Datasets:

sanjeev-bhandari01

/

XLSum-nepali-summerization-dataset

like 0

वायुप्रदूषण: धुलोमुक्त काठमाण्डू कति सम्भव

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अध्ययनका अनुसार नेपाल र भारत दक्षिण-पूर्वी एशियाली क्षेत्रमा वायुप्रदूषणको अग्रसूचीमा रहेका छन्।

गत वर्ष सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदनमा अध्ययन भएका ११ देशमध्ये नेपाल र उत्तर कोरियामा वायुप्रदूषणका कारण हुने मृत्युको सङ्ख्या नेपाल र उत्तर कोरिया उच्च रहेको जनाइएको छ। नेपालको राजधारी रहेको काठमाण्डू उपत्यकामा सवारीसाधनबाट उत्पन्न धुवाँ र धुलोका कारण वायुप्रदूषण उच्च रहेको छ। वायुप्रदूषणका कारण छाला, आँखा, श्वासप्रश्वास र मुटुमा समेत समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कपडा वा कागजका सामान्य मास्क लगाएर काठमाण्डूको वायुप्रदूषणबाट जोगिन नसकिने छातीरोग विशेषज्ञ डा अर्जुन कार्कीको भनाइ छ। काठमाण्डू महानगरपालिका भने धुलो बढार्ने गाडी अर्थात् 'ब्रुमर' को सहयोगमा थालिएको सफाइ अभियानको राम्रो प्रभाव केही दिन देखिने बताउँछ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

'बस्ती सार्ने भन्दा रकम दिनेमा जोड'

एकीकृत बस्ती बसाएर जोखिमयुक्त स्थानमा बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्नुभन्दा जग्गा किनिदिने वा जग्गा किन्न पैसा दिने विकल्पमा बढी केन्द्रित गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

बस्ती स्थानान्तरण गरिँदा सडक, बिजुलीदेखि अस्पताल र विद्यालयसम्मको व्यवस्था गर्न चुनौती देखिएकोले आफैँ सर्न चाहनेलाई २ लाख रूपैयाँ दिने योजना अगाडि सारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा झण्डै ४ हजार परिवार अझै जोखिमपूर्ण बस्तीमै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। भूकम्पपछि प्राधिकरणले गठन गरेको बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विज्ञ समूहले झण्डै एक हजार स्थानमा गरेको अध्ययनले करिब ३ सय गाउँ-बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। '३० हजार परिवार अझै असुरक्षित आवासमा' प्राथमिकता तीमध्ये ११ वटा गाउँ-बस्तीलाई सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जग्गा वा नगद दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन थालिएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, "भूकम्पपीडितलाई हामीले आफैँ घडेरी खोज्न र जहाँ उपयुक्त लाग्छ त्यही किन्न भनेर विकल्प दिइरहेका छौँ। दुई लाख रूपैयाँ प्रस्ताव राखेका छौँ। उनीहरू पनि उत्साहित छन्। हामी यसलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।" जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ स्थानान्तरण गरी बस्ती बसाउने प्राधिकरणको योजना जग्गा छनोटदेखि लिएर त्यहाँ निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकाससम्ममा समस्या देखिँदा भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन पुगेको अधिकारीहरु स्वीकार्छन्। प्राधिकरणको बस्ती स्थानान्तरण विज्ञ समूहका संयोजक तारानिधि भट्टराई भन्छन्, "ती स्थानमा सडक, बिजुली, अस्पताल जस्ता थुप्रै पूर्वाधार जोडिदिनुपर्‍यो। हामी भन्छौँ तर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले सरकारले भनेको स्थानमा जानेमा प्रगति भएको छैन। आफैँ खोज्छु भन्नेमा प्रगति छ।" सरकारसँग पैसा लिएर बस्ती सार्न राजी हुनेहरूको संख्या बढाउन स्थानीय तहसँग मिलेर अभियान तीव्र पारिने अधिकारीहरू बताउँछन्। बस्ती सार्न नपर्ने तर सुरक्षाको उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने ३ सयभन्दा बढी गाँउ बस्तीका लागि पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।

कोरोना भाइरसः इन्डोनेशियाको जाभास्थित एउटा गाउँमा मानिसहरूलाई घरभित्रै राख्न 'भूत'को भेषमा स्वयंसेवक

इन्डोनेशियाको एउटा गाउँमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि मानिसहरू घरभित्रै बसून् र बाहिर निस्किनुपर्दा एकअर्काबीच दूरी कायम राखून् भन्ने उद्देश्यले भूतको भेषमा स्वयंसेवकहरू परिचालित भएका छन्।

पोकोङको भेषमा दुई स्वयंसेवकहरू गत महिनादेखि जाभा द्वीपको केपु गाउँमा ती स्वयंसेवकहरू गस्ती गर्न राति सडकमा निस्किन थालेका हुन्। इन्डोनेशियाको लोककथामा मृत्यु भएका मानिसको आत्माले मुक्ति पाएन भने 'पोकोङ' बन्ने उल्लेख छ। पोकोङहरू डरलाग्दा हुन्छन्। स्वयंसेवकहरूले त्यस्तै भेषधारण गरेका हुन्। इन्डोनेशियामा झन्डै ४,५०० जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ४०० जनाको मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर विज्ञहरूले देशभरि सङ्क्रमण नराम्ररी फैलिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। अभियान गाउँलेहरूका अनुसार स्वयंसेवकहरूले गस्ती गर्न थालेपछि अवस्थामा सुधार आयो। "पोकोङ देखिन थालेपछि अभिभावक र बालबालिकाहरू घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन्," कर्नो सुपद्मोले रोएटर्ससँग भने। "अनि मानिसहरू सन्ध्याकालीन प्रार्थनापछि बाटोमा भेला हुने वा बसिरहने गर्दैनन्।" पोकोङको भेषमा स्वयंसेवकहरूलाई देखेपछि कोरोनाभाइरस कति घातक हुन सक्छ भन्ने गाउँलेहरूले बुझेको र त्यो अभियान प्रभावकारी भएको स्थानीय मस्जिदका रक्षक अन्जर पान्काले 'जाकार्ता पोस्ट' पत्रिकालाई बताए। गाउँले युवाहरूको समूहका प्रमुखको अगुवाइमा स्थानीय प्रहरीसँग सहकार्य गरेर उक्त अभियान थालिएको हो। "हामी अरूभन्दा फरक हुन चाहन्थ्यौँ। अनि पोकोङहरू डरलाग्दा देखिने भएकाले तिनबाट (गाउँलेहरू) हतोत्साह होऊन् भन्ने चाहन्थ्यौँ," युवा समूहका प्रमुख अन्जर पन्कानिङ्त्यासले रोएटर्ससँग भने। पोकोङको गतिविधि नियाल्न केपु गाउँको भ्रमण गरेका समाचारसंस्था रोएटर्सका कर्मचारीका अनुसार भूतको भेषमा स्वयंसेवक परिचालन गर्दा सुरुसुरुमा गाउँलेहरू तिनलाई हेर्न बाहिर आए। त्यसबाट तत्कालै सोचे जस्तो परिणाम आएन। यसअघि भारतका सडकमा कोरोनाभाइरसजस्तो देखिने हेल्मेट लगाएका प्रहरीहरू देखिएका थिए प्रकोप थेग्न नसक्ने त्रास इन्डोनेशियामा तत्काल कडा प्रतिबन्धात्मक उपाय अवलम्बन नगरिए देशको स्वाथ्यसेवा प्रणालीले कोरोनाभाइरस महामारीको प्रकोप थेग्न नसक्ने त्रास उत्पन्न भएको छ। तर अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका छैनन्। "कोभिड-१९ फैलिन नदिने उपायबारे गाउँलेहरूमा अझै चेतना छैन," केपु गाउँका प्रमुखले रोएटर्सलाई बताए। "उनीहरू सामान्य अवस्थामा बस्न चाहन्छन्। त्यसैले घरमै बस्न दिइएको निर्देशन पालना गर्न उनीहरूलाई कठिन हुन्छ।" भारतमा जनचेतना जगाउन कोरोनाभाइरसजस्तो देखिने हेल्मेट लगाएर प्रहरीहरू काममा खटेका थिए

देब्रे हात प्रयोग गर्नेहरू किन कम

हातले केही समाउन सिक्ने बेला बच्चाहरूले दुवै हातको प्रयोग गर्छन्। तर बल बढ्दै जाँदा उनीहरूले दुइटै हातको प्रयोग गर्न थाल्छन्। कतिपय बच्चाले दाहिने हातको प्रयोग बढी गर्छन् भने कतिपयले देब्रे हातको।

हामी बच्चालाई दाहिने हातको प्रयोग गर्न सिकाउँछौँ किनकि मान्छेहरूले त्यही हातको बढी प्रयोग गर्छन्। तर त्यसको बावजुद केही बच्चाहरू देब्रे हातकै प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईँको बच्चाले पनि त्यस्तो गर्छ भने त्यसो गर्ने ऊ एक्लो होइन। त्यस्ता धेरै बच्चा छन् जसले देब्रे हातको प्रयोग गर्छन्। हुन त संसारमा देब्रे हातको प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या थोरै नै छ। असन्तुलन संसारमा देब्रे हातको प्रयोग गर्ने बच्चाहरूको सङ्ख्या किन कम होला? हाम्रो शरीरमा एउटा विशेष खालको असन्तुलन छ। फोनमा कुरा गर्दै केही लेख्नुपरेमा हामी देब्रे कानमा फोन राख्छौँ र दाहिने हातले लेख्छौँ। बदलिएला मानव उत्पत्तिको सिद्धान्त? अर्थात् हामीलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै काम गर्छौँ। शरीरका अङ्गको पनि हामीले त्यसैगरी नै प्रयोग गर्छौँ। सालाखाला ४० प्रतिशत मानिसले देब्रे कानको, ३० प्रतिशतले देब्रे आँखाको र २० प्रतिशतले देब्रे खुट्टाको प्रयोग गर्छन्। तर हातको कुरा गर्नुपर्दा संसारमा केवल १० प्रतिशत मानिसले मात्रै देब्रे हातको प्रयोग गर्छन्। त्यस्तो किन होला? मान्छेले जस्तै जनावरले पनि कतिपय कामका लागि देब्रे र कतिपयका लागि दाहिने हातको गर्छन्। उदाहरणका लागि चिम्पाञ्जी। तर वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट आधा सङ्ख्यामा चिम्पाञ्जीहरूले देब्रे हातको र आधा सङ्ख्यामा दाहिने हातको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। नियान्डर्थल मानव पनि कलाकार थिए किन काउकुतीबाट रमाइलो लाग्छ? मान्छेको कुरा गर्नुपर्दा १० जनामा एकजनाले मात्रै देब्रे हातको प्रयोग गर्छन्। मान्छेले दाहिने हातको प्रयोगमा कहिलेदेखि जोड दिन थालेका होलान्? हामीले हाम्रा हातको प्रयोग शुरू गरेकोबारे जान्न मान्छेको विकासको इतिहास खोतल्नुपर्ने हुन्छ। 'नियान्डर्थल' मानवका दाँतबाट यसको सङ्केत मिल्छ। हातको प्रयोग मज्जाले सिकिसके पनि तिनीहरू केही अव्यवस्थित थिए। दाँतले नै कोतरेर तिनीहरूले मासु खान्थे। मासु काट्नलाई तिनीहरूले अलि बढी बल चाहिने हातको प्रयोग गर्थे। अनुमान तिनीहरूले जसरी औजारको प्रयोग गर्थे त्यसको बनोट हेरेर तिनीहरूले कुन हातले खाना समाउँथे र कुन हातले औजारको प्रयोग गर्थे भन्नेबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार 'नियान्डर्थल' मानवले पनि दाहिने हातको बढी प्रयोग गर्थे। तिनीहरूमा पनि १० जनामध्ये एकजनाले मात्रै देब्रे हातको प्रयोग गर्थे। जुन प्रवृत्ति अहिले मान्छेमा देखिन्छ। देब्रे वा दाहिने हातको प्रयोग गर्न मान्छेलाई केले प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अनुसन्धानकर्ताले प्रयास जारी राखे पनि अहिलेसम्म उत्तर भेटिसकेका छैनन्। प्रश्न यो पनि छ कि देब्रे हातको प्रयोग गर्ने मानिसहरूको जीवनमा के त्यसको कुनै असर हुन्छ? यो विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ। हाम्रो देब्रेतिरको मस्तिष्कले दाहिने हातलाई र दाहिनेतिरको मस्तिष्कले देब्रे हातलाई नियन्त्रण गर्ने गरेको बताइन्छ। युनिभर्सिटी कलेज लण्डनस्थित मनोविज्ञान विषयका प्राध्यापक क्रिश म्याकमेनसका अनुसार देब्रे हातको प्रयोग गर्नेहरू बढी क्षमतावान् हुन्छन्। अरूभन्दा भिन्न उनको यो बुझाइप्रति अरू अनुसन्धानकर्ता चाहिँ सहमत देखिँदैनन्। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक डोरोथी बिशप देब्रे हातको प्रयोग गर्छिन्। उनलाई लाग्छ उनी अरूभन्दा भिन्न छिन्। उनी भन्छिन्, "डिस्लेक्सिया अर्थात् पढ्न-लेख्नमा हुने समस्या र अटिज्म जस्ता रोग देब्रे हात प्रयोग गर्नेहरूलाई हुने गर्छ भन्ने दावीहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ सकारात्मक कुरा पनि छ- शिल्पकार र सङ्गीतकारहरूले धेरैजसो देब्रे हातको प्रयोग गर्छन्।" विज्ञानले यतिसम्म फड्को मारिसकेको छ कि बच्चा गर्भमै रहँदा जन्मेपछि उसले देब्रे अथवा दाहिने कुन हातको प्रयोग गर्नेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। उत्तरी आयरल्याण्डको क्वीन्स युनिभर्सिटीका डा. पीटर हेपरले यसबारे पत्ता लगाएका छन्। उनले गर्भमा रहेका बच्चाहरूको अल्ट्रासाउण्ड गर्दा १० जनामध्ये नौजनाले दाहिने हातको बूढीऔँला चुस्ने गरेको पाए। जबकि एकजनाले मात्रै देब्रे हातको बूढीऔँला चुस्ने गरेको देखियो। जन्मपछि ती बच्चाहरूले गर्भमा रहेको बेलाजस्तै हातको प्रयोग गरेको देखियो अर्थात् नौजना दाहिने हातको प्रयोग गर्ने भए भने एकजना देब्रे हातको।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनको तीन दिने चीन भ्रमण सुरु

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङको निमन्त्रणामा तीन दिने चीन भ्रमण सुरु गरेका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अन चिनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमण गर्दैछन्। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले सो कुराको पुष्टि गरेको हो। उत्तर कोरियाली नेता किम रेलमार्ग हुँदै चीन जाँदै गरेको हुनसक्छन् भन्ने सोमबारको हल्लापछि यो समाचार आएको हो। उनी जनवरी ७ देखि १० सम्म उनकी पत्नी रि सोल जुसँग चीनमा हुने उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सी केसीएनएले जनाएको छ। रेल चढेर किम जङ-अन बेइजिङ गएका हुन्? के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्? उत्तर कोरियाद्वारा नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धको भर्त्सना चौथो भ्रमण किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच ऐतिहासिक दोस्रो शिखर वार्ताको लागि छलफल भइरहेका खबरहरूमाझ किम चिनियाँ भ्रमणमा निस्केका हुन्। गत जुन महिनामा किम र ट्रम्पबीच पहिलो ऐतिहासिक शिखर भेट भएको। आफ्नो बख्तरबन्द रेलमा अन्य उत्तर कोरियाली नेताहरूसँग चिनियाँ भ्रमणमा गएका उत्तर कोरियाली नेता किमको यो एक वर्षभन्दा कम समयभित्रको चौथो भ्रमण हो। यसअघि उत्तर कोरियाको नेतृत्व गरेको ६ वर्षमा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङलाई कहिल्यै भेटेका थिएनन्। गत वर्ष गरिएका तीनैवटा भ्रमण पनि पूर्व घोषित थिएनन्। भ्रमणको असर चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख कुटनीतिक मित्र शक्ति तथा व्यापार र अन्य सहायताको श्रोत मानिन्छ। मंगलबार किमको ३५ औँ जन्मोत्सब रहेको बताइएको छ। तर अहिलेसम्म उनको जन्म मितिबारे प्योङयाङले भने कहिल्यै पुष्टि गरेको छैन। किमको यस पटकको तीन दिनको चीन भ्रमणले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक शिखर भेट चाँडै हुँदैछ भन्ने अनुमानलाई थप टेवा पुग्ने बताइएको छ। यसै साताको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अर्को भेट कहाँ गर्ने भनी चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

हङ्‌कङ तनाव: चीनलाई हङ्‌कङ हस्तान्तरण भएको २२ पूरा, वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्रहरीसँग झडप

चीनलाई हङ्‌कङ हस्तान्तरण गरिएको २२औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै गर्दा हङ्‌कङमा प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरीबीच झडप भएको छ।

वर्षगाँठका समारोह त्यहाँ भएका हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनहरूका कारण प्रभावित भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले त्यहाँको विधायिकी परिषदको भवनमा जबरजस्ती पस्ने प्रयास गरेका थिए। नाली सफा गर्ने ठानिएको तरल पदार्थले छ्यापिदिएपछि १३ जना प्रहरी अस्पताल भर्ना भएका छन्। हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास तथा लाठी प्रयोग गरेको थियो। परिचालन हङ्‌कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम झण्डोत्तोलन समारोहमा सहभागी भइरहँदा उक्त क्षेत्रमा दङ्गा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्ने प्रयासस्वरूप पीपर स्प्रे अर्थात् आँखा पिरो पार्ने रसायन प्रयोग गरेका छन्। यसअघि हङ्‌कङमा दशौँ हजार बेइजिङ समर्थक प्रदर्शनकारीहरू पनि प्रहरीको समर्थनमा र्‍यालीमा उत्रेका छन्। सेतो र नीलो रङ्गका लुगा लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ झण्डा बोकेका थिए। त्यहाँ एक महिनायता सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूले सहरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सन्दिग्धहरूलाई अभियोजनका लागि मुख्यभूमि चीन पठाउने सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा त्यहाँ अहिलेसम्मकै दुई ठूला र्‍यालीहरू आयोजना भएका थिए। जुलाई १२ मा प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गर्दै भिडलाई तितरबितर पार्दा त्यहाँ थुप्रै दशकपछि हिंसक प्रदर्शनहरू भएका थिए। हङ्‌कङकी न्यायमन्त्री टेरेजा चेङ्गले प्रहरी दमनमाथि अनुसन्धान हुने कुरालाई अस्वीकार गरेकी छन्। यद्यपि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई माफी माग्न र प्रस्तावित विधेयक निलम्बन गर्न बाध्य पारेका थिए। समर्थकको र्‍याली कति ठूलो? स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आइतवार झण्डै एक लाख पैँसट्टी हजार बेइजिङ समर्थक प्रदर्शनकारीहरू तमार पार्कमा भेला भएका थिए। तर विधेयकका विरुद्धमा उभिएकाभन्दा ती निकै कम मानिस हुन्। अभियानकर्मी समूहहरूले आफ्नो पछिल्लो र्‍यालीमा २० लाख मानिसहरू सहभागी भएको बताएका छन्। यद्यपि हङ्‌कङमा बेइजिङ पक्षधरहरू जुटेको यो एउटा उल्लेख्य सङ्केत भने हो। "प्रहरीमाथि भएको व्यवहारलाई मैले सहेर बस्न सकिनँ," ७० वर्षीया फ्रान्सिस यूले समाचार संस्था एएफपीसँग भनिन्। वङ् नामले मात्र चिनिन चाहने एक ५४ वर्षीय कर्मचारीले एएफपीलाई बताएअनुसार प्रहरीले 'नियमकानुन पालना' गराउने प्रयास गरेकोमा विधेयकविरोधी प्रदर्शनकारीले 'अभद्र' व्यवहार देखाए। किन हुँदैछ प्रदर्शन? विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। हङ्‌कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ। त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्यभूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्‌कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्। विधेयक निलम्बन गरिएपछि प्रदर्शनकारीका चारवटा खास माग छन्: जोस्अ वाङ्क सन् २०१४ को प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनका एकजना नेता हुन् जो १७ जुनमा जेलबाट छिट्टै छुटेका थिए। जेलबाट छुटेपछि उनले सञ्चारमाध्यम र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै बेइजिङपक्षधर प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए। के थप सुपुर्दगीविरोधी र्‍यालीहरू होलान्? हङ्‌कङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको २२औँ वार्षिकोत्सवसँग जुध्नेगरी सोमबार समेत अर्को ठूलो र्‍यालीको आयोजना गरिएको छ। हङ्‌कङका चीफ सेक्रेटरी म्याथ्यू चुङले शान्त रहन आग्रह गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गरिएको एउटा ब्लगमा उनले लेखेका छन्, "हङ्‌कङको व्यापारिक माहोललाई स्थिर पार्दै पुरानै स्वरूपमा ल्याउन सक्दो छिटो सामाजिक व्यवस्था र शान्तिपूर्ण माहोल कायम गर्नु निकै आवश्यक छ।" "हङ्‌कङ मेरो घर हो, त्यहाँ तपाईं र ममा केही भिन्नता छैन।" हङ्‌कङमा दशौँ लाखलाई चिढ्याउने विवाद सन् २०१८ हत्याका सन्दिग्धलाई पक्राउपुर्जी १३ डिसेम्बर २०१८ ताइवानमा एक अभियोजनकर्ताले हङ्‌कङका चान तोङ-काईलाई भ्रमणमा रहेका बेला आफ्नी प्रेमिका पून हिउ-विङ को हत्या गरेको आरोपमा पक्राउपुर्जी जारी गरे। चान पछि हङ्‌कङ फर्किए तर हङ्‌कङ र ताइवानबीच सुपुर्दगीसन्धि नभएकोले मुद्दा चलाउनका लागि उनलाई ताइवान पठाउन सकिएन। २०१९ सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्ने घोषणा १३ फेब्रुअरी मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउमा सुपुर्दगी रोक्ने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो प्रदर्शन ३१ मार्च र्‍यालीमा कजवे बे पुस्तक भण्डारका पूर्वमालिक लाम विङ-कीसहित करिब १२ हजार मानिस सहभागी भए। लामले चिनियाँ सरकारको आलोचना गर्ने पुस्तक बिक्री गर्ने प्रकाशकका लागि काम गरेका थिए। उनलाई सन् २०१५ मा दक्षिणी चिनियाँ सहर शेन्जेनमा पक्राउ गरिएको थियो र गैरकानुनी रूपमा व्यापार गरेको आरोप लगाइएको थियो। मुद्दा चलाउन चिनियाँ सरकारले आफूलाई सुपुर्दगी गराउन सक्छ र त्यस्ताे प्रस्ताव पारित हुनुअघि आफूले हङ्‌कङ छाडिसक्ने उनी बताउँछन्। सरकारी प्रस्तावविरुद्ध दोस्रो प्रदर्शन २८ एप्रिल आयोजकहरूका अनुसार र्‍यालीमा एक लाख ३० हजारले सहभागिता जनाए। हङ्‌कङ‌का वकिलहरूको मौन प्रदर्शन जुन ६ झन्डै तीन हजार वकिल, अभियोजनकर्ता, कानुनका विद्यार्थी र प्राज्ञले मौन जुलुस निकाले र प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे। लाखौँ सहभागी जुलुस ९ जुन आयोजकका अनुसार हङ्‌कङ सरकारको प्रस्तावविरुद्ध झन्डै १० लाख मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भए जुन २२ वर्षयताकै ठूलो थियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो र १९ जना पक्राउ परे। लन्डन, प्यारिस, सिड्नी, भ्यानकुभर र न्यूयोर्कजस्ता सहरमा पनि त्यस्तै प्रदर्शन भए। हङ्‌कङ सरकारले एउटा वक्तव्यमार्फत्‌ आफूले फरक विचारको सम्मान गर्ने गरेको तर प्रस्तावलाई जुन १२ मा विधायिकामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियाे। बेइजिङ समर्थक सांसदहरूले प्रस्तावको पक्षमा सात लाख अनलाइन हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको जनाएका छन्। झडप १२ जुन सन् २०१४ मा जस्तै हङ्‌कङको मुख्य चौबाटोमा धर्ना दिएका हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले रबरका गोली र अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो। प्रहरी, प्रदर्शनकारी र पत्रकार गरी कैयौँ घाइते भए। हङ्‌कङकी नेत्री क्यारी लामले हिंसा समस्याको समाधान नभएको भन्दै निन्दा गरेकी छन्।

सामाजिक सुरक्षा योजना: को समेटिने, को नसमेटिने

आज मंसिर ११ गतेदेखि सरकारले बनाएको 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना' कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने अधिकारीले बताएका छन्।

ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले नसमेट्ने जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उक्त योजनाले नसमेट्ने देखिएको छ। श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले उक्त योजना लागु गर्न लागेको हो। सुविधा आगामी तीन महिना अर्थात् फागुन ५ गतेभित्र रोजगारदाताहरूको नामावली सङ्कलनको गरिसकिने छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले 'श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने' व्यवस्था छ। पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको कार्यविधिमा व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले भने, "रोजगारदाता दर्ता भएको तीन महिनाभित्र श्रमसम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू दर्ता हुन्छन्। रोजगारदाताले सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र पाउँछन्।" "त्यसैगरी श्रमिकहरूले पनि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन्। उनीहरूको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि तोकिएको विभिन्न मितिमा ती योजनाहरूको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ।'' चुनौती अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा रहेको रकमको एक प्रतिशत औषधिउपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ। श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि केहीमा निश्चित समय योगदान गर्नुपर्ने बताइएको छ। तर श्रम मामिलाकी जानकार सांसद बिन्दा पाण्डे श्रमिकको ठूलो हिस्सा उक्त योजनाबाट वञ्चित हुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, "जुनदिनसम्म हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यो छाताभित्र ल्याउँन सक्दैनौँ, त्यतिखेरसम्म बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन सक्दैन।" "त्यसले गर्दा यो योजनालाई दिगो हिसाबबाट अगाडि बढाउने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पनि पाटो बनाएर कसरी जाने भन्ने चुनौती छ।" योजनाले करिब १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ। तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका घरेलु कामदार कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा बहस आरम्भ नै नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

लाटोकोसेरो चोरीको अनौठो कारण

स्कटल्याण्डको लुइस टापुमा त्यो रात आँधी चलिरहेको थियो। स्थानीय डोनल्ड म्याकलिओड सदाझैँ बिहान आफ्नो घरपालुवा चरालाई हेर्न बाहिर निस्के।

तर त्यो बिहान उनी चराको पिँजडा नजिक पुग्दा त्यसको छाना उखेलिएको थियो। डोनल्डले राम्रोसँग नियाल्दा कसैले पिँजडाको छाना उखेले जस्तो देखियो र त्यहाँ स्क्याम्प नामक उनको लाटोकोसेरो थिएन। डोनल्डले बाज र अरू पंक्षी पालनबारे प्रशिक्षण लिएका छन्। दुःखी उनी एउटा रेष्टुराँ चलाउँछन् जहाँ मान्छेहरू खाजा र खाना खानुका साथै आफ्ना बच्चालाई चरा पनि देखाउन सक्छन्। आफूले पालेको लाटोकोसेरो चोरिएकोमा डोनल्ड निकै दुःखी छन्। उनी भन्छन्, स्क्याम्प हाम्रो परिवारको सदस्य जस्तै थियो। स्क्याम्प चोरीको घटनाले उनको परिवारलाई ठूलै चोट पुगेको छ। डोनल्डका लागि त्यो सामान्य घटना होइन। लुइस टापुको तटमा रहेको डोनल्डको रेष्टुराँ आवासीय क्षेत्रभन्दा टाढा छ। त्यहाँ खासै आपराधिक क्रियाकलाप हुँदैन। कुनै प्रकारको चोरी अझ चराको चोरी हुनु त एकदम असामान्य घटना नै थियो। तर यो अपराध पटक-पटक हुन थालेको छ। खासगरी चरा पाल्नेहरूका लागि यो सामान्य जस्तै भइसकेको छ। नगदका लागि चराहरूको चोरी हुन थालेको मान्छेहरूको आशङ्का छ। नगद संकट विश्वमा नगदरहित कारोबारले बिस्तारै बढावा पाइरहेको छ। यो दशकको अन्त्यसम्ममा विश्वमा नगदरहित कारोबार ७२६ अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०१५ यता नगदरहित कारोबारमा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ। ब्रिटेनमा सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा नगद कारोबारमा १५ प्रतिशतले कमी आइ १३.१ अर्बमा सीमित भयो। कार्डले गरिने भुक्तानीमा वृद्धि भइरहेको छ। दुर्लभ गैँडाको अन्तिम भाले मर्‍यो एउटा गुप्त व्यापारसँग सम्बन्धित सबैभन्दा वृद्ध सुमात्रन ओराङ्गुटनको मृत्यु सन् २०१५ मा जापानमा नगद भुक्तानी ८.९ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनमा सन् २०१६ को एउटा त्रैमासिकमा मोबाइलबाट गरिने भुक्तानीमा २० प्रतिशतले वृद्धि भयो। कार्ड, मोबाइल र अनलाइन भुक्तानीमा वृद्धि भएसँगै मानिसहरूले नगद राख्ने चलन पनि कम हुँदै गएको छ। नगदमा आएको कमी अपराधीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। चोरहरूलाई नगद चोर्न सजिलो हुने गरेको बताइन्छ। उनीहरूलाई नगद चोर्न र खर्च गर्न पनि सजिलो हुने ठानिन्छ। विश्वभरि नगद कारोबारमा कमी आउन थालेसँगै अपराधीहरूले नयाँ नयाँ तरिका खोज्न थालेका छन्। स्वीडेनमा गत वर्ष कुल लेनदेनको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै नगद कारोबार भयो। त्यहाँका २० प्रतिशत जनताले एक पटक पनि नगद झिकेनन्। चुनौती स्वीडनमा अपराधीहरूलाई चुनौती थपिएको छ। सन् १९९० को दशकमा औसत १०० वटा चोरीका घटना हुने गरेकोमा चार वर्षअघि त्यो घटेर ३० मा सीमित भयो। सन् २०१७ मा ब्याङ्कमा चोरीका ११ वटा घटना मात्रै भए। कारमा हुने लुटपाटका घटनामा पनि निरन्तर कमी आइरहेको छ। तर त्यहाँ संरक्षित प्रजातिका चरा लगायतको चोरी हुने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। सन् २०१६ मा त्यस्ता १५६ वटा घटना भएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार दुर्लभ प्रजातिको लाटोकेसेरोको अण्डा र अर्किड फूलको चोरीका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। स्वीडनमा ती दुवै संरक्षित प्रजातिभित्र पर्दछन्। चोरिएका ती वस्तु तस्करी गरी साउदी अरेबिया, कतार अथवा संयुक्त अरब एमिरेट्स लगायतका देशसम्म पुर्‍याइन्छ। ती देशमा दुर्लभ प्रजातिका चरा पाल्नुलाई हैसियतसँग जोडेर हेरिन्छ। स्वीडनका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, खैरो रङ्गको लाटोकोसेरो अवैध बजारमा एक लाख १२ हजार डलरसम्ममा विक्री हुन्छ। यो समस्या स्वीडनको मात्रै होइन, कैयौँ देशमा संरक्षित प्रजातिका जीवजन्तुको चोरीशिकारी र तस्करी बढ्दो छ। चलन ब्रिटेनमा ४० प्रतिशत जति कारोबार नगदमा हुने गर्छ। त्यहाँ पनि संरक्षित चराचुरुङ्गीसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दो छ। डोनल्डको लाटोकोसेरोलाई सय पाउण्ड मूल्य पाइएको हुनसक्ला। तर अवैध बजारमा फिरन्ते भाले बाजको मूल्य चार हजार पाउण्डसम्म पर्छ। साइबेरियामा पाइने बाजको मूल्य अवैध बजारमा ७५ हजार डलरसम्म पर्नसक्छ। अरब देशहरूमा चराचुङ्गीको माग बढ्दो छ। सोही कारणले तिनीहरूको मूल्य र त्यससँग सम्बन्धित अपराध पनि बढ्ने क्रममा छ। ग्लास ईल भनिने एक प्रकारको दुर्लभ जीवको पनि ठूलो माग छ। एक टनको करिब १० लाख युरोसम्म पर्छ। चीनमा नरम ईललाई सेकुवा जस्तो परिकार बनाएर खाने चलन छ। यो वर्ष मात्रै युरोपेली देशबाट अनुमानित सय टन ईल तस्करी गरी चीन पुर्‍याइएको तथ्याङ्क छ। ब्रिटेनमा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण निकायका एक अधिकारी एलेन रोबर्ट भन्छन्, संगठित अपराधमा संलग्न अपराधीले यस्ता प्रजातिका जीवजन्तुको तस्करी गर्न थालेका छन् जसबाट ठूलो रकम कमाउन सकियोस्। इन्टरपोलका लागि काम गरिसकेका स्वीडनका पूर्वप्रहरी अधिकारी बियोर्न एरिक्सन भन्छन्, वन्यजन्तुको बढ्दो तस्करीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नगदको कमीसँग जोडिएको छ। "नगदको अभाव भएपछि अपराधीहरू अरू सामान चोर्न थाल्छन्।" पंक्षी र माछालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न गाह्रो हुन्छ। अतः अपराधीहरू ठूलो किनमेल केन्द्रमा महँगा सामानमा चोर्न चाहन्छन्। अमूल्य चोरीका त्यस्ता सामानहरू उनीहरू अवैध बजारमा विक्री गर्छन्। अपराधीहरू आइफोन एक्स जस्ता महँगा फोनलाई निशाना बनाउन चाहन्छन्। चोरीका आइफोन उनीहरूले अर्को देशमा बेच्न सक्छन्। त्यसैगरी महँगा हातेझोला चोरेर अवैध बजारमा विक्री गर्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता महँगा सामान ठूलो पसलमा लगेर बिल हरायो अथवा त्यसको सट्टा पैसा फिर्ता गरिदिनुस् भनेर चोरहरू पैसा लिन पनि चाहन्छन्। लोपोन्मुख वन्यजन्तु उपहारमा पाएको भन्दै उनीहरू त्यस्ता सामान दिइ पैसा लिएर पनि जान्छन्। चाहे चोरले लाटोकोसेरो चोरून्, माछाको तस्करी गरून् अथवा अरू सामान नै चोरून्, पीडितहरूको पीडा त उस्तै हुन्छ। उदाहरणका लागि डोनल्ड म्याकलिओडको स्क्याम्प चोरी हुनु। उनी भन्छन्, "स्क्याम्प हाम्रो लागि अमूल्य थियो।" प्रहरीले अहिले पनि उनको चोरी भएको लाटोकोसेरोको खोजी गरिरहेको छ।

कोरोना भाइरस अमेरिका: अहिलेसम्मकै दैनिक सर्वाधिक कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको नयाँ लहर आउँदा एकैदिनमा ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।

अमेरिकामा शुक्रवार ८३ हजार भन्दा बढीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ कोभिड ट्र्याकिङ प्रोजेक्टले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रवार अमेरिकामा ८३ हजार १० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। अमेरिकाका सर्जन जनरल जेरोमी एडम्सले अस्पतालमा भर्ना हुने सङ्ख्या बढिरहेको चेतावनी दिएका छन्। तर बिरामी ज्यान गएको दर भने राम्रो उपचारका कारण कम भएको बताइएको छ। विशाल औषधि कम्पनीहरू एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनले नियामकहरूबाट खोप परीक्षण अनुमति पाएर पुन: परीक्षण गरिरहेका बेला पछिल्लो विवरण आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि उत्तरी गोलार्द्धका मुलुकहरू "कठिन अवस्थामा" रहेको चेतावनी दिएको छ। महानिर्देशक टेड्रोस एडहानमले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने, "आउँदा केही महिना असाध्यै कठिन छन् र केही मुलुकहरू खतरनाक बाटोमा छन्।" अमेरिकी पछिल्ला तथ्याङ्क कस्ता छन्? कोभिड ट्र्याकिङ प्रोजेक्टका अनुसार अमेरिकामा महामारी शुरू भए यता ८५ लाख मानिसहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका छन्। शुक्रवारको सङ्ख्या यस अघिको सर्वाधिक सङ्ख्या जुलाई १७मा रहेको ७६ हजार ८ सय ४२ भन्दा ६ हजारले बढी छ। गत एकहप्तामा ४ लाख ४१ हजार भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। जुन जुलाई यताको सबभन्दा धेरै साप्ताहिक सङ्ख्या हो। कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि गत ६ दिनमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर त्यो एप्रिलमा दैनिक २०००को मृत्यु भएको भन्दा कम छ। अस्पताल भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। शुक्रवारको तथ्याङ्क अनुसार ४१ हजार ४८५ मानिसहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यो अगष्ट यताको सबभन्दा उच्च सङ्ख्या हो तर एप्रिल र जुलाईको भन्दा कम। कुन राज्य बढ्ता प्रभावित? अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्र सबभन्दा प्रभावित छ। नर्थ डेकोटा, मोन्ट्याना र विसकन्सिनमा सङ्ख्या अत्यधिक बढिरहेको छ। आसन्न राष्ट्रपतिय चुनावमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ओहायो राज्यमा अधिकारीहरूले तेस्रो दिनपनि अत्यधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला पारेको बताएका छन्। इलिनोइ र इन्डियानामा पनि शुक्रवार अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी दक्षिण पश्चिमी उटाहमा पनि अत्यधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमित पुष्टि गरिएको छ। बोस्टनमा एक महिला कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि स्वाब लिँदै उटाहका गभर्नर ग्यारी हर्बर्टले भाइरसले स्थानीय अस्पतालको क्षमतामा नराम्ररी प्रभाव पारेको बताएका छन्। उनले भने "यदि हामीले गम्भीर पाइला नचाल्ने हो र मास्क नलगाउने हो भने उपचार चाहिने सबैका लागि हामी सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ।" राष्ट्रपतिय प्रतिस्पर्धालाई यसले कसरी प्रभावित पारेको छ? नोभेम्बरको चुनावमा कोरोनाभाइरस महामारी एक प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र जो बाइडनले बिहीवारको राष्ट्रपतिय बहसमा त्यसैबारे चर्काचर्की गरेका थिए। दुवै उम्मेदवारले महामारी नियन्त्रणको भावी बाटोबारे फरक फरक धारणा प्रकट गरेका थिए। फ्लोरिडामा शुक्रवार आयोजित र्‍यालीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई महामारी छिट्टै अन्त्य हुने बताएका थिए। ट्रम्पका मतदातालाई बाइडेनले भाइरसको डर देखाएर त्रस्त बनाउन खोजेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाएका थिए। बाइडनले डेलावेरमा आयोजित कार्यक्रममा महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। आफूले जितेमा सबै राज्यमा मास्क अनिवार्य बनाउने राष्ट्रिय परीक्षण योजना कार्यान्वयन गर्ने र पीपीई यथेष्ट बनाउन लगाउने बताएका थिए। बाइडनले आफूले जितेमा खोप उपलब्ध भएपछि सबै अमेरिकीका लागि नि:शुल्क बनाउने बताएका थिए। कोरोनाभाइरस: कसरी बिरामी उँटहरूले दक्षिण कोरियालाई महामारी नियन्त्रण गर्न सहयोग गरे

अमेरिकामा १२ रुसी गुप्तचरविरूद्ध अभियोग

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा रुसी गुप्तचर अधिकारीहरूविरुद्ध अभियोग लगाइएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्प र पुटिनबीच हुने शिखर बैठकलाई जोखिममा नपार्ने बताएको छ।

मस्कोले १२ जना रुसीविरूद्ध लगाइएका आरोपले आगामी साता हेलसिन्कीमा हुने शिखर बैठक रोक्ने उद्देश्य राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पकी एकजना प्रवक्ता सेराह सेन्डर्सले उक्त बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै हुने बताएकी छन्। ती रुसीहरूलाई एउटा सफ्टवेयरको प्रयोग गरी डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षविरुद्ध गुप्तचरी गरेको र पार्टीका कम्प्युटरहरू 'ह्याक' गरेको आरोप लगाइएको छ। आरोपित सह-महान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले आरोपित व्यक्तिहरूले गलत इमेल र सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरेको बताए। उनले 'ह्याकर'हरूले निर्वाचन गराउने निकायको वेभसाइट 'ह्याक' गरेर करिब ५ लाख मतदाताका विवरण पनि चोरी गरेको जनाएका छन्। मलर नेतृत्वको जाँचले ३२ जना व्यक्ति र तीन वटा कम्पनीविरुद्ध अभियोग लगाएको छ। ट्रम्प-पुटिन शिखर बैठक छायामा विश्लेषण, एन्थोनी जर्चर, बीबीसी संवाददाता यदि रुसी सेनाले एउटा कुनै अमेरिकी राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बम खसालिदिएको भए त्यसलाई युद्धको कदमका रूपमा हेरिन्थ्यो। अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका अध्यक्षको घरमा क्षेप्यास्त्र हानिएको भए पनि त्यस्तै अर्थ लाग्थ्यो। तर त्यस्तो भएको छैन। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले रुसी सैनिक अधिकारीहरूले एउटा अमेरिकी राजनीतिक दल र उसका नेताहरूविरुद्ध साइबर हमला गरेको आरोप लगाएको छ। यसलाई पनि कम्तीमा त्यतिकै गम्भीर घटनाका रुपमा लिइनुपर्ने हुन्छ। रोबर्ट मलर नेतृत्वको टोलीले गरेको जाँचपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। उक्त टोलीले रुसले गरेका आक्रमणहरूलाई खस्किएको साख र नीतिहरूमा आएका अवरोधसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ। सह-महान्यायाधिवक्ता रोड रोजन्स्टाइनले शुक्रवार गरिएका घोषणाको राष्ट्रपति पुटिन र ट्रम्पबीचको भेटवार्तासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। तर त्यसले दुई नेताबीचको शिखर बैठकलाई छायामा पार्ने पक्का छ। हालै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका साझेदारहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले अमेरिकाविरुद्ध साइबर नै सही तर एक किसिमको युद्ध जस्तै गतिविधिमा आफ्ना सेना संल्ग्न भएको आरोप खेपिरहेको देशका नेतासँग कस्ता कुरा गर्छन् त्यो विश्वले नजिकबाट नियाल्नेछ। ट्रम्पले के भने? रुसी गुप्तचर अधिकारीहरूलाई अभियोग लगाउनेबारे राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ताको शुरूमा जानकारी दिइएको थियो। उनी हाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त अधिराज्यमा छन् र उनले ती अनुसन्धानलाई जालसाजी गरी आफूलाई निशाना बनाउन खोजिएको बताएका छन्। ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँग संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुने क्रममा उनले आफू निर्वाचित भएको विषयमा भइरहेका विशेष अनुसन्धानलाई 'पूर्ण मूर्खता' को संज्ञा दिए। आउने हप्ता उनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग एउटा शिखर बैठकका क्रममा फिनल्याण्डको हेलसिन्कीमा भेट्दैछन्। तर सिनेटका डेमोक्र्याटतर्फका नेता चक समरले पछिल्लो अभियोगलाई ध्यान दिँदै बैठक रद्द गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सुझाव दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका निर्देशक ड्यान कोट्सले रुसले अमेरिकाको ऊर्जा, परमाणु, पानी, हवाई र अन्य संवेदनशील क्षेत्रलाई निशाना बनाइरहेको बताए। एउटा सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा उनले चेतावनीका संकेतहरू आइरहेको र त्यसका कारण अमेरिकी प्रणालीमा असरहरू देखा परिरहेको जनाएका छन्।

सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेका नौ वर्षीय बालक भन्छन्: “मैले कसरी यसो गरेँ थाहै छैन”

उनी प्राथमिक विद्यालय जाँदा चार वर्षका थिए तर उनका त्यतिबेलाका सहपाठीहरू माध्यमिक कक्षामा पढ्दै गर्दा लराँ सिमोन्सले विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गर्दैछन्।

त्यो पनि नौ वर्षको उमेरमा। बेल्जियमका सिमोन्सले पहिलो कक्षाको पढाइ सक्न एक वर्ष लगाए। त्यसपछि उनी धेरै छिटो सिक्न थाले र अर्को वर्ष उनी दुईबाट छ कक्षामा गए। छ वर्षको उमेरमा उनी माध्यामिक विद्यालय गए र छ वर्षको पढाइ १८ महिनामा पूरा गरे। त्यसपछि छोटो समय विश्राम लिन उनले आठ वर्षको उमेरमा उनले छ महिना घरमै बिताए। आठ महिनाअघि विश्वविद्यालय गएका उनी डिसेम्बरमा दीक्षित हुँदैछन्। नौ महिनामा डिग्री नौ महिना अध्ययन गरेपश्चात उनले आउने डिसेम्बरमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिग्री हासिल गर्दैछन्। आफूलाई अध्ययनमा यस्तो सफलता कसरी मिल्यो उनलाई थाहा छैन। बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमले उनलाई नौ वर्षमा डिग्री कसरी पाउन सफल भए भनेर सोध्दा उनले भने, "मलाई थाहै छैन।" इन्जिनियरिङ कि चिकित्सा शास्त्र? लराँलाई प्रविधिले मानव शरीरलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ। उनले स्नातक तहमा मस्तिष्कसँग जोडिएको इलेक्ट्रिक चिपको बारेमा शोध गर्दैछन्। उनका बाबुका अनुसार लराँ सिमोन्सलाई टेलिभिजनमा देखिन मन पर्छ। त्यो चिपले हजारौँ स्नायुहरूलाई एकैपटक मापन गर्दै तिनको अनुगमन गर्छ। उनी चिकित्सकहरूको परिवारबाट आएका हुनाले उनलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेर त्यसैमा विद्यावारिधि हासिल गर्न मन छ। तर उनको महत्त्वकांक्षा अर्कै छ। उनी भन्छन्, "कृत्रिम अङ्ग बनाउने मेरो लक्ष्य छ।" लराँको उद्देश्य चाहिँ अझै व्यापक छ। "म मानिसको आयु बढाउन चाहन्छु।" प्रतिभा पहिचान कृत्रिम अङ्गको विकास गर्दै मानव आयु बढाउने र जीवनको गुणस्तर बढाउने उनको उद्देश्य हो। हजुरबुवा र हजुरआमाले लराँ सिमोन्सको प्रतिभाको पहिचान गरेका थिए "म मानवको आयु बढाउन चाहन्छु। मेरा हजुरबुवा र हजुरआमाको आयु पनि बढाउन चाहन्छु," उनी भन्छन्। वास्तवमा उनको तीक्ष्ण बुद्धिको पहिचान उनका हजुरबुबा र हजुरआमाले नै गरेका थिए। त्यतिबेला उनी विद्यालय भर्ना पनि भएका थिएनन्। "हजुरबुबा र हजुरआमाले उनलाई हुर्काएका हुन् र उनीहरूले लराँमा विलक्षण प्रतिभा भएको उनीहरूले नै पत्ता लगाएका हुन्," लराँका बुवा अलेक्जान्डर सिमोन्स भन्छन्। "तर हामीले उहाँहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै थिएनौँ।" पत्ता लगाउनै कठिन उनका प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि उनको प्रतिभा विलक्षण भएको भने। त्यसपछि उनी कसरी त्यस्तो परिष्कृत भए भनेर आमाबावुले खोज्न थाले। उनको विकासको गति देखेर विज्ञहरू पनि चकित भएका छन्। उनको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो र उनको तीक्ष्णता मापन गर्दा उनले १४५ आईक्यू स्कोर पाए। उनको विश्लेषणात्मक क्षमता पनि गजब नै पाइयो। उनलाई गणित र विज्ञानमा रुचि थियो र पछि भाषाहरूमा पनि चासो दिन थाले। उनी सुरुमा विद्यालयमा त्यति रमाएनन्। समुद्र तटमा गएर खेल्न रुचाए। तर विश्वविद्यालय जान थालेपछि उनले आफ्नै तरिकाले अध्ययन थाले। उनको दैनिकी कठोर लाग्छ। "सोमवार उनी पढाइको परिचय लिन्छन्, मङ्गलवार प्रयोगशालामा जान्छन्, बुधवार उनी अध्ययनमा लीन हुन्छन् र आठ घन्टासम्म पढ्छन्। बिहीवार शिक्षकहरूलाई भेटेर प्रश्न सोध्छन् र शुक्रवार परीक्षा दिन्छन्," उनका बुवाले भने। "अरू विद्यार्थीलाई उनको यो चक्र पूरा गर्न १२ हप्ता लाग्छ।" बाल्यकाल उनका सहपाठीहरूले किशोरावस्था पूरा गरिसकेकाले लराँलाई सहज बनाउन उनलाई अलग्गै कक्षा कोठामा राखिन्छ। लराँ सिमोन्सलाई अन्य केटाकेटीजस्तै खेल्न मन पर्छ उनका पिता भन्छन् उनले आफ्नो बाल्यकालका खुसीहरू गुमाएका छैनन् र उनलाई कुनै दबाब छैन। उनी अहिले नै प्रख्यात छन्। इन्टाग्राममा उनलाई ३५ हजारले पछ्याइरहेका छन् र त्यहाँ उनले रमाइलो गरिरहेका तस्बिरहरू हाल्छन्। कहिले कुकुरसँग हिँडेको, कहिले पौडिरहेको र कहिले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गरिरहेको। "उनले आफू टेलिभिजनमा देखिएकोबारे उनले आफ्ना साथीहरूलाई धाक पनि लगाउँछन्," उनका बुवा भन्छन्। विलक्षण प्रतिभा मोजार्टले पाँच वर्षको उमेरमा सङ्गीत सृजना गरेका थिए। पिकासोले आफ्नो पहिलो चित्रकला नौ वर्षको उमेरमा कोरेका थिए। तर धेरै बालप्रतिभाहरू परिपक्व हुँदै गएपछि हराउँदै जान्छन्। लराँ केही फरक होलान्? "उसले सधैँ जे गरिसक्छु भन्छ त्यो काम पूरा गरेरै छोडेको छ," उनका बुवा भन्छन्।

