Datasets:

sanjeev-bhandari01

/

XLSum-nepali-summerization-dataset

like 0

स्थानीय तहमा जान कर्मचारीको आनाकानी कायमै

प्रदेश नम्वर २ बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएको १ सय दिन भन्दा बढी भइसक्दा पनि कर्मचारी पठाउने काम सुस्त देखिएको छ।

स्थानीय निकायमा जान कर्मचारीले आनाकानी गर्दै आएका छन् स्थानीय तहमा २१ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेपनि अहिलेसम्म साढे ८ हजार जति मात्र जान तयार भएको बताइएको छ। हाललाई आवश्यक न्युनतम संख्या त्यसबाट पूर्ति हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किँदा कर्मचारीको परिचालनमा अप्ठेरो परेको अधिकारीहरु बताउँछन्। विधेयक संसदमा कूल ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि कर्मचारी समायोजन गर्ने विधेयक र संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्यासम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छ। तर कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यादेशमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम कर्मचारी आउँदो सातासम्म पूर्ति गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर बस्नेतले बताए। उनले भने, "अहिले पठाउने कामको शुरुवात भएको छ। मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेबारी लिँदा करिव ३ हजारको तथ्यांक मसँग थियो। अहिले त्यो ८ हजार ४ सय पुगेको छ।" सरकारले बिभिन्न १२ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएपनि उक्त निर्देशन पालना भएको देखिएको छैन। स्थानीय तहमा गइसकेका कतिपय कर्मचारी पनि फर्किन चाहिरहेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। अलमल मन्त्री बस्नेतका भनाईमा सुविधाभोगी प्रवृतिले समस्या जटिल भएको हो। तर निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार नै अलमलिएको बताए। उनले भने, "अहिले सम्म निर्वाचन सम्पन्न भएको ६सय १७ स्थानीय निकायमा कस्ता कर्मचारी राख्ने, कस्तो संस्था निर्माण गर्ने, र त्यहाँ कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको आँकलन नै गर्न सकेका छैनन्। " स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको काम, मर्यादाक्रम, सुविधा जस्ता प्रशासनिक कुराको छिनोफानो हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। स्थानीय तहमा बजेट पुगिसके पनि कर्मचारी समयमै नगएकाले कयौं स्थानीय तहमा तलब निकासा जस्ता सामान्य काममा समेत असर पर्न थालेको बताइएको छ।

सी विचारधाराबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्न वरिष्ठ चिनियाँ नेता काठमाण्डूमा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको मुखैमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाण्डूमा एउटा विचारात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र चीनमा सात दशकदेखि अविच्छिन्न शासन गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच नेपालमा हुने उक्त कार्यक्रमलाई राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्यले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। नेकपानिकट स्रोतहरूका अनुसार उक्त द्विदिवसीय कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विचारधाराबारे छलफल गरिने र उत्तरी छिमेकले लागु गरेका नीति तथा तिनको बलमा प्राप्त उपलब्धिबारे एक किसिमको राजनीतिक प्रशिक्षण दिइनेछ। तसर्थ उक्त कार्यक्रमको विशेष महत्त्व भएको उनीहरू बताउँछन्। कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री सोन थावले प्रमुख वक्ताका रूपमा मन्तव्य राख्नेछन्। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। दाहालले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र उपलब्धि आदि विषयमा धारणा राख्नेछन् भने ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपालको विकासको खाकाबारे चर्चा गर्ने नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। छलफल कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले प्रतिपादन गरेको विचारधाराबारे गहन छलफल हुने पार्टीनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनले सीको विचारधारा "निर्यात" गर्ने निर्णय गरेपछि चीनले राजनीतिक विचारधाराबारे छलफल तीव्र बनाएको छ। केही वर्षअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा सीको नामसहित उनको विचारधारा समावेश गरिएको थियो। केही दशकयता राजनीतिक विषयमा प्राय: मौन रहेर आर्थिक विषयमा केन्द्रित चीनमा त्यसबाट पर्ने प्रभावबारे विश्वभरि उत्सुकतापूर्वक हेरिराखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। "अमेरिकासँग चीनको व्यापार युद्ध तथा अमेरिकी नेतृत्वकै इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विवाद उत्पन्न भएको बेला कम्युनिस्ट शासन रहेका मुलुकहरूमा चीन व्यावसायिक सम्बन्धको परिधिभन्दा बाहिर जान खोजेको हुन सक्छ," चीनसम्बन्धी विषयका जानकार रूपक सापकोटाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार सोमवार काठमाण्डूमा आरम्भ हुने कार्यक्रम मूलत: दुई देशका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच समयसापेक्ष विषयवस्तुमा छलफलका लागि तयार पारिएको साझा मञ्च हो। उद्देश्य कार्यक्रममा कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको अवस्था, पार्टीमा विकृति नियन्त्रण र बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभ लगायतका विषयवस्तुमा अन्तर्क्रिया हुनेछ। कार्यक्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले कार्यपत्र प्रस्तु्त गर्नेछन्। नेपाली र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आआफ्ना विचारबारे छलफल गर्न लागेको यो पहिलो कार्यक्रम भने होइन। रिजालका अनुसार चीनले प्रत्येक वर्ष आफ्ना मुलुकमा राजनीतिक तथा वैचारिक विषयमा अन्तर्क्रिया गर्छ। तर यसपालि भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका लागि वातावरण बनाउन काठमाण्डूमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको अनुमान भैरहेको छ। "पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबाट वर्षमा दुई पटक करिब १० देखि १२ को सङ्ख्यामा पार्टी नेताहरू चीनमै हुने त्यस्ता अन्तर्क्रियामा सरिक हुनेगर्थे," रिजालले भने। विचार निर्यात करिब दुई वर्षअघि सीको विचार पार्टी विधानमा उल्लेख भएलगत्तै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले काठमाण्डूमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर चीनले आफ्नो विचार प्रवर्धन गर्ने बताएकी थिइन्। चीनले नयाँ विश्व परिदृश्य तयार पार्न खोजिरहेको सङ्केत प्रस्ट रूपमा गर्दै त्यसका लागि राजनीतिक विचारको महत्त्व रहेको भन्ने भाव उनले व्यक्त गरेकी थिइन्। तर हालको कार्यक्रमलाई विचारको आयात गर्ने अभियानका रूपमा भने बुझ्न नहुने रिजाल बताउँछन्। केही समयअघि काठमाण्डूमा कार्ल मार्क्सको २०० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा करिब दुई दर्जन मुलुकका नेताहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको र कम्युनिस्ट दलहरूबीच विचारबारे हुने बहस नौलो कुरा नरहेको उनको भनाइ छ। सापकोटा पनि सीको विचार विश्वव्यापी रूपमै चर्चाको विषय बनिसकेको अवस्थामा नेपालले विकास र समृद्धिका विषयमा भने चिनियाँ अनुभवबाट सिक्न सक्ने हुँदा उक्त कार्यक्रमलाई विचारको निर्यातका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। भ्रमणको योजना औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबारे नेपाल र चीन दुवैले आधिकारिक रूपमा कसैले केही बताएका छैनन्। तर सी अक्टोबर ११ वा १४ मा काठमाण्डू आउन सक्ने बुझिएको जानकारहरू बताउँछन्। भ्रमणबारे घोषणा नगरिए पनि भ्रमणको तयारी व्यापक बनाइएको स्रोतहरू बताउँछन्। भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल आउने भनिएका सी भारत गएर नेपाल आउँछन् वा नेपालबाट भारत जान्छन् भन्ने विषय प्रस्ट भइनसकेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई आउँदा वा जाँदा भ्रमण हुन सक्ने भन्दै दुवै मितिका लागि तयारी अवस्थामा रहन ब्रिफिङ गरिसकिएको छ।

कोरोना भाइरस नेपालः थपिए ६४१ जना नयाँ सङ्क्रमित, थप दुईको मृत्यु

विगत २४ घण्टामा नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको र ६४१ जना सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो वृद्धिसँगै कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०४ पुगेको छ भने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या २६,६६० पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा पर्साका एक पुरुष र मोरङ्गकी एक महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले ९,२२१ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ भने १७,३३५ जना भाइरसमुक्त भएका छन्। आइतवार पुष्टि भएकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला गरी १७२ जना सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नं १ मा ९५८ जना, गण्डकी प्रदेशमा २८० जना, प्रदेश नं ५ मा ८२१ जना, कर्णाली प्रदेशमा २२२ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८२ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। अन्य ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा काठमाण्डू, मोरङ्ग, पर्सा, रौतहट र महोत्तरी रहेका छन्। के छ अरू तथ्याङ्क? गत २४ घण्टामा १२,२४७ वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म ५,१७,९०७ जनाबाट सङ्कलित नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा १३४ जना रोगमुक्त प्रमाणित भएका थिए। अहिले देशभरि क्वारन्टीनमा १५,२४३ जना छन्। आइसोलेशनमा ८,७२४ जना र होम आइसोलेशनमा ४९७ जना छन्। सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित प्रदेश नं २ मा ३,९६७ जना र वाग्मती प्रदेशमा २,१९१ जना रहेका छन्।

चीनसँगको इन्धन सम्झौता 'परिमार्जन' गर्नुपर्ने

इन्धनका लागि एउटामात्र निर्यातकर्तामाथिको निर्भरता हटाउन चीनबाट ल्याउने भनिएको इन्धन महँगो पर्ने देखिएको भन्दै यस अघि गरिएको सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनबाट आउँदै गरेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरको लश्कर नेपाल भारत सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि, झण्डै १७ महिना अघि सरकारले चीनबाट पनि इन्धन आयात गर्न सहमति गरेको थियो। हाल त्यसरी ईन्धन आयात गर्दा भारतबाट ल्याइने भन्दा दोब्बर मुल्य पर्ने भन्दै आपुर्ति मन्त्रालयले दुई देशबीचको सम्झौतालाई अब जी टु जी अर्थात सरकारी सम्बन्धको तहबाट सहज तुल्याइनुपर्ने बताएको छ। दक्षिण तर्फको सिमानामा नाकाबन्दी भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि इन्धन ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। जी टु जी तर सो सम्झौता अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै मूल्य पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्। अब चीनसँगको सो इन्धन आयात सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले बताएका छन्। उनले भने, "सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले दक्षिणबाट आयात गरिरहेको भन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले सरकारकै तहमा सम्झौता (जी टु जी) हुनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अवधारणा पत्र पठाएका हौं।" चीनबाट खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा भने नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा हुनसक्ने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव राईको दावी छ। ग्यास तर नेपाल तथा चीन दुवै तर्फ सीमा क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो नभएकाले पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास भित्र्याउन सकिएको छैन। यो समस्याको समाधानका लागि चीन तर्फ नेपाली सीमा नजिकैको बजार केरुङ्गमै ग्यास भण्डारणको व्यवस्था गर्न चीनलाई अनुरोध गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयसंग कुरा भएको सचिव राईले बताए। उनले भने, "चीनबाट ग्यास ल्याउन सस्तो पर्ने हुँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केरुङ्गमै ग्यास भर्नका लागि त्यहाँ भण्डारणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौं।" इन्धनका लागि भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई आवश्यक मध्ये एक तिहाई इन्धन चीनबाट आयात गर्ने भनि गरिएको सो सम्झौतालाई त्यसखबत ठूलो उपलब्धि भनिएको थियो। तर सम्झौता भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका लागि नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक सुस्तता जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।

दीपक जैसी तिम्सिनाः भारतमा बिनासुनुवाइ ४० वर्ष जेल परेका व्यक्तिलाई इलाम ल्याउने तयारी, परिवारमा 'एकैचोटि हर्ष र चिन्ता'

भारतको कोलकाता उच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि दीपक जैसी तिम्सिना घर आउन लागेको थाहा पाएर उनकी आमा हर्षित बनेको दीपकका भतिजा गोपाल तिम्सिनाले बताएका छन्।

दीपककी आमा धनमाया र कान्छो भाइ धर्मानन्द दीपककी ८६ वर्षीया आमा धनमाया अहिले कान राम्ररी सुन्दिनन्। तर छोरा आउने खुसी उनको मुहारमा झल्किएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारत कोलकाताको दमदम कारागारमा रहेका नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिम्सिनालाई रिहा गर्न उच्च अदालत कोलकाताले बुधवार आदेश दिएपछि केही दिनमा उनी घर फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। उनका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्रले दीपकलाई आफूले जिम्मा लिएर घर ल्याउन बिहीवार कोलकाता जान लागेको बताए। नागरिकता बनाइदिने सम्भवतः शुक्रवार प्रकाशचन्द्र र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले संयुक्त रूपमा दीपकलाई बुझ्नेछन् र घर ल्याउने काम हुनेछ। घर ल्याएपछि पहिला दीपकको नागरिकता बनाइदिने योजना रहेको प्रकाशचन्द्रले बताए। उनले भने, "हराउँदा उहाँको व्रतबन्ध पनि भएको थिएन। अब नागरिकता बनाउनुपर्नेछ। नत्र नेपाली नागरिक नै भइएन।" दीपकको मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक नभएकाले मानसिक अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना रहेको उनले बताए। दीपक २०३७ सालदेखि इलामको एकतप्पास्थित घरबाट हराएका थिए। केही महिनाअघि उनी भारतको कोलाकाताको दमदम कारागारमा भएको पत्ता लागेको थियो। उनी सन् १९८० मा भारतको दार्जिलिङबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। उनको मुद्दाको पेसी ४० वर्षसम्म अदालतमा चढेको थिएन। उनका भाइ प्रकाशचन्द्रले त्यत्रो वर्ष नेपाली नागरिक थुनामा रहँदा र मुद्दाको फैसला नगरी कारागारमा राखिएको भन्दै भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। ४० वर्षपछि छोरा फेला परेकोमा हर्षित आमा धनमाया तिम्सिना भाइ गोपालले भने, "यो खुसीको क्षण हो। तर उहाँको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता अर्कोतिर थपिएको छ।" दीपकका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्रसँगै गोपालले पनि कोलकाता गएर दीपकलाई भेटेका थिए। "हट्टाकट्टा मान्छे भए व्यवहार सहजै चलाउन सक्ने अवस्था हुने थियो। तर दीपकको अवस्था ज्यादै दयनीय भएकाले के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ," उनले भने। उनले भने, "सबैको सल्लाहले काम गर्नुपर्ला।"

कोरोना भाइरस चीन: नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बेइजिङमा सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको त्रास

चीनको राजधानी बेइजिङमा पचास दिनयता फेरि केही मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि केही क्षेत्रमा कडा लकडाउन गरिएको छ।

सिनफडि बजारमा काम गर्ने हजारौँ व्यक्तिको परीक्षण गर्ने बताइएको छ सङ्क्रमणको प्रकोपलाई शहरको सबभन्दा ठूलो होलसेल बजारसँग जोडेर हेरिएको छ। सिनफडि मार्केटमा ५१७ जनाको परीक्षण गर्दा ४५ जना कोभिड- १९बाट सङ्क्रमित फेला परेका थिए। उनीहरूमध्ये कसैमा पनि कुनै लक्षण देखिएको थिएन। त्यसपछि उक्त बजार र वरिपरिका ११ वटा क्षेत्रमा लकडाउन गरिएको छ र उक्त बजारमा काम गर्ने १० हजार कर्मचारीको परीक्षण गर्ने भनिएको छ। सिनफडि बजार बेइजिङको सबभन्दा ठूलो होलसेल बजार भएको बताइन्छ अधिकारीहरूले पछिल्लो समयमा उक्त बजार पुगेकाहरू र वरिपरिको क्षेत्रका सबैको परीक्षण गर्न चाहेको बताएका छन्। पचास दिनपछि बेइजिङमा पहिलोपटक यी सङक्रमितहरू भेटिएका हुन्। नयाँ सङ्क्रमणबारे हामीलाई के थाहा छ? बेइजिङको दक्षिण पश्चिमस्थित फेङटाइ जिल्लामा रहेको सिनफडि बजार गएका दुई पुरुषमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उक्त बजार शनिवार बिहानदेखि बन्द गरिएको छ। बजारमा गरिएको थप परीक्षणमा ४५ जना पोजिटिभ पाइएका थिए। जिल्लाका सरकारी अधिकारी चु जुनवेइले भने, "आम जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सिद्धान्त बमोजिम हामीले सिनफडि बजार र वरिपरिको क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ।" उनले त्यो जिल्ला "युद्धकालको जस्तो आपत्‌कालीन स्थितिमा राखिएको" बताए। बीबीसीका चीन संवाददाता स्टेफन म्याकडोनेल भन्छन्- चिनियाँ अधिकारीहरू बेइजिङको तरकारी र मासुको मागको ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने सिनफडि बजार कसरी नयाँ कोरोनाभाइरस प्रकोपको स्रोत बन्यो भन्नेमा निश्चित छैनन्। पछिल्ला महिनाहरूमा चिनियाँ सरकारको रणनीति जुनसुकै शहरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएमा तत्काल उक्त शहरलाई पूर्ण रूपमा आइसोलेशनमा लग्ने अर्थात् अन्यबाट एक्ल्याउने रहेको छ। यस्तो रणनीतिले काम गरेको जस्तो देखिएको छ। तर भाइरस आपत्‌काल नियन्त्रणमा आएको देखिएका बेला बेइजिङ पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने काम भने अधिकारीहरूले हतारमा गरिहाल्ने जस्तो देखिन्न। सैयौँ सुरक्षाकर्मीहरू लकडाउन गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। नजिकैका यातायात सञ्जालहरू र विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। बेइजिङभरि नै खेलकुद कार्यक्रमहरू रद्द गरिएका छन् र मुख्य सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्। राजधानीमा सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको त्रास फैलिने ठानिएको छ। वुहान शहरमा सबभन्दा पहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सुरु भएयता संसारकै कडा लकडाउन उपायहरू अपनाएर चीनमा कोरोनाभाइरस प्रकोप नियन्त्रणमा लिइएको थियो। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार चीनमा ४,६०० जना र संसारभर गरी ४,२६,००० भन्दा बढि मानिसहरूले कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्।

व्यक्तिगत कर्जाको नयाँ नियम पुनरवलोकन नहुने, यस्ता छन् त्यसका असरहरू

विभिन्न पक्षबाट आलोचना भए पनि घरजग्गा र सवारीसाधन खरिदलगायतका व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै साता ल्याएको एउटा निर्देशिकामा पुनरवलोकन नगर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नयाँ नियमले व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेलाई अप्ठेरोमा पारेको र मध्यम वर्गका मानिसहरू त्यसबाट धेरै प्रभावित हुनसक्ने बताइएका बेला अधिकारीहरूको यस्तो धारणा आएको हो। निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उक्त प्रावधानले पार्नसक्ने असरबारे हाल छलफल गरेर राष्ट्रब्याङ्कसँग पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रब्याङ्कले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेले आम्दानीको स्रोत खुलाउनु र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि यस्तो कर्जा लिन चाहनेले यी विवरणबारे स्वघोषणा मात्र गर्दा हुन्थ्यो। त्यसका साथै घरजग्गा, गाडीलगायतका कर्जा लिन चाहनेले आफ्नो मासिक आम्दानीको आधा रकम मासिक किस्ता बुझाउन सक्ने स्थितिमा मात्र ऋण लिन पाउनेछन्। आलोचना राष्ट्रब्याङ्कको नयाँ नियमले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गका मानिसहरूलाई निकै अप्ठेरो पर्ने र उनीहरू वित्तीय पहुँचबाट टाढिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने यो नयाँ नभएर पुरानै नियमको व्यवस्थापन मात्र भएको बताउँछन्। उनले बीबीसीसँग भने, "पहिलेदेखि नै स्वघोषणा गर्नै पर्थ्यो। अहिले हामीले त्यसको कागज मात्र ल्याउनु भनेका हौँ। त्यसमा यत्रो धेरै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छैन।" "हिजो स्वघोषणा गर्दा कर तिरेको भन्ने आज प्रमाण ल्याउनुस् भन्दा सकिँदैन भन्ने आवाज उठाउन मिल्दैन। राष्ट्रब्याङ्कले व्यवस्थित मात्र गरेको हो।" राष्ट्रब्याङ्कका अनुसार नयाँ नियम क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लागु हुनेछ। भाडा बढ्नसक्छ उक्त नियमका कारण सहरी क्षेत्रमा घरभाडा लगाउनेहरूले घरबहाल कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्दा घरभाडा बढ्नसक्ने कतिपयको धारणा छ। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका साना उद्यमी र किसानलाई पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो नियमबारे निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र चाँडै राष्ट्रब्याङ्कसँग पनि छलफल गरिने दुई सातापछि नेपाल ब्याङ्कर्स संघको अध्यक्ष पद सम्हाल्न लागेका सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। उनले भने, "केही अप्ठेराहरू आए भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केके अप्ठेरा छन् भनेर साथीहरूले सङ्कलन गरिरहेका छन्। त्यो आएपछि हामी राष्ट्रब्याङ्कसँग छलफलमा बस्छौँ।" तर सुरुमा केही असहज भए पनि यो व्यवस्थाले मुद्रा शुद्धिकरण अन्त्य हुनुका साथै राजस्व बढाउन मद्दत गर्ने अधिकारीहरूको दाबी छ। असर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई नयाँ नियमले औपचारिक माध्यममा ल्याउने एकथरीको तर्क रहेका बेला अर्काथरीले चाहिँ यसले धेरैलाई वित्तिय पहुँचबाट पर धकेल्नसक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। त्यस्तै आलोचकमध्येका एक अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार नयाँ नियमले विशेगरी गरिखाने वर्गलाई असर पार्नेछ। उनी यो नियमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर केही गरौँ भन्नेलाई निकै असहज बनाउने बताउँछन्। त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे उनी भन्छन्, "नेपालमा वित्तीय मध्यस्थता राम्रो थियो। यसले अब धेरैलाई वित्तीय पहुँचबाट पर धकेल्छ र पहिले जस्तै सहकारी वा साहूमहाजनकहाँ ऋण लिन बाध्य पार्छ।" अहिलेको नियमकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि नकारात्मक असर पर्नसक्ने उनको दाबी छ। मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि यो उपयुक्त भए पनि नेपालमा कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त नभएकाले असहज हुने आचार्यको तर्क छ। "गर्नुपर्थ्यो के भने पहिले कर प्रणाली र प्रशासनमा सुधार गरेर मात्र यस्तो कदम चाल्नु पर्थ्यो," उनी भन्छन्।

मुस्ताङमा टिपर दुर्घटना, कम्तीमा २० जनाको मृत्यु

मुस्ताङ जिल्लाको स्याङ्बोचेमा शुक्रवार दिउँसो टिपर दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको र १२ जना घाइते भएका नेपाल प्रहरीले बताएको छ।

घाइतेहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाण्डू र पोखरा पठाइएको छ। दुर्घटनास्थल सदरमुकाम जोमसोमबाट उत्तरतर्फ ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। तर सडकबाट त्यहाँ पुग्न पाँच घण्टा लाग्ने भएकाले घाइतेहरूको उद्धारका गर्न काठमाण्डूबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मगाइएको थियो। घाइतेमध्ये नौ जनालाई काठमाण्डू र तीन जनालाई पोखरा पठाइएको बताइएको छ । पाँच जनाको शव जोमसोम ल्याइएको र १५ जनाको शव घटनास्थलमै राखिएको प्रहरीले बताएको छ । दुर्घटनामा को परे? दुर्घटनामा पर्नेहरूमा बेनी-जोमसोम हुँदै कोरला नाका जोड्ने सडक निर्माणमा खटिएका कामदारहरू भएको मुस्ताङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी महेन्द्र खड्काले बताए। काम गर्नका लागि टिपर चढेर गएका थिए। दुर्घटनाको कारण स्पष्ट थाहा नभए पनि अनियन्त्रित भए टिपर सडकबाट झन्डै ४० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू दिउँसो खाना खाएर तामाखोलामा चैत्यखण्डको काम गर्नका लागि टिपर चढेर गएका थिए। डीएसपी खड्काका अनुसार टिपरको चालकको पनि मृत्यु भएकाले दुर्घटना कसरी भयो भनेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ। "बत्तीस जना टिपरमा चढेको देखियो। दुर्घटना ओभरलोड भएर हो वा अरू के कारणले भएको यो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन," खड्काले भने। चीनको सीमासम्म जोड्ने उक्त सडकको विभिन्न खण्डमा हाल निर्माणको काम भइरहेको कालीगण्डकी करिडोरका आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए। मृतकहरू रोल्पा, दाङ, कपिलवस्तु, सिन्धुली, धादिङ र कैलालीबाट काम गर्न आएका मजदुर भएको पुष्टि भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त टिपरलाई घटनास्थलमा नै राखिएको छ भने अन्य सवारीसाधनहरू आवतजावतमा अवरोध नभएको बताइएको छ । सडक निर्माणका लागि बाहिरी जिल्लाबाट कामदार ल्याएर खटाइएकाले यस घटनाले सडक निर्माणमा पनि असर गर्ने देखिएको छ ।

अनलाइन बैठकका बेला आफ्ना क्यामरा बन्द गर्नुहोस्…यसले वातावरण जोगाउन सक्छ

इन्टरनेटमार्फत् हुने भर्चूअल बैठकहरू कोभिड-१९ महामारीका कारण यतिखेर सम्पर्क, सहकार्य र सामाजिक हुनका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेका छन्।

तर अमेरिकी अध्ययनकर्ताहरूको एउटा टोलीले सुझाएअनुसार ह्वात्तै बढेको त्यस्तो बानीको प्रभाव भने वातावरणमा पर्ने पाइएको छ। यद्यपि सन् २०२० मा कोरोनाभाइरसकै कारण लगाइएका यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनका कारण विश्वव्यापी रूपमै कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको थियो। पर्डू यूनिभर्सिटी, येल यूनिभर्सिटी र म्यासचूसिट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलजीले सुझाएको उपाय भने सहयोगी र निकै लोकप्रिय पनि हुनसक्छ। एउटा जर्नल 'रिसोर्सेज, कन्जर्भेशन एन्ड रिसाइक्लिङ' मा प्रकाशित शोधमा अध्ययनकर्ताहरूले 'आवाज मात्र प्रयोग गरेर' बैठक गर्न सुझाएका छन्। किनकि त्यसले अनलाइन गतिविधिका कार्बन, पानी र भूमिमा हुने फुटप्रिन्टलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउँछ। उनीहरूको अनुमानमा झन्डै एक घण्टाको भिडिओ संवाद वा भिडिओ प्रस्तुत गर्ने कामले १५० देखि १,००० ग्रामसम्म कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुनुका साथै त्यसका लागि १२ लिटरसम्म पानी आवश्यक पर्छ। ९६प्रतिशतले तपाईँको कार्बन र पानी फुटप्रिन्ट घट्छ उनीहरूले गरेको गणनाअनुसार अनलाइन बैठकका बेला हाम्रा क्यामरा बन्द गरेर ९६ प्रतिशत कार्बन र पानीको फुटप्रिन्ट कम गर्न सकिन्छ। उक्त अध्ययनका एक सहलेखक तथा येल यूनिभर्सिटीका पर्यावरण विज्ञानका प्राध्यापक कभी मदानी भन्छन्: "डिजिटल प्रविधि हामीमाझ लामो समयसम्म रहनेछन् र यस्तो बेला तिनले धेरै मानिसहरूलाई सघाइ पनि रहेका छन्।" उनी थप्छन्, "तर हाम्रो अध्ययनले त्यसको पर्यावरणीय प्रभाव स्तो छ र त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने देखाउँछ।" अनलाइन बैठकहरूले कसरी वातावरणमा असर गर्छन्? आफ्ना सन्देशहरू हेर्न वा केही सूचना खोज्न वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नका लागि हरेक बेला जब हामी अनलाइनमा जान्छौँ त्यसका लागि डेटा प्रशोधन हुनुपर्छ। त्यसका लागि उपयोग हुने विद्युत्‌को कार्बन उत्सर्जनजस्ता थुप्रै प्रभाव हुन्छ। सन् २०१९ मा प्यारिसमा फ्रेन्च सरकारको सहयोगप्राप्त एउटा थिङ्क ट्याङ्क द शिफ्ट प्रोजेक्टले गरेको अनुमानअनुसार डिजिटल प्रविधिको मात्र विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा झन्डै ४ प्रतिशत योगदान रहेको पाइएको थियो। सन् २०१८ मा त्यस्तै हिस्सा उड्डयन क्षेत्रको थियो। डेटा केन्द्रहरू सञ्चालन हुन निकै उच्च मात्रामा विद्युत् खपत हुन्छ महामारीका बेला मानिसहरूका आवतजावतमा प्रतिबन्धहरू लगाइएपछि विश्वभरि इन्टरनेट चलाउने काम उच्च रूपमा बढ्यो। उक्त अध्ययनले इन्टरनेटको कार्बन फुटप्रिन्टलाई उदहारणका लागि डेटा केन्द्रहरूसँग जोडेर हेरेको छ। कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा आफ्ना डेटा भण्डारण गर्ने स्थान तयार पारेका छन्। क्लाउड कम्प्यूटिङ् अर्थात् इन्टरनेटमै धेरैजसो कुरा भण्डारण गरेर राख्ने सुविधाले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गरिरहेको छ। सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) ले गरेको अनुमानअनुसार विश्वभरि रहेका डेटा केन्द्रहरूले विश्वको विद्युत् खपतको १ प्रतिशत भाग ओगटेका थिए। राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा त्यसको बढ्दो मागका कारण वातावरणीय असर अझ ठूलो हुनसक्छ। जीवाश्म इन्धनबाट विद्युत् उत्पादन गरिने देशमा खासगरी यसको प्रभाव अझ बढ्ता छ। विश्वनेताहरू समेत अब भर्चूअल बैठकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् केम्ब्रिज यूनिभर्सिटीका मानवशास्त्री अलेक्जेन्डर टेलरले प्रविधि उद्योगको वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरेका छन्। उनी भन्छन्: "प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले डेटा केन्द्रहरूलाई केही कारण भएरै भविष्यका उद्योगहरू भन्ने गरेका छन्।" "अब हामीहरूले हाम्रा अनलाइन गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदा उत्पन्न हुने धूँवाबारे सोच्ने बेला आएको छ।" अब विवाहहरू समेत अनलाइनमा हुन थालेका छन् अनुसन्धानकर्ता मदानी भन्छन्: "हामीले भिडिओ बैठक वा संवादहरू वा अन्य अनलाइन गतिविधिहरूलाई खराब भनिरहेका छैनौँ। गाडी चलाएर वा विमान उडेर गएर कसैलाई भेट्नुभन्दा त यो धेरै राम्रो छ।" "तर यी प्रविधिहरूले असर छाडिरहेका हुन्छन्। ती कार्बन-तटस्थ छैनन् भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। न त प्रविधि कम्पनीहरूले नै त्यसको जानकारी दिइरहेका छन्।" हामीले गर्न सक्ने के हो भने अनलाइन बैठकका बेला एक जना बोल्दा समेत थुप्रैका भिडिओ खुलिरहेका हुन्छन्। मदानीको भनाइ छ: "त्यो आवश्यक छैन।" भिडिओ संवाद हुने जूम एप्लिकेशनमा मात्र दैनिक प्रयोगकर्ताहरू सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि २०२० डिसेम्बरसम्ममा एल करोडबाट ३० करोड पुगेको उक्त कम्पनीको विवरण छ। तर जूम मात्रै एक्लो त्यस्तो होइन। भिडिओका अनलाइन मञ्चहरू जस्तै यूट्यूब र नेटफ्लिक्सले सबैभन्दा उच्च वातावरणीय प्रभाव पारिरहेका छन्। भिडिओ बैठकहरूका हकमा गरिएको एउटा गणनाअनुसार सातामा १५ घण्टा क्यामरा खुलै छाडेर कुराकानी गर्दा ९.४ किलो कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुने पाइएको छ। भिडिओ मात्रै बन्दै गरेर त्यसलाई ४०० ग्रामभन्दा कममा झार्न सकिने ती अध्ययनकर्ताहरूको दाबी छ। अनलाइनमा कसरी वातावरणमैत्री हुने? यस्ता छन् उपाय यदि १० लाख प्रयोगकर्ताले यी परिवर्तनमा आफूलाई समाहित गर्न सके भने उनीहरूले कोइलाबाट आउने ऊर्जाले ३६,००० मानिसहरू बस्ने पुग्ने ठाउँको मासिक उत्सर्जनसरह वचत गरेर योगदान दिन्छन्। भिडिओका अनलाइन मञ्चहरू जस्तै यूट्यूब र नेटफ्लिक्सले सबैभन्दा उच्च वातावरणीय प्रभाव पारिरहेका छन्

विनाशकारी समुद्री आँधी हङ्कङ हुँदै चीन

शक्तिशाली समुद्री आँधी म्याङ्कुट टाइफुनले चीनको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रान्तमा विनाश निम्त्याइरहेको छ। त्यहाँ प्रतिघण्टा १६२ किलोमिटरको वेगमा हुरी चलिरहेको छ।

हङ्कङबाट आएको उक्त आँधीबाट बच्न ग्वान्डङ प्रान्तले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। हङकङमा म्याङ्कुट टाइफुनले गगनचुम्बी घरहरू नै हल्लाइदिएको थियो र झ्यालहरू उडाइदिएको थियो। फिलिपिन्समा म्याङ्कुट टाइफुनबाट मर्नेहरूको सङ्ख्या ४९ पुगेको छ। प्रभाव भीषण वर्षाका कारण गएको पहिरोले सबैभन्दा धेरै ज्यान लिएको बताइएको छ। म्याङ्कुटलाई सन् २०१८ को सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी मानिएको छ। उक्त आँधी जेङ्मेन सहरनजिकै रहेको चिनियाँ तटमा स्थानीय समयानुसार आइतवार मध्याह्न प्रवेश गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यले जनाएको छ। हजारौँ मानिसलाई ग्वान्डङबाट हटाइएको छ र अधिकारीहरूले सबैभन्दा उच्च तहको सतर्कता जारी गरेका छन्। हङ्कङमा पनि अधिकारीहरूले उनीहरूको सबैभन्दा उच्च तहको सतर्कता जारी गरेका छन्। चेतावनी आँधीले उडाएका सामानबाट जोगिन मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न चेतावनी दिइएको छ। त्यहाँ ११७ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा हावा चलिरहेको छ। केही स्थानमा पानीको सतह साढे तीन मिटरसम्म माथि आएको छ र त्यहाँ जिउँदा माछाहरू सडकमा बगेका थिए। अधिकांश पसलहरू र सा‍र्वजनिक सेवाहरू बन्द गरिएको थियो र हङ्कङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ८०० भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरिएको छ। यसले गर्दा एक लाखभन्दा बढी यात्रुहरू प्रभावित भएका छन्। तर सबै जनाले जारी गरिएका चेतावनीलाई वास्ता गरेनन्। हङ्कङका बासिन्दा हाओ चेनले समाचार संस्था एफपीसँग भने, "आज बिहान म कुद्न गएको थिएँ। मलाई ताजा हावा खान मनपर्छ र सडकमा कोही पनि थिएन, गाडीहरू पनि थिएनन्। सामान्य दिनमा हामीले यस्तो देख्न सक्दैनौँ।" असर छिमेकी मुलुक मकाउले उसको इतिहासमै पहिलो पटक उसका चर्चित जुवाघरहरू बन्द गर्न आदेश दिएको छ। म्याङ्कुट आँधी मङ्गलवारदेखि कमजोर हुँदै जाने आशा गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार फिलिपिन्समा मानिसहरूको मृत्युको प्रमुख कारण पहिरो रह्यो। मृत्यु भएकाहरूमध्ये एकजना शिशु र एउटा बामे सर्ने बच्चा पनि रहेको बताइएको छ। सडक र सञ्चारसम्पर्क विच्छेद भएका कारण विस्तृत विवरणहरू आउने क्रम अझै जारी छ। म्याङ्कुट फिलिपिन्सको मुख्य द्वीप लुजोनबाट शनिवार प्रवेश गरेको थियो। चिन्ता पचास लाख मानिसहरू सो आँधीमा परेका थिए। टाइफुनले पारेको आर्थिक क्षतिबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एक प्रमुख कृषि प्रान्त कागायानको खेतहरूमा म्याङ्कुटले व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। फिलिपन्समा नियमित रूपमा टाइफुन आइरहन्छन्। तर म्याङकुटले त्यहाँको राष्ट्रिय अभिलेखमा रहेको हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली हायान आँधीलाई सम्झाएको छ। सन् २०१३ मा आएको उक्त टाइफुनले सात हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो। यद्यपि त्यसयता तयारी गर्ने र मानिसहरू हटाउने प्रक्रियामा सुधार आएको छ। यसपटक त्यहाँ चेतावनीहरू जारी गरिएका थिए, विद्यालयहरू बन्द गरिएका थिए र सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।

क्रिकेट वरीयताक्रममा सोमपालको छलाङ, पारसको पहिलो

नेपालका क्रिकेट कप्तान पारस खड्का टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने अलराउन्डरहरूको वरीयताक्रममा ४०औँ स्थानमा उक्लिएका छन्।

क्रिकेटको कुनै पनि वरियताक्रममा शीर्षस्थ ४० भित्र पर्ने खड्का पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोली र खेलाडीहरूको नयाँ वरीयता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले सोमवार प्रकाशित गरेको हो। वरीयतामा नेपालका सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मी बलरहरूमध्ये संयुक्त रूपमा ७०औँ स्थानमा छन्। खड्काको वर्चस्व यूएईविरुद्धको टी-२० शृङ्खलामा २-१ ले विजयी भएपछि खड्काको वरीयतामा सुधार आएको हो। खड्काको अहिले ७६ रेटिङ अङ्क छ जुन उनले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै माथिल्लो अङ्क हो। ब्याट्सम्यानहरूको वरीयतामा पनि पाँच स्थान सुधार गर्दै ९० औँ स्थानमा उक्लिएका छन्। खड्काले यूएईविरुद्ध तीन टी-२० खेलमा ५४ रन बनाएका थिए। खड्काले आफ्नो खेलजीवनमा कूल १५ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्दै एक अर्धशतकसहित २२.३ रन प्रतिखेलको औसतमा २९० रन बनाएका छन्। साथै उनले ती खेलहरूमा ३० ओभर बलिङ गर्दै दुई विकेट लिएका छन्। खड्काले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने,"वरीयतामा माथि पुग्नु उत्साहजनक कुरा हो, यसले आफ्नो करिअरलाई अझ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो प्रदर्शनले देशलाई जिताउन पाउँदा खुशी लाग्छ।" सोमपालको छलाङ वरीयतामा सोमपाल कामीको प्रगति लोभलाग्दो देखिएको छ। टी-२० वरीयताको बलिङतर्फ उनी ७० औँ स्थानमा छन्। त्यहाँ पुग्न उनले एकैपटक २२ स्थान फड्को मारेका हुन्। उनले र रेग्मीको ४०९ रेटिङ अङ्क छ। कामी अलराउन्डरहरूको सूचीमा समेत ५१‌ औँ स्थानमा छन्। यूएईविरुद्ध तीन टी-२० खेलमा कामीले ४ विकेट लिनुका साथै २७ रन बनाएका थिए। कामीले आफ्नो खेलजीवनमा १५ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १७ विकेट लिनुका साथै १६ रन प्रतिखेलको औसतमा ११२ रन बनाएका छन्। उनले हङकङविरुद्ध सन् २०१४ मा बनाएको ४० रन अहिलेसम्म पनि टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १० औँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने खेलाडीले बनाएको उच्चतम रन हो। बलिङमा सन्दीप लामिछानेले पनि ३६ स्थान माथि उक्लदै १५९ औँ स्थानमा आइपुगेका छन्। नेपाल १४औँ स्थानमा यूएईसँग शृङ्खला जितेपछि नेपाल टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा १४ औँ स्थानमा उक्लेको छ। कूल १८ देश रहेको वरीयताक्रममा नेपाल यूएईभन्दा एकस्थान माथि छ। दुवैको ४३ अङ्क समान भए पनि नेपाल थोरै फरकले माथि रहेको आइसीसीले जनाएको छ। नेपालले यूएईसँग दुबईमा तीन एकदिवसीय र तीन टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको थियो। दुवै शृङ्खलामा नेपाल २-१ ले विजयी भएको थियो। वरीयताक्रममा नेपालभन्दा तल यूएई, हङकङ, ओमान र आयरल्यान्ड रहेका छन्। खड्काले भने, "यूएईको मैदानमा यूएईलाई नै हराएर यूएईलाई नै वरीयताक्रममा तल पार्नु हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो।"

कश्मीरी नेतालाई दिल्लीमा पक्राउ गरेर कश्मीर फर्काइयो

निकै ख्यातिप्राप्त कर्मचारीबाट भारत नियन्त्रित कश्मीरका नेता बनेका शाह फैसललाई भारतको राजधानी दिल्लीबाट नियन्त्रणमा लिएर कश्मीर फिर्ता पठाइएको बताइएको छ।

भारतले कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष अधिकारको अन्त्य गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्नुपूर्व नियन्त्रणमा नलिइएका केही नेताहरू मध्येमा उनी पनि पर्थे। उनी दिल्लीस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ परेको बताइएको छ। मङ्गलवार बीबीसीको 'हार्ड टक' कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "दिनदहाडै संविधानको हत्या गरिदिएको" बताएका थिए। भारत सरकारले भने संविधानको प्रावधान अनुरुप नै कदम चालेको बताउँदै आएको छ। समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार टर्की जानका लागि विमान चढ्न लागेका बेला उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। भारत नियन्त्रित कश्मीरमा उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन। केही स्थानीय सञ्चार माध्यामहरुले भने उनलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरिएको बताएका छन्। बीबीसीले उक्त सूचनाको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन। सन् २००९ मा भारतको सरकारी जागिरका लागि भएको परीक्षामा प्रथम हुने उनी पहिलो कश्मीरी थिए। उक्त परीक्षा निकै कठिन हुने बताइन्छ। गत ज्यानुअरीमा उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर आफ्नै राजनीतिक दल गठन गरेका थिए।

एन्फा भवन विवाद: कसरी निर्माण भएको थियो फुटबल सङ्घको भवन

ललितपुर सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको भवन (एन्फा कम्प्लेक्स) मा अहिले कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावितहरूलाई राख्ने गृहकार्य शुरू भएको बताइएको छ।

ललितपुर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सभित्र बनेको १ सय ५० बेड क्षमताको एन्फा होस्टेलमा देशभरबाट छानिएर आएका युवा फुटबल खेलाडीहरू अभ्यासका लागि बस्ने गर्छन्। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणका बेला राखिने स्थान पनि एन्फा होस्टल नै हो। चार तले उक्त होस्टेलमा भुइँ तलामा खाना खाने मेश र जिमखाना छ भने दोस्रो र तेस्रो तला युवा खेलाडीका लागि तथा चौथो तल्लामा राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू बस्ने गर्छन्। दुई दशक अगाडि बनाइएको एन्फा कम्प्लेक्स नेपाली खेलसङ्घले गरेको पहिलो नमुना कार्य मानिन्छ। नेपालमा झन्डै दुई सय वटा राष्ट्रिय खेल सङ्घहरू रहेपनि आफ्नै भवन र मैदान बनाउने एन्फा पहिलो सङ्घ बनेको थियो। एन्फा कम्प्लेक्स भित्र कार्यालय भवन, खेलाडी होस्टेल र फुटबल मैदान छ। तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाकै कार्यकालमा उक्त कम्प्लेक्सको निर्माण गरिएको कागजातले देखाउँछ। विवाद गत शुक्रवार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले प्रकाशित गरेको टेक्निकल रिपोर्ट सम्बन्धी पुस्तकमा एन्फा कम्प्लेक्स सन् २००० मा फिफाले दिएको गोल प्रोजेक्टबाट निर्माण गरिएको उल्लेख भएपछि विवाद शुरू भएको छ। एन्फाका पुर्व अध्यक्ष थापाले इतिहास बङ्ग्याउन खोजेको भन्दै त्यसमा कडा आपत्ति जनाँउदै सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश पोखे। पुर्व अध्यक्ष थापाले भने, "गोल प्रोजेक्ट भन्ने योजना शुरू हुनु अगाडि नै मेरो पालामा कम्प्लेक्स बनाएका हौँ। पछि फिफाले हाम्रो योजनालाई नमुना परियोजना मान्दै फिफामा प्रस्तुत गरेको हो। " एन्फाका वर्तमान कार्यसमितिसँग मतभेद रहेको भन्दैमा इतिहासलाई तोडमोड गर्न नहुने थापाको तर्क थियो। एन्फाका वर्तमान पदाधिकारीहरु टेक्निकल किताबमा गल्ती भएको स्वीकार्छन्। महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, "इतिहास विगार्न खोजेको होइन, प्राविधिक गल्ती हुन गएको हो। त्यसको लागि माफी माग्नुपर्छ भने तयार छौँ।" तर उनले अहिलेको एन्फाको स्वरूपमा गोल प्रोजेक्टको ठूलो भाग परेको कुरा पनि बिर्सिन नहुने बताए। भने, "कुनै एक ब्यक्तिले होइन, एन्फा कम्प्लेक्स बनाउन स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठ लगायत हामी थुप्रैले पनि मेहनत गरेका छौँ।" एन्फा मैदा र होस्टेल कसरी बन्यो त एन्फा कम्प्लेक्स ? सन् १९९९ को आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका निम्ति जग्गा खोजी गरिने क्रममा सातदोबाटोको सरकारी जग्गा खेलकुद परिषद्‌ले प्राप्त गरेको थियो। सोही क्रममा सरकारबाट झन्डै २६ रोपनी जग्गा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले पायो। सन् १९९८ मा थापा नेतृत्वले दुई वर्ष लगाएर कार्यालय, खेलाडी होस्टेल र मैदानको निर्मण सम्पन्न गर्‍यो। पुर्व अध्यक्ष थापाले अघिल्लो वर्ष नेपालमा आयोजना गरेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजनाबाट बचेको पैसाबाट काम थालेको स्मरण गर्छन्। थापाले भने," विदेशी खेलाडीहरूलाई सस्तो दरमा होटलमा राखेर हामीले पैसा जोगायौँ। प्रायोजक वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपबाट रकम पायौँ। टिकट बिक्रीबाट पनि राम्रै आम्दानी भएपछि भवन बनाउने आँट आयो र काम थाल्यौँ। " साफ च्याम्पियनसिपको त्यो पहिलो संस्करण थियो। तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई वर्ष लगाएर तयार भयो। २ करोड १८ लाख रुपैँयामा भवन निर्माण सम्पन्न भएको थापाले बताए। उनले भने, " एन्फाको माइन्युटमा नै हामीले पछि तिर्ने गरी पैसा लिएर बनाउने निर्णय गरेका छौँ। बरु गोल प्रोजेक्टको लागि भने यसले बाटो देखाइदियो।" गोल प्रोजेक्ट सन् २००१ बाट गोल प्रोजेक्ट शुरू भयो। पहिलो पटक एशियाबाट नेपाल, जोर्डन र प्यालेस्टाइनले उक्त प्रोजेक्ट पाएका थिए। पहिलो गोल प्रोजेक्टबाट एन्फाले ललितपुरको च्यासल, पूर्वमा धरान र पश्चिममा बुटवलमा खेल मैदान बनाएको थियो। गोल प्रोजेक्ट चारको निर्माणको निरिक्षणमा आएका फिफाका प्रतिनिधिलाई प्यारापिट अवलोकन गराउँदै निवर्तमान अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ (दाँया ) दोस्रो गोल प्रोजेक्टबाट पाएको रकम भने एन्फा कम्प्लेक्सको स्तरोन्नति हुन थालेको हो। दोस्रो गोल प्रोजेक्ट अन्तर्गत एन्फाले राष्ट्रिय टोली बस्नका लागि भन्दै खेलाडी होस्टेलमा चौथो तल्ला थपेको हो। ५० बेडको उक्त तला तीन तारे होटल बराबरको मापदण्डमा बनाइएको बताइन्छ। तेस्रो गोल प्रोजेक्ट अन्तर्गत मैदानमा कृत्रिम घाँसे मैदान निर्माण भयो भने चौथो गोल प्रोजेक्टबाट नयाँ प्यारापिट निर्माण भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। निवर्तमान अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीले गोल प्रोजेक्ट चारबाट पुरानो प्यारापिट भत्काएर नयाँ प्यारापिट र लुगा फेर्ने 'चेन्जिङ रुम' बनाएका हौँ। " ६ हजार सिट क्षमता भएको यही मैदान एन्फाले पाँच वर्ष अगाडि घरेलु मैदानको मान्यता पायो। निकै व्यस्त रहने यो मैदानमा एन्फा एकेडेमीका खेलाडीहरूलाई नियमित प्रशिक्षणका अलावा यु-१९ साफ च्याम्पियनशिप, शहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लगायतका खेलहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण : के दोहोर्‍याएर कोभिड-१९ हुन सक्छ?

