतिमा कोभिड-१९ का खोप उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले तयार पारेको कार्यक्रममा प्रमुख हुन् डा. सलोईले आइतवार सीबीएस न्यूजसँग भने: "एफडीएले लिइरहेको यो निकै मिहिन र महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो।" "मलाई थाहा भएका विवरणअनुसार मैले एफडीएले सकारात्मक निर्णय गर्ने आशा गरेको छु। तर पनि त्यो निश्चय नै उनीहरूको निर्णय हो," उनले भने। "पहिलो चरणको खोप पठाउने काम त्यो स्वीकृति भएको भोलिपल्टै गरिनेछ।" कसलाई प्राथमिकता? अमेरिकामा एफडीएले स्वीकृति दिएसँगै त्यो सुरुमा देशका दशौँ लाख स्वास्थ्यकर्मी र लामो अवधिका लागि स्याहारगृहमा बसिरहेका तीस लाख जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने अपेक्षा गरिएको छ। कसलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप वितरण गर्ने भन्ने जिम्मा चाहिँ राज्यहरूको हातमा छ। कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ? सलोईले थपे: "मलाई लाग्छ, हामीले ज्यानुअरी र फेब्रुअरी महिनामा सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूमा केही प्रभाव देख्न थाल्नेछौँ।" "तर जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रो जीवन सामान्य हुनका लागि हामीले एप्रिल वा मे महिना कुर्नुपर्छ।" उनको भनाइ छ: "त्यसैले हामी सबैले अध्यारो सुरुङ्गको अर्को कुनामा प्रकाश छ भन्ने सोचेर सहजता महसुस गर्नुपर्छ। त्यही सोचेर मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, हात धुने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसले हामीलाई वसन्त याममा खोपको फाइदा उठाउने काम सुनिश्चित गर्न सक्छ।" |
जापानी प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविक बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र चाँडै देखाइदिने उत्तरको चेतावनी | उत्तर कोरियाले जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई "मन्दबुद्धि" र "राजनीतिक कद नभएका नेता" को सङ्ज्ञा दिँदै उनले आफ्नो अस्त्र परीक्षणलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएको छ। | बिहीवार गरिएको परीक्षणपछि आबेले उत्तर कोरियाले बारम्बार बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको भन्दै निन्दा गरेका थिए। उत्तर कोरियाले एकैचोटि एउटाभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने "सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर" को परीक्षण गरिएको दाबी गरेको छ। उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जापानले "वास्तविक बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निकट भविष्यमै देख्न पाउने" भन्दै शनिवार धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियालाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्तर कोरियाले त्यसबाहेक क्षेप्यास्त्र र परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी अनेकौँ प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ। जापानको एउटा प्रमुख साझेदार रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तामा ती प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने विषय उत्तर कोरियाको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनबीच आयोजित शिखर बैठक विफल भएको थियो। त्यसपछि देशबीच वार्ता हुन सकेको छैन। यो विवाद के हो? दक्षिण कोरियामा रहेका पर्यवेक्षकहरूका अनुसार उत्तरले दुई अज्ञात अस्त्र दक्षिण हाम्ग्योङ प्रान्तबाट बिहीवार सी अफ जापानतर्फ प्रहार गरेको थियो। त्यसलगत्तै आबेले उत्तरले निरन्तर बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको भन्दै ती आफ्नो देशका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रीय समुदायका लागि पनि गम्भीर चुनौती भएको टिप्पणी गरेका थिए। उत्तरले यो अस्त्र 'सुपर लार्ज मल्टिपल रकेट लन्चर' भएको जनाएको छ उत्तरले आफ्ना नेता किमले प्रक्षेपणको निरीक्षण गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो। उत्तर कोरियाको केसीएनए सरकारी सञ्चारमाध्यमले शनिवार "आबे क्षेप्यास्त्र र एकभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको अस्त्र छुट्याउन नसक्ने विश्वकै सबैभन्दा मूर्ख नेता" भएको उल्लेख गरेको छ। उसले निकट भविष्यमै आबेले आफ्नै अगाडि बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको देख्ने चेतावनी पनि दिएको छ। गत फेब्रुअरीमा भियतनामा भएको शीर्ष वार्ता भङ्ग भएपछि उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको संवादमा खासै प्रगति भएको छैन। वार्ता के हुँदैछ? ट्रम्प र किमबीच दुई कोरियाको सीमा छुट्याउने गैरसैनिक क्षेत्रमा जुनमा भेटवार्ता भएको थियो र पुन: आफ्ना निकायहरूमार्फत् संवाद अघि बढाउने सहमति भएको थियो। अक्टोबर महिनामा कुराकानी सुरु भए पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन। उत्तर कोरियाले अमेरिकाले यस वर्षको अन्त्यसम्म आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उत्तर कोरियाको भूमिमा डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् किमसँग अर्को वार्ता गर्ने इच्छा प्रकट गरेको भए पनि उत्तरले त्यसप्रति खासै रुचि देखाएको छैन। आबेले जुन महिनामा आफू कुनै सर्तबिनै किमसँग कुरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यसले परमाणुसम्बन्धी विषयमा र लामो समयदेखि त्यसै अवरुद्ध भएको जापानी नागरिकहरूको अपहरणको विषयमा ताजा संवाद हुने आशा जगाएको थियो। दशकौँअघि आफ्ना गुप्तचरहरूलाई प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन उत्तर कोरियाले जापानीहरूलाई बन्धक बनाएको थियो। जापानले आफ्ना १७ जना नागरिकलाई बन्धक बनाइएको दाबी गरेको छ। तीमध्ये पाँच जना मात्रै स्वदेश फर्किएको उसको भनाइ छ। आबेको प्रस्तावमा प्योङ्याङले खासै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। बरु यसअघि अस्त्र परीक्षणको निन्दा गरेपछि उसले आबेलाई आफ्नो भूमिमा टेक्न नदिने घोषणा गरेको थियो। |
कोरोना भाइरस: पश्चिम पहाडका उच्च जोखिमका ७०० नमुना परीक्षण, 'सबै नतिजा' शनिवार | भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा भित्रिएका नेपालीहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको ठानेर हेलिकप्टर र स्काई ट्रकबाट ल्याइएका पश्चिम पहाडका चार जिल्लाका नमुना काठमाण्डूमा परीक्षण गरिएको छ | भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका ३२४ जनाको नमुना सङ्कलन गर्न जुम्ला पुगेको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक यो परीक्षणको नतिजा शनिवारसम्म आइपुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू ल्याइएका ७०० भन्दा बढी नमुनाको परीक्षण सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुदूरपश्चिमका दुई र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लाबाट नेपाली सेना र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती नमुना सङ्कलन गरेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बिकास देवकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट ८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुराबाट १९९ र बैतडीबाट ४२५ जना गरी ७०९ जनाको नमुना ल्याइएको छ। किन रोजियो ती ठाउँ? भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएकाले ती जिल्लालाई छनौट गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। ती जिल्लाहरूमा रहेका क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको नमुना परीक्षणका निम्ति ल्याइएको हो। प्रवक्ता डा. देवकोटाले भने, "भौगोलिक विकटता भएकाले हेलिकप्टरबाट ल्याउनु परेको हो। एकैपटक धेरै मानिस आएकाले सम्भावित जोखिममा रहेको पनि भन्न सकिन्छ।" अछामका चार ठाउँबाट पनि नमुना ल्याइएको बताइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार ती नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र शनिवारसम्म नै नतिजा आउने छ। डोटीको क्वारन्टीनमा काठमाण्डूबाट आएको टोलीले स्वाब सङ्कलन गरेको थियो परीक्षण नतिजामा चासो प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार चारवटा जिल्लाहरू सहितबाट प्रयोगशालामा शुक्रवारसम्म झन्डै ९०० वटा नमुना आएको छ। उनले भने, "शनिवारसम्ममा ती सबैको नतिजा आउँछ।" स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ती नमुनाको नतिजालाई अलि बढी नै चासोका साथ हेरिएको जनाएका छन्। एकजना अधिकारीले भने, "ती नतिजाबाट हाम्रो सम्भावित जोखिमको दायरा आकलन गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ।" राष्ट्रिय प्रयोगशालामा तीन दिनयता सरदर ४५० वटा जति नमुना परीक्षण भइरहेका छन्। सूचना अधिकारी गुप्ताका अनुसार बिहान सात बजेबाट मध्यरातसम्म परीक्षण गर्ने गरिएको छ। चिनियाँ किटबाट पनि परीक्षण आवश्यकताका आधारमा एक दिनमा १,००० वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाको क्षमता रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। निकै विवादित बनेको चीनबाट ल्याइएका किटबाट पनि परीक्षण थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारन्टीनमा रहेकाहरूको परीक्षणका निम्ति हरेक प्रदेशमा ५,००० र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किट वितरण सम्पन्न भएको छ। त्यसको प्रयोग गरेर कैलालीमा ३३९, कञ्चनपुरमा १३७, कपिलबस्तुमा २१, बाग्लुङमा १९ वटा परीक्षण गरिएको र कसैमा सङ्क्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त परीक्षणको निम्ति म्याग्दी र पर्वतका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको बताइएको छ। क्वारन्टीनमा आठ हजार देशभरी रहेका क्वारन्टीनमा ८,८६० जना छन्। जोखिममा रहेका ठानिएकाहरू अलग्गिएर राख्ने विधि आइसोलेशनमा रहनेको सङ्ख्या १२५ छ। विराटनगरमा शुक्रवारबाट सुरु भएसँगै देशभरी ११ स्थानमा कोरोनाभाइरस परीक्षण सुविधा उपलब्ध भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा नौजनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भेटिएको छ। जसमध्ये एकजना निको भइसकेका छन्। बाँकी आठजनामध्ये चारजनाको सुदूरपश्चिम तथा बाग्लुङ र काठमाण्डूमा दुई-दुईजनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताइएको छ। |
अपांग समुदायद्वारा प्रतिनिधित्वको माग | पहिलो संविधानसभामा दुई जना अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता भए पनि यसपटक एकजना पनि नसमेटिएको भन्दै राष्ट्रिय अपांग महासंघले सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जनामा आफूहरु पर्नुपर्ने माग गर्दै बुधबारदेखि काठमाडौंको भद्रकालीमा रिले अनसन शुरु गरेको हो। | प्रमुख राजनीतिक दलहरुले खाली ओठे प्रतिबद्धता जनाएको अपांग अगुवाहरुको गुनासो छ समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको सभासद् सूचिमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले अपांगलाई सहभागी नगराएको भन्दै अब सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जनामा कम्तीमा ४ जना पर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। पहिलो संविधानसभाका ६ सय १ मध्ये एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा संयुक्तबाट गरि दुई जना सभासद्ले अंपागहरुको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। अनसन यसपटक समय हुँदैदेखि आफूहरुको प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक दल र सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै अनसन सुरु गरेको महासंघका सचिव मुकुन्द दाहालले बताए। “हाम्रो कुरा हाम्रैतर्फबाट राख्नका लागि, संविधानसभामा हाम्रोतर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो यो लडाईं हो।” २०६८ सालको जनगणना अनुसार अहिले देशको करिब २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख जनसंख्यामा विभिन्न किसिमका अपांगता छ। ‘बेवास्ता’ तर आफूहरुलाई कुनै प्रतिनिधित्व नदिएर राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञावालीले अपांग महासंघले उठाएको मागप्रति आफ्नो दलको समर्थन रहने बताए। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले खाली ओठे प्रतिबद्धता जनाएको अपांग अगुवाहरुको गुनासो छ। दलका नेताहरुले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको भन्दै शुरु भएको अनसनलाई माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघले जनाएको छ। |
ह्याकरले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट १३ करोड रुपैयाँ धुते | कोभिड-१९ को उपचार पत्ता लगाउन कार्यरत एउटा अग्रणी चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्रले ह्याकरहरूलाई करिब १३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिरेको स्वीकार गरेको छ। | बीबीसी न्यूजले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को र ह्याकरबीचको सम्वाद प्राप्त गरेपछि केन्द्रले सो कुरा स्वीकार गरेको हो। नेटवाकर आपराधिक समूहले जुन १ तारिखमा त्यहाँ आक्रमण गरेका थिए र त्यो साइबर आक्रमणबाट जोगाउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीले सबै कम्प्युटर बन्द गरेका थिए। एउटा बेनामे स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बीबीसी न्यूज फिरौतीबारे इन्टरनेटमा गरिएको गोप्य कुराकानीसम्म पुगेको थियो। साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता किसिमका घटना विश्वभर नै भइरहेको छ। ह्याकरहरूलाई पैसा नतिर्न अमेरिकी र ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाहरूले भने पनि त्यसको पूर्ण पालना नभएको बताइन्छ। नेटवाकरले मात्रै पछिल्लो दुई महिनामा अन्य दुई विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरेको बुझिएको छ। आक्रमणपछि देखिने गृहपृष्ठ झट्ट हेर्दा ग्राहक सेवाका लागि तयार पारिएको वेबसाइट जस्तो देखिन्छ। आफ्नो सफ्टवेअरको निःशुल्क नमुना र प्रत्यक्ष कुराकानीको समेत सुविधा भएको पेजमा समय सकिएको सङ्केत गर्ने 'काउन्टडाउन टाइमर' हुन्छ जसअनुसार तोकिएको समयमा फिरौती नतिरे रकम दोबर गरिन्छ वा कम्प्युटरका तथ्याङ्कहरू मेटिन्छ। ह्याक गरिएको कम्प्युटरमा सोझै वा इमेल वा अन्य विधिबाट ह्याकरहरूसँग कुरा गर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ। यो घटनामा भने जुन ५ मा यस्तो सन्देश छोडिएको थियो: {अपरेटर}: 'यूसीएसएफ, लजाउनु पर्दैन। हामी यो विषयमा मिलेर काम गर्न सक्छौँ।' छ घन्टापछि विश्वविद्यालयले थप समय र नेटवाकरको ब्लगबाट ह्याकका विवरण हटाउन भनेको देखिन्छ। {अपरेटर}: 'त्यो काम भयो। तिम्रो तथ्याङ्क हामीले ब्लगबाट लुकायौँ। अब छलफल गरौँ।' बिटक्वाइन कसले प्राप्त गर्यो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ यूसीएसएफले वार्षिक अर्बौँ कमाउने भन्दै उनीहरूले ३० लाख अमेरिकी डलर माग गरेको र मध्यस्थकर्ताले कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक समस्यामा परेको बताउँदै सात लाख ८० हजार डलर मात्रै तिर्न सक्ने अनुरोध गरेको देखिन्छ। {अपरेटर}: 'म कसरी मान्न सक्छु? थप केही घन्टामा पैसा जुटाउन सक्छौ। यसमा तिमीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीले विद्यार्थीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिदिए तिमीहरूले झन् धेरै पैसा गुमाउने छौ। हामी एउटा मूल्यमा सहमत हुन सक्छौँ। तर यसरी होइन। म यसलाई अपमानका रूपमा हेर्छु।' {अपरेटर}: 'त्यो ७८०,००० डलर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बर्गर किन्न राख। यो हाम्रा लागि निकै सानो रकम हो।' केही दिनको छलफलपछि यूसीएसएफले १० लाख डलर तिर्न सक्ने बतायो। तर ह्याकरहरू १५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा कममा मान्न तयार भएनन्। यूसीएसएफले कसरी ११ लाख ४० हजार डलर जम्मा गर्यो भन्ने विवरण दिएपछि बल्ल ह्याकरहरू सहमत भए। त्यसको भोलिपल्ट ११६.४ बिटक्वाइन डिजिटल मुद्रा नेटवाकरको खातामा पठाइयो र ह्याकरले यूसीएसएफलाई तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने एउटा सफ्टवेअर पठायो। यूसीएसएफ अहिले एफबीआईलाई यो अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ। उसले बीबीसीलाई भन्यो: "तथ्याङ्क शैक्षिक कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण थिए। त्यसकारण हामीले फिरौती दिने कठिन निर्णय गर्यौँ।" फिरौतीविरुद्ध काम गरिरहेका युरोपुलका एक सदस्य भने पैसा तिर्दा यस्ता अपराधलाई प्रोत्साहन हुने हुँदा त्यस्ता घटना प्रहरीलाई जानकारी गराइनुपर्ने बताउँछन्। तर साइबर सुरक्षा कम्पनीका एक विश्लेषक ब्रेट क्यालो भने त्यस्तो परिस्थितिमा तथ्याङ्क बचाउने अर्को राम्रो विकल्प नभएको बताउँछन्। |
तराई झरेर तराई केन्द्रित दललाई ओली र प्रचण्डको चुनौती | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सरकारविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिएका छन्। | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले रौतहटको गरुडामा शनिवार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका एक अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं. २ सहित सिङ्गो देशको विकासको जिम्मा लिएर वर्तमान सरकार अघि बढेको बताए। आमसभालाई सम्बोधन गरेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तराईको विकासलाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै आमसभाका सहभागीलाई सरकारप्रति आश्वस्त तुल्याउन खोजे। पृथकतावादी अभियान चलाउँदै आएका सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउने वाचासहित सरकारसँग एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्ट सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश नं. २ कमिटीले रौतहटको गरुडामा आमसभा आयोजना गर्यो। सन्देश जसलाई कतिपयले सरकारले आफ्नो प्रभाव बढिरहेको सन्देश विपक्षीहरूसम्म पुर्याउन खोजेको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। काँधमा गम्छा राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको बेलादेखि नै रौतहटसँग आफ्नो विशेष साइनो रहेको उल्लेख गरे। सभामा देखिएको सहभागिताबाट नेकपाप्रतिको भ्रम चिरिएको बताएका ओलीको घुमाउरो इसारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपा नेपालप्रति थियो। उनले भने, "एउटा प्रदेशमा एकपल्टमा जनतालाई झुक्याएर, अलमल्याएर अलिकति भोट पाइयो भनेर धेरै फूर्तिफार्ति नगर्न म राजपालाई सुझाव दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले सरकारविरुद्ध फेहरिस्त बनाउने होइन, सिङ्गो देशको विकासको जिम्मा लिएर यो सरकार गएको छ।" टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले बुधवार सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। असन्तुष्टि त्यसप्रति शुक्रवार पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार गरुडामा बोल्दै जनताको मतको आफूहरूले सम्मान गर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो- स्थानीय भाषा जानेको भए मैले आफ्ना कुरा अझ राम्रोसँग बुझाइदिन्थेँ। प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा पहिले सभालाई सम्बोधन गरेका प्रचण्डले पनि तराई केन्द्रित दलहरूलाई चुनौती दिँदै भने, "हिजो उहाँहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको थियो। यहाँको जनताको पक्षमा तपाईँहरूले काम गरेर देखाउनूस्। हामी उदारतापूर्वक उहाँहरूलाई काम गर्न दिने पक्षमा छौँ। अर्को चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाइ होइन, ८० प्रतिशत नै मत ल्याउँछ।" तराईको विकासका लागि तीन सय ५२ करोड रकम छुट्ट्याइएको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका काम अब कुनै कारणले रोकिन नसक्ने उल्लेख गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले तराईमा व्याप्त बोक्सी प्रथा लगायतको अन्धविश्वास हटाउन अपील समेत गरे। |
बलात्कार र हत्याका ३ दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय | भारतको एक अदालतले गत वर्ष एक पन्ध्र वर्षीया किशोरीको सामूहिक बलात्कार र हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएका तीन जना पुरुषलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। | महाराष्ट्रमा दशौं लाख मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। बीसको उमेरमा रहेका ती पुरुषहरुले ती किशोरीलाई गत वर्षको जुलाईमा बलात्कार गरेका थिए र यसै वर्षको नोभेम्बर १८ मा अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। ती किशोरी मराठा समुदायको उपल्लो भनिने जातकी थिइन् भने ती पुरुषहरु सबै अछुत भनिने समुदायका थिए। महाराष्ट्र राज्यमा भएको उक्त घटनापछि दशौँ लाख मराठा समुदायका मानिसहरुले हप्तौँसम्म विरोधप्रदर्शनहरु गरेका थिए। ध्यान ती मारिएकी किशोरी र उनका आक्रमणकारीहरु दुवै कोपर्डी नामको गाउँमा बस्थे र उक्त घटनालाई कोपर्डी काण्ड भनेर चिनिन्छ। उक्त बलात्कार घटनाको बर्बरतालाई धेरैले सन् २०१२ मा भारतीय राजधानी दिल्लीमा एउटा बसमा एक युवतीमाथि भएको बलात्कारको घटनासँग दाँजेर हेरेका थिए। हालैका वर्षमा भारतमा महिलामाथि हुने गरेका अपराधहरुबारे ध्यान बढिरहेको छ। तर पनि हरेक वर्ष हजारौँ बलात्कारका घटनाहरुबारे प्रहरीमा उजुरी परिरहेका पाइन्छन्। |
पारस शाह: पूर्वयुवराजले 'प्रहरीलाई धकेलेको' विषयमा यसरी हुँदैछ छानबिन | त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष बाहिरबाट भित्र जाँदै गरेको देखिएका भूतपूर्व युवराज पारस शाहले त्यहाँ खटिएका एक प्रहरी अधिकृतलाई धकेलेको जस्तो देखिने भिडिओको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा अझै सेलाइसकेको छैन। | सो घटना गत आइतवार दिउँसो १ बजेतिर भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यतिबेला पूर्वयुवराज आफ्नी आमा पूर्वरानी कोमललाई बिदाइ गर्न आफ्ना छोरा र भान्जासहित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। कोमल त्यतिबेला स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थाई एअरवेजको उडानबाट थाईल्यान्डको राजधानी ब्याङ्कक जान लागेकी थिइन्। पूर्वराजपरिवार बस्ने निर्मल निवासका एक अधिकारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि केही समयदेखि थाईल्याण्डमै छन्। विमानस्थलमा खैलाबैला किन भयो? "उहाँ पछिपछि र छोरा अघिअघि भीभीआईपी (अतिविशिष्ट कक्ष) मा जाने बेलामा प्रहरीले पास खोज्नुभएछ," त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरी टोलीका प्रमुख डीआईजी सूर्य उपाध्यायले बीबीसीसँग भने। "त्यतिबेला धकेलिएको रहेछ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ।" "प्रहरी नै पीडित भएको देखिन्छ। तर यस्ता घटना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बारम्बार भइरहन्छन्। कहिले म भीआईपी हुँ भन्दै विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आउँछन्। हामीले पास भए नभएको जाँच गर्नुपर्छ। यसलाई ठूलो बनाउन आवश्यक छैन।" उनका अनुसार आइतवार भीभीआईपी कक्षबाहिर खटिएका प्रहरीले पूर्वयुवराजको छोरा हृदयेन्द्रको पास भए नभएको जाच्ने क्रममा त्यो घटना भएको रहेछ। उनले भने, "त्यहाँ खटिएका प्रहरीले पनि यसलाई ठूलो मानेका छैनन्। सामान्य घटना हो।" पूर्वयुवराज पारस शाह वा पूर्वराजपरिवारले आइतवारको घटनाको विषयमा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्। पूर्वराजपरिवार निवासका एक अधिकारीले आफूलाई त्यो घटनाको बारेमा केही थाहा नभएको बताए। अतिविशिष्ट कक्ष के हो? नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायधीशजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिले विमानस्थल भित्र जाँदा वा बाहिरिँदा भीभीआईपी कक्षको प्रयोग गर्छन्। विदेशबाट त्यो दर्जाका अती विशिष्ट पाहुनाले पनि त्यो कक्षको प्रयोग गर्छन्। "तर नेपालका पूर्वराजालाई पनि त्यो सुविधा दिने गरिएको रहेछ," उपाध्यायले भने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको दक्षिणतिरको पहिलो तल्लामा भीभीआईपी कक्ष रहेको छ। "आइतवारको घटना त्यो कक्षदेखि मुनितिर भएको रहेछ, जहाँ पूर्वयुवराजका पछिपछि उनका अरू सहयोगी र समर्थकको पनि भिडभाड रहेछ," उपाध्यायले भने। छानबिन कसरी हुँदैछ? डीआईजी उपाध्यायका अनुसार एक समितिले आइतवारको घटनाको छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमै कार्यरत एक एसपीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। त्यो समितिले घटनाको बेला विमानस्थल कार्यालयले पूर्वयुवराज र उनका सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिलाई पास दिए नदिएकोदेखि लिएर घटना के कसरी भयो जस्ता विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनको प्रतिवेदन कहिले आउँछ? डीआईजी उपाध्यायका अनुसार छानबिन गर्न अझै केही दिन लाग्छ। उनले भने, "यो धेरै ठूलो घटना त होइन। यसबारे अनावश्यक चर्चा भइरहेको छ। हाम्रो प्रहरी नै पीडित भएको देखिन्छ। तर हाम्रो आन्तरिक छानबिन चलिरहेको छ। त्यसको निष्कर्ष चाँडै आउँछ।" पूर्वयुवराज पारसले प्रहरीलाई हातपात गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई केहीले कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। केहीले भने प्रहरीले नै दुर्व्यवहार गरेकाले उनले आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका छन्। पारस शाहको नाममा खोलिएको एउटा फेसबुक पेजमा विमानस्थलको घटनामा पूर्वयुवराजले माफी माग्दै सन्देश लेखेको देखिन्छ। तर सो खाताको आधिकारिकता बीबीसीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। |
भारत प्रशासित कश्मीरमा सन् २०१६ पछिकै सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती हमला | भारत प्रशासित कश्मीरमा एक गाडीको लस्करमा भएको लडाकु हमलामा कम्तीमा ४० जना अर्धसैनिक मारिएका छन्। | प्रहरीले बीबीसीलाई जनाए अनुसार विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा कार अर्धसैन्य बलका जवान बोकेको बससँग ठोक्काइएको थियो। पाकिस्तानस्थित इस्लामिक समूह जैश-ए-मोहम्मदले उक्त हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ। सन् २०१६ मा भारतीय सैन्य क्याम्प उरीमा भएको हमलापछि सुरक्षा फौजमाथि भएको यो सबैभन्दा ठूलो रक्तपातपूर्ण हमला हो। हमला उक्त हमला, श्रीनगर शहरभन्दा २० किलोमिटरको दूरीमा बाक्लो सैन्य उपस्थिति हुने श्रीनगर-जम्मु राजमार्गमा भएको हो। स्थानीय समाचारहरूमा जनाइए अनुसार हमलामा कैयौँ घाइते भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले ट्विट गर्दै घटनाको भर्सना गरेका छन्। फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीका अनुसार आत्मघाती हमलापछाडि आफूहरू रहेको भन्दै जैश-ए-मोहम्मदले सञ्चारमाध्यमहरूलाई एक वक्तव्य पठाएको थियो। विगत सन् २०१६ को सेप्टेम्बर महिनामा भारतको उरीमा भएको एक लडाकु हमलामा कम्तिमा १७ जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। जसलाई पछिल्ला दुई दशकमा भएको सबैभन्दा भयानक हमला मानिएको थियो। दिल्लीले त्यसमा पाकिस्तानलाई दोषी देखाए पनि उसले भने त्यो अस्विकार गर्दै आएको छ। भारत र पाकिस्तान दुवैले मुस्लिम बाहुल्यता रहेको कश्मिरलाई आफ्नो दावी गर्छन् तर केही क्षेत्रमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण राख्छन्। दुवै देशहरू अहिलेसम्म तीनवटा युद्ध र थुप्रै द्वन्दमा भिडेका छन् र एउटा बाहेक ती सबै कस्मिरमाथि छन्। |
'असन्तुष्ट समूहसँगको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक' | सरकार वा व्यवस्थाविरुद्ध भन्दै हिंसात्मक र अन्य गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने जिम्मा पाएको सरकारी वार्ता टोलीले झन्डै २ दर्जन समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको जनाएको छ। | ती वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि वार्ताका वातावरण बनेको उक्त वार्ता टोलीका संयोजकको दाबी छ। तर त्यो दलका एक नेताले वार्ताका निम्ति सरकारी प्रयास अझै अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गरेको बताएपनि सरकारी वार्ता टोलीले अझैसम्म त्यो दलका नेतालाई वार्ताको औपचारिक पत्र पठाउन सकेको छैन। वार्ताका निम्ति त्यो समूहले राखेका पूर्वसर्तहरूमध्ये थुनामा रहेका उनीहरूका केन्द्रीय र स्थायी समितिका गरी ७ जना सदस्यलाई रिहा गरिसकिएकोले अब वातावरण सकारात्मक बन्नुपर्ने वार्ता टोलीका सदस्यहरू बताउँछन्। सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन: चन्द समूह एमाले-माओवादी एकीकरणको घोषणा 'वातावरण' सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने, "हामीले उहाँको पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका गरी सात जनालाई सरकारसँगको छलफल पछि मुक्त गर्यौँ। त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्दै गएको छ।" नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले भने वार्तामा बस्नु अगाडि सरकारले उनीहरूको पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको रुपमा विना अवरोध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता मुक्त गरिनुलाई सकारात्मक पहल मानेपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली वार्ता गर्न सरकारले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। उनले भने, "पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र हादुर खड्कालाई रिहा गरेको छैन। धेरै साथीहरूलाई यातना दिइएको छ। यी समस्याहरूको समाधान प्रक्रियामा जाने वातावरण सरकारले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुड्गो लाग्नेछ।" प्रगति सरकारी वार्ता टोलीले विभिन्न पुराना र पाँच नयाँ समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको जनाएको छ। ती मध्ये केही समूहले आफ्नो कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको संयोजक पाण्डेले बताए। उनका अनुसार बाहिर रहेका समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने हो भने सरकारले ठूलै निर्णय लिन आवश्यक पर्छ। वार्ता टोलीले तराईमा सक्रिय सिके राउतको समूहसँग भने वार्ता नगर्ने जनाइसकेको छ। |
कोभिड नेपालः नियमित हवाई उडान र अधिकांश नाका बन्द, यी हुन् पाइने र नपाइने कुरा | कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तथा नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप सोमवारदेखि आन्तरिक उडानहरू स्थगित गरेको नेपालले बिहीवार मध्यरातबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि बन्द गरेको छ। | फाइल तस्वीर हवाई उडानबारे मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आइतवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख मसान्तसम्मका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी सरकारले अहिले भारतसँग ३५ मध्ये १३ वटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। कस्ता उडान गर्न पाइन्छ? मन्त्रालयस्थित नागरिक उड्डयन तथा हवाई महाशाखाका सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नियमित उडानहरू स्थगन भए पनि केही उडान चाहिँ गर्न पाइन्छ। "अन्तर्राष्ट्रिय हकमा कार्गो र मेडिकल चार्डर्ट उडान हुन्। यात्रुका लागि चार्डर्ट गर्न थाल्ने हो भने उडान गराउन राज्यले ठूलै संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ।" "त्यो कारणले यात्रु उडानको कुरा नगरिएको हो। अत्यावश्यक भएर कुनै मेडिकल चार्टर्ड नै गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ हुन्छ," लामिछनेले भने। त्यसबाहेक नेपाल र भारतबीच 'एअर बबल स्कीम' अन्तर्गत हप्तामा दुई वटा उडान गर्न पाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सहमतिअनुसार हप्तामा एक दिन नेपाल वायुसेवा निगमले र अर्को दिन एअर इन्डियाले काठमाण्डू र दिल्लीबीच दुईतर्फी उडान गर्न पाउनेछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल (फाइल तस्वीर) त्यसरी हुने उडानमार्फत नेपाली र भारतीय नागरिकबाहेक तेस्रो मुलुकका व्यक्तिले यात्रा गर्न नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक उडानको हकमा चार्टर्ड गर्ने हैसियत भएकाले सजिलै पाउने कतिपयले आरोप लगाइरहँदा त्यसो गर्न पाउने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। "आन्तरिकको हकमा हिमालमा रहेका पर्यटकहरूका लागि र उनीहरूलाई चाहिने सामान ढुवानीका लागि चार्टर्ड उडान हुन्छ," सह-सचिव लामिछानेले भने। "आवश्यकताअनुसार उद्धार उडान सधैँ भइरहन्छ। त्योबाहेक अरू उडान चाहिँ हुँदैन।" हवाईयात्रीका लागि शर्त हवाई मार्गबाट नेपाल आउने विदेशी नागरिकले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घण्टा भित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट र १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारन्टीनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको हकमा सरकारले १० दिने क्वारन्टीनका लागि काठमाण्डूस्थित आठ वटा होटेलहरू सूचीकृत गरेको छ। हवाई मार्गबाट आउने नेपाली नागरिकले पनि त्यस्तै रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने र १० दिन अनिवार्य होटेल अथवा होम क्वारन्टीन बस्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च यात्रुहरूले १० दिने क्वारन्टीनसम्बन्धी नियमको पालना नगरेको पाइएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुँदा अघिल्लो वर्षको चैत १० गतेदेखि नेपाल सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगन गरेको थियो। सङ्क्रमणमा कमी आएसँगै गत वर्षको भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तथा असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक उडानहरू फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सीमा नाकाको हकमा के? सरकारको हालैको निर्णयबमोजिम हाल नेपाल-भारतबीच १३ वटा नाका मात्रै सञ्चालनमा छन्। त्यसरी सञ्चालनमा रहेका नाकामा काँकडभिट्टा, जोगवनी, पशुपतिनगर, भिठ्ठामोड, गौर, वीरगन्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, झुलाघाट, कोलुघाट, गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार बाँकी २२ वटा नाका चाहिँ हाल पूर्ण रूपमा बन्द छन्। खुला रहेका नाकामार्फत पनि निर्बाध आवतजावत गर्न नदिइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयका उप-सचिव एवम् सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्यका अनुसार सीमा नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले एन्टीजन परीक्षण गराउनुपर्ने र रिपोर्ट नआउन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। "रिपोर्ट आएपछि अनिवार्य १० दिन होटेल अथवा होम क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने। त्यस्तै सीमा नाकाबाट आउने भारतीय नागरिकले स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घण्टाभित्रको कोरोनाभाइरसको नेगेटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने र क्वारन्टीनसम्बन्धी नेपाल सरकारले लागु गरेका नियमको पालना गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार अत्यावश्यक कामबाहेक मानिसहरूलाई आवतजावतका लागि निरुत्साहित गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनहरूले देशका ६० जिल्लामा प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गरेका छन्। |
'म्याद थपले मात्रै काम गर्न कठिन' | सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीले कानून संशोधन र जनशक्ति व्यवस्थापन सहितका माग सरकारले पूरा नगरे काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। | ६० हजार भन्दा बढी द्वन्द्वकालीन उजुरी विचाराधीन दुवै आयोगहरुको कार्यकाल मन्त्रिपरिषदले बिहिबार एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै आयोगले झण्डै ६१ हजार पीडितका उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको व्यवस्था छिट्टै गरिने बताएकी छन्। माग सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी साथ गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो २ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। उक्त अवधिमा पीडितका उजुरीमात्र लिने काम सकेका आयोगलाई ऐनको व्यवस्था बमोजिम बाँकी काम सक्नका लागि मन्त्रिपरिषदले थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। थपिएको समयमा ती दुवै आयोगले पीडितका उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर सरकारले हालसम्म ऐन संशोधन नगरिदिएको, आवश्यक विभिन्न कानून पारित नगरेको र जनशक्ति देखि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरी दिएको गुनासो दुवै आयोगको छ। उक्त स्थितिमा सुधार नभए थपिएको समयमा पनि आयोगका कामलाई गति दिन नसकिने वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताए। उनी भन्छन्, "हामीले म्याद थपको माग गर्दा नै शर्तसहित माग गरेका छौं, यो कुरा सरकारले पूरा गरिदिएन भने म्याद थपको अर्थ रहदैँन भनेर किटानी सहित लेखेरै पठाएका छौं।" दुवै आयोगले म्याद थपको माग गर्ने बेला आफ्ना समस्या सहित सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको विवरण नै पेश गरेका थिए। विगतमा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्बोधन नभएको र अब पनि त्यही स्थिति रहे प्रदेश स्तरमै कार्यालय खोलेर उजुरीमाथिको छानबिन गर्ने योजना प्रभावित हुने सत्य निरुपण आयोगले बताएको छ। आयोगका सदस्य लिला उदासीले भने, "आयोगले बनाएको योजनामा सातवटा प्रदेशमा मुकाम राखेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई जिल्लास्तरसम्म पुर्याउने उल्लेख छ तर सरकारका तर्फबाट जनशक्ति उपलब्ध भएन र त्यही अनुरुप सहयोग भएन भने आयोगले एक्लै केहि गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन।" बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब तीनहजार उजुरी दर्ता भएका छन् प्रतिबद्धता दुबै आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा राखिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले भने आयोगहरुलाई आवश्यक कानुन, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्था छिट्टै गरिने जनाएको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादव भन्छिन्, "आउने दिनमा जे जति गर्नुपर्छ, मेरो मन्त्रालयबाट म त्यो सहयोग गर्छु र उहाँहरुको आवश्यक्ता पूरा गर्छु।" विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुले आयोगहरुलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताउने गरेका थिए। एकजना मानवअधिकारवादी गोविन्द बन्दी भन्छन्, "हाम्रा राजनीतिक दलहरु यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अझै पनि मानसिक रुपमा तयार भइसकेको देखिँदैन, उनीहरु प्रकिया पूरा गरेको देखाउँन त चाहन्छन्, तर साँच्चै नै समस्यालाई समाधान गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ।" बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिव ३ हजार उजुरी छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी छन्। उजुरीहरुको छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ती र पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगहरुलाई दिइएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनका लागि ल्याइएका कानुनहरुमा त्रुटि रहेको भन्दै सच्च्याउन आदेश दिएपछि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका कामहरु प्रभावित भएका छन्। दुई वर्षे कार्यकायमा कतिपय आयोगका पदाधिकारीबिचका विवाद समेत सतहमा आएका थिए। द्वन्द्व पीडितहरुले दुवै आयोगको काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको बताउने गरेका छन्। |
यसरी चीन र कोरियामा बेचिन्छन् 'नेपाली दुलही' | पूर्वी नेपालबाट जागिर खोज्न काठमाण्डू आएका बेला उनलाई साथीहरूले 'पेपर म्यारिज' अर्थात् देखावटी विवाह गरेर कोरिया गए टन्न कमाइ हुने बताए। | प्रतीकात्मक तस्बिर जागिर नपाइरहेका बेला उनलाई पनि साथीहरूको सल्लाह ठिकै लाग्यो। मध्यस्थकर्ताले आकर्षक जागिर र कमाइ हुने लोभ देखाएपछि र सँगै बस्नु नपर्ने आश्वासन दिएपछि उनी छ लाख रूपैयाँ तिर्न तयार भइन्। आफूभन्दा १० वर्ष जेठो कोरियाली नागरिकसँग कागजी विवाह गरी त्यसकै आधारमा 'पारिवारिक भिसा' मा उनी कोरिया पुगिन्। तर त्यहाँ न उनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइन् न त कागजपत्रका लागि मात्र भनेर बनाइएका श्रीमान्बाट छुटकारा नै। लोभ दलालले उनलाई विवाह बहाना मात्र भएको र कोरिया पुगेपछि आफ्नै हिसाबले काम गर्न सकिने लोभ देखाएका थिए। तर ती पुरुषले पटकपटक बलात्कार गर्ने र घरमै बन्दी बनाउने प्रयास गरेपछि कोरियास्थित नेपाली दूतावास र केही मानवाधिकारवादी संस्थाको पहलमा नेपाल फर्केको उनी बताउँछिन्। उनले भनिन्, "तिमीलाई मैले कानुनी रूपमै बिहे गरेर ल्याएकाले मसँग बस्नैपर्छ भन्दै (उनले) प्रहरी बोलाएर मलाई पक्राए। मैले सम्बन्धविच्छेद मागेँ र मानव अधिकारवादीलाई गुहारेँ।" उनी त एउटी प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्। लुकीचोरी प्रत्येक वर्ष विवाहको बहानामा कोरिया जाने र त्यहाँ पुगेर समस्यामा पर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको तिनको उद्धारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू बताउँछन्। केही वर्षअघि काठमाण्डूमा सञ्चालित 'म्यारिज ब्युरो' भनिने विवाह गराइदिने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस्तै कार्यमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि लुकीचोरी यस्तो काम भने भइरहेको बताइन्छ। यसरी कोरिया जाने नेपाली महिलाले शारिरिक र मानसिक यातना पाउने गरेको कोरियामै बसोबास गर्दै आएकी र पीडितको उद्धारमा समेत संलग्न रहेकी लक्ष्मी गुरुङ बताउँछिन्। अधबैँसेको रोजाइमा युवती उनका अनुसार २०-२२ वर्षका नेपाली युवतीहरू ५० वर्ष माथिका कोरियाली पुरुषको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। कोरियाली पुरुषले नेपाली युवतीसँग विवाह गर्न दलाललाई ठूलो रकम तिर्ने गरेकाले नेपाली युवतीलाई सजिलै छुटकारा नदिने बताइन्छ। केही वर्षअघि एक नेपाली युवतीलाई कोरियाली श्रीमान् आफैले बेचेको फेला पारिएपछि नेपाल पठाइएको उनले बताइन्। कतिपयलाई भने नेपाली महिलाहरूले नै चलाएका आश्रयगृहमा राखेर नेपाल फर्काइएको गुरुङले जानकारी दिइन्। नयाँ रूपमा मानव बेचबिखन नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार पनि केही वर्षयता मानव बेचबिखनको प्रकृति परिवर्तन भएको छ। विवाहका बहानामा महिलालाई कोरिया र चीन पठाउने कार्यले पनि मानव बेचबिखनको रूप लिएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही अघि बढाएपछि त्यसमा केही कमी आएको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरिक्षक कृष्णहरि शर्माको दाबी छ। उनले भने, "पहिले म्यारिज नै गर्ने भनेर बकाइदा विज्ञापन गरिएको थियो, त्यसरी लगिएको पनि भेटियो। हामीले पठाउने मान्छेहरूलाई मुद्दा चलायौँ, त्यसपछि केही कम भएको छ।" तर सबै घटना प्रहरीसम्म पुग्दैनन्। के भन्छन् दूतावासका अधिकारी? कोरिया र चीनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले पनि विवाहको बहानामा नेपाली महिलाहरू त्यतातर्फ पठाइने गरेको पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूले यसरी विवाह गरेर जानेमध्ये कतिपय महिला समस्यामा समेत परेको बताएका छन्। धेरै नेपाली महिला समस्यामा परेको गुनासो आएपछि दूतावासले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेको कोरियास्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख किरण शाक्यले बताए। उनले भने, "कागजातहरूमा कडिकडाउ गरेका छौँ। सबै कागजातहरू नेपाल पठाएर प्रमाणित गर्ने गरेका छौँ।" सङ्ख्या शाक्यका अनुसार नेपालबाट हालसम्म एक हजारभन्दा बढी नेपाली महिलाहरूले कोरियाली नागरिकसँग विवाह गरिसकेका छन्। यसैगरी करिब दुई सय पुरुषहरूले समेत कोरियाली महिलासँग विवाह गरेको उनले बताए। कोरियालीसँग विवाह गर्नेहरू सबै समस्यामा नै पर्छण् भन्ने नरहेको उनी बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार गएको पाँच वर्षमा नक्कली विवाहमार्फत् मानव बेचबिखन भएका ४५ वटा घटनामा मुद्दा चलाइएको छ। तर, अधिकांश यस्ता घटना मुद्दाको तहसम्म नपुग्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। क्रम रोकिएको छैन कागजपत्रमा कडाइ गरिएपनि अझै नेपालबाट विवाहको बहानामा चीन र कोरियामा महिलालाई पठाउने क्रम नरोकिएको स्वयम् सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। कोरिया र चीनमा नेपालसहित भियतनाम, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्सजस्ता देशहरूबाट समेत विवाहका बहानामा महिलालाई लगेर दासको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाका प्रतिवेदनहरूले समेत औँल्याउने गरेका छन्। विवाहको बहानामा यसरी महिलालाई विदेश पठाउने प्रवृत्तिलाई मानव बेचबिखनकै अर्को स्वरूपका रूपमा हेरिनुपर्ने सरकारी अधिकारी र अधिकारवादीहरूको भनाइ छ। |