रूपवतीको मान्यता भत्काउँदै कोरियाली महिला

दक्षिण कोरियाली युट्युव स्टार लिना बेले अनुहारमा मेकअप गर्न सिकाउने भिडिओहरूको सट्टा मेकअप हटाएको भिडिओ युट्युबमा राख्न थाल्दा केही नकारात्मक टिप्पणीहरूको अपेक्षा गरेकी थिइन्।

तर ज्यान मार्ने धम्की नै आउलान् भन्ने उनलाई पटक्कै लागेको थिएन । २१ वर्षीया लिनाले निकै विचार गरेर मात्रै त्यस्तो निर्णय लिएकी थिइन्। सधैँजसो सिँगारपटार गर्न ‌सिकाउने व्यक्तिले शृङ्गार नगर्ने बानीलाई प्रोत्साहन दिने गरी भिडिओ पोस्ट गर्दा कसैले दोधारे मान्छे भन्लान् कि भन्ने चिन्ता पनि उनलाई लागेको थियो। र, उनलाई अब विना "मेकअप" अथवा शृङ्गार नगरेर पनि बस्न सकिन्छ भन्ने देखाउने आफ्नो विचारमा अडिग भएर रहने बेला आयो भन्ने लाग्यो। "मेरो विचारमा अधिकांश कोरियाली महिला देखावटी सौन्दर्यको पछि लागेका हुन् कि जस्तो लाग्छ", उनले बीबीसीलाई भनिन्। "उनीहरूलाई अरूले आफ्नो वास्तविक अनुहार देख्लान् कि भन्ने ठूलो डर छ। कसैले उनीहरूलाई नराम्री भनेको सुनेमा महिलाहरूलाई निकै लज्जाबोध हुन्छ भन्ने मैले सुनेकी थिएँ। म पनि त्यस्तै थिएँ।" उनले भनिन्। लिन बे ले शृङ्गार गर्दा लगाएको नक्कली परेला निकालेको, चेरी जस्तो रातो रङ्गको लिपीस्टिक पुछेको भिडिओ ५० लाखभन्दा बढी मानिसले हेरिसकेका छन्। हजारौँले उनीप्रति समर्थन जनाएका छन्। तर अरूले भने उनीमाथि व्यक्तिगत आक्रमण नै थालेका छन्। "मार्ने धम्की आएको केही समयसम्म त मलाई घरबाट निस्कन पनि डर लाग्यो," उनले भनिन्। मेरो उत्कृष्ट रूप अनुहारको सुन्दरतासँग सम्बन्धित लामो समयदेखि चलिआएको सामाजिक मान्यतालाई चुनौती दिन युवा कोरियाली महिलाहरूले थालेका हुर्कँदो अभियानको एक अंश हुन् बे। उनीहरू आफूलाई "सौन्दर्यको बन्धन" बाट मुक्ति खोज्ने अभियानका सदस्य भन्ने गर्छन्। सो अभियानमा विश्वास गर्नेहरू आफ्नो लामो कपाललाई खौरन्छन् र सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गर्दैनन् अनि आफ्नो त्यस्तो स्वरूपलाई सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरूमा राखेर फैलाउने गर्छन्। कोरियाली समाजले आफूहरूमाथि लादेको बन्धन वा सीमितताहरूविरुद्ध गरिएको विद्रोहको कदमका रुपमा त्यसो गरिएको उनीहरू बताउँछन्। दक्षिण कोरियामा सानै उमेरदेखि नै महिलाहरूमाथि विभिन्न धारणाहरू जबर्जस्ती लाद्ने गरिन्छ। विभिन्न विज्ञापनहरूका सन्देशहरूले तिनीहरूलाई जीउ पातलो हुनुपर्छ, छाला मुलायम र गोरो हुनुपर्छ र अनुहार अण्डाकार हुनुपर्छ भनी निरन्तर दबाब दिने गर्छन्। सौन्दर्य प्रशाधन उद्योग संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एउटा हो जसले एक वर्षमा विक्रीबाट मात्रै झण्डै १३ अर्ब डलरको कारोबार गर्ने गर्छ। दक्षिण कोरियामा संसारभरिकै उच्चदरमा कस्मेटिक सर्जरी पनि हुने गरेको छ। त्यहाँ मान्छेको सफलतालाई उसको सुन्दरतासँग समेत दाँजेर हेर्ने गरिन्छ। गत वर्ष गरिएको एक सर्वेक्षणमा कामको खोजी गरिरहेकाहरूमध्ये ८८ प्रतिशतले आफ्नो बाहिरी स्वरूपले नै काम पाउने वा नपाउने कुराको निर्धारण गर्ने बताएका थिए। सर्वेक्षणमा सहभागी आधाभन्दा धेरैले काम पाउनकै लागि आफू प्लास्टिक सर्जरी गर्न समेत तयार रहेको बताएका थिए। सुन्दरताको मापदण्डबाट मुक्ति बाहिरी रूपमा गरिने सानो भन्दा सानो परिवर्तनले समेत त्यहाँ ठूलो चर्चा निम्त्याउने गर्छ। दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था एमबीसीकी प्रस्तोता ह्युन जु इमले दक्षिण कोरियाली सञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व मानिने निर्णय गरिन्। उनले लामो समयदेखि लगाउँदै आएको लेन्स र नक्कली परेली प्रयोग गर्न छाडिन् र चश्मा लगाएर समाचार पढ्ने पहिलो समाचारवाचिका बनिन्। उनलाई दर्शकले आफूलाई अल्छी भनेर टिप्पणी गर्लान् की भन्ने डर थियो। तर उनलाई समर्थनसहितका हजारौँ इमेल प्राप्त भए। उनले भन्छिन् "यो चश्माले ममा धेरै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। म अब आफूलाई असहज हुने कुनै पनि लुगा लगाउँदिनँ र अहिले मलाई निकै स्वतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ। यो चश्माले मलाई स्वतन्त्रताको पखेटा दिएको छ।"

म्यान्मार: नेत्री आङ सान सू ची सेनाद्वारा 'गिरफ्तार

म्यान्मारको सत्तारूढ दल न्याश्नल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की नेत्री आङ सान सू चीलाई पक्राउ गरिएको उक्त पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्।

सेनाले सत्ता हत्याउने आशङ्कामा सरकार र सेनाबीच तनाव बढिरहेका बेला सू चीलाई पक्राउ गरिएको हो। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा (एनएलडी)ले सरकार गठनका लागि संसद्‌मा पर्याप्त हुने गरी सीट जितेको छ। तर सेनाले भने उक्त चुनावमा धाँधली भएको जनाएको छ। सोमवार हुन लागेको संसद्को बैठकलाई पछि सार्न सेनाले सरकारलाई आह्वान गरिरहेको छ। अन्य पनि पक्राउमा पार्टी प्रवक्ता म्यो न्यूनले रोयटर्स समाचारसंस्थालाई फोनमार्फत् जानकारी दिँदै सू चीका साथै राष्ट्रपति वुइन मीयन र अन्य नेताहरूलाई पनि बिहान सबेरै "लगिएको" बताएका छन्। "म हाम्रा मानिसहरूलाई जथाभावी केही नगरियोस् भन्न चाहन्छु र उनीहरूले कानुन अनुसार गरून् भन्ने चाहन्छु," उनले भने। उनले आफूलाई पनि पक्राउ गरिने ठानेको बताए। बीबीसीका दक्षिण पूर्व एशिया संवाददाता जोनाथन हेडले राजधानी नेपिद्अ र मुख्य सहर यानगुनका गल्लीहरूमा सेनाहरू देखिएको बताएका छन्। सडकमा सेनाको उपस्थिति बीबीसी बर्मा सेवाका अनुसार राजधानीमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। सेनाले थुप्रै ठाउँहरूमा मुख्य मन्त्रीका घरहरूमा पनि पुगेर उनीहरूलाई लगेको परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन्। सेनाले कू गर्न खोजेको भन्ने चासोहरू व्यक्त भएपछि गत शनिवार त्यहाँको सशस्त्र फौजले सेनाले संविधानको पालना गर्ने वाचा गरेको थियो।

बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कृत भएका महिलाहरूको यकिन तथ्याङ्क राज्यसँग अहिलेसम्म पनि नभएको भन्दै उनीहरूको पहिचान गरी उपाचार लगायतको क्षतिपूर्ति दिन पीडितहरूको समूहले आह्वान गरेको छ।

ती मागसहितको परिपूरणपत्र उनीहरूले सरकारलाई बुझाएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले चाहिँ क्षतिपूर्ति समेटिने परिपूरणको नीति बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका यौनहिंसा भएका केही घटनाहरू मात्रै बाहिर आएको बताइन्छ। दीर्घकालीन यस्ता हिंसाको यकिन आँकडा सरकारसँग हालसम्म नभएको बताइन्छ। बलात्कार लगायतका यौनहिंसामा परेका कतिपय महिलाको स्वस्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ छ। गम्भीर घटनामा आममाफी दिदैनौं: प्रधानमन्त्री बलात्कारका 'एकतिहाइ पीडित १० वर्षमुनिका बालिका' अधिकारीले भने, "बलात्कारका पीडित कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क अझै पनि सरकारसँग छैन। बलात्कारको शिकार हुनुभएका कतिपय महिलाहरू अहिलेसम्म राम्ररी बस्न र हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तत्काल उपचार गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसपछि उहाँहरूको मनोपरापर्श र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थासहित परिपूरणको माग आएका छन्।" बलात्कार लगायत यौनहिंसामा परेका महिलाको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको संख्याका आधारमा गर्न सकिने आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताउँछिन्। उनले भनिन, "द्वन्द्वकालमा बलात्कारको घटनाका पीडितहरूको तथ्याङ्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको आधारमा लिन सकिन्छ। अहिले हामी उहाँहरूले कस्तो खालको परिपूरण चाहनुहुन्छ भनेर अध्ययन गरेर परिपूरण नीति बनाउने तयारीमा छौँ।" उद्देश्य नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि युद्धका कारण विस्थापित मानिसहरूको स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भन्दै परिपूरणको माग राखेको द्वन्दवपीडितहरूले बताएका छन्। पीडितहरूले भोगेका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक हानीहरूलाई सम्बोधन गरी न्याय दिनु परिपूरणको उद्देश्य भएको बताइन्छ। युद्धका बखत प्रयोग भएका पूर्व बालसैनिकहरूलाई अझै पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहज नभएकोले यसका लागि पनि पहल गर्न माग गरिएको अधिकारीले बताए। उनले भने, "पढ्न चाहनेहरूलाई पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएकाहरूलाई विभिन्न सीपको तालिम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्‍यो।" आलोचना देशभरका द्वन्द्व पीडितहरूसँग विभिन्न चरणमा गरिएको छलफलपछि यस्ता परिपूरणका माग आएको अधिकारी बताउँछन्। उक्त मागपत्रमा द्वन्द्वका कारण रोजगारीबाट विस्थापित भएका र घाइते वा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गर्नु पनि राखिएको छ। परिपूरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी करिब ६० हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाम आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका छन्। तर यस्ता उजुरमाथि छानबिन हुन नसकेकोमा दुवै आयोगको आलोचना हुँदै आएको छ।

थाईल्यान्डको न्यायिक प्रणालीको आलोचना गर्दै न्यायाधीशले अदालतभित्रै आफूलाई गोली हाने

थाईल्यान्डमा एक न्यायाधीशले देशको न्यायिक प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अदालतभित्र आफैँलाई गोली हानेका छन्।

शुक्रवार एउटा मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कनिकन फिएन्चनाले पाँच मुस्लिम पुरुषहरूलाई सफाइ दिएका थिए। न्यायपालिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै न्यायिक शपथ वाचन गरेका ती न्यायाधीशले अकस्मात् पेस्तोल निकालेर आफ्नो छातीमा गोली हानेका थिए। तर ती न्यायाधीशको ज्यान जोगियो। उनी अहिले एउटा अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गर्दैछन्। आफ्नो निर्णय सुनाउनुअघि लेखिएको भन्ठानिएको एउटा विज्ञप्तिले ती न्यायाधीशले आत्महत्या गर्न खोज्नुको कारण उक्त मुद्दामा बाह्य हस्तक्षेप भएको हुन सक्ने सङ्केत पाइएको छ। अदालतमा के भयो? यला विद्रोहबाट नराम्ररी प्रभावित भएको दक्षिणी थाईल्यान्डमा पर्छ। कनिकन फिएन्चना त्यहीँको अदालतमा न्यायाधीश छन्। हत्या र अवैध बन्दुक राखेको मुद्दामा उनले पाँच जनालाई प्रमाण नपुगेको भनेर सफाइ दिए। त्यसपछि उनले आफ्नो इजलासमा भावुक हुँदै सम्बोधन गरे। उनले आफ्नो सम्बोधन फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। "कसैलाई दण्ड दिन स्पष्ट र विश्वसनीय प्रमाण चाहिन्छ। यदि तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न भने दण्ड नदिनुहोस्," उनले भने। "यी पाँच प्रतिवादीले अपराध गरेका हैनन् भनेर म भनिरहेको छैन। उनीहरूले गरेका हुन सक्छन्।" "तर न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ... गलत व्यक्तिलाई दण्ड दिँदा उनीहरू बलिको बोका मात्र हुन्छन्।" त्यसपछि फेसबुकको प्रसारण अवरुद्ध भयो। तर अदालतमा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार अनि उनले दिवङ्गत थाई राजाको तस्बिरअघि एउटा न्यायिक शपथ वाचन गरे। लिखित शपथ वाचन गरेपछि उनले पेस्तोल निकालेर आफैँलाई गोली हाने। त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगियो। अहिले उनको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। किन न्यायाधीशले त्यसो गरे? न्यायाधीश फिएन्चनाले किन आत्महत्याको प्रयास गरे भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। न्यायिक सेवा हेर्ने कार्यालयका प्रवक्ताले समाचारसंस्था एएफपीलाई उनले "व्यक्तिगत तनाव" का कारण आफूलाई गोली हानेको बताएका छन्। तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले भर्खरै आफूले निर्णय सुनाएको मुद्दालाई इङ्गित गर्दै उनले सम्बोधन गरेको हुन सक्ने जनाएका छन्। उनले लेखेको र गोली हान्नुअघि उनले नै फेसबुकमा प्रेषित गरेको भन्ठानिएको एउटा सन्देशमा प्रमाण नभए पनि ती प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न आफूलाई दबाव दिइएको उल्लेख छ। उनले लेखेका छन्, "हिजोआज क्षणमा देशभरि मुद्दा पहिला हेर्ने अदालतमा न्यायाधीश साथीहरूलाई मलाई जसरी नै व्यवहार गरिन्छ।" "यदि म पदको निष्ठा राख्न सक्दिनँ भने सम्मानहीन भएर बाँच्नुभन्दा बरु मृत्यवरण गर्छु।" थाईल्यान्डमा न्यायाधीशबाट न्यायिक प्रणालीको आलोचना हुनु एकदमै दुर्लभ घटना हो। मानवाधिकारवादी समूहहरूका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले मले मूलका मुस्लिम समुदाय भएको क्षेत्रमा सन्दिग्ध व्यक्तिविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाउने गर्छन्।

नेपाली कांग्रेस: धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबीचको खिचातानी कहाँ पुग्ला

महासमिति बैठकको अघिल्लो दिनसम्म पनि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच धर्मका मामिलामा पार्टीको लाइन के हुने भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेन।

त्यसलाई पार्टीकै नेताहरू धर्मनिरपेक्षता र हिन्दूराष्ट्रबारे पार्टीभित्र रहेको फरक-फरक दृष्टिकोणको परिणाम ठान्छन्। जसका कारण महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू केन्द्रीय समितिबाट पारित भएनन्। विवाद पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि देशले हासिल गरेका पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धि आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। महासमितिमा कसरी प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने स्पष्ट न खुलाए पनि उनले भने, "धर्मको बारेमा नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार नै कांग्रेस अगाडि जानेछ।" पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सदस्य शङ्कर भण्डारीले हिन्दूत्व नेपालको पहिचान भएको बताउँदै यो विषय खल्बल्याइँदा नेपालीहरुबीचको प्रेम र सद्भाव खलबलिएको भन्दै पार्टीको धारणामा पुनर्विचार अत्यावश्यक रहेको बताए। उनले भने, "धार्मिक स्वतन्त्रता अहिलेसम्मको लागि विकल्प ठानिए तापनि पार्टीभित्र जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाइएमा एक कदम अगाडि बढेर हिन्दूराष्ट्रकै माग गरिनेछ। त्यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हो।" बाह्य शक्तिहरुबाट धर्मका नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र त्यसले धर्मान्तरण गर्ने अभियान समेत चलेको भन्दै नेताहरुले अहिले कुरा उठाइरहेका छन्। तेस्रो धार धर्मनिरपेक्षतामा 'जबरजस्ती हाम फाल्दा' उक्त कदमलाई जनताले नरुचाएको समेत निर्वाचनबाट थाहा भइसकेको ठान्नेहरु समेत छन्। संविधान जारी हुँदा असहमतिहरुबीच सहमतिमा पुगिएको भन्दै अहिले परिवर्तित आवश्यकता अनुरुप संविधानमा परिवर्तनको मुद्दा उठाउन सकिने कतिपय कांग्रेस नेताहरुको भनाई पाइन्छ। त्यसैले धर्मका बिषयमा मौन बस्न सकिने धारणा पनि एकथरीले केन्द्रीय समितिमा राखेका थिए। त्यसरी बोल्नेमा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा निकट शीर्षस्थ नेताहरू समेत छन्। महामन्त्री शशाङ्क कोईराला भने विगत केही समययता देशले 'राजनीतिक स्थिरता' पाइसकेपछिको धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कृष्ण सिटौला पक्ष चाहिँ संविधान निर्माणकै बेलादेखि धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै आएको थियो। कांग्रेसका कतिपय युवा नेताहरु भने अहिलेसम्म पार्टी सधै हिन्दूराष्ट्रको कुरामा अल्झिंदै आएको भन्दै यो महासमितिले त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउँछन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिन्दूराष्ट्रको विषय केन्दीय समितिमा उठेको भन्दै फरक विचारको सम्मान गर्दै महासमिति सदस्यहरूबीच छलफल हुने देखिएको बताए।

प्रतिनिधिसभा विघटन: मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास कुनले गर्दा उचित?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी करिब १ दर्जन रिटको सुनुवाइ पुष २२ गते देखि निरन्तर रूपमा हुने भनिएको भए पनि एक सातापछिको समयका लागि पेसी तोकिएको छ।

आगामी पौष २९ गतेका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा उक्त संवैधानिक जटिलताको निरूपण गर्नुपर्ने मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित हुने बहसमा सहभागी वकिलहरू बताउँछन्। गत साता बुधवार भएको बहसमा पनि रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले उक्त विषयमाथिको छलफल ९ वा ११ वा १३ जना न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए। बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीमात्रै नभएर सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरूले पनि मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमै पठाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आफ्नो धारणा राखेको बताइन्छ। कुन इजलासले हेर्नु ठिक? सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएको र संवैधानिक विषय भएकोले धेरै न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासले नै हेर्दा उचित हुने धारणा राख्छन्। उनले भने, "संसद् विघटनसम्बन्धी विगतका नजिरहरू पनि हेर्ने हो भने पूर्ण इजलासले नै हेरेको पाइन्छ। त्यसैलाई उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाए त्यसको वजन अझै बढ्छ।" विगतमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट सुनुवाइ गर्दा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन। नयाँ संविधानको धारा १३७ मा भने संविधानको व्याख्यासँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशसमेत रहने पाँच न्यायाधीशले हेर्ने उल्लेख छ। पहिला संसद् विघटन कसरी भएको थियो? बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि २०४७ सालको संविधानअनुसार चार पटक संसद् विघटन भएर अदालतमा मुद्दा परेको थियो। पहिलोपटक २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा पदासीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय सदर गरेको थियो। विसं २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावपछि एमालेका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकार गठन भयो। अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि उनले संसद् विघटन गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावनाअनुकूल नदेखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन हुनुपर्ने सांसद्हरूको मागले प्राथमिकता पाउनुपर्ने राय राजा वीरेन्द्र शाहलाई दिएपछि संसद् विघटन हुन पाएन। विसं २०५४ मा एमालेसहित काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुन: संसद् विघटन गर्न खोजे पनि त्यसो हुन पाएन। त्यसपछि २०५६ सालमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। त्यसको करिब तीन वर्षपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल असोजमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा चुनाव हुनसक्ने निर्णय सर्वोच्चले सुनाएको थियो। कस्ता नजिर छन्? यसरी पटकपटक भएका संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नै सुनुवाइ गरेकोले अहिले त्यसलाई नजिरको रूपमा लिएर धेरै न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमै पठाउन उचित हुने धारणा वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको छ। "संवैधानिक इजलासले सुनुवाइका लागि मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्‍यो भने देशभरि संवेदनशील मुद्दामा जसरी पक्ष विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ त्यसको समाधानका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा विवाद कम हुन्छ भन्ने लाग्छ," श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने। पूर्वन्यायाधीश केसी तात्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारका बेला संसद् विघटन हुँदा पूर्ण इजलास गठन भएर लगातार १५ दिन सुनुवाइ भएको भन्दै अहिले पनि त्यसैगरी निरन्तर सुनुवाइ गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने तर्क गर्छन्। "यो इजलास वा त्यो इजलास भनेर खोज्न आवश्यक छैन। पहिला पनि ११ जना न्यायाधीशले गरेको भएर अहिले पनि ११ जनाले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो," पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, "इजलास गठन त प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक काम हो, कुनै न्यायिक काम होइन।" यसैबीच, आइतवार राष्ट्रियसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासमा गइसकेको मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भनेर तर्क गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। सम्बोधनकै क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको नभई राजनीतिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

मृत बच्चा बोकेर १७ दिनसम्म भौँतारिई यो माउ ह्वेल

एउटा किलर ह्वेलले आफ्नो मृत नवजात बच्चा लिएर समुद्रमा १७ दिनसम्म भौँतारिएको र त्यसक्रममा उसले १६ सय किलोमिटरको यात्रा तय गरेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

मृत बच्चालाई मुखमा च्यापेकी यो माउ किलर ह्वेललाई जुलाई २४ मा पहिलो पटक देखिएको थियो क्यानडाको भ्यान्कुभर टापुपारिको हारो क्षेत्रमा त्यो माउ किलर ह्वेलले आफ्ना साथीहरूसँगै मिलेर साल्मन माछाको ठूलो समूहलाई तीव्र गतिमा लखेटेको ह्वेल अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। त्यो केन्द्रले शनिवार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, "उसको शोकको यात्रा अब सकिएको छ र उसको स्वभाव निकै चञ्चल हुँदै गएको छ।" किलर (अर्थात् ज्यानमारा) ह्वेल डल्फिन वर्गको सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हो। निकै तेज गतिमा चल्ने यो जातिको ह्वेलले समुद्रमा निकै चलाखीपूर्वक सिकार गर्दछ। यो पृथ्वीको सबैजसो समुद्रमा पाइन्छ। "नयाँ कीर्तिमान" किलर ह्वेलले आफ्नो मृत बच्चालाई एक हप्तासम्म आफूसँगै लिएर भौँतारिने गर्दछन्। तर वैज्ञानिकहरूका हनुसार भ्यान्कुभर टापुपारिको यो माउ किलर ह्वेल आमाको शोकयात्राले "नयाँ कीर्तिमान" राखेको छ। गत पाँच दिनदेखि जे३५ (J35) नाम दिइएकी यो माउ ह्वेलतिर विश्वको ध्यानाकर्षित भएको थियो। ह्वेल अनुसन्धान केन्द्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ, "समुद्री तटबाट लिइएका टेलिफोटो डिजिटल तस्बिरहरूमा यो माउको शारीरिक अवस्था निकै राम्रो अवस्थामा रहेको देखिएको छ।" "बच्चाको शव सम्भवत: अमेरिका र क्यानडाबीच रहेको सालिस सागरमा समुद्रको पिँधमा झरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसलाई भेट्टाएर नेक्रोप्सी (जनावरहरूको शवपरीक्षण) गर्ने मौका पाउन सक्छन्।" आफ्तो मृत बच्चालाई मुखमा च्यापेर अघि बढ्दै गर्दा त्यो ह्वेल जुलाई २४ मा पहिलो पटक देखिएको थियो। नवजात बच्चा त्यही दिन मरेको हुन सक्ने ठानिएको छ। मृत्युको कारण भने स्पष्ट छैन। क्यानडा र अमेरिका दुवैले किलर ह्वेललाई सङ्कटापन्न समुद्री जीवको सूचीमा राखेका छन्। किलर ह्वेलले चिनुक जातको साल्मन माछा खाने गर्दछ। तर ती माछाको सङ्ख्या नाटकीय रूपमा घटिरहेको छ। खोइ मेरो माछा?

चन्द्रमामा मानव पाइला: अमेरिकी अभियानबारे विद्यमान षड्यन्त्रका सिद्धान्तको भण्डाफोर

सन् १९६९ को जुलाई महिनामा पहिलो पटक चन्द्रमामा मानवले पाइला टेकेको दृष्यको प्रसारण संसारभरि दशौँ लाख मानिसले हेरेका थिए।

अपोलो ११ चन्द्रयान चन्द्रम नजिक पुग्दाको क्षण तर अहिले पनि मान्छेले चन्द्रमामा कहिल्यै पाइला नहालेको जिद्दी गर्ने मानिसहरू पनि छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका अनुसार विभिन्न सर्वेक्षणमा झन्डै पाँच प्रतिशत अमेरिकीहरूले चन्द्रमामा पाइला टेकेको भन्ने कुरा नक्कली थियो भन्ने विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ। यो सङ्ख्या सानो जस्तो लाग्छ तर षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्स्पिरसी थीअरी) जीवितै राख्न यो सङ्ख्या पर्याप्त छ। 'द मून होक्स' अभियान सन् २००५ मा दिवङ्गत बिल केसिङ 'द मून होक्स'का प्रणेता थिए चन्द्रमामा नक्कली अवतरण भन्ने सिद्धान्त मान्नेहरूको मुख्य तर्क के हो भने सन् १९६० मा अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रमसँग चन्द्रमामा पुग्न सफल हुनका लागि आवश्यक प्रविधि थिएन। उनीहरूको तर्क छ - यो असम्भव कुरा भन्ने बुझेपछि नासाले रुससँग अन्तरिक्षमा जाने होडको प्रतिस्पर्धामा निर्णायक धक्का पुर्‍याउन कतै नक्कली अवतरण गरेको थियो। त्यसबेला सोभियत सङ्घ चन्द्रमामा जाने कुरामा अमेरिकाभन्दा अगाडि थियो र उनीहरूको यान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। नील आर्मस्ट्रङको "मानवका लागि एक पाइला तर मानवताका लागि ठूलो फड्को" भन्ने उक्तिको आधिकारिताबारे प्रश्न गर्ने किसिमका कथाहरू अपोलो ११ घर फर्किएदेखि फैलिन थाले। 'वी नेभर वेन्ट टु द मून: अमेरिकाज् थर्टी बिलियन डलर स्विन्डल' नामक पुस्तक सन् १९७६ मा प्रकाशित भएपछि अमेरिका चन्द्रयात्राको कथा मिथ्या भएको विश्वास गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो। त्यो बिल केसिङ नामक पत्रकारले लेखेका थिए। उनी नासासम्बद्ध एक निकायमा जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। उक्त पुस्तकमा थुप्रै तर्कहरू प्रकाशित थिए जुन पछि कोही पनि चन्द्रमामा पुगेको छैन भन्ने तर्क गर्नेहरूले प्रयोग गर्न थाले। 'हावा नभएको ठाउँमा' झण्डा कसरी फरफरायो आर्मस्ट्रङ र एल्ड्रिनले गाडेको झण्डामा मुजा पर्नुको कारण लट्ठी गाडिएकाले हो भन्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ त्यो सूचीमा पत्रकारहरूले उपलब्ध गराएको "प्रमाण" संलग्न छ - चन्द्रमाको सतहको पृष्ठभूमिमा ताराहरू देखिन्नन् र हावा नभएको वातावरणमा अमेरिकी झण्डा फहराएको छ। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका अन्तरिक्ष अनुसन्धानकर्ता माइकल रिच यो दाबी काट्ने वैज्ञानिक आधार भएको बताउँछन्। आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिनले झण्डा गाड्न चन्द्रमाको सतहमा लगाएको बलका कारण झण्डा खुम्चिएको हो। र, चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीको भन्दा छ गुणा कम भएकाले त्यही आकारमा बसेको हो भन्ने ती वैज्ञानिकको भनाइ छ। 'ताराविहीन आकाश' चन्द्रमाको सतहका तस्बिरमा ताराविहीन कालो आकाश आउनुको कारण सूर्यको प्रकाश परावर्तनका कारण हो चन्द्रमामा मान्छे पुगेकै छैनन् भन्नेहरूले चन्द्रमाको तस्बिरमा आकाशमा तारा नदेखिएको तर्क अगाडि सार्छन्। तस्बिरमा अँध्यारो र उज्यालोबीच उच्चतम फरक देखिन्छ। किन त? रोचेस्टर इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलजीका एस्ट्रोफिजिक्सका प्राध्यापक ब्रायन कोबर्लिन चन्द्रमाको सतहले सूर्यको किरण परावर्तन गर्ने र त्यसैले तस्बिरमा असाध्यै चम्किलो देखिने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, "यही चम्किलोपनले तुलनात्मक रूपमा ताराहरूको कम चम्किलो प्रकाशलाई झन् कालो बनाइदियो। त्यसैले हामीले अपोलो ११ लक्ष्यका तस्बिरमा हामी तारा देख्दैनौँ।" फोटो खिच्न पनि अलि बढी समय लागेको हुनुपर्छ। 'नक्कली पाइलाहरू' चन्द्रमामा वायुको सतह नभएका कारण नील आर्मस्ट्रङ र अन्य अन्तरिक्षयात्रीका पाइलाहरू संरक्षित छन् अन्तरिक्षयात्रीका पदचिह्नहरू पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्त मान्नेहरूको तारोमा परेका छन्। उनीहरूको तर्क छ - चन्द्रमामा आर्द्रताको अभावमा एल्ड्रिनका आश्चर्यजनक पाइलाका छाप बन्न असम्भव छ। तर एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटिका प्राध्यापक मार्क रबिन्सनले त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेका छन्। उनको भनाइ छ- चन्द्रमाको माटोमा चट्टानको तह र रेगोलिथ भनिने धुलोको तहले छोपिएको छ। यो तह असाध्यै कोमल छ र त्यसमा पाइला टेक्दा पर्ने दबावले प्रष्ट छाप बस्छ। माटोका कणहरू एकअर्कासँग टाँसिने प्रकृतिका हुने भएकाले जुत्ता हटाउँदा पनि पाइलाको छाप बाँकी रहन्छ। रबिन्सन भन्छन्, "चन्द्रमाको सतहमा रहेका पाइलाका छाप दशौँ लाख वर्षसम्म पनि त्यहीँ रहिरहनेछन् किनभने त्यहाँ वायुमण्डल पनि छैन र वायु पनि छैन।" एउटा प्रसिद्ध षड्यन्त्रको सिद्धान्तअनुसार पृथ्वीवरिपरि रहेको विकिरणको घेराले अन्तरिक्षयात्रीको ज्यान लिनसक्थ्यो एउटा लोकप्रिय मान्यता चाहिँ यस्तो छ- पृथ्वीवरिपरि हुने विकिरणको घेराले अन्तरिक्षयात्रीहरूको ज्यान लिएको हुनुपर्छ। तिनलाई भ्यान एलन बेल्ट्स भनिन्छ र सौर्य वायु र पृथ्वीको चुम्बकीय प्रकृतिबीचको सम्बन्धका कारण बन्छ। अन्तरिक्षयात्रीमा विकिरणको घातक प्रभाव पर्ने डरले गर्दा प्रारम्भिक चरणमा विकिरणबारे वैज्ञानिकहरूको ठूलो चासो थियो। तर नासाका अनुसार अपोलो ११ का चालकदल भ्यान एलन बेल्ट्स क्षेत्रमा चन्द्रमा यात्राका क्रममा दुई घण्टाभन्दा कम समयका लागि बसेका थिए। उच्च विकिरण हुने स्थानमा पाँच मिनेटजति मात्र बसेकाले उनीहरू प्रभावित नभएको नासाको तर्क छ। यस्ता मान्यताविरुद्ध कस्ता प्रमाण छन् नासाले हालै सार्वजनिक गरेका तस्बिरमा अपोलो ११ अवतरण गरेको क्षेत्र अहिले कस्तो स्थितिमा छन् भन्ने देख्न पाइन्छ। नासाले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा चन्द्रमाको सतहमा अपोलो ११ अन्तरिक्ष यानको अवशेषहरू र वैज्ञानिक उपकरणहरू देखाइएको छ सन् २००९ देखि चन्द्रमालाई घुमिरहेको यान एलआरओले पठाएका तस्बिरहरूले चन्द्रमामा साँच्चिकै अवतरण भएको थियो भन्ने देखाउँछन्। तस्बिरमध्ये अपोलो ११ अवतरण गरेको स्थानमा त्यहाँको माटोमा परेको छाप र अन्तरिक्ष यानको अवशेष देख्न सकिन्छ। एलआरओले छ जनाको समूहले गाडेको झण्डा अहिले पनि गाडिको अवस्थामा रहेको देखाउँछ र त्यसले चन्द्रमाको सतहमा परेको छाया पनि खिचेको छ। सोभियतहरूले चन्द्रमामा अवतरणमाथि कहिल्यै प्रश्न उठाएनन् माथि उल्लेख गरिएका षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूको भण्डाफोर गरिएको भए पनि ती अझै पनि निकै लोकप्रिय छन्। तर सत्य चाहिँ के हो भने २० जुलाई सन् १९६९ मा नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्न यथेष्ट वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्। षड्यन्त्रका सिद्धान्तका प्रणेताहरूलाई बारम्बार सोधिने प्रश्न के हो भने अमेरिकासँग शीतयुद्धको बीचमा रहेको र आफैँ चन्द्रमामा गोप्य रूपमा मानिस पठाउने काममा लागिरहेको सोभियत सङ्घ किन उनीहरूसँग मिल्न गएनन्? "यदि हामीले चन्द्रमामा अवतरण गरेका थिएनौँ र नक्कली काम गरेका थियौँ भने सोभियतहरूसँग हाम्रो खण्डन गर्ने इच्छा र क्षमता दुवै थियो," नासाका भूतपूर्व प्रमुख इतिहासकार रोबर्ट लुनियसको तर्क छ। नील आर्मस्ट्रङ कसरी चन्द्रमामा टेक्न छानिए उनले भने, "उनीहरूले त्यसबारे एक शब्द बोलेनन्। त्यो मेरा लागि असाध्यै बलियो कुरा हो।"

'साना योजनालाई केन्द्र सरकारले बजेट नदिने'

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै स-साना आयोजनाहरूलाई केन्द्रबाट बजेट नछुट्याउने जनाएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सकिए पछिको पहिलो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना आयोजनाको काम प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गर्ने हुँदा बरु तिनलाई स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने बताए। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले जिम्मेवारी र स्रोत नपाएको गुनासो गरिरहँदा अर्थमन्त्रीको सो भनाइ आएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सकिएपछि र सबैतिर जननिर्वाचित सरकारहरू गठन भएपछिको पहिलो बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। विनियोजन विधेयक संसदीय परम्पराबमोजिम विनियोजन विधेयक ल्याउनु अघि संसद्‌मा करबाहेक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुसार बुधवार अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभालाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए। संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने जनाएका उनले सङ्घीय सरकारले ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमै बजेट केन्द्रित गर्ने बताए। यो वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जस्ता विषय सम्बोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए उनले भने, "वास्तविक रूपमा वित्तीय सङ्घीयता लागु गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत् स-साना आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिने छैन।" विगतका वर्षहरूमा बजेटको रातो किताबमा साना योजनाको बारेमा उल्लेख गरिने गरिएको र त्यसका लागि केन्द्रले नै बजेट दिँदै आएकोमा यो वर्ष देखि त्यो हट्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। योजना सङ्घीय सरकारको बजेटपश्चात् स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्ना बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले साना आयोजनाहरू तिनैमार्फत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ। यो वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जस्ता विषय सम्बोधन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले भने, "प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ। उनीहरूलाई स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत हाल सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ।" कार्यान्वयन संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन समयमै गर्न गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ। विपन्न तथा पिछडिएका सबै व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था औसत नेपालीको स्तरमा पुर्‍याउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने मन्त्री खतिवडाले बताए। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा संसद्‌मा बिहीवारदेखि छलफल हुने छ। बजेट जेठ १५ मा पेस गरिनेछ। ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू, निर्माणको गुणस्तर, लागत र लाग्ने समयका बारेमा छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।

नयाँ डिजेल, पेट्रोल साधन प्रतिबन्धको तयारी

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न स्वरुप डिजेल र पेट्रोलका नयाँ कार र भ्यानहरु सन २०४० देखि प्रतिबन्धित गर्ने योजना ब्रिटिश सरकारले घोषणा गर्न लागेको छ।

ब्रिटेनमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्दैछ वायुको गुणस्तर सुधार्न कुल ३ अर्ब पाउण्ड खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। उच्च अदालतको दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा ब्रिटिश सरकारले अदालतको आदेश बमोजिमको स्वच्छ वायु रणनीति पनि सार्वजनिक गर्दैछ। अभियानकर्ताहरुले नयाँ व्यवस्था आशलाग्दा देखिएपनि विस्तृत विवरण आवश्यक पर्ने बताएका छन्। नयाँ योजना अदालतले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने नाइट्रोजन डाइअक्साइडको मात्रा नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरुको वातावरण अभियानकर्ताहरुसँग अघिल्ला योजनाहरु इयू प्रदूषण मापदण्ड पुरा गर्न अपुग रहेको भन्नेबारे सहमति पछि सरकारलाई अदालतको आदेश आएको थियो। नयाँ योजनामा बस र अरु यातायातका साधनलाई कम प्रदूषण गर्ने नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरित गर्ने, सडकका मार्गचित्र बदल्ने, सवारी साधन धेरै नरोकिइकन चलुन् भनेर ट्राफिक लाइटहरुका स्थान परिवर्तन गर्ने लगायत छन्। अभियानकर्ताहरुले उच्च वायू प्रदूषण भएका क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्ने प्रदूषणकारी साधनलाई बढता शुल्क लगाउने, डिजेल सवारी साधनलाई बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। ब्रिटेनको घोषणा देश भित्र र बाहिर पेट्रोल र डिजेल कारको बदला विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग बढिरहेका बेला आएको छ। वायू प्रदुषणका कारण ब्रिटेनमा मात्र चालीस हजार मानिसको उमेर नपुगी मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ र यातायात नै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ।

तपाईँले फोनमा सुनिरहने आवाज कसको हो

फोन व्यस्त हुँदा, अरू कुनै कारणले सम्पर्क हुन नसक्दा वा अन्य जानकारी अथवा सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ।

उनीहरूले दिने रेकर्ड गरिएका सन्देश सुनेर केही प्रयोगकर्ताहरू झर्को पनि मान्छन्। तर केहीलाई भने ती महिला को हुन् भनेर जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन्छ। "तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुन: डायल गर्नुहोला।" नेपाल टेलिकममा सुनिने यो स्वर अनुपमा कर्माचार्य श्रेष्ठको हो। त्यस्तै टेलिकममा बज्ने स्वरमध्ये भूमिका थापाको स्वर पनि हो। उनले रेकर्ड गराएको सन्देश अङ्ग्रेजी भाषामा बज्छ। पछि सुरु भएको अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलका लागि सुबानी मोक्तानले पनि आफ्नो स्वर दिएकी छन्। अनुपमा कर्माचार्यले केही अन्य विज्ञापनमा पनि स्वर दिएकी छन्। हाल उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आबद्ध छिन्। भूमिका थापा पहिला रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थिन् भने सुबानी मोक्तान गायिका हुन्। तपाईँ हामीले फोनमा सुनिरहेको स्वर दिने कलाकारहरूमध्ये तीन जना भूमिका, अनुपमा र सुबानीसँग सृजना श्रेष्ठले कुराकानी गरेर तयार पारेको यो भिडिओ, हेर्नुहोस्। अनि यो पनि

कोरोना भाइरस नेपालः थप १०१ जनामा सङ्क्रमण, अर्का एक व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि

विगत २४ घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप १०१ व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि र एक जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १७,४४५ पुगेको छ। तीमध्ये ११,५३४ जना सङ्क्रमितहरू भाइरसमुक्त भएर घर फर्किएको र ४० जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत २४ घण्टामा २८५ जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले सङ्क्रमण भएका कुल ५,८७१ मानिस देशभरि आइसोलेशनमा छन्। गत असार १९ गते सर्वाधिक ७४० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको छ। बिहीवार १६७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतबाट घर फर्किने मानिसको सङ्ख्या घटेकाले क्वारन्टीनमा चाप घटेको र परीक्षणको सङ्ख्या स्वतः कम हुँदा सङ्क्रमित व्यक्ति फेला पर्ने क्रम पनि घटेको सरकारको भनाइ छ। को हुन् मृतक? मृतक सप्तरी निवासी ७३ वर्ष पुरुष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डा. गौतमका अनुसार मुटुको दीर्घ रोगबाट पीडित थिए र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गत असार ३१ गते भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ परीक्षण गर्दा उनमा कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहँदा उनको साउन १ गते राति मृत्यु भएको हो। अरू तथ्याङ्क के छ? विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ४,६८८ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले ३,०८,४९८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। साउन २ गते शुक्रवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क १७,४४५कुल सङ्क्रमण २८५ २४ घण्टामा भाइरसमुक्त विगत २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण ४,६८८ सक्रिय सङ्क्रमित५,८७१ देशभरि क्वारन्टीनमा२२,७५६ अहिलेसम्म निको११,५३४ शुक्रवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये लमजुङका २२, रोल्पाका १३ र बर्दियाका १० जना छन्। अहिले देशभरिका क्वारन्टीनमा मानिसको सङ्ख्या २२, ७५६ मात्रै छ। अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाट आई क्वारन्टीनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन्। अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ? के कोरोनाभाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता बन्न सक्छ?

थाईल्याण्डकी राजकुमारी प्रधानमन्त्री पदमा चुनाव लड्ने

अभूतपूर्व निर्णय लिदैँ थाईल्याण्डमा राजकुमारी उबोलरत्ना माहिडोलले प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्ने भएकी छन्।

सन् २०१० मा खिचिएको राजकुमारी उबोलरत्नाको तस्बिर थाई राजाकी ६७ वर्षिया दिदीले पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावत नजिक रहेको दलबाट चुनाव लड्ने भएकी हुन्। यो निर्णयले थाई राजपरिवारको राजनीतिबाट टाढै रहने परम्परालाई तोडेको छ। थाईल्याण्डमा मार्च २४ गते प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुँदैछ। पाँच वर्षको सेनाको शासनपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले थाईल्याण्डलाई प्रजातन्त्रमा फर्काउन सक्नेछ। राजकुमारी उबोलरत्ना को हुन? राजकुमारी उबोलरत्ना राजकन्या श्रीबन्दना बर्नाभदी सन् १९५१ मा स्वर्गीय राजा पुमिपोन अदुन्यदेतको पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी थिइन्। उनले मासाट्युट्स इन्सटिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा पढेकी थिइन् र सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गर्न राजपरिवार त्यागेकी थिइन्। परापाचुके गरेपछि उनी सन् २००१ मा थाईल्याण्ड फर्किएर राजपरिवारका कार्यक्रममा देखिन थालेकी थिइन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त छिन् र केही थाई सिनेमाहरूमा पनि देखिएकी थिइन्। उनको तीन सन्तान थिए, जसमध्ये एकजना सन् २००४ को सुनामीमा मारिएका थिए। राजकुमारी थाई रक्षा चार्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्। निर्वाचनमा अन्य उम्मेदवार वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान-औचाले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका छन्। सन् २०१४ को कूबाट शक्तिमा आएका उनी पालुङ प्रचारत पार्टीको उम्मेदवार हुनेछन्। यो निर्वाचनलाई सिनावत परिवार र सैनिक शक्तिबीचको टकरावको रूपमा हेरिएको छ। प्रयुथ शक्तिमा आउँदा थाकसिन सिनावतकी बहिनी यिङ्लक सिनावत प्रधानमन्त्री थिइन्। सिनावत र उनकी बहिनी अहिले स्वघोषित निर्वासनमा छन्।

भारतको पन्जाब राज्यमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण दर्जनौँ मानिसको मृत्यु

भारतको उत्तरी राज्य पन्जाबमा केही दिनयता विषाक्त मदिरा सेवन गरेका कारण कम्तीमा ८६ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अवैध मदिरा उत्पादन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले शनिवार १०० ठाउँमा छापा मारेर अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने सामग्री जफत गर्दै २५ जनालाई पक्राउ गर्‍यो। केही दिनयता विषाक्त मदिराका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। भारतमा अवैध तरिकाले उत्पादन गरिने तथा गुणस्तरहीन मदिराका कारण प्रत्येक वर्ष सयौँ मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। शुक्रवार पन्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले मदिराका कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। भारतका विभिन्न राज्यमा अवैध मदिरा ठूलो परिणाममा उत्पादन हुने र स्थानीय व्यापारीमार्फत् उपभोक्तासम्म पुग्ने बताइएको छ। आन्ध्र प्रदेश राज्यमा मदिरा भनेर स्यानिटाइजर पिएपछि गत शुक्रवार १० जनाको मृत्यु भएको थियो। स्थापित ब्रान्डका मदिरा महँगो हुने भएकाले ग्रामीण भेगमा अवैध मदिराको बेचबिखन हुने गरेको छ। तर विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। प्रायः उत्पादकहरूले मदिरालाई कडा बनाउन मेथनल प्रयोग गर्छन्। मेथनल सेवन गर्दा आँखाको ज्योति गुम्ने, कलेजो बिग्रिने र मृत्यु हुने पनि हुनसक्छ।

विषादी प्रयोगमा एग्रोभेटहरु पनि जिम्मेवार?

