Datasets:

sanjeev-bhandari01

/

XLSum-nepali-summerization-dataset

like 0

कश्मीर विवाद: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवले गराए भारत र पाकिस्तानलाई शिमला सहमतिको स्मरण

जम्मू-कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै देशलाई अधिकतम रूपमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन्।

उनले भारत र पाकिस्तानले सन् १९७२ मा कश्मीर विवाद समाधान गर्न गरेको शिमला सहमतिको स्मरण गराएका छन्। भारत पनि जम्मू-कश्मीरबारे विद्यमान विवाद 'शिमला सहमति' अनुसार नै गर्न इच्छुक भएको बताइन्छ। दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यही हप्ता जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष संवैधानिक मान्यता अन्त्य गरिदिएको थियो। त्यसप्रति पाकिस्तानले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध घटुवा गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार निलम्बन् गर्ने घोषणा गर्‍यो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्‌मा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने घोषणा गरिसकेका छन्। तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्। के भने महासचिवले? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थिति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावबाट निर्देशित हुने बताएका छन्। उक्त विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा गरिएको सहमतिको प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ। भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले सन् १९७२ जुलाई २ मा गरेको सहमतिमा जम्मू-कश्मीरबारे 'अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिनेछ' उल्लेख गरिएको छ। तर भारतले अहिले कश्मीरबारे चालिएको कदम आफ्नो आन्तरिक विषय भएको तर्क गरेको छ। के भन्छ पाकिस्तान? पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले शिमला सहमतिको वैधानिकताको आफ्नो सरकारले परीक्षण गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको स्वामित्वकै विषयमा युद्ध भइसकेका छन्। सन् १९७१ मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर पुन: यी दुईबीच युद्ध भएको थियो। त्यसपछि सन् १९७२ मा शिमला सहमति भएको थियो। यसअघि पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर राष्ट्रसङ्घले कश्मीरमा लगाइएको सञ्चार प्रतिबन्ध र पक्राउको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो। विद्यमान अवस्थामा मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले चिन्ता प्रकट गरेका थिए। किन भयो विवाद? सन् १९४७ मा भारत-‍पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा गएका थिए। बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ‌ सामग्री सन् १९५४ मा कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीच भएको सहमतिपश्चात् भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो। सो अनुच्छेदले कश्मीरका स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो। भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार तथा विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ए खारेज गरेपछि विवाद बढेको हो।

के कोरोनाभाइरसमा भएका परिवर्तनले त्यसलाई थप सङ्क्रामक बनाउँदैछ?

संसारमा पहिलोपटक एकैदिन अढाइ लाख मानिस सङ्क्रमित भएको कीर्तिमानले यो भाइरस चीनमा देखा परेयता कसरी निरन्तर फैलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

अहिले संसारभर फैलिरहेको कोरोनाभाइरस चीनमा देखा परेको कोरोनाभाइरस जस्तै स्वरूपको भने होइन। कोभिड-१९ रोग गराउने सार्स-कोभ-टु नामक यो कोरोनाभाइरस फैलँदै गर्दा आफैँ पनि स्वरूप परिवर्तन गर्दैछ। वैज्ञानिकहरूले उक्त भाइरसको जीनमा हजारौँ थरी म्युटेसन वा परिवर्तनहरू भएको पाएका छन् तर त्यसमध्ये हालसम्म एउटा परिवर्तनले चाहिँ भाइरसको व्यवहार नै बदलिदिएको ठानिएको छ। परिवर्तनको प्रभाव कस्तो? यो परिवर्तनबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसले भाइरसलाई थप सङ्क्रामक वा थप घातक बनाएको छ कि छैन भन्ने हो। र यो परिवर्तनले भविष्यमा बनाइने खोपको सफलतामा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? अन्य फ्लुजस्ता भाइरसको तुलनामा कोरोनाभाइरसमा वास्तवमा सुस्त गतिमै परिवर्तन भइरहेको बताइन्छ। मानव जनसङ्ख्यामा यसप्रति न्यूनस्तरको प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता, खोपको अभाव तथा थोरै प्रभावकारी उपचारको उपलब्धताका कारण भाइरसलाई खासै परिवर्तित हुनुपर्ने खाँचो पनि परेको छैन। अहिले महत्त्वपूर्ण देखा परेको म्युटेसन जसलाई D614G नाम दिइएको छ त्यसले भाइरसको स्पाइक वा बाहिरी तीखो भागमा रहेको प्रोटिनमा परिवर्तन गरेको छ। यही भागको प्रयोग गरेर भाइरस मानिसको कोषभित्र पस्छ। यो परिवर्तन वुहानमा प्रकोप भएको केही समयपछि इटलीमा सङ्क्रमण फैलिरहेको समयमा देखा पर्न थालेको हो। अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको ९७ प्रतिशत यही परिवर्तित स्वरूपको पाइएको छ। विकासक्रमको प्रभाव हावी भएको पाइएको यो परिवर्तित स्वरूपले भाइरसलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको छ वा यो केवल सम्भावनाको खेलमात्र हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। भाइरसहरूले कुनै महान् योजना बनाउँदैनन्। ती निरन्तर स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छन्। कुनै परिवर्तनले तिनलाई आफ्नो सङ्ख्या बढाउन मद्दत पुग्छ भने कुनैले पुग्दैन। अन्य कतिपय परिवर्तन तटस्थ प्रकारका हुन्छ। जुन परिवर्तन अहिले व्यापक बनेको छ त्यो हावी हुनुको कारण शायद त्यो प्रकोपको सुरुमै देखापरेकाले हुनसक्छ। युनिभर्सिटी कलेज लण्डनकी डा लुसी भान डोर्प यस्तै ठान्छिन्। तर बढ्दो सङ्ख्याका भाइरसविज्ञहरूले भने यो परिवर्तनमार्फत् भाइरसलाई उसको विकासक्रममा फाइदा पुगेकोले यही हावी भएको ठान्छन्। तीमध्ये एक हुन् युनिभर्सिटी अफ शेफिल्डका डा. थुसन डि सिल्भा। उनका अनुसार यो परिवर्तित स्वरूपको भाइरस थप सङ्क्रामक भएको पर्याप्त प्रमाण नभएपनि यो तटस्थ भने नभएको बताउँछन्। प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा यो परिवर्तित भाइरस मानवकोषमा पस्न ज्यादा सक्षम भएको पाइएको फ्लोरिडाका स्क्रिप्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापकद्वय हेर्‍युन चो तथा माइकल फार्जानले बताए। यसको स्पाइक प्रोटिनमा भएको परिवर्तनका कारण यो मानव कोषमा थप सहजताका साथ टाँसिन र थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने देखिएको छ। कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण न्यूयोर्क युनिभर्सिटीका जिनोम टेक्नोलोजी सेन्टरका डा. नेभिल सन्जनाको टोलीले उनको प्रयोगशालामा परिवर्तित स्वरूपको भाइरस र वुहानमा देखा परेको सुरुको प्रकारको भाइरसको तुलना गरे। परिणामले पुरानोभन्दा परिवर्तित भाइरस थप सङ्क्रामक पाइएको उनले बताए। प्रयोगशाला बाहिर यो परिवर्तित भाइरस थप सङ्क्रामक रहेको केही अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलेका छन्। दुईवटा अध्ययनमा यस किसिमको भाइरसले सङ्क्रमित बिरामीहरूको स्वाब नमुनामा धेरै परिमाणमा भाइरस रहेको भेटियो। अर्थात्, उनीहरूले अरूलाई सार्ने सम्भावना पनि बढी छ। तर ती मानिस तुलनात्मक धेरै बिरामी भएको वा लामो समय अस्पतालमा बस्नु परेको प्रमाण भने पाइएन। सामान्यतया, धेरै सङ्क्रामक हुनुको अर्थ धेरै घातक हुनु होइन। वास्तवमा तिनको विपरीत सम्बन्ध हुने गर्छ। त्यसैले यो कोरोनाभाइरसको परिवर्तनले मानिसहरूलाई धेरै वा थोरै बिरामी गराइरहेको बारे प्रमाण छैन। यस्ता कुरा पत्ता लगाउन नियन्त्रित ट्रायल अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। खोप विकासमा कस्तो असर? अहिले समग्रमा हेर्दा नयाँ परिवर्तित भाइरस नै जताततै पाइएको छ। अर्थात् कोरोनाभाइरसको D614G स्वरूप नै अहिले महामारीको कारक बनिरहेको छ। के यसले हाल भइरहेको खोप विकासमा असर पार्ला त? ढुक्क बनाउने विषय के छ भने प्राय: वैज्ञानिकहरूले खोप विकास गर्ने क्रममा भाइरसको स्पाइकको अर्कै भागमा (न कि परिवर्तित देखिएको भागको) ध्यान दिइरहेका छन्। साथै परिवर्तित भाइरस पनि एन्टीबडीप्रति उत्तिकै सम्वेदनशील पाइएको छ। ती एन्टीबडीले या त खोपमार्फत् या त रोग लागेका कारण शरीरलाई प्रतिरोधी क्षमता दिलाउँछ। जेहोस् भाइरसको स्वरूपमा भइरहेको वा हुनसक्ने परिवर्तनप्रति भने वैज्ञानिकहरू चनाखो छन्। के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ?

कोरोनाभाइरस: युरोपमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको पहिलो मृत्यु

एकजना चिनियाँ पर्यटकको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण फ्रान्समा मृत्यु भएको छ।

वैज्ञानिकहरूले कोभिड-नाइन्टीन विरुद्ध प्रभावकारी उपचारको खोजी तीब्र बनाएका छन् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण एशियाबाहिर मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। पीडित चीनको हुबे प्रान्तकी ८० वर्षीय पुरुष भएको फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्री आनियास बिजाँले बताइन्। उनी १६ ज्यानुअरीमा फ्रान्स आइपुगेको र २५ ज्यानुअरीका दिनदेखि क्‍वारन्टीनमा राखिएको उनले बताइन्। मुख्यभूमि चीनबाहिर जम्मा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो। हङकङ फिलिपिन्स र जापानमा एक-एक जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो। चीनभित्रै हालसम्म १५०० जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमण उत्पत्ति भएको मानिएको हुबे प्रान्तमा सबभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। चीनमा हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६६ हजार भन्दा बढि पुगेको छ। फ्रान्सले यसअघि आफ्नो देशमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित ११ जना रहेको बताएको थियो। कोरोनाभाइरसलाई औपचारिक रूपमा कोभिड-नाइन्टिन भन्न थालिएको छ। मृत व्यक्तिकी छोरी पनि सङ्क्रमित रहेको स्वास्थमन्त्री बीजाँले बताइन् र उनी सञ्चो हुने क्रममा रहेको विश्वास राखिएको छ। चीनबाहिर अहिलेसम्म २४ मुलुकमा ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्।

यथास्थिति फेर्दै चीन: भारतीय सेनापति

भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल विपिन रावतले चीनले डोक्लामस्थित सीमा इलाकामा यथास्थिति बदल्ने कोशिश गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्।

सिक्किम, भुटान र तिब्बतको सीमामा रहेको डोक्लाममा जारी विवादको निम्ति चीन जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ। समाचार विवरणहरुका अनुसार उनले विवाद हुन सक्ने तर त्यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पूरै खत्तम भने नहुने बताए। पुणे शहरमा 'मौजुदा भू-राजनीतिक स्थितिमा भारतका चुनौति' विषयमा आयोजित 'जनरल बीसी जोशी लेक्चर' मा बोल्दै उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। चेतावनी जनरल रावतले चीनले भारतसंगका उसका सीमा क्षेत्रमा यथास्थिति बदल्ने कोशिश गरिरहेको भन्दै हाल डोक्लाममा उत्पन्न विवाद 'त्यसैको परिणाम' भनेका छन्। उनका अनुसार आउने दिनमा डोक्लाम जस्ता घटना अझ बढ्न सक्छ। लद्दाख क्षेत्रमा हालै चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भएका झडपलाई लिएर जनरल रावतले त्यस्ता मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंगले सुल्झाउन पहिले देखिनै एक साझा व्यवस्था कायम रहेको बताए। यस क्षेत्रको सुरक्षामा दबदबा बढाउन चीनले लगातार यस्ता कोशिश गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

सलहसँग लड्न चीनले एक लाख हाँस पाकिस्तान पठाउने

बालीनाली नष्ट गर्ने सलहबाट जोगाउन चीनले छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानमा एक लाख हाँस पठाउन सक्ने बताइएको छ।

एक कृषि विज्ञका अनुसार एउटा हाँसले प्रतिदिन २०० भन्दा बढी सलह खान्छ र हाँस कीटनाशकभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। तर अर्का अनुसन्धानकर्ताले भने सलह नियन्त्रणका लागि हाँसको प्रयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। लाखौँ सलहहरूले पूर्वी अफ्रिकामा पनि बालीनाली नष्ट गरिरहेका छन्। चीन सरकारले पाकिस्तानलाई सलहविरुद्ध 'लक्षित कार्यक्रम' तयार गर्न विज्ञहरूको टोली पठाउन लागेको घोषणा गरेको हो। जजीयाङ् एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेसका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता लु लीझहीले ब्लुमबर्गसँग कुरा गर्दै हाँसहरू 'जैविक हतियार' रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार एउटा कुखुराले प्रतिदिन करिब ७० वटा सलह खान सक्छ। त्यसको तुलनामा हाँसले तीन गुणाभन्दा बढी सलह खान सक्ने उनले बताए। "हाँसहरू समूहमा बस्न रुचाउँछन् त्यसकारण कुखुराभन्दा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ," उनले चिनियाँ सञ्चारमाध्यमलाई भने। आगामी महिना चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङमा हाँसहरू सहितको परीक्षण सम्पन्न हुने लुले बताएका छन्। त्यसपछि पाकिस्तानको सिन्ध, बलोचिस्तान र पन्जाब प्रान्तका सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूमा ती हाँसहरू पठाइने छ। यो विषय चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। "गो डक। मलाई आशा छ कि तिमी जीवित फर्केर आउने छौँ," ट्विटरको चिनियाँ संस्करण मानिने चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेबोका एक जना प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। तर चीन पठाइने भनिएको टोलीका एकजना सदस्य चाइना एग्रिकल्चर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले भने सलहको समस्या रहने सुख्खा जमिन भएको स्थानमा भने हाँसको प्रयोग अनुकूल नहुन सक्ने बताएका छन्। "हाँसहरू पानीमा निर्भर हुन्छन्। तर पाकिस्तानका मरुभूमिमा तापमान निकै धेरै छ," प्राध्यापक झाङ लोङले पाकिस्तानस्थित पत्रकारहरूलाई बताए। सन् २००० मा सलहसँग जुझ्न चीनले जजीयाङ्बाट सिन्जियाङ प्रान्तमा ३०,००० हाँस पठाएको थियो।

नेपाल कोरोना भाइरस खोप: आधाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले यसकारण लिएनन् खोप

पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीसहित चार लाख ३० हजार जनालाई कोभिड खोप दिने लक्ष्य राखेपनि आधाभन्दा कमले मात्रै खोप लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतम जिल्लाहरूको लक्ष्यमध्ये ८२ प्रतिशतभन्दा बढीलाई पहिलो चरणमा खोप उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। खोपसम्बन्धी विज्ञ समूहका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भर्खरै खोप अभियान थालिएकाले धेरै जना 'पर्ख र हेर' कै चरणमा रहेको बताउँछन्। सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विज्ञले नयाँ खोपबारे पर्याप्त चेतना र आत्मविश्वास दिलाउन नसकिएकाले यो अवस्था आएको बताएका छन्। दोस्रो चरणमा सोमवारबाट राष्ट्रसङ्घीय निकाय, कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई खोप दिन थालेको छ। 'डर लागेर कुर्ने निर्णय लिएँ' पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयम्‌सेविका, सरसफाइ कर्मचारी र एम्बुलेन्स तथा शव वाहन चालकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको थियो। चार लाख ३० हजार जनाले पहिलो चरणमा खोप लिने भनिएको भए पनि शनिवार साँझसम्म १ लाख ८४ हजार ८ सय ५७ जनाले मात्रै खोप लिएका थिए। सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाको प्रयोगशालामा एस्ट्राजेनेकाको कोभिशील्ड खोप राख्ने सिसी वीरगञ्जस्थित आँखा अस्पताल मात्रिका आइ फाउण्डेशनका चिकित्सक डा. महेश सिंह धामीले सहकर्मीहरूसँग छलफल गरेर तत्कालै खोप नलिने मनस्थिति बनाएको बताए। उनी भन्छन् “खोपको साइड इफेक्टका खबरहरू आएकोले हामीले एक दुई महिना हेर्ने कि भनेर सबैले सल्लाह गरेर नलिएको हो। मनमा डर नै भएर अहिले नलिएको हो।” स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञ समितिले तयार पारेको एउटा दस्तावेज अनुसार खोप दिनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीको सङ्ख्या झण्डै साढे तीन लाख रहेको छ। जानकारी र खर्चको अभावमा खोप नलिएका महिला स्वयम्‌सेविका सरकारले पहिलो चरणमा झण्डै ६० हजार महिला स्वयम्‌सेविकालाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो। जुम्लाकी महिला स्वयम्‌सेविका मेनुकादेवी उपाध्याय भन्छिन्, “मलाई त थाहा नै भएन। बिरामी पनि थिएँ।" "अस्पतालमा सल्लाह गरेर लाउन दिनुहुन्छ भने लगाउन माग गर्ने हो। दिनुभएन भने के गर्न सकिन्छ भनेर पनि सल्लाह गर्छौँ। सबैले लगाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार हो।” गाउँघरमा गएर मानिसहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरूमा आफूहरूले सुनाउने गरेको भएपनि भएपनि आफूसँग खोपबारे पर्याप्त जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। भारतीय कम्पनी भारत बायोटेकले पनि छुट्टै कोभ्याक्सिन नामक खोप बनाएको छ ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिका ढुङ्गेसाँघुकी स्वयम्‌सेविका देवीमाया भट्टराई खर्चका कारण खोप लगाउन सदरमुकामसम्म आउन नसकेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, “गाउँबाट सदरमुकामसम्म जाँदा पाइलैपिच्छे खर्च हुन्छ। त्यहाँ पुग्दा र आउँदा खाने बस्नेमै कम्तीमा हाम्रो पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।" "सरकारले दुर्गम क्षेत्रका महिला स्वयम्‌सेविकालाई राहत मिल्ने गरी दोस्रो चरणमा खोप उपलब्ध गराउला भन्ने आशा गरेकी छु।” नेपालले दिइरहेको ‘कोभिशील्ड’ नामक खोप गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिला र १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन। जिल्लाले निश्चित गरेका लक्ष्यको ८२ प्रतिशतले खोप लगाए विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट चुमनलाल दासका अनुसार सुरुमा खोपप्रति अनिच्छा देखिएको जस्तो भएपनि उक्त अस्पतालका अधिकांशले खोप लिएको बताए। उनका अनुसर विराटनगर महानगरपालिकाका निजी अस्पतालसहित गरेर कोशी अस्पतालको खोप केन्द्रबाट साढे २८ सय भन्दा बढीले खोप लिएका छन्। उनी भन्छन्, “शत प्रतिशतले लिने परिस्थिति कहिल्यै हुँदैन। हाम्रो अस्पतालका अधिकांशले लिइसक्नुभएको छ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. गौतमले पहिलो चरणका क्रममा खोप कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण प्रगति देखिएको बताउँछन्। उनले भने, “प्रत्येक जिल्लाहरूबाट हामीले मगाएको लक्षित सङ्ख्याका आधारमा हामीले ८२ प्रतिशत भन्दा बढीलाई खोप लगाएका छौँ।" "केन्द्रमा हामीले करिब ४ लाख ३० हजार जति पुग्छ होला भनेर अनुमान गरेका थियौ त्यो हेर्‍यो भने ४३ प्रतिशत जति हुन्छ। यसलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।” “यो खोप स्वेच्छिक हो। हामीले कसैलाई पनि बाध्य पार्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले खोप दिएका व्यक्तिको सङ्ख्या पनि ठूलो हो।" "हामीले जुन खोप तल जिल्लाहरूमा पठाएका छौँ त्यो एकदमै न्यून एक प्रतिशतभन्दा कम खेर गएको छ। त्यसकारणले खोप अधिकतम सदुपयोग भएको छ।” डा. गौतमले विशेष अवस्थामा बाहेक स्वेच्छाले पहिलो चरणमा खोप नलिएका व्यक्तिहरूले अब सर्वसाधारणसँगै खोप प्राप्त गर्ने बताए। नेपालमा हाल प्रयोग गरिएको खोपले गम्भीर खालको नकारात्मक असर नगर्ने र खोप लिएपछि मध्यम खालको ज्वरो, जिउँ दुख्ने जस्ता साधारण समस्या देखिनसक्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। प्रेरित गर्न के गर्ने ? राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन खोप लगाएर समस्या आउने हो वा होइन भन्ने शङ्का-उपशङ्का स्वास्थ्यकर्मीमा पनि देखिएको बताउँछन्। उनले भने, “धेरै जनामा तत्कालै खोप आइपुग्ला र हामीले लगाउँला भन्ने थियो जस्तो मलाई लाग्दैन।" "खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिताबारे पर्याप्त मात्रामा जानकारी हामीले दिन सकेनौँ। खोप ल्यायौँ अनि सुरुमा नै यो समूहलाई दिने भन्यौँ त्यसले तरङ्ग नै निम्त्यायो।” डा. पुनका अनुसार नयाँ रोग र त्यससँग जुझ्न वैज्ञानिकहरूले द्रुत ढङ्गले विकास गरेको खोप लगाउने विषयमा शङ्का उपशङ्का देखिनु ‘अनौठो’ होइन। उनले भने, “एउटा निश्चित समूहलाई दिने भनिए पनि उच्चपदस्थ व्यक्ति अथवा चिनिएका लोकप्रिय अनुहारहरूले खोप लिएको देखाइदिन पाएको भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।” अहिले देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै डा. पुनले थपे, “खोप लगायो भने यो यो फाइदा हुन्छ यति सुरक्षित छ भनेर पर्याप्त मात्रामा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ।” भारतले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा अक्सफर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप प्राप्त भएसँगै नेपालले पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम थालेको थियो। यो बीचमा खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सीरम इन्स्टिच्यूटसँग थप खोप खरिदबारे सम्झौता हुन लागेको र चीन सरकारले पनि अनुदान स्वरूप ५ लाख खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गरिब तथा मध्य आय भएका देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको कोभ्याक्स अभियानले पनि प्राथमिकतासाथ नेपाललाई २२ लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन लागको विवरण आएका छन्। (वीरगञ्जबाट माधुरी महतो, इलामबाट सीता निरौला र जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्टिङ।)

कीर्तिमान राख्न भन्दै पढाइ छाडेर पर्वतारोहण

सोलुखुम्बुको फोर्चे गाउँका २१ वर्षीय फुरा ग्याल्जेन शेर्पाले सगरमाथा चढ्न थालेको पाँच वर्ष भयो।

कक्षा सात पढ्दा पढ्दै उनको ध्यान विद्यालयको पढाइमा भन्दा हिमाल चढेर कीर्तिमान कायम गर्नेतर्फ थियो। "सानैदेखि हिमाल चढ्ने रहर थियो। बुवा र गाउँका ठूला मानिसहरू हिमाल चढेको भनेर फुर्तीसाथ फर्कन्थे। अनि म पनि पढाइ छोडेर त्यतैतिर लागेँ," उनले भने। पढाइ छोडेर हिमाल चढ्ने यो किशोर हुटहुटी उनको मात्रै होइन। हुटहुटी फोर्चे गाउँका अधिकांश युवाहरू आधारभूत र प्राथमिक तहको पढाइ सकेर आरोहणमा जाने गरेका छन्। फोर्चेका ८५ घरधुरीका ७० भन्दा बढीले आफैँ हिमाल आरोहण गर्ने वा आरोहण गर्ने विदेशीको सहयोगीको काम गर्ने गर्छन्। त्यसरी आरोहणमा काम गर्न विद्यालय छोडेर जाने अधिकांश किशोरहरू छन्। १६ वर्ष कहिले पुगौंला र नागरिकता लिउँला भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरू हुन्छन्। नागरिकता नलिइ आरोहणमा जान नपाइने नियम छ। फोर्चेका युवा आरोही ङवाङ तेन्जी शेर्पाले पर्वतारोहणमा आफ्नो आकर्षण हुनुको कारणबारे भने, "शेर्पालाई जहाँ पनि हिमाल चढ्ने भनेर चिनिन्छ। हिमालमा जस्तो आम्दानी अरूमा हुँदैन। त्यही भएर ९ कक्षा पढ्दापढ्दै म ६ हजार फिट माथिसम्म गएँ। १७ वर्षको उमेर पुगेदेखि म नियमित रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा गइरहेको छु।" पेशा फोर्चे गाउँका युवाहरूलाई विद्यालय पुग्नका लागि चार घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। उनीहरूको घरबाट नजिकै रहेको विद्यालय भनेको खुम्जङ माध्यमिक विद्यालय हो। पहिले पहिले विद्यालयसम्मको पहुँच सहज नहुँदा अघिल्लो पुस्ताले थप शिक्षा पाउन सकेनन्। अहिलेको पुस्तालाई विद्यालय जान टाढा भए पनि उनीहरूसँग विकल्प छ। तर उनीहरूलाई पढाइ सक्न भन्दा आरोहणमा गएर कीर्तिमानी राख्ने आकांक्षा नै धेरै छ भन्छन् गाउँका बुढापाका पनि। संकेत पाका आरोही मिङमार शेर्पाले भने, "हाम्रो जमानामा पढ्न पाइएन। बोल्न त अङ्ग्रेजी नेपाली सबै आउँछ तर लेख्न आउँदैन। त्यही भएर हामी अहिलेका युवाहरूलाई चाहिँ पहिला पढेर अनि आरोहणमा जाउ भन्छौं। उनीहरू मान्दैनन्।" युवाहरू आरोहणमा आकर्षित भइरहँदा उनीहरूको आकांक्षा पूरा गर्न थप सहयोगी गाउँमै खुलेको खुम्बु क्लाईम्विङ सेन्टर भएको छ। उक्त सेन्टरले आरोहणसम्बन्धी तालिम दिन्छ। गाउँघरमै आरोहण तालिम खुलेपछि स्वभाविक रुपमा बढी जसो युवाहरूले तालिम लिएका र त्यही पेशा गर्न थालेका छन्। यसलाई केहीले आफ्नो गाउँको सानका रूमा लिएका छन् त केहीले शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरू पछि पर्ने संकेतका रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस : प्रतिबन्ध कसरी खुला हुन सक्छ

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न लकडाउनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ तर लकडाउनले संसारभर ठूलो अस्तव्यस्तता र तनाव पनि निम्त्याएको छ।

लकडाउन कहिले खुल्छ भन्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारहरूको हो। कहिले कदम चल्ने, कस्ता खालका नियमनहरू खुला गर्ने र त्यसको साटो कसरी भाइरस नियन्त्रण गर्ने अनि कसरी मानिसको जीवन बचाउने र समाजमा दिर्घकालीन क्षति कम गर्ने भन्ने उनीहरूले निर्णय गर्छन्। यो लामो यात्रा हो त्यहि भएर यो केही हप्तामा नै सम्पन्न भइसक्छ भन्ने नठान्नुहोला। "खासमा हामीसँग अरू खासै राम्रा विकल्पहरू छैनन्। एक दिनमा नै केही हुँदैन तर विस्तरै अवस्था फेरिनसक्छ," लण्डन स्कूल अफ हाइजीन एण्ड ट्रोपिकल मेडिसिनका डाक्टर एडम खुचार्स्की भन्छन्। किन लकडाउन त्यसै खोल्न सकिँदैन्? सङ्क्रमणको तह सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेपछि वा सर्वाधिक तल्लो विन्दुमा खसेपछि हामी स्वत: साधारण अवस्थामा फर्कन सक्दैनौँ। युकेमा सङ्क्रमित भएका मानिसहरूको अनुमानित अनुपात जम्मा ४ प्रतिशत हो। वा अर्को अर्थमा ६ करोड ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरू अझै पनि सङ्क्रमणको जोखिममा छन्। यदी त्यहाँ लकडाउन खुल्ला गरियो भने अर्को विस्फोटक सङ्क्रमण अवश्यंभावी छ। कोरोनाभाइरसको आधारभूत चरित्र अझै परिवर्तन भएको छैन। एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिले लकडाउन नभएको अवस्थामा औसतमा तीन जनामा सङ्क्रमण फैलाउने बताइन्छ। सङ्क्रमण ६० देखि ७० प्रतिशतले घटाउने हो भने मात्रै संख्या घटाउन सकिन्छ। त्यसको अर्थ अहिलेलाई हामीले त्यहि परिमाणमा हाम्रो मानव सम्पर्क पनि घटाउनुपर्छ। खेल्न सक्ने ठाउँ? तर यदि सङ्क्रमणको विस्तारको दरलाई देशहरूले ७० प्रतिशत भन्दा बढीले घटाउन सके भने अवस्था बदलिनसक्ने ठानिन्छ। त्यसको प्रमाण रहेको उल्लेख गर्द डाक्टर खुचार्स्कीले लकडाउनको अवधिमा चीनमा सङ्क्रमणको विस्तार ८० देखि ९० प्रतिशतले घटेको बताए। अहिलेको संख्यावृद्धि पछि सङ्क्रमणको संख्यालाई कममा झार्न उपयुक्त हुनसक्छ। त्यसबाहेक सङ्क्रमणका घटनाहरूमा ठूलो वृद्धि नगराई त्यसबेला कायम केही प्रतिबन्धहरू हटाउने अवसर पनि त्यसले दिनेछ। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु रहेको चीनको वुहानमा कठोर र लामो लकडाउन लागू गरिएको थियो जसका क्रममा सार्वजनिक यातायतका साधन पनि बन्द गरिएका थिए। अन्य देशसँग त्यस्तो चलखेल गर्नसक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। हामी किन व्यापक परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ ? कोरोनाभाइरसको व्यापक परीक्षणले 'खोज र नष्ट गर' भन्ने रणनीति अँगालेको छ। यसमा सङ्क्रमणका घटना पहिचान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको जाँच गर्ने र उनीहरू सङ्क्रमित हुनुअघि एक्ल्याएर राख्ने गरिन्छ। थोरै र बाहिरबाट आयात भएका केही घटनाहरू देखिएको सुरुको चरणमा यस्तो अवधारणा लिने गरिन्छ। यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दा भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र दैनिक रूपमा कठोर प्रतिबन्धहरू लगाइरहनुपर्दैन। डाक्टर खुचार्स्की भन्छन् "यस्तोमा औसतमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सामाजिक सम्पर्क घटाउन सके सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। अझ त्यसलाई झारेर तीस प्रतिशतमा ल्याइयो भने तपाईँलाई थप अनुकुल अवस्था हुनेछ।" तर व्यापक परीक्षण भनेको पनि साधारण दैनिकीको अवस्था होइन। सङ्क्रामक रोग, जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या अनि दीर्घकालीन तयारीको परिणाम अनुसार गरिने द्रुत परीक्षणमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। जोखिममा रहेकाको रक्षा गर्ने विधि? अर्को रणनीतिलाई 'बलियो सुरक्षाकवच' भन्ने गरिन्छ। त्यसमा कोरोनाभाइरसलाई समाजको सबै तप्कामा पुग्नबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुको साटो सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहलाई मात्र लक्षित गर्न सकिन्छ। उमेर र अरू स्वास्थ्य अवस्थाले कोभिड-१९ लाई थप घातक बनाउन भूमिका खेल्ने गर्छ। लकडाउनले अस्पतालका सघन उपचार कक्षहरू भरिभराउ हुन दिदैँन। तर युवा तथा स्वस्थ व्यक्तिमा व्यापक सङ्क्रमण देखिएपनि उच्च जोखिममा रहेका उमेर समूहहरू सङ्क्रमित नहुने सुनिश्चित गर्दा पनि त्यस्ता लक्ष्य हासिल हुन्छन्। ज्येष्ठ नागरिककोमा नियमित भ्रमण गरिरहेका अस्पतालका सबै स्टाफ, केयर होम वा जो कोही भाइरसमुक्त छन् भनेर परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। समुदायमा भाइरसको विस्तार भन्दा रक्षकवचकहरू दवावमा आएको अवस्था नियन्त्रणमा लिनु अझ अप्ठेरो र घातक हुने देखिन्छ। लकडाउनका कस्ता व्यवस्था हटाउन सकिन्छन्? डाक्टर खुचार्स्कीका अनुसार केही अन्तरक्रिया र गतिविधि समान्यतया कम जोखिमपूर्ण हुन्छन् र तीनीहरूलाई भाइरसको सङ्क्रमण फैलाउने जोखिमका आधारमा न्यून, मध्यम र उल्लेख्य समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कतिपय देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको बाहिर गरिने व्यायाम सहितका गतिविधिलाई न्यून जोखिम भनिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका पसल पुन: खोल्न दिने र बेला बेला मानिसहरूलाई घर बाहिर पनि सामुहिक रूपमा भेला हुन दिने गर्दा मध्यम तहको भन्न सकिन्छ। तर घरभित्रैबाट काम गर्ने सुझाव हटाउने, विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने र बिरामी अनि क्वारन्टीनमा रहेकालाई अलग नराख्दा उल्लेख्य जोखिम हुने देखिन्छ। तर कुन व्यवस्थालाई हटाउने र कुनलाई कायम राख्ने भन्ने अप्ठेरो निर्णय हो। समाजलाई र अर्थतन्त्रलाई पुर्याउने फाइदासँग भाइरसले पार्नसक्ने प्रभाव हेरेर यसबारे निष्कर्षमा पुग्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। इम्पिरिअल कलेज लण्डनका प्राध्यापक नील फर्गुसन मेको अन्त्यबाट लकडाउनको अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनसक्ने बताउँछन्। तर उच्चविन्दुको सङ्क्रमण देखापरिसकेपछि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्नेमा त्यो निर्भर हुने उनले बताए। के ले अहिलेको अवस्था बदल्नसक्छ? सबैभन्दा ठूलो फरक खोपले पार्न सक्ने ठानिन्छ। खोप लगाइएको भए समाजिक दुरी कायम गर्नु पर्दैनथियो। कोरोनाभाइरसको खोप आउन एक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने ठानिएको छ। सर्वत्र भइरहेको प्रयासका माझ यदि खोप आएन भने ठूलो संख्यामा प्रतिरोधी क्षमता कायम हुने अर्को अवधारणाको पनि चर्चा चलिरहेको छ। भनौँ न विश्वको कम्तिमा ७० प्रतिशत जनसंख्यामा एकपटक कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखापरेको अवस्थामा भाइरसले महामारीको स्वरूप फेरी लिन नसक्ने बताइन्छ। प्रभावकारी औषधीले पनि ठूलो फरक पार्न सक्छन्। यदि तिनले खोकी वा ज्वरोलाई आइसीयूमा उपचार गराउनुपर्ने गम्भीर रोग बन्नबाट रोक्न सके भने पनि ठूलो संख्यामा सङ्क्रमण देखिनुपनि समस्या रहँदैन। यसबारे अझै अनुसन्धान नै चलिरहेको छ।

ओली र प्रचण्डको कटुतादेखि एकतासम्मको यात्रा

आफ्ना पार्टीको एकीकरण गर्दै संयुक्त नेतृत्वमा पुगेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको विगतको सम्बन्धलाई नियाल्ने हो भने त्यसमा न्यानोपनभन्दा चिसोपन बढी देखिन्छ।

माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने आधार बनेको १२ बुँदे समझदारीमा भूमिका निर्वाह गरेका ओली त्यसपछि एमालेभित्र माओवादीका कटु आलोचक नेतामा पर्दथे। त्यो कटुताकाबीच सत्तासमिकरणमा बाँधिएका उनीहरूको सम्बन्ध नौ महिनापछि फेरी तिक्ततापूर्ण बन्न पुग्यो। "प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन।" पार्टी एकता गर्ने चरणमा प्रवेश गरेपछि हालसालै एउटा कार्यक्रममा ओलीले राखेको यो भनाइले विगतको आपसी तिक्तताको स्वीकारोक्ति हो। बाहिर कार्यक्रममा त उनीहरू एकअर्काविरुद्ध खनिएकै थिए, संसद्‍मा समेत रेकर्ड छ - उनीहरूबीचको वाक्युद्धको। आरोपप्रत्यारोप ओली सरकार ढाल्दा संसद्‍मा प्रचण्डले भनेका थिए, "राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफैँ प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदै छु।" सत्तासहयात्री प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ चोटिलो थियो, "दिनमा तीन चोटि फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैँलाई कहाँ पुर्‍याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि!" प्रचण्डले संसद्‌मै ओलीलाई सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको आरोप थियो, "मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ - मलाई सङ्घीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो। गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन।" प्रचण्डलाई मित्र सम्बोधन गरेर ओलीले हौसिएर आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै त्यसको पनि जवाफ दिए। 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिन कानुनी जटिलता' उनले भने, "हुन त मैले सोध्ने ठाउँ त छ- मैले राजतन्त्रकाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा साथीहरू कता हुनुहुन्थ्यो? म राजतन्त्रसँग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापीकलम बोकेर कुन स्कूलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो? सोध्ने ठाउँ छ, तर सोध्दिनँ।" सत्ताबाट प्रचण्डको अवतरणपछि विगतको कटुता पन्छाउँदै दुवै नेता सहकार्यमा जोडिए। खुट्टा ताछ्ने प्रण एकता प्रक्रिया अवरोध मुक्त भने रहेन। तर नेताहरुले विश्वास गुमाएनन्। विभिन्न आशङ्का उत्पन्न हुँदै गएपछि हालसालै ओलीले एकता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए, "अब त मेरो जुत्ता मिलेन त्यसकारण लाउँदिन भन्ने ठाउँ छैन। जुत्ता मिलेन भने पनि खुट्टा अलि ताछतुछ गरेर पनि मिलाउनु पर्छ।" एकताको जटिलता झल्काउने त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही साताभित्र नेपालको वामपन्थी इतिहासमा एउटा ठूलो परिघटनाको रूपमा दुवै दल एक भएका छन्। त्यो श्रेय ओली र प्रचण्डलाई जानेछ। तर आफूलाई वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी ठान्ने अहिले सानो आकारका पार्टीले खासगरी प्रचण्डलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धोकेबाजको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिसकेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन छाडेको भनि आलोचित बनेका नेता बाबुराम भट्टराईले समेत प्रश्न गरेका छन्- प्रचण्डले जबजको विरूद्धमा जनयुद्ध गरेकोमा पश्चात्ताप गर्दै 'मदनपथ' अङ्गीकार गरेको स्वीकारोक्ति हो?

नेपालको नक्सामा हुने 'सानो' त्रुटिको असर किन 'ठूलो' छ

कालापानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको सीमा विवाद कुनै नयाँ होइन। नेपाल र भारत सो सीमाका बारेमा एकमत छैनन्।

नेपालको सही नक्सा तर केही महिनाअघि देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै नापी विभागले सच्याउन पत्राचार गर्‍यो। स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग हुँदा कतै छुट्ने सानो अंशले देशको ठूलो भू-भागको पहिचानलाई असर पर्ने भन्दै विभागले गैरसरकारी पक्षलाई समेत सचेत गराएको हो। विभागले कुनै पनि बेला अनुगमन हुनसक्ने र त्रुटि पाइएमा कारबाही गर्ने समेत भनेको छ। नक्साको संवेदनशीलता नेपालको आधिकारिक नक्सा अझै सार्वजनिक हुन नसकेको कारण आन्तरिक सीमाहरूमा समेत समस्या देखिएका छन्। कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले भने राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहरिने भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्, "विवादित ठाउँमा हुने नक्साको त्रुटिले राष्ट्रियताकै पक्ष कमजोर पार्ने हुँदा त्यस्ता ठाउँमा आकारमै स्पष्ट देखिनेगरी भएका त्रुटिमा हाम्रो विशेष चासो हुनेगर्छ।" सार्वजनिक प्रयोगका लागि भने विभागले आफ्नो वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। इन्टरनेटमा स्रोत नखुलाइ राखिएका नक्साहरू प्रयोग भएका पाइएपछि विभागले सबैतिर सच्याउन आग्रह गरेको हो। सुगौली सन्धि अघि फैलिएको नेपालको भू-भाग समेटिने 'ग्रेटर नेपाल'को नक्सालाई समेत कतिपय अभियानकर्मीले प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छ। नक्साको त्रुटि 'सानो हुँदैन' सीमा मामिलाका विज्ञहरू नक्साजस्तो संवेदनशील कुरामा निकै सानो त्रुटिले पनि त्यहाँ बस्ने नागरिकको पहिचान र सम्मानमा ठूलो असर पर्ने भन्दै यसबारे सरकारी निकायले कडा नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नक्सामा आफ्नो भाग मिचिने मात्र नभएर संवेदनशील नहुँदा अरूको अतिक्रमण वा दाबी गरिएजस्तो सन्देश जानसक्छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "मेरो अध्ययन अनुसार सुस्तामा १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग नक्सामा हराएको देखिन्छ।" कालापानीको विवाद नेपाल-तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्‍मा एक समझदारी हुँदा पुन: शुरू भएको थियो। नेपालसँगको सहमति विनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो- '...दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए।' ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दुका रुपमा रहेको बताइन्छ, जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम-उत्तरमा पर्छ। सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिस इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ। तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन। उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन। बीबीसीसँगको एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए, "सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरूमा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्याङ्ग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।" अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुराना पुस्तकालयमा पुराना नक्साहरू रहेका र तीनलाई आधार मानेर अध्ययन हुने हो भने यी विवादलाई 'नेपालको पक्षमा' सुल्झाउन सघाउने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्। नापी विभागले भने अहिलेका लागि सामान्य बुझाइमा 'सही नक्सा' पहिचानको गर्न दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत भनेर बुझ्न सुझाएको छ। सुस्ताको सास्ती नारायणी नदी नेपाल र भारतबीच झण्डै २४ किलोमिटर दूरीमा सीमाको काम गरेको छ। तर नारायणी नदीले फेरिरहने बाटोले सुस्तावासीले 'आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बन्नुपरेको' गुनासो पोख्ने गरेका छन्। जसकै कारण अहिले उनीहरू आफ्नै भूमिबाट नेपालका अन्य भूभाग जानलाई समेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले समेत बारम्बार सास्ती दिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। सुगौली सन्धि भएको बेलाको नारायणी नदीलाई आधार मानेर सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने नेपालको माग भए पनि भारतीय पक्ष भने अहिलेकै नदीलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्रीले 'हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने' खाँचो औंल्याएका छन्।

वीपी कोइरालाका छोरा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले महासमिति बैठकको तयारी भइरहँदा आफ्नो पुरानो मत फेरि सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरेकाले त्यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको हो। पार्टी सभापति निकट एक नेताले त्यस विषयले महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेसभित्र हिन्दू र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दुबै पक्षमा मत राख्नेहरु छन्। 'स्थिरतापछि' काठमाण्डूमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले जनमत सङ्ग्रहको कुरा दोहर्‍याउँदा त्यसको समयसीमाबारे पनि विगतमा झैँ खुलाएनन्। दलभन्दा माथि उठेर जनतालाई त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, "आउँदा दिनमा देशमा राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि धर्मनिरपेक्ष कि हिन्दूराष्ट्र राख्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पहिलेदेखिकै हो।" देशमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। तर उनले जनमत सङ्ग्रहको निम्ति भन्ने गरेको 'स्थिरता'को वातावरण बने/नबनेकोबारे टिप्पणी गरेनन्। शशांक कोइरालासँग आफ्नो पुरानो मान्यता पार्टीको महासमिति बैठकको मुखमा दोहर्‍याएकाले कतिपयले उनको भनाइलाई निरन्तरताको रुपमा मात्र नलिइ त्यसभित्र अर्थ लुकेको ठानेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता प्रकाशशरण महतले कोइरालाले उठाएको विषयले महासमितिमा छलफलको मुद्दा बन्न सक्ने बताए। उनले भने, "हाम्रो धर्म-संस्कृतिमाथि बाहिरबाट व्यापक दबाब बढ्यो, धर्मान्तरण गर्ने अभियान नै चल्यो भनेर सर्वत्र कुरा उठिरहेको छ। पार्टीमा कतिपयले उठाइरहेको यो विषय महासमितिमा समेत उठ्न सक्छ।" 'विदेशी चलखेल' तर देउवा निकट प्रभावशाली मानिने अन्य कतिपय नेताहरू धर्मनिरपेक्षताका कट्टर पक्षपाती छन्। कोइराला परिवारका अर्का सदस्य कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत धर्मका नाममा विदेशी चलखेल बढेको भन्दै आफूलाई हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। नेतृ सुजाता कोइरालाले भने त्यसबारे पार्टीभित्र र आफूहरूबीच पनि कुनै छलफल नभएको बताइन्। उनले भनिन्, "यसबारे कतै कुरा भएको छैन, महामन्त्रीले छलफल नै नगरी किन यस्तो बोल्नुभयो, थाहा भएन।" दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला संसदले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। पछिल्ला दिनमा धर्म परिवर्तनको मुद्दाले ठूलै वहस पाएको देखिन्छ। हिन्दू राज्यको पक्षमा इसाई अगुवा

ट्रम्प महाभियोग: पहिलो औपचारिक मतदान गर्ने डेमोक्र्याटस्‌को तयारी

अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने छानबिनका क्रममा बिहीवार पहिलो औपचारिक मतदान गराउने बताएकी छन्।

ट्रम्प प्रशासनले केही ढाकछोप नगरेको कुरा सुनिश्चित गर्न पनि महाभियोग आवश्यक रहेको वरिष्ठ डेमोक्र्याट पेलोसीले बताइन्। महाभियोगले ह्वाइट हाउसले कुनै दस्तावेज लुकाउन सक्ने वा नसक्ने, कुनै निर्देशन टेर्ने अथवा नटेर्ने अथवा छानबिनमा प्रत्यक्षदर्शीलाई रोक्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा रहेका द्विविधालाई अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ। रिपब्लिकन दलले चाहिँ डेमोक्र्याट नेतृत्वको महाभियोग छानबिन प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाएका छन्। आरोप राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि छानबिन गर्न विदेश सरकारहरूको डेमोक्र्याटहरूमाथि दबाब रहेको उनीहरूको आरोप छ। वाशिङ्टनबाट बीबीसी संवाददाता क्रिस बक्लरका अनुसार अरू डेमोक्र्याटहरूलाई पठाएको एउटा पत्रमा पेलोसीले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन मतदान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन्। उनले संसद्‌का तीनवटा समितिबाट भइरहेका छानबिनलाई ट्रम्पले बेवास्ता गर्न नसक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय पनि भएको उनले बताएकी छन्। छानबिन यसअघि अक्टोबर दोस्रो हप्तातिर ह्वाइट हाउसले डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी कंग्रेसमा थालेको राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको छानबिनलाई नसघाउने बताएको थियो। सो छानबिनलाई उसले दलीय पूर्वाग्रहपूर्ण तथा असंवैधानिक भनेको थियो। डेमोक्र्याटका वरिष्ठ नेताहरूलाई पत्र लेख्दै ह्वाइट हाउसका वकिलले पक्षपातपूर्ण एवम्‌ उचित प्रक्रिया नअपनाइएका छानबिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नसघाउने उल्लेख गरेका छन्। सदनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेका तीनवटा समितिले राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

कोरोनाभाइरस: मिथ्या सूचना भाइरल हुन नदिन के गर्ने

कोरोनाभाइरसका बारेमा मिथ्या सूचनाहरूको इन्टरनेटमा बाढी आएको छ र विज्ञहरू आमनागरिकलाई सूचना सतर्कता अपनाउन भनिरहेका छन्।

यदि तपाईँलाई कुनै सूचनामा शङ्का लाग्छ भने रोकिनुहोस् र त्यो सूचनाबारे थप बुझ्नुहोस् त्यस्ता नराम्रा सूचना फैलिनबाट रोक्न तपाईँले एउटा प्रयोगकर्ताका रूपमा के के गर्न सक्नुहुन्छ? १. एकछिन रोकिएर सोच्नुहोस् तपाईँ आफ्ना साथीभाई र इष्टमित्रले पनि नयाँ कुराहरू थाहा पाइराखून् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले जब तपाईँले इमेल, इन्टरनेट, भाइबर, मेसेन्जर, फेसबुकमा वा ह्वाट्सएपमा नयाँ कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ तब उनीहरूलाई पनि पठाइहाल्नुहुन्छ। तर विज्ञहरू भन्छन्, तपाईँले मिथ्या सूचना रोक्न गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको एकछिन रोकिने र सोच्ने हो। यदि तपाईँलाई कुनै सूचनामा शङ्का लाग्छ भने रोकिनुहोस् र त्यो सूचनाबारे थप बुझ्नुहोस्। २. स्रोतबारे सोच्नुहोस् अरूलाई त्यो सूचना पठाउनुअघि त्यो सूचना कहाँबाट आयो भन्ने बारेमा केही सामान्य प्रश्न सोच्नुहोस्। यदि त्यो सूचना 'साथीको साथीबाट' वा 'मेरो काकीको साथीको छिमेकीबाट' आएको रहेछ भने सतर्क हुनुहोस्। बीबीसीले हालै गरेको एउटा अध्ययनले कसैको 'स्नातकोत्तर उत्तीर्ण काका'को मिथ्या जानकारी भएको सूचना कसरी भाइरल भयो भन्ने हेरेको थियो। त्यो सामग्रीका हात धुने तरिकाजस्ता केही कुराहरू सत्य थिए, तर कसरी रोग पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गलत र जोखिमपूर्ण थिए। "सबैभन्दा विश्वसनीय सूचनाका स्रोतहरू भनेका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनजस्ता स्वास्थ्य संस्था हुन्," फूलफ्याक्ट नामक तथ्यजाँच संस्थाकी सहायक सम्पादक क्लेअर मिल्न भन्छिन्। विज्ञहरू पनि सधैँ विश्वसनीय नहुन सक्छन्, तर ती अपरिचित व्यक्तिका टाढाका नातेदारभन्दा विश्वसनीय हुन्छन्। ३. के यो मिथ्या हो? आवरणले झुक्याउन सक्छ। बीबीसीलगायत सरकारी संस्थाहरूका आधिकारिक अकाउन्टहरू पनि नक्कली बनाउन सकिन्छ। स्क्रीनसटहरू फेरेर त्यो आधिकारिक संस्थाबाट आएको जस्तो बनाउन सकिन्छ। त्यसैले चिनिएका र नीलो चिन्ह भएका प्रमाणित अकाउन्ट तथा वेबसाइटहरू हेर्नुहोस्। कुनै सूचना सजिलै पाउन सकिएन् भने त्यो मिथ्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र, यदि कुनै लिङ्क, भिडिओ वा पोस्ट गलत जस्तो देखिन्छ भने त्यो गलत नै हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा क्यापिटल अक्षर, अमिल्दा फन्ट वा गलत व्याकरणहरू छन् भने त्यो मिथ्या हुने सम्भावना ज्यादा हुने क्लेअर मिल्नको भनाइ छ। ४. शङ्का लाग्यो? शेअर नगर्नुहोस् कुनै कुरा सत्य हुन पनि सक्छ भन्ने लाग्दैमा अरूलाई नपठाउनुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँले सहीभन्दा गलत गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा तपाईँले त्यस्ता कुराहरू चिकित्सक वा विज्ञहरू भएको स्थानमा लेख्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो शङ्काबारे पनि स्पष्ट लेख्नुहोस्। तर के याद गर्नुहोस् भने तपाईँले शेअर गरेर तस्बिर वा सामग्री अरू कसैले सन्दर्भ झिकेर पनि शेअर गर्न सक्छ। ५. सबै तथ्यको जाँच गर्नुहोस् फेसबुकमा युनिसेफले जस्तो देखिने गरी कोरोनाभाइरसको जानकारीपत्र भाइरल भएको छ। विज्ञहरूले नै त्यो युनिसेफकै भन्ठानेर शेअर गरिरहेका छन् र त्यसमा भएका केही जानकारी सही छन् भने धेरैजसो गलत छन्। (युनिसेफले त्यो जानकारीपत्र आफ्नो नभएको र शेअर नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ।) फेसबुकमा युनिसेफले जस्तो देखिने गरी कोरोनाभाइरसको जानकारीपत्र भाइरल भएको छ तपाईँलाई जब कुनै कुराको लामो सूची आउँछ र त्यसमा तपाईँलाई थाहा भएका केही सही कुरा छन् भने पूरै सूचीको विश्वास लाग्छ। तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन। ६. भावुक कुराबाट होसियार कुनै कुराले तपाईँको डर, रिस, तनाव वा खुशीजस्ता भावनालाई असर गर्छ भने त्यो भाइरल हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। पत्रकारहरूलाई मिथ्या सूचनाबाट जोगिन सहयोग गर्ने फर्स्ट ड्राफ्ट संस्थाकी क्लेअर वार्डल भन्छिन्, "मिथ्या सूचनालाई फैलिन सघाउने सबैभन्दा ठूलो कुरा डर हो।" त्यस्ता भावनात्मक कुराबाट जोगिनुहोस्। "मानिसहरू आफ्ना चिनेका मान्छेहरू सुरक्षित रहून् भन्ने चाहन्छन् त्यही भएर सुरक्षित रहन सहयोगी देखिने कुराहरू प्राप्त भए शेअर गर्ने गर्छन्," उनले भनिन्। ७. पूर्वाग्रहबारे सचेत हुनुहोस् तपाईँले शेअर गर्ने कुरा तथ्य हुन् या खाली तपाईँले सोचे जस्तो मात्रै हो? सेन्टर फर अनालीसीस अफ सोसल मिडियाका अध्ययन निर्देशक कार्त मिलर भन्छन्, कि हामीहरूले हामीले सोचेकै जस्तो कुराहरू बढी शेअर गर्छौँ। "हामी जतिखेर रिसले सहमतिमा टाउको हल्लाइरहेका हुन्छौँ त्यतिखेर सबैभन्दा कमजोर हुन्छौँ," उनी भन्छन्, "त्यो बेला अरू कुराभन्दा पनि इन्टरनेटमा हामी जे गरिरहेका छौँ त्यसलाई एकछिन बन्द गर्नु ठिक हुन्छ।"

