Datasets:

sanjeev-bhandari01

/

XLSum-nepali-summerization-dataset

like 0

सभामुखमा महरा उपयुक्त, त्यसैले सहयोग: कांग्रेस

राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरालाई परोक्ष सहयोग गरेको छ।

अरू कसैको उम्मेदवारी नपरेको हुँदा महरा निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् अरू कसैको उम्मेदवारी नपरेको हुँदा महरा निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन्। हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार एवम् बहालवाला राष्ट्रपतिविरुद्ध उम्मेदवार उठाएको नेपाली कांग्रेस किन सभामुखको निर्वाचनमा मौन बस्यो त? "आफूले गर्नु पर्ने काम नगरेर विवादित काम गरेको व्यक्तिलाई नै पुन: राष्ट्रपतिमा वाम गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएकाले हामीले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थियौँ," कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने। उनका अनुसार सभामुखमा 'संसद्को अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्ने उपयुक्त व्यक्ति उम्मेदवार' भएकाले कांग्रेसले सहयोगी भएर 'संसद्लाई एकताबद्ध बनाएर जाने निर्णय' गरेको हो। निर्वाचनका लागि शनिवार अपराह्ण १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत् संघीय संसद्को सचिवालयले उनी निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गर्ने छ। को हुन् महरा? महराले नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो सभामुखका रूपमा शनिवारदेखि नै आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्ने छन्। संयोगवश उनी पनि पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती जस्तै रोल्पामै जन्मिएका हुन्। उम्मेदवारी दर्तालगत्तै संचारमाध्यमहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै महराले संविधानअनुकूलका कानुन निर्माणमा आफूले भूमिका निभाउने बताए विक्रम सम्वत् २०१५ असारमा रोल्पाको लिवाङमा जन्मिएका महरा विद्यार्थी जीवनदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा लागेका थिए। पूर्वशिक्षक समेत रहेका महरा २०४८ सालमा पनि संयुक्त जनमोर्चाबाट सांसद भएका थिए। त्यसपछि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका उनी २०६३ पछि पुनर्स्थापित संसद्‌मा फेरि आए। दुई पटक नै संविधानसभा निर्वाचन जितेका उनले यसपटक दाङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट जितेका हुन्। 'असन्तुष्टि' पटकपटक उपप्रधानमन्त्रीदेखि आकर्षक मन्त्रालयका जिम्मेवारी लिएका महरा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पद पाइराख्ने माओवादी नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा रहेका मानिन्छन्। शुक्रवार बिहान बसेको पार्टी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै प्रस्तावमा महरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन्। महरालाई छानिएकोमा माओवादीभित्र केही असन्तुष्टि देखिएको केही नेताहरू बताउँछन्। तर भुषालले भनिन्, "त्यस्तो हैन, हामी पनि भए हुन्थ्यो भन्ने केही नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। महराजीले आफू बन्छु भन्नु भयो। अनि अध्यक्षले नै प्रस्ताव ल्याउनु भयो। सबैको सहमतिमै निर्णय भएको हो।" उम्मेदवारी दर्तालगत्तै संचारमाध्यमहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै महराले संविधानअनुकूलका कानुन निर्माणमा आफूले भूमिका निभाउने बताएका छन्।

ट्रम्पले के कारण टर्कीलाई दिए अर्थतन्त्र सखाप पारिदिने चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टर्कीको अर्थतन्त्रलाई सखाप पारिदिने चेतावनी दिएका छन्।

उत्तर-पूर्वी सिरियाबाट अमेरिकी फौजलाई फिर्ता लैजाने उनले लिएको आश्चर्यपूर्ण निर्णयको टर्कीले फाइदा उठाउन खोजे आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी उनले दिएका हुन्। ट्रम्पको भनाइ टर्कीले उसको सीमा पार सिरियाली क्षेत्रमा रहेका कुर्द फौजमाथि पहिले देखि उसले चाहना गर्दै आएको हमला गर्ने योजना गरिरहेको छ। ट्रम्पले अङ्काराले ज्यादती गरे उसको अर्थतन्त्र सखाप पारिदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले आफ्नो उद्देश्य अमेरिकी फौजलाई घर फिर्ता ल्याउनु रहेको बताए। उनले भने, "हामी ७ हजार माइल पर छौँ। यी आइएसका मान्छे यी सबै त्यहीँ वरपर छन्। त्यहीँका देशहरूमा छन्। इरानले आइएसलाई घृणा गर्छ र आइएसले पनि इरानलाई घृणा गर्छ। इराक सिरिया टर्की त्यहीँ छन्। उनीहरूले आइएससँग लडुन्। हामी त हाम्रा फौजलाई फिर्ता ल्याउन चाहन्छौँ।" राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू सो क्षेत्रमा अमेरिकी फौज अर्को ४० वर्ष रहोस् भन्ने नचाहेको बताए। 'पीठमा छुरा' सिरियामा इस्लामिक स्टेट आइएसलाई पराजित गर्ने लडाइँमा कुर्दिश फौज अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको एक मुख्य सहयोगी थियो। सिरियामा अमेरिकाका करिब १ हजार फौज छन्। विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट दुई दर्जन फिर्ता लगिसकिएको छ। अमेरिकी सेना फिर्ता लगिने निर्णयलाई प्रमुख कुर्द समूहले 'पीठमा छुरा' हानिएकोसँग तुलना गरेको छ। यसबीच अमेरिकी फौज फिर्ता भएको ठाउँहरूमा कुर्दिश फौजले आफ्ना लडाकू तैनाथ गर्न थालेको छ। टर्की-सिरिया सीमा क्षेत्रस्थित बीबीसी सम्वाददाता भन्छिन् कुर्दिश फौज अहिले आफू निकै खतरामा परेको अनुभव गर्दैछ। आइएसलाई हराउन त्यत्रो बलिदान दिएपनि अहिले अमेरिकाले धोका दिएको उनीहरूले बताएका छन्। सम्वाददाताका अनुसार कुर्दिश फौज ठान्छ उनीहरूमाथि हुने टर्कीको आक्रमणले आइएसलाई पुन: उदय हुने मौका प्रदान गर्नेछ। टर्कीले कुर्द समूहलाई आतंकवादी मान्छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले टर्कीलाई आफ्नो निर्णयको गलत फाइदा नउठाउन सचेत गराएका छन्। अन्यथा गरे टर्कीको अर्थतन्त्र ध्वस्त र सखाप पारिदिने चेतावनी उनले दिएका छन्। उनले रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन तथा विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सुझाव विपरीत सो निर्णय लिएको ठानिएको छ। विदेश नीतिमा अन्तरविरोध? गत वर्ष अमेरिकाले टर्कीका केही वस्तुमाथि कर थपिदिएको थियो। साथै यी दुई नेटो सदस्य राष्ट्रमाझ तनाव बढ्दै गर्दा अमेरिकाले टर्कीका वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताय्यिप अर्दोआनले उनको उद्देश्य सीमा क्षेत्रमा रहेका कुर्दिश लडाकूहरूसँग लडेर त्यहाँ हाल टर्कीमा रहेका ३६ लाख सिरियाली शरणार्थीका निम्ति सुरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नु रहेको बताएका थिए। बीबीसीका रक्षा सम्वाददाता जनाथन मार्कस भन्छन् पछिल्ला घटनाक्रमले विदेश नीतिमा कुनै प्रस्टता देखिँदैन। "त्यसको साटो बरु राष्ट्रपतिका श्रृङ्खलाबद्ध ट्वीट आउँछन् र उनको निर्णय अनि विदेशमन्त्रालय र रक्षामन्त्रालयको भनाइ विपरीत लाग्छन्।"

भारत निर्वाचन: नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बनारसमा उठेका भूतपूर्व सैनिकको उम्मेदवारी रद्द

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएका भूतपूर्व सैनिकको उम्मेदवारी रद्द भएको छ।

उत्तर प्रदेशस्थित बनारस निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका सीमा सुरक्षा बलका (बीएसएफ) का जवान तेजबहादुर यादवको उम्मेदवारी बनारसको निर्वाचन कार्यालयले रद्द गरिदिएको हो। उनले पाकिस्तानस्थित सीमाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई गुणस्तरहीन खाना दिने गरिएको भन्दै सार्वजनिक सञ्जालमा भिडिओ सार्वजनिक गरेपछि त्यसले ठूलै तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको थियो। त्यसको चार महिनापछि मिथ्या आरोप फैलाएको भन्दै उनी सेवाबाट हटाइएको थिए। मोर्चाबन्दी निर्वाचन कार्यालयले सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति पाँच वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने निर्णय गरेको छ। तेजबहादुर यादवले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बताए। उनले संवाददाताहरूसँग भने, "मैले प्रमाण पेस गरिसकेको छु। तैपनि मेरो उम्मेदवारी गलत तरिकाले रद्द गरिएको छ। म सर्वोच्च अदालत जान्छु।" पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका यादव पछि समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा मोदीविरुद्ध उठेका थिए। क्षेत्रीय दलहरूले भारतीय जनता पार्टीका मोदी र विपक्षी कांग्रेस विरूद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्। नियम के छ? निर्वाचन कार्यालयले के तपाईँलाई सरकारी सेवाबाट भ्रष्टाचार वा देशद्रोहको आरोपमा कहिल्यै बर्खास्त गरिएको छ? भन्ने लिखित प्रश्नमा पहिलो पटक उम्मेदवारी दिँदा उनले 'छ' भन्ने जबाफ दिएका छन्। मोदीविरूद्ध उम्मेदवारी दिएपछि बनारसमा तेजबहादुरले चुनाव प्रचार सुरु गरिसकेका थिए तर एप्रिल २९ तारिखमा दोस्रो पल्ट उम्मेदवारी दिँदा उनले गल्तीले त्यसो लेखिएको उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतका अनुसार सरकारी सेवाबाट बर्खास्त कर्मचारी पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने नियम छ। बनारसको लोकसभा क्षेत्रमा दर्ता भएका १०१ उम्मेदवारीमध्ये ७१ जनाको खारेज गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले उम्मेदवारी दिँदा सपा-बसपाको तर्फबाट शालिनी यादवलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो। मोदीविरुद्धको चासो तर तेजबहादुर यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि सपाले सोमवार अचानक उनैलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनबाट उक्त क्षेत्र सपाको भागमा परेको थियो। तर सपाले त्यस्तो निर्णय गरेपछि बलियो देखिएका मोदीविरुद्ध उनको उम्मेदवारीप्रति चासो बढेको थियो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले उक्त निर्णय गरेकोमा सपालाई बधाई दिएका थिए। सन् २०१४ को निर्वाचनमा मोदीविरुद्ध उठेका केजरीवाल पराजित भएका थिए। तेजबहादुर यादवले बनारसमा चुनावी प्रचार पनि सुरु गरिसकेका थिए जहाँ वितरण गरिएका पोस्टरमा 'देशको असली चौकीदार म हुँ' लेखिएको थियो। भिडिओले चम्काएको नाम भाइरल हुन पुगेको भिडिओमा तेजबहादुर यादवले जवानलाई दिइने खानाको गुणस्तरप्रति गुनासो गरेका थिए दुई वर्षअघि बीएसएफका जवान तेजबादुरको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। त्यसमा उनले फौजमा दिइने खानाको गुणस्तरप्रति गुनासो गरेका थिए। उनले अधिकृतहरूसँग त्यसबारे गुनासो गर्दा पनि सनुवाइ नभएको र गृह मन्त्रालयलाई चिट्ठी लेख्दा पनि सुधार नभएको बताएका थिए। त्यस भिडिओले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चाइदिएको थियो। बीएसएफले त्यसबारे छानबिन गर्न आदेश दियो तर पछि सङ्गठनले उनैलाई बर्खास्त गर्‍यो। निर्वाचनमा के हुँदैछ? झन्डै ९० करोड मतदाता भएको भारतमा सात चरणमा मतदान सम्पन्न हुनेगरी एप्रिल ११ मा निर्वाचन सुरु भएको हो। यो निर्वाचनबाट संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुनिनेछन्। लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ। अहिलेसम्म मतदानको चौथो चरण सकिएको छ। मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन खोजिरहेका छन्। यो निर्वाचनलाई उनका लागि जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ। तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ।

भ्लादिमिर पुटिनः जासुसदेखि राष्ट्रपतिसम्म

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चौथो कार्यकालका लागि सोमवार शपथ ग्रहण गर्दैछन्।

गत मार्चमा सम्पन्न चुनावबाट उनी चौथो पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। विगत १८ वर्षदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुटिन सत्तामा रहिआएका छन् र विरोधीहरूले उनको कार्यकाललाई सम्राटको शासनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। उनको शासनविरूद्ध शनिवार मस्को तथा अन्य शहरहरूमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र दङ्गा प्रहरीबीच झडपहरू भएका थिए। तामझाम चौथो कार्यकालको उनले औपचारिक थालनी गर्दा सोमवार रुसमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने आशङ्का छ। सन् २०१२ को तुलनामा राष्ट्रपति कार्यालय क्रेम्लिनमा कम तामझामका साथ पुटिनले शपथ ग्रहण गर्न सक्ने समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। उनले चुनावी अभियानमा सहभागिता जनाएका स्वयंसेवकहरूलाई मात्रै भेट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। रुसः पुटिन ठूलो मत अन्तरले विजयी सन् २००० मा पहिलोपल्ट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पुटिन दोश्रोपटक २००४ मा निर्वाचित भए। रुसः पुटिन ठूलो मत अन्तरले विजयी तर सन् २००८ मा आफ्नै शिष्य दिमित्री मेदभेदेभ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्न पनि उनी तयार भए किनभने दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने कानूनी प्रावधान थियो। वास्तविक त्यतिखेर वास्तविक रूपमा को भूमिकामा छन् भन्नेबारे केहीमा द्विविधा थियो र सन् २०१२ मा राष्ट्रपतिका रूपमा उनी ६ वर्षे कार्यकालसहित फर्किए। यदि सन् २०२४ सम्म आफ्नो चौथो कार्यकालको अन्त्यसम्म पुगे ६५ वर्षीय पुटिन सत्तामा भएको २५ वर्ष हुनेछ। यद्यपि त्यो तत्कालीन सोभियत संघका शासक स्टालिन र केही रुसी शासकहरूले सत्ता सम्हालेको समयभन्दा कम हुनेछ। स्टालिनले ३१ वर्षसम्म शासन गरेका थिए भने एलेक्जेण्डर द्वितीयले २६ वर्ष र निकोलास प्रथमले ३० वर्ष लामो शासन गरेका थिए। जासुस हुँदै राष्ट्रपति सन् १९५२: अक्टोबर ७ मा रुसको दोस्रो ठूलो शहर लेनिनग्राड (अहिलेको सेण्ट पिटर्सबर्ग) मा जन्मिएका पुटिनले कानून पढे र केजीबी भनिने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा भर्ती भएर साम्यवादी पूर्वी जर्मनीमा जासुसका रूपमा काम गरे सन् १९९० को दशकः सेण्ट पिटर्सबर्गका मेयर बोरिस यल्त्सिनका उच्च सहयोगीका रूपमा काम गरे, उनलाई केजीबीको उत्तराधिकारी एफएसबीको प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बनाइयो सन् १९९९: यल्त्सिनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सन् २०००: राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भए र दुईवटा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरे सन् २००८: संवैधानिक प्रावधानका कारण लगातार तेस्रो पटक राष्ट्रपति हुन पाएनन्, आफ्ना शिष्य दिमित्री मेदभेदेभ राष्ट्रपति हुँदा प्रधानमन्त्री बन्ने पुटिनको कदमबाट धेरै विश्लेषकहरू आश्चर्यमा परे सन् २०१२: नयाँ कानून अन्तर्गत ६ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित सन् २०१८: चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित लामो समयदेखि शासन गरिरहेको भए पनि जनताले पुटिनलाई रूचाएको देखिन्छ। रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको लोकप्रियता यस्तो छ कि जसबारे पश्चिमा नेताहरू कल्पना मात्र गर्न सक्छन्।

कोरोनाभाइरसः मोदीले गरे जनताद्वारा 'जनता-कर्फ्यु'को अपील

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन सबै नागरिकलाई आगामी केही हप्ता अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन र सकेसम्म घरबाटै काम गर्न अपील गरेका छन्।

देशवासीका नाममा बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्न पनि आग्रह गरे (फाइल तस्बिर) देशवासीका नाममा बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बस्न पनि आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री मोदीले मार्च २२ तारिखका दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म 'जनताले जनतामाथि आफैँ जनता-कर्फ्यु' लगाउन अपील गरे। त्यसको अनुभवले अन्य चुनौती सामना गर्न तयार पार्ने उनको भनाइ छ। पालना आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भने, "म आज प्रत्येक देशवासीसँग एउटा अर्को समर्थन माग्दैछु। त्यो हो जनता कर्फ्यु।" "जनता कर्फ्यु अर्थात् जनताका लागि जनताद्वारा आफैँमाथि लगाइएको कर्फ्यु। मार्च २२ तारिखको दिन बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सबै देशवासीले जनता-कर्फ्यु पालना गर्नुपर्ने छ।" आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्वभरि पूरै मानवजातिलाई नै सङ्कटमा पारिदिएको उल्लेख गरेका छन्। एशियाली मुलुकहरूले दोस्रो लहरको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सामना गर्दै कोरोनाभाइरसबारे भारतमा चलेका हल्लाको तथ्यजाँच भारतीय नागरिकहरूले कोरोनाभाइरसको महामारीको डटेर सामना गरिरहेको बताउँदै उनले प्रत्येक नागरिक सहज र सतर्क रहन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। आफूलाई देशवासीहरूले कहिल्यै निराश नबनाएको उल्लेख गर्दै मोदीले जनतासँग केही माग्न लागेको बताए। "मलाई तपाईँहरूका आगामी केही हप्ता चाहियो आउने केही समय चाहियो," उनले थपे। अहिले विश्वका ठूल्ठूला तथा विकसित देशहरूले कोरोनाभाइरसको महामारी झेलिरहेको पृष्ठभूमिमा भारत त्यसबाट प्रभावित नहुने सोच्नु गलत हुने मोदीको भनाइ छ। सङ्कल्प अतः यो विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्नका लागि दुई कुराको आवश्यकता छः पहिलो सङ्कल्प र दोस्रो संयम। सबै देशवासीले नागरिकको हैसियतमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने तथा सरकारका निर्देशनको पालना गर्ने सङ्कल्प लिनुपर्ने उनले बताए। "आज हामीले यो सङ्कल्प लिनुपर्ने हुन्छ कि हामी स्वयं सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनेछौँ र अरूलाई पनि जोगाउनेछौँ।" कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन र स्वस्थ रहनका लागि संयम अपनाउन अनिवार्य रहेको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ। "र, संयमको तरिका भिडदेखि टाढा बस्न तथा घरबाट निस्कनबाट बच्नु हो," उनले थपे। "यसकारण सबै देशवासीसँग मेरो आग्रह छ कि आउने केही हप्ता अत्यावश्यक नभई घरबाट ननिस्कौँ। सम्भव भएसम्म घरबाटै कामहरू गरौँ।" भारतमा कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म करिब १७६ जना सङ्क्रमित भएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अरूको युद्ध लड्नको लागि किन रकम माग्दै छन्?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना नीति एवम् योजना घोषणा गर्ने र विवादास्पद टिप्पणी गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

तर उनको यो बानी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छैन। सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा होस्, उनी अरूलाई छक्क पार्ने गरी केही न केही गरिहन्छन्। क्रिस्मसको राति आकस्मिक रूपमा इराक पुगेका उनले 'अबदेखि अमेरिकी सेनाबाट सुरक्षा खोज्ने राष्ट्रले त्यसको शुल्क तिर्नुपर्ने' आशयको टिप्पणी गरेर सबैलाई फेरि चकित पारिदिएका छन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुनाले ट्रम्पको नीतिमा 'आर्थिक आयाम' हुनु अस्वाभाविक नमानिएला। तर उनी अमेरिकाका राष्ट्रपति भएकाले ट्रम्पको टिप्पणीलाई 'व्यक्तिगत' मात्रै मान्न सकिने स्थिति छैन। के अमेरिकी नीति फेरिएको हो? ट्रम्पका कार्यशैली र पदीय प्रभावले अमेरिकाको परम्परागत परराष्ट्रनीतिमा भने केही विचलन आएको सङ्केत पाइन्छ। ट्रम्पको नेतृत्वमा बसेर काम गरेका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले उनीसँग मतभिन्नता भएपछि राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य भन्छन्, "अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले आफ्ना व्यक्तिगत अवधारणाहरू व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ। ट्रम्पले त झनै आफ्ना व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। र, उनका धेरै सहयोगीले छोडेका छन्।" तर ट्रम्पले अहिले जे भनेका छन् त्यो एउटा 'फेज' मात्र भएको र अमेरिका अहिलेको विश्वपरिस्थितिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने शक्तिको रूपबाट पन्छिहाल्न सक्ने स्थितिमा नरहेको उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, "अमेरिकाले विश्वसुरक्षामा भूमिका खेल्न छोडेको परिस्थिति कल्पना गर्न सकिँदैन।" क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनका कारणले पनि विशेष गरेर दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया र मध्यपूर्वमा अमेरिकाको उपस्थिति झन् बढ्ने उनको आकलन छ। इराक, अफगानिस्तान र सिरिया आदि देशमा सैन्य हस्तक्षेप गरेकाले भनेर अमेरिकाको आलोचना हुनेगर्छ। तर अहिले भने उसको नीतिमा केही परिवर्तन हुन थालेको विश्लेषण गरिएको छ। के भने ट्रम्पले इराकमा? US President Donald Trump: 'We're no longer the suckers, folks' इराकमा खटिएका अमेरिकी सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले अमेरिकाले सधैँ विश्वको सुरक्षामा खटिने 'प्रहरी'का रूपमा काम गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार 'सधैँ सबै भार अमेरिकामा पर्नु न्यायसङ्गत' हुँदैन। उनले भने, "हामीलाई प्रयोग गर्ने र हाम्रो असाधारण सेना प्रयोग गरेर आफ्नो रक्षा गराउने राष्ट्रहरूले अबदेखि हाम्रो फाइदा नलिऊन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उनीहरूले त्यसका लागि केही तिरेका छैनन्, र अबदेखि उनीहरूले त्यसो गर्नेछन्।" इराकमा खटिएका सैनिकलाई उनीहरूको सेवा, सफलता र त्यागका लागि ट्रम्पले धन्यवाद दिए। अमेरिकाले सुरक्षा प्रदान गरेबापत आर्थिक लेनदेन हुनुपर्ने कुरा ट्रम्पले पहिलो पटक गरेका हैनन्। आचार्य भन्छन्, "पैसा तिराउने कुरा उनले पहिला पनि गरेका छन्। जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको ठूलो सैन्य उपस्थिति छ। सित्तैमा सुरक्षा प्राप्त गरेकाले उनीहरूले व्ययभार वहन गर्नुपर्छ भनेर उनले पहिला पनि भनेका छन्।" के उसोभए अमेरिकाले पैसा नलिई आफ्नो सेना नखटाउला? यसको उत्तर भने स्पष्ट छैन। 'अमेरिका पहिला' दुई वर्षअघि राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अभियानमा ट्रम्पले तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको परराष्ट्रनीतिको आलोचना गर्दै 'अमेरिका पहिला' को नारा दिएका थिए। राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दा पनि उनले आफ्नो सम्बोधनमा 'अमेरिका पहिला' को नारालाई अमेरिकाको औपचारिक नीतिकै रूपमा अवलम्बन गरिने सङ्केत दिएका थिए। आफ्ना समर्थकलाई प्रसन्न बनाउन उनी आफू राष्ट्रवादी भएको दाबी गरिराख्छन्। सिरियाबाट फिर्ता हुने घोषणा इस्लामिक स्टेट लडाकु समूह पराजित भइसकेको भन्दै गतहप्ता ट्रम्पले सिरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने विवादास्पद घोषणा गरेका थिए। पत्नी मेलानिया र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनसहित ट्रम्प क्रिस्मसको राति बाग्दादनजिकै रहेको अल-असद एअरबेस पुगेका थिए। तीन घण्टा त्यहाँ बिताएका ट्रम्पले सिरियाबाट सेना फिर्ता गर्न ढिलो नगरिने बताए। हाल सिरियामा झन्डै पाँच हजार अमेरिकी सैनिक खटिएका छन्। के भन्छन् सहकर्मी? ट्रम्पका निर्णय र कार्यशैली अमेरिकाको परम्परागत नीतिभन्दा पृथक् रहेको बुझाइ उनका पूर्वसहयोगीहरूको पनि छ। ट्रम्पको कार्यशैली र नीतिसँग असहमति जनाउँदै गतहप्ता राजीनामा दिएका रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले सिरियाबाट सबै सैनिक फिर्ता गर्नु अमेरिकाको रणनीतिक भुल हुने चेतावनी दिएका छन्। आईएसविरुद्धको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ब्रेट मिक्गर्कले पनि केही समयअघि राजीनामा दिएका थिए। ट्रम्पको निर्णयले 'नीति उल्ट्याएको' र त्यसबाट 'गठबन्धनका साझेदारहरूलाई अलमलमा पारिदिएको एवम् लडाइँमा सहकार्य गरेकाहरूलाई किम्कर्तव्यविमूढ बनाइदिएको' धारणा उनको रहेको विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्। अहिलकै स्थितिमा अमेरिकाले सिरियाबाट सेना फिर्ता गरे त्यहाँ आईएस समूह फेरि सक्रिय हुन सक्ने आशङ्का राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीका नेता र अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै आएका अन्य शक्तिराष्ट्रले पनि गरेका छन्।

विमान दुर्घटनाः अन्तर-निकाय ‘समन्वय अभाव’