तरकारीमा जथाभावी विषादी प्रयोग हुनुमा चाहिएभन्दा बढी र निषेधित विषादी थमाउने कतिपय व्यवसायी अर्थात् एग्रोभेटको गैरजिम्मेवार र व्यापारमूखी व्यवहार जिम्मेवार भएको कतिपय कृषकहरुले आरोप लगाएका छन्।

तर विषादीको सही प्रयोगबारे सुझाए पनि अटेर गर्ने कृषकका कतिपय लान्छना अस्वीकार्य भएको विषादी व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ। अधिकारीहरु भन्छन् कम मात्र कृषि प्राविधिक भएको नेपालमा पेशागत मर्यादाअनुरुप विषादी व्यवसायीले जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा यो समस्या निकै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ। किसान किन विषादी प्रयोग गर्न वाध्य छन्? तरकारीमा विषादीको जोखिम कति? खर्च देशभरमा करिब २० प्रतिशत कृषकको मात्र प्राविधिकसम्म पहुँच रहेको आँकलन गरिएको छ। बाँकी कृषकले सिधै एग्रोभेटको सल्लाहमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ। मध्यपूर थिमीका सुरेश बाडेले त्यहींका एग्रोभेटसँग सल्लाह गरेर विषादी प्रयोग गर्थे। सात वर्षसम्म काउलीमा प्रयोग गरेको एउटा विषादी अनावश्यक रहेछ भन्ने कुरा प्राविधिकलाई भेटेपछि मात्र थाहा भएको उनले बताए। त्यस्तै भक्तपुर नंखेलका सनिस लागेजू एग्रोभेटका कारण कृषिमा अनावश्यक खर्च बढेको बताउँछन्। "एउटै विषादीले हुने ठाउँमा पनि थरीथरीका कम्पनीको विषादी थमाइदिएर एग्रोभेटले अनावश्यक खर्च बढाइदिने गरेका छन्," उनले भने। विषादी व्यवसायीलाई सुरक्षित प्रयोगबारे जानकारी गराउन सके धेरै कृषकहरु लाभान्वित हुने भन्दै तालिम संचालन भइरहेको बाली संरक्षण निर्देशनालयले बताएको छ। अस्वीकार्य आरोप एग्रोभेटहरु समयसमयमा विभिन्न कारणले विवादमा पर्ने गरेका छन्। तर हरेक पटक व्यवसायी नै गलत नभएको विषादी व्यवसायी संघका सचिव गणेश बानियाँ बताउँछन्। "कति किसानहरुलाई विषादीको विकल्प दिन्छौं। तर उहाँहरुलाई तुरुन्तै किरा मार्ने औषधी चाहिन्छ। पर्खने अवधि पनि मान्नहुन्न," उनले भने। तालिम विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले विषादी विक्रेताका रुपमा हालसम्म करिब १४ हजार इजाजत पत्र बाँडेको बताएको छ। पहिले तीन दिनको तालिमपछि पाइने सो इजाजत पत्र अचेल ६ दिनको तालिमपछि मात्र पाइन्छ। देशमा हाल नयाँ पुराना गरी करिब ५ हजार एग्रोभेट सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा विषादी निरीक्षक रहने सरकारी व्यवस्था भएपनि धेरैवटा जिल्लामा सो दरबन्दी रिक्त रहेको पञ्जीकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसमाथि एकजना निरीक्षक एउटा जिल्लाको लागि निकै कम भएको विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाका प्राविधिक कृष्ण प्रधान भन्छन्। विषादी प्रयोगबारे कृषकलाई सचेत बनाउन सके, तालिममार्फत एग्रोभेटलाई जिम्मेवार बनाउन सके, दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिए अनि वैकल्पिक विषादीको पर्याप्त व्यवस्थापन भए विषादीका कारण भोग्नुपर्ने समस्याबाट जोगिन सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।

ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री

नेकपा नेतृत्वको सरकारमा ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शुक्रवार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा नियुक्त संघीय समाजावादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो मर्यादाक्रममा पोखरेल र त्यसपछिको तेस्रोमा यादव रहनेछन्। पोखरेल र यादव दुवै यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। यसअघि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भन्दै पोखरेललाई मन्त्री मात्र बनाइएको थियो। सोमवार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई-बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। तर फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेल र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका हुन्। त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र यादवबीच छलफल लम्बिएकाले शपथ कार्यक्रममा ढिलाइ भएको बताइएको छ। विस्तार र बढुवा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि बढुवा पाएका छन्। यादवसँगै फोरम नेपालबाट मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उपप्रधानमन्त्रीद्वय पोखरेल र यादव तथा दुई मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन्। यो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद्‍‌मा सदस्यको सङ्ख्या २४ पुगेको छ। यादवले प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने इश्तियाक राई प्रदेश ५ का हुन्। श्रेष्ठले पाएनन् काठमाण्डूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी मानिएका थिए। तर पार्टीले उनलाई सरकारमा पठाएन। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पहाडी जिल्लाबाट कम मत आएको भन्दै सरकारमा तराईकै नेतालाई अवसर दिनु पर्ने आवाज फोरमभित्र उठेको बताइन्छ। श्रेष्ठ संघीय समाजवादी र फोरम नेपालबीचको एकीकरण भएपछि पार्टीको सहअध्यक्ष बनेका हुन्। फोरमको भागमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परेको बताइएको थियो। यादवको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेकपाकी राज्यमन्त्री छन्। कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानका कारण अब एक राज्यमन्त्री थप्न मिल्ने ठाउँ बाँकी छ। संशोधनको सम्भावना विश्वासको मत लिँदा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईतिहाइ बहुमतको साथ पाएको सरकारमा अब सत्ताधारी दलकै दुईतिहाइ पुगेको छ। अब फोरमसँग नेकपाले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेखित संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ। तर त्यसमा अझै समय लाग्ने बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल। संविधान संशोधनको माग गर्दै फोरमसहितले गरेको आन्दोनलका क्रममा भएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारतबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो। भारतसँगको त्यो कटुता अन्त्य गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति फोरमको सरकार प्रवेश अर्को महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा देखिएको छ। तर सत्तापक्षसँग उधारोमा सम्झौता गरेको भन्दै फोरमको भने आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन स्रोत: राष्ट्रपतिको कार्यालय

किम-ट्रम्प वार्ता: अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धबारे गाँठो नफुक्दा कुनै सहमति हुन सकेन

अमेरिकाले आफूविरुद्ध लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउने उत्तर कोरियाको मागबारे सहमति हुन नसक्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन बीचको शिखरवार्ता विनासहमति टुङ्गिएको छ।

US President Donald Trump and North Korea's Kim Jong-un are meeting for a second day of talks. ट्रम्प र किम भियतनामको हनोईमा परमाणुनिरस्त्रीकरणबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए। यो उनीहरूको दोस्रो शिखर वार्ता थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले प्रतिबन्धकै विषयमा कुरा नमिलेको बताए। उनले भने, "उनीहरू प्रतिबन्धहरू पूरै हटाइयोस् भन्ने चाहन्थे तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ।" तेस्रो शिखरवार्ताको कुनै योजना नबनाइएको उनले बताए। ह्वाइट हाउसले तयार पारेको बुधवारको कार्यतालिकामा "संयुक्त सहमति हस्ताक्षर समारोह" र दुई नेताबीच दिवाभोजनको कार्यक्रम राखेको थियो। तर नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा दुवै कार्यक्रम स्थगित भए। आशावादी वार्ता विफल भएपछि ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता स्यारा स्यान्डर्सले एउटा विज्ञप्तिमा भनिन्, "यसपटक कुनै सहमति हुन सकेन। तर दुवै पक्षका टोली भविष्यमा थप बैठकका लागि आशावादी छन्।" यो वार्तामा दुई नेताहरूबीच कुनै किसिमको सहमति हुने केही आशा गरिएको थियो। वार्तामा आफ्नो उपस्थितिले उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरणका लागि तयार रहेको सङ्केत गर्ने किम स्वयंले उल्लेख गरेका थिए। "यदि म त्यो चाहन्न थिएँ भने म यहाँ आउने थिइनँ," बिहीवार नै उनले सम्वाददाताहरूलाई बताएका थिए। सो जबाफ सुनेर ट्रम्पले "यो तपाईँहरूले सुनेकोमध्येकै उत्तम उत्तर होला" समेत भनेका थिए। वाशिङ्टनले यसअघि उत्तर कोरियाले एकपक्षीय रूपमा परमाणु अस्त्र त्यागेपछि मात्र आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सकिने बताएको थियो। तर उत्तर कोरियाका निम्ति उक्त शर्त स्वीकारयोग्य भएन। वार्ताअघि बोल्दै ट्रम्पले आफूले सही सहमति चाहेको भन्दै गत वर्षको सिङ्गापुर शिखरवार्ताको उपलब्धिबारे उत्पन्न निराशाजनक टिप्पणीहरू पन्छाउन खोजेका थिए। "मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ कि मेरो निम्ति गति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन। परमाणु रकेट र क्षेप्यास्त्रजस्ता अस्त्रको परीक्षण रोकिएकोमा म खुसी छु।" उनले किमप्रति आफूमा उच्च सम्मान रहेको पनि बताएका थिए। तीस मिनेटजति वार्ता भएपछि उनीहरू केही समय विश्राम लिएर हिँड्न बाहिर निस्किएका थिए। वार्ताको सम्भावित परिणामबारे एक विदेशी पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै किमले आफूलाई राम्रो परिणाम आउने लागेको बताएका थिए। किमले ट्रम्प र आफूलाई सँगसँगै देख्दा मानिसहरूलाई चलचित्र हेरिरहेकोजस्तो लाग्ने बताएका थिए।

कोरोना भाइरस नेपालः साउनमा सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ, के भन्छन् विज्ञहरू

नेपालमा लगातार बढिरहेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण साउन महिनाको अन्त्यतिर उत्कर्षमा पुग्ने आकलन गरिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जानकारी दिएका छन्।

तर विज्ञहरूले भने नेपालमा एक सङ्क्रमित व्यक्तिले कति जनालाई सारिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्कको अभाव भएकाले अहिलेनै अनुमान गर्न कठिन हुने बताएका छन्। साथै प्रधानमन्त्रीको अनुमान सही हुनका निम्ति विदेशबाट आउनेहरूलाई राख्ने क्वारन्टीनको उचित व्यवस्थापन र समुदायमा सङ्क्रमण नफैलिन आवश्यक भएको उनीहरूको धारणा छ। केही साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालमा सङ्क्रमतिको सङ्ख्या २५,००० नाघ्ने आकलन गरेका थिए। मनाङमा पनि सङ्क्रमित भेटिएपछि ७७ मध्ये ७४ जिल्लामा कोभिड-१९ पुगेको पुष्टि भएको छ। बढ्दो सङ्क्रमण साउनमा उच्च हुने बिहीवार थप ६७१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७,८४८ पुगेको छ भने यसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या २२ पुगेको छ। असार ४ गते बुधवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क ७,८४८कुल सङ्क्रमण ७४प्रभावित जिल्ला विगत २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण ५,७४६ चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै६,६४० देशभरि क्वारन्टीनमा१,१६,२१५ अहिलेसम्म निको१,१८६ राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिनहुँ भारतबाट फर्किरहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या विस्तारै कम हुँदै गएको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्। "चैतदेखि नै जेठसम्म आइपुग्दा दैनिक करिब सात हजारको औसतमा मानिस आएका छन्। यो क्रम अहिले करिब दुई हजारमा घटेको छ," उनले भने। "त्यो हिसाबमा साउनको अन्तिम साता वा भदौको पहिलो साता हामीकहाँ सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने देखिन्छ।" चाडपर्वमा खतरा तर उनले पहिलो उच्च बिन्दुबाट ओरालो लाग्ने समयमा नै धेरै चाडपर्वको मौसम पनि आइपर्ने हुनाले त्यसले फेरि जोखिम बढाउने बताए। "दशैँ, तिहार, छठ भनेका रमाइला समय हुन्थे तर यसपल्ट त्यसले सङ्क्रमण बढाउन सक्छ। त्यसो भयो भने फेरि मंसिर अन्तिमतिर उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ र फागुनसम्म पुग्दा नियन्त्रण हुनेछ।" त्यति खेरसम्म बाहिरबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित क्वारन्टीनमा राख्ने र कोही पनि उम्किएर समुदायमा सोझै पुग्न नसक्ने अवस्था गराउन सकिने उनले बताए। अहिलेसम्म क्वारन्टीनमा एक लाखभन्दा केही बढी मानिस रहेको अनि आइसोलेसनमा ४,८२२ तथा अस्पतालमा ६,७६० मानिस रहेको जानकारी बिहीवार प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा गराएका छन्। के भन्छन् विज्ञहरू? सङ्क्रमण कुन गतिमा बढ्छ भन्ने कुरा एकजना मानिसले कति जनालाई सङ्क्रमित पारिरहेको छ भन्नेमा मुख्य निर्भर हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्तले बताए। "'तर हामीकहाँ ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सङ्क्रमण विदेशबाट आएकाहरूमै देखिएकोले यो आर नट भनिने दरको अनुमान गर्न सकिएको छैन। यसले सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने समयको अनुमान गर्न पनि कठिन बनाएको छ," उनले भने। तर यदि सरकारले बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारन्टीनमा सुरक्षित राख्न सक्यो भने र समुदायमा फैलिनबाट रोक्न सक्यो भने प्रधानमन्त्रीको अनुमान सही नै हुनसक्ने उनले बताए। अर्का जनस्वास्थ्य तथा महामारीका जानकार डा. बाबुराम मरासिनी पनि समुदायमा नफैलिएमा साउनमा सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुगेर ओरालो लाग्न सक्ने ठान्छन्। "समयमा पीसीआर परीक्षण हुन नसकेको हुँदा सङ्क्रमितहरूले कतिलाई सारिसके भन्न कठिन छ। त्यसमाथि आरडिटीमा सङ्क्रमण नदेखिएको भन्दै खुसी हुँदै घर पुगेकाहरू कत्तिको सचेत र एक्लिएर बसिरहेका छन् त्यसमा पनि समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने विषय निर्भर छ," डा. मरासिनीले बताए। उनले पनि दशैँ तिहारको बेला विदेश र भारतबाट आउनेहरू कति हुन्छन् त्यसबाट पुन: सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम रहेको स्वीकारे। विदेशको प्रवृत्ति हेर्दा सङ्क्रमण सुरु भएको ६ महिनापश्चात् दर कम हुन थालेको देखिएको भन्दै त्यो हिसाबमा पनि आगामी महिनामा नेपालमा सङ्क्रमण कम हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तले बताए। तर यी सबै अनुमान समुदायमा सङ्क्रमण 'सल्किएन' भने मात्र मिल्ने उनीहरूको ठहर छ। कोरोना भाइरस उपचार: चिकित्सकको सिफारिसबिना डेक्सामेथासोन प्रयोग नगर्न चेतावनी

बालविवाह: अभिभावकको मागको विपक्षमा बाँकेका किशोरी

सोर्‍ह वर्षको उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिन पाउनुपर्ने अभिभावकको मागप्रति बाँकेका किशोरीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

मधेसी मूलका केही अभिभावकहरूले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाइने कानुन आफ्नो संस्कारसँग मेल नखाने भन्दै १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साउनमा प्रदर्शन गरेका थिए। बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि आफूहरूले अभियान नै चलाइरहेका बेला केही अभिभावकको अभिव्यक्तिले चुनौती थपिदिएको उनीहरू बताउँछन्। अभिभावकहरूको मागप्रति विमति जनाउँदै उनीहरूले बाँकेलाई बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाउन माग गर्दै आठै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बालविवाहको विरोध गर्दै आएका किशोरीहरू किन अभिभावकहरूको मागको विरोध गर्दैछन् त? भावना भुसाल सोर्‍ह वर्षमै विवाह गर्न पाउनुपर्ने अभिभावकहरूको माग एकदमै गलत छ। सानै उमेरमा विवाह गर्दा शिक्षा पूरा भएको हुँदैन। त्यसले भविष्यमा असर पार्छ। कुनै कुराको आवश्यकता पर्दा आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेका कारण अरूसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ। कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ। सृजना बुढामगर सृजना बुढामगर बीस वर्षको उमेरसम्म हामीले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सकेका हुँदैनौँ। अहिले म १७ वर्षकी छु। कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्‍यो। नोकरी गर्नुपर्‍यो। र, आफ्नो पहिचान बनाएर आफूले चाहे अनुसार जीवनसाथी छान्न पाउनु पर्‍यो। विवाह भनेको अप्ठेरो बन्धन हो किनकि त्यसलाई जिन्दगीभर निभाउनुपर्ने हुन्छ। चेतना क्षेत्री चेतना क्षेत्री हाम्रै ठाउँबाट जुन समुदायका मानिसहरूले १६ वर्षमै विवाहको माग राख्नुभयो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएको छैन। आफूहरू पुरुषप्रधान समाजमा हुर्कनु भएका कारण आफ्ना बालबालिकालाई पनि त्यही संस्कार दिन चाहनु भएको हुनसक्छ। छोरीहरूलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। नेपालमा महिलाहरूको जनसङ्ख्या ५१.४८ प्रतिशत छ। त्यसमध्य करिब ३७ प्रतिशतले १८ वर्ष अघि नै विवाह गर्ने गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ। त्यसो गर्नु भनेको समाज र महिलाहरूलाई पछि पार्नु हो। उनीहरू पछि पर्नु भनेको सिङ्गो नेपालको आधा भाग नै पछि पर्नु हो। प्रमिलाकुमारी हरिजन प्रमिलाकुमारी हरिजन मेरो गाउँमा बालविवाह धेरै हुन्छ। छोरीहरूको विवाह छिटो गरिदिएर घर पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र, यो सब शिक्षाकै कारण हो । त्यसकारण १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। छोरालाई डाक्टर र इन्जिनियर पढ्न पठाउने र छोरीलाई घरमा खाना पकाउन सिकाउने? ज्योति विक ज्योति विक कलिलो उमेरमै विवाह गर्दा धेरैथरी समस्या आउन सक्छ। बालविवाह भनेको उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। जिन्दगीमा के कस्ता समस्या आइपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान उनीहरूसँग हुँदैन। सानै उमेरमा विवाह गरेर बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान खतरामा पर्नसक्छ। घरव्यवहार बारे थाहा नहुँदा मानसिक तनाव उत्पन्न हुनसक्छ। उनीहरूले पढाइ पनि पूरा गर्न सक्दैनन्। अनु रावत अनु रावत सोर्‍ह वर्षको उमेरमा कोही पनि परिपक्व भएको हुँदैन। शिक्षाको दृष्टिले हेर्ने हो भने उसले पढाइ पूरा गरेको हुँदैन। मानसिकरुपले पनि उसले सही निर्णय लिन सक्दैन। त्यस्तै उसँग रोजगारी पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले कसरी आफ्नो जिन्दगी निर्वाह गर्ने भन्नेबारे कुनै पनि योजना हुँदैन। र यस्तो अवस्थामा उसको विवाह भयो भने त जिन्दगी डामाडोल नै हुनसक्छ। त्यस कारण १६ वर्षमै विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। लोकमाया परियार लोकमाया परियार सोर्‍ह वर्षको उमेर भनेको पढ्ने र लेख्ने उमेर हो पढ्ने उमेरमा घरायसी समस्यामा बाँधिनुपर्दा एकदमै अप्ठेरो हुन्छ। त्यसैले १६ वर्षमै विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकको माग नकारात्मक सन्देश दिने अभियान हो।

कोरोनाभाइरस: ‘यो वर्ष गरिब देशलाई ऋण तिर्न नपर्ने गराउ’

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले संसारभरिकै अर्थतन्त्र थिलथिलो हुँदै गएपछि विश्वका एक सयभन्दा धेरै संस्थाहरूले संयुक्त आह्वान गर्दै विकासोन्मुख देशहरूलाई यो वर्ष ऋण तिर्न बाध्य नपार्न विकसित देशहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले हरेक वर्ष अर्बौँ डलर ऋण तथा ब्याजका रूपमा विकसित देश तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्ने गर्छन्। अत्यावश्यक खर्च गर्न रकम आवश्यक विश्वका अग्रणी परोपकारी संस्थाहरू अक्सफाम तथा एक्सनएड इन्टर्न्याश्नलले यस वर्ष ऋण माफीको माग गरेका छन् जसले ती देशहरूका निम्ति अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न २५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध हुन्छ। ती संस्थाले विश्वका नेताहरू तथा अगुवा ब्याङ्कहरूलाई ऋणमा राहत दिन अपिल गरेका छन्। यस्तो अपिल गर्ने कामको अगुवाइ यूकेस्थित परोपकारी संस्था जुबिली डेट क्याम्पेनले गरेको छ। सम्पन्न देशहरूको समूह जी ट्वेन्टीको बैठकको अघिल्लो दिन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्। "विकासोन्मुख देशहरूले अभूतपूर्व आर्थिक धक्का बेहोरेका छन्। साथसाथै जनस्वास्थ्य आपत्‌काल आइपरेको छ," क्याम्पेनकी निर्देशक स्यारा जेन क्लिफ्टनले भनिन्। "त्यसैले विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेजस्तो ऋण भुक्तानी स्थगन गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसले समस्यालाई केही समय पन्छाउने मात्र हो।" निजी क्षेत्रसहित सरकारहरूले ऋण भुक्तानी तत्काल लागु हुने गरि रद्द गरिदिनुपर्ने उनले बताइन्। "यसले ती देशहरूलाई कोभिड-१९ सँग जुझ्नमा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ तथा सार्वजनिक कोषलाई केवल धनी निजी समूहको नाफा जोगाउन मात्र केन्द्रित हुनबाट जोगाउँछ," उनले भनिन्। नेपाललाई के फाइदा? गत वर्षको बजेटमा नेपालले ऋण भुक्तानीका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाबमोजिम १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यसको उल्लेख्य भाग विदेशी ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अहिले ऋणमा राहत प्रदान भएको खण्डमा नेपाललाई अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न ठूलो धनराशी मिल्न सक्छ। अर्थविद् डा. शंकर शर्माको विचारमा स्वास्थमा अनि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल छ। यस्तो बेला ऋण तिर्नु परेन भने धेरै राहत हुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, "अर्को कुरा के छ भने यसपाली हामीलाई विप्रेषणको आय, निकासीको आय, पर्यटनबाट हुने आय सबै कम हुनेछ।" "यस्तो बेला ऋणका निम्ति विदेशी मुद्रा तिर्नु नपर्दा हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चय बनाइराख्न अनि चालु खाताको घाटा कम गर्न सघाउ पुग्नेछ।" उनका अनुसार नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको हकमा यो वर्षमात्र राहत होइन कि ऋण राहत अन्तर्गत केही वर्ष माफी गराउनु आवश्यक छ। हालसम्म नेपालले आफूले लिएको विदेशी ऋणको साँवा ब्याज नियमित तिरिरहेको भनी प्रशंसित छ। कति तिर्छन् गरिब देशले? आँकडा अनुसार विश्वका ६९ वटा गरिब देशहरूले यसै वर्षमात्र अन्य सरकार तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई झन्डै २० अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै निजी कर्जादाताहरूलाई उनीहरूले ६ अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ। हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जोखिममा रहेका अर्थतन्त्रहरूलाई सहयोग गर्न आपत्‌कालीन वित्तीय प्रबन्धमार्फत् ५० अर्ब डलर तथा विश्व ब्याङ्कले १४ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने बताएका छन्। अभियानकर्मीहरूले अहिले ऋण भुक्तानी रद्द गर्ने र भाइरस सङ्कट टरेपछि दीगो शैलीमा ऋणनै कम पार्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरिरहेका छन्।

कोरोना भाइरस खोप: ब्रिटेनले खोप अनुमति दिएपछि युरोपमा राजनीतिक तरङ्ग किन

जर्मन-अमेरिकी कोरोनाभाइरस खोपको प्रयोगका निम्ति ब्रिटेनले अनुमति दिएपश्चात् त्यसले युरोपभरि राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ।

युरोपेली युनियनका नियामक निकायले अझै उक्त खोपका आँकडा अध्ययन गरिरहेको छ। अमेरिकी फाइजर तथा जर्मन बायोएनटेक कम्पनीको खोपलाई आपत्‌कालीन प्रयोग अनुमति दिएसँगै आममानिसमा खोप प्रयोग गर्ने ब्रिटेन पहिलो देश बनेको छ। ब्रेक्जीटको कारण? कतिपय ब्रिटिश मन्त्रीले ब्रिटेनले छिटो अनुमति दिन सक्नुका पछाडि ब्रेक्जीट पनि एउटा कारण भएको बताएका थिए। ब्रिटेनका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले ब्रेक्जीटका कारण युकेमा युरोपेली युनियनका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूभन्दा चाँडो कोभिड खोपको प्रयोग स्वीकृती दिन सकिएको बताएका थिए। "हामी सम्पूर्ण सुरक्षा जाँच गर्छौँ र उस्तै प्रक्रिया पूरा गर्छौँ। तर ब्रेक्जीटका कारण हामीले ती सबै एकदमै छिटो गर्न सक्यौँ," टाइम्स रेडिओसँग बोल्दै उनले भने। अनि हाउस अफ कमन्सका कन्जरभेटिभ नेता जेकब रिज-मगले पनि ट्वीट गर्दै भनेका छन्: "हामीले ईयू त्यागेकै कारण यति छिटो खोपलाई अनुमति दिन सकेका हौँ।" तर ईयूका अधिकारीहरूले त्यस्ता भनाइलाई खारेज गर्दै ईयूद्वारा स्थापित संयन्त्र नै ब्रिटेनले पनि पछ्याएको र जुनसुकै सदस्य राष्ट्रले पनि त्यसो गर्नसक्ने बताएको छ। ईयूको नियामक निकायले आफ्नो प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको कारण त्यसमा सामेल कडा सुरक्षा परीक्षणका नियम रहेको जनाएको छ। ब्रिटेनका निम्ति जर्मनीका राजदूत आन्द्रियास माइकेलिसले भाइरस विरुद्धको लडाइँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका छन्। रुसमा पनि खोप लगाइने यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी सातादेखि आममानिसलाई खोप लगाउन अभियान शुरू गर्न स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आदेश दिएका छन्। कोभिड-१९ का बिरामीहरूका निम्ति नयाँ अस्पतालहरूको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै पुटिनले आगामी केही दिनमा रुसको स्पुटनीक फाइभ खोपको २० लाख मात्रा प्रयोगका निम्ति तयार हुने बताए। रुसले गत अगस्टमै उसका नियामक निकायले खोप स्वीकृत गरेको बताएको थियो। तर खोप परीक्षणमा महत्त्वपूर्ण मानिने तेस्रो चरणको सुरक्षा तथा प्रभावकारिता परीक्षण भने अहिले पनि भइरहेको छ। रुसमा देशभरि खोप लगाउनका लागि आवश्यक परिमाणमा खोप उत्पादन भइसकेको छैन। ब्रिटेनले खोपको आम प्रयोगको अनुमति दिएको केही घण्टामा पुटिनको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएको छ। कसरी बन्यो भाइरसविरुद्ध पहिलो खोप

कोरोनाभाइरस: 'टीभी हेरेर मलाई सङ्क्रमण भएको थाहा पाएँ'

"मलाई थाहा थिएन के भइरहेको छ। मैले चिकित्सकलाई सोध्दा उनीहरूले सबै ठीक छ भने," उनले भनिन्।

उनी दक्षिण भारतीय राज्य केरलाकी चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत २० वर्षीया युवती हुन् जो भारतको पहिलो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति हुन्। रफियाले (परिवर्तित नाम) बीबीसीसँग कोरोनाभाइरसबाट बचेको कथा सुनाएकी छन्। उनी एउटा अस्पतालमा अन्य चार जनासँगै साथ भर्ना भएकी थिइन् तर उनीहरू सबै निको भएर घर फर्किए। उनी भन्छिन्, "तर मेरो परीक्षणको नतिजा आउन ढिलो भएको थियो र कसैले मलाई केही बताइरहेका थिएनन्।" टीभीबाट जानकारी उनलाई एक्लै राखिएको थियो। त्यहाँ उनी धैर्यका साथ पर्खिरहेकी थिइन्। त्यसैबेला उनको फोनमा एउटा सन्देश आयो। "एकजना साथीले टीभी समाचारको एउटा भिडिओ रेकर्ड गरेर मलाई ह्वाट्सएपमा पठाइन्," उनी भन्छिन्। त्यो समाचार चीनको वुहानबाट आएकी एकजना चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएको बारेमा थियो। राफिया भन्छिन्, "मलाई टीभीको समाचारबाट थाहा भयो कि मलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रहेछ।" राफियालाई राखिएको कोठाको झ्याल ज्यानुअरी ३० मा उनलाई भारतको पहिलो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित घोषणा गरिएको थियो। सकारात्मक बसाइँ एक घण्टाभित्रै चिकित्सक आए र उनको कोरोनाभाइरस परीक्षण सकारात्मक देखिएको बताए। त्यसैले उनले उपचारका लागि अस्पतालमा थप समय बस्नुपर्ने भयो। उनी भन्छिन्, "म ठीक थिएँ। त्यसबेलासम्म धेरै मानिसहरूको सफल उपचार भइसकेको थियो।" "मलाई यो भाइरस वृद्धवृद्धा र श्वासप्रश्वासका रोगीका लागि बढी खतरनाक छ भन्ने थाहा थियो। म शान्त थिएँ र सकारात्मक सोच्थेँ।" उनीलाई ज्यानुअरी २५ मा भारत आएपछि भेटेका मानिसहरूका बारेमा सोधियो। एकान्तबास उनको परिवारले विभिन्न प्रकारका परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो। उनकी आमालाई एउटा अस्पतालको अलग्गै वार्डमा एकान्तमा राखियो। सोही अस्पतालमा राफियाको पनि उपचार हुँदै थियो। तर आमाछोरी एकअर्कासँग भेटघाट गर्न पाएनन्। उनका पिता र भाइलाई घरमै एकान्तमा राखियो। राफिया भन्छिन्, "भाइरस लिएर घुम्नुको साटो तपाईं एकान्तमा बस्नु राम्रो।" उनी आफ्नो कारणले कसैलाई पनि त्यो भाइरस नसरोस् भन्ने चाहन्थिन्। उनलाई सामान्य खाना दिइन्थ्यो र अस्पतालको कोठामा दिनको दुईपटक सफाइ गरिन्थ्यो। उनका अनुसार चिकित्सक र नर्सहरू उनीसँग कुराकानी गर्थे। "उनीहरू परीक्षणका लागि आउँदा सुरक्षा पोसाक लगाएर आउँथे र उनीहरू एकदमै असल थिए।" उनी चीनमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप देखेकाले त्यसको चिकित्सकीय प्रक्रियाबारे जानकार थिइन्। वुहान यात्रा राफिया विगत तीन वर्षदेखि वुहानमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। उनले भनिन्, "ज्यानुअरी ९ सम्म हाम्रो कक्षा चलिहरको थियो र परीक्षा पनि भइरहेको थियो। त्यसपछि हामी चार साताको बिदा पाउँदै थियौँ।" "ज्यानुअरी २० मा हामीलाई यो रोग तीव्ररूपमा फैलिरहेको जानकारी भयो र हामीले त्यहाँबाट बाहिर निस्कने फैसला गर्‍यौँ।" "मैले जहाजको टिकट बुक गराएँ।" यो भारत सरकारले त्यहाँबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न एउटा विमान पठाउनु अगाडिको कुरा हो। सहर पूर्णरूपमा बन्द हुनुपूर्व राफिया त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सफल भइन्। वुहानबाट उनी कोलकाता आइन् र त्यहाँबाट कोच्चीका लागि अर्को उडान लिइन्। स्क्रिनिङमा भाइरसको लक्षण देखिएन उनी भन्छिन्, "कोलकाता र कोच्ची विमानस्थलमा थर्मल स्क्रिनिङ भएको थियो। भाइरसका लक्षणहरू थिएनन्।" राफियालाई राखिएको वार्ड भोलिपल्ट उनलाई बेइजिङस्थित भारतीय दूतावासबाट एउटा सन्देश प्राप्त भयो। त्यसमा चीनबाट बाहिर गएका सबैलाई चिकित्सकीय परीक्षण गराउन आग्रह गरिएको थियो। उनले जिल्लाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई जानकारी गराइन्। चेकजाँचमा खासै केही पनि देखिएन। तर त्यसको दुई दिनपश्चात् ज्यानुअरी २७ मा बिहान उठ्दा उनको घाँटीमा समस्या देखियो। त्यसपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। परीक्षणबाट सङ्क्रमण पुष्टि भयो। प्रतिरक्षा शक्तिप्रति विश्वास करिब २० दिनसम्म राफिया एउटा सानो कोठामा नै सीमित रहिन् र एउटा झ्यालबाट बाहिरको अवस्था हेर्दै बसिन्। "मलाई के विश्वास थियो भने मेरो प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोनाभाइरससँग लड्नेछ।" राफिया र उनका परिवारका सदस्यहरू अहिले पनि घरमै मात्र बसिरहेका छन्। उनीहरू केही दिनसम्म यसैगरी घरमै बस्नेछन्। उनी भन्छिन्, "मेरो जीवनमा यो नयाँ अनुभव थियो। मलाई आफ्नो चिन्ता थिएन। परिवार र साथीहरूको चिन्ता थियो।" हालसम्म विश्वका ७९ देशमा कोरोनाभाइरस फैलिसकेको छ। विश्वभरमा तीन हजारभन्दा मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश मृत्यु चीनमा भएको छ। राफिया भन्छिन्, "जब अवस्था सामान्य हुनेछ म वुहान जानेछु र छ वर्षको पढाइ पूरा गर्नेछु।" उनलाई लाग्छ चिकित्साशास्त्रको विद्यार्थीका रूपमा उनलाई यो निकै ठूलो सिकाइ हो। उनले भनिन्, ''जब म डाक्टर बन्नेछु सबैभन्दा पहिले म बिरामीलाई उसको अवस्थाबारे बताउने छु।'' भाइरस र अन्य कीटाणुबाट जोगिन यसरी हात धुनुपर्छ

सभामुख-उपसभामुखबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद

सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने बेला फरक दलको भएपनि दुई वाम पार्टी एक भएपछि अब ती पदमध्ये एउटा अर्को दललाई दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवाद गहिरिँदै गएको छ।

आइतवार उक्त मुद्दा संसदमै उठाएको विपक्षी कांग्रेसले पार्टी एकीकृत भइसकेको अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना बदल्नुपर्ने बताएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा फरक-फरक दलमा रहेको र दुवैले दलीय हैसियत त्यागिसकेको तर्क गर्दै कांग्रेसको माग नमान्ने संकेत दिएको छ। कतिपय संविधानविद्ले चाहिँ दलीय हैसियत त्यागे पनि सिद्धान्तत: सभामुख-उपसभामुखको राजनीतिक आस्था जुन दलबाट उठ्यो त्यसमै रहने अनुभव विगतमा देखिएकोले संविधान अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रश्न संविधानको धारा ९१(२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा एउटै दलका तर्फबाट दुईजना रहेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउनुपरेको उक्त पार्टीकी सांसद पुष्पा भुसालले बताइन्। उनले भनिन्, "संसदीय प्रणालीले एकदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छैन। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पनि सदनभित्र मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो संविधानको न्यूनतम व्यवस्थालाई चाहिँ अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यान्वयनको पक्षतिर बाटो खोलिदिनुपर्छ।" उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रेकी भुसालले यसको अर्थ प्रतिपक्षीका हिसाबले कांग्रेसले नै सभामुख वा उपसभामुख पाउनुपर्छ भन्ने दाबी चाहिँ नरहेको बताइन्। संविधान तर, कांग्रेसले यस्तो तर्क गरिरहँदा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले भने सभामुख र उपसभामुख चुनाव ताका छुट्टाछुट्टै दलमा रहेकोले त्यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ। उक्त पार्टीको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, "अहिलेका सभामुख र उपसभामुख हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्न, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यसबारेमा मेरो अरू टिप्पणी छैन।" सत्तापक्षले यस्तो तर्क गरिरहँदा कतिपय संविधानविद्ले चाहिँ दुई पार्टी एक भइसकेकाले अब फरक दलबाट सभामुख-उपसभामुख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। तिनैमध्येका एक बिपीन अधिकारीले भने, "अब पार्टी एक भएपछि फरक फरक दलको गर्नु जरूरी हुन्छ। संविधानले यदि वा तर केही पनि लेखेको छैन। स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनाले अब संविधान अनुसार गर्नुपर्‍यो।" एमाले र माओवादी केन्द्र एक दल भएसँगै अब प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा चार दल रहेका छन्। ती मध्येको एउटा दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमै सामेल भइसकेको छ भने त्यसबाहेक कांग्रेस र राजपा नेपाल रहेका छन्। संसदमा प्रतिपक्षीसहितको सहकार्य: सभामुख महरा

भारतद्वारा 'लचिलो' लगानी सन्धिको प्रस्ताव

द्विपक्षीय लगानी संरक्षणसम्बन्धी अघिल्लो विवादास्पद बिप्पा सम्झौता निष्क्रिय भएपछि भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ सन्धिलाई आगामी असोजसम्ममा टुङ्गो लगाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगतको तुलनामा नयाँ प्रस्तावमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा भारत लचिलो बनेको बताइएको छ। लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)मा भारतसँग सहमति भए पनि चर्को विवाद निम्तिएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। नेपाललाई लगानी चाहिएको अवस्थामा भारतबाहेक चीन, बांग्लादेश, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ढाँचा भारतले नयाँ सन्धिका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि नेपाल सरकारले लगानीका लागि इच्छुक मुलुकहरूसँग एकै ढाँचामा सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदा तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिररहेको बताइएको छ। केही वर्षअघि भारतसँग बिप्पा सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता नेपाल अनुकूल नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदा तुलानात्मक रूपमा लचिलो रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए। उनले भने, "भारतले बिप्पाको सट्टामा 'द्विपक्षीय लगानी सन्धि' भन्ने नयाँ नाम दिएर मस्यौदा पठाएको छ। के नाम दिने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ। बिप्पामा लगानी सुरक्षा, क्षतिपूर्ति एवं समयसीमा लगायतका कुरा थिए। अहिले त्यसका विधिलाई सरल बनाएर दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी मस्यौदा आएको छ।" प्राथमिकता भारत लगायतका मुलुकसँग उक्त सम्झौतापछि हाल नेपालले बेहोर्दै आएको ठूलो व्यापार घाटा कम पार्न सकिने आशा पनि व्यक्त भएका छन्। भारतसँगको मस्यौदा प्रस्तावबारे असारसम्म टुङ्गो लगाइने र त्यसलाई असोजसम्ममा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने गरी अन्तिम रूप दिइने अपेक्षा गरिएको छ। मस्यौदाका प्राथमिकताबारे उद्योग मन्त्रालयका एकजना उपसचिव विमल बरालले भने, "लगानी गर्दा घरेलु कानूनले जति सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई नदिने, सबैभन्दा प्राथमिकता दिइएको मुलुकलाई प्रदान गरिने सुविधा कसैलाई नदिने लगायत उनीहरूको धारणा छ।" भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा लामो समययता सुल्झिन नसकेका मुद्दा आगामी असोज महिनासम्ममा हल गर्ने सहमति भएपछि सरकारले द्विपक्षीय लगानी सन्धिबारेको गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिए जस्तो देखिन्छ।

आसामका नेपालीभाषी यसकारण दिल्ली पुगे विरोध प्रदर्शन गर्न

आसामसहित पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले भारतको नयाँ नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को विरोध गर्दै राजधानी दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन्।

दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै नेपालीभाषीहरू अखिल आसाम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु)को आयोजनामा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले आसाममा गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा छुटेका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समेट्नु पर्ने, नेपालीभाषीलाई आदिवासीको दर्जा दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्। एनआरसीको विरोध गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले आसाममा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यहाँको राज्य सरकारलाई पटक-पटक घच्घच्याउँदा पनि बेवास्ता गरेकाले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको आग्सुका उप-सभापति अर्जुन क्षेत्रीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताए। 'सरकारको आँखा खुलाउने प्रयास' उनले भने, "आसाममा पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै सरकार छ तर हामीले बारम्बार हाम्रा समस्या अवगत गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले हामी केन्द्रमा आएका हौँ। भारत सरकारको आँखा खुलाउनका लागि हामी दिल्ली आउनु पर्‍यो।" उनले आसाममा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू एनआरसीको सूचीमा नअटाएको र करिब १५ हजार घरपरिवार सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् डाउटफुल भोटरको सूचीमा रहेको जानकारी दिए। दिल्लीमा प्रदर्शन गर्दै नेपालीभाषीहरू हालै भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता संशोधन कानुन-२०१९ लाई अघि बढाउने अनुमति दिएको छ। त्यसले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई 'दोस्रो दर्जाको नागरिक' बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। "यो विधेयकका कारण हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खा समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न चाहँदैन," उनले भने। उक्त आन्दोलनलाई आसाम गोर्खा सम्मेलन भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभाजस्ता संगठनहरूका साथै आसाममा क्रियाशील १३ वटा नेपालीभाषी जातजाति सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि समर्थन गरेको उनले बताए। चिन्ता दिल्लीमा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले गरेको धर्ना तथा प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी गोर्खाल्याण्ड संयुक्त संघर्ष समितिकी राष्ट्रिय प्रवक्ता अञ्जु शर्माले भारत सरकारलाई गोर्खाहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्। एनआरसीबारे भारतीय गोर्खाहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि भेटेर जानकारी गराएका थिए बीबीसीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, "गोर्खाका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर समाधान भएका छैनन्। सरकारले तत्काल गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ।" आसाममा एनआरसीको सूचीमा नसमेटिएकाहरूलाई आफूहरू नागरिक बन्न योग्य रहेको प्रमाण पेस गर्न फरेनर्स ट्रिब्युनल्स् भनिने विदेशीहरू पहिचान गर्ने एउटा न्यायाधिकरणमा अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त न्यायाधिकरणमा नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई लैजान नहुने शर्माले बताइन्। एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए। के हो एनआरसी? भारतमा एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो। आसाममा जन्मिएका भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउन यसको स्थापना भएको हो। आसामका बासिन्दालाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो। त्यस्ता प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई अवैध विदेशी मानियो। उक्त रजिस्टरमा सन् १९७१ मार्च २४ तारिख भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ। उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। अन्तिम सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ। केही वर्षयता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ। नागरिकता विधेयक नागरिकता विधेयकको संशोधनलाई लिएर भारतमा गोर्खा मात्र नभई अन्य समुदायले पनि विरोध जनाइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन्। सन् २०१६ मा संसद्‌मा पेस गरिएको भारतीय नागरिकता कानुन-१९५५ को संशोधनले धर्मनिरपेक्ष मुलुक भारतमा धर्मका आधारमा भेदभाव हुने देखिएको कतिपयको धारणा रहेको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक संसद्‌मा पेस भएको थियो। यो विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, जैनलगायत धर्मका मानिसहरूलाई केही सर्तहरू पूरा गरेपछि नागरिकता दिइने व्यवस्था राखिएको छ। तर त्यसमा मुसलमानबारे भने केही पनि लेखिएको थिएन। यो विधेयक भारतको तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भए पनि माथिल्लो सदन राज्यसभामा रोकिएको थियो। नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आसामका नागरिकहरू त्यसपछि भारतमा आम निर्वाचन भयो र फेरि पनि भाजपाको सरकार बन्यो। तर एउटै कार्यकालमा सरकारले दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराउन नसकेकाले यसलाई पुन: ल्याउन लागिएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारतका विभिन्न स्थानमा यसको विरोध भइरहेका बेला भारतका केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावेडकरले विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। जावेडकरले यो विधेयक कसैकाविरुद्ध नभई न्यायका पक्षमा भएको बताएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सम्मान-सुरक्षा नैतिक कर्तव्य, सानो चित्त गर्नुहुँदैन: कृष्णप्रसाद सिटौला

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले दिएको नागार्जुन आवास खोस्ने चेतावनी कतिपय नेताहरूले दिने गरेको प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सानो चित्त गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वराजाको निम्ति नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा दिने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसभित्र कट्टर गणतन्त्रवादीको रूपमा चिनिने तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, "पूर्वराष्ट्र प्रमुखको रूपमा आवासको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने मान्यताका आधार त्यो निर्णय भएको हो।" पछिल्लो पटक नागार्जुनबाट पूर्वराजालाई निकाल्ने धम्की सत्ताधारी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको समाचार आएको छ। सिटौलाका अनुसार नागार्जुन सरकारको मातहतको सम्पत्ति हो जुन कुनै महत्त्वपूर्ण प्रयोजनको निम्ति सरकारले त्यो उपयोग गर्नसक्छ। सानो चित्त किन? उनी भन्छन्, "तर त्यो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निवासरहित गर्ने गरी सरकारले त्यस्तो निर्णय पनि नगर्ला। नागार्जुन दरबारबाटै हटाइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पर्‍यो होला र?" पूर्वराजाले संविधानविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय नेताहरूले सरकारी आवास खोस्ने चेतावनी दिने गर्छन्। प्रेसमार्फत् केही तरङ्ग आउन खोजेको सिटौलाको बुझाइ छ। 'त्यसबारे सरकार र सत्ताधारी नेतालाई केही चिन्ता लागेको हो भने पनि आफ्नो दलसँग कुनै कुराकानी नगरेको' उनको भनाइ छ। पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रामवरण यादवलाई पनि आवास लगायतका सुविधा दिइरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे। सिटौला भन्छन्, "पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा, उहाँलाई पूर्वराष्ट्राध्यको हैसियतमा दिनुपर्ने सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो नैतिक कर्तव्य हो। त्यसैले यसमा धेरै सानो चित्त कसैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।" 'सहमति चाहिन्छ' उनले सुविधा खोस्ने निर्णयमा सत्तारूढ दलले अन्य दलसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। कतिपय नेताका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति आए पनि सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न खोजेको आफूलाई नलागेको उनको बुझाइ छ। पूर्वराजा संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत बस्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरतामा उनले योगदान दिनुपर्ने सिटौलाको अपेक्षा छ। यदि उनले संविधानविपरीत गतिविधि गरेको सरकारको ठम्याइ भए त्यो गम्भीर विषय हुने र त्यसमा विपक्षी दलसँग परामर्श हुनुपर्ने सिटौलाले बताए। माओवादी सहमत पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा आफूले लगेको सिटौलाको भनाइ छ। उक्त सरकारमा सहभागी तत्कालीन माओवादी मन्त्रीले त्यसप्रति असहमति जनाएको बताइएको थियो। सिटौलाका अनुसार पहिलो बैठकमा त्यसो गरेपछि आफूले शीर्षस्थ तहमा कुराकानी गरेपछि सबैको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो। त्यो निर्णय लिनु केही दिनअघि उनी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा पूर्वराजालाई भेट्न नारायणहिटी राजदरबार गएका थिए। त्यहाँ उनीहरूबीच झन्डै पौने एक घण्टा लामो कुराकानी भएको थियो। एक्लाएक्लै कुराकानी संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजालाई भेट्न पठाएका थिए। सिटौला तत्कालीन मुख्यसचिव, गृहसचिव लगायतलाई लिएर राजदरबार गए। त्यहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित राजप्रासाद सेवाका पदाधिकारी थिए। परिचय आदानप्रदानपछि पूर्वराजाले गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अरू बाहिर निस्किए। सिटौलाका अनुसार कुराकानीका क्रममा पूर्वराजाले नारायणहिटी परिसरभित्रै रहेको एउटा भवनमा बाँकी जीवन बिताउने वृद्धा आमा रत्नराज्यको इच्छा सुनाए र आफ्नो निवासबारे सरोकार देखाए। उहिले राजाको शिरको शोभा, अहिले सङ्ग्रहालयको... आफूले उनले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने वचन दिएको र त्यो तत्कालीन सरकारले पूरा गरेको सिटौलाले बताए। उनी भन्छन्, "वास्तवमा अहिले पनि म सम्झिन्छु, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको निर्णय मानेर उहाँले अत्यन्त ठूलो संयमित निर्णय गर्नुभएको हो।" श्रीपेच राख्ने इच्छा कुराकानीका क्रममा पूर्वराजाले श्रीपेच भने आफूसँगै लग्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। राणा शासकले पनि १०४ वर्षसम्म श्रीपेच लगाएको तर ती उनीहरूले लिएर गएको तर्क पूर्वराजाको थियो। नेता कृष्ण सिटौलाले भने, "लिएर गए त्यसैले अहिले तिनको पत्तो पनि छैन नि भने मैले अनि उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो।" उनले त्यस प्रसङ्गमा नेपाल निर्माणमा शाहवंशको ठूलो योगदान रहेको र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा देश एकीकरण भएको सन्दर्भ सुनाए। उनी भन्छन्, "त्यसैले त्यो श्रीपेच नेपालको ऐतिहासिक सम्पत्ति हो। सँगै लग्नुभयो भने त्यो कहाँ पुग्ला, पछिका सन्तानले त्यो राख्लान्-नराख्लान्। त्यसैले सरकारले उच्च सतर्कताका साथ त्यसको संवर्धन गर्नुपर्छ भनेँ, उहाँले मान्नुभयो।" 'धोका' का कुरा भएनन् जनआन्दोलनको मागअनुसार सत्ता त्यागेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्दा पूर्वराजालाई 'कुनै न कुनै रूपमा आलङ्कारिक राजसंस्था राख्ने' वचन दिइएको चर्चा हुनेगर्छ। त्यसैले राजावादीहरूले संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर प्रमुख दल खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट उक्त समझदारी उल्लङ्घन गर्दै तत्कालीन राजालाई धोका भएको ठान्छन्। सिटौलाले त्यस्तो समझदारीबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र त्यसबारे आफूसँगको कुराकानीमा पूर्वराजाले नगरेको बताए। त्यसो भए त्यति लामो समयसम्म अरू के कुरा भए? उनी भन्छन्, "राजतन्त्रको अन्तिम राजालाई दरबारबाट बिदा गर्न जाँदा मैले पनि उहाँलाई भन्ने, सम्झाउने अथवा अनुरोध गर्ने जे सम्झिनूस् गरेँ, उहाँले पनि आफ्ना चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो। अन्त्य हार्दिकतापूर्ण कुराकानी भएको थियो।" इरानी राजाको दु:खान्त कथा त्यस क्रममा सिटौलाले विश्वका कैयौँ देशहरूमा राजतन्त्रको दु:खद अन्त्य भएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे। राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था उनले सुनाए, "इरानमा २५ सय वर्ष राजतन्त्र अन्त्य हुँदा बादशाह देश छाडेर भाग्नु पर्‍यो। देश फर्किन पनि पाएनन्। सिटौलाले पूर्वराजालाई भनेको कुरा सम्झिँदै भने, "तर नेपालमा त्यस्तो भएन। सुखद घटना यसर्थमा मान्नुपर्छ कि राजतन्त्रको अन्त्य संविधानसभाबाट भएको छ, जनताको उच्च प्रतिनिधि संस्थाबाट भएको छ। त्यो तपाईँले सहज ढङ्गले मान्नु यो राष्ट्रको अन्त्य ठूलो उपलब्धि भन्ठान्छु। मैले यो ढङ्गले उहाँसमक्ष आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेँ।" गद्दीच्युत ज्ञानेन्द्र त्यसको केही दिनपछि सपरिवार नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिए। तर अझै पनि उनी बेलाबखत चर्चा र विवादमा परिरहन्छन् र राजनीतिक दलका नेताहरूको निसानामा पर्ने गर्छन्। नारायणहिटीमा नेता सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पौने एक घण्टा के कुरा गरेका थिए?

के खानेकुराले तपाइँको यौन जीवन सुधार्न सक्छ?