समुद्री आँधी फानी: भारतको पूर्वी तटतिर बढ्दै, नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने

फानी नाम दिइएको शक्तिशाली समुद्री आँधी आउन लागेकाले भारतमा हिन्द महासागरको तटवर्ती क्षेत्रबाट लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्न थालिएको छ।

अहिले बङ्गालको खाडीबाट समुद्री आँधी झन्डै दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा भारतको ओडिशा राज्यतिर बढिरहेको छ। फानीले शुक्रवार जमिनमा प्रहार गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो ओडिशाको तट हुँदै बांग्लादेशतर्फ लाग्नेछ। नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सो समुद्री आँधी नेपालनजिकै पूर्वोत्तर भारतबाट बाङ्ग्लादेशतिर जाँदा कमजोर हुने भए पनि त्यसको केही प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने बताएको छ। नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला? महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार फानीको प्रभावका कारण शुक्रवार दिउँसोदेखि पूर्वी र मध्य नेपालमा हावाहुरी आउने, चट्याङ पर्ने र वर्षा हुन सक्छ। उनले भनिन्, "भोलि पश्चिमी वायु पनि सक्रिय हुने देखिएकाले समुद्री आँधी फानी र पश्चिमी वायुका कारण देशैभरि वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ।" बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले हिमाली भेगमा हिमपात पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्। फानी र पश्चिमी वायुको प्रभाव शनिवारपछि कमजोर हुने र आइतवारदेखि मौसम सफा हुने मौसम महाशाखाको पूर्वानुमान छ। नेपालको मौसम विभागले पनि पूर्वानुमान अनुसार शुक्रवार अपरान्हपछि सो आँधी नेपालको पूर्वी भूभागनजिक हुँदै उत्तर पूर्व जाने क्रममा धेरै नै कमजोर हुने जनाएको छ। भूउपग्रहबाट खिचिएको यो तस्बिरमा बङ्गालको खाडीमा समुद्री आँधी फानी देखिन्छ सन् २०१४ मा आएको समुद्री आँधीको प्रभावले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिमपात भएको थियो। हिमपात र हिमपहिरोमा परेर कम्ती तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने चार सय जनाभन्दा बढीलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो। हुदहुदको प्रभावका कारण भएको हिमपातका कारण नेपालमा मानवीय क्षति भएको थियो गत महिना नेपालको बारा र पर्सामा आएको शक्तिशाली हावाहुरीमा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो। नेपालको मौसम विज्ञान विभागले सो हावाहुरी टोर्नेडो भएको बताएको छ। भारतका कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव ? समुद्री आँधीको प्रभाव पर्ने भएकाले भारतको पूर्वी तटस्थित दुईवटा ठूला बन्दरगाह बन्द गरिएका छन्। हजारौँ उद्धारकर्मीहरूले तल्लो भेगका मानिसहरूलाई जोखिम भएका स्थान छोड्न सहयोग गरिरहेका छन्। भारतका आन्ध्र प्रदेश र तामिलनाडू राज्यमा पनि उच्च सतर्कता कायम गरिएको छ। समुद्री आँधी फानी अहिले आन्ध्र प्रदेशभन्दा पूर्व बङ्गालको खाडीमा छ। ओडिशाको राजधानी भुवनेश्वरस्थित मौसम केन्द्रका निर्देशक एचआर बिस्वासका अनुसार ओडिशा राज्यका कम्तीमा ११ वटा जिल्लाहरू फानीबाट प्रभावित हुनेछन्। त्यहाँका मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्ने सल्लाह दिइएको छ। भारतमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने निकायले परिस्थिति विकराल हुने सक्ने भन्दै पूर्वी भारतको सबै तटवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क हुन र माझीहरूलाई समुद्रमा नजान भनेको छ। पूर्वोत्तर भारतको तटमा आइपुगेपछि समुद्री आँधी बाङ्ग्लादेशको चिटगोङतिर जाने अनुमान गरिएको छ। भारतमा कस्तो तयारी छ? भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार स्थानान्तरण गरिएका मानिसहरूका लागि ८५० वटाभन्दा बढी आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ। तिनमा झन्डै १० लाख मानिस अट्छन्। भारतको जलसेना, तटरक्षक र विपद् हुँदा खटिने न्याश्नल डिज्यास्टर रिस्पोन्स फोर्स तयारी अवस्थामा छन्। ‍ स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार तटवर्ती क्षेत्र भएर गुड्ने दर्जनौँ रेलहरू स्थगित गरिएका छन्। भारतको निर्वाचन आयोगले सरकारलाई उद्धार र राहतको काम गर्न सजिलो होस् भनेर निर्वाचनका बेला लगाइएका केही नियम खुकुलो पारिदिएको छ। भारतमा गत एप्रिल ११ देखि मतदान सुरु भएको थियो र मे महिनाको अन्तिम साता सकिनेछ। ओडिशामा भने मतदान भइसकेको छ।

फेसबुक: 'रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापनमा महिलामाथि विभेद'

भ्यान चलाउने, छत छाउने, प्रहरीको काम गर्ने - सबै काम पुरुषका लागि। फेसबुकमा प्राय यस्तै विज्ञापन देखिएका छन्।

रोजगारदाताले पुरुष फेसबुक प्रयोगकर्तालाई मात्र लक्षित गरी विज्ञापन गरेको पाइनु गैर कानुनी बताइएको छ। अमेरिकन सिभिल लिवर्टिज युनियन (एसीएलयू)ले मंगलबार अमेरिकाको समान रोजगार अवसरसम्बन्धी काम गर्ने निकाय इक्वेल इम्प्लोयमेन्ट अपरच्युनिटी कमिसन (ईईओसी) समक्ष फेसबुकको पुरुषकेन्द्रित विज्ञापन प्रणालीबारे उजुरी गरेको छ। एसीएलयूले फेसबुकमा देखिएको सो अभ्यास गैरकानुनी भनेको छ। उजुरीमा १० विभिन्न रोजगारी दिने संस्थाहरूको फेसबुक पोस्टहरूबारे उजागर गरिएको छ। कतिपय रोजगारदाताले पुरुष फेसबुक प्रयोगकर्तालाई मात्र लक्षित गरी विज्ञापन गरेको पाइयो जुन महिला फेसबुक प्रयोगकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर देखियो। गुगल, फेसबुक र ट्विटरप्रति ट्रम्प किन क्रुद्ध '८ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका विवरण दुरुपयोग' फेसबुक विवरण लिएको आरोपमा निलम्बित उजुरी ओहायो, पेन्सिल्भेनिया र इलिनोइसमा बस्ने तीन महिलाहरूले परम्परागत रूपमा पुरुषको वर्चस्व रहेको कामको विज्ञापन आफूहरूको पहुँचमा नभएको एसीएलयूको गुनासोमा समेटिएको छ। प्रोपब्लिका नामक संस्थाले गरेको एउटा अनुसन्धानमा समेत उस्तै किसिमका धेरै नतिजाहरू देखा परेको बताइएको छ। यातायातसम्बन्धी रोजगारी दिने एउटा अमेरिकी संस्था उबरको ९१ वटा विज्ञापनमध्ये एउटा मात्र महिलालक्षित, तीनवटा सबैको पहुँचमा र बाँकी सबै पुरुषलक्षित पाइएका थिए। फेसबुकले एसीएलयुको गुनासोमाथि छानविन शुरु गरेको छ। छानबिन तर फेसबुकले रोजगारीको सवालमा महिलालाई विभेद गरेको घट्नाहरूको आँकडाबारे थप विचार गर्नुपर्ने बताइएको छ। कुनै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई लागेकै भरमा फेसबुकमाथिको आरोप निर्क्यौल गर्न नसकिने बताइएको छ। बीबीसीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार फेसबुकले आफूमाथि लागेको आरोप सामना गर्न तथ्याङ्क र जानकारीहरू संकलन गर्दैछ। एसीएलयूको महिला अधिकार परियोजनाकी ग्यालेन शेरविनले भनिन् "परम्परागत रूपमा पुरुषहरूले मात्र गर्ने कामको विज्ञापन पुरुषहरूलाई मात्र लक्षित गरी फेसबुकमा देखापर्दा त्यस्ता कामहरूमा महिलाहरूले उपस्थितीनै जनाउन नपाउने अवस्था देखा परिरहेको छ। यसले लैङ्गिक पहिचान खुलाउन नचाहने मानिसहरूलाई समेत रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।" फेसबुकले एसीएलयुको गुनासोमाथि छानबिन सुरु गरेको र आफ्नै अभ्यासको बचाउ गर्ने बताएको छ। फेसबुकका प्रवक्ता जो ओस्बोर्नले फेसबुकमा विभेदका लागि ठाउँ नभएको बताए। उनले भने, "जातीय लैङ्गिय वा अन्य कुनैपनि किसिमका विभेद फेसबुकमा निषेधित छ। हामीले विगतका वर्षहरूदेखि नै फेसबुकको दुरुपयोग रोक्ने बलियो नीति बनाएका छौँ।" फेसबुकले भर्खरै मात्र ५ हजार त्यस्ता विज्ञापनहरू हटाएको छ। ‘फेसबुक तथ्याङ्कको चुनावी प्रयोग'

उत्तर कोरिया भन्छ, 'आइन्दा दक्षिण कोरियासँग वार्ता हुँदैन'

उत्तर कोरियाले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आइन्दा दक्षिण कोरियासँग वार्तामा नबस्ने बताएको छ।

दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच सैन्य अभ्यास भएकोमा आक्रोशित प्योङ्याङले दक्षिणका राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति तीखो प्रतिक्रिया जनाएको छ। उत्तर कोरियाको शान्तिपूर्ण एकता समितिले अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेपछि पनि वार्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न दक्षिण कोरियालाई सजग गराएको छ। सो समितिको वक्तव्यमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे-इन ले सन् २०४५ सम्म दुई कोरियाको एकता गरिसक्ने भनी दिएको भाषणको कटु आलोचना गरिएको छ। क्षेप्यास्त्र परीक्षण शुक्रवार सबेरै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको पूर्वी तट पर्तिर दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ जुन गत केही सातामा छैटौँ त्यस्तो प्रहार हो। छ दिनअघि उत्तर कोरियाले दुईवटा छोटो दुरीका बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र जापानको सागरमा प्रहार गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनबीच जुनमा भएको भेटघाटमा परमाणु निरस्त्रीकरणबारे वार्ता पुन: सुरु गर्ने सहमति भएपश्चात् यी शृङ्खलाबद्ध परीक्षण भएका छन्। परमाणुअस्त्र विकासको आरोपमा उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको छ। दक्षिण कोरियाले के भनेको थियो? जापानी शासनबाट कोरियाले पाएको मुक्तिको वार्षिकीका अवसरमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनले कोरियाली प्राय:द्वीपको सन् २०४५ सम्ममा एकीकरण गरिने बताएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा दुई कोरिया विभाजन भएका थिए। उत्तर कोरियाको वक्तव्यमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य अभ्यासले ट्रम्प तथा मुन जे-इनसँग उसको सहमति तोडेको उल्लेख छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको मुख्य भाग अगस्ट ११ मा सुरु भएको थियो। ती अभ्यासहरू मुख्यत: कम्प्युटर सिम्युलेशनमा आधारित भएको बताइन्छ। तर त्यस्ता अभ्यासलाई उसले युद्धको तयारी भन्ने गरेको छ।

कोरोना भाइरस महामारीः लकडाउन खुले पनि शरद्‌याममा नेपाल घुम्न विदेशी पर्यटक आउलान् कि नआउलान्

चार महिनापछि लकडाउन हटाउँदा सरकारले नेपालमा आसन्न शरद्‌यामको पर्यटकीय गतिविधिलाई लक्षित गर्दै पर्यटन क्षेत्र पनि खुला गरिने सङ्केत दिएको छ। तर पर्यटन व्यावसायी एवं विज्ञहरूले त्यसबारे थप स्पष्टता आवश्यक भएको औँल्याएका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले यसअघि गरिएका झन्डै ३० प्रतिशत पदयात्रा र पर्वतारोहणका बुकिङ नै रद्द नभएकोले शरदयामका लागि आफूहरू आशावादी भएको बीबीसीलाई बताए। "लकडाउन खुलेपछि पहिलो चरणमा हामीले हिमाली भेगका पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यहाँ अहिलेको तथ्याङ्कले (त्यहाँ) सङ्क्रमण पनि निकै थोरै देखाएको छ।" तर व्यावसायी एवं विज्ञहरूले पर्यटन निकै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालले तय गरेका मापदण्ड र धरातलीय अवस्थाको स्पष्ट जानकारी दिने काममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। आउलान् त पर्यटक? नेपालमा शरद्‌ऋतुका तीन महिना पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि पर्यटकहरूले रुचाउने समय हो। विगतको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा उक्त अवधिमा झन्डै एकतिहाइ पर्यटक आउने गरेको देखिन्छ। "मुख्य कुरा नेपालले खुला गरेर मात्र हुँदैन, यो विशेष परिस्थिति भएकाले स्रोत मुलुकहरूले समेत आफ्ना नागरिकलाई कुन-कुन देश जान सुरक्षित छन् भनेर यात्रासम्बन्धी एड्भाईजरी (सुझाव) जारी गर्ने गर्छन्," पर्यटन व्यावसायी अमरबहादुर शाही भन्छन्। "त्यसको लागि यहाँको तयारी र क्षमताले उनीहरूको विश्वास जित्ने चुनौती हामीमाझ छ। दुई महिनामै सुरु हुन लागेको शरद्‌यामका लागि धेरै आशा गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ।" कोरोनाभाइरस सन्त्रासले नेपाल आउने पर्यटक घटे सगरमाथा आरोहणका लागि वसन्तऋतु धेरै उपयुक्त मानिन्छ। तर पदयात्रा गरेरै चढ्न सकिने साना हिमालदेखि मध्यमखाले र ८,००० माथिका केही हिमालका लागि शरद्‌याम रोजिने गरेको छ। आरोही तथा पर्वतारोहण सञ्चालक मिङ्मा शेर्पा भन्छन्, "धवलागिरि, मनास्लु, मकालुजस्ता अग्ला हिमालका लागि धेरैले शरद्‌याम सहज मान्छन्। सरकारको निर्णयसँगै हामीलाई आरोहीहरूले सम्पर्क गर्न थालिसकेका छन्।" पर्यटन बोर्डले जारी गरेको मापदण्डमा आरोहण वा पदयात्राका समूह १५ जनाभन्दा बढीको हुन नपाउने उल्लेख छ। मिङ्मा शेर्पा भन्छन्, "हाम्रा पदयात्रा वा आरोहण दललाई हामीले पहिले झैँ अब अरूसँग भेटघाट गर्न दिनेछैनौँ। यात्राको योजना निकै सूक्ष्म र व्यवस्थित ढङ्गले बनाउनेछौँ। पोहोरको तुलनामा कम्तीमा आधा आरोहीहरू हुने हाम्रो अनुमान छ।" नेपालमा बुकिङ गर्दा तिरेको रकम फिर्ता लैजान समस्या भएकाले कतिपयले पूर्वनिर्धारित योजना सारिरहेको बताइन्छ। दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम जारी रहेकाले शरद्‍याममै नेपाल घुम्न आउन सम्भव नहुने व्यावसायीहरूको भनाइ छ। तयारी नेपाल पर्यटन बोर्डले नयाँ परिस्थितिसँग अनुकूल हुने सुरक्षाका मापदण्ड र शैली समेटिएको तालिम ३,००० जनाभन्दा बढीलाई दिइसकेको जनाएको छ। त्यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि पर्यटकहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू निर्मलीकरण गर्ने कुरासम्म थियो। त्यसले समूहमा रहेर सुविधाहरू साझेदारी गर्दै सस्तोमा घुमफिर गर्नेलाई भने मर्का पार्ने ठानिएको छ। नेपाल आउने पर्यटकहरूको दैनिक खर्च विगतका वर्षमा दैनिक औसत ५० अमेरिकी डलर पाइनुले पनि सीमित पैसामा घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य भएको देखिन्छ। "अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सञ्जालमा देखिएको अवरोधले त्यसै पनि महँगो नेपाल आउने भाडादर झन् चर्को हुनसक्ने जोखिम छ," व्यवसायी अमरबहादुर शाहीले भने। लकडाउनले नेपालको पर्यटन उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो तर पर्यटनविज्ञ खेम लकाई भने उद्योग ठप्प हुनुभन्दा आंशिक रूपमा नै भए पनि चलायमान हुने अवसरलाई राम्रो मान्नुपर्ने धारणा राख्छन्। "यस्तो बेला खासगरी यसअघि नेपाल आइसकेका र यहाँको परिवेशलाई नजिकबाट चिनेकाहरू आउन खोजिरहेका छन्। अन्यको हकमा नेपालले प्रभावकारी सूचना र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ," लकाई भन्छन्। "यस्तो महामारीका बीच पर्यटनको ब्रान्डिङ गर्ने काम भिन्न र विशेष चुनौती हो। यतिखेर हुने हाम्रो प्रचारशैलीको केन्द्रमा भाइरसबाट कसरी सुरक्षित रहेर घुम्न सकिन्छ भन्ने नै हुनुपर्छ।" प्रभाव विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको दोस्रो प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो। सरकारले यो वर्षको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो। निकै ठूलो लगानी गरिएको उक्त योजना महामारीका कारण स्थगित भयो। यो वर्ष वसन्तऋतुमा सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि नखोलिँदा त्यसको मार सरकारी राजस्व र थुप्रै आरोहण सहयोगी शेर्पाहरूको नियमित जिविकोपार्जनसम्म परेको थियो। नेपालको पर्यटन उद्योगमा पूर्णकालीन र मौसमी गरी १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू आश्रित भएको बताइन्छ। पदयात्रामा मात्र नेपालमा वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी पर्यटकहरू आउने गरेका थिए। विज्ञहरूले अहिलेसम्म क्षतिको आकार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको रहेको आकलन गरेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस् कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा

माल्दिभ्समा हस्तक्षेप गर्न पूर्वराष्ट्रपतिको भारत र अमेरिकालाई आह्वान

माल्दिभ्समा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले संकटकालको घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटमा हस्तक्षेप गर्न पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नाशीदले भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गुहारेका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति नाशीद हाल निर्वासनमा छन् निर्वासनमा रहेका नाशीदले सेना सहितको दूत पठाएर माल्दिभ्समा भौतिक उपस्थिति जनाउन भारतलाई अनुरोध गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल टि्वटर्‌मा उनले 'माल्दिभ्सका जनताको तर्फबाट' भन्दै पक्राउ गरिएका न्यायाधीशहरू र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि भारतसँग र सत्तारूढ नेताहरूका सबै आर्थिक कारोबार रोकिदिन अमेरिकालाई गुहारेका हुन्। माल्दिभ्समा सुरक्षा सैन्यले सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गरी दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश र अर्का पूर्वराष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूमलाई पक्राउ गरेपछि नाशीदले त्यस्तो आह्वान गरेका हुन्। माल्दिभ्स: न्यायाधीशहरू प्रहरी नियन्त्रणमा 'अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह' चिन्ता यसअघि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न राष्ट्रपति यामीनले अस्वीकार गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको कदम उनीहरूलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले चालिएको दाबी गरेका छन्। राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेको थियो। सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टाभित्रै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अली हमिद पक्राउमा परेका हुन्। माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ उनीहरूमाथि भएको अनुसन्धान र अभियोगबारे कुनै विवरण दिइएको छैन। माल्दिभ्स टापु नै टापुहरूको देश हो र पर्यटन यसको अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो। अघिल्लो हप्ता त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले विपक्षी राजनीतिज्ञहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा निर्वासनमा बसेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको थियो। माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा

नागरिकता विवाद: वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे नेकपाको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलको कडा आपत्ति

लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे शनिवार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ।

उक्त निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने निर्णय भएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने विवाह गरेर ल्याए लगत्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचय पत्र व्यवस्था गरिनेछ।" उनका अनुसार यो व्यवस्था भारतलगायत सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुनेछ। संसद्‌मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अनुसार त्यसरी विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले राहदानीलगायतका व्यवस्था पाउनेछन्। तर नेकपाको यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। व्यवस्था कांग्रेसका तर्फ राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारीले भने, "नागरिकतासम्बन्धी पहिलैदेखिका व्यवस्था हेर्ने हो भने विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ। तर अहिले नेकपाको निर्णय अनुसार गर्दा संविधान अनुकुल हुँदैन। शर्त धेरै राख्दै जाँदा त्यसले झन् कठिन परिस्थिति निम्त्याउँछ।" संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ। व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकोले नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था छ। आपत्ति नागरिकताकै व्यवस्थालाई लिएर पहिलैदेखि विरोध जनाउँदै आएको तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीका एक नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि नेकपाको शनिवारको निर्णयप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको बताएका छन्। उनले भने, "नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसले व्यक्तित्वबीचको भावनामाथि प्रहार गरेको छ।" "अहिले जस्तो व्यवस्था छ त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।" नेकपाकै तर्फबाट सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीले भने संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत हुँदा जुन व्यवस्था थियो त्यसमै आफू अडिग रहेको बताए। विधेयक पेश हुँदा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। "अहिले के के परिवर्तन वा परिमार्जन गरियो मलाई थाहा छैन। सुरुमा विधेयक पेश हुँदा जुन व्यवस्था थियो म त्यसमै अडिग छु," तराइका मुद्दामा लामो समय राजनीति गर्दै आएका त्रिपाठीले भने। यही साता नागरिकताको यो विषयलाई लिएर तल्लो सदनको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस भएको थियो। गृहमन्त्रीले गृहकार्यका लागि समय मागेपछि उक्त विषयबारे नेकपाभित्र छलफल भइरहेको थियो। यो व्यवस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू देखिएका छन्।

भारत: मन्दिरमा इफ्तार भोज, त्यसपछि नमाज

राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिद विवादका कारण पछिल्ला केही दशकमा भारतको अयोध्या नगर निकै चर्चामा रह्यो।

सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भारतका कैयौँ क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसाहरू भए र धेरैले ज्यान गुमाए। उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ। यी र यस्ता केही नमीठा घटनाका बावजुद अयोध्यामा सोमवार सामाजिक सद्‌भाव र धार्मिक सहिष्णुताको एउटा सुन्दर रूप देखियो। अयोध्यास्थित सयौँ वर्ष पुरानो सरयू कुञ्ज मन्दिरका महन्त जुगलकिशोर शरण शास्त्रीले मुस्लिम बर्तालुका लागि इफ्तार भोजको आयोजना गरे। सौहार्दपूर्ण मुस्लिम व्रतालुहरूले रमजानको दैनिक व्रत समापन गर्दा साँझ खाने खानालाई इफ्तार भनिन्छ। इफ्तारको निमन्त्रणा स्वीकारी कैयौँ मुस्लिम व्रतालुहरूले त्यहाँ गएर विधिपूर्वक आफ्नो व्रत पूरा गरे। इफ्तारपछि उनीहरूले मन्दिर परिसरमै साँझको नमाज पढे। महन्त शास्त्रीले भने, "अयोध्यामा हिन्दू र मुस्लिम कसरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बस्छन् भन्ने बुझाउनका लागि पनि इफ्तार पार्टीको आयोजना गरेका हौँ।" "कैयौँ मुस्लिम दाजुभाइ यहाँ इफ्तारका लागि आउनुभयो। सन्तहरूले आफ्नै हातले उहाँहरूलाई खाना पस्किनुभयो।" महन्त शास्त्रीले पहिलो पटक नभई तीन वर्षअघि पनि आफूले इफ्तार भोजको आयोजना गरेको बताए। निरन्तरता उनले भने, "तीन वर्षअघि मैले इफ्तार दिन थालेको थिएँ। तर बिरामी भएका कारण अघिल्लो वर्ष आयोजना गर्न पाइनँ। अब म निरन्तरता दिन्छु।" देउतालाई भोग लगाइएका परिकारहरू व्रतालुहरूलाई खुवाइएको महन्त शास्त्रीले बताए। "हामीले भगवान्‌को प्रसाद मुस्लिम व्रतालु दाजुभाइलाई खुवायौँ। हलुवा, पकौडा, केरा र खजुर लगायतका खानेकुरा थिए। धेरैलाई बोलाउन सकिएन, बोलाइएका सबै सय जना जति आउनुभयो।" इफ्तार भोजमा अयोध्या र फैजाबादका मुस्लिमहरू बाहेक छ-सात जना साधुसन्तहरूलाई पनि निम्त्याइएको थियो। महन्त शास्त्रीका अनुसार मुस्लिम व्रतालुहरूसँगै मन्दिरका सन्त, कर्मचारी तथा निम्तालु साधुसन्तले पनि भोजन गरेका थिए। सरयू कुञ्जस्थित उक्त मन्दिर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर नजिकै पर्दछ। परम्परा आफूहरू वैष्णव सन्त भएको बताउँदै उनले वैष्णव र सुफी परम्पराबाट सबै धर्म र सम्प्रदायबीच सहिष्णुता र दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरा सिकेको उल्लेख गरे। इफ्तार भोजमा न कुनै राजनीतिक दललाई निम्त्याइएको थियो न कोही अतिविशिष्ट पाहुनालाई। महन्त शास्त्रीका अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि बोलाइएको थिएन। फैजाबादका स्थानीय पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तवले महन्त शास्त्रीसँग भेटघाट गरिरहने सीमित पत्रकारहरूलाई मात्रै सो कार्यक्रमबारे जानकारी भएको बताए। श्रीवास्तवका अनुसार अयोध्याको प्रसिद्ध हनुमानगढी मन्दिरका महन्त ज्ञानदासले यसअघि मन्दिर परिसरमा दुई पटक इफ्तार पार्टीको आयोजना गरेका थिए। तर पछि उनले त्यसलाई निरन्तरता नदिएको श्रीवास्तवले बताए।

यौन व्यवसाय पुस्तैनी भएको भारतको बाचरा समुदाय

धेरै भारतीय परिवारहरू अझ पनि छोरीभन्दा छोरा रोज्छन्। तर भारतको मध्य प्रदेशमा हीना जन्मँदा उनका बाबुआमाले उत्सव मनाएका थिए।

हीना शिक्षाले महिलाहरूलाई यौन व्यवसाय छोड्न सघाउने बताउँछिन् दुर्भाग्यवश त्यो उत्सव राम्रो कारणका लागि थिएन। हीना मध्य प्रदेशमा बसोबास गर्ने बाचरा समुदायकी एक सदस्य हुन्। शताब्दी‌‍औँदेखि बाचरा समुदायको परिवारमा जन्मने जेठी छोरीलाई १०-१२ वर्षको उमेरदेखि यौनकर्ममा लगाइन्छ। जेठी छोरी बूढी हुँदै गएपछि बहिनीहरूले दिदीलाई विस्थापित गर्छन्। एउटा पुस्तादेखि अर्कोसम्म 'स्वीकार्य प्रथाका रूपमा' यो प्रचलन कायम रहँदै आएको छ। कतिपय महिलाहरूको त बाबु र दाजुभाइले दलालको काम गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। उनीहरूको समुदायमा विवाह पनि फरक तरिकाले गरिन्छ। आफ्नी छोरी दिए बापत माइती पक्षले 'दाइजो'को रूपमा ठूलो मात्रामा पैसा माग्छन्। हीना आफ्नो समुदायमा आफूभन्दा जेठा महिलाहरू हेर्दै हुर्किइन् 'मसँग विकल्प के थियो र' जन्मेदेखि नै हीनालाई त्यस्तै जीवनका लागि तयार पारिँदै थियो र नाबालिक हुँदा नै यौनकर्ममा लगाइयो। उनले बीबीसी हिन्दीसँग भनिन्, "मलाई यस्तो काम गर्न बाध्य बनाइँदा म १५ वर्षकी मात्र थिएँ। मैले स्कूल जान छोड्नुपर्‍यो र आमा र हजुरआमाकै जस्तो कर्म थाल्नुपर्‍यो।" उनले हरेक दिन गाउँका धनाढ्यदेखि ट्रक ड्राइभरसम्मलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्थ्यो। "म १८ वर्ष पुग्दा मैले त्यो कति नराम्रो कुरा हो भन्ने महसुस गरेँ र म असाध्यै क्षुब्ध बनेँ। तर मसँग विकल्प के थियो र?" "यसरी पैसा नकमाए मेरो परिवार कसरी पालिन्थ्यो र?" बाचराहरू भारतमा तुलनात्मक रूपमा गरीब छन् र परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्न महिलाहरूमाथि निर्भर रहन्छन्। स्थानीय गैरनाफामूलक संस्थाका आकाश चौहानका अनुसार यो पेशामा लागेका एक तिहाइ नाबालक नै छन्। बाचराहरू कुनै समय जङ्गली जाति थिए। उनीहरू मध्य प्रदेशका तीन जिल्लामा फैलिएका छन्। उनीहरू अधिकांश ग्रामीण भेगमा या ट्रक ड्राइभरहरू आराम गर्न रोकिने राजमार्ग छेउछाउका क्षेत्रमा बस्छन्। एउटा गैर सरकारी संस्थाका अनुसार यौनकर्ममा लागेका एक तिहाइ नाबालक छन् यौन व्यवसायको सञ्चालन स्थानीय भाषामा खिलावाडी अर्थात 'खेल्नेहरू' भनेर चिनिने कलिला केटीहरू डोरीका खाटमा कहिले एक्लै त कहिले समूहमा ग्राहक कुरिरहेका भेटिन्छन्। त्यहाँ स-साना पसल जस्ता ठाउँ हुन्छन् जहाँ मोलतोल गर्नेहरू हुन्छन्। त्यस्तो काम परिवारका सदस्यले गर्छन्। उनीहरूले ड्राइभरहरूसँग पैसाको मोलतोल मिलाउँछन्। त्यो धेरैजसो एक सयदेखि दुई सय भारतीय रुपैयाँ हुन्छ। स्थानीयवासीका अनुसार कुमारीहरूले उच्च मूल्य पाउँछन् जुन पाँच हजार भारुसम्म हुनसक्छ। "हरेक दिन दिउँसो चारदेखि पाँच पुरुष आउँथे। रातमा हामी नजिकैका होटल वा अन्य कहीँ जान्थ्यौँ।" "त्यहाँ सङ्क्रमणको खतरा सधैँ थियो," हीना सम्झिन्छन्। बाचरा समुदायबारे राष्ट्रिय अखबार द हिन्दुले सन् २००० मै सार्वजनिक गरेको थियो। द हिन्दुले यौनकर्म गर्नेहरूको रगत परीक्षण गर्दा ५,५०० सदस्यहरूमध्ये १५ प्रतिशतको एचआइभी सङ्क्रमित पाइएको लेखेको थियो। केटीहरू ससाना पसल जस्ता लाग्ने ठाउँका भित्र वा नजिकै ग्राहक कुरिरहेका पाइन्छन् यस्ता खिलावाडीहरूमध्ये कतिले बच्चा पनि जन्माउँछन्। केही वर्षपछि हीनाले पनि छोरी जन्माइन्। त्यसपछि उनलाई अझ धेरै काममा लगाइयो। "कति केटीहरूलाई त गर्भवती हुँदा पनि यौनकर्ममा लगाइन्छ।" "उनका बच्चाको रेखदेखका लागि भन्दै झन् बढी कमाउन दबाव दिइन्छ," हीना भन्छिन्। यौनकर्मी बनेपछि आफ्नो समुदायका युवकसँग बिहे गर्न पनि वर्जित गरिन्छ। अन्तत: हीनाले स्थानीय गैरनाफामूलक संस्थाको सहयोगमा यो कामबाट बाहिर आउन सफल भइन्। "यस्तो नराम्रो काम गर्न बाध्य भएका केटीहरूले मात्रै यसको पीडा बुझ्न सक्छन्। त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ त्यसैले यस्तो प्रथा अन्त्य गर्न म सहयोग गर्न चाहन्छु।" यस्तो परम्परा कसरी शुरू भयो भन्नेबारे थुप्रै भनाइहरू छन्। यी घुमन्ते जातिले पैसा कमाउन कठिन भएपछि गरिबीबाट मुक्ति पाउन यस्तो व्यवसाय अपनाउन थालेको एकथरीको भनाइ छ। उनीहरूले राजमार्ग वरपरका उपभोक्तालाई सेवा पुर्‍याउने गर्दै आएका छन् कानुनले के भन्छ? भारतमा छोरीको बदला छोरा रोज्ने प्रचलनले महिला र पुरुषको अनुपात खतरनाक मोडमा पुर्‍याएको छ तर बाचरा समुदायमा भने उल्टो छ। "यो समुदायमा करिब ३३,००० जना छन् जसमध्ये ६५ प्रतिशत महिला छन्," अशोक चौहान भन्छन्। यसरी सङ्ख्या बढ्नुको कारण अरु ठाउँबाट अवैधानिक रूपमा कलिला केटीहरू यहाँ बेचबिखन गर्नु पनि हो। "यो क्षेत्रबाट केही महिनायता मात्रै ५० नाबालिकहरू हामीले उद्वार गरेका छौँ," प्रहरी अधिकारी मनोज कुमार सिंहले बीबीसीलाई भने। "हामीले एउटी दुई वर्षकी केटी पनि भेट्यौ्ँ जसलाई अहिले शरणकेन्द्रमा राखिएको छ।" प्रहरीले बारम्बार छापा मार्ने गरेका छन् तर यस्ता प्रचलनहरू सामाजिक चेतना वृद्धिबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्दै गर्दै पनि "अवैधानिक" बच्चा हुर्काउनु पर्ने बाध्यता छ यो समुदाय बसोबास गर्ने मध्य प्रदेशको सरकारले हालै मात्र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको अधिकारसहितको कानुन पारित गर्‌यो। १८ वर्षमुनिका बालिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नेहरूका लागि जेल सजाय पनि बढाइयो। तर यस्ता व्यवस्थाले पनि कुनै फाइदा भएको छैन। बाचराको भविष्य सन् १९९३ मा बाचराहरूमा रहेको यौन व्यवसाय समाप्त पार्ने योजना ल्याइयो। तर त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन। महिला तथा समाज कल्याण विभागका राजेन्द्र महाजनका अनुसार हरेक वर्ष गैरनाफामुखी संस्थाहरूलाई योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दै विज्ञापन गरिन्छ तर कसैले पनि अहिलेसम्म त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्। जबाली योजनाले महिलाहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य र चेतनाको जागरण गराएर पुनर्स्थापित हुन केन्द्रित गर्ने भनेको छ। भारतको बाचरा समुदायमा बाबुआमाले नै आफ्ना छोरीलाई यौन व्यवसाय गर्न लगाउँछन् तर स्थितिमा परिवर्तन आइरहेको छ। बाचरा समुदायका नयाँ पुस्ताका सदस्यहरूले अरुतिर जागिर खोजेर या पढाइ नटु्टाएर चल्दै आएको प्रथाको विरोधमा लाग्न थालेका छन्। हीना पनि एउटा त्यस्तै एउटा कार्यक्रमको सहयोगमा सन् २०१६ मा उद्वार गरिएकी युवती हुन्। उनी भन्छिन्: "मैले अरु केटीहरूलाई यस्तो कर्ममा नलाग्नेबारे बुझाउन खोज्छु र त्यसबाट बाहिर ल्याउन जे गर्न सकिन्छ त्यसमा सहयोग गर्छु।" हीना भन्छिन् "शिक्षाले मात्र उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ।"

कश्मीर हमला: क्रुद्ध भारत भन्छ ‘पाकिस्तानलाई पूरै अलग्याइदिन्छौँ’

एक आत्मघाती हमलाकारीले गराएको विस्फोटमा भारतीय अर्धसैनिक बलका ४६ जनाको ज्यान गएपछि भारतले पाकिस्तानलाई पूर्ण रूपमा एक्ल्याइदिने चेतावनी दिएको छ।

भारतले उक्त हमलामा छिमेकीको संलग्नता भएको निर्विवाद प्रमाण भएको बताएको छ। तर सो प्रमाण उसले उपलब्ध गराएको छैन। पाकिस्तानले भने जैश-ए-मोहम्मदले जिम्मा लिएको सो हमलामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको छ। सो संगठन पाकिस्तानमा स्थित छ। बिहीवार भएको उक्त आक्रमण कश्मीरमा दशकौँ यता भएका हमलामध्ये सबभन्दा घातक थियो। कूटनीतिक कदम भारतका केन्द्रीय मन्त्री अरूण जेट्लीका अनुसार पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पूर्णत: अलग्याइदिन भारतले हरसम्भव कूटनीतिक कदम चाल्नेछ। तर पाकिस्तानका एक मन्त्रीले चाहिँ पहिले भारतले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए। उनले उक्त हमलाबारे अनुसन्धानमा पाकिस्तानले सघाउने पनि बताए। सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखिनै भारत प्रशासित कश्मीरमा विद्रोह जारी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भएका छन्। भारत र पाकिस्तान दुवैले मुसलमान बहुल कश्मीरको पूरै भाग दाबी गर्छन् तर दुवैले केही भागमा मात्र नियन्त्रण गर्छन्। पहिलेका हमलाहरू पछि पनि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक कारबाही गरेको थियो। सोही कारण अहिले भारतले पाकिस्तान समेत सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठन सार्कभन्दा पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई बढ्ता प्रबर्धन गरिरहेको छ। अब भारतले कसरी पाकिस्तानलाई 'सजाय' देला? भारत भन्छ पाकिस्तानले लामो समयदेखि जैश ए मोहम्मदका विद्रोहीहरूलाई उसले सुरक्षित शरण प्रदान गरिरहेको छ। उसले सो संगठनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा त्यसका नेता मसूद अजहरलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदद्वारा आतंकवादी सूचीकृत गर्न माग गरेको छ। विगतमा पनि भारतले त्यस्ता प्रयास गरेको थियो तर पाकिस्तानको सहयोगी देश चीनले ती प्रयासमा बारम्बार भाँजो हालिदिएको थियो। शुक्रवार एक सुरक्षा बैठकपश्चात सम्वाददाताहरूसँग बोल्दै जेट्लीले पाकिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन भारत कटिबद्ध रहेको बताए। पाकिस्तानलाई सन् १९९६ देखि भारतले दिँदै आएको व्यापार सुविधा खारेज गरिएको उनले बताए। The blast took place on a heavily guarded highway शुक्रवार राजधानी दिल्लीमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हमलाकारी तथा षडयन्त्रकारीहरूले महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए। उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित समय, उचित स्थान र उचित स्वरूपमा कारबाही गर्न आफूले अनुमति दिइसकेको बताए। विश्लेषकहरू मोदीको भनाइपछि अब भारतले कुनै न कुनै स्वरूपमा बदलाको कार्य गर्न सक्ने ठान्छन्। तर ठूलो हिमपातका कारण हाल भारत सरकारसँग सीमित सैन्य विकल्प मात्र रहेको उनीहरू बताउँछन्। सन् २०१६ मा भारतीय सैनिक शिविरमा भएको हमलामा १९ सैनिक मारिएपछि दिल्लीले बदलास्वरूप पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पसेर सैन्य कारबाही गरेको बताएको थियो।

चीनले ड्रोन फिर्ता गर्छ: पेन्टागन

साउथ चाइना सीबाट चीनले कब्जामा लिएको पानीभित्र चल्ने ड्रोन फिर्ता लिने विषयमा 'समझदारी बनेको' पेन्टागनले बताएको छ।

अमेरिकाले यो तस्वीरमा देखाइएको जस्तो ड्रोनले समुन्द्रको पानीको नुनिलोपन, तापक्रम र पानीको पारदर्शिता नापिरहेको थियो भनेको छ चीनले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय पानीबाट अमेरिकी यान आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। चीनले किन कब्जामा लिएको बताएको छैन। चीनले अमेरिकालाई उक्त घटना बढाइ चढाइ गरेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पले चीनलाई चोरी गरेको आरोप लगाएका छन्। सैन्य विवाद उनले आफ्नो ट्वीटमा भनेका छन्, "चीनले चोरी गरेको ड्रोन हामीलाई चाहिँदैन भन्दिए हुन्छ।" ट्रम्पले यस अघि पनि यो महिनाको शुरुमा चीन ताइवान द्वन्द्वबारे अमेरिकी प्रचलन तोड्दै ताइवानकी राष्ट्रपतिसँग फोन कुराकानी गरेका थिए। यो घटना दशकौं यताकै दुई देशबीचको प्रत्यक्ष सैन्य विवाद हो। पेन्टागने भनेको छ अनम्यान्ड अण्डरवाटर भेहिकल (यूयूभी) भनिने ड्रोन कब्जामा लिइँदा उक्त यानले वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिरहेको थियो। हामीले चीनलाई त्यो यान तत्काल फिर्ता दिन भनेका छौं। भविष्यमा यस्तो कारवाही नगर्न पेन्टागनले चीनलाई चेतावनी दिएको बताइएको छ। शनिबार पेन्टागनका एकजना प्रवक्ताले चीनसँग सहमतिमा पुगेको बताए। सहमति पेन्टागन प्रवक्ता पीटर कुकले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, "चिनिया अधिकारीहरुसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरिएको कुराकानीपछि चीनले उक्त ड्रोन अमेरिकालाई फिर्ता गर्नेबारे हामीले एउटा सहमति गरेका छौं।" यूसएन बोडिच पानी जहाज उक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न गएको थियो चिनिया रक्षा मन्त्रालयले उक्त यान 'उपयुक्त तवर'ले फिर्ता गरिने बताएको छ। त्यो कहिले हुन्छ स्पष्ट भनिएको छैन। उसले अघिल्लो अमेरिकी प्रतिक्रियालाई 'अनुपयुक्त र असहयोगी' भन्दै आलोचना गरेको थियो। चिनिया सैनिकको पानी जहाजले बिहीबार फिलिपिन्स नजिकै साउथ चाइना सीबाट मानव रहित ड्रोन कब्जा गरेको थियो। उक्त घटनाबारे अमेरिकाले चीनसमक्ष औपचारिक विरोध गरेको थियो। पर्यवेक्षकहरुले कब्जालाई दुई देशबीच सन २००१ यताकै महवपूर्ण सैन्य घटना भनेका छन्। सन २००१ मा आकाशमै अमेरिकी सेनाको सुपरिवेक्षण विमान र चिनिया लडाकू जेट एकापसमा ठोक्किँदा एकजना चिनिया चालकको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो घटनाले साउथ चाइना सीमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थितिप्रति अमेरिकाको चिन्ता झन बढ्न सक्छ।

वायु प्रदूषण: लकडाउन खुलेपछि काठमाण्डूमा वायुको गुणस्तर बिग्रिने चिन्ता

नेपालमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि भन्दै लगाइएको लकडाउनले वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार आए पनि अहिले पनि अस्वस्थ हावामा सास फेर्नु परिरहेका कारण कैयौँ स्थानका मानिसहरू उच्च जोखिममा रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

बन्दाबन्दीमा यदाकदा चलेका सवारी साधन रोक्दै चलाउनुको कारण सोध्दै प्रहरीहरू लकडाउन सुरु भएयता राजधानी काठमाण्डूको वायुको गुणस्तरमा सुधार भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा स्वस्थकर नभएको पाइएको एक जना अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। एक चिकित्सकले यो अवधिमा दमजस्ता श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामी अस्पताल आउने क्रम घटेको बताएका छन्। अभियानकर्ताहरूले चाहिँ लकडाउनले वातावरणलाई हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिएको भन्दै प्रदूषण घटाउन विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। वायु प्रदूषणको स्तर नेपालमा वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले वायु गुणस्तरका लागि तोकेको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणाले बढी छ। त्यसले हजारौँ नेपालीहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर जोखिममा पारेको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ। तर विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारीका माझ गएको चैत ११ गतेबाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार भएको देखाएको छ। कोभिड-१९ पछि विश्वका विभिन्न शहरमा रहेको वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे गरिएको एउटा अध्ययनले काठमाण्डूमा प्रदूषणको अवस्थामा सुधार भएको देखाएको त्यसका एक जना लेखक एवम् ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ इन्टर डिसिप्लिनरी स्टडिजका निर्देशक उत्तम बाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उक्त अध्ययन बाहेक पनि हामीले लकडाउन पछि काठमाण्डू, पोखरा र विराटनगरको वायु प्रदूषणको मात्रा कस्तो छ भनेर हेरेका थियौ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदूषित काठमाण्डू हो तर लकडाउन भइसकेपछि सबैभन्दा प्रदूषित विराटनगर रहेको पाइयो।” पहिलाको १३५ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट काठमाण्डूको प्रदूषणको औसत तह लकडाउनको समयमा १०८ माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको पाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यो मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएका, उमेर ढल्केका, बालबालिका, र किशोरकिशोरीहरूलाई जोखिमपूर्ण प्रदूषणको तह मानिन्छ। वातावरणविद्हरू मुख्य गरी लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत हुनुलाई हावाको गुणस्तर सुधारिनुको मुख्य कारण मान्छन्। यो अवधिमा नियमित रूपमा पानी परेकाले पनि अवस्था सुध्रिएको उनीहरू बताउँछन्। बिरामी अस्पताल आउने क्रम घट्दो श्वास प्रश्वास विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की लकडाउनका कारण वायु प्रदूषण कम हुँदा त्यस सम्बन्धी उपचार खोज्दै आउने बिरामीको सङ्ख्या कम भएको बताउँछन्। उनले भने, “सङ्ख्या घटेको चाहिँ छ तर हामीले के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने कतिपय ठाउँमा लकडाउन भएकै कारण मानिसहरूलाई घरबाट अस्पताल आउन अप्ठेरो पनि परेको छ। तर प्रदूषणको मात्रामा कमी आएपछि यसको कारणले मानिसहरूलाई अप्ठेरो पार्ने वा च्याप्नेमा कमी आएको हुँदा उनीहरू अस्पतालमा देखा नपरेको भन्नेमा डाक्टरहरूमा एउटा सामान्य सहमति छ।” सवारी साधनको चाप र चर्को ध्वनी लगभग हराएको लकडाउनको अवधिमा काठमाण्डूवासीले उत्तरमा मनमोहक हिमालहरू देखेका थिए। त्यसबाहेक शहरमा फुलेका फूल र देखिएका हरियालीले मानिसहरूमा केहि उत्साहको सञ्चार गराएको त्यसप्रति समाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियाले पनि देखाउँछन्। एक जना वातावरणविद् भुषण तुलाधर लकडाउन समाप्त भएसँगै प्रदूषणको तह भयावह बन्न सक्ने जोखिम देख्छन्। उनले भने, “लकडाउन खुल्ने वित्तिकै पहिला जस्तै सवारी साधन सडकमा चल्न थाल्नेछन्। त्यो बाहेक अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्नेहरू अब चढ्न डराउँछन्। त्यही भएर निजी यातायातको सङ्ख्या बढ्नसक्छ र अझ वायु प्रदूषणको तह बढ्न सक्छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन।” अबका चुनौती तुलाधर जस्ता अभियानकर्ताहरू हालै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने निर्णय लिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै वातावरण संरक्षणका लागि प्रतिबद्धताहरू मात्रै जनाइने तर तीनको कार्यान्वयन फितलो रहेको गुनासो गर्छन्। त्यसमा सहमत हुँदै चिकित्सक कार्की भन्छन् “पहिलादेखि हामीले भनेको भन्यै छौँ। धुवाँ धेरै फाल्ने सवारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई चल्नै नदिनेतर्फ जानुपर्छ। लकडाउन खुकुलो हुनेवित्तिकै ह्वार ह्वार गाडी गुड्न थाल्नेछन् र प्रदूषण ह्वातै बढ्नेछ।” उनले थपे, “संविधानमा मौलिक हकको खण्डमा स्वच्छ हावा र वातावरणको विषय पनि समेटिएको छ। अरू देशहरूमा जस्तै शुद्ध हावा सम्बन्धी ऐन बनाउने दिशामा हामी पनि जानुपर्छ। त्यसका लागि नागरिक समाजले सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ।” अरूबेला खचाखच जाम हुने कुपन्डोलको खुला सडकमा एक्लै कुद्दै एक साइकलयात्री आइक्यू एअर नामक निकायले निकालेको सन् २०१९ को विश्व वायु गुणस्तर प्रतिवेदनले नेपालमा वायु प्रदूषणको अवस्था विश्वकै आठौँ खराब भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा चुलो बाल्न दाउरा र गुइठा बाल्ने, फोहोरहरू जलाउने, बनमा लाग्ने डढेलो जस्ता कारणले वायु प्रदूषण निम्त्याइरहेको ठानिन्छ। शहरी क्षेत्रमा चाँहि घर बाहिरका गतिविधि मुख्य गरी धुवाँ फ्याल्ने सवारी साधन, इट्टा भट्टाबाट निस्कने धुवाँ लगायतका कारण हावालाई प्रदूषित बनाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। वायु प्रदूषण घटाउन पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्ने, क्रमश: विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोगलाई बढाउने अनि साइकल चलाउने प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिवद्धता विभिन्न तहका सरकारहरूले बेला बेलामा गर्ने गरेका छन्। वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी विश्वभर ७० लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाउने बताइन्छ। क्यान्सर, हृदयघात, दम, श्वासप्रश्वासमा समस्या जस्ता रोग निम्त्याउने वायु प्रदूषणबाट नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष ३७ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने कतिपय अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

अमेरिकाबाट थप वस्तु तथा सेवा किन्न चीन सहमत

दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन र एउटा सम्भावित व्यापार युद्ध हुनसक्ने चिन्ताहरूलाई कम गर्दै चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट थप वस्तु तथा सेवाहरू किन्न सहमति जनाएको छ।

वासिङ्टनले भनेको छ- चीनको सो कदमले बेइजिङसँगको उसको ३३५ अर्ब डलर बराबरको वार्षिक व्यापार घाटा "महत्त्वपूर्ण ढङ्गले घटाउनेछ"। तर त्यसरी घट्ने भनिएको घाटा ठ्याक्कै कति ठूलो हुनेछ भनेर वासिङ्टनले खुलाएको छैन। वासिङ्टनमा कैयौँ दिनसम्म चलेको वार्तापछि जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ- "अमेरिकी कृषिजन्य उत्पादन तथा ऊर्जासम्बन्धी निर्यातहरू अर्थपूर्ण रूपमा बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्"। "यसले ‍अमेरिकाभित्र वृद्धि तथा रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।" विवादास्पद कर आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर महत्त्वपूर्ण दुवै देशहरू आफ्ना व्यापरसम्बन्धी चासोहरूबारे समाधान खोज्न "सक्रिय रूपमा" वार्ता गरिरहनका लागि पनि सहमत भएका छन्। यसअघि ह्वाईट हाउसले २०० अर्ब डलरको व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको थियो तर त्यो लक्ष्यबारे सो विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको छैन। एक अर्काको सामानहरूमा अर्बौँ डलर बराबरको आयात कर लगाउने भनेर दिइएको धम्की लागु गर्ने वा रद्द गर्नेबारे पनि दुवै पक्षले केही जनाएनन्। चीन तथा अमेरिका दुवैले आयात गरिने सामानहरूमाथि कर लगाएका छन् तर त्यो कार्यान्वयन हुन भने बाँकी नै छ। पूर्व चेतावनी अनुसार काम होला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुहरूमाथि १५० अर्ब डलरसम्मको आयात कर लगाइने भनेर धम्की दिएका छन्। ट्रम्प त्यसो गर्नुको उद्देश्य 'प्रविधि तथा सर्वाधिकारजस्ता अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी नगर्नका लागि चीनलाई आश्वस्त पार्नु' रहेको बताउँछन्। अमेरिकाले स्टील तथा एलम्युनियमको आयातमाथि कर लगाइसकेको छ। ठूलो मात्रामा स्टील तथा एलम्युनियमको आयात गर्ने देशहरूलाई छुट दिइएको छ तर चीन भने छुट पाउनेभित्र पर्दैन। बेइजिङले पनि त्यस्तै खाले कदम चाल्ने भनी धम्की दिएको छ। कैयौँ अमेरिकी वस्तुहरू जस्तै हवाईजहाज, भटमास, कारहरू, बँगुरको मासु, वाइन र फलफूलहरूमा त्यस्तै कर लगाउने चीनले धम्की दिएको हो। आइतवार चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले प्रकाशन गरेको एउटा लेखमा भनिएको छ, "दुवै पक्षका लागि पछिल्लो सहमति "जितको एउटा राम्रो उदाहरण" हो र त्यसले अमेरिकालाई उसको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्नेछ, अनि चीनलाई उसका वस्तुहरूको गुणस्तर बढाउन मौका दिनेछ"। व्यापार युद्धको खतरा