केही बिरामी कोभिड-१९ बाट निको भए। तर फेरि पछि तिनमा सङ्क्रमण पाइयो। सामान्यतया साधारण रुघाजस्तै कोरोनाभाइरस एकचोटि सङ्क्रमण भए प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ। तर यो भाइरसमा के फरक छ?

विश्वभरि वैज्ञानिकहरू यो भाइरसबारे जान्न खोज्दैछन् सत्तरी वर्ष नाघेका एक पुरुष बिरामी चिकित्सकहरूसामु अनौठो र चिन्ताजनक उदाहरण बने। ती व्यक्तिलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पाइएपछि टोक्योको अस्पतालमा आइसोलेशनमा राखिएको थियो। जापानी समाचार प्रसारक एनएचकेका अनुसार ती निको भए र सामान्य जीवनमा फर्किए। उनले सार्वजनिक यातायात पनि प्रयोग गरे। केही दिनपछि पुन: बिरामी भए र उनलाई ज्वरो आयो। ती पुरुष अस्पताल फर्किए। त्यहाँ उनलाई फेरि उक्त भाइरसको सङ्क्रमण भएको पाइयो। यूके सरकारको कोभिड-१९ रणनीतिमा समग्र जनतामा प्रतिरोधी क्षमताको विकास गराउने भन्ने पनि थियो उनको जस्तो घटना अरू नभएको त होइन तर यसरी पुन: सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या न्यून छ। तर पनि कतिपयमा छ। किन होला? भाइरस फर्कियो स्पेनका जैविक प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय केन्द्रका भाइरोलजिस्ट लुई इन्वानेस भन्छन्: कम्तीमा १४ प्रतिशत बिरामीमा पुन: कोभिड-१९ भएको पाइएको छ। उनको विश्वासमा यो फेरि सङ्क्रमण भएको नभई पुरानै भाइरस फेरि बल्झिएको हो। "मेरो विचारमा यो भाइरसको पनि मानिसमा प्रतिरोधी क्षमता त जन्मन्छ तर कतिपयमा भने प्रतिरोधी क्षमता सशक्त नहुन सक्छ," उनले भने। "जब प्रतिरोधी क्षमता खस्किन्छ तब शरीरमा रहेका भाइरस फेरि बल्झन्छन्।" भाइरस शरीरमा रहन्छ कतिपय भाइरस शरीरमा तीन महिना वा लामो अवधिसम्म रहन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार करिब १४ प्रतिशत मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण दोहोरिएको पाइएको छ कोभिड-१९ का बारे वैज्ञानिकहरूले अनौठो मानेको कुरा चाहिँ के हो भने निको भइसकेका बिरामीहरूमा यसरी पुन: सङ्क्रमण निकै चाँडो अवधिमा पाइएको छ। भिन्न भिन्न रोगका लागि प्रतिरोधी क्षमता भिन्न भिन्न प्रकारले काम गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। दादुराको हकमा बाल्यकालमा दिइएको एउटै खोपले जीवनभरि प्रतिरोधी क्षमता बनाइराख्छ। तर कतिपय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने निश्चित उमेरका मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न पहिलेको भन्दा आधुनिक खोप पुन: दिनु राम्रो हुन्छ। अन्य कतिपय भाइरसका निम्ति खोप उति प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसैले त्यस्ता खोप बेला बेला फेरि दिइरहनुपर्छ। अनि कतिपय यस्ता खोप पनि छन् - उदाहरणका लागि इन्फ्लूएन्जाको वा साधारण रुघाको खोप - जुन हरेक वर्ष दिनुपर्छ किनकि त्यसको भाइरस बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छ। अझै बुझ्न बाँकी कोभिड-१९ नयाँ भाइरस भएकाले यसको व्यवहार बारे वैज्ञानिकहरूलाई बुझ्न बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै किन छिटो पुन: सङ्क्रमण भएको भन्ने पत्ता लाग्ला। मड्रिडस्थित कार्लोस तृतीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका अनुसन्धाता इसिडोरो मार्टिनेज पनि कोरोनाभाइरसको पुन: सङ्क्रमण हुन सक्ने भए पनि कोभिड-१९ को पुन: सङ्क्रमण चाँडो भएकोमा अनौठो मान्छन्। "यदि लामो समयसम्म प्रतिरोधी क्षमता नरहने हो भने एक दुईवर्षपछि आउने अर्को महामारीमा फेरि सङ्क्रमित भइन्छ। त्यो सामान्य हो," मार्टिनेजले बीबीसीलाई बताए। "तर निको भएलगत्तै फेरि त्यही भाइरसबाट सङ्क्रमित भइहाल्नु भनेको अनौठो हो। अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार यो कोरोनाभाइरस फ्लूको भाइरस जति परिवर्तित भइरहँदैन," उनले भने। अस्थायी वृद्धि उनको भनाइ इन्वानेसको जस्तै छ। "सम्भवत: के भइरहेको हुन सक्छ भने जो व्यक्ति कोभिड-१९ बाट निको भएका छन् तिनमा फेरि बाँकी रहेका भाइरसको अस्थायी वृद्धि भएको छ।" तर दुवै अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-१९ बारे जान्न थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। प्यान अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेशनले बीबीसीलाई भन्यो, "यो (कोभिड-१९) नयाँ भाइरस हो जसका बारे हामी हरेक दिन नयाँ कुरा थाहा पाइरहेका छौँ।" त्यसैले पुन:सङ्क्रमण बारे पनि अहिले नै यही हो भन्न सकिँदैन। तर विज्ञानले सरकारहरूलाई के कस्ता जनस्वास्थ्यका उपाय अपनाउनु सही हुन्छ भन्ने बारे सघाउन यथासम्भव उत्तर खोजिरहेको छ। वास्तवमा कोरोनाभाइरस के हो?

फ्रान्स आक्रमणः नगर प्रमुख भन्छन्, निसमा गरिएको चक्कु प्रहार 'आतङ्कवादी हमला'

फ्रान्सको निस शहरमा एउटा गिर्जाघरभित्र चक्कु आक्रमणमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ।

निस शहरका प्रमुख क्रिस्टियाँ एस्ट्रोजफीले विख्यात "नोट्र-डाम गिर्जाघरको मुटुमै आतङ्कवादी हमला" भएको बताएका छन्। प्रहरीले गोली हानेर त्यसको केहीबेरमै सन्दिग्धलाई गिरफ्तार गरेका थिए। नगर प्रमुख एस्ट्रोजफीका अनुसार सन्दिग्धले अरेबिक भाषामा बारम्बार अल्लाहु अक्बर (ईश्वर महान् छन्) भनेका थिए। अनुसन्धान प्रहरीका अनुसार मृतक तीनमध्ये दुई जनालाई गिर्जाघरभित्र मारिएको थियो। राष्ट्रपति एमानुएलले माक्रोँ घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। उनले गिर्जाघर तथा विद्यालहरूमा सुरक्षाका लागि हजारौँको सङ्ख्यामा फौज परिचालन गरिने बताएका छन्। त्यहाँको संसद्‍मा एक मिनेट मौनधारण गरिएको छ जहाँ प्रधानमन्त्री जँ क्यासटेक्सले बिहीवार रातिदेखि कार्यान्वयनमा आउने लकडाउनका उपायबारे जानकारी गराइरहेका थिए। फ्रान्सका प्रतिआतङ्कवादसम्बन्धी अभियोजनकर्ताहरूले घटनाबारे अनुसन्धान शुरू गरेका छन्। एस्ट्रोजफीले यसै महिनाको शुरूतिर कक्षामा पैगम्बर मुहम्मदका विवादास्पद कार्टुन देखाएका एक फ्रेन्च शिक्षकको हत्याको घटनासँग पछिल्लो आक्रमणलाई दाँजेका छन्। प्रहरीले चाहिँ निसमा गरिएको आक्रमणको उद्देश्य थाहा हुन नसकेको जनाएको छ। यद्यपि फ्रेन्च व्यङ्ग्य पत्रिकाले पैगम्बर मुहम्मदको कार्टुन प्रकाशित गरेकोमा राष्ट्रपति माक्रोँले बचाउ गरेपछि मुस्लिम बहुल केही देशमा भएका प्रदर्शनबीच पछिल्लो घटना भएको छ। कतिपय देशले फ्रान्सका उत्पादनहरू बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन्। निस आक्रमणबारे के थाहा छ? मृतकमध्ये दुई जनामाथि गिर्जाघरभित्रै आक्रमण गरिएको थियो। एक वृद्ध महिला र पुरुषलाई उनीहरूका घाँटी काटिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। भागेर नजिकको एउटा क्याफेसम्म पुग्न सफल अर्की महिलामाथि कैयौँ पटक आक्रमण गरिएको पाइएको थियो। पछि जानकारीमा आए अनुसार घटना लगत्तै एक प्रत्यक्षदर्शीले शहरद्वारा स्थापित विशेष सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गतको अलार्म बजाएका थिए। गिर्जाघरनजिकै बस्ने एक प्रत्यक्षदर्शीले बीबीसीलाई भने, "थुप्रै मानिसहरू सडकमा कराइरहेको हामीले सुन्यौँ। घटनास्थलतर्फ प्रहरीहरू आइरहेको र गोली चलाइरहेको हामीले झ्यालबाट देख्यौँ।" आक्रमणपछि घटनास्थल पुगेका पत्रकारिताका एक विद्यार्थी टम भ्यानिएरले सडकमा मानिसहरू रोइरहेको आफूले देखेको बीबीसीलाई बताए।

टाइफुन म्याङ्कुट: फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधी

यो वर्षकै शक्तिशाली टाइफुन म्याङ्कुटले फिलिपिन्सको उत्तरी तटीय क्षेत्रमा विध्वंस मच्चाउन शुरु गरेको छ।

गए राति नै लुजोन द्वीपमा आँधीका कारण त्यो क्षेत्रमा विजुली आपूर्ति बन्द भएको छ। २०० किलोमिटर प्रतिघन्टाको वेगमा अघि बढिरहेको शक्तिशाली टाइफुन म्याङ्कुटको मार्गमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसहरू रहेका छन्। अधिकारीहरूले ३३० किलोमिटर व्यास भएको सो आँधीले कमजोर संरचनाहरूमा निकै ठूलो क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो अवस्था उनीहरूले आँधीका कारण ६ मिटरसम्म अग्लो छाल बन्न सक्ने र ठूलो वर्षा हुन सक्ने बताएका छन्। हजारौँ मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने कागायान, उत्तरी इसाबेला, अपायाओ र आब्रा प्रान्तहरूमा दोस्रो उच्च तहको सतर्कता घोषणा गरिएको छ। शक्तिशाली आँधी म्याङ्कुट फिलिपिन्सको उत्तरपूर्वी बगाओमा शनिवार विहान १ बजेर ४० मिनेटमा प्रवेश गरेको बताइन्छ। स्थानीय भाषामा 'ओमपोङ' नाम दिइएको सो आँधी ३५ किलोमिटर प्रतिघन्टाको वेगमा उत्तर पश्चिमतर्फ यात्रा गरिरहेको छ। आगामी आइतवार दिउँसोसम्ममा हङ्कङ् पुग्ने बताइएको छ। तयारी हङ्कङ्का अधिकारीहरूले आँधी नजिकिँदै जाँदा आँधी सम्भावित क्षेत्रका मानिसलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरेका छन्। मौसमविद्हरूले हङ्कङ्को सिमानामा आउन लागेको म्याङ्कुट एक दशक यताकै शक्तिशाली हुन सक्ने बताएका छन्। आउँदो मंगलवारसम्म म्याङ्कुट आँधी केही शान्त हुने ठानिएको छ। दर्जनौँ प्रान्तहरूमा आँधीबारे चेतावनी दिइसकिएको छ। सामुद्रिक र हवाइ यात्राहरूमा रोक लगाइ सकिएको छ। विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् र विपद् व्यवस्थापनका लागि सेना तयार भएर बसेको छ।

भारतः आसाममा ४० लाख मानिस ‘नागरिकताविहीन’

भारतको केन्द्र सरकारले एउटा सूची प्रकाशित गरेको छ जसले उत्तर-पूर्वी राज्य आसाममा करिब ४० लाख मानिसलाई नागरिकताविहीन तुल्याइदिएको छ। समग्र प्रक्रियाले आफूहरूलाई मारमा पार्नसक्ने भन्दै जातीय अल्पसंख्यकहरूमा भय देखिएको छ। बीबीसीका जो मिलरको रिपोर्ट

हिंसाको जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप अधिकारीहरूले अन्तिम सूचीमा नसमेटिएका मानिसहरूलाई तत्काल देशनिकाला नगरिने बताएका छन्। सूचीमा नसमेटिएकाहरू अब एउटा लम्बेतान प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ कानूनी हैसियतबारे अन्तिम निर्णय नभएसम्म लाखौँ परिवार अन्योलको स्थितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ। लम्बेतान प्रक्रिया तर यसले हासितुन निसालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। नागरिकताको अन्तिम सूची प्रकाशित हुनु केही दिनअघि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। उनलाई आसामको नदी किनारको समथर भूभागमा रहेको आफ्नो थातथलो बाहेकको घर थाहा छैन। यो त्यहीँ ठाउँ हो जहाँ यी ४७ वर्षीया शिक्षिकाले आफ्नो बाल्यकाल बिताइन्, अध्ययन पूरा गरिन्, बिहेवारी गरिन् र चारजना बच्चा पाइन्। रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दु कार्ड! के रोहिंज्या भारतका लागि सुरक्षा खतरा हुन्? तर हासितुनलाई डर छ उनलाई नागरिकताविहीन तुल्याइनेछ र उनको भूमि अधिकार, मताधिकार र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नेछ। उनी मात्रै होइन करिब ४० लाख बंगालीहरू (जो भाषिक अल्पसंख्यक हुन्) न्याशनल रजिष्टर अफ सीटीजन (एनआरसी) भनिने लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने भएको छ। दिल्लीस्थित केन्द्र सरकार भन्छ, छिमेकी बांग्लादेशबाट आउने गैरकानूनी आप्रवासीहरूको भिडलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति नागरिकता सूची अद्यावधिक गर्नुपरेको हो। सन् १९५१ यता उक्त सूची अद्यावधिक नगरिएको उसको भनाइ छ। सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले हस्ताक्षर गरेको आसाम सम्झौता अनुसार सन् १९७१ को मार्च २४ अघि असम आएको प्रमाणित गर्न नसक्नेहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइनेछ र देश निकाला गरिनेछ। बहाना तर अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, राज्यका गैरकानूनी बंगाली समुदाय (जसको ठूलो हिस्सा मुस्लिम हुन्) माथि हिन्दू राष्ट्रवादी र आसामका कट्टरपन्थीहरूको दुईतर्फी आक्रमणका लागि एनआरसीलाई बहाना बनाइँदैछ। हासितुन जस्तै धेरै बंगालीहरू ब्रह्मपुत्र नदी छेउछाउका हरिया सिमसार क्षेत्रमा बस्छन्। पानीको सतह बढ्दा उनीहरू अग्लो भूभागमा सर्ने गर्दछन्। उनीहरूमध्ये कसैसँग सरकारी कागजात छन् भने ती पनि अपूरा छन्। अधिकारीहरूको दावी छ गैरकानूनी बांग्लादेशीहरू आसामका बंगाली समुदायमा मिसिएका छन् र उनीहरू प्रस्ट रूपमा नक्कली कागजातसहित बस्दै आएका छन्। र, नक्कलीहरूलाई किनारा लगाउने एकमात्र उपाय सबै कागजातहरूको जाँचबुझ गर्नु हो। तर बंगाली अभियानकर्मी नजरूल अलि अहमद, एनआरसीले समग्र रूपमा अर्कै उद्देश्य पूर्ति गर्न लागेको कुरामा अडिग देखिन्छन्। बीबीसीलाई उनले भने, "यो अरू केही होइन, ज्यादती गर्ने एउटा प्रपञ्च हो।" "उनीहरूले खुल्ला रूपमा हामीलाई मुस्लिमहरूबाट छुटकारा पाउन भनिरहेका छन् र म्यानमारमा रोहिंज्याहरूलाई जे भयो त्यो हामीलाई यहाँ हुनसक्छ।" गैरकानूनी तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यस्तो तुलनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। एनआरसी एउटा गैरराजनीतिक काम भएको र त्यसलाई देशको 'धर्म निरपेक्ष' सर्वोच्च अदालतले सुपरिवेक्षण गरेको सरकारले जोड दिने गरेको छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गर्न थालेपछि एनआरसी हेर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रतीक हलेजा विज्ञप्ति नै निकाल्न बाध्य भए। उनले नागरिकता दिने विषयमा धर्म वा भाषाका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न कानूनले छुट नदिएको बताए। तर बांग्लादेशी हिन्दू आप्रवासीहरूलाई ग्राह्यता दिने कुरा व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै हिच्किचाहट देखाउँदैनन्। उनी भन्छन्, हिन्दू आप्रवासीहरूलाई भारतले अपनाउनुपर्छ। सन् २०१४ मा एउटा भिडलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भने, "अरू घुसपैठहरूलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ।" मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले पनि हिन्दू आप्रवासीहरूलाई अधिकार दिने एउटा विधेयकबारे विचार गरिरहेको छ। बीजेपीका एक सदस्य एवम् आसामका कानूनमन्त्री सिद्धार्थ भट्टाचार्यले बीबीसीलाई भने, "सबैलाई आफू नागरिक भएको प्रमाणित गर्ने मौका दिइनेछ। तर उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने कानूनी प्रक्रियाले आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्नेछ।" दोस्रो दर्जा त्यसलाई थप प्रस्ट पार्दै भट्टाचार्यले त्यसको अर्थ त्यस्ता मानिसहरूलाई भारतबाट निकाला गरिने बताए। समुज्जल जस्ता अभियानकर्मीहरू केही गर्नुपर्नेमा स्पष्ट छन्। उनको संगठन अल आसाम स्टुडेन्ट्स युनियनले धर्मको वास्ता नगरी सबै गैरकानूनी बांग्लादेशी आप्रवासीहरूलाई निकाला गर्नुपर्ने दशकौँदेखि माग गर्दै आएको छ। उनी भन्छन्, "यदि त्यसो गरिएन भने गैरकानूनी विदेशीहरू कुनै दिन सत्तामा पुग्नसक्छन्। हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन चाहन्नौँ।" हासितुन निसा यस्ता अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छिन्। सन्दिग्ध आप्रवासीहरूसँग अधिकारीहरू कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराको उनलाई प्रत्यक्ष अनुभव छ। दुई वर्षदेखि उनका श्रीमान् जेलमा छन्। उनले भनिन्, "हामीले हिन्दूहरूलाई कहिल्यै हानी पुर्‍याएका छैनौँ, हामी शान्तिका साथ एकअर्कासँग मिलेर बस्नसक्छौँ। तर खराब समाचार आउनसक्छ भन्ने मलाई डर छ।"

मलेशिया: समलैङ्गिक सम्बन्ध राख्न खोज्ने दुई महिलालाई छडी

मलेशियामा एउटा धार्मिक अदालतले दुई महिलाहरूलाई समलैङ्गिक यौनसम्बन्ध राख्न खोजेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ।

टेरेङ्गनु राज्यको शरिया अदालतले २२ र ३२ वर्ष उमेरका ती महिलालाई सार्वजनिक रूपमा छ‍-छ चोटि छडी हान्ने आदेश दिएको थियो। एक अधिकारीका अनुसार सो राज्यमा समलिङ्गी सम्बन्ध राखेको मुद्दामा त्यस प्रकारको दण्ड पहिलो चोटि दिइएको हो। मानवाधिकारवादीहरूले सो दण्डको व्यापक आलोचना गरेका छन्। मलेशियामा समलैङ्गिक यौनसम्बन्ध र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिलाई राज्यको कानुन र धार्मिक कानुन दुवैले प्रतिबन्धित गरेका छन्। ती महिलाहरूलाई छडी हानेर दिइएको सजाय सय जनाभन्दा बढी मानिसले हेरेको 'द स्टार' पत्रिकाले जनाएको छ। सो दण्ड मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र त्यसबाट आफू व्याकुल भएको मलेशियाली अधिकार समूह वुमन्स एड अर्गनाइजेशनले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताएको छ। 'पीडा दिन हैन' सो राज्यको कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले अदालतको निर्णय र दण्डको बचाउ गरेका छन्। उनका अनुसार ती महिलाहरूलाई यातना दिनभन्दा पनि समाजमा सन्देश दिन सार्वजनिक रूपमा त्यसो गरिएको उनको भनाइ छ। ती महिलाहरूको परिचय सार्वजनिक गरिएको छैन। तर उनीहरूलाई गत एप्रिल महिनामा धार्मिक कानुन कार्यान्वयन गराउन खटिएका कर्मचारीहरूले एउटा सार्वजनिक स्थलमा कारबाट पक्राउ गरेका थिए। गत महिना उनीहरूले इस्लामिक कानुन भङ्ग गरेको स्वीकारेका थिए। उनीहरूलाई छडी हान्ने र ३,३०० रिङ्गिट जरिवाना तिराउने निर्णय सुनाइएको थियो। बुमन्स एड अर्गनाइजेशनले आपसी सम्मतिमा वयस्कले राख्ने 'यौनिक सम्बन्धलाई अपराध मानिनु नहुने' भन्दै कोर्रा हानेर दिइने दण्डको विरोध गरेको छ। 'द स्टार' पत्रिकाका अनुसार इस्लामिक कानुनअन्तर्गत छडी हानेर दिइने सजाय पीडा दिनका लागि नभएको भन्दै फौजदारी कानुनभन्दा फरक रहेको जनाएको छ। दुई किसिमका कानुन मलेशिया मुसलमानहरूको बाहुल्य भएको उदार राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छ। तर केही वर्षयता त्यहाँ धार्मिक कट्टरता बढेको देखिन्छ। गत महिना एक मन्त्रीले एउटा सार्वजनिक प्रदर्शनीबाट समलिङ्गी अभियानकर्ताहरूको तस्बिर हटाउन आदेश दिएका थिए। मलेशियामा दुई किसिमको कानुनी व्यवस्था छ। मुसलमानहरूका लागि विवाद, अभिभावकत्व आदि व्यक्तिगत विषयमा शरिया कानुन छ भने अन्य धर्म अनुसरण गर्ने नागरिकहरूका लागि छुट्टै कानुन छ।

नेपाल चीन जोड्ने रेल योजनाको खाका तयार

चीन नेपाल जोड्ने रेल योजना अगाडि बढाउन चीनले चासो देखाइरहेको भनिएको बेला उक्त प्रस्तावको प्रारम्भिक खाका बनिसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसंग भएको चर्चित पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेलवे निर्माण सम्झौताबीचमा ओझेलमा परे पनि त्यसलाई पुन: ब्युत्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमालेका नेताले बताएका छन्। केरुङ हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गरिने भनिएको उक्त परियोजनाको लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान चिनियाँ अध्ययनले देखाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चीनलाई रेल निर्माणको प्रस्ताव दिन मन्त्रालय प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा छ। कहिले आउला चिनियाँ रेल? ‘मेयरभन्दा पहिले मेट्रो रेल?’ समस्या केरुङबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने भनिएको उक्त परियोजनाको ठोस प्रस्ताव दिन चीनले भनिरहेको बताइएको बेला उक्त परियोजनाको लगानी कसले र कुन विधिमा गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए। उनले भने, "केरुङ काठमान्डू रेलमार्ग निर्माण कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ। अरू प्रस्तावको लागि समस्या छैन। हामी तयार छौं।" अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वेको विषयमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले अन्तरदेशीय रेल मार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ। सो टोलीले भौगोलिक रूपमा निकै कठिन मानिएको रेलमार्ग बनाउन करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। संकेत निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली अचानक केरुङ भ्रमणमा गएपछि कतिपयले त्यसलाई रेल परियोजना अघि बढाउने उनको संकेतको रूपमा लिएका थिए। अब सो परियोजना तत्काल अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री निकट मानिएका एमालेका नेता राजन भट्टराई बताउँछन्। उनको भनाइ छ, "जनताका हितका त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू हिजो कसैले ओझेलमा पारे होलान्। अब तदारूकताका साथ छिटो भन्दा छिटो परियोजना अगाडि बढ्छ।" भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति जस्ता अप्ठेराहरू सो मार्गसंग जोडिएका छन्। तर ती प्राविधिक कठिनाईको समाधान गर्न सकिने बारे चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको हुँदा सो रेल सञ्जाल बन्न सक्ने यातायात मन्त्रालका अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपयले यो परियोजनालाई उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसंगको भावी सम्बन्धसंग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

कोरोना भाइरस खोप : एकै मात्रा लगाउँदा हुने जोनसन एन्ड जोनसन खोप 'सुरक्षित र प्रभावकारी'

अमेरिकी औषधि नियामक निकायले गरेको जाँचमा जोनसन एन्ड जोनसनको एक मात्रा (डोज) लगाउँदा हुने कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको पाइएको छ।

सम्भवत: केही दिनभित्रै अमेरिकामा आधिकारिकता पाउने यो कोभिडविरुद्धको तेस्रो खोप हुनेछ। यो खोप फाइजर र मोडेर्नाकोभन्दा सस्तो र भण्डारण गर्न सहज हुनेछ। यसलाई सामान्य रेफ्रिजेरेटरमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। जोनसन एन्ड जोनसनले गत महिना आफ्नो परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त औषधि उत्पादकको मालिक बेल्जियन कम्पनी जोनसनले परीक्षण नतिजाको विवरणले उसको उत्पादन गम्भीर रोगका लागि उच्च प्रभावकारी भएको देखाएको बताएको थियो। जोनसन एन्ड जोनसनबारेको यो नयाँ खबर कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत खोप प्राप्त गर्ने घाना पहिलो देश बनेका बेला आएको हो। किन कुनै देशले सन् २०२१ मा कोभिड खोप पाउँदैनन् यूएस फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले प्रकाशित गरेको विवरण पुस्तिकाले उक्त नियामकसमक्ष जोनसन एन्ड जोनसनले पेस गरेका विस्तृत विवरणहरूको जानकारी दिन्छ। एफडीएको निष्कर्ष छ- लक्षण देखिएका र गम्भीर बिरामीलाई रोग घटाउन जोनसन एन्ड जोनसनको खोपका "देखिने फाइदाहरू" पाइएका छन्। अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा गरिएको परीक्षणमा भाइरसको सबैभन्दा खराब परिणाममा प्रभावकारिता "उस्तैखाले उच्च" रहेका थिए। तर दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा समग्रमा रोगबाट बचाउने कुरामा यसको प्रभावकारिता कम देखिएको थियो किनकी त्यहाँ नयाँ प्रकारका कोरोनाभाइरसहरू देखिएका छन्। परीक्षण विवरणले गम्भीर बिरामीलाई बचाउनका लागि उक्त खोप ८५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। तर समग्रमा भने यो ६६ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखिएको छ। समग्रमा गरिएको परीक्षण नतिजामा खोप लगाएको २८ दिनपछिका मानिसहरू र सामान्यखाले लक्षण भएका मानिसहरूलाई हेरिएको थियो। खोप लगाएको २८ दिनपछि सहभागीमध्ये कसैको पनि निधन भएन भने कोही पनि अस्पताल भर्ना हुनु पनि परेन। विज्ञहरूको एउटा बाह्य समितिले शुक्रवार एफडीएले यो खोपलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सुझाव दिनेछ। ह्वाइट हाउसका एक जना अधिकारीले बाइडन प्रशासनले आगामी साता कम्तिमा ३० लाख मात्रा जोनसन एन्ड जोनसनको खोप बाँड्ने अनुमान गरेका छन्। कम्पनीले मार्च अन्त्यसम्ममा २ करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्ने योजनामा रहेको जनाएको छ।

कोरोनाभाइरस: महामारी नियन्त्रण गर्न जर्मनीमा नयाँ नियम, चान्सलर एङ्गेला मेर्कल पनि क्वारन्टीनमा

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन नदिने उद्देश्यले जर्मनीले घर तथा कार्यालयबाहेक अन्यत्र दुई जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नपाइने नियम लागु गरेको छ।

त्यहाँ चान्सलर एङ्गेला मेर्कलको सम्पर्कमा आएका एक चिकित्सकलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएपछि उनी पनि क्वारन्टीन अर्थात् एकान्तवासमा गएको उनका प्रवक्ताले बताएका छन्। जर्मनीले कोरोनाभाइरस प्रकोप नियन्त्रणका निम्ति सामाजिक अन्तर्क्रियाहरूमा थप रोक लगाउँदै दुई जनाभन्दा धेरैको सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। टेलिभिजनमा प्रसारित सम्बोधनमा चान्सलर मेर्कलले सङ्क्रमणको दर घटाउन आफ्नै व्यवहार सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको बताइन्। उनले घोषणा गरेका नियमानुसार केशशृङ्गार गृह एवम् ब्यूटी तथा मसाज पार्लर पनि बन्द हुनेछन्। अन्य अनावश्यक पसलहरू यसअघि नै बन्द गराइएका थिए। "नयाँ नियमहरू निकै नै कडा छन्। सार्वजनिक स्थानमा एक अर्काभन्दा डेढ मिटर, अझ दुई मिटरको दूरीमा रहनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। तपाइँ कार्यालय वा चिकित्सककहाँ जान सक्नुहुन्छ र स्वच्छ हावाका लागि एक्लै बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। अन्य लगभग सबै सार्वजनिक जमघट प्रतिबन्धित गरिएको छ," संवाददाता डेमियन मक्गिनेजले बताए। एंगेला मेर्कलले सम्बोधन गरेको केही समयपछि उनको कार्यालयले उनी स्वयम् क्वारन्टीनमा बस्ने बताएको छ। शुक्रवार उनलाई न्युमोनियाको खोप दिएका एक चिकित्सकमा कोरानाभाइरस सङ्क्रमण पाइएपछि उनी क्वारन्टीनमा बस्नुपरेको हो। उनको नियमित जाँच गरिने र उनले घरबाटै काम गर्ने मर्कलका प्रवक्ताले बताए। उनी ६५ वर्षकी छन्। युरोपको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा हालसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका १८,६१० घटना पाइएका छन्। उक्त भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्ने रोग कोभिड-१९ ले त्यहाँ ५५ जनाको ज्यान गइसकेको छ। के छ इटलीको अवस्था? महामारी फैलिएयता पहिलो पटक इटलीमा नयाँ सङ्क्रमणको वृद्धि दरमा केही कमी देखिएको छ। आइतवार उक्त वृद्धि दर नौ प्रतिशत रह्यो। बितेका २४ घण्टामा त्यहाँ ६५१ जनाको ज्यान गएको छ। यो सङ्ख्या शनिवारको भन्दा कम हो। बीबीसीका रोमस्थित संवाददाताका अनुसार इटलीका लागि यो साता सामु महत्त्वपूर्ण छ र यही बेला सङ्क्रमणको दर घट्दै जाला कि नजाला भन्ने प्रस्ट हुनेछ। के छ न्यूयोर्कको स्थिति? अमेरिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले निकै प्रभावित भएको न्यूयोर्कका नगरप्रमुख बिल डे ब्ल्याजियोले सङ्घीय सरकारले जनस्वास्थ्य सङ्कटसँग सङ्घर्ष गर्न तदारुकता नदेखाए त्यहाँका अस्पतालमा चाँडै नै अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुने चेतावनी दिएका छन्। उक्त सहरमा हाल ८,००० जनाभन्दा धेरैलाई सो सङ्क्रमण देखिएको छ। ब्लाजियोका अनुसार अबको १० दिनमा त्यहाँ सर्जिकल मास्क, भेन्टिलेटर तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीको अभाव हुनेछ। उनले ट्रम्प प्रशासनले सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताए। अमेरिकामा ३१,००० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ३९० जनाको ज्यान गएको छ। सेल्फ आइसोलेेनसन कसरी गर्ने?

भारत: मृत्युदण्डले के बलात्कार रोक्न सक्छ?

भारतीय संसद्को तल्लो सदनले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक वा बालिकाको बलात्कार गरेको दोषी ठहर हुने जो कोहीलाई पनि मृत्युदण्ड दिने एउटा विधेयक सोमवार पारित गरेको छ।

तर के यस्ता कानूनले अपराध नियन्त्रण हुन सक्ला? यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ऐन- पोस्को एक्ट- मा गरिएको संशोधन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीको पहलमा पारित भएको हो। यो संशोधनसँगै बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधहरू कम हुने आफूले ठानेको उनले बताइन्। आँकडा भारत-प्रशासित कश्मीरमा एकजना आठ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या तथा हालै मध्य प्रदेश राज्यमा एकजना बालिकाको बलात्कारसहित अन्य बलात्कारका घटनाले व्यापक चर्चा पाए लगत्तै सो संशोधित नयाँ कानुन ल्याइएको हो। सन् २०१२ मा ८ हजार ५४१ जना बालबालिकाको बलात्कार भएको विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा त्यो संख्या बढेर १९ हजार ७६५ पुगेको अपराधसम्बन्धी आधिकारिक भारतीय तथ्यांकले देखाउँछ। कानुनमा गरिएका नयाँ संशोधनहरूले १२ वर्षमुनिका बालिका वा बालकको बलात्कार गरेको ठहर भए मात्र पनि अदालतले अब मृत्युदण्डको सजाय सुनाउन पाउनेछ। कानुनमा गरिएका त्यस्ता परिवर्तनहरूपछि पनि भारत त्यस्तो देश हो जो मृत्युदण्डको सजाय दिन इच्छुक भेटिदैँन। दुर्लभभन्दा पनि दुर्लभ घटनाहरूमा मात्र त्यस्तो मृत्युदण्ड दिन पाइने भनेर सुझाइएको छ जसको व्याख्याको जिम्मा अदालतलाई दिइएको छ। त्यहाँ सन् २०१५ को जुलाई ३० मा पछिल्लो पटक आतंकवादसँग जोडिएको एक घटनामा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। आलोचना धेरैजनाले स्वागत गरे पनि केही अधिकारकर्मीहरूले नयाँ कानुनी संशोधनको आलोचना गरेका छन्। बलात्कार रोक्न नयाँ संशोधन के साँच्चै नै प्रभावकारी होला त? भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। यो प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा नै विवादित बन्न पुगेको प्रश्न हो। के सजायमा गरिने कडाइले साँच्चै अपराधमा कमी ल्याउँछ? छिमेकी देशका केही घटनाहरूले त्यस्तो नहुनेतर्फ संकेत गर्छन्। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तानले बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय दिन गर्छन् र मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका धेरै भारतीयहरूले प्रायःजसो यिनै देशहरूलाई देखाउँदै "बलात्कार नसहने" देश भन्दछन्। यी देशहरूमा बलात्कारका कमै घटना भएको पनि सामान्य बुझाइ छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रस्थित विज्ञहरूले मृत्युदण्डको व्यवस्था लादियो भने वास्तवमा यसले न्याय प्रणाली सजाय दिनबाट हच्किने सम्भावना बढ्ने बताउँछन्। खासमा कडा कानुनहरू अपराध घटाउन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जतिबेलासम्म सँगसँगै समाज, न्याय प्रणाली, कर्मचारी तथा प्रहरीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैनन्।

इबोला: कंगोको शहरी क्षेत्रमा देखिएपछि चिन्ता

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका स्वास्थ्य मन्त्रीले १० लाख जनसंख्या रहेको देशको उत्तर पश्चिममा अवस्थित ब्यान्डाका शहरमा इबोलाको संक्रमण देखा परेको बताएका छन्।

झण्डै १० लाख मानिसको बसोबास रहेको उक्त शहरमा यो संक्रमण देखा परेसँगै त्यहाँ हालै देखिएका इबोला संक्रमणका घटना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको ठानिएको छ। यसै महिनाको सुरुमा ब्यान्डाका शहर भन्दा करिब १५० किलोमिटर टाढा अवस्थित ग्रामिण वस्तीमा इबोला संक्रमणको पहिलो घटना देखा परेयता २३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पठाएको परीक्षणमै रहेका इबोलाका चार हजार खोपका मात्रा बुधवारमात्रै कंगोमा पुर्‍याइएका छन्। इबोला सन् २०१४ मा पश्चिम अफ्रिकामा इबोलाको महामारी देखिदाँ ती खोपहरूको परीक्षण सफल भएको थियो। कंगोका स्वास्थ्यमन्त्रीले शहरी क्षेत्रमा इबोला देखिएको पुष्टी गर्नुअघि नै, ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा अन्तिम संस्कार समारोहमा भाग लिएर ब्यान्डाका फर्किएका एक व्यक्तिमा इबोलाको संक्रमण देखिएका विवरणहरू आएका थिए। विश्व स्वस्थ्य संगठनले एकदमै खराब अवस्था आउनसक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ। उसले आफूले वाचा गरेका ८ हजार खोपका मात्रा मध्ये पहिलो किस्ताका इबोलाका खोपहरू भर्खरै त्यहाँ पुर्‍याएको छ। इबोला खोप परीक्षण 'शतप्रतिशत सुरक्षित' इबोला भाइरस किन खतरनाक? विश्व स्वास्थ्य संगठन र कंगोका अधिकारीहरू इबोला संक्रमित र उनीहरूसँग सम्पर्कमा बसेका ठूलो संख्याका मानिसहरूलाई सकेसम्म चाँडो खोप लगाउन चाहान्छन्। श्रोत कंगोमा हाल देखिएको इबोला संक्रमणले सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म पश्चिम अफ्रिकामा देखिएको उक्त रोगको भयावह महामारीलाई पुन: ताजा बनाएको छ। त्यसबेला झण्डै ११ हजार जनाको ज्यान गएको थियो भने २८ हजार जनामा संक्रमण देखिएको थियो। चमेरा, बाँदर, चिम्पान्जी, गोरिल्ला जस्ता जनावरलाई इबोलाको मुख्य स्रोत ठानिन्छ। त्यस्ता संक्रमित जनावरका रगत, शरीरका अंग वा शरीरका तरल पदार्थसँग सम्पर्कमा पुगेपछि मानिसमा इबोला देखा परेको बताइन्छ। चिकित्सकहरूले संक्रमित व्यक्तिका शरीरबाट निस्कने पसिना सहितका तरल पदार्थको एकदमै सानो परिमाणबाट पनि इबोला सर्नसक्ने र सुरुमा खोकी जस्ता लक्षण देखिने बताउने गरेका छन्।

जाली हवाई उद्धार: कारबाही नभए बीमा सेवा नदिने चेतावनी

यात्रा बीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाल सरकारले आरोपित ठगीमा संलग्नहरूविरुद्ध कडा कारबाही नगरे आगामी महिनादेखि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई बीमा सेवा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएको छ।

नेपालका अधिकारीहरूले भने ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न थालिसकेको र भविष्यमा यस प्रकारका ठगी रोक्नका लागि एउटा कार्यविधि बनाइएको बताएका छन्। ब्रिटेनस्थित उपचारका निम्ति उद्धार गराउने कम्पनी ट्राभलर असिस्टका प्रमुख जनाथन ब्याङ्क्रफ्टले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूका सामु आइपुगेका बीमा भुक्तानीसम्बन्धी विषयमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतमा ठगी भएको हुनसक्ने बताए। बीमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारले त्यस्ता ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि थप काम गर्न भनेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न थालेलगत्तै केही परिवर्तन देखिएको बताए। उनले भने, "प्रतिवेदन आएपछि दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि मन्त्रीहरूको तहमा कुराकानी भयो र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरियो। पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छ भन्ने विज्ञप्ति ननिकालेको मात्र हो। यस किसिमको गलत काममा संलग्न भएकाहरूले महसुस गर्ने गरी कारबाही भएको छ।" बदनाम पथप्रदर्शकदेखि लिएर उद्धारका लागि प्रयोग गरिने हेलिकप्टर, पुर्‍याउने अस्पताल र उद्धार एजेन्सीसम्ममा पैसाको मिलेमतो हुने गरेको बताइन्छ। हिमाली भेगमा बिरामी हुँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुको विकल्प नभएको फाइदा उठाउँदै महँगो मानिने सो प्रक्रियालाई केहीले पैसा कमाउने बाटो बनाएको देखिन्छ। बिरामी पर्यटकले उपचारमा खर्च गरेको रकम विदेशी बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको समस्त पर्यटन उद्योगलाई नै बदनाम गराएको पर्वतारोहण विषयका एक विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए। विदेशी पर्वतारोहीहरूले बीमालाई प्राथमिकता दिने गरेको र बीमा नहुने ठाउँमा जान उनीहरू नरुचाउने बताए। बीमा सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले दिएको चेतावनी कार्यान्वयन भए नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान हुने शेर्पाको भनाइ छ। कार्यविधि तर सचिव देवकोटाले भने भविष्यमा यस्तो ठगी रोक्नलाई सरकारले कार्यविधि नै बनाइसकेको बताए। उनले भने, "हामीले नयाँ कार्यविधि बनाएका छौँ र यसलाई लागु गर्ने तरखरमा छौँ। अब सरकारले कडा अनुगमन गर्छ। त्यसैले पहिले जस्तो सजिलो हुँदैन ठगी गर्नेहरूलाई।" बिरामीलाई उद्धार गर्ने हेलिकोप्टर उडाउनुअघि सरकारी निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम ल्याउन लागेको उनले बताए। सरकारले उसले गरेको भनेको कारबाही सार्वजनिक नगर्दासम्म अहिलेको समस्या हल नहुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। यो समस्या सल्टाउन समय लागे यसले देशको आयस्रोतको एउटा प्रमुख आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने उनीहरू बताउँछन्।

भेनेजुएला: मदुरोले गरे सेनाको प्रशंसा, ग्वाइदो देश भ्रमणमा जाने

भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदोका आह्वानमा परस्पर विरोधी प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्।

बिहीवारदेखि देशका थुप्रै भागमा विद्युत् आपूर्तिमा कटौती भइरहँदा विपक्षीले प्रदर्शन चर्काएका हुन्। शनिवार दुईथरी प्रदर्शन भइरहँदा राजधानी कराकासका सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रदर्शन थुप्रै विपक्षी प्रदर्शनकारीले प्रहरी दबावको सामना गर्दै उनीहरूलाई 'हत्यारा' भन्दै चिच्याएका थिए। त्यतिखेर प्रहरीले उनीहरूतर्फ पिरो हुने अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदोले 'छिट्टै राजधानीमा आयोजना गरिने ठूलो सभा'का लागि समर्थन जुटाउन देशव्यापी भ्रमणमा जाने बताए। उनले भने, "हामी पूरै भेनेजुएला कराकासमा हुनेछौँ किनभने अब हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।" प्रशंसा उता राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले भने आफ्नो सरकारप्रति वफादार रहेको भन्दै त्यहाँको सेनाको प्रशंसा गरे। राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर जम्मा भएका समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले ग्वाइदोलाई 'चटकी' र 'अमेरिकाको कठपुतली' भएको आरोप लगाए। मदुरोले भने, "उनीहरुले सेनालाई सत्ता हत्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। र स्पष्ट जवाफ पाए। सत्ता हत्याउन खोज्नेहरू परास्त भए।" आफ्ना पूर्ववर्ती ह्युगो चावेजको मृत्यु भएसँगै सन् २०१३ यता मदुरो सत्तामा छन्। पछिल्ला वर्षमा त्यहाँ आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै मुद्रास्फिति ८ लाख प्रतिशतसम्म पुगेको छ। थपिएको विद्युत् सङ्कट बिहीवारदेखि देशमा थुप्रैतिर विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध छ। जसमा समेत विपक्षीलाई दोष दिँदै उनले देशको विद्युत् प्रणालीमा साइबर हमला गरिएको आरोप लगाएका थिए। तर थुप्रै दशकदेखि त्यसमा लगानी नबढाइँदा धेरैतिर बाँध भत्किएका छन्। विपक्षी नेता ग्वाइलो त्यसमा वर्षौँदेखिको भ्रष्टाचार र अव्यवस्थापनलाई दोष दिएका छन्। पेट्रोलियममा धनी देश भएपछि उसको आन्तरिक ऊर्जा धेरैजसो जलविद्युत्‌मा निर्भर छ। पछिल्लो सङ्कट भने ल्याटिन अमेरिकाकै एउटा ठूलो पूर्वाधार मानिने गुरी बाँधमा समस्या आएसँगै निम्तिएको हो। त्यसको सबैभन्दा बढी असर त्यहाँका अस्पतालहरूमा देखिएका छन्। के हो भेनेजुएला सङ्कट? भेनेजुएलामा सङ्कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ। त्यहाँको महँगी धेरै गुणा बढेको छ। जसकै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भएर पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ। तर मदुरोले आफ्नो देशमा सङ्कट रहेको स्वीकारेका छैनन् र मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने नाममा अमेरिकाले उनको देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मदुरोको पक्षमा रुस, चीन र क्युबाजस्ता देशहरू छन्। आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता ग्वाइदोलाई अमेरिका, थुप्रै युरोपेली देश र छिमेकी ल्याटिन एवम् दक्षिण अमेरिकी देशसहित ५० भन्दा बढीले मान्यता दिएका छन्।

भियतनाममा हिन्दू धर्म किन संकटमा?

दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाममा केही परम्परागत कुरा बाँकी रहे पनि धेरै थोक बदलिसकेको छ।

२,००० वर्ष लामो इतिहास भएको चम समुदाय बाँकी छ। तर त्यहाँ हिन्दू धर्म सकिने संघारमा पुगेको छ। चम्पा क्षेत्र प्राचीन समयमा हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्मको केन्द्र थियो। चम्पा क्षेत्रमा बाँकी रहेका केही मन्दिरहरू यो कुराको प्रमाण हुन् कि त्यहाँ कुनै समय हिन्दू धर्मको वर्चस्व थियो। भाषा त्यहाँको स्थानीय चम समुदायको शासन दोस्रो शताब्दीदेखि १८ औँ शताब्दीसम्म थियो। चम समुदायका अधिकांश मानिस हिन्दू थिए। कालान्तरमा उनीहरूमध्ये कतिपयले बौद्ध धर्म र कतिपयले इस्लाम धर्म अपनाए। यहाँको हिन्दू समुदाय खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। हामी सो समुदायका मानिसहरूलाई भेट्न मीन्गेप गाउँ पुग्यौँ। जहाँ हिन्दु र शिखले मस्जिद बनाउँदैछन् राजमार्गदेखि केही किलोमिटरभित्र पर्ने उक्त गाउँ निकै सानो थियो। इनरा जाका आफ्ना पिता इनरा सारासँग दिउँसोको समय थियो। एउटा घरबाहिर टाउकोमा कपडा बाँधेका र कुर्ता लगाएका एकजना युवा इनरा जाका फोनमा कसैसँग कुरा गरिरहेका थिए। भान्सामा खाना पाकिरहेको थियो। उनको भाषा भियतनामी भाषाभन्दा फरक थियो। फोनमा कुराकानी सकेपछि ती युवकले हाम्रो स्वागत गरे। उनले आफ्ना बुबासँग चम भाषामा कुराकानी गरिरहेको बताए। कला र साहित्य घरबाहिर खाना खाने तयारी थियो। ढोकामा एक-दुईवटा मूर्ति थिए। इनरा जाका र उनका बुवा इनरा सारा हिन्दू धर्मावलम्बी हुन्, जसका पूर्वजहरू सदियौँ पहिलेदेखि त्यहाँ बसेको उनीहरू बताउँछन्। रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दु कार्ड! यी बुबा-छोराको काम हिन्दू धर्मलाई बाहिरी प्रभावबाट बचाउनु र चम संस्कृतिलाई जोगाउनु मात्रै होइन, यो प्रक्रियामा चम समुदायको गुमेको कला र साहित्यको खोज गर्नु पनि हो। इनरा सारा चम भाषाका कवि र उपन्यासकार पनि हुन्। उनले निकै मेहनतका साथ चम साहित्यका पुराना कविहरूको खोजी गरेका छन् र उनीहरूका कविता छपाएका छन्। उनी भन्छन्, मैले आफ्नो समुदायको स्वर्णिम कालबारे निकै सुनेको छु, जसमा केही वास्तविकता छ भने केही कल्पना। अभियान "बाल्यकालमा मैले मेरा शिक्षक तथा आफन्तबाट धेरै कुरा सुनेको छु। ठूलो हुँदै गएपछि मेरा सम्झनाका दुईथरीका दुनिया समानान्तर रूपमा अघि बढे- एउटा कल्पनामा आधारित र अर्को तथ्यमा आधारित।" बुबा चम समुदायको साहित्यलाई पुनर्जीवित गर्न लागिपरेका छन् भने छोरा चाहिँ हिन्दू धर्म बचाउने अभियानमा जुटेका छन्। यो प्रयासमा उनीहरूले कैयौँ पटक भारतको भ्रमण समेत गरिसकेका छन् र एक पटक विश्व हिन्दू सम्मेलनमा भाग पनि लिइसकेका छन्। हिन्दू साहित्यकार इनरा सारा इनरा जाका भन्छन्, "भारतबाट प्रेरणा लिएर म हिन्दू धर्मबारे यहाँ जानकारी दिने काम गर्छु। तर यहाँको हिन्दू धर्म भारतमा भन्दा फरक छ।" हिन्दू धर्मका कुन कुन परम्परा र रीतिरिवाज त्यहाँ अझै बाँकी छन् त भन्ने जिज्ञासामा इनरा जाकाले भने, "हामीले शिवलिङ्ग आकारको चट्टानको पूजा गर्थ्यौँ भन्ने कुरा हजुरआमाबुबा र आमाबुबाबाट सुनेको हो। हामी अहिले पनि शिवभक्त हौँ। हाम्रो मन्दिर शिव मन्दिर नै हो।" ग्रन्थ भियतनामका तीनवटा प्रान्तमा गरी चम समुदायको जनसंख्या १ लाख ७० हजार छ र त्यसमध्ये एक लाखभन्दा बढी हिन्दू छन्। चम्पा क्षेत्रमा जम्मा चारवटा मन्दिर छन्, जसमध्ये दुईवटामा अझै पूजाआजा हुने गर्छ। रामायण, भागवत गीता वा महाभारत पढ्नुभएको छ भन्ने जिज्ञासामा इनरा जाकाले भने, "हाम्रो समुदायमा ती धार्मिक ग्रन्थहरू अहिले पाइँदैनन्। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ हामीले ती ग्रन्थहरू गुमाइसक्यौँ। ती ग्रन्थहरू हाम्रा पूजारीहरूसँग पनि छैनन्।" उनले थपे, "हाम्रो समुदायको युवा पुस्ता हिन्दू धर्मको अस्तित्वसँग खासै परिचिति छैन।" एउटा जमाना थियो मिन्ह जस्तो भियतनामको दक्षिणी शहरमा हिन्दूहरूको ठूलो संख्या थियो। बिहेवारी त्यहाँ केही पुराना र केही फरक समुदायका आमा वा बुबाबाट जन्मिएका हिन्दूहरू अहिले पनि छन्। १८ औँ शताब्दीमा निर्मित मन्दिरको रेखदेख गर्दै आएका मुतैय्याका पूर्वजहरू भारतको तमिलनाडुबाट भियतनाम गएका थिए र त्यतै बिहेवारी गरे। उनको परिवार अहिले पनि हिन्दू धर्म मान्छ। मुतैय्याले भने, "मलाई मेरो बुबाले पूजा गर्न सिकाउनुभएको हो। उहाँले मलाई श्लोकहरू पनि कण्ठ गराउनुभयो। मलाई मन्दिरबारे सबैकुरा थाहा छ।" यो शहरमा अरू पनि दुइटा मन्दिर छन्, जहाँ भारतबाट आएका मानिसहरू पूजा गर्छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय चम हिन्दूबारे आफूहरूले सुनेको बताउँछन्। चम समुदायका मानिसहरू अहिले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई बचाउन प्रयासरत छन्।

केपी शर्मा ओली: प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे नेकपाले स्पष्ट पार्ने, चिकित्सक भन्छन्: 'दोस्रो पटक पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था समान्य भएको र त्यसबारे सत्तारूढ नेकपाले शुक्रवार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

सिङ्गापुरमा डेढ साता बिताएर गत सोमवार प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएका थिए। फर्किएपछि उनले ट्विटरमा आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको भन्दै परीक्षणमा संलग्न चिकित्सक तथा शुभेच्छुकलाई धन्यवाद दिएका थिए। तर उनी अस्वस्थ भएको र पुन: उपचारका लागि बाहिर जाने तयारीमा रहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीवार ज्वरो आएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको थिए। अब के हुन्छ? एक दशकभन्दा अघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओली स्वास्थ्योपचारका लागि भन्दै सिङ्गापुर गएपछि उनको स्वास्थ्यस्थितिबारे जनचासो बढेको छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य राम्रो रहेको र शुक्रवार पार्टीको सचिवालय बैठकमा उनी सहभागी हुने बताए। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल भन्छन्, "हिजो वहाँलाई थाकेर ज्वरो आएको थियो, तर अहिले अवस्था ठिक छ। कतिपय निराधार समाचार बाहिर आएका छन्। आज पार्टीको बैठक हुँदैछ त्यसले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्पष्ट पार्छ।" विसं २०६४ साल साउनमा भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो। त्यसयता उनले नियमित रूपमा स्वस्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक सिङ्गापुरमा गरिएको परीक्षणले प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको क्रियाशीलता राम्रो रहेको देखाएको रिमालले उल्लेख गरे। उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले नियमित औषधि सेवन गरिरहनु भएको सबैलाई थाहा छँदैछ। मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि जे गरिन्छ उहाँको हकमा पनि त्यही हो।" "अप्ठेरो भएको बेला चिकित्सकहरूलाई बोलाएर देखाउने गर्दै आउनुभएको छ। आवश्यकता अनुसार पुन: जाँचका लागि कुनै पनि बेला जान सकिन्छ त्यसको टुङ्गो हुँदैन।" गत राति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रिमालले सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फर्किएपछि पार्टी र सरकारको बाक्लो कामको धपेडीले प्रधानमन्त्री थकित भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे "अडकलबाजीसहित निराधार" समाचार आएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि हुने जटिलता के हुन्? मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र अरूबाट लिइएको मिर्गौला आफ्नो शरीरले अस्वीकार नगरोस् भनेर आजीवन औषधि सेवन गर्नुपर्छ। प्राय: तीन किसिमका औषधिहरू दिइने गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. महेशराज सिग्देल बताउँछन्। उनी भन्छन्, "त्यस्ता औषधिको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। तिनले सङ्क्रमणको सम्भावना बढाउने र धेरै वर्षपछि गएर विभिन्न किसिमको क्यान्सरको जोखिम बढाउने हुन्छ।" प्रत्यारोपणपछि सधैँ ती औषधि खाइरहनुपर्ने र बिरामीको अवस्था निरन्तर अनुगमन गरिरहनुपर्ने उनी उल्लेख गर्छन्। मिर्गौलाले काम नगर्दा मानिसहरूमा सुनिने, अरुचि हुने, रक्ताल्पता हुने, शरीरमा अम्लीय पदार्थ बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने आदि समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मिर्गौला 'फेल' भएको अवस्थामा प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिका मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमता बिस्तारै ह्रास आउँदै जाने र पछि निष्क्रिय हुनेजस्ता जोखिम देखिन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिको अन्य रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा पनि कमजोर हुँदै जाने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। प्रत्यारोपण कति चोटि सम्भव? त्यस्तो अवस्थामा मुटु र हड्डीसम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने, सङ्क्रमण हुन सक्ने, रक्तचाप बढ्ने र रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने अनि क्यान्सर जस्ता जोखिम देखा पर्न सक्ने डा. सिग्देल बताउँछन्। उनका अनुसार प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम गर्न छाड्यो भने अर्को पटक पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। उनी भन्छन्, "साधारणतया मिर्गौलाले काम गर्न छाड्यो भने बिरामीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण किन नगर्ने भन्ने हेरिन्छ। त्यही भएर सधैँ पहिलो विकल्प मिर्गौलाको प्रत्यारोपण नै गर्ने भन्ने हो। नसक्ने कारण केही छ कि भनेर जाँचिन्छ तर सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हिसाबले हेर्ने गरिँदैन।" सबै ठिक भएको अवस्थामा भने लामो समयसम्म पनि प्रत्यारोपण गरेका बिरामी स्वस्थ नै रहने गरेका छन्। प्रत्यारोपणपश्चात् ओली स्वयम् पनि स्वस्थ देखिएको र एकाध अवस्थामा मात्रै उनमा समस्या देखिएको चिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ। भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीले ब्याङ्ककसम्म पुगेर त्यसपछि अन्य परीक्षण गराएका थिए। किन देखा पर्छ मिर्गौलाको समस्या? चिकित्सकहरूका अनुसार वंशाणुगत कारणबाहेक मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पत्थरी, सङ्क्रमणजस्ता कारणले मिर्गौलासम्बन्धी रोगहरू देखा पर्ने गर्छन्। रगत, पिसाब लगायतको परीक्षणबाट मिर्गौलाको अवस्था थाहा पाउन सकिने र समयमा नै उपचार सुरु गर्दा मिर्गौलाले काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई वर्षौँ पछिसम्म धकेल्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नातामा बुहारी पर्ने चितवनकी अन्जान घिमिरेले आफ्नो एउटा मिर्गौला दिएकी थिइन्। सम्पन्न व्यक्तिले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर प्रत्यारोपणका लागि अङ्गदाता खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले मानवअङ्गको किनबेच नियन्त्रण गर्न नेपालमा आफन्तहरूबाट मात्र अङ्ग लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

विकासशील देशको शिक्षामा लगानी बढाउने घोषणा

सेनेगलको राजधानी डाकारमा जम्मा भएका दाताहरुले विकासशील देशमा शिक्षाका लागि २ अर्ब ३० करोड डलर सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।

विकासशील देशहरुले पनि सार्वजनिक शिक्षामा आफ्ना तर्फबाट लगानी बढाउने वाचा गरेका छन्। शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी शिर्षकको उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहायता रकम घोषणा गर्ने दाताहरूमा ब्रिटेन, युरोपेली युनियन र नर्वे रहेका थिए। आयोजकहरुले यो रकम विगतका तीन वर्षमा शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त दातृ सहयोगको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाएका छन्। ओझेलमा शिक्षा घोषणा आयोजकहरुले भनेका छन्, पहिलो पटक विकासशील देशका राष्ट्रपतिसँगै 'जी सेभेन' भनिने औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूहले शिक्षा सम्बन्धी लगानी जुटाउने उक्त सम्मेलनको सह-आयोजकको भूमिका निभाएका थिए। ग्लोबल पार्टनरशीप फर एजुकेशन अर्थात शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी नामक अभियानले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा सेनेगलका राष्ट्रपति मकी सालसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्मानुएल माक्रों पनि उपस्थित थिए। माक्रोंको उपस्थितिले उक्त अभियानलाई बढावा दिएको ठानिएको छ। यो लगानी बालबालिका विद्यालय जाउन् भन्नका लागि मात्र नभएर उनीहरुले केही सिकुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ। परिणाम त्यसको मतलब राम्रो अध्यापनबाट मात्रै राम्रो परिणाम प्राप्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। पछिल्ला ३ वर्षमा शिक्षाका लागि सो कोषमा एक अर्ब ३० करोड डलरमात्रै लगानी भएको थियो। आयोजकहरुले अहिले प्राप्त भएको सहयोगलाई अभूतपूर्व भनेका छन् र आफूहरुले करिब ९० वटा देशमा शिक्षाको क्षेत्रमा अब मद्दत गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कहाँ र कोबाट देखे गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास?

प्रधानमन्त्री केपी शर्माका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जनताको असन्तुष्टिलाई 'सके (राजनीतिक) व्यवस्था नभए सरकारविरूद्ध प्रयोग' गर्न 'बाहिरका र भित्रका शक्ति सक्रिय' रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले अर्थपूर्ण लाग्ने खालको ट्वीट गर्दै लेखेका छन्,"बढ्दो जन अपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणाली, यसबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिलाई, सक्दा व्यवस्था उल्टाउने- नभए सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने। क-कस्लाई के कसोगरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्र बाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको अवस्था। इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा।" गणतन्त्र उल्टाउने शक्ति को? व्यवस्था उल्टाउने भनेको गणतन्त्र उल्टाउन खोजेको बुझिन्छ। उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यस्तो भएको भन्दै उक्त कुरा स्वीकार गरे। उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "बहुदलीय व्यवस्था नै खराब, गणतन्त्र नै खराब, यहाँ धेरै छोटा राजा भए भन्ने नाममा संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने विगतकै परम्परा दोहर्‍याउन खोजिएको र सडकमा त्यस किसिमका कुरा सुनिन थालेकालाई मैले सङ्केत गरेको हुँ।" पहिल्यैदेखि कमल थापाको नेतृत्वको दलले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। के अहिले त्यो जोखिम बढेको हो? बढ्न पनि सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले 'त्यस्ता गलत आवाज गलत तरिका र गलत निकाय'बाट आउन नहुने बताए। उनले ती गलत निकाय वा गलत तरिकाबारे थप खुलाउन चाहेनन्। उनले भने, "प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका गतिविधिहरू पनि छन्, संवैधानिक मान्यताभन्दा बाहिर रहेर नारा र भनाइहरू आइरहेका छन्।" विप्लवको 'सहयोग प्रतिगामीलाई' प्रतिबन्धित दल भनेर उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दललाई औंल्याएको बुझिन्छ। के चन्दको दलको गतिविधिले राजा फर्काउन चाहने शक्तिलाई नै सघाउँछ भन्ने बुझाइ हो? भट्टराईको जवाफ छ, "उनीहरू पनि यो व्यवस्था उल्टाउन र संविधानलाई असफल बनाउन लागेका छैनन र?" "लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संस्थागत गरिएका विषयलाई उल्टाउन खोज्दा अन्ततोगत्वा त्यसको सहयोग प्रतिगामी शक्तिहरूलाई हुन्छ, जुन कुरा विगतमा हामीले भोगका छौँ।" विदेशी शक्ति को? भट्टराईले ट्वीटमा 'क-कस्लाई के कसोगरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्र बाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको' उल्लेख गरेका छन्। त्यसको उद्देश्य सके व्यवस्था उल्टाउने नत्र सरकारविरूद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने उनको ट्वीटबाट बुझिन्छ। यतिबेला सरकारलाई समर्थत फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारूढ समाजवादी दलबीच एकीकरणको चर्चा फेरि चलेको छ। तर उनले आफूले त्यसतर्फ सङ्केत नगरी व्यवस्था उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई भनेको बताए। त्यसो भए गणतन्त्र उल्टाउन खोज्ने मित्रराष्ट्रहरू पनि छन्? उनले जवाफ दिए, "त्यो त तपाईँले भन्नु भयो, मैले भित्र-बाहिरका शक्तिमात्र भनेको छु। मैले भनेको मात्र बुझौँ न।" उनले ती विदेशी शक्तिबारे खुलाएनन्। नेकपाकै केही नेताले पनि विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको र सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। इतिहास दोहर्‍याउन खोज्ने को, प्रचण्ड? प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटको अन्त्यमा 'इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा।' भन्ने वाक्य लेखेका छन्। विगतमा प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए। उनको दल नेकपाका दुईजना अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच मतभेद देखा परेको खबरहरू आएका बेला भट्टराईले ट्वीट गर्दै इतिहास दोहर्‍याउने कुचेष्टा प्रचण्डले गरेको ठानेका हुन्? उनले 'अनर्थ' लगाइएको भन्दै त्यो कुरा ठाडै अस्वीकार गरे। आफूले व्यवस्था उल्टाउने प्रयासको सिलसिलामै उक्त कुरा पनि उल्लेख गरको उनको भनाइ छ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मूनलाई उत्तर कोरियाको निम्तो

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनलाई प्योङयाङ भ्रमणको निम्तो दिएका छन्।

भेट भएमा त्यो दुई कोरियाली नेताहरुबीच एक दशकभन्दा पनि लामो समयपछिको शिखरवार्ता हुनेछ। दुवै कोरियाले 'यसलाई सम्भव बनाउनुपर्ने' बताएका मुनले उत्तर कोरियालाई अमेरिकासँगको छलफलमा फर्कन जोड दिएका छन्। शीतकालीन ‌ओलिम्पिक्सको उद्घाटन समारोहअघि दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलस्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको एक ऐतिहासिक भेटका क्रममा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनको हस्तलिखित निमन्त्रणा पत्र उनकी प्रभावशाली बहिनी किम यो-जङले राष्ट्रपति मूनलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। प्रत्यक्ष वार्ताका लागि उत्तर कोरिया सहमत हृदय किम यो-जङ र उत्तर कोरियाका आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख किम योङ-नामको प्रतिनिधिमण्डल सन् १९५० मा कोरियाली युद्ध भएयता उत्तरबाट दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने उच्चस्तरीय टोली हो। दुवै कोरियाली नेताहरुबीच करिब तीन घण्टा कुराकानी भएको थियो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति भवनका एक प्रवक्ताका अनुसार 'जतिसक्दो छिटो' उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न किम यो-जङले आग्रह गरेकी छन्। ओलिम्पिक्स् उद्घाटनका क्रममा उत्तर कोरियाली नेताकी प्रभावशाली बहिनी र अमेरिकी उपराष्ट्रपतिबीच जम्काभेट भएको थियो वासिङ्टन पोस्टकी टोकियो ब्युरो प्रमुखले ट्वीटरमा राखेको सन्देश अनुसार किम यो-जङले 'कोरियालीहरुको हृदयमा प्योङयाङ र सोल अझ नजिक हुने' तथा 'निकट भविष्यमा एकताबद्ध र समृद्ध हुने' विश्वाससहितको टिपोट राष्ट्रपति भवनमा छाडेकी छन्। 'उत्तर कोरिया संकट समाधान सम्भव' प्योङयाङसँग कुनै खाले सम्बन्ध नराख्न अमेरिकाले सोललाई चेतावनी दिएपछि उक्त भेटवार्ता भएको छ। प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रमका कारण उत्पन्न तनावका माझ भइरहेको शीतकालीन ‌ओलिम्पिक्समा उत्तर कोरियाको सहभागिताले सोल नरम बन्दै जान सक्नेतर्फ ट्रम्प प्रशासन सतर्क छ। जम्काभेट संवाददाताहरु भन्छन्- चुनावी अभियानमा उत्तरसँग सम्बन्ध कायम राख्ने वाचा गरेका राष्ट्रपति मुनलाई यो निमन्त्रणाले अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएको छ। त्यसतर्फको अग्रसरता उनको साझेदार अमेरिकाको इच्छाविरुद्ध हुनेछ। दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार यसअघि ‌ओलिम्पिक्सको उद्घाटनका क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र किम यो-जङबीच जम्काभेट भएको थियो तर दुवैले आपसमा आमनेसामने नभइयोस् भन्ने कोसिस गरेका थिए। सो समारोहमा पेन्स, किम यो-जङ र किम योङ-नाम एकअर्काको नजिक बसेका थिए। रंगशालाभित्र आयोजक देश दक्षिण कोरियाका खेलाडीहरुले उत्तर कोरियाली खेलाडीसँगै मार्च गर्दा पेन्स आफ्नो स्थानबाट उठेनन्। शनिबार साँझ स्वीट्जरल्याण्डविरुद्ध दुवै कोरियाको संयुक्त आइस हकी टोलीको पहिलो खेलका क्रममा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन तथा किम यो-जङ र किम योङ-नाम उपस्थित थिए। शक्तिशाली बहिनी कोरियाली युद्धका कारण लाखौ मानिसको विछोड भएको छ उनी शीतकालीन ‌ओलिम्पिक्स खेलमा सहभागी उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको सबैभन्दा उच्च तहकी सदस्य हुन्। सन् १९५०-५३ को कोरियाली युद्धपश्चात् दक्षिणको भ्रमण गर्ने उत्तर कोरियाली शासक परिवारकी उनी पहिलो सदस्य बनेकी छन्। दाजु किम जङ-अनसँग निकै नजिक रहेकी भनिएकी उनी गत वर्ष पार्टीको शक्तिशाली मानिएको पोलिटब्युरोकी सदस्यमा बढुवा भएकी थिइन्। उत्तर कोरियामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई लिएर अमेरिकाले उनलाई प्रतिबन्धितहरुको सूचीमा राखेको छ। आफ्ना दाजुभन्दा करिब चार वर्ष कान्छी किम यो-जङको उमेर करिब ३० वर्ष भएको ठानिएको छ।

के भारतको नेपाल हेर्ने नीति फेरिएको हो?

दश वर्षअघि पूर्वी नेपालमा कोशीको तटबन्ध भत्केर नेपाल र भारतीय राज्य बिहारको ठूलो भूभाग जलमग्न भएका बेला भारतले विराटनगरमा खोलेको कार्यालय 'फिल्ड अफिस' बुधवारदेखि बन्द गरेको छ।

नेपालले उक्त कार्यालय बन्द गर्न लिखित र बारम्बार मौखिक अनुरोध गर्दै आएको थियो। विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसले गर्दै आएको काम बन्द हुने जानकारी भारतको विदेश मन्त्रालयले गत हप्ता दिएको थियो। नाकाबन्दीका कारण बिग्रिएको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई सुधार्ने क्रममा भारतको सो निर्णयलाई आएको मान्यता केही विश्लेषकहरूको छ। नेपालको पुरानो अनुरोध नेपाल सरकारको बारम्बारको मौखिक र लिखित आग्रह रहेपनि भारतले विराटनगरमा खोलेको सो कार्यालय बन्द गरेको थिएन। सो कार्यालय बन्द गर्न भारतलाई लिखित अनुरोध गरेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "मैले लेखेको पत्रको औपचारिक जवाफ दिएनन्। बरु उनीहरूले त्यसको क्षमता वृद्धि गरेर कन्सुलेट अफिस बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग गरे।" उनका अनुसार नयाँ दिल्लीले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको थिएन। उनी भन्छन्, "पछिल्लो अवस्थामा मात्रै यो निर्णय लिइएको हो।" भारतभित्रै आलोचना झन्डै तीन वर्षअघि नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि भारत सरकारको नीतिको भारतभित्रै आलोचना भयो। त्यसका कारण भारतले नेपालमा आफ्नो लामो समयको प्रभाव गुमाउन पुगेको एवम् 'नेपाल भारतको मुट्ठीबाट फुत्किन पुगेको' भन्ने आवाज भारतभित्रै उठ्यो। त्यो सच्याउन भारतले पछिल्लो समय नेपालप्रति नरम नीति लिएको र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको कतिपयको बुझाइ छ। 'फेरिएको सङ्केत' फिल्ड अफिस बन्द गर्नेबाहेक भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउँदा डुबानमा परेको क्षेत्रको पुनरवलोन गर्न तयार भएको, नेपालमा भारतले उत्पादन गरेमात्र नेपालबाट बिजुली किन्ने भन्ने भारतीय विद्युत् खरिद निर्देशिका परिवर्तन गरी जसले उत्पादन गरेको भए पनि किन्नेबारे काम भइरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीमार्फत् सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्न पनि भारत सकारात्मक हुनुलाई त्यसै अर्थमा लिइएको छ। ईपीजीका एक सदस्य निलाम्बर आचार्य पछिल्लो समय भारत फेरिएको सङ्केत गर्दै भन्छन्, "हिजो जस्तो नेपाल पनि छैन। नेपालको क्षमता वृद्धि भएको छ। नेपालका सम्बन्धहरू विकसित भएका छन्। भारत पनि फेरिएको छ।" नेपालमा पुरानो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय मनोकाङ्क्षा रहेको कतिपयले ठानेपनि नेपालले उठाएका विषयहरू उचित भएका भन्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको अधिकार स्थापित हुँदै गएको मान्नेहरू पनि छन्।

कोरोना भाइरस नेपाल: उदयपुरमा फेला परेका ६ जना सङ्क्रमणमुक्त भएर अस्पतालबाट बिदा

नेपालमा अहिलेसम्म सर्वाधिक कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश नं १ मा छजना कोभिड-१९ मुक्त भएर अस्पतालबाट घर फिर्ता भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा राखेर उनीहरूलाई क्वारन्टीनतर्फ लगिएको छ उक्त प्रदेशमा ३१ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए। सबैलाई विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पीसीआर विधिबाट तीन चोटि परीक्षण गर्दा तीमध्ये छ जनाबाट सङ्कलित नमुनामा कोरोनाभाइरस नभेटिएपछि उनीहरू सङ्क्रमणमुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसैले बुधवार बिहान उनीहरूलाई अस्पतालबाट बिदा गरिएको प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बीबीसीलाई बताए। अब नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ९९ पुगेको छ। बुधवार अपराह्ण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप १७ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। को हुन् सङ्क्रमणमुक्त हुने व्यक्ति? उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ३ भुल्केस्थित एक मस्जिदमा बसेका बेला सङ्क्रमण पुष्टि भएका १६ मध्ये छजना कोरोनाभाइरसमुक्त भएका हुन्। उनीहरू सबै भारतीय नागरिक हुन्। उनीहरूमा गत वैशाख ५ र ६ गते सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। उदयपुरस्थित मस्जिदमा बसेकामध्ये कतिपयमा सङ्क्रमण पाइएको थियो कोशी अस्पतालको कोभिड-१९ उपचार केन्द्रमा १९ दिनदेखि उनीहरूको उपचार भइरहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सङ्क्रमणमुक्त भएका भनिएका तीन जनामा फेरि कोरोनाभाइरस देखिएको छ। त्यसैले उपचारपछि निको हुनेको सङ्ख्या २२ बाट १९ मा ओर्लिएको छ। अब कहाँ जान्छन्? अस्पतालबाट बिदा भएपछि पनि उनीहरूले क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने भएको छ। लकडाउनका कारण सीमानाका बन्द रहेका कारण उनीहरूलाई भारत पठाउन समस्या भएपछि विराटननगरकै एउटा मस्जिदमा क्वारन्टीनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा राखेर उनीहरूलाई क्वारन्टीनतर्फ लगिएको थियो। प्रदेश नं १ मा हालसम्म पुष्टि भएका ३१ सङ्क्रमितमध्ये अब दुई महिलासहित २५ जनाको उपचार भइहेको छ। सबैको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहेको बताइएको छ। तीमध्ये उदयपुरमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका २२ जना, झापाका दुईजना र भोजपुरका एकजना छन्। यो पनि हेर्नुहोस् कोरोना भाइरस: मानिसमा कीटनाशक छर्ने कार्यको आलोचना

कानुन नबन्दै कर्मचारी खटाउन अस्थायी खाका

कानुन नबने पनि प्रदेशमा सरकारी कर्मचारी खटाउनका लागि आफूहरुले एउटा अस्थायी खाका बनाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालयहरुमा विभिन्न दरबन्दीका लागि ३ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। कुनै पनि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार ३५ देखि ९५ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको ती अधिकारीले बताएका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन अनुरुपको नियमावली बन्ने क्रममा छ र त्यो गत एक महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेको छ। संख्या कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन संसदले केही महिना अघि नै पारित गरे पनि त्यससम्बन्धी नियमावली अझै तयार भइसकेको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सम्बन्धी निर्णय गरेको हप्ता दिनभित्र त्यहाँ कर्मचारी पठाउने र काम सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले कर्मचारी समायोजनको प्रारुप तयार गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, "सानो मन्त्रालयमा करिब ३५ देखि ठूलो मन्त्रालयमा ९५ सम्म कर्मचारी चाहिन्छ भनेर हामीले खाका बनाएका छौं। यसरी करिब ३ हजार कर्मचारी चाहिने देखिएको छ। " प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सहित बढीमा आठ वटा मन्त्रालय हरेक प्रदेशमा रहने छन् भन्ने मान्यतामा यस्तो हिसाब गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै संघमा हाललाई १५ वटा मन्त्रालय रहने परिकल्पना गरेको बताइएको छ। विधि यसरी गरिने कर्मचारी समायोजन विधिबारे प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता न्यौपानेले भने, "अहिलेको प्रस्तावित प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सहसचिव स्तरको कर्मचारीहरुलाई सचिवको पदमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी र प्रदेशको सचिवको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पठाउन पर्छ। प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा लयायत सबै किसिमको सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि कर्मचारी खटाउनुपर्छ भनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं।" यसरी गरिने समायोजन अन्तरिम किसिमको हुने र कर्मचारी समायोजन नियमावली लागू भए लगत्तै फेरी नयाँ ढंगले कर्मचारी खटाइने बताइएको छ। सम्बन्धित केन्द्रिय मन्त्रालयहरुले प्रदेशमा खटाउन सकिने कर्मचारीहरुको विवरण पठाइरहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अनइच्छुक रहेका थिए तर प्रदेशमा चाहिँ खटि पाउँ भनी थुप्रै कर्मचारीले निवेदन पत्र पठाएको पनि विभिन्न मन्त्रालयले जनाएका छन्।

थाई राजाद्वारा अङ्गरक्षकसँग विवाह, महारानीको उपाधि प्रदान

थाईल्यान्डका राजाले आफ्नी अङ्गरक्षकसँग बिहे गरेर उनलाई महारानीको उपाधि प्रदान गरेका छन्।

उक्त अप्रत्याशित घोषणा शनिवार सुरु हुन लागेको उनको औपचारिक राज्याभिषेक समारोहको केही दिन अगाडि भएको छ। छैसट्ठी वर्षीय राजा महा वजिरालङ्कर्न सन् २०१६ मा उनका पिताको निधनपश्चात् थाईल्यान्डका राजा बनेका हुन्। यसअघि उनको तीन पटक विवाह र सम्बन्धविच्छेद भएको थियो। वजिरालङ्कर्नका सात छोराछोरी छन्। पदोन्नति थाईल्यान्डमा जारी गरिएको शाही विज्ञप्तिमा राजा बजिरालङ्कर्नद्वारा जनरल सुथिदा बजिरालङ्कर्नलाई महारानी सुथिदामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। रानी सुथिदा लामो समयदेखि राजा बजिरालङ्कर्नको साथ छिन् र कैयौँ वर्षदेखि उनलाई राजासँगै सार्वजनिक स्थलमा देखिएको थियो। तर दुई जनाबीचको सम्बन्धलाई यसअघि आधिकारिक रूपमा स्वीकारिएको थिएन। थाई टेलिभिजन च्यानलहरूमा बुधवार प्रसारित वैवाहिक समारोहको दृश्यमा राजपरिवारका अन्य सदस्य एवम् दरबारका भारदार उपस्थित देखिन्छ। राजाले रानी सुथिदाको शिरमा पवित्र जल छर्किएको देखिन्छ। त्यसपछि राजदम्पतिले विवाह रजिस्टरमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। सन् २०१४ मा बजिरालङ्कर्नले थाई एअरवेजकी भूतपूर्व परिचारिका सुथिदालाई आफ्नो अङ्गरक्षक दलको उपकमान्डर नियुक्त गरेका थिए। सन् २०१६ को डिसेम्बरमा उनलाई जनरलमा बढुवा गरियो। यसअघि बजिरालङ्कर्नका बुवा राजा पूमिपोन अदुन्यादेतले ७० वर्षसम्म शासन गरेका थिए। सन् २०१६ मा निधन हुँदा उनी विश्वमै सबभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा थिए। यो पनि पढ्नुहोस्

१४औँ साग पाकिस्तानमा प्रस्ताव, विकल्पमा श्रीलङ्का-माल्दिभ्सको संयुक्त आयोजनाको चाहना

१४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) आयोजनाको जिम्मा पाकिस्तानलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाण्डूमा शनिवार दक्षिण एसिया ओलम्पिक काउन्सिलको काठमाडौंमा बैठक बसेको थियो शनिवार दक्षिण एसिया ओलम्पिक काउन्सिलको काठमाडौंमा बसेको वैठकले सन् २०२१ मा उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल ओलिम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले काउन्सिलको वैठकको निर्णय सुनाउँदै भने: "अङ्ग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार साग आयोजक राष्ट्र छानिने हुनाले नेपालपछिको अर्को संस्करण पाकिस्तानले आयोजना गर्ने अधिकार छ।" व्यवस्था काउन्सिलको विधान त्यस्तो भएपनि यदि पाकिस्तान तयार नभएको अवस्थामा श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले संयुक्त रुपमा आफूहरूले आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठले भने: "साग सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै काउन्सिलले पाकिस्तानलाई प्रस्ताव राख्नेछ। पाकिस्तान तयार नभए मात्र श्रीलंका र माल्दिभ्सले मौका पाउनेछ।" लोगो र मस्कट पाकिस्तानले यसअघि चौथौ र नवौँ सागको आयोजना गरिसकेको छ। टापुहरूको देश माल्दिभ्सले अहिलेसम्म दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गरेको छैन। बैठकमा सागमा सहभागी हुने सातवटै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो। अफ्गानिस्तान भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय संगठन सार्कको सदस्य भए पनि १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि उसले आफूलाई मध्य एसियाली संरचनामा लगेको छ। काठमाडौंमा आगामी मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको १३औँ संस्करणको समापन समारोहमा अर्को संस्करणको आयोजक राष्ट्रले आधा घण्टा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ।

कोरोना भाइरस महामारीः कोभिड-१९ का कारण भारतमा सोमवार एकै दिन विश्वभरिकै सर्वाधिक मृत्यु

भारतमा सोमवार ८०३ जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको सरकारले जनाएको छ। उक्त सङ्ख्या विगत २४ घण्टाको अवधिमा विश्वभरि कुनै पनि देशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको सर्वाधिक सङ्ख्या हो।

सो अवधिमा भारतमा अन्यत्रको भन्दा सर्वाधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परेका थिए। मङ्गलवार बिहान सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा भारतमा सोमवार ५२,०५० जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको उल्लेख छ। यो वृद्धिसँगै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अहिले सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १८,५५,७४६ पुगेको छ। तीमध्ये ३८,९३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा विगत छ दिनदेखि प्रत्येक दिन ५०,००० भन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा महाराष्ट्र राज्य सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ पन्ध्र दिनदेखि सङ्क्रमणको दर ह्वात्तै बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर भारत सरकारले बिरामीहरू निको हुने दर अन्य देशको तुलनामा राम्रो भएको तर्क गरेको छ। अहिलेसम्म १२,३०,५०९ जना निको भएको बताइन्छ। कस्तो छ विश्वभरिको स्थिति? अहिले अमेरिका र ब्रजिलपछि भारत सर्वाधिक सङ्क्रमण देखिएको देश हो। तर कोभिड-१९ का कारण धेरै मृत्यु हुने सूचीमा अमेरिका, ब्रजिल, मेक्सिको र यूकेपछि मात्र भारत पर्छ। अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्ककअनुसार अहिलेसम्म विश्वभरि १,८२,८८,७७३ जना सङ्क्रमित भएको पुष्टि हुँदा ६,९३,८०५ जनाको मृत्यु भएको छ। उच्चपदस्थ व्यक्ति नै सङ्क्रमित भारतमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन्। आइतवार गृहमन्त्री अमित शाहले आफूलाई कोभिड-१९ भएको घोषणा गरेका थिए। उत्तर प्रदेशमा एक मन्त्रीको मृत्यु भएको छ भने केही राज्यका राज्यपाल र नेताहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। भारतमा लकडाउन हटाइएपछि सङ्क्रमण दर बढेको छ। महाराष्ट्र, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक र दिल्ली सर्वाधिक प्रभावित भएका छन्। नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। उत्तर प्रदेशमा सोमवार ४,४४१ जनामा सङ्क्रमण फेला पर्‍यो। त्यहाँ सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ९७,००० नाघेको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण एकैदिन ९७ जनाको मृत्यु, नयाँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या स्थिर

चीनमा कोरोनाभाइरसका कारण आइतवार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ९७ जनाको मृत्यु भएको छ।

चीनमा अहिलेसम्म ९०८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि कुल मृतकको सङ्ख्या ९१० पुगेको छ। चीनबाहिर दुई जनाको मृत्यु भएको छ। तर चीनमा नयाँ सङ्क्रमण हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या स्थिर भएको देखिएको छ। चीनका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या ४०,००० नाघेको छ भने एक लाख ८७ हजारभन्दा बढी मानिसलाई चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको छ। गत डिसेम्बर महिनादेखि फैलिएको नयाँ भाइरसको प्रकोपबारे अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विशेषज्ञहरूको टोली बेइजिङ पठाएको छ। चीनको सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार ३,२८१ जनालाई सफल उपचारपछि अस्पतालबाट घर फर्काइएको छ। सोमवार लाखौँ मानिसहरू लामो बिदापछि काममा फर्किएका छन्। भाइरसको प्रकोप फैलिएपछि नियन्त्रणको उपायस्वरूप चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा ज्यानुअरी ३१ पछि पनि लम्ब्याइएको थियो। तर सावधानीका उपायहरू यथावत् छन्। काम गर्ने समयका बीचमा विश्रामको व्यवस्था गरिएको छ तथा छानिएका कार्यस्थल मात्र खुलेका छन्। गत सप्ताहान्तमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्याले सन् २००३ मा फैलिएको सार्स महामारीले ज्यान लिएका मानिसको सङ्ख्यालाई उछिनेको थियो। सार्स पनि चीनबाट फैलिएको थियो। उक्त रोगका कारण विश्वभरि ७७४ जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले शनिवार कोरोनाभाइरसको नयाँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या "स्थिर" भएको जनाएको छ। तर उक्त भाइरस प्रकोप उत्कर्षमा पुगिसकेको हो कि हैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्न नहुने उसको भनाइ छ। उक्त भाइरस पहिलो चोटि हुबे प्रान्तको वुहान सहरमा फेला परेको थियो। त्यसयता एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास बस्ने उक्त सहर हप्तौँदेखि बन्दजस्तै छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उक्त भाइरसका कारण जनस्वास्थ्यमा सङ्कट उत्पन्न भएको घोषणा गरिसकेको छ। उक्त भाइरसबाट सङ्क्रमित मानिस नेपालसहित २७ देशमा भेटिएको पुष्टि भएको छ। तर अहिलेसम्म फिलिपिन्स र हङ्‍कङमा एक-एक गरेर दुई जनाको मात्र मृत्यु भएको छ। कोरोनाभाइरसले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् यसैबीच भाइरस परीक्षण गरिएपछि हङ्‌कङमा रोकेर राखिएको एउटा पानीजहाजका सयौँ यात्रीहरूलाई बाहिर निस्किन दिइएको छ। अर्को पानीजहाजका आठ यात्रुलाई कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएपछि वर्ल्ड ड्रीम नामक उक्त क्रूजलाई अलग्गै राखिएको थियो। जापानमा पनि एउटा पानीजहाजमा सवार दर्जनौँ मानिसमा कोरोनाभाइरस भेटिएपछि त्यसलाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ। भाइरस फैलिने आशङ्कामा दक्षिण कोरियाले क्रूजहरूलाई आफ्ना बन्दरगाहमा छिर्न अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दुमा गुन्जियो एकताको गीत

बन्दैछ अन्लाइन कारोबारबारे राष्ट्रिय रणनीति

विद्युतीय व्यापारको विश्वसनीयता र त्यसको पहुँचबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसबारे राष्ट्रिय रणनीति बनाउन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी नीति स्पष्ट भए उपभोक्ताले घरमै बसेर सामान खरिद गर्न सक्नेछन् त्यो रणनीतिले अन्लाइनबाट हुने व्यापार व्यवस्थित गर्ने र नेपाली सामानको पहुँच विदेशी उपभोक्तासम्म पुग्ने बताइएको छ। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी नीति स्पष्ट भएमा नेपाली उपभोक्ताले सहज रूपमा घरमै बसेर सामान खरिद गर्न पनि सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। बढ्दो व्यस्तता र इन्टर्नेटमा बढेको पहुँचका कारण अन्लाइनमार्फत् नै सामान मगाउने प्रचलन पछिल्ला दिन सहरी क्षेत्रा बढेको छ। विश्वसनीयता तर हालै चर्चामा आएका केही घटनाले गर्दा सामानको गुणस्तर र सेवाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि त्यस विषयमा उपभोक्ता र विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार सरकार त्यसलाई व्यवस्थित र उपयोगी बनाउन राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदै छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ ज्ञवाली भन्छन्, "अन्लाइन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्लाइनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने गरी एउटा समग्र रणनीति बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।" त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारका नीतिहरूलाई एकीकृत गरिए ब्याङ्कहरूमार्फत् नै भुक्तानी गर्न सहज पहुँच हुने राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको बताउँछन्। कस्तो रणनीति? यसरी नीति बनाउँदा नेपाली सामानको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरी बनाउनु पर्ने धारणा अन्लाइनमार्फत् सामान बिक्री गर्दै आएको एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालको छ। उनी भन्छन्, "सरकारले व्यापार प्रवर्धनका लागि बजेट खर्च गर्न मापदण्ड बनाइदिनु पर्‍यो जसले गर्दा आयातभन्दा निर्यात बढाउने काम गर्न सक्नुपर्छ।" अन्लाइनमार्फत् हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन सके धेरै पसल र ठाउँ नचहारेरै उचित मूल्यमै विभिन्न प्रकारका सामान सजिलै घरमै मगाउन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ७० प्रतिशत दाता महिला

अप्रिल ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन मनाइने विश्व मिर्गौला दिवसको यो वर्षको नारा 'मिर्गौला तथा महिला स्वास्थ्य' छ।

तर नेपालमा आफन्तलाई आवश्यक पर्दा मिर्गौला दिनेमा महिलाहरूको संख्या धेरै रहेको र उनीहरूलाई चाहिँदा भने सहज रूपमा पुरुषहरूबाट पाउने अवस्था नरहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले जनाएको छ। सरकारी अभिलेखअनुसार उक्त केन्द्र र सरकारी स्वामित्वका अन्य अस्पतालमा हालसम्म ५०९ जनामा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। ग्रहणकर्तामध्ये ८० प्रतिशत पुरुष र दातामध्ये ७० प्रतिशत महिला छन्। महिलाहरूलाई आवश्यक पर्दा मिर्गौला नपाउने स्थितिलाई न्यून गर्न मृत्युपछि गरिने दानमा आउने मृगौलामा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ। दीर्घकालीन मिर्गौला रोगको जोखिममा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी रहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। समर्पणभाव विश्वभरिका १४ प्रतिशत महिला र १२ प्रतिशत पुरुष त्यस्तो जोखिममा रहेको बताइन्छ। विश्वभरिका १४ प्रतिशत महिला र १२ प्रतिशत पुरुष त्यस्तो जोखिममा रहेको बताइन्छ तर नेपालमा रोग लागिसकेपछि पनि एक व्यक्तिबाट अर्कोमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने अवस्थामा रहेको मिर्गौला पाउन महिलाहरूले कठिनाइ भोग्नु परेको बताइन्छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठले भने, "मेरो श्रीमान्‌को स्वास्थ्य राम्रो भए पो मेरो जीवनको अर्थ रह्यो भनेर श्रीमतीले श्रीमान्‌लाई, आमाले छोरालाई र छोरीले बाबुलाई मिर्गौला दान दिने गरेका छन्।" "तर पुरुषहरूमा त्यस्तो समर्पणको भाव एकदमै कम मात्रामा छ। हाम्रो अध्ययनअनुसार मिर्गौलाहरू मिर्गौलादाता र पुरुषहरु ग्रहणकर्ताका रूपमा देखिएको छ।" प्राथमिकता महिलालाई मिर्गौला आवश्यक पर्दा परिवारभित्रबाट पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै प्रोत्साहन स्वरूप ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त मृत्युपछि प्राप्त हुने मृगौला महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको डाक्टर श्रेष्ठले बताए। उनले भने, "नयाँ कानुन महिलामैत्री बनाइएको छ। मिर्गौला आवश्यक पर्दा महिलालाई तीन नम्बर र पुरुषलाई एक नम्बर दिने गरेका छौँ।" "त्यसले स्वस्थ व्यक्तिको अंगदानमा महिलालाई हुने गरेको भेदभाव मृत्युबाट हुने अंगदानले केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास लिएका छौँ।" विश्वको पहिलो मुटु प्रत्यारोपण मृत्युपछि नष्ट हुने अंगहरू दान दिने संस्कारमा वृद्धि गर्न सकिए महिलाहरूले मिर्गौलालगायत अन्य अंगहरू आवश्यक पर्दा पाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

चीन-भारत सीमामा गोली किन चल्दैन?