यदि कुनै एउटा खास खानेकुराले मानिसको यौनशक्ति वा यौन आनन्द बढाइदिने प्रमाण फेला परेमा त्यो हातहातै विक्री हुन्थ्यो होला।

कतिपय मानिस सही खानेकुराले उनीहरूलाई बढ्ता राम्रो प्रेमी बनाइदिने विश्वास गर्छन् सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाइँको यौन जीवन राम्रो बनाइदिन सक्छन्। तर के कुनै खास खानेकुरा छन् जो प्राकृतिक रूपमै यौनशक्तिवर्द्धक छ? जुन खानाले मनमा खुसीयाली उत्पन्न गराउने इन्डर्फिन तत्व शरीरमा उत्पादन गराउँछ तिनमा वास्तवमा स्वस्थ यौन इच्छासँग सम्बन्धित तत्व पनि हुन्छन्। तिनलाई बरोबर यौनवर्द्धकको रूपमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ। यस्ता दाबीका पछाडि रहेका इतिहास तथा विज्ञान एकपटक जानौँ। के कुनै विशेष खाना छ जसले यौन जीवन सुधारिदिन्छ? ओयस्टर खाएर हुन्छ कि? ओयस्टर यौनवर्द्धकको रूपमा ठानिनुलाई ग्रीक किम्वदन्तीमा प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति समुन्द्रमा भएकोसँग जोडेर हेरिन्छ शायद इतिहासकै सबभन्दा प्रख्यात प्रेमी क्यासानोभाले बिहानी नास्तामा ५० वटा ओयस्टर खान्थे भनिन्छ। तर ओयस्टर सेवन र यौनशक्तिबारे कुनै प्रमाणित सम्बन्ध पाइँदैन। त्यसोभए यो हल्ला कहाँबाट चल्यो त? किम्वदन्ती अनुसार ग्रीक प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति सेतो फिँजबाट भएको थियो र उनी समुन्द्रबाट निस्किएकी थिइन्। त्यसैले समुन्द्री खानेकुरा यौनवर्द्धक मानिन्छन्। तर जे होस् ओयस्टर खान रुचाउनेहरूका लागि खुसीको खबर के छ भने यी महँगा मोलस्क जातीका प्राणीहरूमा प्रशस्त जींक तत्व पाइन्छ जुन् टेस्टोस्टेरोन उत्पादनमा अत्यावश्यक हुन्छन्। साथै अनुसन्धानहरूका अनुसार जींकले पुरुषको नपुंसकताको उपचार गर्न तथा वीर्यको गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने देखाएका छन्। जींकका अन्य स्रोतहरूमा शेलफिस, रातो मासु, बियाँ (उदाहरणका लागि फर्सीको बियाँ वा तील), काजु, हाडे बदाम, चना, राजमा, दूध तथा चीज पर्छन्। के डार्क चकलेटले तपाइँलाई राम्रो प्रेमी बनाउँछ? वैज्ञानिकहरू भन्छन् डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ किनकि त्यसमा 'प्रेम रसायन' फिनाइलइथाइलामाइन (पीइए) हुन्छ। कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा पर्दाका सुरुवाती समयमा सञ्चार हुने पीइएले शरीरमा आनन्द अनुभव गराउने डोपामाइन नामक हर्मोन पनि निष्कासन गराउँछ। साथै, मस्तिष्कको आनन्दसम्बन्धी केन्द्रलाई पनि यसले सक्रिय बनाउँछ। तर चकलेटमा निकै कम मात्रामा मात्र पीइए हुन्छ। कोकामा ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड पनि हुन्छ जसले रक्तसञ्चार तथा सेरोटोनीनको (आनन्दको अनुभूतिसँग जोडिएको अर्को हर्मोन) स्तर बढाइदिन्छ। त्यसोभए कहिलेदेखि चकलेट र यौनबीचको सम्बन्ध गाँसियो? शायद १६ औँ शताब्दीतिर हुनुपर्छ। हेर्नान कोर्टेस १६ शताब्दीका एक स्पेनी कंक्विस्टेडर (अमेरिकी महादेशका भूभाग कब्जा गर्न खटाइएका लडाकू) थिए जो माया तथा एज्टेक साम्राज्यहरूमा पुगे। हाल मेक्सिको रहेको सम्पूर्ण जसो भूभाग कब्जा गरेर उनले क्यास्टिल साम्राज्यको अधिनमा ल्याए। चकलेटको सम्पर्कमा आउने पहिलो युरोपेली उनै भएको ठानिन्छ। उनले स्पेनका राजालाई लेखेको पत्रमा आफूले स्थानीय माया समुदायका मानिसहरूले कोकाको झोल खाने गरेको देखेको र त्यसले 'प्रतिरोध क्षमता बढाइदिने र थकान हटाउने' उल्लेख गरेका छन्। तर निश्चित रूपमै चकलेटको प्रयोग यौनवर्द्धक ओखतीको रूपमा भएको प्रमाण भने छैन। ट्रिप्टोफानका अन्य स्रोतहरू: सालमन माछा, अण्डा, कुखुरा, पालुङ्गोको साग, बियाँ, काजुकिसमिस तथा भटमास। के खुर्सानीले तपाइँको यौन जीवन रङ्गिन बनाउँछ? खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं मुटुको चाल बढाइदिन्छ पिरो खुर्सानीमा क्याप्साइसीन हुन्छ जसले इन्डर्फिन तत्व (उही आनन्द अनुभूति गराउने तत्व) को निष्कासन सक्रिय पार्छ। खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं शरीरको तापक्रम र मुटुको चाल बढाइदिन्छ। यौनक्रियाका बेला पनि त्यस्तै हुन्छ। रक्सीले सघाउँछ कि उल्टो असर पार्छ? रक्सीले तपाइँलाई कम लजालु बनाउँछ रक्सीले लाज वा सङ्कोच कम गराइदिन्छ, तर म्याक्वेथले लठ्ठिएको बेलामा भनेको जस्तै यसले 'इच्छा जगाउँछ तर प्रदर्शन खुम्च्याउँछ।' महिला तथा पुरुष दुवैमा धेरै रक्सी पिउनाले संवेदनशीलता हराउँदै जान्छ। लामो समयसम्म रक्सी सेवन गरिराखे त्यसले यौन इच्छा कम गराइदिनुका साथै नपुंसकता समेत निम्त्याइदिन सक्छ। साथै रक्सीको दुर्गन्धले यौन उत्तेजना पक्कै ल्याउँदैन। यौनवर्द्धक के हुन्? एफ्रोडाइट - रोमनहरूले पछि उनलाई भेनसको नाम दिए - समुन्द्रबाट निस्किएको मानिन्छ। त्यसैले समुन्द्री खानेकुरालाई यौनवर्द्धक ठानिन थालियो। यौनवर्द्धक वस्तुलाई खासगरि तीन वर्गमा बाँड्न सकिन्छ - यौनशक्ति, यौनइच्छा तथा यौन आनन्द बढाउने खालका। यिनले मानिसमा सफल काम गरेको भनेर नाप्न कठिन हुनाका कारण कुनैको पनि वैज्ञानिक प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन। वास्तवमा हालसम्म एउटा मात्र यौनवर्द्धक वस्तुको प्रमाण फेला परेको छ। त्यो भनेको पाकेको वा कुहिएको फलफूलको गन्ध हो र त्यसले फ्रुटफ्लाइ नामक जीवमा यौनवर्द्धकको काम गर्छ। ग्रीक परम्परामा प्रेमकी देवी मानिने एफ्रोडाइट समुन्द्रबाट निस्किएको मानिन्छ यौनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर क्रिचमान भन्छन् मानिसहरूले यौनवर्द्धक भनेर खान्छन् किनभने उनीहरूले त्यसले काम गर्छ भनेर विश्वास गर्छन्। र, यदि कसैमा केहीले काम गर्‍यो भने त्यसमा कारण किन खोजिरहनु? यौनवर्द्धकको रूपमा परिचित कैयौँ खानेकुरा वास्तवमै स्वस्थ खानेकुरा हुन्। तर कुनै बिरुवाबाट निकालिएको वा कुनै वस्तुबारे स्वास्थसुरक्षाको आँकडा प्राप्त छैन भने तिनबाट जोगिनु नै बेस हुनेछ। चामत्कारिक ओखती भनेर दाबी गरिएका चीजबाट पनि टाढै रहनु राम्रो। अन्य कारण यदि तपाइँमा यौनइच्छाको कमी छ भने सम्भवत: तपाइँमा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएको हुन सक्छ। यसबारे चिकित्सकसँग परामर्श लिनु जाती हुनेछ। यो सामग्री बीबीसी फुडबाट लिइएको हो।

आईएसमा लागेकी किशोरीको नागरिकता ब्रिटेनद्वारा रद्द

पन्ध्र वर्षको उमेरमा चार वर्षअघि इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूहका लडाकुसँग बिहे गर्न लन्डन छाडेर सिरिया पुगेकी एक किशोरीको ब्रिटिश नागरिकता रद्द गरिएको छ।

उनको आमाबुवा बाङ्ग्लादेशी भएकाले उनी अर्को देशको नागरिक बन्न योग्य रहेको ब्रिटिश अधिकारीहरूले बताएका छन्। कहाँ छिन् शमिमा? शमिमा बेगमलाई गत साता एक सिरियाली शरणार्थी शिविरमा फेला पारिएको थियो। आईएसको अन्तिम प्रभाव क्षेत्र बगुजबाट भाग्दै गर्दा उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन् र सप्ताहान्तमा उनले त्यहाँ छोरालाई जन्म दिइन्। सोमवार बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आईएसका लागि एउटा प्रतीक बन्न आफूले कहिले नखोजेको र अब चुपचाप ब्रिटेनमा फर्किएर बच्चा हुर्काउन चाहेको बताएकी थिइन्। के भन्छ ब्रिटिश कानुन? सन् १९८१ को ब्रिटिश राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनबमोजिम गृहमन्त्रीले दुईवटा शर्त पूरा भए कसैको नागरिकता रद्द गरिदिन सक्छन्। पहिलो, यदि त्यसो गरिनु सर्वसाधारणको हितमा छ र दोस्रो, यदि ती व्यक्ति राज्यविहीन बन्दैनन् भने। शमिमाको हकमा उनको आमाबुवा बाङ्ग्लादेशी भएकाले उनी राज्यविहीन नहुने तर्क गरिएको छ। तर उनको परिवारले सरकारी निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने ठानिएको छ। देश छाडेर गएपछि कदिजा सुल्ताना, अमिरा अबास र शमिमा बेगम (देब्रेबाट दाहिने तर्फ) तीन किशोरीको फोटो प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो बाङ्ग्लादेशले चाहिँ शमिमालाई स्वीकार्छ या स्वीकार्दैन भन्ने प्रस्ट छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सरकारहरूले नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन सक्दैनन्। बीबीसीका सम्वाददाता बेन एन्डो भन्छन्, "गृहमन्त्री तथा अधिकारीहरूको विश्वास के छ भने शमिमाका आमाबुवा बाङ्ग्लादेशका भएकाले उनी त्यहीँको नागरिक हुन योग्य छिन्। तर बाङ्ग्लादेश उनलाई लिन तयार छ भन्ने बारे भने त्यत्तिकै आशा गरिएको देखिन्छ।" अब शमिमाले के गर्लिन्? शमिमा बेगमले गत सप्ताहान्तमा एक छोरालाई जन्म दिइन्। यसअघि उनले दुई बच्चा गुमाइसकेकी छन्। उनको श्रीमान् इस्लाम अपनाएका एक डच नागरिक हुन्। तिनले दुई साताअगाडि सिरियाली लडाकुहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको ठानिएको छ। बेगमले गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्छिन्। उनको बाङ्ग्लादेशी मूलकी भएको भनिए पनि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफूसँग बाङ्ग्लादेशी राहदानी नभएको र कहिल्यै बाङ्ग्लादेश नगएको बताइन्। बेगमको नवजात शिशुको हकमा कानुनअनुसार नागरिकताबाट वञ्चित गरिनुअघि ब्रिटिश अभिभावकको कोखबाट जन्मिएकाहरूलाई ब्रिटिश नै मानिने उल्लेख छ। यो पनि हेर्नुहोस् ‘म किन साउदी अरेबियाबाट भागेँ’

अमेरिका निर्वाचन २०२० नतिजा: डोनल्ड ट्रम्प किन हारे

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हालै सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सात करोडभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् जुन त्यहाँको इतिहासमै दोस्रो ठूलो मतसङ्ख्या हो।

कुल खसेको मतमा उनले ४७ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् एवम् उनले ठूला फ्लोरिडा र टेक्सससहित २४ राज्यमा जितेको देखिन्छ। देशको केही भागमा ट्रम्पको असाधारण पकड देखिन्छ। तर उनी पराजित भएका छन्। अमेरिकाको आधुनिक इतिहासमा निर्वाचन हार्ने उनी चौथो बहालवाला राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन्। त्यस्तै लगातार दुईवटा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न असफल उनी पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन्। सन् २०१६ मा ट्रम्पले चुनाव जित्नुको आंशिक कारण उनी सामान्य मान्यताभन्दा फरक मत राख्ने राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्ति थिए जो पहिले कहिल्यै नभनिएका कुराहरू बोल्न तयार थिए। तर सन् २०२० मा उनले चुनाव हारे जसको आंशिक कारण पनि यही विषय बन्न पुग्यो। सन् २०१६ को निर्वाचनमा ट्रम्पलाई भोट दिएका केही मानिसहरू उनको अत्यन्तै आक्रामक शैलीका कारण उनीबाट टाढिएको छन्। अमेरिकाका प्रमुख शहरहरूका बाहिरी भागमा रहेका स्थानहरूमा यो कुरा साबित भएको देखिन्छ जहाँ डेमोक्र्याटिक पार्टीले आफ्नो अवस्था सुधार गरेको छ। जातीय मुद्दालाई बढवा दिनु, ट्विटरमा नस्लवादी भाषाको प्रयोग गर्दै अश्वेत मानिसलाई व्यङ्ग गर्नुजस्ता कारण उनका समर्थकहरू चिढिएका थिए। ट्रम्पले अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूको आलोचना गर्दै भ्लादिमिर पुटिनजस्ता सर्वसत्तावादी नेताको प्रशंसा गर्ने बानीबाट पनि सर्वसाधारणहरू चिढिएका थिए। चुनावी अभियानका बेला पीट्सबर्गमा मेरो कुराकानी चक होन्सटीनसँग भएको थियो जसले सन् २०१६ मा ट्रम्पलाई समर्थन गरेका थिए। जो बाइडनलाई भोट हालेका बताउँदै उनले भने, "मानिसहरू थाकिसके। उनीहरू यो देश सामान्य अवस्थामा फर्किएको हेर्न चाहन्छन्। उनीहरू शालीनता देख्न चाहन्छन्।" "उनीहरू यो घृणा रोक्न चाहन्छन्, उनीहरू यो देशमा एकता देख्न चाहन्छन् र यसैकारण जो बाइडनले चुनाव जित्नेछन्।" ट्रम्पका ठूलो राजनीतिक समस्या के पनि थियो भने उनी आफ्नो मुख्य आधार क्षेत्रभन्दा बाहिर आफ्नो समर्थन विस्तार गर्न असफल रहे। उनले त्यसो गर्न कोसिस समेत नगरेको देखिन्छ। सन् २०१६ मा उनले ३० वटा राज्यमा जितेका थिए तर उनले यसरी शासन गरे की उनी तीनै स्थानका अमेरिकीहरूका मात्रै राष्ट्रपति जस्तो बने। अमेरिका निर्वाचन परिणामः बाइडनले खेप्नुपर्ने चुनौती 'विभाजित देश' अघिल्लो निर्वाचनमा हिलरी क्लिन्टनले धेरै मत ल्याएको २० राज्यहरूका मानिसहरूलाई आफूनिकट ल्याउन उनले कहिल्यै प्रयास गरेनन्। उनलाई आलोचकले पछिल्लो १०० वर्षमा सबैभन्दा विभाजनकारी राष्ट्रपतिका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गर्छन्। ट्रम्पको चार वर्ष लामो पट्ट्यारलाग्दो कार्यकाल पछि धेरै मतदाता ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा परम्परागत रूपमा व्यवहार गर्ने व्यक्ति चाहन्थे। तर सन् २०२० को निर्वाचन सन् २०१६ को पुनरावृत्ति थिएन। यसपटक ट्रम्प विद्रोही विपक्षी नभई सत्ताधारी नेता थिए र उनीसँग परम्परा कायम राख्ने चुनौती थियो। अघिल्लो चुनावमा हिलरी क्लिन्टनको छवि खराब बनाउन उनी सफल भएका भएपनि बाइडनसँग त्यस्तो गर्न सहज थिएन। कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुनभन्दा अघि ट्रम्प महाभियोगको सामना गर्न सफल भएका थिए र उनीसँग बलियो अर्थतन्त्र एवम् बहालवाला राष्ट्रपति हुनुको फाइदा थियो। राष्ष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एउटा साधारण प्रश्न सोधिन्छ: के देश चार वर्ष अघिको तुलनामा राम्रो बनेको छ? तर कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको प्रभाव पार्‍यो त्यसले ट्रम्पलाई असफल तुल्याइदियो। ट्रम्पको पद कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएको भन्नु भने गलत हुन्छ। सङ्कटले महानता देखाउने अवसर पनि ल्याउन सक्छ। तर ट्रम्प कोरोनाभाइरस महामारी व्यवस्थापनमा असफल भए।

पत्रिकाको कार्यालयमा गोली प्रहार, ५ को मृत्यु

अमेरिकाको म्यारिल्याण्ड राज्यका प्रहरीहरूले भनेका छन् एउटा दैनिक पत्रिकाको कार्यालयमा भएको बन्दुक आक्रमणमा कम्तीमा ५ जना मानिसहरू मारिएका छन्। अन्य केही घाइते भएका छन्।

संदिग्ध हमलाकारीलाई एक जना श्वेत पुरुष भनेर चिनाइएको छ र उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। क्यापिटल गजेट अखबारका एक जना सम्वाददाताले बन्धुकधारीले अखबारको कार्यालयको सिसाको ढोकाबाट गोली चलाएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पकी सञ्चार अधिकारी सेराह सेन्डर्सले हत्याको निन्दा गर्दै निर्दोष पत्रकारहरूविरुद्धको आक्रमण अमेरिकामाथिको आक्रमण भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। 'आक्रमण' एनापोलिस स्थित क्यापिटल गजेट भवनभित्र रहेका कर्मचारीहरूले बन्धुकधारीले सिसाको ढोका बाहिरबाट समाचार कक्षमा गोली चलाएको जानकारी दिएका छन्। हालै समाजिक सञ्जालमार्फत उक्त अखबारलाई हिंसात्मक आक्रमण गर्ने धम्की दिइएको थियो। प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेको छ। म्यारिल्याण्डमा बस्ने ३० वर्षका एक जना गोरा पुरूषलाई पक्राउ गरी उक्त हमलाका बारेमा सोधपुछ गरिदैँछ। उनले प्रहरी अधिकारीहरूलाई असहयोग गरिरहेको विवरण आएका छन्। उनले आफ्नो पहिचान नखुलोस भनेर आफ्नो औलाँको टुप्पोमा क्षति पुर्‍याएको स्थानीय समाचारहरूले उल्लेख गरेका छन्। 'युद्ध क्षेत्र' उनले बोकेको झोलाबाट नक्कली ग्रिनेड फेला परेको बताइएको छ। प्रहरीले उनले ठूलो आकारको बन्दुकको प्रयोग गरेको जनाएका छन् तर विस्तृत विवरण दिएका छैनन्। प्रहरीले घटनास्थल आसपासमा विस्फोटक समग्री जस्तो देखिने बस्तु फेला पारेको र त्यसलाई निस्क्रिय पारेको उल्लेख गरेको छ। अन्य व्यापारिक कार्यालयहरूसमेत रहेको उक्त भवनबाट १७० जनालाई उद्धार गरिएको बताइएको छ। एक जना संवाददाता फिल डेभिसले ट्विटरमा बन्धुकधारीले हमला गरिरहँदाको त्रास अभिव्यक्त गरेका छन्। वासिङटन डीसीबाट पूर्वमा पर्ने अखबारको कार्यालयमा गोली चलेको समयमा रहनु युद्ध क्षेत्रमा फस्नु जस्तै भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित 'सबै विकल्प' अल्पमतमा

युरोपेली संघ ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि उपायहरू खोज्ने उद्देश्यले बुधवार संसदमा भएको मतदानमा प्रस्तावित सबै आठ विकल्पले बहुमत जुटाउन सकेनन्।

भन्सारका विषयमा थप वार्ता गर्ने र संसदले पारित गर्ने जुनकुनै सम्झौतालाई जनमत सङ्ग्रहबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने बहुमतको नजिक देखिएका थिए। सांसदहरूको मनसाय बुझ्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त मतदानको नतिजा बाध्यकारी नभए पनि त्यसले अगाडिको जटिल बाटो भने स्पष्टसँग चित्रण गरेको छ। अबको विकल्प के? दिइएका आठ विकल्पमा एप्रिल १२ तारिखमा सम्झौता बिना नै ईयू छाड्नेदेखि लिएर दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्नेसम्मका थिए। कतिपयले बहुमत नजिक रहेका केही विकल्पलाई सोमवार पुन: यस्तै मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। अन्यको जोड भने अब दोस्रो आमनिर्वाचनमा जाने र त्यसले स्थापित गर्ने संसदले मात्र यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने छ। कुनै विकल्प नभेटिँदा समेत यूकेले १२ एप्रिलमा बिना सम्झौता ईयू छाड्न सक्छ। तर अहिलेलाई त्यसको सम्भावना समेत कम देखिएको छ। किनकी उपलब्ध थुप्रै विकल्पमा सांसदहरू नै के रोज्ने भनेर स्पष्ट देखिँदैनन्। ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल! मे ले छाड्न लागेकी हुन्? मतदान अघि प्रधानमन्त्री मेले आफूले तयार पारेको सम्झौता पारित गरिए ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे हुने वार्ताका लागि नयाँ नेतृत्वलाई पद छाड्ने बताएकी थिइन्। तर उनले 'सोचिएभन्दा अगावै' भने पनि त्यसको स्पष्ट समय सीमा भने खुलाइनन्। बीबीसीकी नेमी ग्रिम्ली भन्छिन्- "यो टरिजा मेले खेल्न सक्ने अन्तिम कार्ड थियो। तर यसले काम नगर्ने देखिन्छ। उनको सरकारलाई साथ दिइरहेको डेमोक्र्याटिक युनियनले नर्दन आयरल्याण्डलाई ईयूसँग नजिक छाडिँदा त्यसले यूकेको अखण्डतामा असर पर्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ।" प्रधानमन्त्री मेले भनेजस्तै भएमा समेत नयाँ प्रक्रियाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। एकजना मन्त्रीले भनेका छन्- प्रधानमन्त्री मेले तयार पारेको सम्झौता नै उपलब्ध ठीक विकल्प हो भन्ने यसले देखाएको छ। यसअघिको समय सीमा मार्च २९ तारिखमा सकिँदै थियो। त्यस समयभित्र आफ्नो सम्झौता प्रस्ताव दोस्रोपटक अस्वीकृत भएपछि उनले ईयूसँग थप समय माग्दै 'त्यो लम्बिने अवस्थाका लागि आफू तयार नभएको' बताएकी छन्। ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ। यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समय सीमा दिइनेछ।

कोरोनाभाइरस: भारतमा तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु, महामारी रोकथाम गर्न देशभरि विभिन्न प्रतिबन्ध

भारतमा कोरोभाइरस सङ्क्रमणबाट थप एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि मृतकको कुल सङ्ख्या तीन पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महाराष्ट्र सरकारका अनुसार मुम्बईस्थित एउटा अस्पतालमा गत मार्च ५ तारिखमा भर्ना भएका एक ६३ वर्षीय बिरामीको मङ्गलवार मृत्यु भएको हो। उनी दुबईबाट भारत फर्किएका थिए। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रकोप भारतमा विस्तार नहोस् भनेर सावधानीस्वरूप सरकारले शैक्षिक संस्था, शपिङ मल, रेस्टुराँ, मदिरालय, व्यायामशाला तथा धार्मिक स्थलमा जान र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। त्यसबाट भारतका विभिन्न स्थानमा बन्दको जस्तै स्थिति देखिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म केही विदेशीसहित १२६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। त्यहाँ झन्डै ६,००० जनाको परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म दक्षिण एशियामा भारतमा मात्र कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। तर सबै देशमा सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेका छन्। के-के बन्द? कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारी फैलिने आशङ्कामा सावधानीस्वरूप भारतको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल ताजमहल बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित उक्त प्रसिद्ध स्मारक अहिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको त्यहाँको संस्कृति मन्त्रायलले जनाएको छ। प्रत्येक दिन ताजमहलमा सरदर ७०,००० पर्यटक जाने गरेको बताइन्छ। महामारी फैलिन नदिन भारत सरकारले अन्य ऐतिहासिक स्थल तथा सङ्ग्रहालय पनि बन्द गरेको छ। संस्कृतिमन्त्री प्रह्लाद पटेलका अनुसार ती स्थान मार्च ३१ सम्म बन्द रहनेछन्। त्यसपछि समीक्षा गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताए। भारतले कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ: भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगको प्रकोप रोकथाम गर्ने तयारी गरिसकेको दाबी गर्दै शङ्कास्पद सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न ढिलो भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ। समुदायमा रोग फैलिन रोक्न भारतसँग पर्याप्त क्षमता नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म ६,००० जनामा कोभिड-१९ परीक्षण भएको भए पनि रोग फैलिन नदिन त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरूको धारणा छ। विज्ञहरूका अनुसार विशाल जनसङ्ख्या भएको भारतमा दैनिक हजारौँ मानिसको परीक्षण गरेर सङ्क्रमित मानिस छुट्याउन सके समुदायमा रोग फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ। सरकारले सरकारी प्रयोगशालामा बाहेक अब निजी प्रयोगशालामा पनि कोभिड-१९ परीक्षण गर्न दिने बताएको छ। मृत्यु हुने व्यक्ति हो हुन्? मङ्गलवार मृत्यु हुने व्यक्ति दुबईबाट फर्किएका थिए। तर अस्पताल भर्ना हुँदा त्यो जानकारी लुकाएको महाराष्ट्र सरकारले बताएको छ। पछि शङ्का लागेर परीक्षण गर्दा उनलाई कोभिड‍-१९ भएको पुष्टि भयो। मुम्बई महानागरपालिकाका अनुसार ती व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप र निमोनियाको समस्या देखिएको थियो। गत साता दिल्लीमा एक वृद्धा र र कर्नाटक राज्यमा एक वृद्धको मृत्यु भएको थियो। दिल्लीकी ६८ वर्षीया महिलालाई उनको छोराबाट भाइरस सरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य समस्याहरू पनि थिए । भारतमा अहिलेसम्म ६,००० जनाको परीक्षण भएको बताइएको छ उनका छोरा गत महिना युरोपको भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। सुरुमा सङ्क्रमणको कुनै लक्षण नदेखिएको भए पनि एक दिनपछि उनलाई ज्वरो आएको सरकारले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि पूरै परिवारको परीक्षण गरियो तथा आमा र छोरालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। भारतमा कोरोनाभाइरसका कारण पहिलो व्यक्तिको भएको पुष्टि बिहीवार मात्रै भएको थियो। ती व्यक्ति साउदी अरबमा एक महिना बसेर फेब्रुअरी २९ मा स्वदेश फर्किएका ७६ वर्षीय पुरुष हुन्। यो पनि हेर्नुहोस् कोरोनाभाइरसबाट जोगिन हात धुन सिकाउने भिडिओ भाइरल

पुटिनद्वारा सिरिया हमलाको निन्दा

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो साझेदार सिरियामाथि पश्चिमाहरूको हमलालाई 'एकदम गम्भीर रूपमा' निन्दा गरेका छन्।

रुसले राष्ट्रसंघको आपत्‌कालीन बैठक बोलाउन माग गर्ने उनले बताए। रुसको सरकारी टेलिभिजनबाट प्रसारित एउटा वक्तव्यमा पुटिनले सिरियामाथि हमला 'हस्तक्षेपकारी कदम' भएको आरोप समेत लगाए। उनले डुमामा गत हप्ताको शंकास्पद रासायनिक हमला नियोजित रूपमा कसैले गराएको र त्यसलाई आक्रमण गर्न बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको बताए। निशाना रासायनिक हमलाको प्रमाण छ: अमेरिका 'रासायनिक हमलाको जवाफ दिइनु पर्दछ' अमेरिकी नेतृत्वको हमलाले सिरियास्थित रुसी नौसैनिक र हवाई अखडा नजिकको क्षेत्रहरूलाई निशाना नबनाएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उसले दमास्कस नजिक एउटा सैन्य अखडामा प्रहार गरिएका सबै १२ वटा क्रुज क्षेप्यास्त्रलाई सिरियाली तोपहरूले खसालिदिएको पनि जनाएको छ। यद्यपि उसले कुनै प्रमाण चाहिँ दिएको छैन। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदको समर्थनमा रुसी सेनाले सन् २०१५ मा हवाई आक्रमण शुरू गरेको थियो जुन असदको पक्षमा युद्ध पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भयो।

इरान: 'गैरकानूनी भेला'मा भाग नलिन चेतावनी

इरानी सरकारी निकायहरुले कुनै पनि सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिएका छन्।

महंगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध दुई दिन भएको प्रदर्शनपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री अब्दोलरहमान रहमानी फजलीले 'गैरकानूनी भेला' मा सहभागी नहुन भनेका हुन्। तर शनिबार पनि थप प्रदर्शन भएको देखिएको छ। इरानका शहरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ्दै इरानको कमजोर आर्थिक अवस्थाका लागि राष्ट्रपति हसन रुहानीको नीति कारक रहेको कैयौं आरोप लगाउँछन् नारा तेहरान विश्वविद्यालयको वरपर स-साना समूहले प्रदर्शन गरेका भिडिओहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा राखिएका छन्। भिडिओमा उनीहरुले सर्वोच्च नेता आयोतल्ला अलि खामेनीले पद छोड्नपर्ने भन्दै नारा लगाएको पनि सुनिन्छ। देशभर सरकारको समर्थनमा पनि विशाल र्याली आयोजना गरिएका छन्। त्यसलाई सरकारी निकायहरुको शक्ति प्रदर्शनको रुपमा पनि अर्थ्याइएको छ।

विश्वकप क्रिकेट लिग २: ‌ओमानद्वारा नेपाल सहजै पराजित

नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो ठूलो योगफल बनाए पनि घरेलु मैदानमा ओमानसँग आठ विकेटले पराजित भएको छ।

नेपालले दिएको २५० रनको लक्ष्यलाई ओमानले ४७.२ ओभरमा २ विकेट गुमाएर प्राप्त गरेको छ। ओमानका लागि अकिब इलयासले पहिलो एकदिवसीय शतक बनाउँदै विजय निश्चित गरेका हुन्। ३७ रनमा हुँदा अरिफ शेखले छोडेको क्याचको फाइदा उठाउँदै उनले १०८ बलमा १२ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै १०९ रन बनाए। प्रतियोगितामा नेपालको यो तेस्रो खेलमा दोस्रो हार हो। यसअघि पनि नेपाल ओमानसँग हारेको थियो भने अमेरिकालाई हराएको थियो। कमजोर बलिङ ‌ओमानका कप्तान जीशान मकसूदले ६८ रन बनाएर नटआउट रहे। आउट भएका खेलाडीहरू खभर अलीले ४१ र जतिन्दर सिंहले २३ रन बनाएका थिए। नेपालका सुसन भारी र कुशल मल्लले १-१ विकेट लिएका हुन्। नेपालका बलरहरू कमजोर साबित भएका थिए। सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ६५ रन खर्च गरे भने अर्का स्पीनर भारीले ७ ओभरमा ४० रन खर्चे। अघिल्ला दुई खेलामा ८ विकेट लिएका करण केसीले पनि १० ओभरमा ४४ रन खर्चेर कुनै विकेट लिन सकेनन्। नेपालको दोस्रो ठूलो योगफल यसअघि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक बनाएको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले ओमानलाई विजयका लागि २५० रनको लक्ष्य दिएको थियो। विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गतको खेलमा मल्लको ५६ रनको सहयोगले नेपालले ५० ओ‌भरमा ८ विकेट गुमाएर २४९ रन बनाएको थियो। यो नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो ठूलो योगफल हो। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको उच्च योगफल २५५/६यूएईविरुद्ध, सन् २०१९ २४९/८ओमानविरुद्ध, सन् २०२० २४२/९यूएईविरुद्ध, सन् २०१९ २१६ नेदरल्यान्डविरुद्ध, सन् २०१८ पूर्वकप्तान पारस खड्काले ३८ रन बनाएका थिए भने विनोद भण्डारीले ३५ रन बनाए। अरिफ शेख र कुशल मल्लले समान २८ रन बनाए। ओपनर सुवास खकुरेलले २२ रनको योगदान गरेका थिए। टस जितेको ओमानका लागि इलयासले ४ र मोहम्मद नदिमले ३ विकेट लिए। मल्लको अर्धशतक नेपालका लागि कप्तान मल्लले राम्रो इनिङ खेलेका थिए। नवौँ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेका मल्लले आफ्नो दोस्रो अर्धशतक र व्यक्तिगत उच्च रन बनाए। उनले ७६ बल खेल्दै ६ चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए। एक जित, दुई हार नेपालले प्रतियोगितामा एक जित र एक हार हात पारेको छ। शनिवार अमेरिकालाई ३५ रनले पराजित गरेको नेपाल बुधवार भने ओमानसँग १८ रनले पराजित भएको थियो। सात देशले अगस्ट २०१९ देखि ज्यानुअरी २०२२ सम्म खेल्ने यो प्रतियोगिता सन् २०२३ को विश्वकपको छनोट प्रतियोगिता पनि हो। स्कटल्यान्ड, नामिबिया, यूएई र पपुआ न्यूगिनी समेत रहेको प्रतियोगितामा अन्य टोलीले कम्तीमा ७ खेल खेलिसकेका छन्।

विश्वकप २०१८: ‘कुनै टोली विशेष पावर हाउस रहेनन्’

विश्वकप फुटबलको लिग अन्तर्गत पहिलो चरणका खेलहरू सम्पन्न हुँदासम्म रोचक नतिजाहरू आइरहेका छन्।

नाम कहलिएका देश र खेलाडीहरूको सफलता/असफलताको पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। यसै सेरेफेरोमा हामीले थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीलाई यो विश्वकपको अहिलेसम्मका नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ? भनेर सोधेका थियौँ। थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीसँग उनी भन्छन्, "अब चाहिँ कुनै देश विशेषलाई फुटबलको 'पावर हाउस' भन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन लागे जस्तो मैले मात्रै होइन धेरैले भन्न थालेका छन्।" पहिलो चरणका खेलहरू हेर्दा नामले होइन मैदानमा जसले राम्रो गर्छ नतिजा उसकै पक्षमा आउँछ भन्ने लागिरहेको छ। आर्जेन्टिना, जर्मनी र ब्राजिलकै कुरा गर्दा खासै राम्रो खेल्न सकेका छैनन् भने जापान, सेनेगल र आइसल्याण्डको प्रदर्शन मानिसहरूले सोचेभन्दा राम्रो छ। जापानको खेल पनि राम्रो थियो। यस पटक विश्वकपमा एउटा/दुइटा होइन धेरै आश्चर्यहरू भइरहेका छन्।

'भारतीय भाउका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि'

खुला सिमाना रहेको छिमेकी भारत र नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा रहेको असमानतालाई साघुँरो तुल्याउन इन्धनको मूल्य बढाइएको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

खासगरी सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न एलपी ग्यास र हवाई इन्धनबाहेकका इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको तर्क छ। निगमले सरकारी निर्देशन अनुरुप मूल्य वृद्धि गरेको बताएपनि त्यसको विरोध गरिरहेका युवादेखि उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुले उक्त निर्णयलाई जनताप्रतिको सरकारी संवेदनहीनता भनी रोष प्रकट गरिरहेका छन्। सन्तुलन निगमका अनुसार छिमेकी भारतकोभन्दा अहिले नेपालमा प्रति लिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ र डिजलमा २१ रुपैयाँ सस्तो दर छ। इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको भनाइ छ। तर खुला सिमाना भएको नेपाल-भारतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको भिन्नताका कारण कालो बजारीको सम्भावना अत्याधिक हुने हुनाले मूल्य वृद्धि गरिएको आयल निगमका एक अधिकारीले बताए। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "हामीलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारबाट सीमावर्ती इलाकाको मूल्यमा धेरै नघट्ने गरी तपाईंहरु कार्य सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्देशन छ। तर के भइदियो भने भारतको कर प्रणालीका कारण उताको विक्री मूल्य बढ्यो, हाम्रो कर कम भएकोले विक्री मूल्य कम भयो।" असन्तुष्टि आइतबार निगमले पेट्रोल र डिजलमा तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य बढाएको थियो। युवा संघ नेपालले निर्णय फिर्ता लिन भन्दै सोमबार आयल निगम घेराउ गरेको थियो। नेपालमा भन्दा भारततिर इन्धनको मूल्य बढी छ मूल्यवृद्धिको असरले अन्य वस्तुहरुको भाउ पनि बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, "गाडीको ३५ लिटर र मोटरसाइकलमा १० लिटर तेल हाल्न भारतबाट गाडी आउँछ भन्ने कुरा सुहाउँदो होइन। त्यसैले बढाउनुपर्ने कुनै औचित्य देखिदैंन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको पेट्रोलमा मात्र नभएर समग्रमा सबै क्षेत्रको मूल्यवृद्धि हो। सरकारले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्नेमा झन् संवेदनहीन देखियो।" निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने दुई देशको पेट्रोलियम मूल्यमा सन्तुलन मिलाउन सरकारी तवरबाट ठोस निर्णय गरिनुपर्ने बताउँछन्।

ट्रम्प भन्छन्, 'युद्ध टार्नका लागि' कासिम सुलेमानीमाथि आक्रमण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानका उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले "युद्ध सुरु गर्न नभएर युद्ध रोक्न" मारेको बताएका छन्।

उनले इराकको बगदादस्थित विमानस्थलमा भएको शुक्रवारको आक्रमणपछि भने- सुलेमानीको "आतङ्कको शासन" समाप्त भएको छ। इरानले उनको मृत्युका लागि जिम्मेवारहरूसँग 'कडा बदला' लिने भनेको छ। हत्याले इरान र अमेरिकाबीच चुलिएको तनाव प्रकट गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले सावधानी अपनाउन मध्यपूर्वमा थप ३००० सैन्य दस्ता पठाइने बताएका छन्। अमेरिकी आक्रमणमा सेनाको जनरल मारिएपछि इरानद्वारा बदलाको चेतावनी इराकस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएपछि ट्रम्पले दिए इरानलाई धम्की यसैबीच इराकी सरकारी टेलिभिजनले सुलेमानी मारिएको २४ घण्टापछि मुलुकमा अर्को हवाई आक्रमण भएको जनाएको छ। इराकी सैन्य स्रोतले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार स्थानीय समय शनिवार बिहान इराकी मिलिशियाको समूहलक्षित नयाँ आक्रमणमा छजना मारिएका छन् । ट्रम्पले के भने? फ्लोरिडास्थित आफ्नो मार-अ- लागो रिसोर्टमा प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले शुक्रवारको आक्रमणबारे भनेः "अमेरिकी सेनाले यस्तो चुस्त र निशानालक्षित आक्रमण गर्‍यो जसले संसारकै एक नम्बरको आतङ्कवादी कासिम सुलेमानी मारिदियो।" पेन्टागनले अमेरिकी फौजले जनरल सुलेमानीलाई मारेको पुष्टि गरेको छ उनले भने, "सुलेमानीले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू र सैन्य अधिकारीहरूमाथि तत्काल र क्रूर आक्रमण गर्दै थिए। हामीले उनलाई बीचैमा थाहा पायौँ र सिध्याइदियौँ।" इरानको प्रतिक्रिया सुलेमानीको मृत्युपछि सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने- "ईश्वरकहाँ उनको गमनले उनको यात्रा या लक्ष्य रोकिँदैन, तर उनी र अरू शहीदहरूको रक्तरञ्जित हात भएका अपराधीहरूमाथि अब कडा बदला लिइनेछ।" अमेरिकी सुरक्षा परिषद्‍लाई पत्र पठाउँदै इरानी राजदूत मजिद तख्त रभान्चीले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम तेहरानसँग आत्मरक्षाको अधिकार निहित छ। इराक कसरी बीचमा छ? अबु महदी अल-मुहन्दीस(बीचमा) पनि शुक्रवार मारिएका छन् इरानले छिमेकी इराकमा रहेका विभिन्न समूहका शिया मिलिशिया समूहलाई समर्थन गर्छ। सुलेमानी बगदादस्थित विमानस्थल आइपुगेका थिए र शिया मिलिशिया अधिकारीसँगसँगै एउटा दस्तासहित यात्रा गर्दै थिए जसमाथि शुक्रवार अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको थियो। इराकी मिलिशिया नेता अबु महदी अल-मुहन्दीस पनि आक्रमणमा मारिएका थिए। उनी कतैब हेजबुल्लाह समूहको नेतृत्व गर्थे। उक्त समूहलाई इरानले समर्थन गर्छ । उक्त समूहमाथि उत्तरी इराकमा गत हप्ता एकजना अमेरिकी ठेकेदारको मृत्यु हुनेगरी रकेट आक्रमण गरेको आरोप वाशिङटनले लगाएको थियो। कासिम सुलेमानी इराक अमेरिका र इरान दुवैका समर्थक भएकाले कठिन स्थितिमा परेको छ। हजारौँ अमेरिकी दस्ता इस्लामिक स्टेट समूहविरुद्धको लडाइँका लागि इराकमा रहेका छन्। यद्यपि इराकी सरकारले उक्त सम्झौता उल्लङ्घन हुनेगरी अमेरिकाले कारबाही गरको दोहोर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल महदीले क्षेप्यास्त्र आक्रमणलाई "इराक‍को सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन र राष्ट्रको मर्यादामाथि आक्रमण" भनेका छन्। इराकको संसद्‌ले आइतवार आपत्‌कालीन बैठक डाकेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले इराकमा रहेका अमेरिकीहरूलाई 'तत्काल' इराक छोड्न चेतावनी दिएको छ। कासिम सुलेमानी को थिए? आक्रमणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ६२ वर्षीय सुलेमानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनी पछिका दोश्रो शक्तिशाली नेताका रूपमा लिइन्थे। इरानको रिभोलुशनरी गार्ड कर्प्सको उच्चतम एकाइ द क्विड फोर्सले आयोतोल्लाह खामेनीलाई रिपोर्ट गर्थ्यो र सुलेमानीलाई राष्ट्रिय नायकका रूपमा लिइन्थ्यो। क्विडमा उनको २१ वर्षे नेतृत्वकालमा इरानले हेजबुल्लाहलाई बलियो बनाएको छ र लेबननमा इरानी समर्थक लडाकू समूहलाई विस्तृत बनाएको मानिन्छ। इराक र सिरियामा उसको सैन्य उपस्थिति बढाएको र सिरियाको लामो गृहयुद्धमा लडाकू समूहविरुद्ध कारबाहीको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जस पनि दिइन्छ।

कोरोना भाइरस नेपाल: ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण नगरिए सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी

केही जिल्लामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले मास टेस्टिङ अर्थात् ठूलो सङ्ख्यामा जनसमुदायमा गरिने परीक्षण थालेको जनाएको छ।

भारतसँगको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र जनस्वास्थ्यकर्मीले समुदायमै सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरेका बेला सरकारले मास टेस्टिङको काम थालिएको जनाएको हो। विगतमा काठमाण्डू उपत्यकामा गरिएको मास टेस्टिङ अहिले नाकाहरूमा थालिएको र अब छिट्टै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका जिल्लाहरूमा थालिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए। तर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले 'मास टेस्टिङ' राम्रो विकल्प नभएको बताएका छन्। स्थिति भयावह हुनसक्ने सरकारले सुरुमा प्रतिदिन १०,००० पीसीआर परीक्षण गर्ने बताए पनि पछिल्ला दिन ४,००० को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। त्यति सङ्ख्यामा परीक्षण हुँदा डेढ सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिनु सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भएको भन्दै परीक्षणको दायरा र सङ्ख्या बढाउनुको विकल्प नरहेको डा. मरासिनीले बताए। डा. मरासिनीले भने: "दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण पुर्‍याइएन भने निकै भयावह अवस्था आउनेछ। अबको १५/२० दिनमै नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने गरी सङ्क्रमण देखिनेछ।" तर सरकारी अधिकारीहरू भने अहिलेसम्म समुदायस्तरमा सङ्क्रमण पुगिनसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, "हामीले जुन मापदण्ड मानेर स्थानीय स्तरमा छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने हो। त्यो हेर्दा समुदायस्तरमा देखिएको छैन।" मास टेस्टिङ कसरी? सरकारले करिब ४५,००० को मास टेस्टिङ गर्ने भन्दै काठमाण्डूमा परीक्षण थालेको थियो। काठमाण्डूमा ५,००० परीक्षण गर्दा जम्मा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्न भनेर दुई दिनदेखि काम सुरु भएको डा. अधिकारीले बताए। उनले भने, "काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट परीक्षण गर्दा कुन क्षेत्रका मानिसमा सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा पाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले थालेका हौँ।" "जुन क्षेत्रका स्थास्थ्य अधिकारीबाट सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता बढेका छन् ती क्षेत्रमा मास टेस्टिङ गर्ने भनेर काम थालेका छौँ।" उनका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरूमा काठमाण्डू, मोरङ, कास्की, बाँके, रुपन्देही, बारा, पर्सा र सप्तरी छन्। मास टेस्टिङ भनेको के हो? मानिसको सङ्ख्या धेरै र आवतजावत धेरै हुने सङ्क्रमण हुनसक्ने स्थानममा समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जान्नका लागि जनसमूदायमा गरिने परीक्षणलाई मास टेस्टिङ भनिन्छ। मास टेस्टिङ यसअघि नेपालमा हुँदै आएको परीक्षणभन्दा फरक हो। अहिलेसम्म विदेशबाट आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाको मात्रै परीक्षण गरिन्थ्यो। "स्थानीय स्तरमा समुदायमा हुनसक्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि ती क्षेत्रमा सङ्क्रमणको अवस्था के छ भनेर बुझ्न मास टेस्टिङ सुरु गरेका हौँ," डा. अधिकारीले भने। 'मास टेस्टिङको अर्थ छैन' जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने मास टेस्टिङको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। डा. मरासिनी भन्छन्, "मास टेस्टिङ गरेको भोलिपल्ट उनीहरूलाई सङ्क्रमण नहुने भन्ने हुँदैन।" "त्योभन्दा विगतमा आरडीटी गरेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अस्पतालमा दमको बिरामी र शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकको परीक्षण गर्नुपर्छ।" "सङ्क्रमण देखिएकाहरूको सक्रिय निरीक्षण गरेर त्यो अनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ।" उनका अनुसार मास टेस्टिङ गर्नुभन्दा परीक्षण गर्ने क्षेत्र र क्वारन्टीनमा राखेर परीक्षण नगरी घर पठाइएकालाई परीक्षण गर्नुपर्छ। "मास टेस्टिङ समस्याको समाधान होइन त्यसैले समुदायमा जहाँजहाँ जोखिम देखिएको छ त्यहाँ टोली पठाएर सङ्क्रमणको जाँच गर्नुपर्‍यो," उनले भने। "स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीका नमुना लिएर जाँच्नुपर्छ। त्यसबाहेक विदेशबाट आएकाको परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।" स्थानीय निकाय 'त्रसित' कतिपय स्थानीय निकायले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको भन्दै सूचना जारी गरेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि नगरभित्र सामुदायिक रुपमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सोमवारदेखि अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरेको छ। वीरगञ्जमा पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको डा. मरासिनीले बताए। उनले भने, "वीरगञ्जमा सबैजसो अस्पतालमा सङक्रमण देखिएर बन्द हुन थालिसके। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएका छन्।" "अब हामीले दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण गरेनौँ भने अवस्था नियन्त्रण गर्नै नसक्ने भएर जान्छ।"

जलवायु परिवर्तन: यो दशक सबैभन्दा गर्मी दशक हुने अनुमान

सन् १९७० यताकै सबैभन्दा गर्मी दशकको सङ्घारमा विश्व आइपुगेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