अमेरिका निर्वाचन २०२०: डोनल्ड ट्रम्प विजयी वा पराजित जे भए पनि पूरा विश्वमा उनको प्रभाव यसरी परेको छ

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति आफ्नो देशका नेता मात्रै नभई सम्भवतः विश्वकै सर्वाधिक शक्तिमान व्यक्ति हुन्। उनले के गर्छन् त्यसले हामी सबैको जीवनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्छ।

डोनल्ड ट्रम्प पनि यो कुरामा अपवाद बन्न सकेनन्। अमेरिकालाई विश्वले कसरी हेर्छ राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका ‘विश्वकै महत्तम राष्ट्र’ भएको बारम्बार घोषणा गरेका छन्। तर १३ वटा देशमा पीउ रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्वेक्षणले उनले देशबाहिर अमेरिकाको छवि राम्रो बनाउन खासै केही गरेका छैनन्। धेरै युरोपेली देशमा अमेरिकाबारे सकारात्मक धारणा राख्ने मानिसको सङ्ख्या लगभग २० वर्षयताकै न्यून छ। संयुक्त अधिराज्यमा ४१ प्रतिशत, फ्रान्समा ३१ प्रतिशत र जर्मनीमा जम्मा २६ प्रतिशतले अमेरिकाबारे सकारात्मक धारणा राखेका थिए। त्यसको मूल कारण अमेरिकाले कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध गरेको प्रतिकार्य थियो। जलवायु परिवर्तनबारे उनको निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनबारे कस्तो धारणा राख्छन् ठ्याक्कै बुझ्न गाह्रो छ। उनले त्यसलाई ‘महँगो ठट्टा’ देखि ‘आफ्ना लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण’ अनि ‘गम्भीर विषय’ सम्म भनेका छन्। तर कार्यकाल सम्हालेको छ महिनामै वैज्ञानिकहरूलाई असन्तुष्ट बनाउनेगरी उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सीअस तल झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको तथा झन्डै २०० देशद्वारा हस्ताक्षरित प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउने निर्णय गरे। जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न अमेरिकी चुनाव किन महत्त्वपूर्ण अमेरिका चीनपछि सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो र अनुसन्धानकर्ताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प पुन: निर्वाचित भए तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले प्यारिस सम्झौताका कारण आकर्षित हुने कडा नियमनहरूले अमेरिकामा उत्पादित सामग्रीहरूलाई ठप्प बनाउने दाबी गरेका थिए। कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादनका लागि प्रदूषण सम्बन्धी कैयौँ नियमहरू राष्ट्रपति ट्रम्पले हटाए पनि सस्तोमा पाइने प्राकृतिक ग्यास र नवीकरणीय ऊर्जालाई समर्थन गर्ने राज्यहरूको नीतिका कारण अझै धेरै कोइला उद्योगहरू बन्द छन्। अमेरिका औपचारिक रूपमा प्यारिस सम्झौताबाट अलग हुने दिन नोभेम्बर ४ राष्ट्रपतीय निर्वाचनको भोलिपल्ट हो। जो बाइडनले आफूले जिते पुन: उक्त सम्झौतामा फर्किने घोषणा गरिसकेका छन्। सीमा बन्द राष्ट्रपतिको पद सम्हालेको एक सातापछि नै ट्रम्पले मुसलमान बहुल भएका सात देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए। हाल १३ देशका नागरिकलाई कडा यात्रा नियममनको प्रावधान लागु गरिएको छ। अमेरिकामा बसिरहेका विदेशमा जन्मिएका नागरिकहरूको सङ्ख्या राष्ट्रपति ओबामा सत्तामा रहेको अन्तिम वर्ष भन्दा ३ प्रतिशतले बढेको छ। तर ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकामा बसिरहेका मेक्सिकोमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको छ र ल्याटिन अमेरिका र क्यारबीअनमा अरू देशबाट आउने मानिसको सङ्ख्या बढी रहेको छ। मेक्सिकोसँगको सीमामा “ठूलो, सुन्दर पर्खाल” बनाउने प्रतिबद्धता राष्ट्रपति ट्रम्पको मूल आप्रवासन नारा थियो। अक्टोबर मध्यसम्म ३७१ किलोमिटर पर्खाल निर्माण भइसकेको छ जुनमध्ये अधिकांश पहिलै कायम रहेको तारबारको सट्टा बनाइएको हो। तर त्यसले अमेरिका प्रवेश गर्न आतुर व्यक्तिहरूलाई छेक्न सकेको छैन। अमेरिका-मेक्सिकोको सीमामा थुनिएका आप्रवासीको सङ्ख्या सन् २०१९ मा १२ वर्ष यताकै उच्च रह्यो। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा पुनर्वास गरिने शरणार्थीको सङ्ख्यामा पनि ठूलो कटौती गरे। सन् २०२१ मा १५ हजारलाई आश्रय दिँदैछ जुन सन् १९८० मा शरणार्थी कार्यक्रम सुरु भएयताकै न्यून सङ्ख्या हो। मिथ्या समाचार राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘फेक न्यूज’ पदावली आफैँले बनाएका हैनन्। तर उनले यसलाई लोकप्रिय बनाइदिएको भन्न सकिन्छ। पहिलो पटक डिसेम्बर २०१६ मा ट्विट गरेयता उनले त्यसलाई झन्डै २,००० पटक प्रयोग गरेका छन्। अहिले गुगलमा ‘फेक न्यूज’ खोज्दा गर्दा १.१ अर्ब वटा परिणामहरू फेला पर्छन्। समयक्रमसहित खोजी गर्दा सन् २०१६-१७ को हिउँदयाममा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूलाई गलत लाग्ने समाचारहरूको सूची बनाएर ‘फेक न्यूज अवार्ड’ दिने घोषणा गरेपछि त्यसबारेको चासो ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। सन् २०१६ को चुनावमा मिथ्या समाचार भनेको पोप फ्रान्सिसले ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिमा अनुमोदन गरेको जस्तो झुटो खबर बुझ्ने गरिन्थ्यो। तर त्यसपछि त्यो 'गलत सूचना' भन्दा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू सहमत नहुने समाचारलाई आक्रमण गर्न निरन्तर प्रयोग गर्ने अस्त्र बन्यो। सन् २०१७ मा उनले कैयौँ समाचार संस्थाहरूलाई अमेरिकी जनताका शत्रुका रूपमा चित्रण गरे। थाईल्यान्ड, फिलिपिन्स, साउदी अरब आदि देशका नेताहरूले विपक्षी अभियानकर्ता र पत्रकारहरूलाई दमन गर्न र कारबाही चलाउन फेक न्यूज शब्दावलीको प्रयोग गरेका छन्। चीनसँगको तनाव सन् २०१६ को डिसेम्बर २ मा राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले अस्वाभाविक रूपमा सीधै ताइवानी राष्ट्रपतिसँग कुरा गरे जून सन् १९७९ मा औपचारिक सम्बन्ध भङ्ग भएपछिकै पहिलो थियो। त्यस बेलाकी बीबीसीकी चीन सम्पादक क्यारी ग्रेसीले उक्त कदमले ताइवानलाई आफ्नो देशको प्रान्तका रूपमा ठान्ने बेइजिङलाई ‘सतर्क र आक्रोशित’ बनाउने भविष्यवाणी गरेकी थिइन्। ट्रम्पको उक्त कदम दुई देशको सम्बन्धलाई अहिलेसम्मकै तल्लो तहमा पुर्‍याउनेगरी विश्वका ठूला सामरिक प्रतिस्पर्धीबीच उत्पन्न गतिरोधको पहिलो उदाहरण थियो। अमेरिकाले चीनलाई आक्रोशित बनाउनेगरी साउथ चाइना सागरमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ भने चिनियाँ उत्पादनहरूमा भन्सार दर बढाएको छ। टिकटक र वीच्याटजस्ता लोकप्रिय एपमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गराएको भन्दै उसले अग्रणी चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी ह्वावेईलाई कालोसूचीमा राखेको छ। तर आंशिक रूपमा चीनकै आफ्नै कारण पनि यस्तो परिस्थिति आएको हो। सन् २०१३ मा सत्ता सम्हालेयता राष्ट्रपति सीले अत्यन्तै विवादित राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन हङ्‌कङमा लागु गरेका छन् र देशका उइगुर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राखेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाभाइरसलाई ‘चाइना भाइरस’ भन्ने गरेका छन्। उनले महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो कमजोरी छोप्न त्यसो भनेको हुनसक्ने भएपनि नेतृत्व परिवर्तनको अवस्थामा पनि ठूलो फेरबदल भइहाल्छ भन्न सकिँदैन। डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो बाइडनले राष्ट्रपति सीलाई ‘ठग’ भनेका छन्। के रुसले अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ? इरानसँग युद्धको मुखमा सन् २०१९ को नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् इरानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसको केही दिनपछि अमेरिकाले मध्यपूर्वको सैनिक कारबाही हेर्ने इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैनिक अधिकारी कासिम सुलेमानीको हत्या गरिदियो। त्यसको जबाफमा इरानले इराकमा रहेका अमेरिकी शिविरहरूमा एक दर्जनवटाभन्दा बढी बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्‍यो र्यो जसमा १०० जना भन्दा बढी सैनिक घाइते भए। दुई देश युद्धको मुखमा पुगेको जस्तो देखिए पनि युद्ध भएन। क्षेप्यास्त्र आक्रमणको केही घण्टापछि इरानी सेनाले गल्तीले युक्रेनी यात्रुवाहक विमानलाई खसाल्यो जसका कारण सबै १७६ यात्रुले ज्यान गुमाए। मे २०१८ मा ट्रम्पले इरानसँगको परमाणु सम्झौता नमान्ने घोषणा गरे र आफ्नो सर्तअनुसार सम्झौता गराउन इरानविरुद्ध ह्वाइट हाउसकै शब्दमा ‘हालसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिबन्धहरू’ लगाए। तर तेहरानले घुँडा टेकेन। प्रतिबन्धका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा चरम मन्दी देखा पर्‍यो। एक वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य ६१ प्रतिशतले र सुर्तीको मूल्य ८० प्रतिशतले बढेपछि मारमा परेका इरानीहरूले व्यापक प्रदर्शन पनि गरे। तर कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै त्यो सेलायो। अमेरिकाको चुनावमा कति खर्च हुन्छ?

भारत-चीन सीमा विवाद: भारत चीन सीमा विवाद: भारतीय सैनिक कब्जामा लिएको भन्ने विवरणको चीनद्वारा खण्डन

सोमवार विवादास्पद गलवान क्षेत्रमा भएको चीन र भारतका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तमा कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई कब्जामा नलिइएको बताएको छ।

भिडन्तमा मारिएका एक भारतीय सैनिकको अन्तिम संस्कार बिहीवार गरिएको थियो बिहीवार चीनले १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरेको भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारको खण्डन गर्दै चीनको त्यस्तो भनाइ आएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले शुक्रवार बोल्दै भने "चीनले कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिएको छैन।" भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार विवरणहरूले एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र तीनजना मेजर सहित १० जना भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाँहरूले मुक्त गरेका भन्ने जनाएका थिए। भारत सरकारले आफ्ना कोही पनि सैनिक बेपत्ता नरहेको बताउँदै आएको छ। यस्ता परस्पर विरोधी समाचार विवरणहरू सोमवार गलवान उपत्यकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको विवादका क्रममा वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा जारी अन्योलको पछिल्लो कडी हुन्। उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो र कम्तीमा ७६ जना भारतीय सैनिकहरू घाइते भएका बताइएको थियो। चिनले उस्को सेनातर्फ भएको हुनसक्ने हताहतिबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन, तर भारतले घटनामा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको बताएको छ। इन्डिया टुडेका एकजना वरिष्ठ सम्पादक शिव अरुरले बिहिवार ट्वीटरमा लेख्दै उनकै भनाइमा भारतीय सैनिकहरूलाई मुक्त गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अनुसार ती सैनिकहरूको मुक्तिको विषय नै बुधवार दुवै पक्षबीच भएको वार्ताको मूख्य बुँदा थियो। भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिइएको भन्ने खबर अस्वीकार गर्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा चीन सरकारका प्रवक्ता झाओले भने, " सहि गलत सबै स्पष्ट छ र जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा भारतीय पक्षमा नै निहित छ। " उनले दुवै पक्षबीच कुटनीतिक र सैनिक सम्पर्क माध्यमहरूमार्फत वार्ता भैरहेको बताए। बीबीसीलाई यो तस्बिर भारतीय सेनाको एक उच्च अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् जुन चिनियाँ सैनिकले भारतीय सैनिकसँगको भिडन्तमा प्रयोग गरेका बताइएको छ सीमामा कार्यरत एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई चिनियाँ सैनिकले प्रयोग गरेको भनी उपलब्ध गराएको तस्बिरमा किला टाँसिएका फलामका रडहरू रहेका छन्। यो तस्बिर पहिलो पटक ट्वीट गरेका रक्षा मामिला विज्ञ अजय शुक्लाले त्यो हतियारको प्रयोगलाई बर्बरता भनेका छन्। त्यस क्षेत्रमा गोली, बन्दुक, बारुदजस्ता अस्त्रको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सन् १९९६ मा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अन्तरगत भएको छ। सीमाको विवादित क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच आक्रामक गतिविधि नचर्कोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो सहमति गरिएको थियो। भारतमा ट्विटरमा उक्त तस्बिरको व्यापक प्रयोग भएको छ र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसबारेमा भारत र चीन दुवै पक्षका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। समाचार विवरणहरूका अनुसार दुवै पक्षका सैनिकहरूबीच ४,२६७ मिटरको उचाइमा हिमाली क्षेत्रमा भिडन्त भएको थियो र त्यसक्रममा कतिपय सैनिकहरू भीरबाट शून्यभन्दा कम तापक्रममा तीव्र गतिमा बग्ने गलवान नदीमा खसेका थिए। सन् १९९६ को सहमतिअनुसार "लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् स्वीकार गरिएको अन्तिम सीमारेखाको दुई किलोमिटरभित्र उक्त सहमतिका कुनै पनि पक्षले गोली प्रहार गर्ने छैनन्……विस्फोटक सामग्री प्रयोग गर्ने छैनन् वा बन्दुक तथा बारुदको प्रयोग गरेर सिकार गर्ने छैनन्।" तर चीन र भारतबीच आपसी सीमा क्षेत्रमा हालैका हप्ताहरूमा तनावपूर्ण भिडन्तहरू भएका छन्। मे महिनामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूले लद्दाख इलाकामा नै पर्ने पान्गोङ ताल क्षेत्रमा र उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको सीमा क्षेत्रमा मुक्का हानाहान गरेका थिए।

मनसुन: देशैभरि बाढी र पहिरो, उद्धार र राहतमा स्थानीय सरकारलाई 'सकस'

लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो आउँदा जनधनको क्षति भएका विवरणहरू आएका छन्।

कास्कीको एक बस्तीमा पसेको भेल राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उप-सचिव मुरारी वस्तीका अनुसार बिहीवार र शुक्रवारसम्म गरी देशका विभिन्न स्थानमा १३ जनाको मृत्यु भइसको पुष्टि भएको छ। दर्जनौँ बेपत्ता भएका छन्। विभिन्न स्थानबाट थप बाढी र पहिरोको खबर आउने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ। त्यसैले मृतक, घाइते र बेपत्ताको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको उनले बताए। उद्धार र राहतका लागि भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्रोत र साधनको अभावले समस्या भोगेको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार बिहीवार राति कास्कीमा सात र लमजुङमा तीन जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ। त्यस्तै शुक्रवार सबेरै पहिरोमा परेर म्याग्दीमा एक जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ ३० जना बेपत्ता भएका छन्। वस्तीले भने, "म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा पहिरोले ३७ घर भत्किएको विवरण आएको छ।" "त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भए पनि तीन तिरबाट पहिरो गएकाले घटनास्थलसम्म सुरक्षाकर्मी पुग्न कठिन भइरहेको छ।" बाढीले बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा रघुगङ्गा नदीमा पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ यसैगरी रुकुम पश्चिममा पनि पहिरोले पुर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ। बिहीवार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा दुई जनाको मृत्यु भएको र छ जना घाइतेको उद्धार गरी काठमाण्डू ल्याइएको जनाएको थियो। पानीको सतह बढ्दो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार देशैभरका ठूला नदीहरूमा अहिले पानीको तह बढिरहेको छ। शाखाले अझै केही दिन नदी तटीय क्षेत्रमा खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कास्कीमा घाइतेको उपचार गरिँदै राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार विगत दुई दिनमा एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा ठूलाखाले बाढी र पहिरो गइसकेका छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट बाढी र पहिरोको विवरण आउने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। वर्षा जारी रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रवार देशैभरि हल्कादेखि मध्यम र केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले शनिवार र आइतवार पनि वर्षा जारी रहने जानकारी दिएको छ। शुक्रवार बिहान आगामी २४ घण्टाका लागि महाशाखाले जारी गरेको चेतावनीमा "देशका धेरैजसो स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना र सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको" जनाइएको छ। त्यसमा भनिएको छ, "नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल/पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ।" उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा सहायतका लागि जिल्लास्थित निकायहरूलाई खटाइएको जानकारी दिएको छ। बिहीवार विज्ञप्तीमार्फत् मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भनेका छन्, "अविरल वर्षा भइरहेका कारण खोज, उद्धार, राहत लगायतका कार्यहरूमा कठिनाइ भएता पनि जिल्लास्थित निकायहरू परिचालित भइरहेका छन्।" "निरन्तर वर्षा भइरहेको हुँदा जोखिममा रहेका नागरिकहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरिन्छ।" सेती नदीमा बढेको भेल अहिले बाढी र पहिरोसहित विपद् व्यवस्थापनका लागि बढी जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले भने स्रोत र साधनको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै गाँउपालिका महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव वंशलाल तामाङले स्रोतको अभावमा उद्धार तथा राहतका लागि समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई "जिम्मेवारी धेरै तोक्ने तर स्रोत नदिने अवस्था रहेकाले बाढीपहिरोबाट पीडिताका लागि पर्याप्त सहयोग गर्न समस्या पर्नसक्ने" जानकारी दिए। पहिरोका कारण केही मानिसहरू बेपत्ता भएको म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरले पनि भौगोलिक कठिनाइ, प्रतिकूल मौसम र आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले केन्द्र सरकारको सक्रियतामा मात्र छिटो उद्धार गर्न सकिने तर गाउँपालिकाले पनि सक्दो कोसिस गरिरहेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चाहिँ सबै निकायसँग समन्वयमा उद्धार तथा राहतको कार्य भइरहेको बिहीवार साँझ बीबीसीलाई बताएका थिए। उनले पहिले उद्धार र राहतमा ढिलाइ भएको गुनासो आउने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको बताए। क्षतिको अनुमान पोखरेलका अनुसार यो मनसुनमा नेपालभरि १२ लाख ५० हजार घरपरिबार बाढीबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै पहिरोका कारण साढे दुई लाख घर परिवार प्रभावित हुने ठानेर त्यसै अनुसार तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। मनसुनका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न विपद्का कारण पानीजन्य रोगबाट पनि १५ लाख घरपरिवार प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। उनले मनसुनबाट सिर्जित विभिन्ने खाले विपद्‌बाट प्रभावित हुनसक्ने कुल परिवारको सङ्ख्या ३० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। संवेदनशील क्षेत्र विपद्का बेला अग्रपङ्तिमा रहेर खट्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पनि बाढी तथा पहिरो आएपछि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गरिएको र त्यसै अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार डुबान र बाढी तथा पहिरोको जोखिमका आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई बढी प्रभावित हुने र संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा छुट्याइएको छ। उनका अनुसार डुबानबाट बढी प्रभावित हुनसक्ने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन्। त्यस्तै डुबानबाट संवेदनशील अवस्था आउन सक्नेमा दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देहीलाई राखिएको छ। बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित हुन सक्नेमा संखुवासभा, धनकुटा, दोलखा, धादिङ, कास्की पाल्पा, रुकुम र दार्चुलालगायतका जिल्ला रहेका छन्। बाढी र पहिरोका कारण संवेदनशील क्षेत्र बन्न सक्नेमा चाहिँ पाचथर, इलाम, काभ्रे, दाङ सुर्खेत, जुम्ला र डोटीलगायतका जिल्ला छन्। उनले जोखिम हेरेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा आवश्यक सामग्री र जनशक्ति परिचालन भइसकेको जानकारी दिए। सेनाले विपद् व्यवस्थापनका लागि चार चरणमा फौजको परिचालन गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।

कोरोना भाइरस नेपाल: कोरोनाभाइरसको आरडीटी परीक्षण बन्द

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि हुँदै आएको र्‍यापिड डाईअग्नस्टिक टेस्ट आरडीटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "आरडीटी किट मौज्दातमा छैनन् र स्थानीय तहमा केही किट बाँकी रहे पनि कोरोनाभाइरस पहिचानका लागि त्यो प्रयोग नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।" देशभर कुल ३,१८, ४६१ आरडीटी परीक्षण गरिएकोमा १८,९६३ पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। विवादास्पद आरडीटी परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर परीक्षण मात्रै गर्नुपर्ने माग राखेर युवाहरूले केही दिनदेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेका थिए। यसै हप्ता मन्त्रालय र अनशनरत युवाहरूबीच आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको थियो। निगरानी र अनुसन्धान मात्रै डा. अधिकारीले आरडीटी परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पहिचानका लागि नभई निगरानी राख्न र अनुसन्धान गर्न मात्रै प्रयोग गरिएको दाबी गरे। उनले भने, "कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न आरडीटी हिजो पनि प्रयोग गरिएको थिएन, आज पनि गरिएको छैन र भोलि पनि गरिने छैन।" उनले बाँकी रहेका आरडीटी किट अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताए। डा. अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले थप आरडीटी खरिद प्रक्रिया र त्यसको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकिएको छ। पीसीआर परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भए नभएको पत्ता लाग्छ बैशाखदेखि परीक्षण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्दै गएपछि परीक्षण विस्तार गर्न आरडीटी परीक्षण बैशाखमा पनि देशका ५६ जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेलै त्यो परीक्षणले 'सङ्क्रमित व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ र सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखाएको' भन्दै विश्वसनीयतामाथि कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले भने आरडीटी र पीसीआर विधिले दिने परिणाम र उद्देश्यबारेको अनभिज्ञताले भ्रम परेको बताएको थियो। कुन परीक्षणबाट के पत्ता लाग्छ? पीसीआरले शरीरमा भाइरस छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भनाइमा सुरुको दुई हप्तामा पीसीआरमा भाइरस पोजिटिभ देखिन्छ। उनी भन्छन्, "आरडीटीले भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि एन्टीबडी (शरीरले बाह्य पदार्थसँग लड्न बनाउने तत्व) बनेको छ कि छैन भनेर हेर्छ।" आरडीटी परीक्षण के हो? मानिसको शरिरमा भाइरस सङ्क्रमणको विरूद्धमा बनाएको एन्टीबडी रहे नरहेको हेर्न छिटो र सहज परीक्षण आरडीटी हो। शरीरमा एन्टीबडी भएको अवस्थामा परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आउँछ तर पीसीआर परीक्षणमा त्यो व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ देखिन सक्छ। जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दिक्षितका अनुसार आरडीटी पोजिटिभ र पीसीआर नेगेटिभ भनेको कुनै समयमा त्यो व्यक्तिमा भाइरस सङ्क्रमण थियो तर सङ्क्रमण बाँकी नरहेको अवस्था हो।

देह व्यापारको लागि पाकिस्तानी महिलाहरूसँग चिनियाँ पुरुषहरूको विवाह

चीनको विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तान र चीनका नागरिकहरूबीच सम्बन्ध गाँसिदिने अवैध संगठनहरूलाई होसियार रहन चेतावनी दिएको थियो।

बितेका महिनामा पाकिस्तानका महिलाहरूलाई तस्करी गर्दै विवाहका लागि चीन पुर्‍याइरहेको छ भन्ने किसिमका समाचारहरू पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा धेरै आए। यस्ता समाचारहरूमा यी महिलाहरूलाई वेश्यावृत्तिमा धकेलिने गरिएको दाबी पनि गरिएका थिए। यसैबीच सरकारी जाँच निकाय फेडरल इनभेस्टिगेसन एजेन्सीको फैसलाबाद शाखाले त्यहाँ परेका उजुरीहरूका आधारमा कारबाही गर्ने क्रममा एक महिला समेत आठ चिनियाँ नागरिक र उनीहरूका चार पाकिस्तानी सहयोगीलाई पक्राउ गरेको छ। मानव तस्करी उक्त गिरोहले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गराइदिने भन्दै अवैधरूपमा चीन लाने गरेको र त्यहाँ उनीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने काममा संलग्न रहेको एफआईएका उपनिर्देशक जमिल अहमद मेवले बीबीसीलाई बताए। जमील अहमदका अनुसार यही गिरोहले ती महिलाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउने गरेको जनाकारी एफआईएले पाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई जेल चलान गरिएको छ। यस्ता विवरणहरु बाहिर आएपछि पाकिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई विवाहका लागि चीन लाने विषयमा एप्रिल १३ मा एउटा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो। दूतावासको आग्रह जसमा केही समययता गैर कानुनी संगठनले सम्बन्ध गाँसिदिनका लागि मानिसहरूसँग धेरै पैसा लिइरहेका छन् जसले चीन र पाकिस्तान दुवै तर्फका मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो। दूतावासले चिनियाँ कानुनले यस प्रकारको विदेशी सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति नदिने भन्दै मानिसहरूलाई धोका दिएर गरिने यस प्रकारको विवाहबाट टाढै बस्न आग्रह गरेको थियो। दूतावासको भनाइमा यस्तो विदेशी विवाह गराउने व्यवसायलाई रोक्नको लागि चीनले पाकिस्तानमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको छ। दूतावासले यदि यस प्रकारको गतिविधिबारे थाहा भए तुरुन्त प्रहरीलाई जनाकारी गराउन पनि भनेको छ। सम्बन्ध चिनियाँ दूतावासले भनेको छ पाकिस्तान र चीनको सम्बन्धलाई विचार गरेर सञ्चार माध्यमले सही समाचार सम्प्रेषण गर्ने छन्। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा आएका केही विवरणहरूमा विवाहको नाममा देह व्यापारमा पनि लगाइएको भनि दाबी गरिएको थियो। तर चीनले यस्ता दाबीको कडा रुपमा खण्डन गरेको छ। दूतावासको विज्ञप्तीमा भनिएको छ चीन सरकारले कुनै एजेन्सी वा व्यक्तिलाई कुनै पनि हिसाबले देह व्यापारमा संलग्न हुने अनुमति दिँदैन र यस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने गर्छ। चिनियाँ खबर पाकिस्तानी महिलाहरूसँग चिनियाँ नागरिकहरूका विवाह भएका समाचार चिनियाँ सञ्चार माध्यममा पनि आएका छन्। ग्लोबल टाइम्सले प्रकाशित गरेको एक रिपर्टमा भनिएको छ कि एक चिनियाँ गिरोहले पाकिस्तानी महिलाहरूलाई विवाहको नाममा धोका दिइरहेको छ। ग्लोबल टाइम्सले पाकिस्तानस्थित उसको संवाददातालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ चिनियाँ पुरुष र पाकिस्तानी महिलाहरूको सम्बन्ध गाँसिदिने भन्ने एजेन्सीहरू वास्तवमै सक्रिय छन्। तर देह व्यापारसँग जोडिएर आएका खबरहरू सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ चीन विरोधी पश्चिमी सञ्चार माध्यमको काम रहेको उसले भनेको छ। नेपालमा पनि ग्लोबल टाइम्सका पत्रकारले विवाह गराइदिने एक एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्दा उसले अहिले पनि विवाहहरू भइरहेको तर भिसा पाउन समस्या भएको भन्ने जानकारी आएको थियो। नेपालबाट पनि यहाँका महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गराइदिने गिरोह केही समय अघि निकै फस्टाएको थियो। प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभागले करिब चार वर्ष अघि यस किसिमको गिरोह पक्राउ गरेको थियो। तर हाल विवाहका नाममा नेपाली महिलाहरूलाई चीनमा लगेर उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएका सूचना आफूसँग नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।

सार्क-बिम्स्टेक किन प्रभावहीन? भारतको भूमिका के?

सार्क र बिम्स्टेक दुवै सङ्गठनको केन्द्रविन्दुमा क्षेत्रीय राजनीति एवम् अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत देखिन्छ।

संसारभरि क्षेत्रीय सङ्गठनहरू प्रभावकारी भइरहँदा दक्षिण एशियामा भने दशकौँदेखि अभ्यासमा रहेका सार्क होस् वा बिम्स्टेक किन सुस्त ? एक विश्लेषण गत साता काठमाण्ठूमा बिम्स्टेकका उच्च अधिकारीहरूको बैठक भएको थियो आफू पनि संस्थापक रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कमा नेपाल भने भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छाया परिरह्यो। हुन त द्विपक्षीय विषयलाई सार्कको एजेन्डा नबनाइने भनेर यस्ता द्वन्द्वको असर पर्न नदिन खोजिएको त थियो। तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यो त्यति प्रभावकारी भएन। स्थिति कहाँसम्म पुगेको छ भने सार्क सम्मेलनको आयोजना हुनु नै ठूलो कुरो भइसक्यो। युरोपेली सङ्घ (ईयू) जस्तै एकीकृत क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको भनिएको यस क्षेत्रका आठ मुलुकहरू संलग्न सार्कलाई धेरैले अचेल एउटा प्रभावहीन सङ्गठन मान्ने गरेका छन्। सार्कभन्दा झन्डै डेढ दशकपछि सन् १९९७ मा गठन भएको बिम्स्टेकमा एकअर्कासँग 'शत्रुता' भएका राष्ट्रहरू सदस्य छैनन्। तैपनि यो खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन। भारतको नीति चार वर्षअघि भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले पूर्वी र उत्तरपूर्वी छिमेकी देशहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने नीति नै लिए। भुटानबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थालेका उनले दक्षिण एशियाको उपक्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा भुटान-बाङ्ग्लादेश-भारत-नेपाल अर्थात् 'बीबीआईएन' को अवधारणा अघि बढाए। त्यसलाई सफल बनाउन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मार्फत् उनले पटकपटक उपक्षेत्रीय सहयोगको चर्चा मात्र गरेनन्, विभिन्न क्षेत्रीय सभाहरूमा स्पष्ट रूपमा त्यसलाई अभिव्यक्त समेत गरिरहे। त्यसै क्रममा मोदीले सन् १९९० दशकको आरम्भमा अङ्गीकार गरेको 'लूक इस्ट' अर्थात् पूर्वतर्फ हेर्ने नीतिलाई 'एक्ट इस्ट' अर्थात् पूर्वतर्फ काम गर्ने नीतिका रूपमा स्थापित गरे। सन् २०१४ को नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपालको राजधानी काठमाण्डूमा भएको सार्कको १८ औँ शिखरसम्मेलनले मोदीले अघि सारेको 'बीबीआईएन' अवधारणालाई बल पुग्नेगरी क्षेत्रीय सवारी तथा यातायात, ऊर्जालगायतका विषयमा सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर त्यस सवारी तथा यातायात सम्झौतालाई भुटानको माथिल्लो सदनले दुई वर्षअघि कार्यान्वयन नगर्ने गरी अस्वीकृत गरेपछि भारतको उक्त पहलमा ठेस मात्रै लागेन, कतिपयका भनाइमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उसको उद्देश्य पनि असफल हुनपुग्यो। भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन अघि बढाएको भनिएको उपक्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा 'बीबीआईएन' मात्र होइन, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई एउटै क्षेत्रीय सङ्गठनमा आबद्ध गर्न भन्दै सुरु गरिएका यस्ता अन्य पहलहरू पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। बिम्स्टेकको नियति 'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास' भनिने बिम्स्टेकले समेत सार्ककै जस्तो नियति भोगेको ठान्नेहरू धेरै छन्। दक्षिण एशियाभरि स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्दै आएका एकजना नेपाली अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे सार्क र बिम्स्टेकले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुका पछाडि यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकहरूमा क्षेत्रीय सङ्गठनलाई महत्त्व नदिने मनस्थितिलाई मूल कारण मान्छन्। "बिम्स्टेककै कुरा गर्दा पनि यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन," उनले भने, "त्यसको कारण प्रष्ट छ - यसका मुख्य खेलाडी भारत र थाइल्यान्डले यो सङ्गठनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।" दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एशियालाई विकास तथा व्यापारका माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यले बिम्स्टेक अघि बढाइएको भए पनि भारत र दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) बीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेकाले बिम्स्टेक दुवै पक्षको प्राथमिकतामा नपरेको उनी बताउँछन्। भारतले पनि उत्तरपूर्वका आफ्ना सातवटा राज्यहरूको विकासका लागि मात्र बिम्स्टेकलाई आवश्यक ठानेकाले यो प्रभावकारी हुन नसकेको पाण्डेको तर्क छ। भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्रा. सञ्जय भारद्वाज पनि भारतले उत्तरपूर्वी क्षेत्रको विकासकै लागि बिम्स्टेकलाई उपयोग गर्न चाहेको बताउँछन्। "पूर्वी क्षेत्रको तुलनामा पश्चिमी क्षेत्र विकसित भएकाले भारत पूर्वी क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित छ," उनी भन्छन्, "संयोग नै मान्नुपर्छ बिम्स्टेकका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँगै सीमा जोडिएका छन्।" अपेक्षा उनी भारतले बिम्स्टेकलाई महत्त्व दिइरहेको दाबी गर्छन्। त्यसको एउटा मुख्य कारण सार्क अन्तर्गतका सम्झौताहरूमा पाकिस्तानले लगाउने तगाराहरू रहेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, "भारतले जहिले पनि पाकिस्तानसहित सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई एकाआपसमा जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर पाकिस्तानले भने सम्झौताहरूमा सहभागिता नजनाउने र असहयोग गर्ने गर्दै आएको छ।" यही कारणले गर्दा भारतले विकल्प खोज्नु नौलो नभएको भारद्वाज बताउँछन्। भारतले छिमेकीहरूसँग सुरक्षा, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्ने भएकाले सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अघि सारेको कतिपय भारतीय विश्लेषकको भनाइ रहने गरेको छ। पाकिस्तानको लाहोरस्थित पन्जाब विश्वविद्यालयको दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रकी निर्देशक अम्रिन जावेद भने दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय एकीकरण सफल नहुनुमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका साथै भारतको, उनकै शब्दमा, 'ठूल्दाई' र 'वर्चस्ववादी' प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको ठान्छिन्। "भारत यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएकाले जुनसुकै क्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि उसको 'हेजेमोनिक डिजाइन'को सिकार भएका छन्," उनी भन्छन्, "यसको पुष्टि प्रत्येक पटक भारतले चाहेअनुसार नै क्षेत्रीय सङ्गठन वा यसका सदस्यले सहमति गर्नु हो।" साझेदारीको आवश्यकता दक्षिण एशियाली क्षेत्र विश्वकै उच्च जनघनत्व भएको क्षेत्रमध्ये पर्ने र औसतमा हरेक वर्ष झन्डै ६.५ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका मुलुकहरू यहाँ रहेकाले कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूबीच क्षेत्रीय साझेदारी हुनै पर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसका अतिरिक्त वातावरण र जलवायु परिवर्तन, बहुराष्ट्रिय अपराध, प्राकृतिक प्रकोप, आतङ्कवाद आदि समस्याहरूसँग एउटा मात्र मुलुकले जुध्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि उनीहरू कुनै न कुनै दिन सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकमत हुने ती विज्ञ बताउँछन्। यस्ता सङ्गठनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि क्षेत्रीय सञ्जालहरू पहिलो शर्त रहेको पाण्डेको भनाइ छ। उनीसँग सहमति जनाउँदै भारद्वाज भन्छन्, सदस्य मुलुकहरूले द्विपक्षीय समस्यालाई आपसमा बसेरै टुङ्ग्याउनु पर्छ। सबै सदस्यलाई बराबर अवसर दिएर सहभागिता बढाई मुलुकहरूले आन्तरिक र बाह्य लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहल गरे मात्र यस्ता प्रयासले सार्थकता पाउने उनी बताउँछन्। जाबेदको भनाइ पनि खासै फरक छैन। उनी भन्छिन्, "धेरै समस्यासँग जुध्नका लागि दक्षिण एशियाका सबै मुलुक एकै स्थानमा आउनै पर्ने देखिन्छ। मलाई लाग्छ सबै मुलुक अरु कुरा बिर्सिएर त्यसरी एकजुट हुने दिन पक्कै आउनेछ।" के त्यस्तो दिन निकट भविष्यमै आउला त? त्यसको उत्तर न विज्ञहरूसँग छ, न त क्षेत्रीय सहयोगको वकालत गरेर हिँडिरहेका राजनीतिकर्मीहरूसँग नै।

औलो फेरि फैलिन थालेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता

दश वर्षयता पहिलो पटक विश्वमा औलो रोग लाग्नेको सङ्ख्यामा कमी नआएपछि यो प्राणघातक रोगको पुनरागमन भएको हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रमण्डलका सदस्य देशहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा लन्डनमा भेला भएका नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू तथा परोपकारी कार्यमा संलग्न बिल गेट्सले औलोविरुद्ध लड्न थप आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। सन् २०१६ मा विश्वको झन्डै आधा जनसङ्ख्या औलो रोगको जोखिममा थियो। त्यो वर्ष ९१ देशमा औलो रोगबाट २० करोड १६ लाख रोगीहरू भेटिएका थिए। त्यो सन् २०१५ को तुलनामा ५० लाखले बढी हो। विज्ञहरू भन्छन्, "थप लगानी तथा रोकथामसम्बन्धी कार्यविना औलो रोगका बिरामीहरू र औलोका कारण हुने मृत्यु अझ बढ्नेछन्।" अमेरिकाका केही भागहरूमा‚ दक्षिण-पूर्वी एसिया‚ पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र तथा अफ्रिकामा औलो रोगको जोखिम बढिरहेको छ। तर अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमणको स्तर कि स्थिर छ कि घट्दो छ। 'औषधिले काम गर्नै छाड्यो' बीबीसीको रेडियो फोरको टुडे कार्यक्रममा बोल्दै बिल गेट्सले लामखुट्टेहरूले हावापानीअनुसार आफैँलाई परिवर्तन गर्दै गएको बताए। उनले मूल उद्देश्य यस्तो अवस्थालाई आधाले घटाउनु रहेको बताए। "हामीले केही गरेनौँ भने‚ हामीले प्रयोग गर्ने कीटनाशक विषादीले काम गर्न छाड्छन् अनि औषधिले काम गर्न छाड्छ किनकि परजीवीले आफैँलाई विकास गराउँदै लैजान्छ। त्यसैले यो यस्तो खेल हो जहाँ तपाईँ कि त असफल बन्नुहुन्छ वा अगाडि बढ्नुहुन्छ।" थप रकम‚ पहिलेको भन्दा राम्रो अनुगमन अनि "महान वैज्ञानिकहरू"ले औलोविरुद्ध कसरी लड्ने भनेर काम गरिरहेकाले आशा रहेको उनले बताए। उनले अफ्रिकामा औलोले लाखौँ बालबालिकाको ज्यान लिने गरेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याए। ‌औलोका परजीवी र तिनलाई फैलाउने लामखुट्टेले ‍औषधि एवम् कीटनाशक पदार्थको प्रतिरोध गर्ने क्षमता विकास गरेकाले समस्या बढेको हो। नयाँ उपचार पद्धतिहरू पनि देखा पर्दैछन्। अफ्रिकाका केही स्थानहरूमा बालबालिकालाई औलो रोगबाट बचाउन प्रयोगात्मक प्रयोजनका लागि ल्याइएको नयाँ सुई मस्क्युरिक्स प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ। नब्बे प्रतिशत औलो रोगका बिरामीहरू र ‍औलो रोगका कारण मारिने ९१ प्रतिशत घटना अफ्रिकामा नै हुनेगर्छ। विज्ञहरूका अनुसार औलो रोगको सङ्ख्यालाई अबको पाँच वर्षभित्र आधामा झार्ने प्रतिबद्धता गरियो भने राष्ट्रमण्डलका देशहरूमा छ लाख ५० हजार जीवन बचाउन सकिन्छ। 'औलोको अन्त्य' ब्रिटेन सरकारले भनेको छ अबको तीन वर्षका लागि औलो रोगविरुद्ध लड्नका लागि उसले ५० करोड पाउन्ड बराबरको लगानी गर्नेछ। सन् २०२३ सम्म बिल तथा मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनले एक अर्ब डलरको थप सहयोग गर्नेछ। प्रधानमन्त्री टरिजा मेले भनेकी छिन्‚ "काम अझै सकिएको छैन। दशौँ लाख मानिसहरू अझै पनि जोखिममा छन्। अर्थतन्त्रमा असर परेको छ अनि प्रत्येक दुई मिनेटमा औलोका कारण एउटा बच्चाको ज्यान गइरहेको छ। त्यसैले सन् २०२३ सम्म सदस्य राष्ट्रहरूमा औलो आधाले घटाउने वाचाको मैले समर्थन गरिरहेकी छु।" मलेरिया नो मोर यूके नामक संस्थाका जेम्स विटिङले भने‚ "औलो उन्मूलनसम्बन्धी अभियान महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ।" "यो त्यो रोग हो जसले सम्भवतः अहिलेसम्म अरु रोगले भन्दा धेरै मानिसहरूको ज्यान लिएको छ।"

कोरोनाभाइरस: सङ्क्रमणबाट जोगिन भन्दै मिसावटयुक्त रक्सी पिउँदा ३६ जनाको मृत्यु

इरानमा कोरोनाभाइरसबाट बच्ने उपायका रूपमा भन्दै मिसावट भएको रक्सी पिउँदा ३६ इरानीहरूको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारी समाचार संस्था आइआरएनएले जनाएको छ।

देशको दक्षिण पश्चिममा पर्ने खुजिस्तान प्रान्तको अभाज शहरमा उक्त घटना घटेको हो। उक्त समाचारका अनुसार 'मिसावटयुक्त त्यस्तो रक्सी पिउने अवस्था त्यसले कोरोनाभाइरसबाट बचाउँछ भन्ने हल्लाकाबीच भएको थियो।' सात जना पक्राउ आइआरएनएसँगको अन्तर्वार्तामा अभाज जोन्डी सपुर युनिभर्सिटीका प्रवक्ता डाक्टर अली इसानपोरले भने: "अहिलेसम्म २७० जना उपचारका लागि देशका अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।" आइआरएनमै सहायक सार्वजनिक अभियोजनकर्ता अली विरनभन्दलाई उद्धत गर्दै त्यस्तो रक्सी बेच्ने सात जनालाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट ठूलो असर पुगेको इरानमा एक दिनमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५४ पुगेको छ। इरानको पछिल्लो अवस्था इरानमा २४ घण्टामा धेरै मृत्यु भएको यो अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो। यससँगै इरानमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९१ पुगेको छ। नयाँ सङ्क्रमण थप ८८१ जनामा देखिएसँगै इरानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८,०४२ पुगेको छ।

श्रीलङ्का आक्रमण: शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनपछि अनुहार छोप्ने पहिरन लगाउन प्रतिबन्ध

गत साता भएका शृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोटनमा अढाई सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएपछि श्रीलङ्काले अनुहार छोप्न लगाइने पहिरनहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सोमवारदेखि लागु हुने उक्त प्रतिबन्धमा कुनै विशेष पहिरनको उल्लेख गरिएको छैन। तर यस्तो प्रतिबन्ध मुस्लिम महिलाहरूले प्रयोग गर्ने पहिरनप्रति लक्षित रहेको देखिएको छ। अधिकारीहरूको निर्णयानुसार अब कसैले पनि अनुहार छोपिने र पहिचानमा अवरोध हुने खालका पहिरन लगाउन पाउनेछैनन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आकस्मिक उपयाहरू अपनाइएको बताएका छन्। कस्ता पहिरनमा प्रतिबन्ध? यो प्रतिबन्धलाई पनि उनको त्यस्तै आकस्मिक उपायका रूपमा अर्थ्याइएको छ। श्रीलङ्कामा रहेका बीबीसीका स्टीभ ज्याक्सनका अनुसार सोमवारबाट लागु हुने उक्त प्रतिबन्धले सबै किसिमका अनुहार ढाक्ने पहिरनलाई रोक लगाएको हो। उनी भन्छन्, "घोषणामा मुस्लिम महिलाहरूले लगाउने बुर्का वा 'निकाब'बारे प्रस्ट उल्लेख छैन। तर यो उनीहरूप्रति नै लक्षित छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।" श्रीलङ्कामा धेरै मुस्लिम महिलाहरूले अनुहार छोपिने खालका पहिरन लगाउँदैनन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भने अनुहार ढाक्ने पहिरनप्रति आकर्षण बढेको बताइन्छ। शृङ्खलाबद्ध आत्मघाती बम विस्फोटन हुनुभन्दा अघि पनि श्रीलङ्कामा अनुहार छोप्ने खालका परिहरनमा प्रतिबन्ध लगाउने माग गरिँदै आएको थियो। एप्रिल २१ को घटनापछि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग अझ प्रबल बनेको थियो। प्रहरीले श्रीलङ्काको पूर्वी सहर कट्टनकुडीस्थित एउटा घरमा छापा मार्ने क्रममा मुख्य सन्दिग्धका आफन्तहरू मारिएको जनाएको छ इसाईहरूको पर्व इस्टरका दिन गिर्जाघर र होटलहरूमा बम विस्फोटन गराइएको थियो। ती घटनामा परी कम्तीमा दुई सय ५० जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटना त्यहाँको अतिवादी इस्लामिक समूह न्याश्नल तौहिद जमातले गराएको सरकारको दाबी छ। घटनापछि उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। सन्दिग्धका पिता र भाइ मारिए ती घटनाहरूका मुख्य सन्दिग्ध मानिएका जहरान हशिमका पिता र उनका दुई भाइ शुक्रवार भएको एउटा सुरक्षा कारबाहीमा मारिएको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार जहरानकी आमाको पनि उक्त कारबाहीका क्रममा मृत्यु भएको छ। श्रीलङ्का विस्फोटनका सन्दिग्ध नाइकेकी बहिनी यसो भन्छिन् प्रहरीले श्रीलङ्काको पूर्वी सहर कट्टनकुडीस्थित उक्त समूहको मुख्यालयमा छापा मार्ने क्रममा मुख्य सन्दिग्धका आफन्तहरू मारिएको जनाएको छ। जहरानको भने आत्मघाती आक्रमणमा कोलम्बोको एउटा होटल मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। बम विस्फोटनहरू पछि देशभर प्रत्येक आइतवार चर्चहरूमा हुने प्रार्थनाहरू रद्द गरिएको थियो। यद्यपि बम हमलामा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त एन्टोनी चर्चको बाहिरपट्टी आइतवार ठूलो सङ्ख्यामा मानिहरू भेला भएर प्रार्थना गरेका थिए। कसरी मारिए सन्दिग्धका आफन्त? श्रीलङ्काको प्रहरीका अनुसार शुक्रवार हशिमको गृहनगर कट्टनकुडीमा सुरक्षा फौजले कारबाही गरेको थियो। त्यस क्रममा उनको घरमा प्रहरी पुग्दा अचानक सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो। तीन जनाले बमले आफैँलाई उडाएको प्रहरीको दाबी छ। त्यहाँ छ बालबालिका र एक महिलाको पनि मृत्यु भयो। सरकारी पक्षका अनुसार गोली हानाहानमा अन्य तीन जनाको पनि मृत्यु। प्रहरीस्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोएटर्सले जनाएअनुसार मारिने तीन जनामा मोहम्मद हशिम र उनका दुई छोराहरू जैनी हशिम र रिल्वान हशिम छन्। तीनै जना सामाजिक सञ्जालमा अप्लोड भएको एउटा भिडिओमा देखिएका छन्। त्यसमा उनीहरूले "अधर्मीविरूद्ध" अन्तिम युद्धको आह्वान गरेको देखिएको रोएटर्सले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा सन्दिग्ध आक्रमणकारी गिर्जाघर छिरेको भिडिओ

कोरोना भाइरस: यो अन्तिम महामारी होइन

वैज्ञानिकहरूले जङ्गलबाट रोगहरू मानवमा सरेर छिटै विश्वभरि फैलिन 'एउटा उत्तम आँधी' निर्माण गरेको चेतावनी दिएका छन्।

कोरोनाभाइरस लगायतका रोगहरू चमेरोबाट उत्पन्न भएको मानिन्छ प्राकृतिक विश्वमा मानिसहरूको अतिक्रमणले यो प्रक्रियालाई द्रुत बनाएको छ। यो निष्कर्ष नयाँ रोग कहाँ र कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने विश्व स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट आएको हो। ती वैज्ञानिकहरूले कुन जङ्गली रोग मानिसहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ भनेर थाहा पाउन एउटा ढाँचा पहिचान प्रणाली निर्माण गरेका छन्। उँटहरूबाट मानिसमा मर्स रोग फैलिएको थियो यूकेको लिभरपुल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले नेतृत्व गरेको यो प्रणाली भविष्यका रोगहरूसँग लड्न तयारी गर्ने विश्वव्यापी प्रयासको एउटा अंश हो। 'हामीले पाँच गोली छल्यौँ' "गएको २० वर्षमा हाम्रा अगाडि छ खतरनाक रोगहरू आए - सार्स, मेर्स, इबोला, एभिअन इन्फ्लुएन्जा र स्वाइन फ्लू," प्राध्यापक म्याथ्युज बाइलिस भन्छन्। "हामीले पाँच वटा छल्यौँ तर छैठौँले हामीलाई प्रहार गर्‍यो।" "र यो हामीले देख्ने अन्तिम महामारी होइन त्यसैले हामीले जङ्गली जनावरका रोगहरूलाई राम्ररी नियालिरहनु पर्छ।" त्यही नियाल्नका लागि बाइलिस र उनका सहकर्मीहरूले बनाएको प्रणालीले थाहा भएका सबै जङ्गली जनावरका रोगहरूको तथ्याङ्कमाथि अध्ययन गर्छ। विज्ञानले चिनेका हजारौँ ब्याक्टेरिया, परजीवी र भाइरसहरूको तथ्याङ्कमा सो प्रणालीले ती मानवमा सर्नसक्ने जोखिमका विषयमा जानकारी हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। त्यो जानकारीले कुन चाहिँ रोग मानिसकालाई सबैभन्दा बढी जोखिम छ भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। भाइरस चमेरोबाट उत्पन्न भएर अर्को माध्यमबाट मानिसमा आएको हुनसक्ने ठानिएको छ यदि कुनै जीवाणुमा खतरा देखियो भने वैज्ञानिकहरूले यसमा अध्ययन केन्द्रित गरेर रोग बनेर फैलिनु अगाडि नै त्यसको उपचार वा नियन्त्रण उपाय खोज्न सक्छन्। "कुन रोग महामारी बन्छ भनेर थाहा पाउनु अर्को कदम हो तर हामी पहिलो कदममा केही अगाडि बढेका छौँ," प्राध्यापक बाइलिसले भने। लकडाउनको शिक्षा धेरै वैज्ञानिकहरू वनविनाश र वन्यजन्तुको आवास क्षेत्रमा अतिक्रमण जस्ता हाम्रा व्यवहारका कारण जनावरबाट मानिसहरू रोग सर्ने दर बढेको मान्छन्। युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक केट जोन्सका अनुसार मानवनिर्मित कृषि क्षेत्रजस्ता कुरा बन्दा प्राकृतिक पर्यावरण चक्र तोडिने कारण मानिसहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो। मानिसबाट जनावरमा पनि रोग सर्ने गरेको छ "सबै रोगको विषयमा यस्तो भन्न मिल्दैन तर धेरैजस्तो अवस्थामा मानिसको अतिक्रमणलाई सबैभन्दा सहन सक्ने जनावरहरूले नै रोग सार्ने जीवाणुहरू बोकेको देखिन्छ।" प्राध्यापक जोन्स भन्छिन्,"त्यसैले वन विनाशजस्ता कारणले मानिस र जनावरको बढी सम्पर्क हुने पर्यावरण चक्र निर्माण गर्छ जसले केही भाइरस, ब्याक्टेरिया र परजीवीहरू मानिससम्म आइपुग्छन्।" यसको एउटा उदाहरण सन् १९९९ मा मलेशियामा देखिएको निपाह भाइरसको सङ्क्रमण हो। जङ्गलसँग जोडिएको एउटा सुँगुर पालन केन्द्रबाट सुरु भएको यो सङ्क्रमण जङ्गली चमेरोबाट सरेको थियो। ती चमेरोले खाएर बाँकी रहेका फलहरू सुँगुरले खाएपछि भएको यो सङ्क्रमणले त्यो केन्द्रमा काम गर्ने २५० जनालाई बिरामी बनाएको थियो। तीमध्ये १०० भन्दा बढीको मृत्यु भयो। कोरोनाभाइरसबाट मृत्युदर अहिलेको औसतमा एक प्रतिशत जति छ तर निपाह भाइरस सङ्क्रमणको मृत्युदर ४० देखि ७५ प्रतिशत देखिन्छ। लिभरपुल विश्वविद्यालयका प्रध्यापक इरिक फेब्रेका अनुसार रोग सङ्क्रमण फैलिनसक्ने स्थानहरूमा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ। जङ्गल नजिकैका पशुपालन केन्द्रहरू, जनावरको बिक्री हुने बजारहरू र मानव-जनावरबीच दूरी कम हुने स्थानहरू निगरानी गर्नुपर्छ। फेब्रेका अनुसार त्यस्ता स्थानमा अनौठो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ। "बर्सेनि तीनदेखि चार पटक मानिसमा नयाँ रोग देखिन्छ र त्यो एशिया वा अफ्रिकामा मात्रै होइन, युरोप र अमेरिकामा पनि हो," फेब्रे भन्छन्। बाइलिस नयाँ रोगबारे थाहा पाउने निगरानी प्रणाली ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको बताउँछन्। "हामीले नयाँ महामारीको उत्पत्तिका लागि एउटा उत्तम आँधी निर्माण गरेका छौँ।" प्राध्यापक फेब्रे भन्छन्, "यस्ता घटनाहरू पटक पटक हुने सम्भावना छ।"