गत सोमवार भएको युएस-बांग्ला विमान दुर्घटनापछिको उद्धार कार्य तथा विमानस्थलकै सुरक्षासम्बन्धी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुरक्षासम्बन्धी बैठकले पनि विमानस्थलको सुरक्षा थप कडा पार्नेदेखि त्यस्ता दुर्घटना हुँदा प्रहरी, सेना लगायत उद्धारमा खटिने निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान र थप समन्वय गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ। युएस-बांग्ला विमान दुर्घटनाका बेला दुर्घटनास्थलमा उद्धारमा खटिएका कर्मचारीबीच चुस्त समन्वय हुन नसकेको निचोडमा स्वयं सरकारी निकायहरू पुगेको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त सर्वसाधारण समेत विमानस्थलभित्र छिरेर धावनमार्ग आसपासको क्षेत्रमा पुगेका थिए। विमान दुर्घटनापछि उद्धार विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोग कमजोरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विमानस्थल सुरक्षा प्रबन्धक छवि खनालले भने, "कतिपय अवस्थामा हाम्रो सुरक्षामा कमजोरी छ कि वा त्यो क्षेत्रलाई घेरा हाल्न नपुगेको हो कि? अथवा उद्धारकर्ताहरू बढी भए कि वा त्यहाँको निर्देशनमा केही भद्रगोल भयो कि भन्ने केही कमीकमजोरी मैले देखेको छु।" हालै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी र विमानस्थलका उच्च अधिकारीहरूको बैठकले पनि विमान दुर्घटनापछिको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको छ। त्यसले सुरक्षा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुधार्ने निर्णय पनि गरेको त्रिभुवन विमानस्थलका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार क्षेत्री बताए। उनले भने, "यस्तो घटना विमानस्थलमा धेरै पछि भएकोले मलाई लाग्छ सेना, प्रहरीहरू सबै अतालिए। त्यो क्रममा केही सुरक्षा कमजोरी हुन पुगेको हो। बैठकले भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने निर्णय पनि भयो र त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।" ४९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको युएस-बांग्ला विमान दुर्घटनापछिको उद्धार लगायतका कामप्रति कतिपयले प्रश्न उठाइरहँदा सरकारी निकायले त्यसमा सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन्।

युवालाई ऋण: ब्याङ्क भन्छन्, 'लगानी सुरक्षित होस्'

सरकारले युवाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ब्याङ्कहरूको छाता संगठनले जनाएको छ।

विगतका वर्षहरूमा कर्जा भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता अन्योल रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले निर्देशिकामार्फत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्। सरकारले भने प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइएको ऋणको र सञ्चालन गरिएको व्यवसायको सुरक्षाबारे उचित व्यवस्था गरिने जनाएको छ। तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल प्राथमिकता लामो समयदेखि चर्चा भएको तर दुई वर्षअघि सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थालाई यस पटकको बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ पुन: राखिएको छ। प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने अनि व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन तयार देखिएका ब्याङ्कहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता माग अघि सारेका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, "सरकारले ल्याएको योजनामा हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौं तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता गरिदिनु पर्यो। निर्देशिकामा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरियो भने यसपालि कार्यान्वयन होला।" चालु वर्षमा पनि यस्तै अन्योलका कारण ब्याङ्कहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री भन्छन् ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो’ कार्यविधि कार्यविधि बनाउँदा ब्याङ्कहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्नु पर्ने ढुंगानाको भनाइ छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चाहिँ कर्जा सुरक्षणको माध्यमद्वारा लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताए। उनले भने, "ऋण दिने संस्थाको पनि कर्जासुरक्षाको माध्यमबाट सुरक्षा हुन्छ। ऋण लिने व्यवसायको पनि बीमा हुन्छ। बीमा कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अब ऋण दिने पनि र ऋण लिने दुवै सुरक्षित भएपछि कसले नदिने, कसले नलिने?" दिइएको कर्जा उचित ठाँउमा सदुपयोग भएको अनुगमन हुनुपर्ने र एक जनालाई दिइएको ऋण केही वर्षमा उक्त युवाबाट भुक्तान भएपछि अर्को युवालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार हालसम्म पनि युवाहरूले व्यवसाय सुरु गर्न सकेका छैनन्। सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको र उक्त कार्यविधि पारित भएमा २ लाख रुपैयाँका दरले ३५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिइने राष्ट्रिय युवा परिषद्ले जनाएको छ।

कोभिड नेपालः के सङ्क्रमितको उपचारमा रेम्डेसिभिर र प्लाज्मा थेरापी नभई नहुने हो

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा बिरामीका आफन्तले रेम्डेसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत खोज्ने क्रम पनि बढिरहेको देखिन्छ। ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमै पनि दिनहुँजसो मानिसहरूले रेम्डेसिभिर र रगतको उपलब्धताबारे सहयोग माग्ने गरेका छन्। माग बढेसँगै व्यापारीहरूले रेम्डेसिभिरको मूल्य बढाएको गुनासोबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधवार रेम्डेसिभिरको काठमाण्डूस्थित आधिकारिक आयातकर्ताको सम्पर्क र मूल्यसहित एउटा सूचना नै जारी गर्नुपर्‍यो। मन्त्रालयले प्रतिभाएल रेम्डेसिभिरको ४,९०० रुपैयाँ तोकेको छ। औषधि लिन जान व्यक्तिले आफ्नो परिचयपत्रको प्रमाणसहित बिरामी रहेको अस्पताल तथा चिकित्सकको प्रेस्किप्शन देखाएर खरिद गर्न सक्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ। रम्डेसिभिरको प्रयोग नभई नहुने हो? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको हकमा रेम्डेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ। "रेम्डेसिभिरले कोभिड-१९ का बिरामीमा जीवन रक्षा गर्न सघाउने अन्य परिणाम दिने पुष्टि गर्न अहिले प्रमाण उपलब्ध नरहेको" डब्ल्यूएचओले जनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी निकाय एफडीएले रेम्डेसिभिरको आपत्‌कालीन प्रयोग अनुमति दिएको छ। उसको निर्देशिकामा भनिएको छः "अस्पतालमा भर्ना भएका अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरूमा यसको प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छ।" "यद्यपि मेकानिकल भेन्टिलेशन आवश्यक पर्ने बिरामीको हकमा प्रयोग गर्न यो सामान्यतया सिफरिस गरिँदैन किनकि रोगको यस्तो चरम अवस्थामा यो उनीहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छ भनेर देखाउने पर्याप्त तथ्याङ्क छैनन्।" कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनासाथ र कुनै लक्षण नदेखिए पनि बिरामीलाई रेम्डेसिभिर दिइहाल्नपर्ने औषधि नभएको पल्मोनरी एन्ड क्रिटिकल केअरसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्की बताउँछन्। "अक्सिजनको मात्रा नै घटेर नाकबाट अक्सिजन दिनुपर्ने चरणमा पुगेपछि रेम्डेसिभिर दिने हो। रोग गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेपछि यसको धेरै प्रभावकारिता देखिएको छैन।" "कोभिड हुनासाथ सबै बिरामीलाई यो लगाइहाल्नुपर्छ र यो लगाउने बित्तिकै सब ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ सत्य होइन," डा. कार्कीले थपे। लक्षणसहित सङ्क्रमण देखिएका केही सीमित व्यक्तिमा रेम्डेसिभिरको केही फाइदा देखिएको आईसीयू फिजिसियन डा. हेमराज पनेरू बताउँछन्। "सङ्क्रमित भएको हप्ता अथवा दश दिनपछि भेन्टिलेटरमा राखिएका विरामीलाई दिँदा त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। कोभिड हुनासाथ जसरी माग हुन थालेको छ त्यस्तो हुनुपर्ने होइन," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने। कोभिड-१९ का बिरामीलाई रेम्डेसिभिरको सट्टा डेक्सामिथासोन प्रयोग हुने भए पनि यो महामारीमा त्यसले त्यति चर्चा नपाएको सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यात बताउँछन्। "शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि डेक्सामिथासोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सस्तो र सुलभ पनि छ। यो त झ्याली पिटेसरी भन्नुपर्‍यो," उनी भन्छन्। यद्यपि बिरामीको शरीरमा अक्सिजन कम हुनासाथ डेक्सामिथासोनको प्रयोग गरिहाल्न नहुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। "आफूखुशी प्रयोग गर्नुभएन। चिकित्सकलाई भेटेर सल्लाहबमोजिम लिनुपर्ने हुन्छ। निःसन्देह यसका साइड इफेक्टहरू पनि छन्,"प्राध्यापक बस्न्यातले सुझाए। बिरामीको सम्पूर्ण पक्षको विश्लेषण गरेपछि विशेषज्ञ चिकित्सकले सघन उपचार कक्षमा दिने औषधि भएकोले आफैँले प्रयोग गर्न नहुने डा. कार्कीको पनि सुझाव छ। के हो डेक्सामिथासोन? चिकित्सकहरूका अनुसार यो स्टेरोइडमा आधारित एक प्रकारको औषधि हो जुन विभिन्न रोगमा प्रायः प्रयोग भइराख्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जस्थित छाती रोग विशेषज्ञ डा. शान्तकुमार दासका अनुसार निमोनिया, निश्चित प्रकारको बाथ रोग र ब्याक्टेरीअल मेनेन्जाइटिस लगायतका बिरामीमा यसको प्रयोग हुन्छ। निमोनियाको बिरामीका हकमा पनि यसले मृत्युदर घटाएको र बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा जानबाट रोक्न सघाएको डा. दास बताउँछन्। यूकेमा गत वर्ष गरिएको अध्ययनले देखाएको नतिजा गत वर्ष यूकेमा गरिएको एउटा अध्ययनले डेक्सामिथासोनले भेन्टिलेटरमा राखिएका आठ बिरामीमा एकजना र अक्सिजन दिइएका २५ मा एक जनाको जीवन जोगाउने देखाएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यतिबेला यदि उक्त औषधि शुरूदेखि यूकेमा पाइएको भए ५,००० जीवन जोगिने थियो भनी उल्लेख गरेका थिए। प्लाज्मा थेरापीबारे पनि मतभेद कोभिड-१९ का बिरामीमा प्लाज्मा थेरापीको पनि प्रयोग एवम्‌ प्रभावकारितालाई लिएर एकमत नदेखिएको डा. कार्की बताउँछन्। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेपछि अत्तालिएर मानिसहरूले यो गरे होला कि भन्दै प्रमाणित हुन बाँकी रहेको औषधोपचार खोज्नु अस्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ। "तर वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणमा टेकेर भन्नुपर्दा प्लाज्मा थेरापी अचूक उपाय हो अथवा अचूक उपचार विधि हो भनेर भन्ने बलियो आधार अहिलेसम्म पाइएको छैन," प्राध्यापक डा. कार्कीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने। कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ? "प्लाज्मा थेरापीकै कारण बिरामी निको भएको हो कि निको हुने क्रममा थियो भन्ने कुरा नछुट्ट्याई टुङ्गोमा पुग्न गाह्रो छ।" आईसीयू फिजिसियन डा. हेम पनेरूका अनुसार पनि विभिन्न अध्ययनबाट प्लाज्मा थेरापी उपयोगी नदेखिएको पुष्टि भइसकेको छ। "मेरो बुझाइमा प्लाज्मा अतिशयोक्ति नै हो। यसको खासै उपयोगिता छैन। मैले हेर्ने आईसीयूमा नदिऊँ नै भन्ने गरेको छु," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने।

कोरोनाभाइरस: स्थलमार्गबाट धेरै विदेशी नेपाल आउने बेलहिया नाकामा स्वास्थ्य जाँचको स्थिति के छ

नेपालमा विदेशबाट कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भित्रिन नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने बताएको छ भने भारत र चीनसँगका सीमानाकाहरूमा स्वास्थ्य सहायता कक्षहरू संचालन गरिरहेको छ।

कोभिड-१९ को संक्रमणको त्रास फैलिरहँदा हवाई मार्गबाट विदेशबाट मानिसहरू नेपाल भित्रिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशका सीमानाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने जनशक्त‌ि, उपकरण लगायतका व्यवस्थामा सर्वसाधारणले पनि विशेष चासो अनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। चिन्ताका प्रसंगमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रहे नरहेको जाँच गर्नका लागि यात्रुहरूको संख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण, क्वारन्टीन गर्ने प्रकृया, संक्रमण रोक्न सघाउने 'स्यानिटाइजर' जस्ता औषधि आदिको अपर्याप्तता जस्ता कुरा उठ्ने गर्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको देश मध्येमा पर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारी पक्षले परीक्षण तथा सावधानीका उपयुक्त र आवश्यक व्यवस्था गरिएको दावी गर्ने गर्दछ। यसै सिलसिलामा स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू नेपाल भित्रिने भारतसँगको एक प्रमुख नाकामा बेलहियामा अध्यागमन र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका छन् त? अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका अनुसार बिहीवार बिहान करिब १० बजे सो नाका हुँदै भारतबाट ७२ जना पर्यटकहरुको एक टोली नेपाल प्रवेश गरेको थियो। अध्यागमन कार्यालयले स्वास्थ्य जाँचको सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरुलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएपछि उनीहरू पोखरातर्फ लागेका थिए।स्वास्थ परीक्षण गर्दा उनीहरुलाई ज्वरो आएको पाइएन। सर्सर्ती परीक्षणमा उनीहरूमा रुघाखोकी जस्तो फ्लुका लक्षणहरू पनि नदेखिएको उपस्थित स्वास्थ्यकर्मीले बताए। सो नाका हुँदै भारतीयका साथै विभिन्न तेस्रो देशका मानिसहरू नेपाल भित्रिने क्रम वा प्रकृयामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका प्रमुख गिरिराज खनालले भने, "कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएका देशका पर्यटकहरू आइरहेका छन्। हामीले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनीहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिँदै आएका छौँ। "भाइरस सङ्क्रमण नेपाल प्रवेश गर्छ कि भन्ने त्रास त हुन्छ तर हामी उनीहरूलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ किनभने सरकारले रोक्न भनेको छैन।" उपकरण र जनशक्ति अध्यागमन कार्यालय नजिकै जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य सहायता कक्ष राखेको छ र जाँचको सबै काम एक जना स्वास्थ्य सहायकले गरिरहेका छन्। उनीसँग रक्तचाप र ज्वरो नाप्ने उपकरण रहेको छ। बिहीवार बिहान १० बजेसम्म चौधरीले ७५ जना पर्यटकहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरिसकेका थिए। चौधरीका अनुसार सबै पर्यटकहरू त्यति बेलासम्म सामान्य स्वास्थ्य अवस्थामा नै रहेका पाइएको थियो। "शङ्का लागेमा समान्य रुघाखोकी ज्वरो र श्वासप्रश्वासको जाँचिरहेका छौँ। उनीहरू सबै ठिकै छन् जस्तो लागेर नेपाल प्रवेश गर्न पनि दिइरहेका छौँ," चौधरी बताउँछन्। विदेशी वाहेक नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकलाई भने यहाँ जाँचको व्यवस्था छैन र उनीहरू कति आउँछन् कति जान्छन् भनेर अभिलेख राख्ने संयन्त्र पनि नरहेको बताइएको छ। बेलहिया नाकाका अध्यागमन कार्यालयका अनुसार बेलहियाबाट वर्षेनी एक लाख पचास हजारको हाराहारीमा पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्छन्।

वार्तामा आउलान् त असन्तुष्ट समूहहरू?

भदौ ८ गते सरकारद्वारा गठित एक अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोलीले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत राजनीतिक समूहहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।

कतिपय असन्तुष्ट समूहहरूले 'दमन र धरपकड' नरोकिएसम्म वार्ताको वातावरण बनिनसकेको बताएका छन्। विगतमा गठित समितिका अधिकारीहरूले भने संवादलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन वार्ता समितिसँग भएको अहिलेको अधिकार मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्। कम्तीमा २३ वटा असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत समूहको पहिचान भइसकेको बताइएता पनि उनीहरूलाई औपचारिक पत्राचार भने गरी नसकिएको वार्ता समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विगत विगतमा अधुरा रहेका सहमति एवम् परिवर्तित पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन सहितको तयारीको एक चरण पूरा गरेर वार्ताको आह्वान गरिएको समितिका संयोजक एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयले बताए। उनले भने, "विगतमा बनेका समितिहरूका थुप्रै कामहरू समेत टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेछन्। कतै सहमति र सम्झौता भए तापनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको रहेनछ र हतियार बुझाएका कतिपय समूहका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि जेलमै रहेको अवस्था रहेछ।" कतिपय असन्तुष्ट समूहहरूले समेत विगतका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई नै वार्तामा जाने वा नजाने भन्ने आधारको रूपमा हेरेको बताएका छन्। समितिलाई तीन महिनाभित्र काम सकेर सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। 'मनसाय' असन्तुष्ट समूह मध्येका एक नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा 'विरही' ले सरकारको औपचारिक पत्रमा उसको मनसाय हेरेपछि मात्र त्यसबारे आधिकारिक धारणा बनाउने बताए। उनले भने, "सरकारले हामीसँग वार्ता गर्न चाहेजस्तो घटनाक्रमहरूले देखाउँदैन। पार्टीका प्रवक्तादेखि सयौँका सङ्ख्यामा हाम्रा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरूमाथि झुटो मुद्दा लगाइएको छ।" सोमवारको पत्रकार सम्मेलनमा समेत विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको चरणबद्ध पक्राउ र रिहाको सिलसिलाबारे कुरा उठेको थियो। जसबारे संयोजक पाण्डेयको भनाइ थियो, "यो गृह प्रशासनको नियमित कार्यक्रम अनुरूप वार्ता समिति गठन हुनुपूर्व सुरू भएको प्रक्रिया हो।" अधिकार विगतमा यस्तो प्रक्रियामा संलग्न भएका कतिपय व्यक्तिहरू यसअघिका समितिहरूले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार नै पछाडि हटेकाले समस्या जेलिएको बताउँछन्। उनीहरूले त्यसका लागि कानुनी जटिलता रहेको बताएका छन्। यसअघि यस्तै जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, "ऐन कानुनलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे तापनि एक पटकलाई यो देशको द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि भनेर सो अधिकार समेत दिन सकियो भने सरकारको उद्देश्य सफल हुनेछ।" संविधानका कतिपय अपरिवर्तनीय विषयका विरूद्ध हुने उद्देश्य राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु वार्ता समितिको अर्को मुख्य चुनौती हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल-चीन रेलमार्गको अध्ययन 'अढाई महिनामै'

नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अबको साढे दुई महिनामा पूरा गर्ने समझदारी भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खच्याङबीच बेइजिङमा बिहीवार भएको भेटपछि दुवै देशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबीच त्यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ पूर्वसम्भाव्यता सकिएलगत्तै थाल्ने सहमति भएको छ। बेइजिङबाट बीबीसीसँग लम्सालले भने, "पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगस्ट महिनासम्ममा सक्ने र सम्भाव्यता त्यसपछि सुरु गर्ने भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा छ।" सम्भाव्यता अध्ययनलाई चिनियाँहरूले विस्तृत योजना प्रतिवेदनकै रुपमा हेर्छन्। वित्तीय प्रारूप कस्तो? लम्सालका अनुसार यसपटक रेलमार्ग कसरी बनाउने भन्ने वित्तीय प्रारूपबारे भने छलफल भएन। नेपालले चिनियाँ अनुदानमै रेलमार्ग बनाइदिन यसअघि अनुरोध गर्दै आएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययनपछि वित्तीय प्रारूपबारे स्पष्ट हुने ठानिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनको निश्चित अवधि नतोकिएपनि अनौपचारिक रूपमा अधिकारीहरू त्यो काम डेढ वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन्। रेलमार्गसहित चीनसँग यसपटक १४ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख लम्सालका अनुसार नेपालमा सामान भित्र्याउन तिब्बती राजमार्गको प्रयोगबारे पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र गठनबारे पनि समझदारी भएको जनाइएको छ। विभिन्न तहमा हुने उक्त संयन्त्रले दुई देश संलग्न परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिन भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ। भएन 'प्रोटोकल'मा हस्ताक्षर बहुचर्चित यातायात तथा पारवहन सम्झौताको विस्तृत विवरणसहितको दस्तावेज 'प्रोटोकल' मा भने यसपटक हस्ताक्षर भएन। हस्ताक्षर किन नभएको भन्नेबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको भएपनि नेपाली प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षको धारणा आउन बाँकी रहेको बुझिएको छ। प्रोटोकलबारे थप कुराकानी आगामी जुलाई महिनामा गर्ने सहमति दुवै पक्षबीच भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। 'पाँच/छ वर्षमै नेपालमा चिनियाँ रेल'

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनकी फुपू छ वर्षपछि सार्वजनिक समारोहमा देखा परिन्

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनकी फुपू छ वर्षपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखा परेकी छन्। उनका पतिलाई सन् २०१३ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

किम ग्युङ-ही उत्तर कोरियाका संस्थापक किम इल-सङकी छोरी तथा किम जङ‍-इलकी बहिनी हुन्। विश्वासघात गरेको आरोपमा उनका पति चाङ सङ-थेइकलाई मृत्युदण्ड दिइएपछि उनलाई बाहिर देखिएको थिएन। आइतवार सरकारी सञ्चारमाध्यममा नयाँ वर्षको समारोहमा उनी सहभागी भएको देखिने एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्‍यो। उत्तर कोरियाली समाचारसंस्था केसीएनएले सार्वजनिक गरेको उक्त तस्बिरमा किम ग्युङ-हीलाई प्योङ्याङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उत्तर कोरियाली नेता किम र उनी पत्नीसँगै बसेको देखिन्छ। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूचीमा उनको नाम पनि समाविष्ट थियो। उत्तर कोरियामा आयोजना हुने कार्यक्रमबारे समाचार सम्प्रेषण गर्ने एनके न्यूजका सम्पादक ओलिभर हदमले उनको उपस्थितिलाई 'आश्चर्यजनक' मानेका छन्। उनले समाचारसंस्था रोएटर्सलाई भने, "उनका पतिको मृत्युपछि उत्तर कोरिया नियाल्ने धेरै व्यक्तिले किम ग्युङ-ही प्रवासमा गएको वा उनको पनि हत्या भएको अनुमान गरेका थिए।" फाइल तस्बिर नेता किमसँगै उनलाई देखिनुले उनी पुन: प्रभावशाली भएको र उनले सम्भवत: सल्लाहकारको भूमिका पाएको सङ्केत गरेको होदमले बताए। "यसले उत्तर कोरिया कति निर्मम छ भन्ने पनि स्मरण गराउँछ। अन्तत: उनी आफ्ना पतिलाई मृत्युदण्डको आदेश दिने व्यक्तिसँगै बसिरहेकी छन्," उनले भने। एक दशकअघि भदाहा किम जङ-अनले सत्तारोहण गर्दा किम ग्युङ-ही र चाङ सङ-थेइक उत्तर कोरियाको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पात्र थिए। आफ्ना पिताको मृत्यु भएपछि किम सन् २०११ मा उनको उत्तराधिकारी बनेका थिए। चाङलाई किमका मार्गदर्शक मानिन्थ्यो र उनी किमपछि दोस्रा शक्तिशाली व्यक्ति थिए। तर दुई वर्षपछि जाङलाई एउटा बैठकबाट नाटकीय रूफमा सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर निकाले। आधिकारिक विज्ञप्तिमा उनले राज्यविप्लवको षड्यन्त्र गरेको स्वीकार गरेको र उनलाई तत्कालै मृत्युदण्ड दिइएको उल्लेख गरियो। धेरै पर्यवेक्षकले किमले चाङलाई आफ्ना लागि खतरा ठानेको र उनलाई हटाउन त्यसो भनिएको अनुमान गरेका छन्।

जो बाइडनबारे अनुसन्धान गर्न ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको पुष्टि

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले गत जुलाइमा राष्ट्रपतिले गरेका टेलिफोन कुराकानीको विवरणको सारांश सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनका सम्भावित प्रत्यासी जो बाइडनमाथि भ्रस्टाचारको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यो विवरणमा भनिए अनुसार, बाइडनको छोरा काम गर्ने कम्पनीबारे युक्रेनी अभियोक्ताहरूले थालेको छानबिन बाइडनले रोकिदिएको ट्रम्पले छनक दिएका छन्। अस्वीकार ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई त्यस विषयमा आफ्ना निजी वकिल रुडी जुइलियानीसँग छलफल गर्न भनेका थिए। समाचारपत्रहरूमा आएका विवरण बमोजिम जुलियानीले बाइडनको मुद्दालाई लिएर युक्रेनसँगको नीति आफ्नै ढङ्गले अघि बढाइरहेका छन्। ट्रम्पले भने राष्ट्रपतीय चुनावका आफ्ना सम्भावित प्रत्यासीविरुद्ध त्यसतो अनुसन्धानको माग गरिएको विषय अस्वीकार गर्छन्। विवाद एक सुराकीले औपचारिक रुपमा उजुरी हालेको समाचार आएपछि यो ट्रम्प र जेलेन्सकीबीचको टेलिफोन वार्ताबारे विवाद चर्किएको हो। ट्रम्पले जुलाइ २५ तारिखमा भएको भनिएको टेलिफोन वार्ताको पूर्ण र सम्पादन नगरिएको विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेका थिए। तर ह्वाइट हाउसले बुधवार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूले सुनेर तयार गरिएको संवादमात्रै समेटिएको छ। ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य सहायता स्वरुप करिब ४० करोड डलर रोक्न निर्देशन दिएको केही दिनपछि उक्त टेलिफोन कुराकानी बाहिरिएको हो।

कोरोना भाइरस: बढी तौलका मानिसमा सङ्क्रमणको धेरै जोखिम किन

अहिलेसम्म मोटोपनले मुटुरोग, क्यान्सर र मधुमेह जस्ता रोगहरूको जोखिम बढाउने थाहा भएको कुरो थियो।