किन बढ्यो सेनामा चिनियाँ लगानी? | पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ सैन्य सहयोग निकै बढ्नुलाई चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने एउटा स्थिर शक्तिको रूपमा नेपाली सेनालाई हेरिरहेको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्ने कतिपय जानकार बताउँछन्। | त्यसकै पछिल्लो कडीका रूपमा कार्तिक दोस्रो हप्ता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सरकारसँग अघिल्ला वर्षका तुलनामा झण्डै ५० प्रतिशत बढ्ने गरी सैन्य सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए। चिनियाँ सहयोग मानवीय र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भनिए पनि त्यसको प्रारूपबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागिनसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ‘द्वन्द्वका मुद्दामा सेना तानिनु हुँदैन’ - BBC News नेपाली कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्समा प्रथम महिला बढ्दो पछिल्ला दुई वर्षमा चीनले १० करोड चिनियाँ युआन बराबरको सहयोग गरेकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशतले बढाएर १५ करोड युआन अर्थात् झण्डै दुई अरब ५० करोड रूपैयाँ पुर्याएको हो। चिनियाँ पक्षले नेपालका सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि केही समय अघिदेखि रुचि देखाइराखेको बताइन्छ। अहिले सम्झौता भएको रकम भने खासगरी उपकरण खरिद र सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, "विपद् व्यवस्थापन भनिएकाले उपकरण र तालिमहरूमा सो रकम खर्च हुन सक्छ। क्षमता अभिवृद्धि मुख्य कुरा भएता पनि त्यो कसरी गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।" बदलाव नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि चीनको सुरक्षा सहकार्य नगन्य पाइएकोमा त्यसयता भारत र अमेरिकाजस्ता नेपालका पुराना सैन्य सहयोगी राष्ट्र जसरी बेइजिङ आउन खोजेको देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। देशमा राजतन्त्र रहँदा उसले दरबारलाई स्थायी शक्तिको रूपमा लिनेगर्थ्यो र त्यसमार्फत् आफ्ना सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरेकोमा अहिले त्यसमा परिवर्तन आइरहेको भन्ने उनीहरूको मत पाइन्छ। त्यसमाथि दक्षिण एसियामै आफ्नो सामरिक प्रभाव बढाउने एउटा माध्यमका रूपमा समेत चीनले यस्ता सहयोगलाई हेर्न थालेको नेपाली सेनाका एकजना अवकासप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात बताउँछन्। उनी भन्छन्, "यसबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चीनको राजनीतिक र सुरक्षाको स्वार्थ बढिरहेको भन्ने देखिन्छ।" 'सुरक्षा सुनिश्चितता' चिनियाँ सहयोगमा ठूला परियोजनाका चर्चामाझ पनि त्यसमा हुने लगानीको सुरक्षालाई चीनले चासोपूर्वक हेरेकै कारण सेनालाई सहयोग बढाइरहेको ठान्नेहरू पनि छन्। उसले सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निर्माणदेखि सेनासँगका द्विपक्षीय सैन्य अभ्याससम्म बढाइरहेको छ। तर सम्वादका क्रममा कतिपय अवस्थामा सरकारभन्दा सेनाको सिधै अग्रसरता देखिँदा नागरिक नियन्त्रणमा चुनौती देखिनसक्ने जोखिम कतिपय विज्ञले औंल्याएका छन्। तिनैमध्ये एक सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "नेपालका सुरक्षा निकायहरूलाई सहयोग गर्ने अघोषित रूपमा प्रतिस्पर्धा नै छ। जसकै कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको नेपाली सेनाको भूमिकाले सेना सरकारभन्दा शक्ति केन्द्रको प्रभावमा हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ।" आपसी सहयोग र सहकार्य बढ्दै जाँदा देशहरूबीच सैन्य सहकार्य हुने कुनै नौलो नभए पनि त्यस क्रममा देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत बिर्सन नहुने विज्ञहरूको मत पाइन्छ। |
उत्तर कोरियाद्वारा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण | अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले प्योङयाङविरुद्ध कडा कदमहरु चाल्नुपर्ने बताए लगत्तै उत्तर कोरियाले एउटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ। | दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्र उडेको केही बेरमा नै विष्फोट भएको थियो। यसअघि यसै महिनाको शुरुमा उत्तर कोरियाले गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षण विफल भएको थियो। पछिल्लो परीक्षण प्योङयाङबाट उत्तरमा पर्ने प्योङगान प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान गरिएको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। तनाव परीक्षण गरिएको भनिएको क्षेप्यास्त्रको प्रकृतिबारे केही थहा भएको छैन। उत्तर कोरियाली संकटः वार्तामा जोड 'उत्तर कोरियाली संकटका कारण युद्ध हुनसक्ने' अमेरिका विरुद्ध आक्रमण गर्ने चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्विटरमा लेखेका छन्, "उत्तर कोरियाले आज गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षण असफल भएपनि त्यसले चीन र उसका सम्मानित राष्ट्रपतिको चाहनालाई अपमान गरेको छ।" यो विषयमा उत्तर कोरियाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। दक्षिण र उत्तर कोरिया दुवैले सैन्य अभ्यासहरु जारी राखिरहँदा कोरियाली प्रायद्वीपमा हालैका दिनमा तनावहरु बढेका छन्। उत्तर कोरियाले लामो दुरीसम्म मार हान्ने क्षेप्यास्त्रमा जोडेर अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सक्ने परमाणु अस्त्र विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। परिणाम राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा बोल्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमविरुद्ध कदम चाल्न विश्व विफल भए त्यसले घातक परिणाम ल्याउने चेतावनी दिए। चीन र रुसले बल प्रयोगको विरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले थप वार्ताहरुको लागि आह्वान गरेका छन्। रुसका उपविदेशमन्त्रीले सैन्य समाधान पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। |
‘यथास्थितिमा संविधान संशोधन अस्वीकार्य’ | संविधानमा संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई यथास्थितिमै स्वीकार्न नसकिने बताएका तराई केन्द्रित दलका नेता र भारतीय राजदूतबीच च शनिबार भेटवार्ता भएको छ। | भेटघाटमा सहभागी नेताहरुले विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको र छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावमा बारेमा पनि कुरा भएको बताएका छन्। भेटघाटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार राजदूतले प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरुले थप संशोधन नभएसम्म स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए। भारतीय राजदूतको निम्तो मान्न तराई केन्द्रित दलका सबैजसो मुख्य नेताहरु राजधानीको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए। आग्रह दुई देशको सहकार्यमा तराईमा भइरहेका विकासका काममा सहयोग गरिदिन राजदूत रेयले आग्रह गरेको सहभागी एक नेताले बताए। साथै सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधनका विषयमा पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेयले चासो राखेको नेताहरुले बताएका छन्। भेटघाटमा सहभागी नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने, "उहासँग कुराकानी हुँदा अहिले नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्यो। हामीले उहाँलाई पहिलेदेखि राख्दै आएका आफ्ना धारणाहरु नै राख्यौँ।" सरकारले सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुप्रति तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले औपचारिक असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ। लामो आन्दोलनको माग बमोजिम आएको संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया तराई केन्द्रित दलका नेताहरु जनाउँदै आएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुले भन्दै आएको थप संशोधनको आवश्यकता रहेको कुरा राजदूतसँगको भेटमा पनि राखिएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए। आवश्यकता उनले भने, "उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा तपाईंहरुको के भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले यथास्थितिमा त अप्ठ्यारो छ। हामीलाई यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। परिमार्जन गरेर अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहेका छौँ भनेर भनेका थियौँ।" आफूहरुका कुरालाई चासोका साथ सुनेका राजदूत रेयले संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि सरकारसँग राख्न र छलफल गर्न भनेको नेता महतोले बताए। मोर्चामै रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी भने उक्त भेटघाटमा सहभागी थिएनन्। अध्यक्ष यादवले काठमाण्डू बाहिर रहेका कारण दूतावासमा बोलाइएको भेटघाटमा कार्य व्यस्तताका कारण आफू सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए। संशोधन प्रस्ताव भारतको दवावमा दर्ता भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरुले लगाइरहँदा तराई केन्द्रित दलका नेताहरु र राजदूतबीचको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। |
अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण व्यवहार छोडेन: उत्तर कोरिया | उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई 'शत्रुतापूर्ण व्यवहारबाट डगमग नभएको' आरोप लगाएको छ। | दुई देशबीच परमाणु सम्बन्धी वार्तालाई पुन: सुचारू गर्नका लागि भएको पछिल्लो सम्झौताबीच प्योङ्याङ्को त्यस्तो भनाइ आएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार अमेरिकाले 'प्रतिबन्धहरूप्रति आशक्ति देखाएको' बताएको थियो। उसले वासिङ्टनलाई कोरियाली प्रायःद्वीपको शान्तिपूर्ण अवस्थालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। यो वक्तव्य दुई देशका नेताहरूले ऐतिहासिक भेटघाट गरेको केही दिनपछि आएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली समकक्षी किम जङ्-अनसँग आइतबवार कडा सैन्य तैनाथी हुने दुई कोरियालाई छुट्याउने असैनिकीकृत क्षेत्र (डीएमजेड)मा भेटेका थिए। ट्रम्प उत्तर कोरियाली भूमिमा पाइला टेक्ने पहिलो सत्तासीन अमेरिकी राष्ट्रपति समेत बनेका थिए। उनीहरूबीच भएको झण्डै एक घण्टा लामो वार्तामा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अवरूद्ध वार्तालाई पुन: सुचारू गर्ने कुरा भएको थियो। तर बुधवारको उत्तर कोरियाली वक्तव्यले भने उसले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन नल्याएको देखाउँछ। उनीहरूबीच पछिल्लो समय देखा परेको क्रुद्ध व्यवहार पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। उत्तर कोरियाले के भन्यो? उत्तर कोरियाली प्रतिनिधि मण्डलले भनेको छ: प्रशोधित पेट्रोलियम निर्यात गर्ने पाउने सन् २०१७ को सम्झौता तोडेको अमेरिकी आरोपको जवाफ दिइएको हो। उसले अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र ब्रिटेनले सबै राष्ट्रसङ्घ सदस्यलाई उत्तर कोरियामा थप प्रतिबन्धहरू लगाउन आग्रह गर्दै पठाएको एउटा संयुक्त पत्रको समेत जवाफ भएको बताएको छ। उक्त पत्रमा ती देशहरूले सबै राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाली श्रमिकहरूलाई समेत स्वदेश फिर्ता पठाउन भनिएको छ। "के तथ्यलाई बिर्सन सकिन्न भने संयुक्त पत्रको खेल… राष्ट्रपति ट्रम्पले भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेकै दिन सुरुवात गरिएको हो," उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। "[यसले] यथार्थमा के भन्छ भने अमेरिका उत्तर कोरियासँग झन् बढी शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा अडिग छ।" प्रतिबन्धहरूलाई 'सबै समस्याहरूको अचूक औषधी' भनेर हेर्ने दृष्टिकोण 'निकै हास्यास्पद' भएको प्योङ्याङ्ले थपेको छ। अमेरिकाले भने अहिलेसम्म उक्त वक्तव्यप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अमेरिका-उत्तर कोरिया सम्बन्ध कस्तो छ? गत वर्ष ट्रम्प-किमबीच सिङ्गापुरमा वार्ता हुँदा उत्तर कोरियालाई आफ्नो विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम रोक्न मनाउने प्रयास उत्कर्षमा पुगेको ठानिएको थियो। उनीहरू दुवैले कोरियाली प्राय:द्वीपमा 'पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण'का लागि प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए। तर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा भने अर्थ्याएनन्। जब उनीहरू दोस्रोपटक फेब्रुअरीमा हनोईमा भेटे त्यसबेला प्योङ्याङ्विरूद्ध लगाइएका कडा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिने शर्तमा परमाणु कार्यक्रमहरू रोकिने ठोस सम्झौताहरू हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनीहरू कुनै सम्झौतामा पुग्न सकेनन् र ती वार्ताहरू अन्त्य भए। त्यसयता वार्ताहरू अवरूद्ध भएपनि दुई नेताहरूबीच पत्र भने आदानप्रदान भइरहेका छन्। आइतवार कोरियाली सीमा क्षेत्रमा भेट्दा उनीहरू खुला रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। कुनै बेला किमलाई 'लिटल रकेटम्यान' भनेका ट्रम्पले आफूहरूबीचको मित्रतालाई 'विशेष' भन्दै त्यो क्षण 'विश्वकै लागि विशेष दिन' भएको बताएका थिए। |
'आत्महत्या गर्न चाहन्थेँ': हङकङ पुस्तक विक्रेता | गत वर्ष हराएका हङकङका पुस्तक विक्रेताले चीनमा थुनामा रहँदा आफुले धेरैपल्ट आत्महत्या गर्न चाहेको बताएका छन्। | गत वर्ष हङकङबाट पाँचजना पुस्तक विक्रेताहरु हराएका थिए ६१ वर्षीय लाम विङ की एउटा प्रसिद्ध किताब पसलका व्यवस्थापक थिए जसले चिनिया नेताका आलोचना गरेका पुस्तकहरु पनि विक्रिमा राखेको थियो। लाम पाँच पुस्तक विक्रेतामध्ये एक हुन् जसलाई महिनौं चीनमा थुनामा राखिएको थियो। र कैयौंपटक उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य समाचार बन्दै आएका थिए। निशाना चीनको सम्भान्त कानुन कार्यान्वयन समुहले आफुलाई नियन्त्रणमा लिएको उनको विश्वास छ, जसले पुस्तक लेखक र विक्रेताहरुलाई निशाना बनाएको छ। ति मध्ये एक गी मीनहाई अझ पनि थुनामा छन्। मंगलबार मुक्त गरिएका लाम कजवे बे बुकस्टोरका मालिक थिए जसलाई सन २००४ मा गी मीनहाईले किनेका थिए। गत अक्टोबारमा गिरफ्तार भएका लामले बीबीसीलाई भने- उनलाई चीनमा पुस्तक पठाएर चिनिया सरकार अपदस्थ गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो। "उनीहरुले अबैधानिक पुस्तक विक्रि गर्दा के दण्ड हुन्छ कहिल्यै बताएनन्। उनीहरुले कुनै कानुनी परामर्शबिना जेल हालेको पनि हुनसक्छ। म पाँच वर्षका लागि या दश वर्षका लागि जेल परेको हुन सक्छ भन्ने सोच्थेँ। तर मलाइ केही थाहा थिएन।" आत्महत्या उनले गत ज्यानवरी र फेब्रुअरी महिनामा आत्महत्या गर्न चाहेको बताए। उनले भने- "मैले झुण्डिएर मर्न सकिन्छ भनेर माथि हेरेँ। मलाई पेटी दिइएन। तर मसँग सुरुवालहरु थिए जसलाई बटारेर डोरी बनाउन सक्थेँ। अरु कतै झुण्डिन सकिन्छ कि भनेर सोचेँ तर त्यसो गर्ने ठाउँ नै थिएन।" उनलाई भौतिक कारवाही नगरिएको तर महिनौं एक्लै थुनामा राखिएको, प्रश्नहरु सोधिएको र मानसिक यातना दिइएको उनले बताए। उनलाई चिनिया शहर शेनजेन भ्रमणमा जाँदा गिरफ्तार गरिएको थियो। उनले भने उनको आँखामा पट्टी बाँधेर पूर्वी शहर नीङबो लगियो जहाँ उनलाई मार्च महिनासम्म राखियो। मार्चमा उनका तीन सहकर्मीलाई रिहा गरियो र उनीहरु हङकङ फर्के। 'पश्चाताप छैन' त्यसपछि उनलाई ग्वाङडोङ प्रान्तमा सारियो जहाँ उनलाई केहि स्वतन्त्रता दिइएको थियो। उनलाई चीनमा पुस्तक मगाउनेहरुको नामहरु भएको हार्ड डिस्क फेला पार्ने शर्त राखेर मंगलबार मुक्त गरिएको थियो। उनले ति तथ्यांक उनीहरुलाई नदिने बताए । आफुलाई चीनमा के गरियो भन्नेबारे खुला रुपमा भन्दा कुनै पश्चाताप नभएको उनले बताए। केहीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपीङको निजि मामिलाबारे छापिएको पुस्तकका कारण उक्त गिरफ्तारीहरु भएको विश्वास गर्छन्। लाम त्यसबारे निश्चित छैनन्। तर उनी भन्छन् उनी एउटा अनौपचारिक कानुन कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न एजेन्सी सम्मिलित समुहको नियन्त्रणमा थिए जुन बेइजिङका बरिष्ठ नेताहरुले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन्। |
जापानमा चर्को गर्मी : तापक्रम ४१ डिग्रि सेल्सियसभन्दा बढी | जापानमा तापक्रम हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च, ४१ दशमलब एक डिग्री सेल्सियस, पुगेको मापन गरिएको छ। | एक दर्जनभन्दा बढी शहरहरुमा तापक्रम करिव ४० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुगेको छ सोमबार जापानको राजधानी टोक्यो नजिकको कुमागाया शहरमा तापक्रम त्यस्तो उच्च विन्दूमा पुगेको थियो। कुमागाया शहरले १९ औं शताब्दीको अन्त्यदेखि नै तापक्रम र मौसमको अभिलेख राख्दै आएको छ। जापानमा केही समयदेखि जारी चर्को गर्मीका कारण हजारौं मानिसहरु अस्पताल भर्ना हुनु परेको छ भने गर्मीका कारण नै एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गैसकेको बताइएको छ। चेतावनी जापानमा तापक्रम यसअघि राखिएका अभिलेखहरुको दाँजोमा निकै माथि पुग्दा अधिकारीहरुले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रहनका लागि नयां चेतावनी जारी गरेका छन्। जापानमा केही दिनदेखि गर्मी चर्केको छ र त्यसका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको संख्या १५ देखि ४० जनासम्म पुगेको बताइंदैछ। सोमबार राजधानी टोक्यो नजिकको कुमागाया शहरमा तापक्रम ४१ दशमलब एक डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। जापानको मौसम पूर्वानुमान निकायका अनुसार यसअघि सन् २०१३ को अगष्टमा पश्चिमी कोची शहरमा तापक्रम ४१ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। क्योडो सामाचार संस्थाका अनुसार यो वर्ष गर्मीका कारण दश हजारभन्दा बढी मानिसलाई अस्पताल लगिसकिएको छ एक दर्जनभन्दा बढी शहरहरुमा तापक्रम करिव ४० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुगेको छ। जापान: 'ठूलो वर्षाले अत्यन्त खतरनाक स्थिति' जापान: बाढी, पहिरोमा कम्तीमा ३८ जनाको मृत्यु आराम जापानको विपद् व्यवस्थापन निकायले मानिसहरुलाई गर्मीबाट बच्न हावा चिसो पारिएको स्थानमा बस्न, प्रशस्त पानी पिउन र गर्मीबाट हुने थकानबाट जोगिन आराम गर्न आग्रह गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान निकायका एक जना अधिकारीले ३५ डिग्री वा त्योभन्दा बढी तापक्रम भएका स्थानका मानिसहरुले अत्यन्त होशियारी अपनाउनु पर्ने एएफपी समाचार संस्थालाई बताएका छन्। उनले त्यो भन्दा केही कम तापक्रममा पनि त्यहांको वातावरण र त्यहां मानिसहरुले गर्ने क्रियाकलाप अनुसार बालबालिका र पाका उमेरका मानिसहरुका लागि गर्मीले नोक्सान पुराउन सक्ने भनी सावधान गराएका छन्। क्योडो सामाचार संस्थाका अनुसार यो वर्ष गर्मीका कारण दश हजारभन्दा बढी मानिसलाई अस्पताल लगिसकिएको छ। जापानमा तापक्रम उच्च विन्दूमा पुगेसँगै सन् २०२० मा टोक्योमा हुने ग्रीष्मकालिन ओलिम्पिक्सका सम्बन्धमा समेत चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। |
कोरोना भाइरस नेपाल: महामारीबीच परीक्षाबारे शिक्षाविद्ले सुझाएका तीन विकल्प | "परीक्षा भनेको विद्यार्थीका लागि ठूलो कुरा हो र मनमा यसले गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ। यो उमेरमा पनि म जाँचमा ढिलो भएको र दौडिँदै जाँचमा गइरहेको बेलाबेला सपना देख्छु।" | "त्यसैले मेरो विचारमा शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर परीक्षाहरूबारे सकेसम्म छिटो निर्णय लिँदा उपयुक्त हुन्छ।" यो सुझाव मुलुककै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको हो। कोरोनाभाइरस महामारीबीच विभिन्न तहका परीक्षाबारे अन्योल लम्बिँदै गइरहेका बेला विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकमा समेत त्यसको मानसिक असर पर्ने भन्दै तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सकेसम्म परीक्षाहरू गराउने सरकारको मनसाय रहेको उल्लेख गर्दै विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको बीबीसीलाई बताए। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण एसईई, कक्षा ११ र १२ का साथै विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका परीक्षाहरू पूर्वनिर्धारित समयमा हुन पाएका छैनन्। सरकारले चाहेमा अनेक विकल्पहरू रहेको बताउँदै त्यसका लागि इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हुने शिक्षाविद्हरूको तर्क छ। प्रस्तुत छ शिक्षाविद्हरूले परीक्षाका सन्दर्भमा सुझाएका केही प्रमुख विकल्प - १. आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट शिक्षाविद्हरू केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला र सुशन आचार्य तीनै जना आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा पठाउन सकिनेमा सहमत छन्। बीबीसीसित माथेमाले भने, "अहिलेलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा चढाएर पछि परीक्षा लिन सकिन्छ।" कोरोनाभाइरसको महामारीबीच विश्वको स्थापित विश्वविद्यालले समेत आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट कक्षा चढाउने भनिसकेको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई पछ्याउन सक्ने डा. आचार्यको तर्क छ। विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनका लागि अघिल्लो जाँचमा उनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कलाई आधार बनाउन सकिने डा. कोइराला बताउँछन्। २. विद्यालयले नै परीक्षा लिने सम्बन्धित विद्यालयलाई नै विद्यार्थीहरूको जाँच लिन लगाउने अर्को उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने शिक्षाविद्द्वय कोइराला र आचार्यको सुझाव छ। कोइराला थप्छन्, "सम्बन्धित स्कूलका शिक्षकलाई लिन लगाउने, शिक्षक आफैँले प्रश्नपत्र बनाउँछन् र दूरी कायम राख्दै जाँच लिन्छन्।" "उत्तरपुस्तिका शिक्षकले जाँच्ने हुन्, मन्त्री वा सचिवले होइन। अतः शिक्षकलाई पत्याउनुपर्यो।" आन्तरिक मूल्याङ्कन र विद्यालयले लिएको परीक्षामा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क जोडेर उत्तीर्ण गराउँदा हुने आचार्य बताउँछिन्। नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ३. भर्चूअल माध्यमबाट परीक्षा लिनैपर्ने हो भने अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा अनेक माध्यमबाट लिन सकिने शिक्षाविद्हरूको तर्क छ। त्यसका लागि इन्टरनेट, रेडिओ, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालहरू लगायतका विकल्प हुन सक्ने कोइरालाको भनाइ छ। यद्यपि ती माध्यमको खासगरी इन्टरनेटको उपलब्धतालाई हेर्नुपर्ने माथेमा र आचार्य बताउँछन्। तर कोइराला भन्छन्, "कसैको टेलिभिजनमा त कसैको रेडिओमा मात्रै पहुँच हुन सक्छ। जहाँ जुन माध्यम उपलब्ध छ त्यसको प्रयोग गरेर परीक्षा गर्न सकिन्छ।" क्रान्तिकारी कुरा गर्ने गरे पनि नेतृत्वमा भएकाहरूले "आँट नगरेकाले परीक्षाको विषय जटिल भएको देखिएको" कोइराला र आचार्यको दाबी छ। "क्रान्तिकारी कुरा गर्ने तर पनि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नै नचाहने सोचले यो अड्किएको हो," शिक्षाविद् आचार्य थप्छिन्। के भन्छ सरकार? तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यी तर्कसँग सहमत देखिँदैनन्। नेपाली समाजको मानसिकता परीक्षामुखी खालको भएको तर्क गर्दै उनले भने, "कक्षा ११ को हकमा सोच्न सकिन्छ तर कक्षा १० को जाँच गराउनैपर्ने अवस्था छ।" "कक्षा १२ को परीक्षा त झन् विद्यालय शिक्षाको अन्तिम भएको कारणले यो वर्ष नभए अर्को वर्ष सार्नुपर्ने हुन्छ," मन्त्री पोखरेलले थपे। यद्यपि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको भन्दै उनले निष्कर्षमा अझै पुगिनसकेको बताए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले देशव्यापी जारी लकडाउन सकिएको केही हप्तापछि जाँच गराउन सकिने भएकोले त्यसैअनुसार तयार रहन आफूले भनिसकेको उल्लेख गरे। तर स्पष्ट खाका अघि सारेर विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई तनावमुक्त बनाउन शिक्षाविद् आचार्यको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, "पढाउने र पढ्ने कुराको अनुगमन नगर्ने तर जाँच र नम्बर दिने कुरामा किन यसरी झुन्डिरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन।" कोरोना भाइरस: धेरै बिरामीको ज्यान जोगाउन कश्मीरका चिकित्सकले गरेको भेन्टिलेटरमा परिमार्जन |
उत्तराखण्ड हिमनदीमा बाढीः बाँध भत्कँदा थुप्रै बेपत्ता | उत्तर भारतमा एउटा हिमनदीमा बाढी आएर बाँध भत्कँदा दर्जनौँ बेपत्ता भएको र कैयौँको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ। | उत्तराखण्डस्थित बाँध भत्किएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो भेल पसेको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार १२५ जनाभन्दा बढी गाउँलेहरू हराएको हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडिओहरूमा बाढीको भेल तीव्र गतिमा पसेर धेरै नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ। चमोली जिलाको धौलीगङ्गा नदीमा तीव्र गतिमा पानीको प्रवाह भएको देखिएको छ जसले बाँध भत्काइदिएको छ। अधिकांश मजदुर हराइरहेकामध्ये अधिकांश त्यहाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न मजदुरहरू रहेको बताइएको छ। "भेल एकदमै छिटो आयो, कसैलाई सचेत गराउन भ्याइएन," नजिकैको गाउँमा रहेका सञ्जयसिँह रानाले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए। "मलाई त हामीलाई पनि बगाउँछ जस्तो लागेको थियो।" उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले १२५ जना हराइरहेको अहिलेसम्म पुष्टि भएको बताएका छन्। तर अधिकारीहरूका अनुसार त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ। "सातवटा शव फेला पारिएको छ र उद्धार कार्य जारी छ," रावतले पत्रकारहरूलाई भने। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको बताएका छन्। "सबैको कुशलताका निम्ति देशले प्रार्थना गरिरहेको छ," उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रमा रहेको उत्तराखण्ड अचानक आउने बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छ। सन् २०१३ को जुन महिनामा ठूलो वर्षापछि आएको बाढीका कारण करिब ६,००० मानिसको ज्यान गएको थियो। |
'प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतलाई घचघच्याउ' | भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएका बेला भारतले गरेका पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्न घचघच्याउन नसकेको जानकारहरूले बताएका छन्। | भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको शीघ्र परिचालन, पञ्चेश्वर र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायतका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षले झकझकाउन नसकेको उनीहरूले बताए। भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित देखिएको छ। विगतमा यस्ता राजनीतिक भ्रमणका बेला विभिन्न आयोजना अघि बढाउने सहमति हुने गरेका थिए। ओली-स्वराज वार्तामा दुई देशको सम्बन्धबारे चर्चा पुराना प्रतिबद्धता अड्केर बसेका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई गति दिने अवसर स्वराजको भ्रमणले प्रदान गरे पनि देशको राजनीतिक अवस्थाका कारण यसको लाभ नेपालले लिन नसक्ने बताउँछन् पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। उनले भने, "तिमी प्रतिबद्धता गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने किन गर्छौ? विभिन्न समयमा भएको संयुक्त वक्तव्यहरू छन्, अहिले तिमी किन झमेला गरिरहेका छौ? जस्ता कुरा भन्न सकिन्छ।" उनले थपे, "पराष्ट्र मन्त्रालयले केपी ओलीजीलाई अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा (यी विषयमा)अवगत गराएको छैन अनि ओलीजीले राजनीति बाहेक अन्य के कुरा गर्ने हुनु भयो त?" प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार पार्ने उल्लेख भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसयता त्यसका लागि दुईपटक दुई देशका उच्च पदाधिकारीहरूको बैठक बसिसकेको छ तर तल्लो शारदा व्यारेजको पानी बाँडफाँटको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा अड्किएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ओझेल भारत तयार नहुँदासम्म नेपालले त्यस्ता विषय अघि बढाउन नसक्ने अर्का जानकार सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए। उनले भने, "उनीहरू त्यो कुरा गर्न चाहँदैनन्, परियोजनाहरूबारे बेग्लै कुरा गर्ने हो अहिले राजनीति भनेर उनीहरूले भन्छन् भने नेपालले केही गर्न सक्ने भएन।" स्वराजको भ्रमणबारे कामचलाउ सरकारले उचित तयारी गर्न नसकेको र यसलाई राजनीतिक भ्रमणमा मात्र केन्द्रित राख्न खोजिएको कारण ती विषयहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ। |
नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक: विवादित प्रावधानसहित नै | शिक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद प्रतिस्थापन विधेयककै प्रावधान समेटी नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। | मेडिकल कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धन लगायतका अध्यादेशका प्रावधान नसमेटी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो। त्यो अगाडि नबढेपछि उक्त अध्यादेश, अनुमोदन हुनुपर्ने ६० दिने संवैधानिक सीमाअनुसार बुधवार मध्यरातबाट निष्क्रिय हुँदैछ। त्यही मेसोमा शिक्षा मन्त्रालय नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दै बिहीवार संसद्मा दर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए। विवाद किन? काठमाण्डू उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएपछि चर्को विवाद निम्तिएको छ। त्यसलाई नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने प्रयासमा पनि विपक्षी कांग्रेसले संसद्मा विरोध जनाएपछि सरकारले नयाँ विधेयकको बाटो अपनाएको हो। तर नयाँ विधेयक पनि सोही विवादित प्रतिस्थापन विधेयक जस्तै रहेको बताइएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीसँग अध्यादेशजस्तै विधेयक हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी पाँच दिनयता अनशनमा छन्। तर विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको र त्यसले बेथिति समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले तर्क गरे। उनले भने, "जे जे विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने छ, ती आयोगबाट गर्न सक्छौँ। अनशन र विरोधभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सहयोग गरेर जानु सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ। नभए पुरानै कुरामा फर्किएजस्तो हुन्छ।" तथापि डा. केसी पक्षधरहरू त्यस्तो तर्क अस्वीकार गर्छन्। विपरीत ध्रुवमा सरकार र डा. केसी रहँदा त्यसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर थप तनाव चर्कने सङ्केत देखिएको छ। डा. केसीको तर्फबाट विगतमा वार्तामा सहभागी डा. अभिषेक सिंह भन्छन्, "अहिले पनि मेडिकल काउन्सिल छ, विश्वविद्यालयहरू छन्। आयोग हुँदैमा सबै कुरा सुल्झिन्छन् भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन"। राजनीतिक रङ्ग विभिन्न सानाठूला राजनीतिक दल पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा उभिएपछि त्यसले राजनीतिक रङ्ग लिएको छ। नेपाली कांग्रेस सत्तामै हुँदा समेत चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग लडेका डा. केसीको पक्षमा सो दलले आफूलाई उभ्याएको जस्तो देखिन्छ। बुधवार भएको उसको संसदीय दलको बैठकमा सो विषयले विधिवत् प्रवेश पायो। तर मूलत: अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अनुमोदन गर्ने विधिमा संसद् अवरोध गर्नेसम्मकै चेतावनी दिएको कांग्रेस नयाँ प्रक्रिया थालेर ल्याइने विधेयकप्रति भने लचिलो प्रतीत हुन्छ। उक्त दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, "कांग्रेस सरकारको पालोमा ल्याइएको अध्यादेशका जस्ता प्रावधान समेटेर विधेयक आएन भने त्यसैअनुसार संशोधनहरू हाल्छौँ।" विगतमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीका अडानको कटु आलोचक रहिआएका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको दल र सरकारले विरोध जारी रहँदा कस्तो रणनीति अपनाउलान्, त्यो धेरैको चासोको विषय रहेको छ। बहुमतको बाटो रोजेपनि त्यसले चर्को विरोध निम्त्याउनेनै छ अर्कोतिर त्यो मार्ग नपछ्याए पार्टीभित्रकै प्रभावशाली तप्काको चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। |
सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन: चन्द समूह | असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न टोली बनाए पनि सरकारले लक्षित गरेको एउटा प्रमुख राजनीतिक संगठनले वार्ताको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। | पार्टीका प्रवक्तालाई सरकारले नियत राखेरै पक्राउ गरेको भन्दै वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनाएको हो। उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले भने सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत तराईमा रहेका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले गत शुक्रवार पाँचजना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। औचित्यमै प्रश्न एमाले-माओवादी एकीकरणको घोषणा ‘एकता संकटमा पर्ने माओवादी नेताको चेतावनी’ तर नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको भन्दै चन्द नेतृत्वको दलका स्थायी कमिटीका सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले वार्ता टोली गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाए। बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भने, "उहाँहरू कसरी नमिल्ने र द्वन्द्व चर्काउने भन्नेतिर अगाडि बढिरहेनु भएको छ। हामीले सबै हिसाब गरिरहेका छौं। जस्तै हाम्रा प्रवक्तालाई कहिले काठमाण्डू, कहिले काभ्रेपलाञ्चोक त कहिले नुवाकोट लगेको छ। "हाम्रा थुप्रै साथीहरूलाई विभिन्न अपराधका आरोपमा समातिरहेको छ। त्यसकारण बाहिर एकथरी र भित्र दमन गर्ने नीति लिने सरकारसँग वार्ताको औचित्य छैन।" सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिए पनि प्रहरीले उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई फेरी पक्राउ गरेको छ। उद्देश्य उच्च स्तरीय वार्ता टोलीले भने अर्को हप्ताबाट नै काम थाल्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ। सरकारको कार्यादेश पर्खेर बसेको बताउने वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डे दुई तिहाइको सरकार स साना कुरामा अल्झिन नपरोस् भनेर समस्या सुल्झाउन यो कदम उठाएको बताए। उनले भने, "छिटपुट रुपमा रहेको द्वन्द्वरत समूहलाई वार्ता माध्यमबाट उनीहरूलाई पनि मुलुक निर्माणको काममा हातेमालो गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यदल गठन भएको हो। " उक्त वार्ता टोलीलाई तराईमा पृथकतावादी आवाज उठाएको भन्दै विवादमा तानिएका सीके राउत र पूर्व तथा तराईमा विभिन्न समूहहरूसंग वार्ता गर्न अधिकार दिइएको बताइएको छ। |
खशोग्गीको अन्तिम स्तम्भ वासिङ्टन पोष्टमा प्रकाशित | हराइरहेका साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीको अरब देशहरूमा प्रेस स्वतन्त्रताको आह्वान गरिएको अन्तिम स्तम्भ वासिङ्टन पोष्टले प्रकाशित गरेको छ। | उक्त पत्रिकाले अब खशोग्गी सुरक्षित नफर्कने देखिएपछि उक्त स्तम्भ प्रकाशित गर्ने निधो गरेको जनाएको छ। अक्टोबर २ तारिखमा इस्तानबुलस्थित साउदी महावाणिज्य दूतावासमा प्रवेश गरे यता उनी देखा परेका छैनन्। टर्कीका अधिकारीहरूले उनी त्यहीँ मारिएको आरोप लगाएका छन्। साउदी महावाणिज्यदूतको निवासमा छापा अहिल्यै साउदीको आलोचना नगरौँ: ट्रम्प छानबिन हत्याको आरोप अस्वीकार गरेको साउदी अरेबियाले अनुसन्धानकर्तालाई गएको रातभरी छानबिनका लागि प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो। अनुसन्धानसँग निकट रहेका स्रोतहरूले आफूहरूसँग खशोग्गीले यातना पाएको र अन्तत: महावाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको अडियो प्रमाण आफूसँग भएको जनाएका छन्। यद्यपि त्यो सार्वजनिक भने गरिएको छैन। बुधवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यदि त्यस्तो अडियो प्रमाण भए त्यो अमेरिकाले मागेको बताएका छन्। यसैबीच, विश्वभरका नेताहरूले अर्को साता साउदी अरेबियामा हुने लगानीसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग नलिने बताएका छन्। यद्यपि, केही प्रमुख व्यापारिक घरानाहरूले भने बहिष्कार गर्न बढ्दो दबाबका बावजुद भाग लिन जाने आशय अझै देखाएका छन्। लगाव वासिङ्टन पोष्टकी ग्लोबल ओपिनियन सम्पादक क्यारेन अटियाले खशोग्गीको स्तम्भले उनको अरब विश्वप्रतिको स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिवद्धता र लगावलाई दुरुस्त समेटेको बताएकी छन्। उनले खशोग्गी हराएको खबर आउनु एक दिनपछि उक्त स्तम्भ खशोग्गीका अनुवादक तथा सहयोगीबाट पाएको खुलाएकी छन्। केही समयका लागि जमाल फर्किन्छन् र उक्त स्तम्ब सँगै बसेर सम्पादन गर्न सकिन्छ भनेर आफूले आशा गरेको अटियाले लेखेकी छन्। तर अब त्यो हुने नदेखिएपछि उक्त स्तम्भ छाप्ने निधो गरिएको बताएकी छन्। उक्त स्तम्भमा खशोग्गीले अरब देशहरूमा मानिसहरूलाई या त सूचनै नदिइएको वा गलत सूचना दिइएको दाबी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे आलोचना गरेर लेखेका छन्। गत वर्ष साउदी अरेबियाका अधिकारीहरूले त्यहाँका राजकुमारको नीतिहरूको आलोचना बन्द गर्न खशोग्गीलाई चेतावनी दिइएको बताइएको थियो। त्यसयता उनी स्वनिर्वासनमा गएका थिए। |
जापानमा नेपाली कामदार: भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा कार्तिकमा | जापानमा नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा अक्टोबरको अन्तिम साताबाट शुरू हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। | जापान सरकारले शुरूमा अरूको हेरचार गर्ने 'केयरगिभर' का रूपमा कामदार लिन चाहेकाले त्यसैअनुसार भाषा परीक्षाको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले बताए। तर केयरगिभरका लागि कति नेपाली कामदार जापानले लिन खोजेको भन्ने चाहिँ आफूलाई जानकारी आइनसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। "हामीले पहिला भाषा परीक्षा लिनका लागि अक्टोबर महिनाको २७/२८ तारिख तोकेका छौँ," सचिव दहालले भने, "त्यसपछि सीपसम्बन्धी परीक्षा नोभेम्बरको ६ र ७ तारिखमा हुन्छ।" निरन्तर छलफलमा गत चैतको दोस्रो साता नेपाल र जापान सरकारबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला उक्त सम्झौता अनुसार नेपालबाट कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया एप्रिल महिनाबाटै शुरू हुने बताइए पनि त्यसमा अलमल भएको थियो। भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा सकिएको दुई महिनाभित्र नेपाली कामदार जापान जाने सचिव दहालले बताए। "परीक्षाकै बीचमा हामी कामदारको स्वास्थ्य जाँच लगायत कसरी गर्ने भन्ने जापानी पक्षसँग छलफलमै छौँ," दहालले भने, "अहिलेसम्मको कुरा अनुसार कामदारले परीक्षा शुल्क र जापान जानका लागि टिकटको पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने छ तर सबै निर्णय भइसकेको छैन।" गत डिसेम्बरमा जापानको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति पारित गरेपछि नेपालीलाई पनि कामदारका रूपमा जापान जाने बाटो खुलेको थियो। दुई सरकारीबीच भएको सहमति अनुसार जाने नेपालीहरूले १४ वटा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन्। नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्य प्रशोधन आदि क्षेत्रमा नेपाली लगायत अन्य आठवटा मुलुकबाट जापानले कामदार लिन खोजेको बताइएको छ। पहिलो चरणमा उसले केयरगिभर लिन खोजेको र त्यसका लागि नेपाल र फिलिपिन्ससँग सम्झौता भएको बताइन्छ। उनीहरू कतिपय देशसँग सम्झौता गर्ने चरणमै रहेकाले कति नेपालीलाई लिने भन्ने टुङ्गोमा नपुगिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ख्याल गर्नुपर्ने विषय यसअघि इपिएसमार्फत् कोरिया जाने नेपालीका लागि जस्तै जापान पनि अर्को आकर्षक गन्तव्य हुने कतिपयको ठम्याइ छ। तर जापानमा रहेका नेपालीको अध्ययन गरेका मेडिकल डाक्टर एवम् अनुसन्धानकर्ता डा. प्रकाश शाक्य नेपाली जानुअघि र सरकारले पठाउनुअघि उनीहरूलाई त्यहाँका केही विषयमा परामर्श दिएर पठाउनुपर्ने बताउँछन्। जापानमा खासगरी उपचारका क्रममा आधारभूत भाषाको ज्ञान पर्याप्त नहुने र त्यसबाहेक कतिपय सांस्कृतिक कुराबारे पनि नेपालीलाई जानकारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। "त्यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीलाई उपचार गर्न जाँदा भाषा र स्वास्थ्य विमाको समस्या भएको देखेको छु। त्यसबारे सरकारले यहाँबाट जाने कामदारलाई परामर्श दिनुपर्छ।" खासगरी मानसिक समस्या भएका नेपालीले जापानका चिकित्सकलाई आफ्नो रोगबारे बुझाउन नसकेको पाइएको शाक्य बताउँछन्। त्यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक वर्ष नगर्दा त्यसले साँच्चै बिरामी परेका बेला नेपालीलाई उपचार गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए। "मैले त्यस्ता धेरै नेपाली भेटेको छु जसलाई स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व नै थाहा हुँदैन। त्यसैले जब आवश्यक पर्छ तब उनीहरू उपचार गराउन समस्या झेल्छन्, त्यसबारे हामीले यताबाट पठाउने नेपालीलाई परामर्श दिनुपर्छ," शाक्यले भने। जापान सरकारले पाँच वर्षका लागि ३ लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिने जनाएको छ। नौवटा मुलुकमध्ये नेपाल उनीहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ। श्रम गर्ने भनिएका भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियामध्ये जापानले नेपालसँग सबैभन्दा पहिला सम्झौता गरेको थियो। कतिपय मुलुकमा भने सम्झौता गर्ने प्रक्रियामै रहेकाले पनि नेपालीहरू कति सङ्ख्यामा जान पाउँछन् भन्ने यकिन गर्न अहिले नसकिने सचिव दहालले बताए। |
म्यादी प्रहरीमा आकर्षित भए महिला | चुनावका लागि अस्थायी रुपमा काम गर्ने म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन युवती तथा महिलाहरुको आकर्षण यसपटक बढ्दो रुपमा देखिएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन्। | छोटो समयका लागि भएपनि सरकारी जागिर पाउने भएकाले म्यादी प्रहरीमा काम गर्न पुरुषजस्तै आफूहरु पनि आकर्षित भएको तालिम लिइरहेका महिलाहरुले बताएका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको सुरक्षाका लागि अहिले २२ हजार महिला म्यादी प्रहरी भर्ना भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीमा जागिर खाने रहर मेट्न २६ वर्षिया निर्मला भुजेल बच्चाहरुलाई खाना तयार गरेर बिहान सात बजे नै काठमाण्डूको महाराजगञ्जस्थित एक चौरमा म्यादी प्रहरीको तालिम लिन पुग्छिन्। रहर एक निजी कम्पनीमा खाइरहेको सुरक्षाकर्मीको जागिर छोडेर म्यादी प्रहरीको तालिम लिन आएकी भुजेल दिनहुँ दुईपटक गरी झन्डै पाँच घण्टा शारीरिक तालिम गर्दा रमाइलो लागिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, " प्रहरीमा जागिर खाने रहर थियो। तर उमेरका कारणले अब खान पाउन्नँ त्यसैले म्यादी प्रहरी बनेर त्यो रहर मेट्न खोजेकी हुँ। त्यही भएर होला मलाई तालिम पनि रमाइलो लागि रहेको छ।" सुकेधारा निवासी १९ वर्षिया सदीक्षा लामीछानेले केही महिनाअघि सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा पनि म्यादी प्रहरीको जागिर खाएकी थिइन्। हाल उनी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा म्यादी प्रहरीका लागि दिइरहेको तालिम लिंदैछिन्। सजिलो अस्थायी प्रहरी बनेर कमाएको पैसाले यो क्षेत्रमा आकर्षित गरेको लामिछानेले बताइन्। यसका साथै म्यादी प्रहरीको तालिमले पछि सुरक्षा निकायमा जागिर खान सजिलो हुने उनले बताइन्। प्रहरीका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको सुरक्षाका लागि करिब ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका छन्, जसमध्ये २२ हजार भन्दा बढी महिला रहेका छन्। हाल भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवान सरह ५५ दिनको पारिश्रमिक, रासन र स्थानीय भत्ता पाउने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले बताए। भत्ता उनका अनुसार म्यादी प्रहरीले पोशाक भत्ता स्वरुप ४ हजार पनि पाउने छन्। म्यादी प्रहरीहरुको १२ दिने तालिम सोमबार सकिँदै छ। त्यसपछि उनीहरु निर्वाचन स्थलमा खटिने छन्। निर्वाचन पश्चात् भने उनीहरुको जागिरको म्याद सकिने छ। तर म्यादी प्रहरीको तालिममा उत्साहजनक रुपमा सहभागिता जनाइरहेका अधिकांश युवती तथा महिलाहरु सुरक्षा निकायहरुमा दीर्घकालीन रोजगारीका लागि इच्छुक पाइएका छन्। |
कुख्यात ह्याकरहरूको समूह 'फेरि सक्रिय' | पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको भन्ठानिएको ह्याकरहरूको एउटा कुख्यात समूह विश्वभरि भइरहेका साइबर आक्रमणमा संलग्न रहेको देखिएको छ। | साइबर सुरक्षा कम्पनी सेक्युरवर्क्सस्थित अनुसन्धानकर्ताहरूले कम्प्युटरका नयाँ भाइरसबारे गरेको विश्लेषणपछि पछिल्लो निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। त्यसका लागि ग्याण्डक्याबका सदस्यहरू जिम्मेवार रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। ह्याकरहरूको गिरोह रुसी भएको ठानिएको छ र यसअघि उनीहरूले कस्टोमाइज्ड र्यान्समवेअर अरू अपराधीहरूलाई बेचेका थिए। तथ्याङ्क उनीहरूको कोडले पीडितका कम्प्युटरमा भएका तथ्याङ्क हात पारेको र त्यसलाई जोगाउनका निम्ति अनधिकृत मोलतोल गरेको बताइएको छ। यसले अस्पतालसहितका करिब १५ लाख उपकरणलाई प्रभावित पारेको अनुमान गरिएको छ। दुई अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेपछि सो गिरोहले गत मे महिनामा अब "निष्क्रिय" हुन लागेको भन्दै धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो। गिरोहको हिस्सा भएको दाबी गरेका कसैले गैरनगदलाई नगदमा रूपान्तरण गरी समूहबाट अलग भएको बताएका थिए। उक्त गिरोह सन् २०१८ को ज्यानुअरीदेखि सक्रिय भएको थियो। गल्ती तर सेक्युरवर्क्सले र्यान्समवेअरमा देखिएको एउटा नयाँ समस्या रिभिल अथवा सोन्डिनोकिबीलाई सोही गिरोहसँग जोडेर हेरेका छन्। त्यो मालवेअरले टेक्ससका २२ वटा महानगरपालिका साथै दन्त अस्पतालका सयौँ उपकरणमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नयाँ कोड यसअघिका आक्रमणका जस्तै मात्रै नभई समान प्रकृतिको गल्ती समेत देखिएको छ। सेक्युरवर्क्सस्थित काउन्टर थ्रेड युनिटका निर्देशक डन स्मिथले भने, "त्यो गिरोह फेरि ब्युँतिएकोमा हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन।" |