वर्षैभरी निर्वाचन, खर्च अरबौं अरब

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावकालागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको १० मध्ये ५ अर्ब रुपियाँ निकासी गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्ष दुवैमा चुनावका लागि अरबौं खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ उसका अनुसार सुरक्षाकालागि थप करिब दुई अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सक्नेछ। यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावकालागि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। यसवर्ष चुनावकालागि ३० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टाइएको छ। स्थानीय तहको खर्च मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश प्रदेश सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब बजेट माग गरेको छ। यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाका प्रमुख केवल भण्डारीले बताए। उनले भने, "दुई वर्षको बजेटबाट हामीले स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगतर्फ करिब ९ अर्ब र सुरक्षातर्फ एक अर्ब गरि १० अर्ब खर्च गर्‍यौं।" स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनकोलागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याइएको थियो। चिन्ता भण्डारी भन्छन्, "निर्वाचनतर्फ ३० अर्ब रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ। तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्ब ८५ करोड रुपियाँ खर्च भयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब राखेका छौं र सुरक्षातर्फ बढिमा २ अर्ब खर्च हुन्छ। यसरी १३ अर्ब ८५ करोडमा निर्वाचनका लागि खर्च पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।" कतिपयले निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन खर्च पारदर्शी र सक्दो मितव्ययी बनाउनु पर्ने बताउँछन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती। उनले भने,"आगामी दिनहरुमा निर्वाचनलाई सजिलैसंग व्यवस्थापन गर्न सकिने र कम खर्चिलो बनाउने प्रक्रियातर्फ हामीले सोचेनौं भने धान्न गाह्रो हुन्छ। लोकतन्त्र साह्रै महंगो हुन गइरहेको छ।" यसरी एकै वर्षमा धेरै निर्वाचनको आर्थिक भार धान्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई गाह्रो हुने कतिपय अर्थ विज्ञहरुले बताएका छन्। कतिपय अर्थ विदहरु भने चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढेर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने ठान्छन्।

केही दिनमै मलेशिया रोजगारीको प्रक्रिया शुरु

नेपाली नागरिकलाई रोजगारका विषयमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच केही महिना पहिले भएको सम्झौता अब बल्ल कार्यान्वयन हुन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मलेशियाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मापदण्ड पठाएपछि अब स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ। यी प्रक्रियाका लागि एक महिना लाग्ने देखिए पनि पहिले नै भिसा आइसकेकाहरूको भने केही दिनमै प्रक्रिया शुरू हुने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्यमा मलेशिया पहिलो नम्बरमा पर्छ। तर प्रक्रियामा सिन्डिकेट भएको र नेपालीले धेरै रकम तिर्नु परेको भन्दै नेपाल सरकारले रोक लगाएको झन्डै १० महिना भएको छ। त्यसयता कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि अब बल्ल काम अगाडि बढेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब सरकारी अस्पतालहरू पनि उक्त मापदण्ड अनुरूप सूचीकृत हुने र त्यसका लागि केही दिनमै सूचना निकालिने बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, "अब हामीले सबैलाई खुल्ला गर्छौं। मलेशिया सरकारबाट आएको मापदण्ड अनुकूल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने संस्थाहरूले आवेदन दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौं। त्यस्ता आवेदनमा डाक्टरहरूको विज्ञ समितिले सिफारिस गरेपछि सूचीकृत गर्ने काम सकिन्छ। समय चाहिँ केही लाग्छ तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।" स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुनका लागि नियमावलीमा रहेको ३० दिनको समयलाई छोट्याएर १० दिनमा झारिएको र अब सबै प्रक्रिया सकिन एक महिना जति लाग्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए लगत्तै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ। कलिङ भिसा तर पहिले नै कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा भने केही दिनमै टुङगो लाग्ने निमित्त सचिव घिमिरेले बताए। उनले भने "जुन विषयमा हाम्रो असहमति भएको हो त्यो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आयो भने हामी उनीहरूलाई पठाउन तयार छौं भनेर मलेशिया सरकारलाई लिखित रुपमै भनेका छौं। हाम्रो राजदूतले पनि पहल गर्नु भएको छ सम्भवत त्यो केही दिनमै टुङ्गोमा पुग्ला।" नेपालले विगतमा भिसाको काम गर्दै आएका संस्थाहरू विवादित भएको भन्दै त्यसको सट्टा दूतावास मार्फत अथवा अन्य संस्था मार्फत भिसाको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। कलिङ भिसा आएर जान रोकिएका कामदारको संख्या झन्डै साढे ६ हजार रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विगतमा मासिक १० हजारको संख्यामा नेपाली कामदार मलेशिया जाने गरेका थिए। सम्झौता अनुसार जाने कामदारले अब कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोना भाइरस: चीनबाट नेपाल आइपुग्यो सिद्धिन लागेको अत्यावश्यक कोभिड-१९ परीक्षण सामग्री

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुझ्न चीनको तिब्बत सरकारले उपलब्ध गराएका दुईवटा पीसीआर मेशिन र त्यसका २० हजार किट सहितका स्वास्थ्य सामग्री बुधवार प्राप्त भएको नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।

ती स्वास्थ्य सामग्री झन्डै ५१ लाख चिनियाँ युआन अर्थात साढे आठ करोड नेपाली रुपियाँको रहेको बताइएको छ। हाल कतिपय अत्यावश्यक किटहरूको अभाव हुन सक्ने विवरण आइरहेका बेला ती सामग्री नेपाल आइपुगेका हुन्। बुधवार नै भन्सार प्रक्रिया गरी ती सामग्री काठमाण्डू ल्याउने लक्ष्य राखिएको त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्। सामग्रीमा के के छन्? सहयोगमा आएको सामग्रीमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने एन९५ मास्क र पीपीई १०,००० थान रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसङ्ख्या तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश पोखरेलले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने दुईवटा पीसीआर मेशिन र त्यसमा प्रयोग हुने रिअजेन्ट र स्वाब सङ्कलन गर्न प्रयोग हुने भीटीएम २०,००० थान रहेको बताए। परीक्षणका लागि नाक र घाँटीबाट स्वाब सङ्कलन गर्न प्रयोग हुने भीटीएमको अभाव हुन लागेको विवरण आएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले ५०० देखि १,००० को सङ्ख्यामा मात्रै भीटीएम बाँकी रहेको बताएका थिए। त्यसबाहेक १,००० वटा ज्वरो नाप्न प्रयोग गरिने इन्फ्रारेड थर्मामिटर पनि तिब्बतले सहयोग दिएको उनले जानकारी दिए। बुधवार बिहान चिनियाँ पक्षले तातोपानीको सीमावर्ती मितेरी पुलमा नेपाली पक्षलाई ती सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। चीनबाट थप सामग्री ल्याउने प्रयास प्रादेशिक तहमा पनि यी सामग्रीहरू पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबारे अध्ययन गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि अघिल्लो हप्ता सरकारले चीनको अलीबाबा फाउन्डेशनबाट सहयोग प्राप्त गरेको थियो। सरकारबीच हुने सम्झौता अनुसार नेपाली सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी अन्तर्गत सवा दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको ३४२ टन औषधिजन्य सामग्री चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको चाइना सिनोफार्म इन्टर्न्याश्नल कर्पोरेशनबाट खरिद सम्झौता गरिएको मङ्गलवार नेपाली सेनाले जनाएको थियो। नेपाली सेनाले पीपीई, मास्क, पीसीआर मेसिन र टेस्ट किटहरू हवाई माध्यमबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि एउटा निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय विवादमा तानिएपछि सरकारले औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त्यस्तो जिम्मेवारी दिइएपछि चीनबाहेक भारत, दक्षिण कोरिया, इजरेल र सिङ्गापुरसँग सामग्रीको उपलब्धताको आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको अधिकारीले जनाएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण: खोप आयातबारे सम्झौता होला?

नेपालले जनसङ्ख्याको लगभग २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी कोरोनाभाइरस खोप तत्कालै उपलब्ध गराइदिन भारतलाई गरेको अनुरोधबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताइएको छ।

खोप आपूर्ति सम्बन्धमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच माघको प्रारम्भमा नयाँ दिल्लीमा बस्ने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकको समयमा निर्णय आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। झन्डै डेढ साता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भारत सरकारले आफ्ना जनतालाई खोप किन्दा नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतका लागि पनि खरिद गरिदिन अनुरोध गरेको बुझिएको छ। पहिलो ३% स्वास्थ्यकर्मी जस्ता अग्रमोर्चामा रहेका व्यक्तिहरू र बाँकी १७ प्रतिशत बृद्ध तथा विभिन्न रोग लागेका कारण खतरा समूहमा पर्नेहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ। नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले भारतबाट नेपाललाई खोप उपलब्ध हुने कुरामा आफू भरपर्दो रूपमा आशावादी रहेको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। खोप कूटनीति गएको नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा काठमाण्डूको भ्रमण गरेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले खोप आउनासाथ नेपालको माग पूरा गर्ने विषय भारतको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए। ज्यानुअरी १ मा भारत सरकारले अक्सफर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका कम्पनीले निर्माण गरेको कोभिशील्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। लगत्तै स्थानीय उत्पादक भारत बायोटेकले विकास गरेको “कोभ्याक्सिन” लाई पनि आपत्‌कालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिइएको थियो। अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोपले अनुमति पाउनुअघि नै पूणेमा अवस्थित उक्त खोप निर्माण कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका थिए। गत मङ्गलवार मात्रै राजदूत आचार्यले भारत बायोटेकका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर भी कृष्ण मोहन र उनको समूहसँग भअर्चुल कुराकानी गर्दै उक्त निकायले विकास गरेको खोपको उपलब्धताबारे छलफल गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारीका अनुसार नेपालले आफ्नो जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी तत्कालै भारतसँग खोप किन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। “भारत सरकारले आफ्नो नागरिकका लागि खोप किन्दा नेपालको पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी किनिदिएदेखि हामी भुक्तानी दिन्छौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार नै गरेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको छ तर ठ्याक्कै निचोड आइसकेको छैन।” आगामी माघ महिनाको शुरूमै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जाँदा खोपको विषय एउटा निष्कर्षमा पुग्नसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। चिनियाँ खोपको भारतीय सञ्चारमाध्यममा चर्चा द हिन्दुस्तान टाइम्सले यसै साता प्रकाशित गरेको एउटा समाचारमा मन्त्री ज्ञवालीले नयाँ दिल्लीबाट भारतमा उत्पादित खोपको एक करोड २० लाख मात्रा नेपालले पाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त खबरमा नेपाललाई चीनबाट सिनोभ्याक भनिने खोप आपूर्ति गरिने प्रस्ताव पनि आएको उल्लेख गर्दै नेपालले भारतमा निर्मित खोप आफ्नो रोजाइमा परेको बताइरहेको जनाइएको छ। खोप आपूर्तिको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको आसन्न भ्रमणमा कुरा हुने दिल्लीस्थित राजदूत आचार्य पनि बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भारतबाट खोप उपलब्ध हुने विषयमा हामी आशावादी मात्रै होइन भरपर्दो रूपमा आशावादी छौँ।” नेपाली अधिकारीहरूले खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले अघिबढाएको कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत नेपालको कूल जनसङ्ख्याको अर्को २० प्रतिशतलाई खोप प्राप्त हुने बताइरहेका छन्। तर उक्त खोप प्राप्त हुने समयका बारेमा अन्योल कायमै रहँदा नेपालले भारत सहितका देशसँग खोप उपलब्धताको सम्भावनाका बारेमा छलफल गरेको हो। बीबीसी नेपालीको साप्ताहिक कार्यक्रम नेपाल सन्दर्भका लागि दिएको अन्तरवार्तामा बुधवार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप आपूर्तिका बारेमा सरकारले काठमाण्डूस्थित भारत र रूसका राजदूतहरूसँग कुराकानी गरेको बताएका थिए। उनले भने, “हिन्दूस्तानमा खोप शुरू भइसकेपछि अविलम्ब ल्याएर हामीकहाँ पनि खोप लगाउने कामलाई अभियानका रूपमा जारी गर्नका लागि आन्तरिक तयारी हामी युद्धस्तरमा गर्दैछौँ।” मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार तत्कालै खोप ल्याउन देखिएका कानूनी जटिलता सम्बोधन भइसकेका छन् भने सरकारले सातवटा प्रदेशमा एक एक र केन्द्रमा एक गरी आठवटा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ। कहिले प्राप्त होला खोप? भारतसँग कुराकानी सकारात्मक रहेको बताउने एक जना परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूले दिल्लीबाट खोप पाउने समयसीमाकै आसपासमा नेपालले पनि खोप प्राप्त गर्नसक्ने विश्लेषण गर्छन्। तर स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी चाहिँ खुला सीमाना र नियमित आवतजावतका कारण नेपाल खोप आपूर्तिमा भारतको बढी प्राथमिकतामा पर्ने ठान्छन्। उनले भने, “भारतीय राजदूतसँग यो बारेमा लामो छलफल भएको छ। उहाँले छिमेकीलाई खोप उपलब्ध गराउने भारतको नीति रहेको र नेपाल पनि प्राथमिकतामा छ भन्नुभएको छ। भारत र नेपालको नेपालको सीमाना खुला रहेकाले यदि सँगसँगै गर्न सकिएन भने यसले अर्कोलाई प्रभावित गर्ने अवस्था बन्छ।” “भारत मात्रैले उत्तर प्रदेश, बिहारमा खोप लगाएर सुरक्षित रहने अवस्था बन्दैन। हाम्रो खुला सीमाना अवतजावत अन्तरसम्बन्ध आदि कुराले गर्दा पनि प्राथमिकतामा छ भनेर भारत सरकारको तर्फबाट उहाँले विश्वास दिलाउनुभएको थियो। त्यही आधारमा पनि हामी छिट्टै नै खोप ल्याउँछौ भन्ने विश्वास गरिरहेका छौँ।” यसै साता श्रीलंकाको भ्रमण गरेका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले कोभिड १९ को खोपको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई भारतले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा हेरेको बताएका थिए। गएको जुलाई महिनामा नेपाल, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भिडिओ कुराकानीमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चीनमा उपलब्ध हुने बितिक्कै कोभिड-१९ विरूद्धको खोप तीनवटै देशमा उपलब्ध गराउने बताएका थिए। नेपालको एउटा थोक विक्रेता कम्पनीसँग खोप आपूर्तिबारे सहमति गरिएको धारणा रूसका तर्फबाट केही महिनाअघि आएपछि अनुमति नै नपाएको खोपका बारेमा कसरी त्यस्तो निर्णय गरियो भनेर प्रश्नहरू उठेका थिए। अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउने इच्छा केही समय अघि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीरम इन्स्टिच्यूटका वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश सिंहसँग कुराकानी गरेका थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खोपको आपूर्ति सहितका विषयमा सल्लाह दिन गठित विज्ञ समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती नेपालले अक्सफर्ड र एस्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा भारतमा उत्पादन भइरहेको खोप भित्र्याउन बढी अभिरुचि राखेको बताउँछन्। उनले भने, “अहिलेसम्म भारतमा देखिएको र राम्रो उत्पादन भएको खोप भएकाले पाएसम्म अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाकै खोप ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौ। कोरोनाविरूद्ध विश्वव्यापी खोप अभियानमा कोभ्याक्समा आवद्ध भएको समयदेखि नै हामीले यो खोप सोचेका हौँ।” स्थानीय स्तरमा भारत बायोटेकले निर्माण गरेको खोपको प्रभावकारिता सम्बन्धी तथ्याङ्क नआइ त्यसको आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। तर भारतका औषधि नियन्त्रक भीजी सोमानीले कोभ्याक्सिन सुरक्षित रहेको र त्यसले बलियो प्रतिरोधी प्रतिक्रिया दिलाउने उल्लेख गरेका छन्। संसारभर उत्पादित ६० प्रतिशत खोप भारतमा बन्छ। भारतले आफ्ना नागरिकलाई यस वर्षको जुलाई महिनासम्म ३० करोड जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको विवरण आइरहेका छन्।

जी सेभेन बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्प एक्लिए

क्यानडामा ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको एउटा शिखर बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अन्य नेताहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।

क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि समूहबाट निकालिएको रुसलाई फेरि समावेश हुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले आश्चर्यजनक रूपमा आग्रह गरे। तर जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले शिखर बैठकमा सहभागी युरोपेली संघका अरू सदस्य राष्ट्रहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत रहेको बताइन्। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेम्लिनका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ आफूहरू जी सेभेनको सट्टा 'अरू संरचनामा इच्छुक रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्। खतरा ट्रम्प प्रशासनले हालै स्टील र एलुमिनियम आयातमा लगाएको करसम्बन्धी विषय शिखर बैठकमा हावी भएको छ। क्यानडाले ट्रम्प प्रशासनले व्यापारमा लगाएको कर 'गैरकानूनी' भएको बताएको छ। युरोपेली परिषद्‌का अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्कले व्यापार, जलवायु परिवर्तन र इरानबारेको ट्रम्पको अडानले 'वास्तविक खतरा उत्पन्न गराएको' चेतावनी दिए। यद्यपि ट्रम्पसँगको भेटवार्तापछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँले कुराहरू अगाडि बढिरहेको र व्यापारको विषयमा प्रगति गर्ने सम्भावना अझै रहेको बताए। विश्वस्त तर विस्तृत उनले रूपमा केही बताएनन्। शिखर बैठकको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी नहुने हल्लापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यो जारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। जी सेभेनको वार्षिक बैठकले क्यानडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, जापान र जर्मनीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। आर्थिक विषय प्रमुख मुद्दा भए पनि महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूले पनि बैठकमा स्थान पाउन थालेका छन्।

प्यालेस्टिनी सहायता रकम रोक्का: अमेरिका

ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनीहरूलाई मद्दत गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा निकायलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगको आधा रकम रोक्का गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले अमेरिकाको यस्तो कदमले संकटमा रहेका लाखौं मानिसहरूमाथि गम्भीर असरहरू पर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले करिब १२ करोड ५० लाख डलरमध्ये ६ करोड पहिलो किस्ता अन्तर्गत दिने र बाँकी ६ करोड ५० लाख डलर चाहिँ रोक्ने जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि नै यदि प्यालेस्टिनीहरूले इजरेलसँगको शान्ति प्रयास अस्वीकार गरे प्यालेस्टिनीलाई दिइँदै आएको अमेरिकी सहायता कटौती गर्न सकिने बताएका थिए। आलोचना आइतवार प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मुद अब्बासले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चर्को आलोचना गरेका थिए। अब्बासले गत वर्ष अमेरिकाले जेरूसलेमलाई इजरेलको राजधानी मानेपछि अमेरिकाको कुनै पनि शान्ति योजना आफूले स्वीकार नगर्ने बताएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको राहतसम्बन्धी संस्थाले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक सेवामा सहयोग गर्छ। गम्भीर चिन्ता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले अमेरिकाले उपलब्ध गराउने त्यस्तो मानवीय सेवा उक्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले भने, "ती सहायता सेवाहरू त्यहाँको जनसंख्याको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छन्। त्यहाँका मानिसहरूका लागि मात्रै फाइदाजनक नभएर त्यहाँका गम्भीर मानवीय अवस्था र त्यहाँको स्थायित्व लागि पनि ती महत्वपूर्ण छन्।" राष्ट्रसंघको उक्त संस्थाको वार्षिक बजेटमा वासिङ्टनले झण्डै ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँछ। एक अमेरिकी अधिकारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध आधारभूत रूपमै पुनर्मुल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन्।

द्रुत मार्गको डीपीआरबारे "छिट्टै निर्णय"

नेपाली सेनाले काठमान्डू निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण आयोजनाको जिम्मा पाएको चार महिना बितिसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे टुंगो लाग्न सकेको छैन।

द्रुत मार्ग बनेपछि काठमाण्डू तराईबीचको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर हुनेछ सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले त्यसबारे छिटै निर्णय हुने दोहोर्याएका छन्। उक्त मार्ग पुरा गर्न सेनाले चार वर्षको समय पाएको छ। द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरेको भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफसी)सँग डीपीआर खरिद गर्न थुप्रै पटक छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रवक्ता कडायतले बताए। मुआब्जा आफैले निर्माण गर्ने सोचका साथ डीपीआर बनाएको उक्त भारतीय कम्पनीले सो मौका नपाएपछि महँगो मूल्यमा त्यसलाई बेच्न खोजेको खबरहरु आएपनि प्रवक्ता कडायतले त्यसबारे खुलस्त बताउन चाहेनन्। उनले भने, "रकम भन्दा पनि त्यो डीपीआर नै स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन्। काम गर्दा कहिलेकाहीँ समय लाग्छ। अब छिट्टै निर्णय होला।" विदेशी कम्पनीलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै द्रुतमार्ग बनाउने विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्तत: मन्त्रिपरिषदले चार महिना अगाडि सेनालाई उक्त द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सेनाबीच हालै भएको छलफलमा पनि डीपीआरबारे निर्णय हुन नसकेको यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले बताए। उनले भने, "मुआब्जा दिने नेपाल सरकारको संयन्त्र छ। सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको अध्यक्ष हुन्छ र मुआब्जा दिने विषयमा निर्णय गरिनेछ।" ७६ किलोमिटर लामो उक्त सडकको ६ किमी दुरीको मात्र जग्गा मुआब्जा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ। सवा एक खर्ब रुपिँयाको लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएपनि हालसम्म त्यो खर्च हुन सकेको छैन।

नेकपा विवाद: खुले गृहमन्त्री थापा, सचिवालय भन्छ ‘उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा’

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र गम्भीर विवाद देखा परेका बेला सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकालाई लिएर अनेक अड्कलबाजीहरू चल्ने गरेका छन्।

पूर्वमाओवादी नेता थापाले कहिले प्रचण्डलाई छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको त कहिले ‌‌प्रधानमन्त्रीको साथ छाडेको खबर आउने गरेका छन्। त्यसै पनि जल्दाबल्दा विषयहरूमा सार्वजनिक रूपमा खुल्न नचाहने उनको स्वभावले गर्दा पनि धेरैले पार्टी विखण्डनको सङ्घारमा पुगेका बेला उनको भूमिकाप्रति चासो राखेको पाइन्छ। तर नेकपा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको एउटा समूहसँग मङ्गलवार भएको भेटमा उनी खुला रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रस्तुत भएको ओली पक्षका नेताहरूले जनाएका छन्। 'पार्टी फुटे देश दुर्घटनामा' प्रधानमन्त्रीलाई पद छोड्न लगाउने र रोक्ने दुई ध्रुवमा पार्टीका नेता-कार्यकर्ता विभाजित भएका बेला आखिर गृहमन्त्रीको धारण के हो? उनका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी भन्छन्, "दुईवटा अध्यक्ष मिल्दामात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। दुईजना नमिल्दा देश, पार्टी र सबै धेरै ठूलो अप्ठेरो र दुर्घटनातिर जान्छ।" "त्यसकारण मिलनको निम्ति सचिवालयमा यसअघि जुन समझदारी भएको थियो त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। यसको निम्ति दुईजना अध्यक्षले गृहकार्य गर्नुहोस् भन्ने उहाँको मूल ध्येय हो।" पार्टी एकता गर्नुअघि भएको 'सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने' पूर्वसहमति थियो। तर नेकपा सचिवालयले ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने नयाँ निर्णय गरेको थियो। सल्लाहकार सुवेदीले त्यही सहमतिलाई उद्धृत गर्नुको अर्थ ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउन हुन्न पक्षमा गृहमन्त्री रहेको भन्न मिल्छ? उनले जवाफ दिए, "त्यो सकिन्छ।" गणितको खेल प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै मन्त्रीहरूलाई आ-आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न केही दिनअघि आग्रह गरेको समाचारहरू आएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग्न गराउन दृढ रहेको खबरमाझ स्थायी समितिको बैठक बुधवार पनि स्थगित भएको छ। स्थगनको शृङ्खला लम्बिँदै गएका बेला दुई अध्यक्षबीच छलफलको शृङ्खला भने जारी छ। पार्टीको कुनै निकायले भन्दैमा प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिने पक्षमा रहेको बुझिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलबाट हटाउन खोज्ने र जोगिन वा जोगाउन चाहेको पक्षमा सांसदहरूको बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि गृहमन्त्री थापाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। खुलेकै हो त अन्योलको बादल? सांसदहरूको सङ्ख्यामा धेरैले चासो राखेका बेला राष्ट्रिय सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई सहित पाँचजना सदस्य मङ्गलवार गृहमन्त्री थापालाई भेट्न गएका थिए। त्यस भेटमा पनि गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नरहेको कुरा राखेको ओली निकट नेताहरूले जनाएका छन्। भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "उहाँले वैशाख २० र मङ्सिर ४ गते भएको सहमति र दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन जे गरिएको छ, त्यसमै अडिएर जानु पर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ।" भट्टराईका भनाइमा गृहमन्त्रीले 'पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा अहिले हुँदैन, त्यो कुराले प्रतिक्रान्ति हुन्छ, कसैलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन, मैले यही कुरा स्थायी कमिटीमा बोल्छु' भनेका थिए। भट्टराई र सल्लाहकार सुवेदीको भनाइबाट गृहमन्त्री थापाबारेको बाहिर देखिएको अन्योलको बादन अन्त्य हुने बुझिन्छ। तर मङ्गलवार गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएका राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य जीवन बुढाले पार्टी नेतृत्व वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीले केही नबोलेको बताए। 'त्यस्तो होइन' उनले भने, "पार्टी विभाजन भयो भने प्रतिक्रान्तिकारीलाई फाइदा पुग्ने र क्रमश: राजनीतिक नेतृत्व प्रतिक्रान्तिकारीका हातमा पुग्ने स्थिति पैदा हुन्छ, एकता जोगाउनु पर्छ भन्नु भएको थियो।" निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दादेखि अहिलेसम्म असन्तुलित निर्णय गरेका कारण पार्टीमा अन्तर्विरोध देखा परेको धारणा गृहमन्त्रीले राखेको पनि उनले जनाए। उनका अनुसार 'ती सबै कुराको समीक्षा गरेर समाधान खोज्दा एकतामा पुगिने अन्यथा पार्टी एकता जोखिममा रहेको' मूल्यङ्कन गृहमन्त्रीले सुनाएका थिए। तर गृहमन्त्री थापा स्वयम् यसबारे अहिल्यै सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्ने पक्षमा नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

पाकिस्तानले भारतीय उच्चायुक्तलाई निकाला गर्ने, व्यापार स्थगन गर्ने

जम्मू-कश्मीर मामिलालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव झन् गहिरिएको छ।

पाकिस्तानले कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर झार्दै भारतीय उच्चायुक्तलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको व्यापार स्थगन गर्ने जनाएको छ। यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत खोस्ने भारतको निर्णयविरुद्ध लड्ने बताएका थिए। उनले उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‍मा समेत प्रतिवाद गर्ने बताए। आरोप खानले भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको बताएका छन्। भारतले विशेष हैसियत रद्द गरेसँगै उक्त क्षेत्र पूर्ण बन्दको अवस्थामा छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी निकायले कश्मीरको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारत-प्रशासित कश्मीरमा लगाइएका प्रतिबन्धले त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्था झन् बिग्रिने जनाएको छ। हिमाली क्षेत्र कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी रहे पनि ती दुई देशले केही भागमा मात्र शासन गर्दै आएका छन्। भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ जसका कारण तीन दशकमा हजारौँले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतले त्यस्ता आन्दोलनकारीहरूलाई पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पाकिस्तानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आत्मनिर्णय चाहने कश्मीरीहरूलाई नैतिक र कूटनीतिक सहयोग मात्रै दिएको बताएको छ। भारत सरकारले सोमवार जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि शुरू भएको बहस जारी छ। भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिनुको पछाडि ऐतिहासिक कारण छ जुन सन् १८४७ मा महाराजा गुलाब सिंहले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जम्मू-कश्मीर किनेदेखि शुरू हुन्छ। खारेज गरिएको धारा ३७० को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न सहजताका लागि बीबीसीले तयार गरेको समयरेखा:

परमाणु अस्त्र भण्डार विस्तार गर्छौँ: ट्रम्प

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुस र चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्नका निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो पारमाणविक अस्त्र भण्डार विस्तार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले मध्यम दूरीको पारमाणविक क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी आईएनएफ सन्धिको रुसले उल्लङ्घन गरेको दोहोर्‍याए। यसअघि उनले आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अलग हुने धम्की दिएका थिए। रुसले आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। चेतावनी शीतयुद्धकालीन सो सन्धिले मध्यम दूरीको क्षेप्यास्त्र विकासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले थप अस्त्रहरूको विकास गरेमा आफूले त्यसको उचित जवाफ दिने रुसले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले 'मानिसहरूको चेत नखुलेसम्म' संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्त्र भण्डार विस्तार गर्ने बताए। उनले थपे, "यो चेतावनी जोकोहीलाई हो। त्यसमा चीन पनि पर्छ, रुस पनि पर्छ। त्यसमा अरू पनि पर्छन् जो त्यो खेल खेल्न चाहन्छन्। रुसले सन्धिको मर्म अथवा सन्धिकै पालना गरेको छैन।" यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले आईएनएफ सन्धिबाट अलग्गिने आफ्नो देशको योजनाको रुसले भर्त्सना गरेपछि मस्कोमा त्यसबारे वार्ता गरिरहेका छन्। सो सन्धिबाट अमेरिकी बहिर्गमन अस्त्र अप्रसारको पक्षमा रहेका मुलुकहरूका लागि एउटा 'गम्भीर झट्का' हुने बोल्टनलाई भनिएको छ। सन्तुलन यद्यपि रुसी सुरक्षा परिषद्‌का सचिवले आईएनएफ सन्धि बारेका 'आपसी' मनोमालिन्य हटाउनका निम्ति अमेरिकासँग मिलेर काम गर्न क्रेम्लिन 'तयार' रहेको बताएका छन्। पारमाणिक शक्ति सन्तुलनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने मस्कोको चेतावनीपछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोल्टनले रुसको भ्रमणमा थालेका हुन्। क्रेम्लिनका प्रवक्ता दिमित्रि पेस्कोभले भने, "यो विषयमा हामी अमेरिकी भनाइ सुन्न चाहन्छौँ। सन्धि खारेज गरिए रुसले आफ्नो सुरक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।" रुसले एउटा क्रुज क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेपछि सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामाले मस्कोले आईएनएफ सन्धिको उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। तर त्यतिबेला ओबामाले सो सन्धिबाट अलग नहुने निर्णय लिएको बताइन्छ। त्यसको कारण थियो युरोपेली नेताहरूको दबाब। युरोपेली नेताहरूले आईएनएफ सन्धिबाट अमेरिका अलग्गिए अस्त्र विकासको होडबाजी फेरि शुरू हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।

कोरोना भाइरस: डेक्सामेथासोन के हो र यसले कोभिड-१९ विरुद्ध कसरी काम गर्छ

गम्भीर बिरामीहरूको दुखाइ कम गराउने औषधि डेक्सामेथासोनले यूकेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट गम्भीर बिरामीहरूको उपचारमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

यूकेमा गरिएको परीक्षणले उक्त औषधिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान जोगाउन सक्ने देखाएको छ। यसलाई यूकेको स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय न्याश्नल हेल्थ सर्भिस एनएचएसले तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ। तर यो औषधि कस्तो हो? यसले कसरी काम गर्छ? डेक्सामेथासोन के हो? डेक्सामेथासोन स्टेरोइड हो। यो एक प्रकारको औषधि हो जसले शरीरमा दुखाइ कम गर्ने हर्मोनले जस्तै काम गर्छ। यसले कसरी काम गर्छ? यो औषधिले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ओसिलो बनाउँछ। शरीरले कोरोनाभाइरस लड्ने क्रममा उक्त सङ्क्रमणले जलन उत्पन्न गराउँछ। तर कहिलेकाहीँ प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यधिक सक्रिय भइदिन्छ र यो प्रतिक्रिया घातक सिद्ध हुन सक्छ। सङ्क्रमणसँग जुझ्नका बनेका प्रतिरक्षाले नै शरीरका कोषलाई आक्रमण गरिदिन्छ। डेक्सामेथासोनले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्छ। यो अस्पतालमा भर्ना गरिएका र अक्सीजन अनि भेन्टीलेटरको सहायता लिइरहेकाहरूका लागि मात्रै उपयुक्त छ। सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिमा यो औषधिले काम गर्दैन। यो कत्तिको प्रभावकारी छ? परीक्षणमा संलग्न वैज्ञानिकहरूका अनुसार औसतमा भेन्टीलेटरमा उपचारार्थ २५ जनामध्ये एकको मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। यो औषधिले अक्सिजन दिइएका आठ जनामा एक जनाको जीवन जोगाउने देखिएको छ। श्वासप्रश्वासमा समस्या नदेखिएका बिरामीहरूमा भने खासै फाइदा देखिएको छैन। परीक्षण कस्तो थियो? अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षणबाट यो नतिजा प्राप्त भएको हो। उक्त अध्ययनले अन्य रोगका लागि प्रयोग गरिएका विद्यमान औषधि कोभिड-१९ सङ्क्रमणको उपचारका लागि उपयोगी हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गरिरहेको छ। परीक्षणका क्रममा करिब २,१०० बिरामीहरूले १० दिनसम्म छ मिलिग्राम डेक्सामेथासोन दिइएको थियो। उनीहरूको अवस्थालाई थप उपचार नगरिएका ४,३०० जनाबाट सङ्कलन गरिएको नमुनासँग तुलना गरिएको थियो। वैज्ञानिकहरूले क्रमिक रूपमा डेक्सामेथासोनलाई अन्य औषधिहरूसँगै प्रयोग गर्न सकिने र त्यसले मृत्युदर घटाउन सक्ने आशा गरेका छन्। यो औषधि वयस्कहरूका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ। तर गर्भवती वा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूले भने यसको प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ। औषधिको उपलब्धता कस्तो छ? डेक्सामेथासोन सस्तो औषधि हो र यसको उत्पादन पनि राम्रै स्तरमा भइरहेको छ। यूकेको सरकारले आफूसँग यसको पर्याप्त मौज्दात रहेको र त्यसले २००,००० मानिसको उपचार गर्न पुग्ने बताएको छ। कोरोना भाइरस उपचार: चिकित्सकको सिफारिसबिना डेक्सामेथासोन प्रयोग नगर्न चेतावनी नेपालमा भारतबाट धेरै आयात गरिए पनि एउटा स्वदेशी औषधि कारखानाले पनि उत्पादन गरिरहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। डेक्सामेथासोन सन् १९५७ मा बनाइएको थियो। लामो समयदेखि यो औषधि प्रयोगमा रहेका कारण यसको सर्वाधिकार कसैसँग पनि छैन। यसको अर्थ विभिन्न कम्पनीहरूले यसको उत्पादन गर्ने सक्छन् र यो औषधि विश्वभरि उपलब्ध छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परीक्षणको नतिजालाई स्वागत गरेको छ। यसको प्रयोग के-के मा हुन्छ? डेक्सामेथासोन विभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ। शरीर सुन्निनेदेखि दम र जोर्नीको दुखाइ कम गर्न यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। के यसका साइड इफेक्ट छन्? डेक्सामेथासोनका निन्द्रा लाग्न गाह्रो हुने, तौल बढ्ने र शरीरमा तरल पदार्थ कम नहुने साइड इफेक्ट छन्। कुनैकुनै अवस्थामा आँखामा समस्या देखिन सक्छ। दृष्टि कमजोर हुनुका साथै रक्तस्राव हुन सक्छ। तर यी दुर्लभ छन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूले भने यसको कम मात्रा लिने हुँदा साइड इफेक्ट कम हुन्छ। इङ्गल्यान्डका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत भन्छन्: "बिरामीहरूमा डेक्सामेथासोनको यो मात्रा प्रयोग गर्दा खासै हानि देखिएको छैन।"

युएस बांग्ला दुर्घटना: मृतक ३० जनाको शव पहिचान

छ दिनअघि युएस-बांग्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएकामध्ये ३० जनाको शव पहिचान भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।

बाँकी १९ जनाको शव पहिचानको काम पनि निरन्तर चलिरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका वरिष्ठ चिकित्सक हरिहर वस्तीले बताएका छन्। उनका अनुसार पहिचान भएका केही शव आफन्तलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ। दुर्घटनामा परी बाँचेका घाइते के भन्छन्? पहिचान विधि उनले भने, " (शनिवार) सांझ ६ बजेसम्म २५ जनाको सनाखत भयो। जसमा १० जना नेपाली, १४ जना बंगालादेशी र एकजना चिनियाँ नागरिक भनेर हामीले रिपोर्ट दिएका छौं। साढे ७ बजे थप ५ जनाको पहिचान खुलेको छ र शव हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ।" विमान दुर्घटनापछि उद्धार डाक्टर वस्तीका अनुसार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तले उल्लेख गरेका हुलिया, लत्ता कपडा र ‌औंलाको छाप जस्ता चिह्नको आधारमा शव पहिचान गरिएको हो। उनले बाँकी केही शव पहिचानको लागि डीएनए अर्थात आनुवंशिक विधिको अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताए।

मलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरियोः ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफ्रिकी देशबारे गरेको सम्बोधनलाई लिएर आफूलाई 'पूर्ण रूपमा गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको' बताएका छन्।

गत हप्ता ट्रम्पले केही अफ्रिकी देशबारे अशिष्ट र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। कम उमेरका गैरकानूनी आप्रवासीलाई रोक्नका निम्ति गर्न लागिएको एउटा सम्झौता प्रयासमा आफूमाथि लगाइएको आरोपले बाधा पुर्‍याइरहेको ट्रम्पले बताए। ट्रम्पले माफी माग्नुपर्छः अफ्रिकी संघ आक्रोश आप्रवासन सुधारसम्बन्धी एउटा बैठकमा राष्ट्रपतिले "आपत्तिजनक र जातिवादी" टिप्पणी गरेको भन्ने डेमोक्र्याटिक सिनेटर डिक डर्बिनले गरेको दावीबारे ट्रम्पले पछिल्लो जवाफ दिएका हुन्। ट्रम्पको अभिव्यक्तिले विश्वव्यापी आक्रोश निम्त्याएको छ र उनले माफी माग्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका एकजना प्रवक्ताले भने, " तीय विभेदकारी ।" गत बिहीवार आप्रवासन सम्झौतासम्बन्धी एउटा प्रस्तावमाथि राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल गरेर रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक सांसदहरू फर्केपछि उक्त विवाद शुरू भएको थियो। सांसदहरूले सहमति खोजेको मुख्य विषय भनेको पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा कम उमेरका करिब ८ लाख गैरकानूनी आप्रवासीलाई संरक्षण गरेको एउटा योजनालाई अब के गर्ने भन्ने हो। ती आप्रवासीहरू ड्रिमर्स भनेर चिनिन्छन्। बैठकको केही घण्टापछि ट्रम्पले अफ्रिकी मुलुकबारे अपमानजनक टिप्पणी गर्दै त्यस्ता मुलुकका मानिसहरू अमेरिका किन आउँछन् भन्ने प्रश्न गरेको विवरण प्रकाशमा आएको थियो। ट्रम्पले नर्वे जस्ता देशबाट मानिसहरू अमेरिका आउनुपर्ने बताएको पनि विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

‘सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा खबर रोक्न कानून’

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले उनको सरकारले चुनावी अभियानका क्रममा आउन सक्ने गलत समाचार रोक्न कानून ल्याउने बताएका छन्।

पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रायोजित रूपमा जथाभाबी गरिने प्रचारप्रसारबाट उदार लोकतन्त्रहरूको रक्षा गर्न त्यस्तो कदम अनिवार्य रहेको बताए। नयाँ कानूनले न्यायाधीशहरूलाई झुट्टा समाचार दिने वेबसाइटहरू बन्द गराउने र विदेशी सरकारको नियन्त्रण वा प्रभावमा रहेका टेलिभिजन सेवाहरूले अस्थिरता फैलाउन गरेको प्रयास रोक्ने अधिकार दिने उनले जानकारी दिए। माक्रोंले अघिल्लो वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावका क्रममा रुसी सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नाबारे गलत विवरणहरू फैलाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। घोषणा एलिजे दरबारमा नयाँ वर्षको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूका लागि आयोजित भोजमा राष्ट्रपति माक्रोंले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले केही हजार यूरो खर्च गरेर समाजिक सञ्जालमा व्यक्ति वा राजनीतिक समूहहरूलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचार प्रसार गराउन संभव भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। सत्य र झुटबीचको रेखा धमिलो बनाउन योजनावद्ध प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसले उदार लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर तुल्याउने बताए। उनले कुनै देशको नाम लिएनन् तर बीबीसीका प्यारिस संवाददाता भन्छन् उनले रुसका बारेमा मनमनै सोचेका हुनसक्छन्। कानून विगतमा माक्रोंले युरोप र अमेरिकामा जनमतलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप हेरफेर गराउन मस्कोले प्रयास गरिरहेकोबारे सार्वजनिक रुपमा नै टिप्पणी गरेका थिए। प्रस्तावित कानूनअनुसार चुनावको समयमा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालले समाचार जस्ता देखिने सामाग्रीको स्रोतको परिचय खुलाउन कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसबाहेक समाचार सामाग्री प्रायोजन गर्न कतिसम्म खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सीमा तोकिने उनको भनाइ छ।

बहुविवाह बदर हुने नयाँ कानुनले 'महिलालाई नै हानि' कसरी

बहुविवाह स्वतः बदर गराइदिने कानुनी प्रावधानले घुमाउरो तरिकाले महिलाहरू नै थप पीडित हुने जोखिम बढाएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुरीति बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गत भदौदेखि लागु भएको देवानी संहितामा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। झुक्याएर दोस्रो विवाह गरिएकी महिलाको विवाह बदर हुँदा उनले फेरि विवाह गर्ने स्थिति लगभग नरहने उनीहरू बताउँछन्। भदौमा यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइँदा बहुविवाहजस्तो कुरीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप ल्याइएको भन्दै स्वागत भएको थियो। झुक्याएर विवाह पछिल्लो समय बहुविवाहको सङ्ख्या घटेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। तर अझै पनि १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये करिब चार प्रतिशतले आफ्ना श्रीमान्‌की दोस्री श्रीमती रहेको बताएको स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। बहुविवाह गर्नेमध्ये अधिकांश पुरुष नै रहेको बताइन्छ। राम्रो उद्देश्यका साथ बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइएको भए पनि घुमाउरो रूपमा महिला नै मारमा पर्ने देखिएको महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतको बुझाइ छ। उनी भन्छिन्, "अहिले पनि धेरै महिलाहरू झुक्केर विवाह गर्ने अवस्था रोकिएको छैन। पुरुषहरूले झुक्याएर मेरो विवाह भएको छैन भनेर विवाह गर्ने चलन अझै पनि रोकिएको छ। त्यसैले महिलाहरूले निकै विचार गरेर विवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो कानुनको पालना गर्दा महिलाहरू नै पीडित हुनसक्ने स्थिति पनि देखिन्छ।" प्रावधान नयाँ कानुनमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरेमा स्वत: बदर हुने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै बहुविवाह गरेको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त कानुनले बहुविवाह गरेको ठहर भएका व्यक्ति सरकारी जागरिका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। दोस्रो विवाह गरिएको थाहा भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। महिलाका दृष्टिकोणबाट नयाँ कानून कस्तो छ? समस्या सरसर्ती हेर्दा यसका प्रावधान राम्रै भए पनि महिलाले अब विवाह गर्नुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको भनाइ छ। नयाँ संहिता लागु भएपछि पनि बहुविवाहको समस्या लिएर थुप्रै महिला कानुनी उपचारको खोजीमा महिला आयोग पुगेको अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन्। यो पनि पढ्नुहोस् "उहाँहरुले श्रीमानले विवाह दर्ता गर्न नमानेको, बलाबच्चाको पालनपोषणको व्यवस्था नगरेको, जन्मदर्ता र नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नबनाइदिएको भन्नुहुन्छ। प्रमाणको अभावको अवस्थामा हामीलाई न्याय दिलाउन पनि गाह्रो हुने गरेको छ।" सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण झुक्याएर गरेको भए पनि एक पटक विवाह भइसकेको महिलाको फेरि विवाह हुन सक्ने अवस्था सहज नरहेको खड्काले बताइन्। सन्तान तर दोस्रो विवाहबाट जन्मेको सन्तानलाई भने विभेद गरिएको छैन। अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल भन्छिन्, "अहिलेको नयाँ कानुनले बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यस्तो सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो भने पनि बच्चाको अधिकार कहीँ पनि जाँदैन।" यस्तै नयाँ कानुनमा रहेको स्वत: विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने भनाइ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको पनि छ। उनी भन्छन्, "स्वत: विवाहको व्यवस्था गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा बहुविवाह हुन सक्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती राख्यो र उनीबाट बच्चा जन्मायो भने त्यो स्वत: विवाह मानिने भयो र केही कारबाही पनि नहुने भयो।" पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण नयाँ कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती रहेको कतिपयको बुझाइ छ। कतिपयले चाहिँ धेरैलाई न्याय दिए पनि नयाँ कानुनले यदी एक जनालाई मात्रै पनि अन्यायमा पार्छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गोलीबाट कश्मीर समस्या हल हुँदैन: मोदी

भारतको ७० औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'गोली र गाली' बाट कश्मीरको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

दिल्लीस्थित लालकिल्लामा सम्बोधन गर्दै उनले पृथकतावादीहरुले कश्मीरमा 'षड्यन्त्र रचिरहेको' बताए। मुसलमान बहुल कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच दशकौंयता कायम सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। मोदीले मिलेर कश्मीरमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए। कश्मीर कश्मीरमा प्रदर्शनकारी र भारतीय सुरक्षा फौजबीच बारम्बार झडप हुने गरेको छ। पाकिस्तानले आफ्नो ७० औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको भोलिपल्ट भारतले भव्य कार्यक्रमसहित आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ। आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले कश्मीरीहरुसँग मिलेर उक्त स्थानलाई 'पुन: स्वर्ग जस्तै बनाउनुपर्ने'मा जोड दिए। मोदीले उत्तरी भारतमा अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाएका ६० बालबालिकाको मृत्युको विषयमा बोल्दै देशलाई उनीहरुका परिवारको पीडामा एकताबद्ध हुन पनि अपील गरे। आलोचना प्रधानमन्त्री मोदीले तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्ने परम्पराविरुद्ध संघर्षरत मुस्लिम महिलाहरुको समर्थनमा धारणा राखेका थिए। भारतमा कुनै पनि मुस्लिम पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई तीन चोटी 'तलाक' शब्द प्रयोग गरे सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्परा रहेको छ। यस विषयको विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा नै फैसला सुनाउँदैछ। मोदीले धर्मको अवरणमा हिंसालाई बढावा दिने गतिविधिको पनि आलोचना गरेका थिए।

गरिब देशहरूमा कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो मार

प्रतिष्ठित जर्नल 'द ल्यान्सेट'मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरि अतिविपन्न देशहरूमध्ये एकतिहाइमा उच्च दरमा मोटोपना र कुपोषण दुवै समस्या देखा परेका छन्।

उक्त अध्ययनले न्यून आय भएका देशहरूले एकातिर कुपोषण तथा अर्कोतिर मोटोपनाको समस्या एकैपटक बेहोरिरहेको चेतावनी दिएको छ। दुवैथरी समस्या एकै परिवारभित्र पाइएका समेत कैयौँ उदाहरण रहेको उसले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका निम्ति गरिएको उक्त अध्ययनले सुलभ एवं स्वस्थ खानाको पहुँचमा अभाव र प्रशोधित तथा तयारी खानेकुराको सहज उपलब्धतालाई यसका निम्ति दोषी मानेको छ। अध्ययनकर्ताहरूले उक्त समस्याको कारक मानिएको "आधुनिक खाद्यप्रणाली"मा सुधारको वकालत गरेका छन्। खासगरी अफ्रिकाको 'सब-सहारा' क्षेत्र अनि एशियाका गरिब देशहरूमा यी समस्या देखा परेका छन्। कुपोषणको दोहोरो मार उक्त प्रतिवेदनको अनुमानबमोजिम पृथ्वीमा झन्डै दुई अर्ब ३० करोड बालबालिका तथा युवायुवती मोटोपनाले पीडित छन् भने १५ करोड बालबालिका कुपोषित छन्। कैयौँ न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूले यी दुवै समस्या एकैपटक बेहोरेका छन्। त्यसलाई 'कुपोषणको दोहोरो मार' भनिएको छ। यी तथ्याङ्कको अर्थ हुन्छ - विश्वका २०% मानिसमा मोटोपना छ तथा चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका ३०% बालबालिका राम्ररी बढ्न सकेका छैनन् र २०% महिला दुब्ला छन्। प्रतिवेदनका अनुसार यी दुवै किसिमका 'कुपोषण'बाट समुदाय तथा परिवारहरू एवं व्यक्तिहरू जीवनका विभिन्न कालखण्डमा ग्रसित हुन सक्छन्। अध्ययनका अनुसार सन् १९९० ताका १२३ देशमध्ये ४५ देशमा यो समस्था देखिएको थियो भने सन् २०१० ताका त्यो सङ्ख्या १२६ देशमध्ये ४८ मा पुग्यो। सन् २०१० ताका विश्वका सबभन्दा न्यून आय भएका देशमध्ये १४ वटाले दोहोरो मार खेपे। खाद्यप्रणालीको समस्या अध्ययनकर्ताहरूले यी समस्याका लागि बदलिँदो खानपानतर्फ औँला ठड्याउँदै सरकारहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा प्राज्ञहरूलाई कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। मानिसहरूको आहार र विहारको प्रवृत्तिमा परिवर्तन भइरहेको छ। बढ्दो सङ्ख्याका सुपरमार्केट, कम पोषिलो खानेकुराको सहज उपलब्धता एवं शारीरिक अभ्यासको अभावले गर्दा धेरै मानिसमा मोटोपना देखिएको छ। यी परिवर्तनले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमात्र होइन, उच्च आय भएका मुलुक पनि प्रभावित छन्। हुन त राम्ररी शारीरिक विकास हुन नपाएका बालबालिकाको सङ्ख्या विश्वभरि घट्दो क्रममा छ तर अतिप्रशोधित खानेकुराको प्रयोगले बालबालिकालाई पछिसम्म असर गर्ने गरेको पाइन्छ। "हामीले पोषणबारे एउटा नयाँ वास्तविकता बेहोर्दैछौँ," मुख्य लेखक डा. फ्रान्सेस्को ब्रान्काले बताए। उनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पोषण विभागका निर्देशक पनि हुन्। "अब हामी देशहरूलाई गरिब र कुपोषित अनि धनी र मोटोपनाग्रस्त भनेर सोझै वर्गीकरण गर्न सक्दैनौँ।" "सबै किसिमका कुपोषणको साझा पक्ष भनेको - बिग्रिँदै गएको खाद्यप्रणाली हो जसले मानिसहरूलाई स्वस्थ, सुरक्षित, सुलभ तथा दिगो पोषण दिन सक्दैन।" ब्रान्काले यो प्रणाली सुधार्न उत्पादनदेखि प्रशोधन, व्यापारदेखि वितरण, मूल्य, बजारीकरण, लेबलिङदेखि उपभोगसम्म परिवर्तनको खाँचो औँल्याए। उच्च गुणस्तरको पोषण भनेको के हो? उक्त प्रतिवेदनका अनुसार उच्च गुणस्तरको पोषणमा यी पर्छन्: उच्च गुणस्तरको पोषणले कुपोषणको खतरा कम गर्छ र स्वस्थ विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसले जीवनभरि शरीरलाई विभिन्न रोगबाट जोगाउँछ। यो पनि हेर्नुहोस् मोटोपना कसरी घटाउने?