तर प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोटो मानिसहरूलाई कोभिड-१९ को जोखिम पनि हुनसक्ने देखाएको छ। अहिले संसारभरि प्रकोप बनेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले बढी तौल भएका मानिसहरूलाई असर गरेको देखिएको हो? कैयौँ अध्ययनको विषय बनेको यही प्रश्नको जवाफ विज्ञहरूले खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अध्ययनले के भन्छ? बीएमआई मानिसको वजन र उचाइको अनुपात हो। यसले व्यक्तिको मोटोपना रहेको वा नरहेको देखाउँछ। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडेरेसनले विश्वव्यापी मोटोपना दर उच्च रहेकाले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेमा धेरैको बीएमआई २५ भन्दा माथि हुने जनाएको छ। अमेरिका, इटली र चीनमा हालै गरिएका प्रारम्भिक अध्ययनहरूले पनि त्यसलाई जोखिमको महत्त्वपूर्ण कारण देखाएका छन्। पुरानो स्वास्थ्य समस्या, पुरुष र बढी उमेर कोभिड-१९ का कारण गम्भीर बिरामी पर्ने जोखिम बढाउने कारणहरू हुन्। मोटो मानिसलाई किन बढी जोखिम? जति बढी वजन हुन्छ शरीरमा त्यति धेरै बोसो रहन्छ। शरीर चुस्त रहँदैन। त्यसले फोक्सोको क्षमतामा असर गर्छ। अर्थात् रगत र शरीरभरि अक्सिजनको प्रवाह कम हुन्छ। त्यसले मुटु र रक्तसञ्चारलाई प्रभावित पार्छ। युनिभर्सिटी अफ ग्लासगोका प्राध्यापक नवीद सत्तार भन्छन्, "धेरै वजन भएकालाई अक्सिजन पनि धेरै चाहिन्छ। त्यसको अर्थ हो शरीरको प्रणालीमा निकै धेरै दबाव हुन्छ।" कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका बेला त्यो गम्भीर बन्नसक्छ। युनिभर्सिटी अफ रेडिङका डा. ड्यान सेल्लाया भन्छन्, "अन्तत: मुख्य अङ्गहरूमा अक्सिजन कम हुँदा मोटो शरीरलाई गार्हो हुन्छ।" बढी तौल भएका र मोटोपनाका मानिसहरूलाई आइसीयुमा रहँदा श्वास फेर्ने र मृगौला चलाउने सहयोग चाहिनु यसैकारण हो। वैज्ञानिकहरूले शरीरको कोषमा रहने एसीई-२ भनिने एन्जाइम शरीरमा भाइरस पस्ने मुख्य बाटो भएको पत्ता लगाएका छन्। त्यो मोटोपना भएका मानिसको छालाको सतहको तल र अन्य अङ्गहरूको आसपासमा रहने बोसोको तन्तुमा धेरै मात्रा फेला पर्ने ठानिएको छ। प्रतिरोधी क्षमतामा कस्तो असर? भाइरसविरुद्ध लड्ने शरीरको गुणलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ जुन मोटोपना भएका मानिसमा त्यति राम्रो हुँदैन। वैज्ञानिकहरूका भनाइमा त्यसले 'साइटोकाइन स्ट्रोम'को अवस्था सृजना गर्छ। डा. सेल्लायाका अनुसार त्यस्ता तन्तु धेरै हुने अश्वेत, अफ्रिकी र जातीय अल्पसङ्ख्यकलाई मधुमेह बढी देखिनुको कारण यही हो।। मोटोपनाका कारण कमजोर मुटु, फोक्सो र मृगौला एवम् टाइप-२ प्रकार मधुमेह पनि हुन्छ। जोगिन के गर्ने? कोभिड-१९ जस्ता गम्भीर सङ्क्रमणको विकास नहुँदासम्म त्यो कुरा देखिँदैन। त्यसले शरीरमा अतिरिक्त दबाव दिन्छ। आइसीयू कक्षमा मोटोपना भएका मानिसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। खासगरी तौलका कारण स्क्यान गर्ने र पाइप लगाउने काम थप कठिन हुन्छ। त्यसैले राम्रो उपाय भनेको स्वस्थ र सन्तुलित खाना खाने अनि नियमित व्यायाम गर्नु हो। समाजिक दुरी राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि हिँड्ने, हल्का दौडिने र साइकल चलाउने राम्रा विकल्प हुन्। अन्यथा बिस्तारै खाने गर्नूस् र आफूलाई धेरै खान लोभ्याउन सक्ने अवस्थालाई पन्छाउनूस्।

ज्ञानेन्द्र शाहः भारतबाट नेपाल फर्किएका पूर्वराजदम्पतीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि

भारत भ्रमणबाट फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमलमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको उनीहरूका एक सहयोगीले पुष्टि गरेका छन्।

फाइल तस्बिर ज्ञानेन्द्र शाह गत साता हरिद्वारमा आयोजित कुम्भमेलामा सहभागी भएका थिए। पूर्वराजदम्पती नयाँ‍दिल्लीबाट आइतवार नेपाल फर्किएका हुन्। काठमाण्डूमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिव फणिराज पाठकले बीबीसीलाई बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले उनीहरू दुवै जना निर्मल निवासमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत साता मङ्गलवार कुम्भमेलामा गङ्गास्नान गरेका थिए। त्यहाँ उनले केही साधुसन्तसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। भारतमा कुम्भमेलामा सहभागी सयौँ मानिसलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पूर्वराजाले नेपाल फर्किनुअघि नयाँदिल्लीमा परीक्षण गराएको तर त्यतिबेला सङ्क्रमण नदेखिएको उनीसँगै यात्रा गरेका उनका सचिव पाठकले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए। हवाईयात्राका लागि ७२ घण्टाभित्रको परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएकाले उनको त्यहाँ परीक्षण भएको थियो। विमानस्थलमा पूर्वराजदम्पतीको परीक्षण नेपाल फर्किएपछि के भने? नेपाल फर्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एउटा विज्ञप्ति जारी गरी हरिद्वारमा आफूले पाएको "विशेष सम्मान, सत्कार र संस्कारयुक्त आदरभावप्रति" निरञ्जन पीठका पीठाधीश्वर कैलाशानन्द गिरी तथा समस्त सन्तमहात्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए। साथै उनले आफ्नो "भारत बसाइलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय जनता र भारत सरकारप्रति" पनि आभार व्यक्त गरेका थिए। उनी निरञ्जन पीठका पीठाधीश्वरको निम्तोमा कुम्भमेलामा सहभागी हुन हरिद्वार गएका थिए। कोभिड-१९ भारतः 'हामीले पहिला नदेखेको कोरोना भाइरस सुनामी' नेपालको अवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलवार नेपालमा थप १६ सय ६७ जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा ११ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालमा अहिलेसम्म २ लाख ८७ हजारभन्दा बढीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भइसकेको छ भने ३,१०२ जनाको कोभिडका कारणले मृत्यु भएको औपचारिक तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार यदि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभएमा कुनै दिन एकै दिन ११ हजार सक्रिय सङ्क्रमित पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ। भारतको अवस्था बीबीसी हिन्दीले भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै मङ्गलवार बिहान जनाएअनुसार त्यहाँ विगत २४ घण्टामा करिब दुई लाख ६० हजार जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। त्यस अवधिमा १,७६१ जनाको कोभिड-१९ का कारण निधन भएको छ। भारतमा हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ५३ लाख जनाभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने हाल त्यहाँ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २० लाखभन्दा बढी छ। भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण एक लाख ८० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। भारतले कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। त्यहाँ हालसम्म १२ करोड ७१ लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। भारतले अब १८ वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिन सुरु गरेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्नेगरी बढ्न थालेपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा सोमवार रातिदेखि एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण : कोभिड-१९ हुनबाट कसरी जोगिने र लक्षण देखिए के गर्ने

महामारीका रूपमा विश्वभरि फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम गर्न जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

आफूलाई कसरी जोगाउने? त्यसैले हात धुँदा ध्यान पुर्‍याउनुहोस् कोरोनाभाइरस: नधोइएका फोहोर हातमा कीटाणु कसरी फैलिन्छन् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि देखिने लक्षण के हुन्? आफूमा सङ्क्रमणको लक्षण भए जस्तो लागे के गर्ने? सङ्क्रमण भएको आशङ्का लागे सोझै अस्पताल नगई चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा सङ्क्रमण अरूलाई सर्ने सम्भावना कम हुन्छ नेपालमा कोभिड-१९ हटलाइन नम्बर यी हुन्: थप जानकारी यहाँ पनि उपलब्ध छ: covid19.mohp.gov.np नेपालमा अहिले विभिन्न स्थानमा र्‍यापिड डाईअग्नस्टिक किट तथा पीसीआर विधिबाट सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिाबाट सङ्कलित नमुनाको परीक्षण गरिन्छ

गोविन्द केसीद्वारा आरोपको प्रतिवाद

अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा डा. गोविन्द केसीसँग बयान लिएको सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि त्यस प्रकरणमा बहस हुने भएको छ।

अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीद्वारा सोमबार गिरफ्तार भएपछि पनि भोक हडताल जारी राखेका डा. केसीलाई बयानपछि वीर अस्पतालभित्र 'सुरक्षा नियन्त्रण'मा राखिएको छ। तीव्र प्रतिक्रिया जन्माइदिएको डा. केसीको गिरफ्तारीको भोलिपल्ट अदालतमा उनको बयान पूरा भएको छ। 'अदालतप्रति सम्मान' उनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने आरोपको सर्वोच्च अदालत समक्ष दिएको बयानमा प्रतिवाद गरेका छन्। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने, "म स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागेको मान्छे हुँ, अदालतप्रति सम्मान छ, अपमान गरेको होइन भन्ने बयान छ।" त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्तिबारे सर्वोच्चको एउटा आदेशपछि डाक्टर केसीले सोमबार अनशन शुरु गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले गरेका टिप्पणीबाट अदालतको अवहेलना भएको प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चले उनलाई पक्राउ गरी आफूसमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको थियो। केसीको गिरफ्तारीविरुद्ध प्रदर्शन समेत भएको छ प्रश्न बयानमा डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको निजी मामिला र उनको न्यायसम्पादनबारे समेत प्रश्न उठाउँदै विभिन्न आरोप लगाएको विवरणहरु आएका छन्। त्यसबारे सहायक प्रवक्ता कालाखेतीले भने, "प्रधानन्यायाधीशको काम-कारवाहीको छानबिन गर्ने संसद्ले हो, उहाँले के आधारमा छानबिन भन्नुभयो उहाँलाई नै थाहा होला।" डा. केसीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरे लगत्तैदेखि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणीहरु आएका छन् भने उनको समर्थनमा सडक प्रदर्शन समेत भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री एवं वरिष्ठ राजनीतिकर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति केसीको गिरफ्तारीविरुद्ध वा उनको समर्थनमा उभिएका छन्। एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले इतिहासमा न्यायपालिका यस्तो गम्भीर विवादमा यसअघि कहिल्यै नतानिएको टिप्पणी गरेका छन्। 'विवेक र धैर्यका साथ त्यो सुल्झाउनु पर्ने' उनको सुझाव थियो।

विश्वकप क्रिकेट: अपराजित भारत पनि हार्‍यो, अब कसको स्थिति कस्तो

इङ्ग्ल्यान्डमा भइरहेको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतवार भारतले प्रतियोगिताकै पहिलो हार बेहोरेपछि कुनकुन टोलीको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना कसरी बदलिएको छ भन्ने चर्चा चलेको छ।

आठ खेलमा सात जितका साथ १४ अङ्क बटुलिसकेको अस्ट्रेलियाले भने यसअघि नै सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा ठिकअगाडि इङ्ग्ल्यान्ड नम्बर एक टोली मानिएको थियो। आफ्नै मैदानमा प्रतियोगिता भएका कारण उसको सम्भावना पनि निकै बलियो ठानिएको थियो। तर श्रीलङ्कासँग भएको अनपेक्षित हार तथा अस्ट्रेलियासँग विशाल अन्तरले पराजित भएपछि इङ्ग्ल्यान्ड बाँकी दुई खेल नजिते सेमिफाइनल पुग्ने ढोका बन्द हुने देखिएको थियो। आइतवार उसले आकर्षक प्रदर्शन गर्दै आएको भारतलाई ३१ रनले हराएपछि अब इङ्ग्ल्यान्डले बुधवार न्यूजील्यान्डलाई जितेमा सेमिफाइनल पुग्नेछ। तर न्यूजील्यान्ड विजयी भयो भने त्यसले पाकिस्तान बाङ्ग्लादेशको सम्भावना बलियो हुनेछ। हुन त भारत र न्यूजील्यान्डको पनि सेमिफाइनल स्थान सुनिश्चित भइसकेको त छैन, तर निकै राम्रो नेट रन रेट रहेका कारण उनीहरूको यात्रा तुलनात्मक सहज नै देखिन्छ। कसको कति अङ्क भारतले कुल सात खेल खेलेकामध्ये पाँचमा विजयी भएको छ। एक खेल हारेको र एकमा वर्षाका कारण नतिजा ननिस्किएको स्थितिका कारण भारतको हाल ११ अङ्क छ। न्यूजील्यान्डले आठ खेल खेलिसकेको छ जसमा पाँचमा विजयी भएको छ। दुई हार र एक परिणामविहीन खेलका कारण उसको पनि ११ अङ्क नै छ। आठ खेलमा पाँच जित र तीन हार सहित इङ्ग्ल्यान्डको १० अङ्क छ। इङ्ग्ल्यान्डलाई अङ्कतालिकामा पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशले पछ्याइरहेका छन्। पाकिस्तानको आठ खेलमा नौ अङ्क छ भने बाङ्ग्लादेशको सात खेलमा सात अङ्क छ। अबका खेल आगामी केही खेल अब निर्णायक हुने देखिन्छन्। जुलाई २ मा बाङ्ग्लादेश भारतसँग खेल्दैछ। जुलाई ५ मा पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशबीच खेल हुँदैछ। न्यूजील्यान्ड र इङ्ग्ल्यान्डबीचको खेल जुलाई ३ मा हुँदैछ। पुछारमा रहेका चार टोलीमध्ये श्रीलङ्काले सात खेल खेलेर छ अङ्क बटुलेको छ भने अफगानिस्तानले आठ खेलमा शून्य अङ्क पाएको छ। वेस्ट इन्डिजको सात खेलमा तीन अङ्क र दक्षिण अफ्रिकाको आठ खेलमा पाँच अङ्क छ। पहिलो सेमिफाइनल खेल जुलाई ९ र दोस्रो सेमिफाइनल जुलाई ११ मा खेलिनेछन्। फाइनल खेल जुलाई १४ मा लर्ड्स रङ्गशालामा हुनेछ। को कसरी सेमिफाइनल पुग्न सक्छ? अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तान अब अन्तिम चारमा पर्न सक्दैनन्। पाकिस्तानले सेमिफाइलनमा पुग्नका लागि बाङ्ग्लादेशलाई हराउनुपर्छ साथसाथै न्यूजील्यान्डले इङ्ग्ल्यान्डलाई हराउनुपर्छ। बाङ्ग्लादेशले सेमिफाइलनमा पुग्नका लागि भारत र पाकिस्तान दुबैलाई हराउनुका साथै न्यूजील्यान्डले इङ्ग्ल्यान्डलाई हराउनुपर्छ। इङ्ग्ल्यान्डले न्यूजील्यान्डलाई हराएमा र बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानलाई हराएमा सेमिफाइनलमा अहिलेकै शीर्ष चार टोली सेमिफाइलनमा पुग्नेछन्। इङ्ग्ल्यान्डले न्यूजील्यान्डसँग हारेपनि भारतले बाङ्ग्लादेश र बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानलाई हराए सेमिफाइनलमा पुग्नेछ।

अमेरिकाको शीतयुद्धकालीन जासुस परेवा

अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएले शीतयुद्धमा कसरी उसले गोप्यरूपमा परेवा, कौवा र डल्फिनलाई जासुसी काममा प्रयोग गर्‍यो भन्ने बारेको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ।

ती दस्तावेजहरूमा परेवालाई कसरी सोभियत सङ्घको सामरिक महत्त्वका स्थानहरूको तस्बिर खिच्न प्रयोग गरियो भन्ने बारे विवरण छ। साथै कौवालाई कसरी झ्यालमा जासुसी यन्त्रहरू खसाल्न र डल्फिनलाई पानीमुनिको जासुसी कार्यका लागि प्रयोग गरियो भन्ने बारेमा पनि जानकारी छ। सीआईएले ती जनावरहरूले मानिसलाई गाह्रो हुने कतिपय जासुसी कामहरू गर्न सक्ने विश्वास गरेको देखिएको छ। सीआईएको मुख्यालयमा सर्वसाधारणहरूलाई नखोलिने एउटा सङ्ग्राहलय छ जसमा क्यामरा बाँधिएको परेवाको मूर्ति पनि छ। सन् १९७० ताका तकाना नाम दिइएको जासुसी कार्यक्रम अन्तर्गत आफैँ तस्बिर खिच्ने सानो क्यामरा बाँधिएका परेवाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थियो। जहाँ छोडे पनि सयौँ किलोमिटर टाढा रहेको बासस्थानसम्म आइपुग्ने विशेष गुणले परेवालाई यो कामका लागि योग्य मानिएको थियो। परेवालाई सञ्चारका लागि प्रयोग गर्ने चलन हजारौँ वर्ष पुरानो भए पनि पहिलो विश्वयुद्धदेखि यसलाई जासुसी कार्यमा प्रयोग गर्न थालिएको मानिन्छ। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटेनले हजारौँ परेवाहरूलाई अधिनस्त युरोपका विभिन्न भागमा प्रश्नावलीसहित खसालेको र एक हजारभन्दा बढी परेवाहरू जर्मनीका हतियारको अवस्थाका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर फर्किएको मानिन्छ। जर्मनविरोधी एउटा समूहको १२ पाना लामो प्रतिवेदन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिललाई पठाइएको थियो। शीतयुद्धमा पनि ब्रिटेनमा परेवाको प्रयोगसम्बन्धी चर्चा भएको तर त्यो कार्यक्रम बन्द भएपछि सीआईएले त्यस्तो काम थालेको थियो। अमेरिकाले भने अन्य जनावरहरूलाई पनि तालिम दिएको थियो। दस्तावेजका अनुसार कौवालाई ४० ग्रामसम्मका वस्तु ओसार्न प्रयोग गरिएको थियो। कौवालाई ठूला भवनहरूको झ्यालमा जासुसी यन्त्रहरू राख्न र ल्याउन प्रयोग गरिएको थियो। रातो लेजर प्रकाशको सहायताले कौवालाई सञ्चालन गरिन्थ्यो। सीआईएले बिरालोमा पनि टाढासम्म सुन्न सकिने यन्त्र जडान गरेको थियो। सन् १९६० ताका नै सीआईएले डल्फिनलाई रुसी समुन्द्री किनारसम्म पुगेर जासुसी गर्न तालिम दिएको थियो। तर यसको समस्या भनेको डल्फिनलाई तालिमकर्ताको हातबाट जासुसको हातमा सुम्पनुमा थियो। सीआईएको एउटा टोलीले डल्फिनलाई प्रयोग गरेर पानीमुनिबाट शत्रु जहाजलाई आक्रमण गर्न प्रयास गरेको थियो। डल्फिनलाई सोभियत सङ्घका पारमाणविक पनडुब्बी पत्ता लगाउने वा रेडियोधर्मी विकिरण पत्ता लगाउन परीक्षण गरिएको थियो। सीआईएले डल्फिनलाई पानीजहाजहरूमा सामान पुर्‍याउने कार्यमा पनि परीक्षण गरेका थिए। सन् १९६७ मा सीआईएले छ लाख डलरभन्दा बढी डल्फिन, चराहरू र कुकर एवम् बिरालोलाई जासुसी कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रयासमा खर्च गरेको दस्तावेजमा देखिन्छ। तर परेवा नै सबैभन्दा उपयोगी ठहरिएको र सन् १९७० देखि सीआईएले परेवाको प्रयोग शुरू गरेको थियो। परेवामा बाँध्ने क्यामरा ३५ ग्रामको, यसको डोरी पाँच ग्रामको रहेको र क्यामराको खर्च प्रतिक्यामरा दुई हजार डलर रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। ती क्यामराले खिच्ने १४० वटा तस्बिरहरूमध्ये आधाजस्तो कामलाग्ने हुने देखिएको थियो। सन् १९७६ को एउटा दस्तावेजमा परेवालाई लेनिनग्रामा रहेको सोभियत पनडुब्बी निर्माणस्थलमा उडाउन तयारी गरिएको विवरण छ। तर त्यसपछिका दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन। जासुस परेवाले सोभियत सङ्घविरुद्ध कतिवटा जासुसी काम गरे र उनीहरूले के सामग्री सङ्कलन गरे? यो कुरा अझै गोप्य नै रहेको छ।

प्रचण्डलाई किन भयो करका कारण सङ्घीयता उल्टने चिन्ता

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि सङ्घीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि उनले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको भन्दै बचाउ गरे। स्थानीय तहहरूले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने गरेका छन्। वातावरण मङ्गलवार उद्योगी व्यापारीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न वीरगन्ज पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँ धेरैले दोहोरो र तेहेरो कर लाग्न थालेका भन्दै गुनासो गरेका थिए। छरछिमेकका देशमा एकीकृत कर प्रणाली अपनाइने गरेकोमा नेपालमा विकेन्द्रित र थरीथरी कर लाग्न थालेकोमा व्यवसायीहरूले त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने भन्दै केही समय पहिलादेखि नै चिन्ता गर्दै आएका हुन्। त्यो चिन्ता अचेल आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि हुने गरेको उनले सुनाए। अझ करकै कारण कतै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि भन्दै उनले भने, "अहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे-चौबीसे सरकार त होइन। हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सीधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो।" "मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन?" पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण उनले आफ्नो चिन्ताको ऐतिहासिक उदाहरण समेत दिए। विगतमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्न सफल हुनुमा त्यतिखेर टुक्राटुक्रामा बाँडिएको नेपालमा व्यापारी र जनतामाझ करप्रतिको वितृष्णा एक मुख्य कारक भएको उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए। "मुख्य कारण तनहुँ गयो कर तिर्‍यो, गोरखा आयो कर तिर्‍यो, भीरकोट गयो कर तिर्‍यो, काठमाण्डू आयो कर तिर्‍यो, ललितपुर आयो कर तिर्‍यो - बन्द व्यापार सबै हैरान भए। त्यतिबेलाका व्यापारीहरूलाई तनावै तनाव भयो। मानिसहरू वाक्क भए - यी ठाउँठाउँका राजा र सरकार कति हुन् कति भन्या जस्तो। त्यो भन्दा बरु एउटै सरकार बलियो भइदियो भने एकै ठाउँमा तिर्न पाइन्थ्यो भन्ने कारणले नै पृथ्वीनारायण शाह सफल भए भन्ने मेरो निष्कर्ष छ," उनले भने। उनीभन्दा अगाडि बोल्दै देशभरिका उद्योगी व्यापारीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरू प्रचण्डले सङ्केत गरे जस्तै तनावमा परिसकेको बताएकी थिइन्। "अहिले नेपालमा व्यवसायीहरू करका कारणले एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ। तीनवटा तहका सरकार छन्। अनि कर बढिरहेका छन्। स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर लगाइरहेका छन्," राणाले भनिन्। अधिकार पोहोरको चुनावपश्चात् गठित ७५३ स्थानीय तह तथा सात वटा प्रदेशलाई संविधानले नै कतिपय विषयमा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ। तिनै अधिकार र दायित्व मात्र आफूहरूले बहन गर्न खोजेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले भन्छिन्, "धेरै ठाउँमा हामीले जनतासँगको छलफलबाटै मूल्याङ्कन गरेर यतिसम्म लगाउने भनेर लगाएका छौँ।" यो समस्याको सहज समाधान नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। केही समयको अभ्यासबाट निस्कने अनुभव र सहमतिको बाटोबाट मात्र संवैधानिक अधिकार तथा सहज व्यावसायिक वातावरणबीच तालमेल गराउन सकिने उनीहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड, रामचन्द्रको प्रतिवाद

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा जान प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले प्रतिवाद गरेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय भेटघाटको आयोजना गरेकी हुन् गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसद्‌ पुनर्स्थापनासहितका घटनाक्रम अघि बढिसक्दा मङ्गलवार पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय भेटघाटको आयोजना गराएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित संसद्‌ले अहिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिरहेको भन्दै त्यो अवस्थामा ताजा जानदेशमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने धारणा बैठकमा राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। उक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्को हप्ता हुने बाङ्ग्लादेश भ्रमणसहितको विषयमा जानकारी गराएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्ड र रामचन्द्रको प्रतिवाद शीतलनिवासमा आयोजित भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित संसद्‌बाट पनि निकास निस्कने सम्भावना नरहेको भन्दै ताजा चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी भएका कतिपय नेताले बताएका छन्। तर उक्त प्रस्तावमा आफ्नो दलका अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले पनि असहमति जनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। "प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपनि संसद् परिणाममुखी स्थिति छैन। सल्लाह गरेर चुनावमा जाऊँ भनेर प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुभयो। त्यसमा हामी दुइटा कोणबाट सहमति हुनसक्ने स्थिति थिएन। एउटा संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्नुपर्ने हन्छ। संसद्‌ र संविधानबाट फैसला गर्ने हो। दोस्रो राष्ट्रपति कार्यालय यो विषयमा छलफल गर्ने उपयुक्त थलो पनि होइन।" ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले विमति जनाएका थिए। उनले भने, "अहिले पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउने भनेर हामीले भनेकै थियो। ताजा जनादेशमा जाँदा अहिलेको जस्तै अवस्था दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेण्टी कसले गर्छ।" यसअघि मङ्गलवार आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित संसद्‌ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था नदेखिएको र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले कि त संसद्‌ प्रभावकारी ढङ्गले चल्नुपर्‍यो नत्र ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो।" सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताँइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल खेमाबाट विरोधको सामना गरिरहेका छन्। सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच छलफल भएको थियो प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा चुनाव शीतल निवासमा आयोजित बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्‌ विघटन गर्ने र चुनावमा जाने आफ्नो पहिलेको निर्णय सही रहेको दोहोर्‍याएका थिए। उनले भने, "संसद्‌ चलाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। प्रजातन्त्रमा जनादेशमा जाने कुरा पनि बेठिक होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। प्रजातन्त्रमा जनादेशमा जाने कुरा बेठिक हो भनेर कसैले भनेको छैन। तर जाने प्रक्रिया पनि संविधानले जुन निर्धारण गरेको छ त्यसलाई उछिनेर जान पाइँदैन नि।" प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमा चुनाव गराउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत फाल्गुन ११ गते खारेज गरिदिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा संसद्‌ विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कोरोनाभाइरस: अमेरिकामा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २,००० नाघ्यो

संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-१९ महामारीबाट मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या दुई दिनमा दुईगुना भएर २,००० नाघेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म त्यहाँ १,२०,००० भन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोपबाट अतिप्रभावित न्यूयोर्क तथा न्यूजर्जीका विभिन्न क्षेत्रमा क्वारन्टीन लागु गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरिदिएका छन्। त्यसप्रति ती दुई राज्यका गभर्नरले रोष प्रकट गरेका छन्। न्यूयोर्कका गभर्नरले उक्त निर्णयले सर्वसाधारणमा सन्त्रास उत्पन्न हुने र वित्तीय क्षेत्र अस्थिर हुने बताए। ट्रम्पले यात्राका लागि विशेष सूचना जारी गरिने बताए। किन क्वारन्टीन गरिएन? यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पलले कोभिड-१९ को विस्तार रोक्न न्यूयोर्क तथा न्यूजर्जी र कनेक्टिकट राज्यका केही भागमा क्वारन्टीन गर्न सकिने बताएका थिए। तर पछि उनले त्यसो गरेनन्। ह्वाइट हाउसको कोरोनाभाइरस कार्यदलको सिफारिसमा उक्त निर्णय लिइएको उनले बताए। अमेरिकामा न्यूयोर्क महामारीबाट अतिप्रभावित राज्य हो। त्यहाँ मात्रै ५२,००० भन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। ट्रम्पले ट्विटरबाट सेन्टर्ज फोर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन (सीडीसी) ले बलियो "ट्र्याभल एड्भाईजरी" जारी गरिने घोषणा गरेपछि सीडीसीले ती तीन राज्यका सर्वसाधारणलाई १४ दिन अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो। तर उक्त व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मी र खाद्यसामग्री उपलब्ध गराउने व्यक्तिसहित गम्भीर प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई लागु हुनेछैन। के छ विश्वभरिको स्थिति? अहिलेसम्म विश्वभरि ६,४०,००० भन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। तीमध्ये झन्डै ३०,००० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट युरोप र अमेरिका अतिप्रभावित भएको देखिन्छ। विश्वभरिका सबै देशमध्ये अमेरिकामा सर्वाधिक व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। धेरै मानिस मृत्यु भएका देशमा इटली, स्पेन, चीन, इरान, फ्रान्स र अमेरिका छन्। दक्षिण एशियामा पाकिस्तान र भारत धेरै प्रभावित भएका छन्। पाकिस्तानमा १,४०० जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको छ भने ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा ७०० जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको छ र १७ जनाको मृत्यु भएको छ।

उत्तर कोरियाद्वारा दुई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण: दक्षिण कोरिया

उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटबाट दुईवटा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनालाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको समाचारसंस्था योन्हापले जनाएको छ।

सैनिक अधिकारीलाई उद्धृत गरिएको उक्त संस्थाको समाचारमा होदो प्राय:द्वीपबाट स्थानीय समयानुसार बुधवार बिहान उक्त प्रहार गरिएको उल्लेख छ। उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। जापानका रक्षामन्त्रीले कुनै प्रकारको क्षेप्यास्त्र आफ्नो भूभागसम्म नपुगेको बताएका छन्। गत साता उत्तर कोरियाले दुईवटा छोटो दुरीका क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताइएको थियो। इस्ट सी पनि भनिने सी अफ जापानमा खस्नुअघि दुवै क्षेप्यास्त्रले ४३० किलोमिटर दुरी पार गरेको समाचारमा जनाइएको थियो। उत्तर कोरियाको चेतावनी गत साता गरिएको भनिएको क्षेप्यास्त्र प्रहार उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच जुन महिनामा भएको भेटपछि पहिलो पटक गरिएको हो। दुई कोरियालाई छुट्ट्याउने गैरसैनिक क्षेत्रमा विनापूर्वयोजना भएको भेटमा दुवै नेता पारमाणविक निरस्त्रीकरणसम्बन्धी वार्ता पुन: गर्न सहमत भएका थिए। त्यो भेट प्योङ्याङले एउटा वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच गर्ने योजना बनाइएको सैन्य अभ्यासलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेपछि भएको हो। त्यो अभ्यास स्थगित गर्न दुवैले अस्वीकार गरेका छन्। अभ्यासका कारण वार्ता पुन: गर्ने कुरा प्रभावित हुन सक्ने उत्तर कोरियाले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले जुलाईमा उक्त अभ्यास हुन सक्ने बताएका थिए। अमेरिका र उत्तर कोरियाका अधिकारीहरूबीच थप औपचारिक वार्ता भएको छैन। गत वर्ष नेता किमले उत्तर कोरियाले पारमाणविक परीक्षण रोक्ने र अन्तरमहाद्वीपीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार नगर्ने बताएका थिए। प्योङ्याङले कडा आर्थिक नाकाबन्दीका बीच पनि नयाँ हतियार विकासको क्षमता प्रदर्शन पनि निरन्तरता दिइरहेको छ।

सभामुख नेकपाले राखे कांग्रेसलाई उपसभामुख दिनु उपयुक्त: नेता झलनाथ खनाल

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई दिँदा 'उपयुक्त हुने' बताएका छन्।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभामुख र उपसभामुख मध्ये एउटा पदमा आफ्नो दलको दाबी रहने जनाएका छन्। अहिले नेकपाबाट निर्वाचित शिवमाया तुम्बाहाङफे उपसभामुख छन्। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले 'सभामुख आफ्नै पार्टीले राख्नेमा विवाद नरहेको' बीबीसीलाई बताएका थिए। कांग्रेससँग राम्रो सम्बन्ध संविधानमा फरक लिङ्ग र पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख नेकपाले लिनका निम्ति उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। वरिष्ठ नेता खनालले भने, "प्रमुख विपक्षीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानु राम्रो हुन्छ। तर पनि यसबारे औपचारिक छलफलमा जे निष्कर्ष हुन्छ त्यसअनुसार नै गरिन्छ।" प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई उपसभामुख दिनु व्यक्तिगत रूपमा कतिको उपयुक्त देख्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा नेता खनालको सङ्क्षिप्त जवाफ थियो, "उपयुक्त हुन्छ।" 'प्रतिपक्षीसँग र अरू पार्टीहरूसँग पनि सहमति गरेर जानुपर्ने' नेता खनालको भनाइ छ। प्रचण्डको सहयात्री प्रेम नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको सहकार्यको सम्झना गरेका थिए। उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा चुनावको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै 'असम्भव देखिने कुराहरू पनि राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको सहकार्यद्वारा सम्भव बनाउन सकिने' धारणा राखेका थिए। उनले भनेका थिए, "नेपाली कांग्रेसको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आउँदा मलाई सहयात्रीहरूकै बीचमा आएको महसुस हुन्छ। हाम्रो सहयात्रा जारी रहने छ। र, सहयात्रीकै रूपमा हामी निरन्तर अगाडि बढिराख्नेछौँ।" सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच पछिल्ला महिना कटुता बढेको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रचण्डले सहकार्यमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसको दाबीको तर्क यही बेला कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका दुई मध्ये एक पदमा आफ्नो दाबी रहने जनाएको छ। तर संविधानको व्यवस्था पछ्याउन नेकपाले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद कांग्रेस बाहेकका पार्टीलाई दिन सक्ने ठाउँ पनि छ। त्यो सम्भावना देखाउँदा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, "त्यस्तोमा बोल्ने ठाउँ त संविधानको अक्षरले दिँदैन। तर त्यसको भावना संसद्‍मा सत्तापक्षले विपक्षीलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हो।" कतिपयले सत्तापक्षप्रति आक्रामक देखिएको कांग्रेसलाई नजिक ल्याउन सत्तापक्षले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिएर उदारता देखाउन सक्ने ठानेका छन्। अर्काथरीका अनुमानमा संविधान संशोधनको माग पूरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि फेरि दबाब बढाउने मनस्थितिमा देखिएको सत्ताधारी समाजवादी दललाई मनाउन पनि नेकपाले उसैलाई उपसभामुख दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर ती प्रक्रिया संसद्‍को हिउँदे अधिवेशनको आह्वान भएपछि सुरु हुने बताइएको छ।

किन कांग्रेसका कतिपय नेता हिन्दूराष्ट्रको पुनर्बहाली चाहन्छन्

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत मात्र नभई चीन समेत नेपालमा बढिरहेका धर्मप्रचारका कारण नेपालको स्थिरतामा खलल पुग्न सक्ने भन्दै चिन्तित बनिरहेको दावी हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलनको अगुवाइ गरिरहेका एक कांग्रेस नेताले बताएका छन्।

नेता शसाङ्क कोइरालाले आफ्नो दलभित्र हिन्दूराष्ट्र बारेको बहस फेरि शुरू गराएको विश्वास गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा समेत नेता तथा महासमिति सदस्यहरूबीच हिन्दू धर्मको रक्षाका सम्बन्धमा "गम्भीर छलफलहरू" भइरहेको पूर्वमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय नेता शङ्कर भण्डारीले बताए। हिन्दू धर्म रक्षाको पक्षमा नेता भण्डारीको अगुवाइमा महासमिति बैठक बाहिर हस्ताक्षर सङ्कलन थालिएको छ, जसमा ६०० भन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताए। नेता भण्डारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "हस्ताक्षर सङ्कलन जारी छ। त्यसमा (हिन्दू धर्मको पक्षमा) अन्य धेरै साथीहरूले पनि हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ।" दण्डनीय नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहने तर कसैको धर्म परिवर्तन गराउने र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्यलाई दण्डनीय हुने भनिएको छ। तर संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसकेपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो दलभित्र हिन्दू धर्मको रक्षाका सम्बन्धमा ताजा चिन्ताहरू बढेको देखिएको हो। नेपालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्रसंघ सम्बन्धित प्रावधानहरू उल्लेख नभएका कारण पनि भारतले संविधान जारी गर्ने नेपालको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दी गरेको दावी नेताहरूले खुला रूपमा नै गर्दै आएका छन्। धर्मनिरपेक्ष संविधान आफ्नो दलको नेतृत्वमा भएको गर्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरूमा फेरि संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई कुनै नै कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ। कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा चीन र भारतको चिन्ता कस्तो? नेता भण्डारीका अनुसार हिन्दूहरूको दबदबा रहेको छिमेकी भारतबाट पहिलादेखि नै प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा नेपाललाई आफ्नो हिन्दू पहिचान नगुमाउन दबाब आइरहन्थो। उनले भने, "त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। अहिले त भारत मात्र होइन उत्तरी छिमेकी चीन समेत नेपालमा बढ्दो धर्मपरिवर्तनको क्रमले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा खलल पुग्न सक्ने र त्यसले उसलाई समेत असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्तित बनिरहेको छ।" तर नेता भण्डारीले भारत र चीनका नेताहरूले आफ्नो दललाई हिन्दू धर्मको पक्षमा लाग्न प्रत्यक्ष रूपमा दबाब नदिएको बताए। उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकस्थल बाहिर थालिएको हिन्दू धर्मका पक्षमा जारी हस्ताक्षर अभियानलाई नेपाली कांग्रेसका विभिन्न प्रभावशाली नेताहरूले समर्थन गर्ने क्रम जारी छ। महासमिति बैठकमा देशभरिबाट करिब १,६०० प्रतिनिधि सहभागी छन्। अन्य नेताके भन्छन्? नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका अनुसार नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश भइसकेको सन्दर्भमा नेपालको हिन्दू पहिचान, अन्य सनातन धर्महरूको रक्षा र धार्मिक स्वतन्त्रका विषयमा नेपाली कांग्रेसले प्रस्ट धारणा बनाउन आवश्यक भएकोले अहिले महासमितिको बैठकमा हिन्दू धर्मबारे बहस चर्किरहेको हो। उनले धर्म व्यक्तिको निजी मामिला भए पनि जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तन गर्ने क्रम बढेकोप्रति नेपाली कांग्रेसका सबैजसो नेताहरू गम्भीर भएको बताए। उनका अनुसार केही समयअघि नेपाल सरकारकै संरक्षणमा राजधानीमा एक ईसाइ समूहको क्षेत्रीयस्तरको सम्मेलन आयोजना हुनुले नेपालको सनानत परम्परामा आघात पुग्न सक्ने हो कि भन्ने विषयमा महासमिति बैठकका प्रतिनिधिहरू चिन्तित बनिरहेका छन्। हस्ताक्षर सङ्कलनका अगुवा नेता भण्डारीले भने, "सरकारले नै धर्मप्रचार गर्ने संस्थालाई यसरी स्वागत गर्न थालको छ। यसबाट हामी धेरै चिन्तित छौँ।" हस्ताक्षर अभियानको ध्येय के? नेता भण्डारीको अनुसार नेपालको सनातन परम्पराको रक्षा र हिन्दू धर्मको रक्षा नै अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र जारी हस्ताक्षर अभियानको मूल उद्देश्य हो। हस्ताक्षर अभियानले के फरक पार्ला भन्ने प्रश्नको जबाफमा उनले भने, "हामी नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई फेरि हिन्दू राज्यको रूपमा स्थापित गर्न चाहान्छौँ। देशभित्र र बाहिरको चाहना त्यही छ।" तर उनले त्यस विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र सबै एकै स्वर नभइसकेको र जारी महासमितिको बैठकको दौरान विभिन्न मतहरू आइरहेको बताए। विश्लेषक के भन्छन्? वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बरालका विचारमा नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले आएर हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन हुनु "विडम्बना" हो। उनले भने, "यो बहस नेपाली कांग्रेसभित्र संविधान बन्नु अघि नै हुनुपर्थ्यो। अहिले यति समय बितिसकेपछि भइरहेको यो बहसको कुनै अर्थ छैन। यसले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा गर्दैन।"

कासिम सुलेमानीः शवयात्रामा ठूलो सङ्ख्यामा सहभागिता

इराकको राजधानी बगदादमा अमेरिकी हवाई हमलामा शुक्रवार मारिएका इरानी उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको शवयात्रामा ठूलो भिड सहभागी भएको छ।

कासिम सुलेमानीको शव राखिएको कफिन नराखिएको कार वरिपरि शोकमग्न मानिसहरू सुलेमानी इरानको मध्यपूर्व मामिलाका मुख्य शिल्पी थिए र इरानले उनको हत्याको 'कडा बदला' लिने प्रतिज्ञा गरेको छ। शनिवार बगदादमा जम्मा भएको समूहले सुलेमानीको शोक मनाउने पहिलो दिनको शुरूवात गरेको हो। सुलेमानीको निधनमा तीन दिनसम्म शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ। अन्तिम संस्कार उनको शवलाई इरान लगिनेछ र उनको गृहनगर केरमानमा मङ्गलवार अन्तिम संस्कार गरिने बताइएको छ। शोकमग्न मानिसहरू उक्त भिड बगदादमा मारिएका अबु महदी अल-मुहन्दीसको निधनको पनि शोक मनाउन जम्मा भएको थियो। मुहन्दीसले इरानी समर्थन रहेको कतैब हेजबुल्लाह समूहको नेतृत्व गर्थे र इरानसँग मिलेका मिलिशिया समूहहरूको छाता समूहको पनि नेतृत्व गर्थे। शोकमग्न मानिसहरू बगदादमा शवयात्रा शुरू हुनुअगावै बिहानैदेखि जम्मा हुन थालेका थिए। उनीहरूले इराकी र मिलिशियाका झण्डा फहराउँदै "अमेरिका मुर्दाबाद" को नारा लगाएका थिए। सुलेमानी अहिले किन मारिए र अब के हुन्छ ट्रम्प भन्छन्, 'युद्ध टार्नका लागि' कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण शवयात्रामा सहभागीहरूले सुलेमानीको र कैयौँले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको तस्बिर बोकेका थिए। केही इराकीहरूले बगदादमा सुलेमानीको हत्यापछि खुसियाली मनाउँदै प्रदर्शन गरेका विवरण पनि आएका थिए। कासिम मारिएको विरोधमा तेहरानमा जुलुस हालैका महिनामा इराकमा गरिएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने योजना बुनेको सुलेमानीमाथि आरोप थियो। कासिम सुलेमानी को थिए? कासिम सुलेमानी ६२ वर्षीय सुलेमानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनी पछिका दोश्रो शक्तिशाली नेताका रूपमा लिइन्थे। इरानको रिभोलुशनरी गार्ड कर्प्सको उच्चतम एकाइ द क्विड फोर्सले आयोतोल्लाह खामेनीलाई रिपोर्ट गर्थ्यो र सुलेमानीलाई राष्ट्रिय नायकका रूपमा लिइन्थ्यो। अमेरिकी आक्रमणमा सेनाको जनरल मारिएपछि इरानद्वारा बदलाको चेतावनी इराकस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएपछि ट्रम्पले दिए इरानलाई धम्की क्विडमा उनको २१ वर्षे नेतृत्वकालमा इरानले हेजबुल्लाहलाई बलियो बनाएको छ र लेबननमा इरानी समर्थक लडाकू समूहलाई विस्तृत बनाएको मानिन्छ। इराक र सिरियामा उसको सैन्य उपस्थिति बढाएको र सिरियाको लामो गृहयुद्धमा लडाकू समूहविरुद्ध कारबाहीको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जस पनि दिइन्छ।

वुहान कोरोना भाइरसः उहिले सुनसान देखिने सहरमा अहिले यस्तो भिड लाग्छ

एउटा साङ्गीतिक उत्सवमा भेला भएका हजारौँ मानिसहरूले रमाइलो गरे। त्यहाँ कसैले पनि मास्क लगाएका थिएनन्।

वुहानको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रमा हजारौँ व्यक्तिहरू देखिन्छन् यो चीनको वुहान सहरमा गत सप्ताहान्त देखिएको दृश्य हो। गत वर्षको अन्त्यतिर त्यहीँबाट कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन थालेको थियो। वुहान माया बीच वाटर पार्कमा रमाइलो गरिरहेका मानिसहरूका तस्बिरहरू अहिले भाइरल भएका छन्। गत ज्यानुअरी महिनमा वुहानमा लकडाउन लाग्दा उक्त सहर पूरै सुनसान भएको थियो। सडकमा न मानिस देखिन्थे, न त सवारीसाधनहरू नै। तर अहिले नितान्त भिन्न दृश्य देखिएको छ। लकडाउनको बेला वुहान पूरै सुनसान थियो एप्रिल महिनामा लडकडाउन हट्यो। मे महिनाको मध्यदेखि वुहान र पूरै हुबेई प्रान्तमा आन्तरिक रूपमा कसैमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको पाइएको छैन। बिस्तारै सामान्य ज्यानुअरी २३ मा लकडाउन लगाइँदा वुहानमा ४०० जनाजतिमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। तीमध्ते १७ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसको एक सातापछि कोरोनाभाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सरेको चीन सरकारले पुष्टि गर्‍यो। एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको सहरको सम्पर्क बाँकी देशसँग विच्छेद भयो। लकडाउन लगाइएका महिनाहरूमा हजारौँ मानिसहरूको परीक्षण गरियो र उनीहरूलाई क्वारन्टीनमा राखियो। मार्च महिनादेखि लकडाउन केही खुकुलो भयो। मेमा वुहानमा माध्यमिक विद्यालय खुलेका छन् एउटा घरबाट एक व्यक्तिलाई घरबाहिर दिनको दुई घण्टा बाहिर जान दिइयो। बिस्तारै पसलहरू खुल्न तथा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चल्न थाले। तर सबैले एकआपसमा दूरी कायम राख्नुपर्थ्यो र मास्क लगाउनुपर्थ्यो। एप्रिल ८ मा लकडाउन आधिकारिक रूपमै हट्यो। पहिला योजना स्थगित गर्न बाध्य जोडीहरूले हतारहतार विवाह गरे। शैक्षिक संस्था, व्यापार-व्यवसाय र सार्वजनिक यातायात सेवाहरू खुले। सबै कुरा सामान्यजस्तो देखिन थाले। तर मे १२ मा छ जनामा फेरि सङ्क्रमण देखियो। उक्त सहरमा बस्ने सबै मानिसको परीक्षण गर्ने योजना बन्यो। महामारी फेरि नियन्त्रणमा आयो। जुन महिनामा रात्रिकालीन बजारहरू खुल्न थाले। अनि एक महिनामा चीनका अधिकांश भागमा जनजीवन सामान्य हुन थाल्यो। चलचित्रघरहरूले फेरि खुल्ने अनुमति पाए, केही उद्यान, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयहरूलाई आधा क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइयो। ठूला भेलाहरू पनि गर्न पाइने भयो। वुहानमा जुलाईमा चलचित्रघर खुलेका छन् अहिले वुहानमा जनजीवन पूर्ण रूपमा सामान्य भएको देखिन्छ। होहा वटर इलेक्ट्रिक म्यूजिकल फेस्टिभलमा मनोरञ्जन गर्न भेला भएका मानिसहरूका तस्बिरहरूले पनि यो प्रमाणित गर्छन्। कार्यक्रम आयोजकहरूले धेरै मानिस आउून् भनेर महिला पर्यटकहरूलाई आधा मूल्यमा टिकट बेचेका थिए। वुहान ह्यापी भ्याली गत जुन २५ मा खुल्यो। तर अगस्ट महिनादेखि त्यहाँ आगन्तुकहरू बढे। सप्ताहान्तमा त्यहाँ १५,००० मानिस जान्छन्। तर गत वर्ष यो बेला उक्त सङ्ख्या दोबर भएको सञ्चालकहरू बताउँछन्। चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त्यत्रो ठूलो भिड देखेर आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। तर मे महिनाको मध्यदेखि त्यहाँ स्थानीय रूपमा कसैमा पनि कोरोनाभाइरस सरेको छैन। झन्डै ९९ लाख मानिसको परीक्षण गरिसकिएको छ। त्यहाँ ठूला जमघट र भेला गर्न प्रतिबन्ध छैन। तर विज्ञहरू त्यहाँ अझै पनि बाहिरबाट भाइरस जान सक्ने सम्भावना भएको बताउँछन्। सबै तस्बिरहरूको सर्वाधिकार सुरक्षित छ।

क्षेप्यास्त्र केन्द्र बन्द गर्न उत्तर कोरिया सहमत: मून जे-इन

प्योङयाङको भ्रमणमा रहेका दक्षिण कोरियाली नेता मून जे-इनले उत्तर कोरिया स्वतन्त्र निरीक्षकहरूको सुपरिवेक्षणमा स्थायी रुपमा क्षेप्यास्त्र परिक्षण केन्द्र नष्ट गर्न सहमत भएको बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे-इनले भनेका छन् उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले आफ्नो देशमा रहेका क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्ने केन्द्र बन्द गर्न सहमत भएका छन्। प्योङयाङमा भेटेपछि दुई नेता परमाणु अस्त्र निश्शस्त्रीकरणको मार्गमा लाग्न सहमत भएको मूनले बताएका हुन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिका लागि यो सहमतिलाई किमले एउटा "छलाङ" भनी व्याख्या गरेका छन्। सहकार्यको योजना किम-मून भेट्दाको ऐतिहासिक क्षण ट्रम्पलाई किमको ‘न्यानो निम्तो’ किमले आफूले छिट्टै दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको भ्रमण गर्ने आशा राखेको पनि बताए। यदि उनले भ्रमण गरे दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने उनी पहिलो उत्तर कोरियाली नेता हुनेछन्। दुई कोरियाले आफ्ना रेलमार्गहरू जोड्ने, कोरियाली युद्धमा छुटिएका परिवारलाई पुनर्मिलन गर्न दिन र स्वास्थ्यको हेरचाहमा पनि सहयोग गर्ने योजना गरेका छन्। मूनले उत्तर कोरियाली नेतालाई सोलमा आउन निम्तो दिएका छन्। उक्त भ्रमण यो वर्षको अन्त्य अघि हुने ठानिएको छ। उनीहरूले सन् २०३२ को समर ओलिम्पिक्स मिलेर आयोजना गर्न खोजिरहेका छन्।

भारत: बलात्कारको मुद्दा दबाउन 'पीडित किशोरीका बाबुआमालाई पैसा'

गत वर्ष अपहरणपछि सामूहिक बलात्कारमा परेकी एउटी भारतीय किशोरीले आफ्ना बाबुआमाले पीडकहरूबाट पैसा लिएर आफूलाई बयान फेर्न दबाब दिएको आरोप लगाएकी छन्।