कोरोना भाइरस भारत: सङ्क्रमणमा तीव्र वृद्धि तर लकडाउन खुकुलो पारिँदै | भारतमा एकै दिन सर्वाधिक धेरै सङ्ख्यामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएकै दिन देशभरि लागु गरिएको लकडाउनलाई थप खुकुलो पार्ने योजना अघि सारिएको छ। | आगामी जुन ८ तारिखदेखि त्यहाँका कैयौँ क्षेत्रमा रेस्टुराँ, होटल, किनमेल केन्द्र तथा मठमन्दिर खुला गर्ने बताइएको छ। लकडाउन खुकुलो पार्ने तीन चरणको उक्त योजनाको यो पहिलो चरण हुने बताइएको छ। कोभिड-१९ बाट भारत अहिले दक्षिण एशियामा सर्वाधिक प्रभावित देश हो। विद्यालय जुलाईमा खुल्न सक्ने सम्भवत: जुलाई महिनामा विद्यालय तथा कलेजहरूमा पठनपाठन सुरु गरिनेछ। तर धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भेटिएका स्थानहरूमा भने लकडाउन कडा नै रहनेछ। उक्त योजना त्यतिखेर सार्वजनिक भएको छ जतिखेर भारतमा एकै दिनमा ८,००० जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा हालसम्म पौने दुई लाख मानिसहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने करिब ५,००० जनाको ज्यान गइसकेको छ। सवा अर्बभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्कट अन्य कैयौँ देशहरूको तुलनामा कम नै भएको पाइएको छ। केही सयको सङ्ख्यामा सङ्क्रमण भेटिनेबित्तिकै भारतभरि दुई महिनाभन्दा अगाडि कडा लकडाउन लागु गरिएको थियो। सरकारी विवरणहरूका अनुसार चाँडै लकडाउन गरिनाले भारतमा ३७ हजारदेखि ७८ हजार जनासम्मको ज्यान जोगिएको छ। तर अर्थतन्त्रमा लकडाउनको प्रभाव भने अत्यधिक परेको छ। दशौँ लाख श्रमिकहरूले सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका घर फर्किन झेलेको कष्टपूर्ण यात्रा (कैयौँ त पैदल नै फर्किए) का तस्बिरले देशलाई स्तब्ध पारिदिएको छ। अधिकांश सङ्क्रमण थोरै राज्यका केही सहरी भेगमा केन्द्रित भएकाले अब लकडाउनलाई धेरै ठाउँमा खुकुलो पार्न सकिने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भनेका छन्। भारतभरिका सङ्क्रमणका सक्रिय सङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै जम्मा पाँच राज्यमा रहेको बताइन्छ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात र मध्यप्रदेशमा सर्वाधिक सङ्क्रमित छन्। साठी प्रतिशतभन्दा धेरै सङ्क्रमित मुम्बई, दिल्ली र अहमदाबादसहित पाँचवटा स्थानमा छन्। तीन चरणका योजना लकडाउन खुकुलो पार्ने भारत सरकारको तीन चरणको योजनाअन्तर्गत: यी उपायहरू धेरै सङ्क्रमण भेटिएका क्षेत्रहरूका लागि भने लागु हुने छैनन्। |
अग्नि सापकोटा नेकपाका तर्फबाट सभामुखको उम्मेदवार | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एक महिनाभन्दा लामो छलफल पछि अन्ततः अग्नि सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। | अग्नि सापकोटा दुई अध्यक्षहरूको आइतबार बिहानको कुराकानीमा जुटेको सहमतिलाई अपरान्ह सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको हो। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच सभामुख पद तानातान हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक एक महिनादेखि बस्न सकेको छैन। सोमवारका लागी बोलाइएको बैठकको कार्यसूचीका रूपमा सभामुखको निर्वाचन राखिएको छ। सभामुख पदमा नेकपाले आफ्नो उम्मेदवार तय गरेसँग उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पनि उपसभामुख पद खोसिने भएको छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ। उनले राजीनामा नदिए नेकपाले सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने छैन। सभामुख पदको दावेदारी गर्दै आएकी तुम्बाहाङफेलाई सापकोटाको नाममा सहमति जुटाएपछि राजीनामाका बारेमा कुरा गर्न अध्यक्ष केपी ओलीले तुम्बाहाङ्फेलाई बोलाएका थिए। ओलीसँगको भेटपछि तुम्बाहाङफेले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले भने: "उहाँले राजीनामा गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। सचिवालयले अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरी सकेको छ।" उपसभामुख फरक पार्टीको हुने भए पनि कुन दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा नेकपाले कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सभामुख र उपसभामुख पदको उम्मेदवारीका बारेमा निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन भएपछि मात्रै निर्णय लिने बताएको छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ। |
व्यापार घाटा कम गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव | नयाँ दिल्लीमा जारी अन्तर-सरकारी समितिको बैठकमा भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न भारतीय पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्। | अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय पक्षले चाहिँ नेपालमा भारतीय लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाबारे चासो राखेको छ। प्रत्येक ६ महिनामा बस्ने प्रावधान रहेपनि झण्डै तीन वर्षको अन्तरालपछि बसेको सचिवस्तरीय उक्त बैठकमा मुख्यतः नेपालले बेहोर्दै आएको व्यापार घाटा न्यून गर्ने र निर्यात बढाउने विषयमा छलफल भएको सहभागी अधिकारीहरुले बताएका छन्। बैठकमा सहभागी नेपाली दूतावासका काउन्सलर हरि ओडारीले भने, “भन्सार विन्दुहरुलाई कसरी सजिलो बनाउने, ट्रान्जिट ट्राफिकको गतिविधिलाई कसरी थप सहजीकरण गर्ने, व्यापार घाटा बेहोरिरहेको परिस्थितिमा निर्यात बढाउने तरिकाहरु के के हुन सक्छन्, विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्नका लागि थप गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन्? यी विषयहरु मुख्य रुपमा उठे।” लगानी १४ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले गरेका छन् भने भारतबाट वाणिज्य सचिव रिता टोटियाको टोली छलफलमा सहभागी छ। उनीहरुले नेपालमा भारतीय व्यापारीको लगानी र सुरक्षामा बढी चासो दिएको काउन्सलर ओदारीले बताए। उनले भने, “भारतले चाहिँ लगानीकर्ताको सुरक्षा, लगानीको सुरक्षा, लगानीको वातावरण, बौद्धिक सम्पति र श्रम कानुन लगायतको विषय उठायो।” पछिल्लो समय नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा निकै बढेको तथ्यांक छ। नवीकरण भारतबाट वार्षिक ५०० अर्बको आयात हुने भएपनि नेपालबाट निर्यात ५० अर्बको हाराहारीमा मात्र रहेको ओडारीले बताए। नेपाल-भारतबीचको व्यापार सन्धि नवीकरण हुनु पाँच महिनाअघि भएको यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। आगामी अक्टोबरमा नेपाल-भारत व्यापार सन्धिको नवीकरण हुँदैछ। अन्तर-सरकारी समितिको बैठक बुधबार सकिंदैछ। |
हिमाली भेगमा चिसो बढेपछि मानिस शहर झर्दै, याक र चौँरी भने 'बचाउनै कठिन' | हिमपातपछि चिसो बढेसँगै कैयौँ हिमाली बस्तीहरूमा जनजीवन कष्टकर बनेपछि त्यहाँका बासिन्दा शहरमा अस्थायी बसाइँ सर्न थालेका छन्। | चिसोमा डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, उत्तरी गोरखा र रसुवाका किसानलाई याक, नाक, चौँरी, भेडा र च्याङ्ग्रा बचाउन कठिन हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गएका वर्षहरूमा ती जिल्लामा चिसोका कारण ठूलो सङ्ख्यामा चौपायाहरू मरेको विवरणहरू आएको थियो। यसपटक पनि गोठालाहरूको भरमा रहेको चौपाया बचाउन गार्हो हुने उत्तरी मुस्ताङ र मनाङका जनप्रतिनिधिहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्। हिमपात र चिसोका कारण ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली जिल्लामा सामान्य जनजीवन प्रभावित भएका विवरण आइरहेका छन्। बस्ती लगभग खाली बाक्लो हिमपातपछि डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको एक विद्यालय हिउँले पुरिएको समाचार प्राप्त भएको छ। अन्य हिमाली बस्तीमा पनि जनजीवन कष्टकर बनिरहेका विवरण आउने क्रम जारी छ। डोल्पामा हिमपात पछि एक आधारभूत विद्यालय हिउँले छोपिएको छ उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात भएपछि त्यस क्षेत्रका सबै बस्ती लगभग खाली भएको स्थानीय बासिन्दाले बताए। सङ्घीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले लोमान्थाङ र लोघेगर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका विद्यालयका बालबालिकासमेत पोखरा झरिसकेकोले त्यहीँ उनीहरूका लागि घुम्ती विद्यालय सञ्चालन हुन लागेको बताए। तुलाचनले भने: "अहिले माथिल्लो मुस्ताङमा ज्येष्ठ नागरिक र केही युवायुवतीमात्रै छन्। चिसो छल्न सबै तल झरिसकेका छन्।" उनका अनुसार मुस्ताङको थसाङमा हिमपातपछि 'केही याक र चौँरी हराइरहेका छन्'। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका नार र फु गाउँका अधिकांश बासिन्दा पोखरा र काठमाण्डू झरिसकेका छन्। त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब १,५०० छ। हिमपातपछि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङको तापक्रम शून्यभन्दा तल झरिसकेको स्थानिय बासिन्दाको भनाइ छ जोखिममा याक र चौँरी एक कार्यक्रममा लागि पोखरा झर्ने क्रममा रहेका नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्मा छिरिङ लामाले भने, "गाउँमा प्रत्येक घरमा एक जनाजस्तो रहेका छन्। बाँकी विदेश वा काठमाण्डू कि पोखरामा छन्।" उनका अनुसार 'चौँरी, याक र भेडाच्याङ्ग्रा लेकमा नै छन्'। उनी भन्छन्: "ती गोठालाका भरमा छन्। तर हिउँ र चिसोका कारण खतरा बढेको छ।" उनका अनुसार उत्तरी मनाङमा गएको वसन्त ऋतुमा हिमपातका कारण सयौँको सङ्ख्यामा चौपाया मरेका थिए। त्यतिबेला मुस्ताङ, उत्तरी गोरखा र लाङटाङ लगायतका हिमाली भेगमा पनि धेरै चौपाया मरेका थिए। उत्तरी गोरखा र लाङटाङको अवस्था सन् २०१८ मा हिमपातपछि लाङटाङको क्यान्जिङ गुम्बा क्षेत्रबाट देखिएको हिमाली दृश्य उत्तरी गोरखाको चुननुब्री गाउँपालिका-१ का अध्यक्ष वीरबहादुर लामाका अनुसार चिसो बढेपछि धेरै मानिस काठमाण्डू झरिसकेका छन्। त्यो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या करिब १,८०० रहेको छ। उनले भने, "लेकमा चर्न छोडिएका याक, चौँरी र अन्य चौपायालाई बेँसी झारेर गोठमा थुनिएका छन्।" रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको लाङटाङको माथिल्लो भेग पनि सुनसान भएको लाङटाङ थाङस्यापका शिक्षक फिन्जो लामाले बताए। उनले भने, "पदमार्ग सुनसान छ। पर्यटक शून्य भन्दा पनि हुन्छ।" "पोहर पनि थुप्रै याक चौँरी मरेका थिए। यसपाली पनि बचाउन कठिन होला जस्तो छ।" 'मनाङ पनि सुनसान' मनाङका पर्यटन व्यवसायी कर्मा गुरुङका अनुसार हिमपात हुन थालेपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यकटकहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। उनका अनुसार मनाङ हुँदै थोराङ्लापासतर्फ जाने पदयात्रीको सङ्ख्या पनि घटेको छ। चिसो बढेपछि चामे, पिसाङ, नार्पाभूमिका नार र फुका साथै मनाङ र तिलिचो क्षेत्रका होटल पनि सुनसान हुन थालेका छन्। हिउँ परेपछि चामेदेखि दक्षिणतर्फ मनाङ जाने सडकमा पनि अवरोध उत्पन्न भएको र सो खोल्ने प्रयास भइरहेको मनाङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले बताए। 'हिमपात पछि रमाइलो' हिमपातपछि कोरला नाका जान नसकेको टोलीमा रहेकी सांसद शान्ता चौधरी मुस्ताङमा हिउँमा खेलेका थिइन् सांसद तुलाचनका अनुसार हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको सीमामा पर्ने कोरला नाका जान लागेको एक विदेशी विज्ञ र नेपाली सांसदहरूको टोली बीच बाटोबाटै फर्कन बाध्य भयो। मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमका अनुसार हिमपातका बेला केही दिन सडक आवागमन प्रभावित हुनु सामान्य हो। उनको भनाइमा चिसोका कारण हुने वार्षिक बसाइँसराइका अतिरिक्त जिल्लामा 'हिमपातका कारण खासै धेरै असर परेको छैन।' हिमपात भएपनि मुस्ताङको जोमसोम, कागबेनी र मुक्तिनाथ जस्ता स्थानमा तीर्थालु तथा पर्यटकहरू आउने क्रम जारी रहेको गौतमले बताए। गौतमले भने, "हिउँ पर्न थालेपछि मानिसहरू हिउँमा खेल्दै रमाइरहेका छन्।" "किसानहरू बाली सप्रिन्छ भनेर खुसी भएका छन्। हिमपातपछि त यहाँ एक प्रकारको रमाइलो भएको छ।" |
कोरोना भाइरस: आर्थिक मन्दीले कस्लाई, के असर गर्छ? | कोरोनाभाइरस महामारीले संसारभरि पुर्याउने आर्थिक असर भनेको आर्थिक मन्दी हुने र यस पटक दशकौँमा नदेखिएको सबैभन्दा खराब प्रकृतिको मन्दी हुने अनुमान गरिँदैछ। | त्यसको अर्थ के हो त? रिसेसन अर्थात आर्थिक मन्दी भनेको के हो? सामान्य अवस्थामा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भैरहेको नै हुन्छ। एक देशले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्दा औसतमा त्यहाँका नागरिकहरू पनि अलिकति धनी बन्न पुग्छन्। तर कुनै बेला त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको मूल्य खस्कन पुग्छ। त्यसरी कुनै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात त्यसले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य लगातार दुईवटा त्रैमासिक अवधिमा खस्कन पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दी भन्ने गरिन्छ। आर्थिक मन्दी हुँदा के फरक पर्छ? धेरै मानिसका लागि आर्थिक वृद्धि हुनु राम्रो कुरा हो। जसको अर्थ सामान्यतया रोजगारीहरू बढी मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्। कम्पनीहरू सामान्यतया बढी नाफामा हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा शेअरधनीलाई राम्रो तलब वा आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छन्। फस्टाउँदो अर्थतन्त्र हुँदा सरकारले पनि करका रूपमा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने सरकारले कर कटौती गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन सक्छ, वा उसले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा, सार्वजनिक सुविधाका सेवाहरू र सरकारी कर्मचरीको तलबमा पनि बढी खर्च गर्न सक्छ। तर यदि अर्थतन्त्र खुम्चियो भने यी सबै कुरा विपरित दिशामा घुम्न पुग्छन्। हामी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसक्यौँ त? धेरैजसो विकसित देशहरूले सन् २०२० को ज्यानुअरीदेखि मार्च महिनाको बीचमा देशको अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक वृद्धिको अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन घटेको अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरेपछि त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको हो। एप्रिलदेखि जुन महिनासम्मको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छैन तर त्यसले पहिलेभन्दा पनि ठूलो अनुपातमा अर्थतन्त्र खस्केको देखाउन सक्छ। यस्को अर्थ लगातार दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा पनि अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्छ। र लगभग सारा विश्व नै आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको पुष्टि हुने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा संसारभरि नै कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जिडिपि ठूलो मात्रामा खस्कने अनुमान गरेको छ। अमेरिकाको हकमा ५.९ प्रतिशत र युकेको हकमा ६.५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने अनुमान छ जुन अभूतपूर्व हो। समग्र विश्वको अर्थतन्त्र नै यो वर्ष तीन प्रतिशतले खस्कने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सन् १९३० को दशकको ग्रेट डिप्रेशन भनेर परिचित गम्भीर आर्थिक मन्दी र सङ्कटको अवस्थादेखि यताको सबैभन्दा खराब स्थिति हो। आर्थिक मन्दीको सर्वासाधारणलाई के असर पर्न सक्छ? केही मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाउन सक्छन् अथवा नयाँ अवसरहरू नपाउनुका साथै पदोन्नति नहुन सक्छ। नयाँ जागिरको खोजीमा रहेका विश्वविद्यालयको पढाइ पुरा गरेका स्नातकहरू र पढाइ छोडेकाहरूका लागि रोजगारीका थोरै मात्र अवसर उपलब्ध हुन सक्छन्। जागिरमा रहेकाहरूको पनि तलब वृद्धि नहुने, सामान्यभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने वा तलब कटौतीलाई स्वीकार्नु पर्ने हुन सक्छ। यूकेको सरकारी खर्च निगरानी निकाय ओबिआरको अनुमानमा त्यहाँ यो गृष्म याममा बेरोजगारी दर दोबर बढेर दश प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। तर आर्थिक मन्दीको प्रभाव समाजका सबैलाई बराबरी नपर्न सक्छ जसले गर्दा सामाजिक असन्तुलन बढ्न जानेछ। आर्थिक मन्दीको अन्त्य कहिले हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण अनुसार अर्को वर्ष मात्रै आर्थिक मन्दी अन्त्य हुनेछ र विश्व अर्थतन्त्र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ। तर हामी सबै पहिले कहिल्यै नभोगिएको अन्योलपूर्ण अवस्थामा छौँ। त्यही भएर आर्थिक पुनरूत्थान कति बलियो होला भनेर कसैलाई थाहा छैन। लकडाउनका बेला बन्द भएका सबै व्यापार व्यवसाय छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउन सकेमा आर्थिक मन्दीबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको असर केही कम हुन सक्छ। तर कोरोनाभाइरस फेरि फैलिन सुरु हुन सक्ने डर माझ मानिसहरूले सरकारहरूले सबै सुरक्षित छ भने पनि निर्धक्क यात्रा गर्न वा बाहिरी गतिविधि गर्न हिच्चिकिचाउने छन्। समुद्री क्रुज यात्रा, हवाईयात्रा र व्यापारिक सम्मेलनहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन त अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ। कोरोनाभाइरस उपचारमा खटेकी चिकित्सकको अनन्य मित्र उनको फोन |
‘मलको अभाव एक हप्ताभित्रै अन्त्य हुन्छ’ | बर्खे बालीका निम्ति देशका कतिपय भागमा देखिएको रासायनिक मलको अभाव एक हप्ताभित्रै अन्त्य हुने सरकारले जनाएको छ। | कृषि मन्त्रालयका अनुसार ढुवानी गर्ने निकायको हेलचेक्र्याइँ, मुल्यवृद्धिको डरले आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा गर्ने प्रवृत्ति र नियमित समयअघि नै पानी परेकोले मलको अभाव देखिएको छ। तर सरकारी स्वामित्वकै निकायले तीन वर्षयता मलमा दिइने अनुदान रकममा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती गरिएकाले माग अनुसार मल आपुर्ति हुन नसकेको उसको भनाई छ। यस वर्षको बर्खे खेतीका बेला रासायनिक मलको अभाव नहुने सरकारी पूर्वघोषणा विपरीत कैयौँ जिल्लामा मल अभाव भएको खबरहरु आइरहेका छन्। सहुलियत प्रत्येक वर्ष झण्डै सात लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेकोमा सरकारी अनुदानमा झण्डै तीन लाख मेट्रिक टन सहुलियत दरमा विक्री हुँदै आएको अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसमध्ये केही नेपाल भित्रिएको र केही आयात हुने क्रममा रहेको बताउँदै अभाववारे कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ''रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै प्रयासहरु भइरहेका छन्। यसबारे स्पष्ट रुपमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिको छ।'' तर अभावको कारणबारे अर्को सरकारी निकायको बुझाई फरक छ। कृषि सामाग्री कम्पनी भन्छ, त्यो कारण हो मलमा दिने अनुदानमा गरिएको कटौती। अधिकारीहरुका अनुसार तीन वर्षअघि सरकारले मलका लागि झण्डै साढे छ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो, जुन रकम अहिले झण्डै ४ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ। कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैर भन्छन्, ''माग अनुसारको आपूर्ति हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई यो अनुदानको रकम पर्याप्त हुँदैन। मूल्य पनि बढ्ने क्रममा छ, त्यसो हुँदा हामी माग आपूर्ति गर्न भ्याउने अवस्था छैन।'' ढुवानी तराईमा भन्दा पहाडी जिल्लामा मलको अभाव देखिएको बताइएको छ। मल अभाव देखिएको एउटा जिल्ला भक्तपुर पनि हो। जहाँ अभावका कारण मागभन्दा कम वितरण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्णा ढुंगानाले बताइन्। उनले भनिन्, ''हामीले कृषकहरुका मागमा समेत घटाएर दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले घटाएर दिइरहेको छ। अनि एकातर्फ कृषकले मागे जति नपाउँदा डर छ र अर्कोतर्फ ढुवानीका कारणले अनावश्यक चार्ज थप गर्नुपरेको छ।'' यसपटक पोहोरको तुलनामा केही अघि नै बढी पानी परेकोले पनि विगतमा भन्दा पहिल्यै मलको माग बढी देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार अनुदान सहुलियतमा समग्र मागको करिब १० प्रतिशत रासायनिक मल मात्र हालसम्म विक्री भएको छ। |
जुम्ला: डा. गोविन्द केसीको अनशनस्थल वरपर तनाव | डाक्टर गोविन्द केसीको मागका विषयमा वार्ता गर्न बिहीवार जुम्ला पुगेको सरकारी टोली अस्पताल प्रवेश गर्ने क्रममा भएको झडपमा कैयौँ व्यक्ति घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। | सरकारी टोलीमा स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीलगायतको टोली बिहान पौने १० बजे जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेको थियो। बीस दिनदेखि अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्न उक्त टोली अस्पताल परिसर प्रवेश गर्ने क्रममा डाक्टर केसीका समर्थक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध गरेका थिए। वार्ताटोली जुम्ला पुगे पनि स्वास्थ्यकर्मी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले डाक्टर केसीलाई भेट्न दिएका थिएनन् । तनावपूर्ण टोलीलाई बल प्रयोग गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र उनीहरूबीच झडप हुँदा विद्यार्थी र चिकित्सकहरू घाइते भएको बताइएको छ। डाक्टर केसीको उपचारमा संलग्न रहेका एक चिकित्सक पनि घाइते भएर आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएको बताइएको छ। "अहिले पुरै अस्पतालको आकस्मिक कक्ष 'लाठीचार्ज'का क्रममा घाइते भएका बिरामीले भरिएको छ," जुम्लास्थित सम्वाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले भनिन्, "अस्पतालभित्रै अश्रुग्यास प्रहार गरिएको छ। यहाँको मूलद्वार फुटेको छ।" अस्पताल हाता तनावग्रस्त रहेको र बाहिर स्थानीयबासिन्दाद्वारा प्रदर्शन जारी रहेको पनि उनले बताइन्। वार्ताका लागि गएको टोली भने तनावग्रस्त अवस्थाका माझ अस्पतालभित्र प्रवेश गरेको बताइएको छ। स्थानीय प्रशासनले ठाउँ-ठाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। यसैबीच डाक्टर केसीले अस्पतालमा क्षति पुगेको र समर्थकहरू घाइते भएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन्। चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा सुधार र पहिले गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राख्दै केसी पन्ध्रौँ चोटि अनशनमा बसेका छन्। उनले सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान नफेरी विधेयक ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। |
वायु प्रदूषण: हामीले श्वास फेर्दा कति आयु घटिरहेछ | फोक्सोका रोगहरू, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी समस्या र मस्तिष्कघात सबै वायु प्रदूषणसँग जोडिएका छन्। | वायु प्रदूषण र रोगको सम्बन्ध यति धेरै देखिन थालेको छ कि यसलाई नयाँ धूमपान भन्न थालिएको छ। तर हाम्रो जीवनलाई वायु प्रदूषणले कति छोट्याउँदै छ त? वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीले घर बाहिरको वायु प्रदूषणले हाम्रो जीवनको झन्डै तीन वर्ष घटाउने बताएको छ। यो २.९ वर्षको नयाँ औसत पहिले अनुमान गरिएभन्दा दोबर र सूर्ती धूमपानभन्दा बढी हो। कार्डियोभास्कुलर रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित एउटा अध्ययनमा उनीहरूले युद्धसहित सबैखाले हिंसाभन्दा प्रदूषण १० गुणा बढी घातक भएको दाबी गरेका छन्। र अध्ययनकर्ताहरूले वायु प्रदूषणका कारण हुने मृत्युको सङ्ख्या धूमपानबाट हुनेभन्दा धेरै भएको पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन्। २.९ वर्षवायु प्रदूषणका कारण विश्वभरमा घट्ने औसत आयु ०.७ वर्षएचआईभी/एड्सका कारण घट्ने औसत आयु ०.३ वर्षयुद्धसहित सबैखाले हिंसाका कारण विश्वभर घट्ने औसत आयु उनीहरूले नयाँ तथ्याङ्क प्रशोधन विधि प्रयोग गरेर सन् २०१५ मा भएको मृत्युदर गणना गरेर वायु प्रदूषणलाई ८८ लाख मृत्युसँग जोडेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि प्रतिवर्ष ८२ लाख मानिसहरूको मृत्यु धूमपानसँग जोडिने गरेको छ। 'विश्वव्यापी महामारी' वायु प्रदूषणले मुटुसम्बन्धी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउने र हाम्रो स्वस्थ जीवनयापनमा अन्य असर पार्ने बताइएको छ। "हाम्रो नतिजाले वायु प्रदूषण महामारी भएको देखाउँछ," मेन्ज युनिभरसिटी मेडिकल सेन्टरका प्राध्यापक थोमस मुञ्जेलले एक विज्ञप्तिमा लेखेका छन्। "नीति निर्माता र स्वास्थ्य समुदायले यसलाई थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।" मुञ्जेल र उनका सहकर्मीहरूले खनिजमा आधारित इन्धनको कम प्रयोगले मानिसको आयु उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने बताएका छन्। उनीहरूको अनुमानमा त्यस्तो धुवाँ शून्यमा झार्न सकिए मानिसको आयु एक वर्षले बढ्ने छ। क्षेत्रीय र राष्ट्रिय घाटा त्यो टोलीले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन असरको बारेमा अध्ययन गरेका छन्। पूर्वी एशियामा वायु प्रदूषणले मानिसको लगभग चार वर्ष आयु घटेको र ओसनिया क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा कम घटेको उनीहरूको अनुमान छ। देश अनुसारको असर पनि फरक छ। चाडमा सात वर्षभन्दा बढी आयु वायु प्रदूषणले घटाउने र कोलम्बियामा चार महिनामात्रै घट्ने उनीहरूले पाएका छन्। मानवसिर्जित प्रदूषण अध्ययनमा मानवसिर्जित वायु प्रदूषण र प्राकृतिक वायु प्रदूषणको विश्लेषण गरिएको छ। प्राकृतिक वायु प्रदूषण हावामा धुलो उड्ने वा आगलागीका कारण हुने गर्छ। यसको निष्कर्षमा विश्वभरि हुने वायु प्रदूषणका कारण हुने दुई तिहाइ असामायिक निधनमा मानवसिर्जित वायु प्रदूषण कारक रहेको बताइएको छ। अध्ययनले वायु प्रदूषणले बुढो मानिसहरूलाई बढी असर गर्ने देखाएको छ: उनीहरूका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण असामायिक निधन हुनेहरूमध्ये ७५ प्रतिशत मानिस ६० वर्षमाथिका छन्। अध्ययनमा संलग्न नभएका अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका स्यामुअल काइले यो अध्ययनले "वायु प्रदूषण विश्वभर स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा मुख्य जोखिम रहेको" देखाएको बताएका छन्। "वायु प्रदूषण नयाँ सुर्ती भएको कुरा कुनै गोप्य कुरा होइन र यसको जनस्वास्थ्यमा असर टडकारो छ," काइ भन्छन्। "सम्बन्धित अधिकारीहरूले वैज्ञानिक नीतिमार्फत आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउन काम गर्ने बेला आएको छ।" खतरनाक वायु प्रदुषण |
कोरोना भाइरस: के अन्ततः कोभिड-१९ को खोप तयार भएकै हो? | कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप विकासमा 'कोशेढुङ्गा' भनिएको नतिजा कोभिड-१९ को प्रभावकारी खोपको खोजमा महत्त्वपूर्ण कदम बनेको छ। | फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेको खोपको प्रारम्भिक परीक्षणमा यसले ९० प्रतिशत मानिसलाई जोगाउने देखिएको छ। तेस्रो चरणको परीक्षणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने फाइजर र बायोएनटेक पहिलो समूह बनेको छ। परीक्षणमा रहेका केही खोपहरू असफल पनि हुने भएकाले यो खोप विकासमा महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। फाइजर र बायोएनटेकको खोपमा प्रयोगात्मक प्रक्रिया अपनाएर मानव शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई कोरोनाभाइरसविरूद्ध लड्न अभ्यस्त तुल्याउन भाइरसको जेनेटिक कोडको एक भागलाई सुई मार्फत शरीरमा प्रवेश गराउने विधि संलग्न छ। सो खोप ४३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा परीक्षण गरिएको र कुनै सुरक्षासम्बन्धी जोखिमको कुरा नउठेको बताइएको छ। खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ? फाइजरले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच करोड खोप उपलब्ध गराउन सक्ने र सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ३० करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्न सक्ने बताएको छ। धेरै विज्ञहरूले यो खोप सन् २०२१ को मध्यतिर मात्रै सहजै उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था बन्ने आकलन गरेका छन्। अरू कुन खोप विकास भइरहेको छ? आगामी साता वा महिनामा परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका अन्य खोपको तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्य १० खोपहरू पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेका छन्। ती यसप्रकार छन्: मानिसमा रुघाखोकीको लक्षण देखाउने अन्य चार प्रकारका कोरोनाभाइरस पहिल्यैदेखि नै संसारमा अस्तित्वमा रहेका छन्। ती कुनैको विरूद्ध पनि खोप विकास भएको छैन। के खोपका फरक प्रकार छन्? खोपको काम मानव शरीरमा भाइरसको हानि नगर्ने मात्रा प्रवेश गराएर रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई भाइरससँग लड्न सिकाउने हो। तर यो सिकाउने विधि धेरै छ र अध्ययनकर्ताहरू फरक तरिका प्रयोग गरिरहेका छन्। फाइजर र मोर्डेर्नाको खोपले कोरोनाभाइरसको जेनेटिक कोडको एक भागलाई सुईमार्फत् शरीरमा प्रवेश गराउने विधि प्रयोग गरेका छन्। शरीरभित्र यसले भाइरसको प्रोटिन बनाएर रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई लड्न सिकाउँछ। यो पूरै नयाँ प्रविधि हो। अक्सफोर्ड र रुसी खोपले चिम्पाजीमा हुने खतरारहित भाइरसलाई अनुवंशिक परीवर्तन गरेर कोरोनाभाइरसजस्तै बनाएर शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय बनाउन सकिने आशा गर्छ। चीनमा बनेका दुई खोप भने कोरोनाभाइरस नै सङ्क्रमण गर्न नसक्ने बनाएर शरीरमा प्रवेश गराउने विधिमा आधारित छन्। यीमध्ये कुन विधिले काम गर्छन भन्ने ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसका लागि 'चुनौती परीक्षण' भनिने जानाजान सङ्क्रमण गराएर अध्ययन गरिन्छ। के गर्न अझै बाँकी छ? खोपको अर्बौँ मात्रा उत्पादन गर्ने बाटो खोज्न बाँकी छ। खोपलाई सर्वसाधारणको प्रयोगका निमित्त खुला गर्नु अगाडि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्छ। र अन्तत: विश्वका अधिकांश मानिसलाई खोप लगाउने कार्यका सामु ठूला चुनौतीहरू छन्। कति मानिसलाई खोप दिनुपर्छ? यो कुरा खोप कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा थाहा नभई भन्न कठिन छ। सामान्यतया ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप दिएपछि समुदायमा रोग नफैलने मानिन्छ। यसको अर्थ अर्बौँ मानिसलाई खोप दिनु आवश्यक छ। किन खोप चाहियो? यदि हाम्रो जीवन पहिलेजस्तै सामान्य बनाउने हो भने खोप चाहिन्छ। अहिलेपनि धेरै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिममा छन्। अहिले जारी प्रतिबन्धहरूका कारण मात्रै हजारौँ मानिसको ज्यान जोगिएको छ। खोपले सुरक्षित तरिकाले हाम्रो शरीरलाई सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न सिकाउँछ। यसले कि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नै नहुने बनाउँछ कि कम्तीमा यसको प्रभावलाई कम घातक बनाउँछ। कोरोनाभाइरसबाट बच्न खोप र सुधारिएको उपचारको अवसर नै उपयुक्त उपाय हो। |
कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ विरुद्धको नयाँ उपचार 'प्रभावकारी', यूकेमा तेस्रो चरणको परीक्षण सुरु | यूकेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका बिरामीहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट रोक्ने एउटा नयाँ उपचारको परीक्षण सुरु भएको छ। | मङ्गलवार एक बिरामीलाई उक्त उपचार उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। यो उपचार पद्धतिमा कुनै पनि भाइरस सङ्क्रमण हुँदा शरीरले निर्माण गर्ने 'इन्टरफेरोन बेटा' नामको प्रोटिन बिरामीलाई सुँघ्न लगाइन्छ। यसबाट बिरामीको शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सक्रिय भई सङ्क्रमणसँग जुध्न तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो चरणको तथ्याङ्कले यो उपचारले भेन्टिलेटर चाहिने वा गम्भीर अवस्थामा पुग्ने बिरामीहरू ८० प्रतिशतले घटाउने देखिएको थियो। यो साउथह्याप्टन युनिभर्सिटी अस्पतालले विकास गरेको पद्धति हो। यूकेमा यो उपचार पद्धतिका लागि प्रति बिरामी २,००० पाउन्ड लाग्ने र त्यहाँको अस्पतालको खर्चको हिसाबले यो धेरै नभएको बताइएको छ। मङ्गलवार ३४ वर्षीया अलेज्यान्ड्रा कन्सट्यान्टिनलाई परीक्षणको रूपमा यस्तो उपचार गरिएको छ। उनी सोमवार अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। उपचार पद्धति देखाउन नर्सले उनलाई 'इनहेलर' दिएको र औषधिलाई बाफ बनाएपछि उनले फोक्सोमा पुग्ने गरी त्यसलाई श्वासबाट ग्रहण गरेकी थिइन्। उनले घरमा सानी छोरी रहेको र उनलाई भेट्न आफू आतुर रहेको बताइन्। गत वर्ष गरिएको दोस्रो चरणको परीक्षणमा यो उपचार प्रभावकारी देखिएको थियो। बिरामीहरू निको हुने सम्भावना दुईदेखि तीन गुणाले बढेको औषधि उत्पादन गरिरहेको साइनार्जेन कम्पनीले जनाएको छ। ती परीक्षणमा बिरामीमा स्वाँस्वाँ हुने अवस्था निकै कम भएको र बिरामीले अस्पतालमा बस्नुपर्ने औसत समय नौ दिनबाट छ दिनमा झारेको बताइएको छ। तर ती परीक्षण १०० बिरामीमा गरिएको सानो परीक्षण थियो। अहिले सुरु गरिएको परीक्षणमा भने २० देशमा ६०० बिरामी समावेश गरिने छ। परीक्षणबाट सकारात्मक नतिजा आएपछि मात्रै सो औषधि उपचारमा प्रयोग हुन आवश्यक अनुमतिका लागि योग्य हुनेछ। |
अमेरिका-मेक्सिको सीमा बन्द गराइदिने ट्रम्पको धम्की | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको पूरै सिमाना बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। | आफ्नो देशमा व्याप्त आर्थिक कठिनाइ तथा हिँसाबाट बच्न उनीहरू अमेरिका जान चाहन्छन्। सीमाक्षेत्रमा मध्यअमेरिकी देशहरूबाट आप्रवासीको आगमनका क्रममा शान्तिसुरक्षामा बाधा पुगेमा मेक्सिकोसँगको व्यापारसमेत बन्द गरिदिने धम्की नउले दिएका छन्। आवश्यक परेमा सीमास्थित सुरक्षा फौजलाई घातक शक्तिको प्रयोग गर्न आफूले अनुमति दिएको ट्रम्पले बताएका छन्। तारबारको थप नयाँ संरचना बनाउन सोमवार अमेरिकाले व्यस्त नाका केही बेर बन्द गरिदिएको थियो। कहाँका हुन् आप्रवासी? मध्यअमेरिकी देशहरूबाट झन्डै चार हजार किलोमिटर यात्रा गरेर हजारौँ आप्रवासी सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका छन्। धेरैजसो आप्रवासी होन्डुरसका छन्। उनीहरू सीमा नगर टिह्वानामा आइपुगेका छन्। आफ्नो देशमा व्याप्त आर्थिक कठिनाइ तथा हिंसाबाट बच्न उनीहरू अमेरिका जान चाहन्छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार थप आप्रवासीहरू आउने क्रम जारी छ र उनीहरूको कुल सङ्ख्या १० हजार पुग्नेछ। यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सीमा क्षेत्रमा ५८ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन्। उनले आप्रवासीको आगमनलाई अतिक्रमणको सङ्ज्ञा दिएका थिए। |
हङ्कङ विमानस्थलमा प्रदर्शनकारीले लगाए 'ट्रली'को बार, हज्जारौँ यात्रु प्रभावित | हङ्कङ विमानस्थलमा भइरहेका प्रदर्शनका कारण लगातार दोस्रो दिन उक्त विमानस्थलबाट हुने उडान स्थगित गरिएको छ। | विश्वको व्यस्त मध्येको एक मानिने उक्त विमानस्थलमा शुक्रवार देखि निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिएका भिडिओका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू प्रस्थान क्षेत्रमा बसेका कारण यात्रुहरू विमानस्थल प्रवेश गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको देख्न सकिन्छ। अधिकारीहरूले सोमवार प्रदर्शनकारीहरूलाई सचेत गराउँदा गराउँदै पनि मङ्गलवार विमानस्थलमा भिड जम्मा भएको थियो। विमानस्थल भित्रबाट आइरहेका तस्बिरहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले 'लगेज' बोकिने ट्रलीहरू प्रयोग गरेर अवरोधहरू सिर्जना गरेको देखिन्छ। केही यात्रुहरू त्यस्तो अवरोधका कारण क्रुद्ध र भयभीत देखिन्छन्। स्थानीय समय अनुसार साढे चार बजेतिर विमानस्थलका अधिकारीहरूले उडान अनुमति रोकेको बताएका थिए। विमानस्थलको वेबसाइटमा राखिएको विज्ञप्तिमा यात्रुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टर्मिनल भवन छाड्न सुझाइएको थियो। मङ्गलवार कति अवतरणहरू प्रभावित भए भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन। सोमवार नै सयौं उडानहरू रद्द हुँदा विश्वको व्यस्तमध्येको एक उक्त विमानस्थलमा हजारौं यात्रु प्रभावित भएका थिए चेतावनी हङ्कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले प्रदर्शनकारीहरूलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूले शहरलाई रसातलमा पुर्याउन लागेको आरोप लगाएकी छन्। जेनेभामा बोल्दै राष्ट्रसंघकी मानवअधिकार प्रमुख मिचेल बाक्चेलेटले प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएका अत्याधिक दमनको शीघ्र, स्वतन्त्र र तटस्थ अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएकी छन्। हङ्कङको राजनीतिक सङ्कट तेस्रो महिनामा चलिरहँदा बेइजिङ्ले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएको छ। |
प्रतिनिधिसभा विघटन: मिडियामा राष्ट्रपतिको आलोचनादेखि विपक्षीका प्रतिक्रियासम्म | हामीले यो समाचार तयार पार्दा उपलब्ध भएका केही अखबार र केही अनलाइन मिडियामा कतिपयले सीधा समाचार लेखेका छन् त कतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दै समाचार लेखेका छन्। | तीमध्ये केही अंश यस्ता छन्: प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या संसद्मा ९३ शीतल निवासमा १५३ नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ: सिंहदरबारबाट विपक्षी दलहरू दाबी गर्न आउँदैछन् थाहा पाएपछि जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्षले बिहीवार बुझाएको ३२ जना सांसद र एमालेका १२१ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गर्न शीतल निवास हानिएका थिए। जबकि एमालेकै माधव नेपालसहित २६ र उपेन्द्र यादवसहित १२ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्। संविधान च्यातियो- विपक्षी नागरिक दैनिकले विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकको प्रतिक्रिया छापेको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति मध्यरातमा आएपछि माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "मध्यरातमा डकैती गरियो। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रवार र मध्यरात नै रोज्ने गर्थे।" कांग्रेस नेता रमेश लेखकको प्रतिक्रिया छ, "राष्ट्रपतिजीले फेरि आफ्नो पदको सम्मान, मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम गरिन्। यिनीबाट गणतन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षण हुन सक्दैन।" गोरखापत्र दैनिकले प्रतिनिधि सभा पुन विघटन भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई विशेष स्थान दिएर छापेको छ। नेकपाको एकता के हुन्छ? राजधानी दैनिकले 'फेरि लफडा' शिर्षकमा लेखेको छ: सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एकता संघारमा पुग्दै गर्दा फेरि अन्योल बढेको छ। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठक समेत अनिश्चित भएको छ। प्रतिगमन भाग २ सेतोपाटीले माधवकुमार नेपालले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विषयलाई समाचार बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्: "षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको छ। प्रतिगमन दोहोरिएको छ ।संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो। यो व्यवस्था नै कू गर्ने अग्रसरता हो । शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ। यो प्रतिगमन भाग २ हो। केपी ओलीको यो कदमको भर्त्सना गर्दछु। यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान गर्दछु" रातोपाटीले संसद् विघटनको मजाक : प्रतिगमन भाग- २ शीर्षकमा विश्लेषण छापेको छ। विश्लेषणमा लेखिएको छ: संसद् विघटन भइसकेको छ । वर्षा याम र महामारी दुवै कारणले गर्दा सडक आन्दोलनको मौसम राम्रो छैन । अदालतको पनि भर छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले आफ्नो पक्षधरता देखाइसकेकै छ । कोरोना लगायतका कारणले कात्तिकमा चुनाव हुन गाह्रो छ । चुनाव भएन भने ओलीको सत्ता अझ लम्बिन सक्छ । ओलीको नेतृत्वमा चुनावै भइहाले पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका र ओली सरकारको तौरतरिका हेर्दा त्यो चुनाव बङ्गलादेशको 'हसिना मोडल' मा हुने देखिन्छ । यी सबै परिघटनाले गर्दा प्रतिगमन भाग- २ को एपिसोड गत पुस-फागुनको भन्दा केही लामो हुने देखिन्छ । यसलाई छोट्याउने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । या त प्रतिनिधिसभा आफै जाग्नुपर्यो, जसको सम्भावना फितलो छ । मध्यरातमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सक्रियता देश सञ्चारले मध्यरातमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सक्रियता शीर्षकमा लेखेको समाचारमा भनिएको छ: संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी सदर गर्ने आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राति वक्तव्य जारी गरिन् । राष्ट्रपतिको वक्तव्य पर्खिएर बसेका प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखे । संसद् भङ्ग गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सिफारिस मन्त्रीपरिषद्बाट गराई (शनिवार बिहान १२:५० बजे) राष्ट्रपति कार्यालय पठाए । सिफारिस पाए लगत्तै (शनिवार बिहान १ः४९ बजे) राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिन्। उनले संसद् भङ्गको सिफारिस सदर गरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा शुक्रवार राति (शनिवार बिहान) को लगभग २ बजिसकेको थियो। गएको पुस यता स्पष्ट रूपमा अस्थिर बनेको र निशानामा आएको संसद्को आयु समाप्त हुन शुक्रवार राति र शनिवार बिहानसम्म बालुवाटार, शीतल निवासको सक्रियता देखियो। |
कोरोना भाइरस: आस्ट्राजेनेका खोप लगाएकामा रगत जम्ने समस्या 'निकै दुर्लभ' रहेको युरोपेली नियामकको निष्कर्ष | कोरोनाभाइरसविरुद्धको आस्ट्राजेनेका खोप लगाएपछि रगत जम्ने अस्वाभाविक अवस्थालाई एकदमै दुर्लभ असरका रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने युरोपेली सङ्घमा औषधीहरूको नियमन गर्ने निकायले जनाएको छ। | युरोपमा देखापरेका त्यस्ता ८६ वटा अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि युरोपियन मेडीसीन्स एजेन्सी (ईएमए)ले खोप लगाएपछिका जोखिमभन्दा फाइदा बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त प्रतिवेदनले करिब २ करोड ५० लाख युरोपेलीहरूलाई दिइएको खोपबारे तथ्याङ्क केलाएको थियो। ईएमएले जोखिमका निश्चित कारक भने सूचीकृत गरेको छैन तर रगत जमेको अधिकांश अवस्था ६० वर्ष मुनिका महिलाहरूमा देखिएको बताइएको छ। यूकेको खोपसम्बन्धी निर्देशन समितिले रगत जम्ने समस्याका कारण ३० वर्ष भन्दा मुनिका मानिसहरूलाई आस्ट्राजेनेकाको सट्टा अन्य खोप दिइनुपर्ने बताएको छ। यूकेमा मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा खोप लगाएका ७९ जनामा रगत जम्ने दुर्लभ समस्या देखिएको थियो जसमध्ये १९ जनाको मृत्यु भयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बुधवार रगत जम्ने समस्याको ''सम्भावना रहे पनि'' त्यसको ''पुष्टि नभएको'' र विश्वव्यापी रूपमा २० करोड मानिसहरूले आस्ट्राजेनेका खोप लगाएकामा त्यस्तो समस्या भने ''निकै दुर्लभ'' रहेको जनाएको छ। हालसम्म विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसबाट १३ करोड २० लाख मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। जोन्स हप्किनस् विश्वविद्यालयका अनुसार कोभिड-१९ बाट २८ लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। ईएमएकी कार्यकारी निर्देशक इमर कुकले, ''उमेर, लिङ्ग वा रगत जम्ने समस्या पहिले नै भएको अवस्था जस्ता जोखिमका कुनै निश्चित कारक हुनसक्ने'' बारे भने कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएकी छन्। सुरक्षाका विषयमा उनले भनिन् ''हाम्रो सुरक्षा समितिले पुष्टि गरेको छ कि आस्ट्राजेनेका खोपले कोभिड-१९ बाट बचाउने कुराले यसका असरलाई ओझेलमा पार्छ।'' उनले थपिन्: ''यो खोप निकै प्रभावकारी देखिएको छ। यसले गम्भीर बिरामी हुन र अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगाउँछ र यसले ज्यान जोगाइ रहेको छ।'' कोभ्याक्स सुविधा के हो र कसरी काम गर्छ? |
हिउँदमा चट्याङः केहीको मृत्यु, जोगिने उपाय यस्ता छन् | शुक्रवार नेपालका विभिन्न स्थानमा चट्याङ पर्दा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भयो भने केही व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। | केही दिनअघि सुदूरपश्चिम नेपालको डडेलधुरामा पनि चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो। विज्ञहरूले हिउँदमा चट्याङ पर्नुलाई असामान्य घटना मानेका छन्। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार चट्याङका कारण तनहुँमा एक र बाँकेमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने मकवानपुरमा ११ जना घाइते भएका छन्। तनहुँमा मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा चट्याङ परेकाले करेन्ट लागेर एक व्यक्ति घाइते भएका र उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। प्रभावित स्थानहरूमा शुक्रवार अपराह्ण चट्याङ परेको थियो। असामान्य नेपालमा चैतदेखि जेठसम्मको समय अर्थात् वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघिको 'प्रि-मनसुन'मा धेरै चट्याङ पर्ने गरेको छ। तर हिउँदमा चट्याङ पर्नु असामान्य भएको चट्याङविज्ञ डा. श्रीराम शर्मा बताउँछन्। बादलमा विद्युतीय गतिविधि कम हुँदा हिउँदमा प्रायः चट्याङ पर्दैन। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही दिनदेखि नेपालभरि बादल लागेको छ। बादल सक्रिय भएकाले विद्युतीय गतिविधि बढेको र त्यसकै कारणले चट्याङ परेको हुन सक्छ। घातक नेपालमा हुने प्राकृतिक विपद्मध्ये चट्याङका कारण भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। यो वर्ष वैशाखदेखि अहिलेसम्म चट्याङका कारण कम्तीमा ४८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरणका अनुसार २०६८ देखि अहिलेसम्म चट्याङका कारण ८२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चट्याङका कारण २०६९ सालमा सबैभन्दा बढी १३१ जनाको ज्यान गएको थियो। मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर ज्यान जाने गर्छ। जोगिने उपाय चट्याङका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेपनि सम्बद्ध निकायको बेवास्ता र जनचेतनाको अभावका कारण जोखिम कम गर्न नसकिएको विज्ञहरूको मान्यता छ। तर यस्ता केही सावधानी र उपाय अवलम्बन गरे चट्याङबाट हुने क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ। |