भारत र चीनबीच दोक्लाममा गतिरोध उत्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भएको छ। दुवै देशका सैनिक आमने-सामने छन्।

त्यहाँको वातावरण पक्कै पनि तनावपूर्ण छ तर अहिलेसम्म दुवै देशले संयम कायम राखेका छन्। कुनै हिंसाको खबर छैन। भारत-चीनबीच तनाव उत्पन्न हुँदा पनि अवस्था धकेलाधकेलभन्दा अघि बढ्दैन। किन? चीनस्थित वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ताका भनाइमा दुवै देशबीच मतभेद जति सुकै भए पनि सिमानामा उत्पन्न उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्ने सम्झौता छ। भारत-चीन को बलियो? खास नियम प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गएका बेला दुवै देशले आधारभूत राजनीतिक मापदण्ड निर्धारण गरेका थिए र त्यसलाई पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि अनुमोदन गरेका थिए। उनका अनुसार दुवै देशले अग्रमोर्चामा रहेका सैनिकसँग हतियार नरहने र ओहदा अनुसार अधिकृतसँग हतियार छ भने पनि त्यसको नाल तल जमिनतर्फ मात्र सोझ्याउन पाउने सहमति छ। त्यसैले भिडि‌ओमा दुवै देशका सैनिकबीच कुस्ती खेलेको देखिन्छ तर गोली चल्दैन। भिडिओ ध्यान दिएर हेर्दा दुवै देशका सैनिक बच्चा जस्तै भिडेको देखिन्छ। पत्रकार सैबल दासगुप्ता भन्छन्, "उनीहरुले एक अर्कालाई धकेल्छन्, ढल्छन् अनि फेरि उठ्छन्। कसैले थप्पड हान्दैनन्। थप्पड हान्नु अपमानको प्रतीक हो।" दुवै देशका नेतृत्वले राजनीतिक गल्ती गरिरहेको एकजना पत्रकारको विश्लेषण छ। लगातारको सम्झौता भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार पछिल्लो पटक सन् १९७५ मा दुवै देशका सैनिकबीच गोली चलेको थियो। त्यसबाट कुनै क्षति नभए पनि त्यसयता त्यस्तो कुनै घटना दोहरिएको छैन। जुन दुवै देशबीच भएका लगातारका सम्झौताको कारण सम्भव भएको हो। मेहता भन्छन्, "सन् १९९३ मा प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावका बेला मेन्टिनेन्स अफ पीस एण्ड ट्रैन्क्वीलिटी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि सन् १९९६ मा कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स भयो। सन् २००३ र २००५ मा पनि सम्झौता भए। सन् २०१३ मा भएको बोर्डर डिफेन्स कोअपरेशन सम्झौता सबैभन्दा पछिल्लो हो।" उनका अनुसार दुई देशको सीमा निर्धारण नभएको ठाउँमा दुवैले शान्ति कायम राख्छन् र ती सम्झौताका कारण नै गोली चलेको छैन। दुवै देशले आर्थिक र नागरिक सम्बन्ध राम्रो र परिपक्व भएपछि सीमा मामिला सुल्झाउने निधो गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच त्यस्तो सम्झौता छैन। गुमाउँदै संयम पछिल्लो पटक लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकबीच ढुंगा हानाहान भएको कथित भिडिओ बाहिर आयो। के दुवै देशका सैनिकले संयम गुमाउन थालेका हुन्? साँच्चिकै त्यसो भएको हो भने शान्तिको सिलसिला टुट्दै गएको सैबल दासगुप्ताको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, "इतिहासमा हरेक पटक राजाले युद्ध गराएको पाइन्न। युद्ध कयौं पटक गल्तीले हुने गरेका छन्।" उनका अनुसार दुवै देशको तर्फबाट २१-२२ वर्षका सैनिक तैनाथ गरिएका छन्। सैबल दासगुप्ता भन्छन्, "मिडियाले उत्तेजना फैलाई रहेको छ। सरकारले जति नै शान्ति कायम राख्न भने पनि संयम टुट्न सक्छ र गल्ती हुनसक्छ।" भयावह भविष्य! सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्ध पछिको एक तस्वीर। दोक्लाममा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि तनाव देखिएकाले जोखिम बढ्दै गएको उनको बुझाई छ। त्यसैले कतै गोली नचलोस् भनेर तत्कालै कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनी भन्छन्, "दुवै देशका शीर्षस्थ नेताले तैनाथ सैनिकसम्म पुग्ने गरी दुई देशको सम्बन्धको महत्वबारे सन्देश दिन जरुरी छ।" उनको बुझाईमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेका छन् तर प्रष्ट सन्देश दिएका छैनन्। उनी भन्छन्, "यस्तो लागिरहेको छ कि, दुवै नेताले एउटा ठूलो राजनीतिक गल्ती गर्न गइरहेका छन् र त्यसबाट भयानक अवस्था सृजना हुनसक्छ।"

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सबै प्रदेश 'मन्त्री र सांसदविहीन' हुने

भर्खरै प्रदेश सरकार गठन भएर काम सञ्चालन हुन थालेको बेला आगामी एक महिनाभित्र सबै प्रदेशहरू कम्तीमा दुई दिन 'मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यविहीन' हुने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राजधानी काठमाण्डूमा नै गर्ने निर्णय गरेकाले यस्तो अवस्था आउन लागेको हो। संघीय संसद् र सबै प्रदेशसभाका सदस्यहरू भिन्न मितिमा गरिने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा मतदाता हुन्छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते हुने भएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न सात वटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू पुन: राजधानी आउनेछन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन असन्तुष्टि ती दुई पदका लागि काठमाण्ड‍ूमै मतदान गराउने आयोगको निर्णयप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। छोटो समयमै दुई पटक मतदान गर्न काठमाण्डू जाँदा सांसदहरूलाई आर्थिक भार पनि पर्ने बताउँदै प्रदेश नम्बर ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले भने, "प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि रातदिन काम गर्नुपर्ने बेला सबैले प्रदेश नै छोडेर जानु राम्रो होइन।" उनका अनुसार प्रदेशमै मतदान गरेर केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। शाहीको जस्तै धारणा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि छ। उनले भने, "कुनै निर्वाचनका कारण प्रदेश खाली हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन। अझै समय छ, निर्वाचन आयोगले प्रदेशमै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।" राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रदेशमै गरेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको हालको योजनामा परिवर्तनको सम्भावना नरहेको जनाएको छ। प्रदेशहरुलाई बिहीवार 'थप खर्च पठाइने' आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "प्रदेशमै निर्वाचन गर्ने बारेमा छलफल भएको हो। तर मतदाताको संख्या न्यून भएका कारण सुरक्षा र प्रविधिका हिसाबले प्रदेशमा निर्वाचन गर्नु अव्यावहारिक हुने भएकाले केन्द्रमै गर्न लागिएको हो।" फागुन २९ गतेका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने त्यसको एक सातामै उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुने बताइएको छ।

नेपाली कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'

विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारमध्ये अधिकांशको मुटुसम्बन्धी विभिन्न कारणले ज्यान जाने गरेको पछिल्लो आँकडाहरूमा देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत आर्थिक वर्ष १ सय २८ जनाको यस खाले समस्याका कारण मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले जनाएको छ। यसरी विदेशमा ज्यान जाने जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले कामदारका लागि विशेष अभिमुखीकरण तालिम दिने र रोजगारदाता मुलुकमा जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ। तर नेपाली कामदारको अवस्था सुधार्न पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै सरकारी निकायहरुको तीव्र आलोचना भएको छ। संख्या गत आर्थिक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसिया र तथा खाडी मुलुकका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तीमध्ये करिब ७०० जनाको विदेशमै रहँदा विभिन्न कारणले मृत्यु भएको जनाइएको छ। तीमध्ये हृदयाघात र मुटुले अकस्मात् काम गर्न छाड्ने 'सडन कार्डियाक अरेष्ट'का कारण १२८ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले जनाएको छ। यस्तै करिब १ सय जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको र झण्डै ९० जनाले आत्महत्या गरेको सरकारी विवरण छ। क्षतिपूर्ति रकम साउनदेखि बढाइने कारण मृत्युको सम्भावित कारणबारे वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भन्छन्, "नेपालको भन्दा भिन्न हावा पानी, कामको दबाब, बसोबासको बन्दोबस्त त्यत्ति राम्रो नभएको, परिवारबाट टाढा बस्दाको तनाव र थोरै पैसामा गुजारा चलाउनुपर्ने जस्ता कारण नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ।" मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियामा कार्यरत धेरै नेपालीको मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएका नेपालीको यसरी मृत्यु हुनु आश्चर्यको विषय भएको कतिपय विज्ञ बताउँछन्। परामर्श वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषयका एक जानकार गणेश गुरुङले भने, "हामीले विदेशमा गरेको अध्ययनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका कैयौं नेपालीहरुको मृत्यु सडन कार्डियाक अरेष्टकै कारण नभएको भेटेका थियौं। जहाजमा शव ल्याउन स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट चाहिने भएकाले परीक्षण नै नगरी चिकित्सकले मृत्युको कारण सडन कार्डियाक अरेष्ट भएको लेखिदिएको भेटिएको थियो।" सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा त्यहाँ नेपाली कामदारको मृत्यु भए 'पोष्टमोर्टम' गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरे मृत्यु हुनुको सही कारण पत्ता लाग्न सक्ने गुरुङले बताए। यस प्रकारको समस्या हल गर्ने प्रमुख उपाय बिदेशमा काम गर्न जाने काम नेपालीलाई राम्रो पूर्वपरामर्श दिनु रहेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य। उनी भन्छन्, "नेपाली कामदार विदेश जानु अघिनै यहाँ दिइने अभिमुखीकरण तालिममा राम्रो मनोपरामर्श दिन सकेपने पनि केही मद्दत गर्छ।" सरकारले हाल विदेशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारका लागि हाल करिब ११ घण्टाको अभिमुखीकरण तालिम दिने गरेको छ। अनुमान वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले विवरण राख्न थालेको झण्डै १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदारको मृत्यु २०७१-२०७२ सालमा भएको देखिन्छ। उक्त वर्ष करिब एक हजार नेपाली कामदारको शव विदेशबाट आएको थियो। त्यस पछिको वर्षमा करिब ८ सय नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याइएको थियो। यी यस्ता विवरण सरकारलाई प्राप्त जानकारीका आधारमा मात्रै भएकाले सम्बन्धित निकायलाई थाहा नभएको थुप्रै घटना समेट्दा विदेशमा मृत्यु हुने कामदारको संख्या अझ बढी हुनसक्ने कतिपय जानकार ठान्छन्।

'अन्तको जस्तो नेपाली बजारमा तेलको भाउ धेरै बढ्दैन'

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक्कासी बढे पनि नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यही अनुपातमा नबढ्ने नेपाल आयल निगमका अधिकारीले बताएका छन्।

पन्ध्रपन्ध्र दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने गरिएको भएपनि एकै पटक धेरै बढेमा 'स्थिरीकरण कोष'मा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर थोरै मात्रै मूल्य बढाइने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ। केही महिना अघिसम्म नाफामा रहेको निगम हाल 'न नाफा न घाटा' को अवस्थामा रहेको बताइएको छ। अमेरिकाले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट आफू अलग्गिएको र ऊविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ। पछिल्ला केही महिनामा नेपाल आयल निगमले पटकपटक दुईदेखि तीन रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको छ। नीति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै मूल्य बढने आकलन गरिरहेको बेला आयल निगमले भने नेपालमा एकै पटक धेरै मूल्य नबढाउने जनाएको छ। आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "एक्कासी धेरै मूल्य बढेर आइदियो र पाँच प्रतिशत बिक्री मूल्यले थेग्ने स्थिति रहेन भने थोरै रकम बिक्री मूल्यमा बढाउने र बाँकी कोषको रकमबाट समायोजन गर्छौँ। तर हालसम्म उक्त कोषबाट रकम चलाउनु परेको छैन।" मूल्य बढेको बेलाको भार धान्नका लागि बनाइएको 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' मा हाल तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ। पाँच वर्षअघि (२०७० सालमा) एक सय ४० रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पुगेको पेट्रोलको मूल्य केही वर्षपछि ८० रुपैयाँसम्म झरेको थियो। त्यो फेरि बढेर अहिले एक सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। 'शून्य' हाल पाँच प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने निगम घाटा नाफाका हिसाबले बराबर रहेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहको भनाइ छ। उनले भने, "पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७२ पैसा नाफामा छौँ, डिजेल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ २९ पैसा घाटामा कारोबार भइरहेको छ। मट्टितेलमा हामी प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ नाफामा छौँ।" उनले भने, "हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा छ तर एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ६४ रुपैयाँ २९ पैसा घाटा छ। समग्रमा अहिले निगमको नाफानोक्सान शून्य छ।" विगतमा मूल्य समायोजन नगर्दा ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋणमा डुबेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढसँगै स्वचालित रूपमा यहाँपनि मूल्य हेरफेर हुने प्रणाली अपनाएपछि धेरै नोक्सानी भोग्नु नपरेको बताएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग

यमन द्वन्द्व: साउदी अरेबियाले अघि सार्‍यो शान्ति योजना

यमनमा भएको झण्डै छ वर्षको युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरेबियाले एउटा नयाँ शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको छ।

हुथी विद्रोहीको नियन्त्रण रहेको राजधानी सानामा साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा हवाई हमलाहरू भएका छन् उसले आफू समर्थक यमनको सरकार र इरानको समर्थन रहेको हुथीविद्रोहीबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले सुपरीवेक्षण गर्ने गरी युद्धविराम गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावमा राजनीतिक वार्ता सुरु गर्न र महत्त्वपूर्ण हवाई तथा जलमार्ग पुन: खोल्ने विषय पनि समेटिएको छ। यमन सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले यो योजनाको स्वागत गरेका छन्। हुथीले के भन्यो? यो प्रस्तावको घोषणा साउदी राजधानी रियादमा विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहानले गरेका हुन्। उनले यमनको ठूलो भूभागलाई नियन्त्रणमा लिएको हुथीहरूलाई यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न आह्वान पनि गरे। उनले हुथीहरूले स्वीकार गर्ने बितिक्कै युद्धविराम कार्यान्वयनमा जाने पनि बताए। तर हुथी विद्रोहीहरूले भने यसमा 'केही नयाँ नभएको' भनेका छन्। हवाई र जलमार्गमा लगाइएको नाकाबन्दी पहिला हटाउनुपर्नेमा उसको जोड रहेको छ। हुथीका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद अब्दुसलामले रोयटर्स समाचार संस्थासँग आफूहरूले साउदी, अमेरिका र मध्यस्थकर्ता ओमानसँग शान्ति सम्झौताका लागि निरन्तर कुरा गर्ने बताए। साउदी अधिकारीहरूले आफ्नो कदमबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकासँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। विश्वकै खराब मानवीय सङ्कट निम्त्याएको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिका पनि जुटेका छन्। देशव्यापी युद्धविराम गर्ने अमेरिकी योजना हुथीहरूले केही दिनअघिमात्रै अस्वीकार गरेका थिए। यसअघि गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यमनमा भइरहेका आक्रामक कारबाहीमा अमेरिकाले गर्दै आएको समर्थन अन्त्य गर्ने बताएका थिए। छ वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्धमा यमनमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको ठानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यमनमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहायता र संरक्षणको खाँचोमा रहेको भन्दै त्यहाँ विश्वकै खराब मानवीय सङ्कट रहेको जनाएको छ।

गोरखा, नुवाकोटमा आवास निर्माण शीघ्र हुने अपेक्षा

नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार आवास निर्माणमा सहयोग गर्न भारतले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै ती जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्यले थप तीव्रता पाउने अपेक्षा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँगको सहकार्यमा गोरखा र नुवाकोटमा आवास निर्माण गर्नेबारे भारतीय अधिकारीहरूले दुई दिनअघि साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वरपर पुनर्निर्माण तीव्र हुने आशा बढेको हो। तर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भनि बढ्दो चिन्तामाझ ती आवासहरूको निर्माण कहिले पूरा हुने हो प्रष्ट भइसकेको छैन। भारतीय दूतावास र दुई राष्ट्रसंघीय नियोगबीच भएका पछिल्ला साझेदारी सम्झौता अनुसार गोरखा जिल्लामा करिब २७ हजार र नुवाकोट जिल्लामा करिब २३ हजार १ सय आवास निर्माणको लागि राष्ट्रसंघका टोलीहरूले आवास निर्माणका लागि आवश्यक सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग दिनेछन्। सहयोग प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रावधानलाई टेकेरै भारतले राष्ट्रसंघीय निकायको सहयोग लिन लागेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार दुई जिल्लामा ५० हजार आवास निर्माणको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारतीय सहयोग प्राप्त हुनेछ। भुसालका अनुसार ती जिल्लामा आवास निर्माणको लागि भारत सरकारले पछि सट्टाभर्ना दिने शर्तमा नेपाल सरकारले यसअघि नै धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ। उनले भने, "हामीले खर्च गर्दै जाने र त्यसबापत दातृ निकायसँग सट्टाभर्ना लिने ढाँचा अनुसारै हामी भारतबाट पनि खर्च भएको रकम पाउँदै छौं।" उनका अनुसार आवास निर्माण बापत नेपाल अहिले भारत सरकारबाट ४ अर्ब रुपैयाँ पाउने क्रममा रहेको छ। चुनौती २०७२ सालका विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत, चीन, जापान र अन्य मित्र राष्ट्रसँगै विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकाय अघि सरेका थिए। पुननिर्माणको लागि ९ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च लाग्ने आकलन गरिए पनि सबै रकमको जोहो भइसकेको छैन। दक्षिणी छिमेकी भारत अहिले गोरखा र नुवाकोटमा आवास निर्माणका सहयोग गर्न उद्दत भएको छ भने उत्तरी छिमेकी चीनले चाहिँ काठमाण्डूको नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबार जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने अग्रसरता देखाइसकेको छ। निजी आवासको हकमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सात लाख भन्दा बढी निजी आवास मध्ये अहिलेसम्म त्यसको आधा भन्दा कम अर्थात तीन लाख भन्दा बढी घरधनीले मात्र आवास पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उसले आवास निर्माणको काम यहि आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रष्ट छ।

किन प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम?

आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।

बिमितहरूको लगत हेर्न र रुजु गर्नका लागि इन्टरनेट चाहिने भए पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै अस्पतालहरूलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए। मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा सेवा लिन लाइन बसेकाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो गरे। जनशक्ति अभाव मेची अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले समस्याको निकै लामो फेहरिस्त सुनाए। उनले भने, "बहिरंग विभागमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि बीमा गराएका बिरामी आउँछन्। उनीहरूको लगत हेर्नुपर्छ। जनशक्तिको अभाव छ। इन्टरनेट भरपर्दो छैन।" 'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या' कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई थाहा छैन बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अस्पतालहरूका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावले विफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। जनशक्ति नहुँदा र बिमितहरूको बीमाको अवस्था के छ भन्ने इन्टरनेटबाट हेर्नुपर्ने भएकाले सेवा चुस्त हुन नसकेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार लगत नहेरी बीमितहरूको उपचार गर्दा बीमा बापत पाउने सुविधाभन्दा बढी हुने सम्भावना हुन्छ। जनशक्ति अभावले गर्दा बीमितहरूको सेवा चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। अहिले देशका ४२ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ। अवस्था ३६ वटा जिल्लामा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। तर सेवा चुस्त बनाउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदन उपाध्यायले बताए। तर कहिलेसम्म अस्पतालहरूको अवस्था ठीक हुन्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जानकार नभएको अवस्था छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, "अस्पतालको सेवा राम्रो हुन सकेन भने बीमा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्दैन। हामीसँग जनशक्ति कम छ। हामी अस्पतालको स्तर बढाउन लागिपरेका छौँ।" बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि बिमितहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्।

कोरोना भाइरस: ‘एङ्जाइटी’ भनेको के हो र सहयोग कसरी पाइन्छ

गएको ६ महिनामा हाम्रो जीवनमा धेरै नाटकीय परिवर्तन भएका छन् र त्यसले हामीमा चिन्ता र एङ्जाइटी बढाएको एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले आमाबुवाहरू खासगरी आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित रहेको देखाएको छ। एङ्जाइटी हुँदा के हुन्छ र कसरी त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ? एङ्जाइटी के हो? एङ्जाइटी भनेको तनावग्रस्त हुनु वा चिन्तित हुनुभन्दा फरक हो। साधारण अवस्थामा हामीलाई कहिलेकहीँ यी सबै हुने गर्छ र त्यस्तो कहिलेकहीँ हुनु राम्रो कुरा पनि हुन सक्छ। तर निरन्तरको एङ्जाइटी त्रासको रूपमा बस्छ र मनबाट त्यस्तो भाव लामो समय गएन र झन् गाढा भयो भने त्यसले तपाईँको जीवनलाई असर पार्न थाल्छ। तपाईँ दैनिक गर्नुपर्ने कामबाट टाढिनुहुन्छ, काम रोक्नुहुन्छ। एङ्जाइटी हुँदा तपाईँ जतिखेर पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, थाक्नुहुन्छ र कुनै कुरामा केन्द्रित हुन सक्नुहुन्न। यसले तपाईँको निद्रामा समस्या ल्याइदिन्छ र तपाईँलाई मानसिक अवसादको स्थितिमा पुर्‍याइदिन सक्छ। तपाईँको शरीरमा असर पार्ने अरू लक्षणहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो कि मुटुको अति तीव्रचाल वा सास फेराइ, पसिना आउने, रिङटा लाग्ने पखाला लाग्ने वा बिरामी महसुस गर्ने आदि। एङ्जाइटी विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् र मध्यमदेखि गम्भीर लक्षण देखाउने हुन सक्छ। दश जनामा एकजनालाई कुनै समयमा एङ्जाइटी या कुनै कुरादेखि डरलाग्ने समस्या हुन सक्छ तर धेरैजसोले त्यसको उपचार खोज्दैनन्। सहयोगका लागि कहाँ जाने ? द रोयल कलेज अफ साइकियाट्रिष्ट यूकेले आफैँले आफूलाई सहयोग गर्न यस्ता उपाय सुझाएको छ: •साथी वा नातेदारसँग कुराकानी गर्ने •सेल्फ हेल्प अथवा अनलाइन सहयोग समूहमा सदस्य बन्ने •तनाव कम गर्ने उपायहरू सिक्ने योग वा कसरत गर्दा, किताब पढ्दा र सङ्गीत सुन्दा मद्दत मिल्न सक्छ। मदिरा सेवन कम गर्दा वा चुरोट खान छोड्दा पनि एङ्जाइटी कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यस्ता समस्याबाट मुक्तिका लागि आफैले पढ्न सकिने किताबहरू पनि पाइन्छन्। कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी (सीबीटी) एउटा त्यस्तै किताब हो। यसमा आफूसँग भएका धेरै समस्यालाई पहिला खण्डित गर्न सिकाइन्छ। यो व्यग्रताका गम्भीर लक्षण भएका बच्चाहरूलाई पनि सहयोगी हुन सक्छ र आमाबुवालाई त्यस्तो थेरापी कसरी गराउने भन्ने सिकाउन सकिन्छ। एङ्जाइटी यूकेकी निकी लीडबेटर भन्छिन्, "चुपचाप बसेर त्यसबाट पीडित हुनु हुँदैन।" उनले डाक्टरकहाँ जाने र आफ्ना लक्षण भन्न सुझाव दिइन्। उनी भन्छिन्, "तर सबैका लागि एउटै उपाय काम नगर्न पनि सक्छ।" बच्चा र युवा पनि प्रभावित छन् कि? अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा क्लिनिकल साइकोलोजीकी प्राध्यापक क्याथी क्रेसवेलले भनिन् "कसैलाई असाध्यै मुस्किल भएको छ तर केहीले विद्यालयको दबाब नहुँदा निकै राम्रो गरिरहेका छन्।" उनले गरेको सर्वेक्षणले लकडाउनको पहिलो महिनामा सहभागी भएका प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा बेखुसी र तनाव उत्पन्न भएको देखाएको थियो। तर माध्यमिक उमेर समूहका बच्चामा थोरै मात्र त्यस्ता समस्या भएको र किशोरकिशोरीले उनीहरूका मनोभाव र बानीव्यवहार परिवर्तन नभएको बताएका थिए। एनएचएसले बालबालिका र युवालाई सहयोग पुर्‍याउने पाँच सुझाव दिएको छ। •उनीहरूका कुरा सुन्नु: के भइरहेको छ सोध्नु ताकि कुराकनी गर्न उनीहरू सहज महसुस गरून्। •उनीहरूको जीवनमा सहभागी हुनु: उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने विषयमा रुचि देखाइदिनु •सकारात्मक खालका नियमित कामको समर्थन गर्नु: सकारात्मक रोल मोडल बन्नु र नियमित समयमा सुत्न तथा राम्रो खानेकुरा खान र सक्रिय बन्न सहयोग गर्नु •उनीहरूका रुचिलाई प्रोत्साहन दिनु: सक्रिय रहँदा, सिर्जनात्मक काम गर्दा र कुनै समूहको सदस्य बन्दा मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ • उनीहरूले भनेका कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनु: उनीहरूले जे भन्छन् त्यसलाई महत्त्व दिनु र केही अप्ठ्यारो महसुस गरे सहयोग गर्नु एङ्जाइटी के कुराले सुरु हुन सक्छ? स्वास्थ्य र पैसाबारेको चिन्तादेखि कार्यक्षेत्र, स्कूल वा व्यक्तिगत सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले एङ्जाइटी मनमा गढ्न सक्छ। महामारीका बेला व्यग्रता सुरु गराइदिने कारकका रुपमा भाइरसको डर, बाहिर जाने त्रास, अरूलाई सङ्क्रमित गराइदिने त्रास, स्वाभाविक जीवनमा फर्कने विषयको त्रास र भविष्य के होला भन्ने त्रास जस्ता विषयवस्तु हुन सक्छन्। च्यारिटी एङ्जाइटी यूकेले यसलाई कोरोना एङ्जाइटी भनेको छ। उक्त संस्थाले लकडाउन खुकुलो पारिएपछि हेल्पलाइनमा फोन गर्नको सङ्ख्यामा असाध्यै वृद्धि भएको जनाएको छ। फोन गर्नेहरूमा नियमितभन्दा फरक र जटिल समस्या भएकाहरू रहेका र उनीहरूले फोनमा सामान्यभन्दा लामो समय बिताउने गरेका छन्। लकडाउन र सामाजिक दूरीले मानिसहरूका नियमित व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइदिएको र परिवार र साथीहरू भेट्न नपाएकोप्रति मनोचिकित्सकहरूले दिएका छन्। त्यसले एङ्जाइटी झन् बढाइ दिनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। भाइरसको डरका कारण मानसिक समस्याका लागि सहयोग पनि नखोज्ने गरिएको भनेर चिन्ता प्रकट गरिएको छ। त्यसो गर्दा आपत्‌कालीन अवस्थामा पुग्ने गरेको बताइएको छ। द रोयल कलेज अफ साइकियाट्रिस्टका डा बिली बल्यान्डले भने, "यदि सन्चो नभए जस्तो भयो भने महामारीका अवस्थामा पनि उपचार पाइन्छ।" सबैभन्दा जोखिममा को? एङ्जाइटी धेरैलाई हुने गर्छ। अहिले धेरै मानिस आफ्नो जीवनबारे तनावमा परेका छन्। तपाईँको जीवनमा भएका ठूला परिवर्तनहरू, दु:खदायी घटनाहरूले तपाईँलाई एङ्जाइटीतर्फ धकेल्न सक्छ। मानसिक समस्या हुँदा अरू रोग लाग्दा जस्तै तनावग्रस्त बनाइदिन सक्छ। तपाईँ तनावग्रस्त हुने बानी तपाईँको अणुवंशसँग जोडिएको पनि हुनसक्छ। किशोरकिशोरीहरू र युवाहरू धेरैजसो एङ्जाइटी महसुस गर्छन्। खासगरी शिक्षा पाउन विशेष सहयोग आवश्यक पर्नेहरू र निम्न आय भएका परिवारका केटाकेटीहरू धेरैजसो जोखिममा रहेका हुन्छन्। विज्ञहरूले अहिले कक्षाकोठा बाहिर बिताएको समयको असरबारे विश्लेषण गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन्। प्राध्यापक क्रेसवेल भन्छन्, "केटाकेटीले विद्यालयको परिवर्तित दैनिकी र अनिश्चिततालाई कसरी लिएका भन्नेबारे उनीहरूलाई नजिकबाट नियाल्न जटिल छ।" कोरोनाभाइरस महामारी: मानसिक स्वास्थ्यका राम्रो बनाउन के-के खाने?

अस्ट्रेलिया: 'नयाँ आप्रवासीलाई ठूला सहर हैन गाउँ पठाइने'

अस्ट्रेलियाको सरकारले नयाँ आप्रवासीलाई सिड्नी र मेल्बर्नमा नभएर अन्य साना राज्य र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै बस्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

जनसङ्ख्या मन्त्री एलन टजका अनुसार अस्ट्रेलियाका ती दुई सहरको चाप घटाउन र अरू क्षेत्रको विकासलाई सघाउन त्यस्तो नीति ल्याइएको हो। प्रवेशाज्ञाका शर्तहरूमार्फत् केही आप्रवासीलाई ठूला सहरमा नभएर अन्यत्र बसोबास गराउन सकिने उनले बताएका छन्। तर केही विज्ञहरूले त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्न र उद्देश्य हासिल गर्न त्यति सहज नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। किन आयो यस्तो प्रस्ताव? अहिले अस्ट्रेलियाको कुल दुई करोड ५० लाख जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै ४० प्रतिशतको बसोबास सिड्नी र मेल्बर्नमा छ। विश्वब्याङ्कका अनुसार अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर संसारभरि ७७ औँ स्थानमा छ। विकसित राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओईसीडीका सदस्यमध्ये अस्ट्रेलियाको वृद्धिदर सर्वोच्च हो। गत वर्ष सो दर १.६ प्रतिशतले बढेको थियो। अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आप्रवासनको ठूलो भूमिका रहेको छ। विदेशबाट आएका अधिकांश मानिसहरू प्राय: मेल्बर्न, सिड्नी र दक्षिणपूर्वी क्वीन्स्ल्यान्डमा बस्ने गरेको सरकारले जनाएको छ। त्यसैले मेल्बर्न र सिड्नीमा भौतिक पूर्वाधारका समस्या र धेरै भिड हुनथालेको छ। ती प्रत्येक सहरको जनसङ्ख्या सन् २०३० सम्ममा ८० लाखभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारको भनाइ के छ? मङ्गलवार एउटा सम्बोधन गर्दै टजले भने, "केही धेरै नयाँ आप्रवासीलाई साना राज्य र क्षेत्रमा बसोबास गराउँदा ठूला सहरमा पर्ने चाप उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।" यो चरणमा सो सरकारी प्रस्तावमा सबै कुरा विस्तृत रूपमा छैन। तर प्रवेशाज्ञामा केही वर्षका लागि 'भौगोलिक प्रावधान' राख्न सकिने बताइएको छ। आप्रवासीहरू बाहिरी भेगमा स्थायी रूपमै बसून् भनेर अन्य प्रोत्साहन पनि दिइने टजले जनाएका छन्। त्यस्तो प्रतिबन्धात्मक प्रावधान पारिवारिक भेटघाट र रोजगारदाताले प्रायोजन गर्ने प्रवेशाज्ञामा भने लागु नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। के यो प्रभावकारी होला? त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक उपायले सहरमा हुने चाप भने घट्छ नै भन्ने नभएको आप्रवासन र जनसङ्ख्याविज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलजीका प्राध्यापक जक कोलिन्ज भन्छन्, "नयाँ आप्रवासीलाई जनस‌ख्या कम भएतिर पठाउने पक्षमा बलियो तर्क गरिएको छ। तर उनीहरूलाई रोजगारीको पर्याप्त अवसर हुनुपर्छ, र त्यो नै पूरै योजनाको कमजोर पक्ष हो।" युनिभर्सिटी अफ मेल्बर्नसँग आबद्ध जनसङ्ख्याविद् प्राध्यापक पिटर मक्डोनल्डका अनुसार यो विषय आप्रवासनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। उनी भन्छन्, "अस्ट्रेलियामा जनसङ्ख्यावृद्धिले भौतिक पूर्वाधारलाई उछिनेको छ। ठूला सहरलाई आवश्यक सार्वजनिक यातायातको सञ्जाजजस्ता उपयुक्त प्रणाली बनाउन हामी ढिलो छौँ।" सीमा सुरक्षाबलका पूर्वप्रमुख रोमन क्विड्भ्लिग भने यो नीति कार्यान्वनमा आउला र भनेर प्रश्न गर्छन्। तर प्राध्यापक कोलिन्ज भन्छन् - रोजगारीका अवसर पाउँदा आप्रवासीहरू स-सााना समुदायमै पनि रमाएको अध्यययनले देखाएको छ। धेरैले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न रुचाएको बताउँदै उनी भन्छन्, "आफूले त्यहाँ न्यानो स्वागत पाएको उनीहरूले बताएका छन्।" बस्नलायक उत्कृष्ट सहरहरू

कोरोनाभाइरस: नेपाल भ्रमण वर्षमा चीनबाट पाँच लाख पर्यटक आउने आशा अब के होला

निकै ठूलो प्रचारप्रसारसहित सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को एउटा प्रमुख लक्ष्य एक वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु हो।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ तर चीनमा फैलिएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने त्रास उब्जिएको छ। त्यसले भ्रमण वर्षको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। कोरोनाभाइरसका कारण चीनमा सयौँ मानिसको मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौँ मानिसमा सङ्क्रमण भएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा के छ? गत ज्यानुअरी महिनाको पर्यटक आगमनको तथ्याङ्कले नेपालका पर्यटन अधिकारीहरूलाई मिश्रित सन्देश दिएको छ। अघिल्लो वर्ष पहिलो महिनामा नेपाल आउने विदेशीको सङ्ख्या ८१,२७३ थियो। यसपालि उक्त सङ्ख्या दुई प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार गत महिना ७९,६८६ पर्यटक नेपाल आएका थिए। कोरोनाभाइरस चीनबाहिर पनि फैलिएको छ तर अनौठो चाहिँ के छ भने पर्यटन बोर्डले दिएको आँकडाका अनुसार ज्यानुअरी महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँहरूको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा थोरै बढी छ। "अघिल्लो ज्यानुअरीमा १२,९१६ चिनियाँ आएका थिए भने यसपालि १३,३०३ चिनियाँ आएका छन्," लामिछानेले भने। चीनबाट पर्यटक घटे कस्तो असर? गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल भ्रमणमा आएका झन्डै १२ लाख पर्यटकमध्ये झन्डै १५ प्रतिशत चिनियाँ थिए। अर्थात् २० लाखको लक्ष्यमा १५ प्रतिशत भनेको लगभग तीन लाख हुन आउँछ। तर यसपालि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेको अनि अनौपचारिक कुराकानीमा पाँच लाखसम्म चिनियाँ पर्यटक आउन सक्ने छलफल भएकाले नेपालका पर्यटन अधिकारीहरूले उत्तरी छिमेकमा निकै भर गरिरहेका थिए। पशुपतिक्षेत्रमा विदेशी पर्यटक साथै हाल नेपाल-चीनबीच हवाई यात्रु क्षमतापनि झन्डै साढे चार लाखको हाराहारीमा पुगेकाले चार-पाँच लाख चिनियाँ भित्र्याउने अपेक्षा राखिएको थियो। तर त्यो लक्ष्यमा पछिल्ला घटनाक्रमका कारण तुषारापात हुने सम्भावना बढेको कतिपयले ठानेका छन्। अन्य देशबाट हुने पर्यटक आगमनमा के होला? कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पहिलो प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय असर हवाई आवागमनमा नै परिरहेको देखिन्छ। हालसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन एवं व्यापारमा कुनै अङ्कुश लगाउनुपर्ने अवस्था नआएको बताइरहेको छ। तर व्यवहारमा मानिसहरू यो समय आवतजावत गर्न त्यति उत्सुक नहुने पर्यटन व्यवसायीहरूमा डर छ। नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल एसोसिएशन अफ टूर अपरेटर्स नाटोका अध्यक्ष अशोक पोख्रेल अब नेपालले भ्रमण वर्षको लक्ष्य पुन: समीक्षा गरेर घट्न सक्ने सङ्ख्यालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने बारे सोच्ने बेला आइसकेको धारणा राख्छन्। "कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण पर्यटकहरूको सङ्ख्या त घट्ने नै देखिन्छ। अहिले नै चीनको साथै (दक्षिण) कोरिया र जापानबाट आउनेहरूको सङ्ख्या प्रभावित हुन थालेको छ," पोख्रेलले भने। उनका अनुसार यो सङ्क्रमणले चिनियाँ मात्रै होइन अन्य पर्यटकको पनि 'यात्रा व्यवहार' मा असर पर्न सक्छ। "उदाहरणका लागि अमेरिकाबाट अनि अन्यत्रबाट आउने कैयौँ पर्यटक पनि चीन ट्रान्जिट भएर आउँथे। किनकि त्यहाँबाट हवाई भाडा कम पर्न जान्थ्यो। त्यस्ता पर्यटकको सङ्ख्या पनि घट्न सक्छ," पोख्रेलले भने। यसको प्रभाव नेपालको वसन्तयाममा देखा पर्ने उनले चेतावनी दिए।

बलिउड स्टार शाहरुख खान मतदान गर्न आग्रह गर्दै नयाँ म्युजिक भिडिओमा

भारतका चर्चित नायक शाहरुख खानले निर्वाचनमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै र्‍याप गीतको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्।

खानले सो भिडियो भारतीय प्रधानमन्त्रीले चर्चित भारतीयहरूलाई सिर्जनशील हुँदै मतदान गर्न नागरिकलाई अह्वान गर्न गरेको आग्रहपछि बनाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च १३ मा ट्वीट गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका थिए। खानले 'ढिला भयो' भन्दै भिडिओ हालेका छन्। भारतीय निर्वाचन अप्रिल ११ मा सुरु भइसकेको छ तर यो पाँच हप्तासम्म विभिन्न चरणमा जारी रहने भएकोले खानको गीतले काम गर्न सक्छ। किन बनाए खानले गीत? खान भारतका निकै चर्चित कलाकार हुन् र उनी मोदीको ट्वीटमा तुरून्तै जवाफ नफर्काएका कलाकार मध्येमा पर्छन्। सोमवार खानको ट्वीटबाट तुरून्तै समाचार बन्यो र मोदी खुशी भए। मोदीले ट्वीट गर्दै सबै चर्चित कलाकारहरूलाई त्यस्तो आग्रह गरेका थिए। एउटा ट्वीटमा उनले अमिताभ बच्चन र शाहरुख खानलाई मेन्सन गर्दै उनीहरूको सन् १९९० को दशकको हिट चलचित्र कभी खुशी कभी गमको एउटा चर्चित सम्बादलाई प्रयोग गर्दै लेखेका थिए: "यो सबै माया गर्ने कुरो हो... प्रजातन्त्रलाई।"

ऊ थान्त: लुम्बिनीले किन सम्झिरहन्छ राष्ट्रसङ्घका तेस्रा महासचिवलाई

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास र प्रचारप्रसारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव ऊ थान्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

उनी राष्ट्रसङ्घका तेस्रा महासचिव हुन् र उनले सन् १९६७ लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि उनको पहलमा बुद्ध जन्मस्थलको विकासका लागि भन्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भएको थियो। लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास र प्रचारप्रसारमा त्यो कोसेढुङ्गा हुन पुग्यो। उनी बर्माका कूटनीतिज्ञ थिए र बौद्ध धर्मका अनुयायी थिए। सम्झना बुद्धजयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रवार लुम्बिनीमा ऊ थान्तको सालिक अनावरण गरियो। लुम्बिनी प्रचारप्रसार अभियानका एक स्थानीय अभियन्ता चेतन पन्तले पूर्वमहासचिवलाई सम्झिँदै भने, "विभिन्न १५ देशका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन भएपछि मात्र लुम्बिनी विश्वभरि राम्ररी परिचित हुन थाल्यो।" एक जापानी नागरिक टोकुशिन कसाईको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त सालिक ऊ थान्तका नाति डा. थान्त मिन्ट ऊले अनावरण गरेका थिए। लुम्बिनीको विकासक्रम देखेका पुराना अभियानकर्मी एवं विज्ञहरूका भनाइमा त्यसबेला ऊ थान्त आउँदाको बुद्ध जन्मस्थल अहिलेजस्तो थिएन। "खेतमा मायादेवीको मन्दिर थियो जुन दृश्य देखेर ऊ थान्त खिन्न भए र उनी यहाँबाट फर्केपछि निरन्तर लुम्बिनीको विकासमा लागिपरेको पाइन्छ," पन्त भन्छन्। ऊ थान्तले सन् १९६१ देखि १९७१ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्व गरेका थिए। अनि बन्यो गुरुयोजना ऊ थान्तकै अग्रसरतामा लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाइएको थियो। एक हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिनमा धेरै पूर्वाधारसहित योजना गरिएको उक्त गुरुयोजना अझै पूरा भएको छैन। "तर लुम्बिनी विकासको एउटा बाटो भने त्यसले तय गर्न सफल भएको छ," वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारी बताउँछन्। "उनी आउनुअघि बाटोघाटो पनि थिएन। उनकै आग्रहमा पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पाहुना घर बनाएका हुन्। गुरुयोजना पनि उनकै अग्रसरतामा तयार भयो।" उनको अग्रसरताले तत्कालीन सरकारहरूलाई त्यस क्षेत्रको महत्त्वबोध भई काम गर्न प्रेरणा तथा दबाव भएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसयता थुप्रै देशका प्रमुख नेताहरूले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। लुम्बिनीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा एकाइ पनि स्थापना गरिएको थियो। बुद्ध जयन्ती: गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका विशेषता तर विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यहाँबाट हटेको उक्त एकाइ पुर्नस्थापित भने हुन सकेन।