दिल्ली प्रहरीले ती किशोरीकी आमालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनका बुवा भने फरार छन् र उनको खोजी हुँदैछ। आफ्ना बाबुआमाले पीडकबाट स्वीकारेको रकम भन्दै ती किशोरी भारतीय रुपैंया पाँच लाख लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि त्यो घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएको हो। उनलाई अहिले एउटा आश्रयगृहमा राखिएको छ। नयाँ मुद्दा "पीडकहरूले पीडित किशोरीका बाबुआमालाई पैसा दिएर कुरा मिलाउन खोजेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ," वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी एमएन तिवारीले बीबीसीलाई बताए। "यसबारे थप कुरा उनका बुवा पक्राउ परेपछि पत्तो लगाइने छ," उनले भने। प्रहरीले किशोरीका बाबुआमा र आरोपित बलात्कारीहरूविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। पहिलो मुद्दा गत सेप्टेम्बर महिनामै दर्ता भएको थियो। आक्रोश सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक २३ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि भारतमा यौनहिंसाका मुद्दामा निगरानी बढेको छ। दिल्लीको त्यो घटनाले व्यापक प्रदर्शनहरू भएपछि सरकार बलात्कार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनहरू ल्याउन बाध्य भयो। तर महिला र बालबालिकाविरुद्ध देशभरि नै यौनहिंसा बढेका भन्ने विवरणहरू आएका छन्। गत साता कश्मीरको कठुआनजिकै एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आएपछि सर्वत्र आक्रोश व्यक्त भएको छ। सो घटना ज्यानुअरीमा भएको बताइएको छ।

‘सांसद्लाई विकास रकम दिने निर्णय गलत’

संसद्को कार्यकाल सकिने समय नजिकिंदै गर्दा क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका बजेट सासंदहरुलाई खर्च गर्न दिने सरकारको निर्णयको विपक्षमा सत्तारुढ दलकै सासंद उभिएका छन्।

नयाँ उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सांसदलाई त्यो रकम दिनु भनेको 'चुनाव प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सरकारको तर्फबाट अनूचित लाभको अवसर दिएको' ठहरिने उनीहरुले बताएका छन्। सत्तापक्षकै नेताले सरकारको उक्त निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयबारे ‍औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन। व्यवस्था तर आयोगका अधिकारीहरुले त्यस्तो भएको हो भने त्यो आचारसंहिता विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तोमा सरकारले आफ्नै सांसदको आलोचना खेप्नुपरेको परेको छ। हाल ससंद्‍मा रहेका सबै ५९१ जना सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०/ ५० लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सासंदले खर्च गर्नका लागि ३/३ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमै गरिएको छ। चुनावको मुखमा त्यो अवसर दिनु अनुचित भएको नेपाली कांग्रेसका सासंद शेखर कोइरालाले बताए। बेफाइदा उनले भने, "म मात्र चुनावमा उठ्ने होइन। जो सासंद छैनन् र मसंग प्रतिस्पार्धा गर्छन् उनीहरुलाई त बेफाइदा भयो। आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघि गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो।" निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सांसदको कार्यकाल करिब १ महिना बाँकी रहेका बेला संसद् विघटन हुनुअघि नै खर्च गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधवार निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। चौतर्फी आलोचना खेपेको उक्त निर्णयको सरकारले बचाउ गरेको छ। उल्लंघन कांग्रेस नेता तथा श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले भने, "निर्वचानको तालिका वा आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिले पारित भइसकेकोले यसलाई निर्देशिका बनाएर सासंदहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने काम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन।" यी दुई कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले आयोजना छनोट गरी आफूलाई दिइएको बजेटबाट रकम दिन सक्छन्। नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदले सिधै बजेट माग्न चासो देखाएको भन्दै यो व्यवस्थाको शुरुदेखि नै आलोचना पनि हुदै आएको छ। तर पनि सांसदहरुको चर्को दवावमा त्यस्तो रकम बजेटमा पर्ने मात्र नभई बढ्दै पनि गइरहेको छ।

क्यालिफोर्नियाको डढेलोमा २९ को मृत्यु

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा लागेको डढेलोमा परी ज्यान गुमाउने मानिसहरुको संख्या २९ पुगेको छ।

अधिकारीहरुले डढेलोका कारण स्थिति झन् खराब हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उत्तर क्यालिफोर्नियास्थित प्रसिद्ध अंगुर बगान क्षेत्रमा फैलिएको डढेलोपछि सयौं मानिसहरु अझै हराइरहेका छन्। आठ हजारभन्दा बढी अग्निनियन्त्रकहरु डढेलो नियन्त्रणमा लिने प्रयासरत छन्। विस्थापित डढेलोका कारण ३५ सयभन्दा बढी भवनहरु ध्वस्त भएका छन् भने २५ हजार मानिसहरु विस्थापित भएका छन्। अधिकारीहरुका अनुसार सोनोमा काउण्टीमा १५ जना, मेण्डोसिनो काउण्टीमा आठजना, युवा काउण्टीमा चारजना र नापा काउण्टीमा दुईजनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो डढेलो क्यालिफोर्नियामा लागेको सन् १९३३ यताकै सबैभन्दा विनाशकारी भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। सन् १९३३ मा लस एन्जलसमा डढेलो लाग्दा २९ जनाको मृत्यु भएको थियो। संकट क्यालिफोर्निया राज्यका आपतकालीन सेवासम्बन्धी निर्देशकले डढेलोले निम्त्याएको संकटबाट निस्किन लागेको अवस्था आइनसकेको बताएका छन्। शनिवार रातिदेखि शुरु भएको डढेलोको कारण अहिलेसम्म थाहा हुन नसके पनि अधिकारीहरुले शक्तिशाली हुरीका कारण बिजुलीबाट आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। डढेलोले मानव जीवनलाई सबैभन्दा बढी खतरा नापा काउण्टीको कालिस्टोगा नगरमा निम्त्याएको छ। उक्त नगरका सबै ५ हजार बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान अधिकारीहरुले निर्देशन दिएका छन्।

सरकारी जागिरका लागि कुन उमेर उपयुक्त?

निजामती सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष राख्न केही सांसदहरूले प्रस्ताव गरिरहँदा पूर्व प्रशासकहरूले विद्यमान १८ वर्ष नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा आवश्यक परिपक्वता र ज्ञान दुवैका हिसाबले त्यो प्रावधान जायज भएको उनीहरूको तर्क छ। संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिले अरू कानून अनुसार मिल्ने नमिल्नेबारे हेरेर जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत वर्षको चैत महिनादेखि संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ। सांसदको प्रस्ताव आरक्षणको प्रतिशत, बढुवा मूल्याङ्कनको विधि जस्ता विषयमा सांसदहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेका बेला निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको विषयमा पनि सांसदहरूका नयाँ-नयाँ प्रस्तावहरू आएका छन्। केही सांसदहरूले एसईई उत्तीर्ण गर्नेहरूका लागि पनि पद राखिएको र १६ वर्षमै नागरिकता दिने व्यवस्था भएकाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको मापदण्ड त्यही राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसबारे बहस चलिरहेका बेला कतिपय पूर्व प्रशासक १८ वर्षको उमेर नै सेवा प्रवेशका निम्ति उपयुक्त हुने मत राख्छन्। पूर्व प्रशासकको मत पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले भने, "निजामती सेवामा चाहिँ १६ वर्ष अलि ज्यादै कम भयो। त्यसैले १८ वर्ष नै ठीक हो कि जस्तो लाग्छ। अलिकति परिपक्व त हुनुपर्‍यो। बिना आधारको १८ को १६, १६ भए १४ किन नहुने फेरि १४ भए १२ किन नहुने?" पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि १८ वर्षलाई झारेर १६ गर्दा त्यसले खासै लाभ नदिने धारणा राख्छन्। त्यसमा सहमत लोकसेवा आयोगकी पूर्व सदस्य कयोदेवी यमी भन्छिन्, "मलाई त १६ भन्दा १८ वर्ष नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कारण के भने १८ वर्ष अलि परिपक्व हुन्छ। सरकारको काम गर्न अलि उनीहरूको परिपक्वता पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ।" संसदीय समितिले भने अन्य कानूनमा पर्ने प्रभावलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिने जनाएको छ। समिति सदस्य समेत रहेकी पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, "अरू प्रचलित कानून छन्। कसलाई नागरिक मान्ने, कसले श्रम गर्न हुने/नहुने धेरै कुराहरू आउँछ। यसको असर धेरैतिर पर्छ, त्यसैले असर पर्ने क्षेत्र हेरेर हामी सल्लाह गर्छौं।" निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको अधिकतम हद घटाउने प्रस्ताव समेत केही सांसदहरूले गरेका छन्। ३५ वर्षको उक्त हद महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भने ४० वर्ष राखिएको छ।

"डेङ्गीबाट श्रीलङ्कामै सङ्क्रमित भएका थिए खेलाडी"

दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) खेल्न आएका श्रीलङ्काका सात जना खेलाडीहरू नेपाल आउनु अघि नै डेङ्गीबाट सङक्रमित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सागमा सहभागी हुन गत नोभेम्बर २९ तारिखमा श्रीलङ्काका ६४० जना खेलाडीहरू नेपाल आएका थिए। तीमध्ये एकजना टेबल टेनिस खेलाडीको काठमाण्डू पुगेको दुई दिन पछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। बाँकी छ जनालाई क्रमिक रूपमा ज्वरो देखिएको र अस्पताल भर्ना गरिएपछि त्यो डेङ्गी रहेको पुष्टि भएको बताइएको छ। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टोलीका चिकित्सक डाक्टर लाल एकानाएकेले खेलाडीहरू नेपाल आउनु अघि नै डेङ्गीबाट सङ्क्रमित भएको आफूहरूको बुझाई रहेको बीबीसीलाई बताए। "सङ्क्रमित भएकामध्ये अधिकांश खेलाडी काठमाण्डू आइपुग्नु अघि एउटै होटेलमा बसेका थिए," चिकित्सक एकानाएकेले बताए। "उनीहरू त्यही सङ्क्रमित भएको हुनु पर्छ। काठमाण्डूको मौसमले पनि यहाँ डेङ्गी हुन सक्ने सम्भावना नरहेको देखाउँछ।" डेङ्गीबाट ग्रसित श्रीलङ्काका पाँच जना खेलाडीको हाल काठमाण्डूको त्रिपुरेश्वरस्थित एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म तीनजनालाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिए। सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा राखेर उपचार गरिएका एक खेलाडी हाल सामान्य रेखदेखमा छिन्। ती महिला फुटबल टोली सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि उनलाई पोखराबाट हवाइमार्ग हुँदै काठमाण्डू ल्याइएको थियो। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टोलीका चिकित्सक डाक्टर लाल एकानाएके उपचार भैरहेको अवस्थामै श्रीलङ्काका अर्का खेलाडीको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि सोमवार उनलाई आइसीयूमा सारिएको बताइएको छ। आइसीयूमा राख्नु परेका खेलाडीहरूको प्लेटलेट्स निकै कम देखिको थियो जस कारण उनीहरूको उपचारमा उच्च सतर्कता अपनाइएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताए। अन्य उपचाररत् खेलाडी भने खतरा मुक्त रहेको र उनीहरू मध्य केहीलाई डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको ब्लू क्रश अस्पतालका कार्यकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले जानकारी दिए। परामर्श खेलाडीहरूमा डेङ्गी देखिएपछि तिनको उपचारकाबारे श्रीलङ्काका डाक्टरहरूसँग परामर्श गरिएको थियो। उपचार प्रक्रियामा दुई देशका चिकित्सकहरूले सहकार्य गरिरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। रोगबाट सङ्क्रमित एकजना बाहेक अन्य खेलकुदमा सहभागी हुन नपाएको चिकित्सक एकानाएकेले बताए। ती एक खेलाडीले भने एक स्वर्ण र एक रजत पदक जितेको उनले जानकारी दिए। डेङ्गीबाट संक्रमित एकजना खेलाडीले साग खेल्न नपाउँदा आफूलाई दुख लागेको बताइन्। "आफ्नो देशका लागि खेल्न नपाउँदा निकै दुख लागेको छ। हाल मेरो अवस्था सुध्रिँदै छ। परिवारसँग फोन मार्फत कुराकानी भइरहेको छ र म चाँडो भन्दा चाँडो घर जान चाहन्छु," उनले बीबीसीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा भनिन्। चिकित्सक एकानाएकेका अनुसार खेलाडीहरूको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर नभएसम्म उनीहरुको नेपालमै उपचार गरिने छ। त्यसकालागि केही अधिकारीहरू नेपालमै बस्ने छन्। "हामी सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण उनीहरुको स्वास्थय अवस्था यात्रा गर्नका लागि उपयुक्त नहुँदा सम्म उपचार काठमाण्डूमै हुने छ," लाले भने। डेङ्गी भाइरस सार्ने लामखुट्टेले प्राय: मानिसलाई दिउँसो टोक्छ दक्षिण एशियाली खेलकुदको नियम अनुसार प्रारम्भिक उपचारको आर्थिक जिम्मा नेपालको हुनेछ भने जटिल विषयको हकमा भने सम्बन्धित राष्ट्रले नै व्ययभार बेहोर्नुपर्ने सागको चिकित्सा उपचार सम्बन्धि निर्देशिका, मेडिकल ह्यान्डबुक, मा उल्लेख गरिएको छ। खेलाडीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन श्रीलङ्काका युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री समेत अस्पताल पुगेका थिए। "उनीहरू काठमाण्डूमा खेल्न आएका थिए। उपचार गराउन होइन। उनको अवस्थाबारे परिवार चिन्तित रहेको अवस्थामा मन्त्री भेटघाटका लागि आएका हुन्," चिकित्सक एकानाएकेले भने। यसै वर्ष लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गी रोग काठमाण्डू उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखा परेको थियो। सरकारले उक्त रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिएको बताएका कारण पनि श्रीलङ्काका खेलाडीहरू नेपालमा आएपछि सङक्रमित भएका हुनसक्ने आशङ्का उत्पन्न भएको थियो।

कोरोना भाइरस: चीनले आफूलाई हराउन जे पनि गर्न सक्ने ट्रम्पको आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनप्रतिको आफ्नो आलोचनालाई कडा बनाउँदै आफूलाई पुनर्निर्वाचित हुनबाट रोक्न चीनले 'गर्न सक्ने सबै काम' गर्ने बताएका छन्।

रोयटर्स समाचार संस्थालाई ह्वाइट हाउसमा दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले कोरोनाभाइरस महामारीको विषयमा चीनमाथि अमेरिकाको धेरै कारबाहीको सम्भावना रहेको बताए। उनले चीनले विश्वलाई सो रोगका बारेमा चाँडै बताउनु पर्ने तर नबताएको दाबी गरे। ट्रम्पलाई अमेरिकामा कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यथेष्ट प्रयास नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कोरोनाभाइरसको कारण ट्रम्पले पुनर्निर्वाचित हुनका लागि मुख्य मुद्दा बनाएको अमेरिकी अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ। चीनसँग व्यापार युद्ध थालेका ट्रम्पले उनले चीनविरूद्ध के कस्तो कदम चाल्न सक्छन् भन्ने कुराको थप जानकारी दिएनन्। उनले रोयटर्सलाई भने,"मैले गर्न सक्ने धेरै कुरा छन्। हामी के भयो भन्ने कुरा हेरिरहेका छौँ।" "यो दौडमा मलाई हराउन चीनले जे जति गर्न सक्ने गर्नेछ।" रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्भावित डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो बाइडेको नोभेम्बरको निर्वाचनमा जित होस् भन्ने चीनको चाहना रहेका पनि बताए। कोरोनाभाइरस एकान्तवास: तनाव घटाएर स्वस्थ रहने पाँच उपाय

‘सुस्त’ पुनर्निर्माणबाट भूकम्पपीडित निराश

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनिएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति नपाएको भन्दै कैयौँ भूकम्पपीडितले निराशा व्यक्त गरेका छन्।

सुस्त गतिमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्दै गर्दा भूकम्पपछिको तेस्रो हिउँद अस्थायी टहरामै बिताउन बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ कतिपय विषयमा अलमलमा देखिएकाले उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको जनाएको छ। भूकम्पपछि आफ्नो अस्थायी टहरामै रात बिताउँदै आएका दोलखा बोसिम्फाका एकजना पीडित जितेन थामीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएपछि आफ्नो दु:खको दिन सकिने र चाँडै घर बन्ने आशामा थिए। पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति चौतर्फी निराशा पुनर्निर्माण: नेतृत्व परिवर्तनप्रति चिन्ता र चासो 'बेवास्ता' तर पटक-पटक धाउँदा पनि स्थानीय नेताहरुले 'बेवास्ता' गर्दा अझैसम्म घर बनाउने काममा कुनै प्रगति नभएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन्, "सदरमुकाम धाउँदा-धाउँदा थाकेँ, उनीहरु त एक पटक पनि आएका छैनन्। हामी हप्ता दुई हप्तामा गइरहेका छौँ तर केही सुनुवाइ भएको छैन।" घर बनाउन पर्ने साढे सात लाख भूकम्पपीडितमध्ये कति घर बन्ने क्रममा नै रहेकोले अझै एक लाखभन्दा बढी पीडितहरु टहरामै रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान छ। स्थानीय तहमा हुनुपर्ने कतिपय कामहरु जनप्रतिनिधिको नहुँदा प्रभावकारी रुपमा हुन नसकिएको बताउँदै आएको प्राधिकरणले ६ महिनाअघि स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएसँगै स्थानीय तहको समन्वयको जिम्मा दिएको थियो। सक्कली भूकम्पपीडितको पहिचानदेखि नक्सा पास, लालपुर्जा वितरण, घर निर्माणको किस्ता वितरण र घर बनाउन आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने जस्ता काममा प्राधिकरणले स्थानीय तहको संलग्नता खोजेको थियो। अलमल तर कतिपय स्थानमा सहकार्य सहज भएपनि अधिकांश जिल्लामा अलमलको स्थिति आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसैले तिनीहरुलाई समन्वयका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए। उनले भने, "स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार छ। ऐन, नियम, विधायनसम्बन्धी थुप्रै कामहरु छन् तर तौरतरिका र त्यसका आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या छ। अभिमुखीकरण र चेतनाको समस्या म देख्छु। त्यसैले दुई-तीन दिनमै प्राधिकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राखेर प्रशिक्षण दिनेछौँ।" स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणमा पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आए लगत्तै देश निर्वाचनमा होमिएका कारण पनि पछिल्लो समय काम प्रभावित भएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन्। हिउँद शुरु भएकोले भूकम्पपीडितले थप पीडा झेल्नुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अस्ट्रेलिया: लाखौँ डलर पर्ने सुन भएका विशाल चट्टान

पश्चिमी अस्ट्रेलियामा लाखौँ डलर मूल्य पर्ने सुन भएका दुईवटा ठूला चट्टान भेटिएको खानी सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

क्यानेडेली खनिज कम्पनी आरएनसी मिनरल्सका अनुसार ९५ किलो तौल भएको ठूलो चट्टानमा २४ सय आउन्स (६८ किलो) सुन पाइएको छ। सो कम्पनीले काल्गुर्लीस्थित एउटा खानीबाट गत हप्ता एक करोड १० लाख डलर मूल्य पर्ने सुन उत्खनन गरेको जनाएको छ। एक खानी इन्जिनियरले त्यसलाई 'अतिदुर्लभ' मानेका छन्। कर्टिन विश्वविद्यालयको वेस्टर्न अस्ट्रेलिया स्कुल अफ माइन्सका निर्देशक प्राध्यापक स्याम स्पीरिङका अनुसार खानीमा काँचो सुनका डल्ला भेटिने भए पनि तिनमा सुनको मात्रा भने थौरै हुन्छ। सो खनिज कम्पनीले ठूलो चट्टानको ४० लाख क्यानेडेली डलर मूल्याङ्कन गरेको छ। त्रिसट्ठी किलो तौल भएको अर्को चट्टानमा १६ सय औन्स ( ४५.३५ किलो) सुन भएको उसले जनाएको छ। त्यसको मूल्य २६ लाख क्यानेडेली डलर पर्छ। कम्पनीका अनुसार ती सुवर्णयुक्त चट्टानमा बाँकी स्फटिक छ। अस्ट्रेलियाका खानीमा प्रतिटन चट्टानबाट प्राय: दुई ग्राम सुन मात्र निक्लिने गरेको प्राध्यापक स्पीरिङले बीबीसीलाई बताए। आरएनसी मिनरल्सले भने आफूले ११ सयगुणा अर्थात् प्रतिटन २.२ सय ग्राम सुन निकालेको जनाएको छ। "कहिलेकाहीँ मात्र हामी त्यो मात्रामा परिणाम आएको देख्छौँ। यो एकदमै दुर्लभ र चाखलाग्दो उपलब्धि हो," प्राध्यापक स्पीरिङले भने। उनका अनुसार सुनका कणहरू मानिसका आँखाले नदेखिने गरी सूक्ष्म हुन्छन्। गत हप्ता सुन भेट्नुभन्दा अगाडिसम्म बिटा हन्ट नाम दिइएको सो खानीमा निकल धातुको उत्खननका लागि काम हुँदै थियो। गत जुनमा सुनको अंश भेटिएपछि सो कम्पनीले जमिनभन्दा पाँच सयमुनि रहेको सुवर्णरेखालाई लक्ष्य बनाएको थियो। आरएनसी मिनरल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मार्क सेल्बीले ती ठूला चट्टानहरूलाई सङ्ग्रहका लागि लिलाम गर्ने बताएका छन्। फलामको खोजी

वायुसेवा निगमले गन्तव्य अझै थप्ने

विहिवारबाट आठौं गन्तव्यको रुपमा दुबईमा नयाँ उडान थालेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले यो वर्ष अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बढाउने योजना बनाएको जनाएको छ।

यो वर्ष राम्रो मुनाफा कमाएको बताएको निगमले तीन वर्षमा चार वटा ठूला विमान किन्ने र उडानलाई युरोपसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीले बताएका छन्। तयारी चार वर्ष अगाडि बन्द गरिएको काठमान्डू दुबई उडान विहिबार रातीबाट पुन:शुरु भएको छ। निगमले अब चांडै नै चीनको ग्वाङझाउमा उडान थप्ने तयारी गरेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले बताए। उनले भने, "नवौं गन्तव्यको रुपमा आगामी अक्टोबरमा चीनको ग्वाङझाउको लागि प्रयास भइरहेको छ। ग्वाङझाउपछि हाम्रो लक्ष्य लामो दुरीका जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सोल, चीनको सांघाई र बेइजिङ जस्ता गन्तव्यमा पुग्नु रहेका छन्। " विमान संख्या फराकिलो योजना बुनेपनि निगमसंग भने हाल चार वटा ठूला जहाज मात्र छ, जसमा विग्रिएर रहेको एउटा जहाज बेच्ने प्रकृया शुरु भइसकेकाले बांकी तीनवटा जहाजले मात्र सेवा दिइरहेका छन्। तर आगामी डेढ वर्षमा दुई वटा नयाँ जहाज थप्न लागिएकोले योजना अनुरुप काम हुने आशा प्रवन्ध निर्देशक कंसाकारको छ। उनले थपे, "हाम्रो योजना अनुसार आगामी १२ देखि १३ महिनामा पहिलो जहाज आइपुग्नेछ। एकै पटक दुईवटा आउँदैन। चार पाँच महिनाको बीचमा अर्को आउनेछ। त्यो प्रकृया शुरु भइसकेको छ।" गत आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट ७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको निगमको थप जहाज खरिद प्रकृया बोर्डमा रहेको निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले बताए। उनले भने, "प्रकृया अहिले बोर्डमा छ। अर्थ मन्त्रालयमा हामीले लगानीको लागि अनुरोध गरेका छौं। सम्भवत: दुई हप्तामा राम्रै निर्णय आउनसक्छ।" निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या बढाउन नसक्दा अहिले नेपालबाट हुने हवाई व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा विदेशी जहाज कम्पनीहरुले ओगटेका छन्, जसले गर्दा नेपाल आउने पर्यटकहरुले महंगो मूल्य तिर्न वाध्य भइरहेको बताइएको छ।

कोरोना भाइरस भारत: चिसो र प्रदूषण बढ्दै गर्दा दिल्लीमा कोभिड-१९ का बिरामी बढ्न थाले

भारतको राजधानी दिल्लीमा चिसो र वायु प्रदूषण बढेसँगै कोभिड-१९ का बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ।