यी हुन कानुनी रूपमै करोडौँ कमाउने ह्याकरहरू

सन् २०१६ को गर्मी यामको एक दिन पूर्णकालीन पेसेवर ह्याकर प्रणव हिवारेकर फेसबुकको नयाँ फीचरमा रहेका कमजोरी पत्ता लगाउने अभियानमा लागे।

जेसी किन्सर विश्वका ठूलाठूला कम्पनीका सफ्टवेअरमा भएका हुनसक्ने खराबी र कमजोरी पत्ता लगाएर पैसा कमाउँछिन् झन्डै आठ घण्टाअगाडि मात्र फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरूलाई भिडिओको प्रयोग गरी पोस्टहरूमा टिप्पणी गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेको थियो। हिवारेकरले त्यसमा भएका कमजोरी पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीको ह्याक गर्न थाले। त्यस्ता कुनै गल्तीले अपराधीहरूलाई कम्पनीको सञ्जालमा प्रवेश गरेर डेटा चोर्न सजिलो बनाइदिन सक्छ। अनि उनले पत्ता लगाए: नयाँ प्रणालीमा भएका कमजोरीको प्रयोग गरेर फेसबुकको कुनै पनि भिडिओ मेट्न सकिन्छ। "चाहने हो भने उक्त कोड प्रयोग गरेर मार्क जकर्बर्गले राखेको भिडिओ पनि मेटाइदिन सकिने मैले पत्ता लगाएँ," भारतको पुने सहरका नैतिकवान् ह्याकर हिवारेकरले बीबीसीलाई बताए। उनले यो कमजोरी वा चल्तीको भाषामा 'बग' बारे 'बग बाउन्टी ' कार्यक्रममार्फत् फेसबुकलाई जानकारी दिए। दुई साताभित्रै उनले हजारौँ डलर पुरस्कार पाए। 'बग सिकारी' आफ्नो क्षमतालाई सकारात्मक कार्यको लागि प्रयोग गर्ने नैतिकवान् ह्याकरहरूले धेरै पैसा कमाउन थालेका छन्। सँगसँगै यो विधा पनि फैलँदो छ। यस्ता बग सिकारी सामान्यतया युवा उमेरका हुन्छन्। एक अनुमानअनुसार दुई तिहाइभन्दा धेरै १८ देखि २९ वर्ष उमेरका हुन्छन्। वेबकोडमा भएका त्रुटि र छिद्रलाई खराब ह्याकरले पत्ता लगाएर ठूलै समस्या सिर्जना गरिदिनुअगावै तिनलाई औँल्याइदिने यस्ता नैतिकवान् ह्याकरलाई विभिन्न पुरस्कार कार्यक्रममार्फत् ठूला कम्पनीहरूले पैसा दिन्छन्। अरू कसैले पत्ता लगाउनुभन्दा पहिले कुनै बग पत्ता लगाउने कार्य अलि दुर्लभै हुन्छ। त्यसो गर्न सक्नेलाई ठूलो पुरस्कार दिइन्छ। सम्भवत: लाखौँ डलर। त्यसले यस्ता नैतिकवान् ह्याकरहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ। "पुरस्कार नै मेरो आम्दानीको एक मात्र स्रोत हो," भारतका एक नैतिकवान् ह्याकर शिवम् वशिष्ठले भने। उनले गत वर्ष सवा लाख डलर कमाएका थिए। "मैले कानुनी रूपमै विश्वका सबभन्दा ठूला कम्पनीका प्रणाली ह्याक गर्छु र त्यसको लागि पैसा पाउँछु। यो एकदमै रमाइलो तथा चुनौतीपूर्ण छ।" सन्दीप सिंह ह्याकर वन मञ्चका शीर्ष १० ह्याकरमध्ये पर्छन् यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ सफल हुन कुनै औपचारिक शैक्षिक योग्यता वा अनुभव आवश्यक छैन। वशिष्ठका अनुसार उनले यो ज्ञान अन्लाइन तथा ब्लगहरूबाट सिके। "मैले कैयौँ रात नसुतीकनै ह्याकिङ तथा प्रणालीमा आक्रमण गर्ने उपाय सिकेको छु। मैले विश्वविद्यालय पनि दोस्रो वर्षमै छाडेँ।" उनले आफ्नो यो रुचिलाई लाभदायी 'करीअर' बनाएका छन्, अमेरिकी ह्याकर जेसी किन्सरले जस्तै। "ह्याकिङप्रति मेरो रुचि मैले कलेजमा हुँदा स्वतन्त्र रूपमा मोबाइल ह्याकिङ तथा डिजिटल फरेन्सिकको अनुसन्धान गर्दा ताकादेखि नै जागेको हो," उनले इमेलमार्फत् बताइन्। "एक पटक मैले एन्ड्रोइड एप स्टोरमा खुसुक्क खराब एप हाल्न मिल्ने तरिका पत्ता लगाएकी थिएँ।" ठूलो धनराशि विज्ञहरूका अनुसार ठूला धनराशिका पुरस्कार कार्यक्रमले यी ह्याकरहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्छ। "यस्ता कार्यक्रमले प्रविधिमा भिजेका यस्ता युवायुवतीलाई कानुनी ढङ्गबाटै पैसा कमाउने बाटो दिन्छ। अन्यथा उनीहरू त गैरकानुनी ह्याकिङ गरेर डेटा बेच्ने काममा संलग्न हुन सक्थे," डेटा सुरक्षा कम्पनी इम्पर्भाका प्रमुख प्रविधि अधिकृत टेरी रेले बताए। सन् २०१८ मा अमेरिका तथा भारतका नैतिकवान् ह्याकरहरूले सबभन्दा धेरै पुरस्कार बटुलेको साइबर सुरक्षा कम्पनी ह्याकर वनले जनाएको छ। तीमध्ये केहीले त वर्षको साढे तीन लाख डलर वा झन्डै चार करोड रुपैयाँ कमाउँछन्। नैतिकवान ह्याकरहरूका लागि आयोजना गरिने प्रतियोगिताले पनि तिनलाई हौसला मिलिरहन्छ ह्याकरको दुनियाँमा 'गिकबोय' को उपनामले चर्चित सन्दीप सिंहका अनुसार उनीहरूको काम निकै कठिन हुन्छ। "मलाई पहिलो पुरस्कार जित्न छ महिनाको समय अनि ५४ चोटिको निवेदन आवश्यक परेको थियो।" सुरक्षा बढाउँदै ह्याकर वन, बग क्राउड, साइन्याक तथा अन्य कम्पनीहरूले ठूला कम्पनी एवं सरकारहरूका तर्फबाट पुरस्कार कार्यक्रम चलाउँछन्। नैतिकवान् ह्याकरको पहिचान र तिनको एजेन्टका रूपमा यिनले कार्य गर्छन्। ह्याकर वनको रेकर्डमा साढे पाँच लाख नैतिकवान् ह्याकर छन्। उसले तिनलाई कुल सात करोड डलर दिइसकेको सो कम्पनीका बेन सादेगिपुरले बताए। "प्रविधि उद्योगमा पुरस्कार कार्यक्रम नयाँ होइन, तर त्यसको रकम भने बढ्दो छ।" ठूला कम्पनीहरूले बुझेका छन् कि यस्ता कमजोरी पत्ता लगाउन पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने त्यसले भविष्यमा सम्भावित ह्याकर हमलाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ जसकारण उसले पैसाको नोक्सानीको साथै डेटाको चोरी एवं प्रतिष्ठा हनन् को अवस्था बेहोर्नुपर्छ। "पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिवर्ष साइबर हमला ८० प्रतिशतले बढेको छ। तर सुरक्षा दिलाउनसक्ने क्षमता भएको मानवस्रोत भने सीमित मात्र छ," साइबर सुरक्षा कम्पनी साइन्याकको भनाइ। सार्वजनिक तथा निजी इनाम कार्यक्रम फेसबुक तथा गुगलजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नै हिसाबले चलाउने बग बाउण्टी भनिने इनाम कार्यक्रमप्रति साइन्याकले चिन्ता प्रकट गरेको छ। ऊ भन्छ त्यसो गर्दा पहिचान नगरिएका र अञ्जान नियत भएका ह्याकरहरूले संवेदनशील डिजीटल सम्पत्तिमा पहुँच पाउँछन्। "उदाहरणका लागि, एकजना ह्याकरले सन् २०१७ मा विश्वव्यापी रेस्टुरेन्ट गाइड जोम्याटोमा ह्याक गरेर पौने दुई करोड प्रयोगकर्ताका विवरण डार्क वेबमा बेचिदिने धम्की दिएको थियो। ती ह्याकरले कम्पनीलाई ठूलो इनाम कार्यक्रम सुरु गर्न माग गरेको थियो," साइन्याकले बतायो। जोम्याटोले एक ब्लग पोस्ट लेख्दै उसको "प्रणालीमा... एक नैतिकवान ह्याकरले हमला गरेको" स्वीकार गरेको थियो। अन्तत:, कम्पनीले उक्त ह्याकरको माग पूरा गर्न बग बाउण्टी कार्यक्रम सुरु गर्ने वाचा गर्‍यो र उक्त ह्याकरले ती विवरण नष्ट गरिदियो। विज्ञहरू भन्छन् इनाम शिकारीहरूलाई आफ्नो प्रणाली परीक्षण गर्न दिनु अगाडि कम्पनीहरूले अरू रक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्छ। त्यसैले साइबर सुरक्षा कम्पनीहरू भन्छन् उनीहरूले पहिचान गरिएका ह्याकरहरूमार्फत् नियन्त्रित वातावरणमा सुरक्षित परीक्षण गर्ने मौका प्रदान गर्छन्। ह्याकर वनले नैतिकवान ह्याकरलाई कुल ७ करोड डलर दिइसकेको छ "बग बाउण्टी कम्पनीहरूले सही मानिसहरूको अगाडि गल्ती कमजोरी औँल्याइदिन्छन्," सुरक्षा परीक्षणकर्ता रोबि विगिन्स भन्छन्। उद्योगका मुद्दा सार्वजनिक होस् वा निजी, इनाम कार्यक्रमको बजारमा घुइँचो बढ्दो छ। अनि सबैले प्रशस्त कमाएका पनि छैनन्। थोरै मानिसले धेरै कमाएका छन्। धेरैले कमाएका छैनन्। साथै यो क्षेत्रमा लैङ्गिक असन्तुलन धेरै छ। "साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा विगतदेखि नै पुरुषको वर्चस्व छ, संसारभरको ह्याकिङ समुदायमा केवल ४% मात्र महिला छन्," बग क्राउडका केसी एलिसले बताए। "महिलाको कामलाई कम आकलन गरिने कारण यस्तो भएको हो," जेसी किन्सरले एकपटक माशाबलसँगको अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन्। सुरक्षित इन्टरनेटको माग बढ्दै गर्दा, उनको आशा छ धेरैभन्दा धेरै महिला यस क्षेत्रमा आउनेछन् र तिनले ह्याकिङ समुदायको समर्थन पाउनेछन्। साना परिवर्तन पनि फाइदाजनक हुने उनले बताइन्। "आकार जत्रो भएपनि त्यसले सही दिशातर्फ लाग्न सकारात्मक प्रेरणा दिन्छ," उनी भन्छिन्।

निपा भाइरस: के हो र कसरी सर्छ?

भारतका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भनेका छन् त्यहाँको दक्षिणी राज्य केरलामा फैलिएको घातक निपा भाइरस संक्रमणका कारण मारिनेको संख्या १० पुगेको छ।

उक्त संक्रमण भएको आशंकामा अन्य नौ जनाको रगत परीक्षण गरिँदैछ। अलग्याएर उपचार गर्न विशेष वार्डहरू स्थापना गरिएका छन्। केरला राज्यका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनका अनुसार निपा भाइरसबाट संक्रमितहरूको उपचारमा संलग्न एकजना नर्सको पनि मृत्यु भएको छ। के हो यो रोग? एनआईभी भनिने निपा भाइरसको संक्रमणले नयाँ किसिमको रोग हो। यो अरू पशुबाट मानिसमा सर्न सक्छ। यो भाइरस खासगरी 'फ्रूट ब्याट' भनिने एक प्रकारको चमेरोमा पाइन्छ। यो संक्रमणलाई सबभन्दा पहिले सन् १९९९ मा मलेसिया तथा सिंगापुरमा पहिचान गरिएको थियो। केरलामा यो रोगबाट पीडित भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरेको इनारमा मरेका चमेराहरू भेटिएको स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। त्यतिखेर फैलिएको इन्सेफलाइटिस तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी प्रकोपका बेला बङ्गुरपालक किसानहरूमा यो रोग भेटिएको थियो। सो प्रकोपमा झन्डै तीन सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए। प्रकोप रोक्न दश लाखभन्दा धेरै बङ्गुर मारिएका थिए। कसरी बच्ने? रोग पाइने स्थानमा भएका बिरामी बङ्गुर तथा चमेराको सम्पर्कबाट टाढा रहेर यो रोगबाट बच्न सकिने बताइन्छ। यसका लक्षणमा ज्वरो, टाउको दुख्ने, श्वासप्रश्वासको समस्या, कमजोरी तथा मानसिक असन्तुलन पर्दछन्। लक्षण देखा परेको २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै बिरामी कोमा मा जान सक्छ। खोप छैन सत्तरी प्रतिशतसम्म मृत्यु दर भएको उक्त भाइरस संक्रमणका विरुद्ध कुनै खोप उपलब्ध छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हुनसक्ने ठूलो महामारीको सम्भावित कारकका रूपमा सूचीकृत गरेका दश घातक रोगमा निपा भाइरस संक्रमण पनि पर्दछ।

कोरोनाभाइरस: ७० प्रतिशतसम्म जर्मन नागरिक सङ्क्रमित हुनसक्छन् - मर्केल

जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अहिलेकै अवस्थामा जर्मनीको साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या कोभिड-१९ अर्थात नयाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।

त्यसको अर्थ पाँच करोडभन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित हुन सक्छन्। उनले भनिन्, "यस्तै अवस्था रहिरहेमा विज्ञहरूले भनेका छन् हाम्रो देशका साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत मानिस यो भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन सक्छन्।" कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सुरु भएपछिको पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै मर्केलले कुनै खोप उपचार वा प्रतिरोधात्मक क्षमताको हिसाब नगरी भन्दा त्यस्तो आकलन गरिएको बताइन्। खर्चको जोहो उनले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको दरलाई कम गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पर्ने चाप घटाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। जर्मन स्वास्थ्यमन्त्री जेन्स स्पानले देशमा सभा समारोह र फुटबल खेलहरू बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। युरोपका अन्य देशहरूमा अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको असर कम गर्न सरकारले आर्थिक राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। यसैबीच कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित युरोपेली देश इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउन चार गुणाले बढी खर्च जुटाउने घोषणा गरेका छन्। उनले अब त्यो धनराशी २८ अर्ब डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। ब्रिटेनमा पनि अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको असर घटाउन भन्दै ३८ अर्ब डलरको राहत कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ। चिनियाँ चिकित्सकको पश्चाताप चीनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन थालेको सबभन्दा पहिले थाहा पाएर खतराको सूचना दिएको बताउने एक चिकित्सकले आफूले मानिसहरूलाई सचेत गराउन पर्याप्त काम गर्न नसकेको भनी पश्चाताप गरेकी छन्। डाक्टर आइ फनले वुहानको अस्पतालका एक बिरामीलाई लागेको अनौठो श्वासप्रश्वासको रोगबारे डिसेम्बरको अन्त्यमा सूचना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। तर अस्पताल प्रशासनले अफवाह फैलाएको भन्दै उनलाई हप्काएपछि उनले त्यसबारे बोल्न छोडेकी थिइन्। चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसको प्रकोपलाई ढाकछोप गर्न खोजेको यो अर्को प्रमाण हो। वुहान नगरमा मानिसहरू विस्तारै काममा फर्किन थाल्दै गर्दा पछिल्लो खुलासा भएको हो। दक्षिण अफ्रिकीहरूको उद्धार मध्य चिनियाँ सहर वुहानमा ज्यानुअरीदेखि रोकिएका १२० भन्दा बढी दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई देश फिर्ता ल्याउन एउटा विमान दक्षिण अफ्रिकाबाट वुहानको लागि उडेको छ। दक्षिण अफ्रिका फर्काइएपछि उनीहरूलाई परिवारजनबाट टाढा अलग्गै क्वारन्टीनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। उनीहरू मध्ये कसैलाई पनि भाइरसको सङ्क्रमण भएको छैन। दक्षिण अफ्रिकामा पनि थप ६ जनामा सङ्क्रमण भेटिएपछि अधिकारीहरूले सबैलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा धेरै एचआईभी सङ्क्रमितहरू दक्षिण अफ्रिकामा रहेकाले त्यहाँ नयाँ भाइरसबारे चिन्ता बढेका हुन्।

नेपाल आउँदा विदेशी नेताले किन ल्याउँछन् आफ्नै सुरक्षाकर्मी

विदेशी सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूले नेपाल आउँदा आफूसँगै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी ल्याउन थाल्नुले नेपालको सुरक्षाप्रति उनीहरू बढी संवेदनशील बनेको सङ्केत गरेको भूतपूर्व कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसै साता राजधानी काठमाण्डूमा हुने दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका सात मुलुकहरू सदस्य रहेको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका बेला समेत भारतसहित अन्य केही देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र आफ्नै सवारीसाधन ल्याउने चर्चाबीच उनीहरूको त्यस्तो टिप्पणी आएको हो। पछिल्ला वर्षमा विश्वभरि नै अतिविशिष्ट नेता लक्षित आक्रमण हुने गरेकाले पनि कतिपयले नेपाललाई समेत संवेदनशील मानेको हुनसक्ने उनीहरूको धारणा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा सहभागी हुन होस् वा द्विपक्षीय भ्रमणमा, विशेषगरी भारतबाट आउने विशिष्ट पाहुनाले ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी ल्याउने गरेको बताइन्छ। संवेदनशीलता विदेशी विशिष्ट पाहुनाले आफ्नो लागि गोली रोक्ने खालका सवारीसाधन पनि ल्याउने गर्छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वकूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई यसलाई नेपालभित्रको सुरक्षाप्रति उनीहरू पहिलेभन्दा थप गम्भीर र संवेदनशील हुन थालेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। उनले भने, "विभिन्न रिपोर्ट हेर्दा संवेदनशीलता बढेको देखिन्छ। तर, जेजति सुरक्षाकर्मी आए पनि आयोजक राष्ट्रकै सुरक्षाकर्मी मातहतमा परिचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले भने सञ्चालन गर्नु हुँदैन।" चार वर्षअघि काठमाण्डूमा भएको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनका बेला सबै सदस्य मुलुकबाट सुरक्षाकर्मी आएको र नेपाली सुरक्षाकर्मीको मातहतमा रहने गरि समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ। चलन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भने अहिले संसारभरि नै नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूमाथि आतंककारी आक्रमणको खतरा बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको बताउँछन्। उनले भने, "हामीले जति सुरक्षित ठाने पनि उनीहरूले आवश्यकता देखे भने सुरक्षाकर्मी ल्याएरै छाड्छन्। सुरक्षाका मामलामा अरूको केही जोर चल्दैन।" बिम्स्टेकका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना लागु भइसकेको र त्यसैअनुरूप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले हाल भारतसहित अन्य सदस्य मुलुकबाट पनि सुरक्षाकर्मी आउन लागेको पुष्टि गरे। स्वीकृति तर उनले कोसँग कति सुरक्षाकर्मी आउँदै छन् भन्ने नखुलाएरै भने, "यसरी सुरक्षाकर्मी आउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलको नियम नै हो। हाम्रो सरकारले स्वीकृत गरेर नियमानुसार नै उहाँहरू आउने हो।" अधिकारीहरू भने नेपाली उच्च नेतृत्वसँग पनि विदेश भ्रमण केही सुरक्षाकर्मी सँगै जाने गरेको बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले विश्वव्यापी चलनअनुसार नै बिम्स्टेक सम्मेलनमा विदेशी पाहुनाले केही सुरक्षाकर्मी ल्याउनु स्वाभाविक रहेको बताए। नेपालका चारवटै सुरक्षाअङ्गबाट बिम्स्टेकका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको बताइएको छ।

मान्छेको जागिर खोस्दै रोबोट र ड्रोनहरु

अमेरिकामा यस वर्षको एप्रिलदेखि अक्टोबर महिनासम्ममा रोबोट र ड्रोनका कारण ८९ हजार मानिसले जागिर गुमाएका छन्।

एउटा अनुमान अनुसार आगामी १० वर्षमा १७ प्रतिशत अमेरिकी जागिरहरु रोबोट र ड्रोनले खाइदिने छन्। अमेरिकामा मात्रै होइन विश्वका कैयौँ मुलुकमा अचेल ड्रोन र रोबोटले विभिन्न काम गर्न थालेका छन् जुन कामका लागि पहिला मानिसको आवश्यकता पर्थ्यो। सयजना मानिसले गर्ने काम त्यही समयभित्र दुईवटा ड्रोनले गर्नसक्ने अवस्था छ। नागरिकता पाउने विश्वकी 'पहिलो' रोबोट जिम्मेवारी धेरै कम्पनीहरु आफूद्वारा निर्मित ड्रोनहरु काममा शत प्रतिशत खरो उत्रिने गरेको बताउँछन् अर्थात् विना कुनै त्रुटि ड्रोनहरुले काम गर्ने गरेका छन्। ई-कमर्स, अनलाइन शपिङ र खुद्रा क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीहरुले केही काममा ड्रोन र रोबोटको प्रयोग गरिरहेका छन्। तिनीहरुले सामान प्याकिङ गर्ने काम गर्छन्, ठीक तरिकाले सामान राख्छन् र हरेक सामानको विवरण पनि राख्छन्। ‘ज्यानमारा रोबोट’को विकास रोक्न आग्रह अमेरिकी खुद्रा कम्पनी वालमार्टको अमेरिकाभर अढाई लाखभन्दा बढी गोदाम छन्। त्यसमा सानो भन्दा सानो गोदाम पनि छन् जुन १७ वटा फुटबल खेलमैदान बराबर हुन्छन्। वालमार्टका गोदामहरुमा रोबोट र ड्रोनले ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेका छन्। लागत उनीहरुले लिफ्टको सहयोगमा सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राख्छन्। सामान छुट्टयाउने काम पनि रोबोट र ड्रोनले गर्छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा त यी आधुनिक यन्त्रहरुले लगभग ती सबै काम गर्ने गरेका छन् जुन काम कुनैबेला मान्छेले गर्दथे। फरक यति छ कि आधुनिक यन्त्रहरुको सहयोगमा ती कामहरु तुलनात्मक रुपमा छिटो हुने गरेका छन्। रोबोट र ड्रोनबाट काम गराउँदा लागत पनि घटेको कम्पनीहरु बताउँछन्। अमेरिकाको प्रसिद्ध मासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका सहायक प्राध्यापक फदेल अदीब भन्छन्, हरेक वर्ष सामान गुम्ने र यताउति पर्ने समस्याका कारण कम्पनीहरुले अर्बौं डलर बराबरको घाटा बेहोर्नुपर्छ। हिसाबमा त्रुटि हुँदा पनि उनीहरुलाई घाटा हुने गर्छ। सहज अचेल गोदाममा राखिएका सबै सामानको विवरण राख्न, सबै गन्न र 'बार कोड' को मद्दतले सामानमा मूल्य राख्न निकै कठिन हुन्छ। तर मान्छेको तुलनामा रोबोट र ड्रोनले यी कामहरु निकै सहज ढंगले कम समयमै सम्पन्न गरिदिन्छन्। तिनीहरुको सहयोगमा रातिराति पनि काम गराउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसबाहेक सामानहरु मिलाउन र राख्न पनि सजिलो भएको छ। यी र यस्तै कारणले अचेल ई-कर्मस र खुद्रा कम्पनीहरुले रोबोट र ड्रोनको बढी प्रयोग गर्न थालेका हुन्। उड्ने रोबोट बनाउने एउटा कम्पनी पिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्याट इयर्लिङ भन्छन्, नयाँ यन्त्रहरु आएर गोदाममा सामान राख्ने काम निकै सजिलो भएको छ। गोदाममा मान्छेले पाँच प्रतिशत मात्रै काम बिगार्दा करोडौं डलर बराबरको घाटा हुन पुग्छ। क्षतिपूर्ति त्यस्ता घाटाको क्षतिपूर्ति अचेल रोबोट र ड्रोनबाट हुने गरेको छ। दिनरात काम गरेर उड्ने रोबोटले त्यस्तो घाटा हुनबाट जोगाइरहेका छन्। इयर्लिङको कम्पनीले हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने रोबोट बनाउँछ। त्यस्ता ड्रोनले ब्याट्रीबाट चल्ने ड्रोनभन्दा बढी काम गर्छन्। फ्रान्सको हार्दिस कम्पनीले सामान गन्ने ड्रोन बनाउँछ। आइसी नाम गरेको उक्त ड्रोन एन्ड्रोइडबाट चल्ने गर्छ। कार्यकुशलता खुद्रा कम्पनीहरुले पछिल्लो पाँच-छ वर्षदेखि आधुनिक यन्त्रहरुको बढी प्रयोग गर्न थालेका हुन्। सन् २०१२ मा नेट-ए-पोर्टरले आफ्ना रोबोटहरुले मान्छेले भन्दा पाँच सय गुणा राम्रो काम गर्ने गरेको दाबी गरेको थियो। त्यसैगरी अनलाइन कम्पनी अमेजनका किवा रोबोट पनि कार्यकुशलताका लागि चर्चित छन्। अचेल प्रायः सबै ठूला गोदामहरुमा रोबोटले काम गरेको देख्न सकिन्छ। तर यन्त्रबाट काम गराउँदा फाइदासँगै घाटा पनि छन्। अमेरिकामा पछिल्लो छ महिनामा आधुनिक यन्त्रहरुका कारण ८९ हजार मानिसले जागिर गुमाएका छन्। सुखद सन् २०२७ सम्ममा १७ प्रतिशत जागिर त्यस्ता यन्त्रले नै गर्ने अनुमान गरिएको छ। हुनत कतिपय जानकारहरु एकातिर जागिर नपाउँदा अर्कोतिर पाउन सकिने बताउँछन्। गोदाममा यन्त्रहरुको बढ्दो प्रयोगले दुर्घटना पनि कम हुने गर्छ जुन त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरुका लागि सुखद पक्ष हो। हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ। यदि हामी सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुने अनलाइन किनमेल चाहन्छौँ भने त्यसको मूल्य त हामीले चुकाउनैपर्छ।

उत्तर कोरिया: परमाणु हतियार वृद्धि गर्ने किम जङ-अनको प्रण

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनले अमेरिकालाई आफ्नो देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भन्दै अमेरिकामा जो राष्ट्रपति बने पनि प्योङयाङप्रति वाशिङ्टनको नीति परिवर्तन हुने अपेक्षा आफूले नराखेको बताएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनले अमेरिकाको उनको मुलुकप्रतिको नीति 'कहिल्यै परिवर्तन नहुने' बताएका छन् उनको सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको विरलै हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै किमले उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्र र सैन्य शक्ति थप वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले पानीमुनि चल्ने परमाणु जहाज (न्यूक्लियर सबमरिन) बनाउने आफ्नो योजना करिब करिब पूर्ण भएको बताए। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले शपथ लिने दिन नजिकिएका बेला उनको प्रतिक्रिया आएको छ। विश्लेषकहरू किमको टिप्पणी अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपतिमाथि दबाव पुर्‍याउने प्रयत्न भएको ठान्छन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग किमको न्यानो सम्बन्ध रहे पनि ट्रम्पको कार्यकलमा उत्तर कोरियाको पारमाणविक कार्यक्रम नियन्त्रण गर्नेबारे खासै ठोस प्रगति भएन। वर्कर्स पार्टीको आठौँ कंग्रेसमा 'शत्रु शक्तिले' उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रयोग नगरेसम्म प्योङयाङले आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने उनले बताए। किमले "उत्तर कोरियाली क्रान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध र सबैभन्दा ठूलो शत्रु अमेरिका हो, त्यहाँ जो सुकै शक्तिमा आए पनि उत्तर कोरिया प्रतिको नीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन" भनेको राज्य सञ्चालित समाचार एजेन्सी केसीएनले जनाएको छ। उनको भाषणमा लामो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल सहित केही परमाणु हतियारको सूची प्रस्तुत गरिएको थियो। कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि परमाणु हतियार विकासमा उत्तर कोरियाले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताइन्छ। यो हप्ताको शुरूमा किमले उनको पाँच वर्षे आर्थिक योजना सबैजसो क्षेत्रमा विफल भएको बताएका थिए। उत्तर कोरियाले गत ज्यानुअरीमा कोभिड-१९ फैलिन नदिन भन्दै आफ्नो सीमा बन्द गरेको छ। उसको छिमेकी तथा समर्थक चीनसँगको व्यापार ८० प्रतिशतले घटेको छ। आँधी र बाढीले उत्तर कोरियामा घरहरू र बाली ध्वस्त पारेको छ। उत्तर कोरियाको भूमिमा डोनल्ड ट्रम्प

कोरोनाभाइरस: खोपको पहिलो मानव परीक्षण अमेरिकामा सुरु हुँदै

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगाउन विकास गरिएको खोप पहिलो पटक मानवमा परीक्षण हुन लागेको छ।

अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको खर्चमा सुरु गर्न लागेको यो परीक्षणमा ४५ जना वयस्क अमेरिकी स्वयंसेवीहरू सहभागी हुँदैछन्। खोप परीक्षण अमेरिकाको सीयाटलमा सोमवार हुँदैछ। ती स्वयंसेवीहरूले सङ्क्रमित नभईकनै खोपका विभिन्न मात्रा लिनेछन्। उक्त खोपमा वास्तविक कोरोनाभाइरसको कुनै अंश छैन। त्यसमा मेसिन्जर आरएनए (mRNA) को सानो भाग भएको बताइएको छ। बिरामीको कोषलाई भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन वा रोगविरुद्ध लडेर निको पार्न आवश्यक प्रोटीन उत्पादन गर्न सक्रिय बनाउने वैज्ञानिकहरूको योजना छ। पहिलो चरणमा कोरोनाभाइसविरुद्धको भ्याक्सीनको मात्राले प्रतिरक्षा प्रणालीले कुनै प्रतिक्रिया जनाए वा नजनाएको जाँच हुनेछ। परीक्षण गर्न लागिएको भ्याक्सीनलाई नाम mRNA-1273 नामकरण गरिएको छ। त्यसलाई मोडेर्ना नाम गरेको निर्माताले बनाएको छ। त्यो नयाँ परीक्षण सीयाटलको काइसर पर्मानन्ट वाशिङ्टन हेल्थ रिसर्च इन्स्टिट्यूटमा हुन लागेको हो। यो पनि हेर्नुहोस् रोगबाट जोगिन हात मात्र हैन, फोन पनि सफा गर्नुपर्छ

कोरोना भाइरस: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सरकारहरूलाई किन दियो चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँमा हार नखान सरकारहरूलाई अपिल गरेको छ।

सङ्क्रमण बढिरहेको भए पनि यसविरुद्ध कडा कदमहरू चालेमा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिने उसको दृढता छ। तर भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने कडा प्रतिबन्धका नियमहरू पालना गर्न सरकारहरू तयार हुनुपर्ने भन्दै सङ्गठनले सचेत गराएको हो। डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँ देशहरूले छोड्न नसक्ने र छोड्न नहुने बताए। को प्रति लक्षित? डब्ल्यूएचओले अहिलेकै अवस्थामा यदि सबैले सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, घरबाटै काम गर्नेजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा पूर्णरूपमा लकडाउन नगर्न पनि सकिने जनाएको छ । कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण यसअघि पनि डब्ल्यूएचओले उत्तरी गोलार्द्धका मुलुकहरू 'कठिन अवस्थामा' रहेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो। महानिर्देशक गेहब्रेयससले आउँदा केही महिना असाध्यै कठिन रहेको र केही मुलुकहरू खतरनाक बाटोमा रहेको बताएका थिए। उनको पछिल्लो भनाइ स्पष्ट रुपमा ट्रम्प प्रशासनका चिफ अफ स्टाफको पछिल्लो अभिव्यक्तितर्फ लक्षित देखिन्छ। यसअघि चिफ अफ स्टाफ मार्क मेडोजले ट्रम्प प्रशासन कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न नभइ खोप विकास गर्न प्रयासरत रहेको बताएका थिए। अमेरिकाले 'महामारी नियन्त्रण गर्ने नभइ' खोप बनाउने र चिकित्सकीय विधि जस्ता कुरामा जोड दिएर त्यसलाई मत्थर पार्दै पराजित गर्न सकिने उनको विश्वास थियो। बाइडनको टिप्पणी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि करिब एक सातामात्रै बाँकी रहेको र अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका बेला उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो। निर्वाचनका लागि डेमोक्र्याटतर्फका प्रतिस्पर्धी जो बाइडनले ह्वाइट हाउसले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएर भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हार स्वीकार गरेको बताएका छन्। चिफ अफ स्टाफ मेडोजको टिप्पणीले ट्रम्प प्रशासनले 'अमेरिकी जनताको संरक्षण गर्ने मूल कर्तब्यबाट हात उठाएको' जनाएको उनको आरोप छ। कोरोनाभाइरस किन यति धेरै सङ्क्रामक? सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा मेडोजले कोरोनाभाइरस 'अन्य फ्लू जस्तै सङ्क्रामक भाइरस' भएकोले यसको नियन्त्रण यथार्थपरक उद्देश्य नभएको बताएका छन्। विश्वव्यापी महामारी सुरु भएयता करिब २,२५,००० अमेरिकीहरूको ज्यान गइसकेको छ। कुनै पनि देशमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने यो सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या हो। जोन्स् हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा दैनिक नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८० हजार नाघेको छ। यसअघि जुलाई १६ मा त्यहाँ एकैदिन सर्वाधिक सङ्ख्या ७७,३६२ थियो।

टर्की: दुई वर्षपछि 'संकटकाल अन्त्य हुँदै'

टर्कीको सरकारी सञ्चारमाध्यमले दुई वर्षअघि भएको असफल 'कू' पश्चात लगाइएको संकटकाल सरकारले हटाउन लागेको जनाएका छन्।

त्यतिबेला कुनै सुनुवाई बिना नै राष्ट्रपति रेजेप तय्यीप एर्दोआनको आदेशमा दशौँहजार मानिसहरू पक्राउ परेका थिए। त्यसरी पक्राउ पर्नेमा सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, पत्रकार र शिक्षकहरू थिए। हजारौँलाई जागिरहरू निलम्बन गरिएको थियो र त्यसमा थुप्रै न्यायाधीशहरू पनि परेका थिए। टर्की निर्वाचन: नयाँ राष्ट्रपतीय युग टर्कीमा एर्दोआन पुन: निर्वाचित असहज परिस्थिति एमनेस्टि इन्टरनेशनलले देशमा मानवअधिकारलाई नै कुण्ठित बनाएको संकटकाल हटाउँदैमा मात्रै त्यसले राजनीतिक उतारचढावलाई साम्य नगर्ने जनाएको छ। यो महिनाको सुरुमा राष्ट्रपति एर्दोआनले नयाँ पाँच वर्षे कार्यकालका लागि थप शक्तिसहित शपथ लिएका छन्। चुनावी अभियानका बेला, विपक्षी उम्मेद्वारहरूले यदि आफूले चुनाव जिते पहिलो काम देशबाट संकटकाल हटाउने बताएका थिए। संकटकाल लागु भएयता १ लाख ७ हजार भन्दा बढी मानिसलाई सरकारी सेवाबाट हटाइएको थियो। सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई सुनुवाई जारी रहँदा नै जेलमा हालिएको थियो। जित्लान् एर्दोआनले दोस्रोपटक चुनाव आरोप ती मध्ये धेरै निर्वासनमा रहेका इस्लामिक धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेनका समर्थक रहेको आरोप लगाइएको छ। गुलेन एर्दोआनका पूर्व साझेदार हुन् र उनी अमेरिकामा बस्छन्। टर्कीले गुलेन र उनका समर्थकले दुई वर्ष अघिको असफल कु गरेको आरोप लगाएको छ तर गुलेनले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। सन् २०१६ मा भएको असफल कु प्रयासमा संसदमा सैन्य विमानले बम खसालेको थियो। र, त्यसमा दुईसय ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।

कोरोना भाइरस भारत: कोभिड-१९ कसरी फैलिरहेको छ भनेर भारत किन भन्न चाहन्न

राजेश कुमार, ४५, ले जुनको शुरूमा खोक्न थाले। केही दिनमै उनमा उच्च ज्वरो देखियो।

सङ्क्रमण बढिरहेपनि भारतले समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको भन्ने अस्वीकार गर्दै आएको छ उनले कोरोनाभाइरसको परीक्षण गराएनन्। बरु ज्वरो भगाउने औषधी पाँचदिन सम्म खाए। तर ज्वरो रहिरह्यो र छिट्टै उनमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखियो। उनको परिवारले कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न भन्यो तर उनले मानेनन्। दिल्लीस्थित घरबाट बाहिर पाइलै नराखेकाले आफूलाई कोभिड-१९ होला भन्ने सम्भावना नरहेको उनको तर्क थियो। र, उनले कोभिड-१९ भएका कसैलाई पनि भेटेका थिएनन्। लक्षण देखिएको आठौँ दिनमा उनको अवस्था बिग्रँदै गएपछि अस्पताल लगियो र उनी कोरोनाभाइरस पोजिटिभ भएको पाइयो। समुदायमा सङ्क्रमण पुग्नबाट रोक्न गरिबहरूलाई मास्क बाँड्दै स्वयंसेवी समूहहरू उनले भने, "म त बाँचे, तर डाक्टरहरू भन्थे केही ढिला भएको भए मेरो ज्यान जान सक्थ्यो।" उनले अझ पनि आफूलाई कसरी कोभिड-१९ भयो भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन्। विज्ञहरू भन्छन्, "राजेश कुमारकै जस्ता सङ्क्रमितबाट प्रमाणित हुन्छ भारतमा सङ्क्रमण समुदायमा फैलिइसकेको छ।" तर सरकार अहिले पनि समुदायमा सङ्क्रमण भयो भन्ने स्वीकार गर्न चाहन्न। समुदायमा सङ्क्रमणबारे प्रस्ट परिभाषा नभएको सरकारको भनाइ छ। अहिलेसम्म केरला र पश्चिम बङ्गाल दुई राज्यले मात्र समुदायमा सङ्क्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको स्वीकार गरेका छन्। भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्न सार्वजनिक स्थलमा जाँदा मास्क लगाउन आग्रह गरिएको छ विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा: जब कुनै सङ्क्रमणको स्रोत पत्ता लगाउन सकिन्न त्यस्तो अवस्थालाई समुदायमा सङ्क्रमण भनिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकाले पनि त्यही भन्छ: "कुनै सङ्क्रमितलाई कहाँबाट रोग सर्‍यो भन्ने पत्ता लाग्न सकेन भने समुदायमा सङ्क्रमण भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ।" "त्यो भारतमा भइरहेको छ," दिल्लीस्थित सर गङ्गाराम अस्पतालको छाती रोग विभागका प्रमुख डा. अरविन्द कुमार भन्छन्। कोही व्यक्तिमा कसरी सङ्क्रमण भयो भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने किसिमका केसहरू अहिले अस्पतालमा आइरहेको उनले बताए। कैयौँ स्थानमा शरीरको तापक्रम नाप्नु अनिवार्य बनाइएको छ भारतमा अहिले १२ लाखमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र २९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। "यी तथ्याङ्क झुटा होइनन्," डा. कुमार भन्छन्, "एकपछि अर्को राज्यमा सङ्क्रमण दर छिटोछिटो बढिरहेको छ। आँखा अगाडि भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्नुको कुनै अर्थ छैन।" तर सरकार त्यसमा असहमत छ। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका एक चिकित्सकले हालै भारतमा सङ्क्रमण समुदायमा पुगेको बताएका थिए। तर दुईदिन पछि उक्त संस्थाले त्यसमा असहमति जनाउँदै त्यो भनाइ ती डाक्टरको 'व्यक्तिगत धारणा' रहेको बताए। त्यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो। भाइरोलोजिस्ट डा. शाहिद जमील भन्छन्, सरकारले विज्ञहरूको कुरा सुन्नुपर्‍यो र प्रमाण स्वीकार गर्नुपर्‍यो। भिडभाडले सङ्क्रमण बढाउने चिन्ता विज्ञहरूले प्रकट गर्दै आएका छन् डा. जमील भन्छन्- भाइरस ठूला शहर र केही 'हटस्पट'हरूमा सीमित पार्न सकिन्छ र देशको अरू भागमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो। उनी भन्छन्, "त्यस्तो त भएन र अहिले भाइरस नियन्त्रणबिना फैलिरहेको छ।" भाइरस छिटोछिटो फैलिरहेको र धेरैजसो कोबाट कसलाई सर्‍यो भन्न सकिने स्थिति नरहेको पाइएको छ। डा. जमीलका अनुसार सरकारकै सर्वेक्षणमा पनि ४० प्रतिशत सहभागीले आफू कसरी बिरामी परेँ भन्न नसकेको बताएका थिए। उनी भन्छन्, "समुदायमा सङ्क्रमण फैलिइसक्यो भन्ने हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन्।" त्यो रातारात नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले निरन्तर अस्वीकार गरिरहेकै बेला केही हप्ता लगाएर समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको बताइन्छ। सरकार स्वीकार गर्न किन हिचकिचाइरहेको छ? विज्ञहरू भन्छन्, "अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ।" किनभने सरकारले यसबारेमा धेरै बोलेको छैन र सरकारी अडानलाई समर्थन गर्ने किसिमको परिभाषा पनि बाहिर ल्याएको छैन। एउटा कारण हुन सक्छ, "समुदायमा सङ्क्रमण पुग्यो भन्यो भने सरकारी नीतिको असफलता भन्ने अर्थ लाग्छ।" समुदायमा सङ्क्रमणका लागि सरकारलाई दोष लाउन सकिन्न भन्ने तर्क गर्दै डा. जमील भन्छन् तर सरकारले विज्ञानले प्रमाणित गरेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। भारतजस्तो सघन जनसङ्ख्या भएको देशमा समुदायमा सङ्क्रमणको सम्भावना जहिले पनि रहने डा. जमील बताउँछन्। अस्वीकार गर्दा व्यर्थमा दबाव बढ्ने र यो विषयमा अनावश्यक विवाद बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारसँग काम गरिसकेका अग्रणी सरुवारोग विशेषज्ञ डा. ललित कान्त भन्छन्, "समुदायमा सङ्क्रमण होस् या नहोस् हाम्रा रणनीतिमा सुधार गरिरहनुपर्छ।" भारतको कोरोनाभाइरस नीतिमा परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मुख्य रहँदै आएको छ उनी भन्छन्, "एउटा राज्यमा नियन्त्रण भएको देखिँदा अर्कोमा बढेको छ। सङ्क्रमण झन् झन् नराम्रो अवस्थातर्फ गइरहेको छ। यो कटु सत्य हो।" तर समुदायमा सङ्क्रमण भएको भन्ने स्वीकार गर्नु अघि केही रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। डब्ल्यूएचओ भन्छ: "ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण भएको अवस्थामा व्यक्तिगत सङ्क्रमण या 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ' र क्वारन्टीनको आवश्यकता हुँदैन।" त्यसबेला सङ्क्रमण कति क्षेत्रमा पुग्यो भन्ने तथ्याङ्क केलाएर त्यसै बमोजिम स्वास्थ्यसेवाकर्मीहरू तैनाथ गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल रणनीति परिवर्तन गर्न नचाहेको हुन सक्ने डा. कान्त बताउँछन्। किनभने परीक्षण र ट्रेसिङ निर्देशिकामा अभ्यस्त हुन सरकारलाई महिनौँ लागिसकेको छ। महामारी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चरणमा रहेकाले पनि रणनीति सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न पनि कठिन छ। उनी भन्छन्, "तर त्यसले पनि सरकारको निरन्तरको अस्वीकारको जबाफ आउँदैन। उनीहरूले दीर्घकालीन धारणा र सरकारको समुदायमा सङ्क्रमणको परिभाषा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।" "आम सर्वसाधारणले त्यसबारे जानकारी पाउनु उनीहरूको अधिकार हो र सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ।"

लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर २मा कोभिड उपचारमा चार समस्या

खासगरी भारतसँग जोडिएका सीमा नाका रहेका लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ मा बिरामीको चाप अस्पतालले थेग्नै नसक्ने गरी बढेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

हाल ती दुई प्रदेशका साझा समस्या के हुन्? १. शय्या छ अक्सिजन छैन करिब ६१ हजार सक्रिय सङ्क्रमित रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्य समस्या अक्सिजन अभाव देखिएको छ। प्रदेश अन्तर्गत विशेष आईसोलेशन अस्पताल बाहेकका निजी अस्पतालहरूले हाल ४३८ जना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहे पनि नियमित अक्सिजन आपूर्ति हुन नसक्दा थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल १४६ जना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको र थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका सूचना अधिकारी डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले भने, "थप ५५० बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने जनशक्ति र शय्या तयारी अवस्थामा छ, तर यो भन्दा बढी बिरामी भर्ना गरे सबैलाई अक्सिजन पुग्दैन।" प्रदेश २ मा पनि अक्सिजनकै अभाव रहेको छ। प्रदेश २ सरकारको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको पुष्टि भइरहेको छ। देशकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश २ मा सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्था गरिएको छ। तर अक्सिजनको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उपकरण भएर पनि सेवा दिन नसकिएको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल भीम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङ तुलसीपुरद्वारा सञ्चालित बेलझुण्डीको आईसोलेशन अस्पतालमा जम्मा ३५२ जना सङ्क्रमितले उपचार गराइरहेको बताइएको छ। सरकारी स्वामित्वका अस्पतालमा अस्पताल परिसरमा पाल टाँगेर उपचार गराइएको छ सबै विशेष आईसोलेशन अस्पतालमा मात्र बिरामीको सङ्ख्या थेग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी अस्पतालहरूलाई पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट निर्देशन दिइसकेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए। अक्सिजन अभाव हुन नदिन विभिन्न अक्सिजन कम्पनीलाई क्षमता विस्तार गर्न लगाएको र बिग्रिएका प्लान्टहरूपनि बनाउने काम भइरहेको उनले बताए। "सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तरल अक्सिजन भारतबाट आउने गर्छ", उनले भने, "कोरोनाभाइरसको महामारीबाट भारत आफै अति प्रभावित भएको अवस्थामा पनि हार गुहार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पहलमा केही मात्रामा आपूर्ति भइरहेको छ।" २.भार सरकारी अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वको भेरी अस्पतालले शय्या र पर्याप्त अक्सिजन नभए पनि आकस्मिक कक्ष र अस्पताल भवनबाहिर पाल टाँगेर समेत उपचार गरिरहेको छ। भेरी अस्पतालमा बढीमा १४० जना बिरामीलाई मात्र धान्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्रणाली सञ्चालनमा रहे पनि अहिले दैनिक २ सय ५० भन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अस्पतालको अक्सिजन प्रणालीबाट अहिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्‍याउन कठिन भइरहेकोले उपचारमा समस्या आएको भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले बताए। हाल भेरी अस्पतालमा ८२ जना सिकिस्त र एक सय ६० जना मध्यम खालका रहेका छन्। उनले भने, "सिकिस्त बिरामीले मात्र शय्या भरी भराउ भएको हप्तौँ बितिसक्यो, सिकिस्त सबैलाई 'हाइफ्लो' अक्सिजन चाहिन्छ तर पुर्‍याउन सकेका छैनौँ।" अहिले दैनिक रूपमा ४ सयदेखि ४ सय ५० सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा आइपुगेका जटिल बिरामीलाई फिर्ता गर्नुभन्दा बाहिरबाट अक्सिजन खोजेर भए पनि ज्यान बचाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। करिब एक हप्तादेखि भेरी अस्पतालमा आफ्नो बुवाको उपचार गराईरहेका र आफुलाई पनि सङ्क्रमण भएको बताउने दाङ अमेलियाका गेहेन्द्र केसीले बिरामीलाई २४ सै घण्टा अक्सिजनकै भरमा राखिएको बताए। "अक्सिजनबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिकै ह्वात्तै अक्सिजन घटेको देखाउँछ," उनले भने, "धेरैले बाहिरबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर उपचार गराइरहेका छन्।" अक्सिजनको मात्रा कम भएर बिरामीलाई अप्ठेरो हुँदा बोलाउँदा समेत समयमा स्वास्थ्यकर्मी नआउने गरेको बिरामी कुरुवाको गुनासो छ। ३.बिरामीका कुरुवा नै 'नर्स' "राति दशबजे औषधी खुवाइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मी फर्केर आउँदैनन्", एक जना बिरामीका आफन्तले भने, "अक्सिजन नाप्ने र कम भए आफै लगाउने, सलाइन पानी सकिएमा अर्को बोतल फेर्ने लगायतका काम सबै हामीलाई नै भनेर जान्छन् त्यसै अनुसार गरिरहेका छौँ।" कोभिड अस्पतालमा आमालाई भर्ना गरेका धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका ५ बस्ने विनय दासले औषधी आफै किन्नु परेको बताए। त्यसैगरी काकाको उपचार गराइरहेका लक्ष्मण यादवले भने, "भेन्टिलेटरमा राख्न पहिलो दिन शुक्रवार आएका डाक्टर फेरि फर्केर आएका छैनन्।" बिरामी र शय्याको सरसफाइ आफै गर्नु पर्ने खाना र औषधीको व्यवस्था पनि आफैले गर्नु पर्ने उनको कथन छ। नर्सले मात्र रोगीलाई हेरेको उनले बताए। ४.चिकित्सकमाथि आक्रमण ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिइरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हुने आक्रमणले मनोबल खसाउने काम नरोकिएको जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल प्रमुख डा. प्रमोदकुमार यादवले बताए। कोरोनाभाइरस एकान्तवास: तनाव घटाएर स्वस्थ रहने पाँच उपाय सिकिस्त रोगीहरूलाई ल्याउँदा अस्पतालको समस्या नै नबुझी भेन्टिलेटरमा राख्न दबाव दिने गरिएको दुखेसो उनले पोखे। भेन्टिलेटरमा उपचारार्थ रहेका बिरामीलाई हटाएर उपचार गर्न नसकिने परिस्थितिमा समेत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुने गरेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएको उनी बताउँछन्। तर बिरामीका कुरुवाहरूले भने अस्पतालमा शय्या खाली रहे पनि बिरामी भर्ना गर्नै नचाहने आरोप लगाउँछन्। (लुम्बिनी प्रदेशबाट विमला चौधरी र प्रदेश २ बाट बृजकुमार यादवको रिपोर्टिङ)

सिरियाका तीन ठाउँमा हवाई हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट सिरियाको अवस्थाबारे राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै सिरियामा हमला जारी रहेको बताएका छन्।

ट्रम्पले सिरियाली रासायनिक अस्त्रहरू भएका स्थानहरूमा ब्रिटेन र फ्रान्सको सहकार्यमा सैन्य हमला गर्नका लागि आफूले अनुमोदन गरेको बताएका छन्। गत हप्ता सिरियाली नगर डुमामा गरिएको आरोपित रासायनिक हमलाको जवाफमा हवाई आक्रमण गरिएको हो। आफ्नो सम्बोधनमा ट्रम्पले भने, "फ्रान्स र ब्रिटेनका सशस्त्र फौजहरूको संलग्नतासहित एउटा संयुक्त कारबाही जारी छ।" रासायनिक हमलाको प्रमाण छ: अमेरिका सिरिया: मानवीय सहायता स्थगित निसाना अमेरिकी रक्षामन्त्रालय पेन्टागनका अधिकारीहरूले हमलामा कम्तीमा तीन ठाउँलाई निसाना बनाइएको बताएका छन्। सिरियाको सरकारी टेलिभिजनले सरकारी फौजले एकदर्जन भन्दा बढी क्षेप्यास्त्रहरू खसालिदिएको जनाएको छ। सिरियाली सरकारको मुख्य साझेदार रुसले अमेरिकाका लागि आफ्ना राजदूतमार्फत् विज्ञप्ति जारी गराउँदै 'यस्ता कदमप्रति प्रतिक्रिया नजनाइ नबस्ने' जनाएको छ। खतरा ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेले 'फौज प्रयोग गर्नुबाहेक अरू कुनै व्यवहारिक विकल्प नभएको' भन्दै कारबाहीमा ब्रिटेन संलग्न भएको पुष्टि गरेकी छन्। तर उक्त कारबाही 'सत्ता परिवर्तन'सँग सम्बन्धित नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। हमलाले सिरियाली जनतालाई रासायनिक अस्त्रहरूबाट जोगाउने र त्यस्ता अस्त्रको प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने प्रधानमन्त्री मेले उल्लेख गरिन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले रासायनिक अस्त्रशरू सामूहिक सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताए। उनले सिरियाली सरकारका गतिविधिहरूले फ्रान्सले तोकेको लक्ष्मणरेखालाई नाघेको टिप्पणी गरे।