नासाले बनाएको सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मको विश्वको तापक्रमको नक्सा - रातो देखिएका स्थानहरूमा औसतभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको थियो ब्रिटेनको मौसम विभागले प्रक्षेपण अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष औद्योगिक युगभन्दा एक डिग्री सेल्सियस वा बढी हुनेछ। आगामी पाँच वर्षमा कुनै एक वर्ष औसतमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम भएको वर्ष पनि हुन सक्नेछ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा १.५ डिग्री सेल्सियसलाई महत्त्वपूर्ण सङ्घारको रूपमा लिइन्छ। यदि तथ्याङ्कसँग प्रक्षेपण मिलेमा सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्मको दशक १५० वर्ष यताको सबैभन्दा गर्मी दशक हुनेछ। पेरिस सहमतिको भविष्य ब्रिटेनको मौसम विभागका अनुसार औद्योगिक युगको औसतमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी भएको पहिलो वर्ष सन् २०१५ थियो। त्यसयता प्रत्येक वर्ष विश्वको तापक्रम औसतमा एक डिग्रीको वरपर नै रहेको छ। आगामी पाँच वर्षमा यो बढ्न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ। "हामीले सन् २०२३ सम्मका लागि तापक्रम प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो प्रक्षेपणले तापक्रम नराम्ररी बढिरहेको देखाउँछ," प्राध्यापक एडम स्काइफले बीबीसीसँग भने। "प्रत्येक वर्षको तापक्रम हेरेर हामीले प्रक्ष‍ेपण गरेका हौँ, र पहिलो पटक अस्थायी रूपमा भएपनि हामीले पेरिस सहमतीले राखेको महत्त्वपूर्ण १.५ डिग्री सेल्सियसको सङ्घार नाध्ने देखिएको छ।" गत अक्टोबरमा स‌ंयुक्त राष्ट्रसङ्घले सो सङ्घार नाध्दा हुने असरहरूको बारेमा व्याख्या गरेर एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। सो प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा त्यो सङ्घार नाध्न नदिनका लागि विश्वभरि व्यापक रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने देखाएको थियो। ब्रिटेनको मौसम विभागले आगामी पाँच वर्षमा त्यसो हुनसक्ने सम्भावना १० प्रतिशत रहेको देखाएको छ। प्रक्षेपणको विश्वसनीयता ब्रिटेनको मौसम विभागले आफ्नो प्रक्षेपणमा आफू ९० प्रतिशत विश्वस्त भएको जनाएको छ। सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्ममा तापक्रम औसत १.०३ देखि १.५७ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने र पृथ्वीका ध्रुवीय विन्दुहरूमा ज्यादा तातो हुनेछ। आफ्नो विगतका प्रक्षेपणहरू मिलेको आधारमा यो प्रक्षेपण पनि मिल्ने दावी अध्ययन समूहले गरेको छ। स्थान अनुसार सबैभन्दा गर्मी भएको समय स्रोत: रोबर्ट ए रोह्ड / बेरकेले अर्थ । कार्ट्रो प्रयोग गरेर बनाइएको नक्सा अन्य प्रक्ष‍ेपणहरु मौसम विभागको प्रक्षेपण अन्य जलवायुसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले सन् २०१८ को तापक्रमको प्रतिवेदन निकालिरहेको बेला आएको छ। ती प्रतिवेदनहरूका अनुसार सन् २०१८ हालसम्मको चौथो सबैभन्दा गर्मी वर्षका बनेको थियो। विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा हालसम्मका सबैभन्दा गर्मी २० वर्षहरू सबै गएको २२ वर्षको अवधिमा भएको बताएको छ। "तापक्रम मुद्दाको एक अंश मात्रै हो। यसको असरले धेरै देशका लाखौँ मानिसलाई असर गर्छ जसको सन् २०१८ मा अर्थतन्त्र र प्रकृतिमा नराम्रो प्रभाव पर्‍यो," सङ्गठनका महासचिव पेटेरी तालसले भने। जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूले ब्रिटेनको मौसम विभागको प्रक्षेपण आशातीत नै भएको बताएका छन्। "दुर्भाग्यवश मौसम विभागको प्रक्षेपण आश्चर्य होइन्," ब्रिटिस अन्टार्टिक सर्भेकी डा. अन्ना जोन्सले भनिन्। "हामीले कार्बन उत्सर्जन कम नगरेसम्म औसत तापक्रम बढ्ने क्रम रोकिन्न।"

समझदारी पत्रमा कामदारको हितलाई प्राथमिकता

कामदार सेवा सुविधाबारे निश्चित मापदण्ड तोक्न नेपाल र मलेशिया सरकारबीच हुन लागेको समझदारी पत्रमा नेपाली कामदारको हित संरक्षण हुनेगरी अन्तिम रूप दिन लागिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म दुईपटक समझदारी पत्रमा संशोधन भइसकेको र फेरि थप संशोधन गरी यसै हप्ता पठाएको नयाँ संशोधनमा कामदारको हकहितका आवश्यक प्रावधान रहेको बताइएको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मलेशियामा रोकिएको कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा हुने भनिएकोले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। चार महिनादेखि नेपालले कामदार पठाउने प्रक्रिया नै रोकिदिएपछि मलेशियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिने काममा तीब्रता दिएको बताइएको छ। समझदारी छिट्टै दुवै देशका अधिकारीहरूले दुई चरण छलफल गरिसकिएको उक्त समझदारी पत्रमा यसै हप्ता थप संशोधन पठाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए। उनले भने, "सकेसम्म कामदारलाई लागत कम परोस्, बिमा टिकटदेखि एउटा कामदारको गएदेखि फर्केर आँउदासम्मको काम र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी समझदारी हुनेछ चाँडै।" वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तब्य भए पनि दुई देशबीच सरकारी तहमा सम्झौता हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। यसले कामदारको अधिकारलाई निश्चित गर्ने भएकोले कामदार पठाउने प्रक्रिया नै बन्द गरेर जोखिम मोलेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर कामदार पठाउने चार महिनादेखि रोकिसक्दा पनि सम्झौताका काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारको आलोचना समेत भइरहेको देखिन्छ। नकारात्मक असर यसले अन्य देशमा जाने काम समेत प्रभावित हुन थालेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व कोषाध्यक्ष प्रतिमा महर्जन बताउँछिन्। उनले भनिन्, "मैले २० वर्षदेखि काम गरिरहेको कतारबाट पनि अहिले नेपाललाई डिमान्ड दिन्नौं भन्न थालेका छन्। जब सरकारले खुकुलो नीति बनाउँछ अनि मात्र कामदार लिने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ।" सरकारी तहमा सम्झौता हुँदा कामदारलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्ने हुँदा श्रम मन्त्रालयको पहललाई सकारात्मक ठान्नेहरूले लामो समय कामदार जाने काम रोकिए नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्। नेपालीहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेशियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिँदा प्रति महिना ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स कम भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।

नेपालसमेत उल्झिएको भेनेजुएलामा कुन देश कसको समर्थनमा

दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलासँग नेपालको खासै लेनदेन वा सोझो साइनो केही छैन।

तर त्यही मुलुकमा मच्चिएको उत्पातले गएको साताभर नेपालको कूटनीति उल्झियो। सत्ताधारी दलले त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको समर्थनमा वक्तव्य निकालेपछि त्यसले अमेरिका नेपालसँग स्पष्टरूपमै चिढिएको छ। लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो। तर त्यसको सारमा पनि भेनेजुएलामा "बाह्य हस्तक्षेप" हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ। को कता छन्? खासमा भेनेजुएलालाई लिएर अहिले विश्वभरनै अन्तर्राष्ट्रिय मत बाझिएका छन्। शनिवार भेनेजुएलाका सडकमा परस्पर विरोधी दुई थरी र्‍याली निकालिए। राष्ट्रपति मदुरो एवं स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति गुएइदोका पक्षमा हजारौँ प्रदर्शनकारी उत्रिए। गुएइदोले मदुरोले सत्ता नछाडेसम्म विपक्षीको सडक आन्दोलन जारी रहने बताए भने मदुरोले चाहिँ आफूमात्र भेनेजुएलाको वैधानिक राष्ट्रपति भएको बताए। पछिल्लो गतिरोध मदुरोले विवादित चुनाव जितेको भन्दै सपथ ग्रहण गरेपछि सुरु भयो। उक्त चुनावमा कैयौँ विपक्षी नेताहरूले भाग लिएनन् किनकि या त उनीहरू जेलमा थिए या उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए। भेनेजुएलाको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गुएइदोले त्यसपछि संविधानले राष्ट्रपति अवैधानिक भए अस्थायी रूपमा सत्ता सम्हाल्न भनेको भन्दै आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये कतिपयले मदुरोको समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले उनलाई चुनौती दिएका स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति ह्वान गुएइदोलाई समर्थन गरेका छन्। प्रस्तुत छ कुन देशले कसको समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने एक विवरण: गुएइदोको पक्षमा को? अमेरिका: अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको सम्बन्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले गुएइदोलाई गत साता अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिनुभन्दा अगाडि देखि नै खराब थियो। सन् १९९८ मा समाजवादी नेता हुगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै दुई देशको सम्बन्धमा तनाव आयो। चाभेजले देशको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गरे अनि अमेरिकी विदेश नीतिको विरोध गरे। सन् २०१३ मा चाभेजको निधनपछि उनको उत्तराधिकारीका रूपमा मदुरो उदाए। मदुरोले देशको अदालत तथा सुरक्षा फौजलाई राजनीतिक विपक्षी तह लगाउन प्रयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। इजरेलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले पनि गुएइदोलाई समर्थन गरेका छन्। उनलाई समर्थन गर्ने अन्य देशहरूमा अस्ट्रेलिया र क्यानडा पनि छन्। युरोपेली युनियनका देशहरूले मदुरोलाई चाँडोभन्दा चाँडो विश्वसनीय चुनाव गराउन नत्र उनीहरूले पनि गुएइदोलाई मान्यता दिने चेतावनी दिएका छन्। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमध्ये धेरैले गुएइदोको समर्थन गरेका छन्। लिमा समूह नामक समूहको मेक्सिकोबाहेक सबै सदस्य देशले उनको समर्थन गरेका छन्। तिनमा आर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटमाला, होण्डुरस, पाराग्वे र पेरु रहेका छन्। मदुरोको समर्थनमा को को? रुस: रुसले राष्ट्रपति मदुरोलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ। उसले अमेरिकालाई सैन्य कारबाही नगर्न चेतावनी दिएको छ। अवैधानिक रूपमा अमेरिकाले त्यहाँ सत्ता पल्टाउन खोजेको उसले आरोप लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट विस्तारै एक्ल्याइँदै गएका मदुरोको निम्ति रुसले सैन्य तथा आर्थिक सहारा प्रदान गर्दै आएको छ। गत महिना मस्कोले उनको समर्थनमा दुई वटा आणविक अस्त्रको क्षमता जडित बमवर्षक विमान सो क्षेत्रमा पठाएको थियो। मदुरोको सरकारको समर्थनमा रुसले अर्बौँ डलरको ऋण सहयोग गरेको छ। चीन: हुन त रुसले भेनेजुएलामा निकै लगानी गरेको छ तर सो देशको सबभन्दा ठूलो ऋणदाता चाहिँ चीन नै हो। चिनियाँ कम्पनीहरूले उक्त ल्याटिन अमेरिकी देशमा अर्बौँ डलरका परियोजनाहरूमा लगानी गरेका छन्। गत साता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र शान्तिपूर्ण राजनीतिक सहमतिका लागि आह्वान गरिन्। "विदेशी शक्तिहरूले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोप्रति चीन विरोध गर्दछ," बेइजिङको समर्थन मदुरोप्रति रहेको झल्काउँदै उनले थपिन्। चीन र रुस दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो क्षमतायुक्त स्थायी सदस्य राष्ट्र हुन्। मदुरोको सत्तालाई समर्थन गर्ने अन्य देशहरूमा क्युबा, टर्की र इरान छन्। निकारागुवा तथा बोलिभियाजस्ता उसका पुराना समाजवादी मित्र देशहरूले मदुरोको समर्थन गरेका छन्। मेक्सिकोले चाहिँ तटस्थ रहने भनेको छ तर विद्यमान कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ताको तस्तै रहने पनि बताएको छ।

कोरोना भाइरस: सङ्क्रमणमा ब्रजिलले इटली र स्पेनलाई उछिन्यो, राष्ट्रपति लकडाउनको विपक्षमा

स्पेन र इटलीलाई उछिन्दै ब्रजिल कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित हुने विश्वकै चौथो देश बन्न पुगेको छ।

साओ पाउलोको स्वास्थ्य प्रणाली दुई सातामा ध्वस्त हुने चेतावनी सहरका मेयरले दिएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घन्टामा ७,९३८ जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको जनाएको छ। यससँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ४१ हजार पुगेको छ। त्यो भन्दा धेरै सङ्क्रमित अमेरिका, रूस र ब्रिटेनमा मात्र छन्। पछिल्लो २४ घन्टामा ब्रजिलमा ४८५ जनाको ज्यान गएपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १६,११८ पुगेको छ। कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुने देशमा ब्रजिल पाँचौँमा पर्छ। 'स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने' विज्ञहरूले कोरोनाभाइरसको कम परीक्षणका कारण वास्तविक सङ्ख्या निकै धेरै हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। देशमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सहर साओ पाउलोका मेयरले आइतवार चेतावनी दिँदै भनेका छन्, "सहरको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुनसक्छ।" मेयर ब्रुनू कोभासले सहरका अस्पतालमा रहेका आपतकालीन शैयाहरू ९० प्रतिशत भरिएको र माग अझै बढिरहेको जानकारी दिए। देशकै सबैभन्दा प्रभावित मध्येको सहर साओ पाउलोमा ३,००० जनाको ज्यान गइसकेको छ। अस्पतालको क्षमता अपुग हुनुअघि सङ्क्रमणको गति रोक्ने प्रयास स्वरूप लकडाउन कडा तुल्याउने विषयमा राज्यका गभर्नरसँग वार्ताहरू गरिरहेको उनको भनाइ छ। सहरको ठूलो जनसङ्ख्याले सामाजिक दूरीको नियम तोडिरहेको देखिएका बेला मेयरले नगरका बासिन्दाहरूलाई लकडाउनका नियम अवज्ञा गर्ने क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति किन लकडाउनको विपक्षमा? बीबीसीकी एकजना संवाददाताका अनुसार मेयर कोभासले कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको सङ्कटबाट जोगिने मौका बढाउने गरि काम गर्न सहरका बासिन्दालाई आग्रह गरेका छन्। तर विश्वव्यापी रूपमा जारी गरिएको स्वास्थ्य सतर्कताको बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले एउटा अर्को आइतवार पनि आफ्ना समर्थक र बालबालिकासँग भेटघाट गरेर बिताए। ब्रजिलका चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारू लकडाउनको निरन्तर विरोधमा छन्। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुध्न उनको सरकारले लिएको नीतिलाई लिएर देशभित्र र बाहिरबाट उनले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। बोल्सोनारूले 'सामान्य फ्लु' भन्दै कोभिड-१९ को विस्तार अपेक्षित रहेको बताउने गरेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरू परीक्षणको सीमितताका कारण आधिकारीक तथ्याङ्कभन्दा निकै धेरै सङ्क्रमित हुनसक्ने बताउँछन् उनी लकडाउनका प्रतिबन्धहरू फकुवा गर्न माग गर्दै एप्रिल महिनामा आयोजित प्रदर्शनहरूमा सहभागी भएका थिए। प्रतिबन्धहरूले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिरहेको, बेरोजगारी र भोकमरी निम्त्याइरहेको उनको भनाइ छ। व्यायामशाला र ब्युटिपार्लर पुन: खोल्न दिने बोल्सोनारूको घोषणाको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका स्वास्थ्यमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना नपुग्दै गत साता राजीनामा दिएका थिए। पूर्व रक्षामन्त्रीहरूको विरोध ब्रजिलका पूर्व रक्षामन्त्रीहरूको एउटा समूहले विज्ञाप्ति जारी गर्दै सेनालाई सत्ता हातमा लिन राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले गरेको आग्रहको निन्दा गरेको छ। छजना पूर्वरक्षामन्त्रीले भनेका छन्: त्यस्तो सन्देश ब्रजिलको सशस्त्र फौजको संवैधानिक भूमिकाको अपमान हो। गत महिना राष्ट्रपति भवन बाहिर लकडाउन फिर्ता लिन माग गर्दै भएको साप्ताहिक प्रदर्शनमा बोल्सोनारू समेत सहभागी थिए। प्रदर्शनमा सहभागी उनका केही समर्थकहरूले सैनिक 'कू'को माग गरिएका ब्यानर बोकेका थिए। उनका समर्थकहरूले राष्ट्रिपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालत र संसद्‌को अनुसन्धान उनलाई शक्तिबाट हटाउने प्रयास स्वरूप भएको तर्क गर्छन्।

कोरोनाभाइरस: महामारी नियन्त्रण गर्न ट्रम्पले गरे अमेरिकामा सङ्कटकाल घोषणा

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण प्रकोप फैलिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न "राष्ट्रिय सङ्कटकाल" घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पले कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्न सकिने आशा व्यक्त गरे सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि सङ्घीय सरकारले आपत्कालीन राहत कोषमा ५० अर्ब अमेरिकी डलर जोहो गर्न सक्नेछ। उक्त कदमले स्वास्थ्यसेवामा विद्यमान प्रावधानलाई खुकुलो पारिदिएको छ। यसबाट चाँडो परीक्षणको गति बढ्नेछ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण उपलब्ध गराउन विफल भएको भनेर ट्रम्प प्रशासनको व्यापक आलोचना भएको थियो। अमेरिकामा १,७०१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ४० जनाको कोभिड-१९ कै कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। अमेरिकाका विभिन्न राज्यले सङ्क्रमणको दर नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका छन्। त्यहाँ ठूला भेला र खेलकुदका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका निर्णय गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट हुने रोग अर्थात् कोभिड-१९ लाई विश्वव्यापी महामरीको सङ्ज्ञा दिएको छ। गत डिसेम्बरमा चीनबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीको केन्द्रबिन्दु अहिले युरोप भएको छ। शुक्रवार विभिन्न युरोपेली देशमा सङ्क्रमण र मृत्युको दर ह्वात्तै बढेको बताएका छन्। इटलीमा २४ घण्टामा सर्वाधिक २५० जनाको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म त्यहाँ कुल १,२६६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १७,६६० मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ। ट्रम्पले के भने? सङ्कटकालको घोषणा गर्न ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट टेलिभिजनमार्फत् प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेका थिए। आगामी आठ हप्ता गम्भीर हुने उनको भनाइ थियो। सङ्कटकाल लगाएपछि: अतिप्रतिभावित राज्यका डेमोक्र्याट सांसदहरूले कङ्ग्रेसमा राष्ट्रपतिलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसो गर्दा थप मानिसले सरकारी स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउन सक्थे। पछि तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिसँग कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोपबाट प्रभावित भएका मानिसलाई सघाउन एउटा सहमति भएको बताएकी थिइन्। उक्त सहमतिअनुसार दुईहप्ते तलबी बिरामी बिदा र तीनमहिने तलबी बिदाको व्यवस्था तथा बीमा तथा खाद्यान्न सहयोग नपाएका मनिसलाई कोरोनाभाइरसको नि:शुल्क परीक्षण उपलब्ध हुनेछ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'विश्वासको मत लिने'

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्।

आइतवार अपराह्ण बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मितिमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी आइतवार मन्त्रिपरिषद्लाई गराएको सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहले बीबीसीलाई बताए। गत फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो। त्यसको लगत्तै सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वको अवस्थामा भिन्नाभिन्नै दलको अस्तित्वमा फर्किएका थिए। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेका बेला ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने मनसाय व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाली काङ्ग्रेसः नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद्‌मा अब कस्तो नीति

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएसँगै नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा देखा परेको नेपाली काङ्ग्रेसले 'पर्ख र हेर' को रणनीति अवलम्बन गरे जस्तो देखिएको थियो।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा दुवैले काङ्ग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्न खोजेको भए पनि नेकपाको विवाद वैधानिक रूपमा नटुङ्गिएको बताउँदै उसले आफ्ना मत प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन। आइतवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीतिक परिदृश्यले अर्कै अझ पृथक् रूप लिने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दुई फरक दलको हैसियतमा स्थापित गरिदिएको राजनीतिज्ञ अनि विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। अदालतको निर्णयका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब के गर्ला त? नेता प्रकाशशरण महत संसद्‌मा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेगरी अघि बढ्ने बताउँछन्। "जस्तो हिजो नै संवैधानिक परिषद्का नाममा विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने कुराहरूका विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ उठायौँ। सत्ता समीकरणको विषयमा जसरी दुई खेमामा नेकपा कानुनी रूपमा समेत पुगेको छ, त्यसमा उहाँहरू को कहाँ उभिनुहुन्छ भन्ने हेरेर सरकार निर्माणमा हाम्रो भूमिका रहन्छ रहन्न भनेर धारणा सार्वजनिक गर्छौँ," उनले भने। तर सरकार निर्माणका विषयमा काङ्ग्रेसले अन्य दललाई सहयोग गर्नेगरी प्रस्तुत भने नहुने विषय स्पष्ट रहेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकटस्थ नेता महत बताउँछन्। "सघाउनेमा नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन। तीन वर्षको कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार देखियो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को गरी कमजोर पार्ने कार्य उहाँहरूले (नेकपा) सामूहिक रूपमा गर्नुभयो। त्यसको स्वामित्व काङ्ग्रेसले लिन सक्दैन।" "त्यसो हुँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्व आउने अवस्थाबाहेकको अवस्थामा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन।" 'फरक मोड'मा राष्ट्रिय राजनीति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई नै फरक मोडमा लगिदिएको नेता रमेश लेखक बताउँछन्। पछिल्लो फैसलाले नेकपाका दुवै पक्षलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लगेको र यसको चौतर्फी प्रभाव मुलुकको राजनीतिमा पर्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक दल भएका अवस्थामा 'त्रिशङ्कु संसद् भएको' र बहुमतको सरकार नरहेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने उनी बताउँछन्। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको बैठकमा आइतवार सरकारले पेस गरेको संवैधानिक अध्यादेशको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरेको थिए "तत्काल प्रभाव सरकारमाथि परेको छ। नयाँ सिराबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि काङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।" प्रतिनिधिसभाले धेरै दिन काम गर्न सक्ने आफूलाई नलागेको लेखक बताउँछन्। "बरु अब 'अर्ली इलेक्शन' तिर जाने हो कि के हो? यसतर्फ छलफल गर्नुपर्छ," उनले भने। सडकको द्वन्द्व प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरेको अवस्थामा गणितीय हिसाबमा अघि बढ्न सकिने विभिन्न सम्भावना रहे पनि पछिल्लो अवस्थाका कारण त्रिशङ्कु संसद्ले धेरै राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने आफ्नो विश्वास नरहेको उनी बताउँछन्। "संसद्‌मा ६४ प्रतिशत मत भएको दलले पनि सरकार र संसद् ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा त्रिशङ्कु संसद् र कम्युनिस्टहरूबीच उग्र द्वन्द्वले मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन।" के केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य सम्भव छ? नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा आफूहरूको आवश्यकता नै नपर्न सक्ने भएकाले अहिले नै अघि बढ्ने काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षको मनशाय देखिँदैन। सरकार गठन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको 'धेरै रुचि नरहे पनि' सदनभित्रको राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रतिपक्षीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको लेखक बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांङ्ग्रेसले संसद् विघटन गर्ने ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको निर्णयलाई 'संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूलको दुराशयपूर्ण निन्दनीय कार्य' भनेको थियो। प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ? पूर्ववत् एमाले कायम रहेको अवस्थामा उसले साना दलहरूसँग मिलेर सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। "तर परिआएको अवस्थामा कुन पक्षसँग मिलन हुन सक्छ भन्ने कुरामा तीन वर्षको उहाँहरूको साझा शासन रहेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री रहेकाले भूमिका बढी देखिने भए पनि अरूको पनि भूमिका कम छैन। त्यस कारण यो राम्रो, यो खराब भन्ने छैन। मूल कुरा काङ्ग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्ने कुरा हो। त्यस्तो अवस्थामा भेदभाव गर्ने कुरा छैन," महतले बीबीसीसँग भने। नेता लेखकको पनि सबै दलसँग आफ्ना फरकफरक किसिमका विमति रहेका कारण अहिले नै कुनै पक्षसँग मिलेर जान सक्ने भन्ने अवस्था नरहेको भनाइ छ। "सबै बाटा खुला छन्," उनले भने। 'व्यवस्था बचाउन जरुरी' नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति देउवासँग असहमत समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो घटनाक्रमका कारण व्यवस्थामाथि नै सङ्कटको बादल मडारिएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा देशलाई निकास नेपाली काङ्ग्रेसले नै दिनुपर्ने र प्रणालीको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि काङ्ग्रेसकै रहेको उनको मान्यता छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल "बल्लबल्ल यो व्यवस्थालाई विघटनबाट बचाइएको थियो। फेरि अर्को फैसलाले संसदीय प्रणालीमा अराजक स्थिति जन्माएको छ। त्यसमा पार्टी बैठक बसेर छलफल गरेर बाटो दिनेछौँ।" त्यसोभए काङ्ग्रेसले निकास आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कि अरूलाई सहयोग गरेर दिन सक्छ त? "जस्तो गर्दा हुन्छ। व्यवस्थाको रक्षा प्राथमिकतामा राखेर आफैँ नेतृत्व राखेर वा अरूलाई दिएर के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा गहिराइमा सोचेर काङ्ग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने। 'नैतिक प्रश्न पनि अब रहेन' अदालतले नेकपा एकीकरण नै नियम मिचेर गरिएको भनेको अवस्थामा तत्कालीन एमाले र काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको जनमतमा केही हजारको मात्रै फरक रहेको महत बताउँछन्। त्यस्तै विगतका निर्वाचनका तुलनामा पछिल्लो निर्वाचनमा आफूहरूको मत प्रतिशत बढेको उनको भनाइ छ। "हाम्रो मत घटेकोभन्दा पनि उहाँहरू गठबन्धन गरेकाले निर्वाचन जित्नुभएको हो। दुई दल जोडिँदा संसद्‍मा उपस्थिति कम देखियो तर मत कम भएको छैन," उनले भने। फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यकाबीच नेपाली काङ्ग्रेस माथि सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर उठाइने नैतिक प्रश्नको समेत औचित्य समाप्त भएको उनी बताउँछन्।

नेपाल राजनीति: विपक्षी दलहरू सशङ्कित, भन्छन्- 'संविधान मिचियो अनि समयसीमा पनि थोरै'

अघिल्लो सातामात्र संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

उनले बिहीवार सदनमा विश्वासको मत लिन नसक्ने स्थिति रहेको सङ्केत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन्। राष्ट्रपतिले उक्त धारा बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमासहित आह्वान गरेकी छन्। विपक्षी सशङ्कित तर त्यो आह्वानबाट विपक्षी दलहरू सशङ्कित भएका देखिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत भन्दै पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न केन्द्रीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठकले भावी रणनीतिबारे निर्णय लिने पार्टीद्वारा बिहीवार अबेर राति जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बीबीसीलाई भने, "वास्तवमा यो संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो।" "मानौँ कि देशमा संविधान, विधि, पद्धति र परम्परा केही नभएको र केवल दुईजना व्यक्ति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री,ले हाम्रा वचनहरू नै हुकुम हो र हाम्रा व्यवहारहरू नै प्रजातन्त्र हो अनि हामी संविधानमाथि छौँ भन्ने कुरा पटकपटक देखाइरहनुभएको छ, त्यो संविधानविरुद्ध जालसाजी हो।" काँग्रेसको बैठकले यसबारे पार्टीको आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने उनले बताए। अर्को विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई संविधान तथा संसद समाप्त पार्ने षडयन्त्र भनेको छ। उक्त दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, "यो कदम संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो।" विपक्षीको दुईवटा आरोप गत सातामात्र धारा ७६ (३) बाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात् धारा ७६ (५) को बाटो समाउनु विधिसम्मत नभएको गुरुङको बुझाइ छ। “धारा ७६(४) लाई समाइएको छैन। यसको प्रयोग सदनको विधि र प्रक्रियामार्फत् भएपछि मात्र अर्को धारामा जानुपर्ने हो।" "मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसको नाममा धारा ७६ (४) पालना गरिसकेको मान्न मिल्दैन,” उनले भने। गुरुङले कोट्याएको धारा ७६ (४) मा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै एकैचोटी धारा ७६ (५) मा फड्को मारेको छ। गुरुङको दललाई लागेको अर्को शङ्का चाहिँ नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा राष्ट्रपतिले केवल एक दिनको समयसीमा दिएको प्रति पनि छ। “एक दिनको समयसीमा दिइनुले हामीलाई यो संविधानको धारा अनुसार विधि प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सदन र संविधान विघटन गर्ने षडयन्त्रतर्फ सरकार लम्किएको लागेको छ।” कानुनी उपचार खोज्ने समयसमेत नमिल्ने गरी कदम चालिएको उनले आरोप लगाए। अब के गर्लान् विपक्षीले? नेकपा एमालेभित्रको तनाव केही मत्थर भएको भए पनि अन्त्य भइसकेको छैन। बिहीवार भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारले भोट नपाएपछि एमालेभित्रको विवाद अझ जारी रहेको स्पष्ट भएको छ। तर पछिल्लो विकास क्रमबारे भने असन्तुष्ट पक्षले औपचारिक टिप्पणी गरिसकेको छैन। "हामीले परिस्थिति हेरिरहेका छौँ। अहिले केही टिप्पणी छैन," उक्त समूहका एक नेता रघुजी पन्तले बताए। नेपाली कांग्रेसले पनि शुक्रवारको बैठकपछि प्रस्ट धारणा राख्ने ठानिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले उनको दलले अन्य दलहरूसँग सरसल्लाह गर्ने अनि सकिन्छ भने धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारको नेतृत्व बदल्ने उपायलाई संसद्को रक्षाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रयास गर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेशसँगै यस्तो छ सुरक्षा तयारी

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर थप सतर्कता अपनाइएको दुई प्रमुख सुरक्षा निकायले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर जस्तोसुकै परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले नेपाल प्रहरी तयार रहेको बताए। उनले भने, "अहिलेको अवस्था सामान्य छ। भोलिदेखि हुन सक्ने पक्षविपक्षका विरोधप्रदर्शन लगायतलाई ध्यानमा राखी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हिसाबले तयारी गरेका छौँ।" तयारी "दुइटा पक्षबीच हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई ध्यानमा राखी त्यही हिसाबले हाम्रो तयारी छ," प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइएको बताएका छन्। उनले भने, "फागुन ११ गतेदेखि १७ गतेसम्ममा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन सक्ने सम्भावनाका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय बसेर योजना बनाइएको थियो। त्यसैअनुसार अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।" "सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुरक्षा बढाउनुपर्ने स्थान र व्यक्तिका सन्दर्भमा नजिकका युनिटका एकाइ प्रमुखहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षा पुर्‍याउन भनिएको छ।" प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ?

न कानुन न कर्मचारी, तर रेलवे कम्पनी भन्छ 'पुसभित्रै रेल चल्छ'

गत असोजमा नेपाल भित्रिएको रेल ट्र्याकमा थन्किएको तीन महिना पुग्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म चल्ने भनिएको रेल 'आवश्यक तयारी नगरी किन्दा' सञ्चालनमा आउन नसकेको रेल विभागका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नपुग्ने र अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकोले भारतसँग आवश्यक सहकार्यको खाका तयार हुन बाँकी रहेको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले 'पुस मसान्त भित्रमा रेल सञ्चालनमा आउने' दाबी गरेका छन्। भारतीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणाधीन छ। हाल कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्नका लागि रेल खरिद गरिएको हो। नेपालले करिब ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट रेलको दुई सेट खरिद गरेको हो। सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण निकै लामो समय लगाएर नेपालले रेल खरिद गरेको भए पनि आवश्यक तयारी पूर्ण हुन नसक्दा रेल थन्किन बाध्य भएको चित्रकारले बताए। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनदेखि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा रेल कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्ने कुराको समेत यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। "हामीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक केही जनशक्ति 'आउटसोर्स' नगरी हुँदैन," चित्रकारले बीबीसीसँग भने। "यो अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकाले सबै कुरा नेपाल एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। भारतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जुन दुई देशको संयुक्त संयन्त्र बैठकमार्फत् भइरहेको छ।" उनका अनुसार संयन्त्रको पछिल्लो बैठकका क्रममा 'स्टयान्डर्ड अपरेटीङ प्रसिडयोर' तयार पार्ने काम भइरहेको छ। गत भदौ महिनामा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारीहरूको माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। करिब १३० पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको थियो। तर करारमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी ल्याउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया मोडिएको छ। रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपालमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले हालका लागि भारतबाटै ल्याउने गरी तयारी थालिएको चित्रकारले जानकारी दिए। "प्राविधिक अनि सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका लागि दक्ष जनशक्ति खोजी गरिएको हो," उनले भने। तत्कालका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कर्मचारी र सडक अनि रेल विभागका कर्मचारीका साथै केही पूर्वकर्मचारीहरूलाई समेटेर रेल सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनले 'पुस मसान्त भित्रमा रेल सञ्चालनमा आउने' दाबी समेत गरे। कानुनको अभाव रेल सञ्चालनमा कर्मचारी बाहेक कानुनको अभाव पनि खड्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्। संसद्‌मा कानुनको मस्यौदा पेस गरिएको भए पनि तत्कालका लागि बाटो खुला गर्न अध्यादेश ल्याउने गरी तयारी थालिएको उनीहरू बताउँछन्। गत पुसमा सरकारले रेलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो। "कानुन राष्ट्रिय सभाबाट छलफल भएर लगभग टुङ्गिएको अवस्था छ। यो बिस्तारै अब तल्लो सदनमा आउला। त्यो कानुन आउन समय लाग्ने भयो भने सुरक्षा र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय समेटेर अध्यादेशमार्फत् रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ," भट्टराईले भने। "यो लगभग तयार भइसकेको छ र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भई अगाडि बढाउन स्वीकृत भइसकेको छ। यसमा समस्या हुँदैन।" रेलको सुरक्षा इनरुवामा रेलको ट्रयाकमै पार्क गरेर राखिएको रेलको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी खटाइएको बताइएको छ। सञ्चालनमा आउन नसकेको तयार राख्न लागि 'अपकिपिङ'को काम गरिराखेको अधिकारीहरू बताउँछन्। "रेल बेच्ने कम्पनीले नै हाम्रा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा रेल स्टार्ट गर्ने, अगाडी-पछाडि गराउने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। त्यो निश्चित समयान्तरमा निरन्तर भइरहेको छ," उनले भने। रेलको सुरक्षामा प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि रेलको ट्रयाकबाट ठूलो सङ्ख्यामा क्लीप चोरी भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। हालसम्म रेलवे ट्रयाक हस्तान्तरण नभइसकेको हुँदा चोरी भएका सामान भारतले राखिदिने र छिट्टै हस्तान्तरण सम्पन्न हुने भट्टराईले बताए।

पार्किन्सन्स रोग: चाँडो निदान गर्न एआई

चिनियाँ प्रविधि कम्पनी टेन्सेन्ट र लन्डनस्थित मेडिकल फर्म मेडोप्याडले पार्किन्सन्स रोग निदानका लागि 'आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स'(एआई) प्रयोग गर्न सहकार्य गरेका छन्।

WATCH: How AI can speed up diagnosis यस पद्धतिमा पार्किन्सन्स रोगका लक्षणको गम्भीरता खुट्याउन एउटा क्यामेराले बिरामीले हात चलाएको दृश्य खिचिराख्छ। चिकित्सकले परीक्षण गरिसकेका बिरामीका उपलब्ध भिडिओ प्रयोग गरेर अनुसन्धान टोलीले यो कम्युटरमा आधारित कृत्रिम प्रणालीको विकास गरेको हो। त्यसका लागि लन्डनस्थित किङ्स कलेज हस्पिटलसँग पनि सहकार्य भएको थियो। "बिरामीले कुनै सेन्सर वा उपकरण बोक्नुनपर्ने गरी पार्किन्सन्स रोग बिग्रिएको पत्ता लगाउन हामी एआई प्रयोग गर्छौँ," टेन्सेन्ट मेडिकल एआई ल्याबका प्रमुख डा. वेई फानले भने। प्राय: आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने 'मोटर फङ्शन' निर्धारण प्रक्रियाको गति बढाउनु यसको उद्देश्य हो। मेडोप्याडले विकसित गरेको स्मार्टफोन प्रविधि प्रयोग गरेर अस्पताल नै नगई तीन मिनेटभित्र बिरामीको परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ। मेडोप्याडले विभिन्न रोग भएका बिरामीको परिस्थिति निगरानी गर्न एप्स र लगाउन मिल्ने उपकरणहरू विकसित गरेको छ। सो मेडिकल कम्पनी तीव्र गतिमा ठूलो हुँदैछ। तर चीनमा एआईको क्षेत्रमा विशाल लगानी भएको टेन्सेन्टसँग तुलना गर्दा यो अझै सानो नै छ। मेडोप्याडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डान भाडाटका भन्छन्, "संसारभरि रहेका करोडौँ बिरामीलाई प्रभाव पार्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र, त्यो परिस्थितिसम्म पुग्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएका साझेदारसँग काम गर्नु आवश्यक हुन्छ।" पारदर्शिता अहिले अमेरिका र चीन आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सको क्षेत्रमा नेतृत्व लिने प्रतिस्पर्धामा छन्। यही परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रमा एउटा ब्रिटिश फर्मले विशाल चिनियाँ कम्पनीसँग सहकार्य गर्नु कति बुदि्धमत्तापूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। वेई फान भन्छन् - यो सबैका लागि उपयोगी हुने खुल्ला र पारदर्शी योजना हुनेछ। उनका अनुसार चीन, अमेरिका र अन्य देशमा यसको परीक्षण गर्ने योजना छ। उनी भन्छन्, "हामी स्थानीय नियम कानुनको अक्षरश: पालना गर्नछौँ। र नतिजा आएपछि त्यसले एउटा देशलाई मात्र नभएर पूरै संसारलाई लाभ पुग्नेछ।" पार्किन्सन्स रोगका बिरामीको उपचारका लागि योबाहेक अरू नयाँ प्रविधि पनि उपलब्ध छन्। स्विट्जर्ल्यान्डको इन्स्टिट्युट फर रोबटिक्सका दुई अनुसन्धानकर्ताले एउटा स्मार्टफोन एप विकसित गर्दैछन्। त्यो एपले बिरामीले विभिन्न शारीरिक अभ्यास गरेपछि कम्युटरको प्रयोग गरेर परिणामको विश्लेषण गर्छ। के हो पार्किन्सन्स रोग? संसारभरि झन्डै एक करोड मानिसमा पार्किन्सन्स रोग भएको आकलन गरिएको छ। यो सङ्ख्या बढ्दै जानेछ। पार्किन्सन्स रोगलाई पहिला बुढ्यौलीको रोग मानिन्थ्यो। तर हिजोआज उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवाहरूमा पनि यो रोग देखिएको छ। पार्किन्सन्स हुँदा बिस्तारै मस्तिष्कमा क्षय हुँदै जान्छ र शरीर काम्ने, हिँडडुल गर्न गाह्रो हुने र अन्तत: विस्मृति हुने जस्ता समस्या देखिन्छन्। हाल उपलब्ध उपचारपद्धतिले लक्षण व्यवस्थापन गर्न मात्र सक्छ। मस्तिष्कका कोष मर्दै जाँदा रोगीको स्थिति झन् गम्भीर हुँदै जान्छ। कुनै औषधिले पनि यो रोग निको पार्न सक्दैन। तर एआई प्रविधिमा भएको विकासले पार्किन्सन्स रोगका लक्षण निवारणका लागि उपचार गर्न चिकित्सकहरूलाई सजिलो पार्ने विश्वास गरिएको छ। युवाको रगत

कोरोना भाइरस नेपाल: थप १,२२८ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित, छ जनाको मृत्यु र ९१७ जना निको

विगत २४ घण्टामा नेपालमा थप १,२२८ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको र छ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो वृद्धिसँगै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको कुल सङ्ख्या ४२,८७७ पुगेको छ। अहिलेसम्म २४,२०७ सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने २५७ जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीवार अपराह्ण आयोजित दैनिक प्रेस ब्रीफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिले देशभरि १८,४१३ सक्रिय सङ्क्रमित भएको बताए। तीमध्ये ७,७४२ जना घरमै र १०,६७१ जना संस्थागत आइसोलेशनमा छन्। को हुन् मृतक र सङ्क्रमितहरू? अहिले थपिएका सङ्क्रमित र मृतकहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। मृतकमध्ये चार महिला र दुई पुरुष छन्। रूपन्देहीमा दुई जना र चितवन, भक्तपुर, तनहुँ र सिन्धुपाल्चोकमा एक-‍एक जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको उमेर ४० देखि ९२ वर्षसम्म थियो। नयाँ सङ्क्रमितमध्ये काठमाण्डू उपत्यकाका ४४५ जना छन्। तीमध्ये काठमाण्डूका ३५७ जना, ललितपुरका ४६ जना र भक्तपुरका ४२ जना छन्। त्यसैगरी मोरङमा थप ४६ जना, सुनसरीमा २७ जना, धनकुटामा ६४ जना, पर्सामा ६५ जना, बारामा ७१ जना, रौतहटमा २९ जना सर्लाहीमा १०९ जना, कास्कीमा ३१ जना, रूपन्देहीमा ५२ जना र चितवनमा ५६ जनामा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ३९४ जना महिला र ८३४ जना पुरुष छन्। के छ अरू तथ्याङ्क? सो अवधिमा ९१७ सङ्क्रमित रोगमुक्त प्रमाणित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए। अहिलेसम्म पुष्टि भएकामध्ये झन्डै ५६ प्रतिशत सङ्क्रमितहरू निको भइसकेका छन्। देशभरि क्वारन्टीनमा ६,७४९ जना छन्। एक हजारभन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको यो छैटौँ पटक हो। अघि भदौ १७ गते १,१२० जनामा, भदौ १४ गते १,२२१ जनामा र भदौ ११ गते १,१११ जनामा देखिएको पुष्टि गरेको थियो। यसरी बढिरहेको छ सङ्क्रमण त्यसअघि भदौ २ गते सङ्क्रमितको सङ्ख्या पहिलो पटक १,००० नाघेको थियो। कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा

इजिप्टमा महिलाहरू पनि खान थाले यौन इच्छा बढाउने 'फिमेल भायग्रा'

इजिप्ट महिलामा यौनेच्छा बढाउने औषधिको उत्पादन र वितरण गर्न अनुमति दिने पहिलो अरब राष्ट्र बनेको छ।

कायरोमा सो औषधिको व्यापार फस्टाएको छ बीबीसीकी स्याली नबिलले इजिप्टजस्तो रूढीवादी देशमा यसको बजार कस्तो छ भनेर बुझेकी छन्। पढौँ यो विवरण। ढुकुढुकी बढ्यो "मलाई निद्रा र रिङ्गटा लागेजस्तो भयो र मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो।" 'फिमेल भायग्रा' भनिएको औषधि सेवन गरेपछि लेलाले यस्तो अनुभव गरिन्। महिलाका लागि बनाइएको सो औषधिको रासायनिक नाम फ्लिब्यान्सेरिन हो। पहिलो पटक सो औषधिले तीन वर्षअघि अमेरिकामा प्रयोगको अनुमति पाएको हो। एउटा स्थानीय औषधि कम्पनीले अहिले इजिप्टमा त्यसको उत्पादन गर्दैछ। लेला उनको छद्मनाम हो। पैँतीस वर्षको छेकोकी उनी एउटा रूढीवादी परिवारकी गृहिणी हुन्। इजिप्टका अरू महिलाले जस्तै उनी पनि यौनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्दा आफ्नो परिचय खुलाउन चाहन्नन्। उनको समाजमा यौनको कुरालाई सहज रूपमा लिइँदैन। विवाह भएको झन्डै १० वर्षपछि उत्सुकतावश आफूले सो औषधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछिन्। लेला स्वस्थ छिन्। तर उनले सो औषधि चिकित्सकको सिफारिसविनै किनेकी हुन्। त्यसो गर्नु इजिप्टमा सामान्य हो। उनी भन्छिन्, "औषधिपसलेले मलाई प्रत्येक राति एउटा चक्की औषधि केही हप्ता खान भने। उनले त्यसबाट कुनै नराम्रो असर नहुने बताए।" "म र मेरा श्रीमान् के हुँदोरहेछ भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ। मैले एकचोटि प्रयास गरेँ, तर अब कहिल्यै पनि गर्दिनँ।" इजिप्टमा पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने दर बढिरहेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूले दम्पतीका बीच यौन समस्यालाई त्यसको कारण मानेका छन्। फ्लिब्यान्सेरिन इजिप्टमा उत्पादन हुन्छ औषधि उत्पादकले १० इजिप्टेली महिलामध्ये तीन जना कम यौनेच्छाबाट पीडित भएको बताएको छ। तर यो अनुमान मात्र हो। त्यहाँ यसबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु सजिलो छैन। सो कम्पनीका प्रतिनिधि अश्रफ अल माराघी भन्छन्, "यो उपचार यहाँ अत्यावश्यक छ। यो एउटा क्रान्ति नै हो।" उनका अनुसार यौनेच्छा बढाउने औषधि सुरक्षित र प्रभावकारी छ। बिस्तारै रिङ्गटा र निद्रा लागेको जस्तो हुने असर हराउँछ भन्ने उनको दाबीसँग चिकित्सकहरू असहमत छन्। सो औषधिले रक्तचाप डरलाग्दो तहसम्म घटाइदिने र मुटु एवम् कलेजोका समस्या भएका व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी एक औषधिव्यवसायी दिन्छन्। उत्तरी कायरोमा एउटा औषधिपसल सञ्चालन गर्ने मुराद सदिकका अनुसार उनी औषधि किन्न आउने ग्राहकहरूलाई त्यसका नराम्रा असरबारे पनि बताउँछन्। "तर उनीहरू किन्छौँ नै भन्छन्।" "एक दिनमा १० जनाजति मानिस सो औषधि किन्न आउँछन्। तीमध्ये अधिकांश पुरुष हुन्छन्।औषधि माग्न महिलाहरू लाज मान्छन्।" 'सबै मानसिक हो' सदिकको पसलमा टाँगिएको विज्ञापनमा फ्लिब्यान्सेरिनलाई 'गुलाबी चक्की' भनिएको छ। पुरुषले सेवन गर्ने भायग्रालाई इजिप्टमा 'नीलो चक्की' भन्ने गरिन्छ। तर उत्पादकहरू सो औषधिलाई 'फिमेल भायग्रा' भन्नु उचित नहुने बताउँछन्। माराघी भन्छन्, "सञ्चारमाध्यमले त्यो नाम राखिदिएका हुन्, हामीले हैन।" लिङ्गको उत्तेजनासँग सम्बन्धित समस्या हुँदा भायग्राले लिङ्गमा रक्तसञ्चार सुधारेर उपचार गर्छ। तर फ्लिब्यान्सेरिन उदासीको उपचार गर्न विकसित एन्टिडिप्रेसन्ट औषधि हो र यसले मस्तिष्कमा रासायनिक तत्त्वको सन्तुलन कायम गराएर कामेच्छा बढाउँछ। 'गुलाबी चक्की' सेक्स थेरपिस्ट हेबा कट्ब पनि 'फिमेल भायग्रा' झुक्याउने शब्द हो भन्ठान्छिन्। उनले आफ्ना बिरामीहरूलाई त्यो औषधि दिने गरेकी छैनन्। उनी भन्छिन्, "शारीरिक वा मानसिक समस्या भएका महिलामा यसले कहिल्यै काम गर्दैन।" "महिलाका लागि यौन एउटा भावनात्मक प्रकिया हो। यो मनबाट सुरु हुन्छ। यदि पतिले दुर्व्यवहार गर्छन् भने महिलाले कहिल्यै स्वस्थ रूपमा यौनसम्बन्ध राख्न सक्दैनन्। औषधिले पनि काम गर्दैन।" फ्लिब्यान्सेरिनको प्रभावकारिता एकदमै थोरै भएको र जोखिम लिनु नहुने उनको मान्यता छ। उनी चेतावनी दिन्छिन् - रक्तचाप घटाउनु यसको एकदम गम्भीर असर हो। यो पनि पढ्नुहोस् लेला आफूले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिएका धेरै महिलालाई चिनेको बताउँछिन्। विवाहमा तनाव उत्पन्न भएपछि उनीहरूको यौनजीवन प्रभावित भएको उनको ठम्याइ छ। "यदि तपाईँ आफ्ना पतिलाई माया गर्नुहुन्छ भने उनी यौनिक रूपमा दुर्बल छन् भने तपाईँले उनलाई उपचारका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ। तर यदि दुर्व्यवहार गर्ने पति छ भने ऊ ओछ्यानमा सिपालु छ भने पनि तपाईँको रुचि घट्छ। पुरुषहरूले यो कुरा बुझ्दैनन्।"

राष्ट्रसङ्घको अदालतमा सू चीद्वारा रोहिंज्याविरुद्ध नरसंहारको दाबी अस्वीकार

म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू चीले आफ्नो देशका सुरक्षाकर्मीले अल्पसङ्ख्यक रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध आम नरसंहार गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेकी छन्।