पछिल्ला दिनमा दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढेको छ बुधवार एकैदिन त्यहाँ थप ८,५०० सङ्क्रमित फेला परे जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। साथै त्यहाँ एकैदिन ८५ जनाको ज्यान गएको छ। दिल्लीमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण ७,००० मानिसको ज्यान गइसकेको छ। केही महिना मत्थर देखिएको सङ्क्रमण बिस्तारै चुलिन थालेपछि अस्पतालहरूमा चाप बढेको छ र तिनमा आधाभन्दा धेरै शय्या भरिएका छन्। जनदबाव बढेपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सङ्घीय सरकारलाई सरकारी अस्पतालमा थप शय्याको निम्ति अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका छन्। कुल ८६ लाख सङ्क्रमितका साथ भारत विश्वमै दोस्रो धेरै सङ्क्रमित भएको मुलुक हो। तर सेप्टेम्बरको मध्यदेखि त्यहाँ दैनिक वृद्धि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको छ। सङ्क्रमण दर उच्च हुँदा एकैदिन एक लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमित फेला पर्ने गरेकोमा केही सातापश्चात् त्यो घटेर दैनिक ३७ हजारमा झरेको थियो। अहिले औसतमा दिनको ४० देखि ५० हजार थप सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्। बुधवार भारतभरि थप ४८,२०० सङ्क्रमित फेला परेका थिए। दिल्लीमा चर्को सङ्क्रमण तर दिल्लीमा भने अन्य राज्यका तुलनामा पछिल्ला साताहरूमा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँ कुल ४५०,००० सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन् जसमध्ये ४२,००० सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यो वृद्धि त्यतिखेर भइरहेको छ जतिखेर उत्तरी भारत जाडो यामको सँघारमा पुगेको छ अनि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा बढेको छ। यी दुई कारणले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका प्रयासमा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ। साथै यो सप्ताहान्तमा त्यहाँ हिन्दूहरूको दीपावली पर्व पनि आइरहेको छ। दिल्लीले पर्वको बेला आतसबाजी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अधिकारीहरूले सामाजिक दूरीको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन्। तर बजारमा भिडभाड देखिने तस्बिरहरूले त्रसित बनाइरहेको छ। "मेरा दुई वृद्ध बिरामीलाई शय्या भेट्टाउन २० घण्टा कुर्नुपर्‍यो," दिल्लीस्थित एक चिकित्सक डा. जोयिता बसुले भनिन्। बुधवारसम्म दिल्लीको सार्वजनिक र निजी अस्पतालहरूमा गरि उपलब्ध कुल १६,५७३ शय्यामध्ये ८,६०० शय्या भरिइसकेको सरकारी कोरोना एपले जानकारी दिएको छ। अझ चिन्ताको विषय के हो भने सघन उपचार कक्षमा शय्याको उपलब्धता झनै कम छ। भेन्टिलेटरसहितको १७६ र भेन्टिलेटर विनाका ३३८ शय्यामात्र उपलब्ध छन्। चाडबाडका बेला दिल्लीका बजारमा भिडभाड पनि बढेका छन् सहरका अस्पतालमा महामारी सल्किरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यहाँ प्रत्येक मिनेट खाली शय्याहरू भरिन थालेको बताइन्छ। सरकारी अस्पतालमा हजारौँ शय्या खाली रहेको एपमा उल्लेख छ। तर कम्तीमा २४ निजी अस्पतालमा कुनै खाली शय्या छैन अनि एपमा सूचीकृत ८० निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशतभन्दा कम शय्या खाली छन्। भारतमा खर्च गर्नसक्ने अधिकांश मानिस सरकारी अस्पताल जान रुचाउँदैनन्। त्यहाँको पूर्वाधारको गुणस्तर कमसल भएको ठानिन्छ। भारतले जनस्वास्थ्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल एक प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गर्छ। "मेरा सबै बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान खोज्छन्। तर अवस्था यस्तो छ कि आउने दिनमा जहाँ शय्या भेटिन्छ त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ," डा. बसुले भनिन्। भारतको सबभन्दा ठूलोमध्येको सरकारी अस्पताल अल इन्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज एम्सका निर्देशक डा. रन्दीप गुलेरियाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै सङ्क्रमण विस्तार हुनुको अर्थ अस्पतालमा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्नु भएको बताए। "थप के हो भने वायु प्रदूषण र श्वासनलीमा भाइरस सङ्क्रमणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या लिएर इमर्जेन्सीमा आइपुग्नेको सङ्ख्या बढेको छ," उनले एनडीटीभीलाई बताए। प्रदूषणको घातक स्तर दिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुरक्षित भनेको स्तरभन्दा १४ गुना धेरै वायु प्रदूषण रहेको वायु गुणस्तर अनुगमनहरूले देखाएका छन्। प्राध्यापक श्रीनाथ रेड्डीका अनुसार अर्को चिन्तापूर्ण विषय के हो भने चिसो मौसममा सामान्य मानिसकै पनि रोगप्रतिरोधी क्षमतामा केही कमी आउँछ। दिल्लीस्थित पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन अफ इन्डियाका अध्यक्ष उनले चिसो मौसम र सुक्खा हावा भाइरसको लागि अनुकूल हुने गरेको पनि बताए। "चिसो हावा अलि गह्रुङ्गो हुन्छ अनि यताउता कम गर्छ। जसले गर्दा भाइरससहितका हावाका कण जमिनमाथि नै तैरिरहन्छन् र मानिसको फोक्सोमा पुग्ने सम्भावना बढ्छ।" त्यसमाथि प्रदूषणलाई पनि जोड्ने हो भने स्थिति झनै खतरनाक हुने उनले बताए। विषाक्त वायुले निसासिएको दिल्ली संसारभरि गरिएका अध्ययनहरूमा वायु प्रदूषण र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण एवम् मृत्युको सङ्ख्याबीच सोझो सम्बन्ध देखिएका छन्। हार्भर्ड विश्वविद्यालको अध्ययनले खतरनाक मानिने पीएम २.५ प्रदूषक तत्त्व प्रतिघन मिटरमा एक माइक्रोग्रामले मात्रै बढ्दा पनि कोभिड-१९ मृत्यु आठ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको अर्को अध्ययनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको गाम्भीर्य र लामो समय प्रदूषणमा रहनुबीच सम्बन्ध रहेको देखियो। प्राध्यापक रेड्डी भन्छन्, "दिल्लीले यसअघि एप्रिल महिनामा धेरै सङ्क्रमण बेहोरेको थियो। जुन महिनामा मौसम तातो भएपछि र प्रदूषण कम भएपछि सङ्क्रमण घट्दै गएका थिए।" फ्रान्स तथा इटलीजस्ता युरोपेली मुलुकलाई पनि ज्यानुअरी र फेब्रुअरीजस्ता चिसो मौसममा महामारीले गम्भीर प्रभाव पारेको थियो। "हामीले चाहिँ जाडो मौसममा पहिलोपटक भाइरससँग जुझ्नुपर्नेछ। त्यसैले गर्मीमा के भएको थियो भनेर हुँदैन। निश्चित रूपमा हामी थप जोखिममा छौँ।"

सरकार र राउतबीचको सहमति 'आवश्यक परे सच्याउनु पर्ने माग' किन

नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच शुक्रवार भएको राजनीतिक सहमतिको सत्तारुढ दलभित्र मात्र नभइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट पनि आलोचना भइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले ओली सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको सहमतिबारे उठिरहेका प्रश्नहरूको सरकारले तत्कालै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले त्यो सहमतिको खासगरी "मतभेदलाई जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने हरफ प्रष्ट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकार र राउत नेतृत्वको समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिको एउटा बुँदामा "सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै मतभेदलाई सहिष्णु ढङ्गबाट जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने" भन्ने शब्दावली रहेको छ। कांग्रेस के विषयमा चिन्तित? त्यो नै प्रमुख विवादित बुँदा भएको बताउँदै पश्चिम नेपालको म्याग्दी पुगेका कांग्रेस नेता शर्माले आइतवार बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "सहमतिबारे यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो? त्यसको अर्थ सीके राउतले भने जस्तो जनमत सङ्ग्रह हो कि होइन?" उनको भनाइमा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको अर्थ यदि नेपालको कुनै भूभागमा जनमत सङ्ग्रह हो भने त्यो शब्दावलीलाई सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ। उनले भने, "जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको के हो त? नेकपाभित्रै पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रवक्ता वा अरूले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। बुद्धिजीवीहरूले र सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारेमा चासो राखिरहेका छन्।" "यस्तो अवस्थामा राज्यको त कर्तव्य हो नि त यसबारे सुस्पष्ट ढङ्गले प्रष्ट्याउने र यदि कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने।" यसअघि सत्तारुढ दलकै एक नेता भीम रावले राजनीतिक सहमतिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।

हङ्‌कङ तनावः प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडप

हङ्‌कङमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूबीच हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्।

फाइल तस्वीर प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले लगातार १७ औँ हप्ता प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा अम्ब्रेला मुभमेन्ट भनिने आन्दोलन गरिएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी शनिवार हङ्‌कङको संसद्‌नजिकै भेला भएका थिए। पाँच वर्षअघि गरिएको उक्त आन्दोलनको उद्देश्य पनि अहिलेको जस्तै थियो। हङ्‌कङ प्रदर्शनका क्रममा पेट्रोल बम प्रहार, प्रहरीद्वारा प्रतिकार हङ्‌कङ प्रदर्शनमा पहिलो गोली कसरी प्रहार भयो प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। जवाफमा केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै पेट्रोल बम हानेका थिए। यसअघि शनिवार बिहान सन् २०१४ को आन्दोलनका अगुवामध्येका नेता जोस्‌अ वाङ्कले आउँदो हङ्‌कङको संसदीय चुनावमा आफू उठ्ने घोषणा गरेका थिए। तनावको कारण सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ। फाइल तस्वीर त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्य भूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्।

मलेशियाबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा के को असर

नेपाली श्रमिकहरू मलेशिया जान बन्द भएयता उक्त देशबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि निकै नकारात्मक प्रभाव परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अघिल्ला महिनामा त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्सको अनुपातमा पछिल्लो महिना करिब ६० करोड रुपियाँ कम भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। केही महिना यता नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर महँगो भएका कारण अन्यत्रबाट आउने रेमिट्यान्स रकम भने बढिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मलेशिया नेपाली कामदारहरूको निम्ति सबैभन्दा आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमा पर्छ। तुलना रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न मलेशिया ‘इच्छुक’ मलेशिया जाँदा अवैध रूपमा नेपाली श्रमिकहरूसँग शुल्क उठाउने विषयमा विवाद भएपछि जेठबाट त्यहाँ नेपाली कामदार जाने क्रम ठप्प भएको छ। जसले गर्दा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा असर पर्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार मलेशियामा श्रमिक जान बन्द भए पनि जेठ र असार महिनामा खासै नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन। तर साउनमा भने त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्समा फरक परेको उनले बताए। "मलेशियाबाट जेठमा ६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो। असारमा आएर ६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ पुग्यो तर त्यसको तुलनामा साउनमा करिब ६० करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ।" अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष ८.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै साढे सात खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। कारण गत वर्ष भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा मलेशियाको योगदान करिब एक तिहाइ रहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। डलरको भाउ बढेका कारण पनि मलेशियाबाट आएको पैसामा त्यत्ती धेरै कमी नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै मध्येका एक थापा भन्छन्, "नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदा विदेशबाट पठाउने रकम पठाउँदा फाइदा हुने भएकाले पहिलेदेखि सञ्चित गरेर राखेको सबै कमाइ पठाए त्यसैले असारमा मलेशियाबाट पठाएको रेमिट्यान्स अलि बढी भएको हो। यस्तै तेलको मूल्य पनि बढिरहेकोले साउदी अरेबियालगायतका खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका नेपालीले अलि बढी कमाएको जस्तो देखिएको छ।" भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा नेपाली श्रमिकहरूसँग अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्थाहरूविरुद्ध कारबाही थालिएपछि नेपाल सरकारले मलेशिया जाने प्रक्रियानै रोकिदिएको छ। मलेशियासँग सरकारी स्तरबाटै श्रम सम्झौता गरेर मात्र श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध: नक्सा विवादयता भारतीय विदेशसचिवको पहिलो नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिक अधिकारीले आगामी बिहीवार र शुक्रवार काठमाण्डूको भ्रमण गर्ने बताएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेको हो। भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त भ्रमण दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको अभ्यासको निरन्तरता भएको र यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले दिएको प्राथमिकता झल्काउने उल्लेख गरेको छ। भ्रमणको पहिलो दिन बिहीवार भारतीय विदेशसचिवले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यही दिन उनले अन्य उच्च पदस्थ भेटवार्ताहरू गर्नेछन् र नेपाल सरकारलाई कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सहायता हस्तान्तरण गर्नेछन्। केही साताअघि भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले काठमाण्डूको भ्रमण गरेपछि अघिल्लो वर्षदेखि सीमा विवादका कारण लगभग ठप्प रहेको नेपाल भारत संवाद पुन: सुरु भएको थियो। भारतीय विदेशसचिव श्रृंगलाको भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। उनी स्वदेश फर्किएलगत्तै बेइजिङबाट चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल आउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि सुरक्षा तयारी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएका विवरण प्रकाशित भएको छ। रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले त्यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी चलिरहेको जानकारी दिएपनि भ्रमणका अजेन्डा भने खुलाएनन्। 'ठूलो कदम' केही साताअघि भारतीय अखबार द हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारका लागि दिल्लीले चालेको 'ठूलो कदम' का रूपमा चित्रण गरेको थियो। उक्त खबरमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउन दिल्लीले यो वर्षको अधिकांश समय उक्त भ्रमणलाई पछि सारिरहेको उल्लेख गरिएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णय गर्ने क्रममा गत वर्ष नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटिएपछि दुई देशबीच विवाद चर्किएको थियो। उक्त कदमप्रति तत्कालै आपत्ति जनाउँदै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले त्यसको उत्तर नै नदिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए। नक्सा जारी भएको केही समयपछि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरी उत्तराखण्ड राज्यमा लिपुलेक जोड्ने सडक बनाएर त्यसको उद्घाटन गरेको थियो। त्यसबारे चीन र भारत दुवैसँग कूटनीतिक विरोधपत्र दर्ता गराएको नेपालले अविलम्ब वार्तामा बस्न भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो। तर दिल्लीले भारतीय भूभागमा नै ती संरचना बनेको भन्दै कोरोनाभाइरसको महामारी अन्त्य भएपछि मात्रै वार्ता हुनसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। नक्सा विवाद त्यसप्रति नेपालमा विरोध भइरहेको समयमा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ सङ्केत गर्दै तेस्रो देशको इसारामा नेपालले ती भूभागमा दाबी गरेको हुनसक्ने बताएका थिए। त्यसपछि दुई देशबीचको तिक्तता उत्कर्षमा पुगेको थियो। नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याएको छ। नेपालले सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिअनुसार ती भूभाग आफ्नो भएको बताइरहेको छ। भारतले चाहिँ नेपालले आफ्नो भूमिलाई अतिक्रमण गरेको भनाइ राख्दै आएको छ। भारतीय विदेशसचिव श्रृंगला अघिल्लो साल सीमा विवाद देखा परेयता काठमाण्डू ओर्लिने सबैभन्दा उच्च कूटनीतिक अधिकारी हुनेछन्। यसै महिनाको सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख र सेनाध्यक्षको भ्रमणले नयाँ स्थिति निर्माण गरेको बीबीसीलाई बताएका थिए। आफूलाई शिष्टाचार भेट गर्न आएका भारतीय सेनाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै देशबीच रहेका समस्या वार्ताबाट हल गर्नुपर्ने र आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेको उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताएका थिए। महत्त्वपूर्ण भेटघाटको अवसर नयाँदिल्लीले दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहास र सभ्यताका आधारमा जोडिएको भन्दै हालैका वर्षहरूमा भारतीय साहयतामा पूरा भएका कैयौँ ठूला पूर्वाधार र अन्तरसीमा सम्पर्क सञ्जालका कारण दुई पक्षीय सहकार्य बलियो भएको जनाएको छ। यो भ्रमणले नेपालसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने अवसर दिने साउथ ब्लक भनिने भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। दुई देशबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा नेपाल सरकारले यो भ्रमणलाई उल्लेख गरेको छ। गत ज्यानुअरीको अन्त्यमा कार्यभार सम्हालेका श्रृंगलाले विदेशसचिवको भूमिकामा दक्षिण एशियाका बाङ्ग्लादेश र माल्दिभ्स अनि युरोपका फ्रान्स, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्यको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले म्यान्मारको पनि भ्रमण गरेका छन्। उनले आफ्ना नेपाली समकक्षी परराष्ट्रसचिव भरत पौड्यालसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यसबाहेक नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने बताइएको छ। भारतीय विदेशसचिवको यो भ्रमणपछि दुई देशबीचको संवाद नक्सा जारी हुनुभन्दा अघिकै तहमा फर्किन सक्ने कतिपय नेपाली विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

'एकता प्रयासलाई तीव्रता दिने सहमति'

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता प्रयासलाई फेरि तीव्र बनाउने सहमति भएको छ।

सैद्धान्तिक विषयमा कुरा नमिलेपछि विफल भएको भनिएको एकता संयोजन समितिको बैठक आइतवार फेरि हुने भएको छ। दुई दलका अध्यक्षबीचको छलफलले त्यो निचोड निकालेको हो। 'सहअध्यक्षको सूत्रमा एमाले-माओवादी एकता नजिक' 'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव' एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भने, "भेटवार्तामा सरकार विस्तार र पार्टी एकतालाई तत्काल निचोडमा पुर्‍याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ। आइतवार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक गरेर दुबै विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा भएको छ।" राम्रो आफ्नो समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी छैन। पार्टी एकता, सरकारमा सहभागिता र महत्वपूर्ण पदको बाँडफाँटमा एकसाथ सहमति गर्नुपर्ने भनाई राख्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दुई अध्यक्ष संयोजन समितिमार्फत नै सहमति जुटाउन तयार भएकाले बैठक बोलाइएको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। उनले भने, "शनिवारको छलफल राम्रो भयो। तर छलफल गरेर टुङगोमा पुग्नु पर्ने विषयमा संयोजन समितिमै कुराकानी हुन्छ।" नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयास एवं नेताहरुको व्यवस्थापनबारे नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी। एकीकृत पार्टीको नाम र नेतृत्वमा करिब सहमति भइसकेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्। सैद्धान्तिक विषयमा मिलनबिन्दु खोज्न संयोजन समितिले कार्यदलले बनाउन सक्ने दुबै पक्षको भनाइ छ।

नेपाल खोप अभियानः रोटाभाइरस के हो र त्यसविरुद्ध खोप लगाउन किन आवश्यक

नेपालमा पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रोटाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउने कार्य औपचारिक रूपमा बिहीवारदेखि सुरु भएको छ।

काठमाण्डूका आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव लक्ष्मण अर्याले दुई बालबालिकालाई उक्त खोप खुवाएर खोप अभियान आरम्भ गरेका थिए। विशेषगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई सङ्क्रमण गर्ने रोटाभाइरसविरुद्ध केही वर्षअघि नै खोप सुरु गर्ने बताइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक भीमसिंह तिंकरीले उक्त खोप १५ सातामुनिका बालबालिकालाई लगाइने बताए। यो नयाँ खोपसँगै नेपालमा सरकारले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने खोपको सङ्ख्या १२ पुगेको छ। सरकारले ग्लोबल अलाईअन्स फोर भ्याक्सीन एन्ड इम्यूनाइजेशन (ग्याभी) नामक संस्थाको सहयोगमा नियमित रूपमा यो खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। के हो रोटाभाइरस? अधिकारीहरू तथा विशेषज्ञहरूका अनुसार विशेषगरी बालबालिकाहरूमा झाडापखाला लगाउने एकखाले भाइरसलाई रोटाभाइरस भनिन्छ। रोटाभाइरसविरुद्धको खोप आरम्भ गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। मुख्यत: जाडो मौसममा यसको प्रभाव बढी देखिने गरेकाले कतिपयले यसलाई जाडोको भाइरस समेत भन्ने गर्छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल अनुसन्धान शाखाका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यो भाइरसले नेपालमा पनि धेरै बालबालिकालाई बिरामी बनाउने गरेको बताए। आफू समेत सामेल भएर केही वर्षअघि गरिएको एउटा अनुसन्धानले नेपालमा झाडापखाला लागेर अस्पताल भर्नाहुने पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये ३३ प्रतिशतमा रोटाभाइरसको सङ्क्रमण पाइएको उनले बताए। यसले कोरोनाभाइरसले जस्तो महामारीको रूप कमै लिने पाइएको भए पनि कतिपय देशहरूमा भने ठूलो मात्रामा एकै स्थानका बालबालिकाहरूमा फैलिएको पाइएको उनले जानकारी दिए। रोटाभाइरस लाग्दा के हुन्छ? डा. पुनका अनुसार यो भाइरसले आक्रमण गरेपछि बालबालिकामा पानी जस्तो पातलो दिशा लागेको लागै गर्ने र वाकवाकी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै बान्ता हुने र जलविनियोजन हुनेजस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। यदि रोटाभाइरस लागेको बालबालिकाको दिसापिसाबको सम्पर्कमा अन्य बालबालिकाहरू पुगे र त्यो मुखको माध्यमबाट पेटमा पुगेमा सङ्क्रमणको सम्भावना हुने गर्छ। "अहिले बालबालिकाहरूलाई मन्टेसरीमा राख्ने चलन बढेको छ। त्यस्ता स्थानमा यो भाइसको जोखिम बढी हुन्छ। यसको खोपलाई अनिवार्य रूपमा लगाउन सरकारले सुरु गर्नु एकदमै सकारात्मक कुरा हो," पुनले बीबीसीसँग भने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का अनुसार विश्वमा करिब २ लाख १५ हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको हरेक वर्ष रोटाभाइरसका कारण ज्यान जाने गरेको पाइएको छ। डब्लूएचओले सबै सदस्यहरूलाई यो भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन सिफारिस समेत गरेको छ। नेपालमा सरकारले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने खोपको सङ्ख्या १२ पुगेको छ खोप कहिले लगाउनुपर्छ? यो खोप जन्मिएको छदेखि १० सातामा बालबालिकाहरूलाई लगाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताए। निर्देशक तिंकरीका अनुसार अब यो खोप देशभरिका सबै खोपकेन्द्रमा उपलब्ध हुनेछ। नेपालभरि १६,००० वटा खोपकेन्द्र छन्। यो खोप मुखबाट खुवाएर दिइने उनले जानकारी दिए। बालबालिकालाई १.५ मिलिलिटरको मात्रा दुई पटक दिनुपर्छ। यो खोपबाट देशभरि छ लाख २० हजारभन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित हुने अधिकारीहरूले बताए।

कोरोनाभाइरस: भारतको झुपडीबस्तीमा सङ्क्रमण रोक्न सङ्घर्ष

मार्च २३ मा पश्चिम भारतको महानगर मुम्बईस्थित विशाल र बाक्लो बस्ती भएको झुपडीबस्तीमा एकजना ५६ वर्षीय पुरुष ज्वरो र खोकीको गुनासो लिएर चिकित्सककहाँ पुगे।

कपडाका ती व्यापारी अढाइ वर्ग किलोमिटरभित्र पाँच लाख मानिसको बसोबास रहेको धाराबी झुपडीबस्तीमा बस्थे। स्थानीय चिकित्सकले ती व्यक्तिको जाँच गरे र उनलाई खोकीको औषधी र प्यारासिटामोल दिएर पठाइदिए। तीन दिनपछि ती पुरुष नजिकैको सायन नामक निजी अस्पताल पुगे। उनको ज्वरो बढेको थियो भने खोकी पनि झन् खराब भएको थियो। आफूले कतै बाहिर यात्रा नगरेको बताएपछि उनलाई चिकित्सकले फेरि थप औषधी दिएर पठाइदिए। मार्च २९ मा श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो भएको भन्दै ती व्यक्ति फेरि अस्पताल पुगे। यसपटक उनको घाँटीको स्वाब लिएर कोभिड-१९ को जाँचको निम्ति पठाइयो। तीनदिन पछि जाँचको नतीजामा उनलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइयो। अवस्था झन् झन् खराब भएपछि कोभिड-१९ का बिरामी उपचार गर्ने अस्पतालमा उनलाई पुर्‍याउने कोसिस भयो। धाराबीको चेतावनी घण्टी तर ढिलो भइसकेको थियो। त्यसै साँझ उनको मृत्यु भयो। धाराबी २४ मार्चदेखि लकडाउनमा छ ती कपडा व्यापारी धाराबी झुपडीबस्तीका पहिलो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति हुन्। अत्यन्तै कोचाकोच शैलीमा मानव बसोबास रहेको धाराबी झुपडीबस्ती आफैँमा एउटा सानो शहर मानिन्छ। त्यहाँका मानिसमा पखालादेखि औलोसम्म हरेक रोग पाइन्छ। तर सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो झुपडीबस्तीमा कोरोनाभाइरसको महामारी भयो भने त्यो सजिलै जनस्वास्थ्य आपत्‌कालको अवस्थामा परिणत हुनसक्छ र त्यसलाई शहरको जनस्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने हुनसक्छ। अधिकारीहरूमा त्रास यस्तो खतराबारे शहरका जनस्वास्थ्य अधिकारीहरू पूर्ण जानकार छन्। ती अधिकारीहरू अहिले त्यहाँ सङ्क्रमणको अवस्था पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्न प्रयासरत छन्। ती व्यक्ति धाराबीमा आठ सदस्यीय परिवारसँगै बस्थे। उनकी पत्नी, चार छोरी र दुई छोरा करिब ४२० वर्ग मिटरको सानो एककोठे अपार्टमेन्टमा बस्थे। "हामीले उनको परिवारसँग सोधपूछ गर्दा उनी कतै बाहिर नगएको केवल स्थानीय मस्जिद मात्र गएको बताइयो," सहायक नगर आयुक्त किरण दिगावकरले बताए। तर कहानीमा अर्को मोड तब आयो जब ती मानिसको त्यहाँ अर्को पनि कोठा भएको र त्यहाँ उनले दिल्लीमा तबलीगी जमातले आयोजना गरेको भेलामा भाग लिएर फर्किएका पाँचजनालाई भेटेको पाइयो। तबलीगी जमात नामक धार्मिक आन्दोलनका अनुयायीहरू इन्डोनेसिया, मलेसिया तथा अमेरिका गरि आठ देशमा फैलिएका छन्। मुम्बई (धाराबी दृश्यमा) विश्वकै धेरै जनसङ्ख्या भएको शहरमध्ये एक हो तबलीगी जमातको भेलामा भाग लिएका सयौँ मानिसहरूले देशका विभिन्न भागमा पुगेर कोभिड-१९ फैलाएको पाइएको छ। तिनले देशका १४ राज्यमा ६५० सङ्क्रमण फैलाएको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार ती पाँच व्यक्तिले धाराबीमा दुई दिन विताएर केरल राज्य गएका थिए। तिनलाई पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको दिगावकरले बताए। "हामीले सङ्क्रमणको स्रोत पत्ता लगाउनुपर्छ। कसरी यी व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो र कसबाट सर्‍यो? अनि आक्रामक ढङ्गबाट कदमहरू चालेर सङ्क्रमण रोक्नु पर्छ," उनले भने। झुपडीबस्तीमा क्वारन्टीन तत्कालका निम्ति अधिकारीहरू सङ्क्रमण रोक्न दत्तचित्त देखिन्छन्। त्यसैले वरपरका ३०८ अपार्टमेन्ट तथा ८० पसललाई घेरेर 'सील' गरिएको बताइएको छ। करिब २,५०० मानिसहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारन्टीनमा बस्न भनिएको छ। खानेकुरा दिइएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूले वरपर 'डिसइन्फेक्टेन्ट' छर्किदिएका छन्। जोखिममा रहेकाहरूको जाँच गरिँदैछ। महामारी होला भनेर अधिकारीहरूले नजिकैको ५० शैय्याको सायन अस्पताल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् भने छेवैको खेलकुदस्थलमा ३०० शैय्याको क्वारन्टीन स्थल बनाइएको छ। डाक्टर तथा नर्सलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री दिइएका छन्। तर यतिले मात्र सङ्क्रमण रोकिएला जस्तो देखिँदैन। बिहीवार सो झुपडीबस्तीमा बस्ने एक डाक्टरमा सङ्क्रमण पाइयो। वरपरका ३०० मानिसलाई अलग्ग्याइयो। सप्ताहान्तमा सो बस्तीका एकजना ३० वर्षीया महिला, एकजना ६० वर्षीय पुरुष र अर्को २१ वर्षीय पुरुषमा पनि सङ्क्रमण पाइयो। परीक्षणको गति बढाइनुपर्ने सङ्क्रमण फैलिएको पाइएपछि अब चाँडै नै परीक्षणको गति र दायरा बढाउनुपर्ने ठानिएको छ। परीक्षणको नतीजा आउन ४८ घण्टाभन्दा धेरै लागिरहेको छ। "नतीजा आउनमा भएको ढिलाइले गर्दा हामीले समय गुमाइरहेका छौँ। यसले सङ्क्रमित मानिसलाई अलग्ग्याउने काम पनि प्रभावित भएको छ," झुपडीबस्तीमा खटिएको स्वास्थ्य टोलीका मेडिकल अधिकृत विरेन्द्र मोहितेले भने। घनाबस्ती भएका झुपडीबस्तीमा महामारी फैलिएमा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौती डरलाग्दा देखिएका छन्।