नेकपा विवाद: प्रचण्ड पक्षले 'जबरजस्ती गरे केपी शर्मा ओलीबाट सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ'

पार्टी विवादको भविष्यको छनक दिने ठानेर सत्तारूढ नेकपाको शनिवारका लागि तोकिएको सचिवालय बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहविपरीत बुधवारको बैठकमा यो मिति तोकिएको उनी निकटहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री सहभागी भएमा सकेसम्म सहमतिमै नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्डले अगुवाइ गरेको खेमाका कतिपय सदस्यहरू देखिन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीमा महाधिवेशन नहुँदासम्मको निम्ति सङ्क्रमणकालीन विधान, व्यवस्था र समझदारी रहेको र त्यसै अनुसार चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको बताए। कस्तो हुन्छ 'पर्याप्त जबाफ'? नेकपाभित्र अविश्वास यतिसम्म चुलिएको देखिएको छ कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमाथि संसद् भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, पार्टी फुटाउने अध्यादेशको पक्षमा रहेको जस्ता गम्भीर अभियोग लिखित रूपमै लगाएका छन्। उक्त कुरा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार थापाका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले 'स्वेच्छाचारी निर्णय भएमा भने प्रतिवाद हुने' लिखित रूपमा बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नभएको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्ड बीबीसीसँग कुरा गर्दै थापाले भने, "उहाँहरूले विधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, संविधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ। र, सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ पाउनुहुन्छ।" उनले त्यो 'पर्याप्त जबाफ'बारे प्रष्ट खुलाएनन्। त्यो अर्को पक्षबाट गरिने निर्णयमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। प्रचण्डद्वारा बैठकमा प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत दस्तावेजलाई प्रधानमन्त्रीले 'आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोगपत्र' भनेका छन्। 'विभाजनको औपचारिक घोषणा' फिर्ता होला? "यसलाई अगाडि सारेर तपाईँले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ", प्रचण्डलाई जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, "आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन?" उनले उक्त दस्तावेज फिर्ता लिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। तर प्रचण्डपक्ष ती विषयमा बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छ। त्यसो भए शनिवारको बैठक निर्णायक हुन्छ त? नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त्यसो नहुन सक्छ। उनी भन्छन्, "सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न अझै पर्याप्त ठाउँ रहन्छ। त्यसैले यही बैठकमा कुनै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगिहाल्छौँ भन्ने त हुन्न।" तर दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिमा पार्टीको बैठक महासचिवले बोलाउनुपर्ने र त्यसमा छलफल गरिने प्रस्ताव सहमतिमा तयार गरिनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्धको बहुमत काम लाग्ला? त्यस अर्थमा स्थायी वा केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसमा छलफल हुने विषय निर्धारणमा प्रधानमन्त्री आफ्नो सहमति चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री र उनी पक्षीय नेताहरूको अहिलेसम्मको अभिव्यक्तिले बहुमतको बलमा हुने निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री तयार छैनन् भन्ने नै देखाउँछ। तर प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, "पार्टी निर्णय त प्रधानमन्त्री र हामी सबैले मान्नुपर्छ।" यसअघि पनि आफ्नो सहमतिबिना नै प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठक आयोजना गरेपछि नेकपा विभाजनको सँघारमा पुगेको जस्तो देखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावपछि विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो। नेकपाभित्रको विवादले त्यस्तै कुनै नाटकीय मोड लेला वा थप जटिल बन्ला? सङ्केत दिने ठानेरै शनिवारको बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

हङ्‌कङमा देशद्रोह र विभाजन रोक्न विवादास्पद कानुन लागु गर्ने चीनको तयारी

चीन सरकारले हङ्‌कङको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस भनिने सर्वोच्च संसदीय अङ्गमा विवादास्पद सुरक्षा कानुन प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

यसलाई हङ्‌कङमा यो वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुने बताइएको छ। हङ्‌कङको संविधानमा देशद्रोह र राज्य टुक्र्याउने गतिवधि रोक्न सुरक्षा कानुन बनाइने उल्लेख भए पनि यस्तो कानुन अहिलेसम्म बनाइएको थिएन। अहिले त्यही बुँदामा टेकेर चीनले नयाँ कानुन बनाउन खोजेको छ। बर्सेनि हुने न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसलाई चीनको कम्युनिस्ट सरकारले लिइसकेका निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ। बीबीसीका चीन संवाददाता रोबिन ब्र्यान्टका अनुसार कङ्ग्रेसको प्रयोग गरेर चीनले सिद्धान्तत: हङ्‌कङका निर्वाचित सांसदहरूको सहमतिविना कानुन पारित गर्न सक्ने देखिएकाले परिस्थिति तातेको छ। हङ्‌कङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो र सन् १९९७ मा ब्रिटेनले फिर्ता दिएपछि हङ्‌कङमा 'एक देश, दुई प्रणाली'का आधारमा केही विषयमा चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता छ। प्रजातन्त्रवादी सांसदहरू चीनले कानुन बनाए हङ्‌कङ समाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन्। नयाँ कानुनले हङ्‌कङको विशेषाधिकार खारेज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। गत वर्ष हङ्‌कङमा प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलन भड्किएको थियो र चीन यस्ता आन्दोलनलाई रोक्न सुरक्षा कानुन बनाउन चाहन्छ। चीनको इच्छा हङ्‌कङको कानुनले त्यहाँको सरकारले सुरक्षा कानुनलाई पारित गर्नुपर्छ। तर सन् २००३ मा यसलाई पारित गर्ने प्रयास पाँच लाख मानिसले सडकमा विरोध गरेपछि असफल भएको थियो। यसलै अहिले फेरि यसलाई पारित गराउने प्रयासले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई उत्तेजित बनाएको छ। बिहीवार एक सांसदले यो कानुनलाई हङ्‌कङको हस्तान्तरणपछि सबैभन्दा विवादास्पद विषय भनेका छन्। प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले यस्तो कानुन ल्याउन खोज्नु हङ्‌कङको इतिहासको सबैभन्दा दु:खद घटना भएको बताएका छन् प्रजातन्त्रवादीहरू चीनले यो कानुनलाई विरोधको स्वर निस्तेज पार्न प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्। सिभिक पार्टीका सांसद डेनिस क्वक भन्छन्, "यो कार्य भयो भने एक राष्ट्र दुई प्रणाली सिद्धान्तको अन्त्य हुनेछ। यो हङ्‌कङको अन्त्य हुनेछ।" अमेरिकाले यो कार्यले हङ्‌कङमा अशान्ति बढाउन सक्ने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यो कानुन लागु भएका अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। हङ्‌कङमा अन्तिम ब्रिटिश गर्भनर क्रिस प्याटनले यो कार्यलाई सहरको स्वाधिनतामाथि प्रहार भनेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस् हङ्‌कङमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच यसरी भयो भिडन्त

भारत-चीन तनाव: विवादित क्षेत्रमा भारतले गोली चलाएको चीनको दाबी

चीनको जनमुक्ति सेनाले भनेको छ भारतीय सेनाले विवादित हिमाली सीमा क्षेत्रमा वार्निङ् शट्स वा चेतावनीस्वरूप गोली चलाएपछि उसले जबाफी कारबाही गरेको छ।

तर कस्तो जबाफी कारबाही भन्ने उसले प्रस्ट पारेको छैन। उच्च तनाव जुन महिनामा भएको सीमा झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपश्चात् दुई देशबीच तनाव झन् झन् बढिरहेको छ। सोमवार भारतीय फौजले चार हजार मिटरको उचाइमा रहेको पाङ्गोङ् ताल नजिकै रहेको एलएसी वा वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने विवादित सीमाक्षेत्रमा प्रवेश गरेको चिनियाँ सेनाले बताएको छ। चीनको सेनाका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल जाङ् शियुलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै भने, "भारतीय सैनिकहरूले भारत-चीन सीमाको पश्चिमी भागमा एलएसी पार गरेका छन् र पाङ्गोङ् त्सो तालको दक्षिणी किनाराको नजिक शेनपाओ पहाडी इलाकामा घुसेका छन्।" वक्तव्यका अनुसार भारतीय सेनाको उक्त कदमले दुई पक्षबीच बनेको सहमतिको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। यसले त्यहाँ तनाव बढ्ने भन्दै प्रवक्ताले यसलाई गम्भीर भड्काउपूर्ण कदम भनेका छन्। चिनियाँ सेनाले आफ्नो क्षेत्रको सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने उनले बताए। सो घटनाबारे भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन। दुवै देशले सो क्षेत्रमा हजारौँ फौज परिचालन गरेका छन्। नागरिक कब्जा गरेको दाबी दिल्ली र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला गत साता चिनियाँ सेनाले सीमावर्ती राज्यबाट पाँचजना भारतीय नागरिकलाई कब्जामा लिएको विवरणपनि आएका छन्। तीन दिनअघि अरुणाञ्चल प्रदेशका एक सांसदले ट्वीट गर्दै पहिलोपटक त्यस्तो आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि एक भारतीय मन्त्रीले चिनियाँ सेनालाई "हटलाइन सन्देश" पठाइएको बताए। भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको भेटघाट हुने निर्धारण भएको समयमा पछिल्लो विवाद चर्किएको छ। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर मङ्गलवार चारदिने यात्राका निम्ति रुसको राजधानी मस्को जाँदै छन्। त्यहाँ हुने शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठनको विदेशमन्त्री स्तरीय भेलामा उनी सहभागी हुनेछन्। आठ सदस्यीय उक्त सङ्गठनमा भारत र चीन दुवै सदस्य छन्। सो भेलाको बेला भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षी वाङ् यीसँग द्वीपक्षीय कुराकानी गर्ने बताइएको छ।

कोरोना भाइरस: जीवन रक्षा गर्न सक्ने औषधि भेटियो

एउटा सस्तो र सहज रूपमा पाइने डेक्सामेथासोन नामक औषधिले कोरोनाभाइरसका कारण गम्भीर बिरामी भएका व्यक्तिहरूको जीवन जोगाउन मद्दत गर्ने यूकेका विज्ञहरूले बताएका छन्।

कम मात्रामा दिइने उक्त स्टेरोइड औषधिलाई हालसम्म घातक देखिएको कोरोनाभाइरसको लडाइँमा उल्लेख्य उपलब्धि मानिएको छ। यसले भेन्टीलेटरमा राखिएका बिरामी आठमा एक जना र अक्सिजन दिइएका २५ मा एक जनाको जीवन जोगाउने देखिएको छ। कोरोनाभाइरसको जारी उपचार विधिबारे विश्वभरि गरिएका ठूला परीक्षणहरूको यो औषधि पनि एउटा हिस्सा रहेको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले यदि उक्त औषधि सुरुदेखि युकेमा पाइएको भए ५,००० जीवन जोगिने थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। यो औषधिको मूल्य पनि सस्तो रहेको र यसले उच्च सङ्ख्यामा कोभिड-१९ का बिरामीहरू देखिएका गरिब देशहरूलाई ठूलो राहत दिनसक्ने ठानिएको छ। पुरानो औषधि बीबीसीका स्वास्थ्य संवाददाता फर्गुस वाल्सका अनुसार मृत्युदर घटाउन सहयोगी हुने प्रमाणित औषधि नयाँ होइन र यो खासै महँगो छैन। उनी भन्छन् यो खुसी मनाउनुपर्ने विषय हो किनभने संसारभरका मानिसहरूले तत्कालै लाभ पाउँछन्। त्यही भएर परीक्षणको परिणामलाई तत्कालै बाहिर ल्याइएको छ। डेक्सामेथासोनलाई सन् १९६० देखि नै दमदेखि जोर्नीको दुखाइको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। गरिब देशलाई लाभ कोभिड-१९ को सङ्क्रमणमा भेन्टीलेटरमा राख्नुपरेका आधा बिरामीहरूको ज्यान गइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उक्त जोखिमलाई घटाउनुलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। सघन उपचार कक्षमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई नसामार्फत उक्त औषधि दिने गरिन्छ भने कम गम्भीर बिरामीहरूलाई चक्कीका रूपमा दिने गरिन्छ। अहिलेसम्म यो बाहेक इबोला भाइरस नियन्त्रणका लागि बिरामीहरूलाई दिइएको रेम्डेसिभिर नामक औषधिले कोभिड-१९ का बिरामीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने देखिएको छ। त्यसले कोभिड-१९ को लक्षण रहने अवधिलाई १५ दिनबाट घटाएर ११ मा झार्ने देखिन्छ तर त्यसबाट मृत्युदर घटेको या नघटेको बलियो प्रमाण भने देखिएको थिएन। त्यसमाथि रेम्डेसिभिर नयाँ औषधि हो र यसको आपूर्ति सीमित छ अनि मूल्य पनि तोकिन बाँकी छ।

कोरोनाभाइरस: विदेशबाट फर्किएकाहरू दुई हप्ता स्वयम् क्वारन्टीनमा बसेको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई

कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई ध्यान दिँदै भारत र चीनसँगका सबै सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णयसँगै सरकारले हवाई र स्थलमार्गबाट भित्रिएका नेपालीहरू स्वयम् क्वारन्टीनमा बसेको अनुगमन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई परिचालन गर्ने जनाएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा महाभारत गाउँपालिकाले स्थापना गरेको स्वास्थ्य सहायता कक्ष आइतवार सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई वडास्तरसम्मै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन तथा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको निगरानी र उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। सरकारले कोभिड-१९ देखिएका देशहरूबाट यात्रा गरी आएका व्यक्तिहरूले १४ दिनसम्म सेल्फ क्वारन्टीन अर्थात् आफै एक्लिएर बसे/नबसेको अनुगमन गर्न पनि स्थानीय तहहरूलाई भनेको छ। प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकासमन्त्रीले भारततर्फका स्थल नाकाबाट प्रवेश गरेका नेपालीमध्ये हजारौँको विवरण प्रदेश सरकारले नाकामा सङ्कलन गरेको र सरकारी परिपत्र पालना गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न लागिएको बीबीसीलाई बताए। स्वयम् क्वारन्टीनको कार्यान्वयन नेपालले सोमवारदेखि भारत र चीन दुवैतर्फका सीमानाकाहरू बन्द गरेको छ र सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले १४ दिनसम्म नेपाल प्रवेश गर्ने सबैलाई स्वयम् क्वारन्टीनमा बस्न आग्रह गरे पनि कैयौँ मानिसहरू बाहिर हिँडेका विवरण आएका थिए। त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, "घरमै क्वारन्टीनमा बस्ने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाहिरबाट आउनुभएको छ भने कम्तीमा दुई हप्ता घरभित्रै बसेर सहयोग गरिदिन पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ।" आवतजावत बन्द गरिएपछि गड्डाचौकी नाकामा सोमबार दमकलबाट सडक सफाइ गरिदैँ। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना रहे पनि भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएयता सीमानाकाबाट हुने आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको थियो। दुवै देशका अधिकारीले डेढ साताअघि चारवटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत खुला गरिएको बताएका थिए। भारत र तेस्रो देशबाट हालै नेपाल प्रवेश गर्नेहरू स्वयम् क्वारन्टीनमा बसे वा नबसेको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले एकै दिनमा ८० हजार नेपाली भारततर्फका नाकाबाट प्रवेश गरेको भन्दै सीमित स्रोतसाधनका कारण राज्यले सबैलाई क्वारन्टीनमा राख्न नसक्ने बताए। उक्त भनाइमा सहमति जनाउँदै सीमावर्ती जिल्ला कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले सबै नागरिकले आफू पनि सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने गरी व्यवहार गर्नुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, "नाकाबाट आएका हजारौँ मानिस तराई र पहाडका गाउँघर अनि शहरतिर पसिसके। तिनको अनुगमन सम्बन्धित ठाउँको पालिका वा सुरक्षा निकायले गर्न सक्छन्। यहाँबाट अनुगमन गर्न सम्भव छैन। सबै स्थानीय तह र उनीहरूका स्वास्थ्य अधिकारीसँग हामीले यसबारे छलफल गर्न लागिरहेका छौँ।" उनले गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको पछिल्ला तीन दिनका नाम र गन्तव्यसहितका विवरण सङ्कलन गरिएको भन्दै स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न सहयोग होस् भनेर त्यो विवरणलाई अनलाइनमार्फत्‌ सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरे। यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सुनौली नाकामा अघिल्लो साता गरिएका स्वास्थ्य जाँचको समन्वय गरिरहेकी सिदार्थनगर नगरपालिकाकी जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमा थापाले एकै दिनमा १३ हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरूले नाका पार गरिरहेकाले प्रत्येक व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्न नसकेको बताएकी थिइन्। स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य स्वयम्‌सेवकको भरमा अनुगमन सरकारी परिपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड-१९ को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि वडा तह र स्थानीय निकायको तहमा दुईवटा संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ। वडा तहको संयन्त्रले स्वास्थ्यकर्मी तथा देशभरि रहेका ५२ हजारभन्दा बढी महिला स्वयम्‌सेविकालाई परिचालन गरी कोरोनाभाइरसका मुख्य लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने भनिएको छ। त्यसबाहेक स्थानीय तहका प्रमुख रहेको अर्को संयन्त्रले वडास्तरको समितिलाई परिचालन गर्ने, बजेट लगायतमा निर्देशन दिने र कोभिड-१९ प्रभावित देशबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरू क्वारन्टीनमा बसे वा नबसेको नियममन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले नाकाबाट प्रवेश गरेका व्यक्ति क्वारन्टीनमा बसे वा नबसेको स्थानीय तहमार्फत्‌ अनुगमन गरिने बताए। उनी भन्छन्, "हामीले प्रत्येक स्थानीय तह र स्वास्थ्य निकायहरूलाई 'एलर्ट' गराएका छौँ। कतै पनि त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्ति देखिएमा जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य केन्द्रलाई जानकारी दिने र अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्ने गरी हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ।" उनी थप्छन्, "हामीले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क लिने र टेलिफोन नम्बर समेत राख्ने गरेका थियौँ। ठूलो सङ्ख्यामा विवरण रहेकाले अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामीले केन्द्रबाट परिपत्र पाएका छौँ र वडा अनि टोल तहमा त्यो अभियान पुर्‍याउँदैछौँ। प्रदेश तहका अधिकारीले प्रत्येक प्रदेशमा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई एक्ल्याएर उपचार गर्न सक्ने आइसोलेशन कक्षहरू निर्माण गरिएको बताए पनि कोरोनाभाइरसको जाँच गर्ने प्रयोगशाला तयार नभएको र उपकरणहरू आफूसँग नरहेको उल्लेख गरेका छन्। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्रमा प्रत्येक वडा कार्यलयमार्फत्‌ विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न र निगरानी गर्न अनि त्यसको सङ्ख्यात्मक विवरण दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

नेपालमा सी जिन्पिङ: यी हुन् सी जिन्पिङले नेपाल आएर दिएका पाँच सन्देश

दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिवार साँझ आयोजना गरेको रात्रिभोज सुरु हुनुभन्दा पहिले दुवै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका थिए।

त्यसक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका विचारलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। सीको सम्बोधन नेपाल-चीन सम्बन्धमा केन्द्रीत रहेको भए पनि कतिपय कुरामा अन्य शक्तिराष्ट्रहरू प्रति पनि सङ्केत गरेको जस्तो देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरू र तिनका सङ्केतहरू: भविष्यप्रति आशा सीले आफ्नो सम्बोधनमा आफू पहिले पटक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। तर उनले नेपालको भविष्यप्रति आशावादी रहेको सङ्केत पनि सँगसँगै दिएका छन्। "नेपालमा शरद् ऋतुमा सयौँ फूल फुलेका छन" भन्दै नेपालको सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थायित्वले आफूलाई हर्षित बनाएको बताएका छन्। उनले भविष्यप्रति आशाहरू पनि जागेको बताए। मित्रता मात्र नेपाल र चीनबीच मित्रता मात्र रहेको भन्दै सीले यी दुई छिमेकीको सम्बन्धलाई विश्वकै नमुना भनेका छन्। उनले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल र चीन असल छिमेकी हुन् भन्ने दर्शाउन खोज्दै भने, "हामीबीच केही समस्या छैन मित्रता मात्र छ।" त्यस्तै उनले राष्ट्रपति भण्डारी र उनले "मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी" स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। सञ्जाल विकासमा जोड सीले नेपाल र चीनबीच स्थल सञ्जालहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मात्र देखाएन् त्यसका लागि चीनले सहायता गर्ने आश्वासन पनि दिए। उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्ने सपना पूरा गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले भने, "हामी बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोली हिमाल वारपार बहुआयामिक सञ्जालको निर्माण गर्नेछौ र नेपालको भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौँ।" शक्तिराष्ट्रलाई कटाक्ष कतिपयका बुझाइमा नेपालमा आएर उनले आफ्ना प्रतिष्पर्धी र शक्तिराष्ट्रलाई पनि कटाक्ष गरेका छन्। उक्त सम्बोधनमा उनले भने, "वर्तमान अवस्थामा आत्मरक्षावाद, एकलवाद र प्रभुत्त्ववाद धेरै व्याप्त छ, हामीले बहुलवाद र आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई समर्थन गर्नुपर्छ।" केहीका बुझाइमा उनले व्यापार युद्ध चलिरहेको अमेरिका र त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई सङ्केत गरेर उनले 'आत्मरक्षवाद', 'एकलवाद' र 'प्रभुत्ववाद'को कुरा गरेका हुनसक्छन्। त्यस्तै उनले जलवायु परिवर्तनको नेपाली चासोलाई सम्बोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समर्थन गर्ने जनाउ पनि दिएका छन्। त्यो पनि शक्तिराष्ट्रका लागि कटाक्ष हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ। ढिलाइप्रति कटाक्ष उनले यसपटकको भ्रमणमा नेपाली नेताहरूसँग मिलेर चीन र नेपालको नयाँ खाका बनाउन सकेकोमा खुशी व्यक्त गरे। तर योजना बनाएर त्यसलाई निरन्तरता नदिने वा कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने नेपाललाई लाग्ने गरेको आरोपप्रति लक्षित गरेजस्तै गरि उनले भने, "म प्राय: भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरू पूर् गरेरै छाडौँ। हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ।" त्यसका लागि काम गर्ने मार्ग स्पष्ट भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

कोरोना भाइरसः विश्वभरि यौनकर्मीहरू भविष्यलाई लिएर यसकारण चिन्तित छन्

कोरोनाभाइरस महामारीबीच सामाजिक दूरीसम्बन्धी नियमका कारण स्ट्रिप क्लब अर्थात्‌ वयस्कहरूलाई मात्रै अनुमति दिइने मनोरञ्जन स्थल र वेश्यालयहरू बन्द भएसँगै विश्वभरिका यौनकर्मीहरूको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ।

इस्टल ल्युकासको आम्दानीका लगभग सबै स्रोत मरिसकेका छन् जीविकोपार्जका साथै स्वास्थ्यबारे चिन्तित कतिपय यौनकर्मीले अनलाइनमार्फत् व्यवसायलाई जारी राख्न चाहिरहेका छन् भने कतिपयले आर्थिक सहयोगको मुख ताक्नु परेको छ। इस्टल ल्युकासले अस्ट्रेलियाको मेल्बर्नमा १० वर्षदेखि काम गरिरहेकी छन् र आफ्ना ग्राहकहरूसँग सावधानीपूर्वक सम्बन्ध बनाएकी छन्। तर कोभिड-१९ सङ्क्रमण र सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने नियमका कारण यौन व्यवसायमा रोक लागिसकेको छ। "स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यदि मैले छ महिनासम्म काम गरिनँ भने धेरै मानिसले मलाई बिर्सने छन्," उनी भन्छिन्। "म आफ्ना ग्राहकहरूसँग कुरा मात्र गर्न सक्छु। यसले यो व्यवसायमा काम गर्दैन। हामीले अन्तरङ्ग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।" कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुनुअघि इस्टलले औसतभन्दा बढी आम्दानी गर्थिन् र मेल्बर्नको बाहिरी भेगमा रहेको घरको बन्धकी बापतको रकम छिट्टै तिरिसक्ने उनको आशा थियो। तर अहिले उनको आम्दानीका लगभग सबै स्रोत मरिसकेका छन्। उनले अनलाइनमार्फत्‌ व्यवसायलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेकी छन्, तर भन्छिन्- शारीरिक सम्पर्कलाई त्यसले विस्थापित गर्न सक्दैन। "दुर्भाग्यवश कतिपय कुराले मूर्तरूप लिन सक्दैन," उनी भन्छिन्। "मैले अनलाइनमार्फत्‌ प्रयास गरेकी छु तर सबैलाई प्राविधिक ज्ञान हुँदैन। मेरा कतिपय ग्राहकलाई स्मार्टफोन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन।" क्षेत्रीय सरकारले रेष्टुराँ र क्याफेहरू खोल्नेबारे योजना ल्याए पनि यौन उद्योगबारे कुनै योजना छैन। त्यो अनिश्चितता र भाइरस लगायत कारणले यौनकर्मीहरू गम्भीर तनाव परेका छन्। कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाउनेका लागि अस्ट्रेलिया सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले कर तिर्दै आएको प्रमाणित गर्नुपर्छ जुन कुरा दर्ता नभएका कतिपय यौनकर्मी र आप्रवासीले गर्न कठिन छ। विश्वका दर्जनौँ देशका यौनकर्मीहरूले सामना गरिरहेको यो एउटा समस्या रहेको लेस्टर विश्वविद्यालयस्थित अपराधशास्त्रकी प्राध्यापक टीला स्यान्डर्स बताउँछिन्। "सरकारहरूले अधिकांश मानिसहरूलाई खासगरी आफ्नै उद्यममा लागेकाहरूलाई राम्रोसँग सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्, तर त्यसभित्र यौनकर्मीहरू समावेश छैनन्," उनी भन्छिन्। यसबीच आपत्‌कालीन सहायताका लागि रकम सहयोग गर्न अनलाइनमार्फत् अपील गरिँदैछ। गत हप्तासम्म लास भेगस सेक्स वर्कर्स कलेक्टिभ नामक समूहले १९,३०० डलर जुटाइसकेको छ भने इटलीमा एउटा सहयोगी गठबन्धनले २१,७०० युरो सङ्कलन गरेको छ। कतिपय यौनकर्मीलाई ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने र सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिमबीच काम गर्न बाध्य पारिएको छ। "विकासशील देशहरूमा प्रायशः यौनकर्मीहरू आफ्ना भाइबहिनी, बालबच्चा र हजुरबाआमाका प्रमुख सहारा छन्। अतः यसले पूरै परिवारमा प्रभाव पारेको छ।," प्राध्यापक स्यान्डर्स भन्छिन्। इङ्ग्लिश कलेक्टिभ अफ प्रोस्टिट्युट्सकी निकी एडम्स त्यस्तै धारणा राख्छिन्। यूकेका अधिकांश यौनकर्मीहरू आमा रहेको र अझै काम जारी राख्नेहरू पैसाका लागि त्यसो गरेको उनले बीबीसीलाई बताइन्। तर चाहेको खण्डमा पनि कतिपय यौनकर्मीहरू त्यसलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा छैनन्। नज्मा बाङ्ग्लादेशस्थित दौलतदिआ वेश्यालयमा ग्राहकहरू छिर्न नपाऊन् भनेर प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन्। त्यो संसारका ठूलामध्येका वेश्यालय हो। टिनले छाएका ससाना घर र साँघुरा बाटा भएका एउटा नगर जहाँ १,३०० महिला र उनीहरूका ४०० बालबच्चा बस्छन्। उक्त वेश्यालय मार्चदेखि बन्द छ जसकारण ती महिलाहरू अत्यावश्यक सामान किन्न सङ्घर्षरत छन् र दानमा निर्भर हुनु परेको छ। "हामीले अहिले काम गर्न सक्दैनौँ। अतः हामीसँग कुनै आम्दनी छैन जुन डरलाग्दो कुरा हो," वास्तविक नाम नबताउने नम्जाले भनिन्। नज्माले तीनजना बालबच्चालाई हेर्नुपर्छ जो गाउँमा उनकी बहिनीसँग बस्छन्। नज्मा ३० वर्ष अगाडि सात वर्षकै उमेरमा वेश्यालय पुगेकी थिइन्। हुन त अहिले उनलाई पैसाको खाँचो छ तर यो महामारीमा काम गर्न उनमा डर छ। वेश्यालयमा काम गर्ने धेरै महिला तथा बालिकाहरू मानवतस्करीका शिकार हुन्। ढाकास्थित वकिल तथा मानव अधिकारकर्मी सर्बन्ती हुदा "उनीहरूमध्ये थुप्रै चाहिँ बाल्यकालमा अपहरण गरी ल्याएर बेचिएका हुन्," ढाकास्थित वकिल तथा मानव अधिकारकर्मी सर्बन्ती हुदा भन्छिन्। मेको शुरूतिर उनले १,३०० महिलाको परिवारलाई अत्यावश्क सामान उपलब्ध गराएकी थिइन्। प्राध्यापक स्यान्डर्सका अनुसार विश्वभरि यौनकर्मीहरूले सामना गर्नु परेको अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको कम पहुँच हो। नाम नबताउने शर्तमा बाङ्ग्लादेशकी एक यौनकर्मीले वेश्यालयहरू तत्काल खुलिहाले पनि यौन व्यवसाय फेरि तङ्ग्रिन लामो समय लाग्न सक्ने बताइन्। "हामीकहाँ आएमा सङ्क्रमण हुन सक्ने भनेर मानिसहरूमा डर छ। हामीलाई पनि डर छ। हामी पनि उनीहरूबाट सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। सङ्क्रमित हुन सक्ने यो डर सधैँ भइरहने छ।" अतिरिक्त रिपोर्टिङ्ग सलमान सईदले गरेका हुन्।

'स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पत्ति भाडामा लिन पाइने'

कानुनमा परिवर्तन गरेर ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दिवंगत राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पतिलाई भाडामा दिएर आय वृद्धि गर्न लागिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति भाडामा दिएर आयवृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रष्टको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागी व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यसअघि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिन सकिने र अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय संञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। राष्ट्रियकरण दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। त्यसको संरक्षण गर्ने, थप जग्गा खोज्ने, ती सम्पत्ति समाजिक काममा लगाउने जिम्मा नेपाल ट्रष्टलाई दिइएको छ। ट्रष्ट स्थापना भएको झन्डै ११ वर्ष पुग्दै गर्दा उक्त सम्पत्तिलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यस्तो प्रस्ताव गर्नु पर्नाको कारणबारे ट्रष्ट कार्यालयका निमित्त प्रमुख रहेका सहसचिव यदुप्रसाद पन्थी भन्छन्, "ट्रष्टको मातहतमा रहेको सम्पत्तिहरू प्रयोग विहीन बनाउनुभन्दा त्यसलाई भाडामा दिएर ट्रष्टको आय वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।" ५५ वटा कानुनको संशोधनमा परेको यो कानुन विधेयकका रूपमा हाल संसदमा रहेको छ। उक्त विधेयक संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि थप छलफलका लागि संसदका समितिमा पठाउने कि सीधै पास गर्ने भन्ने निर्णय हुने संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि राजा वीरेन्द्रको परिवारको नामको सम्पत्ति व्यक्ति र संस्थाले भाडामा लिएर पर्यटकीय र व्यावसायिक काम गर्ने बाटो खुल्ने छ। कतिपय कानुनविदहरूले यस्तो प्रकृयामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएमा उनले पनि आफ्ना दाजु भाउजुको जमिन लिएर पर्यटकीय तथा व्यवसायिक काम गर्न पाउने बताउँछन्। कति छ सम्पत्ति ? राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। राजसंस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति यसमा पर्दैन। जसमा नारायणहिटी राजदरबार रहेको छ। राजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा छ। उक्त जग्गामध्ये काठमाण्डूमा १५१ कित्तामा ४४३८ रोपनी छ। भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा समेत जग्गा रहेको छ। जमिनका अतिरिक्त तयारी अवस्थामा रहेका भवनहरू पनि रहेका छन्। जसमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डू प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटीमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्। त्यस्तै पोखराको फेवातालमा रहेको रत्नमन्दिर भवन, भक्तपुरस्थित दियालो बंगला, र हेटौंडामा कान्ति ईश्वरी भवन लगायतका छन्। ती मध्येका केही राजा वीरेन्द्रकै पालामा भाडामा दिइएका र पहिलेकै सम्झौताअनुसार भाडामै रहेको बताइएको छ। जसमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डू प्लाजा, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेको भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क र कालिमाटफमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्। केही भवन सरकारी र संस्थालाई समेत दिइएका छन्। छानबिन राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था यसअघि कानुन संशोधन नहुँदै पनि सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नारायणहिटी राजदरबार अगाडिको जमिन भाडामा दिने निर्णय भएको छ। जुन निर्णयको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। बोलकबोल गरिएको रकमभन्दा कम रकममा भाडामा दिइएको भन्दै उजुरी परेको र त्यसको छानबिन भैरहेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। ३ वर्षको निर्माण समय र २७ वर्ष प्रयोग पछि उक्त जमिनमा निर्माण गरिएको संरचना ट्रष्टलाई हस्तान्तरण हुने र जग्गा प्रयोग गरे वापत ३० वर्षमा १ अर्ब ४० करोड ट्रष्टले पाउने बताइएको छ। पहिले भएका सम्झौताको समयावधि पनि सकिने क्रम शुरु भएको र अब ती पनि नयाँ प्रकृया अनुसार भाडामा दिइने बताइएको छ। राजा वीरेन्द्रका परिवारको नाममा भौतिक सम्पत्तिका अतिरिक्त चलसम्पत्ति पनि रहेको छ। जुन रकम ३४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको छ। विदेशी मुद्रामा ४८ हजार ४६६ पाउण्ड र १ लाख ३८ हजार ६२५ अमेरिकी डलर रहेको छ। नबिल ब्याङ्कमा ४ लाख ३५ हजार ४१५ कित्ता शेयर, होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता शेयर र अन्य केहीको गरि ४ लाख ७२ हजार ८८५ कित्ता शेयर रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हालको शेयरमा बोनस र रकममा ब्याज थपिएर सो रकम बढेको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदन तयार भैनसकेकाले यकीन भन्न नसकिने ट्रष्टका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा दिने निर्णय गर्ने अधिकार भएको ट्रष्ट सञ्चालक समितिमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ जनाको सञ्चालक समितिबाट कतिपय मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यबाट हटाएर ७ मा झारिने छ।

'आशाको दियो निभ्यो'

२३ वर्षीया मिली महर्जनलाई बांग्लादेशमा गएर चिकित्साशास्त्र पढ्ने रहर थिएन। न त उनका बाबुआमाको उनलाई विदेशमा पठाउन चाहना नै थियो।

नेपाल टेलिकमको सवारीसाधन चलाउने उनका बुबाले एकैचोटि ४० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्न सक्ने अवस्था भएन। तर किस्तामा शुल्क तिर्न पाइने सुविधाका कारणले मिलीको परिवार उनलाई पाँच वर्षअघि बांग्लादेश पठाउन तयार भयो। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनका ४९ वर्षीय बुबा राजकुमार महर्जनले भने, "मैले त्यसबेला एकैचोटि ४० लाख रूपैयाँ जोहो गर्न सकेको भए यस्तो दिन देख्नुपर्ने थिएन।" युएस-बांग्ला दुर्घटना: ३० जनाको शव पहिचान मिलनसार मिली महर्जनका तीन छोरीमध्ये मिली माइली थिइन्। सानैदेखि अध्ययनशील मिलीको डाक्टर बनिछाड्ने अठोटका कारण जीवनभरिको कमाइ छोरीको पढाइमा लगानी गर्न उनका बुबाले रतिभरपनि कन्जुस्याइँ गरेनन्। पुर्ख्यौली जमिन समेत बेचेर छोरीको पढाइमा लगानी गरेका उनले केही समयअघि छोरी मिलीसँगको संवाद यसरी सम्झे, "बाबा तपाईँले मेरो इच्छा पूरा गर्नुभयो, अब मैले तपाईँहरुको इच्छा पूरा गर्छु।" गत सोमवार यूएस बांग्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ४९ जनामध्ये १३ जना नेपाली विद्यार्थी थिए। उनीहरुले बांग्लादेशस्थित जलालावाद राजीव राबिया मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दै थिए। जसमध्ये मिली पनि एक थिइन्। सोमबार बांग्लादेशबाट उड्नुअघि दिउँसो ३ बजेसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षबाहिर कुर्न आग्रह गरे अनुसार मिलीका बुबाआमा, बहिनी लगायतका आफन्त उनको स्वागतमा खादा र मालासहित विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थल पुगेको केही समयमै उनीहरुले कहालीलाग्दो समाचार सुन्नुपर्यो। परिचित पूर्णिमा लम्जुङका नुरबहादुर लोहनीको व्यथा पनि कम दर्दनाक छैन। तीन छोरीमध्ये जेठी छोरी पूर्णिमाले पनि सोही दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी हुन्। नेपाल आउनुभन्दा चार दिनअघि मात्र परीक्षा सकाएका अन्य विद्यार्थी जस्तै पूर्णिमाले परीक्षा अत्यन्त राम्रो भएको भन्दै बुबासँग खुसी साटेकी थिइन्। तर त्यो खुसी लामो समय टिक्न पाएन। बांग्लादेश वा चीन मध्ये बांग्लादेश रोजेकी पूर्णिमाले परीक्षाको समयबाहेक हरेक दिनजसो घरमा फोन गर्ने गर्थिन्। घाइतेसँग विवरण संकलन थालियो विक्रम सम्वत् २०७२ सालबाट शैक्षिक पेशाबाट अवकाश पाएका पूर्णिमाका बुबाले भने, "दुर्घटना हुने दिनमै तीन पटकसम्म कुराकानी भएको थियो। अब कहिल्यै कुरा हुन सक्दैन।" नाचगान र सामाजिक सेवामा समेत सोख राख्ने पूर्णिमा परिवारमात्र नभई गाउँठाउँमा समेत सानैदेखि धेरैको आशाको केन्द्र भएको उनका आफन्तजनले बताए। पूर्णिमाकी आमा र बहिनीहरु भावह्विल अवस्थामा छन्। ४९ वटै शव राखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसरमा दिनहुँ धाइरहेका उनीहरुले कहिले र कुन अवस्थामा शव प्राप्त गर्ने हो अन्योल व्यक्त गर्छन्। सरल सञ्जय ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिका, सानागाउँका श्यामकुमार महर्जनको पीडा झन् दु:खलाख्दो छ। किराना पसलको भरमा छोरा संजय महर्जनलाई स्थानीय स्कूलमा पढाएका उनले छोरालाई डाक्टर पढाउन सारा सम्पति बेचेको बताए। सञ्जय महर्जन दुई छोरामध्ये एकको ज्यान गएपछि अर्को छोरालाई कसरी उच्च शिक्षा हासिल गराउने भन्ने चिन्ताले अहिलेदेखि नै पिरोलेको मृतक सञ्जयका परिवारजनले बताएका छन्। सञ्जय किताबका निकै सौखिन थिए। उनले आफू नेपाल फर्किँदा पनि धेरै किताब लिएर आउने बताएका थिए। साथीभाइ इष्टमित्रसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै राम्रो भएको उनका आफन्त र साथीहरुले बताए। आफू नेपाल आउँदा किताबका अतिरिक्त आमा, हजुरआमा, भाइ तथा मामाका छोराछोरीलाई समेत कपडा किनिदिएको संजयले आफ्नो बुबालाई बताएका थिए। "ऊ परीक्षा सकिएकै भोलिपल्ट नेपाल आउन चाहन्थ्यो तर टिकट वा उडान नभएका कारण साथीहरुसँगै सोमबारका लागि टिकट लिएको हो," सञ्जयका बुबाले भने। उनीहरु जहाज चढ्ने दिनै कतिपय साथीहरु भने स्थलमार्गबाट भारत हुँदै नेपालका लागि हिँडेका थिए। डीएनए परीक्षण गर्न 'डेढ महिना' सहज सञ्जय भारत-बांग्लादेश सीमामा आइपुगेपछिमात्रै उनीहरुले विमान दुर्घटनामा आफ्ना साथीहरु परेको चाल पाए। तर केही यात्रु बाँचेको खबर पाएपछि आफ्ना साथीहरु बाँचेको खबर सुन्न पाइयोस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दै नेपाल पुगेको उनीहरुले बताए। सञ्जय पौडेल सिरहाका नरेश मण्डललाई अझै होस्टलमा एउटै कोठामा सुत्ने गरेका आफ्ना मिल्ने साथी गुमाएकोमा विश्वास लाग्दैन। उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका साथी थिए चिकित्साशास्त्रका अर्का विद्यार्थी पोखराका सञ्जय पौडेल। "हामी बांग्लादेश पुगेपछिमात्र साथी बनेका हौं तर त्यसपछि हामी हरेक क्षणजसो सँगै हुन्थ्यौं," मण्डलले सुनाए। कार्टुन र एनिमेशन गरिएका चलचित्र सञ्जयलाई निकै मनपर्थ्यो। कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्नुपरे त्यसको नेतृत्व लिन सञ्जय नै सहज थिए र उनकै नाम अग्रपंक्तिमा आउँथ्यो। रसिला आँखा पार्दै उनले भने, "छुट्टी सकिएपछि अब फेरि त्यही कोठामा गएर बस्नु छ, साथी सञ्जयको पलङ्ग खाली हुनेछ, कसरी मन बुझ्ने हो थाहा छैन।" दुर्घटनामा परी बाँचेका घाइते के भन्छन्?

मौसम फेरियो, सरकारको गति बढ्छ: प्रचण्ड

सरकारको काम र गतिलाई लिएर लिएर विपक्षी दलदेखि जनस्तरबाट समेत आलोचना बढ्दै गएको देखिएका बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले मौसम फेरिएको र अब सरकारले गति लिने बताएका छन्।

शनिवार बुटवलमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड उनले वर्षायाम काम गर्न प्रतिकूल भएपनि अब भने सरकारको गति तीव्र हुने मौसम आएको दाबी गरे। शनिवार बुटवलमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, "अस्तिसम्म हिलो मैलो थियो, पानी र वर्षा थियो। बाटो बनाउन पनि अफ्ट्यारो। पिच गर्न पनि नपाउने। अरू काम गर्न पनि अफ्ट्यारो। त्यस्तो बेलामा सरकारले एक नम्बर गियरमा राखेर चलाउनु पर्थ्यो। हिलोमा त तीन-चार नम्बर गियरमा राखेर त गाडी गुड्दैन।" अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार ऐन-कानुन बनाउन तर्फ लाग्दा देखिने गरि काम नभएको दाबी गरे। बचाउ उनले अब ऐन बनाउने काम पूरा भएकाले अन्य कुराले गति लिने बताए। सरकारको काम गराइलाई लिएर विपक्षी दलदेखि जनस्तरमा समेत सरकारको आलोचना बढ्दै गएका बेला सत्तारुढ दल नेकपाले सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर सरकारी कामको बचाउ गर्ने प्रयास गरेको हो। चाडपर्व लक्षित शुभकामना सन्देश नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नं-५ का सबैजसो जिल्लाबाट नेकपाका कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि सरकारप्रतिको आलोचनाको बचाउ गर्दै त्यस्ता आलोचनाले सरकारलाई कुनै फरक नपार्ने बताएका थिए। उनीहरूले कसैको आलोचनाले केही फरक नपार्ने दाबी गरेका थिए। नेताहरू पार्टी एकीकरणमा भएको ढिलाइप्रति पनि कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता

कोरोना भाइरस र पर्यावरण: के विश्वव्यापी महामारीले वन विनाश गर्न सहयोग पुगिरहेको छ?

लकडाउनका विभिन्न उपायहरू विश्वभरि अपनाइएका बेला पर्यावरणलाई राम्रो भइरहेको तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ।

लकडाउनका बेला चालिएका कदमहरूले वन फँडानीमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको वातावरणसम्बन्धी विज्ञहरूले बताएका छन् सहरमा प्रदूषण कम भएको छ, जङ्गली जनावरहरू सहरी क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् र विश्वभरि साइकलका लागि नयाँ लेनहरू खुलेका छन्। तर विश्वको उष्ण जङ्गल क्षेत्रको कथा अर्कै छ। लकडाउनका बेला विश्वभरि नै वन फँडानी, जङ्गली जनावरहरूको तस्करी र अवैध खनिज उत्खनन् वृद्धि भइरहेको पर्यावरणमा काम गर्ने निकायहरूले बताएका छन्। यो प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा बढिरहेको भन्दै विज्ञहरूले पुरानै अवस्थामा ल्याउन कठिन हुनसक्ने बताएका छन्। एउटा गैरसरकारी संस्था कन्जरभेसन इन्टरन्याश्नलका कार्यकारी उपाध्यक्ष सेबास्टियन ट्रइङ्गले भने, "कोभिड-१९ का बेला प्रकृतिले विश्राम पाएको छ भनेर जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा ठीक होइन।" "सहरी क्षेत्रमा त्यो ठीक हो। तर दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रमा भने अवस्था लगभग उल्टो छ।" लकडाउन सुरु भएयता समस्या कति बढ्यो भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क निकाल्न अहिले धेरै चाँडो हुने ट्रइङ्गले बताए। तर उनले आफ्ना कार्यालयले विश्वभरिबाट दैनिकजसो वन फँडानीमा वृद्धि भएका खबरहरू पाइरहेको बताए। इन्डोनेशियामा तीव्र रुपमा वन फँडानी भएको छ ब्राजिल र कोलम्बियामा काठका लागि रुख बेच्ने र अवैध खानी चलाउने काममा वृद्धि भएको छ; फिलिपिन्समा पनि अवैध रुख व्यापार र जङ्गली जनावरको तस्करी वृद्धि भएको छन्। केन्यामा मासुका लागि जङ्गली जनावरको सिकार गर्ने अनि हात्तीका विभिन्न अङ्गको अवैध व्यापारमा वृद्धि भएको विवरणहरू छन्। त्यस्तै केन्यामा सन् २०१८ यता कोइला उत्पादनलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि त्यसमा अहिले वृद्धि भएको बताइएको छ। कम्बोडियामा पनि जङ्गली जनावरको सिकार, गैरकानुनी काठ व्यापार र खानीको काममा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै खबरहरू भेनेजुएलाबाट पनि आएका छन्। अवसर र आवश्यकता दक्षिणपूर्वी एशियाका देशमध्ये वन फँडानी धेरै हुने गरेका मलेशिया र इन्डोनेशियामा यसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका छन्। इक्वेडरमा रहेका आदिवासी र अफ्रिकी मूलका समुदायहरूले चोको र अमेजन जङ्गलमा अवैध रूपमा खनिज निकाल्ने काम भइरहेको बताएका छन्। ट्रइङ्गका अनुसार यो प्रवृत्ति दुई मुख्य कारणले बढेको हुनसक्छ। पहिलो कारण आपराधिक समूह र अवसरवादीहरू हुन् जसले लकडाउनको फाइदा उठाएर वन जङ्गलमा सरकारको उपस्थिति कम भएको मौका छोपेर आफ्ना गतिविधि बढाउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमाझ बढ्दो आर्थिक दबावले पनि वन फँडानीलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ द्वन्द्व र रोगको कारक दोस्रो कारण चाहिँ यी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले झेलिरहेको बढ्दो आर्थिक दबाव हो जसले गर्दा उनीहरू पेट पाल्नका लागि धेरै हदसम्म प्रकृतिमा भर पर्न बाध्य छन्। म्यादागास्कार र कम्बोडियामा भने सहरी क्षेत्रमा रहेको ठूलो सङ्ख्या क्वारन्टीनका बेला जागिर गुमाएपछि ग्रामीण भेगमा बसाइँ सरेका छन् वा घर फर्किएका छन् जसले गर्दा स्थानीय पर्यावरणमाथि थप दबाव परेको छ। वनविनाश हुँदा नयाँ रोगहरूले मानवलाई आक्रमण गर्ने सम्भावना बढ्छ अध्ययनहरूले पनि जङ्गलको पर्यावरणीय चक्र विनाश गर्दा जनावरबाट मानवमा नयाँ रोगहरू सर्नसक्ने चिन्ता उब्जाएका छन्। वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड सोस्न उष्ण क्षेत्रमा रहेका जङ्गलहरू महत्त्वपूर्ण भएकोले यसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने हाम्रो क्षमतामा पनि असर गर्छ। अमेजन अहिले व्यक्त भएका चासोमध्ये एउटा ठूलो चासो भनेको ब्राजिलको अमेजन जङ्गलबारे हो। त्यहाँ पहिला कहिल्यै नदेखिएको मात्रामा वन फँडानी भएको छ, आदिवासीको भूभागमा अवैध खानीको काम बढेको छ र अमेजन समुदायमा कोभिड-१९ व्यापक देखिएका छन्। ब्राजिलमा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण फेब्रुअरी २८ मा पुष्टि भएको थियो। तर त्यसयता सरकारले राज्य र नगरस्तरमा लकडाउनका विभिन्न उपायहरू अपनाउँदा अर्थतन्त्र ठप्प भए पनि वन फँडानी भने रोकिएको छैन। ब्राजिलको अन्तरिक्ष अनुसन्धान निकाय आईएनपीइका अनुसार गत वर्ष एप्रिलको तुलनामा यो वर्ष एप्रिलमा ६४ प्रतिशतले वन विनाश बढेको छ। सन् २०२० को पहिलो चार महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा वन विनाश ५५ प्रतिशतले बढेको छ जसले १,२०२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र उजाड बनाएको छ। सन् २०२० को पहिलो चार महिनामा अमेजनमा विनाश ५५ प्रतिशतले बढेको छ ब्राजिलमा गत वर्ष राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारोको कार्यकाल सुरु भएदेखि वन विनाशको कार्य तीव्र रूपमा बढेको हो। शपथ लिएलगत्तै उनले अमेजन रेनफरेस्टको विकासबारे प्रचारप्रसार गर्न थाले। उनले उक्त क्षेत्रमा रहेका आदिवासी समुदायलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। गत साता बोल्सोनारोले काठको अवैध व्यापार रोक्न र आगलागीसँग जुध्नका लागि अमेजनमा सेना परिचालन गर्ने अधिकार दिए। तर यसले दीगो समाधान नगर्ने वातावरणविद्हरूले बताएका छन्। लकडाउनका बेला वन विनाश बढिरहेकाले यो वर्षको सुख्खा मैसममा गत वर्षभन्दा ठूलो डढेलो लाग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्। कृषिका साथै वस्तुभाउ चराउनका लागि पनि अमेजनमा जङ्गलहरू मासिएका छन् समाज परिवर्तनको चुनौती कोलम्बियामा सन् २०१६ मा विद्रोही समूह फार्क र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि वर्षावनको विनाश महत्त्वपूर्ण चासोको विषय बनेको छ। हतियारधारी समूहविरुद्धको लडाइ अन्त्य भएसँगै कोलम्बियाको अमेजन क्षेत्रका मानिसहरू शोषणको चपेटामा परेका छन् जङ्गलमा रहेका छापामारहरूलाई अन्यत्र परिचालन गरिएपछि त्यो क्षेत्रमा शोषण सुरु हुन थाल्यो। सशस्त्र समूह र अन्य सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएकाहरूले थुप्रै क्षेत्रमा वस्तुभाउ पाल्न र चराउनका लागि जङ्गल मासे। लकडाउनले द्वन्द्वपछि संरक्षणलगायत सबै कामकारवाही स्थगित भएका छन्। सुदूर क्षेत्रमा रहेको यो समुदाय शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित छ। विश्वको सबैभन्दा विशालमध्येको जङ्गलमा यसपालि अत्यन्त धेरै डढेलो लागेका छन् समाधान सहज छैन अहिले जारी रहेको वन फँडानी र गैरकानुनी गतिविधिको समाधान त्यति सहज नभएको कोलम्बिया अमेजन संरक्षण टोलीकी क्षेत्रीय निर्देशक क्यारोलिना गिल बताउँछिन्। उनका अनुसार यसका लागि वन क्षेत्रमा सरकारको राम्रो अनुगमन, सङ्गठित अपराधमाथि कारबाही र वनमा रहेका समुदायलाई मद्दत पुग्ने कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। उनी भन्छिन्, "त्यसका लागि सहर र विदेशमा बस्ने गरेका मानिसहरूको गाईको मासुदेखि कोकेनसम्म उपभोग गर्ने बानीले जङ्गलको विनाशमा उनीहरूको भूमिका के छ भनेर बुझ्नुपर्छ।" "वन फँडानीबारे हामीमा धेरै विवेकपूर्ण र कठोर बुझाइ हुनुपर्छ। त्यो केवल जङ्गलमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रबारे निर्णय गरिने ठाउँमा पनि त्यो हुनसक्छ," गिल भन्छिन्। लकडाउन हटाएपछि पनि यो बढ्दो वन फँडानीको क्रम नरोकिने देखिन्छ वनविनाशका यस्ता आयामहरू देखिएका बेला विश्वभरिका निर्णयकर्ताहरू सचेत हुन आवश्यक छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि फेरि स्रोतहरूमा लगानी गर्नेबारे उनीहरूले सोचिरहेका बेला यो महत्त्वपूर्ण छ। "मलाई लाग्छ त्यहाँ पक्कै पनि अवसर छ," सेबास्टियन ट्रइङ्गले भने। "यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिलाई कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ भनेर उपाय खोजौँ किनभने जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा हामीलाई त्यो आवश्यक पर्नेछ।" लकडाउन हटे पनि बढ्दो वन फँडानीको काम रोकिने देखिँदैन; अर्थतन्त्र सुधारका लागि दबाव पनि उस्तै रहनेछ।