द हेगमा अवस्थित इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसमा सम्बोधन गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृले लाखौँलाई रखाइन राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको बताइन्। उनले म्यानमारका सुरक्षा निकायले असमानुपातिक किसिमले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भने स्वीकार गरिन्। तर त्यसमा नरसंहारको उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ थियो। आङ सान सू चीले प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगहरूलाई भवनमा आगजनी गरिएका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्। म्यानमारविरुद्धको मुद्दा द गाम्बीयाले अदालतमा ल्याएको थियो। उसले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिंज्याहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। यसकारण हेग आइन् सू ची विगतमा बर्मा भनिने गरिएको म्यानमारमा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान रोहिंज्याहरूमाथि निर्मम दमन गरिएका दाबीबारे सू चीले जवाफ दिएकी हुन्। आफ्नो शुरूवाती सम्बोधनमा उनले म्यानमारविरुद्धको मुद्दा 'अपूरो र गलत' भएको उल्लेख गरिन्। उनले रोहिंज्याहरूको बसोबास रहेको रखाइन राज्यमा भइरहेको समस्या शताब्दिऔँदेखि अस्तित्वमा रहेको बताइन्। बौद्ध धर्मावलम्वीहरूको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा सन् २०१७ मा सैनिक कारबाहीमा हजारौँ रोहिंज्याहरू मारिएका थिए भने सात लाखभन्दा बढी भागेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए। म्यानमारले आफूले सधैँ रखाइन राज्यमा रहेको उग्रवादीहरूको जोखिमसँग जुधिरहेको बताउने गरेको छ। सू चीले त्यही अडान दोहोर्‍याइन र हिंसालाई देशको 'आन्तरिक द्वन्द्व' भन्दै रोहिंज्या उग्रवादीहरूले सरकारी सुरक्षा पोष्टहरूमा आक्रमण गरेपछि हिंसा निम्तिएको उल्लेख गरिन्। सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भए सैनिकहरूलाई कारबाही गरिने बताइन्। कुनै बेला लोकतन्त्रको वकालतकर्ताको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मान पाएकी सू ची नरसंहार शुरू हुनुअघि सन् २०१६ एप्रिलदेखि म्यानमारकी मुख्य नेतृ रहेकी छन्। उनीसँग सेनालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन तर राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनले सेनाको कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन्। आफूलाई वर्षौ नजरबन्दमा राखेको सेनाका गतिविधि बारेको उनको मौनतालाई सू चीले आफ्नो सम्मानित हैसियत गुमाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उनले रखाइनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन उनको देश प्रतिबद्ध रहेको अदालतमा बताएकी थिइन्। उनले अदालतलाई आफ्नो देशमा द्वन्द्व बढाउने कुनै कदम नचाल्न पनि आग्रह गरिन्। शुरूतिर हतास तर सावधानीपूर्वक प्रतिरक्षा बीबीसीका म्यानमार संवाददाता निक बिक भन्छन् आफ्नो देशको प्रतिरक्षा गर्न सुरू गर्दा सू ची केही हतास जस्तो देखिन्थिन्। उनले विगतमा गरिएका नरसंहारको सम्झना गर्दै ती सबैभन्दा जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरिन्। तर उनले सावधानीपूर्वक तयार गरिएका तर्कहरू सुनाउन थालिन् र म्यानमार त्यस्तो लाजमर्दो सूचीमा प्रवेश गरिनसकेको जनाइन्। उनले सेनाले गैरसैनिकहरूलाई निशाना बनाएको हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि म्यानमारले दोषीहरूलाई कारबाही गर्नेमा विश्वास गर्न आग्रह गरिन्। अदालतबाहिर म्यानमारबाट यात्रा तय गरेका उनका समर्थकहरूले ब्यानर बोकेर देशको प्रतिरक्षा गरेकोमा सू चीको प्रशंसा गरेका थिए। म्यानमारको मुख्य शहरमा जम्मा भएका भिडहरूले ठूला पर्दामा सू चीले गरेका सम्बोधन हेरेका थिए। बीबीसीका म्यानमार संवाददाता भन्छन्, रोहिंज्याको नाम उल्लेख नगरी सू चीले देशबाट भागेका मानिसहरूको पीडाका बारेमा सङ्क्षिप्त रूपमा चर्चा गरेकी थिइन्। तीन घण्टा लामो बयान दिँदा उनले आमहत्या, बलात्कार र आगजानीका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिनन्।

अमेरिका-इरान तनाव: 'युद्ध नभए पनि त्रासले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ'

अमेरिकाले इरानका एक वरिष्ठ सैन्य नेतालाई इराकमा मारिदिएपछि अब युद्ध हुन्छ कि भन्ने चिन्ताका कारण पूरा विश्वको ध्यान अहिले ती दुई देश जारी तनाव परेको छ।

अमेरिका-इरान तनाव अझ चर्किँदै गए त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। इरानमा नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नभए पनि अमेरिकासँग जारी तनावको असर पूरै मध्यपूर्वमा पर्ने हुँदा खासगरी त्यहाँ काम गर्ने लाखौँ नेपालीहरू प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने विज्ञहरूको मत छ। मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमबारे आइतवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले छलफल गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालका अनुसार सम्भावित खतरामा पर्न सक्ने क्षेत्र हेर्ने नेपाली दूतावासलाई नेपाली नागरिकहरूको अवस्था बुझी तदनुरूप आवश्यक रणनीति बनाउन सूचित गरिएको बताएका छन्। "नेपालीहरू रहेका स्थानको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई दूतावासको सम्पर्कमा रहन भनिएको छ," उनले बीबीसीलाई भने। नेपालमा कस्तो असर इरानले आफ्ना सैन्य जनरलको मृत्युको बदला लिइने बताइरहँदा इरान र अमेरिकाबीच चर्को वाक्युद्ध भइरहेको छ। कतै युद्ध पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता अन्य देशमा देखिएको छ। यूकेका विदेशमन्त्रीले इरानलाई तनाव घटाउन कूटनीतिक मार्ग अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्रा. जयराज आचार्य दुई देशबीच खुला युद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो 'सम्हालिनसक्नु' हुने बताउँछन्। इराकको राजधानी बग्दादमा अमेरिकाले आक्रमण गरेर इरानका वरिष्ठ सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीलाई मारिदिएपछि तेहरानमा च्यातिएको अमेरिकी झण्डापछाडि देखिएका एक व्यक्ति। उनी भन्छन्, "मध्यपूर्वको सम्बन्ध निकै जटिल छ। इरान र साउदी अरबकै सम्बन्ध राम्रो छैन। इजरेल र इरानको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। त्यो बहुकोणात्मक द्वन्द्व हुन सक्ने क्षेत्र भएकाले नेपालीहरू त्यसको मारबाट उम्किन सक्दैनन्।" इरानले हाल अमेरिकी प्रतिबन्धहरू सामना गरिरहेको भए पनि उसको भारत, चीन, जापानसँग इरानको राम्रो सम्बन्ध र व्यापार छ। "तसर्थ ती देशकै अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको मध्यस्थता र दबावले खुला युद्ध हुने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ," उनी भन्छन्। "तर खुला युद्ध नभएको अवस्थामा आतकङ्कारी गतिविधि बढ्न सक्छ र भयको अवस्था झन् पीडादायी हुन्छ।" युद्ध नभए पनि सम्भावित प्रभाव इरान र अमेरिकाबीच मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा छद्म युद्ध भइरहेको बताइन्छ। प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि 'जतिखेर पनि युद्ध सुरु हुन सक्ने भय' लम्बियो भने त्यसको असर समेत उत्तिकै पर्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, "तनाव चर्किरहँदा नेपालबाट कामका लागि जाने क्रम नै घट्न सक्छ। र नेपाल सरकारले समेत सुरक्षा अवस्था कमजोर भएका ठाउँमा जान प्रोत्साहन गर्ने कुरा आउँदैन।" शुक्रवार बग्दादमा इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारिएसँगै अमेरिकाले इराकमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई तत्काल देश छाड्न भनेको थियो। 'स्थितिको निरन्तर अनुगमन' प्रदीप ज्ञवाली, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री त्यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गइरहेपछि हामीले दूतावासहरूलाई सजग रहन र स्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्न भनेका छौँ। दूतावास नभएका ठाउँमा समेत कतै अवैतनिक वाणिज्यदूत, कतै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ त कतै अन्य नेपाली समुदायको पहिचान गरेर नेपालीहरूको जानकारी राख्न अनुरोध गरेका छौँ। अवस्था बिग्रिएर युद्ध नै हुने अवस्था सिर्जना भएमा हामी हाम्रो संयन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। विगतमा अफगानिस्तानमा एउटा घटना हुँदा विमान पठाएर उद्धार गरेका अनुभव हामीसँग छ। कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठनसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगहरूको सहायता पनि लिएका छौँ। सहयोगका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि सहयोग र समन्वय हुनेगरेको छ। अहिले त्यो अवस्थासम्म स्थिति पुगिसकेको छैन र हाम्रो कामना समेत सबै पक्षले संयम अपनाइदिऊन् भन्ने छ। तर हामी नचाहँदानचाहँदै पनि घटनाहरू प्रतिकूल भएको अवस्थामा हाम्रा तयारी र रणनीतिहरूका लागि हामी आफ्नो गृहकार्यमा जुटेका छौँ। तर इराक र अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सङ्घसंस्था र कम्पनीमा थुप्रै नेपालीहरू छन्। यो परिस्थितिमा इराका रहेका नेपालीहरूलाई के गरिने भन्ने अझै स्पष्ट नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। इराक, अफगानिस्तान, सिरियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू काम गर्न जान नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा हजारौँ नेपालीहरू पुगेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। गणेश गुरुङ भन्छन्, "युद्ध सुरु भएमा सबैभन्दा बढी प्रभाव साउदी अरब, अफगानिस्तान र इराकमा पर्ने देखिन्छ।" 'रेमिट्यान्स घट्न सक्छ' एक वर्षभन्दा बढी समय मलेशियामा काम गर्न नेपालीहरू जान नपाउँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताइएको थियो। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स एकैपटक धेरै देशबाट घटेमा त्यसले नयाँ सङ्कट सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता कतिपयले गरेका छन्। हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान झन्डै ३० प्रतिशत रहेको छ भने कृषिमा त्यो झन्डै ३५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ। श्रमविज्ञ गुरुङ थप्छन्, "अनौपचारिक तरिकाबाट आउने रकम जोड्दा कृषिभन्दा पनि बढी योगदान भएको क्षेत्र हो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार।" मध्यपूर्वका देशकै अर्थतन्त्र कमजोर हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि नै 'नयाँ खाडी युद्ध विश्वले थेग्न नसक्ने' चेतावनी दिएको थियो। मध्यपूर्वमा कहाँ कति नेपाली? स्रोत: परराष्ट्र मन्त्रालय बढ्न सक्छ तेलको भाउ तनाव चुलिएलगत्तै विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा चार प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको थियो। नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने भारतले पनि झन्डै ८० प्रतिशत तेल इरानसहित अन्य देशबाट आयात गर्छ। "त्यसैले भारतले नेपाललाई तोक्ने पेट्रोलियमको मूल्य मध्यपूर्वको तेलको मूल्यसँग जोडिन्छ," इन्धन मामिलाका जानकार प्रा. अमृत नकर्मी भन्छन्। "त्यसमा भारतको भन्सारबापतको पैसा पनि जोडिन्छ।" सन् २००० को दशको सुरुसम्म नेपालले विश्वबजारमा सीधै प्रशोधित तेल किनेर भारतमार्फत् ल्याउँदा त्यसमा भन्सार जोडिँदैनथ्यो। त्यसयता भारतको प्रशोधन क्षमता बढेकाले उसले कच्चा तेल किनेर अन्यत्र आपूर्ति गर्न थाल्यो र नेपालको पेट्रोलियम कारोबार भारतसँग मात्र हुने क्रम सुरु भयो। अहिले नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग मात्र तेल किन्छ। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले कच्चा तेलको मूल्य एक डलर मात्र बढ्दा आफूलाई मासिक १८ करोड भार पर्ने बताउने गरेका छन्। नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग एक रुपैयाँ मात्र कमजोर हुँदा नेपाललाई मासिक १४ करोड रुपैयाँ घाटा पर्छ। अमेरिका-इरान सम्बन्ध किन तीतो?

कोरोना भाइरस भारत : सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लहरका बीच सघन उपचार शय्या, औषधि र अक्सिजनको अभावका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ।

दाहसंस्कार गर्ने स्थानको अभाव भएसँगै दिल्लीमा सामूहिक रूपमा शव दाह गरिराखिएको छ गत २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ३ लाख ४९ हजार ६ सय ९१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कुल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ६० हजार १ सय ७२ पुगेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा कोभिडका कारण २,७६७ जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कुल मुत्यु हुनेको सङ्ख्या १ लाख ९२ हजार ३ सय ११ रहेको छ। ३० लाख सङ्क्रमित पछिल्लो दुई हप्तामा थपिएका हुन्। र अझै त्यहाँ प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरूको सर्वाधिक सङ्ख्या थपिने क्रम जारी छ। भारतमा देखिएको विनाशकारी प्रभाव त्यहाँका शवदाह स्थलहरूमा खिचिएका तस्बिरहरूले स्पष्ट पारेका छन् जसमा शोकमा डुबेका परिवार सदस्यहरू अन्तिम संस्कारका लागि घन्टौँ कुरिरहेको र दाहसंस्कारका लागि स्थानको अभाव भएसँगै सामूहिक रूपमा गरिएको देख्न सकिन्छ। दाहसंस्कार स्थलहरूमा केही दिन बिताएर मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या गनेका पत्रकारहरूले सरकारी तथ्याङ्कलाई चुनौती दिइरहेका छन्। केही सहरहरूमा सरकारले बताएको भन्दा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या १० गुणा बढी रहेको उनीहरूले आकलन गरेका छन्। बीबीसी गुजरातीले गत हप्ता गरेको एउटा रिपोर्टमा सुरत सहरको शवदाहगृह लामो समयसम्म निरन्तर चलाइएका कारण तापले त्यहाँको चिम्नी नै पग्लिन सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले हालसम्म कुनै पनि स्थानमा आधिकारिक तथ्याङ्क संशोधन गरेको छैन। मुम्बईमा कोभिड-१९ बाट ज्यान गएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार गर्नु अघि सुरक्षा पोसाक लगाएर बेन्चमै आराम गरिरहेका एक व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएका आफन्तको अन्तिम संस्कारका क्रममा दिल्लीको एउटा शवदाहगृहमा देखिएका आफन्त दिल्लीमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नजिकै उभिएका स्वास्थ्यकर्मी व्यापक प्रभाव परेको लखनऊ सहरको दृश्य मुम्बईमा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार गरिँदै सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित।

टोकियोमा ५४ वर्षपछि हिमपात

जापानको राजधानी टोकियोमा ५४ वर्षपछि पहिलो पटक नोभेम्बर महिनामा हिउँ परेको छ।

असामान्य चिसो हावापछि टोकियोमा यो नोभेम्बरमा हिउँ परेको छ यो समयमा सामान्यतया १० देखि १७ डिग्री सेल्सियसको बीचमा तापक्रम हुने भएकोले टोकियोवासीले हिउँ पर्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरेका छन्। सन् १८७५ मा तथ्याङ्क राख्न थालिएयता टोकियोको जमिनमा पहिलो पटक हिउँ देखिएको हो। असामान्य चिसो हावापछि परेको हिउँका कारण सार्वजनिक यातायात सेवा केही समय ढिला भएको थियो। हिउँमय जापान टाइम्सका अनुसार जापानी मौसम निकायले सडक हिउँमय हुन सक्ने, बिजुलीका तार तथा रूखमा हिउँ नै हिउँ र प्लास्टिकका हरितगृहहरू हिउँको बोझले भत्किन सक्ने चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो समय सन् १९६२ को नोभेम्बरमा टोकियोमा हिउँ परेको थियो… टोकियोमा शरदका रङ्गहरूसँग हिउँको रङ्ग थपिएको छ हिमपातले गर्दा कतिपय मानिसलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न कठिन भएको थियो इम्पेरियल दरबार बाहिरी भाग हिउँ परेको सीसाबाट हेर्न सकिन्थ्यो हिउँ परेको मौसमले सेन्सो-जी पवित्र स्थलमा पर्यटकहरूलाई फोटो खिच्ने अप्रत्यासित अवसर जुराइदिएको थियो र, हिमपातले धेरैले लगाउने जस्तै अन्य मानिसहरूलाई पनि परम्परागत पोशाक लगाउनुपर्ने चुनौती थपिदियो

प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझाउन विलम्ब

भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले दुई वर्षको छलफलपछि तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नसकिएको समूहका सदस्यहरूले बताएका छन्।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत दुवै देशको हितबारे कैयौँ विषयमा साझा सुझाव दिइएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रमुखलाई बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ। ईपीजीका नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने योजना छ। तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ईपीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकेको बताइएको छ। सुझाव विगठित ईपीजीका नेपाली टोलीका एक सदस्य राजन भट्टराईले भने, "टुङ्गिएको विषयलाई धेरै नपर्खाऊँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। फेरि गत जुलाइ ४ मा हाम्रो समिति भङ्ग पनि भइसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा भारतीय पक्षका साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको समय निकाल्न सक्नुभएको छैन।" दुवै देशको समग्र समस्याहरूको विषयमा निकास दिन दुई वर्षदेखि छलफल थालेको ईपीजी टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। तर खासगरी सन् १९५० का केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू परिवर्तन लगायत आतङ्कवाद, लागुपदार्थ ओसारपसार, नक्कली नोटका समस्या लगायत सीमा सुरक्षाको विषयमा सुझाव तयार पारिएको बताइएको छ। जसमा सीमा वारपार गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएको बताइएको छ। ईपीजीका नेपालका संयोजक भेषबहादुर थापाले भने, "हवाई जहाजबाट भारत जाँदा परिचय पत्र जरुरी छ। तर सीमा क्षेत्रबाट जाँदा त्यो नचाहिने व्यवस्था छ। त्यसैले हामीले अन्य असुविधा नभइ सीमा क्षेत्रमा धेरै आपराधिक घटनाहरू हुने गरेकोले त्यसको समाधानको खोजीका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाएका हौँ।" इपीजीमा भारतीय पक्षको टोली नेता भगतसिंह कोशियारी कतिपयले भने अर्को महिना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने हुँदा त्यसैबेला दुवै देशका प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउन सुझाएका छन्। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास अर्थात् बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन मोदी भदौको दोस्रो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम छ।

आगामी वर्षभित्रै दूतावास जेरुसलेम सार्ने: पेन्स

संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेल अभिभ शहरमा रहेको उसको दूतावास सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा जेरुसलेममा सारिने बताएको छ।

इजरेली संसद्‍मा सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले त्यस्तो बताएका हुन्। अवरोध इजरेली संसद्‍मा पेन्सले अमेरिकी दूतावास सारिने बारे बताइरहँदा ट्रम्पको विवादास्पद घोषणाको विरोधमा रहेका अरब सांसद्हरुले केही बेर अवरोध पनि गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उपराष्ट्रपति पेन्सले अमेरिका इजरेलको पक्षमा रहेको बताएका थिए। गत महिना राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए। साथै दूतावासलाई सार्नका लागि तयारीहरु थाल्न आदेश पनि ट्म्पले दिएका थिए। जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिइएको विषयले अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्सको मध्यपूर्व भ्रमणमा प्रमुखता पाएको छ। जेरुसलेमलाई लिएर इजरेल र प्यालेस्टाइनबीच विवाद मात्रै छैन, दुबै देशले उक्त भूमिलाई आफ्नो राजधानी बताउने गरेका छन्। इजरेलले जेरुसलेमलाई उसको अविभाजित राजधानी ठान्दछ। प्यालेस्टिनी पक्षले भने सन् १८६७ मा भएको मध्यपूर्वी युद्धका क्रममा इजरेल अधिनस्थ रहेको पूर्वी जेरुसलेमलाई आफ्नो भावी राज्यको राजधानीका रुपमा दाबी गर्दछ। मुसलमान, इसाई र यहुदीहरुले समेत उक्त भूमिलाई पवित्र स्थलको रुपमा मान्ने गरेका छन्।

अफगानिस्तान: स्थानीय प्रहरी प्रमुख मारिएपछि चुनाव स्थगित

अफगानिस्तान सरकारले दक्षिणी कन्दाहार प्रान्तमा भएको गोलावारीमा एक जना स्थानीय प्रमुखको ज्यान गएपछि शनिवारको संसदीय चुनाव एक साताका लागि स्थगित गरेको छ।

उक्त घटनामा जेनेरल अब्दुल राजिकसँगै कन्दाहर प्रान्तका गुप्तचर प्रमुखको पनि ज्यान गएको थियो। राष्ट्रपति असरफ गनीका एक जना प्रवक्ताले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को एउटा विरलै हुने बैठकपछि भोलि हुने भनिएको संसदीय चुनाव एक साताका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन्। सुरक्षा फौजको पोशाक लगाएका एक जना बन्दुकधारीले बिहीबार वरिष्ठ अफगान र अमेरिकी अधिकारीहरूको भेलामा गोली चलाएका थिए। फेरि तालिबान आक्रमण, ३० लडाकु मारिए 'बन्दुकको छायामा हुर्केको' अफगान क्रिकेट दबाब तालिबानले आफूले उक्त हमला गरेको जनाएको छ। तर बीबीसी संवाददाताले भने इश्लामवादी समूहले चुनाव पछि धकेल्न दबाब दिने आफ्नो योजनामा जीत हासिल गरेको जनाएका छन्। अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी कमान्डर जेनेरल स्कट मिल्लरले आफू तालेबान हमलाको निशानामा परेको विश्वासै गर्न नसक्ने बताएका छन्। कन्दाहारस्थित क्षेत्रिय गभर्नरको कार्यालय परिसरमा भएको उक्त घटनामा उनी घाइते हुनबाट जोगिएका थिए। उक्त गोलावारीमा एकजना सैनिकसहित तीन अमेरिकी नागरिक घाइते भएका छन्। सहयोग जारी अमेरिकी जेनेरलले अन्तर्राष्ट्रिय फौजले अफगानी समकक्षीहरूलाई सहयोग जारी राख्ने बताएका छन्। अफगानिस्तानको सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबारको संसदीय चुनाव हुनुअघि गर्भरनर कार्यालय परिसरमा एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भएको केहीबेरमै बन्दुकधारीले गोली चलाएका थिए। अफगानिस्तानमा नेटोका १४ हजारभन्दा बढी फौज रहेका छन्।

एलेक्सी नभाल्नी: पश्चिमा देशद्वारा जेल सजायको आलोचना

मस्कोको एउटा अदालतले पुटिनका आलोचक एलेक्सी नभाल्नीलाई पहिलाको जेल सजायका बेला राखिएका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै साढे तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।

गत महिना जर्मनीबाट रुस फर्किएलगत्तै पक्राउमा परेका उनी त्यसयता हिरासतमै छन्। गत अगस्टमा घातक विष हमलामा परेका नभाल्नीको झण्डै ज्यान गएको थियो र उनले जर्मनीमा उपचार गराएका थिए। मस्कोमा हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् - सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडि‌‌ओहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको र पक्राउ गरिरहेको देखिन्छ। 'हमलाका दोषी पुटिन' नभाल्नीलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएदेखि नै रुसभरका विभिन्न सहरमा दशौँ हजारले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नभाल्नीले यसअघि नै घरमै नजरबन्दमा एक वर्ष बिताइसकेका छन्। उक्त अवधिलाई जेलसजायबाट घटाइनेछ। मस्कोमा रहेकी सारा रेन्सफोर्डका अनुसार नभाल्नीले उक्त खबरप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। अदालतमा नभाल्नीले राष्ट्रपति पुटिनलाई "विष दिने व्यक्ति" भनेका थिए र आफूमाथिको हमलाको दोष पनि उनैलाई लगाएका थिए। अदालतबाहिर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति उनका समर्थकहरूले तत्काल प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए र मस्कोको केन्द्र भाग र सेन्ट पिटर्सबर्गमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति हुँदाहुँदै सयौं मानिस भेला भएका थिए। अनुगमनकर्ताका अनुसार मस्कोमा मात्रै ८०० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। नभाल्नीका वकिलले अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिने बताएका छन्। अदालतले सजाय सुनाएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा प्रतिक्रिया आएका छन्। युरोपेली महादेशकै मानवअधिकारसम्बन्धी अग्रणी निकाय काउन्सिल अफ युरोपले अदालतको फैसलाले "विश्वसनीयतालाई उपेक्षा" गरेको जनाएको छ। मस्कोमा मात्रै ८०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले फैसलालाई "खोटयुक्त" भनि व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै जर्मनीका विदेशमन्त्री हाइको मासले फैसला "दृढ रुपमा स्थापित नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि धक्का" भएको बताए। अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले नभाल्नीलाई बिना कुनै सर्त तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले "आफ्ना नागरिकको अधिकार कायम राख्न विफल" भएको प्रति रुसलाई जवाफदेही बनाउन पनि आफ्ना साझेदारहरूसँग निकट रुपमा काम गर्ने बताएका छन्। रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पश्चिमा देशहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नै समस्यामा केन्द्रित हुन भनेकी छन्। "सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन," उनले रुसी टिभीलाई भनिन्।

अमेरिका-इरान तनाव: अमेरिकासँग प्रतिशोध लिने घोषणा गरेको इरानको सेना कति बलियो

अमेरिकाले आफ्ना एक महत्त्वपूर्ण सैन्य नेतालाई मारिदिएपछि इरानले त्यसको प्रतिशोध लिने उद्घोष गरेको छ।

क्षेप्यास्त्र इरानको सैन्य शक्तिको एउटा अभिन्न भाग हो इरानी कूड्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानीको गत हप्ता छिमेकी इराकको राजधानीमा विमानस्थलबाहिर अमेरिकी आक्रमणमा परेर मृत्यु भयो। त्यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै इरानका सर्वोच्च नेता आयतूला अली खामनेईले उक्त आक्रमणमा संलग्न पक्षसँग "गम्भीर प्रतिशोध" लिइने वाचा गरेका छन्। अमेरिकालाई चुनौती दिने इरानको सैन्य क्षमता कस्तो छ? हामी यहाँ इरानी सेनाको परम्परागत र गैरपरम्परागत शक्तिबारे के थाहा छ त्यसबारे केही खोतल्दैछौँ। इरानको सेना कति ठूलो छ? इरानमा पाँच लाख २३ हजार सक्रिय सैन्य सेवामा भएको अनुमान गरिएको यूकेस्थित इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फोर स्ट्रटीजिक स्टडीजले जनाएको छ। उक्त सङ्ख्यामा इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का कम्तीमा डेढ लाख जवान सम्मिलित छन्। आईआरजीसीको जलसेनामा थप २०,००० सैनिक छन्। जलसेनाले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जलक्षेत्रमा गस्ती गर्छ। गत वर्ष त्यहाँ तेल बोक्ने विदेशी ध्वजावाहक ट्याङ्करलाई इरानी पक्षले कारबाही गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो। आन्तरिक विद्रोह दमन गर्न सघाउँदै आएको स्वयंसेवीहरूको एउटा एकाइमा पनि आईआरजीसीको नियन्त्रण छ। उक्त समूहले हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्छ। आईआरजीसीको आफ्नै जलसेना र वायुसेना छन् तथा उसले इरानका रणनीतिक अस्त्रसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ इरानमा इस्लामिक प्रणालीको रक्षा गर्न चार दशकअघि आईआरजीसीको गठन भएको थियो। त्यसयता उक्त समूह एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक बलको रूपमा स्थापित भएको छ। सेनामा भन्दा कम जनशक्ति भए पनि आईआरजीसीलाई सबैभन्दा बढी अधिकार भएको सैन्य बल मानिन्छ। विदेशमा कसरी गतिविधि हुन्छ? आईआरजीसीअन्तर्गत रहेको विशेष सैन्य बल 'कूड्स फोर्स'ले विदेशमा गोप्य गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। झन्डै ५,००० जना भएको कूड्स फोर्स जनरल सुलेमानीको नेतृत्वमा थियो। त्यसले इरानका सर्वोच्च नेताबाट सोझै निर्देशन लिने गरेको छ। कूड्स फोर्स सिरियामा पनि परिचालित भएको थियो। उसले त्यहाँ सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल-असदका विश्वासपात्र सैन्य अधिकारी र सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका शिया लडाकुहरूलाई परामर्श दिएको थियो। इराकमा उसले शिया समुदायको बाहुल्य भएको अर्धसैनिक बललाई इस्लामिक स्टेटसँगको सङ्घर्षमा सघाएको थियो। तर कूड्स फोर्सले अमेरिकाद्वारा आतङ्ककारी घोषित मध्यपूर्वका सङ्गठनहरूलाई आर्थिक सहायता, तालिम, हतियार तथा उपकरण उपलब्ध गराएको अमेरिकी दाबी छ। ती सङ्गठनमा लेबननको हेज्बूला आन्दोलन र प्यालिस्टिनीअन इस्लामिक जिहाद छन्। गत वर्ष आईआरजीसीले ब्रिटिश ध्वजावाहक ट्याङ्कर स्टेना इम्पेरोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो तर आर्थिक सङ्कट र नाकाबन्दीका कारण इरानको हतियार आयात प्रभावित भएको छ। उक्त क्षेत्रमा इरानको हतियार आयात अरू देशको तुलनामा सानै छ। स्टक्होम इन्टर्न्याश्नल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटका अनुसार सन् २००९ देखि २०१८ को अवधिमा साउदी अरबले गरेको रक्षासम्बन्धी सामग्री आयातको कुल मूल्यको ३.५ प्रतिशत मात्र इरानले गर्‍यो। इरानले अधिकांश हतियार रुस र बाँकी चीनबाट आयात गर्छ। के इरानसँग क्षेप्यास्त्र छ? छ। क्षेप्यास्त्र इरानको सैन्य शक्तिको अभिन्न अङ्ग हो। प्रतिद्वन्द्वी इजरायल र साउदी अरबको तुलनामा उसको वायुसेनाको क्षमता कमजोर भएकाले इरानका लागि क्षेप्यास्त्रको ठूलो सामरिक महत्त्व छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो भनेर उल्लेख गरिएको छ। उससँग छोटो र मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रको भण्डार छ। अमेरिकी प्रतिवेदनका अनुसार इरानले लामो दूरीका अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र विकास गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको पनि परीक्षण गरिरहेको छ। सन् २०१५ मा अन्य देशसँग गरिएको पारमाणविक सम्झौताका कारण इरानले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम रोकेको रोयल यूनाइटिड सर्भिसिज इन्स्टिट्यूट (रुसी) ले जनाएको छ। तर सम्झौतामा देखिएको अन्योलका कारण इरानले उक्त कार्यक्रम पछि पुन: थालेको हुन सक्छ। जे भए पनि साउदी अरब र खाडीक्षेत्रका धेरै स्थानमा र सम्भवत: इजरेलमा पनि इरानी क्षेप्यास्त्र पुग्न सक्छन्। अमेरिका-इरान सम्बन्ध किन तीतो? इरानलाई समर्थन गर्ने केही क्षेत्रीय साझेदारले इजरेल, साउदी अरब र यूएईमा इरानले उपलब्ध गराएका क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको प्रमाण भेटिएको छ। गत वर्ष मे महिनामा इरानसँग तनाव बढेपछि अमेरिकाले मध्यपूर्वमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरोध गर्ने क्षमा भएको पेट्रिओट एन्टी-मिसाइल डिफेन्स सिस्टम पठाएको थियो। उक्त प्रणालीले बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र, क्रूज क्षेप्यास्त्र र विकसित विमानलाई निष्क्रिय बनाइदिन सक्छ। इरानसँग अरू कस्ता अस्त्र छन्? वर्षौँदेखि नाकाबन्दी खेपेको भए पनि इरानसँग आधुनिक ड्रोनहरू छन्। इस्लामिक स्टेट समूहसँग सन् २०१६ मा इराकमा सङ्घर्ष हुँदा इरानी ड्रोन प्रयोग गरिएको थियो। रोयल यूनाइटिड सर्भिसिज इन्स्टिट्यूटका अनुसार इरानले सिरियाबाट आफ्ना अस्त्रयुक्त ड्रोन इजरेली हवाईक्षेत्रमा पनि पठाएको छ। गत वर्ष जुन महिनामा अमेरिकाले जासुसी गर्न उडाएको एउटा ड्रोन इरानले खसालिदिएको थियो। स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि उड्दा उक्त ड्रोनले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेको इरानको दाबी थियो। इरानले हूथी विद्रोही समूहलाई मानवरहित विमान उपलब्ध गराएको अमेरिकी आरोप छ आफूले विकसित गरेको ड्रोन प्रविधि आफ्ना क्षेत्रीय साझेदार वा समर्थकलाई उपलब्ध गराउन वा बेच्न इरान तत्पर देखिएको बीसीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक संवाददाता जोनाथन मार्कस बताउँछन्। गत वर्ष साउदी अरबमा ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गरेर दुईवटा तेलखानीमा क्षति पुर्‍याइएको थियो। त्यति बेला अमेरिका र साउदी अरब दुवैले ती घटनामा इरान संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए। तर इरानले त्यसको खण्डन गर्दै यमनी विद्रोहीले दाबी गरेअनुसार उनीहरू नै संलग्न भएको बताएको थियो। इरानको साइबर क्षमता कस्तो छ? सन् २०१० मा आफ्ना पारमाणविक केन्द्रहरूमा भएको एउटा ठूलो साइबर आक्रमणपछि इरानले आफ्नो साइबर क्षमता सुदृढ बनायो। आईआरजीसीअन्तर्गत एउटा छुट्टै साइबर एकाइ भएको र त्यसले व्यापारिक र सैन्य जासुसी गर्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। अमेरिकी सेनाको एउटा प्रतिवेदनमा गत वर्ष इरानले विश्वभरिका विमाननिर्माता कम्पनी, रक्षा ठेकेदार, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोत कम्पनी र दूरसञ्चार कम्पनीलाई तारो बनाएको उल्लेख छ। गत वर्ष माइक्रोसफ्ट कम्पनीले इरानबाट ह्याकरहरूको एउटा समूहले अमेरिकी निर्वाचन अभियानलाई निसाना बनाउन खोजेको र अमेरिकी अधिकारीहरूका खाताभित्र छिर्न खोजेको बताएको थियो।

ब्रजिल डढेलो: यो घाइते ज्याग्यूअर उष्णप्रदेशीय सिमसारमा भएको विध्वंशको प्रतीक बनेको छ

मध्यब्रजिलबाट छिमेकी बोलिभिया र पाराग्वेसम्म फैलिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ऊष्ण सीमसार क्षेत्र प्यान्टनललाई जङ्गली डढेलोले नष्ट गरिरहेको छ।

यो घाइते ज्यागुअरको तस्बिर प्यान्टनल आगलागी सम्बन्धित सबभन्दा धेरै शेअर भएको फोटोहरूमध्ये एक बनेको छ यो उक्त क्षेत्रमा दशकौँ यताको सबैभन्दा खराब आगलागी हो। त्यसले जनावर र बोटबिरुवामाथि पारेको प्रभावबारे विश्वभरि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। उक्त सिमसार क्षेत्रमा आगो लप्काले २९,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा प्रभाव पारिसकेको ब्रजिलका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त भूगोल न्यूयोर्क सिटीभन्दा तीनगुणा बढी र प्यान्टनलको कुल भूभागको १९ प्रतिशत हो। उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आर्थिक र स्वास्थ्य समस्याहरू खेपिरहेका छन् र सङ्कटमा रहेको ज्याग्यूअर (बाघ प्रजातिको एउटा जीव) जस्ता प्राणीले पनि बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हजारौँ व्यक्तिहरूले उक्त क्षेत्रको पीडाका तस्बिरहरू शेअर गरिरहेका छन् र तीमध्ये तीनवटा फोटो इन्टरनेटमा भाइरल भएका छन्। ती तस्बिर पछाडिका कथा जान्न बीबीसीले फोटोग्राफरहरूसँग कुरा गरेको थियो। ढलिरहेको ज्याग्यूअर प्यान्टनलमा वन्यजन्तु पहिचान गर्ने टोलीहरूको भ्रमणलाई प्रवर्धन गर्ने टोलीका मालिक एल्टन लाराले उक्त तस्बिर सेप्टेम्बर १५ मा खिचेकी हुन्। ज्याग्यूअरको सङ्ख्या बढी पाइने क्षेत्रमा खिचिएको उक्त तस्बिरमा एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा उक्त जीव लडिरहेको देखिन्छ। आगलागीमा फसेका जनावर उद्धार गर्ने प्रयत्न स्वयंसेवक र वन्यजन्तु संरक्षणमा संलग्न प्रहरीहरूले गरिरहेका छन् उक्त निकुञ्जलाई आगोले लगभग पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ र अधिकारीहरूले त्यहाँको १,०८,००० हेक्टर क्षेत्रमध्ये ८५ प्रतिशत भूमिमा डढेलो लागेको जनाएका छन्। लाराले अरू स्वयंसेवकसहित घाइते वन्यजन्तु खोज्दै डुङ्गामा गइरहँदा आफूले उक्त भाले ज्याग्यूअर फेला पारेको बताएकी छन्। "उक्त जीव पानीको छेउमा थियो तर हामी पुगिसकेपछि ऊ तीन-चार मिटर हिँड्यो र नदीछेउमा रहेको रूखको छहारीमा बस्यो। हामी उसलाई सम्मान गर्दै अलिकति परै बस्यौँ," उनले भनिन्। लाराका अनुसार उक्त जीवले आफ्नो खुट्टाले भुइँलाई छुन सकिरहेको थिएन र माथि हावामा उठाइरहेको थियो। "उनीहरू आफ्ना पञ्जा जमिनमा राख्छन्। तर यसको पञ्जा जलेको थियो।" उक्त जनावरलाई चोट लागेको र उसले अस्वाभाविक रूपमा सुतेर बसेकाले आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको उनले बताइन्। डुङ्गामा रहेका मानिसहरूसँग उद्धार गर्ने सामग्री त्यो दिन थिएन। उनीहरूले स्थानीय पशुस्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्दा उक्त जनावर जङ्गलमा गइसकेको थियो। खरानी बनेको जमिनमा रहेको गोहीको जलेको शरीर "दोस्रो दिन हामी पुग्दा पशुस्वास्थ्यकर्मीले खरानीमा उक्त जनावरको सङ्केत फेला पारे। तर नजिकै उक्त जनावर भेटिएन। त्यसयता उसको बारेमा केही समाचार छैन। उक्त ज्याग्यूअर सुरक्षित होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ।" प्यान्टनलमा अरू कैयौँ ज्याग्यूअर घाइते र मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। लाराको तस्बिर समाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा शेअर गरिएको थियो र एउटा ट्वीट हजारौँ पटक लाइक गरिएको थियो। सबैथोक खरानी गुस्ताभो फिगेरोआले खिचेको ड्रोन तस्बिर भाइरल भएको अर्को तस्बिर एक जीवशास्त्री गुस्ताभो फिगेरोआले ड्रोनको मद्दतले खिचेका थिए। एसओस प्यान्टनल इन्स्टिट्यूटमा काम गर्ने उनले खिचेको तस्बिरले निकुञ्जलाई आगलागीले पुर्‍याएको क्षति देखिन्छ। "जब मैले ड्रोन क्यामराबाट हेरेँ, त्यसले मलाई स्तब्ध बनायो।" "अघिल्लो साल म निकुञ्जमा हुँदा सबैथोक हरियो थियो। तर अहिले सबैथोक खरानी भएको छ।" उनले आगलागीबाहेक पानी पिउन नपाएर पनि कैयौँ जनावरहरू मरेको हुनसक्ने भन्दै दु:ख व्यक्त गरे। आगलागीबारेको उनको एउटा तस्बिरमा समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डेढ लाखभन्दा बढी मानिसले प्रतिक्रिया जनाएका थिए। त्यसमध्ये अधिकांशले दु:ख व्यक्त गरेका इमोजीसहित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। डुङ्गाचालक र 'जलिरहेको नदी' डुङ्गामा एउटा मानिस रहेको र पृष्ठभूमिमा भीषण आगलागी भइरहेको तस्बिरले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चा पायो। उक्त तस्बिर पत्रकार ब्रुना ओबाडस्कीले सेप्टेम्बर ५ मा खिचेकी थिइन्। डुङ्गा चलाउने व्यक्ति टिआओ उक्त क्षेत्रमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका थिए। ओबाडस्की भन्छिन्, "तर उनले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि काम गरेका छैनन्। उनी पछिल्लो अवस्थाका कारण एक्लिएका छन्।" ती पत्रकारलाई डुङ्गाचालकले आगलागीको क्षति देखाउन उक्त क्षेत्रमा लगेका थिए। "उनले अवस्था एकदमै गम्भीर छ भन्दै हामीलाई डुङ्गामा त्यहाँ पुर्‍याउने अडान राखिरहे। त्यसअघि मैले यति ठूलो आगलागी देखेकी थिइनँ।" ब्रजिलका एक गायक तथा गीतकारले पनि उक्त तस्बिर ट्वीट गर्दै "प्यान्टनल सहयोग माग्दै रोइरहेको" उल्लेख गरेका छन्। भाइरल बनेको डुङ्गाचालकको तस्बिर ती पत्रकार भन्छिन्ः टिआओले साओ लुरेन्सो नदीको किनारादेखि ध्वस्त भएको क्षेत्र देखाए। नदी डुङ्गा र पर्यटकहरू उनको जीवन धान्ने माध्यम हो। पहिले टिआओको तस्बिर खिच्ने ओबाडस्कीको योजना थिएन तर उनले विचार परिवर्तन गरिन्। "उनको कथा असाध्यै मर्मस्पर्शी लाग्यो त्यसैले मैले उनका तस्बिर खिच्न थालेँ।" ती डुङ्गाचालकको यो तस्बिरलाई प्रख्यात गायक लुआन स्यान्टनाले शेअर गरेपछि हजारौँ जनाले 'लाइक' गरे।

‘थप १० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरिँदै’

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न आइतवार मात्रै रकम पठाएको राष्ट्र ब्याङ्कले यसै हप्ता थप १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्ने भएको छ।

थप रकम प्रवाह गर्नका लागि बोलकबोल आह्वान गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीले बताएका छन्। तर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न लागेको ऋणपत्र निष्कासनले मात्रै तरलता अभावको अवस्था सहज नहुने ब्याङ्कहरूले बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो। समाधान यसै हप्ता दोस्रो पटक बजारमा रकम पठाउन लागिएको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। उनले भने, "बजारमा तरलता पठाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बुधवार १० अर्बको विकास ऋणपत्र खरिद गर्नका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको छ।" यो रकम बजारमा गएपछि उच्चदरले बढिरहेको ब्याजदरमा स्थिरता आउने र बजारको आत्मबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको थापा बताउँछन्। तर ब्याङ्कहरू भने ऋणपत्रमार्फत रकम प्रवाह गरेर मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताउँछन्। उनीहरु कर्जा पुँजी निक्षेपको अनुपात सीसीडीसम्बन्धी विद्‍यमान व्यस्थामा नै परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्। जोखिम ब्याङ्कर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले भने, "हामीले खोजेको लगानीयोग्य तरलता हो। त्यसले लगानीयोग्य तरलता दिँदैन।" हाल ब्याङ्कहरूले उनीहरूसँग रहेको निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको तुलनामा धेरै कर्जा लगानी गर्दा समस्या आएको बताउँछन् कार्यकारी निर्देशक थापा। उनले भने, "१ सय ६० अर्बको कर्जा विस्तार, त्यो कर्जा विस्तारको स्रोत निक्षेपको परिचालन १ सय ६ अर्ब मात्र रह्यो। यसरी ५४ अर्ब बढी कर्जा विस्तार गरे निक्षेप परिचालनको तुलनामा। यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने समस्या ज्युँका त्युँ हुन्छ।" पछिल्लो समय सरकारको ठूलो रकम खर्च नभई थन्केर रहनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने पैसामा देखिएको कमीलाई पनि कतिपय विज्ञले तरलता अभावका कारकका रुपमा लिएका छन्।

नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्तामाथि कस्ता मुद्दा लगाइँदैछ

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का गतिविधिहरू माथि प्रतिबन्ध लगाएको दुई सातामा उक्त पार्टीका ९० जना भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पार्टीलाई 'आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूह'का रूपमा घोषणा गर्दै उसका गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता राजधानी काठमाण्डू सहित देशका विभिन्न भागबाट दैनिकजसो उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार मङ्गलवारसम्म उक्त पार्टीका ९३ नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। बुधवार पनि थप केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेको उनले बताए। भिडन्त यसरी पक्राउ पर्नेमा उक्त पार्टीको मध्य क्षेत्रीय कमान्डर हेमन्तप्रकाश वली सबैभन्दा उपल्लो तहका नेता छन्। उनी गत शनिवार बिहान काभ्रेबाट पक्राउ गरिएका थिए। पार्टीभित्र तेस्रो उच्च तहको नेता मानिने उनलाई चन्दको विश्वासपात्र ठानिन्छ। उनी पक्राउ पर्दा उक्त पार्टीको गोप्य दस्तावेजहरू हात परेको प्रहरीले दाबी गरेको थियो। वली पक्राउ पर्नु केही दिन अघि मात्र काभ्रेमा नै उक्त पार्टीका कार्यकर्तासँग दोहोरो भिडन्त भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो। त्यसक्रममा चारजना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो। प्रहरीले मङ्गलबार पश्चिम नेपालको अछाम जिल्लामा पनि उस्तै खाले दोहोरो भिडन्त भएको दाबी गरेको छ। त्यस क्रममा पनि चन्द नेतृत्वको पार्टीका ४ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेको अछामका प्रहरी नायब उपरिक्षक (डीएसपी) जनकबहादुर शाहीले बीबीसीलाई बताए। प्रहरी दाबी उनका अनुसार अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर-४ मा त्यस्तो भिडन्त भएको हो। त्यसक्रममा उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कटुवा पेस्तोलबाट गोली चलाएको उनको दाबी छ। तर पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरूबाट कुनै हतियार भने बरामद नभएको चन्दले जानकारी दिए। "हामीले गोलीका खोका मात्र भेट्यौँ," उनले भने, "हतियार र अन्य मानिसहरूको खोजी जारी छ।" प्रहरीले केही स्थानमा दोहोरो भिडन्त भएको बताए पनि उक्त पार्टी निकटहरूले भने त्यस्तो भिडन्त नभएको तर कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नका निम्ति मात्र सरकारले यस्तो बहाना बनाएको दाबी गर्ने गरेका छन्। फरक-फरक मुद्दा पक्राउ परेका उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न खाले कसूरमा कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। हतियार सहित पक्राउ परेकालाई हात हतियार तथा खरखजना मुद्दा लगाइने प्रवक्ता सुवेदीले बताए। विस्फोटमा संलग्नहरूलाई विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा कारबाही गरिने अधिकारीहरू बताउँछन्। पक्राउ परेका वली सहितका नेता-कार्यकर्तालाई भने ललितपुरमा रहेको एउटा निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कार्यालयमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा कारबाही अघि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त घटनामा एकजना नागरिकको ज्यान गएकाले उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा समेत लगाइने बताइएको छ। चन्दा उठाउनेलाई जबरजस्ती असुली र कतिपयलाई भने राज्य विरूद्धको अपराधमा पनि कारबाही गरिने अधिकारीहरूले बताए। चन्दको चेतावनी आफ्नो पार्टीको गतिविधिप्रति सरकारले कडा नीति अपनाउन थालेपछि चन्दले उनकै शब्दमा त्यसको 'प्रतिरोध' गर्ने चेतावनी दिने गरेका छन्। वली सहितका नेताहरू पक्राउपश्चात् उनले गत सोमवार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै विभिन्न खाले विरोधका कार्यक्रमहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रममा नेपाल बन्द सहित कोणसभा, चोक जुलुस, मसाल जुलुस, सभा, अन्तरक्रियालगायत छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'चैत महिना भित्रै चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई नियन्त्रण गरिसक्ने' बताए लगत्तै आएको उक्त वक्तव्यमा चन्दले पनि चैत महिना भित्र प्रतिबन्ध हटाउन चेतावनी दिएका छन्। त्यसो नगरिए सरकारका कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने र आम हड्ताल गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरेका विरोधका कार्यक्रमलाई हुन नदिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, "प्रतिबन्ध लागिसकेको अवस्थामा त्यो समूहले गर्ने सबैखाले गतिविधि संगठित अपराध अन्तर्गत पर्छन्। त्यसैले कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम भए हामी कानुन अनुसार पक्राउ गरेर कारबाही गर्छौँ।" आग्रह सरकारले चन्द नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर धमाधम उसका कार्यकर्ताहरू पक्राउ गरिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले भने राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपबाट खोज्न आग्रह गरेको छ। बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले मङ्गलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उसले संविधान अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन समेत नमिल्ने जनाएको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७० बमोजिम राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरि भए, गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैर संवैधानिक रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर छ।" बारले सरकारलाई प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताको वातावरण बनाउन र चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। यसैगरी बुधवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द नेतृत्वको नेकपालाई उसले घोषणा गरेको नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। आयोगले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै उक्त पार्टीलाई 'चन्दा, विस्फोट, हत्या, हिंसायुक्त काम नगर्न' आग्रह गरेको छ। हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’

'नागरिकताको अधिकार समान भएन'

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले संविधानमा महिलालाई दिएको हक हनन गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले व्यापक विरोध गरेका छन्।

नागरिकता दिनसक्ने हक पुरुषलाई मात्र स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्ने वाध्यता अनुसार उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको हो। तर संशोधन विधेयकले पनि पुरानो ऐनमा झैँ विवाहको आधारमा नेपाली महिला र पुरुषलाई गरेको विभेदलाई यथावत राखेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। 'साढे ४ हजारलाई अंगीकृत नागरिकता' सङ्कल्प प्रस्तावमा 'संसद् किन सुस्त' दोस्रो दर्जा पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "देशमा यत्रो परिवर्तन आएको छ, तर महिलाको पहिचानको कुरामा सरकार अडिग रहेको देखिन्छ। नागरिकता दिँदा पनि विभेद गर्नु भनेको तिमीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हौ भन्नु सरह हो। " नेपाली पुरुषले नेपाली वा विदेशी जो महिला विवाह गरे पनि उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने प्रावधान रहेको छ। तर विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने प्रावधानलाई संशोधन विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको हो। यसले महिलाले पाएको अन्य अधिकार पनि संकुचित पारेको अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य बताउँछिन्। "पहिचानको अधिकारनै दिन नसक्ने हो भने महिलाले अहिलेसम्म पाएको अंश, वंशको अधिकार कहाँबाट उपयोग गर्न सकिन्छ ? नागरिकता सम्बन्धी एउटा प्रावधानले यतिका धेरै अधिकार माथि हिंसा भएको छ।" नागरिकता गुमाउने चिन्ता वंश नागरिकता ऐन २०६३ बनाउँदा देखि सक्रिय रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने संविधानले वंशको हक सम्बन्धमा दिएको अधिकारको गलत बुझाइ भएको बताए। उनले भने, "त्यो भनेको वंशजको नागरिकता दिन पाउनु पर्छ भन्ने होइन। वंशको अधिकार भनेको आफूले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था बन्द गर्नु पर्छ भनिएको हो।" भारतसंगको खुला सिमाना र दुई देशका जनता बीच रहेको वैवाहिक सम्बन्धका कारण पनि नागरिकताको विषय विवादित रहँदै आएको ठम्याइ अनुसन्धानकर्ता रिता शाहको रहेको छ। उनी भन्छिन्, "दुई देशबीच रहेको रोटि बेटी चलनले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। भारतीय नागरिकहरु नेपाल आएर राज गर्छन् भन्ने त्रास पनि देखिन्छ। तर यस्तो सोंच गलत हो। जोसंग विवाह गरेपनि नेपाल भित्र बस्छु भन्ने महिलाले त नागरिकता पाउनु प-यो नि।" महिलालाई अधिकार दिने विषयमा नेपाल अगाडि रहँदै आएको बताइन्छ। तर नागरिकतामा उदार हुन नसकेको भन्ने टिप्पणी अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि हुने गरेको छ।

डलरको तुलनामा भारुको मूल्य किन घट्दैछ?