५४२ फिट अग्लो बुद्ध मूर्तिको 'डीपीआर तयार'

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रमा पर्ने झापाको दमक नगरपालिकामा बन्ने भनिएको ५ सय ४२ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको दमक नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै चिनियाँ सरकारको लगानीमा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माण परियोजनाको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतले बताए। ती परियोजनाहरुका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम पनि नसकिएको हुनाले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको विपक्षी दलका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सहयोग दमक नगरपालिका कार्यालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विगतको सरकारले दमकमा औद्योगिक पार्क र बुद्धको मूर्ति बनाउने निर्णय गरे बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको हो। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले भने, 'नेपाल सरकार, पर्यटन बोर्ड र दमक नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा डीपीआरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। जग्गा व्यवस्थापन भइसकेपछि दातृ निकायको सहयोगमा उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौं।' १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लागतमा दमक ३ को २ सय ६५ बिघा जग्गामा बन्ने भनिएको बुद्धको पूर्ण कदको मूर्तिका लागि २५ बिघा बाहेक अन्य जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए। उक्त मूर्ति निर्माणका लागि चीन, ताइवान तथा कोरियाले रुची देखाएको अधिकृत दाहालको भनाइ छ। शिलान्यास उनका अनुसार दमक नगरपालिका वडा नं १० मा २१ सय बिघा भन्दा बढी जग्गामा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माणका १६ सय बिघा जग्गा अधिग्रहणको क्रममा छ। उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ। उक्त परियोजनाको निर्माण चिनियाँ सरकारले गर्ने दाहालले बताए । उनले भने, 'चीन सरकारले औद्योगिक पार्कको पूर्वाधार निर्माण र योजनाका लागि ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। करिब छ देखि सात महिनाभित्रमा शिलान्यास गरेर ती परियोजनाका काम शुरु गर्छौं।' तर विपक्षी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरुले उक्त परियोजनाहरुमा नेकपा एमालेका अध्यक्षको ओलीको चुनावी नारा जस्तो मात्र देखिएका कारण प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका दमक सभापति रोशन विष्टले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केही चिनियाँ मान्छे ल्याएर काम गरेको देखाइयो। अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो। दमकबासीलाई बने हुन्थ्यो भन्ने छ। हामी विकास विरोधी होइनौं। हामीले सक्ने सहयोग गर्छौं।' तर दमक नगरपालिका कार्यालयले यसअघिका कामहरु नदेखिने प्रकृतिका भएका र अब भने उक्त परियोजनाका कामका प्रगति देखिने दावी गरेको छ ।

अभिनन्दन वर्तमान: पाकिस्तानले बुझायो भारतीय वायुसेनाका पाइलट भारतलाई

पाकिस्तानले आफ्नो कब्जामा भएका भारतीय वायुसेनाका विमानचालकलाई मुक्त गरेको छ।

भारतीय समयानुसार राति ९:२० बजे अभिनन्दन वर्तमानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। पाकिस्तानले एउटा भारतीय लडाकु विमानलाई बुधवार आफ्नो भूमिमा खसालिदिएको थियो। सो विमानका चालक अभिनन्दन वर्तमान त्यसपछि उसको कब्जामा परेका थिए। उनलाई पाकिस्तान र भारतको वाघा-अटारी सीमामा भारतीय पक्षलाई बुझाइएको हो। चिकित्सकीय परीक्षण उनलाई लिएर पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयकी अधिकारी फारेहा बुट्टी आएकी थिइन्। सेनाको प्रचलनअनुसार उनलाई चिकित्सकीय परीक्षणका लागि लगिँदैछ। मुक्त हुनुअघि वर्तमानले पाकिस्तानी टीभीलाई पाकिस्तानी सेनाबाट आफू "धेरै प्रभावित" भएको बताएका थिए। उनलाई विमानमा राखेर इस्लामाबादबाट लाहौर लगिएको थियो। त्यहाँबाट पाकिस्तानी सेनाका गाडीहरू उनलाई लिएर स्थलमार्गबाट वाघा पुगेका थिए। भारतीय वायुसेनाका अधिकारीहरू पनि हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित थिए। वर्तमानलाई स्वागत गर्न हजारौँ भारतीयहरू सीमावर्ती अटारीमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूले हातमा मिष्ठान्न, विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र माला बोकेको देखिन्थ्यो। तीमध्ये एक जनाले समाचारसंस्था एएफपीलाई भने, "हाम्रा नायक आफ्नो देश फर्किन लागेकाले हामी धेरै खुसी छौँ।" अभिनन्दन वर्तमानलाई स्वागत गर्न भारतको पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले पनि जाने इच्छा राखेका थिए। तर मर्यादा भङ्ग होस् भनेर उनी सीमामा गएनन्। उनी मुक्त हुनुभन्दा अगाडि भारतका प्रधानमन्त्रीले तमिलनाडुको कन्याकुमारीमा बोल्दै तमिलनाडु निवासी वर्तमानप्रति आफू गौरवान्वित भएको बताएका थिए। किन गर्‍यो पाकिस्तानले मुक्त? फेब्रुअरी १४ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा एउटा आत्मघाती आक्रमण भएपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको थियो। कम्तीमा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएको सो घटनामा पाकिस्तान संलग्न भएको आरोप भारतले लगाएको छ। तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गरेको छ। सो घटना गराएको दाबी गर्ने लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदको शिविर रहेको भन्दै भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेको थियो। यसै क्रममा भारतले आफ्नो वायुसेनाका विमानहरू प्रयोग गरेर विभिन्न कारबाही गरेको थियो। त्यसको आफूले प्रतिरोध गरेको पाकिस्तानले बताएको छ। बढ्दो तनाव मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भारतलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। भारतलाई शान्तिको सन्देश दिन उनले भारतीय वायुसेनाका विमानचालकलाई मुक्त गर्ने घोषणा बिहीवार संसद्‌मा गरेका थिए। दुवै देश तनाव कम पार्ने दबावमा छन्। तर विवादास्पद कश्मीरको नियन्त्रणरेखाको दुवैपट्टि दुवै देशले ठूलो सङ्ख्या सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेका छन्। भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा जैश-ए-मोहम्मदको शिविर रहेको र हवाई आक्रमण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पारिदिएको दाबी गरेको छ तनाव चर्किएपछि पाकिस्तानले आफ्नो आकाश हवाई उडानका लागि बन्द गरिदिएको छ। त्यसबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका छन्। सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएपछि भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने। स्थापना कालदेखि नै यी देशबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो। कश्मीर विवादकै कारण उनीहरूबीच दुईचोटि युद्ध भइसकेको छ। यो पनि पढ्नुहोस्

किशोरीको व्यथा: आफूलाई बन्धक बनाउनेसँग जम्काभेट हुँदा…

इस्लामिक स्टेट (आईएस) लडाकु समूहद्वारा दासीको रूपमा बेचिएकी एक किशोरीले भागेर जर्मनी पुग्दा आफूलाई बन्धक बनाएकै व्यक्तिसँग त्यहाँको सडकमा जम्काभेट भएपछिको त्रासदी बीबीसीलाई सुनाएकी छन्।

आईएसका लडाकुले यजिदी समुदायको बहुल क्षेत्रसहित उत्तरी इराकमा कब्जा जमाउँदा अश्वाक १४ वर्षकी मात्र थिइन्। लडाकुहरूले हजारौं महिलासँगै अश्वाकलाई पनि यौनदासी बनाए र उनलाई एक सय डलरमा अबु हमाम नाम गरेका व्यक्तिसँग बेचिदिए। उनी बलात्कृत भइन्, पिटिइन अनि तीन महिनापछि भाग्न सफल भइन्। त्यसपछि उनी आफ्नी आमा र एकजना भाइसँग जर्मनी गइन्। 'परिवार छाडेँ, देश छाडेँ' केही महिनाअघि सुपरमार्केट बहिरको बाटोमा कसैले आफूलाई बोलाएको उनले सुनिन्। अश्वाकले बीबीसीलाई भनिन्, "स्कुलबाट फर्किदैँ गर्दा एउटा कार मेरो छेउमा रोकियो। अगाडिको सिटमा बसेको मान्छेले जर्मन भाषामा मलाई 'तिमी अश्वाक हौं?' भनेर सोध्यो। म तर्सिएँ, काँपिरहेकी थिएँ। मैले 'होइन, तपाईँ को हो' भनी सोधेँ।" उनका अनुसार त्यो मान्छेले जवाफ दियो, "मलाई थाहा छ तिमी अश्वाक नै हौं र म अबु हमाम।" त्यसपछि उक्त व्यक्तिले अरबी भाषामा आफूसँग झुटो नबोल्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले सुनाइन्, "उसले भन्यो, म तिमीलाई चिन्छु। र, तिमी कहाँ र कोसँग बस्छ्यौँ मलाई थाहा छ।" उनका अनुसार त्यो व्यक्तिसँग जर्मनीमा उनको दिनचर्याबारेको सबै जानकारी थियो। जर्मनीमा त्यस्तो देख्नु पर्ला भन्ने जीवनमा कहिल्यै नचिताएको उनले बताउँदै भनिन्, "मैले पीडा र यातना बिर्सिन परिवार छाडेँ, देश छाडेँ र जर्मनी पुगेँ।….." जीवनमा कहिल्यै नहोस् भनेर चिताएको कुरा भनेको मलाई बन्धक बनाएका व्यक्तिसँगको भेट र उसले मेरो बारेमा सबै थाहा पाउनु रहेको थियो। सिधै मुटुमा जर्मनीका अभियोजनकर्ताका अनुसार अश्वाकले घटना भएको पाँच दिनपछि त्यसबारे प्रहरीमा उजुरी दिइन्। इराकमा आफूले भोगेको दर्दनाक अनुभवसहित सबै कुरा अनुसन्धानकर्तालाई बताएको उनले जानकारी दिइन्। प्रहरीलाई सुपरमार्केटको सीसीटिभीको फुटेज हेर्न आफूले आग्रह गरेपनि त्यसो नभएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, "मैले पूरै महिना पर्खिएँ, तर कुनै खबर पाइनँ।" उनी नयाँ जीवन सुरु गर्ने आशामा जर्मनीको पूर्वी शहर पुगेकी थिइन्। तर त्यो घटनापछि उनी आफूलाई कब्जामा राखेका व्यक्तिसँग पुन: भेट हुनसक्ने त्रासकाबीच र आईएसबाट उद्धार गरिएका आफ्ना चारजना दिदीबहिनीहरूसँग पुनर्मिलनको आशाका साथ फेरि उत्तरी इराक फर्किइन्। अश्वाकका बाबुले अझै पनि कैयौं आफन्त हराइरहेको बीबीसीलाई बताए उस्तै व्यथा उनले भनिन्, "यदि तपाईँले त्यस्तो भोग्नु भएको छैन भने तपाईँलाई त्यो के हो भन्ने थाहा नै हुँदैन।…त्यो त सिधै मुटुमा पुग्छ। जब आईएसबाट कुनै केटी बलात्कृत हुन्छे, उसलाई त्यो मानिस फेरि देख्दा कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न।" जर्मनीको एउटा अदालतका प्रवक्ताले पहिचान गर्ने विद्युतीय प्रविधि र अश्वाकको वयानका आधारमा अबु हमामको पत्तो लगाउन प्रहरीले सबै प्रयास गरेको तर विफल भएको बताए। जुन महिनामा उनीहरूले अनुसन्धानको सिलसिलामा फेरी जुन महिनामा अश्वाकलाई सम्पर्क गरे, त्यतिबेला उनी इराक गइसकेकी थिइन्। जर्मनीमा अभियानकर्मीले उक्त घटना ओझेलमा पर्न नसक्ने बताएका छन्। अश्वाकले आफ्नो जस्तै जिहादीको कब्जाबाट भागेका अन्य यजिदी युवतीहरूले भोगेको व्यथाबारे आफू जानकार रहेको बताएकी छन्। जबकी सबै घटनाहरू अधिकारीहरूसम्म पुगेका छैनन्। 'जर्मनी कहिल्यै जान्नँ' पूर्व लडाकुकी श्रीमती के भन्छिन् कुर्दिस्तानमा अहिले यजिदी शिविरमा बसिरहेकी अश्वाक आफ्नो अध्ययनलाई अझैं निरन्तरता दिन चाहन्छिन। उनी र उनको परिवारले पनि देश छाड्न चाहन्छन्। अश्वाकका बुवाले बीबीसीलाई भने, "हामी आईएसका मानिसहरूबाट त्रस्त छौं।" तर जर्मनीमा भोगेको अनुभवले अश्वाकमा गम्भीर असर परेको छ। उनी भन्छिन्, "संसार नै तहसनहस भयो भनेपनि म फेरि जर्मनी जान्नँ।" अन्य यजिदीहरूजस्तै उनको परिवारले पनि 'आईएसद्वारा कब्जामा परेका महिलाहरूको निम्ति विशेष कार्यक्रम' अन्तर्गत अष्ट्रेलियामा बस्न आवेदन दिएका छन्।

कोरोनाभाइरस: वुहानमा नवजात शिशुलाई सङ्क्रमण भएको पुष्टि

चीनको वुहानमा एक नवजात शिशुमा ३० घण्टाभित्रै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ।

चीनमा फैलिएको सङ्क्रमणबाट पीडित हुने ती शिशु सबैभन्दा कम उमेरका व्यक्ति भएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दु मानिने हुबे प्रान्तको वुहानमा ती शिशुको गत मङ्गलवार जन्म भएको थियो। सुत्केरी हुनुअघि नै उनकी आमालाई सङ्क्रमण भएको पत्ता लागेको थियो। कसरी सर्‍यो भाइरस? तर ती शिशुमा गर्भावस्थामै भाइरस सरेको हो वा जन्मपछि सरेको यो त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन। अहिलेसम्म चीनमा ५६३ जनाको मृत्यु भएको र २८,००० भन्दा बढीमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ। ५६३जनाको मृत्यु १,१५३जना निको २८,०१८जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि २४,७०२जनामा सङ्क्रमण भएको आशङ्का १,८६,३५४जना चिकित्सकीय निगरानीमा तर थौरै सङ्ख्यामा मात्र बालबालिका पीडित भएको बताइन्छ। चिनियाँ समाचारसंस्था सिन्ह्वाले ती शिशुलाई सङ्क्रमण भएको समाचार बुधवार प्रकाशित गरेको हो। उसका अनुसार ३.३५ किलो तौल भएका ती शिशुको अवस्था अहिले स्थिर छ र तउनलाई निगरानीमा राखिएको छ। के भन्छन् विज्ञ? विज्ञहरूका अनुसार गर्भमै उनलाई सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ। वुहानस्थित बाल अस्पतालका चिकित्सक जेङ लिङ्कले समाचारसंस्था रोएटर्सलाई भने, "यसबाट आमाबाट बच्चामा कोरोनाभाइरस सर्न सक्ने सम्भावित मार्गबारे हामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखाउँछ।" तर जन्मपछि आमाबाट पनि भाइरस सर्ने सम्भावना हुन्छ। कोलम्बिया यूनिभर्सिटीमा कार्यरत सरुवा रोगका विशेषज्ञले बिज्नस इन्साइडरलाई बताएअनुसार आमाले खोक्दा उत्सर्जित बिन्दुबाट सास फेर्दा शिशुमा पनि भाइरस सरेको हुन सक्छ। कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दुमा गुन्जियो एकताको गीत

करोडौँ वर्षअघि भीमकाय डाइनसोरका पुर्खा ‘वामन भएको प्रमाण’

करोडौँ वर्षअघि पृथ्वीबाट लोप भएका डाइनसोरहरू भीमकाय थिए भन्ने धेरै बुझाइ छ।

म्याडग्यास्करमा सन् १९९८ मा भेटिएको जीवाश्मको अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिकहरूले एउटा शोधपत्र प्रकाशित गरेका छन् तर एउटा नयाँ अनुसन्धानका क्रममा तिनका पुर्खा वामन भएको प्रमाण फेला परेको छ। म्याडग्यास्करमा भेटिएको डाइनसोरको नातेदारको एउटा जीवाश्ममा त्यस्तो प्रमाण भेटिएको हो। उक्त जीव झन्डै २३.७ करोड वर्षअघि त्यो क्षेत्रमा विचरण गर्थ्यो र केवल १० सेन्टिमिटर अग्लो थियो। उक्त नमुनाले टेरसोर भनिने पखेटा भएका उड्ने जीवको उत्पत्तिबारे विद्यमान अस्पष्टता पनि मेटिदिन सक्छ। उक्त जीवलाई डाइनसोरको समकालीन मानिन्छ। यो अनुसन्धान ‘प्रसीडिङ्स अफ द न्याश्नल अक्याडमी अफ साईअन्सेज’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। ‘अचम्म लाग्ने सानो’ उक्त शोधपत्रका सहलेखक क्रिश्चन क्यामेरर भन्छन्, “डाइनसोरहरू भीमकाय हुन्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ छ।” “तर यो नयाँ जीव डाइनसोर र टेरसोरबाट छुट्टिएको जस्तो देखिन्छ। अनि यो अचम्म लाग्ने गरी सानो छ।” मीसजोइक कालमा भुइँमा डाइनोसरको र आकाशमा टेरसोरको साम्राज्य थियो। तर उनीहरूको सम्बन्ध अझै अस्पष्ट छ क्यामेरर नोर्थ क्यारलाईना म्यूजीअम अफ न्याचरल साईअन्सेजसँग आबद्ध छन्। वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले उक्त जीवको अवशेष सन् १९९८ मा म्याडग्यास्करमा फेला पारेको थियो। के छन् अरू विशेषता? कोङ्गोनाफोन केली नाम दिइएको उक्त जीवको दाँत खिइएको छ। त्यसबाट उसले कीराको आहारा गर्ने सङ्केत भेटिन्छ। शरीरमा तापक्रम मिलाउन डाइनसोर र टेरसोरमा जस्तै रौँ विकसित भएको अनुमान गरिएको छ। सानो शरीरमा ताप कायम राख्न कठिन हुने र उक्त जीव पाइने कालमा हावापानी पनि चरम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यति बेला दिनमा गर्मी र रातमा चिसो हुन्थ्यो भन्ने शोधकर्ताहरूको भनाइ छ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलको पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति भङ्ग, पाँच सम्भावित कारण यस्ता छन्

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति भङ्ग गरेको सो पार्टीनिकट स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

स्रोतले बीबीसी नेपालीलाई बताएअनुसार पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति भङ्ग गरी सचिवालय गठन गरिएको छ। "अब पाँच सदस्यीय सचिवालय उहाँ (नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव') कै नेतृत्वमा हुनेछ," स्रोतले भन्यो। ती स्रोतका अनुसार १७ जना केन्द्रीय सदस्यलाई उनीहरूको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। नेकपाका उपत्यका ब्यूरो इन्चार्जसहित केही केन्द्रीय नेताहरू पक्राउ परिसकेको पृष्ठभूमिमा सो दलको यो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। पार्टीभित्र 'शुद्धीकरण' गर्न नेकपाले पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति भङ्ग गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। हटाइएका कतिपय नेतामाथि पार्टीविरुद्ध 'सुराकी' गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। पक्राउ शृङ्खला प्रहरीले यसै महिनाको पहिलो हप्तातिर नेकपाका उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामालाई काठमाण्डूको गोठाटारबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पनि थिए। उनीमाथि चलाइएका मुद्दामध्ये ललितपुरको नख्खुमा गराइएको बम विस्फोनटको आरोपसम्बन्धी एउटा छ। लामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाण्डू क्षेत्र नं. ९ बाट उठेका थिए र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ध्यानगोविन्द रञ्जितसँग पराजित भएका थिए। सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका 'हिंसात्मक गतिविधि' माथि प्रतिबन्ध लगाएयता प्रहरीले उसका ठूला नेतालाई पक्राउ गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। यसअघि नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमान्ड इन्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली पक्राउ परेका थिए। त्यसभन्दा पहिले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पटकपटक पक्राउ पर्दै अदालतको आदेशमा छुटेका थिए। राजनीतिशास्त्री तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाले पोलिटब्यूरो तथा स्थायी समिति भङ्ग गर्नु र केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हटाउनुका अनेक कारण हुन सक्ने औँल्याएका छन्। राजनीतिशास्त्री तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार पाँचवटा प्रमुख सम्भावित कारण यस्ता छन्: १. नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्न पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार चन्दले नेकपाको नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेर पछिल्लो कदम चालेको हुन सक्छ। उनी भन्छन्, "सार्वजनिक भइनसकेको रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त खालको जनशक्ति भएन। त्यसैले विश्वासिला मान्छेसहितको सङ्गठन बनाउनुपर्छ र पार्टी सम्पूर्ण रूपमा मेरो पकडमै छ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्छ भन्ने मनसाय यो कदममा अन्तरनिहित छ।" २. पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित गर्न जानकारहरूका अनुसार नेकपालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका निम्ति चन्दले पुनर्गठनको रणनीति लिएको हुन सक्छन्। "बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर सचिवालय गठन र भोलिका दिनमा कुनै न कुनै हिसाबले विश्वास गर्न नसकेकै कारणले केही केन्द्रीय सदस्यलाई हटाएको हुनुपर्छ," रेग्मीले थपे। ३. वार्तासम्बन्धी रणनीति सरकारले वार्तामार्फत्‌ नै समस्याको समाधान गर्न चाहेको बताउँदै आएको छ। वार्ताका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली पनि गठन गरिएको छ। उक्त पृष्ठभूमिमा आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर पनि चन्दले पछिल्लो रणनीति लिएको हुन सक्ने रेग्मीको ठम्याइ छ। हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’ प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, "अहिले वार्ताको कुरा पनि चलिरहेको छ। त्यो अगाडि बढ्ने हो भने आफ्नै पकडमा सबै रहोस् भन्ने सोचाइ पनि हुन सक्छ।" ४. पलायन रोक्न पछिल्लो समय चन्द नेतृत्वको नेकपाका कतिपय नेता, कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेर मूलधारको राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेको विवरण आउने गरेका छन्। त्यसमा प्राध्यापक पोखरेल थप्छन्, "कतिपय नेता, कार्यकर्ता पार्टी छाडेर मूल धारमा गएको देखिएपछि त्यो प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै गयो भने ठूलो नोक्सान हुन्छ भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ।" ५. रणनीति चुहिन नदिन जानकारहरूका अनुसार खासगरी सङ्घर्षमा रहेका पार्टीहरू आफ्ना रणनीति, कार्यनीति नचुहियोस् भन्ने चाहन्छन्। पूर्वगृहसचिव रेग्मी भन्छन्, "विगतमा भूमिगत भनिए पनि कतिपय नेता सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा रणनीति, कार्यनीति चुहिए र त्यसो हुँदा दुस्मन शक्तिले प्रतिरणनीति तयार गरेर आफ्नो शक्तिलाई क्षीण बनाउन सक्ने भयो भन्ने लागेको हुन सक्छ।" रेग्मीको विचारमा चन्द नेतृत्वको नेकपा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ बनाएर अझै विध्वंसात्मक गतिविधि बढाउने शक्ति बढाउने रणनीतिमा हुन सक्छ। चन्द नेतृत्वको नेकपा के हो? विसं २०६९ को असारमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीबाट अलग्गिएका नेताहरूले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै दल बनाएका थिए। नेत्रविक्रम चन्द पछि वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी पनि 'क्रान्तिकारी हुन नसकेको' भन्दै विसं २०७१ मंसिरमा चन्दले छुट्टै दल घोषणा गरे। औपचारिक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको भए पनि सो दललाई सर्वसाधारणहरू चन्दको उपनाम जोडेर 'विप्लव माओवादी' भन्ने गर्छन्। कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नभएको उसले आफूलाई मूलधारको माओवादी पार्टी भन्ने गर्दछ। वैद्य समूहसँग छुट्टिएदेखि नै सो दलले चक्काजाम र नेपाल बन्द गर्ने, सरकारी अधिकारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने, विभिन्न स्थानमा विस्फोटन गराउने र बलपूर्वक चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको छ। पहिला माओवादीको वर्चस्व भएका पश्चिम नेपालका केही स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सो दलका कार्यकर्ताले राजीनामा दिन दबाव दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ सो दलले 'जनसरकार' घोषणा पनि गरेको छ। 'निर्णायक क्रान्ति' गर्ने भन्दै सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्न नमानेको चन्द नेतृत्वको दलको सरकारी पक्षसँग वार्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकारका प्रवक्ताले पनि वार्ता हुन सक्ने तर त्यसका लागि सो समूहले हिंसा त्याग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्। हिंसाको शृङ्खला गत जेठ महिनामा काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा भएका विस्फोटनमा चन्द नेतृत्वको नेकपका चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो

बेलारुस: राष्ट्रपतिको र्‍यालीलाई छायामा पार्दै सामूहिक प्रदर्शन

बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकाशेन्काका विपक्षीहरू दशौँ हजारको सङ्ख्यामा राजधानी मिन्स्कमा भेला भएर विवादित चुनावविरूद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।

सरकार समर्थक प्रदर्शन विपक्षीको भन्दा सानो थियो धाँधलीपूर्ण भनिएको चुनावी नतिजा र विगतका प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई लिएर बढ्दो आक्रोशकाबीच 'स्वतन्त्रताको निम्ति अभियान' भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरू राजधानीमा भेला भएका हुन्। समाचारमा जनाइए अनुसार राष्ट्रपति विरोधी प्रदर्शनमा करिब दुई लाख २० हजार मानिस सहभागी भएका छन्। विपक्षी नेतृ स्भेट्लाना तिखानोभ्स्कायाले सप्ताहन्तमा भेला हुन गरेको आग्रहपछि प्रदर्शनमा कैयौँ हजार मानिस सहभागी भएका हुन्। उनी भने प्रवासमा छिन्। तर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनको पूर्व समूहकी सदस्य मारिया कोलेनिस्कोवाले भनिन्, "तपाईँहरू अद्भूत हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई माया गर्छु। साथीहरू यो अन्तिम मौका हो। राम्रो र जनताको पक्षमा उभिनुस्।" पोल्याण्ड र चेक गणतन्त्रमा पनि बेलारुसका प्रदर्शनकारीको समर्थनमा भिड जम्मा भएको छ। फ्रेन्च राष्ट्रपतिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा युरोपेली सङ्घको समर्थन जारी रहने बताए। राष्ट्रपतिको आग्रह विपक्षीहरूको भन्दा सानो कैयौँ हजार मानिसहरूको भिडलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति लुकाशेन्का विपक्षीहरूविरुद्ध खनिएका थिए। उनले आफ्ना समर्थकलाई देश र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आग्रह गरे। बेलारुसका निम्ति बाह्य सैन्य खतरा देखिएमा सुरक्षा सहायता गर्न रुसले सहमति जनाएपछि सरकार विरोधी र्‍यालीहरू निस्किरहेका छन्। लुकाशेन्काले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सप्ताहन्तमा दुईपटक कुराकानी गरेपछि विरोध र्‍याली आयोजना हुन थालेका हुन्। लामो समयदेखि बेलारुसमा शासन गरिरहेका उनले छिमेकी देशहरूमा नेटोको सैन्य अभ्यासलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। तर तिखानोभ्स्कायाले राम्ररी मतगणना गरिएको स्थानमा आफू ६० देखि ७० प्रतिशत मतका साथ विजयी भएको दाबी गरेकी छन्। 'राज्यको मृत्यु' सरकार पक्षीय र्‍यालीमा स्थानीय सञ्चार माध्यमले ३१ हजार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले करिब ६५ हजार मानिस सहभागी रहेको अनुमान गरेका छन्। आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै लुकाशेन्काले आफ्नो रक्षाको निम्ति केही आवश्यक नरहेको बताए। उनले पुन: मतदानको माग अस्वीकार गर्दै त्यसो भएमा बेलारुस राज्यको मृत्यु हुने बताए। गत आइतवारको चुनावमा भारी मतका साथ विजयी भएको लुकाशेन्काको घोषणा पछि बेलारुस अशान्त छ। मतदान र मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै उक्त चुनावको व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ। त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सन् १९९४ बाट शक्तिमा रहेका लुकाशेन्काले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको र मुख्य विपक्षी स्भेट्लाना तिखानोभ्स्कायाले १० प्रतिशतभन्दा केही बढी भोट पाएको जनाएको छ।

कोरोना भाइरस: अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा सहुलियत वा माफी भए नेपाललाई के कस्तो फाइदा होला

नेपालको काँधमा कुल ११ खर्ब रुपैयाँको ऋण छ र हरेक वर्ष देशले दशौँ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ।

पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको थाप्लोमा विदेशी ऋण साढे ६ खर्ब अनि आन्तरिक ऋण साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छ। चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था भनेर यिनै ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति छुट्ट्याइएको थियो। हरेक वर्ष निश्चित् रकम छुट्ट्याएर ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी निरन्तर गर्दै आएकाले नेपाल यस मामिलामा विश्वसनीय ऋणी ठानिन्छ। तर सङ्कटका बेला भने यो ठूलै बोझ पनि हुनसक्छ। ठूलै राहत त्यसैले नेपालजस्तो देशका निम्ति ऋण र ब्याजमा तिर्ने ठूलो परिमाणको रकम जोगिए त्यसलाई सङ्कटका बेला जनस्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा केही समयदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूले ठूला दाता राष्ट्र एवं बहुपक्षीय दातृ निकायहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तथा त्यसले उत्पन्न आर्थिक गतिरोधले थिलथिलो बनेका गरिब देशहरूलाई आउने केही समय ऋणमा सके माफी नसके सहुलियत दिन आह्वान गरिरहेका छन्। कतिपय दातृ निकायले उक्त आह्वानबमोजिम निर्णय नै पनि गरिसकेका छन्। त्यसले नेपाललाई ठूलै राहत हुनसक्ने र आफूले पनि विभिन्न दातृ निकायसँग गतसाता गरेको भिडिओ कन्फरेन्स बैठकमा यो विषय उठाएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्। "उक्त बैठकमा हामीले वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्वीपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनुपर्ने बताएका थियौँ," खतिवडाले भने। त्यसबाट जोगिने ठूलो धनराशिलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक पुनरोत्थानमा लगाउन सकिने उनले बताए। साथै, अभूतपूर्व सङ्कटका माझ अब विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियामा परिमार्जन र सरलीकृत गर्न जरुरी भएको नेपालको भनाइ छ। कसले कति ऋणमा सहुलियत दिँदैछन्? यसै साता सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले उसले दिएको ऋण भुक्तानीमा सहुलियतको घोषणा गर्‍यो। मुद्रा कोषले नेपालसहित २५ देशका निम्ति कोभिड-१९ सँग जुझ्न सहयोगको घोषणा गरेको हो। "यो घोषणाले हाम्रा सबभन्दा गरिब तथा जोखिममा परेका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तिनको मुद्रा कोषसँगको ऋण दायित्वलाई प्रारम्भिक चरणमा आगामी ६ महिनासम्म बेहोर्न सहयोग मिल्नेछ र त्यसले उनीहरूलाई सीमित स्रोत महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य तथा अन्य राहत कार्यमा प्रयोग गर्न सघाउ पुग्नेछ," कोषको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोषको घोषणाले नेपाललाई थोरै राहत मिल्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। "नेपालको कोषसँग धेरै ऋण त छैन। शायद यो घोषणाले करिब ४८ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ। अब अन्य दातृ निकाय र राष्ट्रहरूले पनि यसै गरे भने धेरै राहत हुन्छ," अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। नेपालको धेरै ऋण खासगरि विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क अनि द्वीपक्षीय दातृ राष्ट्रहरूसँग छ। "आइएमएफसँग त हाम्रो त्यति धेरै ऋण होइन। भुइँचालोको बेला अलिकति लिएको हो। विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि कमसेकम ऋण तिर्ने अवधि पर सार्ने र अल्पविकसित मुलुकको लागि राहत दिने कुरा गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ," अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। उनले बरू त्यसरी दिइने राहत सशर्त बनाउन सकिने सुझाव दिए। "त्यो पैसा हामीले कोभिड-१९ रोकथाम तथा त्यसले पुर्‍याएको क्षतिपछि सुधार गर्ने शर्तमै दिएमा राम्रो हुन्थ्यो।" कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षसम्म ऋण तिर्ने अवधिमा सहुलियत दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। अर्का अर्थविद् डा शंकर शर्मा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत वा माफी मिलेमा नेपाललाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बनाइराख्न तथा चालु खाताको घाटा बेहोर्न पनि मद्दत हुनेछ। उत्साहजनक सङ्केत आइएमएफको घोषणा लगत्तै ऋणमा राहत तथा भुक्तानीमा समयावधि थप्ने विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि बोलेका छन्। विश्व ब्याङ्कका अध्यक्ष डेभिड मालपासले केही दिन अगाडि ट्वीट गर्दै विश्व ब्याङ्क समूहले विकासोन्मुख देशहरूलाई आगामी १५ महिनामा १६० अर्ब अमेरिकी डलर तथा आइडिए सदस्य देशहरूलाई ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सहयोग दिन गृहकार्य गरिरहेको जनाए। त्यसबाट नेपाललाई पनि फाइदा हुन सक्छ। यसअघि सम्पन्न देशहरूको समूह जी २०ले पनि दुई दिन अगाडि गरिब देशहरूलाई ऋण भुक्तानीमा समयसुविधा थप गरेको घोषणा गरेको छ। ती सम्पन्न देशले गरिब देशहरूले उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकमको भुक्तानी सन् २०२० को अन्त्यसम्म स्थगित गरिदिएका छन्। त्यसले कोरोनाभाइरसबाट आक्रान्त देशहरूलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। ऋणमोचनको अभियान चलाइरहेको ब्रिटिश परोपकारी संस्थाले त्यसलाई पहिलो कदम भन्दै अझै धेरै काम बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसका अनुसार जी २० समूहको घोषणाले करिब १२ अर्ब डलरको भुक्तानीमा समयावधि थपिदिएको छ। विश्वका ७७ देशले यसबाट फाइदा लिन सक्ने भनिएको छ। तर यो केवल ढिलाइ मात्र भएको र यो अवधिको ऋण र ब्याजको भुक्तानी गरिब देशले सन् २०२२ र २०२४ को बीचमा तिर्नुपर्ने बोझ बाँकी रहेको उसले जनाएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थाहरूले गरिब देशहरूलाई भुक्तानीमा सहुलियत मात्र नभइ ऋणमाफी नै गरिनुपर्ने अपिल गर्दै आएका छन्। 'कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी'

श्रीलंकाः धर्मसन्तानका रुपमा हजारौं शिशुको विक्री

श्रीलंकाका अधिकारीहरुले सन् १९८० को दशकताका हजारौं शिशुलाई धर्मपुत्र वा पुत्री बनाउनका निम्ति जालसाजीपूर्ण ढंगले विदेशमा बेचिएको स्वीकार गरेका छन्।

डच भाषामा निर्मित एउटा वृत्तचित्रमा उनीहरुले ११ हजार जति बालबालिका युरोपका परिवारमा बेचिएको हुनसक्ने र दुवै पक्षलाई नक्कली कागजातहरु दिइएको स्वीकारेका छन्। तीमध्ये केही शिशु बेबी फार्म भनिने पश्चिमा देशलाई शिशुहरु बेच्ने शिशु केन्द्रहरुमा जन्मिएको बताइएको छ। श्रीलंकाका स्वास्थ्यमन्त्रीले डच भाषाको एक समसामयिक विषयको कार्यक्रमलाई ती बालबालिकालाई उनीहरुलाई जन्म दिएका आमाहरुको बारेमा पत्ता लगाउन डीएनएको तथ्याङ्क संकलन गर्न 'डेटाबेस' बनाउने बताएका छन्। प्रयासरत झण्डै ४ हजार बालबालिका धर्मपुत्र वा पुत्री बनी नेदरल्याण्ड्स पुगेको र अरु बालबालिका स्वीडेन, डेनमार्क, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य लगायत देशका परिवारमा पुगेका थिए। धर्मपुत्रका रुपमा स्वीकारिएका एकजना रोवान भ्यान भिलनले यसै वर्षको शुरुवातमा आफूलाई जन्म दिएकी आमालाई खोज्न पुनः श्रीलंका पुगको बीबीसीलाई बताएका थिए। उनी २७ वर्षदेखि आफूलाई जन्म दिएकी आमाको बारेमा पत्ता लगाउन प्रयासरत छन् र उनी नेदरल्याण्ड्समा रहेको सामाजिक सञ्जाल समूहसँग आबद्ध छन्। उक्त सञ्जालले श्रीलंकाली आमाहरुलाई धर्मपुत्र वा पुत्री बनाएर टाढिएका सन्तानसँग पुनर्मिलन गराउने गर्छ। उनले भने, "धर्मपुत्र वा पुत्री बनाइएका सन्तान र उनीहरुका आमाले गलत जानकारी पाउने गर्छन् जसले निकै अप्ठ्यारो उत्पन्न गराउँछ।" श्रीलंकाली धर्मपुत्रपुत्रीलाई उनीहरुको परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन खोलिएको फेसबुक पेजका थुप्रै सदस्य छन्। पुनर्विचार "धर्मपुत्र वा पुत्री बनाइएका सबैको हामी नेदरल्याण्ड्समा एउटा डीएनए संकलन ब्यांक बनाउन चाहन्छौं ताकि हाम्रा दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरु भए श्रीलंका पुग्नसक्छौँ। त्यसपछि स्वीडेन, डेनमार्क र जर्मनीलाई रहेकाहरुलाई पनि उनीहरुको डीएनए सो ब्यांकलाई दिन भन्नेछौँ।" नाबालकको संरक्षणसम्बन्धी एक डच निकायले नेदरल्याण्ड्स सरकारलाई गत नोभेम्बरमा विदेशी बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाउन प्रतिबन्ध लगाउननेबारे पुनर्विचार गर्न भनेपछि जेम्बला नामक डच भाषाको वृत्तचित्र कार्यक्रममा संलग्न वृत्तचित्रकर्मीहरुले त्यसबारे खोजबिन गर्न शुरु गरेका थिए। कैयौँ देशमा नीति विपरीत त्यस्तो अभ्यास देखिएको भन्दै उक्त निकायले विदेशी बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा पुत्री बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनका लागि सुझाएको थियो।

विश्वकप २०१८: उद्घाटन खेलमा रुस विजयी

रुसमा एउटा भव्य समारोहबीच आरम्भ भएको विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक रुस र साउदी अरेबियाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

उद्घाटन समारोह र खेल हेर्न मस्कोस्थित लुज्निकी रङ्गशालामा हजारौँ फुटबलप्रेमी उपस्थित भएका थिए रुसले सउदी अरबको शून्य विरुद्ध पाँच गोलले जित हासिल गर्‍यो। उद्घाटन समारोह र खेल हेर्न मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा हजारौं मानिस उपस्थित भएका थिए। आयोजना रुसले अर्बौँ डलरको लागतमा विश्वकपको आयोजना गरिरहेको छ। तीव्र रूपमा एक्लिरहेको उक्त मुलुकका लागि यो खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। कतिपय आलोचकले विश्वकप फुटबल राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि आफ्नै प्रशंसामा रम्ने योजना भएको टिप्पणी गरेका छन्। उक्त समारोहलाई लिएर पुटिन पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा देखा परेका छन्। विश्वकपमा सुरक्षा र केही रुसी समर्थकहरूको नस्लवादी व्यवहारबारे पनि चासो देखिएको छ। अपेक्षा तर आउँदो साता विश्वभरिबाट पाँच लाख समर्थकहरू रुस पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ठूला ठूला टेलिभिजन स्क्रीन राखिएका स्थलहरूमा पनि फुटबलप्रेमीहरूको ठूलो भिड देखिन्छ। यस पटक साबिक विजेता जर्मनीले उपाधि कायम राख्ने आशा गरेको छ भने ब्राजिल छैठौँ पटक उपाधि कब्जा गर्ने दाउमा छ। तर अन्य कतिपय मुलुक यस पटक बलियो स्थितिमा रहेकाले उनीहरूले कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

कोरोना भाइरस: के संसारमै सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्ने भारतमै खोपको अभाव हुन थालेको हो?

दुई दिनदेखि भारतको उत्तर प्रदेशका सञ्जय कुमारले आफू र आफ्नी आमालाई कोरोनाभाइरस खोप लगाउन खोजिरहेका थिए।

दिल्लीको बाहिरी भागमा पर्ने गाजियावादमा बस्ने समाजशास्त्री डा. कुमारले सुनाए, "मैले आसपासका तीन वटा निजी अस्पतालमा फोन गरेँ र ती सबैले खोपका मात्रा सकिएको बताए।" तीमध्ये एउटा ५० शय्याको अस्पताल हो। त्यहाँकी एक जनसम्पर्क अधिकृतले भने, "हामीसँग मौज्दात खोप सकिएको छ र हामीले यतिखेर मानिसहरूको नाम दर्ता समेत गरिरहेका छैनौँ। किनकि खोप लिन आउनेहरू हामीले त्यो छैन भन्दा झैझगडा गर्न थालेका छन्।" कुमारले नाम दर्ता गर्ने असफल प्रयास गरेको अर्को एउटा अस्पतालमा बुधवार साँझबाट खोप सकिएको थियो। र त्यहाँका कर्मचारीहरूले मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउनुको विकल्प नभएको बताइरहेका थिए। भारतले कोभिड-१९ को दोस्रो घातक सङ्क्रमण झेलिरहँदा एप्रिल १ यता दैनिक औसतमा ९० हजारभन्दा बढी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिन थालेका छन्। जसले भारतको खोप कार्यक्रममा समेत चुनौती थपिरहेको छ। खोपको अवस्था केन्द्र सरकारले खोपको पर्याप्त मौज्दात रहेको बताइरहे तापनि आधा दर्जन जति राज्यबाट अभाव भएको विवरण आइरहेका छन्। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा भारतको कुल सङ्क्रमणको आधाजसो सङ्ख्या रहेको विवरण आइरहँदा खोप कार्यक्रम भने अनिश्चितकालका लागि रोकिए झैँ भएको छ। स्थानीय सरकारले हाल रहेको उसको पन्ध्र लाख मात्राको मौज्दातले तीन दिन मात्र थेग्ने जनाएको छ। राज्यको राजधानी मुम्बई र अन्य केही जिल्लाका खोप केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्। महाराष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री राजेश टोपेले भने, "तीन दिनभित्र खोप आएन भने हामीले बाध्य भएर खोप कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्नेछ।" सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष वर्धनले खोप अभावको 'आरोप'लाई 'पूरै निराधार' बताउँछन्। उनले राज्यहरूले खोपसम्बन्धी आफ्ना कमजोर प्रयासबाट ध्यान मोड्नका लागि 'निरन्तर गोलपोस्ट सारिरहेको' आरोप लगाए। खोप अभावको आरोप लगाइरहेका राज्यहरूले अहिलेसम्म आफ्ना अग्रमोर्चाका कर्मचारीहरूलाई समेत खोप दिन नसकिरहेको सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री वर्धनले बताए। कति सत्य? त्यो पूरै सत्य नहुन सक्छ। छिटोछरितो खोप लगाउने काम अघि बढाएका केही राज्यहरूमा खोप अभाव भएको कुरा सत्य भएको बताउँछन् दिल्लीस्थित एक थीङ्क-ट्याङ्क अभजर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका ओमेन सी कुरिन। उनले मलाई त्यस्तो अभाव हुनु पछाडिको कारण 'पछिल्ला चार महिना जतिमा भारतका खोप कम्पनीहरूको उत्पादन क्षमता र उनीहरूले उत्पादन गरेका खोपको वास्तविक मात्रामा एकरूपता नहुनु' रहेको बताए। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भारतको खोप कार्यक्रम ज्यानुअरी १६ मा सुरु गरिँदा जुलाईभित्रमा २५ करोडलाई खोप दिइने लक्ष्य राखिएको थियो। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी र अग्रमोर्चाका कर्मचारीमा सीमित गरिएको खोप पछि क्रमशः ६० वर्षमाथि, रोग भएका ४५ देखि ५९ वर्षबीचका र ४५ वर्ष माथिका व्यक्तिमा केन्द्रित गरियो। अहिलेसम्म त्यहाँ स्वीकृति दिइएका कोभिशील्ड र कोभ्याक्सिनका नौ करोडभन्दा धेरै मात्रा खोप दिइएको छ। भारतमा दैनिक औसतमा ३० लाख मात्रा खोप दिइने गरेको छ। र भारतले अहिलेसम्म ८५ देशमा छ करोड ४० लाख मात्रा खोप पठाइसकेको छ। ती कुनै 'उपहार'का रूपमा छन् भने कुनै खोप उत्पादकसँग गरिएका व्यावसायिक सम्झौताका आधारमा छन्। बाँकी केही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत छन्। दुर्गम ठाउँमा चार घण्टा बोकेरै लगियो कोभिड खोप खोप उत्पादन 'पावरहाउस' खोप उत्पादनको सवालमा भारतलाई 'पावरहाउस'का रूपमा हेरिन्छ। त्यहाँ ठूला खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने मात्रै होइन विश्वको ६० प्रतिशत खोप उत्पादन हुन्छ। भारतमा छ खोप उत्पादक कम्पनीहरू छन्। तर कोभिड खोप कार्यक्रममा भने भारतले अनपेक्षित चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। युवाहरू सहितलाई खोप कार्यक्रममा समेट्ने गरी के भारतसँग पर्याप्त मात्रामा खोप छ त भनेर यतिखेर धेरैमाझ प्रश्न उठेको छ। यतिखेर कतिपयले प्रश्न गरिरहेको अर्को विषय भनेको धेरै चर्चा बटुलेको 'खोप कूटनीति'को नाममा दशौँ लाख खोप विदेश पठाएर के भारतले ठिक काम गर्‍यो त भन्ने समेत छ। अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोपलाई भारतमा कोभिशील्डका नाममा उत्पादन गरिरहेको सिरम इन्स्टिच्युटले यो साता आफ्नो उत्पादन क्षमता 'निकै दबाव'मा रहेको जनाएको थियो। उक्त कम्पनीका प्रमुख अदार पुनवालाले एक भारतीय टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, "हामी अझै लगभग सबै भारतीयलाई पुर्‍याउन सक्छौँ।" यो वर्षको सुरुमा खोप उत्पादन थालेयता सिरमले हरेक महिना छदेखि सात करोड मात्रा खोप भारत सरकारलाई उपलब्ध गराइरहेको र उत्तिकै मात्रामा निर्यात गरिसकेको जनाएको छ। ज्यानुअरीमा उक्त कम्पनीले बीबीसीलाई मासिक १० करोडका दरले उत्पादन बढाउने जनाएको थियो। तर यतिखेर ज्यानुअरीमा उत्पादन कम्पनीमा लागेको आगलागीका कारण जुन महिनाअघि त्यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने बताइएको छ।

कोरोनाभाइरस: इटलीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सर्वाधिक, चीनभन्दा पनि धेरै

इटलीमा कोरोनाभाइसका कारण एकै दिन ४२७ जनाको ज्यान गएपछि त्यहाँ कोभिड-१९ रोगका कारण मृत्यु हुने बिरामीहरूको सङ्ख्या अन्य देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी पुगेको देखिएको छ।

इटलीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३,४०५ पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यो सङ्ख्या गत वर्ष कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएको चीनको भन्दा बढी हो। चीनमा अहिलेसम्म ३,२४९ जनाको ज्यान गएको बताइएपछि तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नयाँ निर्देशन मार्च १२ तारिखदेखि इटलीमा मानिसहरूलाई बाहिर निस्कन लगाइएको प्रतिबन्ध अब मार्चको अन्त्यसम्म लागु गरिने भनिएको छ। लगभग पूरै इटलीका मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न आदेश दिइएको छ। तर त्यस्तो कदम चाल्दा पनि सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। विश्वभरि २४०,००० भन्दा बढी व्यक्ति भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने ९,८०० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। चीनले बुधवार पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ सङ्क्रमण नभेटिएको जनायो। तर बाहिरबाट चीन भित्रिने ३४ जनामा सङ्क्रमण पाइयो। चीनमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ८१,००० रहेको छ, जुन इटलीको ४१,०३५ भन्दा धेरै बढी हो। इटलीमा के हुँदैछ? इटलीका सबै व्यापार-व्यवसायहरू बन्द गरिएका छन् भने त्यहाँ मार्च १२ देखि नै देशैभरि सार्वजनिक भेलाहरू निषेध गरिएका छन्। त्यहाँ मानिसको जमघट रोक्न विद्यालय र विश्वविद्यालय, रेस्टुराँ र पसलहरू बन्द गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्तेले देशको समग्र "प्रणाली धरासायी हुनबाट रोक्न" मानिसहरूलाई बाहिर निस्कन निषेध गरिएको अवधि थप गरिएको बताएका छन्। उनले एक पत्रिकासँगको कुराकानीमा निषेधहरू अन्त्य गरेपनि इटली "छिट्टै पहिलेजस्तो अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्थामा नरहेको" बताए। उत्तरी इटलीका तीनवटै क्षेत्र कोरोनाभाइरसबाट अत्यधिक प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। केही अध्ययनले इटलीका प्रभावित क्षेत्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेको र उनीहरूसँगै ठूलो अनुपातमा १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका मानिस उनीहरूसँग घरमा बस्ने गरेको देखाएको छ।