'पाकिस्तानी सेना नरेन्द्र मोदीले भारतीय निर्वाचन जितून् भन्ने चाहन्छ’ | भारतले पाकिस्तानभित्र पसेर हवाई आक्रमण गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ। पाकिस्तानको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले भारतको आक्रमणको उत्तर उचित समय र ठाउँमा दिने चेतावनी दिएको छ। | तर के पाकिस्तानको सेनाले भारतविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न सक्छ? प्रस्तुत छ, दक्षिण एशियाको सुरक्षा मामिला विशेषज्ञ प्राध्यापक क्रिस्टिन फेयरको धारणा। भारतले आफूले गरेको भनेको आक्रमणबाट कुनै क्षति नभएको पाकिस्तानले बताएको छ। जबकि पाकिस्तानी क्षेत्रभित्र पसेर बमबारी गरेको भारतको दाबी छ। यो वास्तवमा ठूलो साहसिक आक्रमण हो। पाकिस्तानी वायुसेनाको बाध्यता के हो भने ऊसँग भन्ने कुरा केही छैन। मलाई लाग्छ पाकिस्तानले यो मामिलालाई शान्त हुन दिनेछ। यसलाई थप अघि बढ्न नदिन उसमाथि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छ। भारतले के गर्यो वा गरेन त्यसको अझै पूरा जानकारी छैन। तर पाकिस्तानले त्यसलाई घटाएर भनिरहेको छ। त्यसो गर्नु सकारात्मक सङ्केत हो। युरोपेली सङ्घ, अस्ट्रेलिया र अन्य कैयौँ देशले पाकिस्तानलाई प्रतिकार नगर्न भनिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। लामो युद्ध हुँदैन हामी चाहन्छौँ, अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो मामलामा बलियो हस्तक्षेप गरून् र पाकिस्तानलाई रोकून्। चीनले पनि पाकिस्तान अहिले कुनै युद्धमा सहभागी होओस् भन्ने चाहँदैन। यस्तोमा मलाई लाग्छ पाकिस्तानले कुनै ठूलो कारबाही गर्नेछैन। तर अहिले नै पूर्ण विश्वासका साथ भन्नु हतारो हुनेछ। किन कि हामी यो घटनाक्रमको प्रारम्भिक चरणमै छौँ। तर पाकिस्तानको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त विमान नियन्त्रणरेखाको बाटोबाटै आएको भए पनि त्यो नियन्त्रणरेखानजिकै गरिएको आक्रमण नभएर पाकिस्तानभित्र पसेरै गरिएको हो। यस्तोमा पाकिस्तानले जबाफ दिन आवश्यक छ भन्ने ठान्यो भने उसले नियन्त्रणरेखानजिक कश्मीरमा केही गर्ने वा केही वर्षअघि उत्तरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक गरिएजस्तै गोलाबारुद हान्ने सम्भावना पनि छ। तर उसको भनाइबाट सङ्केत के पाइन्छ भने पाकिस्तान हवाई आक्रमणजस्ता आक्रामक कारबाही गर्नेछैन। त्यहाँको सेनाको प्रतिक्रिया नियन्त्रणरेखा वा उत्तरी सीमामा बमबारीमा सीमित गर्न सक्छ। जब ओसामा बिन लादेनलाई मार्न अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो तब कैयौँ हेलिकोप्टर पाकिस्तानी क्षेत्रमा पसेका थिए। तर पाकिस्तानी वायुसेनाले कुनै कारबाही गरेको थिएन। सैन्य जनशक्ति देखेर क्षमता फरक लाग्न सक्छ तर जब दुवै देशका सैनिक नियन्त्रणरेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक तैनाथ हुन्छन् तिनको क्षमता धेरै हदसम्म बराबर नै हुन्छ। एउटा लामो युद्धको स्थितिमा भारतले आफ्नो सेनाको पूरै क्षमता लगाउन सक्छ। अलगअलग ठाउँमा तैनाथ सेनालाई सीमामा ल्याउन सक्छ। मलाई लाग्छ धेरैजसो अमेरिकी विश्लेषकहरूले पनि यही ढङ्गले सोच्ने गर्छन् कि एउटा छोटो युद्धमा भारत वा पाकिस्तान कसैसँग पनि निर्णायक जितको निम्ति क्षमता छैन। यी दुई देशबीच युद्ध भयो भने पनि त्यो छोटो हुनेछ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले परमाणुशक्ति भएका यी दुवै देशबीच लामो युद्ध हुने दिँदैनन्। निर्वाचनसँग आक्रमणको सम्बन्ध यो मामिलाको सम्बन्ध भारतमा हुन लागेको निर्वाचनसँग पनि छ। भारतमा भएका आक्रमणको व्याख्या गर्न सकिन्न। तर पुलवामा आक्रमणबाट थाहा हुन्छ कि आक्रमण निकै सोचविचार गरेर गरिएको छ। आक्रमणमा सैन्य बललाई तारो बनाइएको छ। यो निकै भड्काउने खालको आक्रमण हो। किनकि भारतीयहरू आफ्नो सेनाको विषयमा निकै भावुक छन्। यो अमेरिकीभन्दा उल्टो हो। अमेरिकामा सर्वसाधारण मारिँदा जनता भड्किन्छन्। त्यसको उल्टो भारतमा सैनिक मारिँदा जनता भड्किन्छन्। आक्रमणमा निशाना बनाइएको अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ भारतमा सबैभन्दा कम बजेट भएका सुरक्षा अङ्गमध्ये एक हो। उक्त आक्रमण निकै विभत्स थियो। जैश-ए-मोहम्मदले सन् २००० पछि कुनै आत्मघाती घटना गराएको थिएन। उन्नाइस वर्षपछि गरायो र त्यसको उद्देश्य नै भावना भड्काउनु थियो। आक्रमणको समय पनि निकै सोचविचार गरेर छानिएको छ। त्यसैले यत्रो ठूलो प्रतिक्रिया देखिएको हो। भारतका मानिसले सुन्न नचाहे पनि वास्तविकता यो हो कि भारतको निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको जितबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाकिस्तानको खास सत्तालाई हुन्छ। यसको कारण के हो भने पाकिस्तानमा यसबेला कैयौँ घरेलु दबावहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या पश्तुन आन्दोलन हो जो त्यहाँको अखण्डताका लागि ठूलो खतरा हो। बलुचिस्तानमा भइरहेको सङ्घर्ष पनि त्यहाँको निम्ति खतरा हो। एउटा बलियो भारतबाट हुने खतराले पाकिस्तानलाई आन्तरिक रूपमा एकजुट बनाउँछ। यदि पाकिस्तानको तर्फबाट हेर्ने हो भने केही चरमपन्थी मारिनुले उसको रणनीतिक मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउँदैन। तर भारतमा मोदीको जित सुनिश्चित बनाउन आक्रमण गर्नु पाकिस्तानको खास सत्ताको रणनीतिक आवश्यकतासँग अवश्य पनि मेल खान्छ। सीमास्थित नियन्त्रणरेखानजिक पाकिस्तानी सेनाका जवान पाकिस्तानलाई के फाइदा? पाकिस्तानीहरूमा कांग्रेसको जितले हिन्दू अन्धराष्ट्रवादी भारतको डर त्यति उत्पन्न गर्न सक्दैन जति भाजपाको जितले गर्छ। त्यसैले आक्रमणको समय र शैलीले भारतीय निर्वाचनमा मोदीको जित सुनिश्चित गराउने उद्देश्य भएको सङ्केत गर्छन्। यसअघि भारतीय निर्वाचनमा मोदीको जित सुनिश्चित थिएन। तर अब जे अवस्था छ, अब मोदीले जित्ने लगभग निश्चित छ र पाकिस्तानी गुप्तचर संयन्त्र यही चाहन्छ। किनकि एउटा बलियो भारत, जोसँग पाकिस्तान डराओस्, त्यसले पाकिस्तानीलाई जतिसुकै अलोकप्रिय काम गरे पनि पाकिस्तानी सेनाको पछाडि उभ्याइदिन्छ। भारतका मानिसले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि 'पाकिस्तानको खास सत्तालाई मोदीको जितले फाइदा पुग्छ' भन्ने तर्कको अर्थ आक्रमणसँग मोदीको कुनै सम्बन्ध छ भन्ने पनि होइन। तर मोदीको जित पाकिस्तानी सेनाको आवश्यकता हो। किनकि यसबाट उसले पश्तुन र बलुचमाथि गरिरहेको अत्याचार लुकाउन सक्छ। (बीबीसी सम्वाददाता दिलनवाज पाशाले प्राध्यापक क्रिस्टिन फेयरसँग गरेको कुराकानीमा आधारित) |
गोकुल बाँस्कोटा: विवादास्पद अडिओ सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीले दिए राजीनामा | सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएको ट्विटरमा लेखेका छन्। | बाँस्कोटाले लेखेका छन्: "मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले ... नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँछु।" यसअघि बाँस्कोटाले राजीनामा गरेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठकमा बताएका थिए। विपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलले मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै बिहीवार संसद्को बैठक अवरोध गरेपछि सदन पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सापकोटाले उक्त जानकारी दिएका थिए। घुस मागेको भनिएको अडिओसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलले उनलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। संसद्मा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई लागेको आरोपबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा संसद्को कारबाही चल्न नदिने बताएकी थिइन्। सभामुख सापकोटाले भने, "सञ्चारमन्त्रीको विषय प्रवेश भइसक्यो। अनौपचारिक रूपमा जानकारी भएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ। औपचारिक पत्र आउने नै छ।" "मैले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारी तपाईँलाई गराए। सदनको कारबाही चालउन सहयोग गर्नुहोस्।" तर त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले संसद्को बैठक मङ्गलवार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। त्यसअघि विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए। के हो आरोप? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी भइरहँदा सञ्चारमन्त्रीले कमिसन मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेको थियो। यस विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बाँस्कोटासँग सम्पर्क हुन सकेन। यसअघि सञ्चारमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई बताएका थिए। "प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच नियमित भेटघाट भइरहेको छ। त्यो विषयमा पनि कुरा होला," थापाले भने, "तर त्यही विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बैठक बसेको होइन।" कहिलेको घटना हो? स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै साढे दुई मिनट लामो श्रव्य सामग्री बुधवार अपराह्ण हाम्राकुरा डट कमबाट सार्वजनिक भएको थियो। स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि भनिएका मिश्रले 'मन्त्री बाँस्कोटासँगको उक्त कुराकानी डेढ वर्षअघि नै भएको' बताएका छन्। यो पनि पढ्नुहोस् मिश्रले बीबीसीसँग भने, "तपाईँहरूले अडिओमा जे सुन्नुभयो साँचो कुरा त्यही हो। डेढ वर्षअघि त्यो कुरा हुँदा हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गरेका होइनौँ, उहाँले नै हो।" के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस? स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नेपाल सकारले निर्णय गरेको थियो। प्रेस स्थापना हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, ब्याङ्कका एटीएमदेखि मौद्रिक नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने बताइन्छ। बिहीवार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा छलफल हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। कसले के भने? कांग्रेसले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ: "७० करोड कमिसन सञ्चारमन्त्रीले मागेको अडिओ 'हाम्रा कुरा' मार्फत् सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल बर्खास्त गर्न र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउन नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपले आग्रह गर्दछ।" पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्: "अरूको आङको जुम्रा खोज्नु भन्दा पहिले आफ्नै आङको भैँसी हेर्ने हो कि प्रम@kpsharmaoli ज्यू! यही हो "भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ" भनेको?" पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सञ्चारमन्त्रीलाई पदबाट हटाई आवश्यक छानबिन गर्न माग गरेका छन्। साझा पार्टीका तर्फबाट प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मन्त्री बाँस्कोटालाई तुरुन्त पदमुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गरेका छन्। "अब अति भइसक्यो। साझा पार्टी आम जनताले विश्वास गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर २०४६ सालयताका सम्पूर्ण उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो पनि हेर्नुहोस् आफ्नो चर्चित शैलीबारे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा |
बाइसौं दिनमा तोडियो केसीको अनसन | सरकारी टोलीसंग १२ बुँदाको सम्झौता गरेपछि २२ दिनयता अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन तोडेका छन्। | यस पटक डाक्टर केसी विगतमा भन्दा निकै धेरै दिन अनसन बसे शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थलमा उनलाई भूकम्पमा आमा गुमाएर काठमाण्डूस्थित एक बालगृहमा बस्दै आएकी सिन्धुपाल्चोककी साढे दुई वर्षिया बालिका मारसाङ्ग तामाङले मह र कागती मिसाएको झोल पिलाएकी थिइन्। सम्झौतापत्रमा डा. केसी र सरकारकोतर्फबाट शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पछिल्लो सहमति अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति भइसकेको छ। डीनमा नियुक्त डा. जगदीश अग्रवाललाई पछिल्लो सहमतिसंगै नियुक्तिपत्र पनि दिइएको बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको २०७२ भदौंको निर्णय अनुसार शैक्षिक सत्र २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकाबाहिर चाहिँ उक्त शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हुनेछ। दन्त चिकित्साको स्नातक तह अर्थात् बिडिएस पढ्न १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ। यी शुल्कहरु २०७४/७५ का लागि पनि कायम राख्ने सहमति छ। डा अग्रवाललाई वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त गरिएको छ डा. केसीको पछिल्लो प्रमुख मागमध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा भने प्रष्ट रुपमा सम्बोधन भएको देखिंदैन। सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा अर्थात सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न हालको कानुनमा संशोधन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। त्यसका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई थप स्वायत्ता दिनेबारे उक्त संस्थासंग प्रस्ताव माग गर्ने भनिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभइञ्जेल नयां मनशायपत्र जारी नगर्ने, पुरानाको नवीकरण नगर्ने, नयां मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमको पनि अनुमति नदिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। १२ बुंदे सहमतिपत्रमा विगतका सम्झौता तथा सहमतिहरु कार्यान्वयन भए,नभएको बुझ्नका लागि १५ दिनभित्र एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने बताइएको छ। 'फेरि अनसन बस्छु' डा. केसीले पछिल्लो सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभए जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि आफू तयार रहेको बताए। अनसन तोडेपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग उनले भने, "सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारी नागरिक समाजले, सञ्चारमाध्यम लगायत सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। तैपनि कुरा सुनिएन भने अहिलेको जस्तै कदम चाल्न म बाध्य हुनेछु"। उनले एक जना अमूक व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा पदमा पुर्याउन नभइ प्रणाली संस्थागत गर्न आफूले संघर्ष गरेको बताए। उनले अनसन तोडेपनि त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको राजीनामाका लागि निरन्तर दबाब दिइरहने उल्लेख गरे। |
तरकारीमा विषादीको जोखिम कति? | तरकारी तथा फलफूलमा लाग्ने रोग र किराका विरुद्ध जथाभावी विषादी प्रयोगका कारण खासगरी शहरी क्षेत्रका वासिन्दाको स्वास्थ्य जोखिममा परेको अधिकारीहरु बताउँछन्। | कालीमाटीको तरकारी बजारमा अचेल विषादीको परीक्षण गर्ने गरिन्छ। तरकारीको विशेष खेती हुने क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादी र विषादी छर्किएका तरकारी समय अगावै बजारमा ल्याइने गरेकाले जोखिम बढेको बताइन्छ। त्यस्ता विषादीको अवशेष बाँकी रहेको तरकारी उपभोग गर्दा विभिन्न कडा रोग लाग्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्। इतिहास औलो उन्मूलनका लागि सन् १९५२ तिर अमेरिकाबाट मगाइएको डिडिटि नै औद्योगिक रुपमा उत्पादित विषादीको नेपालमा भएको पहिलो प्रयोग मानिन्छ। त्यसयता क्रमैसंग त्यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर त्यसको द्रुत प्रयोग हुन थालेको भने धेरै भएको छैन। गत दुई दशक यताको आँकडा मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यतिखेर देशभर जम्माजम्मी १९ टन विषादी आयात भएको बताइन्छ। जबकि गत वर्ष त्यसको तीस गुणा बढी करिब ५७० टन विषादी आयात भयो। नेपालमा आयात हुने कूल विषादीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशत तरकारीमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ। अंककै कुरा मात्र गर्ने हो भने चाहिं अझै पनि नेपालमा विषादीको प्रयोग न्यून नै देखिन्छ। कूल औसतमा यहाँ प्रति हेक्टर बालीमा ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग हुने आँकडा छ। जबकि चीनमा त्यो औसत साढे दुई किलो छ भने दक्षिण कोरियामा साढे १६ किलो। तर के यो आँकडाले सही तस्वीर देखाउँछ? विगतमा विषादी प्रयोगबारे अध्ययन समेत गरेका कृषिमन्त्रालयमा लामो समय काम गरेर अवकाशप्राप्त पूर्व सचिव हरि दाहालका अनुसार त्यसले सही तस्वीर देखाउँदैन। तरकारी खेती धेरै हुने क्षेत्रहरुमा विषादीको प्रयोग बढी हुने गरेको कतिपय विज्ञहरुले बताएका छन्। "उपत्यका वरपर गरेको अध्ययनमा गोलभेंडा प्रति हेक्टरमा १४ किलो अनि सर्लाहीमा ९ किलो सम्म विषादी प्रयोग भएको पाइयो। त्यसैले हामीले भान्छामा पाउने तरकारी त्यो ३९६ ग्राम मात्र विषादी प्रयोग भएको ठाउँबाट आउँदैन," उनले भने। नेपालमा तरकारी खेती हुने विशेष पकेट क्षेत्रहरुमा अत्यधिक र जथाभावी विषादी प्रयोग हुने हुनाले देशभरको औसतलाई देखाएर जोगिन नसकिने उनको भनाइ छ। तरिका गलत खासगरी विषादीको प्रयोग आधुनिक कृषिको एक अहम अंग नै हो। तर त्यसको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सही विधि नअपनाइंदा समस्या आइपरेको सरकारको भनाइ छ। तर पनि देशका सात ठाउँमा राखिएका विषादी निरीक्षण इकाइहरुको परिणामले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने तरकारीमा विषादीको अवशेष न्यून पाइएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। "हामीले सातै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा विषादी प्रयोगको अवस्था हेर्यौं। त्यसो गर्दा विषादी प्रयोग न्यून पायौं। उपभोग गर्नलाई त्यस्तो डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन," कार्कीले बताए। उनका अनुसार गएका वर्षहरुमा देशभित्रै तरकारीको उत्पादन बढेको यथार्थलाई मनन गर्दा विषादीको प्रयोग परिमाणको दृष्टिले धेरै देखिएपनि खतरनाक छैन। तर यहाँ विषादीको प्रयोगको परिमाणभन्दा पनि पद्धति वा तरिका खतरनाक भएको कृषि विद् नीलकण्ठ शर्माको विश्लेषण छ। उनी भन्छन् तरिका नमिलाउँदा विषादी प्रयोग गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवै जोखिममा छन्। "विषादीको प्रयोग गर्ने बेला सुरक्षित उपाय अपनाइंदैन। पञ्जा, मास्क, चश्मा लगाएर अनि मौसम हेरेर मात्र विषादी हाल्नुपर्छ। साथै कुन विषादी कुन बेला प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि छैन। त्यसमाथि जान्नेले भन्दा नजान्नेले विषादी हालेर पनि समस्या भएको छ," शर्माले बताए। एउटा उदाहरण दिंदै उनले तालिम लिनेबेला घरमूली आउने तर खेतमा कामदारले वा घरका अन्य सदस्यले विषादी हाल्ने गरेको अवस्था चित्रण गरे। तरकारीमा किन बढी जोखिम? त्यत्तिकै गम्भीर समस्या विषादी हालिसकेपछिको अवस्थामा रहेको उनले बताए। धान, गहुँ जस्ता अन्नबालीमा विषादी हालेपनि त्यो उपभोक्ताकहाँ निकै समयपछि मात्र पुग्ने हुनाले त्यसको अवशेष न्यून रहन्छ। तर तरकारीको हकमा स्थिति त्रासपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। "धानमा प्रयोग हुने विषादीले बरु वातावरण वा पानीमा असर पर्ला। उपभोक्ताकहाँ पुग्दा सम्म त्यसको अवशेष न्यून हुन्छ। तर तरकारीमा विषादी प्रयोगपछि ३ देखि ३० दिनसम्म कुर्नुपर्छ। तर कृषकले बजारभाउ पाइयो भने त्यो समय नकुरिकनै बेच्ने हुँदा त्यसले सिधै मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्छ," शर्माले भने। विज्ञहरु भन्छन् विषादी स्वास्थ्यमा प्रवेश गरेमा कलेजो, मृगौला देखि लिएर क्यान्सर सम्मको बिमारी हुन सक्छ। कमसेकम उपभोक्ताले चम्किला बेमौसमी तरकारीको साटो मौसमी हरिया सागसब्जी प्रयोग गर्ने र बजारबाट ल्याएका तरकारीलाई राम्रोसंग सके नुन पानीले धुने गरे विषादीको अवशेष त्यसबाट हटाउन सकिने उनले सुझाव दिएका छन्। कृषि उत्पादकत्व बढाउने अनि तरकारीमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने नीति रहेको हुँदा विषादीको प्रयोग पूरै निषेध गर्न नसकिएपनि त्यसको सही तरीका जाने तथा जैविक एवं प्रांगारिक विषादीका विकल्प प्रयोग गर्न सके त्यसको नकारात्मक असरबाट केही हदसम्म बच्न सकिने बताइएको छ। |
अस्ट्रेलियाः कङ्गारूको १७,३०० वर्ष पुरानो चित्रकला | अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले चट्टानमा बनाइएको कङ्गारूको चित्रकला १७,३०० वर्ष पुरानो भएको पत्ता लगाएका छन्। | चट्टानयुक्त एउटा आश्रयस्थलको छानामा गेरु रङ्ग प्रयोग गरी बनाइएको दुई मिटर लामो चित्रकला फेला परेको हो। वेस्टर्न अस्ट्रेलियाको किम्बर्ली क्षेत्रमा उक्त चित्रकला भेटिएको हो। उक्त क्षेत्र आदिवासीहरूले चट्टानमा बनाउने चित्रकलाका लागि प्रसिद्ध छ। चित्रकला निर्माण गरिएको समय बारुला जातिको कीटको गुँडको माटोलाई रेडिओकार्बन-डेटिङ प्रविधिमार्फत् निर्क्योल गरिएको हो। दुर्लभ नेचर ह्यूमन बिहेभिअर नामक जर्नलमा मङ्गलवार त्यससम्बन्धी अध्ययनको नतिजा प्रकाशन गरिएको हो। रेडिओकार्बन-डेटिङ प्रविधि प्रयोगमा अग्रणी मानिएका अनुसन्धानकर्ता डा. डेमिएन फिन्चले एउटै चित्रकलाको माथि र मुनिको भागमा बारुला जातिको गुँडको माटो फेला पर्नु दुर्लभ भएको बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा ७३ हजार वर्ष पुरानो 'अमूर्त चित्र' ४४ हजार वर्ष पुरानो गुफामा भेटिएको अकल्पनीय कलाकृति तर उनको टोली चित्रकला बनाइएको न्यूनतम र अधिकतम समय निर्क्योल गर्न सक्षम भएको छ। मेल्बर्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध डा. फिन्चका अनुसार उक्त चित्रकला १७,५०० देखि १७,३०० वर्ष बीचको रहेको देखिन्छ। बढी सम्भावना १७,३०० वर्षको भएको उनले बताएका छन्। डा. फिन्च चट्टान, जीवाश्म र माटोको कालको अध्ययन गर्ने विशेषज्ञ हुन्। वैज्ञानिकहरूले अस्ट्रेलियामा सग्लो अवस्थामा फेला पारिएको यो नै सबैभन्दा पुरानो चित्रकला भएको बताएका छन्। आदिमानव बसेको गुफामा ५० हजार वर्ष पुरानो डोरी भेटियो प्राचीन चिहानमा सँगै गाडिएका कङ्कालले खोलेको रहस्य उक्त शोधमा सहलेखन गरेका वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयका स्भेन ओउजम्यानले कङ्गारूको चित्रकला र अरू क्षेत्रका प्राचीन चित्रकलाबीच सम्बन्ध हुनसक्ने जनाएका छन्। यसै वर्षको आरम्भरतिर अनुसन्धानकर्ताहरूले इन्डोनेशियाको सुलावेसी द्वीपमा एउटा सुँगुरको पूर्णाकृतिको ४५,००० हजार वर्ष पुरानो चित्रकला फेला पारेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा ७३,००० ह्याशट्यागजस्तो देखिने एउटा रेखाचित्र नै विश्वको सबैभन्दा पुरानो चित्रकला भएको विश्वास गरिन्छ। |
लोप भएका मानवका डीएनए गुफामा | लोप भइसकेका मानवका डीएनए उनीहरुका अस्थिपञ्जर फेला नपरेपनि गुफामा थिग्रिएर बस्ने वस्तुहरुमा फेला पार्न सकिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। | सात वटा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रबाट संकलन गरिएका गेग्रानहरुमा आनुवंशिक वस्तुहरु फेला परेको अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ। आदिकालका मानवहरुको अवशेष प्रायजसो एकदमै दुर्लभ रहेका छन्। तर नयाँ अनुसन्धानले परम्परागत सम्पदा भेटिएका स्थानका प्राचीन मानवको परिचय थाह पाउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ। प्रगति 'साइन्स' नामक जर्नलमा उक्त अनुसन्धानको नतिजा छापिएको छ। स्पेनको नेचुरल साइन्स म्युजियमका वैज्ञानिक एन्टोनियो रोसास भन्छन्, "हाम्रो अनुसन्धानले एउटा निक्कै ठूलो क्रमभंग गरेको छ, अब हड्डी वा अस्थिपञ्जरको अवशेष फेला नपर्दा पनि हामी चट्टानहरुको अध्ययन गरेर कुनै मानवीय प्रजातिले गुफाहरुको प्रयोग गरेका थिए भनेर भन्न सक्छौँ।" अनुसन्धानकर्ताहरुको टोलीले बेल्जियम, क्रोएसिया, फ्रान्स, रुस र स्पेनका सातवटा गुफाहरुको उत्खन्न गरी पछिल्लो निष्कर्षमा पुगेका हुन्। उनीहरुले १४ हजार वर्ष देखि ५ लाख ५५ हजार वर्ष पुराना नमूनाहरु जुटाएका थिए। त्यसक्रममा प्रयोगशालामा उनीहरुले जैविक कोषभित्रका 'मिटोकोन्ड्रियल डीएनए'का साना साना अंशहरुको खोजी गरेका थिए। कोठाको तापक्रममा राखिएका गेग्रानका नमूनाहरुमा डीएनए पाइएको उनीहरुको भनाइ छ। वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानका क्रममा १२ वटा स्तनधारी परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न जनावरहरुको डीएनए आफूले पत्ता लगाएको जनाएका छन्। त्यसरी पत्ता लागेको भनिएका डिएनए लोप भइसकेका एक प्रकारको हात्ती, गैँडा र गुफामा बस्ने भालु र हाइनाका थिए। प्रयास वैज्ञानिकहरुले ती नमूनामा मानव जातिका डीएनए खोज्ने विशेष प्रयास गरेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरुले झण्डै ४ लाख देखि ४० हजार वर्ष पहिले अस्तित्वमा रहेका भनिएका नियानडर्टल भनिने मानवजातिको पुर्खाको डिएनए चार वटा गुफाहरुमा पाएका थिए जहाँ मानव अस्थिपञ्जरको अवशेष भने थिएन। त्यसबाहेक वैज्ञानिकहरुले डेनिसोभेन्स भनिने झण्डै ५० हजार वर्षअघि अस्तित्वमा रहेका मानव प्रजातिका डीएनए पनि रुसमा फेला पारेका थिए। वैज्ञानिकहरुले गुफामा भेटिएका ग्रेगानहरुको नियमित विश्लेषणले यस्ता लोप भइसकेका मानवप्रजातिका सीमित संख्यामा संरक्षित गरिएका अवशेषको वृद्धि र विस्तारमा मद्दत पुर्याउने बताएका छन्। |
#NepaliSat-1 भू-उपग्रह प्रक्षेपणअघि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा | नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट अर्थात् भू-उपग्रह पठाउने समय नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा त्यस विषयमा टिकाटिप्पणी हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। | नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नास्टका अनुसार नेपालको पहिलो भू-उपग्रह अमेरिकी पूर्वी समय ईडीटी ४.४६ बजे साँझ (नेपाली समय अनुसार १८ एप्रिल, बिहीवार बिहान २.३५ बजे) भर्जिनिया राज्यको अमेरिकी पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) मा प्रक्षेपण गरिँदैछ। त्यहाँ अमेरिकी हवाई तथा अन्तरिक्ष निकाय नासाको वालोप्स् उडान केन्द्र रहेको छ। NepaliSat-1 (नेपालीस्याट-१) नाम दिइएको नेपाली भू-उपग्रहलाई एन्टारेस् नामक अन्तरिक्ष यानमा रहने सिग्नस् कार्गो विमानले बोक्नेछ। कहिले होला नेपालको आफ्नै भूउपग्रह? भारतले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्नुको चुनावी अर्थ के होला योजना बिहीवार बिहानै त्यो कार्गो विमानले जापान र श्रीलङ्काका भूउपग्रहलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुर्याउने कार्यक्रम रहेको नासाले जनाएको छ। बर्डस्-३ स्याटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम अनुसार नेपाली भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको हो। त्यो वायुयानभित्र रहने कार्गो विमानले करिब ७,६०० पाउण्ड (३४४७ किलोग्राम) सामग्री बोकेर अन्तरिक्षमा लैजाने कार्यक्रम छ। ट्विटरमार्फत एक सन्देश लेख्दै नासाले बर्डस्-३ स्याटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको लिङ्क मार्फत प्रत्यक्ष हेर्न सकिने जनाएको छ। कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्? नेपालले पहिलो पटक आफ्नै भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अहिले विभिन्न टिप्पणीहरू आउने क्रम जारी छ। ट्विटरमा सन्देश लेख्दै पदम बुढाले नेपाली वैज्ञानिकहरूले जापानमा आफ्नै भू-उपग्रह बनाएको उल्लेख गरेका छन्। निशान्त खनालले चाहिँ अहिले नेपालले आफ्नो देशको झन्डा भएको भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउनु मात्रै ठूलो उपलब्धि नहुने टिप्पणी गरेका छन्। दिनेश पौड्यालले यो ठूलो क्षण हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उत्तमबाबु श्रेष्ठले चाहिँ चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले केही आलोचना गरेका छन्। आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै नेपाल खगोलशास्त्र समाज (नासो)ले नेपाली भू-उपग्रह प्रक्षेपण हुन लागेको क्षण हेर्न सबैलाई तयार रहन आग्रह गरेको छ। |
कोरोनाभाइरस अपडेट: कोभिड खोप गर्भवती महिलालाई दिन हुन्छ कि हुँदैन? र अरू प्रश्न तथा तिनका उत्तर | हालै सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार कोरोनाभाइरस विरुद्धको एउटा खोपले ९०% मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। र, केही महिनाभित्रै त्यस्तो खोप सर्वसाधारणको प्रयोगकालागि उपलब्ध हुनसक्छ। | उक्त खोप र सम्बन्धित विषयका बारे बीबीसीका पाठकले पठाएका केही प्रश्न र बीबीसीकी स्वास्थ्य मामिलाकी अनलाइन सम्पादक मिशेल रोबर्टसले प्रस्तुत गरेको तिनका उत्तरहरू पढ्नुहोस्। प्रश्न (स्टिभ, स्टकपोर्ट ): के कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपले गर्भवती महिला र उनको पेटमा रहेको बच्चालाई हानि गर्न सक्छ? उत्तरः कुनै पनि औषधी वा खोप सर्वसाधारणको प्रयोगकालागि सुरक्षित छ भन्ने यकिन नभएसम्म सरकारी नियमनकर्ताहरूले त्यस्को सार्वजनिक प्रयोगका निम्ति अनुमति दिँदैनन्। त्यस्तो आधिकारिक अनुमति विना खोप सबैको उपचारका निम्ति उपलब्ध हुँदैन। कोरोनाभाइरसले अन्यको दाँजोमा गर्भवती महिलालाई धेरै र गम्भीर असर गर्छ भनेर देखाउने कुनै प्रमाण छैन। तर पनि सावधानी स्वरूप तिनीहरूलाई "चिकित्सकीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण" समूहमा राखिएको छ। फ्लु हुनबाट जोगाउन दिइने हाल प्रचलनमा रहेको खोप गर्भवती महिलालाई पनि दिने गरिएको छ। प्रश्न (ब्रायन ग्रिमशो, प्रेस्टन): यो खोपले भाइरस फैलनबाट रोक्न सक्छ की सक्दैन?हाल विकासको चरणमा रहेका कुनै पनि खोपले त्यस्तो सुरक्षा दिन सक्छन् की सक्दैनन्? उत्तरः यो प्रश्नको उत्तर दिइहाल्न अलि चाँडो नै हुन्छ। हाल विकासको क्रममा विभिन्न चरणहरूमा रहेका खोपहरूले कोरोनाभाइरसलाई एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्नबाट रोक्न सक्छन् की सक्दैनन् भनेर भन्न पर्याप्त जानकारी उपलब्ध छैन। यी मध्ये केही खोपले भाइरस सङ्क्रमण हुनै नदिने भन्दापनि भाइरसबाट हुने रोगको गहनतालाई कम तुल्याउने पनि गर्न सक्छन्। प्रश्न ( वील हो, लण्डन): नयाँ खोप सबैले लगाउनै पर्ने गरेर अनिवार्य नियम लागु नहुन पनि सक्छ, यस्तोमा कुनै देशमा प्रवेश गर्नु अघि त्यहाँका सरकारहरूले खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने सर्तहरू राख्न सक्छन् की सक्दैनन्? उत्तर: हाल पनि केही देशहरूले पोलियो जस्ता रोग विरुद्ध खोप लगाइएको छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानहरू लागु गरेका छन्। कोरोनाभाइरसका सम्बन्धमा पनि त्यस्तो सर्त राख्ने कि नराख्ने वा खोप सम्बन्धी आफ्नै नीति बनाउने की नबनाउने र भविष्यमा यात्रुहरूका निम्ति खोप प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ की पर्दैन भन्ने कुरा सम्बन्धित देशहरूमा नै निर्भर हुन्छ। ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीले "मूनशट" योजना भनिएको द्रूत गतिको कोरोनाभाइरस परीक्षणको चर्चा गर्ने क्रममा मानिसहरूलाई थिएटर वा फुटबल खेल प्रतियोगिता हेर्न जान सहज हुने गरी एकै दिनमा नै नतिजा दिनसक्ने परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र 'नेगेटिभ' नतिजा आएमा त्यस्ता सामूहिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिन सकिने सुझाव पनि दिइएको थियो। प्रश्न (प्याट बक्सली, ब्रिस्टल ): के कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु अनिवार्य नै होला? उत्तरः अहँ, नहोला। ब्रिटेनमा यो खोप ऐच्छिक हुनेछ र सबैभन्दा पहिला यो खोपबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा जस्लाई पुग्न सक्छ उनीहरूकालागि उपलब्ध हुनेछ। तिनमा बयोवृद्ध र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू पर्दछन्। इङ्गल्याण्डका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले भनेका छन्, "हामी यो खोप सबैकालागि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्दैनौँ किनभने मेरो विचारमा देशका धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यसै पनि यो खोप लगाउन चाहने नै छन्।" खोप उपलब्ध भएपछि बालबालिकाकालागि नियमित हिसाबमा यो उपलब्ध गराइने छैन, किनभने तिनीहरू सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण समूहमा पर्दछन्। प्रश्न (ज्याक ): नयाँ खोप अति चिसो तापक्रममा सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्नु पर्ने भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा मानिसहरूसम्म खोप पुर्याउन धेरै ठूलो व्यवस्थापकीय चुनौती खडा नहोला र? उत्तरः यो खोपमा रहेका तत्वहरू स्थिर प्रकृतिका छैनन् त्यही भएर तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले माइनस ७० डिग्रि सेल्सियसको अति चिसो तापक्रमभन्दा कममा राख्नुपर्छ। यस्को अर्थ यो खोपलाई विभिन्न स्थानमा ओसारपसार गर्दा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। विरामीलाई दिइनुभन्दा अघि खोपलाई त्यस्तो अति चिसो अवस्थाभन्दा केही तातो अवस्थामा ल्याउनु पर्छ। र, खोप निर्माण गर्ने कम्पनी फाइजरले भनेको छ उक्त खोपलाई अति चिसो अवस्थाबाट बाहिर ल्याइसकेपछि पाँच दिनसम्म सामान्य फ्रिजमा नै भण्डार गरेर विरामीलाई दिन सकिन्छ। प्रश्न (डेब्रा फ्लेचर): कोभिडबाट निको भइसकेको व्यक्तिले पनि यो खोप लगाउन हुन्छ की हुँदैन? उत्तर: सर्वसाधारणमा व्यापक प्रयोगकालागि कुनै कोरोनाभाइरस खोपले अनुमति पाएमा, त्यो खोप विगतमा कोभिड-१९ भएर निको भएकाहरूले पनि लगाउन पाउने छन्। किनभने एक पटक कोभिड-१९ भएर निको भइ प्राकृतिक रूपमा नै उक्त रोगको भाइरसविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता हासिल भएको व्यक्तिमा त्यस्तो रोग प्रतिरोधी क्षमता लामो समयसम्म कायम नरहन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले पनि खोप लगाएमा भारइस सङ्क्रमण विरुद्ध थप सुरक्षा प्राप्त हुनसक्छ। हाल विकासको चरणमा रहेका कोरोनभाइरस विरुद्धका खोपहरूले सार्वजनिक प्रयोगको अनुमति प्राप्त गर्न अझै धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्याङ्कहरूको आवश्यकता पर्दछ। फाइजर कम्पनीले गरेको परीक्षणमा पहिले कोभिड नभएका स्वयंसेवीहरू मात्र संलग्न थिए। त्यसैले उक्त परीक्षणबाट प्राप्त नतिजामा पहिले कोभिड-१९ भएर निको भएकाहरूमा त्यस्तो खोपको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी संलग्न छैन। प्रश्न (नीलम,एनफिल्ड): वैज्ञानिकहरूको विचारमा यो खोपले कति समयकालागि कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षा दिन्छ? यो खोप एकपटक लगाएपछि जिन्दगीभरलाई सुरक्षा प्राप्त हुन्छ की फ्लुको खोपजस्तै हरेक वर्ष नयाँ खोप लगाइरहनु पर्छ? उत्तरः हालसम्म उपलब्ध जानकारी अनुसार कोभिड-१९ बाट जोगिन मानिसहरूले यो खोपको बुस्टर अथवा दोस्रो मात्रा वा बारम्बार यो खोप लगाइरहनु पर्ने जस्तो बुझिन्छ। यो खोपले प्रदान गर्ने रोग प्रतिरोधी क्षमता शरीरमा कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्नेमा विज्ञहरूलाई यकिन जानकारी छैन। तिनीहरूको अनुमानमा केही महिनापछि नै खोपले दिने रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुँदै जानेछ। यस्को अर्थ वर्षैपिच्छे कोभिड खोप लिइरहनुपर्ने हुनसक्छ, केही हदसम्म हाल प्रचलित फ्लु विरुद्धको खोप जस्तै। |
तरकारी र फलफूलमा विषादीको प्रभाव कम गर्ने चार घरेलु उपाय | आयातित मात्रै नभई नेपालभित्रै उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलमा पनि विभिन्न विषादीका अवशेष हानिकारक तहमा रहेका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्ता विषादीको प्रभावबाट जोगिन घरभित्रै के गर्न सकिन्छ? | प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डिल्लीराम शर्माका सुझाव: पहिलो: वेगले खस्ने धाराको पानीमा तरकारी वा फलफूललाई तीनपटक सम्म राम्ररी पखाल्यो भने त्यसमा रहेको विषादी पखालिएर जान्छ। ५० देखि ६० प्रतिशत विषादी त्यसरी धारामा पखाल्दा बगेर जान्छ। दोस्रो: अझै बढी विषादीलाई हटाउनु छ भने एक चम्चा नुन एक लिटर पानीमा राख्ने र त्यसमा १० देखि १५ मिनेटसम्म तरकारी या फलफूललाई डुबाएर राख्ने। त्यसपछि निकालेर पखाल्दा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म विषादी हट्छ। नुन प्रयोग नगर्ने हो भने त्यसको सट्टा भिनेगर र पानीमा तरकारी या फलफूललाई डुबाउँदा पनि हुन्छ। तेश्रो: अझै बढी विषादी हटाउने हो भने हामीले तरकारी वा फलफूलको बाहिरको बोक्रा छोडाउनुपर्छ। धेरैजसो विषादीका अवशेष बाहिरी भागमै हुने गर्छ। बोक्रा छिल्ने वा नखाने गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि बन्दाकोभी छ भने माथिको दुई तीन पत्र नै हटाउनुपर्छ। त्यो हटायो भने पनि विषादीको प्रभाव धेरै कम हुन्छ। स्याउको पनि बाहिरको ब्रोका छोडाउन सकिन्छ। चिकित्सकहरूले कतिपय फलफूलका बोक्रामा शरीरलाई फाइदा पुर्याउने रेशाहरू हुन्छन् भन्ने गर्छन्। तर विषादी खाने कि नखाने भन्ने निर्णय चाहिँ हामी आफैँले गर्नुपर्छ। चौथो: एकै प्रकारका फलफूल वा तरकारी खानु हुँदैन किनभने त्यसले विषादीको जोखिम बढाउँछ। खासगरि बेमौसमी फलफूल र तरकारीमा अलि बढी विषादी मिसिएको हुन्छ। हामीले मौसमी फलफूल र तरकारी खान जोड गर्नुपर्छ। |
एसईई: १० वर्षमा शिक्षा प्रणालीबाट नौ लाख विद्यार्थी गायब | एक दशकअघि कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्म आइपुग्दा झन्डै नौ लाख बालबालिका शिक्षा प्रणालीबाट हराएका छन्। | यसपालि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सहभागी विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना हुँदा कुल १३ लाख ६२ हजार नौ सय २० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तर एसईईसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ लाख ८० हजारले घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो विशाल अन्तरलाई शिक्षाविद्हरूले विकराल समस्या मानेका छन्। प्रा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, "शिक्षाको गुणस्तर र परीक्षा नतिजामा धेरै छलफल हुन्छ। तर यति ठूलो सङ्ख्यामा हराएका बालबालिकाबारे छलफल भए पनि यस्तो गम्भीर विषयलाई हल गर्न सकिएको छैन।" सरकारी अधिकारीहरू भने राज्यको प्रयासका कारण बीचमै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको दाबी गर्छन्। भयावह समस्या यसवर्ष कुल चार लाख ७५ हजार तीन जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यो तथ्याङ्कले नेपालमा ड्रपआउट अर्थात् पढाइ नसकीकनै विद्यालयबाट बाहिरिने बालबालिकाको समस्या कति भयावह छ भन्ने प्रष्ट पारेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। एसईईको परिणाम प्रकाशन भएसँगै शिक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहेका ती विद्यार्थीका बारेमा चासो नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। छात्राको सङ्ख्या २,३८,५५८ छात्रको सङ्ख्या२,३६,४४५ नपढ्नेलाई 'बेवास्ता' कोइराला भन्छन्, "को को मान्छेले थोरै पढेर छाडे - जस्तै कक्षा तीनसम्म पढ्ने, कक्षा सातसम्म पढेर छाड्ने भन्ने जानकारी कसैसँग छैन।" "ती मान्छेहरूलाई पढिखाने हो भने के बाटो र गरिखाने हो भने के बाटो हो भन्ने जानकारी पनि कसैसँग छैन।" यस्तै पढाइ र गराइ दुइटा जोड्ने हो भने कसरी लाने र त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार वा विद्यालय कसको हो वा कुनै तरिकाबाट लग्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी एसईई उत्तीर्ण भएकी छन् यसरी पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको पृष्ठभूमि खोज्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्छ। कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये झन्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० नपुग्दै पढ्न छाड्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। संसद्मा चासो केही समयअघि संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए तर २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदा दुई लाख ९० हजार विद्यार्थीमा बाँकी भएको भन्दै झन्डै १० लाख ४४ विद्यार्थी कहाँ हराए भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसरी पढाइ छाड्ने बालबालिका को हुन् र उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ थियो। यस्तै सत्तारूढ दलकै सांसद योगेश भट्टराईले पनि पछिल्लो समयमा निकै सुधार भए पनि ड्रपआउटको समस्या चाहिँ टड्कारो रहेको बताएका थिए। उनले संसद्मा सन् २००८ मा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक कक्षामा भर्ना भएकोमा सन् २०१७मा जम्मा चार लाख ४६ हजारले मात्र एसईई दिएको र त्यसमध्ये सन् २०१९ मा जम्मा दुई लाख ९० हजारले मात्र १२ कक्षाको परीक्षा दिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। चिन्ता र चासो भट्टराईले यो निकै चिन्तित हुनुपर्ने विषय भएपनि पर्याप्त छलफल नभएको बताएका थिए। यस्तो आँकडाले राज्यको लगानीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय भने शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्ने गर्छन्। तर सरकारी अधिकारीहरू भने उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले लिएका विभिन्न नीतिले विस्तारै प्रभाव पार्न थालेको बताएका छन्। सरकारी बचाउ शिक्षा विभागका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, "तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यसरी विद्यालयबाट हराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या विस्तार कम हुँदै गएको छ।" "हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखि विद्यालयभित्रको वातावरण सुधार गर्ने र समामुदायिक विद्यालको रूपान्तरणको कुरा ल्याएका छौँ।" विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न कक्षाकोठा र शिक्षकको व्यवहार विद्यार्थीमैत्री बनाउनु पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। यति ठूलो सङ्ख्यामा पढाइबाट वञ्चित भएका भावी पुस्ताको भविष्यबारे सरकारले विशेष नीतिनै बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। करिश्मा मानन्धरको एसइइ तपस्या |
महिला विश्वकप क्रिकेट छनोट: पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, को हो प्रमुख दाबेदार | थाईल्यान्डमा मङ्गलवारबाट सुरु भएको महिला विश्वकप छनोटअन्तर्गत एशिया क्वालिफायर २०१९ को पहिलो खेलमा नेपालले मलेशियालाई ३४ रनले पराजित गरेको छ। | ब्याङ्ककको तेर्डथाई मैदानमा टस जितेर नेपालले पहिलो ब्याटिङ रोज्दै निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा १२६ रन बनाएको थियो। त्यसका लागि ओपनर सीता रानामगरले ४२ रनको योगदान दिएकी थिइन् भने कप्तान रुविना क्षेत्रीले अविजित ३३ रन तथा अर्की ओपनर काजल श्रेष्ठले १६ रन बनाए। त्यस्तै इन्दु बर्माले १३ रन थपिन्। पछि ब्याटिङ गर्न आएको मलेशियाले पूरै २० ओभर खेल्दा सात विकेटको क्षतिमा ९२ रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि करणा भण्डारी र सीता रानामगरले दुई-दुई विकेट तथा कविता कुँवर र सरिता मगरले एक-एक विकेट लिएका थिए। नेपाल कोसँग खेल्दैछ? प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक थाईल्यान्ड, यूएई, मलेशिया, चीन, हङकङ र कुवेत गरी एशियाका सात राष्ट्र सहभागी छन्। प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्कासँग खेल्ने राउन्ड रोबिन लिगमा हरेक टोलीले छवटा खेल खेल्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले प्रतियोगितालाई दुईवटा विश्वकप छनोटको आधार बनाएको छ। सातवटै राष्ट्रका कप्तानहरु ट्रफीका साथ प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने एउटा टोली सन् २०२० मा हुने टी-२० विश्वकप र सन् २०२१ मा हुने ५० ओभरको महिला विश्वकपको वर्ल्ड क्वालिफायरमा पुग्नेछ। एशियाको प्रारम्भिक छनोटमा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले पाँचवटै महादेशका विजेता, ग्लोबल क्वालिफायर आयोजना गर्ने एउटा राष्ट्र गरी छ राष्ट्र हुनेछन्। त्यसमा सन् २०१८ को टी-२० विश्वकपमा पुछारमा रहेका आयर्रल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश सहभागी हुनेछन् र कुल आठ राष्ट्रबीच सन् २०२० मा अस्ट्रेलियामा हुने महिला टी-२० विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपमा खेल्नेछ। सन् २०२१ मा न्यूजिल्यान्डमा हुने विश्वकपमा पुग्ने प्रक्रिया भने फरक छ। त्यहाँ पु्ग्न अहिलेको खेलको विजेता टोली सहित पाँचवटै महाद्वीपका पाँच विजेता, सन् २०१७-२०२० को महिला च्याम्पियनशिपको अन्तिम तीन स्थानमा रहने तीन टोली अनि आयरल्यान्ड र बाङ्ग्लादेश गरी कुल १० राष्ट्रका बीच ग्लोबल क्वालिफायर हुनेछ। त्यहाँबाट उत्कृष्ट तीन टोली विश्वकपमा छनोट हुनेछ। छनोटको सबै खेल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल भएकोले यसमा देशको वरीयता र व्यक्तिगत रूपमा खेलाडीको प्रदर्शनको निम्ति समेत महत्त्वपूर्ण छ। अहिले टी-२० वरीयतामा थाईल्यान्ड १२ औँ स्थानमा छ भने यूएई १४ औँ र नेपाल १६ औँ स्थानमा छ। नेपालको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी को हो? महिला क्रिकेटमा नेपाललाई एशियाली क्रिकेटको शक्ति राष्ट्रको रुपमा हेरिँदै आए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा थाईल्यान्ड नेपालको मुख्य तगारोको रूपमा देखिँदै आएको छ। गत महिना थाईल्यान्डमा खेलिएको टी-२० स्म्याश क्रिकेटमा पनि नेपाल फाइनलमा थाईल्यान्डसँग सहजै पराजित भएको थियो। यसअघिका चारवटा विश्वकप छनोटमा एशियाको प्रतिनिधित्व गरेको थाईल्यान्डलाई जारी छनोटमा पनि मुख्य दाबेदार राष्ट्रको रूपमा हेरिएको छ। नेपालले अर्को खेल फेब्रुअरी २१ मा थाईल्यान्डविरुद्ध खेल्दैछ। “‘छोरी भएर पनि खेल्ने?’ भन्छन्” |