अमेरिका: आप्रवासीलाई निकाला गर्ने दायरा विस्तार

अमेरिकामा गैरकानूनी रुपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई उनीहरुकै देशमा फर्काउन नियमहरु कडा बनाउनुका साथै १० हजार अध्यागमन कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नयाँ योजना अनुसार सीमामा गस्ती गर्न थप ५ हजार जनाको नियुक्ति गरिनेछ। राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकाबाट उनीहरुकै देश फर्काइनुपर्ने आप्रवासीहरुको दायरा विस्तार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। विश्लेषकहरुले उक्त अवधारणा अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका १ करोड १० लाख मध्ये अधिकांश गैरकानूनी ढंगले बसिरहेका आप्रवासी गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने जनाएका छन्। निर्देशिका राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले गैरकानूनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्ने नियममा कडाइ र विस्तार गर्दै त्यसको द्रुत कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। नयाँ निर्देशिकाले आप्रवासीहरु सम्बन्धी कानूनमा फेरबदल नगरेपनि अहिले भएका व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो नियम अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लंघन वा कुनै विक्री केन्द्रमा राखिएका सामाग्री चोरी गर्नेहरुलाई कागजपत्र नभएका अप्रावसीहरुलाई गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई जसरी नै अभियोग लगाइनेछ। ह्वाइट हाउसका प्रवक्त सन स्पाइसरले नयाँ निर्देशिकाले आम रुपमा देश निकाला भन्दा पनि अहिले भइरहेका कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए। उनले ह्वाइट हाउस र अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशको सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्ने वा अपाराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पहिले उनीहरुकै देश फिर्ता गराउन चाहेको बताए। नयाँ नियम अन्तर्गत बालबालिकाको रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेकाहरुलाई संरक्षण गर्ने ओबामा प्रशासनको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। तर देशनिकाला गर्नुपर्ने आप्रवासीको दायरा विस्तार गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा वा सरकारी लाभ लिएका र भर्खरै अमेरिका प्रवेश गरेका गैरकानूनी आप्रवासीलाई उनीहरुकै देश फर्काउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। कडा 'डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटी'का आन्तरिक पत्राचारहरुका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले कागजपत्रविहीन लगभग जहाँ सुकै रहेका सबैजसो आप्रवासीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने नीति लिएको छ। राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा दुई हप्ता भन्दा बढी समय अमेरिका नबसेका र सीमाबाट १०० माइलको दुरीमा रहेकाहरुलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउन सकिने नीति रहेको थियो। तर अहिले अमेरिकामा बसिरहेको दुई वर्षभन्दा बढी प्रमाणित गर्ने कागजपत्र नभएका जोसुकैलाई द्रुत रुपमा उनीहरुकै देशमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यी नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि अध्यागमन हेर्ने १० हजार कर्मचारी तथा सीमामा गस्ती गर्ने ५ हजार अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने प्रस्ताव संसदमा लैजाने ट्रम्प प्रशासनको योजना छ।

कोरोना भाइरस: भारतीय नयाँ भेरिअन्ट कति खतरनाक, के खोपले काम गर्छ

भारतमा पहिचान भएको कोरोनाभाइरसको एउटा भेरिअन्टबारे विश्वभर वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।

तर यो कति सङ्क्रामक छ वा भारतमा घातक दोस्रो लहर देखा पर्नुमा यो कारक हो कि होइन भन्ने थाहा भइसकेको छैन। भारतीय भेरिअन्टलाई आधिकारिक रूपमा बी.१.६१७ भनिएको छ। त्यो अक्टोबरमा पहिलो पटक फेला परेको हो। कति फैलियो? उक्त भेरिअन्ट कति छिटो र कतिसम्म फैलिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन भारतभर यथेष्ट मात्रामा नमुना परीक्षण भएको छैन। महाराष्ट्रमा ज्यनुअरीदेखि मार्च महिनाबीचमा सङ्कलन गरिएका ३६१ वटा नमुनामध्ये २२० वटामा यो भेरिअन्ट भेटिएको थियो। जीआईएसएआईडीको विश्वव्यापी आँकडा अनुसार अहिले यो २१ वटा देशमा भेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले पुर्‍याएको देखिएको उक्त भेरिअन्ट ब्रिटेनमा फेब्रुअरी २२ यता १०३ जनामा देखिएको छ। यसकै कारण ब्रिटेनले भारतलाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्दै जाने शुक्रवारदेखि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतबाट ब्रिटेन यात्रा अब यूकेका नागरिक र त्यहाँ बसोबास अनुमति भएकाले मात्रै गर्न सक्छन् र उनीहरू पनि अनिवार्य रूपमा सरकारले स्वीकृत दिएका होटलमा क्वारन्टीनमा बस्नुपर्छ। पब्लिक हेल्थ इङ्गल्यान्डले भारतीय भेरिअन्टलाई अनुसन्धानमा रहेको गम्भीर मध्येको एउटा भेरिअन्टको सूचीमा राखेको छ। 'आत्तिनु पर्दैन' वैज्ञानिकहरूले यो भेरिअन्ट झनै सङ्क्रामक वा खोपको प्रतिरोध गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने थाहा पाइसकेका छैनन्। लुइजियाना स्टेट युनिभर्सिटीका भाइरोलोजिस्ट डा. जेरेमी कमिलले उक्त भेरिअन्टको एउटा म्युटेसन दक्षिण अफ्रिका र ब्रजिलमा पहिचान भएका भेरिअन्टसँग मिल्दो छ। अहिले निकै चिन्ताको विषय बनेको यूके भेरिअन्ट ब्रिटेनमै व्यापक छ र ५० वटा देशहरूमा फैलिसकेको छ। कमिल भन्छन्, "यूके भेरिअन्टभन्दा भारतीय बढी सङ्क्रामक छ भन्नेमा मलाई शङ्का छ, हामी आत्तिनु पर्दैन।" वैज्ञानिकहरूले भारतीय भेरिअन्टबारेको तथ्याङ्क अपुरो रहेको रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भारतमा २९८ र विश्वभरी ६५६ वटा त्यसका नमुना यूके भेरिअन्टको तीन लाख ८४ हजार नमुनाको तुलनामा निकै कम भएको उनीहरूको भनाइ छ। भारतमा दोस्रो लहरका नयाँ भेरिअन्ट कति जिम्मेवार? भारतमा एप्रिल १५ यता दैनिक सरदर दुई लाख सङ्क्रमित थपिएका छन्। जबकि गत वर्ष सङ्क्रमण उच्च रहेका बेला औसत सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९३ हजार थियो। मृत्यु पनि बढिरहेको छ। "भारतको उच्च जनसङ्ख्या र जनघनत्व भाइरसको म्युटेसनको निम्ति उपयुक्त हो," क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापक रवि गुप्ता भन्छन्। तर भारतमा सङ्क्रमणको लहरको कारक ठूलो भेला, मास्क लगाउने र सामाजिक दुरी राख्ने जस्ता रोकथामका उपायको बेवास्ता हुनसक्ने उनको धारणा छ। वेलकम सङ्गर इन्स्टिट्यूटका डा. जेफ्री ब्यारेटले नयाँ भेरिअन्ट सम्भावित कारण र प्रभाव हुनसक्ने बताउँदै तर अझैँ पनि प्रमाणको अभाव रहेको उल्लेख गरे। उनले भारतीय भेरिअन्ट करिब गत वर्षको अन्त्यतिरबाट रहेको औँल्याए। "यदि त्यसले भारतमा नयाँ लहर निम्त्याइरहेको हो भने यो विन्दुमा पुग्न कैयौँ महिना लाग्यो। त्यसले यो सम्भवतः यूके बी ११७ भेरिअन्टभन्दा कम सङ्क्रामक रहेको देखाउँछ," उनले भने। खोपले काम गर्छ? वर्तमान खोपहरू गम्भीर अवस्थामा पुग्न नदिने कुरा नयाँ भेरिअन्टहरूमा पनि लागु हुने विश्वास वैज्ञानिकहरूको छ। नेचर पत्रिकामा प्रकाशित प्राध्यापक गुप्ता र उनका सहकर्मी अनुसन्धानकर्ताहरूको आलेख अनुसार केही भेरिअन्टले वर्तमान खोपहरूलाई छल्न सक्छन् त्यसको निम्ति खोपलाई थप प्रभावकारी बनाउन तिनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो पर्छ। तर अहिले उपलब्ध खोपले अझैँ पनि रोगको विस्तारको गतिलाई सुस्त गराउन सक्छन्। "धेरै मानिसहरूको निम्ति अहिलेका खोपहरूको प्रभाव थोरैदेखि रोगमुक्त गर्नेसम्म अनि मृत्युको जोखिमबाट बचाउँदै अस्पतालबाट घर फर्काउनेसम्म फरक-फरक हुनसक्छ," डा. कमिल भन्छन्। "कृपया तपाईँलाई दिन लागिएको खोप पहिले लिइहाल्नूस, सङ्कोच मान्ने र उत्कृष्ट खोपको निम्ति पर्खिने गल्ती नगर्नूस्।"

'आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत'

यो वर्ष दशककै उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर रहेको भनिएका बेला अर्को वर्ष पनि उत्तिकै वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ।

नेपालको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मौसम, वातावरण र लगानी महत्त्वपूर्ण भएको जनाउँदै ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुने नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरले जनाएका छन्। यही असार मसान्तसम्ममा उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यून मूल्यवृद्धि र शोधान्तर बचतको स्थितिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताइएको छ। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँदै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्ने, ब्याजदर स्थायीत्वका लागि पद्धतिमा सुधार गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा बाध्यकारी बनाइने लगायतका विशेषता कारण नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर चिरंजीबि नेपालले बताए। वृद्धिदर गभर्नर नेपालले भने, ''आर्थिक गतिविधि विस्तारप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।'' यसअघि केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राम्रो मनसुनी वर्षा, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, विद्युत आपूर्तिमा भएको उल्लेख्य सुधार लगातका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा विगतका वर्षमाभन्दा राम्रो हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए। तर निजी क्षेत्र तथा उद्योगीहरुले भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु, ब्याजदर घट्न नसक्नु लगायतका कारणले सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति निराशाजनक भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ''हामी निराश छौँ किनभने निजी उद्योगहरुलाई अलिकति राहत दिनसक्नुपर्ने थियो त्यो पनि दिइएको छैन। समग्रमा कुनैपनि किसिमले यो लगानीमैत्री मौद्रिक नीति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन ७ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धिदर कल्पना गरेका छौँ, त्यो चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले प्राप्त गरिएला जस्तो लागेन।'' समीक्षा नयाँ मौद्रिक नीतिले घर कर्जा, सवारीसाधन कर्जा लगायतका प्रावधानमा केही खुकुलो बनाएपनि ठोस रुपमा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई भन्दा स्थिरतालाई जोड दिएकोले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिईनुपर्ने नेपाल ब्यांकर्स असोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बताए। उनले भने, ''यसअघि राष्ट्र ब्यांकले जुन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो त्यसले बढी परिवर्तन ल्याएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अब आउने दिनहरुमा हामीले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भन्दा बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।'' अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषण आम्दानीले समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थप्ने जानकारहरु बताउँछन्।

'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन'

प्रदेशमा भएका पूर्वाधारहरूको स्वामित्व केन्द्रले आफूहरूलाई हस्तान्तरण नगर्दा मन्त्रालयहरूको भवन लगायतका व्यवस्था गर्न समस्या परेको विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले बताएका छन्।

यसै सिलसिलामा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या परेको भन्दै केन्द्र सरकारसंग गुहार माग्न काठमाण्डू आएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको दैनिक काम चलाउन भौतिक पूर्वधारकै समस्या परेको गुनासा विभिन्न प्रदेशहरूबाट आएका छन्। भएका भवनमा सबै कर्मचारीहरूलाई व्यस्थापन गर्नै गाह्रो परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। राष्ट्रपति छान्ने बेला प्रदेश 'मन्त्री, सांसदविहीन' हुने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको रौनक अवगत यही समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन्। उनले भने, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय एउटै भवनमा छन्। यस्तै कार्यकक्ष नपुगेर गएका कर्मचारीले पनि काम गर्ने वातावरण छैन। अहिले सञ्चालन भइरहेका सबै क्षेत्रीय कार्यालय हामीलाई हस्तान्तरण गर्दा बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ।" केही समयअघि २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न परेका यस्तै समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर अवगत गराएका थिए। भौतिक पूर्वाधारको अभाव प्रदेश नम्बर ७ मा पनि रहेको र यसबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउन लागिएको त्यहाँका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन्। समस्या उनले भने, "भौतिक संरचनाहरूको अभाव छ। हिजो आफ्नै तरिकाले बनेका कार्यालय भवनहरू छन्। कुनै कुनै संरचनामा त एउटा कार्यालयमा एउटा मन्त्रालय पनि नअटाउने अवस्था छ। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू आए भने ती सबैलाई अटाउने ठाउँ पनि छैन।" केन्द्र सरकारले प्रदेशसंग समन्वय गरेर यी समस्या हल गर्ने जनाएको छ। सरकारी प्रवक्ता तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थपमाया थापाले भनिन्, "नयाँ संरचनामा जाँदा यस्ता समस्याहरू आइहाल्छन्। अब केन्द्र सरकारले प्रदेशसंग समन्वय गरेर यी समस्या हल गर्दै जानुपर्छ।" प्रदेशको अर्को समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो। केन्द्र सरकारले यस्ता विषयमा पहिले नै ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कारण पनि यस्तो समस्या परेको कतिपय प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।

ब्याङ्किङ प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोर्ने व्यक्ति भारतमा रहेको आशङ्का

कृषि विकास ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच वा ह्याक गरेर झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर गराएको घटनाका योजनाकार भारतमा रहेको आशङ्कमा प्रहरीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।

नेपालभित्र सो ब्याङ्कमा खाता भएका वा खाता खोल्न लगाएर एक दर्जन एजेन्ट खडा गरिएको उसको भनाई छ। प्रहरीका अनुसार तिनलाई १५ देखि ३५ प्रतिशत कमिसन दिएर पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्न खोजिएको खुलेको छ। ती चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धान केही साताअघि चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपाली ब्याङ्कका एटीएम कार्ड ह्याक गरेर करिब डेढ करोड चोरेका विवरण आएका थिए। अहिलेको घटनामा भने ब्याङ्कको प्रणालीमा ह्याक गरेर आफ्ना एजेन्टको खातामा रकम ट्रान्सफर गराएको छ। अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्: "योजनाकार अफ्रिकी मुलको पिटर भनेर यिनीहरूको कुराकानी भएको देखिन्छ। ती व्यक्ति अहिले भारतमा छन् भन्ने कुरा आएको छ।" "त्यहाँबाट झिकिएको पैसा पनि भारतमै हुण्डी गरेर पठाएको देखिन्छ। अब त्यो पिटर भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर हाम्रो अनुसन्धान जारी छ।" प्रहरीका अनुसार भारतमा रहेको ठानिएका ती योजनाकारले सन्देशहरू आदानप्रदार गर्ने एपहरू ह्वाट्सएप तथा वीच्याटमा आफ्ना एजेन्टहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। जसमा पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चोर्ने योजना खुलेको बताइएको छ। जसमध्ये झण्डै पाँच करोड रूपैयाँ एजेन्टहरूको खाता ट्रान्सफर भइसकेको र त्योमध्ये ७० लाख रुपैयाँ खाताबाट पनि झिकिएको छ। जसक्रममै सुइँको पाइसकेको हुँदा त्योमध्ये ६० लाख प्रहरीले बरामद गरिसकेको एसएसपी थापाले बताए। बाँकी १० लाख चाहिँ भारत पठाइएको पाइएको छ। 'प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ' यो चोरीको प्रकृति हेर्दा को-कसको मिलेमतो देखिन्छ त? एसएसपी थापा भन्छन्: "त्यो प्रणाली ह्याक गर्नको लागि प्रयोगकर्ताको आइडि, आइपी एड्रेस हुन्छ। त्यो त्यहाँको मुख्य कर्मचारीले दिएको हुनुपर्छ कि उसको प्रणालीमा पहुँच हुने बाटो ह्याक भएको हुनुपर्छ। त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेक छौँ।" "कृषि विकास बैंक र हाम्रो आइटी विशेषज्ञहरू र आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञ लिएर पनि त्यो अनुसन्धान गर्छौं।" पछिल्लो घटनाक्रम यस्तो थियो: केही समययता नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ह्याकरहरूको निसानामा लगातार पर्दै आएको बेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई आफ्नै तर्फबाट पनि सजग रहन सुझाव दिएका छन्। साइबर सुरक्षाका एकजना जानकार विजय लिम्बुका अनुसार प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउनुले नेपालमा साइबर सुरक्षा जोखिमलाई धेरै नै बढाएको छ। प्रयोगकर्ताले साधारण सावधानी आफैँ अपनाउनुपर्ने उनले बताए। "कसैले फोन गरेर माग्छ कसैले इमेल गरेर माग्छ। त्यस्तो आफ्नो गोप्य सूचनाहरू, फोन नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, नागरिकता नम्बर अनलाईनमार्फत् आधिकारिक रुपमा नआउँदासम्म शेअर गर्न हुँदैन," लिम्बु भन्छन्। देशभित्रका ब्याङ्कहरू विदेशका संगठित ह्याकरहरूको निसानामा पर्न थालेको देखिएका बेला अब उनीहरूले विश्वस्तरीय सुरक्षा उपाय अपनाउनुको विकल्प नरहेको कतिपयले ठानेका छन्।

ड्रोनमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार

नेपालमा मानवरहित हवाईवाहनको प्रयोग बढ्न थालेपछि ड्रोन भनिने यस किसिमका उडान नियमन गर्नका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ।

हाल अनम्यान्ड एरियल भेइकल उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ द्वारा ड्रोन उडानको व्यवस्थापन भइरहे पनि 'हतारमा जारी गरिएको' उक्त कार्यविधि पर्याप्त नभएका कारण नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार ड्रोन उडानबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई विस्तृत रूपमा पहिचान गरेर कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको समितिले आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो काम सक्नेछ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित उक्त समितिले सबैको राय सुझावका आधारमा कार्यविधि तयार पार्ने हुँदा हालका दिनमा विभिन्न निकायले जारी गरेका उडान सम्बन्धी कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्ने सुबेदीले जानकारी दिए। हालको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार व्यक्तिगत ड्रोन उडाउनका लागि सुरुमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग लिनुपर्ने हुन्छ। सञ्चार मन्त्रालयले २.४ र ५.८ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा ड्रोन उडाउन अनुमति दिने गरेको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका उप-सचिव अनुप नेपालले जानकारी दिए। अधिकांश ड्रोन उक्त फ्रिक्वेन्सीमै बन्ने गरेका र यो फ्रिक्वेन्सीमा भएको ड्रोनले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु नपर्ने नेपालले जानकारी दिए। तर फरक फ्रिक्वेन्सी जडान भएको उपकरणको हकमा भने अनिवार्यरुपमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। टेलिफोन र हवाईजहाजबाट हुने सञ्चारका लागि निर्धारण गरिएको र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीसँग नजुधोस भनेर इजाजतको व्यवस्था गरिएको हो। फ्रिक्वेन्सीपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति लिएर प्रयोजन मिल्ने मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। उडान सम्बन्धी सर्तहरू पुरा गरेपछि गृह मन्त्रालयको समेत सहमति लिएपछि मात्र ड्रोन उडाउन सकिन्छ। नेपालमा महावीर पुन ड्रोनको प्रयोगबाट ग्रामिण क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधीहरू वितरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छन् सरकारी नजर विश्वका विभिन्न मुलुकले ड्रोन सम्बन्धी कडा नीति नियम लागु गरेको भए पनि नेपालमा भने ड्रोनलाई अनुगमन गर्ने कार्य २०७२ साल को विनाशकारी भूकम्प पछि मात्र भएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन। भूकम्प पछि नेपालमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण लिनका लागि मनोमानी ढङ्गबाट ड्रोन सञ्चानल भए पछि सरकारले त्यस्ता किसिमका उडान गर्न तत्कालका लागि बन्द गर्दै कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार भूकम्प पछिका दिनमा विदेशी निकाय र सञ्चारगृहहरुले 'अन्धाधुन्ध रूपमा' ड्रोन बाट मुलुकका विभिन्न स्थानको तस्बिर तथा भिडियो कैद गरेपछि सरकारको ध्यान आकर्षित भएको थियो। प्रयोग विकसित मुलुकमा भन्दा निकै पछि मात्र प्रयोगले व्यापकता पाएको ड्रोन हालका दिनमा विभिन्न किसिमका कार्यमा प्रयोग हुन थालेको छ। सर्वेक्षण, अध्ययन, चलचित्र, साङ्गीतिक भिडियो र डकुमेन्ट्रीको छायाङ्कन गर्नका लागि ड्रोनको प्रयोग बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। हालका दिनमा व्यक्तिगत रूपमा विवाह र व्रतबन्ध लगायतका क्रियाकलाप क्यामेरामा कैद गर्न आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। "हामीकहाँ हरेक दिन जस्तो एक वा दुईजना ड्रोनको विषयमा जानकारी लिन आउने गरेको छन्," नेपालले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने। "ड्रोनको बारे अन्य निकायले समेत हेर्ने हुँदा सबै जना आइपुग्दैनन्। त्यस हिसाबले हेर्दा ड्रोन उडाउन अनुमति लिन आउनेको सङ्ख्या निकै हुन सक्छ।" ठुला र श्रव्य दृश्य कैद गर्न सक्ने खाले ड्रोन उडाउन विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लागु गरे पनि साना आकारका केवल मनोरञ्जन लिनका लागि बनेका त्यस्ता उपकरणमा भने कडाइ नगरेको बताएको छ। तर, त्यस्ता साना ड्रोनलाई पनि प्रतिबन्धित क्षेत्रमा उडाउन भने पाइँदैन। थुप्रै अवसर भौगोलिक रुपमा विकट भनिएका मुलुकका विभिन्न स्थानमा ड्रोनको प्रयोग हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। विशेष गरी स्वास्थय सेवाको पहुँच नभएका स्थानमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल रूपमा सेवा सुविधा पुर्‍याउन सकिने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। केही युवा उद्धमीले ड्रोनको प्रयोगबाट विकट स्थानमा रहेका मानिसको रगत, पिसाब र खकार लगायतको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण अन्य स्थानमा गर्ने र परीक्षणपछि रिपोर्ट र औषधि लगायतका सामाग्री ड्रोनबाटै पठाउनका लागि विभिन्न निकाय सँग छलफल गरिरहेको र त्यसमा सरकार समेत सकारात्मक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अन्योलको अवस्था दिनानुदिन बढ्दो ड्रोनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट खाका भने छैन। तोकिएको सर्त विपरीत उडान गरेको पाइएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ तथा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार बमोजिम ऐन, २०६३ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था भए पनि प्रविधिले मारेको छलाङसँगै उक्त कानुनी प्रावधानले पूर्णरुपमा अनाधिकृत ड्रोन उडान माथि बन्देज लगाउन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ड्रोनले अनाधिकृत उडान भरेको अवस्थामा कब्जामा लिने र उडाउने व्यक्तिलाई सोध-खोज गर्ने सम्मको कार्य गरिने गरेको छ। तर हाल बन्दै गरेको कार्यविधिमा भने कडा प्रावधान हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। "ड्रोनको अनाधिकृत प्रयोगबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा कडा प्रावधान राख्ने तयारी गरेको हो," सुबेदीले भने।

थाईल्यान्ड राज्याभिषेक: चारवटा बिहे गरेका वाचिरालङ्कन कस्ता राजा बन्लान्

थाईल्यान्डका राजा महा वाचिरालङ्कनलाई तीन दिने राज्याभिषेक समारोहको पहिलोदिन राजमुकुट पहिर्‍याइएको छ।

थाईल्यान्डका राजाको राज्याभिषेक भएको छ लामो समय शासन गरेका राजा पूमिपोन अदून्यदेतको निधन भएपछि सन् २०१६ मा वाचिरालङ्कनले उत्तराधिकारीका रुपमा राजगद्दी प्राप्त गरेका हुन्। थाईल्यान्डका राजा वाचिरालङ्कन- जसको नामको अर्थ हुन्छ 'जुहारात अथवा बिजुलीबाट सुसज्जित'- सन् १९५२ को जुलाई २८ तारिखमा जन्मेका हुन्। उनी रानी सिरिकिट र पुमिपोन अदून्यदेतका दोश्रो सन्तान तर पहिलो छोराका रुपमा जन्मिएका थिए। वाचिरालङ्कनले आम नागरिकसँग शोक मनाउन भन्दै राजसत्ताको औपचारिक बहनलाई पछाडि सारेका थिए राजकीय उत्तराधिकारबारे वर्षौँ अनिश्चितता छाएपछि पुरुष सदस्य जन्मिएकाले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो। तर त्यसबेला थाईल्यान्डको राजनीतिक मर्यादाक्रममा राजतन्त्रको स्थान अनिश्चित थियो। सैन्य तालिम त्यहाँको निरङ्कुश राजतन्त्र सन् १९३२ मा फ्याँकिएको थियो, सन् १९३५ मा त राजतन्त्र नै समाप्त पारिएको थियो र ११ वर्षसम्म देशमा राजा थिएनन्। राजा वाचिरालङ्कनले शुरूमा ब्याङ्ककस्थित दरबार विद्यालयमा अध्ययन गरे। आफ्ना बाबुआमाको सम्मानमा उनले गत वर्ष दुई साइकल र्‍यालीको नेतृत्त्व गरेका थिए जब १३ वर्षको भए, ब्रिटेनमा पठाइयो, त्यहाँका दुईवटा निजी विद्यालयमा उनले अध्ययन गरे। उनलाई स्कूलको अन्तिम वर्षका लागि अष्ट्रेलियाको सिडनीस्थित एक विद्यालयमा पठाइएको थियो। त्यसपछि उनले क्यानबेरा डन्ट्रूनस्थित रोयल मिलिटरी कलेजमा चार वर्ष बिताएका थिए। तर उनी स्वयम्‌ले पुल्पुल्याइएको आफ्नो बालापनलाई दोष दिँदै त्यसका कारण अध्ययन गर्न निकै कठिन भएको बताएका थिए। डन्ट्रून‍मा नम्बर पाउन पनि उनलाई मुस्किल परेको थियो। आमाकै नजरमा रतिरागमा रमाउने पात्र त्यसपछि उनले थाइल्यान्ड, यूके, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा थप सैन्य तालिम लिए र थाई सेनामा एक अधिकारी बने। उनले फाइटर र साधारण दुवै पाइलट तालिम लिएका छन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा आँफै बोइङ ७३७ उडाउँछन्। उनलाई उनका बाबुले सन् १९७२ मा औपचारिक रुपमा युवराजको उपाधि दिएका थिए जसले उनलाई त्यहाँको राजतन्त्रको औपचारिक उत्तराधिकारी बनाएको थियो। तर त्यसबेलासम्ममा उनको शारिरीक तन्दुरुस्तीलाई कारण देखाउँदै उत्तराधिकारी बनाउन हुने कि नहुनेबारे प्रश्न उठाइएको थियो। उनकी बहिनी सिरिनतुनले दत्तचित्त रुपमा उनका बाबुको विकास आयोजनाहरूमा सहयोग गरे पनि वाचिरालङ्कनमा त्यसबारे कुनै उत्साह देखिन्नथ्यो। बरु उनी महिलाहरूका पछि लाग्ने, जुवातास खेल्ने र गैर कानुनी व्यवसाय गर्ने गरेकोबारे निरन्तर रुपमा गाइँगुइँ चलिरहन्थ्यो। King Vajiralongkorn was formally given the title of Crown Prince in 1972, making him the official heir सन् १९८१ मा उनकी आमा रानी सिरिकीटले ती समस्याहरू उल्लेख गर्दै आफ्नो छोरालाई रतिरागमा रमाउने एक पात्रसँग दाँजेकी थिइन्। सप्ताहन्तमा राम्री महिलासँग आफ्नो दायित्त्व बहन गर्नमा भन्दा उनी राम्री महिलाहरूसँग सप्ताहन्त बिताउन मन पराउने व्यक्ति भनेकी थिइन्। वाचिरालङ्कनले सन् १९९२ मा थाई पत्रकारहरूसँगको दुर्लभ कुराकानीमा 'माफियाको जस्तो छवी र भूमिगत व्यवसायमा संलग्न' भन्ने ती गाईँगुईँहरू अस्वीकार गरेका थिए। सन् १९७७ मा उनले आफ्नी नजिककी बहिनी पर्ने सोमसावालीसँग बिहे गरेका थिए र सन् १९७८ मा पहिलो बच्चा राजकुमारी बजराकितियाभाको जन्म भयो। तर त्यसबेलासम्ममा उनी एउटी भर्खरकी नायिका युवाधिदासँग लागिसकेका थिए। उनीबाट सन् १९७९ देखि १९८७ सम्ममा पाँच बच्चा जन्मिए। उनीसँग सन् १९९४ मा बिहे गरे तर १९९६ मा सार्वजनिक रुपमै उनलाई त्यागे र यूकेमा पढिरहेका आफ्ना चार छोरा पनि त्यागे। सन् २००१ मा उनले तेश्री श्रीमती श्रीरस्मीसँग बिहे गरे। सन् २००५ मा राजकुमार दिपाङ्कनको जन्म भयो। तर सन् २०१४ मा श्रीरश्मीका सबै राजकीय पदवीहरू खोसियो। उनका बाबुआमा सहित नौजना नातेदारलाई राजपरिवारको आलोचना गरेको र युवराजसँगको सम्बन्धको दुरूपयोग गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरियो। उक्त परिवारसँग जोडिएका एकजना प्रहरी अधिकारीको थुनाभित्रै झ्यालबाट खसेर निधन भयो। राजा पूमिपोनको निधनमा कैयौं थाईल्यान्डका धेरै मानिस शोकमग्न भएका थिए युवराजको नामको दुरूपयोग गरेको आरोप युवराजसँग नजिक रहेका अरूमाथि पनि लगाइयो। एकजना प्रख्यात भविष्यवक्ता र अर्का प्रहरी अधिकारीलाई सन् २०१५ मा गिरफ्तार गरियो र तिनको पनि थुनामै रहँदा निधन भयो। त्यसैबेला युवराजका व्यक्तिगत अङ्गरक्षकलाई पनि राजकीय आदेश अवज्ञा गरेको र आफ्नो फाइदाका लागि काम गरेको भनेर पदमुक्त गरियो। उनी पनि वेपत्ता भए, उनको पनि मृत्यु भएको ठानिएको छ। वर्षौंसम्म उनी थाई एअरवेजकी विमान परिचारिका सुटिडासँग देखिन्थे जसलाई पछि रोयल हाउसहोल्ड गार्डकी अधिकारी बनाइयो र लेफ्टिनेन्ट जनरलको पदवी दिइएको छ। उनले आफ्नो घरको कुकुर फु-फुलाई एअर चिफ मार्शल बनाएका छन्। मे २०१९ मा राज्याभिषेकको केही अगाडि उनले सुटिडासँग बिहे गरेका छन्। दरबारले उनी महारानी बन्ने जनाएको छ। योग्यता कडा कानुनका कारण थाईल्यान्डमा उनको राजा बन्ने योग्यताबारे खुला छलफल हुन सकेको छैन्। तर भित्रभित्र उनकी दिदी सिरिनतुनलाई राजगद्दी दिने सम्भावनाबारे कुराकानी हुने गरेको थियो। सन् १९७८ मा महिला पनि राजगद्दीको उत्तराधिकारी बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले पनि कैयौंलाई त्यो सम्भावनाबारे कुराकानी गर्ने बाटो खुलेको हो। तर कानून अनुसार त्यो पुरूष उत्तराधिकारी नभएको खण्डमा मात्र सम्भव छ र राजा पूमिपोनले उनका छोराको विकल्पमा अरू कोही भन्ने कुरालाई कहिल्यै समर्थन गरेनन्। राजा पूमिपोनको स्वास्थ खस्कँदै गएपछि युवराज वाचिरालङ्कन सार्वजनिक रुपमा आफ्ना बाबुले गर्ने राजकीय जिम्मेदारी निर्वाहमा पनि देखिन थाले। विगतमा उनी र पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावातबीच व्यापारिक सम्बन्ध रहेको गाइँगुइँ चल्ने गर्थ्यो। उनको पार्टीले सन् २००१ पछिको हरेक निर्वाचन जितेको थियो र परम्परावादी राजतन्त्रवादी सम्भ्रान्तहरूले उनलाई खतराको रुपमा हेर्ने गर्थे। थाक्सिनकी बहिनी यिङलकलाई हटाइएको सन् २०१४ को कू पछि नयाँ सैन्य शासकले युवराजसँग काम गरेको देखियो जसले उनको उत्तराधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। उनका छोरीहरू सहित सामूहिक साइकल यात्रामा राजा वाचिरालङ्कन देखिन थाले जसले भावी राजाको अनौपचारिक छवि मुखरित हुन थाल्यो। असीमित शक्ति राजाले आफ्नो घरपालुवा कुकुरलाई एअर चिफ मार्शलको पदवी दिएका छन् तर वाचिरालङ्कन कस्ता राजा बन्लान भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। संवैधानिक राजतन्त्र भएपनि उनीसँग निकै शक्ति छ, उदाहरणका लागि थाईल्यान्डमा कसैले राजतन्त्र अस्वीकार गर्नु असम्भव छ। थाईल्यान्डको सबभन्दा धनी निकाय क्राउन प्रोपर्टी ब्यूरोमा उनको निर्णायक अधिकार छ। जसको सम्पत्ति ३०-४० अर्ब डलर रहेको मानिन्छ। यसबाट दरबारलाई वार्षिक ३० करोड डलर कर तिर्न नपर्ने आम्दानी प्राप्त हुन्छ। र, उनको व्यक्तिगत ५००० सदस्यीय शाही सैन्य टुकडी पनि छ। तर ७० वर्ष राज्य चलाउँदा उनका बाबुले कमाएको प्रतिष्ठा उनीसँग हुनेछैन। थाई राजतन्त्रका विज्ञहरू भन्छन्, प्रतिष्ठा पुस्तैनी सम्पत्ति झैँ हस्तान्तरण हुँदैन। ६६ वर्ष पुगेका वाचिरालङ्कनसँग राजतन्त्रको प्रतिष्ठा बढाउन आफ्ना बाबुको जति समय नहोला। तर राजतन्त्र वरिपरि घुमिरहने जटिल शक्ति पर्यवेक्षण गर्न र सिक्न उनीसँग वर्षौको समय छ।

अमेरिका निर्वाचन २०२०: चुनावको दिनगन्ती सुरु हुँदा देखिएको भिड, टिकटक चर्चा र एउटा भविष्यवाणी

अमेरिकामा निर्वाचन हुन दुई साताजति बाँकी रहँदा प्रचारप्रसार यसरी भइरहेको छ।

ठूला भिडले सुझावहरूको बेवास्ता गरेका छन् र विमानस्थलका पार्किङ भरिनेगरी डोनल्ड ट्रम्पले चारवटा राज्यको दौडाहा गरिरहँदा ट्रम्प पक्षधर सेलिब्रिटीहरूलाई इन्टरनेटमा खेद्ने काम भइरहेको छ। ट्रम्पले टिकटकविरुद्ध चालेका कदमबारे आक्रोश झल्कनेगरी मीमहरू बनाइएको छ। चार वाक्यमा समाचार ट्रम्प समर्थक किड रक मिसिगनमा ट्र्पका कार्यक्रममा नियमितजसो देखिन्छन्। १. ट्रम्पले सप्ताहान्तको दुई दिनभित्रै चारवटा राज्यको दौडाहा गरे र सोमवार उनी ल्याटिनो मतदाताको मन जित्नैपर्ने एरिजोना राज्यका दुई ठाउँमा रोकिए। २. जो बाइडनको सप्ताहान्त भने शान्त थियो। उनी नातिनी फिनेगनसँग नोर्थ क्यारलाईना पुगे। महत्त्वपूर्ण राज्यको मतले परिणाममा फरक पार्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। ३. सेलिब्रिटीहरूतर्फ टेलर स्विफ्टपछि द रक भनेर चिनिने ड्वेन जोनसन र कार्डी बी सबैले बाइडनको अभियानबारे बोलेका छन्। त्यसपछि ट्रम्पको सेलिब्रिटी फ्यान क्लब किड रक, क्रिस्टाई एली र जोन भोइटको पालो आयो तर त्यसले सामाजिक सञ्जालमा चर्काचर्की निम्त्यायो। ४. टिकटकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई 'एङ्ग्री चीटो' र 'अरिन्ज ब्रसेल स्प्राउट' भनिएका भिडिओहरू हटाएको छ। बीबीसीको एउटा अनुसन्धानले ती भिडिओ प्रेषित गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई एउटा मार्केटिङ कम्पनीले पैसा दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। टिकटकको यो चुनावमा भूमिका हुन सक्थ्यो। ट्रम्पका लागि ठूला भिडको अर्थ किन सधैँभन्दा बढी छ? राष्ट्रपति ट्रम्प प्रत्येक दिन दुई वा तीन राज्यको दौडाहामा जान्छन्। राष्ट्रिय मत सर्वेक्षणमा उनीपछाडि छन्। पैसा उठाउने कुरा आउँदा ठूलो र उत्साहित भिड देखिन्छ। यी तस्बिरहरूले ट्रम्पको अभियानले किन भिडहरू रूचाउँछ भन्ने देखाउँछ। भिडलाई चुनाव विवादित बनाउन प्रयोग तीनैतिर आफ्ना समर्थकको भिड देखेर ट्रम्पको अभियानलाई मत सर्वेक्षणहरूलाई चुनौती दिन सकिने आत्मबल आएको छ। उनका छोरा एरिकले जोर्जाको एउटा जुलुसको फोटो राख्दै ट्वीटमा लेखे- 'मत सर्वेक्षणहरू गलत छन्।' यो सबै ऊर्जाको कुरा हो ट्रम्प र उनका समर्थकहरू दुवै त्यतिखेर तातिन्छन् जब ट्रम्पले नाराहरू दोहोर्‍याउन थाल्छन्। त्यसैले विज्ञहरूका सल्लाहलाई नकार्दै उनीहरू भिडभाड नै रुचाउँछन्। तर केही विश्लेषकहरूका विचारमा मत परिणामलाई त्यस्तो उत्साहले खासै धेरै फरक पार्नेछैन। एउटा भविष्यवाणी: 'साढे चारबजे ईश्वरले मलाई भने...' सप्ताहान्तको सबैभन्दा स्मरणयोग्य क्षण इन्टर्न्याश्नल चर्च अफ लस भेगसमा आइतवार आयोजित कार्यक्रम थियो। ट्रम्पको पछिल्लो कोभिड उपचारसँग जोड्दै राष्ट्रपतिसँग बोलेकी पादरी डेनिज गुलेले भनिन्: "साढे चार बजे ईश्वरले मलाई भने- 'म तिम्रो राष्ट्रपतिलाई दोस्रो लहर दिन जाँदैछु।'" उनले ट्रम्प राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुने बताइन्। कट्टर इसाईहरूमाझ ट्रम्प जो बाइडनभन्दा बलिया देखिन्छन्। हालैको एउटा अध्ययनका अनुसार त्यो साथ निकै बलियो रहेको देखिएको थियो। त्यसकै कारण कट्टर धार्मिक मानिसहरूलाई अर्थ राख्ने विषयमा उनले काम गरे। जस्तै एक पुरातनवादी व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति दिए।

जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिकहरूको कडा चेतावनी

वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा हुने खतराका सम्बन्धमा हालसम्म कै सबैभन्दा विस्तृत चेतावनी जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई सिमित तुल्याउन समाजमा अभूतपूर्व परिवर्तनहरू हुनुपर्ने बताएका छन्।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि औद्योगिक क्रान्तिको बेलाको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस मात्र बढी हुनुपर्ने सुझाव दिएको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हाम्रो संसार हाल त्यो सीमाभन्दा निकै बढी तीन डिग्री सेल्सियसतर्फ अघि बढिरहेको छ। तीन वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धान र दक्षिण कोरियामा वैज्ञानिक तथा सरकारी अधिकारीहरूबीच एक हप्तासम्म चलेको वार्तापछि विश्वको तापमान वृद्धि हुँदा त्यसबाट पुग्ने असरबारे उक्त विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‌सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ - पृथ्वीमा विनाशकारी ‌परिवर्तनहरू हुनबाट जोगाउन मानिसको जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको छ। परिवर्तन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार ऊर्जा खपत, यात्रा, निर्माण सामग्रीको प्रयोग र हामीले खाने खानेकुरा जस्ता क्षेत्रमा नाटकीय परिवर्तन आवश्यक छ। सो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिने हो भने त्यसबाट विभिन्न प्रजातिहरू व्यापक रूपमा लुप्त हुनेदेखि सुख्खा र बाढीको समस्यासम लाई रोक्न सकिन्छ। तर त्यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने ऊर्जाको क्षेत्रमा तत्काल ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। तत्काल कदम नचाले के हुन्छ? वैज्ञानिकहरू भन्छन् - पृथ्वीको तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने समुद्रमा रहेको 'कोरल रीफ' भनिने मुगाको वासस्थान नै मासिनेछ। दुई डिग्रीले तापक्रम बढेमा विश्वव्यापी रूपमा नै समुद्रको सतह झन्डै १० सेन्टिमिटरले बढ्ने छ। तर तापमानवृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित तुल्याउन सकिएमा एक करोडभन्दा थोरै मानिसहरू बाढीको जोखिमबाट जोगिन सक्नेछन्। त्यसैगरी समुद्रको तापक्रम र अम्लीयपनमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ र धान, मकै तथा गहुँजस्ता बालीको उत्पादन पनि प्रभावित हुनेछ। भालुको आहारा खोजी

भारतका सबैभन्दा चर्चित यौन विज्ञको निधन

समाचारपत्रमा छापिएका स्तम्भका कारण भारतका सहरी क्षेत्रमा चर्चित बनेका एक जना यौन विज्ञको ९६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

डा. महिन्दर वात्सा एक दक्ष प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ थिए र उनले एक दशकभन्दा लामो समयसम्म आफ्नो प्रसिद्ध स्तम्भ 'आस्क द सेक्सपर्ट' लेखेका थिए। उनी हजारौँ भारतीयहरूका यौनबारेका प्रश्नहरूको जवाफमा रसिक र स्पष्ट खालका सुझाव दिने गर्थे। उनका परिवारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. वात्साले आफ्नै सर्तमा सम्मानजनक जीवन बाँचेको उल्लेख गरिएको छ। मृत्यु भएको समयमा उनलाई कुनै रोग भए वा नभएको प्रस्ट छैन। हजारौँका चासोको प्रत्यक्ष जवाफ ८० वर्षको उमेरमा उनले यौनबारे परामर्श दिने आफ्नो लोकप्रिय स्तम्भ मुम्बई मिरर अखबारमा प्रकाशन गर्न थालेका थिए। भारतको अधिकांश घरमा अझै यौनबारेको छलफल वर्जित हुँदा उनको स्तम्भप्रति ह्वात्तै चासो बढेको थियो भने त्यसप्रति विरोध पनि भएको थियो। उक्त अखबारका सम्पादक मिनल बागेल भन्छिन्, "हामीले उक्त स्तम्भ नछाप्दासम्म, भारतीय सञ्चारमाध्यमले एकाध पटक मात्रै पुरुष र महिलाका यौनाङ्गहरूको नाम बुझाउने शब्दहरू लेखेका थिए।" छाडापनको आरोप सहित मुद्दा र घृणायुक्त भएका पत्रहरूको सामना गर्नुपरेको बताउने उनले उक्त स्तम्भका कारण अखबारले पाएको दुखभन्दा त्यसले पुर्‍याएको लाभ धेरै रहेको बताइन्। "मिररमा मात्रै उनले २० हजार पाठकका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। यौन परामर्शदाताका रूपमा त्यो सङ्ख्या ४० हजारभन्दा बढी थियो। यसमा उनको कारणले आफ्नो जीवनमा नजिकबाट परिवर्तनको अनुभव गरेका मानिसको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन।" डा. वात्सालाई सबैभन्दा पहिला सन् १९६० को दशकमा एउटा महिलासम्बन्धी म्यागजीनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्तम्भ लेख्नका लागि भनिएको थियो। त्यस बेला उनको उमेर ४० वर्ष पुग्न लागेको थियो। "मसँग खासै अनुभव थिएन, त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ," सन् २०१४ मा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए। उनले तत्कालै आफ्ना पाठकहरूले सोधेका अधिकांश प्रश्नहरू यौन शिक्षाका अभावका कारण उब्जिएको बुझे। त्यसपछि उनले दीर्घकालीन रूपमा नै त्यसका लागि अभियान थाले। सुरुमा भारतको परिवार नियोजन सङ्घ एफपीए र पछि आफ्नै संस्था काउन्सील अफ सेक्स एजुकेशन एण्ड प्यारेन्टहुड इन्टर्न्याश्नलमार्फत उनले काम अघि बढाएका थिए। सन् १९७४ मा एफपीएआईमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने क्रममा उनले यौन परामर्श र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त संस्थालाई सहमत गराएका थिए। 'यौन सुखद चीज' उनले लेख्न सुरु गर्दा यौनसम्बन्धी कुरा खुलेर गर्न वर्जित थियो र धेरैले उनको सुझाव अश्लील भएको महसुस गरेका थिए। कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले त्यो अवैज्ञानिक भएको तर्क पनि गरेका थिए। तर एफपीएआईले उनलाई समर्थन गर्‍यो र भारतको पहिलो यौन शिक्षा, परामर्श र थेरापी केन्द्रको स्थापना गरियो। डा. वात्साले बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए,"यौन सुखद चीज हो तर कैयौँ लेखकहरू स्वास्थ्यमा केन्द्रित बन्दा गम्भीर बनिदिन्छन्।" उनी स्वयं चाहिँ पाठकका चिन्ता र जिज्ञासाका जवाफ रसपूर्ण अनि मायालु पाराले दिने गर्थे।

कोभिड खोप नेपाल: 'अवरुद्ध खोप अभियान फेरि सुरु हुने, चिनियाँ खोपको दोस्रो मात्रा जेठ लाग्नासाथ'

कोरोनाभाइरस महामारीको गम्भीर चपेटामा परेका बेला नेपालमा खोप अभियानसमेत केही सातायता अवरुद्ध बनिरहेको छ।