जापान: छात्राको सङ्ख्या कम पार्न 'प्राप्ताङ्कमा फेरबदल'

जापानमा चिकित्साशास्त्र अध्यापन हुने एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले छात्राहरूले प्रवेशपरीक्षामा पाएको अङ्क परिवर्तन गरिदिएको समाचार प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आक्रोश व्यक्त भएको छ।

जापानी समाचारपत्र 'योम्युरी शिम्बुन'का अनुसार प्रवेशपरीक्षा उत्तीर्ण गर्ने छात्राहरूको सङ्ख्या ३० प्रतिशतभन्दा कम रहोस् भनेर टोकियो मेडिकल युनिभर्सिटीले सन् २०११ देखि परीक्षाफल फेरिदिन थालेको थियो। सो निजी विश्वविद्यालयले नियतवश लैङ्गिक भेदभाव गरिएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यस विषयमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले कार्यक्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसैले ती आरोपहरू विरोधाभासपूर्ण भएको केही आलोचकहरूले जनाएका छन्। जापानमा सर्वाधिक ठूलो पत्रिका मानिएको योम्युरी शिम्बुनले बिहीवार महिला विद्यार्थी भर्नाको सङ्ख्याबारे त्यस्तो विवरण प्रकाशित गरेको हो। एक अमूक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै छापिएको समाचारमा अध्ययन सकिएपछि महिला चिकित्सकहरूले अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने अनुमान गरेर प्रवेशपरीक्षा उत्तीर्ण हुने छात्राहरूको सङ्ख्या कम गराउन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले 'मौन सहमति' गरेको दाबी गरिएको छ। उत्तीर्ण भएका धेरै छात्राहरूले सन्तान जन्माउन वा हुर्काउन चिकित्सकको पेसालाई निरन्तरता नदिने गरेको पाइएको सो स्रोतले उक्त समाचारपत्रलाई जनाएको छ। सन् २०१० मा सो विश्वविद्यालयले छात्राहरूको सङ्ख्या सीमित राख्न प्रावधान ल्याएको ठानिएको बताइएको छ। त्यस वर्ष छात्राको सङ्ख्या झन्डै ४० प्रतिशत थियो। सो पत्रिकाका अनुसार दुई चरणको आवेदन प्रक्रियापछि यस वर्ष ३० जना छात्राले र १४१ जना छात्रले सो विश्वविद्यालयमा भर्ना पाएका छन्। जापानमा विशेष सीप चाहिने क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै न्यून रहेको छ। त्यहाँ केवल १२.४ प्रतिशत विधायक, वरिष्ठ अधिकारी तथा व्यवस्थापकहरू महिला भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमणमा, अहिलेसम्मकै 'भव्य स्वागत' पाउने विदेशी पाहुना

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्रीको 'दुर्लभ संयुक्त कार्यक्रम'मा दशौँ हजार भारतीय मूलका अमेरिकीहरू सहभागी भएका छन्।

टेक्सस राज्यको ह्युस्टनमा आयोजित गरिएको कार्यक्रममा दुवै नेताले सम्बोधन गरे। आयोजकहरूले अमेरिकामा पोपबाहेक अन्य विदेशी नेतालाई गरिएको त्यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा भव्य स्वागत भएको बताएका छन्। करिब ५० हजार मानिस सहभागी कार्यक्रमलाई ट्रम्पले 'पूर्णतया ऐतिहासिक कार्यक्रम' भनि टिप्पणी गरे। कार्यक्रमको नाम 'हाउडी मोदी' राखिएको थियो। बोलीचालीको भाषामा स्वागतपूर्ण शैलीमा हालचाल सोध्न उक्त शब्द प्रयोग गरिन्छ। उत्तरमा मोदीले भने, "भारतमा सबै ठिक छ।" एकअर्काको प्रशंसा मोदीले सम्बोधनको आरम्भ ट्रम्पको प्रशंसाबाट गरेका थिए। मोदीले भने, "हामीसमक्ष विशेष व्यक्ति उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै परिचयको खाँचो छैन। विश्वका हरेक व्यक्तिले उहाँको बारेमा जान्दछन्। यो महान् देशको सबैभन्दा उच्च पदमा बस्नुअघि पनि हरेक मानिस उहाँबारे परिचित थिए। उहाँको स्वागत गर्नु मेरा लागि सम्मानको विषय हो।" ट्रम्पसँग आफूले कैयौँ पटक भेट गरेको र उनमा आत्मीयता पाएको मोदीको भनाइ थियो। मोदीले सन् २०२० मा हुने चुनावबाट फेरि पनि ट्रम्पको सरकार बन्ने बताए। आफ्नो सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सम्बोधनको निम्ति आमन्त्रण गरे। ट्रम्पले कार्यक्रममा उपस्थित भारतीय मूलका अमेरिकी समुदायलाई धन्यवाद र हालैको लोकसभा निर्वाचनमा विजयी भएर फेरि सत्तामा आएकोमा मोदीलाई बधाई दिए। उनले भने, "भारत र अमेरिकाको साझा सपनालाई लिएर म र नरेन्द्र मोदी कुराकानी गरिरहन्छौँ। भारतीय अमेरिकीले हाम्रो देशको संस्कृति र मूल्यलाई बलियो बनाएका छन्। तपाईँहरूलाई अमेरिकी नागरिकको रूपमा पाएर हामी गौरवान्वित छौँ। हामी दुवै देश आफ्ना नागरिकप्रति समर्पित छौँ।" उनले मोदीलाई अमेरिकाको एक अति निष्ठावान्, इमान्दार र महान् मित्रको सङ्ज्ञा दिए। र, उनीसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रोमाञ्चित भएको बताए। ट्रम्पले मोदीको योजनाका कारण भारतमा ३० करोड मानिस गरिबीबाट माथि उठेको बताए। उनले भने, "भारतमा आउँदो दशक १४ करोड मानिस मध्यमवर्गमा उक्लिने छन्। हामीले अमेरिका र भारतका जनता सम्पन्न भइरहेको देखिरहेका छौँ।" 'मोदी महान्' ट्रम्पले भारतसँगको सुरक्षा सहयोगको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै छिट्टै रक्षा सम्झौता गरिने बताए। उनले नोभेम्बर महिनामा दुवै देशका जल, स्थल र वायु सेनाले मिलेर युद्ध अभ्यास गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, "हामी ती सबै भारतीय र अमेरिकी सैनिकलाई सम्मान गर्छौँ जो जनताको रक्षाको निम्ति खटिइरहेका हुन्छन्। हामी कट्टरपन्थी इस्लामिक आतङ्कवादबाट बचाउन प्रतिबद्ध छौँ।" त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी र कार्यक्रममा उपस्थित मानिसहरूले उभिएर ताली बजाएका थिए। आफ्नो भाषण जारी राख्दै ट्रम्पले भने, "आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न हामीले सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ। अमेरिका र भारतको निम्ति सीमाको सुरक्षा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।" अवैध आप्रवासीले अमेरिकामा वैध ढङ्गले त्यहाँ पुगेका र त्यहाँका नागरिकको हक नखोसून् भन्ने पक्षमा आफू रहेको ट्रम्पको भनाइ थियो। उनले भने, "जसले यहाँको नियम कानुनको सम्मान गर्छ, कर तिर्छ, तिनको अधिकार खोसेर अवैध आप्रवासीलाई दिन सक्दिनँ। हाम्रो प्राथमिकता आफ्ना नागरिकलाई उनको अधिकार दिनु हो। कुनै नेताले तपाईँको अधिकार तपाईँबाट खोसोस् भन्ने म चाहँदिनँ ।" अन्त्यमा उनले मोदीलाई धन्यवाद दिए। ट्रम्पले भने, "एक महान् व्यक्ति, महान् नेता - मेरा मित्र नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद।" त्यसपछि पुन: मोदी मञ्चमा गए र भने, "यो कार्यक्रमको नाम हाउडी मोदी छ। यो प्रश्नको उत्तर म दिन्छु - सब ठिक छ।" 'पाकिस्तानमाथि आक्रमण' भाषणको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष मान्यता दिएको संविधानको प्रावधान अन्त्य गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गरे। उनले त्यसलाई ठूलो कदमको रूपमा अर्थ्याउँदै भने, "भारतले हालै [संविधानको धारा] ३७० लाई अलबिदा भनेको छ। जसले गर्दा जम्मू-कश्मीर र लद्दाखका मानिसहरूलाई त्यही अधिकार प्राप्त भएको छ जो भारतका अन्य मानिसले पाएका छन्। त्यहाँका महिला, बालबालिका र दलितमाथि भइरहेको भेदभाव अन्त्य भएको छ।" त्यसपछि उनले नाम नलिएरै पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरे। भारतले आफ्नो देशमा जे गरिरहेको छ त्यसबाट आफ्नो देश सम्हाल्न नसक्ने मानिसहरूको निम्ति टाउको दुखिरहेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे। मोदीले भने, "उनीहरूले भारतप्रतिको घृणालाई नै आफ्नो राजनीतिको केन्द्र बनाएका छन्। आतङ्कका समर्थक हुन्, आतङ्कको पालनपोषण गर्छन्। त्यो तपाईँहरूले मात्र होइन, सारा संसारले चिनेको छ।" उनले अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ र मुम्बईमा भएको आक्रमणका षड्यन्त्रकारीहरू कहाँ भेटिन्छन् भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, "अब आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिनेविरुद्ध निर्णायक लडाइँ गर्ने बेला आएको छ।" त्यति ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित भारतीय मूलका अमेरिकीलाई सम्बोधन गर्ने ट्रम्प पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति भएको बताइएको छ। कार्यक्रमस्थल बाहिर केही प्रदर्शनकारीले मोदी र ट्रम्पको विरोध पनि गरेका थिए।

किन बिदा लिदैनन् नेताहरू?

सधैँ व्यस्त रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीजस्ता पदमा रहेकाहरूले समेत समय मिलाएर केही दिन बिदा बस्नुपर्ने पूर्वमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

फाइल तस्बिर पदमा पुगेपछि नेपालका अधिकांश नेताहरू हरेक दिन विभिन्न काम र कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहने र बिदा नलिने गर्दा कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पार्नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर, निजामती कर्मचारी सहित अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कानुनमै बिदा तोकिएको भएपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका हकमा भने त्यस्तो छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अस्वस्थ भई केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिँदा उनका चिकित्सकहरूले 'धेरै दौडधुप'लाई त्यसको कारण बताएका थिए। महिला कामदार जो बिदामा घर जान डराउँछन् सार्वजनिक बिदा नदिएकोप्रति असन्तुष्टि बिदा कटौती: आगामी वर्ष २२ दिन थप काम धपेडी उनी केही दिन अस्पतालमा बसेर फेरि काममा फर्किसकेका छन्। ओली मात्र होइन, निरन्तर काममा खटिने मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरू बिरामी पर्दा चिकित्सकले दिने पहिलो सल्लाह हुने गर्छ, 'धपेडी कम गर्नुस्।' तर, पदमा पुगेपछि सार्वजनिक बिदा त परै जाओस्, महिनामा एक-दुई दिन पनि नेताहरू बिदा बसेको देखिदैन। बिदा बस्ने चलन नभएकाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको शरीरमा जहिले पनि थकान र अनुहारमा व्यस्तताको बोझ देखिने गरेको ठान्छन्, एकजना पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी। प्रस्ताव त्यस्तै बोझ कम होस् भनेर २०५९ सालमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बिदा मनाउन मिल्ने खालको एउटा सुविधासम्पन्न आरामगृह बनाउन तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्‍मा प्रस्ताव नै लगेको उनले बताए। लोहनीले भने, "अहिले दीर्घकालीन सोच बारे कल्पना गर्ने समय नै हुँदैन नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूलाई। सधैँ मान्छे भेटेको भेटै गरेर फुर्सद हुँदैन। त्यसका लागि पायक ठाउँमा महिनाको दुई-तीन दिन बस्ने खाल परम्परा र त्यसका लागि गेस्टहाउस चाहिन्छ।" तर, त्यसबेला लोहनीको प्रस्तावमाथि न त खासै छलफल भयो, न त्यसपछिका सरकारले नै त्यस्ता प्रस्ताव ल्याए। यद्यपी त्यसको आवश्यकता अझ बढेको ठान्नेहरू धेरै छन्। सुझाव सरकार वा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ संवेदनशील विषयमा घण्टौँ सोचमग्न हुनुपर्ने हुँदा महिनामा केही दिन भए पनि बिदा लिनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले केही दिन बिदा लिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। तर, यसबारे कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भने नगरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपय सार्वजनिक बिदाहरू तोक्ने वा नतोक्ने निर्णय गर्नेमध्येको एक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले निजामतीकै जस्तो कानुनमा नै व्यवस्था गरेर बिदा दिने चलन राजनीतिक नेतृत्वका लागि नभएको बताए। चलन उनले भने, "राष्ट्रसेवकको हकमा जस्तो व्यवस्था नेताहरूका लागि छैन तर पदमा बहाल भएपछि सार्वजनिक बिदा त बिदा नै हुने भयो।" कतिपय विकसित मुलुकका नेताहरूले भने बिदा लिने गरेका खबरहरू आउने गर्छन्। आफूलाई तनाव भएका बेला केही नेपाली नेताहरू पनि बिदा मनाउने शैलीमै विभिन्न स्थान जाने भने गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कहिलेकाँही त्यसरी विभिन्न स्थानमा गएर एकान्त बस्ने गरेका छन्। दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि आफूलाई तनाव हुँदा विराटनगरस्थित पुर्ख्यौली घर जाने गरेको बताइन्थ्यो। केही नेताहरू आफैँ शान्त स्थानमा जाने गरेपनि त्यसले पद्धतीको स्वरूप नलिएकाले नेतृत्वमा रहनेहरूले कार्यबोझबाट मुक्ति पाउन केही दिन भएपनि बिदा बस्नुपर्ने बिज्ञहरूको सुझाव हुने गरेको छ। सार्वजनिक जीवनबाट विदा

मङ्गल ग्रहमा अक्सिजन बनाउन नासा सफल

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले मङ्गल ग्रहमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडबाट अक्सिजन बनाउने प्रविधिको सफल प्रयोग गरेको जनाएको छ।

मोक्सी नामको यन्त्रबाट एक जना मानिसलाई १० मिनेटसम्म श्वास फेर्न पुग्ने पाँच ग्राम अक्सिजन बनाउन यसै साता सफलता हासिल भएको हो। नासाले सो प्रयोग भविष्यमा मङ्गल ग्रहमा हुनसक्ने मानव सहितको अन्तरिक्ष अभियानहरूमा धेरै अक्सिजनको साटो मोक्सीको ठूलो रूपलाई लैजान सकिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। मोक्सी यन्त्र पर्सिभिअरन्स यानमा रहेको छ। साथै नासाले बिहीवार मंगल ग्रहमा हेलिकप्टरको दोस्रो सफल उडान परीक्षण गरेको छ। "इन्जुन्यूटी हेलिकप्टर" दोस्रो पटक उड्दा पाँच मिटर माथि उठेको, दुई मिटर हावामा सीधा अघि बढेको त्यसपछि पुरानै स्थानमा फर्केर अवतरण गरेको थियो। नासाले हेलिकप्टरको प्रत्येक उडानलाई लामो, टाढा र छिटो बनाउने गरी परीक्षण गरिरहेको छ। गत सोमवार पृथ्वी बाहेकको ग्रहमा नियन्त्रित उडान गर्ने पहिलो हेलिकप्टर बन्दै इन्जुन्यूटीले इतिहास बनाएको थियो। प्रविधिको परीक्षण हेलिकप्टर र अक्सिजन निर्माण यन्त्र दुवै प्रविधिको परीक्षण हुन्। यी दुवै पर्सिभिअरन्स यानसँगै फेब्रुअरीमा मङ्गल ग्रहमा पुगेका थिए। मङ्गल ग्रहमा पहिलो पटक हेलिकप्टर उड्यो हेलिकप्टर जस्तै मोक्सी यन्त्रको पनि थप परीक्षणहरू गरिने छन्। मङ्गल ग्रहको हावामा ९६ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड छ र अक्सिजन ०.१३ प्रतिशत मात्रै छ जुन पृथ्वीको हावामा भएको २१ प्रतिशत अक्सिजनभन्दा निकै कम हो। मोक्सीले एक अणु कार्बन र दुई अणु अक्सिजन मिलेर बनेको कार्बन डाइअक्साइडबाट एक अणु अक्सिजन निकाल्न सफल भएको हो। बाँकी एक अणु कार्बन र एक अणु अक्सिजन मिलेर बनेको कार्बन मोनोअक्साइड त्यसले त्यहाँको हावामा छोडिदिएको हो। पानी पनि बनाउन सकिने मोक्सीले कति राम्ररी काम गर्छ भनेर वैज्ञानिकहरू यसलाई विभिन्न तरिकाले चलाउने तयारी गरिरहेका छन्। सानो आकारको यसले यसले एक घण्टामा १० ग्राम अक्सिजन निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्षयात्रीलाई धेरै टन अक्सिजन आवश्यक पर्नेछ। अक्सिजन श्वास फेर्न मात्रै होइन, यानलाई मङ्गल ग्रहको सतहबाट प्रक्षेपण गर्न पनि आवश्यक पर्छ। नासाको अपेक्षा मोक्सीको प्रयोग सफल भयो भने पृथ्वीबाट कम मात्रै अक्सिजन लगेर त्यहीँको वातावरणमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने हो। यो प्रविधिलाई विकास गरेर त्यो अक्सिजनलाई हाइड्रोजनसँग मिसाएर पानी पनि बनाउन सकिने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा छ। मङ्गल ग्रहमा अवतरण: कुनै सफल कुनै असफल

नेपाल: डलर नसाट्दैमा 'अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन'

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले साट्न पाउने डलरको मात्रा घटाउँदैमा नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा खासै सुधार आउन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्।

डलर आयातको मात्रा कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन नगरी सरकारले अन्य विकल्प खोज्नुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूको धारणा छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने डलर सटहीको मात्रा घटाउनुका साथै अन्य कदमहरू समेत चालिएको बताएका छन्। नेपाल भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भई शोधनान्तर घाटा बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिनअघि विदेश जाने नेपालीलाई दिँदै आएको डलर सुविधामा कटौती गरेको हो। पहल पहिले एक जनाले २,५०० डलर लान पाउने व्यवस्था रहेकामा हाल त्यसलाई घटाएर १,५०० डलर बनाइएको छ। तर अर्थशास्त्री केशव आचार्य डलर सटही सुविधा कम गर्दैमा शोधानान्तर घाटा कम नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "डलर सटहीमा हामीलाई ११ अर्ब घाटा छ, तर व्यापारघाटा भने २ सय अर्बभन्दा बढी छ। भारत र श्रीलंकाले यस्तै अवस्थामा एक डेढ महिना अघि आयात नै रोक्ने निर्णय गरे, हामी चाहिँ झिनामसिना तिर लाग्यौ।" उनले सरकारले समयमा नै शोधनान्तर स्थिति सुधार गर्न थप पहल नगरे त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्नसक्ने बताए। असर अर्का अर्थशास्त्री मदन दाहाल पनि शोधनान्तर स्थितिमा डलर सटहीको भाग झन्डै पाँच प्रतिशत मात्र रहने बताउँछन्। दाहालले शोधनान्तर अवस्था सुधार नभए नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने तथा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसक्ने चेतावनी दिए। "शोधनान्तर स्थिति बिग्रिनेबित्तिकै भोलि अर्थतन्त्र त टाट पल्टन सक्छ। त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ," उनले भने। उनी शोधनान्तर स्थिति सुधार गर्न आयातमा कडाइ गर्नुका साथै सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। सुझाव नेपालबाट अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा समेत सरकारी अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाने कार्य रोक्दा शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार आउने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने डलरको भाउ वृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा परेको बताउँछन्। भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर भएकाले मात्र शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा समेत नेपाली मुद्राको भाउ कम नभएको उनीहरूको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पाँच अर्ब ८७ करोड शोधनान्तर घाटा रहेकोमा यस वर्षको त्यसै अवधिमा भने २५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा दुई खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने अहिले चालिएका कदमहरूले यो स्थितिमा सुधार आउने बताए। उनले भने, "अहिले हामीले डलर सटही सहितका विभिन्न कडाइ गरेका छौँ, त्यसले शोधानान्तर स्थितिमा अवश्य सुधार गर्छ।"

तलब नपाएका जेट एयरवेजका कर्मचारीले गरे आत्महत्या

आर्थिक सङ्कटमा परेर अस्थायी रूपमा बन्द भएको भारतीय विमानसेवा कम्पनी जेट एयरवेजका एक वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन्।

प्रहरीका अनुसार ५३ वर्षीय शैलेषकुमार सिंहले महाराष्ट्र राज्यको पालघर जिल्लामा आत्महत्या गरेका हुन्। उनी तीन वर्षदेखि पेटको क्यान्सरबाट पीडित थिए। विगत चार महिनादेखि उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो। प्रहरीले जनाएअनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका उनले यस वर्षको मार्च महिनादेखि तलब पाएका थिएनन्। शुक्रवार उनलाई घर ल्याइएको थियो। त्यसै दिन दिउँसो चौथो तल्लाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सेवामा फर्किनेमा आशावादी उक्त विमानसेवा कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा परेपछि उसका कर्मचारीले आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। मृतकका छोरा पनि जेट एयरवेजमा काम गर्छन्। छोराले पनि तलब पाएका छैनन्। जेट एयरवेजका कैयौँ कर्मचारीले आर्थिक सङ्कटका कारण तनावमा रहेको बताएका छन्। उक्त कम्पनीका सबै उडान अहिले बन्द छन्। जेट एयरवेजले त्यसो गर्नुबाहेक अन्य विकल्प बाँकी नभएको तर आफू चाँडै सेवामा फर्कने कुरामा आशावादी रहेको बताएको छ। झन्डै १.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको भार बोकेको सो कम्पनी ऋणदाताहरूसँग छलफलमा थियो। जेटका समस्या एक सय २३ वटा विमान रहेको जेट एयरवेज भारतमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी हो। हालै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै जेटले "ऋण दाता र आधिकारिक निकायहरूसँग लामो समयसम्म चलेको निरन्तर प्रयासबाट परिणाम नआएपछि" सम्पूर्ण उडान बन्द गर्न बाध्य भएको बताएको छ। पच्चीस वर्षअघि नरेश गोयलले स्थापना गरेको उक्त कम्पनीले २३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ। गोयलले कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट गत महिना राजीनामा दिएका थिए। समस्याको भुमरीमा फसेको जेट एयरवेजका कैयौँ विमानचालक, इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीले महिनौँदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्।

उखु कृषक आन्दोलन गर्न काठमाण्डूमा, किसानका समस्या बल्झिरहनुका तीन कारण

सरकारसँग गत वर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उखु कृषकहरूले आइतवारदेखि राजधानीमा फेरि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

गत वर्षको जाडोयाममा राजधानीमा धर्नामा बसेका उखु किसानहरूको फाइल तस्बिर एक वर्ष अगाडि जाडोयाममा काठमाण्डू आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्झौता गरेका थियो। वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ। त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन्। उखु कृषकको आन्दोलनमा नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घजस्ता सङ्घ-संस्थाले सहभागिता नरहेको बताएका छन्। आन्दोलनको चेतावनी दिने कृषकहरूका अनुसार गत वर्ष स्वत:स्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएका कृषकहरू नै सहभागी हुनेछन्। नेपालमा वर्षौँदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेका छन्। तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताइन्छ। उखु कृषकका समस्या समाधान हुन नसक्नुका प्रमुख तीन कारणहरू यसप्रकार छन्। १. चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिनु उखु कृषकहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै चिनी उद्योगीहरूले समयमा भुक्तानी नदिनु भएको बताउने गरेका छन्। आन्दोलन घोषणा गरेका कृषकहरूका अनुसार अहिले पनि विभिन्न चिनी उद्योगबाट ठूलो रकम कृषकहरूले भुक्तानी लिन बाँकी छ। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट कृषकले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। कतिपय कृषकले त वर्षौँदेखि भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यसैले गर्दा कृषकले आन्दोलनको बाटो रोज्ने गर्छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीका भनाइमा ६० करोडको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ। अहिलेको आन्दोलनबारे महासङ्घलाई जानकारी नभएको उनले बताए। तर उखु कृषकले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिनु नै भएकोमा उनी सहमत छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघको उखु विभागका प्रमुख रामचन्द्र सिंह कुशवाह पनि कृषकहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू आन्दोलित बन्ने गरेको बताउँछन्। नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका सचिव राजेश केडिया चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले गत वर्षसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको बताउँछन्। यसपटक भने भर्खर उखु काट्ने सिजन सुरु भएकाले भुक्तानी नरहेको उनको भनाइ छ। तर सञ्चालन हुन नसकेका चारवटा उद्योगको भुक्तानी भने बाँकी नै रहेको र उनीहरूले कृषकलाई भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू भएको केडियाले बताए। २. सरकारको ढुलमुले नीति नेपालमा उखु कृषकको समस्या समाधान नहुनु र हरेक वर्ष उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा अर्को कारण सरकारले नीतिगत निरन्तरताको कमी रहेको कतिपयको बुझाइ छ। मैनाली भन्छन्, "सरकारले कहिले एउटा नीति लिन्छ, कहिले अर्को लिन्छ। पोहोर मात्रै १५ दिनभित्र भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने भनेको थियो। हालै सरकारले एउटा कार्यविधि पारित गरेछ त्यसमा दुई महिना भनिएको छ। त्यसले उद्योगीलाई उन्मुक्ति मिल्छ।" उनी सरकारैपिच्छे फरक-फरक कुरा हुँदा पनि समस्या भएको बताउँछन्। कृषकमैत्री नीति निर्माण गर्नेसमेत उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ स्वयम् पनि उखु कृषकका हकमा सरकारको नीति स्पष्ट हुन नसकेको स्वीकार्छन्। नीतिगत एकरूपता नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै उनी त्यसलाई समाधानका लागि आयोगले पनि निकै कोसिस गरेको दाबी गर्छन्। ३. किसान आन्दोलनको राजनीतिकरण कतिपयका भनाइमा किसान आन्दोलनमा पनि वास्तविक किसानभन्दा अन्यको प्रवेश हुने गरेकाले समस्या थप बल्झिने गरेको छ। किसान आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, "नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा उद्योगीहरू इमान्दारीसाथ अघि बढ्न सक्नु भएन। किसानहरूका बीचमा पनि बिचौलियाहरूको घुसपैठ भएको देखियो।" उनी सरकार र उद्योगीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा समस्या भएको बताउँछन्। कृषकहरूका भनाइमा सरकारमा बस्नेहरूले पनि राजनीतिक फाइदाका लागि सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलाने प्रवृत्ति देखिएको छ। कृषकका समस्यालाई राजनीतिकरण गरिएकाले पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको उखु किसान राय बताउँछन्। समर्थन मूल्यमा असहमति कृषकहरूले पुरानो सम्झौता नै कार्यान्वयन नभएको भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका बेला सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको खबर आएको छ। गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल उखुको ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य तोकेको बताइएको छ। गत वर्ष यो मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको थियो। सरकारले तोकेको नयाँ समर्थन मूल्यमा पनि कृषकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अहिलेको मूल्यले कृषकको लागत उठ्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आफूहरूले पहल गर्ने उनी बताउँछन्। संङ्घर्ष समितिका सचिव राय पनि अहिलेको आन्दोलमा अब यो माग पनि जोडिने बताउँछन्। उखु कृषकका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव कृषक र विज्ञहरूको रहेको छ। कुशवाहका भनाइमा नेपालमा सरकार वा कृषककै सहकारीमार्फत् चिनी उद्योग सञ्चालन भए धेरै समस्या हल हुने देखिन्छ।

फेसबुकलाई चुनौती दिन विकिपीडिया सञ्चालकले खोलेको नयाँ सामाजिक सञ्जालमा हजारौँ प्रयोगकर्ता

विकिपीडियाका संस्थापक जिमी वेल्सले आफ्नो नयाँ समाजिक सञ्जाल डब्ल्यूटी:सोशल (WT:Social) मा अहिलेसम्म एक लाख ६० हजारभन्दा बढी सदस्य भएको बताएका छन्।

सो सामाजिक सञ्जालले कहिल्यै आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क नबेच्ने र विज्ञापनबाट नभई व्यक्तिगत चन्दादाताको उदारतामा भर पर्ने बताएको छ। अहिलेलाई उक्त सञ्जालमा सहभागी हुन चाहनेहरूलाई प्रतीक्षाको सूचीमा राखेर अन्यलाई निम्तो पठाउन आग्रह गर्ने वा चन्दा दिएर चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। डब्ल्यूटी:सोशलले आफू समाचारमा केन्द्रित हुने र अनर्थक शीर्षक प्रयोगकर्ताहरूले नै सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यसको टाइमलाइनमा आफ्नो सञ्जालमा रहेका अन्य प्रयोगकर्ताले शेअर गरेका नयाँ समाचार सामग्री पहिला देखिनेछ। हाललाई यसको प्रयोगकर्ताहरूले मासिक १३ अमेरिकी डलर तिरेर यसका सबै सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन्। "हामी तपाईँहरूले कस्तो सामग्री हेर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँलाई नै दिनेछौँ र गलत शीर्षक सच्याउने वा खराब पोस्टबारे सचेत गराउने अधिकार दिनेछौँ," डब्ल्यूटी:सोशलको परिचयमा लेखिएको छ। उसले खराब प्रयोगकर्तालाई स्थान नदिने जनाएको छ। फाईन्यान्शल टाइम्सलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा वेल्सले ठूला सामाजिक सञ्जालहरूले रोजेको विज्ञापनमा आधारित व्यापारिक मोडल नै समस्याग्रस्त भएको बताएका थिए। "यसले गर्दा निम्न स्तरका सामग्रीहरू विजेता बनेका छन्," उनले भनेका थिए। वेल्सले सन् २०१७ मा मिथ्या समाचारलाई चुनौती दिन क्राउडसोर्सिङले चल्नेगरी विकिट्रिब्यून नामक समाचार साइट स्थापना गरेका थिए। तर सन् गत वर्ष अक्टोबरमा व्यावसायिक पत्रकारहरूको समूह त्यसबाट अलग्गिएको थियो। दुवैमा वेल्स संलग्न भए पनि डब्ल्यूटी:सोशल र विकिपीडिया भिन्न संस्था हुन्। सामाजिक सञ्जालको विषयका परामर्शदाता जोइ केअर्न्जले नयाँ सामाजिक सञ्जालले स्थापित संस्थाहरूलाई चुनौनी दिन छिटो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताइन्। "मानिसहरू नि:शुल्क सामाजिक सञ्जाल चलाउन अभ्यस्त भइसकेका छन्। व्यावसायिक संस्थाहरूले यसका लागि पैसा तिर्न सक्लान्, तर सामान्य मानिसहरू ‍औँलामा नि:शुल्क समाचार पाउन अभ्यस्त छन्," उनले बताइन्।

नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपालाई राजनीतिक दल मान्नुपर्ने कानुनी आधार छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 'अनधिकृत झुन्ड' को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

आफ्नो तर्कलाई कानुनी बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् - चन्द नेतृत्वको समूह कहीँ कतै दर्ता नभएको 'अनधिकृत संस्था' हो। झट्ट सुन्दा चन्द नेतृत्वको नेकपाका 'कतिपय गतिविधि'लाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आवेगमा त्यस्तो भनेका होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार कानुनी रूपमा चन्द नेतृत्वको नेकपालाई दलको रूपमा स्वीकार नगर्दा प्रधानमन्त्री ओली गलत ठहरिँदैनन्। कारण यस्ता छन् कुनै पनि समूहले कानुनी रूपमा दलको मान्यता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, "कसैले सङ्गठन बनाउँदैमा त्यसलाई राज्यले सङ्गठनको रूपमा मान्न सक्दैन। त्यो कहीँ न कहीँ दर्ता भएको हुनुपर्छ।" उप्रेतीका अनुसार दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि राज्यले गराउने विभिन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने छुट चाहिँ त्यस्तो दललाई हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चुनावमा सहभागी नभए पनि निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता भएर राजनीतिक गतिविधि चाहिँ गर्न पाइन्छ। अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि दलको मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने धारणासँग विमति राख्दैनन्। काठमाण्डूको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगले चन्दको नेतृत्वमा आफूकहाँ कुनै दल दर्ता नभएको पुष्टि गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आइतवार बीबीसीसँग भने, "नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा हामीकहाँ कुनै पनि दल दर्ता भएको छैन।" प्रतिबन्ध हालै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि 'नियन्त्रण गर्ने' निर्णय पनि गरिसकेको छ। हुन त तराईमा पृथक्तावादी अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको केही दिनपछि आएको सरकारको सो निर्णयको आलोचना नभएको होइन। तर सत्ता पक्षधर कतिपय नेताको तर्क छ- संविधानविपरीत आफूले गर्दै आएका गतिविधिलाई तिलाञ्जलि दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहमति गर्ने समूह र त्यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिने समूहलाई एउटै घानमा कदापि राख्न सकिँदैन। निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालय अगाडि गत महिना ललिलपुरको नख्खुस्थित चन्द नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यान नै गएको थियो। चन्द नेतृत्वको नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमान्ड इन्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले नै उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका थिए। हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’ एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकरतर्फ इङ्गित गर्दै उनले 'लुटको प्रतिकारस्वरूप' त्यस्तो गरिएको बताएका थिए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीका अनुसार 'राजनीतिक दल' हुनका लागि र आयोगबाट मान्यता पाउनका लागि सम्बन्धित समूह वा सङ्गठन संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत कुनै गतिविधिमा संलग्न भएको हुनु हुँदैन। अर्का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, "जसले संविधान र प्रचलित कानुन नै मान्दैन, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्दैन।" यी कुराहरू बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार चन्द नेतृत्वको नेकपाका बारेमा धारणा राख्दा सचेत हुन राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाएको हुनुपर्छ। तर्क-वितर्क ओलीले भने, "नेपालका नेताजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु- आफैँले जबाफ दिन नसक्ने कुरा नगर्नुहोस्। उनको पार्टी कहीँ दर्ता भएको थियो र?" "चन्द नेतृत्वको नेकपा भनेर चिनिने झुन्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिनेजस्तै हो।" प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, "बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने। बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी?" संविधान र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भए पनि आफूलाई राजनीतिक दल भनेर हिँड्ने समूहप्रति कस्तो रवैया अपाउने भन्ने कुरा राज्य र राजनीतिक दलको विषय भएको ‍प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङको तर्क छ। खड्गबहादुर विश्वकर्मा चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि 'नियन्त्रण गर्ने' सरकारी निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै छ। सरकारी कदमको विरोध गर्नेहरू भन्छन् - १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व झेलिसकेको देशले अब फेरि त्यस्तो अवस्था कहीँ कतैबाट आउन दिनु हुँदैन। चन्द नेतृत्वको नेकपाको विषयमा राजनीतिक ढङ्गले नै समस्या खोज्नु बुद्धिमत्ता हुने उनीहरूको सुझाव छ। त्यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइतवार प्रश्न गरे, "नेपालमा शान्ति चाहियो कि चाहिएन? वार्ता समिति बनाएको हो, गर्दिनँ भनेको होइन? सभ्य समाजले सुन्न सक्ने माग छ?"

चीनः सी जिनपिङको वर्चस्व कहिलेसम्म?

चीनको सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीले दुई कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपति बन्न पाउने संविधानको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।

उक्त कदमले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई वर्तमान कार्यकाल सकिएपछि पनि पदमा निरन्तरता दिन बाटो खोल्नेछ। चिनियाँ राजनीतिमा यसलाई एउटा निर्णायक घडीका रूपमा हेरिँदैछ। धेरैले त्यस्तो घोषणा हुन सक्ने पहिल्यै लख काटिसकेका थिए। राष्ट्रपति सी चीनको राजनीतिमा एक प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। क्षेत्रीय शान्तिका निम्ति विकास: चीन पानी र जमिनबाट उड्ने विश्वकै ठूलो विमान शक्तिशाली पार्टी, सेना र व्यापारी वर्गको उनलाई बलियो समर्थन छ। सीलाई चिनियाँ संस्थापक नेता माओ त्सेतुङपछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको रूपमा हेर्न थालिएको छ। उनको तस्वीर भएको होर्डिङ बोर्डहरू देशभर देख्न सकिन्छ। पछिल्ला हप्ता करिब ८० करोड चिनियाँ नागरिकले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा 'चीनको नयाँ सोचको युग' सम्बन्धी विज्ञापन हेरे। दशकौंयता कम्युनिष्ट पार्टीले चीनमा शासन गर्दै आएको छ। विगतमा उच्च नेताहरूको हातमा निश्चित समयसम्म सत्ताको बागडोर हुने गर्थ्यो। एक दशकपछि अर्को नेताले बागडोर सम्हाल्ने गर्थे। तर पद सम्हालेदेखि नै सीले कतिपय परम्परालाई तोड्दै आएका छन्। अमेरिका-चीन: समान मान्यताको खोजी उनले तत्कालै भ्रष्टाचारविरोधी एउटा अभियान थाले। उक्त कदमका कारण घुस लिने वा सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने भनिएका १० लाखभन्दा बढी पार्टी प्रतिनिधि अनुशासित भए। प्रतिद्वन्द्वी सोही अभियानअन्तर्गत सीका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पनि उनको बाटोबाट हटाइयो र शंका व्यक्त गर्नेहरूको आवाज दबाइयो। पद सम्हालेको शुरूका दिनमै राष्ट्रपति सीले आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोणहरू स्पष्ट पारेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन उनले 'वान बेल्ट वान रोड' नामक महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई अगाडि सारिसकेका छन्। सीले सन् २०२० सम्ममा चीनबाट गरिबी हटाउने घोषणा गरेका छन्। लामो समयदेखि अड्कलबाजी गरिँदै आएको छ- सीले आफूलाई पदमा निरन्तरता दिन प्रयत्न गर्नेछन्। सी जिनपिङ यति शक्तिशाली छन् कि पाँच वर्षपछि उनको स्थान कसले लिने भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। गत अक्टोबरमा पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकले विद्यमान परम्परा तोड्दै सीको उत्तराधिकारीका रूपमा कसैको पनि नाम अघि सारेन।

धेरै अण्डा खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग र असामयिक मृत्यु त निम्तिरहेको छैन?

अण्डा खानु स्वास्थ्यका लागि ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा विज्ञहरूले वर्षौँदेखि बहस गर्दै आएका छन्।

दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा त्यसले मुटुसम्ब्धी रोग लाग्ने खतरा बढाउने अमेरिकाको एउटा अध्ययनले देखिएको छ यसको उत्तर हामी प्रत्येक हप्ता कति अण्डा खान्छौँ भन्नेमा भर पर्ने एउटा मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनका अनुसार दिनमा जम्मा दुईवटा मात्रै अण्डा खाँदा पनि त्यसले मुटुलाई हानि पुर्‍याउन र उमेर नपुग्दै मृत्यु हुन सक्छ। अण्डाको पहेँलो भागमा धेरै मात्रामा कलेस्ट्रल हुने कारणले खतरा देखिएको हो। एउटा ठूलो अण्डामा झन्डै ‍१८५ मिलिग्राम कलेस्ट्रल हुन्छ। यो मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दैनिक अधिकतम खान हुने भनेको ३०० मिलिग्रामको आधाभन्दा धेरै हो। रोग लाग्ने खतरा कति? उक्त अध्ययन १७ वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी सहभागीहरूमा गरिएको छ वटा परीक्षणहरूको तथ्याङ्कमा आधारित छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिदिन ३०० मिलिग्राम कलेस्ट्रल खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा १७ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै ज्यान जाने खतरा १८ प्रतिशतले बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले हप्तामा तीनदेखि चारवटा अण्डाहरू खाँदा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा छ प्रतिशतले र उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने खतरा आठ प्रतिशत बढ्ने बताएका छन्। दिनको दुईवटा अण्डा खाँदा पनि त्यसले यी खतराहरू क्रमश: २७ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले बढाउँछ। सो अध्ययन उमेर, शारीरिक क्षमता, सुर्तीसेवन वा उच्च रक्तचापसँग सम्बन्ध नहेरी गरिएको हो। "हाम्रो अध्ययनले देखाएको भनेको यदि दुईजना मानिसले उस्तै आहारमा छन् र उनीहरूबीचको फरक भनेको उनीहरूले खाने अण्डा हो भने अण्डा खाने मानिसमा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हो," शोधकी एक लेखिका तथा नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीकी उपप्राध्यापक नोरिना एलेनले भनिन्। तपाईँलाई अण्डा एकदमै मनपर्छ भने सेतो भाग धेरै र पहेँलो भाग कम खान सक्नुहुन्छ पहिलाका अध्ययनसँग विरोधाभास पुराना अध्ययनहरूले अण्डा खानु र मुटुरोगको सम्बन्ध नरहेको देखाएकोमा नयाँ अध्ययन विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। तर एलेनका अनुसार पहिलाका अध्ययनहरूको नमूना सानो, समयावधि छोटो र विविधता कम रहेका थिए। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो विश्लेषणमा केही त्रुटिहरू हुनसक्ने बताएका छन्। यो पनि पढ्नुहोस् सहभागीले गएको महिना वा वर्षहरूमा अण्डा खाएकोबारे प्रश्नोत्तरमार्फत् जानकारी दिनुपर्ने भएकाले सो अध्ययनको निष्कर्ष अपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ। अन्य विज्ञहरूले यो अध्ययनले अण्डाको आहार र मुटुरोग बीचको सम्बन्ध देखाए पनि मुटुसम्बन्धी रोगको कारणकै रूपमा अण्डाको आहारलाई स्थापित गर्न नसकेको बताएका छन्। "यो अध्ययनको बलियो पक्ष भनेको यसले अमेरिकी जनसङ्ख्याको जातीय विविधता र सामान्य अमेरिकीहरूले लिने आहारको प्रतिनिधित्व गरेको छ," लन्डनको किङ्ग्स कलेजका पोषण तथा खानपिनसम्बन्धी प्राध्यापक टम स्यान्डर्सले भने। स्वास्थ्यमा आउने जटिलताबाट बच्न ठिक्क सङ्ख्यामा अण्डा खानु उचित हुन्छ "यसको सीमितता भनेको यो आहार लिने एउटै आकलन विधिमा मात्रै निर्भर छ।" कति खाने त अण्डा? त्यसो भए हामीले कतिवटा अण्डा खानुपर्छ त? अध्ययनकर्ता एलेन हप्तामा तीनवटा भन्दा बढी खान नहुने सुझाउँछिन्। उनी अण्डा खान मन पराउनेहरूलाई दिने सुझाव चाहिँ अण्डाको सेतो भाग मात्रै खानु भन्ने हो। "मैले मानिसहरूलाई आफ्नो खानेकुराबाट अण्डालाई पूर्ण रूपमा हटाउन भनिरहेकी छैन," उनले भनिन्। "म केवल मानिसहरूलाई ठिक्क मात्रामा खान भनिरहेको छु।" टम स्यान्डर्सले भने यो अध्ययन अमेरिकी नागरिकहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको ठान्छन्। "औसतमा अमेरिकीहरूले दैनिक खाने कलेस्ट्रल झन्डै ६०० मिलिग्रामसम्म हुनसक्छ जुन ब्रिटेनले प्रतिदिन लिने २२५ मिलिग्रामभन्दा धेरै बढी हो," स्यान्डर्स भन्छन्। अण्डासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय इन्टर्न्याश्नल एग कमिशनको सन् २०१५ को तथ्याङ्कले अमेरिकीहरू विश्वमा धेरै अण्डा खानेमा पाँचौ देशमा पर्छन्। अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष प्रतिव्यक्ति २५२ वटा अण्डा उपभोग हुन्छ। तर त्यहाँ २० प्रतिशत मृत्युको कारण मुटुरोग हो। प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ३२८ वटा अण्डा खाने जापानमा भने मृत्यु हुनेमध्ये ११ प्रतिशत मात्रै मुटुसम्बन्धी रोगका कारण मर्छन्। "हप्तामा तीनदेखि चारवटा अण्डा खानु ठिकै हुन्छ," ब्रिटिश विज्ञले थपे।

महिला जनप्रतिनिधिका दुई वर्ष: स्रोतको अभाव र 'पुरुषप्रधान सोच'ले असन्तुष्ट

नयाँ संविधान बमोजिम अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भएर काम हुन थालेको पनि करिब २ वर्ष भएको छ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए। त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका छन्। खासगरि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका छन्। तर धेरै ठाउँमा महिलालाई अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएका गुनासो आउने गर्छन्। महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासा पनि छन्। यसै साता राजधानी काठमाण्डूमा सरकारले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा देशभरबाट महिला जनप्रतिनिधि भेला भएका थिए। सोही मौकामा हामीले उक्त भेलास्थल सभागृहमा रहेका केही महिला जनप्रतिनिधिहरूसँगको बीबीसी नेपाली सेवाका लागि कमल परियारले कुराकानी गरेका छन्: कालिका पाठक उपाध्यक्ष, कालिञ्चोक गाउँपालिका, दोलखा आफ्नो कामप्रति सोचेजति सन्तुष्टि हुन सकेको छैन। सिंहदरबार गाउँमा गयो भनेर जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ, त्यस अनुसार नीतिनियम, ऐनकानुन र कर्मचारी अभाव, हामी आफैँमा रहेको अनुभवको कमी र जनताको निकै धेरै अपेक्षाका कारणले भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन। पदममाया तामाङ उपाध्यक्ष, तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली यो दुई वर्षको अनुभवमा सन्तुष्टि भन्दा पनि अलिकति काम गर्न चुनौती बढी भएको अवस्था विद्यमान छ। स्थानीय तहमा उपाध्यक्षहरू धेरै महिला भएका कारणले अलिकति महिलाहरू कहिँ न कहिँ हेपिएको अवस्था छ। कार्यालय चलाउने देखि निर्णायक ठाउँमा पुग्ने कुरामा पनि अलिकति हेपाइ नै हुन्छ। अनुभव बटुल्दै छौँ। हिजो अनुभव नभएका कारणले हरेक कुराहरू थाहा नदिकन निर्णय गर्ने परिपाटी थिए। तर अहिले अनुभव बटुल्दै आएकाले केही अगाडि बढ्दैछौँ। प्रमिला सदा वडा सदस्य, धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा हामीलाई अधिकार नै छैन। न त बजेट नै छ। सदस्यको के नै अधिकार हुन्छ र? नगरप्रमुखलाई महिलाका लागि केही गर्नुपर्‍यो भन्यो भने उहाँ केही स्रोत छैन भन्नुहुन्छ। गाउँगाउँमा दिन रात हिँड्नुपर्छ गाडीघोडाको सुविधा नि छैन। धेरै दु:ख छ, धेरै गाह्रो छ हामीलाई। टासी ल्हामु शेर्पा उपाध्यक्ष, खुम्बु पासाङ्ल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो दुई वर्षको अवधिमा कर्मचारीको पूर्ति नभएका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको छ। तर पनि समग्रमा हाम्रो कामप्रति म सन्तुष्ट नै छु। नयाँ संरचना अनुसार कताकता महिला नेतृत्वलाई स्वीकारी नसकेको अवस्था छ। किनकि उनीहरूले महिलाले विभिन्न पदमा बसेर काम गर्न सक्छन् भनेर पत्याइनरहेको अवस्था छ। धनिकुमारी खत्री उपप्रमुख, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके एक वर्ष लगभग सिकाइमा मै वित्यो। सिकाइमा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई साथ दिने मानिसको एकदम कमी भयो। काम गर्नलाई कठिनाइ नभए पनि सल्लाहसुझाव वा सेवा सुविधाको कठिनाइ छ। समूहमा काम गर्दा कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा हाम्रो गाउँपालिकामा थाहा छैन। वडाअध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने उपप्रमुख भनेको वडाअध्यक्ष भन्दा सानो पद हो। मैले आफ्ना कुराहरू राख्दा उहाँहरूले एकदम छेकबार गर्नुहुन्छ। महिलाले जति संघर्ष र परिश्रम पुरुषले गर्नसक्दैनन् तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन सकेन। फूलमाया विश्वकर्मा वडा सदस्य, टोखा नगरपालिका, काठमाण्डू राज्यले प्रत्येक वडामा दलित महिला अनिवार्य गरे पनि वास्तविक रुपमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। लक्षित वर्गमा गाभेर राखिएकोले हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो भएको छ। पटकपटक नगरसभामा कुरा राखेकी छु तर सुनुवाइ भएको छैन। कुनै विकास वा अन्य कामहरूमा पनि हामी सहभागी भए पनि हुने नभएपनि हुने खालको अनुभव मेरो छ। अस्तित्व नै छैन हाम्रो उपस्थितिको। गोमादेवी अधिकारी गौतम वडा सदस्य, पोखरा महानगरपालिका, कास्की आफ्नो काम प्रति म सन्तुष्ट नै छु। देशको नयाँ संरचना भएकाले अलिक विकास निर्माणमा व्यवस्थापनजन्य कुरा नमिलेको कुरामा म सहमत छु। चुनौती भनेको कार्यकारिणी पदमा पुरुष नै भएकाले महिलालाई केही असुविधा नै छन्। तर सहयोग र साथ चाहिँ पाइरहेका नै छौँ। हामीले उठाएका ७० प्रतिशत कुरा सुनुवाइ हुन्छ बाँकी हुँदैनन्। सुनिता चौधरी उपाध्यक्ष, पौडेना गाउँपालिका, सर्लाही कुनै कुनै स्थानीय तहमा त ठीकै अवस्था छ। तर सबैठाउँमा ठीक छैन। जुन अधिकार संविधान कानुनले उपमेयरलाई दिएको छ त्यसअनुसार व्यवहार अनि कार्यान्वयनमा समस्या छन्। अधिकार प्रयोग गर्न पाइएको छैन। वीणा वास्तोला उप-प्रमुख, चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर हामीले सोचेभन्दा राम्रो काम गर्न सकेको छौँ। शुरूमा मलाई असहज होला कि जस्तो लागेको थियो तर त्यसो भएन। प्रतिपक्ष विपक्ष सबैले केही नभनिकन सघाउनुभयो। जे गर्ने हो मिलेर काम गरेका छौँ। हामी मेयर उपमेयरमा पनि केही झगडा छैन। जनताको मन जितेर काम गर्दा सजिलो हुँदोरहेछ। महिला जनप्रतिनिधिका दुई वर्ष: गुनासा र असन्तुष्टि धेरै

चीनको जनमुक्ति सेनासँग किन बढ्दै छ नेपाली सेनाको सहकार्य

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा अहिले चीन भ्रमणमा छन्। प्रधानसेनापति भएपछिको उनको यो पहिलो चीन भ्रमण हो।