"यो मुद्रासँग देशको प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ। जहिले जहिले यो मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ तहिले तहिले देशको प्रतिष्ठा पनि खस्कन्छ...।"

भाषण गर्दै भारतीय जनता पार्टीकी नेता सुषमा स्वराजले सन् २०१३ मा यसो भनेकी थिइन्। हाल स्वराज भारतकी विदेश मन्त्री छिन्। त्यसबेला भारतीय रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा निरन्तर घट्दै गएर एक डलर बराबर भारु ६८ पुगेको थियो। तत्कालीन वित्तमन्त्री पी चिदम्बरमको स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट नभएकी स्वराजले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भारतीय मुद्राको अवमूल्यनबारे उत्तर मागेकी थिइन्। "आज हेर्नोस्, रुपैयाँको मूल्य जुन गतिमा घटिरहेको छ, कहिलेकाहीँ त दिल्ली सरकार र रुपैयाँबीच कसको इज्जत छिटो घट्छ भनी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। भारत स्वतन्त्र हुँदा एक रुपैयाँको मूल्य एक डलर बराबर थियो। अटलजी (अटल बिहारी वाजपेयी) ले पहिलो पटक सरकार बनाउँदासम्म एक डलरको मूल्य ४२ रुपैयाँ थियो। अटलजीले सरकार छोड्दा त्यो ४४ रुपैयाँ पुगेको थियो। तर यो सरकार र अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्री भएको समयमा एक डलर बराबर ६० रुपैयाँ पुगेको छ।" नरेन्द्र मोदीको यो भाषण पाँच वर्ष पुरानो हो जुन बेला उनी गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री थिए। उथलपुथल तर त्यसयता भारतको सत्तामा धेरै परिवर्तन आएको छ, आर्थिक अवस्थामा पनि धेरै उथलपुथल भएको छ। कुनै बेला ओरालो लागेको रुपैयाँबारे मनमोहन सरकारलाई घेर्ने यी नेता अहिले रुपैयाँको अवमूल्यनबारे मुख बन्द गरेर बसेका छन्। मोदी सरकार सन् २०१४ को मे महिनामा सत्तामा आउँदा एक डलरको मूल्य करिब ६० रुपैयाँको थियो। तर त्यसयता रुपैयाँ कुनै न कुनै रूपमा दबाबमै छ। केही महिनादेखि यो दबाब झन् बढेको छ। अहिले रुपैयाँ गत १५ महिनाको सबैभन्दा कम मूल्यमा झरेको छ। पछिल्लो एक महिनामा डलरको तुलनामा भारु दुई रुपैयाँ २९ पैसाले सस्तिएको छ। बिहीवार रुपैयाँको विनिमय दर हालसम्मकै सबैभन्दा कम अर्थात् एक डलरको भारु ६९.०९ भयो। पहिलो पटक डलरको भाउ रु ६९ भन्दा बढी भएको हो। योभन्दा अघि रुपैयाँको सबैभन्दा धेरै अवमूल्यन मोदी सरकारकै समयमा भएको थियो। नोभेम्बर २०१६ मा एक डलर बराबर ६८.८० रुपैयाँ पुगेको थियो। तर डलर रुपैयाँमाथि मात्र हावी भएको भने होइन। यो वर्ष मलेशियाको रिङ्गेट, थाई भाट लगायत एशियाका थुप्रै देशको मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर भएका छन्। टक्कर कुनै बेलामा भारतीय रुपैयाँले डलरलाई गतिलो चुनौती दिने गर्थ्यो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा डलर र रुपैयाँको शक्ति बराबर थियो। अर्थात् त्यस बेलाको विनिमय दर एक डलर बराबर एक रुपैयाँ थियो। त्यति बेला देशको नाममा कुनै ऋण थिएन। तर सन् १९५१ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागु भएपछि सरकारले विदेशी मुलुकसँग ऋण थाल्यो। त्यससँगै रुपैयाँको शक्ति पनि क्षीण हुन थाल्यो। सन् १९७५ सम्म आइपुग्दा एक डलरको भाउ भारु आठ भयो र १९८५ मा भारु १२ भयो। सन् १९९१ मा पीभी नरसिंह रावको शासनकालमा भारतले उदारीकरणको नीति लियो र उक्त नीतिसँगै रुपैयाँ पनि ओरालो लाग्न थाल्यो। कारण यस विषयका जानकार एस सुब्रमण्यमका अनुसार रुपैयाँको मूल्य माग र वितरणमा निर्भर गर्दछ। आयात र निर्यातले पनि यसलाई असर पार्दछन्। हरेक देशसँग विदेशी मुद्राको भण्डार हुन्छ जसबाट उसको लेनदेन चल्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा हुने घटबढले उक्त देशको मुद्राको मूल्यमा असर पार्छ। अमेरिकी डलरलाई विश्वभरि विश्वसनीय मुद्राको रूपमा मानिन्छ। मुलुकभित्र गरिने धेरैजसो आयातको भुक्तानी डलरमै गरिन्छ। डलरको तुलनामा भारु अवमूल्यन हुनुका कारण समयसँगै परिवर्तन भइराख्छन् । कहिले यो देशको आर्थिक स्थितिका कारण हुन्छ भने कहिले सत्ताको अवस्था र कहिले यी दुवै कारणले गर्दा पनि हुने गर्छ। दिल्लीस्थित एक ब्रोकरेज फर्मका अनुसन्धान प्रमुख आसिफ इकबालका अनुसार अहिले रुपैयाँ कमजोर हुनको प्रमुख कारण तेलको बढ्दो मूल्य हो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य साढे तीन वर्षयताकै उच्चतम विन्दुमा अर्थात् प्रतिब्यारल ७५ डलर पुगेको छ।

बारा पर्सा हावाहुरी: सरकारसँग 'कमजोर पूर्वाधार र योजना'

सरकारले प्राकृतिक विपद्का बेला तत्काल उद्धार र राहतका लागि अत्यावश्यक सामग्री एकीकृत रुपमा राख्न गोदाम घर बनाउने भने पनि हालसम्म त्यो काम पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन।

पाँच प्रदेशमा विगतमा क्षेत्रीय रुपमा रहेका गोदामहरूलाई प्रयोगमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा भने हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। विपद् गोदामहरूमा आपत्कालीन उद्धारका आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण सहित त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नजस्ता सामग्री राख्ने गरिएको बताइएको छ। चाहिएका बेला खोइ? बारा र पर्सामा आइतवारको हावाहुरीले सयौं परिवार घरबारविहीन बन्न पुग्दा पीडितहरूलाई हालसम्म उचित आश्रयस्थल र खानेकुराको व्यवस्था हुन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बीबीसी संवाददाता कमल परियारका अनुसार सहयोगी हातहरू धेरै हुँदा समेत एकीकृत प्रयासको अभावमा राहत वितरण व्यवस्थित देखिएको छैन। उनी भन्छन्, "एकद्वार प्रणालीको अभाव देखिरहँदा कतै आवश्यकता भन्दा बढी त कतै न्यूनतम राहत समेत पाएको देखिँदैन। आवश्यकता एउटा खाले भइरहँदा समेत राहतका सामग्रीहरू अर्कैखाले धेरै गइरहेका छन्।" राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनाल अहिलेसम्म नबनेका गोदामका लागि बजेटको ढाँचामै काम भइरहेको बताउँछन्। "संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले प्रदेश सरकारहरूले बजेटको प्रस्ताव गर्छन् केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण गर्ने भनेर ढाँचा निर्माणको चरणमा छ।" अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश २ मा धनुषा र प्रदेश ५ मा दाङको लमहीमा निर्माण गरिने बताइएको छ। अब तिनको सञ्चालनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारको रहने बताइएको छ। गोदामघरमा के छन्? अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश नं. १ मा सात हजार थान, प्रदेश नं. २ मा तीन सय थान, प्रदेश नं. ३ मा एक लाख ६० हजार थान, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ७ सय थान, प्रदेश नं. ५ मा एक हजार ८ सय थान, कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार थान त्रिपाल राखिएको छ। युनिसेफ लगायतका संस्थाले तत्काल आवश्यक पर्ने केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर राखेका छन्। जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा दुई सय ६१ सेट, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय २३ सेट, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० सेट खाद्यान्न सामग्री छन्। अन्य प्रदेशमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन। त्यसबाहेक ब्ल्याङकेट, सेफ्टी हेलमेट, रबर बुट, लाइभ ज्याकेट, साबेल, हेडलाईट, रबर ट्युब, जेनेरेटर, म्याट्रेसजस्ता थुप्रै सामग्री राख्ने व्यवस्था गरिएको उपसचिव खनाल बताउँछन्। नेपाल खाद्य संस्थानले विपद्का लागि भनेर आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने गरी २९ म्याट्रिक टन खाद्यान्न राखेको छ। खाद्यान्न धेरै समय राख्दा सडेर र बिग्रिएर जाने भएकाले विभिन्न उत्पादक र वितरकसँग आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने गरी सम्झौताहरू गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर भएका सामग्रीहरू पनि बेलैमा पीडितसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ गर्ने समस्याबाट सरकारी निकायहरू मुक्त नभएसम्म विपद्‍का बेला उद्धार र राहत वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने धेरैको टिप्पणी छ। विपद्को जोखिम नक्साङ्कन कहिले? वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपका कारण सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदै गर्दा सरकारले ठाउँ अनुसारको विपद् बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन गर्न लागेको जनाएको छ। यस्तो नक्साङ्कनले देशका सबै खाले बस्तीको सम्भावित जोखिम पहिचान हुने र त्यस अनुसारको सावधानी अपनाउन र संरचना निर्माण गर्न सहज हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर यो काम आर्थिक रुपमा निकै महङ्गो भएकाले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि अझै छलफलकै चरणमा रहेको ती अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो नक्साङ्कन तयार भएमा उक्त स्थानको प्राकृतिक जोखिमका आधारमा पूर्वाधारको निर्माण, सरकारी योजनाको कार्यान्वयन, उक्त स्थान जानुपूर्व गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीजस्ता विषय सहज हुने बताइएको छ। जोखिम अनुसारको सचेतना अपनाउन र त्यही अनुसारको बिमा गर्नका लागि लाभ हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति सधै विपद्को धारमा नेपालमा ४४ वटा विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप हुने गरेको बताइएको छ। गत वर्ष पहिरो, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, बाढी लगायतका विभिन्न प्रकोपबाट ८ हजार ४ सय ९१ परिवार प्रभावित भएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९७ त्यस्ता घटनामा परेर ४ सय ३२ जनाले ज्यान गुमाएको र २ हजार ९ सय ३२ जना घाइते भएका थिए।

कोरोना भाइरस उपचार: कोभिड-१९ को खोप सबभन्दा पहिला कसले पाउला?

वैज्ञानिकहरूले जुन बेला कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप तयार पार्न सफलता पाउलान् त्यसबेला संसारका सबै जनाका लागि पुग्नेगरी त्यस्तो खोप उपलब्ध नहुन सक्छ।

अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू र औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले त्यस्तो प्रकारको प्रभावकारी खोप पत्ता लगाउने, तयार पार्ने, परीक्षण गर्ने र उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा स्थापित यसअघिका नियममा ठूलै परिवर्तन गरिरहेका छन्। संसारभरि नै कोरोनाभाइरसको खोप पुर्‍याउन सकियोस् भनेर अभूतपूर्व कदमहरू चालिँदैछन्। तर त्यस्तो खोप सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्ने होडमा धनी देशहरू नै अगाडि रहनेछन् र सबैभन्दा कमजोरहरू पछाडि पर्नेछन् भन्ने विषयमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। उसोभए कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप सबैभन्दा पहिले कस्ले लगाउन पाउँछन् त? अनि त्यसको मूल्य कति पर्ला र यो विश्वव्यापी महामारीको समयमा कोही पनि खोप लगाउन पाउने अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ? सङ्क्रामक रोगहरूविरुद्धको खोप तयार पार्न, परीक्षण गर्न र जनमानसमा वितरण गर्न सामान्यतया निकै लामो समय लाग्छ। तैपनि तिनको प्रभावकारिताका बारे कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। हालसम्मको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने खोप लगाएर मात्र एउटा सङ्क्रामक रोगलाई निर्मूल गर्न सकिएको छ। त्यो हो बिफर। तर त्यसका लागि २०० वर्ष लाग्यो। पोलियो, टेटानस, दादुरा र क्षयरोगजस्ता बाँकी सङ्क्रामक रोगहरूसँग हामी खोपको प्रयोगबाट जोगिएर बाँचिरहेका छौँ। कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप कति चाँडै प्राप्त गर्न सकिएला? कोरोनाभाइरसका कारण हुने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग कोभिड-१९ बाट कुन खोपले जोगाउन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउन हजारौँ मानिसहरू संलग्न भएका परीक्षणहरू अहिले जारी नै छन्। अनुसन्धानको चरणदेखि उत्पादन र वितरणको चरणसम्म पाँच देखि १० वर्ष लाग्ने प्रक्रियाको अवधिलाई केही महिनामा झारिएको छ। प्रभावकारी खोप उत्पादनका लागि लगानीकर्ता र उत्पादकहरूले अर्बौँ डलर दाउमा लगाएका छन्। रुसले उस्को स्पूत्निक-भी खोपको परीक्षणहरूले कोभिड-१९ का बिरामीमा रोगप्रतिरोधी क्षमता जगाउन सकेको सङ्केत देखाएको बताएको छ। अनि अक्टोबर महिनाबाट सामूहिक रूपमा मानिसहरूलाई खोप दिन सुरु गर्ने जनाएको छ। चीनले आफूले पनि एउटा सफल खोप तयार पारेको र त्यो पहिले आफ्ना सैनिकहरूलाई दिइने बताएको छ। तर जुन गतिमा ती खोपहरू तयार पारिए त्यसबारे विभिन्न चिन्ता र शङ्काहरू व्यक्त गरिँदैछ। ती दुवैथरीमध्ये कुनै पनि खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तयार पारेको तेस्रो चरणको मेडिकल परीक्षणमा रहेका खोपहरूको सूचीमा छैनन्, जुन चरणमा नयाँ खोपलाई मानिसहरूमा व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेका केही खोपहरूले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रयोगका लागि स्वीकृति पाइसक्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सन् २०२१ को मध्यतिरभन्दा अगाडि व्यापक प्रयोगका लागि उपलब्ध हुनसक्ने नदेखिएको बताएको छ। सबैभन्दा पहिले कस्ले खोप लगाउन पाउँछन् त? औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले खोप निर्माण गर्ने भए तापनि त्यस्तो खोप सबैभन्दा पहिले ककसले लगाउन पाउनेछन् भनेर निर्णय गर्ने काम तिनीहरूले गर्दैनन्। "प्रत्येक सङ्गठन वा देशले सबैभन्दा पहिला कसलाई र कसरी खोप दिने भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ," ब्रिटिश औषधि उत्पादनकर्ता एस्ट्राजेनेका कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष सर मिन पान्गालोसले बीबीसीलाई बताए। प्रारम्भमा खोपको उपलब्धता सिमित हुने हुँदा विरामीहरूको मृत्यु हुन नदिने, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई जोगाउने जस्ता कार्यहरूले प्राथमिकता पाउन सक्छन्। विभिन्न सरकार र सङ्गठनहरू संलग्न खोपसम्बन्धी गठबन्धन ग्याभीको योजनाअनुसार कोभ्याक्स भनेर चिनिने एक विश्वव्यापी खोप योजनामा सहभागी भएकाहरू, धनी वा न्यून आय भएका सबैलाई बराबरी हैसियतमा, तिनका कुन जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशत लाई पुग्ने पर्याप्त मात्रा खोप उपलब्ध गराइनेछ। कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला त्यो मात्राले ती देशमा रहेका स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक हेरचाह सेवाका जनशक्तिलाई खोप लगाउन पुग्न सक्छ। त्यसपछि थप खोपहरूको उत्पादन हुँदै गर्दा जनसङ्ख्याको २०% लाई पुग्नेगरी खोपको मात्रा उपलब्ध गराइनेछ र यस पटक ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका र जोखिमपूर्ण समूहका मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनेछ। सबैले २० प्रतिशत खोप प्रदान गरिसकेपछि अन्य मापदण्डहरूका आधारमा खोप वितरण गरिनेछ जस्तै देशको कमजोर अवस्था र कोभिड- १९ को तत्काल खतरा आदि। त्यस्तो योजनामा सहभागी भएर प्रतिबद्धता जनाउन देशहरूलाई सेप्टेम्बर १८ सम्मको समय दिइएको छ। तिनीहरूले अक्टोबर ९ सम्ममा आवश्यक रकमको पूर्व भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका अन्य थुप्रै तत्त्वहरूका बारेमा वार्ताहरू चलिरहेका छन्। ग्याभीका अनुसार उसको योजनामा सहभागी हुने धनी देशहरूले तिनका १० देखि ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको मात्रा माग गर्न सक्छन्। तर सहभागी देशहरूका २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्नेगरी खोप वितरण नभएसम्म कसैलाई पनि बढी खोप प्रदान नगरिने उसको भनाइ छ। कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा

म्यान्मार कूः अमेरिकाद्वारा सैनिक नेताविरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले कू गर्ने म्यान्मारका सैनिक नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो कदम सैनिक नेताहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बद्ध व्यापार-व्यवसायप्रति लक्षित हुनेछ। अमेरिकामा रहेको एक अर्ब डलर बराबरको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने कदम पनि चालिँदैछ। कूविरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा मङ्गलवार गोली लागेर घाइते भएकी एक महिला राजधानी नेपिद्‌अस्थित एउटा अस्पतालमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका बेला अमेरिकाले पछिल्लो कदम चालेको हो। प्रतिबन्धको अवज्ञा मङ्गलवार प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा, रबरको गोली तथा ताकेरै गोली प्रहार गरेका थिए। म्यान्मारमा गत साता सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता त्यसको विरोधमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेत्री आङ सान सू चीको जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट च्युत गर्दै सेनाले एक वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। सू चीसहित कैयौँ वरिष्ठ नेतालाई सेनाले नजरबन्दमा राखेको छ। तर ठूला जमघटहरू गर्न नपाइने नियम तथा रात्रिकालीन कर्फ्युको अवज्ञा गर्दै मानिसहरूले सेनाको विरोधमा प्रदर्शन गर्न छोडेका छैनन्। बाइडनले के माग गरेका छन्? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र सू चीसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। आवश्यक परेको खण्डमा थप कदम चाल्ने बताउँदै बाइडनले भने, "म्यान्मारका जनताले आफ्नो आवाज सुनाउँदैछन् र विश्वले सबै हेरिरहेको छ।" म्यान्मार कू: आङ सान सू ची र बर्मेली सेनाको बद्लिँदो सम्बन्ध पहिलो चरणमा प्रतिबन्धको निशानामा पर्नेहरूको पहिचान यसै साता आफ्नो प्रशासनले गर्ने बाइडनले बताएका छन्। यसअघि रोहिंज्या मुस्लिमहरूविरुद्ध दमन गरेको आरोपमा म्यान्मारका कैयौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले कालोसूचीमा राखिसकेको छ।

रुसमा भीआर उपकरणको प्रयोग गरेर गाईलाई शान्त तुल्याउने र दूध उत्पादन बढाउने प्रयास

रुसमा एउटा डेरी फार्मले गाईको मानसिक उद्विग्नता कम गरेर दूध उत्पादन बढाउने प्रयासस्वरूप अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ।

उक्त फार्मले गाईहरूलाई कृत्रिम वास्तविकता भनिने भर्चूअल रीयालिटी (भीआर) उपकरण लगाइदिन थालेको छ। आँखा पूरै छोपिने हेडसेट लगाएर आफू अर्कै दुनियाँमा रहेको भान पार्ने भीआर प्रविधि हाल विशेषगरी कम्प्युटर गेमहरूका लागि प्रख्यात रहेको छ। सामान्य टेलिभिजन वा भिडिओको दृश्य भन्दा निकै भिन्न भीआर प्रविधिमार्फत् दर्शकले आफू अर्कै दुनियाँमा रहेको वास्तविक जस्तै अनुभव गर्न सक्ने भएकाले यस्लाई कृत्रिम वास्तविकता भन्ने गरिएको हो। गाईहरूलाई भीआर प्रविधिजडित हेडसेट लगाइदिएर दूध उत्पादन बढाउन तिनीहरूलाई ग्रीष्म ऋतुको बेलाको जस्तो खेतबारी र चौरका दृश्य देखाइएको थियो। मस्कोस्थित कृषि मन्त्रालयले एउटा अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै गाईको भावनात्मक अनुभवको अवस्था र दूध उत्पादनबीच सम्बन्ध रहने थाहा भएको जनाएको छ। प्रारम्भिक परीक्षणमा भीआर उपकरणले गाईबस्तुको "समग्र मनस्थिति"मा सुधार देखिएको बताइएको छ। मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा मस्कोको रामन्स्की जिल्लास्थित रुसमोलोको फार्ममा उक्त परीक्षण गरिएको उल्लेख छ। "विभिन्न देशका डेरी फार्मका उदाहरणहरूमा शान्त वातावरणमा दूधको परिमाण अनि कहिलेकाहीँ गुणस्तर पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त उपकरणको प्रभाव गाईबस्तुमा कस्तो हुन्छ त्यो अनुसन्धानकर्ताहरूले दीर्घकालीन अध्ययन गरेर हेर्नेछन्। राम्रो परिणाम आइरहे उपकरणका निर्माताहरूले आफ्नो योजना विस्तार गर्ने अपेक्षा राखेको बताइएको छ।

भारत निर्वाचन: विद्युतीय मतदान उपकरणमा धाँधली भएको आरोपको निर्वाचन आयोगद्वारा खण्डन

भारतमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका विद्युतीय मतदान उपकरण फेरेर वा त्यसमा परिवर्तन गरेर धाँधली गर्न लागिएको आरोपको भारतको निर्वाचन आयोगले खण्डन गरेको छ।

विपक्ष दलका नेताहरूले विद्युतीय उपकरण सुरक्षित भएको सुनिश्चितता खोजेका छन् सात चरणमा गरिएको मतदान गत आइतवार सम्पन्न भएको थियो। आगामी बिहीवारदेखि मतगणना सुरु हुँदैछ। विपक्षी दलहरूले बिहार तथा उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण भेटिएको तथा सरकारी दबावमा ती उपकरण फेर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। विपक्षी नेताहरूले निर्वाचन आयोगले मतगणना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा उपकरणमा परिवर्तन सम्भव नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उत्तर प्रदेशको गाजीपुरमा बहुजन समाज पार्टीका एक प्रतिस्पर्धीले विद्युतीय उपकरण राखिएको स्थानबाहिर बसेर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। उक्त स्थानमा राखिएका उपकरण बाहिर लग्ने प्रयास भइरहेको आरोप उनले लगाएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले भने उक्त आरोपको निराधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चन्दौलीमा समाजवादी पार्टीका समर्थकहरूले केही मतदान उपकरण सोमवार ल्याइएको दाबी गर्दै एउटा मोबाइल क्लिप आदानप्रदान गरिरहेका छन्। त्यहाँ आइतवार मतदान सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूले भिडिओमा देखिएका उपकरण जगेडा भएको र व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याइएको बताएका छन्। भारतीय निर्वाचन आयोगले भने त्यस्ता उपकरणलाई राख्ने क्रममा "उपयुक्त सुरक्षा उपाय र विधि" अवलम्बन गरिएको दाबी गरेको छ। विद्युतीय मतदान उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेल उपकरण आरोपले के अर्थ राख्छ? मतदान गरेर फर्किएका मानिसहरूमा गरिने एक्जिट पोल भनिने केही सर्वेक्षणहरूले भारतीय जनता पार्टीले (भाजपा) आगामी सरकार बनाउन संसद्‌मा सजिलै बहुमत प्राप्त गर्ने देखिएपछि विपक्षीहरूबाट धाँधलीको आशङ्का व्यक्त भएको छ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका नेता सीताराम येचुरी निर्वाचन आयोगसँग मतदानमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र अन्य उपकरणबीच तालमेल गराउन सक्ने प्रणाली नभएको बताउँछन्। मतदानका क्रममा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेल नाम गरेको अर्को उपकरणसँग जोडिएको हुन्छ जसले मतदाताले छानेको दलको निर्वाचन चिह्न प्रकाशन गर्ने गर्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्येक विधान सभा सीटका लागि निर्वाचन भएका कम्तीमा पाँच स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरण र भोटर-भेरिफाइएवल पेपर अडिट ट्रेलबाट प्रकाशन भएका सामग्रीको मिलान गरेर हेर्न निर्देशन दिएको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक स्थानमा नतिजा मिलान गरेर हेर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। भारतमा निर्वाचनको इतिहास संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो। सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चारदेखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको थियो। यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्। नयाँ मतदातामा १८ देखि १९ वर्ष पुगेकाको सङ्ख्या डेढ करोड छ।

कोरोना भाइरस लकडाउन: सामान्य अवस्थाको जनजीवन सम्झनुहुन्छ? कोभिड-१९ महामारीपछिको न्यूजील्यान्ड हेर्नुहोस्

प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले न्यूजील्यान्डलाई कोभिड-१९ बाट मुक्त भएको घोषणा गरेपछि खुसी प्रकट गर्न आफू नाचेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन साउथ बे मरिना पुग्दा ह्वेललाई हेर्ने कौआही नापोराले स्वागत गरेका थिए न्यूजील्यान्डले जुन ८ तारिखमा कोरोनाभाइस नियन्त्रणका लगाइएका सबै किसिमका प्रतिबन्धहरू हटाएको थियो। कोरोनाभाइरसबाट नयाँ मानिस सङ्क्रमित नभएको दुई हप्ताभन्दा बढी समयपछि प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरेको हो। न्यूजील्यान्डले चार तहको सतर्कता प्रणाली कायम गर्दै पहिलो पटक मार्च २५ तारिखमा लकडाउन सुरु गरेको थियो। चौथो तहको सतर्कतामा गएपछि सबै व्यापार-व्यवसाय र विद्यालयहरू बन्द गराई मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न भनिएको थियो। अहिले ५० दिनभन्दा कम समयमा महामारीको अन्त्य गराएपछि उनीहरू पहिलो तहमा फर्केका छन् र जनजीवन लगभग सामान्य भएको छ। तर विदेशीहरूका लागि अझै सीमा बन्द गरिएको छ। नयाँ नीतिमा सामाजिक दूरी अनिवार्य छैन र भेला हुने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कुनै सीमितता छैन। आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउने र अर्थतन्त्रलाई फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउने सरकारको लक्ष्य छ। लकडाउनबाट निस्किएको पहिलो ४८ घण्टामा न्यूजील्यान्डमा देखिएका कुरा यिनै हुन्। साथीहरूसँग समुद्री तटमा भलिबल लामो लकडाउनपछि न्यूजील्यान्डको नोर्थ आईल्यान्डमा पर्ने केम्ब्रिज नगरमा मानिसहरू समुद्री तटमा 'बिच भलिबल' खेल्न भेला भए। सीमासम्बन्धी अझै कडा प्रतिबन्धहरू कायमै छन् र विदेशबाट फर्किने सबैले अनिवार्य रूपमा १४ दिन क्वारन्टीनमा बस्नुपर्छ। न्यूजील्यान्डका मानिसहरूलाई आफ्ना गतिविधि र यात्राबारे विवरण राख्न भनिएको छ। त्यसो गर्दा सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा मानिसहरूलाई ट्रेसिङ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। निर्यातका लागि किवी र आभकाडो छुट्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री आर्डर्नले टौराङ्गास्थित ट्रेभेल्यानको किवी फ्रूट एन्ड आभकाडो प्याक हाउसमा काममा फर्किएका कर्मचारीहरूलाई भेटिन्। सर्तकता तह १ अन्तर्गत सबै प्रतिबन्धहरू हटाइएपछि जनजीवन लगभग सामान्यमा फर्किनेछ। साइट निर्माण र कफी ब्रेक न्यूजील्यान्डको एउटा ठूलो सहर ओक्लन्डमा निर्माण कामदारहरू काममा फर्किएका छन्। अनि ओक्लन्डस्थित फुलर फेरीमा केही सहकर्मीहरू कफी ब्रेकमा सँगै बसेर आनन्द लिए। खेलकुद र कला पुरानो लयमा फुटबल (रग्बी) नखेली तीन महिना बिताएका खेलाडीहरू सप्ताहान्तको प्रतिस्पर्धाका लागि प्रशिक्षणमा गए। अब त्यहाँ रङ्गशालाहरू फेरि खुल्नेछन् र दर्शकले प्रत्यक्ष खेलकुद हेर्न पाउनेछन्। शनिवार न्यूजील्यान्डका पाँचवटा सुपर रग्बी क्लबहरू सहभागी हुने द न्यू सुपर रग्बी ओटीआरोआ प्रतिस्पर्धा कोभिड-१९ पछिको विश्वकै पहिलो महत्त्वपूर्ण खेलकुद प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बसबाट फेरि यात्रा ... जुन ९ तारिखमा सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालनमा आएपछि बिहान निस्किने मानिसहरू बस चढे। ...र डुङ्गाबाट डुङ्गा सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ र राजधानी वेलिङ्टनमा चल्ने ईस्ट वेस्ट फेरीबाट धेरै यात्रीले पुनः यात्रा गर्न पाए। अनि मन पर्ने ठाउँमा समय बिताउने बेला पनि फर्किएको छ! घरबाहिर समय व्यतीत गर्ने अवसर फेरि आएको छ। न्यूजील्यान्डका मानिसहरू अहिले भेला हुन पाउँछन् र साथीहरूसँग समुद्रमा सर्फिङ गर्न जान पाउँछन्।

अस्ट्रेलिया बाढी: सिड्नीमा ३० वर्षयताकै ठूलो वर्षा, डढेलो निभ्यो तर यातायात अस्तव्यस्त

अस्ट्रेलियाको सिड्नी सहरमा ३० वर्षयताकै भीषण वर्षा भएको छ। वर्षापछि आएको बाढीका कारण त्यहाँ यातायात अस्तव्यस्त भएको छ तथा जनजीवन प्रभावित भएको छ।

हजारौँ मानिस आफ्ना घर छाड्न बाध्य भएका छन्। सो क्षेत्रको मौसमसम्बन्धी निकायका अनुसार गत चार दिनमा त्यहाँ झन्डै ४०० मिलिमिटर पानी परेको छ। सो निकायले अचानक बाढी आउन सक्ने र त्यसले ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। झन्डै एक लाख घरमा बिजुली गएको छ। डढेलो निभ्दै केही महिनायता न्यू साउथ वेल्स राज्यका ठाउँठाउँमा फैलिएको डढेलोलाई वर्षाले निभाइदिएको छ। विगत ७४ दिनदेखि स्वालहेवन नगरनजिकै फैलिरहेको करोवान नामक डढेलो पनि निभेको छ। उक्त डढेलोले ५०० हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित पार्दै ३१२ वटा घर नष्ट गरिदिएको थियो। मौसम विभागले डढेलो प्रभावित क्षेत्रहरू नै बाढीको बढ्ता खतरामा रहेका र तीव्र गतिमा बग्ने भेलले ठूलो परिमाणमा फोहोर बगाएर ल्याउने चेतावनी दिएको छ। समुद्री तटमा ठूल्ठूला छाल आउने ठानिएको छ हाल न्यू साउथ वेल्समा ३१ वटा छुट्टाछुट्टै डढेलो लागिरहेको थियो। भीषण वर्षाका कारण वर्षौँदेखि सुक्खा बेहोरिरहेको सो क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति प्रणालीमा भरथेग भएको छ। सिड्नीको अधिकांश पानीको माग पूर्ति गर्ने वारागाम्बा बाँध ७० प्रतिशत भरिन लागेको बताइएको छ। गत सातामात्र त्यहाँ जम्मा ४२ प्रतिशत पानी भरिएको थियो। चेतावनी अस्ट्रेलियाको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको न्यू साउथ वेल्स राज्यको सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रमा हाल मौसमसम्बन्धी कडा चेतावनी जारी गरिएको छ। सिड्नीमा मात्र कम्तीमा २०० जना मानिसलाई आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले उद्धार गरेका छन्। सोमवार बिहान त्यहाँको रेल तथा डुङ्गा सेवा अवरुद्ध भएको छ। सिड्नीको एउटा मुख्य स्टेशन सेन्ट्रलका कैयौँ प्ल्याटफर्म पानीमा डुबेका छन्। दर्जनौँ स्कूल बन्द रहेका छन्। मानिसहरूलाई सकेसम्म घरमै बस्न भनिएको छ। सहरका तल्ला भूभागमा बसिरहेकाहरूलाई त्यहाँबाट अन्यत्र जान वा जानको निम्ति तम्तयार रहन भनिएको छ। सेन्ट्रल सिड्नीमा सोमवार पानी रोकिएको छ तर यो साताभरि थप वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको छ। आपत्‌काल ल्याउने अस्ट्रेलियाको डढेलो

तत्काल युद्धविराम लागू गर: राष्ट्रसंघ महासचिव

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले युद्धले निम्त्याएको नर्कजस्तो स्थिति अन्त्य गर्न सिरियाको पूर्वी गुटा क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न माग गरेका छन्।

विद्रोही नियन्त्रित उक्त क्षेत्रमा सरकारी फौजले आक्रमण जारी राखिरहँदा उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो। त्यहाँ भएको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तिमा दश जना नागरिक मारिएको बताइएको छ। सिरिया: पूर्वी गुटामा क्लोरिन ग्यास हमला सिरिया: '५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु' तत्पर उक्त स्थानमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले क्लोरिन ग्यासले निम्त्याउने जस्तै लक्षणहरु देखिएको बताएका छ्न्। यदी युद्धविराम भए राष्ट्रसंघले पूर्वी गुटासम्म खाद्य सामाग्री र औषधी पुर्‍याउन तत्पर रहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले शनिबार देशभर ३० दिने युद्धविराम गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर युद्धविराम शुरु गर्ने कुनै प्रारम्भिक मिति चाहीं दिइएको थिएन। सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले युद्धविराम तत्काल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एउटा चिकित्सा सहायता समूहका अनुसार आठ दिन अघि देखि भएको सरकारी आक्रमणमा कम्तिमा ५४१ जना मानिस मारिएका छन्। हताहति राजधानी दमास्कस नजिक रहेको पूर्वी गुटा अन्तिम विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र हो र रुसी र इरानी सहयोगीहरुको समर्थनमा उक्त क्षेत्रलाई सन् २०१३ देखि सिरियाली सेनाले घेरा हालेको छ। यद्पी शनिवार यता हिंसामा केही कमी आएपनि उक्त क्षेत्रलाई लक्षित पारेर हवाई आक्रमणहरु भने जारी नै छन्। सोमबार बिहानका विवरणहरुका अनुसार पूर्वी गुटाको डुमा नगरसहित र ह्यारास्टामा थप बमबारी भएका छन्। यूनियन अफ मेडिकल केयर एण्ड रिलिफ अर्गनाइजेशन्स (यूओएसएसएम) सहायता निकायले आइतबार भएको सरकारी आक्रमणमा कम्तिमा २० जना नागरिक मारिएको जनाएको छ। यूओएसएसएमले पूर्वी गुटामा अस्पतालहरु सञ्चालन गर्छ। गुटाको दक्षिणपूर्वी भेगमा सरकारी सैन्य र विद्रोहीहरुबीच झडप हुँदा दुबै पक्षमा हताहती भएका समाचारहरु आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार तीन लाख ९३ हजार नागरिकहरु उक्त क्षेत्रमा फसेका छन्। जिनिभामा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेजले सुरक्षा परिषद् को प्रस्ताव प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएमात्र अर्थपूर्ण हुने बताए। मानवअधिकारवादी समूहका लागि सिरियाली सञ्जालका अनुसार सिरियाली सरकारी सैन्य र ऊ समर्थित समूहहरुको आक्रमणका कारण सन् २०११ को मार्च यता पूर्वी गुटामा १२ हजार ७ सय ६३ जना गैरसैनिकहरुको मृत्यु भइसकेको छ। सन् २०११ देखि सिरियामा गृहयुद्ध शुरु भएको थियो।

कश्मीरमा आंशिक रूपमा टेलिफोन र जम्मूमा इन्टरनेट सुरु, मुसलमान बहुल क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायम

भारत प्रशासित ‍कश्मीरमा १२ दिन देखि बन्द गरिएको फोन सेवा आंशिक रूपमा सुरु गरिएको छ।

जम्मूका पाँच जिल्लामा टुजी सेवा सहितको इन्टरनेट सेवा सुरू गरिएको छ। कश्मीर उपत्यकामा अहिले ल्यान्डलाईन सेवा मात्र सुचारु भएको छ। अहिलेसम्म १७ वटा टेलिफोन एक्सचेन्ज सुरु भएका छन्। बाँकी सबै टेलिफोन लाईन आइतवारसाँझबाट सुरु गर्ने भनिएको छ। अगस्ट ५ यता भारत प्रशासित कश्मीरमा टेलिफोन सेवा बन्द रहँदै आएको थियो। खुकुलो त्यो दिन जम्मू कश्मीरलाई विशेष दर्जा उपलब्ध गराएको अनुच्छे्द ३७० समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको थियो। केन्द्र शासित प्रदेशमा उक्त क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने निर्णयसँगै मोबाइल र ल्यान्डलाईन सहित सबै सञ्चार सेवाहरू स्थगित गरिएको थियो। जम्मू कश्मीरका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रोहित कांसलले भने, "बिहानैदेखि उपत्यकाका ३५ प्रहरी स्टेशन भएका क्षेत्रमा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाइएको छ।" उनका अनुसार आइतवार साँझबाट संवेदनशील क्षेत्रहरू बाहेक सबै ठाउँमा टेलिफोन एक्सेन्जहरूले काम गर्न थाल्नेछन्। उनले जम्मूमा पहिल्यैदेखि तारमार्फत चल्ने टेलिफोन र मोबाइलले काम गरिरहेको र कम्तीमा पाँच जिल्लामा मोबाइल सेवा सुरू गरिएको छ। मुसलमान बहुल क्षेत्रमा अझै सञ्चार अवरोध पत्रकार मोहित कंधारीले बीबीसी हिन्दीलाई दिएको जानकारी अनुसार जम्मूका पाँच जिल्लाहरू जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ र उधमपुरमा टुजी इन्टरेन्ट सेवा सुरु गरिएको छ। त्यहाँ मुसलमान बहुल जिल्लाहरू राजौरी, पंछु, किश्तवाड, डोडा र रामबनमा अहिले पनि इन्टरनेट सेवा सुचारु गरिएको छैन। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रोहित कांसलले सोमवारदेखि सबै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय खुल्ने अपेक्षा गरिएको बताए। उनले सोमवारबाटै सरकारी कार्यलयहरूले पनि नियमित रूपमा काम गर्ने बताएका छन्।

कोरोना भाइरस नेपाल: थप ४७३ जना सङ्क्रमित, एक जना शिशुको मृत्यु, ६६४ जना निको

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण एक जना ४९ दिनको शिशुको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ।

जेठ ९ गते त्रिविवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएका शिशु भेन्टीलेटरमा उपचाररत थिए। यससँगै कोरोनाभाइरसका कारण नेपालमा ३१ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप ४७३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ। यो वृद्धिसँगै बिहीवार अपराह्णसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १४,५१९ पुगेको छ। तीमध्ये ५,३२० जना निको भएका छन्। तीमध्ये गत २४ घण्टामा ६६४ जना निको भएका थिए। अहिले आइसोलेशनमा भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९,३६० भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए। दैनिक निको हुनेहरूको सङ्ख्या यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। बुधवार ४६२ जना निको भएका थिए। अहिलेसम्म प्रदेश नं ५ र प्रदेश नं २ मा कोभिड-१९ भएका व्यक्तिको सङ्ख्या सर्वाधिक छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। मृतक को हुन्? कोरोनाभाइरसका कारण ४९ दिनको शिशुको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल काठमाण्डूमा असार १७ गते बुधवार साँझ मृत्यु भएको हो। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिकाका शिशुलाई जेठ २ गते शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको र मृगौला एवम् नाकको समस्याका कारण आईसीयूमा राखी उपचार भइरहेको डा. गौतमले बताए। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३१ पुगेको छ। के छ अरू तथ्याङ्क? असार १८ गते बिहीवार अपराह्ण ४:३० बजेसम्मको तथ्याङ्क १४,५१९कुल सङ्क्रमण ७७प्रभावित जिल्ला विगत २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण ४,५३७ सक्रिय सङ्क्रमित१०,१३७ देशभरि क्वारन्टीनमा३८,१०९ अहिलेसम्म निको५,३२० अहिले सबै ७७ वटा जिल्लामा कोभिड-१९ पुगिसकेको छ। विभिन्न जिल्लामा ३८,१०९ जना व्यक्ति क्वारन्टीनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा ४,५३७ वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। ससँगै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको सङ्ख्या २,३७,७६४ पुगेको छ। क्वारन्टीनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

जोर्ज फ्लोइड मृत्यु प्रकरण: बर्खास्त गरिएका प्रहरी अधिकारीमाथि कस्ता अभियोग लगाइयो?