तर अब जेठ २ गतेदेखि उक्त अभियान फेरि सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुखले बताएका छन्। वैशाख १६ गतेदेखि लकडाउन लागु भएपश्चात् खोप अभियान स्थगित भएको थियो। खोप केन्द्रहरूमा अचाक्ली भिड देखिएपछि चिन्ता बढेका थिए। चिनियाँको दोस्रो मात्राबाट सुरु "अब अवस्था यही कायम रहेको खण्डमा हामी जेठ २ गतेदेखि चिनियाँ भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गर्छौँ," खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले बीबीसीलाई बताए। उक्त चिनियाँ खोप चैतको तेस्रो सातादेखि रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा वितरण गरिएका थिए। यिनै जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाएका २ लाख ८८ हजार मानिसलाई अब दोस्रो मात्रा लगाइने गौतमले बताए। चीनले ८ लाख मात्राको भेरोसेल खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो। उक्त खोपलाई अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। अब खोप लगाउने बेलामा भिडभाड नहोस् भन्ने हेतुले केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढाइने, दैनिक कोटा तोकिने अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकहरूको सहयोग लिइने उनले बताए। केन्द्रहरूबारे सार्वजनिक जानकारी दिइने उनले बताए। कोभिशील्डको अझै अनिश्चय भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्यूटसँग किनेको १० लाख र खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान 'कोभ्याक्स'बाट उपलब्ध भएको तीन लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे २३ लाख कोभिशील्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ। भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई छुट्टै १ लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप पनि दिएको छ। तीमध्ये करिब पाँच लाखले मात्र दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छन् भने अधिकांशले एक मात्रा मात्र लगाएका छन्। खोपको अभावका कारण उनीहरूले दोस्रो मात्रा लगाउने योजना अझै अनिश्चयमै रहेको छ। तर अब सरकारले आफ्नो स्टकमा बाँकी रहेको कोभिशील्ड प्राथमिकता तोकेर ७७ वटै जिल्लामा पठाउन लागेको गौतमले बताए। "थोरै थोरै मात्रामा सबै जिल्लामा पठाउँछौँ। भण्डारमा खोप राखिरहँदैनौँ। यसअघि छुटेका अग्रपङ्क्तिमा खटिनुपर्नेहरूलाई प्राथमिकता तोकेर खोप दिलाइनेछ," उनले भने। दुई मात्राको अन्तराल बढ्दा कस्तो प्रभाव? नेपालमा हाल खोपको दुवै मात्रा लिइसकेका मानिसहरूको सङ्ख्या ३ लाख ७० हजार रहेको छ। कोरोनाभाइरस एकान्तवास: तनाव घटाएर स्वस्थ रहने पाँच उपाय चिनियाँ भेरोसेल तथा आस्ट्राजेनेका कोभिशील्डको एक मात्रा मात्र लगाएकाहरूको सङ्ख्या २४ लाख ८२ हजार रहेको छ। खासगरी कोभिशील्डको पहिलो मात्रा लगाएका ६५ वर्षमाथि उमेर समूहका मानिसहरूले तोकिएको ८-१२ हप्ताको अन्तरालमा दोस्रो मात्रा पाउन अब कठिन भइसकेको छ। त्यसो हुँदा कस्तो प्रभाव पर्ला? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन। अन्तराल बढ्दा हुने असरबारे भरपर्दा वैज्ञानिक जबाफ अहिले उपलब्ध छैनन्। "तर पहिलो मात्रा खोप मात्र लगाएकाहरूले पनि आत्तिनुपर्दैन। त्यसले पनि शरीरमा केही न केही मात्रामा एन्टीबडी उत्पादन गरेकै हुन्छ। उनीहरूलाई कोभिडको जटिलता हुनबाट रोक्छ र उनीहरूबाट सङ्क्रमण पनि केही कमै हुन्छ," गौतमले भने। आगामी दिनमा रुस लगायत खोप उत्पादक सबै देश र कम्पनीबाट पनि सकेसम्म छिटो खोप ल्याउन आफूहरूले पत्राचार, छलफल अनि कूटनीतिक पहल गरिरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। किन कुनै देशले सन् २०२१ मा कोभिड खोप पाउँदैनन्

कोरोना भाइरस: सङ्क्रमणको दोस्रो लहर झन् खतरनाक हुनसक्ने अमेरिकी विज्ञको चेतावनी

अमेरिकाका एकजना वरिष्ठ विज्ञले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर झनै खतरनाक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आगामी जाडो महिनामा साधारण फ्लु को यामसँगसँगै कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरको सङ्क्रमण हुनसक्ने उनले बताए। अमेरिकाका कैयन् राज्यहरूले अर्थतन्त्र पुन: खुला गर्ने तयारी गरिरहँदा सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रीभेन्सन सीडिसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। दोहोरो चाप रेडफिल्डका अनुसार दोस्रो लहरको सङ्क्रमण साधारण फ्लु फैलने मौसममा हुनसक्ने भएकाले त्यसले दोहोरो चाप पार्नसक्छ। स्वासप्रस्वाससम्बन्धी दुई थरी प्रकोप एकसाथ आइपरेमा त्यसले अमेरिकी स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा अकल्पनीय भार पर्ने उनले बताए। "आगामी जाडो याममा भाइरसले गर्ने आक्रमण हालै हामीले बेहोरेकोभन्दा अझ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ," उनले भने। उनले आउने महिनाहरूमा त्यस्तो अवस्थासँग जुझ्ने गरि तयारी थालिनुपर्ने बताए। साथै हाल लागु गरिएका सामाजिक दूरीका नियम कायम राखिराख्नुपर्ने उनले बताए। अमेरिकामा कति सङ्क्रमित? मङ्गलवार अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले राखेको आँकडामा त्यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा २,७०० मानिसको कोभिड-१९ बाट ज्यान गएको उल्लेख छ। अमेरिकामा सवा आठ लाख मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यहाँ करिब ४५ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको उक्त आँकडामा उल्लेख छ। विश्वभरिमा २५ लाखभन्दा धेरै सङ्क्रमित भइसकेका छन्। कुल १ लाख ७७ हजारको ज्यान गइसकेको छ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने मुख्य पाँच विषय

झन्डै एक वर्षपछि बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन्।

केही सदस्यहरूले मङ्गलवारसम्म चल्ने भनिएको बैठकमा प्रतिवेदनबाहेकका विषयमा पनि कुरा उठाउने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले गत वर्ष जस्तो सरकारको आलोचना हुने गर्ने सम्भावना कम रहेको केही सदस्यहरूको भनाइ छ। आइतवार काठमाण्डूमा सुरु बैठक मुख्य पाँचवटा मुद्दामा केन्द्रित हुने नेकपा स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूले बताएका छन्: १. कालापानी र नेपाल-भारत सम्बन्ध स्थायी कमिटी बैठकमा कालापानीलाई लिएर नेपाल र भारतबीच उत्पन्न विवादबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। आइतवार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि उक्त विषयलाई स्थायी कमिटीको मुद्दा बनाउने तय गरेको थियो। नेकपा स्थायी कमिटीकी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बीबीसीसँग भनिन्, "नेपाल-भारत सम्बन्ध र विवाद (कालापानी) बारे केही कुराहरू त अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्टरूपमा नै आएकाले गर्दा यसमा छलफल हुने निश्चित नै छ।" उनले प्रतिवेदनमा 'एउटा झलक मात्र आएको तर त्यसमा केन्द्रित भएर घनीभूत छलफल हुने' बताइन्। भारतले जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि समेटेपछि नेपाल र भारतबीच पछिल्लो विवाद देखिएको हो। नेपालले उक्त भू-भाग आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको थियो भने भारतले उक्त नक्सा पुरानै भएको अडान राखेको थियो। नागरिकस्तरबाट उक्त विवाद समाधानमा सरकारले चासो नलिएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला नेताहरूले पनि बैठकमा यसलाई महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको बताएका छन्। २. सङ्गठनात्मक संरचना नेकपाको बैठक पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनाबारे पनि छलफल हुने नेताहरू बताउँछन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा अझै पनि धेरै सङ्गठनात्मक कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेकाले बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने बताइएको छ। अध्यक्षको प्रतिवदेनमा पनि पार्टी एकता सृदृढ गर्नेबारे लेखिएकाले यस विषयमा गहन छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले बताए। उनले भने, "बैठक पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनात्मक संरचनामा बढी केन्द्रित हुनेछ।" "यसपटक सरकारको कामको समीक्षा प्रतिवेदनमै पनि गरिएकाले सङ्गठनात्मक कुरामै बढी ध्यान जान्छ।" उनले पार्टीको अधिवेशनका लागि पनि यो बैठक भएकाले विधानमा संशोधन र विभागहरूबारे चर्चा हुने बताए। सक्रिय सदस्यताको विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए। ३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कमजोरी बैठकमा नेताहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कमजोरीबारे पनि कुरा उठाउने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार बने पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको देखिएकाले यस विषयमा चर्चा हुनेछ। प्रदेश सरकारहरूको भूमिकाबारे स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले चासो राख्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन्। त्यस्तै सङ्घ-प्रदेश विवाद र सुशासनको कमी जस्ता विषयमा पनि आफ्नो बोल्ने पालोमा कुरा राख्ने केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बीबीसीलाई बताए। उनीहरूका अनुसार लामो समयपछि बनेको बलियो सरकार भनिए पनि जनतामा भने नकारात्मक छवि बनेको र कतिपय राम्रा कामहरूको प्रचार हुन नसकेको बारे चर्चा हुनेछ। ४. उप-निर्वाचनको समीक्षा नेताहरूले यो बैठकमा उपनिर्वाचनको परिणाम र त्यसको सङ्केतबारे पनि कुराकानीहरू उठ्ने बताए। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि पार्टी एकताका कतिपय कुराहरू बाँकी रहँदा जनपरिचालन हुन नसकेकाले उपचुनाव उत्साहप्रद हुन नसकेको उल्लेख छ। अध्यक्षकै प्रतिवेदनमा समेत उपचुनावको समीक्षा आइसकेकाले स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यसबारे बोल्ने धेरैको अपेक्षा रहेको छ। कतिपय नेताका बुझाइमा उप-निर्वाचनमा कम्युनिस्टको परम्परागत क्षेत्र भनिएकै स्थानमा पनि हार हुनुमा पार्टीकै कमजोरी देखिएकाले उनीहरूले त्यसबारे कुरा उठाउने तय गरेको बताएका छन्। ५. सभामुखबारे छलफल पार्टी नेतृत्वले रिक्त रहेको सभामुख पदमा कसलाई उठाउने भन्ने बारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्न नचाहेको भए पनि कतिपय नेताहरूले भने त्यस विषयलाई उठाउने तयारी गरेका छन्। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धार देखिएको चर्चा चलिरहेको छ। नेकपाका कतिपय नेताहरूले नै अनौपचारिक कुराकानीमा बताए अनुसार पूर्वमाओवादीले सभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ भने पूर्वएमालेले आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको छ। गत साता बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले त्यसैतर्फ सङ्केत गर्दै भनेका थिए, "त्यो ढङ्गले छलफल हुने समय आउँछ।" "पार्टी एकीकरण पूरा नभइसकेकाले अहिले पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भन्ने त भइरहेकै छ। पार्टीका विभागहरूमा नियुक्त गर्दा पनि भइरहेकै त छ।" स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यले सभामुखबारे निर्णय हुन नसकेकाले स्थायी कमिटीमा पनि यसबारे छलफल हुने बताइन्। उनले भनिन्, "सभामुखको कुराकानी आएको छैन तर उठ्छ।" नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहिँ आइतवारको बैठकमा सभामुखबारे छलफल नभएको बताए। उनका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा सभामुखबारे छलफल हुने सम्भावना कम रहेको छ।

लुक्ला विमान दुर्घटना: विमान र हेलिकप्टर ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु, दुईमध्ये एक घाइते अस्पतालमा

सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने लुक्लास्थित तेन्जिङ-हिलारी विमानस्थलमा समिट एअरको विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर गई मनाङ एअरको हेलिकप्टरमा ठोक्किँदा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार घटनामा परेर समिट एअरको विमानका एक सहचालक र विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका दुई प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु भएको हो। उडान गर्न लाग्दा विमान धावनमार्गबाट चिप्लिएर हेलिप्याडतिर गएको लुक्ला विमानस्थलका प्रबन्धक इमनाथ अधिकारीले बीबीसी नेपालीलाई बताए। तर विमान धावनमार्गबाट चिप्लिनुको कारण खुलेको छैन। दुर्घटनामा मनाङ एअरको हेलिकप्टर र समिट एअरको विमानका मुख्य चालक घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू ल्याइएको थियो। तीमध्ये समिट एअरका चालकलाई उपचारपछि अस्पतालबाट घर पठाइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले बीबीसीलाई बताए। गत फेब्रुअरीको अन्तिम साता ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सात जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा को परे? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार दुर्घटनामा समिट एअरका सहचालक सुजित ढुङ्गाना र नेपाल प्रहरीका रामबहादुर खड्का तथा रुद्रबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भयो। उनीहरू दुवै जना प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन्। उनका अनुसार ढुङ्गाना र खड्काको लुक्लामै र श्रेष्ठको उपचारका लागि काठमाण्डू ल्याएपछि मृत्यु भएको हो। दुई घाइतेमध्ये समिट एअरका क्याप्टेन आरबी रोकायालाई उपचारपछि घर फिर्ता गरिएको उनले बताए। मनाङ एअरका क्याप्टेन चेतबहादुर गुरुङ भने अझै अस्पतालमै छन्। कस्तो क्षति भयो? धावनमार्गसँगै रहेको हेलिप्याडमा ती हेलिकप्टरहरू उडानका लागि तयारी अवस्थामा थिए। विमान आएर मनाङ एअरको हेलिकप्टरमा ठोकिँदा दुवैमा क्षति पुगेको छ भने नजिकै रहेको श्री एअरलाइन्सको अर्को हेलिकप्टरमा पनि केही क्षति पुगेको छ। विमान पहिले मनाङ र त्यसपछि श्री एअरलाइन्सको हेलिकप्टरमा ठोक्किएको अधिकारीले बताए। "तर श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टरमा भने खासै धेरै क्षति पुगेको छैन," उनले भने। यसअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले तेन्जिङ-हिलारी विमानस्थलमा सो घटनाको पुष्टि गर्दै उद्धार समन्वय केन्द्रलाई परिचालित गर्न निर्देशन दिइएको बीबीसी नेपालीलाई बताएका थिए। आइतवार बिहान ९:२२ बजे लुक्लाबाट रामेछाप उड्न लाग्दा नाइन-एन एमएएच कल साइन भएको उक्त विमानमा दुई चालक र एक परिचारिका रहेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको बीबीसी संवाददाता सुजाता तामाङले बताइन्। के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी? प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार विमानस्थलमा रोकिराखिएको हेलिकप्टरमा सो विमान गएर जोतिएको थियो। प्रत्यक्षदर्शी विक्रम राजभण्डारीका अनुसार घटना हुँदा "बम पड्किएजस्तो ठूलो आवाज" सुनिएको थियो। उनी भन्छन्, "त्यो सुनेपछि म दौडिँदै त्यहाँ गएँ। विमान दुईवटा हेलिकप्टरसँग ठोक्किएको रहेछ।" "म त्यहाँ पुग्दा विमानबाट धुवाँको मुस्लो उडिरहेको थियो," राजभण्डारीले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा भने। यहाँ प्रयोग गरिएका तस्बिरहरू राजभण्डारीले खिचेका हुन्। उडान सुरु सोलुखुम्बुस्थित बीबीसी संवाददाता सुजाता तामाङका अनुसार विमानस्थलमा अरू विमानको उडान सुरु भयो। सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार लुक्लामा बिहान उडानका लागि मौसम अनुकूल नै थियो। अहिले सगरमाथा आरोहण र पदयात्राको सिजन भएकाले लुक्लामा विमानको चाप बढेको छ। सन् २००८ मा लुक्ला विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा १२ जर्मन नागरिकसहित १८ जनाको मृत्यु भएको थियो। एकछेउमा सात सय मिटर अग्लो भीर भएको लुक्लालाई संसारकै अति डरलाग्दो विमानस्थलमध्ये एक मानिन्छ। समुद्र सतहभन्दा २८ सय मिटरको उचाइमा रहेको सो विमानस्थल पाँच सय ५० मिटर लामो छ। लुक्ला विमानस्थलमा कस्ता चुनौती छन्?

मलेशिया जान पैसा मागिए वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न अनुरोध

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेशिया लैजान कामदारबाट रकम माग गरिए आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।

दुई देशबीच भएको नयाँ श्रम समझदारी अनुसार झन्डै ३१ हजार कामदार मलेशिया पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्रवेशाज्ञा शुल्क लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने समझदारी भएकाले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाली कामदार मलेशिया पठाउनका लागि उनीहरूबाट ठूलो रकम उठाइएको गुनासोपछि सरकारले त्यहाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो। लामो छलफलपछि दुई देशबीच सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने समझदारी भएको हो। मलेशियाका विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले ३१ हजार कामदार माग गरेका छन्। त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले उनीहरूको मागपत्र प्रमाणित गरिसकेको जनाएको छ। नेपालमा विभागले हालसम्म छ हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ। नेपालका विभिन्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मागपत्र अनुरूप कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बेला विभागले रकम मागिएको खण्डमा जानकारी दिन आग्रह गरेको हो। विभागमा उजुरी "नयाँ व्यवस्था अनुसार मलेशिया जाँदै हुनुहुन्छ र रकम मागिन्छ भने विभागमा जानकारी गराउनु होला," विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालले बीबीसीलाई भने। "सम्झौता विपरीतका रकम माग गरिन्छ भने उड्नु अगावै विभागमा सम्पर्क राख्नुहोला। त्यस किसिमका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्छ।" उनका अनुसार अहिले पनि केहीले रकम तिर्ने सूचना विभागले प्राप्त गरेकाले त्यस्तो प्रवृतिलाई कम गर्न विभागले काम गरिरहेको छ। "केही समय अघि त्यस्तै गुनासो आयो। तत्कालै हामीले कारबाही गर्यौँ र ती व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन्," उनले थपे। समझदारीमा भएका व्यवस्था बारे सबै ४३२ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको र सचेत समेत गराइएको उनले बताए। तर छनौट प्रक्रियामा असफल हुने कामदारले उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। व्यवसायीका चुनौती समझदारी अनुरूप नै कामदार पठाउन तयार रहेको बताउने व्यवसायीहरूले कामदार लैजाने कम्पनीबाट आउनुपर्ने रकम आउने विषयमा भने सन्देह प्रकट गरेका छन्। "सम्झौताकार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दुबिधामा छौँ," वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले भने। "त्यहाँको रोजगारदाताले हामीलाई दिनुपर्ने रकमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।" "रोजगारदाताले नदिएको खण्डमा उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।" मलेशिया पूर्णरूपमा सुरक्षित गन्तव्य नरहेको हुँदा र पासपोर्ट श्रमिकले नै राख्ने हुँदा श्रमिक अर्कै कम्पनीमा गए वा सम्पर्कमा नआए आफूहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गैरे बताउँछन्।

नेपालकी प्रथम महिला प्रहरी चैतमाया डङ्‌गोलको सेवा अनुभव कस्तो

हालै ८७ वर्ष लागेकी काठमाण्डूकी चैतमाया डङ्‌गोलले सपनामा पनि सोचेकी थिइनन् उनले सुरक्षा निकायमा ३२ वर्ष बिताउछु भनेर।

चावहिल गणेशस्थान नजिकै बस्ने व्यापारिक पृष्ठभूमिका कान्छा डङ्‌गोल र तरिमाया डङ्‌गोलकी जेठी छोरी चैतमायालाई प्रहरीमा जागिर लगाउनु परिवारको कुनै लालसा पनि थिएन। तर उनको चाहना विपरित वि.स. २००८ सालतिर उनले एकाएक नेपाल प्रहरीमा जागिर खाइन्। हाल उनी नेपालको प्रथम महिला प्रहरीका रूपमा परिचित छिन् र प्रहरी लगायतका विभिन्न संगठनले उनको सम्मान गर्दै आएका छन्। जेल तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नरशमशेर जबराका पालामा केही महिला नेत्रीहरूको सुझाव तथा साथीहरूको लहैलहैमा लागेर उनी अन्य २५ जना महिलासहित भद्रकाली पुगिन्। उनले भनिन्, "हाम्रो टोलमा केही महिला आए। 'सिंहदरबार जाऔँ' भने। 'खेल्ने, रमाइलो गर्ने, खाने, गफ गर्ने, पैसा पनि पाइन्छ' भनेपछि म पनि दङ्ग भएँ र साथसाथै गएँ।" प्रथम महिला प्रहरी उनले भनिन्, "प्रहरीका हवल्दार, असईहरू आउँथे, खेलकुद, तालिम गराउँथे। तैपनि पछिसम्म उनीहरू प्रहरी नै हुन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन।" बिहान जाने, बेलुका घर फर्किने गर्दागर्दै चार महिना बितेको उनलाई थाहै भएन। तर एकदिन उनीहरूलाई सिंहदरबार लगिएपछि र त्यहाँ प्रहरीको बर्दी लगाएका एकजना मानिस आएर 'अब तिमीहरूले प्रहरीमा जागिर खानुपर्छ' भनेपछि उनीहरूको होस नै उड्यो। "'तिमीहरू अब जागिर खाएपछि पैसा पाउँछौ, प्रहरी बन्छौ' भनेपछि हामीले 'जागिर खादैनौँ' भन्यौँ,'' उनले हाँस्दै भनिन्। अडान पछिमात्र थाहा भयो ती व्यक्ति तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नरशमशेर जबरा रहेछन्। त्यतिबेला हालको जस्तो विद्रोह गर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले आफूहरूको अडान धेरैबेर टिक्नै नपाएको बताइन्। उनले भनिन्, "'यहाँ आइसकेपछि जागिर खादैनौँ भनेर पाउँछौ?' 'कि जेल जान्छौ कि तालिम गरेको पैसा सबै तिर्नुपर्छ' भनेर जबराका सहयोगीले धम्क्याए हामीलाई।" "'जेल जानुभन्दा त जागिर खानु जाती' भनेर खाइयो। हामीलाई फकाएरै लगियो, झुक्याएरै लगियो प्रहरीमा," उनले हाँसो थाम्न सकिनन्। प्रहरीमा जागिर त सुरु भयो तर आफ्ना श्रीमान् केदार श्रेष्ठ भने उनको जागिरबाट खुसी थिएनन्। चुनौती विस्तारै जागिरमा रमाउन थालेकी उनले श्रीमान्‌लाई समेत सम्झाउन सफल भइन् र उनीपनि अन्तत: राजी भए। तर पहिलोपटक महिला प्रहरी हुँदा भने उनले थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो, संगठन भित्रै, बाटोघाटो र टोलसमाजमा। टोलछिमेकका आमाबुवाले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई गाली गर्दा समेत 'हेर न कस्तो पुलिस जस्तो' भन्थे। उनले भनिन् "त्यस्तो जमानामा जागिर खाइयो। मैले झुक्किएर जागिर खाएपनि आवतजावत गर्दा कत्ति जिस्क्याउँथे मान्छेहरूले।" "जिस्क्याउने कतिलाई त कुटियो पनि आफैँले। लखेटेरै कुट्थेँ," उनले खित्का छाडिन्। उनले जागिर खाँदा २५ महिलाको दरबन्दीलाई महिनाको ३०/३० रुपैयाँ दिइने गरेको उनको भनाइ छ। गुनासो ती मध्ये आधाजसोले जागिर छाडे र पुरूषले जस्तो गाह्रो काम भने लगाउने नगरिएको उनको भनाइ छ। २०३२ सालमा असई (सहायक प्रहरी निरीक्षक) पदमा बढुवा भएकी उनले २०३९ सालमा राजीनामा दिएकी हुन्। "त्यसबीचमा मैले धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेँ र सफलता पनि हात लाग्यो। तर सोचेजसरी बढुवा भने हुन पाइन," उनको गुनासो छ। विगतको तुलनामा अपराध र अपराधीको दायरा फराकिलो बन्दै गएकोले सुरक्षा चुनौती पनि बढेको उनको ठम्याइ छ। तर त्यसो हुनुको दोष उनले समयसँगै परिवर्तित मानिसको सोचलाई दिन्छिन्। अपराध उनले भनिन्, "समय ठिक छैन। सबैलाई हरेक चीजको लोभ छ। लोभकै कारण अपराध बढेको छ।" आमाबुवाका सात सन्तानमध्ये सबैभन्दा जेठी उनको १०-१२ वर्षको उमेरमा विवाह भएको हो। नि:सन्तान उनी १० वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि एक्ली जस्तै बनेकी छन्। जीवनमा पैसा र सम्मान कहिल्यै अभाव नभएको बताउने उनले हाल निवृत्तीभरण स्वरूप प्राप्त हुने १८,००० रुपैयाँले गुजारा चलाउँदै आएकी छन्। सय वर्षसम्म कसरी बाँच्ने?

भारत-पाक: इमरान खानले आफूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अयोग्य बताए

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनका लागि आफू योग्य नरहेको बताएका छन्।

खासमा पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय वायुसेनाका पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई उनको देश फिर्ता पठाएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाइएको छ। अभियान चलाउनेहरूको तर्क छ- इमरानले भारतसँग युद्धको सम्भावनालाई टारे, जुन क्षेत्रीय शान्तिको दिशामा ठूलो कदम हो। त्यसबारे इमरानले ट्विटरमा लेखेका छन्, "म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन। त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले कश्मीरी जनताको इच्छा अनुसार कश्मीर विवादको अन्त्य गराउनेछ र यो उपमहाद्वीपमा शान्ति एवम् मानव विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।" अभियान पाकिस्तानमा कैयौँले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका छन्। जसमा तीन लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। उनीहरूको मत छ- इमरान खानले भारतीय पाइलटलाई रिहा गरेर छिमेकी भारतसँगको तनावलाई मत्थर पारिदिएका छन् र आफूलाई एक ठूलो नेताका रूपमा उभ्याएका छन्। पाकिस्तान र भारत दुवै परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक हुन्। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकवादी हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि दुई देशबीच तनाव शुरू भएको हो। भारतले सो हमलामा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदको हात रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसको बदलामा भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाहीमा भारतको एउटा लडाकु विमान खसालिदिएको थियो र एकजना उसका पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर भारतीय पाइलटलाई 'शान्तिको कदम' स्वरूप उनको देशलाई सुम्पने इमरानको घोषणाले निकै प्रशंसा पायो। प्रशंसक प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलिरहँदा पाकिस्तानका सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले संसद्‌मा एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्न भनिएको छ। दुई छिमेकी मुलुकबीचको तनाव कम गर्ने दिशामा इमरानले अप्रत्याशित भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गरिएको छ। यो पूरै मामिलामा भारतको सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजुले इमरान खानको प्रशंसा गर्दै ट्वीट गरेका छन्, "यसअघि मैले इमरान खानको आलोचना गर्थेँ, तर उनको भाषण सुनेर अहिले प्रशंसक बनेको छु।" आफ्नो ट्वीटबारे भारतमा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियातर्फ इङ्गित गर्दै उनले अर्को ट्वीट गरेका छन्। "जब मैले पाकिस्तानलाई झुटो र कृत्रिम देश भनेँ तब पाकिस्तानीहरूले मलाई गाली दिएनन्। अहिले इमरान खानको प्रशंसा गर्दा दर्जनौँ भारतीयले गाली गरे। मलाई देशद्रोही, सनकी र पाकिस्तानपरस्त भनियो। अब तपाईँ नै भन्नूस् को बढी परिपक्व छ?"

चिकित्सा शिक्षा ऐन: मन्त्री भन्छन्, 'सबै माग यसै वर्ष पूरा गर्न सकिन्न', विद्यार्थीले आन्दोलन नरोक्ने

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला शिक्षामन्त्रीले सबै माग यसै शैक्षिक सत्रमा पूरा गर्न नसकिने बताएका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले यसै वर्षदेखि सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने तर साझा परीक्षा, सीट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारणजस्ता काम भने प्रक्रियामै रहेको बताए। आन्दोलनकारीले भने माग सम्बोधन गरेर मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पटकपटक आमरण अनशन बसेपछि उनका अधिकांश माग सम्बोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइएको थियो। तर नयाँ शैक्षिक सत्रमा सुरु हुन लाग्दा उक्त ऐनको व्यवस्थाविपरीत परीक्षा लिइएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी धर्ना र वार्तालाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेका विद्यार्थीले एकीकृत परीक्षा प्रणालीको माग राखेका छन्। के छ विद्यार्थीको माग? सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने र सीट सङ्ख्या एवं शुल्क तोकिनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल उनीहरूका सबै माग यसै वर्ष पूरा गर्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, "छात्रवृत्तिको कुरा यही वर्ष हामी लागु गरेर देखाउँछौँ। नियमावली कार्यदलले मस्यौदा गरेको छ। एकीकृत परीक्षाको पनि मस्यौदा भएको छ।" "शुल्क र सीटबारे पनि छलफल चलिरहेको छ। आयोगको बैठकले कार्यदललाई त्यो जिम्मा दिएको छ। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ, अब आयोगको काँधमा जान्छ।" चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थिति के छ? उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ महिना हुन लाग्यो। तर ऐनले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अहिलेसम्म उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्। लोकसेवा आयोगले उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा गएर अड्किएको छ। आयोगमा नियुक्ति नहुँदा भएको क्षतिकै कारण चिकित्सा शिक्षा कानुनका लागि पहल गरिएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डा. अभिषेक सिंह बताउँछन्। "पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति हुँदा छात्रवृत्तिको सीट सङ्ख्या चार सय ५० देखि पाँच सयको हाराहारीमा हुन्छ। ...तर त्यो गुम्ने भयो," उनी भन्छन्। के भन्छन् विद्यार्थी? संसद्‌बाट पारित कानुन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा डा. केसीको सहयोगीका रूपमा चिनिएका डा. सिंह एकीकृत परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीले प्रत्येक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा गएर छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनुपर्ने र प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा समय र पैसा खेर जाने तर्क गर्छन्। विद्यार्थीहरुले यसलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घनको रूपमा लिएका छन्। सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता सुजना कडरियाले तोकिएका भर्ना परीक्षा सबै रोकेर आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछिन्। मन्त्री पोखरेलका अनुसार यसै वर्ष लागु गर्ने भनिएको ७५ प्रतिशत छात्रवृतिका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छैन। यसबाट अरू जटिलता थपिन सक्ने चिकित्सक तथा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू बताउँछन्।

कोरोना भाइरस: भाइरसको उत्पत्तिबारे अमेरिकी राष्ट्रपति र गुप्तचरहरूको मत बाझियो

अमेरिकी गुप्तचर समूहहरूले कभिड-१९ रोग निम्त्याउने कोरोनाभाइरस "मानव निर्मित" वा "आनुवंशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको" नभएको निर्क्योल गरेको छ। यद्यपि भाइरसको उत्पत्तिबारे उनीहरूले अझै जाँच गरिरहेका छन्।

फाइल तस्बिर न्याश्नल इन्टेलिजेन्सका प्रमुखको कार्यालयले उक्त भाइरस जनावरको सम्पर्क वा प्रयोगशाला दुर्घटना केबाट सुरु भएको थियो भन्नेबारे निकायहरूले हेरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनको एउटा प्रयोगशालाबाट भाइरस निस्किएको भनेका थिए। चीनले कोभिड-१९ मानव निर्मित हो भन्ने सिद्धान्तको खारेज गरेको छ र अमेरिकी भनाइको आलोचना गरेको छ। गुप्तचर प्रमुखको भनाइ 'डाइरेक्टर अफ न्याश्नल इन्टेलिजेन्स'को कार्यालयले कोभिड-१९ को उत्पत्ति प्राकृतिक हो भन्नेबारे "वैज्ञानिकहरूको व्यापक सहमति रहेको" बिहीवार बताएको छ। उक्त कार्यालयले अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूलाई हेर्छ। "सङ्क्रमित जनावरको सम्पर्कमा आएर वा वुहानको एउटा प्रयोगशालाबाट दुर्घटना भएर यो भाइरसको उत्पत्ति भयो भन्ने सुनिश्चित गर्ने गुप्तचर निकायहरूले प्राप्त जानकारी र गुप्तचरी सूचनाका आधारमा परीक्षण गरिरहेका छन्," उसले भनेको छ। चीनको वुहान शहरमा सबैभन्दा पहिला यो भाइरस देखिएको थियो। संसारभरि अहिले ३२ लाखभन्दा बढीमा यो सङ्क्रमण फैलिइसकेको छ भने २ लाख ३१ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाभाइरस बारेको 'षड्यन्त्र सिद्धान्त'लाई लिएर अमेरिकी निकायहरूबाट बिहीवार पहिलो पटक यस्तो भनाइ आएको हो। त्यसले यो भाइरस मानवनिर्मित हो भन्ने सिद्धान्तको पर्दा उठाइदिएको छ। यस्तो सिद्धान्त अमेरिका र चीनमा समेत चर्चामा छ। यो भाइरसलाई कतिपयले जैविक अस्त्र समेत भनिरहेका छन्। प्रयोगशाला परीक्षणका क्रमणमा असावधानीवश कोरोनाभाइरस मानिसको सम्पर्कमा पुगेको थियो भन्ने सिद्धान्त अहिलेसम्म प्रमाणित भने हुन सकेको छैन। ट्रम्पले के भने? बिहीवार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले आफ्नो सिद्धान्तमा बढावा दिए। पत्रकार सम्मेलनमा एक संवाददाताले सोधे, "अहिले आएर तपाईंले केही देख्नुभयो जसले गर्दा वुहान इन्स्टिच्यु अफ भाइरोलोजी नै यो भाइरसको उद्गमस्थल थियो भन्नेमा तपाईंको विश्वासलाई उच्च तहमा पुर्‍यायोस्?" ट्रम्पले जबाफमा भने, "हो मसँग छ र मलाई लाग्छ- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई लाज लाग्नुपर्ने हो किनकि उनीहरू चीनको जनसम्पर्क निकायजस्ता छन्।" चीनले गल्तीले उक्त भाइरस बनाएको वा कसैले उद्देश्यका साथ यो बनाएको हुन सक्ने उनले बताए। "मलाई थाहा छैन चीनमा कति मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न दिइएन, तर उनीहरू अन्यत्र सबैतिर हिँडिरहेका थिए। त्यो एकदमै खराब हो। त्यो उनीहरूका लागि जवाफ दिन निकै गाह्रो प्रश्न हो," ट्रम्पले भने। बिहीवार न्यूयोर्क टाइम्सले ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरूले गुप्तचर निकायलाई उक्त भाइरस वुहानको प्रयोगशालाबाट निस्केको हो वा होइन भन्नेबारे जाँच गर्न निर्देशन दिएको खबर प्रकाशित गरेको थियो।

कश्मीर आक्रमण: आक्रमणकारीलाई नछोड्ने, पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतको चेतावनी

कश्मीरमा केही वर्षयताकै सबभन्दा घातक भनिएको आक्रमणबारे बोल्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसमा संलग्नहरूलाई दण्ड दिइने बताए।

पाकिस्तानी भूमिबाट सञ्चालित लडाकु समूह जैश-‍ए-मोहम्मदले कश्मीरमा आक्रमण गराएको तर सो समूहविरुद्ध पाकिस्तानले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै भारत पाकिस्तानसँग रिसाएको छ। उक्त घटना भएको भोलिपल्ट बोल्दै मोदीले भने, "म देशलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि आक्रमणका पछाडि जुन शक्ति छ, जो अपराधी छन् तिनलाई अवश्य सजाय मिल्नेछ।" उनको सरकारका वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटलीले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग्याउन 'यथासम्भव कूटनीतिक कदम' चालिने घोषणा गरेका छन्। सो घटनामा कम्तीमा परेर अर्धसैन्य फौजका ४६ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि सो घटनाको निन्दा गरेका छन्। पाकिस्तानप्रति आक्रोश दिल्लीको रेलवे स्टेशनमा नयाँ रेल सेवा उदघाटनको कार्यक्रममा शुक्रवार बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "यो समय एकदमै संवेदनशील र भावुक क्षण हो। पक्ष वा विपक्ष, हामी सबै राजनीतिबाट टाढा रहौँ।" "यो आक्रमणविरुद्ध देश एकजुट भएर मुकाबिला गरिरहेको छ। देश एकताबद्ध छ। देशको एउटै स्वर छ र यही स्वर विश्वमा सुनिनु पर्छ किनकि यो लडाइँ हामी जित्नका निम्ति लड्दैछौँ।" मोदीले पाकिस्तानप्रति सङ्केत गर्दै भने, "संसारभरि एक्ल्याइएको हाम्रो छिमेकी देश यदि यो ठान्छ कि ऊ भारतमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न सफल हुन सक्छ भने उसले त्यो सपना देख्न छाडिदेओस्। नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो छिमेकीले यस्तो वितण्डा मच्चाएर भारतलाई अस्तव्यस्त पार्ने प्रयास पूरा हुने छैन।" उनले आतङ्कवादविरुद्ध सबै मानवतावादी शक्तिहरू एक भएर लड्नुपर्ने बताए। पाकिस्तानले भने सो घटनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेको छ। उसले सो घटना गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ। ओलीको फोन घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोन गरेका थिए। फोनमा घटनाबारे समवेदना प्रकट गर्दै पीडितका परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको उनले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। बिहीवार नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कश्मीरमा भएको हमलाको निन्दा गर्दै वक्तव्य निकाल्यो। उसले नेपालले सधैँ सबै प्रकारका आतङ्कवादको निन्दा गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता जघन्य कार्यलाई कुनै पनि बहानामा उचित ठान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामा भन्ने ठाउँमा अर्धसैनिक बलका जवानहरू चढेको गाडीको लस्करमा भएको आत्मघाती विस्फोटनमा कम्तीमा ४० जना अर्धसैनिक मारिएका छन्। प्रहरीले बीबीसीलाई जनाएअनुसार विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा कार अर्धसैन्य बलका जवान बोकेको बससँग ठोक्काइएको थियो। The blast took place on a heavily guarded highway पोहोर कश्मीरमा हिंसा बढेको थियो। एक दशकमा सो वर्ष सर्वाधिक धेरै मानवीय क्षति भएको बताइन्छ। सन् २०१८ मा त्यहाँ कम्तीमा पाँच सय जनाको मृत्यु भएको बताइन्छ। हताहत हुनेमा गैरसैनिक, सुरक्षाकर्मी र लडाकुहरू पनि छन्।

‘स्वच्छ वातावरणका लागि ठोस कानुन बनाऊ’

राज्यका निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्तिसहितको ठोस कानुन बनाउन सरकारलाई भनेको छ।

संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक बनाएपछि आयोगले पहिलो पटक वातावरणको विषयमा स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई समेत राखेर छलफल गरेको हो। स्वच्छ वातावरण निर्माण महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले राज्यको तीनवटै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। तर तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमात्र होइन, समाधानका उपाय पनि नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रदूषण आइतवार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर गरेको छलफलमा आयोगले सरकारले मौलिक हकमा यसबारे कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको थियो। आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "वातावरणीय प्रदूषणका कारण यदि स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ भने उसले पाउने क्षतिपूर्तिका कुरा हुन्छन्। त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको स्पष्ट नीति र क्षतिपूर्तिको योजना हुनुपर्छ।" दिनहुँ जम्मा हुने फोहोर, धुलो र धूँवाजस्ता प्रदूषणको कारकको समाधान नखोजेको भन्दै आलोचना हुनेमा काठमाण्डू महानगरपालिका अगाडि देखिन्छ। तर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ स्थानीय तहको एकल प्रयास मात्र वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त नभएको तर्क गर्छिन्। समन्वय उनले भनिन्, "मुख्य भूमिका नेपाल सरकारकै हो। तर चेतनामूलक कार्य नगरिकन महानगरपालिकाले मात्र यो गर्न सक्दैन।" आयोगले वातावरण संरक्षण गर्न समन्वयात्मक पहल थाल्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताएको छ। प्रदूषण घटाउने प्रयास तर ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालका अनुसार सरकारी हेलचेक्रयाइँ रहेसम्म वातावरण सफा हुन सक्दैन। उनी भन्छिन्, "९ सय ५० मिटर सडक बनाउन हामीले पाँच वर्ष लौ न बनाउनुपर्‍यो भनेर कराउनुपर्ने अवस्था छ। अब यस्तो ठाँउमा के होला त अवस्था। हामी कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ।" केही समययता फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिएको छ भने धुलो र धूँवाले वातावरण निकै प्रदूषित भइरहेको बेला आयोगले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिन्छ।

चिकित्सक आन्दोलनले बिरामी मारमा

सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको सुरक्षा लगायतका मागबारे आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सम्बोधन गर्ने भन्दै अबिलम्ब काममा फर्कन गरेको आग्रह चिकित्सकहरुले अस्वीकार गरेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा चार दिनयता जारी आपतकालीनबाहेकका सबै सेवा बन्दको कार्यक्रम, यथावत राखेको हो। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा देशभरका हजारौं बिरामी प्रभावित भएका छन्। व्यथा स्थानीय औषधि पसलमा श्रीमतीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनको फोक्सोमा पानी जमेको र छिट्टै उपचार गर्नुपर्ने सुझाव पाएको भोलिपल्टै गोरखाका हमबहादुर गुरुङ काठमाण्डूको महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पताल पुगे। छिटो अस्पताल पुर्‍याउन भन्दै उनले बिरामी श्रीमतीलाई ठूलो रकम खर्च गरेर ट्याक्सीमा ल्याए तर आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा ठप्प पारेका चिकित्सकहरुले उनको श्रीमतीको भर्ना नलिएको उनले बीबीसीका सम्वाददातालाई बताए। काखमा रहेको १८ महिनाको छोरालाई सुताउने कोशिश गरिरहेका गुरुङ्ले भने, "आरुघाटमा जचाउँदा फोक्सोमा पानी जमेको छ, काठमाण्डू लग भन्यो। त्यसैले मैलै १५ हजार खर्च गरें, ट्याक्सीमा ल्याएँ। बिहान ४ बजे आइपुगेको तर अहिलेसम्म भर्ना लिएको छैन। खै, के गर्ने सोचिरहेको छु।" नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा शुक्रबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द छ। त्यहाँ बीबीसी सम्वाददाताले भेटेकी अर्कि बिरामी काठमाण्डू जोरपाटीकी ४५ वर्षिया दुर्गा खतिवडाको टाउकोको शल्यक्रिया गर्ने दुई महिनाअघि तय भएको तर अहिले हड्ताल भन्दै फर्काइएको उनका छोराले बताए। माग उनले भने, "चार दिनदेखि आइरहेका छौं। सोमबार उहाँको टाउकोको शल्यक्रिया गर्ने भनिएको थियो। तर बिहान हामी आउँदा चिकित्सकहरुको हड्ताल छ, शल्यक्रिया हुँदैन, जाऊ भन्छन्।" पछिल्लो समयमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारणले बिरामीको मृत्यका घटना बढेकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गत साता निर्देशन दिएको थियो। यसको विरोधमा उत्रेका चिकित्सकहरुले संशोधन हुन लागेको ऐनले उनीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। चिकित्सकहरुमाथि आक्रमण गर्ने वा उनीहरुको अपमान गर्ने व्यक्तिलाई विना धरौटी जेल सजाय हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्। आन्दोलन चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री फर्कैपछि आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो र चिकित्सकहरुलाई अविलम्ब हडताल फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न नसकेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीले बताए। उनले भने, "हाम्रो माग सम्बोधन भएको जस्तो लागेन। त्यो खाली आन्दोलन फिर्ता लिऊ भन्ने खालको अपीलजस्तो थियो । त्यसैले हामीले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय लिएका हौँ।" गत साता मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि ७२ घण्टाको समयसीमा दिँदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन्। यसबिच सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच पटकपटक छलफल भए तर ती वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार्न 'मोदीबाट सक्दो प्रयास'

नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आएका भारतीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवगौडाले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन्।

शुक्रवार बिहानै उनले पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजा तथा आराधना गरे। सपरिवार नेपाल भ्रमणमा आएका ८५ वर्षीय देवगौडा भारतको कर्नाटक राज्यमा गठबन्धन सरकारमा सामेल जनता दल सेकुलरका नेता पनि हुन्। उनी सन् १९९६-१९९७ मा भारतका प्रधानमन्त्री थिए भने सन् १९९४-१९९६ मा कर्नाटकका मुख्यमन्त्री। शुक्रवार साँझ उनी भारत फर्किनुअघि हाम्रा सम्वाददाता सुरेन्द्र फुयालले देवगौडासँग गरेको कुराकानीको अंश। तपाईँले पशुपतिनाथसँग आफ्नो दल सहभागी सरकारको लागि आशीर्वाद माग्नु भएको हो? नेपाल-भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँको विचारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, खासगरी सन् २०१५ मा नेपाल-भारत सीमामा नाकाबन्दी भएपछि कसरी अघि बढिरहेको छ? मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जामोदीको भ्रमणपूर्व नाकाबन्दीको चर्चा तपाईँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल हेर्ने नीतिप्रति खुसी हुनुहुन्छ? के तपाईँका विचारमा मोदीले सही कदम चालिरहेका छन्? द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै कमीकमजोरी छन् कि? पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचाटेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित

चीनद्वारा खाग र बाघको हड्डीमाथि फेरि 'प्रतिबन्ध'

चीनले बाघको हड्डी तथा गैँडाको खागको व्यापारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई खुकलो पार्ने उसको निर्णय स्थगन गरेको जनाएको छ।

वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरूले विरोध गरेपछि चीनमा बाघको हड्डी तथा गैँडाको खागको व्यापारमाथि तत्कालका लागि फेरि प्रतिबन्ध लागेको हो। चिनियाँ अधिकारीहरूले 'अध्ययनपछि त्यस्तो कदम स्थगन गरिएको' बताएका छन्। बाघ र गैँडा दुवैं लोपोन्मुख जंगली जनावरहरू हुन् र चीनले सन् १९९३ मा तिनीहरूको अंगको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। स्थगन परम्परागत चिनियाँ उपचारका लागि बाघ र गैँडाका अंगहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। ज्वरो, अनिद्रा र मेनिनजाइटिस्लगायतका रोगहरू जनावरका अंग प्रयोग गरी तयार पारिएका औषधिले निको पार्ने गरेको बताइने गरिन्छ तर त्यस्तो औषधिबाट हुने फाइदाहरू प्रमाणित भइसकेका छैनन्। देशको राज्य परिषद्का कार्यकारी उप महासचिवले, 'जनावरका अंग प्रयोगसम्बन्धी व्यस्थामा गरिएको परिवर्तनको कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत नियमहरू अध्ययनपछि स्थगन गरिएको' एउटा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्। बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन् स्थगन गर्नुको कारण वा कति समयसम्म यो कायम रहनेछ भनेर ती कार्यकारी उप-महासचिवले केही खुलाएनन् तर पुरानो प्रतिबन्ध कायमै रहने भनेका छन्। उनले भने, "वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चिनियाँ सरकार विगत लामो समयदेखि समर्पित छ र संरक्षणको क्षेत्रमा उसले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई विश्वले मान्यता पनि दिएको छ।" 'सकारात्मक' गत अक्टोबर महिनाको अन्ततिर चीनले जनावरका अंगहरूलाई वैज्ञानिक, औषधीमूलक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनहरूका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति दिइने घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला चीनले अप्रत्याशित रूपमा २५ वर्ष पुरानो त्यस्तो प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्दै 'विशेष परिस्थितिहरूमा ती जनावरका अंगहरू प्रयोग गर्न दिइने' उल्लेख गरेको थियो। वन्यजन्तुको संरक्षणमा संलग्न अभियानकर्मीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय, विश्वका लोपोन्मुख बाघ तथा गैँडाको संरक्षणको प्रयासका लागि विनाशकारी हुने बताएका थिए। पछिल्लो चिनियाँ कदमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाप्रति सकारात्मक जवाफ जनाइएको संकेत गरेको विश्व वन्यजन्तु कोष- डब्ल्यूडब्ल्यूएफले बताएको छ।

कुकुरलाई जुत्ता किनिदिन प्रहरीको निर्देशन

स्वीट्जरल्याण्डको ज्युरीख शहरमा प्रहरीले कुकुरका लागि जुत्ता किन्न तिनका मालिकलाई आग्रह गरेका छन्।

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार उच्च तापक्रमबाट कुकुरको पैतला जोगाउन त्यस्तो आग्रह गरिएको हो। ज्युरीख प्रहरीले कुकुरको पक्षमा एउटा अभियान चलाएको प्रशारण संस्था एसआरएफले जनाएको छ। कुकुरका मालिकहरूलाई चर्को गर्मीमा उनीहरूका चारखुट्टे साथीलाई जोगाउने काइदाबारे प्रहरीले सिकाइरहेका छन्। मान्छे जस्तै चर्को घामले तातेको फुटपाथमा हिँडनु कुकुरको निम्ति पीडादायी हुनसक्ने तर्क प्रहरीको छ। युरोपभर केही साता यता निकै गर्मी बढेकोबेला तापक्रम उच्च विन्दुमा पुगेको देशमध्ये स्वीट्जल्याण्ड पनि हो। जहाँ तापमान सन् १८६४ मा मापन सुरू गरिएयताकै सबैभन्दा बढी पुगेको छ। जुलाईमा त्यहाँको तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस आसपास थियो। स्वीसइन्फो न्युज वेबसाइटले देशका अन्य भागले खडेरीको सामना गर्नु परेको जनाएको छ। ज्युरीख प्रहरीका प्रवक्ता माइकल वाकरका अनुसार ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्दा जमिनमा ५० देखि ५५ डिग्री सरह महसुस हुने भएकाले यसले खासगरी कुकुरलाई असहज पार्न सक्छ। उनले एसआरएफसँग भने, "जब कुकुर तात्तिएको पीच सडकमा हिँड्छ, खाली खुट्टामा मानिस हिँड्दा झैं उसको पनि पैतला डामिन सक्छ। त्यसैले चर्को गर्मीमा कुकुरले पनि जुत्ता लगाउनु पर्छ।" ज्युरीख शहरका प्रहरीले कुकुरलाई बाहिर लग्नुअघि जमिनमा हत्केला उल्टो पारी पाँच सेकेण्ड राखेर कतिको तातो छ भन्ने जाँच गर्न कुकुर मालिकहरूलाई सल्लाह दिएका छन्। कुकुरलाई बुट उनीहरूले कुकुरको निम्ति पर्याप्त पिउने पानी भएको सुनिश्चित गर्न र घामले तातेको कारमा कुकुरलाई नछोड्न पनि सुझाएका छन्। प्रहरीले फेसबुकमार्फत भनेको छ, "के निकै गर्मी छ? त्यसो भए तातेको सडक छल्नुस्, ठूला कुकुरलाई बुट लगाइ दिनुस् र सानालाई आफैँ बोक्नुस्।" सयौं फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रहरीको उक्त अभियानको प्रशंसा गरेका छन्। जसमा तातोबाट जोगाउने जुत्ता लगाएका कुकुरहरूका तस्बीरहरू राखिएका छन्। सुँघेर अपराध अनुसन्धानमा सघाउने कुकुरलाई पनि जुत्ता लगाइदिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आगन्तुकलाई ‘झुक्याउने’ जेब्रा हात्ती धपाउने अनौठो उपाय

अमेरिका बन्दुक आक्रमण: टेक्ससस्थित वालमार्ट स्टोरमा २० जनाको मृत्यु

अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा भएको बन्दुक आक्रमणमा परेर कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको र २६ जना घाइते भएका बताइएको छ।

सीसीटीभी फुटेज एल पासो सहरमा भएको उक्त घटना टेक्ससका लागि "इतिहासकै सबैभन्दा घातक दिनमध्येको एक रहेको" टेक्ससका गभर्नरले बताएका छन्। घटना अमेरिका र मेक्सिकोको सीमाभन्दा केहीपर रहेको वालमार्ट स्टोरमा भएको हो । घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले एक २१ वर्षीय युवालाई हिरासतमा लिएको छ। सन्दिग्ध व्यक्ति एल पासोभन्दा एक हजार ४६ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने ड्यालस सहरका बासिन्दा भएको बताइएको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उनको नाम प्याट्रिक क्रुसिअस रहेको बताएका छन्। घटनामा परेका पीडितहरूको नाम भने हालसम्म खुलाइएको छैन। मेक्सिकोका नागरिक पनि हताहत मेक्सिकोका राष्ट्रपतिले आफ्ना तीन नागरिकको मृत्यु र ६ जना घाइते भएको बताएको रोएटर्स समाचारसंस्थाले जनाएको छ। पछिल्लो एक सातामा अमेरिकामा भएको यो दोस्रो बन्दुक आक्रमण हो। यसअघि क्यालिफोर्निया राज्यमा गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। टेक्ससमा भएको यो घटना अमेरिकाको पछिल्लो कालखण्डको आठौँ घातक बन्दुक आक्रमण भएको बताइन्छ। वालमार्टमा किनमेल गर्न गएका मानिसहरू स्तब्ध भएका थिए के भएको थियो? एल पासोका प्रहरी प्रमुख ग्रेग एलनका अनुसार बन्दुक बोकेका सन्दिग्ध व्यक्तिबारे सूचना प्राप्त गरेको छ मिनेट भित्रै अधिकारीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। वालमार्टमा त्यतिखेर ग्राहकहरूको भिड थियो। घटनामा संलग्न भएका २१ वर्षीय सन्दिग्ध युवालाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली नचलाएको बताइएको छ। उक्त घटनामा परेका पीडितहरूको विभिन्न उमेर समूहका रहेको बताउँदै एलनले घटना 'भयानक' रहेको बताए। पीडितहरूलाई तत्काल रगतको आवश्यकता रहेको भन्दै एल पासोको प्रहरीले रक्तदान गर्न आह्वान गर्दै एउटा ट्वीट गरेको छ। गोली चलेको आवाज सुन्दै गर्दा कीयन्ना लङ आफ्ना श्रीमान्‌सँग वालमार्टमा थिइन्। "मानिसहरू आत्तिएका थिए र दौडिँदै थिए," लङ्ले रोएटर्ससँग भनिन्। आफूहरू वालमार्टको सामान राखिएको कोठामा पुगेर अन्य ग्राहकसँगै लुकेको लङले बताइन्। घटनाका अर्का प्रत्यक्षदर्शी ग्लेन्डोन एक्लीले सीएनएनलाई बताएअनुसार एक बालकले वालमार्टमा बन्दुकधारी प्रवेश गरेको सूचना उनीसहित नजिकैको अर्को शपिङ मलमा रहेका अरू व्यक्तिलाई दिएका थिए। उनका अनुसार ती बालकको दाबीलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको तर केही मिनेटमै आफूले दुई पटक गोलीको आवाज सुनिएको थियो। प्रतिक्रिया यो आक्रमणबारे अमेरिकामा व्यापक प्रतिक्रिया आएको छ। यसबाट बन्दुक राख्न पाउने कानुनमा कडाइको माग फेरि जागेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भने तटस्थ देखिएका छन्। उनले एउटा ट्वीटमा सो स्थानबाट प्राप्त विवरण "निकै नराम्रो र धेरै जनाको मृत्यु भएको" बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाकी प्रसिद्ध के-पप गायिका मृतावस्थामा फेला

दक्षिण कोरियाकी प्रसिद्ध के-पप गायिका सुल्ली एउटा घरमा मृतावस्थामा फेला परेकी छन्।

उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रहरीले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनका प्रबन्धकले सुल्लीलाई राजधानी सोलनजिकै रहेको उनको घरमा मृतावस्थामा भेटेका थिए। पच्चीस वर्षीया सुल्लीका सन् २०१५ सम्म इन्स्टाग्राममा ५० लाखभन्दा बढी फलोअर थिए। तर पछि व्यावसायिक रूपमा अभिनय गर्न भन्दै उनले इन्स्टाग्राम चलाउन छोडिन्। उनको वास्तविक नाम चोप जिन-रि हो। अन्लाइन माध्यममा दुर्व्यवहार खेप्नुपरेकाले उनले कोरियाली पप सङ्गीत अर्थात् के-पप छोडेको केही मानिसहरूको धारणा छ। उनी महिलाहरू मात्र रहेको साङ्गीतिक समूह एफएक्सकी गायिका रूपमा परिचित थिइन्। सन् २०१५ मा उनी त्यो समूहबाट बाहिरिइन्। विभिन्न विवादमा पनि परेकी उनी पहिलो पटक ११ वर्षको उमेरमा एउटा टेलिभिजन धारावाहिक शृङ्खलामा देखिएकी थिइन्। पछि उनी एसएम एन्टर्टेन्मन्ट भनिने प्रसिद्ध सङ्गीत उत्पादक कम्पनीमा के-पप प्रशिक्षक बनिन्। उनी प्रशंसकहरूलाई आफ्नो शरीर कसरी देखाउने त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा नि:सङ्कोच बताउँथिन्। भित्री वस्त्र ब्रा नलगाई स्तनको मुख देखाएका कारण उनी विवादमा परेकी थिइन्। मे २०१६ मा पहिलो चोटि त्यस्ता तस्बिर इन्स्टाग्राममा प्रकाशित भएपछि उनको ठूलो आलोचना भएको थियो। गत महिना इन्स्टाग्राममा प्रत्यक्ष प्रसारित भिडिओमा उनका स्तनहरू देखिएपछि रूढीवादी दक्षिण कोरियामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सुल्लीलाई प्रभावशाली नारी स्वरका रूपमा लिइन्थ्यो। तर उनको शैली तथा लुगाका कारण अन्लाइन माध्यममा उनको धेरै आलोचना पनि हुन्थ्यो। यो पनि हेर्नुहोस् कोरियाली पप: सङ्गीत, लागुपदार्थ र यौन अपराध

नेपाल प्रतिनिधि सभा विघटन: नेकपा विवादको असर प्रदेश सरकारहरूमा कस्तो

प्रतिनिधि सभा विघटनयता थप उत्कर्षमा पुगेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवादको प्रत्यक्ष असर अब नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरूमा समेत देखिने केही नेकपा नेताहरूले बताएका छन्।

सत्ताधारी नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीसँग असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड-माधव नेपाल छुट्टाछुट्टै भेलालाई तीब्र बनाएका छन्। नेकपा नेताहरूको कित्ताकाटले कतिपय प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार समेत परिवर्तन हुनसक्ने आकलन सुरु भएको छ। तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनले सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा बहुमत हासिल गरेर सरकार निर्माण गरेको थियो। दुई पार्टीको एकतापछि छ वटै प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी सरकार छ। चार प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल ओली निकट भनेर चिनिएका हुन्। तत्कालीन माओवादीको भागबण्डामा परेका सुदूर पश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका महेन्द्र बहादुर शाही भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह निकट मानिन्छन्। मुख्यमन्त्रीको आन्तरिक स्पर्धामा पनि राई, पौडेल र गुरुङले तत्कालीन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल निकटका नेताहरूलाई पछि पार्दै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी हत्याएका थिए भने पोखरेलले तत्कालीन माओवादीका कुलप्रसाद केसीको दावीलाई कमजोर बनाइदिएका थिए। नेकपा नेताहरूका अनुसार कुनै प्रदेशमा ओली पक्ष र कुनै प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष बलियाको भएपनि एउटै पक्षको मात्र बहुमत पुग्ने सामर्थ्य दुवै समूहसँग छैन। एउटा पक्षले मात्र सरकार बनाउन सक्ने सामर्थ्य नरहेपछि समिकरण स्वत: बदलिने हुँदा अन्य पार्टीको भूमिका निर्णायक हुनेछ। यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा ओली निकटका नेताहरूको अगुवाइमा प्रचण्ड निकट मानिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। असोज अन्तिममा दर्ता भएको त्यस्तो प्रस्ताव केन्द्रीय नेताहरूको हस्तक्षेपपछि अस्वीकृत भएसँगै शाहीले पद गुमाएनन्। तर नेकपाको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको विवाद भने अझै मिलिनसकेको अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेलले बीबीसीलाई बताए। केन्द्रमै नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि त्यसको असर प्रदेश पार्टी कमिटीमा पनि पर्ने उनको दावी छ। प्रदेश सरकारमा कस्ताको असर पर्ला ? "नेकपा भित्र उत्पन्न भएको समस्याको नेकपाको नेतृत्व तहले सुझबुझ ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा गर्‍यो भने त त्यसले तात्विक असर गर्दैन तर नेकपाको मूल नेतृत्व नै अघि बढेको अवस्था जुन मैले देखेको छु त्यसले प्रदेश तहका पार्टी कमिटीलाई प्रभाव पार्छ," उनले भने। "प्रदेश तहका पार्टी कमिटीलाई प्रभाव पार्नासाथ त्यहाँ रहेका माननीय सदस्यहरूलाई पार्ने भयो। संसदमा असर देखिनासाथ सरकारमा असर देखिइहाल्छ।" प्रदेश नम्बर एकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङ नेकपा विवाद र संसद विघटनको असर तत्कालै नदेखिएपनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू पद टिकाउने र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गरेर मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा लाग्नसक्ने बताउँछन्। "अहिले नै कुनै प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर स्वभावैले दुईवटा पार्टी हुँदाखेरी केपी शर्मा ओलीकै मुख्यमन्त्रीहरू धेरै भएको हुनाले मुख्यमन्त्री सहितको सरकारलाई जसरीपनि निरन्तरता दिने, टिकाउने प्रक्रियामा जान्छ," उनी थप्छन्। "यता प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले चाहिँ भोली आफ्नो बहुमत सावित गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा जानसक्छ।" हठात् रूपमा प्रदेश सभाहरूमा पनि केन्द्रको जस्तै अभ्यास गरिनु उचिन नहुने र त्यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने उनको धारणा छ। नेकपाकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा प्रदेशमा पनि सरकारहरू परिवर्तन हुनसक्ने बताउँछिन्। "भोलि माथि पार्टी फुट्ने र भिन्न समिकरण हुने हो भने सरकार निर्माणमा त्यसको प्रभाव पर्नसक्छ। अहिले जुन सरकार छ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ भन्ने म देख्दिनँ। फेरि प्रदेश सरकारमा सङ्घको प्रभाव जस्ताको तस्तै पर्छ भन्ने चाहिँ संवैधानिक रूपमा छैन," उनले बीबीसीसँग भनिन्। नेकपाका दुवै पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा पार्टी विभाजन पनि हुनसक्ने र दुवै समूहले आ-आफ्नाको प्रभाव तलसम्म बढाउन प्रयत्न गर्ने उनको बुझाई छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशका सरकारहरू समेत फेरिने अवस्था आउने शर्माले दावी गरिन्। नेकपाका कतिपय नेताहरूले भने दुवै पक्षका भेलामा नजाने बताएका छन्।

नेकपा विवाद: प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षद्वारा आधिकारिकता दाबी तर ओली पक्ष भन्छ, ‘बाटो बन्द’

निर्वाचन आयोगमा विपक्षी नेकपाका नेताहरूले आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गर्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री निकट नेताले त्यसको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्।

प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले पनि आफू पक्ष वैधानिक भएको भन्दै सूर्य चिह्न दाबी गरेको थियो (फाइल तस्बिर) प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिएका छन्। उक्त समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले भने, "हामीसँग पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पर्याप्त बहुमत छ, त्यसैले हामीलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने दाबी पेस गरेका छौँ।" यसअघि आयोगले १२ गते दिएको निर्णयमा नेकपाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई मान्यता पाउने ठहर गर्दै त्यसमा गरिएका हेरफेर अमान्य रहेको बताएको थियो। पोखरेलका अनुसार आयोगले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई किन नमान्ने भनेर प्रश्न गर्दै दाबी प्रस्तुत गरिएको हो। 'निर्णय भइसक्यो' तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङका भनाइमा अब आधिकारिकता दाबी गर्ने 'बाटो बन्द' भइसकेको छ। उनका अनुसार प्रचण्डपक्षको दाबी औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यसअघि दुवै पक्षले आफू वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरेका थिए (फाइल तस्बिर) उनले भने, "निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आधिकारिकता निर्णय गरिसकेको छ। आफूखुसी प्रक्रिया निकाल्ने र जाने त हुँदैन नि।" राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। यसअघि प्रचण्ड पक्षले जिम्मेवारी हेरफेरबारे गरेका निर्णय अनुसार आयोगमा रहेको पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर नेकपाको विधानअनुसार बैठक बस्ने र निर्णय प्रक्रियाअनुसार नभएको ठम्याइका साथ उसले पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको हो। कुनै विवाद भए आधिकारिकताको निम्ति दाबी गर्न दफा ४३ र ४४ अनुसार आउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए। नेता पोखरेलले आयोगले त्यही दफाअनुसार आधिकारिकता दाबी प्रस्तुत गरेको बताए। सोमवार प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेको थियो समिति मान्ने, बहुमतलाई नमान्ने? तर नेम्वाङले भने, "त्यो अस्ति नै सिद्धिसक्यो, अब बाटो छैन।" आयोगले १२ गते निर्णय गरेर पठाएको पत्रअनुसार उक्त दफाअनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिने उनको तर्क छ। तर पोखरेलले आयोगले मानेको समितिको बहुमत नमान्न कुरा हुन नसक्ने बताए। उनले भने, "आयोग आफैले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमतको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन।" आयोगले नेकपाको पुरानै पदाधिकारी र समितिलाई मान्यता दिएकाले दुवै अध्यक्षको सहमतिबिना हुने बैठक आधिकारिक नहुने देखिन्छ। त्यसैले कुनै पक्षलाई उसले आधिकारिकता नदिएमा नेकपाको विवाद थप जटिल हुने र सर्वोच्च अदालतले चुनावको बाटो खोलिदिएमा उक्त दलको सहभागिता अन्योलनमा पर्ने ठानिएको छ।

इन्डोनेशियाः ‘उडेको केही मिनेटमा विमान दुर्घटना’

लायन एयरको बोइङ ७३७ यात्रुवाहक विमान जकार्ताबाट उडेको केही मिनेटपछि समुद्रमा खसेको इन्डोनेशियाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उडान नं. जेटी-६१० जकार्ताबाट पाङ्काल पिनाङका लागि गइरहेको थियो। उडेको केही मिनेटपछि समुद्र माथिबाट कट्न लागेका बेला सो हवाईजहाजसँग सम्पर्क टुटेको थियो। सो हवाईजहाजमा एक सय ८८ जना रहेको बताइएको छ। तीमध्ये १७८ वयस्क, एक शिशु, दुई बालबालिका, दुई पाइलट तथा पाँच चालकदलका सहयोगी सदस्य रहेको बताइएको छ। पुष्टि विमानमा सवार यात्रुहरूको अवस्थाबारे केही थाहा हुन नसकेको विवरणहरूमा जनाइएको छ। राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार निकायका एकजना प्रवक्ता युसुफ लतिफले समाचार संस्था एएफपीलाई भने, "विमान ३० देखि ४० मिटरको गहिराइमा खसेको हो। हामीले विमानका भग्नावशेष अझै खोजिरहेका छौँ।" त्यसअघि सो एयरलायनका प्रमुख कार्यकारीले समाचार संस्था रोयटर्सलाई भनेका थिए, "हामी अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौँ। हामीले सबै सूचना र तथ्य सङ्कलन गरिरहेका छौँ।" तान्जुङ प्रिओकस्थित बन्दरगाहका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यले एउटा सानो पानीजहाजले समुद्रमा विमानका भग्नावशेष देखेको जनाएका छन्। सुयादी नाम गरेका ती अधिकारीले घटनास्थलतर्फ अरू पानीजहाज पठाइएको बताएका छन्। लायन एयर इन्डोनेशियाको एक बजेट अर्थात् सस्तो वायुसेवा प्रदायक कम्पनी हो। सन् २०१३ मा लायन एयरकै एउटा विमान अवतरणका क्रममा समुद्रमा खस्दा त्यसमा सवार सबै एक सय आठजना बाँच्न सफल भएका थिए। सन् २००४ मा उसकै एउटा विमान सोलो शहरमा दुर्घटनामा पर्दा २५ जनाको ज्यान गएको थियो।

सिरिया: पूर्वी गुटामा कम्तीमा ७० को मृत्यु

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र पूर्वी गुटामा भएको रासायनिक हतियार हमलालाई 'तनावग्रस्त खबरहरू" भन्दै आफूले त्यसको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।

स्वयंसेवी उद्धारकर्ताहरूको समूह ह्वाइट हेल्मेट्स्‌ले सिरियाको उक्त क्षेत्रमा पछिल्ला हमलाहरूमा १५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको जनाएको छ। मारिनेहरूमा धेरैजसो महिला र बालबालिकाहरू रहेको उक्त समूहले बताएको छ। मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्न सक्ने पनि बताइएको छ। सिरिया: हारपछि विद्रोहीहरू पूर्वी गूटा छोड्दै सिरिया: '५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु' आरोप तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टिको खबरहरू भने आएका छैनन्। बीबीसीका मध्यपूर्व विश्लेषक एलन जोन्सटनले भन्छन्, "घटना भएको क्षेत्रमा रहेका एउटा फ्रान्सेली समाचार संस्थाका संवाददाताले उक्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणहरू भागिरहेको देखेको बताए। ह्वीलचेयरमा रहेका एकजना वृद्धले सहयोगका लागि याचना गरिरहेका थिए।" राजधानी दमासकस नजिकैको विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा रहेका डाक्टरहरूले आफूहरूले क्लोरिन ग्यासले असर गरेका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको बताएका छन्। सिरिया सरकारले भने त्यस्तो घातक रासायनिक ग्यासले हमला गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ। स्वंयसेवी उद्धारकर्ताहरूको समूह ह्वाइट हेल्मे‌ट्स्‌ले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राखेको तस्वीरहरूमा थुप्रै शव भुईँतल्लामा रहेको देखिन्छ। सिरिया सरकारले रासायनिक हमलाको आरोपलाई 'मनगढन्ते' भनेको छ।

दुर्लभ नर्दर्न ह्वाइट गैँडाको अन्तिम भाले मर्‍यो

विश्वमा बाँकी रहेको नर्दर्न ह्वाइट उपजातिको अन्तिम भाले गैँडाको केन्यामा मृत्यु भएको छ।

सुडान, नर्दर्न ह्वाइट प्रजातिका अन्तिम जीवित भाले गैंडा हुन्। सुडान नाम गरेको ४५ वर्षे भालेको मृत्यु भएपछि गैँडाको उक्त उपजाति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। बुढ्यौलीका कारण सुडान बिरामी थियो र उसको स्वास्थ्यस्थिति थप बिग्रिएपछि उसलाई सोमवार चिरनिद्रामा सुताइएको थियो। नर्दर्न ह्वाइट गैँडाको उपजातिमा अब सुडानका छोरी र नातिनी मात्रै जीवित छन्। संरक्षणकर्मीहरूले नर्दर्न ह्वाइट गैँडा जोगाउने एउटै उपाय भालेहरूबाट सङ्कलन गरी सुरक्षित राखिएको वीर्य र जीवित पोथीहरूको डिम्ब प्रयोग गरी कृत्रिम निषेचन (इन् भिट्रो फर्टिलाइजेशन्) विधिको विकास हो भनेका छन्। सखाप मानिसको आयुसँग तुलना गर्दा सुडान ९० वर्षको उमेरको मान्छे बराबर मानिन्थ्यो। यही उपजातिको अर्को भालेको सन् २०१४ मा प्राकृतिक रूपमा मृत्यु भएको थियो। सन् १९७० र १९८० का दशकहरूमा अवैध सिकारको चपेटामा परेर नर्दर्न ह्वाइट गैँडाहरू मारिएका थिए। परम्परागत चिनियाँ औषधि र यमनमा छुरी बनाउन खागको माग भएका कारण गैँडाको चोरीसिकारी बढेको थियो। डीआर कङ्गोमा बाँकी रहेका केही दर्जन नर्दर्न ह्वाइट गैँडाहरू पछि सन् २००० को दशको पूर्वार्धमा मारिए। विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार सन् २००८ सम्म आइपु्ग्दा सो उपजाति लोप भएको मानिएको थियो। कसरी भयो मृत्यु? बूढो सुडान मांसपेशी र हड्डीको समस्याबाट पीडित थियो। उसको छालामा पनि ठूला घाउहरू थिए। अन्तिम २४ घण्टा उठ्न नसकेपछि र धेरै पीडामा परेको देखिएपछि सुडानलाई पशुचिकित्सकहरूले मारिदिएका थिए। सुडान प्राकृतिक थलोमा जन्मिएको अन्तिम नर्दर्न ह्वाइट गैँडा थियो र ऊ सन् २००९ सम्म जङ्गलमै बस्थ्यो।

डा. केसीको अनशनबारे सदनमा आरोपप्रत्यारोप

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक पुरानो अध्यादेश जस्तै हुनुपर्ने भन्ने माग सरकारले पूरा नगर्ने स्पष्ट सङ्केत सोमवार संसद्‌मा दिएका छन्।

उनले भने, "यो सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई डाक्टर केसीले सम्मान गर्नुपर्छ। पहिले वहाँले भनेको कुरा मानौँ अनि अरू कुरा गरौँला भन्ने हो भने संसद्लाई हामीले त्यस्ता आन्दोलनको लाचार छाया बनाउनु पर्छ।" खासगरी अध्यादेशमा राखिएका काठमाण्डूमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने अनि छात्रवृत्तिका कोटा र सन्तुलनसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकले नसमेटेकोमा डाक्टर केसी असन्तुष्ट छन्। सरकार चाहिँ ती विषय प्राविधिक भएकाले शक्तिशाली आयोगमार्फत् त्यसको व्यवस्था गराउने मनस्थितिमा छ। वादविवाद अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र ऐक्यबद्धता जनाउन विभिन्न टोली अनसनस्थल कर्णालीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगिरहेका छन्। डाक्टर केसीको जीवनरक्षाका लागि र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनबारे छलफल गर्न प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सोमवार करिब ५० जना सांसदले आआफ्ना भनाइ राखे। सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ देखाएको भन्दै कांग्रेसका सांसद गगन थापाले डाक्टर केसीको अभियानलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिए। "सत्यको पक्षमा फगत एक जना भए पुग्छ। आज डाक्टर केसी सत्यका पक्षमा उभिएका छन्। उनका पछाडि कति मानिस छन् भनेर नहेर्न म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु," थापाले भने। 'ब्ल्याकमेलिङ् भयो' तर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले भने खुलेर सरकारको बचाउ गरे। सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी बेकारमा खनिएको आरोप लगाउँदै सांसद योगेश भट्टराईले भने, "काठमाण्डूमा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने वा कहाँ खोल्ने भन्ने विषय डाक्टर गोविन्द केसीले भन्ने होइन। यो त योजनाविद्हरूले छलफल गरेर निकाल्ने निश्कर्ष हो।" "आज डाक्टर केसीको नाममा, गङ्गामायाको नाममा अनि बालकृष्ण ढुङ्गेलको नाममा सरकारलाई भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ् गर्ने काम भइरहेको छ।" तर कतिपय प्रतिपक्षी सांसदले भने डाक्टर केसीले उठाएका मुद्दा गरिब र पिछडिएका क्षेत्रको हितमा रहेको बताएका थिए। तिनैमध्ये एक थिइन् रङ्गमती शाही। उनले भनिन्, "गरिब जनताका छोराछोरीले पनि डाक्टर पढ्न पाऊन् भन्ने हामी सबैको चाहना हो। डाक्टर केसी कुनै दलको झन्डा बोकेर अनशन गरिरहेका छैनन्।" यसबीच १० दिन देखि जुम्लामा अनशनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था लगातार खराब बनिरहेको बताइएको छ। त्यसबारे आफूहरू पनि जानकार रहेको बताउने शिक्षामन्त्रीले "डाक्टर केसीलाई मनाउन भूमिका खेल्न प्रतिपक्षीसहित सबैलाई" आग्रह गरे।

केसीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कलाकार र वामपन्थी लेखकको साथ

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाण्डूमा गरिएको प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री, चर्चित वामपन्थी लेखक, कलाकार र नागरिक अगुवाहरू सहभागी भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सडक प्रदर्शनमा उत्रिनुलाई दुर्लभ घटना मानिन्छ। अनशन २२ औं दिन पुग्दा समेत डा. केसी पक्ष र सरकारबीचको वार्ता अवरुद्ध छ। 'सरकारी शर्तका कारण दोस्रो वार्ता पनि विफल' 'डा. गोविन्द केसीद्वारा उपचार गर्न अस्वीकार' डा. केसीद्वारा १५ औं अनशन सुरु डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै र उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक अगुवाहरू सहितको र्‍याली काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ वानेश्वर पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। लाठीचार्जपछि के भने डाक्टर केसीले? २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट अगुवाई गरेका अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, वामपन्थी लेखकद्वय खगेन्द्र संग्रौला र श्याम श्रेष्ठका साथै चर्चित बलिउड नायिका मनिषा कोइराला समेत सहभागी र्‍यालीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित केही राजनीतिकर्मी पनि थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, "आम जनता सहित हामी त्यसै सडकमा आएका होइनौँ। सरकारको विरोधी पनि होइनौँ र सरकार ढलोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना होइन। तर सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ।" देउवाको आपत्ति नागरिक अगुवाहरूको कार्यक्रम भइरहँदा नजिकै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलले केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास पनि प्रहार गरेको थियो। झडपमा परेर तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत लगायत दुवैतर्फ कैयौं घाइते भएका छन्। घटनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आपत्ति जनाएको बताइएको छ। डा. केसीले अनशन २२ दिन पुग्दा स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि दिएका छैनन्। डा गोविन्द केसीका मागमा वार्ता सुरु विवादित प्रावधानसहित 'चिकित्सा शिक्षा विधेयक' उनका सहयोगी डा. विशद दाहालले भने, "जुम्ला घटना दमन भएको भन्दै परीक्षण गर्न दिनु भएको छैन। न मुटुको चाल अनुगमन गर्न सकिएको छ न रगत परीक्षण गर्न सकिएको छ। कर्णालीमा रहँदा मुटु र रगतमा निकै गडबडि देखिएको थियो। अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएको छैन। कुनै पनि बेला एक्कासि समस्या बाहिर आउन सक्छ।" केसीका मागलाई लिएर आज पनि वार्ता हुन सकेन। सरकारीपक्षका वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अडान केसी पक्षले राखेका कारण वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै नि:शर्त वार्तामा आउन विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गरेका छन्। केसीको पक्षको वार्ता टोलीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा विधेयक फिर्ता गरेर सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको अधिकार सहितको सरकारी टोली आउनासाथ तत्काल वार्तामा बस्ने जनाइएको छ।

'नेपाल-चीन जोड्ने आठवटा नाका खोलिने'

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच आठवटा उत्तरी नाकाबाट नेपालले मालसामान ढुवानी गर्न तिब्बती राजमार्गको प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसबाट कालान्तरमा नेपालले दुई देशबाट मात्र नभइ तेस्रो मुलुकबाट समेत सामान ढुवानी गर्नका लागि बाटो खुल्न मद्दत पुग्ने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तिब्बतबाट सामान ढुवानी गर्ने र तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्न बझाङ, रसुवागढी, दार्चुला, ताप्लेजुङ र हुम्लातर्फको व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा हुन सक्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामबाबु ढकालले भने, "अहिले नै नाका खोल्ने विषयमा सम्झौता हुन्छ। त्यसमा हस्ताक्षर भएपछि नाकाहरूमा के कस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो त्यसबारे अध्ययन गरिनेछ।" लाभान्वित ती नाकाहरू खुलेमा सिमाना जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्। त्यसका साथै कालान्तरमा त्यसले नेपालको व्यापारलाई तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका सह-सचिव नवराज ढकालले भने, "नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट सम्झौता भइसकेकोले नेपालले अन्य मुलुकबाट चिनियाँ ट्रान्जिट प्रयोग गर्दै सामान ल्याउने कुरा यसभित्र पर्छ।" उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा विगतमा पनि पटक पटक द्विपक्षीय संवाद र कूटनीतिक पहलहरू नभएका होइनन्। तर प्राविधिक रूपमा भौगोलिक विकटता र पूर्वाधार विकास नहुनुलाई त्यसको कारण मानिए पनि सीमा सुरक्षामा चीन विश्वस्त हुन नसक्नुलाई कतिपय प्रमुख कारण ठान्छन्। सुरक्षा मामिलासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले भने, "तिब्बती शरणार्थीहरूले ती नाका प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गर्दै आएकोमा चीनले नेपालसँग कुरा उठाउँदै आएको छ। त्यसैले उसका सुरक्षा चासोबारे नेपालले हतारमा नभइ अध्ययन गरेर ठोस दृष्टिकोण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।" यसअघि दुई देशका अधिकारीहरूबीच पारवहन सहित विभिन्न विषयमा सहमति भए पनि तिनको कार्यान्वयनले खासै गति लिएको देखिँदैन।

भरतमोहन अधिकारी: 'जनताले देश सुम्पेका छन्, सरकार असफल भएको छ'

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरू आफ्नो क्षमताको कुरा उठ्दा २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रसङ्ग दोहोर्‍याइरहन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली उक्त सरकारमा गृहमन्त्री थिए। सोही सरकारमा भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्री थिए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै वयोवृद्ध नेता अधिकारीले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफूले पाएको म्यान्डेडका आधारमा असफल नै भएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, "त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।" "अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। भन्नैपर्छ, सरकार पूरा असफल भएको छ।" ठूला परियोजनाहरू पनि आवश्यकता भएको तर लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप हुनेगरी गाउँगाउँका मानिसको आवश्यकता र मर्म समेटिने काम पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, "उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेजस्ता आम सरोकारका मुद्दामा यो सरकारले जनतालाई छुन सकेको छैन।" नेपालजस्तो देशमा विकास गर्न यी कुरामा सन्तुलित प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, "तर यहाँ त कम्युनिस्ट सरकार भए पनि काङ्ग्रेसका पालाको कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउने काम मात्र भएको छ।" "हामीले त्यतिखेर 'आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ' जस्ता अभियानदेखि लिएर विकासको लहर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमजस्ता थुप्रै पक्षले जनतालाई उत्साहित गराएका थियौँ।" अहिलेको सरकारले के कारणले गर्दा काम गर्न सकिरहेको छैन त? नेता अधिकारीको धारणा यस्तो छ: ‘सानो टोलीमार्फत् काम गर्ने प्रमको शैली बेठिक’

चीन-अमेरिका आरोपप्रत्यारोप

दक्षिण कोरियाले हंगकंगमा दर्ता भएको एक पानीजहाजलाई उत्तर कोरियामा अवैध रुपले तेल आपूर्तिमा संलग्न भएको शंकामा गत महिना कब्जामा लिएको बताएपछि त्यसले तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया जन्माएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरेर चीनको आलोचना गरेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले उत्तर कोरियालाई अवैध रूपमा तेल आपूर्ति गराउन आफूले दिएको भन्ने आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गरेकी छन्। दक्षिण कोरियाले लाइटहाउस विनमोर नामक उक्त पानीजहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध विपरीत तेल आपूर्तिमा संलग्न भएको शंकामा गत महिना कब्जामा लिएको जनाएको हो। कब्जा अधिकारीहरूका अनुसार उक्त पानीजहाजले उत्तर कोरियाली जहाजलाई ६०० टन प्रशोधित तेल गोप्य रूपमा आपूर्ति गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुसार प्योङयाङलाई आपूर्ति हुने गरी कुनै पनि वस्तु त्यसरी जहाजबाट जहाजमा सार्न पाइँदैन। बीबीसीकी एसिया प्यासिफिक सम्पादक सेलिया ह्याटन भन्छिन्, "सोलस्थित अधिकारीहरूका अनुसार उक्त लाइटहाउस विनमोर भन्ने जहाजलाई उनीहरूले केही समय कब्जामा लिइ निरीक्षण गरेका थिए। सो जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा १९ अक्टोबरमा गोप्य रूपमा ६ सय टन तेल उत्तर कोरियाली जहाजमा सारेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।" उक्त पानीजहाज खासमा ताइवानतर्फ जाँदै गरेको भनिएकोमा त्यसले समुद्रमै एउटा उत्तर कोरियाली जहाजसहित तीनवटा जहाजमा तेल सारेको आरोप लगाइएको छ। आलोचना उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले निकै कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। सो घटनालाई सोलले सार्वजनिक गरे लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनले त्यसो गर्न अनुमति दिएको भनी बेइजिङको आलोचना गरेका थिए। तर चीनले त्यस्तो आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। अस्वीकार उत्तर कोरियामा अवैध रूपमा तेल निर्यात गर्ने कार्यलाई आफूले स्वीकृति दिएका भन्ने विवरणहरूको उसले कडा शब्दमा अस्वीकार गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी एक प्रवक्ता हुआ चुनयिंगले प्रश्नको घेराभित्र रहेको सो पानीजहाज गत अगस्ट महिनायता चिनियाँ बन्दरगाहमा आएर नरोकिएको बताइन्। उनले भनिन्, "हालैका केही विवरणहरू तथ्यसंगत छैनन्। उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित सबै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावलाई चीनले सधैँ पूर्ण रूपमा मानिआएको छ।" आलोचना उनको सो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीवार ट्वीटमार्फत चीनरंगे हात पक्राउ परेको भन्ने शैलीमा आलोचना गरेपछि आएको हो। त्यसको जोडदार खण्डन गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भनिन्, "हामी कहिल्यै पनि चिनियाँ नागरिक तथा कम्पनीलाई सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव विपरीत हुने कार्य गर्न दिंदैनौँ। यो विषयमा पनि यदि अनुसन्धानबाट त्यस्तो कार्य भएको देखियो भने चीनले नियम कानून बमोजिम गम्भीर कारबाही गर्नेछ।" गत हप्ता बेइजिङले उत्तर कोरियाको पेट्रोल आयात ९० प्रतिशतसम्मले कटौती गर्नेसम्बन्धी अमेरिकाले तयार पारेको राष्ट्रसंघीय प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो। प्योङयाङको विवादास्पद बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण कार्यक्रमलाई रोक्ने ताजा नयाँ प्रयासस्वरूप नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइएको थियो।

के रोहिंज्या भारतका लागि सुरक्षा खतरा हुन्?

आफ्नै घर भएको म्यानमारमा रोहिंज्याहरु मन नपराइएका र अस्वीकृत नागरिक हुन्।

म्यानमारबाहिर पनि उनीहरु मित्रविहीन छन्। अहिले भारत सरकार भन्छ, त्यहाँ बसिरहेका रोहिंज्याहरुबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा स्पष्ट रुपमा खतरा छ। घोषणा पहिला, यसै महिनाको शुरुतिर सरकारका एकजना मन्त्रीले भारतमा बसिरहेका सबै रोहिंज्यालाई देशनिकाला गरिने घोषणा गरेपछि त्यसले तहल्का मच्चिएको थियो । भारतमा बसिरहेका ठानिएका ४० हजार रोहिंज्यामध्ये १६ हजार जना राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी निकायमा दर्ता भएका छन्। म्यानमारका बहुसंख्यक बौद्धमार्गीहरुले रोहिंज्याहरुलाई बांग्लादेशबाट आएका गैरकानूनी आप्रवासी ठान्दछन्। उत्पीडनमा पर्न थालेपछि सन् १९७० को दशकमा रोहिंज्याहरु म्यानमारबाट भागेर भारत आउन थाले र अहिले लगभग देशका सबै स्थानमा छरिएर बसिरहेका छन् तर धेरै कष्टकर अवस्थामा फोहोर शिविरहरुमा बसिरहेका छन्। देशबाट निकाला गर्ने भारत सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको धेरैको बुझाइ छ। पश्चिमी रखाइन राज्यमा गत अगष्टयता भएको हिंसाका कारण ४ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या बांग्लादेश पुगेका छन्। भारतमा ४० हजारजति रोहिंज्या रहेको अनुमान गरिएको छ। देश निकाला गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध रिट निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सकारले रोहिंज्या समुदायका कतिपय सदस्यहरुको एउटा पाकिस्तानीसहित अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्ध रहेको गोप्य जानकारी भएको जवाफ दियो। उसले भन्यो- यहाँ बसिरहेका केही रोहिंज्या 'राष्ट्रविरोधी र गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न छन् र उनीहरुले धार्मिक तनाव निम्त्याउन सक्छन्।' खतरा विज्ञहरुको तर्क छ- म्यानमारमा हालसालै उदाएको रोहिंज्या लडाकु् समूह अराकान रोहिंज्या साल्भेसन आर्मीलाई कम सोच्नुहुँदैन। विश्लेषक सुबीर भौमिक आकार र प्रभावबारे स्पष्ट भइसकेको अवस्था नभएपनि आर्सालाई सशक्त र उत्प्रेरित संगठनको रुपमा व्याख्या गर्छन्। गत अगष्टमा सो समूहले १२ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेपछि अहिलेको संकट शुरु भएको थियो। आर्सासँग ६ सय लडाकु रहेको बताइन्छ। बांग्लादेशका अधिकारीहरुका अनुसार आर्साको सम्बन्ध प्रतिबन्धित जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेशसँग सम्बन्ध छ जुन समूहले सन् २०१६ को जुलाइमा ढाकास्थित एउटा क्याफेमा आक्रमण गरेको थियो। सो आक्रमणमा बन्धक बनाइएका २० जना मारिएका थिए। दिल्लीलाई आर्सा जस्ता समूहबाट क्षेत्रीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। रोहिंज्यालाई म्यानमार बांग्लदेशबाट आएका गैरकानूनी आप्रवासी ठान्छ तर उक्त कदमको विरोध गर्नेहरु भारतीय भूमिमा बसिरहेका रोहिंज्याहरुको आतंकवादसाग सम्बन्ध रहेको गोप्य जानकारीको विश्वसनीयताप्रति ढुक्क देखिंदैनन्। उनीहरु भन्छन्- भारतले लामो समयदेखि देशको उत्तर-पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा माओवादी विद्रोहीसँग लड्दै आएको छ जुन समूहले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो खतरा उत्पन्न गराएको छ नकि छरिएर बसिरहेका रोहिंज्याहरुले। कति उपयुक्त? साथै धेरैले केही मानिसहरुले स्पष्ट रुपमा गरेको अपराधका लागि समग्र समुदायलाई दण्डित गर्ने प्रस्तावित योजनामाथि प्रश्न उठाएका छन्, अर्को शब्दमा के समग्र रोहिंज्या समुदायलाई सुरक्षा खतराको रुपमा लिनु सही छ? अर्कोतर्फ भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको तर्क छ, रोहिंज्याहरु शरणार्थी वा शरण चाहने होइनन्। हालसालै उनले भनेका थिए, "उनीहरु गैरकानूनी आप्रवासी हुन्।" अन्त्यमा धेरैले भन्न सक्छन्- के पीडादायी छ भने यो देशले संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेजस्तो जातीय सफायाको निशानमा परेका जस्तो देखिने रोहिंज्याहरु म्यान्मार फिर्ता पठाउने कुरा गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी निकायका ड्यानियल सलिभ्यानले सुनाएँ,"जुनसुकै देशसँग सुरक्षा जोखिमहरुबारे आकलन गर्ने अधिकार र साँच्चै नै एउटा जिम्मेवारी पनि छ तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै एउटा समग्र समुदायलाई जबर्जस्ती धपाइ उत्पीडन तथा अन्यायको सामनाका साथै मानवअधिकार उल्लंघनका शिकार र मृत्युसम्म हुनसक्ने ठाउँमा फिर्ता पठाउने कार्यलाई बहानाका रुपमा लिन सकिन्न। " यो कुरा भारतले बुझ्नु राम्रो हुनेछ।

समुद्री आँधी फानी: कस्तो असर पारिरहेको छ?