डेढ दशकपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरे लगत्तै पहिलो संयुक्त तालिम सुरु भएको थियो सैनिक मुख्यालयले यसलाई चीनको जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा 'मित्रराष्ट्रहरुको भ्रमणको सिलसिलामा' भएको भ्रमण भनेको छ। नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत् 'यस किसिमको उच्च तहको सैनिक नेतृत्व वर्गको भ्रमणले नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाबीच रहँदै आएको आपसी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको साथै द्विपक्षीय आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर एवम् प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास' लिएको छ। प्रधानसेनापति सुरूमा भारत भ्रमण गरी त्यहाँको सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि लिन्छन्। सामान्यतया त्यसपछि अन्य देशको भ्रमणमा जाने चलन छ। थापाले पनि त्यसै गरे। आतङ्कवादको असर? असार १ गते काठमाण्डूबाट उडेका प्रधानसेनापति थापा चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी चेङ्दु हुँदै मङ्गलबार मात्र राजधानी बेइजिङ उत्रिएका छन्। बेइजिङ पुग्न यति समय लागे पनि दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्ध र सहकार्यको गति केही वर्षयता तीब्र बनेको छ। त्यस्तै समय लगाएर उनले चीनका अन्य क्षेत्रमा बिताउने समयले सम्बन्धको आयतनको सङ्केत पनि गर्छ। नेपाली सेनाका पूर्व रथी चित्रबहादुर गुरूङका अनुसार विश्व जगतसँगै क्षेत्रीय रूपमा देखा परेको आतंकवादप्रतिको चिन्ता र सरोकारले यो सम्बन्ध-सहकार्य केही वर्षयता बढेको छ। उनी भन्छन्, "साझा रूपमा त्यसको कसरी सामना गर्ने भन्नेमा सबै मित्रराष्ट्रहरूबीच समझदारी बन्नुपर्छ। त्यसैले कार्ययोजना र चुनौतीलाई लिएर गएको एक-दुई वर्षदेखि त्यसदिशामा दुई देशका सेनाबीच सहकार्य र सम्बन्ध अवश्य नै बढेको देखिन्छ।" संयुक्त 'अभ्यास' को उद्देश्य दुई देशबीचको सम्बन्ध दशकौं पुरानो हो। नेपाली सैनिक अधिकारीहरूले चीनमा तालिम लिन थालेको पनि दशकौं भइसक्यो। त्यहाँ न्यासनल डिफेन्स कोर्स गरेका छत्रमानसिंह गुरूङले प्रधानसेनापतिबाट अवकास नै पाइसके। तर दुई देशका सेनाले संयुक्त सैन्य तालिम/अभ्यास गर्न थालेको सन् २०१७ को एप्रिलदेखि हो। 'सगरमाथा फ्रेण्डशिप' नामको त्यो तालिम दोस्रो पटक करिब डेढ वर्षपछि सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको थियो। अब सम्भवत: यही साउन महिनामा नेपालमा तेस्रो तालिम हुने बताइएको छ। राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला सुरू भएको त्यो 'फ्रेन्डशिप' तालिमले दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिएको ठानिन्छ। पूर्वप्रधासेनापति क्षेत्रीका भनाइमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूबीच प्राकृतिक विपद् र प्रतिआतङ्कवाद लगायतका विषयमा अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले त्यो 'अभ्यास' सुरू गरिएको हो। कुनै अर्को देश लक्षित रूपमा त्यसलाई हेर्न नहुने उनको धारणा छ। सहायता बृद्धि दोस्रो तालिम समापनको अवसरमा बोल्दै चिनियाँ सैनिक अधिकारीले तालिमलाई 'दुई देशबीचको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा' को संज्ञा दिएको चिनियाँ सैनिकको वेवसाइटमै उल्लेख थियो। भारतले चीनसँगको संयुक्त अभ्यास/तालिमप्रति 'चिन्ता मिश्रित' चासो र सरोकार देखाएको खबर आएको थियो। डेढ दशक लामो अन्तरालपछि चिनियाँ रक्षामन्त्री पहिलो संयुक्त सैन्य तालिम/अभ्यासको ठीक अघि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। हालसालै रक्षामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनको निम्ति चीनले अढाई अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। प्रधानसेनापति थापाको भ्रमणका क्रममा त्यस सहयोगको प्रारूपबारे टुङ्गो लाग्न सक्ने नेपाली अधिकारीहरूको आकलन छ। भूराजनीतिक अर्थ त्यसअघि १० करोड चिनियाँ युआन बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा चीनले यसपटक ५० प्रतिशत बढाएर १५ करोड युआन अर्थात् करिब अढाई अरब रुपियाँ पुर्‍याएको हो। कतिपयले नेपालमा पश्चिमा देशहरूको बढ्दो चासो, लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण र भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि चीनले सैन्य कूटनीति बलियो बनाउन खोजेको ठान्छन्। सैन्य मामिला जानकार इन्द्र अधिकारीको बिचारमा सुरक्षा मामिलामा नेपाल परम्परागत रूपमा भारतप्रति निर्भर खालको सहकार्यमा थियो। अहिले नेपालले त्यसमा विविधता ल्याउन खोज्दा दुबै देशबीच मिलेको स्वार्थले सहकार्य बढाएको हो। उनी भन्छिन्, "सैन्य कूटनीति फराकिलो पार्ने हाम्रो चाहना र चीनले रणनीतिक र सुरक्षा चासो बढाउँदै गएकाले सैन्य सम्बन्ध बढेको हो। यो हामीले चाहेर मात्र भएको होइन।" पृष्ठभूमिमा नाकाबन्दी नेपालले चीनभन्दा अघिदेखि संयुक्त सैन्य तालिमहरू गर्दै आएको छ। भारतसँग गरिने 'सूर्यकिरण' सैन्य अभ्यास त नेपाली सेनाले विदेशी सेनासँग गर्ने सबैभन्दा ठूलो तालिम/अभ्यास मानिन्छ। नेपाल र चीनबीच सैन्य तहमा बढ्दो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सुरक्षाविज्ञहरूले भने बेला बेलामा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर पूर्वरथी श्रेष्ठका बिचारमा आपसी सम्बन्ध विस्तार अरू देशको चासो र आवश्यकता भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनु पर्ने बताउँछन्। भारतसँगको सिमानामा भएको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा चीनसँगको सैन्य सम्बन्ध सघन भएको हो। तर सैनिक अधिकारीहरूले त्यस प्रकरणसँग तालिम वा सहकार्यलाई जोड्न चाहँदैनन्।

कोरोना भाइरस नेपाल: महामारी नियन्त्रणपछि के सबै छात्रा विद्यालय फर्किएलान्

चैत्र ११ गतेदेखि विद्यालयहरू बन्द भयो। कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थीले घरमै बसेर पढिरहेको अनुमान गरिएको छ।

जाँचमा परीक्षार्थी तर धेर जसो छोरीहरू पढाइको अवसरबाट बञ्चित भएको पाइएको जानकारहरूले बताएका छन्। महामारी नियन्त्रणपछि विद्यालय फर्किने छात्राहरूको सङ्ख्या कम हुने खतरा रहेको भन्दै उनीहरू समयमै बालिका शिक्षाबारे पहल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन्। त्यसो नभएमा समतामूलक समाज निर्माणको अभियानमा ठूलो धक्का पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने उनीहरूका ठम्याइमा तर सरकार त्यसबारे खासै गम्भीर देखिँदैन। अध्ययनले के भन्छ? हालै रुम टु रिड नामक संस्थाले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका विद्यालय जाने उमेरका करिब चार हजार बालिकाबीच कोभिड-१९ ले उनीहरूको पढाइमा पारेको प्रभावबारे एउटा सर्वेक्षण गरेको बताएको छ। लकडाउनका कारण परिवारिक आम्दानी प्रभावित परिवारका अधिकाङ्श बालिकाहरू पढाइको अवसरबाट बञ्चित पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको संस्थाको भनाइ छ। शिक्षण संस्थाहरू खुले ती बालिकाहरू फेरि विद्यालय नजाने जोखिमले चिन्ता थपेको औंल्याउँदै सो संस्थाको बालिका शिक्षा कार्यक्रमकी प्रबन्धक सलिना तामाङ भन्छिन्, "लकडाउन सुरु भएयता २० जना भन्दा धेरैले विवाह गरिसकेका छन्। कोही आफै त कोहीले परिवारको दबावमा बिहे गरेको देखिन्छ। उनीहरू विद्यालय फर्कने सम्भावना कम छ।" उनका अनुभवमा आमाबुवा दुवै काममा जान पर्दा भान्साको काम‚ भाइबहिनीको रेखदेखको जिम्मासमेत पाएकाहरूले विद्यालय खुले पनि तुरुन्तै फर्कन नसक्ने बताएका छन्। छात्राहरू ओझेलमा बालिका शिक्षा प्रबन्धक तामाङ त्यसैले महामारीका कारण बालिक शिक्षा ४०-५० वर्ष पछाडि धकेलिने खतरा औंल्याउँछिन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी बालिका रहेको बताइन्छ। रोजगारी गुमाएका परिवारमा कामको बोझले पढाइ अवरुद्ध भएका छोरीहरूमा आफ्ना साथीभाइसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसिकएला कि भन्ने सोच आउँदा उनीहरूले पढाइ नै छाड्नेसम्मको अवस्था आउने जानकारहरू बताउँछन्। तर वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमार्फत् घरैमा बसेका विद्यार्थीलाई पढाइसँग जोड्ने प्रयासमा धेरै बालिकाहरू छुटेको हुन सक्ने तर त्यसबारे खासै चर्चा नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरूको महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा दुख व्यक्त गर्छन्। सरकार‚ विद्यालय व्यवस्थापन समिति‚ शिक्षक तथा अभिभावकहरूले बालिकाहरूलाई पढाइमा निरन्तर उत्प्रेरणा दिनुपर्नेमा थापा जोड दिन्छन्। लैङ्गिक असमानताको खाडल हरेक महामारीको धेरै प्रभाव महिलाहरू पर्ने गरेको बताउने महिला अधिकारकर्मी सरू जोशीका भनाइमा लकडाउनका बेला धेरै छोरीहरूले आफ्नै घरमा हुने व्यवहारबाट महिला र पुरूषबीचको विभेद अनुभव गरेका छन्। र, आर्थिक रुपले कमजोर परिवारले छोरीको पढाइ बारेमा खासै चिन्ता नलिने सामाजिक प्रवृत्ति छ। उनी भन्छन्, "विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसको महामारी कम्तीमा दुई वर्ष रहला भनेको छ। यो समयमा बालिका शिक्षा ओझेलमा पर्न गयो भने लैङ्गिक समानताको समाज निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। यो जटिल विषयको तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ।" वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमा कुन समूहका कति बालिका समेटिएका छन् वा छैनन् र त्यसले कस्तो परिणाम देला भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गरेको पाइँदैन। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, "हामीले पाँच प्रकारका विद्यार्थी वर्गीकरण गरी वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली लागु गरेका हौँ, लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेरेका छैनौँ। त्यो सबैका लागि हो।" महामारीमा विद्यालय शिक्षा

महिलाका लागि भारत कति सुरक्षित?

भारतको दिल्लीकी एक २३ वर्षिया विद्यार्थीको बलात्कार र हत्या भएको पाँच वर्ष पुगेको छ।

तर के भारत अहिले पनि महिलाका लागि सुरक्षित स्थल बनेको छ त? १६ डिसेम्बर २०१२ मा एक युवती र उनका पुरुष साथी रातको ९ बजे लगत्तै बस चढेका थिए। त्यसपछि उनलाई चालक र बसमा रहेका अन्य पाँच पुरुषले बलात्कार गरे। उनीहरुले ती युवतीका पुरुष साथीलाई नराम्ररी कुटे। उनीहरुलाई मरणासन्न हुने गरी नग्न र रगताम्मे अवस्थामा सडकछेउमा छाडियो। केही बटुवाले फेला पारेपछि उनीहरुलाई अस्पताल पुर्याए र प्रहरीलाई खबर गरे। उनको उपचारका क्रममा १५ दिनपछि मृत्यु भयो। उनको पुरुष मित्र भने बाँच्न सफल भए तर जिन्दगीभर मनमा दाग लिएर। स्तब्ध उक्त घटनाको बर्बरताले पूरै भारतलाई स्तब्ध तुल्यायो। भारतीय सञ्चारमाध्यमले ती युवतीलाई 'निर्भया' नाम दियो जसको अर्थ हो निडर। तर मैले मेरो आफ्नै 'निर्भया'लाई चाहिँ त्यसको एक दशकभन्दा अघि नै भेटेको थिए जब म भारतमा बलात्कारसम्बन्धी एउटा रेडियो कार्यक्रम बनाउन लागिरहेकी थिएँ। मध्य दिल्लीमा एउटा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित आश्रयस्थलमा मैले उनलाई भेटेकी थिएँ। उनी गुजरातको एउटा गरिब परिवारकी थिइन्। उनी निश्चित ठेगाना नभएको घुमन्ते समुदायकी सदस्य थिइन्। आफ्ना पति र सानो बच्चासँग उनी राजधानी आएकी थिइन्। केही महिना उक्त दम्पत्तिले दैनिक ज्यालादारी मजदुरको रुपमा काम गर्यो। एउटा भ्रमणको सिलसिलामा उनीहरु गुजरात फर्कदैं थिए। एउटा रेलवे स्टेशनमा परिवारका सदस्य रेल चढिसकेपनि उनको रेल भने छुट्न पुग्यो। त्यहाँ उनी रोइरहेका बेला एक जना दयालु जस्तो देखिने शिख पुरुषले सहयोगको प्रस्ताव गरे। उनले आफू ट्रक चालक भएको र ती महिलालाई घर पुर्याइदिने बताए। आफूसँग पैसा नभएकाले उनले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। त्यसपछिका चार दिन उनलाई ट्रकमा घुमाइयो र ती चालक तथा अन्य तीन पुरुषले सामूहिक बलात्कार गरे। भयानक उनी मृत्युको मुखमा पुगेको ठानेर तिनीहरुले उनलाई सडकछेउमा छाडिदिए जहाँबाट उनलाई अस्पताल पुर्याइयो। जब म उनलाई भेट्न गएकी थिएँ, उनलाई केही महिनाको उपचारपछि अस्पतालबाट लगिएको थियो। उनको शरीर एउटा युद्धक्षेत्र जस्तो देखिन्थ्यो। उनको भित्री अंगहरु यसरी क्षतिविक्षत भएका थिए कि उनी पेटबाट निस्केको पाइप लिएर हिंडिरहेकी थिइन् जसमा एउटा झोला झुण्डयाइएको थियो। उनले आफ्नो स्तनमा पोलिएको दागहरु मलाई देखाएकी थिइन् जुन बलात्कारीहरुले चुरोटले पोलिदिएका कारण भएको थियो। उनलाई आफ्नो परिवार कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन। उनलाई फिर्ता पठाउन गैरसरकारी संस्थाले गरेको प्रयास विफल भएको थियो। मैले उनीसँग आधा घण्टाभन्दा बढी कुराकानी गरेँ। उनको पीडा सुन्दा मानिस कतिसम्म निर्दयी हुनसक्छ भन्ने मनमा लागिरह्यो। म स्तब्ध भए र जिन्दगीमा पहिलोपल्ट मैले डर महसुस गरे। त्यसपछि मेरी बहिनी र मेरी एकदमै मिल्ने साथी जब म बसेको स्थानमा आउँथे र घर फर्कन्थे, म उनीहरुलाई घर पुगेपछि मोबाइलमा सन्देश पठाउन भन्थे। उनीहरुले शुरुमा त्यसलाई हल्का रुपमा लिए र कतिपटक उनीहरु रिसाए पनि। उनीहरुले खबर गर्न बिर्से भने म भोलिपल्ट बिहान उनीहरुलाई फोन गर्थे। उनीहरुले कहिलेकाहिँ मेरो मजाक बनाउँथे। र, १६ डिसेम्बर २०१२ को त्यो कहालीलाग्दो घटना भयो। आघात उक्त भयानक घटनाको प्रत्येक विवरण सञ्चारमाध्यमहरु आइरहँदा, त्यो मेरो आघात ताजा बनेर आयो। 'निर्भया'ले अस्पतालको शैयामा १५ दिनसम्म मृत्युसँग संघर्ष गरिरहिन्। टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले उनीमाथि भएको ज्यादतीको सानोभन्दा सानो विवरण दिइरहेका थिए। मेरो बहिनी र साथीले त्यसपछि मेरो मजाक उडाएनन्। त्योमात्रै परिवर्तन थिएन। सडकमा भएका व्यापक प्रदर्शनपछि सरकारले महिलाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी नयाँ कडा कानून ल्यायो। तर सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सोचमा भयो। यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार सबैको घरघरमा चर्चाको विषय बन्यो। यौन र यौन हिंसाबारे कुरा गर्न वर्जित जस्तो ठानिने समाजमा त्यो ठूलो बदलाव थियो। साना हुन् वा ठूला, सबै घटनाबारे छलफल गरिएको छ र लेखिएको छ। परिवर्तन सुरक्षित रुपमा बाँच्न पाउने महिलाको अधिकार र समानतामाथि अहिले सूक्ष्म नजर छ। तर अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने निकायका अनुसार, सन् २०१६ मा महिलाहरुमाथिको हिंसा बढ्दो क्रममा छ। दाइजोको नाममा अझै हजारौं बेहुली मारिएका छन्, दशौं हजार महिला र केटीहरु बलात्कृत भएका छन्, घरेलु हिंसा र बालिका भ्रूण हत्याका सयौं हजार घटना अझै पनि भएका छन्। गत सातामात्रै एउटा छ वर्षिया बालिकाको बलात्कार, यातना र हत्याको घटना भयो। क्यान्सर रोगको लडाइँमा जितेकी १६ वर्षिया युवतीको सामूहिक बलात्कार भयो। र, उडानका क्रममा विमानभित्र यात्रुले एक जना बलिवुड महिला कलाकारलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना प्रकाशमा आयो। तर खुशीको कुरा के छ भने महिलाहरुले आफ्नो लडाइँ छाडेका छैनन्। र, त्यसले नै भारतमा महिलाहरुको राम्रो भविष्यबारे आशा जगाएको छ।

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उपायको खोजी

विभिन्न खाडी देशका सरकारले नेपाली महिला घरेलु कामदारको माग गरेको भन्दै सरकारका एक जना मन्त्रीले सुरक्षा सुनिश्चित गरेर हाल लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकिने बताएका छन्।

श्रम मन्त्रालय, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अब बस्ने निधो भएको बैठकले उक्त विषयमा साझा धारणा बनाउने श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरले बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार पहिले घरेलु कामदारका रुपमा विदेश गएका र बिदा मनाउन घर आएकाहरुको हकमा त्यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। तर घरेलु कामदारको हक हितमा कार्यरत एउटा संस्थाले आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध खोल्दा त्यसले अवैध रुपमा विदेश पठाउने धन्दा मौलाउने चेतावनी दिएको छ। बन्देज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना भइसकेको छ। त्यसबीचमा बिदा मनाउन नेपाल आएका कामदारहरु पनि प्रतिबन्ध कै कारण फर्किन पाएका छैनन्। त्यसरी फर्किन नपाएकाहरुमा खाडी देशका कुटनीतिक नियोग र राजपरिवारका घरहरुमा काम गर्ने समेत परेपछि उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र नै लेखेर बिदामा आएका आफ्ना कामदार फर्काइदिन माग गरेको बताइएको छ। त्यसैले कम्तीमा बिदामा आएका कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा आफू पुगेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुर बताउँछन्। उनले भने, "घरेलु काममा जाने महिला कामदारहरुको मर्यादा, जिउ धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता सबै कुराहरु सही अवस्थामा भयो भने मात्रै पुन: स्विकृती दिने भन्ने हाम्रो सोचाई छ। " घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरुले खाडी राष्ट्रमा यौन शोषण तथा अन्य दुर्व्यवहार भोगेको खबरहरु बढ्न थालेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले श्रम सम्झौता भएका देशहरुमा मात्र त्यस्ता कामदार जान पाउने भन्दै यथास्थितिमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। माग तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने प्रतिबन्ध लगाएपनि अवैध रुपमा विदेशिनेहरुको संख्या नघटेको भन्दै त्यो अवस्था झन भयावह भएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार अहिले पनि दैनिक सरदर ५० देखि १०० जना जति महिला कामदारहरुले अवैध बाटो रोज्ने गरेका छन्। अधिकारीहरुले तीन लाख भन्दा बढी नेपालीहरु कामदारहरु अवैध रुपमा खाडी राष्ट्र पुगिसकेको जनाएका छन्। घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किशन प्रधानले आंशिक प्रतिबन्ध खोल्नु भन्दा नियमानुसार सबैलाई फुकुवा गरे कानुनी रुपमा बाहिरिनेहरु सुरक्षित रहने बताउँछन्। अध्यक्ष प्रधान भन्छन् , "पहिला गएकालाई जान दिने नाममा विभिन्न अवैध बाटोहरु खुल्ला हुने हामीले देखेका छौं। त्यसैले बरु आधिकारिक रुपमा बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ, सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन सक्छौं तर हाम्रो यो लडाई जारी रहनेछ। " अवैध रुपमा बाहिरिनेहरुको तथ्यांक नहुने र तिनीहरु समस्यामा पर्दा जिम्मा लिनेहरु नहुने समस्याले गर्दा पनि विदेशिएका महिलाहरुविरुद्ध हिंसाका घटना झन बढेको बताइँदै आएको छ।

कोरोना भाइरस: खोपको विकास नभइकन संसार पहिलेको शैलीमा फर्कन नसक्ने बील गेट्सको चेतावनी

अमेरिकी अर्बपति परोपकारी बील गेट्सले डेढ वर्षमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप बनाउन सम्भव भएपनि त्यसका निम्ति सुरक्षा परीक्षणमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै गेट्सले खोपको विकासनै संसारलाई पहिलेकै शैलीमा फर्काउन सकिने एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्। विगतको गल्ती माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक गेट्सले तत्काल रोग निदानका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री निर्माणका कार्यक्रममा विगतमा लगानी नगरिएको बताए। उनले त्यस्तो लगानी गरिएको हुँदो हो त खोप निर्माणको अवधि आधामा घट्न सक्ने थियो भनेका छन्। "एक समय थियो जतिखेर मैले अनि कैयन् अरू स्वास्थ्य विज्ञहरूले यस (महामारी)लाई संसारले भोग्न सक्ने सम्भवत: सबभन्दा विषम जोखिम भनेका थियौँ," उनले भने। सन् २०१५ को एउटा सम्बोधन तथा न्यू इङ्ग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा यस्ता सम्भाव्य खतराबारे औँल्याइएको तर त्यसअनुसार आवश्यक लगानी भने गर्न नसकिएको उनले सम्झना गरेका छन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका विवरणका आएका पहिलो केही महिनामा पनि खासगरि परीक्षणसम्बन्धी काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्दै उनले संसारका थोरै देशहरूले मात्र महामारीसँग जुझ्न गतिलो काम गर्न सकेको बताए। अहिले विश्वनै हालसम्मकै सबभन्दा आवश्यक खोप निर्माणको दौडमा लागेको उनले बताएका छन्। गेट्सको परोपकारी फाउन्डेसनले पनि खोप निर्माणको अनुसन्धान र विकासमा मद्दत गरिरहेको छ।

स्पेनस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा 'छापा मार्ने' अमेरिकी सैनिक पक्राउ

स्पेनको राजधानी म्याड्रिडस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा छापा मार्ने समूहमा संलग्न भएको आरोप लागेका अमेरिकी मरिन कोरका एक सैनिकलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

क्रिस्टोफर आन नामक ती सन्दिग्ध व्यक्तिलाई लस एन्जलिसस्थित एउटा अदालतमा पेस गरिने बताइएको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनबीच भियतनाममा शिखरवार्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि सो घटना भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा कसैलाई पक्राउ गरिएको यो पहिलो पटक हो। स्वघोषित मानवाधिकारवादी समूह 'फ्री जोस-अन'ले आफू सो घटनामा संलग्न भएको दाबी गरेको छ। अमेरिकी सङ्घीय अधिकारीले उक्त समूहका एक अगुवा एड्रिअन हङको घरमा पनि छापा मारेको वाशिङ्टन पोस्टले जनाएको छ। आश्चर्य व्यक्त बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि गरेको आग्रहमा अमेरिकी न्याय विभागले तत्कालै कुनै उत्तर दिएको छैन। दुईतल्ले भवन भएको उत्तर कोरियाली दूतावासमा पौडी खेल्नका लागि पोखरी पनि रहेको छ फ्री जोस-अनले एउटा विज्ञप्तिमा पक्राउपुर्जी जारी गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। "किम सत्ताको हिरासतबाट घर फर्किएका अन्तिम अमेरिकी नागरिक यातनाका कारण घाइते भएका थिए र उनी बाँचेनन्," विज्ञप्तिमा प्रवक्ता ली वुलोस्कीले भने, "हाल उसले निसाना बनाएका अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षाबारे हामीले अमेरिकी सरकारबाट कुनै पनि खालको प्रत्याभूति पाएका छैनौँ।" "उत्तर कोरियालाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्ने एउटा मानवाधिकार आन्दोलनका सदस्यहरू" भनेर चिनाउने १० जनाको एउटा समूह गत फेब्रुअरी २२ स्पेनस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा बलपूर्वक पसेको थियो। त्यस घटनामा एक सहचारीसहित दूतावासका अन्य अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। ती सहचारीलाई उनीहरूले आफू दोषी रहेको जबरजस्ती स्वीकार गराउने प्रयास गरेका थिए। डेटा चोरी उक्त समूहका सदस्यहरूले कम्प्युटर र हार्ड ड्राइभ बन्द गरिदिएको र तिनमा सङ्कलित डेटा लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पठाइएको आरोप लागेको छ। उत्तर कोरियाले उक्त घटनालाई "गम्भीर आतङ्कवादी आक्रमण" भनेको थियो। पहिले छोलिमा सिभिल डिफेन्स (सीसीडी) भनेर चिनिने फ्री जोस-अनले भने उसका सदस्यहरूलाई दूतावासले बोलाएको थियो भन्ने दाबी गर्ने गरेको छ। गत महिना स्पेनको एउटा अदालतद्वारा जारी गरिएको एउटा पत्रमा उक्त सङ्गठनका अगुवाहरूको नाम उल्लेख छ। तीमध्ये केही अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको भन्ठानिएको छ। उक्त अदालतले उनीहरूको सुपुर्दगी खोजिरहेको छ। सो समूहले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई अपदस्थ गर्न चाहेको बताइन्छ। घटना संलग्न को थिए? एड्रिअनबाहेक अन्य दुई व्यक्ति पनि सो घटनामा संलग्न रहेको बताइएको छ। उनीहरू अमेरिकी नागरिक साम र्‍यू र दक्षिण कोरियाका उ रान ली हुन्। सो समूहले दूतावासका कर्मचारीहरूलाई घण्टौँसम्म बन्दी बनाएका थिए। एक महिला झ्यालबाट भाग्न सफल भएकी थिइन् र गुहार माग्दै कराएकी थिइन्। लगत्तै छिमेकीहरूले प्रहरी बोलाएका थिए। घटनास्थलमा प्रहरी आइपुग्दा उनीहरूलाई एड्रिअनले स्वागत गरेका थिए। उत्तर कोरियाली नेता किमको तस्बिर अङ्कित बिल्ला भएको पहिरन लगाएका उनले दूतावासमा केही समस्या नरहेको बताएका थिए। उक्त समूहका अधिकांश व्यक्ति दूतावासको सवारीसाधन प्रयोग गरेर भाग्न सफल भएका थिए। एड्रिअन र अन्य केही त्यसपछि पछिल्लो भागमा रहेको प्रवेशद्वारबाट दूतावासकै गाडी प्रयोग गरेर निक्लिएका थिए। उनीहरू चार समूहमा बाँढिएर पोर्चुगलतर्फ लागेका थिए। यो पनि पढ्नुहोस् उक्त समूहबारे के थाहा छ? फ्री जोसनको नाम बाट समेत परिचित छोलिमा सिभिल डिफेन्स (सीडीसी) उत्तर कोरियामा किम वंशको शासन अन्त्य गर्न चाहन्छ। किमका भतिजा किम ह्यान-सोललाई मकाऊबाट भगाउन सफल भएको श्रेयसँगै सीडीसीले ठूलो चर्चा पाएको थियो। सन् २०१७ मा उत्तर कोरियाली शासक किमका सौतिनी दाजु किम जङ-नामको मलेशियाको विमानस्थलमा हत्या गरिएको थियो। आफ्नो बुवाको हत्यापछि उत्तर कोरियाबाहिर बस्दै आएका ह्यान-सोलले आफू उत्तर कोरिया फर्कन चाहेक बताएका छन्। उनले किमलाई 'तानाशाह' को संज्ञा दिएका छन्।

कोरोना भाइरस: सीमाको क्वारन्टीनमा एक महिना, देश फर्किने निश्चित छैन

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सीमाको भारतीय क्वारन्टीनमा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालको पूर्वी सीमा काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतको पानीटेंकी नाकामा ८७ जना नेपाली क्वारन्टीनमा छन् पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दुई हजारभन्दा बढी नेपालीहरू भारतका क्वारन्टीनस्थलमा एक महिनादेखि रहँदै आएका छन्। क्वारन्टीनमा रहनुपर्ने म्याद सकिए पनि दुई देशबीचको समझदारीमा मात्र उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन सकिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए। सीमाका क्वारन्टीनमा रहेका नेपालीहरूले भने आफूसँग भएका पैसा सकिँदै गएको बताएका छन्। कति छन् सीमामा नेपाली? जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार दार्चुला तथा बैतडी क्षेत्रमा मात्र करिब १,३०० नेपाली छन्। उनीहरू एक महिनादेखि त्यहाँ बस्दै आएका छन्। दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरका अनुसार भारतीय सीमामा रहेका नेपालीलाई ल्याउन पहल गर्दा भारतीय पक्षले एक साता समय मागेको बताए। कुँवरले भने, "हामीले छलफल गर्दा एक सातापछि मात्र नेपालीलाई ल्याउने र भारतीयलाई पठाउने कुरा भएको छ।" गृह मन्त्रालय स्रोतलाई उल्लेख गरेर कान्तिपुर दैनिकले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय क्वारन्टीनमा २,३१८ नेपाली रहेका बताएको छ। 'ल्याएर कहाँ राख्नु?' भारतीय सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनुअघि उनीहरूलाई राख्ने स्थान बनाइनुपर्ने गृह मन्त्रालयको तर्क छ। उनीहरूलाई नेपाल ल्याइए क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। उनले भने, "सीमामा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग छ। तर उनीहरूलाई ल्याएर राख्ने ठाउँ पनि चाहियो।" "त्यसैले तत्काल उनीहरूलाई ल्याउन सम्भव छैन।" तर पश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रबाट महाकाली नदी पौडेर साढे दुई सयभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल आएका विवरणहरू आएका छन्। त्यसरी आएकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। 'बेखर्ची भयौँ' पूर्वी सीमा काँकरभिट्टासँग जोडिएको भारतको पानीटेंकी नाकामा ८७ जना नेपाली रहेको क्वारन्टीनमा बसिरहेका कालीकोटका सन्तोष बम ठकुरीले बीबीसी नेपालीलाई बताए। त्यहाँ कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत र बाजुरा जिल्लाका नेपालीहरू रहेको ठकुरीले बताए। उनले भने, "हामी यहाँ बसेको एक महिना भइसक्यो। पैसा पनि सकियो। हामीसँग भारतीय पक्षले जाँदा हुन्छ भन्छ, तर नेपालले लगेको छैन।" रक्सौल नाकामा १९ जना नेपाली रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले गृह मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नआएकाले सीमामा रहेका नेपालीहरू ल्याउन पहल शुरू नभएको बताए।

'विमानस्थल विस्तारको काम सन् २०१९ भित्र'

धावन मार्गको आकार ठूलो गर्ने र पार्किङ क्षेत्र फराकिलो बनाउने गरी ६ वर्ष अगाडि थालिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको काम अझैसम्म पूरा नभएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण ढिला भएको बताएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने पुरानो कम्पनीलाई हटाएर नयाँ ठेकेदार कम्पनी मार्फत तीव्र रूपमा काम शुरू भइसकेको जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको ६ वर्षको अवधिमा २० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न गर्न नसकेपछि तीन महिना अगाडि स्पेनको सानहोसे कन्स्ट्रक्टोरासंगको ठेक्का सम्झौता सरकारले रद्द गरेको थियो। अहिले विस्तारको कामलाई चार भागमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उडान सुरक्षाका लागि नयाँ रेडार नयाँ रेडारले उडान 'थप सुरक्षित बनाउने' प्रक्रिया जसमा विमानस्थलको दक्षिण तिरको कोटेश्वर तर्फको ३ सय मिटर धावनमार्ग विस्तार गर्ने, टर्मिनल भवन बढाउने र अर्को एनसिलरी भवन विस्तारको काम चिनियाँ कम्पनीले शुरू गरिसकेको उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले बताए। उनले भने, "एनसिलरी भवन र टर्मिनल भवनको विस्तारको काम शुरू पनि भइसकेको छ। र, धावनमार्ग विस्तारको काममा ठेकेदार कम्पनी केही समयपछि परिचालित हुन्छ र यी सबै काम सन् २०१९ भित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य भइरहेको छ।" ९ वटा थप विमानहरू अट्ने गरी पार्किङस्थल विस्तार गर्ने मुख्य मानिएको कामको लागि भने अहिले फ्रान्सको कम्पनी एडीबीआईले अध्ययन गरिरहेको र त्यसपछिमात्र ठेक्का प्रक्रिया शुरू हुने बताइएको छ। यी बाहेक प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट समेत थप चारवटा विमान पार्किङ स्थल निर्माणको काम शुरू गरिएको पनि महानिर्देशक गौतमले बीबीसीलाई बताए। अनुगमन राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अन्तर्गत रहेको विमानस्थल विस्तारको काम एसियाली विकास ब्यांङकको ६ अर्ब रूपैयाँको ऋण सहयोगमा सन् २०१२ मा थालिएको थियो। कतिपयले विमानस्थलको साँघुरोपन, पार्किङको अभावलाई पनि विमान दुर्घटनाको कारण बताउने गरेका छन्। तर प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतम भन्छन्, "एयरपोर्टको पूर्वाधारको कारणले गर्दा दुर्घटना भएको चाहिँ होइन। दुर्घटनाका अरू कारणहरू हुन सक्छन्। त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले नै औंल्याउने छन्। तर ठूला जहाजहरूको हकमा हाम्रो विमानस्थल साँघुरो भयो अथवा रनवे को कारणले गर्दा अहिलेसम्म दुर्घटना भएको अवस्था होइन। " अर्को वर्षसम्ममा कम्तीमा १३ वटा थप पार्किङ स्थल बनाउने भनिएको विमानस्थलको कामको निरन्तर अनुगमन गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्।

भरतमोहन अधिकारी: विपरीत राजनीतिक धारबाट हेर्दा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीको ८३ वर्षको उमेरमा शनिवार राति निधन भएको छ।

गत तीन साता देखि उपचाररत अधिकारीको काठमाण्डूको एउटा अस्पतालमा निधन भएको हो। उनलाई लामो समयदेखि मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोग थिए। उनको निधनपश्चात् आइतवार श्रद्धाञ्जली सभा तथा अन्त्येष्टि कार्यक्रम तय भएको नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। सम्झनामा भरतमोहन विक्रम सम्वत् २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका बखत भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ताको व्यवस्था सुरु गरेका थिए। त्यही सरकारले 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ' भन्ने अभियान पनि थालेको थियो। त्यो नै उनलाई सम्झना गर्ने सबैभन्दा चर्चित विषय बन्दै आएको छ। उनी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र त्यतिखेर बनेको कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्री रहे। तर उनलाई राजनीतिको विपरीत धारमा रहेको नेपाली कांग्रेस निकट अर्थविद्हरूले पनि सम्मान गर्न छाडेनन्। कसरी सम्झन्छन् त उनलाई नजिकबाट चिनेका एवं विपरीत राजनीतिक धारबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा सँगसँगै जसो कृयाशील अर्थशास्त्री डाक्टर शंकर शर्मा? अधिकारीसँग बिताएका क्षणहरूको स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, "वहाँको राम्रा पक्षमध्ये के हो भने वहाँ सबैसँग नीति तथा कार्यक्रमबारे सरसल्लाह गरिरहनुहुन्थ्यो। मैले धेरै कुरा भनिरहन्थे वहाँलाई। कति कुरा त वहाँलाई शायद चित्त बुझ्दैनथ्यो होला। तर पनि सुनेर कतिमा सहमति जनाउनुहुन्थ्यो।" "मलाई एउटा सम्झना के छ भने एकताका वहाँ भरखर मन्त्री नियुक्त हुँदा म राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिएँ। हाम्रा कति कुरा नमिले पनि त्यतिखेर आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजेटका बारे प्रेससँग कुरा गर्ने जिम्मा वहाँले मलाई दिनुभएको थियो।" डाक्टर शर्मा नेपाली कांग्रेसको निकट भएपनि मन्त्री अधिकारीले आफूलाई त्यस्तो जिम्मा दिएको र सधैँ सहज व्यवहार गरेको सम्झन्छन्। "वहाँ सधैँ अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भइरहनुहुन्थ्यो। फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। मेरो किताब आएको छ समालोचना गरिदिनुस् भनिरहनुहुन्थ्यो।" भरतमोहन र वृद्धभत्ता भरतमोहन अधिकारीलाई सम्झना गर्दा वृद्धभत्ताको चर्चा नआइ छाड्दैन। एकाउन्न सालमा नेपाली कांग्रेसमा विग्रह आएपछि अचानक अल्पमतको सरकार सम्हाल्ने जिम्मा तत्कालीन एमालेका मनमोहन अधिकारीको काँधमा आइपर्‍यो। नौ महिनासम्म चलेको उक्त सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा भरतमोहनले पाएका थिए। त्यतिनैखेर उनले ७५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई मासिक एक सय रुपैयाँको वृद्ध भत्ता सुरु गर्दा त्यसले निकै तहल्का मच्चायो। सरकारले कनिका छरे सरह बजेट बाँड्यो भनेर खासगरि विपक्षी दलको तर्फबाट आलोचना पनि भयो। तर त्यसपछिका दिनमा कुनै पनि सरकारले त्यसलाई हटाएन बरु उमेर केही घटायो अनि रकम बढाउँदै लगेर हाल मासिक दुई हजार रुपैयाँ सम्म पुर्‍याइयो। "त्यो बेला वहाँले वृद्धभत्ता दिने निर्णय ठूलो आँटले गर्नुभएको हो। किनभने हामीले विभिन्न देशको अनुभवबाट के देखेका थियौँ भने यस्तो रकम एकचोटी राखिसकेपछि यसको रकम र सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जान्छ र थेग्न नसकिने हुन्छ भनेर हामीले विरोध पनि गरेका हौँ। तर वहाँले थोरै दिउँ हाम्रो बजेटले पुग्ने दिउँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर सबैले सामाजिक सुरक्षाको कुरामा जोड दिइरहेका छन्। त्यो राम्रै भएर आयो।" के थिए कमजोरी? सुरुको कालदेखि नै विपक्षी धारबाट वहाँलाई वितरणमुखी अर्थमन्त्रीको आरोप लागिरह्यो। "खासगरि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका कुराहरूभन्दा पनि अलि बढी गाउँघरमा कार्यक्रमहरू लिएर जाउँ भन्ने वहाँको ध्यान थियो। अलि बढी वितरणमुखी प्रवृत्ति देखिन्थ्यो।" विक्रम सम्वत् २०६७ सालको अन्तिमतिर भरतमोहन अधिकारी पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री भएका बेला उनको तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनालले अचानक मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर हिँडिदिएको प्रकरण पनि धेरैले सम्झन्छन्। खनालले छाड्नुमा अधिकारीसँग उनको कुरा नमिलेको भन्ने पनि सार्वजनिक भए। त्यतिखेर मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छली गर्नेमाथिको कारबाही तथा पूरक बजेटबारे विमतिहरू रहेको पनि सार्वजनिक भएका थिए। त्यो बेला अमेरिकामा नेपाली राजदूतका रूपमा कार्यरत शंकर शर्मा त्यसलाई कसरी सम्झन्छन् त? "त्यो घटना लगत्तै भरतमोहन अमेरिका आउनुभएको थियो। अमेरिकामा पनि त्यही प्रकरणलाई लिएर वहाँको धेरै विरोध भयो र एउटा कार्यक्रममा त वहाँ जाँदै जानुभएन। त्यस्ता केही कमी कमजोरी थिए होलान् जुन मैले त्यति थाहा पाउन सकिन।" "हुन त एकचोटी यो मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको विषयमा मैले वहाँलाई केही भनेको थिएँ। त्यसको केही समयसम्म मसँग पनि वहाँ त्यति प्रसन्न हुनु भएन। तर पछि फेरि आफैँ फोन गरेर तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठीक रहेछ, आउँ सँगै काम गरौँ, देशकै लागि गर्ने हो भनेर भन्नुभएको थियो।"

आमाको नामबाट जन्म दर्ता गर्दा पनि विभेद

आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ भन्दै चर्को बहस भइरहेको समयमा नागरिकता बनाउने मुख्य आधारका रुपमा लिइने जन्म दर्ता गर्न समेत बुवाकै खोजी हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

महिलाको पहिचान उनको श्रीमानसँग जोडेर हेर्ने संस्कारका कारण कानुनमै भएका प्रावधानहरूपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ बुवाको वासस्थानलाई नै स्थायी ठेगानाको रुपमा लिइने गर्दा यस्तो समस्या देखा परेको उनीहरुले बताएका छन्। वंशजको नागरिकता पाएकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको जन्म दर्ता उनको नागरिकतामा रहेको ठेगाना अनुसार गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यस्तो समस्या लिएर राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेका महिलाहरूलाई कानुनी परामर्श दिने अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, "श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएपछि यस्तो समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो वंशजको नगरिकता हँदाहुँदै पनि श्रीमानले छोडीदिएका महिलाहरुले आफ्नो बच्चाको जन्म दर्ता गर्न नपाएको समस्या लिएर थुप्रै महिलाहरु हामी कहाँ आउने गरेका छन्।" 'नागरिकताको अधिकार समान भएन' सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त' वञ्चित जन्म दर्ता, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूलाई अंशसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले पनि आमालाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैको ठेगानाबाट नागरिकता लिएकी आमाले पनि नाबालकको जन्म दर्ताको कागजात बनाउन दुई दिन लगाएर श्रीमानकै गाउँ पुग्नु पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आमा र बुवाबीचको यस्तो विभेदको अवस्थाको अन्त्य गर्ने आशा दिएको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले बताइन्। उनले भनिन्, "बुवाको ठेगानालाई मात्र स्थायी ठेगाना मान्ने गरिएकाले अहिलेसम्म समस्या भएको हो। संशोधन विधेयकमा आमा र बावु दुवैको ठेगानाबाट नागरिकता लिन सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। " आशंका नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई यहीँको नागरिकता दिलाउन लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम संविधानले महिलालाई पुरुष सरह वंश, अंश र पहिचानको अधिकार दिएको बताउँछिन्। तर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्न बनाइएका कार्यविधि र निर्देशिकाले समस्या पार्ने गरेको उनको अनुभव छ। त्यसैले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर हुने अधिवक्ता गौतमको ठम्याइछ। "सन्तानले चाहेमा आमाको ठेगाना छनोट गर्न पाउँछ भन्ने सोझो अर्थ अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा छ। तर त्यो प्रावधान पारित हुन्छ कि हुँदैन? यदि भइहाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नियमावली र निर्देशिका आउँछन् कि आउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ," गौतमले भनिन्। महिलाको पहिचान उनको श्रीमानसँग जोडेर हेर्ने संस्कारका कारण कानुनमै भएका प्रावधानहरूपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको जनाकारहरु बताउँछन्।

कोरोनाभाइरस: कोलम्बियाको जेलबाट कैदी 'भाग्न खोजे' पछि हिंसा, २३ जनाको मृत्यु

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन सक्ने आशङ्कामा कोलम्बियास्थित एउटा कारागारका बन्दीहरूले भाग्ने प्रयास गरेपछि दङ्गा हुँदा कम्तीमा २३ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कोलम्बियाकी न्यायमन्त्री मार्गरिटा काबेलोका अनुसार बोगोटास्थित लामोन्डेलो कारागारमा भएको हिंसामा ८३ जना कैदीबन्दी घाइते भएका छन्। कोरोनाभाइरसको त्रासबीच देशभरि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले फितलो स्वास्थ्यसेवाको विरोध गर्दै आइतवार विरोधप्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। न्यायमन्त्री काबेलोका अनुसार उक्त हिंसामा घाइते भएका ३२ बन्दी र सात सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। दुई सुरक्षाकर्मीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ। सुनियोजित भएको आरोप उनका अनुसार कोलम्बियाका १३ वटा कारागामा तनाव भएको थियो र त्यति बेला लामोन्डेलो कारागारका सुनियोजित रूपमा हिंसा भड्काइएको थियो। कोरोनाभाइरसको त्रासबीच कारागारभित्र पर्याप्त सरसफाइ नभएको र तिनको अवस्था दयनीय रहेको भन्ने गुनासाबारे मन्त्री काबेलोले भनिन्: "सरसफाइको समस्याको कारण कारागारमा हिंसा भएको होइन।" "अहिलेसम्म कारागारमा रहेका कुनै पनि बन्दी वा कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छैन।" कैदीबन्दीहरू त्यसै उद्दण्ड बनेको बताउँदै उनले हिंसामा संलग्न केही बन्दीविरुद्ध हत्या र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा चलाइने बताइन्। हिंसापछि लामोन्डेलो कारागारबाहिर कैदीका आफन्तको भिड लागेको थियो। उनीहरूका अनुसार त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू आइपुगेपछि गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओमा बन्दीहरूले बिछ्यौनामा आगो लगाइरहेको दृश्य देखिन्छ। क्षमताभन्दा बढी बन्दी कोलम्बियाका १३२ वटा कारागारमा कुल ८१,००० बन्दी राख्ने क्षमता छ। तर तिनमा १,२१,००० बन्दी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। कोलम्बियामा अहिलेसम्म २३१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएको छ। तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ मङ्गलवारदेखि १९ दिनसम्म देशव्यापी क्वारन्टीनको नियम लगाउन लागिएको छ। सत्तरी वर्ष उमेर काटेका सबैलाई मे महिनाको अन्त्यसम्म घरभित्रै बस्ने सल्लाह दिइएको छ।

जर्मनी: 'पादरीहरूद्वारा सयौँ बालबालिकाको यौनशोषण'

जर्मनीका रोमन क्याथलिक पादरीहरूले सन् १९४६ देखि २०१४ सम्ममा कम्तीमा ३६ सय बालबालिकासँग यौनदुर्व्यवहार गरेको खुलेको छ।

जर्मनीको रोमन क्याथलिक संस्थाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनले ७० वर्षभित्र पादरीहरूबाट हजारौँ बालबालिका यौन हिंसामा परेको जनाएको छ। रोमन क्याथलिक गिर्जाघर आफैँले गरेको एउटा अध्ययनका क्रममा पादरीहरूले त्यस्तो निन्दनीय कार्य गरेको भेटिएको थियो। सेप्टेम्बर २५ तारिखमा सो अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो। जर्मनीको रोमन क्याथलिक संस्थाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा १,६७० पादरीहरूले ३,६७७ बालबालिकामाथि कुनै न कुनै खालको यौनजन्य हिंसा गरेको उल्लेख गरिएको छ। गिर्जाघरका प्रवक्ताले सो प्रतिवेदनले आफूहरूलाई "निराशा र लज्जाबोध" भएको बताएका छन्। पीडित विश्वभरि रोमन क्याथलिक इसाई पादरीहरू दशकौँदेखि यौनहिंसामा संलग्न भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रममा यो सबैभन्दा ताजा घटना भएको बताइएको छ। अठतीस प्रतिशत आरोपितहरूमाथि मात्र अदालतमा मुद्धा चलाइएको र उनीहरूमध्ये धेरैलाई सामान्य अनुशासनसम्बन्धी कारबाही मात्र गरिएको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। हिंसाका छमध्ये एउटा घटना बलात्कारको रहेको छ। हिंसामा परेकाहरूमध्ये अधिकांश १३ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालकहरू रहेका छन्। जर्मनीका २७ इसाई इकाइका ३८ हजार दस्तावेजहरूको सहयोगमा त्यहाँका तीनवटा विश्वविद्यालयले सो अध्ययन गरेका थिए। केही दस्तावेजहरू नष्ट गरिएको र केहीमा परिवर्तन गरिएको पाइएको भन्दै अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूले वास्तविक घटना र पीडितको सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्ने बताएका छन्। प्रतिक्रिया जर्मन बिशप्स कन्फरेन्सका प्रवक्ता बिशप स्टेफान आकेर्मानले भने, "कुन हदसम्म यौन हिंसा भएको रहेछ भन्ने कुरा अध्ययनबाट थाहा पाएका छौँ। हामी ज्यादै निराश भएका छौँ र हामीलाई लाज लागेको छ।" उनले गिर्जाघरभित्र हुने गरेका अनुचित कार्यहरू उजागर गर्न र त्यसबाट पीडितहरूको पक्षमा सो अध्ययन अघि बढाएको बताएका छन्। आफूहरूले अध्ययन गर्न नपाउँदै सो अध्ययनको प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको बिशपले बताए। उनले पादरीहरूबाट हिंसामा परेका पीडितहरूलाई परामर्श दिने गिर्जाघरको योजनासमेत सुनाए।

नेपाल चीन सीमा: चिनियाँ भूमिमै भवन बनेको नेपाल सरकारको भनाइ

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हुम्लामा चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थान चिनियाँ भूभागमा नै पर्ने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हाल चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थानमा विक्रम सम्वत २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनले ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा बनेको देखाएको बताएका छन्। बुधवार साँझ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लिमि उपत्यकामा चिनियाँ पक्षले घरहरू बनाएको भन्ने खबरले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्कषण भएको बताए। उनले उक्त क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय हुम्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यसले सत्यतथ्य ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। यसअघि चीनले ती भवनहरू बनेका क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको बताएको थियो। बुधवारबाटै केरूङ रसुवागढी नाका सञ्चालनमा देखिएको अवरोध हटेको र खोप लगायत अत्यावश्यक सामग्री नेपाली भित्रिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। सरकारको प्रतिक्रिया यस्तो छ चिनियाँ भवन निर्माणबारेका खबर विगतमा पनि आएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसबारे सरकारले एक पटक छानबिन गरिसकेको बताए। उनले भने, “ यस्तै खालको मिडियामा समाचार सम्प्रेषण ०७३ सालमा भएको रहेछ र त्यसबेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय छानबिन समिति गठन गरेर गृह, परराष्ट्र, नापी सहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यतिबेला बनेका घरहरू चाहीँ नेपाल चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर भित्र चिनियाँ भूभागमै रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएको रहेछ। अहिले त्यहि ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।” मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र चीनबिच सीमा समस्या नरहेको र कतै दखापरेपनि त्यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताए। यसैबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नापी विभाग र सरकारले आधिकारीक प्रमाणका आधारमा सीमा स्तम्भ नम्बर ११ र १२ को बीचमा रहेको भनिएका ती भवनहरू नेपालको भूभागमा नरहेको प्रमाणीत गरेको बताएको छ। मन्त्रालयले चार वर्षअघि अन्तरमन्त्रालयगत अध्ययनले ती भूभाग नेपाल चीन सीमाबाट एककिलोमिटर चीनतर्फ रहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशको सीमा नेपाल चीन सीमा सन्धी र प्रोटोकलहरूका आधारमा निर्धारण गरिएको र दुवै देश त्यसबारे निकट सम्वादमा रहेको उल्लेख गरेको छ। हाल विवादमा आएका भवनहरू नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर १२ नजिकै निर्माण गरिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए। नेपाल र चीनको ११ नम्बर स्तम्भ हराइरहेको भन्दै नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले उक्त भूभाग विगतमा नेपालीहरूले उपभोग गर्ने गरेको बताएका थिए। भवन बनेका ठाउँभन्दा परसम्म विगतमा नेपाली पक्षले गएर सडक बनाएको तर हाल नेपालीलाई त्यस क्षेत्रमा जान नदिइएका विवरण आएका थिए। यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाको नेपाली भूभागमा भवनहरू बनाइएका विवरण आएपछि चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती भवनहरू चिनियाँ भूभागमा बनेको बताएका थिए। विज्ञप्तिमा चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधैँ सम्मान गरेको भन्दै नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि प्रमाणिकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको भन्दै उक्त विज्ञप्तिमा दुवै देशले सीमा सम्बन्धी मामिलामा निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरेको उल्लेख गरिएको थियो। बुधवार बिहान सीमा मिचिएको भन्दै चिनियाँ दूतावास बाहिर प्रदर्शन भएका थिए। विज्ञ के भन्छन्? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ विगतमा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धीले पानी ढलोका आधारमा सीमा स्तम्भहरू कायम गरेको भन्दै त्यसैका आधारमा कुनै पनि प्रकारका विवाद हल गर्न सकिने बताउँछन्। उनले विगतमा सिमाङ्कन् हुँदा पनि चिनियाँ पक्षले लिमी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमी भनेर दाबी गरेको सम्झना गरे। त्यसबेला नेपाली पक्षले आफ्ना नागरिकहरू भेडा र चौँरी चराउन अनुमति लिएर तिब्बत जाने गरेको प्रमाण पेश गरेको अनि स्थानीय तहमा नै आपसी सहमतिमा विवाद सुल्झिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, “विगतको परम्परागत अभ्यासका आधारमा हो कि नक्साको आधारमा स्थानीयहरूले उक्त क्षेत्रको दाबी गरेका हुन् त्यो निर्क्यौल गरी सरकारले नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। यदि चीनले नेपाली भूभागमा भवन बनाएको हो भने त्यो छाड्नुपर्छ।” नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी दिलिप रायमाझी सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउँदै त्यसबारे सरकारले स्पष्ट रणनीति सहित काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “जनतामा अहिले पहिला भन्दा धेरै चेतना आएको छ। सीमा विवाद एउटा संवेदनशील विषय हो। त्यही भएर सीमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ।” उनले सीमा सुरक्षाका लागि खटेको सशस्त्र प्रहरी बललाई श्रोत र साधन उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, “दक्षिणतर्फ हाम्रो सीमा समस्याहरू छँदैछ। अब उत्तरतर्फ पनि बढन सक्छ। त्यही भएर खर्चिलो भएपनि सीमा सुरक्षालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ।” सीमाको अवस्था के छ? नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा कायम छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्। दुई देशबीच ९९ वटा सीमा स्तम्भ कायम गरिएका छन्। हाल नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाढिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाढिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए ६ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ। नापि विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ सीमा स्तम्भ हराएपनि नेपाल र चीनका कायम सीमा विन्दुका आधारमा ठ्याक्कै सीमा रेखा निर्धारण गर्न सकिने बताउने गरेका छन्।