कोरोना भाइरसः नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५२ पुग्यो, झापामा एक थपिए | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतवार साँझ दिएको विवरण अनुसार झापाका एक ५० वर्षीय पुरुषमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। | आइतवार सङ्क्रमण पुष्टि भएका वीरगन्जका दुवै सङ्क्रमित नारायणी उप-क्षेत्रीय अस्पतालमा आइसोलेशनमा रहेका छन् यसअघि आजै पर्साको वीरगन्जका दुई पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर आइतवार ५२ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार तीन पुरुषहरूमा सङ्क्रमण देखिएको आइतवार पुष्टि भएको हो। झापाका सङ्क्रमित व्यक्ति अस्पतालको सम्पर्कमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै वीरगन्जका दुवै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू अहिले आइसोलेशनमा रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सङ्क्रमितहरू वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ का रहेका र उनीहरूमा पीसीआर परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले बताए। वैशाख १४ गते दिउँसो ४:१५ बजेसम्मको तथ्याङ्क ५१जनामा सङ्क्रमण पुष्टि १६जना निको भएर घर फिर्ता ९,९३१पीसीआर विधिबाट परीक्षण ४१,४३६आरडीटी विधिबाट परीक्षण १७,०२५जना क्वारन्टीनमा ११०जना आइसोलेशनमा अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएर उपचारपछि १६ जना निको भई घर फर्किसकेका छन्। यसअघि शुक्रवार झापाका एक ६२ वर्षीय पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा ३० जना, वीरगन्जमा तीनजना (आइतवारका दुईसहित) र भरतपुर तथा धनगढीमा एक/एकजना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित उपचाररत छन्। को हुन् नयाँ सङ्क्रमित? वीरगञ्जमा सङ्क्रमण आइतवार पुष्टि भएका दुई पुरुष यसअघि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएका तीन भारतीय जमातीको सम्पर्कमा रहेका बस्नेतले बताए। सङ्क्रमितमध्ये एकजना वीरगन्ज महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भएको बताइएको छ। बस्नेतका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये एकजना शङ्कास्पद लागेर सिद्धार्थ माविको क्वारन्टीनमा बसिरहेका थिए। नारायणी उप-क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गराइरहेका तीन भारतीय नागरिक र एक रौतहटका नेपाली नागरिकलाई सङ्क्रमणमुक्त भएपछि आइतवार डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। |
टर्की: एर्दोआन 'राष्ट्रनिर्मातापछिकै शक्तिशाली नेता' | टर्कीका निर्वाचन अधिकारीहरूले राष्ट्रपति रेजेप तय्यीप एर्दोआन दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएको बताएका छन्। | प्रमुख निर्वाचन अधिकारी सादी गुभेनले 'खसेका वैध मतमध्ये राष्ट्रपतिले बहुमत मत ल्याएको' बताए। तर उनले थप विवरण दिएनन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ९० प्रतिशत मत गणना भइसक्दा एर्दोआनले करिब ५३ प्रतिशत मत हासिल गरेका छन्। उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मुहर्रम इन्जाले ३१ प्रतिशत मत पाएका छन्। शक्तिशाली एर्दोआनले आधाभन्दा बढी मत हासिल गरेकाले उनले अर्को चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। उनको एकेले पार्टी संसद्मा पूर्ण बहुमत ल्याउने देखिएको छ। चुनावको औपचारिक नतिजा चाहिँ शुक्रवार घोषणा गरिने छ। टर्कीको नयाँ संविधानले राष्ट्रपति एर्दोआनलाई व्यापक शक्ति प्रदान गरेको छ। बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन भन्छन्, "टर्कीका यी शक्तिशाली व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पद हटाउँदै, आफैँले कानुन ल्याएर शासन गर्दै र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चयन गर्दै ठूलो शक्तिको अभ्यास गर्नेछन्।" पराजय राष्ट्रनिर्माता आटाटर्कपछिकै उनी सबैभन्दा शक्तिशाली नेता भएको देखिएका छन्। चुनावी नतिजापछि बोल्दै एर्दोआनले भने, "टर्कीले सिङ्गो विश्वलाई लोकतन्त्रमा एउटा पाठ सिकाएको छ।" एर्दोआनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी इन्जाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पराजय स्वीकारेका छन्। तर निर्वाचन निष्पक्ष नभएको उनले दावी गरेका छन्। |
ब्याङ्किङ् प्रणालीमा ह्याकर हमला: ढुक्कसँग कारोबार गर्न राष्ट्रब्याङ्कको आग्रह | ह्याकरहरू केही ब्याङ्कको एटीएम प्रणालीमा पसेको भएपनि त्यसबाट सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने भन्दै "ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न" नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुरोध गरेको छ। | बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, "हामी सबैलाई ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न आग्रह गर्छौँ र एटीएम प्रयोग गर्न पनि जोखिम छैन भनेर आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ।" पछिल्लो यस घटनामा राष्ट्र ब्याङ्कले १ करोड ६८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नोक्सान भएको जनाएको छ। शनिवार केही ह्याकरहरूले नेपालको ब्याङ्किङ् प्रणालीमा हमला गर्दै एटिएमबाट पैसा चोर्ने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएका ह्याकरहरूका साथबाट १ करोड २६ लाख रूपैयाँ र १३२ नक्कली एटिएम कार्डहरू बरामद गरिएको प्रहरीले जनाए पनि अझै क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेको बताइएको छ। त्यही विवरण बुझ्ने र ब्याङ्किङ् प्रणालीको सुरक्षा पुनर्जाँच गर्न भन्दै आइतवार दिउसोसम्म पनि थुप्रै ब्याङ्कका एटिएम मेसिनहरू चलेका थिएनन्। कस्तो हमला? काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले ब्याङ्कहरूको हवाला दिँदै ह्याकरहरूले भिसाको सिस्टम ह्याक गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्। त्यसको सङ्केत भने प्रभु ब्याङ्कको एउटा एटिएम बक्समा अस्वाभाविक ढङ्गबाट पैसा निस्किएपछि थाहा भएको र लगत्तै प्रहरीले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ। "यो सीमित ह्याकरहरूको काम नभई निकै सङ्गठित हमला भएको देखिन्छ जसको सरोकारवाला सबै बसेर समीक्षाको काम भइरहेको छ," प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदीले बताए। प्रहरीले आइतवार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पक्राउ गरिएका पाँचजना चिनियाँ ह्याकरहरू सार्वजनिक गरेको छ। ती ह्याकरहरूले बिदाको दिन पारेर रकम निकाल्ने योजना नेपाल आउनु अगाडि नै बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने त्यसलाई 'कोर ब्याङ्किङ् प्रणाली' (मुख्य प्रणाली) मा हमला भएको नभइ कुनै एपलिकेशनमा मात्र सीमित भएको बताए। उनले विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीलाई बताए। खाताहरू सुरक्षित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त हमलामा केही एटिएम मेसिनहरूबाट मात्र पैसा झिकिएकोले खातावालहरू आत्तिनु नपर्ने बताएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता निरौला भन्छन्: "कुनै पनि खातावालाहरूको पैसामा असर परेको छैन।" यस हमलामा प्रभु ब्याङ्क, एनआईसी एसिया ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्। "धेरै ठूलो हमला होइन। कुनै मालवेर (खराब सफ्टवेर) मार्फत् एटिएममा हमला भएको जस्तो देखिन्छ। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ," नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुँगानाले बताए। 'अहिलेसम्मकै ठूलो' यसअघि २०७४ सालमा तिहारको छेको पारेर एनआईसी एसियामा यस्तै खाले हमला भएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ सफ्टवेरको माध्यमबाट एउटा कम्प्युटर प्रणालीभित्र छिरेर सर्भरबाट कारोबार गराइएको थियो। साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका भनाइमा अहिलेको हमलामा चाहिँ ब्याङ्कको प्रणाली र सर्भर दुवैलाई छोएको देखिन्छ। साइबर सुरक्षा विज्ञ सरोज लामिछाने भन्छन्, "पैसाको हिसाबले भन्दा पनि जुन तहको प्रविधि तोडिएको छ त्यस दृष्टिले अहिलेसम्मकै ठूलो हमलाको रूपमा देखिन्छ।" अहिलेको हमलामा मुख्य रूपमा अन्तर ब्याङ्क कारोबार हुने 'स्विफ्ट'सम्म ह्याकरहरू छिरेको देखिन्छ। जहाँ ह्याकरहरूले नक्कली (प्रोक्सी) संयन्त्र खडा गरेर सम्बन्धित ब्याङ्कहरूमा कारोबारका लागि हुने आग्रहलाई स्वीकृत गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा कुनै ब्याङ्कको एउटा पक्षमा मात्र क्षति नपुर्याइकन एक दर्जनभन्दा बढी ब्याङ्कहरूको सञ्जाल रहेको नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स) मा नै हमला भएको देखिएको बताइएको छ। नेपालमा अहिले सञ्चालन हुने एटीएमहरू पाँचवटा त्यस्ता भिन्न सञ्जालका भरमा सञ्चालन हुनेगर्छन्। नेप्सका अतिरिक्त नबिल, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्कसँग त्यस्ता आफ्नै सञ्जाल छन्। जसले गर्दा हरेक ब्याङ्कमा हुने कारोबारको जाँच र पुष्टि यी मुख्य सर्भरमा भएपछि मात्र अन्तिम कारोबार हुन्छ। अहिलेको हमला त्यहिँ भएको देखिने साइबर सुरक्षा विज्ञहरू ठान्छन्। |
भारत निर्वाचन: ९० करोड मतदाता भएको देशमा पहिलो दिनको मतदान | भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको निर्वाचनको पहिलो चरण बिहीवारबाट सुरु भएको छ। | हैदराबादमा मतदान गर्न गएका आदिवासी महिला दशौँ लाख भारतीयहरूले २० वटा राज्य र केन्द्रशासित क्षेत्रका ९१ वटा निर्वाचनक्षेत्रमा मतदान गर्नेछन्। संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि सात चरणमा हुने मतदान मे १९ तारिखसम्म हुनेछ। तर मतगणना भने २३ तारिखमा सुरु हुनेछ। नब्बे करोड योग्य मतदाता रहेको यो निर्वाचनलाई विश्वमा अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन मानिएको छ। कहाँ के हुँदैछ? यो निर्वाचनबाट भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसदहरूको चयन गर्नेछ। लोकसभामा पाँच सय ४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन दुई सय ७२ सांसद हुनुपर्छ। बिहीवार बिहानैदेखि मतदाताहरू मतदानकेन्द्रबाहिर पङ्क्तिबद्ध हुन थालेका थिए। पूर्वोत्तर राज्य असममा मतदान हुनुभण्दा एक घण्टाअघि नै मतदाताहरू केन्द्रमा पुगेका थिए। उत्तर प्रदेशको बरौत केन्द्रमा मतदाताहरूलाई बाजा बजाएर र पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत गरिएको थियो। तर सन्दिग्ध माओवादीहरूले छत्तीसगढ राज्यको एउटा मतदानकेन्द्रबाहिर बिहान चार बजेतिर बम विस्फोटन गराएका छन्। प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थ भएको सो राज्यमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि माओवादी हिंसा फैलिएको छ। त्यहाँ माओवादीहरूले सुरक्षाकर्मी र सरकारी पक्षमाथि आक्रमण गरिराख्छन्। मङ्गलवार भएको एउटा त्यस्तै आक्रमणमा परेर सो राज्यका विधायक र केही सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भएको थियो। चुनौती मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा ठूलो मतसहित जितेको थियो। संसद्को तल्लो सदन अर्थात् लोकसभामा पाँच सय ४३ निर्वाचित सिट छ र सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि पार्टी वा गठबन्धनले कम्तीमा दुई सय ७२ सिट जित्नुपर्नेछ। भाजपाले अहिलेको जस्तै बहुमत कायम निर्वाचन अभियान चलाएको छ। तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौतीको खेप्नुपरेको छ। राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्। प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्। आलोचना मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्। तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। यो निर्वाचनमा झन्डै ९० करोड योग्य मतदाताले देशभरिका एक लाख मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा झन्डै ६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कंग्रेस पार्टी ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो। कोही पनि मतदाताले मतदान केन्द्र पुग्नका लागि दुई किलोमिटरभन्दा पर पुग्नुपर्नेछैन। निर्वाचन अधिकारी र सुरक्षाकर्मीको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले मतदान एप्रिल ११ देखि मे १९ को बीचमा सात चरणमा हुनेछ। संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो। सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चार देखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको हो। यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्। नयाँ मतदातामा १८ देखि १९ वर्ष पुगेकाको सङ्ख्या डेढ करोड छ। |
कोरोना भाइरस: इटलीलाई उछिन्दै मृत्युको सङ्ख्या अमेरिकामा विश्वकै उच्च | कोरोनाभाइरस सङक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विश्वभरमै अमेरिकामा सबैभन्दा उच्च पुगेको छ। | अमेरिकाभर अहिले ५,२०,००० जना कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित बनेका छन् अमेरिकाले यसअघि सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क भएको इटलीलाई उछिनेको हो। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले तयार पारेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा २० हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। अवस्था कोभिड-१९ का कारण एकैदिनमा दुई हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने पहिलो देशको रूपमा अमेरिका देखा परेको केहीबेरमै धेरैलाई चिन्तित पार्ने यस्तो तथ्याङ्क बाहिर आएको हो। न्यू योर्कका गभर्नर एन्ड्र्यू कोउमोले शनिवार आफ्नो राज्यमा मृत्युको सङ्ख्या स्थिरतातर्फ गइरहेको देखिएको बताएका थिए। कोरोनाभाइरसविरुद्धको औषधी परीक्षणको परिणाम 'उत्साहजनक' लकडाउन चाँडो खुला गरे कोरोनाभाइरसको घातक पुनरुदय हुने चेतावनी पछिल्लो २४ घण्टामा ज्यान गुमाएका ७८३ जनाको मृत्युलाई देखाउँदै उनले पछिल्ला केही दिनदेखि मृत्यु त्यही सङ्ख्याको आसपासमा रहेको जनाएका थिए। विशेषज्ञका अनुसार केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको न्यू योर्कमा सङ्क्रमण कम हुन थालेको छ गभर्नर कोउमोले भने: “यी क्षति र पीडा चित्रण गर्ने अपत्यारिला सङ्ख्या हुन्।” केन्द्रविन्दु न्यू योर्क अमेरिकामा यस महामारीको केन्द्रविन्दु न्यू योर्क राज्य बनेको छ। अमेरिकाभर ५ लाख २० हजारभन्दा बढि सङ्क्रमित रहेकामा १ लाख ८० हजारभन्दा बढि न्यू योर्क राज्यमा छन्। ट्र्याक्टर ट्रेलरलाई न्यूनतम तापक्रममा राखेर अस्थायी शवगृह बनाइएको छ शनिवारसम्म यस महामारीसँग जुझ्नका लागि सबै अमेरिकी राज्यले सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लागु गरेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने सुझावहरू हाललाई एप्रिल ३० सम्म तोकिएका छन्। दबाब म्यानहटनमा सर्वसाधारणले स्वास्थ्यकर्मीका लागि ताली बजाउँदै महामारीकैबीच पछिल्ला सातामा अमेरिकाको बिग्रँदो अर्थतन्त्रका कारण जागिर गुमाउने कम्तीमा एक करोड ६० मानिसहरूको दबाब खेपिरहेका छन्। ट्रम्पले शुक्रवार भने अवस्था सामान्यिकरण गर्नका लागि एक साताभित्रै व्यापार र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचि सहितको 'आफूले गर्नुपर्ने अहिलेसम्मकै ठूलो निर्णय' लिने बताएका थिए। के गर्मी महिनामा कोरोनाभाइरस महामारी कम होला कोरोनाभाइरसविरुद्ध बन्ने खोप धनी देशले थुपार्ने सम्भावना कति अमेरिकी संसद् कङ्ग्रेसमा कोभिड-१९ सँग जुझ्ने अर्को तहको आर्थिक राहतबारे बहस भइरहँदा ट्रम्पको त्यस्तो भनाइ आएको हो। डेमोक्र्याटहरूले नयाँ प्रस्तावित २५० अर्ब डलरको राहत कार्यक्रमले साना व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै अस्पतालहरू र स्थानीय सरकारलाई थप आर्थिक सहायता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। |
नेकपा दर्तामा निर्वाचन आयोगकै 'निरीहता' | कानूनमा सुनिश्चित गरिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै विगतको नजिरमा टेकेर निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्। | तर निर्वाचन आयोगले विगतको त्रुटिका कारण कानून विपरीत भए पनि नेकपालाई मान्यता दिन बाध्य भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ। राजनीतिक दल दर्ता ऐनले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर २० प्रतिशत पनि महिला केन्द्रीय सदस्य नरहेको र अन्य समितिमा पनि महिलाहरूको संख्या न्यून भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिहीवार आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो। उल्लंघन संविधानले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुचिनितता गरिसकेको सन्दर्भमा आयोगले कानून उल्लघंन गरेको भन्दै उसको आलोचना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नै गरेका छन्। पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, "यो प्रचलित कानूनको सरासर उल्लघंन हो र उल्लघंन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यस्ता क्रियाकलापले आयोग स्वयं कमजोर हुन्छ, उसको साख घट्छ।" उनी थप्छन् "बलियो कार्यकारी भएका बेलामा संविधानले व्यवस्था गरेका यी आयोगहरू अझ सशक्त र तटस्थ र निर्भीक रूपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।" संविधानले महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसको पालना नगरेकोमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरलले दलहरूको पनि आलोचना गरे। यसअघि महिला प्रतिनिधित्व कानून अनुसार नपुर्याएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दलको मान्यता दिएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको तर्क आयोगले गरेको छ। गल्ती यी दलहरुलाई मान्यता दिँदाको गल्ती आयोगले फेरि दोहोर्याएको अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए। नेकपाका नेताहरूले पार्टी अधिवेशनपछि संरचना कानून अनुसार बनाउने शर्तमा दलको मान्यता दिएको आयोगले जनाएको छ। पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ दलहरूलाई कानून पालना गराउनुपर्ने काम आयोगकै रहेको बताउँछन्। उनले भने, "यहाँनेर मिलेन भनेर भन्न सक्नुपर्यो, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुभएन। तर निर्वाचन आयोग निरीह छ, के गर्नसक्छ।" संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेका संवैधानिक आयोगले नै कानून नमान्दा उनीहरू राजनीतिक प्रभावमा पर्दै गएका हुन् कि भन्ने आशङ्काहरू बलियो हुने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। |
कर्णाली दशैँः 'उहिले टीकाको बेला केटाकेटीको हात बाँधिदिन्थे', अब महिनौँअघि चामलको जोहो गर्नुपर्दैन | चामल नपाउँदा कुनै बेला कर्णालीका गाउँघरमा दशैँमा चामलको साटो चिनोको टीका बनाएर लगाइन्थ्यो । | यातायातको सुविधा पुगेपछि गाउँगाउँमा चामल र अन्य खाद्यान्न सजिलै पुग्न थालेका छन् खासै धान खेती नहुने क्षेत्रका मानिसले चिनोकै भात खाने र चिनोकै टीका लगाउने चलन थियो। डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोटजस्ता जिल्लाका हुनेखाने मानिसले बाँके, बर्दिया वा सुर्खेततिरबाट भारी बोकाएर चाडपर्वका लागि चामल ल्याउँथे। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। गाउँघरमै सजिलै चामल पाइन्छ। दुर्लभ चामल कतैबाट ऐँचोपैँचो गरी ल्याएको चामललाई दुर्लभ वस्तुकै रूपमा दशैँमा टीका बनाएर लगाउने गरेको कालीकोटका हंसबहादुर मल्ल सम्झिन्छन् । चामल यतिसम्म दुर्लभ थियो कि टीका लगाइदिँदा अक्षता नखाऊन् भनेर कतैकतै केटाकेटीको हात पनि बाँधिदिने गरेको बूढापाकाहरू सुनाउँछन्। मल्ल आफूले पनि त्यो कुरा सुनेको बताउँछन्। तर अहिले यातायातको सुविधाले गर्दा कर्णालीका गाउँबस्तीमा यस्तो अवस्था छैन। अहिले गाउँहरूले पनि आफैँ धान खेती गर्न थालेका छन्। "पहिलाको जस्तो छैन," जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लछिमन बोहरा भन्छन्, "अहिले गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि चामल सजिलै पाइन्छ।" झन्डै ३० वर्षअघि पातारासी गाविसको अध्यक्ष हुँदा अधिकांश जनता चामलको सिफारिस माग्ने आउने गरेकोमा अहिले त्यो अवस्था नरहेको बोहरा बताउँछन् । पहिला चामल नपाउँदा चिनोको टीका लगाउने चलन थियो अन्नपात कम उत्पादन हुने र बर्सेनि भोकमारीले सताउने कर्णालीका गाउँमा सडक नपुगेको बेलासम्म भने सरकारले हवाईमार्गबाट ढुवानी गरेर चामलको आवश्यकता पूरा गर्दै आएको थियो । अहिले महत्त्व घट्यो तर गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि ३०-४० वर्षअघि चामलको जुन महत्त्व थियो, त्यो अहिले घटेको उनको धारणा छ। चामल नपाउँदा चिनोको टीका बनाएर धेरै वर्ष दशैँ मनाएकी डोल्पाकी शोभा शाही जहाज चल्न थालेपछि केही कम भएको चामलको समस्या सडक पुगेसँगै अन्त्य भएको बताउँछिन्। "पहिले हुनेखानेले बाहिरबाट जाक्नामा चामल ल्याएर गाउँलेलाई विक्री गर्ने र ऐँचोपैँचौ दिने गर्थे," उनी भन्छिन्, "अहिले पैसा भए जुन भन्यो त्यही चामल घरमै पुग्छ।" सडकसँगै कर्णालीका अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न पसल र डिपो पुगेकोले चामल पाउन खासै समस्या नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्। चामलको अभावमा बाउबाजेको पालामा जस्तो हात बाँधेर दशैँको टीका लगाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला बारीमै उत्पादन हुने चिनो-कागुनोबाट चामलको आवश्यकता पूरा गर्दै आएका मानिसहरू यातायात सुविधाले घरआगँनमै चामल आउन थालेपछि कसैको दैलो चहार्नु नपरेको सुनाउँछन्। दशैँको लागि जोहो कर्णालीका कतिपय गाउँलेले दशैँका लागि भनेर महिनौँ पहिलेदेखि नै चामलको जोहो गरी राख्ने चलन थियो । तर अहिले जतिबेला पनि चामल पाइने थालेपछि त्यस्तो चलन हटेको जुफाल डोल्पाका कुमार शाही बताउँछन् । सडक नपुग्दासम्म बर्सेनि खाद्यान्न सङ्कटबारे चर्चा भइरहने कर्णालीका गाउँबस्तीबाट अहिले त्यस्तो खबर हतपत आउँदैन। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकसँगै पछिल्लो समय सर्वसाधारण मानिसको जीवनशैलीमा पनि सुधार आएको देख्न सकिन्छ । कामको सिलसिलामा भारत वा अन्य देश जाने, गाउँमै पनि केही इलम गरेर बस्ने चलन बढ्न थालेपछि कर्णालीवासीको क्रयशक्ति पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। दुर्गम गाउँबस्तीहरू सडक सञ्जालमा जोडिएपछि भातको लागि पहिलाको जस्तो चाडपर्व नै पर्खिनुपर्ने अवस्था हटेको उनीहरू बताउँछन्। चामल ढुवानीको लागि भरिया, घोडा, खच्चडको भर पर्नुपर्ने र थाप्लोमा भारी बोकेर पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। घोडा, खच्चड र मान्छेले बोकेर ल्याएकोभन्दा यातायातका साधनबाट ढुवानी गरेको चामल सस्तो पर्छ। |
इरानले अमेरिकी ड्रोन खसालेको वासिङ्टनद्वारा पुष्टि | स्ट्रेइट अफ होर्मुजमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा रहेको अमेरिकी सेनाको एउटा ड्रोनलाई इरानले जमिनबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर खसालिदिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। | इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्डस् कोर (आइआरजिसी)का अनुसार बिहीवार सबेरै उक्त जासुसी ड्रोन इरानी आकाशभित्र पाइएकोले त्यसलाई खसालिएको हो। आइआरजिसीका कमान्डर मेजर जनरल हुसैन सलामीले उक्त घटनाले 'अमेरिकालाई स्पष्ट सन्देश दिएको' बताएको सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिका र इरानबीच तनाव चुलिरहँदा यो घटना भएको हो। तनाव इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिवले बुधवार तेहरानले आफ्नो आकाशमा बिना अनुमति उडान हुन नदिने बताएका छन्। "हाम्रो आकाश हाम्रो रेड लाइन हो र इरानले त्यसको उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै देशलाई जवाफ दिनेगरेको छ," अर्थसरकारी समाचार संस्था तसनिममाले अली सम्खानी उद्धत गर्दै भनेको छ। सोमवार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले इरानी सुरक्षाबलले 'उत्तेजक व्यवहार' देखाएको भन्दै थप एक हजार अमेरिकी सेना त्यसतर्फ खटाउने बताएको थियो। उक्त नयाँ तैनाथी गत महिना नै १५ सय सेना खटाउने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको घोषणामा थपिएको हो। अमेरिकी नौसेनाले केही नयाँ तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दै गल्फ अफ ओमानमा गत साता पेट्रोलियम पद्धार्थ बोकेका दुई पानीजहाजमा भएका हमलामा इरान जोडिएको देखिएको बताएको छ अमेरिकाले इरानलाई गल्फ अफ ओमानमा दुईवटा पेट्रोलियम तेल ट्याङ्करमाथि हमला गरेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी नौसेनाले केही नयाँ तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दै गत साता पेट्रोलियम पद्धार्थ बोकेका दुई पानीजहाजमा भएका हमलामा इरान जोडिएको देखिएको बताएको छ। इरानले भने उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। घटनाक्रम तेहरानले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताका अनुमति दिएको तीन सय किलोग्रामभन्दा बढि 'लो इनरिच्ड युरेनियम' दुई साताभित्र भण्डारण गर्ने बताएपछि तनाव चुलिएको थियो । इरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षालाई सीमित पारिएको सन् २०१५ को उक्त सम्झौताबाट अमेरिका एक वर्षअघि पछि हटेको थियो। यसअघि रुस र चीनले दुवै पक्षलाई विवेक र संयमता प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। रुसी सहायक विदेशमन्त्री सर्गेई रियाबकफले अमेरिकाले जानाजान इरानलाई युद्धका लागि उक्साउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ् यीको चेतावनी चाहीँ इरानमाथि थोपरिएको चर्को दबाबले पूरै मध्यपूर्वमा सम्हाल्न नसकिने खतरा उत्पन्न हुनसक्ने भन्ने थियो। |
कोरोनाभाइरस: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनमा समेटिएका पाँच मुख्य विषय | नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण समुदायमै फैलिन सक्ने चिन्ता व्याप्त रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार नेपाल टेलिभिजनमार्फत् देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। | केही साताअघि मात्रै दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्रीले यसअघि चैत ११ गतेबाट सुरु लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी गर्नुअघि सम्बोधन गरेका थिए। नेपालीहरू बन्दाबन्दीमा रहेको १५ औँ दिन ओलीले मङ्गलवार गरेको सम्बोधनका क्रममा समस्त "मानवजातिलाई नै चुनौती दिइरहेको" कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न "सीमित स्रोत र साधन भएको" नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट यथासम्भव काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर उनले सरकारको आलोचना भएकोमा रोष प्रकट गरे। उनको सम्बोधना पाँच प्रमुख पक्ष यी हुन् - १. अझै उच्च जोखिमको अवस्था नेपालमा अहिलेसम्म पहिलो स्थानीय रूपमा सरेको सङ्क्रमणसहित मङ्गलवारसम्म जम्मा नौ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। देशैभरि गरेर १५०० बढी नमुना परीक्षण भइसकेको छ। सम्बोधनको सुरुमा ओलीले नेपालमा अझै सङ्क्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहेकोले लकडाउन अर्थात् हिँडडुलमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि लम्ब्याइएको बताए। उनले हजारौँ मानिस विदेशबाट फर्किएको अवस्थामा कोरोनाभाइरस थप फैलिने उच्च जोखिम कायमै रहेकोले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए। २. देश-विदेशमा छरिएका नेपालीको चासो सम्बोधनका क्रममा ओलीले नेपाल-भारत सीमावारि र पारि रोकिएका नेपाली र भारतीय नागरिकहरू सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन मानिसहरू अहिलेको अवस्थामा "जहाँ छन् त्यहीँ नै रहनुपर्ने"मा जोड दिए। उनले विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली समुदायहरू समेत कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको र केहीको मृत्यु समेत भएकोमा दु:ख व्यक्त गरे। उनले नेपालमा रहेका विदेशीलाई नेपाल सरकारले हेरचाह गरे जस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि सम्बन्धित देशका सरकारले हेरचाह गर्ने आशा व्यक्त गरे। सबैतिर छरिएका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन आफ्नो सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। धार्चुलामा अड्किएका नेपाली ३. नेपाल सरकारको पूर्वतयारी ओलीले अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारीले समग्र विश्वमै पूर्वतयारी कमजोर रहेको तथ्य उजागर गरिदिएको बताए। उनले नेपालले सीमित स्रोतसाधन भए पनि अहिले कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न आवश्यक काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार हालसालै गठित केन्द्रिय स्तरको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले केन्द्र प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहसँग मिलेर कोरोनाभाइरससँग जुझ्न आवश्यक काम गरिरहेको छ। उनका अनुसार देशमा अहिले ३०,००० बढी मानिसलाई एकान्तवासमा राख्न सकिने क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिएको छ, नौ हजार जनाभन्दा बढीलाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ र ३,००० भन्दा बढी मानिस राख्न सकिने एकान्त अस्पताल शय्या तयार पारिसकिएको छ। देशमा कोरोनाभाइरससँग जुझ्न पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री नभएको भन्ने गुनासो भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सातै प्रदेशमा कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पीपीई र मास्क जस्ता सामग्री पठाइसकिएको बताए। हजारौँ व्यक्तिको नमुना परीक्षण छिटो छरितो ढङ्गले गर्न आवश्यक परीक्षण पनि समेत प्रदेशहरूमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ। कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा ४. अग्रपङ्क्तिमा रहेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन ओलीले कोरोनाभाइरसविरुद्धको सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा रहेका सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक सहयोगी सफाइ कर्मचारीलाई "चिकित्सक सरह" प्रोत्साहन भत्ता तथा बीमा सुविधाको व्यवस्था सरकारले गरेको बताए। गाउँगाउँ र नगरका टोलटोलमा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई समेत प्रोत्साहन गरिएको बताउँदै उनले भने, "अहिलेको समयमा जीवनको रक्षाको अधिकार सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार हो। "कोरोनाभाइरसविरुद्धको साझा लडाइँमा हामी सबै सिपाही हौँ। हामी सबै मिलेर कोरोनाभाइरसलाई परास्त पार्न सकिन्छ।" ५. सरकारका कामको बचाउ दुई साताभन्दा बढी समयदेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुन पुगेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठूला विकास आयोजना र कृषि क्षेत्रका काम नरोकिने उपाय अवलम्बन गरिने बताए। कोरोनाभाइरससँग जुझ्न आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदका क्रममा अनियमितता भएका खबर हालै नेपाली सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएका छन्। ओलीले त्यसबारेका समाचार सामग्री आफूले पनि विभिन्न अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा पढेको बताए। त्यस सन्दर्भमा आफ्नो सरकारका कामको बचाउ गर्दै ओलीले त्यससम्बन्धमा भएका "प्रचारबाजी"लाई "बेमौसमी बाजा"को सङ्ज्ञा दिए। उनले भने, "भ्रष्टाचार हुन नदिने सरकारको नीति छ। तर भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार किञ्चित पछि हट्नेछैन।" अबको बाटो: 'सामाजिक दूरी' "कोरोनाभाइरस फैलिन नदिन सामाजिक दूरी अपरिहार्य" रहेकोमा जोड दिँदै ओलीले "अबको केही हप्ता केही साह्रोगाह्रो पर्न सक्ने" तर्फ सबैलाई सावधान गराए। "यस्तो बेला हामीले सहनुपर्छ।" मानवजातिले विगतमा पनि यस्ता महामारीमाथि विजय हासिल गर्दै आएको बताउँदै ओलीले सबै मिलेर कोरोनाभाइरस परास्त पार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। |
कोरोना भाइरस नेपाल: थप दुई जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु, २७३ जना सङ्क्रमित | नेपालमा एक पाँच वर्षीय बालक सहित थप दुई जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिवार पुष्टि गरेको छ। | योसँगै नेपालमा कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १८ पुगेको छ। शनिवार नै २७३ जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ५,३३५ पुगेको छ। तीमध्ये शनिवार सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये २४७ जना पुरुष र ३६ जना महिला रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले बताएका हुन्। उनले असार १० गतेसम्म दैनिक परीक्षण क्षमता १०,००० पुर्याइने पनि बताए। बालक सहित दुईको मृत्यु वीरगञ्जको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बालक र बेवारिसे अवस्थामा मृत फेला परेको पुरुषको पीसीआर परीक्षणमा सङ्क्रमण देखिएको बीबीसी सम्वाददाता माधुरी महतोले जनाएकी छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ६, योजना टोलका पाँच वर्षीय बालकको शुक्रवार साँझ मृत्यु भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताएका छन्। लगातार ज्वरो आउने क्रम नरोकिएका बालकको निजगढका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइएको तर निको नभएपछि शुक्रवार बिहान वीरगन्ज लगिएको बताइएको छ। हेल्थ केयर अस्पतालमा भर्ना गर्ने क्रममा आरडीटी परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको थियो। प्रजिअ पण्डितका अनुसार मृतक बालकको शव कार्यविधि अनुसार नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले अन्तिम संस्कार गरिएको छ। यो सहित बारामा कोरोनाभारइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ। त्यस्तै वीरगन्जको घण्टाघर नजिकै विपी उद्यान परिसरमा जेठ २८ गते मृत अवस्थामा भेटिएका अन्दाजी २५ वर्षीय पुरुषमा पनि सङ्क्रमण देखिएको नारायणी अस्पतालका डा.उदय नारायण सिँहले बताएका छन्। ती पुरुषको पहिचान खुल्न सकेको छैन। नरैनापुरका सबै निको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्र बनेको बाँकेको नरैनापुर क्वारन्टीनमा सङ्क्रमित ११८ जनामध्ये ११७ जना निको भई घर फर्किएको बीबीसी सम्वाददाता विमला चौधरीले जनाएकी छन्। एक जनाको भने क्वारन्टीनमा मृत्यु भएको थियो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले ११७ जनाकै परीक्षण नेगेटिभ आएपछि उनीहरु घर फर्किएको बताए। रोजगारीका लागि भारत पुगेका धेरै नेपालीहरू लकडाउनको बीचमा घर फर्किएपछि नरैनापुरमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो। क्वारन्टीनमा रहेका ११७ जना र एक प्रहरीमा सङ्क्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेर त्यहाँ सेना परिचालन गरिएको थियो। सेना परिचालनपछि त्यहाँको अवस्था फेरिएको कुरुङवाङले बताए। पछिल्लो समय भारतबाट आउने मानिसको सङ्ख्यामा कमी आएको र नरैनापुरमा नयाँ सङ्क्रमित नभेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। हाल नरैनापुरको क्वारन्टीनमा एक सयको हाराहारीमा मानिसहरू रहेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिए। |
अमेरिका-चीन: दुई देशबीच व्यापार-युद्ध खुकुलो बनाउने सम्झौता | संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित तुल्याएको र बजारहरूमा उथलपुथल ल्याइदिएको आफूहरू बीचको व्यापार युद्धलाई केही खुकुलो बनाउने उद्देश्यसहित एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। | वाशिङ्गटनमा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने, यो नयाँ सम्झौता अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि "परिवर्तनकारी" हुनेछ। चिनियाँ नेताहरूले यस्लाई "सबैको जित हुने" सम्झौता भनेका छन्, जसले ती दुई देश बीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सघाउ पुर्याउन सक्छ। चीनले अमेरिकाबाट गरिने आयातलाई सन् २०१७ को अवस्थाभन्दा बढी २०० अर्ब डलर बराबर हुने गरी बढाउने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका नियमहरूमा कडाइ गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बदलामा अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनहरूमा लगाएको केही नयाँ करहरूलाई आधाले घटाउन सहमति जनाएको छ। तर धेरैजसो सीमासँग सम्बन्धित करहरू भने कायमै छन्, त्यसकारणले केही व्यापारिक समूहहरूले दुई देशबीच थप वार्ताहरू हुनु पर्ने माग गरेका छन्। द्वन्द्व अमेरिका र चीनबीच सन् २०१८ देखि नै व्यापारिक उत्पादनहरूमा कर लगाउने द्वन्द्व चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा ४५० अर्ब डलर भन्दा बढीको व्यपारिक उत्पादनमा थप निर्यात कर लगाइएको छ। जारी विवादले व्यापारिक कारोबारमा अवरोध खडा गर्नुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई नै सुस्त तुल्याइदिएको छ भने लगानीकर्ताहरूलाई बेचैन बनाइदिएको छ। वाशिङ्गटनमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने- यो नयाँ सम्झौताले अमेरिका र चीनबीच अझ बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ। चीनको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हेले उक्त सम्झौता "समानता र आपसी सम्मान" को सिद्धान्तमा आधारित रहेको भन्दै यसले उनको देशको आर्थिक संरचनाको प्रतिरक्षा गर्ने टिप्पणी गरेका थिए। बीबीसीकी आर्थिक संवाददाता दर्शिनी डेभिड भन्छिन्, "सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा अस्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिकै उपस्थिति देखिए पनि द्विपक्षीय व्यापार युद्धमा यो विजयभन्दा पनि युद्धविरामको जस्तो अवस्था हो किनकी नयाँ लागु गरिएकामध्ये केही थोरै करहरू मात्रै उल्टाइएको छ र दुवै पक्षले सापेक्षित रूपमा केही थोरै मात्रै सहुलियतहरू दिएका छन्।" सम्झौतामा के-के छन्? चीनले आफूकहाँ हुने अमेरिकी निर्यातलाई सन् २०१७ को अवस्थाभन्दा बढी, २०० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसमा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा ३२ अर्ब , म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रमा ७८ अर्ब , उर्जा क्षेत्रमा ५२ अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ३८ अर्ब डलरले खरिदको मात्रामा वृद्धि गर्ने पर्दछन्। चीनले नक्कल गरेर तयार पारिने वस्तुको उत्पादनविरुद्ध थप कडा कदम चाल्ने र कम्पनीहरूलाई व्यापारिक गोपनीयताको चोरीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन सहज तुल्याउने पनि सहमति जनाएको छ। अमेरिकाले अनुमानित ३६० अरब डलर बराबरको चिनियाँ उत्पादनमा २५% सम्म करको दर कायम राख्नेछ; १०० अरब डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादनमा नयाँ कर लगाएको चिनले पनि ती मध्ये धेरैमा नयाँ कर कायमै राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। |
कोरोना भाइरस नेपाल: बजारबाट स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा | कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता विश्वभरि यो रोगसँग जुध्न तीनवटा सामान्य विधि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र धेरै देशका सरकारहरूले अघि सारिरहेका छन्। | नेपाल सरकारले पनि एसएमएस भनेर सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग अनि बेलाबेला साबुन वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्न आह्वान गरिरहेको छ। व्यक्तिगत सरसफाइलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगिने उत्तम उपाय मानिएको छ। त्यसका लागि घरभित्र बस्दा साबुनपानीको प्रयोग बढी प्रभावकारी र किफायती मानिन्छ। तर बाहिर निस्किँदा साबुनपानी प्रयोग गर्न सम्भव नहुने हुँदा तत्काल हात सफा गर्न स्यानिटाइजर उचित मानिन्छ। कसरी चिन्ने उपयुक्त स्यानिटाइजर? तर के बजारमा पाइने जुनसुकै स्यानिटाइजर प्रभावकारी छन् त? यसबारे नेपालमा कुनै विस्तृत अनुसन्धान त भएको छैन तर मुख्य नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको निरीक्षण अनुगमनमा कतिपय स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन हुनसक्ने पाइएको छ। "यो महामारी सुरु भएपछि चैत ९ गते हामीले स्यानिटाइजरको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड बनायौँ र त्यसबमोजिम बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ। केही समयअगाडि १५० वटा नमुनामा परीक्षण गर्दा ३० वटा जति फेल पनि भएका पायौँ। त्यसैले सचेत भएर यसको प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ," विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताए। उनले खासगरी तीनवटा विषयमा ध्यान दिएर मात्र स्यानिटाइजर किन्न सुझाव दिएका छन्: कस्तो कारबाही? चैतमा मापदण्ड लागु गरेपछि बेलाबखत विभागले निरीक्षण अनुगमन गर्दै आएको आधारमा अब भने गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादकहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए। "मापदण्ड पालना नगरेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हामी छौँ," उनले भने। यसबीच नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानकी वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाईँ जोशीले पनि आफूहरूले गरेको प्रारम्भिक जाँचमा कतिपय स्यानिटाइजर प्रभावकारी नभएको हुनसक्ने पाइएको जनाएकी छन्। "महामारी सुरु भएपछि नास्टकै पहलमा स्यानिटाइजर उत्पादनबारे तालिम पनि दिइएको थियो। त्यसैको पनि प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने हुँदा हामीले ती अनि बजारका सहित कुल २१ वटा नमुना जाँच गरेका थियौँ," उनले भनिन्। कीटाणुविरुद्ध कति प्रभावकारी? तर ती स्यानिटाइजरहरू सूक्ष्मजीव मार्न कति उपयोगी छन् त? डा. टिस्टा प्रसाईँ जोशी भन्छिन्, "स्यानिटाइजरले ब्याक्टेरियालाई कत्तिको मारेको छ भनेर हेर्दा ४५ प्रतिशत (नमुना)हरू प्रभावकारी देखिएनन्।" हुन त त्यो जाँचमा ब्याक्टेरियाको मात्र कल्चर गरेर परीक्षण गरिएको थियो। भाइरस जाँच गर्ने सुविधा भने नभएको उनले बताइन्। उनका अनुसार बजारमा अहिले उपलब्ध स्यानिटाइजर कोरोनाभाइरस मार्न कति प्रभावकारी छन् भन्ने जान्न विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। एउटा अध्ययनमा अहिले बजारमा उपलब्ध ४५ प्रतिशत स्यानिटाइजरले स्ट्याफाइलोकोकस अरिअस र ई. कोलाई नामक ब्याक्टेरिया मार्न नसकेको पाइयो अमेरिकी नियामक निकायहरूले भाइरस मार्न सक्ने मापदण्डबारे स्पष्ट जानकारी दिइसकेको हुनाले तिनमै आधारित भएर बनाइएका मापदण्ड पालना भए/नभएको निरन्तर हेरिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ। "अहिलेको अवस्थामा सरसफाइबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनाले स्यानिटाइजरको महत्त्व अत्यधिक बढिरहेको छ। यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनैपर्छ। साथै हाम्रा नियामक निकायहरूले यसको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे पनि ध्यान दिइरहनुपर्छ भन्ने यसले देखाउँछ," उनले भनिन्। |