प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरको बेगमा हावा र वर्षासहित आएको एउटा शक्तिशाली आँधीले भारतको पूर्वी तटीयक्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ।

फानी नामक उक्त आँधी हालैका वर्षमा त्यो क्षेत्रमा आएको आँधीमध्येको विध्वंसात्मक हो। भारतको पूर्वी राज्य ओडिसामा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई घरबाट अन्यत्र लगिएको छ। एकजना सरकारी अधिकारीका अनुसार आँधीका कारण दुईजनाको ज्यान गइसकेको छ। बाढी आँधीपछि कैयौं क्षेत्रमा बाढी आएको पनि खबरहरू छन्। ८५८ वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिर रहेको पर्यटकीय पुरी नगर पनि प्रभावित भएको छ। आँधी शनिवार मत्थर हुँदै जानुअघि भारतको गरिबमध्येको एउटा राज्य ओडिसाका १५ वटा जिल्लामा असर पुर्याउने ठानिएको छ। यो आँधीका कारण थुप्रै रेल र हवाई सेवा स्थगित भएको छ भने विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएका छन्। भारतको उत्तरी तटमा रहेका तीनवटा बन्दरगाह पनि बन्द गरिएका छन्। राहत र उद्धार नौसेनाका युद्धपोत र हेलिकोप्टरहरू राहत सामग्री र औषधिहरूसहित तयार अवस्थामा रहेका छन्। देशको राष्ट्रिय विपद् सम्बन्धी निकाय न्याश्नल डिज्यास्टर रेस्पोन्स फोर्सले पनि उक्त क्षेत्रमा थुप्रै टोलीहरू खटाएको छ। भारतको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायले तटीय क्षेत्रमा अवस्था निकै खराब भन्दै त्यहाँ नजान मानिसहरूलाई सचेत गराएको छ। आँधी शनिवार मत्थर हुँदै बांग्लादेशको चित्तगोङतर्फ जाने ठानिएको छ। उक्त आँधीले बांग्लादेशमा पनि बाढीको समस्याहरू ल्याउन सक्ने बताइएको छ। कोक्स बजारको बन्दरगाह सहरमा शिविरहरूमा रहेका हजारौं रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई पनि सतर्क हुन भनिएको छ। तर आँधीले आफ्नो दिशा परिवर्तन नगरेसम्म ती शिविरहरूमा असर नपर्ने ठानिएको छ।

कोरोना भाइरस: भारतले किन लकडाउन खोल्न सक्दैन?

के भारतले अर्को साता समाप्त हुने अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आवतजावतमा लगाइएको २१ दिने प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन्छ? सबै पक्ष विचार गर्दा त्यसले निरन्तरता पाउने छ।

भारतमा मार्च २४ यता लकडाउनको अवस्था छ मार्च २४ मा भारतले २९ खर्ब डलरको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखेको थियो। त्यस दिनदेखि उसले सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्न र एक खर्बभन्दा बढी मानिसलाई घरभित्रै बस्न कडा आदेश जारी गरेको थियो। सबै हवाई, सडक र रेल प्रणाली बन्द गरिएका थिए। कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको दुई महिना नाघ्दा अहिले भारतमा ५,००० भन्दा बढी कोभिड-१९ का बिरामी देखिएका छन् भने लगभग १५० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएसँगै वास्तविक तस्बिर बाहिर आइरहेको छ। भारतका घना बस्तीमा भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालेका छन् र सङ्क्रमणका नयाँ समूहहरू प्रत्येक दिन देखिन थालिरहेका छन्। लकडाउन हटाउँदा सहजै सङक्रमणको नयाँ लहर शुरू हुने जोखिम देखिन्छ। कठोर लकडाउन किन? एकदमै कठोर लकडाउनले सङ्क्रमणलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ। भाइरससम्बन्धी विज्ञहरूले भारत अझै पनि सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा रहेको बताउने गरेका छन्। भारतसँग अझै पनि भाइरसको सङ्क्रमण दर वा कति मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र कतिले सामूहिक रूपमा प्रतिरोधी क्षमता कायम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन्। औँलाबाट रगत निकालेर रक्षात्मक एन्टीबडीजको उपस्थितिबारे बिस्तारै भारतले परीक्षण गर्न थालेको छ। भारतका ७०० जिल्लामध्ये अढाइ सयभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएका विवरण आएका छन्। विवरणहरूमा एक तिहाइ सङ्क्रमण ७ वटा राज्यमा देखिएका छन् र उनीहरूले लकडाउन बढाइयोस् भनिरहेका छन्। छवटा राज्यमा द्रूत गतिमा विस्तार भइरहेको सङ्क्रमितहरूको समूह देखा परेका छन्। त्यसमा राजधानी दिल्लीदेखि पश्चिमको महाराष्ट्र र दक्षिणको तमिलनाडुसम्म छन्। लकडाउनले भारतको अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिएका ठाउँहरू भारतको मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू हुन् र तिनीहरूले देशको राजश्वमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्। देशको कूल राजश्व सङ्कलनको एक तिहाइ भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईबाट हुने गर्छ जहाँ हालसम्म ५०० वटा सङ्क्रमणका घटना देखा परिसकेका छन् र ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मुम्बईले मास्क लगाउनु बाध्यकारी बनाएको छ। यस्ता छन् प्रभाव अधिकांश सङ्क्रमणको जोखिम भनिएका केन्द्रविन्दु उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेका स्थानहरू छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण देखिनु भनेको ती स्थानहरू लामो समयसम्म लकडाउन हुनु हो। भारतको कुल गाह्रस्थ उत्पादनको लगभग आधा ओगट्ने सेवामूलक उद्योग केही समय बन्द हुने पक्कापक्की छ। त्यसैगरी निर्माण क्षेत्र पनि लगभग अवरूद्ध जस्तै छ। लकडाउनपछि भारतमा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हुनसक्ने एउटा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अर्थविद्हरूले दशौँ लाख मानिसहरूको जीवनयापनको रक्षा गर्न र देशमा खाध्य आपूर्ति सहज गर्न तत्कालको लागि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। भारतको श्रम बजारमा रहेका कूल जनशक्तिमध्ये आधा खेती गर्छन्। हिउँदे बाली काटेर बिक्री गर्ने र वर्षामा निर्भ्र गर्मीयामको खेतीका लागि वीउ छर्ने बेलामा लकडाउन देखा परेको यतिबेला उत्पादनहरूलाई लिन ट्रकहरू खटाउनु र बजारसम्म सामान ल्याउनु पनि चूनौतीपूर्ण देखिन्छ। सरकारले पर्याप्त सामाजिक दूरी कायम गर्न र निरन्तर हात धुने अभ्यास पालना हुने कुरा सुनिश्चत गराउनुपर्नेछ। अर्थविद् रथिन रे भन्छन् ग्रामीण भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु तत्कालको चुनौती हो। उनले आगामी मेको शुरूदेखिको अवधिमा पूर्णरूपमा लकडाउन कायम गर्न नसकिने भन्दै त्यसपछि बिस्तारै खुल्ला गर्न थाल्नुको विकल्प नरहेको बताए। रेको धारणामा खासै आशङ्का गर्ने ठाउँ छैन्। तीन चुनौती कोरोनाभाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी एउटा सरकारी समूहका प्रमुख एसके सरिनले अत्यधिक प्रभाव नदेखिएका क्षेत्रहरूमा बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाइने र सङक्रमणको केन्द्रविन्दु रहेका ठाउँहरूमा आवतजावत प्रतिबन्ध कायमै राखिने बताएका छन्। अन्य सङ्क्रमित देशहरूले जस्तै यो बेलामा भारतले 'कैयौँ चरणका बन्द गर्ने र खुल्ला गर्ने' अभ्यासको तयारी गर्नुपर्ने युनिभर्सिटी अफ हङकङ्का चिकित्साशास्त्र विभागका डीन तथा सङक्रामक रोग विशेषज्ञ ग्यब्रियल लिउङ बताउँछन्। त्यो अभ्यास भनेको 'प्रतिबन्धहरू लागु गर्ने र खुल्ला गर्ने, अनि पुन: लागु गर्ने र खुला गर्ने' हो। महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सकियोस् र त्यसका कारण हुने आर्थिक र सामजिक क्षति पनि कम होस् भन्ने हिसाबमा यो कार्यान्वयन गरिने लिउङले बताए। उनका अनुसार मानिसहरूको सामूहिक इच्छाशक्ति र सङ्क्रमणको फैलावटलाई अवरूद्ध पार्नसक्ने क्षमता देशैपिच्छे फरक हुन सक्छ। तर सबै अवस्थामा रोगको नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको रक्षा र समाजमा सन्तुलन कायम गर्ने तीनवटा चूनौती देखिने उनको विश्लेषण छ। अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमणको दर सुस्त नभएसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने देखिन्छ र यो महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न परीक्षण र स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूलाई थप बलियो बनाउनु आवश्यक छ।

खशोग्जी हत्याका सन्दिग्ध सुपुर्दगी गर्न माग

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तय्यीप एर्दोआनले साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्याका सन्दिग्धहरूलाई इस्तानबुलमा मुद्दा चलाउन तिनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न माग गरेका छन्।

राष्ट्रपति एर्दोआनले आफ्नो सत्ताधारी पार्टीका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार जमाल खशोग्जीको ज्यान लिने योजना निकै दिन अगाडि नै भएको हुनुपर्ने बताए। उनले गत अक्टोबर २ मा इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्यदूतावासभित्र खशोग्जीको नियोजित र "क्रुर" हत्या भएको देखाउने बलियो प्रमाण टर्कीसँग रहेको बताए। एर्दोआनले खशोग्जीको मृत्यु दुर्घटनावश भएको भन्ने साउदी दावीको खण्डन गरेका थिए। प्रश्न उनले खशोग्जीको शव कहाँ छ र उनको ज्यानलिने गरी भएको कारबाहीको आदेश कस्ले दिएको थियो भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ पनि साउदी अरेबियाले दिनुपर्ने माग गरेका छन्। बीबीसीका टर्की सम्वाददाता मार्क लोवेन भन्छन् राष्ट्रपतिको सम्बोधनअघि उनले यो घटना पछाडिका 'नग्न सत्य' सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो। खशोग्जीको हत्या भएको हुनसक्ने प्रमाण छ: टर्की तर उनले जे बताए त्यो यसअघि नै सार्वजनिक भएको विवरणभन्दा खासै फरक छैन। तर उनले टर्कीसँग रहेको दावी गरिएका ती साउदी पत्रकारको हत्यासँग सम्बन्धित रेकर्डिंगहरूको कुनै चर्चा नै गरेनन्। साउदी अरेबियाले ती पत्रकारको मृत्यु वाणिज्य दूतावासभित्र भएको पिटापिटका क्रममा भएको भन्दै युवराज मोहम्मद बिन सलमानको निर्देशन विना नै सक्रिय एजेन्टहरूलाई त्यसका लागि दोष दिएको थियो। संयम टर्कीका राष्ट्रपतिले साउदीहरूको त्यस्तो दावीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नपत्याउने पनि बताए। उनले साउदी राजा सलमानको विश्वसनीयतामा शङ्का गर्ने आफूसँग कुनै कारण नरहेको पनि बताए। तर युवराजका बारेमा भने उनले कुनै उल्लेख गरेनन्। साउदी वाणिज्य दूतावासमा खशाोग्जी प्रवेश गर्दै गर्दाको सीसीटीभी फुटेज हाम्रा सम्वाददाता भन्छन् मुठभेडको अवस्थाबाट जोगिन नखोज्ने छवि भएका राष्ट्रपतिकालागि यो साउदी अरेबियासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध जोगाइराख्‍ने एउटा प्रयास हुनसक्छ वा संयम अपनाउन रियाद अथवा वाशिङ्टनबाट परेको दबाबको नतिजा पनि। थुप्रै विश्व नेताहरूले ति वाशिङ्गटन पोस्ट पत्रिकाका स्तम्भकारको हत्याको निन्दा गर्दै घटनाका सम्बन्धमा पूर्ण अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्।

बदाम र ओखर खाँदा शुक्रक्रीटको क्षमता, सङ्ख्यामा वृद्धि

नियमित रूपमा कागजीबदाम, ओखर र हेजलनटजस्ता फल खाँदा शरीरमा स्वस्थ शुक्रकीट उत्पादन बढ्ने एउटा वैज्ञानिक शोधले देखाएको छ।

चौध हप्तासम्म दैनिक दुई मुट्ठी बदाम, ओखरको दिउल र हेजलनट सेवन गरेका पुरुषहरूमा शुक्रकीटको कुल सङ्ख्या बढेको र तिनमा भरिला शुक्रकीट पनि धेरै पाइएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। पाश्चात्य जगत्मा प्रदूषण, धूमपान एवम् खानपिन आदिका कारणले वीर्यमा शुक्रकीटको सङ्ख्या घट्ने क्रम देखिएका बेला सो शोध गरिएको हो। शोधकर्ताहरूका अनुसार स्वस्थ खानाले गर्भाधानको सम्भावना बढाइदिने प्रमाण पनि भेटिएको छ। अहिले सातमध्ये एक जोडीमा गर्भाधान नहुने समस्या देखिएको छ। झन्डै ४० देखि ५० प्रतिशत बाँझोपन पुरुषका कारण हुने गरेको बताइन्छ। वैज्ञानिकहरूले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर भएका ११९ स्वस्थ पुरुषहरूलाई दुई समूहमा विभाजित गरे। बदाम आदि फल खाने समूहको शुक्रकीटको सङ्ख्या र गुणमा सुधार आयो। यी सबै विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले शुक्रकीटको गुणस्तरका लागि तोकिदिएका मापदण्ड हुन्। र, यिनको पुरुषको प्रजननक्षमतासँग सम्बन्ध हुन्छ। ओमिगा-३ फ्याटी एसिड, एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन बी फोलेटले प्रजननशक्ति बढाउन सघाउँछन् भन्ने अरू शोधहरूको निष्कर्षलाई यसले समर्थन गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बदाम र ओखरजस्ता फलहरूमा यी र अन्य पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। "स्वस्थ आहार र जीवनशैलीले गर्भाधानको सम्भावना बढाउँछ भन्ने मान्यतालाई समर्थन गर्ने वैज्ञानिक प्रमाण थपिँदैछन्," शोधको नेतृत्व गरेका स्पेनस्थित रोभिरा ई भिर्जिलीका डा. अल्बर्ट सालास-हुएटोसले भने। 'प्राज्ञिक रूपमा चाखलाग्दा' तर अध्ययनमा संलग्न पुरुषहरू स्वस्थ र प्रजनन गर्न सक्षम ठानिएकाले यो शोधको परिणाम प्रजननमा समस्या भएका व्यक्ति र अन्य पुरुषमा लागु होला कि नहोला त्यो स्पष्ट नभएको शोधकर्ताहरूले बताएका छन्। सो शोधमा संलग्न नभएका शेफिल्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् पुरुष प्रजनन अङ्गमा हुने रोगका विशेषज्ञ आलन पेसीका अनुसार बदाम र ओखर ख्वाइएका पुरुषहरूमा शोधको परिधिमा नपरेका अन्य सकारात्मक प्रभावहरू पनि भएका हुनसक्छन्। भ्रूणशास्त्रमा विशेषज्ञता भएकी चिकित्सिक भर्जिनिया बोल्टनले यी खोजहरू 'प्राज्ञिक रूपमा चाखलाग्दा' भए पनि यिनले कसरी गर्भाधानको सम्भावना बढाउँछन् त्यो भन्न भने असम्भव रहेको बताइन्। "तर हामीले बिरामीलाई मदिरा नपिउन, धूमपान नगर्न र स्वस्थ आहारविहार गर्न उत्प्रेरित गरिराख्नुपर्छ," उनले भनिन्। गर्भवती महिलाले कति खानुपर्छ?

जोर्ज फ्लोइड मृत्यु प्रकरण: अमेरिकामा कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनकारी सडकमा

एक साताअघि प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको परिवारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेका छन्।

फ्लोइडको गृहनगर ह्युसटनमा भएको र्‍यालीमा करिब ६० हजार मानिसहरू सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ। फ्लोइडका परिवारका सदस्यहरू पनि उक्त स्मृतिसभामा सहभागी भएका छन्। फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर सातौँ रात पनि प्रदर्शनहरू भइरहँदा वासिङ्टन र न्यूयोर्कसहित ४० भन्दा बढी राज्यहरूमा कर्फ्यू लगाइएको छ। तर पनि प्रदर्शनकारीहरू कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। कर्फ्यूको समय सुरु भइसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरू सडकबाट हट्न मानेका थिएनन्। सेना परिचालन यसैबीच अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ताले वासिङ्टनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि मङ्गलवार राति थप सुरक्षाकर्मीहरूलाई खटाइने बताएका छन्। त्यहाँ सुरक्षाका लागि १,६०० सेनालाई विभिन्न सैनिक आधार केन्द्रहरूमा विमानमार्फत ल्याइएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सेना उच्च सर्तकतामा रहेको बताएका छन्। ती सैनिकहरू क्यालिफोर्निया र न्यूयोर्कबाट ल्याइएका र राजधानी प्रदेशमा राखिएका छन। रक्षामन्त्री मार्क इस्परले सैनिक ल्याउन स्वीकृति दिएका हुन्। केही स्थानमा भने प्रहरी र सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीसँग ऐक्यबद्धता जनाएर उनीहरूलाई शान्त राखेका थिए। यसैबीच फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर मिनेसोटा राज्यले मिनियापलिसका प्रहरीविरुद्ध मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको छ। फ्लोइडको घटनालाई सन् २०१६ मा फ्रान्समा प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका एक २४ वर्षीय युवाको घटनासँग जोडेर हेरिएको छ। फ्रान्समा पनि विरोध प्रदर्शन फ्रान्सका प्यारिस र लियोनमा पनि फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर प्रदर्शनहरू भएका छन्। त्यहाँ थुप्रैले अमेरिकामा फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनमा समर्थन जनाउँदै प्लेकार्डहरू पनि बोकेका थिए। केही प्रदर्शनकारीले अश्रुग्यास फाल्ने प्रहरीलाई ढुङ्गाले हानेका थिए। सन् २०१६ मा भएको २४ वर्षीय याडम ट्राअरेको मृत्युपछि प्यारिसमा कयौँ दिन हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए र प्रहरीमाथि दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो। कोरोनाभाइरसका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न भनिए पनि उनीहरूले प्रतिबन्धहरूको अवज्ञा गरेका छन्।

इस्लामिक स्टेट: चरमपन्थी समूह आईएसको उदय र पतनको कथा

संयुक्त राज्य अमेरिकाले समर्थन गरेको सिरियाली लडाकुहरूको एउटा गठबन्धनले अमेरिका र उसका साझेदारहरूले सिरियामा इस्लामिक स्टेटको नियन्त्रणमा रहेको अन्तिम भूभागमाथि कब्जा जमाएको घोषणा गरेको छ।

खासमा उनीहरू को हुन् र उनीहरूको प्रभाव कसरी फैलियो? सिरिया र इराकको ठूलो भूभागमाथि कब्जा जमाएपछि सन् २०१४ मा यो चरमपन्थी इस्लामवादी समूह अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आयो। आईएसले आफ्नो बर्बर शासन झन्डै ८० लाख मानिसमाथि लाद्यो, अनेकौँ हत्या गर्‍यो, सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट पार्‍यो र तेल बिक्री, चन्दा असुली, लुटपाट एवम् फिरौतीबापत अर्बौँ डलर आर्जन गर्‍यो। पाँच वर्षदेखि भएको भीषण एवम् रक्तपातपूर्ण लडाइँपछि एक ताका आफूले नियन्त्रण कायम गरेको सबै भूभागबाट आईएस धपाइएको छ। तर सो समूह कुनै अर्थमा पराजित भएको छैन। विज्ञहरू भन्छन् - त्यो समूह फेरि फर्किन सक्छ र विश्वका लागि अझै खतरा नै छ। आईएस के चाहन्छ? जिहादीहरू पृथ्वीमा ईश्वरको शासन पुनर्स्थापित गर्न र मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूले ठान्ने काफिर तथा नास्तिकबाट जोगाउनका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्षलाई आवश्यक ठान्छन्। राष्ट्रसङ्घका अनुसार आईएसले यजिदी अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध नरसंहार गरेको छ आईएस 'केलिफेट' अर्थात् शरियाबमोजिम ईश्वरका प्रतिनिधिबाट शासित राज्य चाहन्छ। इस्लामिक ग्रन्थमा उल्लेखित कुराको कट्टर व्याख्या गर्दै सो समूहले मुस्लिम र गैरमुस्लिमहरूमाथिको आक्रमणलाई जायज ठहर्‍याउँदै आएको छ। यसका मूल स्रोत के हुन्? अमेरिकी नेतृत्वमा सन् २००३ मा इराकमा गरिएको अतिक्रमणपछि सुन्नी मुस्लिमहरूले बनाएको अल-कायदाबाट आईएस बनेको हो। सन् २०११ ताका इस्लामिक स्टेट इन इराक आईएसआई नामले परिचित उक्त समूह सिरियामा राष्ट्रपति बशर अल असादविरुद्धको विद्रोहमा सामेल भयो। त्यहाँ उसले आफ्नो सुरक्षा स्थान बनायो। उसले इराकबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती तथा शिया नेतृत्वको इराकी सरकारको साम्प्रदायिक नीतिप्रति सुन्नीहरूको आक्रोशको फाइदा पनि उठायो। अबु बकर अल बग्दादी सन् २०१३ मा आईएसआईले सिरियाली भूभागमाथि कब्जा जमाउन थाल्यो र आफ्नो नाम परिवर्तन गरी इस्लामिक स्टेट इन इराक एन्ड द लेभान्ट अर्थात् आईसिस/आईसिल राख्यो। अर्को वर्ष उसले इराकको ठूलो भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्‍यो र आफ्ना नेता अबु बकर अल-बगदादीलाई ईश्वरका प्रतिनिधि घोषणा गर्दै इस्लामिक स्टेटको रूपमा परिचित भयो। कति भूभागमाथि उसले नियन्त्रण गर्‍यो? आफ्नो पकडको उत्कर्षमा आईएसले इराकदेखि सिरियासम्मको करिब ८८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा शासन गर्‍यो। करिब ८० लाख मानिसहरूले शरियाको व्याख्याबमोजिम जीवन गुजारा गरे। आईएस विद्रोहीको अन्तिम किल्ला स्थलको विशेष भिडिओ महिलालाई पूरै जीउ ढाक्ने नकाब लगाउन बाध्य पारियो, दिनहुँजसो सार्वजनिक रूपमा मान्छेको टाउको छिनाइन्थ्यो, बालबालिकालाई विद्यालयमा निर्देशित गरिन्थ्यो र इसाईहरूले कर तिर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने अथवा मृत्युवरण गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्थ्यो। प्रभावशाली मुस्लिम नेताहरूले आईएसको केलिफेटलाई अस्वीकार गरे। तर दशौँ हजार विदेशीहरू सो समूहमा सामेल हुन पुगे। प्रत्येक महिना तेल तस्करी, चन्दा असुली, लुटपाट र फिरौती बापत आईएसले दशौँ लाख डलर आर्जन गर्थ्यो। प्राचीन स्थलहरू र मूर्तिहरू नष्ट गरेर पनि सो समूहले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो। कसरी आफ्नो नियन्त्रण गुमायो? आईएसलाई परास्त गर्ने लडाइँमा कैयौँ हजार मानिसको ज्यान गएको छ। इराकमा स्थानीय सुरक्षा फौजको नेतृत्वमा कुर्दिश पेशमर्गा लडाकु र इरान समर्थित शिया लडाकुहरूको अर्धसैनिक फौज सहभागी भए। चौहत्तर देश सहभागी अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले हवाई आक्रमण गरेर र सैन्य सुझाव दिएर सघाएको छ। सिरियामा राष्ट्रपति असादप्रति बफादार फौजले पश्चिमी क्षेत्रमा र रुसी हवाई आक्रमण तथा इरान समर्थित लडाकुको सहयोगमा मध्य क्षेत्रमा आईएससँग लडेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले चाहिँ कुर्दिश र अरब लडाकुहरूको गठबन्धन सिरियन डेमोक्र्याटिक फोर्सेजलाई समर्थन गरेको छ। के यो आईएसको अन्त्य हो? होइन। यो लडाइँबाट खारिएको र एकदम अनुशासित फौज हो जसको सधैँका लागि पराजय भएको सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। इराकमा सो समूह एउटा गोप्य सञ्जालको रूपमा देखिसकिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका गोप्य एजेन्टहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी निकायलाई कमजोर बनाउन थालेको, कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्न थालेको र मेलमिलापमा अवरोध पुर्‍याउन थालेको जनाएको छ। आईएसले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। तर राष्ट्रसङ्घले भनेको छ, इराक र सिरियामा अझै उसका १४ हजारदेखि १८ हजार लडाकु छन्। अफगानिस्तान, इजिप्ट, लिबिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया र वेस्ट अफ्रिका अनि केही हदसम्म सोमालिया, यमन र द साहेलमा ठूलै सङ्ख्यामा आईएससँग आबद्ध लडाकु समूहहरू छन्। त्यसबाहेक आईएसको दर्शनबाट प्रेरित भई व्यक्तिगत रूपमा अन्यत्र आक्रमण गर्ने क्रम पनि जारी नै छ।

ट्रम्पकी सहयोगीले राजीनामा दिने

राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सर्वाधिक समय काम गर्नेमध्येकी एक सल्लाहकार उनकी सञ्चार निर्देशक होप हिक्सले राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छन्।

एउटा विज्ञप्तिमा उनले आफूले ट्रम्पलाई कुनै पनि शब्दमा धन्यवाद व्यक्त गर्न नसक्ने बताइन्। ह्वाइट हाउसले मंगलवार एउटा संसदीय समितिमा प्रमाण उपलब्ध गराउने क्रममा उनले राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा झुटो बोलेको स्वीकार गरेका विवरणसँग उक्त राजीनामा नजोडिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले उनलाई साँच्चिकै असल मानिस भन्दै उनको अभाव खट्किने बताएका छन्। राजीनामा २९ वर्षीया होप हिक्स पूर्व मोडेल तथा ट्रम्प अर्गानाइजेसनकी पूर्व कमर्चारी समेत हुन्। हिक्सले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई आफूले ह्वाइट हाउसमा गर्नुपर्ने सबैथोक सम्पन्न गरेको बताएको विवरणहरूमा जनाइएको छ। उनी ह्वाइट हाउसकी सञ्चार निर्देशकको रुपमा काम गर्ने चौथो व्यक्ति थिइन्। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता सेराह स्यानर्डसले हिक्स कहिलेबाट अलग हुन्छिन् त्यो प्रष्ट भइनसकेको बताइन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिका ज्वाइँ 'घटुवामा' कुश्नरद्वारा रुससँग सहकार्य गरेको अस्वीकार उनले अमेरिकी संसद्को गुप्तचर समितिमा मंगलवार दिएको बयानसँग उक्त राजीनामा सम्बन्धित नरहेको पनि उल्लेख गरिन्। संसदीय समितिसमक्ष हिक्सले राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा बेला बेलामा झुटो बोलेको स्वीकार गरेकी थिइन्। आरोप अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावका रुसले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा झुटो नबोलेको बताएकी थिइन्। चुनावी अभियानका क्रममा हिक्सले ट्रम्पको प्रेस सचिवको भूमिका खेलेकी थिइन्। अचानक एन्टोनी स्कारामुची बर्खास्त गरिएपछि गएको अगष्टमा उनले ह्वाइट हाउसको सञ्चार टोलीको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। उनले खासै चर्चामा नरही काम गर्दै आएकी थिइन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले उनले निकै राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको भन्दै भविष्यमा पनि उनीसँग काम गर्न चाहना रहेको जनाएका छन्।

जनावर उपहार मात्रै दिने कि लिने पनि

नेपालले एक महिनाभित्र दोस्रो जोडी एकसिङ्गे गैँडा चीनलाई उपहार दिएको छ। यसलाई कूटनीतिकै अर्को स्वरूप मानिएको छ।

यस्तो खाले कूटनीतिमा उपहारहरू लिने र दिने भइराख्छ। विभिन्न देशसँग जनावरहरू आदानप्रदान गर्ने काम नेपालका लागि नौलो होइन पनि। तर नेपालभित्र अर्को ठूलो प्राणी उद्यान स्थापना नगरेसम्म विदेशबाट जनावरहरू उपहारकै रूपमा लिन समेत कठिन हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध र अनुसन्धानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने यस्तो अभ्यासबाट फाइदा लिन नेपालले अन्य देशमा पाइने जनावरहरू समेत ग्रहण गर्नसक्ने पूर्वाधार बनाउन ढिलो गर्न नहुने उनीहरूको मत छ। अभ्यास कूटनीतिक तहमा उपहारस्वरूप दिइने जनावरहरू अधिकांश उनीहरूको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी चिडियाखानाजस्ता क्रित्रिम संरक्षणगृहमा राखिन्छन्। नेपालले अमेरिका, जर्मनी, सिङ्गापुर, जापान एवम् भारत र चीनलाई सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा गैँडा नै उपहार दिएको छ। त्यसपछि भने घरियाल गोहीका अण्डा र बच्चा दिइएको सरकारी विवरणले देखाउँछ। नेपालले भने थाइल्यान्डबाट हिप्पो अर्थात् जलगैँडा, चीनबाट गोही, मलेशियाबाट नेपालीमा वनमान्छे भनिएको सियामाङ, अस्ट्रियाबाट अस्ट्रिच, भारतबाट सिंहपुच्छ्रे बाँदरजस्ता विभिन्न जनावरहरू उपहार नै पाएर जाउलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा राखेको छ। चिडियाखानामा केही वर्षअघि सम्म जिब्रा र सिंह पनि थिए। चुनौती झन्डै छ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सदर चिडियाखाना अरू अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखानाको दाँजोमा सानै मानिन्छ। चीनलाई गैँडा हस्तान्तरण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का भन्छन्, "सूर्यविनायकमा हामी २४५ हेक्टरमा प्राणी उद्यान बनाउँदैछौँ। त्यो बनेपछि त बाहिरबाट जनावरहरू ल्याउनैपर्छ।" कूटनीतिक अभ्यास बाहेक पनि विभिन्न देशका चिडियाखानाहरूले आफ्नोमा धेरै भएका जनावरलाई साटफेर गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर प्रस्तावित नयाँ प्राणी उद्यान नबनेसम्म त्यसो गर्न सम्भव नभएको चिडियाखानका अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतलाई सन् १९८५ मा गैँडा उपहार दिँदा नेपालले उताबाट पाएको हात्तीलाई कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा राखेको थियो। तर उपहारमा पाइने सबै जनावहरूलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छाड्न नसकिने अधिकारीहरूको मत छ। अवसर प्राकृतिक वासस्थानबाट लोप हुन लागेकालाई जोगाउन र उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानमा केही महामारी भएमा अन्यत्र वंशाणु सुरक्षित राख्न सकिने भएकाले समेत जनावरको आदानप्रदान बढेको पाइन्छ। सदर चिडियाखानाको प्रमुख रहिसकेकी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी कार्यक्रम निर्देशक सरिता ज्ञवाली भन्छिन्, "हाम्रो चिडियाखानाको ठाउँ धेरै सानो छ, त्यसैले अहिले हामी आफैले बाहिरबाट जनावर लिन खोजिरहेका छैनौँ।" संसारभरिका चिडियाखानाहरू शैक्षिक केन्द्र, अध्ययन केन्द्रका रूपमा रहेका पाइन्छन्। सदर चिडियाखानामा मात्र अवलोकनका लागि वार्षिक १० लाख भन्दा बढि मानिसहरू आउने गर्छन्।

सिरिया सङ्कट: टर्कीसँग लडाइँ गर्न कुर्द लडाकु र सिरियाली सेना एकजुट

सिरियाको उत्तरी सीमामा टर्कीले गरेको आक्रमणको प्रतिकार गर्न बशर अल-असदको सरकार सेना परिचालन गर्न सहमत भएको सिरियाली कुर्दहरूले बताएका छन्।

Turkish-backed forces enter the border town of Tel Abyad त्यसको केहीअघि सिरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सरकारी फौज देशको उत्तरी सीमामा पठाइएको बताएको थियो। सिरियामा जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटलाई परास्त गर्ने अमेरिकी अभियानमा कुर्द नेतृत्वको सिरियन डेमक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) ले सघाएको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा विवादास्पद कदमका रूपमा त्यहाँको जटिल परिस्थितिमा आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। सहमति कुर्द नेतृत्वको प्रशासनका अनुसार सिरियासँग भएको सहमतिअनुरूप उत्तरी सिरियाको पूरै सीमामा सिरियाली सैनिकहरू परिचालित हुनेछन्। सिरियाली सेनाले एसडीएफलाई टर्कीको आक्रमणको प्रतिकार गर्न तथा टर्कीको सेना तथा उसले खटाएका अन्य लडाकुलाई हटाउन सघाउने उसको अपेक्षा छ। कुर्द प्रशासनले यो कदमले "टर्कीले कब्जा गरेका सिरियाली सहरहरूलाई मुक्त गर्न सघाउने" बताएको छ। अमेरिकाको संरक्षण गुमाएपछि कुर्दहरूले सिरियासँग गरेको यो गठबन्धनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तर सिरिया सरकारले उनीहरूसँग कस्तो वाचा गरेको छ त्यसबारे थाहा भइसकेको छैन। आक्रमण अमेरिकी सेना सिरियाबाट फर्किएपछि टर्कीले गत साता कुर्दहरूविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको हो। टर्कीको सेनाले एसडीएफको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा स्थल तथा हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। सिरियामा जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटलाई हराउने क्रममा कुर्दहरू मुख्य अमेरिकी सहयोगीका रूपमा थिए यो सप्ताहान्तमा सिरियाका सीमावर्ती मुख्य दुई सहरमा टर्कीले नियन्त्रण कायम गरेको छ। सङ्घर्षका क्रममा दुवैतिर दर्जनौँ सर्वसाधारण र लडाकुहरू मारिएका छन्। सिरियन अब्जर्भटरी फोर ह्यूमन राइट्सका अनुसार अहिलेसम्म ५० सर्वसाधारण र १०० सय भन्दा बढी कुर्द लडाकु मारिएका छन्। टर्कीले ४४० कुर्द लडाकुको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। आफूतर्फ १८ जना सर्वसाधारण र चार सैनिक मारिएको उसको भनाइ छ। एसडीएफले भने आफ्ना ५६ लडाकुको मृत्यु भएको बताएको छ। सङ्घर्ष चर्किएकै बेला आइतवार इस्लामिक स्टेट (आईएस) का सदस्यका ८०० नातेदारहरू ऐन इस्सास्थित एउटा शिविरबाट भागेका छन्। टर्की के चाहन्छ? सन् २०११ मा सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएपछि उत्तरी सिरियाको अधिकांश भाग सिरियाली सरकारको नियन्त्रणमा छैन। सन् २०१५ देखि त्यहाँ एसडीएफको नियन्त्रण थियो। इस्लामिक स्टेट समूहविरुद्ध अमेरिकाले गरेको सङ्घर्षमा एसडीएफले सघाएको थियो। तर टर्कीले एसडीएफलाई टर्कीविरुद्ध विद्रोहको समर्थन गर्ने "आतङ्कवादी" मान्छ। आफूले गरेको आक्रमण कुर्द लडाकुहरूलाई धपाएर "सुरक्षित क्षेत्र" निर्माण गर्ने प्रयास भएको भन्दै टर्कीले सैन्य कारबाहीको प्रतिरक्षा गरेको छ। अङ्करा हाल टर्कीमा रहेका ३० लाखभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थीलाई पुर्नस्थापित गराउन चाहन्छ। तीमध्ये धेरैजसो गैरकुर्द छन्। बुधवारदेखि सुरु भएको आक्रमणमा दुवैतर्फ दर्जनौँ सर्वसाधारण र लडाकुहरूको मृत्यु भएको छ टर्कीले सीमापारि सिरियामा कुर्दहरूको नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा आक्रमण थालेपछि झन्डै एक लाख मानिसहरू घर छोडेर भाग्न बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अन्य सहायता समूहहरूले झन्डै साढे चार लाख मानिहरू घर छोडेर भाग्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। कतिपय आलोचकहरूले टर्कीको कदमबाट स्थानीय कुर्द जनसङ्ख्याको जातीय नरसंहार हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म २१ गाउँसमेत १०९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकिएको आइतवार बताएका छन्।

नेपाल-भारत: 'असोजको सुरुसम्ममा सबै मुद्दा सम्बोधन'

नेपाल र भारतले हल हुन बाँकी रहेका सबै द्विपक्षीय मामिला आगामी असोजको पहिलो सातासम्म सम्बोधन गर्न सहमति जनाएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने राजकीय भ्रमणको अन्तिम दिन शनिवार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमाभित्र काम गर्न सम्बन्धित अधकरीहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको हो। त्यसअघि शुक्रवारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर १९ अर्थात् असोज ३ भित्र काम पूरा गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई भनिएको बताएका थिए। नेपाल-भारतबीच हल हुन बाँकी रहेका विषय भनिए पनि कुन-कुन भनेर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन। पूरा नभएका मोदीका पाँच वाचा पत्रकार सम्मेलनमा भने ओलीले जलमार्ग, रेलमार्ग, व्यापार, सन्धिसम्झौता समीक्षा जस्ता विषयतर्फ इङ्गित गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताएका थिए। तर उक्त विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेन। मोदी-ओलीको निचोड: आपसी सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा हवाई मार्ग नेपालले लामो समययता उठाउँदै आएको थप हवाई मार्गबारे पनि यसपटक भारतीय पक्ष लचिलो बनेको जस्तो देखिन्छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे छलफल गर्न प्राविधिक टोलीहरूलाई निर्देशन दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। चार वर्षअघि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि नेपालले अतिरिक्त हवाई मार्गका लागि आग्रह गरेको थियो। त्यतिबेला जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्ज हुँदै भित्रिने वा बाहिरिने मार्गका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतीय पक्षले त्यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। ऐतिहासिक भ्रमणको अन्त्यमा ट्वीट गर्दै मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफ्नो भ्रमणमा नेपाली जनताले आत्मीयता दर्शाएको भन्दै खुशी प्रकट गरेका छन्। तर मोदीको आगमन आसपास नाकाबन्दीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएका थिए। उनले माफी माग्नुपर्नेसम्मका आशय पनि व्यक्त भएका थिए। जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै मोदी

भारत: उग्र राष्ट्रवाद, मोदी, मिडिया र स्तुतिगान

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमहरूको कुनै पनि मूल्याङ्कन 'उनलाई सञ्चारमाध्यमले नै बनाएका हुन्' भन्ने मानेर गरिन्छ। मोदी एक्लैले राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस) बनाउन सक्दैनथे।

ती सञ्चारमाध्यम नै हुन् जसले मानिसहरूलाई सपना देखाए र कहानीहरू सुनाए। मोदीलाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि मानिसहरूलाई लाग्न थाल्यो कंग्रेस आई अब सकियो र त्यसको एक मात्र विकल्प मोदी नै हुन्। सञ्चारमाध्यमले मोदीलाई एक सक्रिय, साहसी, निर्णायक, सक्षम र कठोर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तिनीहरूले एक 'इम्प्रेशनिस्ट (प्रभाववादी) चित्रकार'ले जसरी मोदीलाई एउटा जीवन्त पात्रका रूपमा चित्रित गरिराखे। छवि दुई दशकअघि सम्म मोदी किम्वदन्तीजस्तै थिए। उनी बिस्तारै चर्चामा आउन थाले र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले उनको एउटा छवि बन्यो। सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा आदर्शका रूपमा स्थापित गरिदिए। उनी सञ्चारमाध्यमको एउटा ठूलो खोज हुन्। सञ्चारमाध्यमहरूको मोदीसँग के सम्बन्ध छ? यो प्रश्न अर्को तरिकाले सोध्न आवश्यक छ। आफैँले बनाएको व्यक्ति, जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई सञ्चारमाध्यमले कसरी हेर्छन् त? यसको उत्तर निकै चिन्ताजनक छ। मानिसहरू सञ्चारमाध्यमबाट आलोचनात्मक, तथ्यपूर्ण र सन्तुलित सामग्रीको अपेक्षा राख्छन्। तर दुःखको कुरा सञ्चारमाध्यम मोदीका प्रशंसक बनेका छन्। अरूलाई हेर्ने सञ्चारमाध्यमले आफूलाई नियाल्नै छाडेका छन्। जनतासमक्ष सत्यतथ्य पुर्‍याउनुपर्ने र आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमले मोदीको उग्रराष्ट्रवादको भाकामा व्यक्तिपूजन गर्न थालेका छन्। पत्रिकामा मोदीबारे छापिने समाचार र विज्ञापन उस्तै लाग्छन्। कहिलेकाहीँ मोदी कहिल्यै प्रश्न गर्न नहुने उत्तर कोरियाका दिवङ्गत नेता किम जङ-इलका भारतीय संस्करण पो हुन् कि जस्तो लाग्छ। विरोधाभाषपूर्ण पहिला जसले पनि मोदीप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन् किनकि सञ्चारमाध्यमले उनलाई एउटा साधारण चिया बेच्नेबाट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको गाथामा आकर्षणलाई कायम राखिराख्न बारम्बार त्यो कुरामा जोड दिने गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमले विरोधाभाषपूर्ण कुरा गर्छन् - एकातिर मोदी नयाँ भएकोले उनलाई स्वागत गर्नुपर्ने भन्छन्, अर्कोतर्फ उनलाई समयको आवश्यकताका रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन्। यस्तो लाग्छ मानौँ सन् २०१९ को निर्वाचनको चुनावको घोषणा भइसकेको छ। सञ्चारमाध्यमले यस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् मानौँ मुलुकमा मोदीबाहेक अरू केही छँदैछैन। बढाइचढाई प्रस्तुत गरिने समाचारले सञ्चारमाध्यममाथि प्रश्न उब्जाउँछ र तिनीहरूको विश्लेषणमाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ। यो प्रमाणित गर्न तीन-चारवटा कुरालाई हेरौँ। पहिलो 'नोटबन्दी'सँग जोडिएको विषय। भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई एउटा पर्वको रूपमा प्रस्तुत गरे। मध्यमवर्गले त्यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमको रूपमा बुझेर सुरुसुरुमा खुसी मनाएका हुन सक्छन्। तर छिट्टै वास्तविकता स्पष्ट भयो। 'नोटबन्दी' अनौपचारिक अर्थव्यवस्था र नगद आवश्यक हुने कारोबारविरुद्धको एउटा कदम थियो। उपलब्धि सञ्चारमाध्यमले मानिसहरूको दुःखलाई नदेखेझैँ गरे। 'नोटबन्दी' का कारण मानिसहरूले झेल्नुपरेको सास्तीलाई तिनीहरूले उपेक्षा गरे। दोस्रो कुरा - 'नोटबन्दी'ले पुर्‍याएको हानिलाई तिनीहरूले तत्कालै महसुस नगरे पनि केही समयपछि सटीक विश्लेषण गर्न सक्थे। अब विदेश नीतिको कुरा गरौँ। मोदी शिन्जो आबे, भ्लादिमिर पुटिन वा डोनल्ड ट्रम्पसँग उभिएर आकर्षक दृश्यको सिर्जना गराउँछन् र सबैलाई लोभ्याइदिन्छन्। यसमा सञ्चारमाध्यमले उनलाई यथेष्ट सहयोग गर्छन्। तर त्यस क्रममा यी चार मुलुकको नैतिक खोक्रोपनलाई हेर्न सञ्चारमाध्यम बिर्सन्छन्। यमन, सिरिया र रोहिंज्या मुस्लिमहरूको समस्याबारे मोदी मौन बस्छन्। एशियालाई लिएर उनले धारणा बनाइसकेका छन्। तर पनि इजरेली नीतिबारे कुनै प्रश्न नगरी इजरेल मामिलामा सञ्चारमाध्यमले मोदीको सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। खासमा चीन मामिलामा मोदीले तिब्बतलाई धम्की दिने र लज्जित तुल्याउने कामबाहेक अरू केही गरेका छन्। पाकिस्तानको हकमा चाहिँ उनले केही उपलब्धि हासिल गरेको भन्न सकिन्छ। तर विदेश नीतिबारे सञ्चारमाध्यम गम्भीर देखिँदैनन्। यो मामिलामा मोदीको वास्तविक आकलन निकै कम हुन्छ। सञ्चारमाध्यमसँग निकै थोरै शङ्का र प्रश्न छन्। हामी पाकिस्तान र चीनबारे काल्पनिक जितको खुसी मनाउँछौँ। वास्तविकता देखाउनुपर्ने ठाउँमा सञ्चारमाध्यमहरू 'जी हजुरी' मा लागेका छन्। लज्जास्पद भिडले कुटपिट गरी मार्ने घटनालाई लिएर मोदीले अवलम्बन गरेको व्यवहारप्रति सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण अझ बढी लज्जास्पद छ। सञ्चारमाध्यमले मोदीका प्रतिक्रियालाई सफासुग्घर बनाउने प्रयत्न गर्छन्। सञ्चारमाध्यमसँग फरक दृष्टिकोण नहुनुले साँच्चै चिन्ता उत्पन्न गराउँछ। मोदीका उपलब्धि र कमजोरीलाई लिएर सञ्चारमाध्यमको ढुलमुले व्यवहारका कारण उनीबारे विज्ञापन कहाँ सकिन्छ र सन्तुलित मूल्याङ्कन कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो छ। यहाँसम्म कि सञ्चारमाध्यमहरू आसामबारे पनि मौन छन् र छिटपुट विश्लेषण मात्रै आइरहेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरणलाई भारतको एउटा महान् परम्पराको रूपमा देखाइँदैछ। यी र यस्ता अवस्थाबीच देशमा विरोध र फरक मतका लागि ठाउँ कम हुँदै गएको छ। आशा छ 'बहुसङ्ख्यवाद' को पक्षमा उभिनुको साटो सञ्चारमाध्यमले आफ्नो वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सञ्चारमाध्यमले 'आपत्काल'मा एउटा भिन्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए। आशा छ सन् २०१९ को चुनावअघि नै आलोचना र साहसिक पत्रिकामा तिनीहरू फर्कनेछन्। यो विरोध र लोकतन्त्रको सञ्चारमाध्यमहरूमाथि एउटा ऋण छ। (बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित भारतीय समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनको व्यक्तिगत विचारको अनुवाद)