अफ्रिकी-अमेरिकी पुरुष जोर्ज फ्लोइडको मिनियापलिसमा भएको मृत्युलाई लिएर बर्खास्त गरिएका चारजना प्रहरी अधिकारीविरुद्ध नयाँ अभियोगहरू घोषणा गरिएको छ।

अदालतका दस्तावेजमा प्रहरी अधिकारी डेरेक शोभिनविरुद्ध पूर्वयोजना विनाको आशययुक्त हत्याको अभियोग लगाइने भएको छ। शोभिनविरुद्ध यसअघि विना पूर्वयोजना र विना आशय पारिस्थितिक कारणले हत्या भएको अभियोग लगाइएको थियो। यी पुराना अभियोगबारे पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिनेछ। यसअघि अभियोग नलागेका अन्य तीन प्रहरीमाथि गैरकानुनी काममा उक्साएको र मतियार बनेको आरोप लागेको छ। देशभरि प्रदर्शन फ्लोइडको मृत्युले अमेरिकाभर जातिवाद र अश्वेत अमेरिकीमाथिको प्रहरी बर्बरतालाई लिएर ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन्। विगत आठ दिनदेखि भएका त्यस्ता प्रदर्शनहरू धेरैजसो शान्तिपूर्ण छन् तर केही हिंसक पनि बनेका छन् र थुप्रै सहरहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूमाथि नयाँ अभियोगहरूको घोषणा गर्दै मिनेसोटा राज्यका महान्यायाधिवक्ता किथ एलिसनले ती अभियोगहरू न्यायको पक्षमा भएको बताए। मिनेसोटाका सिनेटर एमी क्लोबसारले ट्वीटरमा कम्तीमा यी अभियोगहरू "न्यायका लागि अर्को महत्वपूर्ण कदम" भएको बताएकी छन्। फ्लोइडको परिवारका वकिल बेन्जामिन क्रम्पले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्: "न्यायको मार्गमा यो एउटा महत्त्पूर्ण कदम हो र जोर्ज फ्लोइडको अन्तिम संस्कारअघि नै यो महत्त्वपूर्ण कदम चालिएकोमा हामी कृतज्ञ छौं।" तर त्यसको केहीपछि सीएनएनसँग बोल्दै उनले डेरेक शोभिनविरुद्ध पूर्वनियोजित आशययुक्त हत्याको अभियोग लगाउनुपर्ने परिवारले ठानेको उनले बताए। दोषी साबित गर्न कठिन क्रम्पले थप अनुसन्धान भइरहेको र शोभिनविरुद्धको अभियोग अझै पनि परिवर्तन हुनसक्ने आफूहरूलाई बताइएको पनि जानकारी दिए। महान्यायाधिवक्ता एलिसनले पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध सफलतापूर्वक अभियोजन गर्न निकै कठिन हुने कुराबारे आफूमा कुनै भ्रम नरहेको बताए। महान्यायाधिवक्ता एलिसनले पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध सफलतापूर्वक अभियोजन गर्न निकै कठिन हुने कुराबारे आफूमा कुनै भ्रम नरहेको बताए। "दोषीसिद्ध गर्न कठिन हुनेछ। विगतका घटनाहरूले स्पष्ट चुनौतीहरू रहेका देखाउँछन्," उनले भने। मिनेसोटा राज्यमा सर्वसाधारण मारेको घटनामा जम्मा एकजना बहालवाला प्रहरी अधिकारी मात्रै दोषी साबित भएका छन्। अभियोगहरूको अर्थ मिनेसोटाको कानुन अनुसार फर्स्ट र सेकेण्ड डिग्री हत्यामा प्रतिवादीले हत्याको आशय राखेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। फर्स्ट डिग्रीमा धेरैजसो हत्याको पूर्वयोजना हुनुपर्छ भने सेकेण्ड डिग्रीमा हत्याको आशय हुनुपर्छ तर त्यो पूर्वनियोजित हुँदैन। थर्ड डिग्री हत्यामा भने प्रतिवादीले पीडितलाई मार्न खोजेको भन्ने प्रमाण आवश्यक पर्दैन र त्यहाँ कारबाही खतरनाक भए पनि खासगरी ज्यान लिन खोजिएको हुँदैन। सेकेण्ड डिग्री हत्यामा दोषी हुनेलाई ४० वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ र थर्ड डिग्री हत्यामा १५ वर्षसम्म सजाय हुनसक्छ। विभिन्न देशमा प्रदर्शन फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर अमेरिकामा मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। फ्लोइडको मृत्युको घटनाले अमेरिकाभर अशान्त अवस्था बनाएको छ बुधवार अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, द नेदरल्याण्डस् र यूकेमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले र्‍याली निकालेका थिए। फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भएका विरोधहरूलाई धेरैले वर्षौंदेखिको सामाजिक-आर्थिक असमानता र भेदभावविरुद्ध पोखिएको आक्रोशका रुपमा हेरेका छन्।

कोभिड: दक्षिण एशियामा बढिरहेको कोरोनाभानइरस सङ्क्रमणले चिन्ता

कोरोनाभाइरसको लहरसँग भारत जुझिरहेका बेला बढ्दो सङ्क्रमणबारे भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

नेपालको अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता बढिरहेको छ कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण परिस्थितिसँग जुझ्न गाह्रो हुनेहुँदा यात्रा र अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरिएको छ। सङ्क्रमण सङ्ख्या के छ? भारतमा गत मार्च महिनाबाट दैनिक रूपमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सुरु भएको थियो र त्यो पछि नाटकीय रूपमा झन् बढ्दै गयो। भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ। विशेष रूपमा नेपालबारे चिन्ता बढी देखिन्छ जहाँ गत एप्रिल महिनादेखि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपालको सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै रेडक्रसले परीक्षण गरिएकामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोभिड पोजेटिभ पाइएको जनाएको छ। भारत र नेपालबीच १,८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ र कैयौँ मानिसहरू व्यापार, पर्यटन र पारिवारिक कारण आवतजावत गर्ने गर्छन्। नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतबाट फर्किए लगत्तै कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर उनी भाइरसबाट कहाँ सङ्क्रमित भएका थिए भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन। गत मार्चमा नेपालका सरकारी निकायहरूले सीमामा स्वास्थ्य जाँच बढाएका थिए र मे १ तारिखबाट भारतसँगको २० वटाभन्दा बढी सीमाबाट आवतजावत गर्नमा रोक लगाइएको छ। एप्रिल २९ तारिखबाट काठमाण्डू उपत्यकामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरिएको छ। बाङ्ग्लादेशमा मार्च महिनाको सुरुबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको थियो । त्यहाँ एप्रिल ५ बाट राष्ट्रव्यापी लकडाउन लागु गरियो। लकडाउन मे १६ तारिखसम्मका लागि लागु गरिएको छ। जमिनबाट जोडिएको भारतसँगको सीमा यात्रुहरूका लागि एप्रिल २६ देखि दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। तर केही मानिसहरूलाई भने सीमा पार गर्न दिइएको छ। त्यसयता बाङ्ग्लादेशमा दैनिक रूपमा थपिने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। पाकिस्तानमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको छ जसले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्ने सक्ने चिन्ता बढाएको छ। त्यहाँ देशव्यापी लकडाउन गरिएको छैन तर प्रादेशिक निकायहरूले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागु गरेका छन्। 'छोटो समयमा धेरै शव व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण': नेपाली सेना सर्वसाधारणहरूलाई मास्क लगाउन भनिएको छ र कतिपय स्थानमा सेनाले पनि सहयोग गरिरहेको छ। भारत, अफगानिस्तान र इरान आवतजावत गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ। श्रीलङ्कामा पनि एप्रिल महिनाको बीचबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यहाँ केही स्थानमा विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। त्यस्तै धार्मिक कार्यका लागि भेला हुन र भारत यात्रा गर्नमा रोक लगाइएको छ। बाङ्ग्लादेशमा प्रतिबन्ध लाग्नुअघिको भिड सङ्क्रमित सङ्ख्या कति बढिरहेको छ? छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोभिड फैलिनुमा भारतीय भेरिअन्ट आंशिक रूपमा कारक हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञहरूले यो भेरिअन्टमध्ये कुनै एक झन् सङ्क्रामक हुनसक्छ कि भनेर हेरिरहेका छन्। तर नयाँ सङ्क्रमण यूके भेरिअन्टको कारण पनि हुनसक्छ। दुई महिनाअघि नेपालले हङ्कङस्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरेको प्रयोगशालामा १५ वटा नमुना पठाएको थियो। त्यसमध्ये नौवटा नमुनामा यूके भेरिअन्ट पाइएको थियो भने एउटामा भारतीय भेरिअन्ट भेटिएको थियो। र पाकिस्तानमा एप्रिल महिनामा गरिएको अध्ययनमा पनि अधिकांश नमुनामा यूके भेरिअन्ट पाइएको थियो। सिन्ध प्रान्तका निकायहरूले त्यहाँ दक्षिण अफ्रिकी र ब्रजिलियन भेरिअन्ट समेत पाइएको बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकी भेरिअन्ट बङ्गलादेशमा पनि फेला परेको छ। तर दक्षिण एशियामा जीन सिक्वेन्सिङ निकै कम मात्रामा गरिएको छ जसकारण यी नयाँ भेरिअन्टले नै सङ्क्रमण बढाइरहेको हुन सक्ने वा नसक्नेबारे पर्याप्त तथ्याङ्क छैन। कोभिड फैलिएको विषयबारे पनि तथ्याङ्क कम नै छ। सीमित परीक्षण र तुलनात्मक रूपमा पोजेटिभ हुनेहरूको अधिक सङ्ख्याको अर्थ सङ्क्रमणको वास्तविक अवस्था मापन हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वबाट मिश्रित किसिमका सन्देश प्राप्त हुँदा सर्वसाधारणहरूले कोभिडविरुद्ध सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने विषयमा कम चनाखो भएको चिकित्सक र स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। पाकिस्तानमा सामाजिक दूरी लगायतका अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने विषयमा सेना नै परिचालन गरिएको र त्यो आफूहरूका लागि एक राहत रहेको सङ्क्रमितहरूको बढ्दो सङ्ख्यासँग जुझिरहेका चिकित्सकहरू बताउँछन्। खोप कार्यक्रम के छ? दक्षिण एशियामा खोप कार्यक्रमको सुस्त गति ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। गत ज्यानुअरीबाट कोभिडविरुद्ध खोप अभियान सुरु भए पनि तर खास प्रभाव पार्ने गरी खोपको वितरण हुन सकेको छैन। नेपालले प्रत्येक १०० जनामा ७.२ मात्रा खोप दिएको छ भने बाङ्ग्लादेशले ५.४, श्रीलङ्काले ४.८, पाकिस्तानले एक र अफगानिस्तानले ०.६ मात्रा खोप दिएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ। यूकेमा प्रत्येक १०० जनामा ७६, अमेरिकामा ७५, युरोपेली सङ्घमा झन्डै ३७ र चीनमा २० भन्दा बढी खोपका मात्रा दिइएको छ। भारतले सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको र भारत बायोटेकले विकास गरेका खोपका केही मात्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा दिएको थियो। तर आन्तरिक बजारमा माग बढेपछि उसले खोप निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ। र कोभ्याक्स कार्यक्रममा पनि खोपको उपलब्धताबारे समस्या देखिएको छ जसले गर्दा निर्यातमा ढिलाइ भइरहेको छ। चीनको सिनोफार्मले विकास गरेको खोप प्राप्त नगरुन्जेल एक समयमा नेपाल र श्रीलङ्कामा खोप कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको थियो। पाकिस्तानले पनि आफ्नो खोप कार्यक्रम विस्तार गर्न चिनियाँ र रुसी खोप प्रयोगमा ल्याएको थियो।

नेकपा स्कुल विभाग: इश्वर पोखरेलले मारे बाजी

शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (नेकपा) सचिवालय बैठकले विभिन्न विभागमा नेतृत्व चयन गरेको छ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित बसेको ९ सदस्य सचिवालय बैठकले विदेश, स्कुल, सङ्गठन, प्रचार र नीति तथा प्रतिष्ठान सहित अन्य सङ्गठन प्रमुख र उपप्रमुखको नाम तय गरेको हो। सचिवालय बैठक अनुसार विदेश विभागको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पोल्टामा परेको छ। त्यस्तै शीर्ष स्तरकै नेताहरूको दाबी रहेको स्कुल विभागको नेतृत्व अन्ततः सचिवालय सदस्य समेत रहेका ईश्वर पोखरेलको हातमा परेको छ। वामदेव गौतम सङ्गठन प्रमुख बनेका छन्। उनलाई पार्टीको उपाध्यक्ष मनोनयन गर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको र त्यसबारे निर्णय स्थायी समिति बैठकले गर्ने बताइएको छ। नेकपाको स्थायी समितिमा ४५ सदस्य छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै नेकपाका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै प्रदेशमा एक एक इन्चार्ज र सह इन्चार्ज रहेका अवस्थामा सह इन्चार्जमा थप दुई जनाको टुङ्गो लगाएको जानकारी दिए। पार्टी सङ्गठनको नेतृत्वबारे निकै विवादित बनेको स्कुल कमिटी बारे शुक्रवारको बैठकमा बिना कुनै विवाद निर्णय भएको श्रेष्ठले दाबी गरे। उक्त विभागमा तपाईँको आफ्नै पनि दाबी थियो नि भन्ने बीबीसीको जिज्ञाशामा उनले भने, "सबै कुरामा अडान लिन थाल्यो भने एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न समय लाग्ने हुँदा छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिएको हो। स्कुल विभाग नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने र वैचारिक काम गर्ने थलो भएकाले त्यस विषयमा रुचि हने साथी हरूले दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो।" शुक्रवारको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रचार विभाग प्रमुख चयन गरेको छ।

एसईई: नेपालका सातै प्रदेशमा एकैचोटि परीक्षा सुरु, पौने पाँच लाख परीक्षार्थी सहभागी

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत पहिलो पटक आइतवारदेखि माध्यमिक परीक्षा एसईई सुरु भएको छ।

पहिलो दिन सबै सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्ष देशभरिबाट चार लाख ७५ हजार तीन जना परीक्षार्थी सहभागी छन्। छात्राको सङ्ख्या २,३८,५५८ छात्रको सङ्ख्या२,३६,४४५ त्यसमध्ये छात्राको सङ्ख्या छात्रहरूको सङ्ख्याभन्दा केही बढी छ। परीक्षामा सांसद शान्ता चौधरी र नायिका करिश्मा मानन्धर पनि सहभागी भएका छन्। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी प्रदेश नं. ३ मा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी दाङको तुलसीपुरस्थित एउटा परीक्षाकेन्द्रमा देशभरि १९ सय ६९ वटा परीक्षाकेन्द्र तोकिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षावधिमा सुरक्षाका लागि २९ हजार ५३५ प्रहरी खटाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार अनिवार्य छवटा विषयको प्रदेशअनुसार फरक प्रश्नपत्रको व्यवस्था मिलाइएको छ। तर ऐच्छिक, संस्कृत र प्राविधिक विषयका प्रश्नपत्र सबै प्रदेशमा समान छन्। परिणाम असारभित्र अनिवार्य छ विषयमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा र जनसङ्ख्या रहेका छन्। सबै परीक्षा केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी आएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए। उनका अनुसार प्रश्नपत्रहरू केन्द्रबाटै छापिए पनि उत्तरपुस्तिकाको, परीक्षाकेन्द्र र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन्। चैत २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने एसईई परीक्षाको परिणाम आउँदो असारभित्रमा सार्वजनिक गरिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लक्ष्य छ। परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने, "सङ्घीय संरचना अनुसार पहिलो पटक परीक्षा भइरहेकोले केही ढिलो हुन सक्ला कि भन्ने छ, तर असारसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।" करिश्मा मानन्धरको एसइइ तपस्या

वैदेशिक रोजगारी: मलेसियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'

मलेसियाको लागि भिसा लिन चाहाने नेपाली कामदारहरूले अझै केही समय कुर्नु पर्ने अधिकारीरूले बताएका छन्।

नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रकृया मलेसियाली दूतावासले बन्द गरिदिएपछि हजारौं कामदारहरुको भिसा प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कामदारसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न पहल थालेको सरकारले भने उक्त प्रक्रिया बन्द नभएसम्म पछि नहट्ने जनाउँदै मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल थालिएको जनाएको छ। कामदारको एउटा मुख्य गन्तव्य मुलुक मानिएको मलेसियामा मासिक १० हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार जाने गरेको बताइन्छ। नेपाल स्थित मलेसियाको दूतावासले कामदार पठाउदा गर्नुपर्ने सुरक्षा दिने प्रक्रिया अर्थात 'इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स' एक हप्ताको लागि बन्द गरेको छ र त्यसपछि पनि रोक्न सक्ने संकेत गरेको छ। प्रभाव यसले गर्दा मासिक १० हजारको हाराहारीमा उक्त मुलुक जाने कामदारहरू प्रभावित हुने बताइएको छ। मलेशियाको दूतावासको निर्णयले पार्ने अप्ठेरो कै कारण पछि नहट्ने सरकारको भनाइ छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेशिया सरकारसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइसकेको बताए। उनले भने, "कूटनीतिक पहलबाट हल गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ रहेको मिशन र श्रम सहचारीहरूको उपयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास चाँडै गर्ने भन्ने हो र हामी त्यसका लागि सचेत छौँ। यद्यपि रातारात यो काम सकिन सम्भव नहुने हुनाले त्यति बेलासम्म मलेशिया जाने कामदारहरूले धैर्य लिन जरुरी छ। " भिसा प्रक्रिया रोकिँदा कामदारहरूसँगै मलेशियामा कामदार पठाउने पाँच सय भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू प्रभावित हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। समर्थन यद्यपि कामदारको हकका लागि भइरहेको सरकारको पहलकदमीलाई समर्थन गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्। उनको भनाइ छ, "व्यवसाय गरिरहेको देशको काम बन्द हुँदा वा लामो समय स्थगित हुँदा व्यवसायमा असर त पर्छ नै। तर पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई अनावश्यक जुन आर्थिक भार परिरहेको छ त्यसको समाधानका निम्ति जे जस्तो परिणाम आएपनि सहर्ष स्वीकार्नेर्छौँ।" मलेशिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्येको एक हो। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भिसा प्रक्रिया नाममा भइरहेको 'सिन्डिकेट' हटाउने अभियान थालेसँगै अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेका झन्डै तीन दर्जन निजी संस्थाका सञ्चालकहरू पक्राउ परेका थिए। लामो समयसम्म पनि सहमति नभए त्यसले मलेशियाको रोजगार गन्तव्य र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीको प्रेम बिहेमा परिणत हुने पक्का

न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिण्डा आर्डनले आफूसँगै बस्दै आएका प्रेमीसँग विवाह गर्ने टुङ्गो लगाएकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको पुष्टि गरेको छ।

उनले एउटा कार्यक्रममा आफ्नो बाँयाँ हातको औंलामा औँठी लगाएको देखिएपछि बिहेको छिनोफानो भएको अनुमान गरिएको थियो। पत्रकारितामा इन्टर्नशिप गरिरहेका एक युवाले त्यसबारे सोधखोज गरे र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसबारे जानकारी मागे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले बिहेको छिनोफानो भएको पुष्टि गरे। उनका प्रेमी क्लार्क गेफोर्ड टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता हुन्। उनीहरू लामो समयदेखि विवाह नगरे पनि सँगै बस्थे। उनीहरूले गत वर्ष छोरी जन्माएका थिए। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो पछि पदमा रहँदा आमा बन्ने जसिन्डा आर्डन दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुन्। बिहेको छिनोफानो भएको खबर सञ्चार माध्ययममा आएपछि प्रधानमन्त्री आर्डनले रेडियो न्यूजिल्यान्डसँग भनिन्, "म निकै भाग्यमानी छु। मसँग यस्तो साथी छ, जसले मलाई साथ दिन्छ, जसले संयुक्त जिम्मेवारीको ठूलो अंश आफूले लिइरहेको छ किन कि उ एउटा अभिभावक पनि हो।" आमा बन्दा चर्चा आर्डनले गत वर्ष अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री छँदै छोरी जन्माइन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा बैठकमा चार महिनाकी छोरीलाई काखमा लिएर सहभागी भएपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आएकी थिइन्। त्यहाँ उनले अनेक सल्लाह-सुझाव पाएकी थिइन्। त्यसबारे उनले भनेकी थिइन्, "मलाई धेरै आवश्यक नभएका सल्लाह प्राप्त भएका छन्। तिनलाई के गरूँ भन्ने मलाई थाहा छैन। तर सल्लाह दिनेहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।" उनले संसार भरीका कामकाजी महिलालाई जागिर र जिम्मेवार पदमा रहँदा पनि एकजना महिलाले आमाको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्न सक्छिन् भन्ने सन्देश दिएकी थिइन्। दुई जनाबीच पहिलो पटक सन् २०१२ मा एउटा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा भेट भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आर्डन सन् २०१७ को जुलाईमा विपक्षी नेताको रूपमा पहिलो दिन एउटा टिभी कार्यक्रममा गएकी थिइन्। कार्यक्रममा उनलाई करिअर र बच्चामध्ये पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ भनेर सोधियो। त्यसबेला उनले जवाफ दिएकी थिइन्, "कहिले बच्चा जन्माउने भन्ने कुरा एउटी महिलामा निर्भर हुन्छ। यदि उनले जागिर गरिरहेकी छन् भने गर्भवती हुने अवसर पाइन्न भन्ने सोच्नु हुन्न।" न्यूजिल्यान्डमा केही समय अघि भएको विस्फोटपछि पीडित परिवारजनलाई अङ्कमाल गर्दै प्रधानम्नत्री कोमल मनले अर्को चर्चा न्यूजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चका दुई मस्जिदमा भएका विस्फोटपछिको अवस्थामा उनको प्रस्तुतिको विश्वभरी प्रशंसा भयो। २८ वर्षको उमेरदेखि संसद‍्मा पुगेकी उनी स्वयम् पीडितका घर गइन् र अङ्गालो हाल्दै न्युजिल्यान्ड उनीहरूको घर भएको भन्दै आड भरोसा दिइन्। पीडित परिवारसँगको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्री आर्डनले भनिन्, "हामीले विविधता, करूणा र दयाको प्रतिनिधित्व गर्छौं। यो देश उनीहरूको घर हो जसले हाम्रो मूल्य मान्यता मान्छन्। यो ती शरणार्थीहरूको घर हो जसलाई यसको खाँचो छ।" त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएकी उनी अहिले बिहेको छिनोफानोका कारण अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आएकी छन्।

कोरोना भाइरस मृत्यु : कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा नेपालले चीनलाई उछिन्यो

कोरोनाभाइरस महामारीबाट हालसम्म मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा नेपालले चीनलाई उछिनेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५,००१ जनाको कोभिड-१९ सम्बन्धी कारण मृत्यु भएको छ जुन उत्तरी छिमेकी चीनभन्दा बढी हो। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चीनमा त्यही अवधिमा कोरोनाभाइरसका कारण ४,८४६ जनाको मृत्यु भएको छ। बीबीसी भिजुअल एन्ड डेटा जर्नलीजम टीमले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार चीनमा प्रति एक लाखमा ०.३ को मृत्यु भएको छ। नेपालमा भने प्रति एक लाखमा १५.९ को मृत्यु भएको छ जुन हाल एशियामै सर्वाधिक सङ्ख्या मध्येमा पर्छ। सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान सहरमा निमोनियाका क्लस्टर केसहरू फेला परेका थिए जसलाई पछि गएर कोरोनाभाइरसका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। नेपालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ सन् २०२०को ज्यानुअरी महिनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण विभिन्न देशहरूमा फैलिन सुरु भएको थियो। सन् २०२०को मार्च ११मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको थियो। चीनको जनसङ्ख्या १ अर्ब ४४ करोड भन्दा बढी छ भने नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोडको हाराहारीमा छ। कारण के? नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख महेशकुमार मास्के चीनमा भएका कोभिड सङ्क्रमणका घटना र मृत्यु दुबैलाई हेरिनुपर्ने बताउँछन्। भौगोलिक र जनसङ्ख्याका हिसाबले ठूलो राष्ट्र चीनमा पुष्टि भएका सङ्क्रमणका घटना नेपालमा भन्दा कम देखिन्छ। बीबीसी भिजुअल एन्ड डेटा जर्नालीजम टीमले पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चीनमा सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या १०२,६८१ छ। उक्त समयमा नेपालमा ४३१,१९१ सङ्क्रमण पुष्टि भएको उल्लेख छ। चीनमा कोभिडको पहिलो लहरका बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या करिब ८६ हजार को हाराहारीमा रहेको र त्यसबेला त्यहाँ करिब ४ हजारको मृत्यु भएको मास्के बताउँछन्। ''केही थाहा नभएको बेला चीनले यो महामारीको सामना गर्नुपरेको थियो। चीनको सफलता के कुरामा हो भने उसले नयाँ केस (सङ्क्रमितहरू) बन्ने स्थिति नै रोक्न सफल भयो,'' उनले भने। चीनको अनुसार, नियम र कानुन कडा रहेको र केन्द्रीय निकायले गर्ने नेतृत्व सबल रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बासुदे पाण्डे बताउँछन्। ''हाम्रो कमजोरी भनेको कसले कसलाई के भन्ने हो भनेर भन्दा भन्दै जीवन गुमाउने सबैभन्दा ठूलो कुरा छ,'' उनले भने। रोगको अनुगमन देखि कनट्याक्ट ट्रेसिङ लगायत सबै कुरामा चुस्त रूपमा नेपालले काम गर्न नसकेको कारण पछिल्लो परिस्थिति उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्। त्यसबाहेक नेपालमा अनुसन्धान र वैज्ञानिक तथ्य विना नै प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको भनिएको र ती सबै कुराले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपाललाई ल्याइपुर्‍याएको उनको भनाइ छ। 'शासन प्रणालीको प्रभाव' कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ? चीनका लागि नेपाली राजदूत समेत रहिसकेका मास्के महामारी नियन्त्रणको सन्दर्भमा चिनियाँ शासन प्रणालीको समेत प्रभाव हुन सक्ने बताउँछन्। सरकार शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने हुँदा र प्रविधिका हिसाबले समेत निकै अगाडि भएकाले कोभिड नियन्त्रणको काम नेपालमाभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा चीनमा भएको होला भन्न सकिने उनको भनाइ छ। ''चीन जस्तो ठूलो देशमा दोस्रो लहर त्यति साह्रो छैन। अहिले त्यति धेरै केसहरू छैन। भनेपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलो लहरपछि (चीनले) के अनुभव लिएर कसरी दोस्रोबाट बचाइरहेका छन् भन्ने कुराहरू हेर्न जरुरी छ,'' उनले भने। ''त्यो भनेको अहिले पनि उनीहरूले व्यक्तिगत दुरी कायम राख्ने र नियन्त्रणका उपाय नै अपनाएको देखिन्छ। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई खोप दिएर प्रतिरोधी बनाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।'' हाल देखिएको कोभिडको भेरिअन्ट चीनमा सुरु भएको भेरिअन्ट भन्दा निकै बढी सङ्क्रामक रहेको पाण्डे बताउँछन्। दोस्रो लहरका बेला समेत सरकार अस्पतालको व्यवस्थापनमा चुकेको र त्यसले गर्दा नेपालमा मानवीय क्षति बढी भएको पाण्डेको बुझाइ छ। ''दोस्रो लहर आउँछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै हामी स्लो डाउन भयौँ। सङ्घीय सरकारबाट गर्ने योजना पनि राम्रो सँग गर्न सकिएन। योजनाभन्दा पनि अस्पतालमा कति बिरामी हुन्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा बेडको उपलब्धता, अक्सिजनको आपूर्ति लगायतका विषयमा हामीले काम गर्न सकिएन। जो चिनियाँहरूले धेरै राम्रोसँग गर्छन्,'' पाण्डेले भने। ''मलाइ त के लाग्छ भन्दा हामी चिनियाँहरूसँग घन्टौँ लामो जूम मिटिङ गर्छौ। उहाँहरूले जुन सुझाव दिनुहुन्छ त्यसलाई पालना गरेर सकिन्छ भने त्यस्ता टोली नेपालमा ल्याउनुपर्छ र उहाँहरूसँग सिकेर काम गर्नुपर्छ।'' चीनमा प्रति १०० जनामा २५.५ जनाले कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा त्यो सङ्ख्या ८.४ छ। अहिले पनि चीनका मानिसहरूमा 'प्रतिरोध क्षमता विकाश भएको भन्दा पनि उनीहरूलाई सम्पर्कमा आउन नदिएरै' कोभिड नियन्त्रण गरिएको मास्के बताउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र शासन प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि विभिन्न देशहरूबाट सिक्ने र समयमै काम गर्ने गरे शासन प्रणालीहरूलाई देखाएर भिन्नताहरूको अर्थ देखाउन जरुरी नहुने उनी ठान्छन्। ''जस्तै भारतमा अक्सिजनको सङ्कट भएको त हामीले देखेको हो नि एक महिना अघि नै। भने नेपालमा अक्सिजन सङ्कट हुँदैन भनेर सोच्नु मूर्खतापूर्ण हो नि। त्यसको व्यवस्थापन समयमै किन गरिएन। यस्ता कुराहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाइ लाग्छ,'' मास्केले भने। नेपालले के सिक्न सक्छ? मास्केका अनुसार चीनमा सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्न सुरुवाती चरणमा कडा लकडाउन गरिएको थियो। त्योसँगै रातारात कोभिडका लागि भनेर निश्चित अस्पतालहरू पनि बनाइएको थियो। ''चीनमा अस्पतालको कमी त थिएन। तर उनीहरूले त्यतिखेर नै यो कति सर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझेका थिए। अस्पतालहरू आफै सङ्क्रमणको हब (केन्द्र) हुन सक्छ भन्ने भएको हुनाले उनीहरूले छुट्टै अस्पतालहरू बनाए जसले गर्दा सङ्क्रमण नियन्त्रण हुँदै गयो,'' उनले भने। आर्थिक अवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालमा कोभिडको समस्या जटिल हुँदै गएको मास्केको बझाइ छ। स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ नगरी समस्या समाधान नहुने मास्के बताउँछन्। चिकित्सक र विज्ञहरूले बारम्बार कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन सरकारलाई भनेको भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन भने नसक्नु नेपालमा हाल देखिएको समस्याको प्रमुख कारक मध्य एक रहेको उनी ठान्छन्। ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्रीबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी कति आशावादी

नेपालको संसदीय इतिहासमा ऐतिहासिक रूपमा सबल उपस्थिति देखाउन सक्नेगरी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अगुवाइ गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले दुई किनारमा पुगेका छन्।

सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएका प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरूले सत्तामा रहेका ओलीमाथि वर्तमान संविधानमा प्रमुख तीन विशेषताहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताकै विरोधमा गतिविधि गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि पशुपतिनाथको मन्दिर पूजा गर्नु र आफ्नो पार्टीको सभा गर्न तत्कालीन राजदरबार रहेको नारायणहिटी अगाडिको दरबारमार्ग रोज्नुलाई कतिपयले उनी फरक बाटोमा हिँड्न खोजेको सङ्केतको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। उनकै निकट मानिने नेत्री निरू पालले बारम्बार सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेकै छिन्। विसं २०६२ सालको जनआन्दोलनपछि भएको राजनीतिक व्यवस्थाले गरेका ती तीनवटा परिवर्तनको विरोधमा पटकपटक आवाज उठ्दै पनि आएको छ। राजसंस्थावादीसँग समर्थन र सहकार्य कस्तो? कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट राजसंस्थाको पुनर्बहालीका पक्षपातीहरू खुसी रहेका र उनीहरू ओलीको पक्षमा लागेको समेत बताउने गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एकजना अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेकपाभित्रको विवाद "सत्ताको लागि" भएको बताउँदै त्यसैले दुवै पक्षले आफूमाथि पर्न समयानुसार जे पनि भन्ने र गर्ने आरोप लगाए। "तर प्रधानमन्त्री ओली वा प्रचण्डले भोलि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ वा नेपालको पहिचान हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु भयो भने हामीले त्यसको स्वागत नै गर्छौँ," लोहनी भन्छन्। तर ओलीले "अधिनायकवादी प्रवृति देखाउँदै संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा धुजाधुजा पारेको" उनको आरोप छ। तीनवटा मुख्य विशेषता बोकेको संविधान तहसनहस भए ती विशेषताविरोधी दल खुसी हुनुपर्ने होइन र? लोहनी भन्छन्, "हामीले पार्टीको अल्पकालीन स्वार्थमात्र हेर्ने होइन, देश अस्थिरता र अशान्तितर्फ जान्छ कि भन्ने चिन्ता मुख्य हो तर जसले हाम्रो मुद्दामा जसले साथ दिन्छ त्यसलाई समर्थन गर्छौँ र उसँग सहकार्य गर्छौँ।" पशुपतिनाथ भ्रमण र पूजाको सन्देश के? राप्रपा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्मनिरपेक्षताविरोधी धारणा राख्ने नेताहरू छन्। त्यसको खेमाले त हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान नै चलाउने गरेको थियो। तीनै मध्येका एक पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको पूजा अर्चनालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। उनी भन्छन्, "विगतमा कतिपय व्यक्तिमा भएको जस्तो मार्क्सवादी-लेनिनवादी प्रधानमन्त्रीमा पनि साँच्चिकै रूपान्तरण भएको हो र निष्ठापूर्वक गर्नुभएको हो भने अत्यन्त नै स्वागतयोग्य कुरा हो।" पहिलो संविधानसभामा सदस्यहरूलाई दिइएको दस्तावेजमा उल्लेख नगरेर पछि धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रपूर्वक घोषणा गरिएको घिमिरेको दाबी छ। जनआन्दोलनमा पनि त्यो मुद्दा नरहेको उनको भनाइ छ। "यदि चुनाव भइहाल्यो भने हिन्दूराष्ट्रवादीहरूलाई आकर्षित गर्न मात्रै च्याँखे दाउ थाप्नुभयो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ," नेता घिमिरेले बताए। तर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा व्यक्ति र दल खासगरी वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन्। सङ्घीयताविरोधी के भन्छन्? सङ्घीयताको विपक्षमा पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शासकले नभई जनताले सङ्घीयता खारेज गर्ने बताए। "सङ्घीयता मात्र हैन, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालगायत धेरै कुरा खत्तम पार्छन् भन्ने हामीलाई गम्भीर चिन्ता लागिरहेको छ," केसीले भने, "तर जनताले सङ्घीयता खारेज गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्छन्।" तर प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाकै कतिपय नेताहरूले आशङ्का गरे जस्तो सङ्घीयता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेमा केसीको पार्टीले समर्थन गर्छ कि विरोध? उनले अविश्वास व्यक्त गरे। "ओलीले खारेज गर्ने भए त संविधान बनाउने बेलामै बोक्ने थिएनन्, नेकपा एमालेका नेता र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै बोक्ने थिएनन्।संविधानसभामा मै थिएँ नि, सङ्घीयता कसरी बोकाइएको थियो भन्ने थाहा पाउने।" संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि नेपालजस्तो देशले सङ्घीयता धान्न नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो साङ्केतिक गतिविधिलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी मतदाताको भोट बटुल्ने चालको रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्न खोजेका हुन्? भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "गणतन्त्रवादी पनि आफैँ, सङ्घीयतावादी र विरोधी पनि आफैँ। धर्मविरोधी र धर्मपक्षधर पनि आफैँ, सबै मै हुँ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्न सक्छन्, त्यो गर्नका लागि होइन, चुनावी 'स्टन्ट' मात्र हो।" संघीयताको भारी बिसाउने बेला भयोः केसी उनको बुझाइमा ओलीबाट खासगरी राजसंस्थावादीमा आशा देखिएको छ तर उनीहरूको "मूर्ख" भइरहेका छन्। अन्यथा ओलीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छँदा नै अहिले चर्चामा रहेका विषयमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ। आचार्य भन्छन्, "राजावादीलाई भ्रमणमा पार्ने यो उनको चटक हो, इमान्दारी छैन। त्यसो हो भने राप्रपालाई किन भोट हाल्ने? राजावादीले विश्वास गरेमा उनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ।" यसअघि राजसंस्थाको पक्ष र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा सडक देखिएका प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए। आचार्यले भने, "प्रतिनिधिसभा विघटनको ओलीको कदमले सबै विषयान्तर भयो, अन्तैतिर डोरियो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो एजेन्डा बोकेर कार्यान्वयन गर्ने त कुरै होइन।" तर प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि नेकपाकै आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरूले लगाउने 'परिवर्तनविरोधी भएको' आरोप अस्वीकार गर्दै आएका पनि छन्।

‘ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध विफल’

अघिल्लो वर्ष अप्रत्याशित रुपमा नोटबन्दी लगाइएपछि प्रतिबन्धित उच्च दरका लगभग सबै नोट भारतीयहरुले फिर्ता गरेको भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।

भारतीयहरुलाई रातारात एक हजार र पाँच सय दरका नोट साट्न लगाइएको थियो उसका अनुसार प्रतिबन्धित नोटहरु मध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात १५२.८ खर्ब रुपियाँ भारतीय ब्याङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता भएको छ। सरकारी अधिकारीहरुले आय घोषणा नगरी अवैध रुपमा राखिएका नोटहरु जफत गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। त्यसले उक्त नीतिको घोषणामा प्रश्न उठ्नुका साथै भारतभर अन्यौलको अवस्था निम्त्याएको थियो। अभाव पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोटको प्रतिबन्धसँगै ब्याङ्कहरुमा रकमको अभाव भएको थियो। ती दुई दरका नोटहरुले बजारमा रहेका नोटको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइन्छ। आफूसँग भएका नोटहरु साट्न आएका मानिसको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। नगदमा निर्भर कमजोर आय भएका भारतीय सर्वसाधारण, व्यापारी र सामान्य बचतकर्ताहरु एकदम नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए। राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा साधारण भारतीयहरुले महिनौँ यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'नोटबन्दी' भनिएको अभियान सफल या विफल भएको बारे तर्कहरु गर्दै आएका छन्। विफल अहिले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले त्यसको जवाफ उपलब्ध गराएको छ। कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र बस्तुको व्यापार जुन नगद कारोबारमा निर्भर छन् उनीहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिएको छ। सरकारी निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त पार्न भूमिका खेलेको जनाइएको छ। तर केहि विश्लेषकहरुले केहि सकारात्मक परिणाम देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा नगदको प्रभावले ऋणको ब्याजदर केहि घटाएको छ। तर कतिपय विश्लेषकहरुले केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले सरकारलाई क्षति पुर्याउने तर्क गर्छन्। आलोचना भएपनि आफ्नो निर्णयबाट फाइदा उठाउँदै गएको मार्च महिनामा उत्तर प्रदेशमा भएको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टीले शानदार जीत हात पारेको थियो।

हैदराबाद घटनाको भारतीय संसद्‌मा निन्दा, बलात्कारीलाई कठोर सजायको माग

भारतकी एक सांसदले हैदराबादमा २७ वर्षीया महिला पशुचिकित्सकलाई बलात्कार र हत्या गर्ने पुरुषहरूलाई 'भिडले मारिदिनुपर्छ' भनेकी छन्।

"मलाई थाहा छ यो क्रूर हो, तर यस्ता मानिसलाई सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर मारिनुपर्छ," जया बच्चनले संसद्‌मा बोल्दै भनिन्। विभिन्न राजनीतिक दलका अन्य कैयौँ सांसदहरूले पनि उक्त क्रूर सामूहिक बलात्कार र हत्याको निन्दा गरे। हराइरहेकी पीडित महिलाको जलेको शरीर गत साता फेला परेपछि भारतभरि विरोध प्रदर्शन भएका छन्। प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा चार पुरुषलाई पक्राउ गरिएको छ। महिलाविरुद्ध हिंसाका विभिन्न चर्चित घटनामा सार्वजनिक रूपमा चर्को आक्रोश देखिए पनि भारतमा बलात्कार तथा हिंसा निकै उच्च छ। सोमवार सडकको आक्रोश संसद्‌मा पनि प्रतिविम्बित भयो। कैयौँ सांसदले महिलाका निम्ति देश सुरक्षित बनाउन सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरे। बलिवुडकी पूर्वनायिका जया बच्चन महिला अधिकारका विषयमा प्रखर वक्ता मानिन्छिन्। उनले सांसदहरूको तर्फबाट ती प्रश्न र कडा कारबाहीको मागको नेतृत्व गरेकी थिइन्। "मलाई लाग्छ समय आएको छ …. जनता चाहन्छन् कि सरकारले उचित र दृढ उत्तर देओस्," उनले भनिन्। यही महिना फाँसीको माग दक्षिणी राज्य तमिलनाडुकी एक सांसद विजिला सात्यनान्थले देश महिला तथा बालबालिकाका निम्ति सुरक्षित नभएको भन्दै भनिन्, "ती चार पुरुष जसले यो अपराध गरे तिनलाई डिसेम्बर ३१ अगावै फाँसी दिनुपर्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो।" रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भने, "यो घटना सम्पूर्ण देशका लागि लज्जास्पद भएको छ। सबैको मन दुखेको छ।" उनले घटनाको निन्दा गर्ने उचित शब्द आफूसँग नभएको समेत बताए। सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक महिलाको बसभित्र भएको सामूहिक बलात्कार र हत्याको घटनापश्चात् ल्याइएका कडा कानुनले महिलाविरुद्धका अपराध कम गराउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। तर त्यसो नभएकाले सिंहले भने, "सरकार महिलाविरुद्धका अपराधको मुद्दामा संसद्‌मा छलफल गर्न तयार छ। साथै त्यस्ता घटना रोक्न कडा कानुनको सम्भावना विचार गर्न पनि तयार छ।" प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त घटनाबारे अझै केही टिप्पणी गरेका छैनन्। के भएको थियो हैदराबादमा? गत साता बुधवार साँझ स्थानीय समयानुसार ६ बजेतिर २७ वर्षीया ती महिला आफ्नो स्कूटरमा डाक्टरकहाँ जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। पछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चट भएको, र एक ट्रक ड्राइभर सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी बहिनीलाई फोनबाट दिएकी थिइन्। उनले आफू एउटा टल प्लाजा (सडकमा आवागमनका लागि पैसा तिर्ने ठाउँ) मा पर्खिरहेको बताएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि उनलाई फोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयासहरू विफल भए। बिहीवार बिहान उनको शव सडकको 'फ्लाईओभर' मुन्तिर एक दूध व्यापारीले भेटेका थिए। भारतको कानुनबमोजिम मृत्युपश्चात् पनि बलात्कारको पीडितको नाम खुलाउन पाइँदैन। तर शुक्रवार ती महिलाको नाम ट्विटर ट्रेन्डमा थियो जब दशौँ हजार मानिसले आक्रोशपूर्ण ट्वीट गर्दै न्यायको माग गरे।

सभामुखलाई ‘तनाव’ दिएको प्रधानमन्त्रीको ‘असंसदीय शब्द’ खुट्याउन अर्को 'तनाव'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा वैशाख २४ गते बोलेका 'असंसदीय शब्द' हटाउने आदेश सभामुख कृष्णबहादुर महराले तीन दिन पछि वैशाख २७ दिएका थिए।

तर संसद् सचिवालयका अनुसार त्यो शब्द हटाउन सकेको छैन। किन? 'असंसदीय शब्द' के-के हुन् भन्ने प्रस्ट नभएको र प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो शब्द बोलेको अस्वीकार गरेकाले संसदका कर्मचारीहरू अन्यौलमा परेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफको शुरूवातमा भनेका थिए, "प्रश्न र जिज्ञासाहरूका लागी धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।" लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नियमापत्ति गरे, त्यसपछि त प्रधानमन्त्री र ती सांसदहरूबीच सीधा जुहारी नै चल्यो। नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले जवाफ टुङ्ग्याए। र, प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भयो। सभामुखको अन्योलपूर्ण निर्देशन तर प्रमुख प्रतिपक्षीका सांसद्ले कडा आपत्ति जनाएपछि तीन दिनपछिको बैठकको शुरूमै सभामुखले भने, "…प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको (जवाफ) दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नरहेका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु।" सत्तापक्षका सांसदले चित्त बुझाएनन्। नेकपाका सांसदले ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, "त्यस दिन यो संसद्‍मा गैरसंसदीय शब्दहरू धेरै प्रयोग भएका छन्। ती सबै शब्दहरू हट्नुपर्छ।" अघिल्लो निर्देशनबारे थप प्रष्ट पारिएको जवाफमा सभामुख महराले भने, "…'तथा माननीय सदस्यको जिज्ञासाको क्रममा' भन्ने शब्द प्रयोग गरिया'छ। त्यो सबैलाई भन्या हो।" कुन शब्द हो? उनको अघिल्लो निर्देशनमा थपिएको '…दिने' भन्ने शब्दले 'जवाफ दिने क्रममा' भन्ने अर्थ दिन्थ्यो। जुन पछिल्लो स्पष्टिकरणले प्रस्ट पारेको छ। तर पनि सभामुखले ती शब्दहरू के हुन भन्ने खुलाएका छैनन्। संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, "वास्तावमा सभामुखले यो-यो शब्द हटाउनु भन्नु पर्ने, उहाँले सङ्केत गर्दै अरूलाई होच्याउने शब्दहरू नराख्न भन्नु भएको छ।" संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखले शब्द नै खुट्याइदिएको भए कर्मचारीले अडियो र भिडियो रेकर्डबाट तत्कालै ती हटाइन्थे। तीन शब्दको तनाव प्रतिपक्षी सांसदको नियमापत्ति 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति' भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यप्रति थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै असंसदीय शब्द प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर पूर्व सचिव थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले निम्छरो भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको भए संसद् बैठकमा अवरोध पनि हुँदैनथ्यो, सभामुखलाई तनाव पनि हुँदैनथ्यो।" संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखाले संसद् बैठकको अभिलेख राख्ने 'सम्पूर्ण विवरण शाखा' लाई 'सभामुखबाट भएको निर्देशनबमोजिमका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन' पत्राचार गरिसकेको छ। तर ती 'शब्द' खुट्याएर हटाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। सभामुखले शब्द हटाउन निर्देशन दिएको बैठक चालु चौथो अधिवेशन अन्तर्गतको हो। सम्पूर्ण विवरण शाखाले हरेक अधिवेशनको रिकर्ड उतार गरेर किताबको रूपमा प्रकाशित गर्छ। उसले अहिले दोस्रो अधिवेशनको रेकर्ड उतार गरिरहेको छ। तीन महिना तर उक्त शाखाका अधिकृत रामप्रसाद गैरेका अनुसार साउनभित्रै चौथो अधिवेशनको पनि उतार गरेर हटाइने शब्दबारे टुङ्गो लगाइने छ। जानकारहरूका अनुसार कितावको रूपमा प्रकाशित गर्नुअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ती 'असंसदीय शब्द' को खोजी गर्नेछन्। पूर्व सचिव थापाका अनुसार संसद्‍मा प्रयोग हुने भाषा, मर्यादित र सभ्य हुनुपर्छ, अरूलाई होच्याउने र हेप्ने खालको शब्द प्रयोग हुनुहुन्न। त्यसकै आधारमा 'असंसदीय शब्द' खुट्याइने छ। तर 'असंसदीय शब्द' के-के हुन् भन्ने प्रस्ट नभएको र प्रधानमन्त्रीले नै अस्वीकार गरेकाले कर्मचारीलाई त्यसबारे निर्णय लिनु सहज नरहेको ठानिएको छ। त्यसैले सभामुख र संसद्का महासचिवको निर्देशनपछि मात्र ती शब्द खुट्याएर हटाइने बताइएको छ। तर संसद् सचिवालयले भनेअनुसार साउनभित्र चौथो अधिवेशनको रेकर्ड उतार पूरा भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको तीन महिनापछि मात्र 'असंसदीय शब्द' मेटाइने देखिन्छ। संसद्‍मा लामो समय महासचिव रहिसकेका सूर्यकिरण गुरूङका अनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको शब्द 'असंसदीय' भनेर नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि कहिल्यै मेटाइएको छैन।

कालो धन नियन्त्रणका नेपाली अधिकारीहरूलाई भारतमा तालिम

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा नेपालका २० जना अधिकारीहरूको तालिम भारतमा शुरू भएको छ।

अधिकारीहरूले कालो धनविरुद्धको अनुसन्धानमा नेपाली निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो तालिम फलदायी हुने विश्वास लिएका छन्। क्षमता अभिअभिवृद्धि अभियान अन्तर्गत तीन चरणमा सन् २०१९ भित्र ६० जना नेपाली अधिकारीहरूले भारतमा तालिम लिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायको अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउन अहिलेको तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बीबीसीलाई बताए। तालिम नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतको फरिदाबादस्थित एनएसीआइएन भनिने भन्सार, अप्रत्यक्ष कर र लागूऔषधसँग जोडिएको राष्ट्रिय एकेडेमीमा छ दिने तालिम शुरू भएको हो। एनएसीआइएन अवैध धनको कारोबारसहितका वित्तीय अपराध अनुसन्धानको विषयमा तालिम उपलब्ध गराउने भारतको सर्वोच्च संस्था हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालले भने, "अहिले पहिलो चरणको तालिम आरम्भ भएको हो र यसमा विभिन्न निकायका उपसचिव र अधिकृतहरू समावेश छन्।" "वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा भारतको अनुभवबाट सिक्ने उद्देश्यले यो तालिम लिइएको छ।" काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको अनुरोधमा सन् २०१९ भित्र नेपालका ६० जना कर्मचारीले यस्तो तालिम लिने जनाएको छ। दोस्रो चरणको तालिम यसै वर्षको अक्टोबरमा र अन्तिम चरणको तालिम डिसेम्बरमा हुने भनिएको छ। यस अभियानले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादसम्बन्धी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा नेपाली निकायहरूको क्षमता बढाउने विश्वास लिएको भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रणनीति यसअघि अघिल्लो हप्ता नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा अनुसन्धान तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बाहेक प्रहरीसहित अन्य निकायहरूलाई पनि कालो धनविरूद्धको अनुसन्धानमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गत महिना बीबीसीसँग कुरा गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि तालिमसहितका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। आगामी वर्ष अवैध धनको कारोबार नियन्त्रण र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयासको एउटा अन्तराष्ट्रिय निकायले समीक्षा गर्दैछ। त्यस्ता अपराध रोक्न आफू प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले अवैध धन जोडिएका अपराध नियन्त्रणका लागि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सार्वजनिक रूपमा नै बताउन थालेका छन्।

अमेरिकी निर्वाचन २०२०: राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले विदेश नीति कसरी बदल्छन्?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बुझाइमा उनका लागि विश्व ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने राष्ट्रवादी धारणाको एउटा हिस्सा थियो।

त्यसअन्तर्गत उनले अमेरिकालाई फाइदा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूबाट अलग हुने घोषणा गरे। जुन नाफामुखी, एकातर्फी र समस्याकारी थियो। त्यो व्यक्तिवादी र सनकपूर्ण पनि थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी विदेश नीति उनको सम्बन्ध र ट्विटरमा अभिव्यक्त हुने धारणाले निर्धारण गरेको थियो। तर जो बाइडनका लागि विश्व अमेरिकी भूमिका र स्वार्थ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यतामा आधारित हुनेछ। बाइडनको कार्यकालमा के-के परिवर्तन हुनसक्छ त? साझेदारहरूसँग सम्बन्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले तानाशाहहरूको प्रशंसा गरे भने साझेदारहरूलाई अपमान गरे। बाइडनको प्राथमिकताको उच्च सूचीमा नेटो र विश्व गठबन्धनहरूमा पुन: सामेल विषय समावेश छ। बाइडनको प्रशासन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पुन: आबद्ध हुनेछ भने र कोरोनाभाइरसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्नेछ। बाइडनकको अभियानले क्षति पुगेको अमेरिकी छविमा सुधार ल्याउने र लोकतन्त्र पक्षधरलाई समर्थन गरेर प्रस्तुत हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तन बाइडनले जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउने र राष्ट्रपति ट्रम्पका कारण अमेरिका पछि हटेको प्यारिस जलवायु सम्झौतामा पुन: फर्कने बताएका छन्। ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अर्थतन्त्रको जोखिमका रूपमा हेर्ने गरेका थिए। उनले खनिज इन्धनहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै कतिपय वातावरण संरक्षण र जलवायुसम्बन्धी नियम खारेज गरेका थिए। बाइडनले कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि विशाल योजनालाई अघि बढाउने बताएका छन्। इरान बाइडनले ट्रम्पले अस्वीकार गरेको इरानसम्बन्धी परमाणु कार्यक्रमको सम्झौतामा पनि पुन: अमेरिकालाई जोड्ने बताएका छन्। सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौता तेहरानका कारण निम्तिने जोखिम कम गर्न र परमाणु गतिविधि सिमित गर्न कमजोर रहेको भन्दै अलग हुने निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले इरानमाथि पुन: प्रतिबन्धहरू लगायो र हालै लगभग सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई कालोसूचीमा राखेर आर्थिक रूपमा दबाव बढायो। त्यसको बदलामा इरानले आफ्नो परमाणु गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पालना गर्न छाडेको छ। बाइडनले अत्याधिक दबाव दिने नीति विफल भएको र त्यसले तनावहरू चुलिएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आउनुभन्दा अहिले इरान परमाणु अस्त्र नजिक पुगेको भन्दै इरानले कडा रूपमा पालना गर्ने धारणा राखे आफू परमाणु सम्झौताको पक्षमा उभिने जनाएका छन्। के उस्तै रहन्छ? राष्ट्रपति ट्रम्पजस्तै राष्ट्रपति बाइडन पनि अफगानिस्तान र इराकमा लामो समयदेखिको युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन्। तर उनले आतङ्कवादसँग जुध्न दुवै देशमा सानो सङ्ख्यामा फौज राख्न चाहन्छन्। उनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि घटाउने छैनन् भने ड्रोन हमलाहरू पनि रोक्ने छैनन्। तर भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको हकमा भने सोचेभन्दा कम परिवर्तन पनि हुनसक्छ। रुस निश्चित रूपमा माथिल्लो तहमा सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ तर अन्तराष्ट्रिय मान्यता उल्लङ्घन गर्ने व्यवहारका लागि पनि राष्ट्रपति ट्रम्प व्यक्तिगत रूपमा अधिकांश अवस्थामा भ्लादिमिर पुटिनलाई माफी दिन तयार देखिन्थे। तर ट्रम्प प्रशासन रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सजाय दिने मामिलामा कठोर थियो। यस्तो अभ्यासले बाइडनको राष्ट्रपतिकालमा पनि निरन्तरता पाउनसक्छ। पूर्वउपराष्ट्रपति बाइडनले रुस अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी रहेको आफूले ठानेको सीएनएनलाई बताएका थिए। उनले चुनावमा हस्तक्षेप गरेको र अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौजलाई निशाना बनाउन तालिबानहरूलाई रकम दिएको जस्ता ट्रम्पले सम्बोधन नगरेका सवालमा रुसविरुद्ध कठोर रूपमा पेश हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर बाइडनले परमाणु भण्डार सिमित पार्ने सन्धिको कार्यान्वयन विषयमा मस्कोसँग मिलेर काम गर्न आफूले चाहेको पनि बताएका छन्। चीन सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कसरी आफू र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चकलेट केकका कारण नजिकिएको बताएका थिए। तर त्यसयता उनले उक्त मित्रतालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई कोरोनाभाइरसको महामारी फैलाएको र नयाँ शीतयुद्धकालीन भाषणमा बदलिदिएका छन्। व्यापार र अन्य विषयमा चीनविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेमा दुर्लभ राजनीतिक सहमति छ। बाइडनले पनि चीनको ‘अपमानजनक आर्थिक अभ्यास’लाई चुनौती दिने ट्रम्पको नीतिलाई निरन्तरता दिनेछन्। तर उनले ट्रम्पजस्तै एकपक्षीय व्यापार सम्झौताभन्दा पनि साझेदारसँग मिलेर उक्त विषयमा अघि बढ्ने धारणा राख्नेछन्। अमेरिकाले केयौँ मोर्चामा बेइजिङलाई पछि धकेल्ने प्रयास अघि बढाएपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध दशकौँ यताकै चिसो अवस्थामा पुगेको छ। बाइडनले उदयमान चीनसँग सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरू पनि आफूले हेर्ने बताएका छन्।