कोरोना भाइरस नेपाल: सशुल्क पीसीआर परीक्षणबारे हालसम्मका निर्णय यस्ता छन् | सरकारले "स्वेच्छाले कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्न चाहने"का लागि सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाबाट पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसबारे चर्चा भइरहेको छ। | सामाजिक सञ्जालमा उक्त निर्णय र पीसीआर परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्कबारे पनि विभिन्न मत सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने "हालसम्म स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेका लागि शुल्क तोक्नै बाँकी रहेको" जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट यस्तो परीक्षण गराउने विषयमा निर्देशिका पनि बन्ने क्रममा रहेको छ। यसअघि नै सरकारले आरडीटी परीक्षण भने अनुमति लिएर निजी स्वास्थ्यसंस्थाले समेत गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ। नीतिगत निर्णयमा के छ? मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थामा पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए। कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण उनले भने, "राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्त अनिवार्य पालन गर्नेगरी लक्षण नभएका आरडीटी/पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमार्फत् तोकिएका दररेटमा (त्यो दररेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरूले आफ्नो मापदण्डअनुसार तोक्नेछन्) ती तोकिएका दररेटमा सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ।" यसले पीसीआर विधिबाट हुने परीक्षणको दायरा बढ्ने उनले बताएका थिए। आलोचना र समर्थन निजी अस्पतालहरूले पनि अनुमति लिएर र सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको सरकारले शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण पनि गराउन सकिनेगरी गरेको निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ। कतिले यो परीक्षण नि:शुल्क हुनुपर्ने भनेका छन् भने कतिपयले परीक्षणको शुल्क महँगो पर्ने गुनासो गरेका छन्। केहीले भने आवश्यक पर्नेको सरकारले नि:शुल्क परीक्षण गरिरहेको र पैसा खर्चिन सक्नेले शुल्क तिरेर गराउँदा केही फरक नपर्ने भन्दै निर्णयको बचाउ पनि गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले शुल्क निर्धारण भइनसकेको बताइरहेका बेला केही व्यक्तिहरूले भने "एउटा नमुना परिक्षणको १५ हजार रूपैयाँ पर्ने" विवरणहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। शुल्क निर्धारणबारे सरकारी भनाइ स्वास्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले भने हालसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि कुनै पनि शुल्क निर्धारण भइनसकेको बीबीसीलाई बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने, "हाम्रो निर्देशिकाअनुसार सम्भावित सङ्क्रमित पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सित्तैमा परीक्षण भइरहेको छ र हुन्छ। तर कसैले त्यस्तो कुनै लक्षण नै नभई जाँच गराउन चाहेमा चाहिँ सशुल्क जाँच गराउन सक्छ।" उनले हाल नीतिगत निर्णय गरेको तर शुल्क भने प्रयोगशालाले नै तोक्ने जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले समन्वय गरिदिने र त्यसकै आधारमा अन्य प्रयोगशालाले शुल्क तोक्ने बताए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुना झाले पनि मङ्गलवारको नीतिगत निर्णयअनुसार सशुल्क पीसीआर परीक्षणको निर्देशिका बनाउन र शुल्क तोक्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिइन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि उक्त नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनबारे थप पूरक निर्णयहरू हुन बाँकी रहेको बताए। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण: निको हुन कति समय लाग्छ? आरडीटी परीक्षणको शुल्क यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले निजी अस्पतालहरूले आरडीटी परीक्षणका लागि पनि महँगो शुल्क लिएको गुनासो गरेका छन्। तर निजी अस्पताल सञ्चालकले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्। सरकारले गत शुक्रवार निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई पनि आरडीटी परीक्षण गर्न दिनेगरी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा दर्ता भई नवीकरण भएका अस्पतालहरूले आरडीटी परीक्षणका लागि मन्त्रालय वा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमित लिनुपर्नेछ। त्यस्ता अस्पतालहरूले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरेका वा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सूचीकृत गराएरका आरडीटी किटहरू मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यस्तो परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र गर्नुपर्ने, रिपोर्ट पोजेटिभ आए पीसीआरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तथा दैनिक रूपमा प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यस्तै यस्ता अस्पतालहरूले परीक्षण शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ। परीक्षण शुल्क एसोशिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युशन अफ नेपाल (अफिन) महासचिव हेमराज दाहालले मन्त्रालयले तोकेको निर्देशिकाअनुसार उपलब्ध किटको आधारमा परीक्षण गर्दा एकउटा नमुनाको ९०० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने बताए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हाल नौ प्रकारका आरडीटी किट सूचीकृत गरेको छ। उनले निजी अस्पतालहरूले हालसम्म अनुमति लिएर आरडीटी परीक्षण सुरु गर्नै बाँकी रहेको बताए। दाहालले भने, "यसका लागि हामीले अनुमति लिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। त्यसअनुसार धेरै अस्पतालहरू अनुमति लिने चरणमा छौँ। अहिले उपलब्ध किटका आधारमा १,५०० भन्दा माथि पर्दैन कसैले बढी लिएको छ भने सरकारले तुरुन्तै त्यस्ता संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज गरे पनि हुन्छ।" |
कोरोना भाइरस नेपाल: सरकारी अधिकारी भन्छन्, 'काठमाण्डूमा सङ्क्रमण भुसमा आगो हुन सक्छ; वृद्धहरूलाई जोगाउनै गाह्रो' | लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै काठमाण्डूमा ह्वात्तै जोखिम बढेको बताइएका बेला काठमाण्डूमा मात्रै थप २५ हजार पीसीआर परीक्षण गर्न सुरु गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। | काठमाण्डू जस्ता सहरमा सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन सुरु भए त्यो 'भुसमा आगो'जस्तो हुन सक्ने हुँदा परीक्षणको दायरा बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। काठमाण्डूमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिभिजन मार्फत गरेको सम्बोधनका क्रममा सबैमा थप गम्भीरता, अनुशासन र सचेतना आवश्यक रहेको बताएका थिए। सम्बोधनका क्रममा ओलीले गत असार ९ गते देखि २४ गतेका बीच मात्रै उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गरेका थिए। असार ९ गते काठमाण्डू उपत्यकामा ६३ जना सङ्क्रमित रहेकोमा २४ गते उक्त सङ्ख्या २३३ पुगेको थियो। "यसले सङ्केत गरिरहेको छ, राजधानी उपत्यकामा यो महामारी क्रमशः तर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदै छ," उनले भने। "यो सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सिर्जना समेत हुनसक्छ।" वृद्ध र दीर्घरोगीलाई 'जोगाउन गाह्रो' स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार भिडभाड बढी हुने स्थानमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम उच्च रहने हुँदा काठमाण्डूमा थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। "देशको कुल जनसङ्ख्याको ६ भागमा एक भाग काठमाण्डूमा बस्छ। यहाँ आर्थिक गतिविधि बढी हुने हुँदा जोखिम उच्च छ," उनले भने। "त्यसकै कारण हामीले मुलुकका मुख्य मुख्य सहरहरूमा ४५ हजार पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ। त्यसमध्ये २५ हजार काठमाण्डूमा गरिने छ।" काठमाण्डूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण परीक्षण गराउन चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ काठमाण्डूमा वृद्ध र दीर्घरोगीहरूको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै रहेकाले कारण सङ्क्रमण फैलिएको खण्डमा उनीहरूलाई अत्यन्त जोखिममा पर्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमितमध्ये ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या ३५ छ जून कूल सङ्क्रमितहरूको ०.२१ प्रतिशत हो। "७० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका र ६० वर्ष कटेका दीर्घरोगीहरूमा जोखिम उच्च हुन्छ," मिर्गौला, मधुमेह र क्यान्सर लगायतका बिरामीहरू सतर्क रहनुपर्ने डा गौतमले बताए। उमेर समूहका हिसाबले २१ वर्षमाथि र ४० वर्षमुनिका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र यसले सङ्क्रमितहरू मध्येको ठूलो सङ्ख्या सक्रिय र कामकाजी उमेर समूहको रहेको देखाएको ओलीले सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए। सरकारले देशभर पीसीआर परीक्षण कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखेको र त्यसमध्ये हालसम्म २ लाख २५ हजार ९ सय ५१ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जनाएको छ। "त्यो भनेको लक्षको करिब करिब आधा हो," गौतमले भने। तर विज्ञहरू भने उक्त सरकारी भनाइ प्रति सहमत देखिँदैनन्। जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दिक्षितका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लागि पीसीआर परीक्षण दुई प्रतिशतसम्म पुर्याएर मात्रै हुँदैन। "आज परीक्षण गरिएका भोलि सङ्क्रमित नहोला भन्न सकिँदैन। परीक्षण त निरन्तर गरिरहनु पर्छ," उनले भने। विश्वसनीयतामा प्रश्न काठमाण्डूको विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएको नमुना परीक्षणको नतिजा हेर्दा हालसम्म आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय तीनकुने र नख्खु जस्ता स्थानबाट सङ्कलन गरिएका दुई सय भन्दा बढी नमुना परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको सरकारी दाबी छ। तर दीक्षित भने सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्ककै विश्वसनियता बारे प्रश्न उठाइनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। "केही समय अघि शिक्षण अस्पताल सहित अन्य केही स्थानमा गरिएका परीक्षणमा शतप्रतिशत सङ्क्रमित भेटिएका थिए। त्यसपछि सरकारले परीक्षणको सङ्ख्या लुकाउन सुरु गरेको छ" उनले भने। तर सरकारी अधिकारी तथ्याङ्क लुकाएको अस्वीकार गर्छन्। "सरकारले नै नमुना सङ्कलन गर्ने, परीक्षण गर्ने र उसैले निगरानी गर्ने र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको उनी बताउँछन्।" उनका अनुसार काठमाण्डूमा दिनको २० हजार मात्रै परीक्षण गर्न सकिए पनि सङ्क्रमणको केही हदसम्म अवस्था बारे प्रस्ट हुने सक्ने अवस्था रहन्छ। तर हाल सरकारले गर्ने भनिरहेको परीक्षणको सङ्ख्या त्यो भन्दा निकै कम छ। परीक्षण बाहेक कनट्याक्ट ट्रेसिङ अर्थात् उनीहरूले भेटेकाहरूको पहिचान गर्न नसक्नुका कारण पनि समस्या बढेको उनी बताउँछन्। |
भारत-चीन सीमा विवादः लद्दाखमा फेरि तनाव बढेको सङ्केत, चिनियाँ सैनिकले सहमति उल्लङ्घन गरेको भारतको आरोप | भारतले चिनियाँ सैनिकहरूले पूर्वी लद्दाखमा सीमाबारे गरिएको एउटा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। | चिनियाँ पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दाबी भारतले गरेको छ। भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवादमार्फत् शान्ति कायम गराउने पक्षमा भएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ। चीनका विदेशमन्त्रीले चिनियाँ सेनालले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ। गत जुन महिनामा भारत र चिनियाँ सैनिहरूबीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कति जना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै पक्षले एकअर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए। के भएको हो? अगस्ट २९ गते राति पाङ्गोङ त्सो तालको दक्षिणी किनारमा चिनियाँ पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाइदिएको दिल्लीको दाबी छ। भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पीपल्स लिबरेशन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएनन्। अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँ सैनिकहरू भएको बताइन्छ। भारतीय पक्षले आफू शान्तिवार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। तनावको कारण के हो? भारत र चीनबीच ३,५०० किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरूबीच सीमाबारे विवाद पनि छ। सीमासम्बन्धी विवादकै कारण सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्ध भएको थियो। जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए। तर तनाव अझै बाँकी छ। केही समययता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ। तर तीमध्ये दुवै पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। लद्दाखमा भारतीय सेना विवादबारे के भन्छन् भारतीय अधिकारीहरू? गत साता भारतका विदेशमन्त्री एस जयसङ्करले चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा सन् १९६२ पछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको बताएका थिए। पैँतालीस वर्षपछि चीनसँग सङ्घर्ष हुँदा सैनिकहरू हताहत भएको भन्दै उनले सीमामा दुवै देशका सैनिकहरू परिचालित हुनु अप्रत्यासित भएको टिप्पणी गरेका थिए। “विगत तीन दशकलाई हेर्दा विवादहरूको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट भएको छ। अनि अहिले पनि हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ,” उनको भनाइ थियो। यसअघि भूतपूर्व सेनाप्रमुख बिपिन रावतले दुई देशबीच वार्ता भइरहेको अनि त्यसबाट विवाद समाधान नभए सैन्य विकल्प भएको बताएका थिए। भारतले चिनियाँ पक्षले यथास्थिति बहाल गर्नुपर्ने र भारतीय क्षेत्रबाट चिनियाँ सैनिकहरू फर्किनुपर्ने बताउँदै आएको छ। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनियाँ सेना फर्किए स्थिति सामान्य हुनसक्ने बताएका थिए। |
कोरोनाभाइरस: नेपालमा तेस्रो व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि | नेपालमा थप एक व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भेटिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। | टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको हो योसहित नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या तीन पुगेको छ। तर तीमध्ये एक जना निको भइसकेका छन्। प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएपछि ती सङ्क्रमित व्यक्तिलाई उपचारका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अलग्ग राखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार ती बिरामी केही दिनअघि एक खाडी मुलुकबाट नेपाल आएका हुन्। विभिन्न लक्षणसहित अस्पतालमा भर्ना भएका ती युवकबाट सङ्कलित नमुनाको पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गरिएको हो। मङ्गलवार राति परीक्षणको परिणाम आएको गुप्ताले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। सबै सङ्क्रमितमा के छ समानता? अहिले सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्ति गत साता (चैत्र ६ गते) एअर अरेबियाको विमान G-9537 चढेर यूएईको शारजाहबाट स्वदेश फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका दुई जना पनि विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक हुन्। अपराह्ण आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले धादिङ निवासी ती ३२ वर्षीय व्यक्ति कतारबाट आएको बताएका थिए। पछि मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् ती व्यक्ति आएको स्थानको विवरण संशोधन गरे। केही दिन काठमाण्डूको एउटा होटलमा बसेर ज्वरो र रुघाखोकी आएपछि उनी आफैँ टेकुस्थित अस्पताल गएको ढकालले बताए। मन्त्री ढकालका अनुसार उनी बसेको होटल र उनको सम्पर्कमा आएका सम्भावित मानिसको खोज र परीक्षण विधिपूर्वक गरिनेछ। ६८७जाँचिएको नमुनाको सङ्ख्या ६८४सङ्क्रमण भेटिएन ३सङ्क्रमण भेटियो फेब्रुअरी महिनामा वुहानबाट नेपाल फर्किएका एक विद्यार्थीमा पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको थियो। अहिले उनी स्वस्थ भइसकेका छन्। गत साता फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल फर्किएकी एक विद्यार्थीमा केही दिनअघि सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। उनको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतलामा अहिले उपचार भइरहेको छ। दोस्रो व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएपछि सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले मङ्गलवारदेखि एक साताका लागि देशभरि हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। के छ विश्वभरिको स्थिति? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अहिलेसम्म विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड-१९ विश्वका १९६ देश तथा क्षेत्रमा पुगेको पुष्टि भएको छ। नेपाली समयानुसार बुधवार दिउँसो १:३० सम्म प्राप्त विवरणअनुसार कुल ३,७५,४९८ जनामा सङ्क्रमण भएको र तीमध्ये १६,३६२ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। सङ्क्रमितमध्ये एक लाखभन्दा बढी जना निको भइसकेको बताइन्छ। चीनको वुहानबाट फैलिन थालेको महामारीको केन्द्रबिन्दु अहिले युरोप बनेको छ। युरोपका इटली, स्पेन र फ्रान्स सर्वाधिक प्रभावित देश हुन्। इटलीमा अहिलेसम्म ६,००० जनाभन्दा बढी र स्पेनमा २,१०० भन्दा बढी बिरामीको ज्यान गइसकेको छ। चीनमा ८१,७०० भन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण भेटिएकोमा ३,२८३ जनाको मृत्यु भयो। तर अहिले त्यहाँ सङ्क्रमणको दर घटेको छ। के छ दक्षिण एशियाको स्थिति? दक्षिण एशियाका आठवटै देशमा सङ्क्रमण देखिएको छ। सर्वाधिक सङ्क्रमित व्यक्ति पाकिस्तान र भारतमा छन्। पाकिस्तानमा सङ्क्रमण भएका मानिसको सङ्ख्या सर्वाधिक छ कोभिड-१९ का कारण भारतमा सर्वाधिक नौ जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या १,००० नाघेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। तीमध्ये सात जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाङ्ग्लादेशमा चार जना र अफगानिस्तानमा एक जनाको मृत्यु भएको विवरण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको छ। सबै देशले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका छन्। भारतले मङ्गलवार मध्यरातदेखि लागु हुनेगरी देशभरि २१ दिन हिँडडुल र अत्यावश्यकबाहेक अन्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो? |
अस्ट्रेलियामा भइरहेको भीषण वर्षाले यो हप्ताभित्र सबै डढेलो निभाउने आशा | अस्ट्रेलियामा डढेलोबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित न्यू साउथ वेल्स राज्यमा केही दिनयता परेको ठूलो पानीले त्यहाँ अझै बलिरहेका डढेलो निभाइदिने आशा बढेको छ। | शुक्रवारदेखि आगलागीबाट प्रभावित उक्त क्षेत्रमा वर्षौँयताको भीषण वर्षा भएको छ। वर्षाले धेरै ठाउँमा बाढी निम्त्यायो तथा जनजीवन प्रभावित भयो। केही स्थानबाट सयौँ मानिसलाई उद्धार गर्नुपरेको थियो। सबै डढेलो निभ्ने आशा ठूलो पानीले ३० वटा विभिन्न डढेलो निभाइदिएको छ। सिड्नीको उत्तर र दक्षिणमा नोभेम्बर महिनादेखि बलिरहेको 'विशाल डढेलो' निभेका छन्। ती प्रत्येक डढेलोले पाँच-पाँच लाख हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित पारेका थिए। न्यू साउथ वेल्सको अग्निनियन्त्रक निकायका अनुसार त्यहाँ अझै चारवटा डढेलो भने अनियन्त्रित ढङ्गले बलिरहेको छ। सो राज्यभरि कुल २४ डढेलो अझै बलिरहेका छन्। उक्त निकायका प्रवक्ताले मौसम पूर्वानुमानअनुसार अब बाँकी डढेलो छिट्टै निभ्ने ठानिएको बताए। "यो साताको अन्त्यसम्ममा अनियन्त्रित डढेलो एउटा पनि बाँकी नरहने आशा गरेका छौँ," उनले भने। अस्ट्रेलियाका ठूल्ठूला झाडीक्षेत्रमा यसपालि लागेको डढेलो अत्यन्तै डरलाग्दा थिए। ती डढेलोबाट न्यू साउथ वेल्समा सबभन्दा धेरै प्रभाव पर्यो। अभूतपूर्व आकार र सघनतासहितका ज्वालाहरू जलवायु परिवर्तनको असरको परिणाम भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका थिए। तापक्रम बढ्दै जाँदा देशभरि झन् सुक्खा देखा परेको थियो। अस्ट्रेलियाभरिमा डढेलोका कारण ३३ जनाको ज्यान गयो भने हजारौँ घर नष्ट भए। कुल एक करोड १० लाख हेक्टर जमिन डढेलोको चपेटामा परेको थियो। यो क्षेत्रफल इङ्ग्ल्यान्डको कुल क्षेत्रफल बराबर हो। मौसम चेतावनी सबभन्दा भीषण वर्षा मङ्गलवार नै भइसक्ने भए पनि बाँकी दिनमा पनि सचेत रहन भनिएको छ। शुक्रवारयता सिड्नी सहरमा ३९१.६ मिलिमिटर पानी परेको छ। मौसम विभागका त्यो सामान्यतया चार महिनामा पर्ने मात्रा हो। न्यू साउथ वेल्स राज्यका आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले ठाउँठाउँमा रूख ढलेको, घरभित्र भेल पसेको तथा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएकोबारे सोमवारदेखि १०,००० वटा सन्देश आएको बताए। सयौँ मानिसहरूको उद्धार गरिएको थियो भने राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा एक मानिसलाई बाढीग्रस्त नदीको छेउमा भएको एउटा रूखमा बसिरहेको अवस्थामा उद्धार गरियो। बाढीले बगाएपछि रूखको सहारामा उनी १० घण्टादेखि त्यहाँ बसिरहेका थिए। सोमवार रातिदेखि पानी पर्ने क्रममा केही कमी आएपछि उद्धारकर्मीहरूले तटीय क्षेत्रका पहिरो पन्छाउन थालेका छन् भने एक लाख घरमा बिजुली पुनर्स्थापित गर्दैछन्। |
कोरोना भाइरस अमेरिका: सल्लाहविपरीत राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भन्छन्, 'मास्क अनिवार्य गर्न सकिँदैन' | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरस रोकथाम गर्नका लागि अमेरिकी नागरिकहरूलाई मास्क लगाउने आदेश नदिने वाचा गरेका छन्। | देशका प्रमुख सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउसीले राज्य र स्थानीय नेताहरूलाई मानिसहरूलाई मास्क लगाउन प्रेरित गर्न यथासम्भव प्रयत्न गर्न आग्रह गरेपश्चात् ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो। डा. फाउसीले मास्क लगाउनु "वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रहेको" र "हामी सबैले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ" भनेका थिए। मास्क लगाउने कुरा अमेरिकामा निकै राजनीतीकरण भएको विषय बनेको छ। राज्यहरूमा नियम अधिकांश राज्यका गभर्नरहरूले अहिले घरबाहिर मास्क लगाउनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेका छन्। त्यस्तो आदेश दिनेहरूमा रिपब्लिकन पार्टीबाट चुनिएकै गभर्नरहरू पनि छन्। पहिले मास्क लगाउन अस्वीकार गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले गत शनिवार सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक मास्क लगाएका थिए। तर शुक्रबार फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले मास्क लगाउनैपर्छ भन्ने नियम देशभरि लागु गर्ने कुरामा आफू सहमत नभएको बताए। उनले नागरिकसँग "निश्चित स्वतन्त्रता" हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। आग्रह यसै साताको सुरुमा अमेरिकाको जनस्वास्थ्य निकाय सेन्टर्स फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन (सीडीसी) ले एउटा सूचना निकाल्दै सबैलाई मास्क लगाउन आह्वान गरेको थियो। "हामी कोभिड-१९ विरुद्ध रक्षाहीन छैनौँ," सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट आर रेड्फील्डले भने, "कपडाबाट बनेका मास्क सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हुन् जसले गर्दा कोरोनाभाइरसको विस्तारलाई हामी कम गर्न सक्छौँ, विशेषगरी समुदायस्तरमा सबैले त्यसलाई लगाएमा।" दक्षिणी राज्य जोर्जामा रिपब्लिकन गभर्नर ब्रायन केम्पले त्यहाँका बासिन्दालाई आगामी महिनासम्म मास्क लगाउन आग्रह गरेका छन्। अघिल्लो दिन उनले एट्लान्टाका नगरप्रमुख किशा लान्स बटम्सले मास्कलाई अनिवार्य गर्दा उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही गरेपनि यस्तो आग्रह गरेका हुन्। बटम्स चाहिँ आफैँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका छन्। घरभित्र पनि मास्क लगाउन आग्रह ओक्लाहोमा नगररका अधिकारीहरूले चाहिँ घरभित्र पनि अनिवार्य मास्क लगाउनमा जोड दिएका छन्। तर त्यहाँ राज्यभरि मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छैन। अमेरिकाका दक्षिणी राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम बढिरहेको छ। कोभिड-१९ सँग लड्न अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि टेक्सस र क्यालिफोर्नियामा सयौँ सैन्य स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई खटाइएको छ। टेक्सस र एरिजोनामा शवहरू राख्नका लागि चिस्याउने सुविधा भएका ट्रकहरू पनि पठाइएको छ। पछिल्ला साताहरूमा फ्लोरिडाका अस्पतालहरूमा आइसीयूहरू भरिएका छन् र उनीहरूले थप बिरामी भर्ना लिन नसकिने जनाएका छन्। कतिपय राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन माग बढिरहेको छ। पिटस्बर्ग, पेन्सल्भेनिया राज्यले सङ्क्रमणको शङ्का लागेकाहरूलाई परीक्षण केन्द्रको साटो १४ दिनको होम आइसोलेशनमा जान भनिएको छ। विद्यालय कहिले खुल्छन्? परीक्षणका लागि सामग्रीको अभाव भएकाले हवाईमा भने बाहिरबाट आएकाहरूलाई दुई साताको क्वारन्टीन कम्तीमा एक महिनासम्म जारी राखिनेछ। यसैबेला टेक्सस र क्यालिफोर्नियाजस्ता ठूलो जनघनत्व भएका राज्यहरूमा लाखौँ बालबालिकाहरूलाई नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि उनीहरूलाई विद्यालय नजान भनिएको छ। शिक्षा र कहिले विद्यालय खुल्छन् भन्ने विषय अमेरिकामा अर्को निकै राजनीतीकरण भएको विषय बनेको छ। विद्यालय खोल्नेबारेको नयाँ सीडीसी मार्गनिर्देशन यसै साता सार्वजनिक हुन लागेको छ तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त मिति पछि सरेको जनाएका छन्। अमेरिका लगातार रूपमा महामारीको विश्वव्यापी केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ। त्यहाँ हालसम्म ३६ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित पाइएका छन् भने एक लाख ३९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यो विश्वकै सबैभन्दा धेरै मृत्यु हो। के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ? के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ? |
नेपाल चीन नाका: श्रमिक 'सुतेरै दिन बिताउने अवस्थामा' आपूर्ति सुधार गर्न निक्कै मेहनत गरिरहेको चीनको भनाइ | काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले 'चीनले नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको' भन्दै हाल कतिपय नाकामा देखिएका असहजतालाई नाकाबन्दी भन्न नमिल्ने बताएको छ। | गएको ज्यानुअरी यता नेपाल र चीनबीचका दुईवटा प्रमुख व्यापारिक नाकामा चिनियाँ पक्षले आपूर्तिमा कडाइ गरिरहेको भन्दै त्यसको उद्देश्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। दैनिक एकाध मात्रै कन्टेनर आउने गरेका कारण तातोपानी र केरूङमा नेपाली श्रमिकहरू सुतेर बस्न परिरहेको स्थानीय भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले तातोपानीबाट दिनको दुई र केरूङबाट पाँच कन्टेनर सामान मात्रै नेपाल पठाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘नाकाबन्दी होइन’ चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएपछि शुरूवाती दिनमा केही समयलाई चिनियाँ पक्षले नै ती नाकाहरू बन्द गरेको थियो। पछि चिनियाँ पक्षले स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै गएको धारणा राख्दै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन सङ्केत दिँदा सीमा जोडिएका ठाउँका कतिपय नेपाली स्थानीय तहले त्यसो गर्न नहुने अडान राखेका विवरण आएका थिए। चीनमा नियन्त्रणमा आएको महामारी पछि नेपालमा सल्किन थाल्यो। त्यसबेला चिनियाँ पक्षले पर्याप्त सावधानी बिना नाका सञ्चालन गर्न नसकिने धारणाहरू राखेका विवरण आएका थिए। हाल चीनसँगको नाकामा देखिएको असहजतालाई कतिपयले एउटा तहको नाकाबन्दीका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनले नेपालले चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै भनिएको जस्तो नाकाबन्दीको अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, “कोभिड-१९ र प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिमका माझ हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ती दुवै नाकाबाट आपूर्ति होस भन्ने सुनिश्चित गर्न निक्कै मेहनत गरिरहेका छौँ।” उनका अनुसार केही नेपाली कामदारहरू कोभिड-१९ सङ्क्रमित पाइएको हुनाले दुवै देशले महामारी फैलन नदिन ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सामग्री, कन्टेनरलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। “त्यही भएर अहिले शुरूमा चिनियाँ श्रमिकहरूले सीमाको पुलमा सामान झार्छन् र उनीहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि नेपाली कामदारहरू आउँछन् र नेपालतर्फको कन्टेनरमा समान भर्छन्। त्यो गह्रुँगो काम गर्न समय लाग्छ। पुलमा पर्याप्त ठाउँ नरहेकाले कन्टेनरहरू पार गराउन सीमितता रहेको छ।” दुई देशका सरकारहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूले आपूर्ति क्षमता सुधार गर्ने उपायहरू खोजिरहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सूले बताए। नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्? परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र नाकामा देखिएका समस्या समाधानोन्मुख रहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीबीसीसँग भनिन्, “ कूटनीतिक माध्यमबाट हामीले कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा अवस्थाको पर्यवेक्षण पनि गरिरहेका छौँ।” उनले थपिन्, “पहिलादेखि नै अड्किएका कतिपय समस्या समाधान हुन समय लागेका हुन्। तर त्यो समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।” मर्मतपछिको मितेरी पुल उनले सर्त रहित रूपमा सबै किसिमका अवागमनमा चिनियाँ पक्षले सहजिकरण गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले जोड दिइरहेको बताइन्। केरूङ नाकाको ताजा अवस्था चीन र नेपालबीच सबैभन्दा बढी कारोबार हुने यो नाकामा चीनले मितेरी पुलमा ल्याइदिएका सामान बोकेर सोमवार १२ वटा ट्रकहरूमात्रै नेपाल प्रवेश गरेको रसुवा भन्सार कार्यलयका प्रमुख पूण्यविक्रम खड्काले बताए। भन्सार कार्यलयका प्रमुख खड्का भन्छन्, “सोमबार मात्रै चिनियाँ पक्षले श्रमिक र चालकहरूको सङ्ख्या बढाउन र आफ्नो तर्फबाट सवारी साधनहरू बढाउँदैछौँ भनेर सन्देश पठाएका छन्।” उनले थपे, “हाम्रो अहिले भइरहेका ४९ जना नै सुतेर बस्नुपरिरहेको अवस्था छ। आधा दिनमा नै सम्पूर्ण काम सिद्धिरहेको छ। काम नभएकाले होटलमा बसेको खर्च लागिरहेको भन्दै कामदारहरूले हामीलाई कराइरहेका छन्। हामीले हामीसँग पर्याप्त चालक र श्रमिक रहेको भन्दै सामान थप्छौँ भने थप भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत चिनियाँ पक्षलाई जवाफ पठाउन अनुरोध गरेका छौँ।” त्यहाँ चिनियाँ पक्ष र नेपाली पक्षबीच श्रमिक र चालकहरूको कोरोनाभाइरस परीक्षणको विषयलाई लिएर पनि मतभेद छ। सुरूमा प्रत्येक साता सबै श्रमिक र चालक दलका सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट माग गरेको चिनियाँ पक्षले अहिले प्रत्येक दुई सातामा त्यस्तो रिपोर्ट दिन भनिरहेको छ। तर सबै श्रमिक र चालकदलका सदस्यहरू एक्लिएर बसिरहेको र ज्वरो लगायत उनीहरूको दैनिक स्वास्थ्य विश्लेषण चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराइरहेको भन्दै नेपालले लक्षण भएमात्रै जाँच गर्ने बताइरहेको भन्सार प्रमुख खड्काले जानकारी दिए। यो वर्ष ११ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको रसुवा भन्सार कार्यलय हालसम्म ९२ करोड रूपैयाँमात्रै राजश्व उठाउन सकेको छ। तातोपानी नाका पनि सुख्खा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी नाकाको अवस्था पनि बेहाल रहेको बताइन्छ। तातोपानी भन्सार कार्यलय प्रमुख लालबहादुर खत्री भन्छन्, “दुइवटा चिनियाँ गाडीहरू आइरहेको छ र नेपालतर्फबाट चारवटा गाडीले ती सामानहरू ल्याइरहेका छन्। नाका खुला छ तर सहज छैन।” “हामीले काम बढाउनुपर्यो। नेपालतर्फका हाम्रा कामदार त्यतिकै बसिरहेका छन् भनेर भनिरहेका छौँ। बिहान ११ बजेसम्ममा नै हाम्रो काम सिद्धिइसकेको हुन्छ भन्दा उताबाट माथिको आदेश भन्ने आशयको जवाफ आइरहेको हुन्छ।” उक्त नाकामा चिनियाँ पक्षले भनेका सबै सर्तहरू मानेको उल्लेख गर्दै खत्रीले २३ जना कामदार क्वारन्टीनमा बसेको बताए। उनले उनीहरूको हरेक १५ दिनमा पीसीआर परीक्षण गरिने र त्यसको प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षलाई पनि दिइने गरिएको बताए। साधारण अवस्थामा उक्त नाकामा २० देखि ३० वटा मालवाहक कन्टेनर र लसुन अनि फलफूल ७० देखि ८० गाडीसम्म आउने गरेको खत्रीले जानकारी दिए। यस आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४७ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बोकेको उक्त नाकाले अहिले सोचेभन्दा सात-आठ प्रतिशतको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन भइरहेको बताए। व्यवसायी के भन्छन् झण्डै १० महिनादेखिको समस्याका कारण झण्डै २० अर्ब मूल्य बराबरका सामग्री चीनतर्फ थन्किएको नेपाल चीन हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बच्चु पौडेल बताउँछन्। उनले भने, “दैनिक रूपमा ३० देखि ४० वटा कन्टेनर सामान आउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा अहिले पनि चीनतर्फ १२ देखि १५ सय कन्टेनरसम्मका हाम्रा सामान रोकिएका छन्।” उनका अनुसार नेपाल सरकारको पहल नपुग्दा चिनियाँ पक्षले दैनिक एकाध मालवाहक कन्टेनरहरूलाई मात्रै नेपाल पठाइरहेको हो। उनले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबाट कुरा भइरहेको होला तर माल पनि छोडेको छैन र नेपाली गाडी पनि जान दिइएको छैन। परिणाम नआउनजेल कुरा भइरहेको छ भनेर मात्रै हुँदैन।” “अहिले हामीले चीनतर्फ भएका सामान नेपाल ल्याएर आवश्यक परेको छ भने दुई देशका सरकार बसेर केही समयका लागि बरू नाका नै बन्द गरौँ भनेर सरकारलाई भनेका छौँ।” त्यसबाहेक यो बिचमा चिनियाँ ढुवानीकर्ताले रसुवागढी नाका लक्षित गर्दै लगभग २४ किलोमिटर सामान ढुवानी गरिदिन १२ लाख रूपियाँ भन्दा बढी लिएको नेपाल चीन हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए। पहिला ३ लाख रूपियाँमा ती सामान काठमाण्डूसम्म ढुवानी हुने गरेको उनको भनाइ छ। चिनियाँ पक्षबाट त्यसरी ढुवानी खर्च बढेको आफूहरूले सुनेको भएपनि प्रमाण ल्याउन भन्दा व्यवसायीहरूले दिन नसकेको रसुवा भन्सार कार्यलयका प्रमुख पूण्यविक्रम खड्काले बताए। |
नेपालमा इन्टरनेट: घरमा सस्तो, मोबाइलमा महँगो | विश्वका २३० देशको इन्टरनेट मूल्यबारे गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल डेटाको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखाएको छ। | इन्टरनेट मूल्यबारे अध्ययन गर्ने ब्रिटिश संस्था केवलले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले सस्तो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट हुने देशको सूचीमा नेपाल चौधौँ स्थानमा रहेको देखाएको छ। तर मोबाइलमा चलाउने इन्टरनेटको मूल्यको सूचीमा भने नेपाल पैँतालिसौँ स्थानमा रहेको छ। यो मूल्य माल्दिभ्सपछि एक्षिण एशियामा दोस्रो महँगो हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेटका विनय बोहरा भन्छन्, "ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण हामीले लिने फाइदा सीमित छ।" किन भयो डेटा महँगो? नेपालमा डेटाको मूल्य ब्रोडब्यान्ड भन्दा महँगो हुनुको मुख्य कारण दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या सीमित हुनुलाई मानिन्छ। नेपालमा हाल पाँचवटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तर तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र देशैभरि सञ्जाल रहेका छन्। इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलका अनुसार नेपालमा डेटा महँगो हुनुको कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था हो। दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। किन छ ब्रोडब्यान्ड सस्तो? इन्टरनेट व्यवसायीहरूको संस्था आईस्पानका पूर्वअध्यक्ष पनि रहेका बोहराका अनुसार प्रयोगकर्ताबीच गति बाँढिने हुँदा ब्रोडब्यान्ड सस्तो हुन्छ। उनी भन्छन्, "तर पहिले जस्तो ठ्याक्कै यति जना प्रयोगकर्तामा बाँड्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन।" "औसत प्रयोगका आधारमा कुन प्रयोगकर्तालाई कति गति आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाब निकालेर गति बाँड्ने कार्य गर्छौँ।" तर मूल्य कम हुनुको कारण सेवाप्रदायकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा नै भएको उनको भनाइ छ। त्यसबाहेक नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्ने झन्डै ८० प्रतिशतले भिडिओ हेर्ने हुँदा कम मूल्यमा तीव्र गतिको सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। ग्रामीण भेगमा सीमित सेवाप्रदायक पनि जोड्ने हो भने एक सयभन्दा बढी इन्टरनेट कम्पनीले सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएका छन्। बोहराका अनुसार तीमध्ये सात वा आठवटा कम्पनीले मात्र बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। गुणस्तरबारे के भन्छन् प्रयोगकर्ता? ब्रोडब्यान्ड र डेटामा मूल्यको ठुलै अन्तर देखिए पनि गुणस्तरको विषयमा भने उल्लेख्य भिन्नता नभएको प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ छ। काठमाण्डू वसुन्धरा बस्ने सुस्मिता बन नेपालको इन्टरनेटमा पूर्ण रूपमा भर पर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्। गतिको समस्याकै कारण पछिल्ला पाँच वर्षमा तीनवटा सेवाप्रदायक फेर्नुपरेको उनको अनुभव छ। "इन्टरनेट जडान गरेको पहिलो केही दिनसम्म सबै कुरा ठिक हुन्छ। तर प्रयोग गर्दै गएपछि भने समस्या आइरहन्छ," उनले थपिन्। काठमाण्डूकै अर्की प्रयोगकर्ता जीना बस्नेतको अनुभव पनि त्यस्तै छ। यो पनि पढ्नुहोस् खासगरी काठमाण्डूबाट बाहिर जाँदा समस्या झन् जटिल हुने उनको भनाइ छ। "महँगै परे पनि डेटा चलाउनुको विकल्प छैन। तर पैसा तिर्दा पनि आफूले सोचेजस्तो चल्दैन," उनले थपिन्। "डेटा प्याक किन्दा केही सस्तो पर्ने हुँदा राहत मिलेको छ।" के भन्छ नियामक निकाय? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल नियमित दरलाई आधार मानिएको हुँदा डेटा महँगो देखिएको हुन सक्ने बताउँछन्। नियमित दर हेर्दा प्रतिएमबी तीन रुपैयाँसम्म दूरसञ्चार प्रदायकहरूले लिने गरेको देखिछ। तर विभिन्न किसिमका योजनाअन्तर्गत डेटा प्याक लिँदा प्रतिएमबी १५ पैसा मात्र मूल्य पर्ने खनालको भनाइ छ। सेवाप्रदायककै सङ्ख्या कम भएकाले डेटाको मूल्य उच्च रहेको भन्ने कुरामा भने उनी पनि सहमत देखिन्छन्। ठूला सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक ४० देखि ६० अर्बसम्मको कारोबार गर्ने बताउँदै खनालले भने, "नवीकरण शुल्क महँगो भएकाले मूल्यमा असर परेको भन्ने कुरामा भने सहमत हुन सकिँदैन।" के छ दक्षिण एशियाको अवस्था? नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मासिक औसत मूल्य १६.४७ अमेरिकी डलर रहेको छ जुन दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने श्रीलङ्कापछि दोस्रो सस्तो मूल्य हो। श्रीलङ्काको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको औसत मूल्य ५.६५ अमेरिकी डलर रहेको छ। मोबाइल डेटाको हकमा भने नेपालको मूल्य माल्दिभ्सपछि दोस्रो महँगो रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। मोबाइल डेटाको औसत मूल्य प्रति जीबी २.२५ अमेरिकी डलर रहेको छ। दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारतको डेटा संसारकै सबैभन्दा सस्तो हो। त्यहाँ एक जीबी डेटाको मूल्य ०.२६ अमेरिकी डलर पर्छ भने सबैभन्दा महँगो माल्दिभ्समा प्रति जीबी ५.२७ अमेरिकी डलर पर्छ। के छ विकसित देशको अवस्था? विकसित देशहरूमा नितान्त फरक अवस्था देखिन्छ। केवलले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यूके, अमेरिका, चीन र अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा ब्रोडब्यान्डको तुलनामा डेटाको मूल्य निकै सस्तो पर्छ। यूकेमा एक जीबी डेटाको औसत मूल्य ६.६६ अमेरिकी डलर छ भने ब्रोडव्यान्डको औसत मासिक मूल्य ३९.५८ अमेरिकी डलर छ। त्यसबाहेक नेपाली कामदारहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरब र कतारमा पनि ब्रोडब्यान्डको तुलनामा डेटा निकै सस्तो छ। |
कश्मीर विवाद: घरबाट ७०० किलोमिटर टाढा थुनामा राखिएको छ कश्मीरीहरूलाई | गत अगस्ट ५ मा जम्मू-कश्मीर राज्यको स्वायत्तता खारेज गरेपछि भारत सरकारले अभियानकर्ता, स्थानीय नेता र व्यापारीसहित हजारौँ मानिसलाई गिरफ्तार गरेको विश्वास गरिन्छ। तीमध्ये धैरै जनालाई कश्मीरबाहिर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। | बीबीसी हिन्दीका विनीत खरे उत्तर प्रदेशको एउटा बन्दीगृहमा पुगेका थिए। उनी आगरा पुग्दा बिहान गर्मी र आर्द्रता थियो तर बेलाबेला चल्ने हावाले केही राहत दिएको थियो। उनले त्यहाँ देखेको विवरण - उत्तर प्रदेशको यो भिडभाडपूर्ण र धुलाम्मे सहर ताजमहलका कारण प्रसिद्ध छ। तर अहिले आगराको बन्दीगृहमा रहेका कश्मीर उपत्यकाका दर्जनौँ पुरुष र महिलाका लागि यो मौसम निक्कै कष्टकर छ। सेप्टेम्बर महिनामा कश्मीरको औसत तापक्रम करिब १८ सेल्सिअस हुन्छ तर आगरामा तापक्रम ३५ सेल्सिअस पुगेको छ। केही कश्मीरीहरू आगरा सेन्ट्रल जेलको गेटबाहिर एउटा ठूलो हलमा बसेर जेलमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यसँग छोटो समय भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने निर्णय लिनुअघि उसले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै गराइदिएको थियो। मोबाइल फोन सञ्जाल, ल्यालाइन फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो भने उक्त क्षेत्रका नेताहरूलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखिएको थियो। मुसलमानबहुल उक्त उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन् र सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच नियमित रूपमा झडप हुँदै आएको छ। भारतको उक्त कदमपछि हजारौँको सङ्ख्यामा अभियानकर्ता र अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको विश्वास गरिन्छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायले सयौँ बन्दीहरूलाई कश्मीरबाट भारतका अन्य जेलमा सारेको छ। अधिकारीहरूले बीबीसीलाई ८० भन्दा बढी कश्मीरी आगरामा थुनामा रहेको बताएका छन्। पर्खाइसँगै पीडा आगरा सेन्ट्रल जेलमा कडा सुरक्षा कायम गरिएको थियो। त्यहाँ गर्मी थियो अनि दुर्गन्ध आइरहेको थियो। हलसँगै जोडिएको शौचालयबाट आएको दुर्गन्धले आफन्त भेट्न पर्खिरहेका मानिसलाई कष्ट थपिदिएको थियो। "यहाँ एकदमै गर्मी छ। म त यहीँ मर्छु होला," परिवारका सदस्यलाई भेट्न कुरिरहेका एक व्यक्तिले आफ्नो कमिजले अनुहारको पसिना पुछ्दै भने। "मेरो नाम नसोध्नुहोला। हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ।" उनी कश्मीरको राजधानी श्रीनगरबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको सहर पुलावामाका बासिन्दा हुन्। उनी अगस्ट ४ को राति सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका आफ्ना भाइलाई भेट्न प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। "हामीलाई उसलाई कहाँ लगियो भनेर भनिएन," उनले भने। "मलाई उनलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने थाहा छैन। ढुङ्गा हान्ने गतिविधिसँग उसको कुनै सम्बन्ध थिएन। ऊ गाडी चलाउथ्यो।" अधिकारीहरूलाई सोधेपछि उसलाई उसका भाइलाई श्रीनगर लगिएको जानकारी दिइएको थियो। "एकदमै धेरै प्रयास गरेपछि उसलाई यहाँ ल्याइएको थाहा पाएका हौँ।" उनले आफू भाइलाई खोज्दै अगस्ट २८ मा आगरा आएको बताए। तर कश्मीरको स्थानीय प्रहरीबाट आफ्नो घटना विवरण साँचो रहेको प्रमाणित गर्ने पत्र ल्याउन भनिएपछि उनी फेरि उनी पुलावामा फर्किए र त्यसपछि पत्र लिएर आगरा आए। उनी भन्छन्, "मेरो भाइ २८ वर्षको छ। ऊ शिक्षित छ, स्नातकोत्तर पूरा गरेको छ। तर अहिले यसको अर्थ छैन किनभने ऊ जेलमा छ।" अब्दुल गनीको पीडा पनि उस्तै छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने उनी कश्मीरको कुलगामबाट बस र रेल चढेर आफ्ना छोरा र भतिजालाई भेट्न आगरा आएका हुन्। गनी आफ्ना छोरा र भतिजालाई भेट्न आएका हुन् उनलाई उनीहरू दुवै जनालाई यहाँ थुनामा राखिएको बताइएको थियो। "सुतिरहेको बेला बिहान २ बजे उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो," उनले भने। "कसैले पनि हामीलाई उनीहरूलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भनेर भनेनन्। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई कहिल्यै पनि ढुङ्गा हानेका थिएनन्।" प्रमाणीकरण गरिएको पत्र नल्याएकाले गनी चिन्तामा छन्। "पत्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, " उनले भने। अगरासम्म आउन १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भन्दै उनले अर्को पटक यात्रा गर्न आफूसँग खर्च नभएको बताए। पारिवारिक बिछोड केही घण्टा बिताएपछि सबैको द्वारतर्फ जाने समय आयो। प्राय: सबैले कश्मीरबाट ताजा स्याउको कोसेली लिएर आएका थिए। गनीको आग्रह सुनियो र उनलाई भित्र जान दिइयो। एक घण्टापछि उनी मुस्कुराउँदै बाहिर निस्किए। "मेरो छोरो चिन्तित थियो। मैले घरमा सबै राम्रो रहेको बताएँ," उनले भने, "अल्लाहलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले उसलाई यहाँ भेट्न सकेँ। म १५ दिनपछि फेरि आउँछु।" डारका भाइ पनि आगराको जेलमा थुनिएका छन् उक्त प्रतीक्षाकक्ष साँझसम्ममा रित्तिसकेको थियो। तर मैले एक महिला र एक पुरुष हतारहतार जेलको ढोकातिर गइरहेको देखेँ। उनीहरू विमानबाट श्रीनगरबाट दिल्लीसम्म आएका थिए र दिल्लीबाट ट्याक्सी भाडामा लिएर आगरा आइपुगेका थिए। जेल प्रशासनलाई अनुरोध गरेपछि उनीहरूलाई २० मिनेट आफ्ना भाइलाई भेट्न दिइएको थियो। "यदि चाँडै आएको भए हामीले ४० मिनेट भेट्न पाउने उनीहरूले बताए," भाइलाई भेट्न आएका तारिक अहमद डारले भने। मङ्गलवार र शुक्रवार मात्रै यस्तो भेटघाटका लागि अनुमति दिने गरिएको छ। यदि डारले यो भेट छुटाएका भए उनले चार दिन कुर्नुपर्थ्यो। "मैले उससँग कुरा गरेँ। उसकी श्रीमती, तीन सन्तान र हाम्रा बुवाआमा दुवैले उसलाई सम्झिरहनुभएको छ। अब मैले उसलाई देखेँ, म उनीहरू सबैलाई ऊ ठिक छ भनिदिन्छु।" |
कामको तनाव कम गर्न चाहनुहुन्छ? यी हुन् व्यावहारिक तर उत्कृष्ट उपाय | "काम भनेको जेङ्गा खेलजस्तै हो, जहाँ हामी पुराना सबै कुरा स्थिर राख्दै नयाँ कुरा थप्ने प्रयास गर्छौँ।" | यो भनाइ अनुसन्धानकर्ता ब्रुस डेज्लीको हो। उनी कार्यसंस्कारबारे अध्ययक गर्छन् र काममा कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा लेख्छन् र पडकास्ट गर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा काम गर्छन् र युरोप, मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रको जिम्मेवारी हेर्छन्। जीवनलाई कसरी धेरै तनावमुक्त पार्न सकिन्छ भन्ने निम्न उपाय उनले बीबीसी आइडियाज लाई बताए। १. इमेल बन्द गर्नुहोस् सबैभन्दा सजिलो उपाय इमेलको एपमा 'नपढिएका इमेलको सङ्ख्या नदेखिने' बनाउनु हो। तनाव कम गर्ने यो सबैभन्दा सरल उपाय हो। आफ्नो इमेल एपमा नपढिएका इमेलको सङ्ख्या नदेखिने बनाए कार्यालय समयपछि इमेल हेर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ कार्यालय समय अगाडि वा पछाडि इमेल हेर्ने बानी भएका आधाभन्दा बढी मानिसहरूमा उच्च तनावको सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले त्यो सरल काम तपाईँले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ। २. खाजा समय निकाल्नुहोस् परिवर्तन गर्न सकिने दोस्रो सबैभन्दा राम्रो र सहज बानी खाजा खाने समय निकाल्नु हो। काम गर्ने ठाउँभन्दा टाढा गएर ऊर्जा लिनु क्रान्तिकारी कदमजस्तो नदेखिन सक्छ। तर काम गर्दै टेबलमा बसेर खाने बानी यति सामान्य भइसक्यो कि त्यसले तनावको मात्रा बढाइरहेको छ। अझै थुप्रै इमेलहरू हेर्न बाँकी भएको बेला आफ्नो टेबल छाडेर समय निकाल्ने सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर अध्ययनकर्ताहरूले बेलाबेलामा टेबल छोड्नु काम गर्न फेरि ताजा महसुस गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको पत्ता लगाएका छन्। ३. भिक्षुको जस्तो व्यवहार काम सम्पन्न गर्न हप्ताको दुई पटक शान्त स्थानमा जानु उपयोगी हुन्छ हामीमध्ये धेरैलाई काम सम्पन्न गर्ने क्रममा थुप्रै अवरोधहरू आएको र काम सक्न कठिन भएको महसुस हुन्छ। वाशिङ्टनस्थित जोर्जटाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा डीप वर्क पुस्तकका लेखक वेल क्याल न्यूपोर्ट भन्छन् - हामीले बिहानको समयलाई भिक्षुले जसरी व्यतीत गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। भिक्षुले जसरी कसरी समय व्यतीत गर्न सकिन्छ त? हप्ताको दुई पटकजति आवाज वा अवरोध नहुने शान्त स्थानमा जाने र एक पटकमा ९० मिनेट जति बस्ने। त्यसपछि हामी सामान्य रूपमै कार्यालय जान सक्छौँ र बैठक एवम् इमेलजस्ता दैनिक काममा लाग्न सक्छौँ। ४. कुरा गर्नुहोस् धेरै कम्पनीहरू कार्यालयभित्र कसरी नवीन र रचनात्मक वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। गफ हुने कार्यालय रचनात्मक हुन सक्छ म्यासचुसिट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलजीले गरेको रोचक अनुसन्धानले कार्यालयमा सिर्जनशीलता र रचनात्मकता बढाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय त्यहाँ हुने कुराको मात्रा भएजि देखाएको छ। अनुसन्धानकर्ता बेन वाबर भन्छन् - तपाईँको कार्यालयमा सिर्जनात्मक वातावरण बढाउन त्यहाँको कफी बनाउने मशिनको स्थान सार्नु एउटा उत्तम उपाय हो। कफी मशिन, पानी तताउने वा चिसो बनाउने मशिन राख्ने ठाउँ सार्दा धेरै कुराकानी र छलफल हुन सक्छ। ती कुराकानी अघिल्लो रात टीभीमा आएको कार्यक्रम वा खेलकुदका बारेमा हुनसक्छ। तर सामान्यतया यस्ता कुराकानी कामसँग सम्बन्धित छलफलतर्फ उन्मुख हुन्छन्। मानिसहरूलाई धेरै गफ गर्न प्रोत्साहित गरेर वास्तवमा कार्यालयमा अझ धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अनौठो लाग्न सक्छ। तर यस विषयमा भएका अनुसन्धानले धेरै गफ हुने कार्यालयहरू नै सबैभन्दा रचनात्मक हुने सुझाव दिएको देखिन्छ। ५. डिजिटल उपकरण नचलाउने दिन बनाउनुहोस् हामीलाई काममा रचनात्मक हुन र नयाँ विचारहरू ल्याउन नदिने सबैभन्दा ठूलो अवरोध तनाव रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निष्कर्ष छ। र, मोबाइल फोन बोकेका हामीहरू पहिलेभन्दा धेरै तनाव महसुस गरिरहेका छौँ। मोबाइल फोनले तनाव बढाउँछ त्यसैले यो तनाव कम गर्ने उपाय पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसका लागि एउटा आरामदायी सप्ताहान्तजस्तो फुर्सदको समय निकाल्नु राम्रो उपाय हो। यसका लागि तपाईँले मोबाइल फोन, ट्याबलेट वा कम्प्युटरजस्ता डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्नबाट रोक्नुपर्छ। फेरि ताजा हुन सप्ताहान्तमा यस्ता उपकरणबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। आफ्नो हाकिमलाई सप्ताहान्तमा बिदाको दिन इमेल नपठाउन भन्नुहोस् किनभने त्यस्ता इमेलले बिदामा र काममा फर्कँदा समेत हामी चिन्तित हुन्छौँ। तनावग्रस्त व्यक्तिहरू रचनात्मक हुन सक्दैनन्। ६. चालीस घण्टा पर्याप्त अहिलेको विश्वमा हामी कार्यालय समयपछि पनि काम गर्ने र लामो समय काम गर्ने मानिसहरूलाई राम्रो मान्छौँ। पत्रिकामा पढिने वा टीभीमा हेरिने सामग्री धेरै काम गर्ने मानिसहरूका बारेमा हुन्छ। तर नयाँ खोजहरूले यसरी लामो समय काम गर्नु राम्रो नभएको देखाउन थालेका छन्। सायद सातामा ४० घण्टा काम गर्नु पर्याप्त छ। |
इरान अमेरिकासँग आर्थिक युद्धमा: रुहानी | इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले इरानको तेल तथा वित्तीय क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पुन: प्रतिबन्धहरू लागु गरेपछि देश आर्थिक युद्धको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। | ती प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियमवपरीत र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उनले तिनलाई सगौरव छल्ने जनाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छ महिनापछि वाशिङ्टनले इरानविरुद्ध लगाइएको हालसम्मकै सबैभन्दा कडा भनिएका प्रतिबन्धहरू पुन: लागु भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१५ मा गरिएको एक परमाणु सम्झौतापछि फुक्का गरिएका सबै प्रतिबन्धहरू पुन: लागु गरिदिएको छ। प्रभाव ती प्रतिबन्धको प्रभाव तेलनिर्यात, पानीजहाज परिवहन र ब्याङ्कजस्ता क्षेत्रमा पर्नेछन् र त्यसबाट खनिजतेलमा सम्पन्न इरानसँग कारोबार गर्न साह्रै अप्ठ्यारो पर्नेछ। तर राष्ट्रपति हसन रुहानीले अवज्ञाकारी धारणा व्यक्त गर्दै इरानले तेलको बिक्रीलाई निरन्तर राख्ने बताएका छन्। आर्थिक मामिला अधिकारीहरूसँगको बैठकमा राष्ट्रपतिले भने, "हामीले गर्वका साथ ती प्रतिबन्धहरूलाई तोड्ने छौँ।" इरानको परमाणु गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको उक्त परमाणु सम्झौतामा कायमै रहेका युरोपेली देशहरूले व्यवसायहरूलाई ती प्रतिबन्धहरूलाई छल्न सघाइने जनाएका छन्। तर यो प्रयास सफल हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ। घोषणा यो वर्ष केही अघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त परमाणु सम्झौतालाई "सबैभन्दा खराब सम्झौता" भन्दै त्यसबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए। इरानले उस्को परमाणु गतिविधिमा कटौती गरेका बदलामा उक्त देश विरुद्धका प्रतिबन्धहरूलाई केही खुकुलो तुल्याउने प्रावधान उक्त सम्झौतामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु अस्त्र निगरानी निकाय,आईएईए, ले इरानले उक्त सम्झौताको पालना गरिरहेको जनाएको छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इरानलाई फेरि वार्ताको टेबलमा ल्याउन चाहेको बताएका छन्। प्रतिबन्ध नयाँ प्रतिबन्धअन्तर्गत सात सयजनाभन्दा बढी मानिसहरू, निकाय, समुद्री वाहन र विमानहरू प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन्। तिनमा ठूला ब्याङ्क, तेल निर्यातकर्ता र समुद्री पारवहन कम्पनीहरू पर्दछन्। त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रकम भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने ब्रसल्सस्थित स्विफ्ट नेटवर्कले पनि प्रतिबन्धमा परेका इरानी निकायहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्छ। त्यसो भयो भने इरान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट एक्लिन सक्छ। |
पाकिस्तान आक्रमण: बन्दुकधारीले बलोचिस्तानस्थित होटलमा पाँच जनालाई मारिदिए | पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तस्थित एउटा विलासी होटलमा शनिवार आक्रमण गरेर एउटा सशस्त्र समूहले सो होटलका चार कर्मचारी र एक सैनिकलाई मारिदिएको पाकिस्तानी सेनाले बताएको छ। | अरब सागरनजिकै ग्वादारमा रहेको जाभेर पर्ल कन्टिनेन्टल होटल शनिवार अपराह्ण छिरेका तीन बन्दुकधारीसँग सुरक्षाकर्मीको भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा ती तीन जना आक्रमणको पनि ज्यान गएको थियो। घटनामा अन्य छ जना घाइते भएका छन्। होटलका प्रवक्ताका अनुसार रमजानको बेला भएकाले होटलमा अतिथि थिएनन् र कर्मचारीहरू पनि थौरै सङ्ख्यामा थिए। पृथक्तावादी समूह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मीले आक्रमणको जिम्मेवारी लिँदै चिनियाँ र अन्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरिएको बताएको छ। सो होटल अर्बौँ डलर चिनियाँ लगानीमा बनेको एउटा परियोजनामा पर्छ। विदेशी लगानीबाट स्थानीय जनतालाई लाभ नपुगेको भन्दै बलोच लडाकुहरूले विदेशी लगानीको विरोध गर्ने गरेका छन्। ज्यान जाने को हुन्? पाकिस्तानी सेनाको सञ्चार शाखा इन्टर सर्भिसेज पब्लिक रिलेशन्स (आईएसपीआर) का अनुसार आक्रमणकारीहरूले होटलका एक सुरक्षाकर्मी र अन्य तीन कर्मचारीलाई मारिदिएका थिए। आक्रमणकारीविरुद्ध सञ्चालन गरिएको कारबाहीमा पाकिस्तानी जलसेनाका एक सैनिकको पनि मृत्यु भयो। उनको नाम अब्बास खान भएको बताइएको छ। घाइतेमध्ये दुई सैन्य अधिकृत, दुई जलसेनाका सैनिक र दुई होटल कर्मचारी छन्। घटना कसरी भयो? सैन्य पोसाक लगाएका र हतियार बोकेका तीन व्यक्ति शनिवार स्थानीय समयानुसार दिउँसो ४:५० बजे सो होटलमा छिरे। होटलका एक सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा आक्रमणकारीहरूले उनलाई गोली हानेर मारिदिए। त्यसपछि आक्रमणकारीहरू होटलको माथिल्लो तल्लातिर गए। पाकिस्तानी सेनाका अनुसार उनीहरूको उद्देश्य होटलमा बसेका अतिथिलाई बन्दी बनाउनु थियो। माथि जाने क्रममा उनीहरूले होटलका कर्मचारीलाई गोली हानेर मारिदिए। आईएसपीआरका अनुसार आक्रमणकारीहरूले सीसीटीभीको तार काटिदिएका थिए तथा चौथो तलामा अरूलाई आउन नदिन बम राखेका थिए। चौथो तलामै सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई मारिदिएका हुन्। आक्रमणबारे सञ्चारमाध्यमले सीमित सूचना मात्र प्रवाह गरेर आक्रमणकारीलाई सुरक्षा कारबाहीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नगराएकोमा सेनाले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। प्रतिक्रिया के छ? प्रधानमन्त्री इमरान खानले ग्वादारको आक्रमण बलोचिस्तानको समृद्धि विफल पार्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उक्त होटल अरब सागरमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहनजिकै एउटा डाँडामा अवस्थित छ। चीनसँग यातायात र पारवहन जोड्ने उद्देश्यका साथ चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) अन्तर्गत चीनले उक्त परियोजनामा लगानी गरेको छ। चिनियाँ दूतावासले पाकिस्तानी सेना र सुरक्षानिकायले गरेको कारबाहीको प्रशंसा गरेको छ। बलोचिस्तानका मुख्यमन्त्री जाम कमल खानले "यस्ता आक्रमणले हामी हतोत्साहित पार्न सक्दैन र र बलोचिस्तान आफ्नो प्रगतिको मार्गमा हिँड्नुपर्छ" भनेका छन्। यसअघि चिनियाँ र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले यो आक्रमणका कारण द्विपक्षीय सहकार्यमा प्रभाव नपर्ने बताएका थिए। सो क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई लक्षित गरिएका घटना पहिला पनि भएका थिए। बन्दुकधारीले ११ सुरक्षाकर्मीसहित १४ जनाको ज्यान लिएको एक सातापछि यो आक्रमण भएको हो। बलोचिस्तानको स्थिति के छ? बलोचिस्तान चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना सीपीईसीको मुटुमै पर्छ। त्यहाँ चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी गरेको छ। आफ्नो देशको सिन्जियाङ प्रान्त र बलोचिस्तानस्थित अरब सागरको ग्वादार बन्दरगाह जोड्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ। बलोचिस्तानमा ठूलो जनघनत्व छैन। तर त्यहाँ ग्यास र कोइलाको ठूलो भण्डार रहेको छ। त्यहाँ तामाखानी र सुनखानी पनि छन्। प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थसम्पन्न भए पनि बलोचिस्तान आर्थिक रूपमा विपन्न छ। यो पनि पढ्नुहोस् बलोच राष्ट्रवादीहरूले इस्लामाबादले शोषण गरेको र प्रान्तलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बलोचिस्तानको सीमा अफगानिस्तान र इरानसँग जोडिएको छ। सो क्षेत्रमा पाकिस्तानी तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी र सुन्नी मुसलमानको अतिवादी समूह लश्कर-ए-जाङ्ग्भीसहित विभिन्न लडाकु समूह सक्रिय छन्। |
फिफा विश्वकप फुटबल : ४८ टोली सहभागी गराउने योजना पछि सर्यो | विश्व फुटबलको प्रशासनिक निकाय फिफाले सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप प्रतियोगितामा ४८ टोली सहभागी गराउने योजना स्थगित गरेको छ। | हाल विश्वकपमा ३२ टोली सहभागी हुने गर्छन्। सहभागी टोलीको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक तयारीको लागि समय अपुग भएको फिफाले एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। धेरै टोली सहभागी भएको खण्डमा कतारले आयोजनाको जिम्मेदारी सो क्षेत्रका अन्य देशसँग पनि बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। सन् २०२६ को विश्वकप चाहिँ अमेरिका, क्यानडा तथा मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। त्यो प्रतियोगितामा पहिलो पटक ४८ टोली सहभागी हुनेछन्। फिफा अध्यक्ष जानी इन्फान्टिनोले गत वर्ष ४८ टोली सहभागी गराएर आयोजना हुने विश्वकप सन् २०२६ को साटो सन् २०२२ मै गर्न सकिने बताएका थिए। यसअघि सन् २०१७ को जेनुअरीमा फिफाले सन् २०२६ को विश्वकप प्रतियोगितामा ४८ टोली सहभागी गराउने पक्षमा एकमतले निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष इन्फान्टिनो धेरै टोली सहभागी गराउने विचारका प्रखर समर्थक हुन्। फुटबल समावेशी हुनुपर्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ। "हामी २१ औँ शताब्दीमा छौँ र विश्वकप पनि २१ औँ शताब्दीअनुकूल हुनुपर्छ," उनले भनेका थिए। "यो नै भविष्य हो। फुटबल भनेको केवल युरोपेली वा दक्षिण अमेरिकी खेल होइन। यो विश्वव्यापी हो।" |
कोरोनाभाइरस: सम्भावित प्रकोपबारे सबैभन्दा पहिले चेतावनी दिने चिनियाँ चिकित्सकको पनि मृत्यु | चीनमा नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोप फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका एक चिनियाँ चिकित्सकको सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको उनको उपचार गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। | लिले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण थाहा हुनुभन्दा एक दिनअघि अस्पतालको शय्याबाट आफ्नो यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेका थिए वुहान सेन्ट्रल हस्पिटलमा कार्यरत लि वेन्लियाङलाई त्यहीँ सङ्क्रमण भएको थियो। ती ३४ वर्षीय चिकित्सकले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई डिसेम्बर ३० मा भाइरस सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिन सक्ने भन्दै सजग गराएका थिए। तर प्रहरीले उनलाई "अनर्गल टिप्पणी नगर्न" चेतावनी दिएको थियो। नयाँ वर्षको छेकोमा वुहान सहरमा अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित समाचार ढाकछोप गर्न खोजेका थिए। उनको मृत्युबारे विरोधाभासपूर्ण विवरणहरू आएका छन्। तर चीनको पीपल्स डेलीले उनको मृत्यु स्थानीय समयानुसार शुक्रवार बिहान तीन बज्न लाग्दा भएको उल्लेख गरेको छ। चीनमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट कम्तीमा ६३६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ३१,००० भन्दा बढीलाई सङ्क्रमण भएको छ। बिहीवार मात्रै ७३ जनाको मृत्यु भयो। उक्त भाइरसले श्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न गराउँछ। सङ्क्रमित व्यक्तिलाई ज्वरो आउँछ अनि सुक्खा खोकी लाग्छ। अधिकांश व्यक्ति सङ्क्रमणपछि सामान्य रुघाखोकीमा जस्तै निको हुन्छन्। मृत्युको खबर डा. लिको मृत्यु भएको समाचार ग्लोबल टाइम्स, पीपल्स डेली र चीनका अन्य सञ्चारमाध्यमले बिहीवार प्रकाशित गरेका थिए। पहिला स्थानीय समयानुसार राति ९:३० बजे उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो। उक्त समाचारपछि चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेबोमा उनीबारे ठूलो चर्चा भयो। पीपल्स डेलीले डा. लिको मृत्युका कारण "राष्ट्रिय शोक" उत्पन्न भएको भन्दै ट्वीट गर्यो। तर त्यही बेला ग्लोबल टाइम्सले डा. लिको स्थिति गम्भीर भएको तर उनको शरीरमा अक्सिजन उपलब्ध गराउन विशेष विधिबाट उपचार भइरहेको विवरण दियो। अस्पतालमा उपस्थित पत्रकार र चिकित्सकहरूले बीबीसी र अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार सरकारी अधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेर डा. लि जीवित भएको समाचार प्रकाशित गर्न भनेका थिए। त्यसपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले डा. लिको मृत्यु भएको समयमा परिवर्तन गरे। नायकको छवि भाइरसबारे सङ्क्रमण नफैलाउन चेतावनी पाएका डा. लिले एक महिनापछि अस्पतालको शय्याबाट आफ्नो कथा सुनाए। कोरोनाभाइरसले मानिसको फोक्सोमा आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् चीनमा उक्त भाइरसको प्रकोप फैलिसकेको बेला उनको छवि नायकको जस्तो बन्यो। सामाजिक सञ्जाल साइट विबोमा उनले लेखेका थिए: "सबै जनालाई अभिवादन। म वुहान सेन्ट्रल हस्पिटलको नेत्ररोग विशेषज्ञ हुँ।" कोरोनाभाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न स्थानीय अधिकारीहरूले सुरुका सातामा कति अपरिपक्व रूप काम गरे भन्ने सङ्केत यो घटनाले देखाउँछ। डिसेम्बर महिनामा उनले सन् २००३ मा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको सार्स रोगजस्तो सात घटना देखेका थिए। कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त ती बिरामीका घटना हुनान समुद्री खाद्यबजारबाट उत्पत्ति भएको ठानिएको थियो। अनि उनी कार्यरत अस्पतालमा बिरामीहरूलाई अलग्ग्याएर क्वारन्टीनमा राखिएको थियो। डा. लिको भनाइ डिसेम्बर ३० मा उनले सहकर्मी चिकित्सकहरूलाई इन्टरनेटमार्फत् समूहिक रूपमा सम्भावित प्रकोपबारे सजग गराउँदै सङ्क्रमणबाट बच्न सुरक्षित पोसाक लगाउन भनेका थिए। तर त्यस बेला डा. लिलाई त्यो अहिलेसम्म नदेखिएको कोरोनाभाइरस थियो भन्ने थाहा थिएन। आफू बिरामी परेपछि डा. लिले अधिकारीहरूले किन अझै कुनै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित छैनन् भनिरहेका छन् भन्दै अचम्म मानेको जनाएका थिए चार दिनपछि सार्वजनिक सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू आएर उनलाई एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। उक्त पत्रमा उनीमाथि "अनर्गल टिप्पणी गरेको" र त्यसले "सामाजिक अवस्थालाई नराम्ररी खलबल पुर्याएको" उल्लेख थियो। "हामी तपाईँलाई कडापूर्वक चेतावनी दिन्छौँ - यदि तपाईँ आफ्नो हठी स्वभावले विसङ्गतिपूर्ण रूपमा गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिइरहनुभयो न्यायको कठघरामा ल्याइनेछ कुरा बुझ्नुभयो?" तलपट्टि उनकै अक्षरमा लेखिएको छ: "मैले बुझेँ।" अफवाह फैलाएको आरोपमा अनुसन्धान गरिएका उनी आठ जनामध्ये एक हुन्। ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यमा उनले विबोमा एउटा पत्र सार्वजनिक गर्दै त्यति बेला के भएको थियो भन्ने खुलाएका छन्। पछि स्थानीय अधिकारीहरूले उनीसँग माफी मागेका थिए। तर त्यति बेला स्थिति अनियन्त्रित भइसकेको थियो। सुरुसुरुमा सङ्क्रमित पशुबाट मानिसमा भाइरस सरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर चिकित्सकहरूलाई जोगाउने कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन। आफूलाई नै सङ्क्रमण प्रहरीले चेतावनी दिएको एक सातापछि डा. लिले मोतियाबिन्दु भएकी एक महिलाको उपचार सुरु गरे। तर उनलाई ती महिला कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको थाहा थिएन। प्रहरीले उनलाई चेतावनी दिएर एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरायो विबोमा राखिएको भिडिओमा उनले ज्यानुअरी १० मा कसरी उनलाई रुघाखोकी सुरु भयो, अर्कोदिन ज्वरो आयो र दुई दिनपछि अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो भन्ने खुलाएका छन्। उनका अभिभावकहरू पनि बिरामी भए र उनीहरूलाई अस्पताल लगियो।दश दिनपछि ज्यानुअरी २० मा चीनले यस प्रकोपलाई सङ्कट घोषणा गर्यो। डा. लिका अनुसार धेरै पटक कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिएको भए पनि उनलाई सङ्क्रमण भएको पुष्टि हुन सकेन। ज्यानुअरी ३० मा उनले पुन: लेखे, "आज न्यूक्लीक एसिड परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आयो, अन्तत: रोग थाहा भयो।" उक्त सङ्क्षिप्त पोस्टमा उनले कुकुरले आँखा माथि फर्काउँदै जिब्रो बाहिर निकालेको इमोजी राखेका थिए। त्यसले हजारौँ प्रतिक्रिया र सहानुभूतिका शब्दहरू पायो। मास्कको माग बढ्दो, तर भाइरसबाट जोगिन कति प्रभावकारी विबोमा एक प्रयोगकर्ताले "डा. लि वेन्लियाङ नायक" उल्लेख गर्दै उनको कथा कसरी देशको प्रतिबिम्व बन्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गरे। "भविष्यमा सरुवा रोगका लक्षणहरू देखिँदा चिकित्सकहरू पूर्वचेतावनी दिन अझ बढी डराउनेछन्," ती प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। "एउटा सुरक्षित सार्वजनिक स्वास्थ वातावरणका लागि...दशौँलाख लि वेन्लियाङहरू चाहिन्छ।" |
कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड- १९ विरुद्धको खोप ल्याउन के गर्दैछ सरकार? | यूके सहित विश्वका अन्य देशमा प्रयोगकालागि औपचारिक मान्यता पाएको फाइजर/बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सबैभन्दा पहिला प्रयोग हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। | जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप लगाउनका लागि ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स (गाभी) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मिलेर 'कोभ्याक्स सुविधा' अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी र जर्मन कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोप सबैभन्दा पहिले आउन सक्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ। तर यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने भैसकेको छैन। "जुन खोप कोभ्याक्स अन्तर्गत सहज रूपमा हामीलाई उपलब्ध हुन्छ त्यो लिँदै जाने गरी तयारी गरेका छौँ। फाइजर/बायोएनटेकले विकास गरेको खोप निकै कम तापक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने छ। तर पहिलो चरणमा त्यही खोप प्राप्त हुने सम्भावना बढी छ। हामीसँग त्यसैबारे कुराकानी भएको छ," स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बीबीसीसँग भने। "सबै जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी माइनस ८० डिग्रीमा भन्दा तलको तापक्रममा राख्ने खोपको व्यवस्थापन नेपालमा त्यति धेरै सहज त हुँदैन। तर अग्रमोर्चामा काम गर्ने तीन प्रतिशत जतिकालागि हामीसँग केही अस्पतालहरूमा भएका भण्डारणमा खोप राख्न सकिन्छ।" "हालसम्मको जानकारी अनुसार पहिलो चरणमा त्यही खोप (फाइजर/बायोएनटेकले विकास गरेको) आउँछ। त्यसभन्दापछि चाहिँ हामीसँग अलिकति मिल्दोजुल्दो र अनुमति वा प्रयोगका क्रममा अघि आएको भनिएको मोडेर्नाले बनाएको खोप हो। त्यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ," सहायक प्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'कोभ्याक्स सुविधा' सञ्चालन गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा गाभीसँग मन्त्रालय छलफलमा रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। भण्डारण क्षमताबारे संशय कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आउने भनिएको करिब २० प्रतिशत खोपले नेपालको ६० लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्। फाइजर/बायोएनटेकले विकास गरेको खोप निकै कम तापक्रममा राख्नुपर्ने र त्यस्तो सुविधा विकसित मुलुकहरूमा समेत सीमित मात्रामा रहेको विवरण प्राप्त भइरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यसलाई भण्डारण गर्न सकिएला त भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा अधिकारीले भने, "६० लाखलाई नै पुग्नेगरि त्यो खोप ल्याउने भनिएको होइन। सुरुवातमै त्यो खोपले (केही देशमा प्रयोगको) अनुमति प्राप्त गरेको हुँदा कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने खोप त्यहीँबाट सुरु हुनसक्नछ भन्ने हो।" "हामीले पहिलो चरणमा आउने तीन प्रतिशत मध्ये केहीलाई लगाउने भनेका छौँ।" त्यो तीन प्रतिशतका लागि पनि आवश्यक पर्ने खोप भण्डारण गर्न सकिने क्षमता नेपालको छ त? अधिकारी भन्छन्: "केही-केही औषधी/खोप कम तापक्रममा राख्ने गरी केही अस्पतालहरूमा रेफ्रिजरेटरहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस अनुसार हामीलाई त्यो खोपहरू आउँदै जाँदा लगाउँदै जान सक्ने गरी राख्ने ठाउँहरू थोरै छन्। त्यसका लागि आवश्यक तापक्रम केही ठाउँमा मिलाउँदै गएका छौँ। तर एकै पटक २० प्रतिशत नै त्यो आयो भने त राख्न सक्ने सम्भावना हुँदै हुँदैन।" तर मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरूले भने खोप भण्डारणको क्षमता अनि खोप प्रयोगको अनुमतिको विषयकाबारे अनभिज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा खोप ल्याउन, भण्डारण गर्न र खोप लगाउने व्यक्तिको पहिचान लगायतको काम गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आठ वटा समिति गठन गरिएको छ। खोप व्यवस्थापनको प्राविधिक तयारी गर्नका लागि गठन गरिएको समितिका संयोजक, खोप विज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. श्यामराज उप्रेतीले कोभ्याक्सबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वीकृत गरेका खोप मात्रै आउने हुनाले हालसम्म त्यस्तो अवस्था नभइसकेको बताएका छन्। "त्यसकारण कोभ्याक्सको कुन खोप आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन," उनले भने। "विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हालसम्म कोभिड-१९ विरुद्ध कुनै पनि खोप सिफारिस गरिसकेको छैन।" नेपालमा फाइजर/बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोप भण्डारण गर्ने स्थान हाल नभएको उनी बताउँछन्। "अहिलेसम्म हामीसँग नभएकै हो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहेको कुरा के हो भने कुनै पनि खोप स्वीकृत भएन र फाइजरको मात्रै रह्यो भने सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बचाउन मात्रै भए पनि संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा योजना बनाउने कुरा भइरहेको छ," उनले भने। "मोडेर्नाले विकास गरेको खोप भने माइनस २० डिग्रीमा भण्डारण गर्न सकिने हुँदा अलिकति कम लागतमा पूर्वाधार बढाउन सकिने अवस्था छ," उप्रेतीले भने। नेपालमा दुई देखि आठ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने प्रकारको खोप उत्तम हुने उनको भनाई छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खोप आपूर्तिबारे नेपालको आफ्नै मापदण्ड रहेको बताएका छन्। "खोप कम्तीमा पनि २० प्रतिशतका लागि उपलब्ध हुनपर्यो, सस्तो हुनुपर्यो, सम्बन्धित देशका जनताहरूलाई लगाएको हुनुपर्यो, दुई देखि आठ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सक्ने हुनुपर्यो र त्यो खोप प्रभावकारी देखिनुपर्यो। त्यस्तो खोप मात्रै हामीले ल्याउने हो," हालसम्म कुन खोप नेपालमा पहिले आउला भन्ने विषय स्पष्ट नभएको बताउँदै उनले भने। प्राथमिकतामा को? पहिलो चरणमा प्राप्त भएको खोप अग्रमोर्चामा खटिएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिइने र त्यो अस्पतालमा आधारित हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। सजिलैसँग सङ्क्रमित हुन सक्ने र अरूलाई सार्नसक्ने अनि रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता कम भएकाहरूलाई पनि पहिलो चरणमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। त्यसपछि आउने सम्भावना देखिएको मोडेर्नाले विकास गरेको खोप भने विशेषतः रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई लगाउँदै जाने बताइएको छ। तर फाइजर/बायोएनटेकले विकास गरेको खोप पनि कहिले आउँछ भन्ने विषयमा भने स्पष्टता देखिँदैन। गत महिना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले विश्वबजारमा उपलब्ध भएसँगै नेपालमा पनि आउँदो मार्च महिनासम्ममा खोप आइपुग्ने बताएका थिए। कोरोनाभाइरसको खोप कहिले तयार हुन्छ? |
राजकुमारी हाया भागेर लण्डन गएपछि दु:खी कविता लेखिरहेका दुबईका शासक | आफ्नी पत्नी राजकुमारी हाया बिन्त अल हुसेनले आफूलाई छोडेर लण्डन गएपछि दुबईका शासक शेख मोहम्मद अल मकतुमले कविता लेखेर इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरेका छन्। | संयुक्त अबर इमिरेट्सको शाही परिवारमा यस्तो हुनु आफैमा अनौठो ठानिएको छ। राजकुमारी हाया सेन्ट्रल लण्डनको कुनै भवनमा बसिरहेको बताइएको छ। राजकुमारी हाया अक्सर घोडादौडमा भाग लिने गर्थिन्। तर यसवर्षको रोयल एस्कटमा अनुपस्थित थिइन्। राजकुमारी हाया १९ वर्षकी हुँदा, उनी व्यवसायिक घोडचढी गर्ने व्यक्ति हुन् केही सूत्रले बीबीसीलाई बताए अनुसार राजकुमारी हायालाई आफ्नो ज्यान खतरामा परेको त्रास छ र उनी कानुनी लडाइँको तयारी गरिरहेकी छन्। हायाको बाल्यकाल सन् १९७४ मा हायाको जन्म भएको थियो। उनका बाबु जोर्डनका राजा हुसेन हुन् भने आमा महारानी आलिया अल-हुसेन थिइन्। राजकुमारी हाया तीन वर्षकी हुँदा नै देशको दक्षिणतिर भएको एक हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनकी आमाको निधन भएको थियो। राजकुमारी हायाले आफ्नो बाल्यकाल ब्रिटेनमा बिताइन्। उनलाई दुईवटा निजी विद्यालयमा पढाइ गरेकी थिइन्। त्यसमा ब्रिस्टलस्थित ब्याडमिन्टन स्कूल र डोरसेटस्थित ब्रायन्स्टन स्कूल थिए। त्यसपछि उनले अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा राजनीति दर्शन र अर्थशास्त्र पढेकी थिइन्। पुरानो अन्तरवार्तामा उनले आफूलाई बाज पाल्ने, शिकार खेल्ने र ठूलो मशिनको सोख रहेको बताएकी थिइन्। त्यसबाहेक जोर्डनमा ठूलो आकारको ट्रक चलाउने लाइसेन्स पाउने आफू एक मात्र महिला रहेको दाबी गरेकी थिइन्। राजकुमारीलाई घोडचढीको सोख छ। आफू २० वर्षकी हुँदा उनले घोडचढीलाई आफ्नो भावी करिअरको रुपमा चुनेकी थिइन्। राजकुमारी हाया र शेख मोहम्मद, सन् २०१६ सन् २००० को ओलिम्पिक खेलमा घोडचढीमा जोर्डनको प्रतिनिधित्व पनि गरेकी थिइन्। 'उनको नजिक हुन पाउने म भाग्यमानी' सन् २००४ को एप्रिल १० तारिखका दिन राजकुमारी हायाले दुबईका शासक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मदसँग विवाह गरिन्। त्यसबेला राजकुमारीको उमेर ३० वर्ष थियो भने शेख मोहम्मदको उमेर ५३ वर्षको थियो। राजकुमारी हाया उनकी छैठौँ पत्नी थिइन्। शेख मोहम्मदको अलग अलग पत्नीबाट २३ छोराछोरी रहेको बताइन्छ। राजकुमारी हाया जस्तै शेख मोहम्मद पनि घोडचढीको सोखिन हुन्। उनी घोडा कम्पनी 'गोडल्फिन'का मालिक पनि हुन्। दुईजनाको बिहे अम्मानमा भएको थियो। घोडसवारीमा राजकुमारी हाया बिहेपछि राजकुमारी हायाले कैयौँपटक शेख मोहम्मदसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे बोल्दै आफू निकै खुशी रहेको बताउने गर्थिन्। उनले आफुहरूको खुशियालीयुक्त जिन्दगी दर्शाउने पेन्टिङ पनि बनाएकी थिइन्। इमिरेट विमीन म्यागेजिनको २०१६को अङ्कमा राजकुमारी हायाले शेख मोहम्मदको बारेमा भनेकी थिइन्, "उनी हरेक दिन आश्चर्यजनक कामहरू गर्छन्। म उनको यति नजिक रहन पाएकोमा हरेक दिन भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु।" सम्बन्धमा फाटो कसरी आयो गत वर्ष जब शेख मोहम्मदकी एक छोरी शेखा लतिफाले देश छोडेर भाग्न कोसिस गरिन् त्यसपछि हाया र शेख मोहम्मदबीच फाटो उत्पन्न भएको बताइन्छ। राजकुमारी हाया र शेख मोहम्मद त्यसबेला संसारभरमा एउटा भिडियो फैलियो जसमा ३३ वर्षीय राजकुमारी शेखा लतिफाले आफ्नो परिवारमा कसैलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार छैन भनेकी थिइन्। समाचारहरूका अनुसार शेखा लतिफा समुद्री मार्गबाट भाग्न सफल पनि भइन्। त्यसमा उनलाई एक फ्रान्सेलीले सहयोग गरेका थिए। तर भारतको समुद्री सीमामा रहेका सेनाले उनलाई पक्रेर दुबई फर्काइदिएका थिए। डिसेम्बरमा हायाका केही तस्बिर प्रकाशित भए जसमा उनी आयरल्याण्डकी पूर्व राष्ट्रपति मेरी रबिन्सनसँग बसेको देखिन्छ। त्यसबेला दुबई प्रशासनले घर छोडेर भागेकी शेखा लतिफा अरु देशमा भए उत्पीडनको शिकार हुन सक्ने थिइन् भन्दै अहिले दुबईमा सुरक्षित रहेको बताएको थियो। शेखा लतिफाले दुबईबाट भाग्ने कोशिस गरेकी थिइन् यो घटनापछि राजकुमारी हायाले यो सम्बन्धमा कैयौँ नयाँ कुरा थाहा भएको र उनका पतिले उनीमाथि दबाब बढाउन शुरु गरेको बताइन्छ। राजकुमारी हायाका नजिकका सूत्रहरूले बीबीसीलाई बताए अनुसार दबाब बढ्दै जाँदा उनी ब्रिटेन भन्दा पहिले जर्मनी पुगेकी थिइन्। |
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेबारे सरकार भन्छ- 'एकैखाले मापदण्ड कतै छैन' | अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको बताएका छन्। | एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नल, इन्टरन्याश्नल कमिसन अफ जुरिस्ट आइसिजे, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले वक्तव्यमा 'सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरूले यो प्रक्रियालाई अझै राजनीतिकरण गरेर खेल खेलिरहेको' बताएका हुन्। यसअघि २०७६ वैशाखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगमा दर्ता भएका '६३ हजार उजुरीहरूमध्ये एउटा पनि निरूपण नभएको' भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका एकजना मन्त्री वर्षमान पुनले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकैखाले मापदण्ड नभएकाले आफूहरूले 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड' भन्ने नबुझेको बताए। सरकार गम्भीर देखिएन? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार बनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरूप गराउने बाचा गरे पनि व्यवहारमा त्यसो नगरेको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ। एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईँले बीबीसीसँग भने: "शान्ति सम्झौता भएयता अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको केही पनि देखिँदैन। बरु झन् बल्झिएको छ।" ती संस्थाहरूले मुख्य रूपमा नेपाल सरकारलाई तीन आह्वान गरेका छन्: सरकारले भने सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गरेर ऐन संशोधन बिनै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विगतमा तिनै आयोगका पदाधिकारीहरूले समेत स्पष्ट कानुनका अभावमा कामलाई गति दिन नसकेको बताएका थिए। हजारौँ मुद्दासँग जुझ्ने कर्मचारीको अभाव, आर्थिक र प्राविधिक उपलब्धताको अभावलाई समेत उनीहरूले कारण बताएका थिए। सरकारले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभादेखि अन्य मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व अनुसार काम गर्ने औपचारिक रूपमा दोहोर्याइ रहेको छ। तर सो अनुसार काम भने नभएको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ। "नेपाली जनता आपसमा मिलेर बसेका छन्, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेरै पूरा गरेका छन् त्यसैले नेपालबारे प्रतिक्रिया जनाउनु अगाडि यहाँको मौलिकतासमेत हेर्न अनुरोध गर्छु," शान्ति प्रक्रियामा लामो समय सामेल रहेका उर्जामन्त्री पुनले भने। 'राजनीतिकरण' शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म उठेका थुप्रै मुद्दा निरूपणका लागि भन्दै पीडितहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। तर हजारौँ पीडितहरूको न्यायको अपेक्षा, सत्य जान्न पाउनुपर्ने अधिकार र परिपूरणको काम लामो समयदेखि थाती छन्। आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्: "सधैँ आफ्नो अल्पकालीन निहित स्वार्थलाई मात्र हेर्नुको साटो उनीहरूले साहस बटुलेर न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ कार्य गर्न ढिलो भइसकेको छ।" यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न मात्र नलागेर आफ्ना नागरिकका पीडाबारे संविधानत: समान व्यवहार गरेर न्याय दिने सरकारको कर्तव्य भएको एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलका चापागाईँ बताउँछन्। "सामान्य प्रक्रिया नसमातिकन पटक पटक राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्न खोजेको देखिन्छ," चापागाईँ भन्छन्। "छलफल र सहमति त्यसका लागि आवश्यक रहेपनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू र सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेका फैसलाहरू शिरोधार्य गर्नैपर्छ।" अदालतले के भनेको थियो? सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुख्य रूपमा समेटिएका कुराहरू यस प्रकार छन्: सरकारलाई के जोखिम छ? सोमवार बिहानै पार्टी कार्यकर्तामाझ बोल्दै नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए: "परिवर्तन नचाहने तत्त्वहरूले एउटा डिजाइन अनुसार मलाई हेग (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत) लैजाने कुरा गरेका छन्।" प्रचण्डले सो टिप्पणीमा नेदर्ल्याण्डस्को हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको उल्लेख त गरे तर संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट आएको दबाबसँग भने स्पष्ट रूपमा जोडेनन्। उनले भने, "नेपालमा संघीय गणतन्त्र रहेसम्म हामी कोही पनि कमजोर हुदैनौँ। जहाँ लगेपनि हिरो हुन्छौँ। गणतन्त्र नै नरहे नेपालले दु:ख पाउने हो।" राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा यो विषय थुप्रैपटक उठिसकेको छ। यसअघि सन् २०१२ मै मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले, राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले र राष्ट्रसंघका विश्वव्यापी अद्यावधिक समीक्षा यूपीआरमा यो कुरा निरन्तर उठाइएका थिए। "सरकार गम्भीर नहुँदा विभिन्न समस्याहरू उठ्न सक्छन्," चापागाईँ भन्छन्। "अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुराहरू अझ बढी उठिरहँदा राष्ट्रिय रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्न नखोजेको र राष्ट्रिय रूपमा सरकार असक्षम भएको सन्देश जान्छ।" |
चीन कोइलाखानी दुर्घटनाः विषालु ग्यास चुहिँदा कम्तीमा १८ मजदुरको मृत्यु | दक्षिणपश्चिम चीनस्थित एउटा कोइलाखानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा १८ जनाको मृत्यु भएको विवरण सरकारी टेलिभिजनले दिएको छ। | विषालु ग्यास चुहिएपछि खानीभित्र फसेका कामदारलाई उद्धार गर्न प्रयास गरिँदै शुक्रवार चुङ्चिङस्थित उक्त खानीमा कार्बन मनक्साइड चुहिएको थियो। सीसीटीभीका अनुसार खानीमा काम गर्ने पाँच जना अझै हराइरहेका छन् भने एक जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। उक्त घटनाको अधिकारीहरूले छानबिन सुरु गरिसकेका छन्। सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना नगरिने भएकाले चीनका खानीमा प्रायः दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्। सीसीटीभीका अनुसार डियाशुइडोङ खानीमा कामदारहरूले भूमिगत उपकरण फुकाल्न लाग्दै गर्दा ग्यास चुहिएको थियो। उक्त खानी दुई महिनादेखि बन्द थियो। उद्धारका लागि तयार अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली गत सेप्टेम्बर महिनामा चुङ्चिङस्थित अर्को खानीमा आगो लाग्दा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो। गत वर्ष डिसेम्बरमा ग्वेजो प्रान्तस्थित अर्को कोइलाखानीमा विस्फोटनहुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो। चीनमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोइला उत्पादन तथा खपत हुन्छ |
पोर्चुगलमा डढेलो: मृत्यु हुनेको संख्या ६२ | पोर्चुगलको वनमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा ६२ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। | मृतकमध्ये अधिकांशको पेद्रोगाओ ग्रयाण्ड क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थलतर्फ भाग्ने क्रममा कारभित्रै जलेर ज्यान गएको जनाइएको छ। मृतकमध्ये चार जना बालबालिका छन्। वन डढेलो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सयौं अग्निनियन्त्रक खटिएका छन्। प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोस्टाले वन डढेलोको सन्दर्भमा पछिल्लो घटना सबैभन्दा ठूलो वियोग भएको बताएका छन्। धेरै मानिस सम्पर्कविहीन रहेकाले मृतकहरुको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएका छन्। शोक अधिकारीहरुले आइतबारदेखि तीन दिनसम्मका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन्। आन्तरिक मामिलासम्बन्धी एक उच्चअधिकारी जर्जी गोमेसले अधिकांश मानिसको मृत्यु धुवाँमा निस्सासिएर र जलेर भएको बताएका छन्। उनले ३० वटा शव कारभित्रै फेला परेको बताए। जंगल छेउको प्रमुख बाटो नजिक पर्ने गाउँमा पनि हताहती भएको छ। मृतकहरुमध्ये केही अग्निनियन्त्रकसमेत रहेको बताइएको छ। कारण आगलागीको कारण प्रस्ट भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले चट्याङ एउटा प्रमुख कारण हुन सक्ने बताएका छन्। पोर्चुगलमा अहिले उच्च तापक्रम रहेकाले त्यसका कारण डढेलो फैलिन मद्दत पुगिरहेको ठानिएको छ। कतिपय स्थानमा ४० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम छ। स्पेन र युरोपेली आयोगले आगलागी नियन्त्रणका लागि पोर्चुगललाई सघाइरहेका छन्। |
ईशा गुप्ता: आर्सनल खेलाडीलाई गिज्याएपछि बलिउड नायिकाले पटकपटक माफी मागिन् | सोमवारसम्म ईशा गुप्ता केवल आर्सनल फुटबल क्लबकी कट्टर समर्थक बलिउड नायिकाका रूपमा चिनिन्थिन्। | तर आफ्नो साथीसँग गरेको ह्वाट्सएप वार्तालापको स्क्रीनग्र्याब तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि उनको छवि बदलियो। उक्त फोटोमा उनको साथीले सो क्लबका नाइजेरियन खेलाडी एलेक्स इवोबीलाई एक 'गोरिल्ला' र आदिम मानव प्रजाति 'नियान्डर्थल' जसका निम्ति 'क्रमिक विकास' रोकिएको भनी ठट्टा गरेको देखिन्छ। त्यसको प्रतिक्रियामा ईशाले 'हा हा हा' लेखेकी छन्। उक्त स्क्रीनग्र्याब फोटोलाई उनले लगत्तै ३४ लाख फलोवर रहेको आफ्नो इन्स्टाग्राममा हालिन्। जातिवादी लाग्ने ती अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया जसलाई उनले केवल ठट्टाको विषय ठानिन् त्यसले धेरैलाई विचलित पारिदियो। र त्यसको प्रतिक्रिया पनि निकै तीव्र रह्यो। आर्सनल क्लबका अन्य समर्थकहरूले उनी कसरी आर्सनलको समर्थक हुन सकेकी होलिन् भनेर प्रश्न गरे। गुप्ताले तत्कालै माफी त मागिन्। तर यसले भारतीय समाजमा अफ्रिकी मूलका मानिसहरूप्रति व्याप्त रहेको तर विरलै बाहिर चर्चा गरिने जातिवादी विभेदको समस्यातर्फ सङ्केत गर्छ। पीडित वा पीडक? गत पाँच वर्षदेखि दिल्लीमा बस्दै आएका इजोइगो नाम्दीले बीबीसीलाई भने, "निश्चय पनि, उनको त्यस्तो टिप्पणी सुनेर मलाई अचम्म लागेन।" आर्सनलका खेलाडी एलेक्स इवोबीलाई सन्देशमा 'गोरिल्ला' भनेर गिज्याइएको थियो भारतस्थित अफ्रिकी विद्यार्थीहरूको सङ्घका महासचिव नाम्दी भन्छिन्, "ईशा गुप्ताका शब्द अफ्रिकी विद्यार्थीहरूले भारतमा दैनिक रूपमा देख्दै र भोग्दै आएको विभेदभन्दा फरक छैन।" "जातिवाद यहाँ छिपेको छैन। प्रस्ट नै छ। मानिसहरू तपाईँ सोझै हेरिरहन्छन् र गिज्याउने शैलीले हब्सी भन्छन्। यहाँ तपाईँलाई नरभक्षीको रूपमा लिइन्छ," उनले भने। त्यसोभए के गुप्ताका सन्देशहरू भारतमा अश्वेत मानिसहरूले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका जातिवादका थप एक उदाहरण मात्र हुन्। यो त प्रस्टै छ कि उनको इन्स्टाग्राम पोस्ट जति हलचल विदेशमा मच्चायो त्यति भारतमा मच्चाएन। तर किन? त्यो किनभने भारतमा त चर्चामा आउन त्योभन्दा निकै घातक घटना हुनुपर्छ। यो पनि पढ्नुहोस् सन् २०१६ मा त्यस्तै एउटा घटना भयो जब एक तान्जानियाली युवतीलाई क्रुद्ध भिडले नङ्ग्यायो र पिट्यो। उक्त घटनाले फोटोग्राफर महेश शान्तारामलाई आफ्नै समाजबारे ताजा दृष्टिकोणले हेर्न प्रेरित गर्यो। महिनौँसम्म आफ्नै सहर र देश घुमेर अनि अफ्रिकीहरूलाई भेटेर अनि तिनको तस्बिर खिचेर फर्किएपछि उनी निकै विचलित भए। "मैले कति कुरा त पहिलो पटक सुनेँ। कल्पना गर्नुहोस् त आफू निकै जानकार रहेको भान पर्ने आफ्नै देशको बारे अरूले निकै फरक कथा बताए भने कस्तो होला।" इन्ड्योर्यान्स अमालवालाई क्रुद्ध भिडले सन् २०१७ मा आक्रमण गरेको थियो कतिपय मुद्दामा, उनी भन्छन्, केवल कालो वर्णको हुनु नै छरछिमेकीको नजरमा दोषी हुनु ठहरिहाल्छ। परिणाम? इन्ड्योर्यान्स अमालवा जस्ता निर्दोष अफ्रिकी जसलाई सन् २०१७ को मार्चमा दिल्लीको एउटा किनमेल केन्द्रमा भिडले कुटपिट गर्यो। एक भारतीय किशोर लागुऔषधको धेरै मात्राका कारण मरेको पाइएपछि सोझै 'नाइजेरियाली लागुऔषध कारोबारी'माथि दोष लाग्यो। "हामी भारतीयलाई लाग्न सक्छ कि हामी जातिवादको पीडित हौँ तर हामी त पीडक पनि हौँ भन्ने बुझाइ पाइँदैन," शान्तारामले बीबीसीलाई भने। तर छालाको रङ्गका कारण विभेदको सिकार केवल अश्वेत मात्र हुँदैनन्। अलि कालो छाला हुनेहरूले पनि पूर्वाग्रहको सिकार हुनुपर्छ। विडम्बना नै हुनुपर्छ ईशा गुप्ता स्वयंले पनि त्यस्तो पूर्वाग्रहको अनुभव गरेकी थिइन्। सन् २०१७ मा भएको त्यस्तो अनुभवबारे उनले बोलेकी थिइन्। "मलाई आफ्नो रूपरङ्गबारे गौरव लाग्छ। युरोपमा गहुँगोरो वर्णलाई सम्मान गरिन्छ तर भारतमा भने यही वर्णका कारण मैले विभेद सहनुपर्छ," उनले टाइम्स अफ इन्डियालाई भनेकी थिइन्। "यो त केवल पाखण्ड हो। मलाई मेरो वर्णबारे किन नराम्रो मान्न बाध्य पारिन्छ जबकि भारतमा ९० प्रतिशत महिला यस्तै छन्।" छालाको रङ्गका आधारमा हुने विभेदविरुद्ध नाम्दीको समूह विभिन्न अभियान त चलाए। तर नाम्दी चाहन्छन् कि जातीय घृणा फैलाउनेविरुद्ध सजाय हुने कानुन आवश्यक छ। गुप्ताको माफी मात्र पर्याप्त नहुने उनी ठान्छन्। "त्यस्ता टिप्पणीका लागि सजाय हुनुपर्छ ताकि तपाईँ त्यसबाट केही शिक्षा लिन सक्नुहोस्।" |
कोरोना भाइरस अपडेट: नेपाल सरकारले गरेका कडाइका थप प्रावधानहरू | कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले नेपाल भारत सीमा नाकामार्फत हुने आवागमन र २०० भन्दा बढी सक्रिय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित देखिएका जिल्लामा हुने सार्वजनिक गतिविधिहरूमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। | मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सङ्क्रमणको दर बढीरहेको भन्दै हवाई सेवा र सार्वजनिक यातायात भदौ १६ गते यता खोल्न नदिने निर्णय गरेको बताइएको छ। यसअघि भारतका २० वटा नाकाहरूबाट स्थलमार्गहुँदै नेपालीहरूले प्रवेश गर्न पाउने भनिएकोमा भारतमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले १० वटा प्रवेश विन्दु तोकिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली र मालसामानको ढुवानी बाहेकका गतिविधि स्थगित गर्ने अहिलेको व्यवस्था भदौ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। कोरोना भाइरस नेपालः थप चार जनाको मृत्यु, ६३८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि सङ्क्रमितको दर बढ्दै जाँदा सरकारलाई विगतको कमजोरी नदोहोर्याउन विज्ञहरूको सुझाव भारतसँगको नाकामा कडाइ भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि तोकिएका सीमाविन्दुमा झापाको काकड्भिट्टा, मोरङ्गको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज छन्। त्यसै गरी रूपन्देहीको वेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा प्रवेश विन्दु तोकिएको छ। यसअघि जेठ १२ गते सरकारले २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गरेको हो। मन्त्री खतिवडाले ती प्रवेशविन्दु बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। सरकारले तोकेका नाकाबाहेक नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बस्ती र बजारमा किनमेल गर्न वा उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति ल्याउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। तोकिएका नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नैपर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने र त्यहाँ प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाकको समन्वयमा क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। २०० बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला लक्षित निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले काठमाण्डू उपत्यकका तीन जिल्ला सहित २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नभई आवतजावत रोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं अन्य संघ संस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्न र कार्यसम्पादनका लागि आलोपालो गरी बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी एक पटकमा कार्यलयमा रहने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। अरू कर्मचारीहरूलाई घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने काममा लगाउने भन्दै सरकारले अनलाईन वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने तर बढी जनसम्पर्क हुने कार्यलयहरूका सेवा स्थगित गर्न भनेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक हवाई उडान, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण तथा खेल र विद्यालय भर्ना जस्ता भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइने भनिएका सेवाहरू भदौ १६ बाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी मिति सारीएको छ। उद्धार गरिएका श्रमिक सहित दैनिक ५०० भन्दा बढी यात्रुको सङ्ख्या नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिन सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। भदौ १ गते खुल्ने भनिएको लामो, मध्यम तथा छोटो दुरीको यातायात सेवा कतिपय जिल्लाहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण वृद्धि भएसँगै लगाइएका स्थानीय निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक यातायात १६ गतेसम्म नखोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिएको छ। त्यसबाहेक भिडभाड बढेको र पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको भन्दै होटल तथा रेस्टुराँबाट परिकार लैजाने सेवालाई मात्रै अनुमति दिइने भनिएको छ। |
दक्षिण एशियाली खेलकुद: आमा बनेर मैदान फर्किएका चर्चित नेपाली खेलाडीहरू | शारीरिक बल निकै महत्त्वपूर्ण हुने खेलकुद क्षेत्र छोडिसकेका पुराना खेलाडीहरू फर्केर पुन: सफल हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। | प्रशिक्षणरत तेक्वान्दो खेलाडी मनिता शाही पाका खेलाडी मध्येकी एक हुन् अझ महिला खेलाडीहरूलाई आमा बनेर मैदानमा फर्कनु र जित्नु झन् कठिन हुन्छ। तर चर्चित नेपाली खेलाडीहरू तेक्वान्दोकी मनिता शाही र आयशा शाक्य एवम् करातेकी अमृता शाक्य १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा सफलता हात पार्ने दाउमा छन्। के अझै उनीहरूमा पदक जित्न चाहिने सीप, क्षमता र बल बाँकी छ त? तेक्वान्दो प्रशिक्षक संगिना वैद्य भन्छिन्, "वर्षौंको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले उनीहरू नयाँ खेलाडीभन्दा फरक छन्, तर फिटनेसको स्तर पुरानो छैन।" "दक्षिण एशियाली खेलकुदका लागि तीन महिना समय छ। त्यतिन्जेल उनीहरूले फिटनेस स्तर उच्च बनाउनुपर्छ।" सहयात्री प्रशिक्षक सन् २००६ मा श्रीलङ्कामा भएको १० औँ साग मा तेक्वान्दोकी वैद्य, शाक्य र शाहीले सँगसँगै खेलेका थिए। सो प्रतियोगितामा शाहीले नेपालका लागि पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। सन् २०१९ मा अहिले वैद्य राष्ट्रिय टोलीकी प्रशिक्षक भइसकेकी छन्। शाही र शाक्य भने वैद्यको नेतृत्वमा खेलाडीको रूपमा पुन: मैदानमा फर्किएका छन्। शाही भन्छिन्, "मनसाय र हिम्मत राख्नु खेलकुदमा मैले सिकेको कुरा हो। म मेरो उदेश्य नजिकनजिक पुगिसकेकी छु।" "छनोटको अन्तिम खुड्किलो पार भएपछि म सपना पूरा गर्न एकाग्र हुनेछु।" आयशा शाक्यले १३ वर्ष अगाडि साग र एशियाली खेलमा पदक जितेकी थिइन् शाही र शाक्यले सन् २००६ को एशियाली खेलकुदमा पनि कांस्य पदक जितेकी थिए। यसबीच उनीहरूको जीवनमा अनेक आरोह अवरोह आए। शाक्यले तेक्वान्दो खेलाडी दीपक बिष्टसँग बिहे गरिन्। दुई छोराको आमा बनिन्। मनिता अमेरिका पुगिन्। दुई वर्ष त्यहीँ बसिन्। नेपाल फर्केर बिहे गरिन् र अहिले १७ महिने छोरीकी आमा बनिसकेकी छन्। छोरी छोडेर तेक्वान्दो कोर्टमा पसिना बगाइरहेकी शाही भन्छिन्, "आफ्नै देशमा हुने साग खेल्न समयले जुराइदिए जस्तो लागिरहेको छ।" "विदेशमा थुप्रै पदक जितेँ। अब आफ्नै देशमा जितेर विश्राम गर्ने मेरो इच्छा हो।" प्रदेश नं ५ मा भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा यी खेलाडीहरू मैदानमा देखिँदा कतिपयले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। इतिहास कोर्ने रहर करातेमा साग रजत पदकधारी अमृता शाक्य पनि बन्द प्रशिक्षणमा छिन्। बिहे गरेर घरजम गरेर बसेका र आमा बनिसकेका खेलाडीलाई खेलमा फर्किनु सजिलो काम होइन। राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेर सागमा छनोट हुन त झनै गाह्रो हुन्छ। सन् २०११ को सागमा फाइनलमा पराजित भएपछि खेल त्याग्दै घरजम गरेकी शाक्यलाई भने त्यस्तो लाग्दैन। दुई वर्षीया छोरीकी आमा शाक्य भन्छिन्, "सामान्यतया यो गाह्रो काम हो। तर मेरो पति र सबै परिवार खेलकुदमा संलग्न भएकोले मलाई सजिलो छ।" "परिवार नै मेरो पुनरागमनका प्रेरणा हुन्।" कराते खेलाडी विनोद शाक्य गुभाजु र अमृता शाक्य सागमा उदाहरण बन्न चाहन्छन् पुरुष खेलाहीहरू पनि फर्किए नौ वर्षअघि बाङ्ग्लादेशको ढाकामा सम्पन्न ११ औँ सागमा करातेमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी हुन् विनोद शाक्य गुभाजु। उमेरले उनी अहिले ४३ लागिसके। अहिले बन्द प्रशिक्षणमा उनीसँगै खेलिरहने अधिकांश खेलाडीहरू उनका चेलाहरू वा चेला उमेरका हुन्। तर उनको जोसलाई भने उमेरले छेक्न खोजेको देखिँदैन। गुभाजु भन्छन्,"मसँगैका साथीहरू कोही प्रशिक्षक, कोही रेफ्री, कोही रिटायर्ड त कोही विदेश पुगिसकेका छन्।" "म भने मेरा चेलाचेली सँगसँगै खेलिरहेको छु। यो नयाँ अनुभव पनि हो। म के सन्देश दिन चाहन्छु भने फिट भइराखे खेल्न सकिन्छ, पदक जित्न सकिन्छ। " उनीसँगै प्रशिक्षणमा छन् साग रजत पदक विजेता विनोद महर्जन। देशमा खेल्ने चाहना यी खेलाडीहरूले शारीरिक व्यायाम भने कहिले नछोडेको र खेलमोह त्याग्न नसकेको बताउँछन्। अझ सागमा फर्किनुको मुख्य आँट भने नेपालमै प्रतियोगिताको आयोजना हुनुलाई मान्छन्। महर्जन भन्छन्, "खेल्न कति कठिन छ मलाई थाहा छ।" "तर हाम्रो मुख्य आकर्षण भने नेपालमै प्रतियोगिता खेल्न पाउनु हो। यस्तो समय जीवनमा फेरि कहाँ आउँछ र?" पुनरागमन र सफलताको इतिहास केही त्यस्ता पुराना नेपाली खेलाडीहरू पनि छन् जसले पुनरागमन गरेर सागमा स्वर्ण पदक जितेका छन्। क्यानडामा बसोबास गर्ने तेक्वान्दोका राजकुमार राईले ४३ वर्षको उमेरमा नेपालमा आठौँ साग खेल्न आए र स्वर्ण जिते। उसुकी बीना खड्का लामाले पनि त्यस्तै कथा दोहोर्याएकी थिइन्। आठौँ सागमा उसु समावेश नभएपछि उनी अमेरिका लागिन्। तर पाँच वर्षपछि श्रीलङ्कामा खेलेर उनले स्वर्ण पदक जितिन्। लामा सम्झिन्छन्, "साग खेल्ने भनेपछि मैले प्रशिक्षणको अवधि बढाएँ। अरू सबै कुरा त्यागेँ र सफल भएँ।" "अहिले फर्केका खेलाडीहरूलाई पनि म त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। मेहनत र धैर्य छोडेन भने सफल भइन्छ।" |
बाढी: तराई गएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली पीडितलाई नभेटी किन फर्कियो? | काठमाण्डूबाट गएको उच्च स्तरीय सरकारी टोलीले बुधवार बाढी र डुबानले बढी क्षति पुर्याएको प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण तथा अवलोकन गर्यो। | टोलीमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अन्य मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आदि नेता तथा उच्च अधिकारी थिए। त्यस क्रममा उनीहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको जिल्ला रौतहट पनि पुगे। तर उनीहरूले बाढी र डुबानबाट प्रभावित भएका सर्वसाधारणलाई नभेटीकन हेलकोप्टरबाटै अवलोकन गरे अनि स्थानीय अधिकारीहरूसँग त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए। रौतहट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको गृहजिल्ला हो। बचाउ रौतहटका कतिपय डुबान पीडितहरूले भने आफूहरूले राहत नपाएको र कोही नेता र जनप्रतिनिधि पनि नआएको गुनासो गरिरहेका बेला टोलीले उनीहरूलाई नभेटेरै फर्किएको हो। सरकारी टोली किन बाढी पीडितहरूलाई नभेटी फर्कियो त? रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किरण थापाले भने, "टोलीले सुरुमा जाने नै भनेको हो। तर हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्न उपयुक्त छैन भनेर सुरक्षा समितिले भन्यो। त्यही भएर हामीले नै हवाई निरीक्षणका लागि सुझाव दिएका हौँ।" प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने सम्पर्क टुटेका स्थानमा डुङ्गाबाट समेत राहत पुर्याइएको र चौथो दिनपछि बल्ल अवस्था सामान्य हुन थालेको बताए। मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गत साताको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानमा बिहीबार बिहानसम्म ९० जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २९ जना बेपत्ता छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै रौतहटमा १० जनाको तथा ललितपुर र सिराहा जिल्लामा छ-छ जनाको मृत्यु भएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरू मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढ्ने बताउँछन्। बिस्तारै पानीको सतह कम हुन थालेपछि अस्थायी रूपमा विस्थापितहरू घर फर्किन थालेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। ए सरकारका अनुसार ४१ घाइतेमध्ये ११ जनाको उपचार भइरहेको छ। हजारौँ विस्थापित बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हजारौँ मानिसहरू अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट मुसहरहरू विस्थापित तराईका सिरहा, सर्लाही, बारा, मोरङ, रौतहट र पर्सा जिल्लामा गरेर झन्डै १२ हजार परिवारले आफ्नो घर छोड्नुपरेको छ। डोल्पामा पनि चार घर विस्थापित भएका छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा सिरहामा सर्वाधिक ५,०००; सर्लाहीमा २,४००; बारामा १,६६५; मोरङमा १,५३९ तथा पर्सामा १२० घरपरिवार विस्थापित भएको देखिएको छ। सरकारले एकद्वारबाट राहत वितरणका कार्य गरिएको बताएको छ। त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि आदि अत्यावश्यक सामग्री स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, निजी क्षेत्र, रेडक्रस तथा मानवीय सहायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ, संस्था एवं व्यक्तिले उपलब्ध गराइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। * बिहीवार बिहान १०:३० बजेसम्म प्राप्त विवरण (स्रोत: राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र) |
कोरोनाभाइरस: प्रकोप नियन्त्रणको सन्देश दिन चिनियाँ राष्ट्रपति वुहान भ्रमणमा | चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्कट नियन्त्रणमा आउन थालेका सङ्केत देखिन थालेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले कोरोनाभाइरसको प्रकोप सुरु भएको मध्य चिनियाँ शहरको भ्रमण गरेका छन्। | चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सीले हुबे प्रान्तको वुहान नगरको एक अस्पताल भ्रमण गरेको जनाएको छ। त्यहाँ उनले स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीसँग भिडिओमार्फत कुराकानी गरेको देखाइएको छ। चीनमा कोरोनाभाइरसका थप १९ वटा मात्र नयाँ सङ्क्रमण फेला परेको जनाइएको छ। निरीक्षण अब हुबेको चियानजियाङ नगरमा मानिसहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागिएको घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ जाँच चौकी हटाइने र सार्वजनिक यातायात फेरि सुरु गर्न लागिएको छ। राष्ट्रपति सीले सङ्कट सुरु भएपछि पहिलोपटक वुहानको भ्रमण गर्दै बेइजिङले कोरोनाभाइरस सङ्कटलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको सङ्केत दिन खोजेका छन्। मूख्यभूमि चीनमा अहिलेसम्म ८० हजार भन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको र ३१ सय भन्दा बढीको ज्यान गएको बताइएको छ। सञ्चारमाध्यमका अनुसार सी मङ्गलवार वुहान पुगेपछि त्यहाँको प्रकोप नियन्त्रणका कामको निरीक्षण गरेका छन्। प्रकोप सुरु भएयता वुहान र हुबे प्रान्तमा मानिसको आउजाउमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनले त्यहाँको एक समुदायलाई समेत भेटेको जनाइएको छ। सङ्केत ग्लोबल टाइम्स पत्रिकासँग कुरा गरेका विश्लेषकहरूले सीले "देश र समस्त विश्वलाई चीन प्रकोपको अध्यारो क्षणबाट बाहिर निस्कन सफल भएको बलियो सङ्केत दिएको" बताएका छन्। राष्ट्रपति सीले दश दिनमा निर्माण पूरा भएको हुओशेशान अस्थायी अस्पतालको समेत भ्रमण गरेका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले चीनमा खोलिएका त्यस्ता अस्पतालमध्ये १४ वटा बन्द गरिएको पुष्टि गरेका छन्। रेन्मिन विश्वविद्यायका प्राध्यापक झाङ मिङले रोयटर्स समाचार संस्थालाई भने: "उनी अहिले त्यहाँ बाली भित्र्याउन गएका हुन्। उनी त्यहाँ पुग्नुको अर्थ के हो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अब छिट्टै भाइरसविरुद्धको लडाइँमा विजय हासिल भएको घोषणा गर्न सक्छ।" |
नारुहितो: जापानका सम्राटको औपचारिक राजगद्दी आरोहण सम्पन्न | जापानका सम्राट नारुहितोले एउटा भव्य समारोहका बीच राजगद्दी आरोहण गरेका छन्। | उनका पिता अकिहितोले राजगद्दी परित्याग गरेपछि ५९ वर्षीय नारुहितो मे महिनामा जापानको सम्राट बनेका थिए। पूर्वसम्राट अकिहितो पनि आफ्ना छोराको राजगद्दी आरोहण समारोहमा उपस्थित थिए। विभिन्न परम्परागत विधि सम्पन्न भएपछि बल्ल उनले औपचारिक रूपमा राजगद्दी आरोहण गरेका हुन्। जापानमा भर्खरै समुद्री आँधी हगिबिसका कारण धनजनको क्षति भएकाले पीडितहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न राजगद्दी आरोहणका अवसरमा आयोजना गरिने शोभायात्रा भने स्थगित गरियो। हगिबिसका कारण जापानमा झन्डै ८० जनाको मृत्यु भएको थियो। सम्राटहरूले विशेष अवसरमा लगाउने परम्परागत वस्त्र धारण गरेर नारुहितो साढे छ मिटर अग्लो ताकामिकुरा राजगद्दीमा बसेका थिए। त्यहाँबाट उनले एउटा लिखित मन्तव्य वाचन गरे। "राष्ट्र र जनताको एकताको प्रतीकका रूपमा आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न म संविधानअनुसार काम गर्ने शपथ लिन्छु," समाचार संस्था रोएटर्सले उनलाई उद्धृत गरेको छ। सो अवसरमा उनकी पत्नी साम्राज्ञी मासाको सँगै रहेको अर्को आसनमा बसेकी थिइन्। उनले १२ पत्र भएको वस्त्र लगाएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले सम्राटलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सम्बोधन गरेका थिए। त्यसपछि उनको नेतृत्वमा उपस्थित मानिसहरूले "बान्जाई!" अर्थात् "सम्राट चिरायु रहून्!" भन्दै नारा लगाएका थिए। उक्त विशेष समारोहमा जापानको राजकीय शक्तिको सङ्केतका रूपमा लिइने प्राचीन तरबार र रत्न पनि राखिएको थियो। उक्त समारोहमा यूकेका राजकुमार चार्ल्स तथा अन्य गन्यमान्य व्यक्ति पनि उपस्थित छन्। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि जापानी सम्राटको राजगद्दी आरोहण समारोहमा सहाभागी हुन जापान गएकी छन्। सम्राटले विदेशबाट आएका शाही प्रतिनिधिहरूका लागि चियापान आयोजना गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीले सबै अतिथिहरूका लागि रात्रिभोज आयोजना गरेका छन्। पूर्वसम्राट अकिहितो पनि आफ्ना छोराको राजगद्दी आरोहण समारोहमा उपस्थित थिए जापानमा संवैधानिक राजतन्त्र छ र सम्राटको भूमिका प्राय: आलङ्कारिक हुन्छ। उनले नागरिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तथा विदेशी पाहुनासँग भेट गर्ने गर्छन्। राजदरबारमा आइपुग्दै सम्राट नारुहितो नारुहितोका भाइ युवराज आकिशिनो र युवराज्ञी किको समारोह स्थलमा आइपुग्दै |
हङकङ प्रदर्शन: सरकारद्वारा सुपुर्दगी विधेयक स्थगित | हङकङको सरकारले मानिसहरूलाई चीन मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न बनाएको उसको अति विवादास्पद बन्न पुगेको योजना स्थगित गरेको मुख्य कार्यकारी क्यारी लामले घोषणा गरेकी छन्। | सुपुर्दगी विधेयक विपक्षमा हङकङमा हजारौँ मानिसहरू प्रर्दशनमा उत्रिएका थिए। हङकङवासीको विरोधका बीच उनले यसअघि विधेयक रद्द गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। "विधेयकले समाजमा धेरै विभाजन ल्याएको छ" उनले प्रेस सम्मेलनमा बताइन्। रोक्न र सोच्न सरकारलाई गरिएको आग्रह आफूले सुनेको उनले बताइन्। उनले भनिन् "संवाद र व्याख्यामा केही कमी भएको मैले स्वीकार गर्नुपर्छ।" थप प्रदर्शनका योजना क्यारी लामले आम विरोध प्रदर्शनपछि विधेयक स्थगित गरेको घोषणा गरिन्। उनले थपिन् "हङकङको मुख्य चासो शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नु हो।" सरकारले ताइवानमा एक हत्याकाण्ड भएपछि सुपुर्दगी विधेयकले छिद्रहरू बन्द गर्ने र हङकङ अपराधीहरूका लागि सुरक्षित स्थल नहुने तर्क गरेको थियो। ल्यामले भनिन्, यो संसद अधिवेशन अन्त्य हुनु अगावै विधेयक पारित गर्नुपर्ने हतार "शायद अब छैन।" हजारौँ मानिसहरूले विधेयकको विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए र आइतवारका लागि थप प्रदर्शन योजना थियो। आलोचकहरूले चीनको त्रुटीग्रस्त न्याय प्रणालीमा हङकङका मानिसहरूलाई समस्यामा पार्ने बताएका थिए र त्यसले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रता थप खस्किने बताएका थिए। हङकङ ब्रिटेनको उपनिवेश राज्य थियो र त्यसलाई सन् १९९७ मा चीनलाई "एक देश दुई प्रणाली"का रूमा फिर्ता गरिएको थियो। विवाद के थियो? परिवर्तनमा मूख्य भूमि चीन ताइवान र मकाउबाट अपराधिक सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयमा आधारित भएर सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ताइवानमा विदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर यो विधेयक ल्याइएको थियो। ल्याम सहित हङकङका अधिकारीहरूले शहरलाई अपराधीहरूबाट बचाउन त्यस्तो कानून आवश्यक रहेको बताउँछन्। तर कैयौँले चिनियाँ राज्यका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई लक्षित बनाउन प्रयोग हुन सक्ने त्रास व्यक्त गर्छन्। |
इजिप्टमा फेला परेको ५,००० वर्ष पुरानो बीअर कारखाना किन विशेष | इजिप्टमा पुरातत्त्वविद्हरूले झन्डै ५,००० वर्ष पुरानो एउटा बीअर उत्पादन स्थल फेला पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यहाँ भएको कारखाना ठूलो मात्रामा बीअर उत्पादन गर्ने संसारकै सबैभन्दा पुरानो कारखाना हुनसक्छ। | अमेरिका र इजिप्टका पुरातत्त्वविद्हरूको संयुक्त टोलीले मरुभूमिस्थित अबाइडस क्षेत्रमा सो कारखाना भेटेका हुन्। सो स्थानमा प्राचीन समाधिस्थल पनि छ। बीअर बनाउन अन्न र पानी मिसाउनका लागि प्रयोग भएका झन्डै ४० वटा भाँडासहित विभिन्न भागहरू पुरातत्त्वविद्हरूले भेटेका छन्। उक्त कारखाना राजा नार्मरको शासनकालको हुनसक्ने अनुमान इजिप्टको पुरातात्त्विक निकायको छ। अबाइडसमा फेला परेको स्थानमा "ठूलो मात्रामा बीअर उत्पादन हुने संसारकै सबैभन्दा पुरानो कारखाना" भएको उसले जनाएको छ। राजा नार्मरले ५,००० वर्षभन्दा अघि शासन गरेका थिए। उनको राजवंशले इजिप्टलाई एकीकरण गरेको विश्वास गरिन्छ। के छ बीअर कारखानाको विशेषता? उक्त कारखानामा आठवटा ठूला भाग छन्। प्रत्येक भागको लम्बाइ २० मिटर छ। यो स्थानमा हजारौँ लिटर बीअर उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ प्रत्येकमा ४० वटा माटोका भाँडाहरू दुई लहरमा मिलाएर राखिएको इजिप्टको पुरातात्त्विक परिषद्का महासचिव मोस्तफा वाजिरीले बताए। अन्न र पानीलाई ती भाँडाहरूमा राखेर तताउँदा तिनको पीँधलाई माटोको उत्तोलकमा राखिने गरेको उनले बताए। केका लागि धेरै परिणाममा बीअर? त्यहाँ एक पटकमा २२,४०० लिटर बीअर उत्पादन गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राजाहरूको अन्तिम संस्कारका लागि गरिने कर्मकाण्डका लागि आवश्यक मदिरा उपलब्ध बनाउन यो स्थानमा बीअर उत्पादन कारखाना बनाइएको हुन सक्ने जानकारी पुरातत्त्वविद् तथा खोज अभियानका सहप्रमुख म्याथ्यू एडम्सले दिएका छन्। उनी न्यूयोर्क यूनिभर्सिटीसँग आबद्ध छन्। इजिप्टको पर्यटन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा एडम्सको भनाइ उद्धृत गरिएको छ। ती स्थानमा उत्खनन गर्दा परम्परागत विधिविधानमा बीअर प्रयोगको प्रमाण फेला परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दक्षिणी इजिप्टमा पर्ने अबाइडस एउटा प्राचीनतम नगर हो। त्यहाँ धेरै मन्दिर र चिहानहरू छन्। दुई साताअघि एलेक्जेन्ड्रियामा सुनको जिब्रो भएका २,००० वर्ष पुराना ममीहरू फेला परेका थिए। तपाईँलाई यो पनि मन पर्न सक्छ १७,००० वर्षपछि बजेको शङ्खबाट यस्तो ध्वनि आयो |
सगरमाथा: 'भिडका कारणले मात्र आरोहीको ज्यान गएको भन्ने प्रचार दु:खद' | नेपाल सरकारको पर्यटन विभागले गत साता सगरमाथाको माथिल्लो भागमा पर्वतारोहीहरूको भिडका कारण केही आरोहीहरूको ज्यान गएको भन्ने समाचार तथा धारणाहरू सत्य नभएको बताएको छ। | यो वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणको क्रममा ज्यान गुमाउने वा हराउनेको संख्या १६ पुगेको विभागको भनाइ छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मात्र अहिलेसम्म ८ जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको छ। ती मध्ये चार जना आरोहीको मे २२ र २३ तारिखका दिन सगरमाथा शिखरदेखि केही तल बाल्कोनी अर्थात कौसी भनिने क्षेत्रमा ज्यान गएको थियो। मौसम खुलेको बेला त्यो अवधिमा मौसम खुलेकोले धेरै आरोहीहरू शिखरतर्फ लागेका र त्यसक्रममा त्यस क्षेत्रमा माथि जाने र तल झर्ने आरोहीहरूको भिड बढेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती भएका थिए। तर पर्यटन विभागका महानिर्देशकले आइतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, "२२ र २३ मेमा सगरमाथाको चौथो शिविर र त्यो भन्दा माथि केही बाक्लो सङ्ख्यामा आरोहीहरू रहेको भएपनि आरोहीहरूको मृत्युको एक मात्र कारण 'आरोहण मार्गमा रहेको चाप मात्र हो' भन्ने धारणा राखी प्रचार गरिनु दु:खद छ।" आरोहीहरूको मृत्युको कारण "वैज्ञानिक पद्धतिबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने विषय" भएको बताउँदै पर्यटन विभागले "यस्ता विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि सबैले ध्यान पुर्याउन" अनुरोध गरेको छ। उसले आरोहीहरूको मृत्युप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै आरोहण सुरक्षित तुल्याउन सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। सगरमाथाबाट ओर्लँदा ज्यान गुमाएकी भारतीय महिलाको सपना सगरमाथामा ट्राफिक जाम हुने स्थिति राम्रो कि नराम्रो कञ्चनजङ्घामा दुई पर्वतारोहीको मृत्यु, एक जना सम्पर्कविहीन |
कोरोना भाइरस भारतः बढ्दो सङ्क्रमणबीच मृतकको सङ्ख्या दुई लाख नाघ्यो | भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या मङ्गलवार दुई लाख नाघेको छ। | अधिकारीअरूका अनुसार मङ्गलवार मात्रै ३,२८६ जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। यो महामारी शुरू भएयताकै एक दिनमा मृत्यु भएको सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाउने मानिसहरूको सङ्ख्या सरकारले बताउने गरेको भन्दा दोब्बर हुनसक्छ। सरकारी आँकडा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएका आँकडा हेर्दा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या दोबर हुनसक्ने देखिन्छ। भारतमा अस्पतालमा भएका मृत्युहरूलाई मात्र गणना गरिएको छ। सङ्क्रमणमा देखिएको पछिल्लो वृद्धिले भारतको स्वास्थ्य प्रणालीलाई घुँडा टेकाइदिएको छ। गत एक साताभित्र मात्र २० लाख कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित थपिएको तथ्याङ्क छ। मृतकको हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रजिल र मेक्सिकोपछि भारत चौथो स्थानमा रहेको छ। यद्यपि ती मुलुकहरूमा भारतमा जस्तो अहिले देखिएको सङ्कट चाहिँ नरहेको बताइएको छ। थुप्रै देश तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भारतमा खासगरी अक्सिजनको सहायता पठाउँदैछन्। अस्थायी प्रबन्ध अस्पतालमा शय्या तथा अक्सिजन नपाएर कतिपय बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने बिरामीहरूको चाप थेग्न अस्पतालहरूलाई हम्मेहम्मे भएको छ। मसानघाटमा शव जलाउन ठाउँको अभाव हुँदा दिल्लीमा अस्थायी खालको संरचना बनाइँदैछ। दिल्लीमा २४ घण्टाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै ३८१ जनाको कोभिड-१९ का कारण ज्यान गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। शव जलाउनका लागि दाउरा पूर्ति गर्न अधिकारीहरूले पार्कका रूखहरू काट्न थालेका विवरण आएका छन्। मृत्यु हुने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी रहँदा शव जलाउनका लागि दाउरा जम्मा पार्न तथा अन्तिम संस्कारका कतिपय पाटोमा सघाउनका लागि मृतकका आफन्तहरूलाई आग्रह गर्न थालिएको छ। 'शव जलाउने ठाउँ पनि छैन': भारतमा कोभिडले सिर्जना गरेको भयावह स्थिति |
सर्वाधिक अनुभवी अन्तरिक्षयात्रीको निधन | चन्द्रमामा हिँडेका र पहिलो अन्तरिक्ष कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री जन योङ्गको ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। | हालसम्मै सर्वाधिक समय अन्तरिक्षयात्रीका रुपमा काम गरेका उनले एपोलो र जेमिनिसहितका अन्तरिक्ष अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए। उनले ६ पटक अन्तरिक्षको भ्रमण गरेका थिए। सन् २००४ मा अवकाश लिनुअघि योङ्गले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा ४२ वर्ष काम गरेका थिए। एकमात्र जेमिनि, एपोलो र अन्तरिक्षयान कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने उनी एकमात्र व्यक्ति थिए। सन् १९३० मा सान फ्रान्सिस्कोमा जन्मिएका योङ्गले जोर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एइरोनोटिकल इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरेका थिए र त्यसपछि अमेरिकी नौसेनामा परीक्षण पाइलटका रुपमा काम गरेका थिए। सन् १९६२ मा नासामा अन्तरिक्षयात्रीको जागिर शुरू गरेका उनी सबैभन्दा पहिले सन् १९६५ मा 'जेमीनी थ्री' मिशन अन्तर्गत अन्तरिक्षमा गएका थिए। पृथ्वीको परिक्रममा गरिरहँदा उनले लुकाएर पुर्याएको स्यान्डवीच आफ्ना सहकर्मी गुस ग्रिसस्मलाई दिएका थिए। नासाले उक्त कदमका लागि उनको आलोचना गरेको थियो। सन् १९६९ को मे महिनामा चन्द्रमाका लागि उडेको अन्तरिक्ष तयारी मिशन 'एपोलो टेन'मा पनि उनी सहभागी थिए। अग्रणी तस्वीरको बिचमा देखिएका योङ्गले एपोलो टेन मिशनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसको दुई महिनापछि 'एपोलो इलेभेन' मिसनले चन्द्रममा अवतरण गरेको थियो। योङ्ग आफैँ चाहिँ सन् १९७२ मा 'एपोलो सिक्सटिन' मिशनको टोली नेताका रूपमा चन्द्रमामा हिँडेका थिए। त्यसबेला उनी र उनका सहकर्मी चार्ल्स ड्युकले चन्द्रमाबाट चट्टान र माटोको नमुना सङ्कलन गरेका थिए। सन् १९८१ मा योङ्गले नासाको पहिलो 'स्पेस सटल' कोलम्बियाको उद्घाटन उडानको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि कोलम्बियाको नेतृत्व गर्दै पहिलो 'स्पेसल्याब' मिशनमा उडेपछि उनी ६ वटा अन्तरिक्ष अभियानसँग जोडिने पहिलो व्यक्ति बनेका थिए। विस्फोट त्यो नै उनको अन्तिम अन्तरिक्ष यात्रा थियो। सन् १९८६ मा उनले अर्को अन्तरिक्ष उडानको नेतृत्व गर्ने बताइएको थियो तर त्यसैवर्षको शुरूमा 'च्यालेन्जर' नामक अन्तरिक्षयान विस्फोट भएपछि त्यसलाई रद्द गरिएको थियो। नासाले विश्वले एक जना अग्रणी व्यक्ति गुमाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नासाका अनुसार निमोनियाँसँग सम्बन्धित समस्याबाट शुक्रवार बिहान उनको मृत्यु भएको हो। "जोन अन्तरिक्ष अग्रणीहरूको त्यो समूहमा थिए जसको वीरता र प्रतिबद्धताका कारण राज्यले अन्तरिक्षमा पहिला महान् उपलब्धिहरू हासिल गर्यो," रोबर्ट लाइट्फूट्ले भने। "तर त्यतिबाट मात्र सन्तुष्ट नभएका उनको सक्रिय योगदान पहिलाका ६ अन्तरिक्ष उडानपछि पनि जारी रह्यो। यो उनले निवृत्ति लिएका बेलासम्म कक्पिट्मा बनेको विश्व कीर्तिमान थियो।" |
बारा पर्सा हावाहुरी: टोर्नेडो के हो र नेपालमा कसरी उत्पन्न भयो? | गत हप्ता तराईका दुई जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउनेगरी आएको शक्तिशाली हावाहुरी 'टोर्नेडो' भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। | घटनाबारे प्राप्त विवरण र प्रकृति एवम् भू-उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरको विश्लेषण गरेर यस्तो प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यले बताएका छन्। उक्त घटनाबारे जानकारी लिन विभागसहित अन्य विभिन्न निकायका अधिकारीहरू बारा र पर्सामा खटाइएको छ। आकस्मिक रूपमा विकसित भएको भन्ठानिएको सो घटनामा परेर बारा र पर्सा जिल्लामा ३० जनाको मृत्यु भयो भने कम्तीमा छ सय जना घाइते भए। झन्डै १९ सय घरमा क्षति पुगेको र हजारौँ जना प्रभावित भएका छन्। के हो टोर्नेडो? टोर्नेडो अकस्मात् जमिनमा स्थानीय रूपमा विकसित हुने सोली आकारमा भुमरी परेको शक्तिशाली हावाहुरी हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्विस्टर पनि भनिन्छ। बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीको गति १००-१५० किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको हुनसक्ने अनुमान सरकारी निकायले गरेको छ तातो र ओसिलो हावा एवम् सुक्खा चिसो हावाको सम्मिश्रणबाट यस्तो शक्तिशाली हावाहुरी बन्ने वैद्यको भनाइ छ। त्यसो हुँदा मेघगर्जन पनि हुन सक्छ। यस्तो किसिमको हावाहुरी केही मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म चल्न सक्ने र त्यसको लम्बाइ ३.२ किलोमिटर सम्म हुन सक्ने न्याश्नल जिओग्राफिकले प्रकाशन गरेको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। टोर्नेडोमा हावाको गति सामान्यतया १५०-२०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रहन्छ भने अधिकतममा ४५० किलोमिटर प्रतिघण्टा सम्म पुग्न सक्छ। "टोर्नेडो मौसमसँग सम्बन्धित सबैभन्दा विनाशकारी घटना हुनसक्छ," वैद्यले भने। सामाजिक सञ्जालमा पनि हावाहुरी र टोर्नेडोबारे चर्चा भएको छ। वायुको गति कति थियो? सोमवार दिउँसोसम्म मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीको गति यति यो भन्न सकेको थिएन। पछि विनाशकारी हावाहुरीको गति ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा भएको अनुमान सार्वजनिक भयो। सो सरकारी निकायले हावाहुरीको गति १०० देखि १५० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको अनुमान गरेको छ। बारा र पर्सामा ठूला सवारी साधन, रूख र पक्की घर पनि हावाहुरीले ढालिदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै वैद्यले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "भ्याक्यूम क्लीनरले जस्तै टोर्नेडोले आफ्नो बाटोमा पर्ने सबै कुरा तानिदिन्छ।" टोर्नेडोको आफ्नै बाटो हुन्छ र त्यसमा पर्ने कमजोर संरचना बच्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। "बारा र पर्सामा भएको घटनाले पनि त्यस्तै देखाउँछ। आसपासकै संरचना पूर्णरूपमा ध्वस्त हुँदा केही भने जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ," वैद्यले थपे। स्थानीय वृद्धावृद्धाहरू पनि आफूले त्यति शक्तिशाली हावाहुरी कहिल्यै नदेखेको बताउँछन्। नेपालमा कसरी आयो टोर्नेडो? मनसुन अर्थात् वर्षायाम अगाडि चैतदेखि जेठसम्मको समयमा प्रिमनसुन गतिविधि हुन्छ। यस बेला हावाहुरी आउने तथा चट्याङ र पानी पर्ने हुन्छ। मौसमविद्हरूका अनुसार यसपालि प्रिमनसुन गतिविधि अलि बढी नै देखिएको छ। बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्याएको क्षति जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार स्थानीय वायुको प्रभाव र भारतमा निम्न चापीय क्षेत्र विकसित हुँदा गत साता बारा र पर्सामा हावाहुरीले शक्तिशाली स्वरूप लिएको हुन सक्छ। केही दिनअघि उनले चितवनतिर सिर्जना भएको वायु र पूर्वतिर सररेको तथा पर्सा र बारामा पुगेर विध्वंसकारी हावाहुरीमा परिणत भएको बताएका थिए। हावाहुरीको गतिका आधारमा टोर्नेडोको अनुमानित शक्तिलाई विभिन्न पाँच श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ। सन् १९७१ मा प्राध्यापक फुजिटोले यसरी टोर्नाडोको वर्गीकरण गरेका हुन्। यसलाई फुजिटो स्केल भनिन्छ। पूर्वानुमान सम्भव छ? अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाका अनुसार टोर्नेडो सानो क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने हुँदा मौसम पूर्वानुमानका लागि राखिएको रेडारले समेत त्यसबारे पूर्वसूचना दिन गाह्रो हुन्छ। नेपालमा हालसम्म कुनै पनि स्थानमा रेडार नरहेको वैद्य बताउँछन्। तर पूर्वमा उदयपुर र पश्चिममा सुर्खेत जिल्लामा रेडार राख्ने काम भइरहेको जानकारी उनले दिए। वैद्य भन्छन्, "नेपाल प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले निकै कमजोर भएकाले त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिने खाले संरचना ठाउँठाउँमा बनाउनुपर्ने हुन्छ।" अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा पनि यस किसिमको हावाहुरी आउनुभन्दा केही समयअघि मात्र पूर्वानुमान हुने गरेको भन्दै उनी नेपालमा त्यसो गर्न तत्काल सम्भव नभएको बताउँछन्। अझ रेडारले दिएको सूचना अध्ययन गरेर पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुँदा साधन र स्रोतको अभावमा सही पूर्वानुमान गर्नु असम्भवप्राय: रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले टोर्नेडो र अन्य विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिने एउटै उपाय भनेको बलियो पूर्वाधार निर्माण भएको उनी बताउँछन्। कसैलाई पटकपटक, कसैको खाली हात |
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सम्पर्कमा नआएका आरोपितलाई अख्तियारको सार्वजनिक सूचना | अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्दा बयानका लागि नआएका बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ५८ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बोलाएको छ। | आयोगले बुधवार सरकारी गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उनीहरूलाई सात दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार व्यक्तिगत तथा अन्य सम्पर्क सूत्रबाट अन्य आरोपितहरू सम्पर्क आएपनि ती ५८ जना व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन्। कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "हामीले हाम्रो सम्पर्कमा नआएकाहरूको हकमा मात्र सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ।" अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य व्यक्तिहरू पनि थपिन सक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए। उनले भने, "यो नै अन्तिम सूची भनेर भन्न सकिँदैन। अनुसन्धान गर्दै जाँदा अरू पनि थपिन सक्छन्।" प्रकाशित सूचनामा भएका व्यक्तिहरू सरकारी कागजातका आधारमा ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा संलग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। फेरि सम्पर्कमा नआए के हुन्छ? बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। यसअघि पनि आयोगले ८६ जनाको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनको म्याद दिएको थियो। दिइएको म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी आयोगले दिएको छ। प्रवक्ता कोइरालाले भने, "उनीहरु सम्पर्कमा नआए आयोगको निर्णय बमोजिम हुनेछ।" अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को धारा १९ उपधारा १(ग) अनुसार आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ। नेताबारे आयोग के भन्छ? उक्त सरकारी जग्गा बेचबिखनमा सत्तारूढ दलका समेत प्रभावशाली नेताहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूको नाम पनि मुछिएको छ। तर राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता बारेमा अख्तियारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। चर्चाभन्दा पनि कागजात बोल्ने अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले बताए। कोइरालाले भने, "राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्न छ/छैन भन्ने केही कुरा भन्न मिल्दैन।" "सरकारी कागजातका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ।' |
कुन प्रदेशका बजेट कस्ता | भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रीत गर्दै सातवटै प्रदेशहरूले आ-आफ्ना प्रदेशसभामा वार्षिक बजेटहरू शुक्रवार पेश गरेका छन्। | ५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिलौराकोटदेखि रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निम्ति केन्द्रीय बजेटको १५ प्रतिशत जति हुन आउने गरी २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। कसका कस्ता आकांक्षा? सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश नम्बर १ को छ भने सबभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ को छ। विभिन्न प्रदेशहरूले मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेका छन्। संविधानको प्रावधानबमोजिम देशमा पहिलोचोटी प्रदेशस्तरमा पेश भएका बजेटले दुई साता अगाडी प्रस्तुत भएको केन्द्रीय बजेटकै झल्को दिएका थिए। प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूले तत् तत् प्रदेशको बजेट केन्द्रीय बजेटको शैलीमै प्रस्तुत गरे। ढाँचा पनि लगभग उस्तै रहेका ती बजेटले मूल ध्यान भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीत गरेका छन्। केन्द्रको सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल, द्रुतमार्ग जस्ता ठूल्ठूला विकास आयोजनाका सपना देखाएजस्तै प्रदेशहरूले पनि आफ्ना हैसियतबमोजिम त्यस्ता परियोजना बजेटमा राखेका छन्। प्रदेश १ ले सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चेसम्म केबलकारको कल्पना गरेको छ भने प्रदेश नम्बर ५ ले लुम्बिनीमा मोनोरेलको। सो प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, "तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी विमानस्थलहुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य भए संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदान लिएर निर्माण गरिनेछ।" सामाजिक विकास धेरैजसो प्रदेशहरूले सामाजिक विकासलाई पनि बजेटको एक प्रमुख उद्देश्य मानेका छन्। प्रदेश नम्बर १ का सभासद्हरू बजेट भाषण सुन्दै त्यसै अनुरूपका योजनाहरू तिनले अघि सारेका छन्। झण्डै ३० अर्बको बजेट राखेको प्रदेश नम्बर २ ले छात्राहरूलक्षित विशेष कार्यक्रम "मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान" का लागि करिब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। कर्णाली प्रदेशले चाहिँ त्यहाँको छुवाछुत तथा छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीतिविरुद्ध अभियान अघि सारेको छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, "सामाजिक कुरीतीका रूपमा रहेका छुवाछुत छाउपडी बोक्सी बाल विवाह र सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। त्यस्तो घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई यदी दुई सवाल पूरा गरेमा १ लाख अनि सबै सवाल पूरा गरेमा ५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यसका निम्ति ५० लाख विनियोजन गरेको छु।" शुक्रवार प्रस्तुत बजेटमा तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको बजेट अलि विकसित मानिने ५ नम्बर प्रदेशको भन्दा बढी छ। विकासका लागि ५ नम्बर प्रदेशले १६ अर्ब छुट्ट्याएको छ भने कर्णालीले २१ अर्ब छुट्ट्याएको छ। त्यस्तै ७ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा चालु खर्चलाई भन्दा पूँजीगत वा विकास खर्चलाई धेरै रकम छुट्ट्याइएको छ। कार्यान्वयन कठिन प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका बजेटमा दीर्घकालीन सोच र योजनाको अध्ययन गरेको नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताएका छन्। हाल प्रदेशहरूमा उपलब्ध क्षमतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने ती बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै गाह्रो हुने उनले बताए। "प्रदेशहरूले खासगरी विकासका लागि छुट्ट्याएकामध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि राम्ररी कार्यान्वयन हुने हो भने चाहिँ त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्नेछन्।" तालिका: |
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'का छोरा प्रकाश चन्दसहित १५ आन्दोलनकारी चितवन मेडिकल कलेजबाट पक्राउ | सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका छोरा प्रकाश चन्दसहित १५ जना चितवनमा पक्राउ परेका छन्। | चितवन मेडिकल कलेजअगाडि प्रदर्शन गर्दैगर्दा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीले बताएको छ। उक्त मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले विभिन्न माग राख्दै विगत नौ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रकाश चन्द त्यहीँका विद्यार्थी हुन्। किन आन्दोलन? आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले चितवन मेडिकल कलेजले तोकिएकोभन्दा बढी रकम लिएको आरोप लगाउँदै उक्त रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसबाहेक चार वर्षको अध्ययनपछि इन्टर्नशिप गरिरहेका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई उचित तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई साझा प्रवेश परीक्षामार्फत् सुनिश्चित गरी सीट वृद्धि गरिनुपर्ने आदि १३ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। बिरामीले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अस्पताल आउने बिरामीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको मागमा छ। उक्त आन्दोलनको नेतृत्व प्रकाश चन्दले गर्दै आएका थिए। किन पक्राउ ? विद्यार्थीहरुले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। तर प्रहरीले भने आन्दोलनले अस्पतालको शान्ति सुरक्षालाई असर पार्ने भएकाले आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर मल्लले भने, "अस्पतालमा क्षति नहोस् भनेर पक्राउ गरिएको हो।" प्रकाश चन्द सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीको स्वास्थ्य सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव पनि रहेका छन्। केही महिनाअघि बीबीसी नेपालीलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले आफ्ना बुवा आन्दोलन छोडेर विद्यमान अवस्थामा राजनीतिको मूलधारमा आए भने पनि आफूहरूले त्यो नमान्ने बताएका थिए। "यही धारमा, यही अवस्थामा मूलधारमा आउनुहुँदैन। विप्लवले मूलधारमा ल्याए पनि हामी मान्दैनौँ त्यो कुरा। पारिवारिक हिसाबले मेरो बुवा भए पनि यो तीन करोड नेपाली जनताको मुक्ति कि मृत्यु भन्ने विषय बनिसक्यो," उनले भनेका थिए। मेडिकल कलेज के भन्छ? चितवन मेडिकल कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूलाई केही विद्यार्थी अगुवाहरूले अपाच्य भाषा प्रयोग गरी धम्की दिने गरेको बताएको छ। "आन्दोलनका नाममा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमा हुल हुज्जत गर्ने, सेवा प्रवाहमा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, असहज परिस्थिति तयार गर्न खोज्ने जस्ता गैर जिम्मेवार र गैर कानुनी कामहरू भइरहेका छन्।" कलेजले जिल्लाका सबै राजनीतिक दल समाजका अगुवा बुद्धिजीवी विभिन्न पेशाकर्मी र पत्रकार सबैलाई समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सहयोगको भूमिका खेलिदिन पनि आग्रह गरेको छ। |