title
stringlengths 10
138
| summary
stringlengths 17
955
| text
stringlengths 111
16.8k
|
|---|---|---|
आप्रवासी सङ्कट: अमेरिका-मेक्सिको सीमामा पठाउने बजेटबारे रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टी विभाजित | अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्य रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले अमेरिका-मेक्सिको सीमामा सहायता पठाउने सम्बन्धमा एउटा विधेयक पारित गरेको छ। | सिनेटले यसअघि सोही विषयमा भिन्न ढङ्गबाट डेमोक्र्याटिक पार्टीको बाहुल्यको तल्लो सदनले ल्याएको विधेयक अस्वीकृत गरेको थियो। अस्वीकृत विधेयकमा अध्यागमन निकायमाथि प्रतिबन्धको व्यवस्था राखिएको थियो। अब दुवै दलका सांसदहरू आफ्ना विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने दबावमा छन्। तस्बिरले तताएको बहस आप्रवासीहरू मरिरहेका, कमजोर अवस्थामा उनीहरूलाई बन्दी बनाइएका र रेखदेखबिनै राखिएका बालबालिकाका समाचारले यस बहसलाई बल दिएको छ। हालै अमेरिका छिर्ने प्रयासका रूपमा रियो ग्रान्ड नदी तर्न खोज्दा ज्यान गुमाएका एल साल्भडोरका बाबुछोरीको तस्बिर सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा आर्थिक व्यवस्था गर्ने प्रतिसपर्धी विधेयकहरू आएका हुन्। एल साल्भडोरका ओस्कार मर्टिनेज रमिरेज र उनकी झन्डै दुई वर्षकी छोरी भलिराको शवको एउटा तस्बिरले आप्रवासीसम्बन्धी विषय पुन: तताएको छ। ती बाबुछोरीको शव नदीको खासै गहिरो नभएको स्थानमा घोप्टो परेको भेटिएको थियो। बालिकाको टाउको आफ्ना बुवाको शर्टभित्र लुकेको थियो भने उनका हात घाँटी वरपर थिए। खोला तर्ने क्रममा डुबेका उनीहरू पानीका भेलले बगाएर त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। सन् २०१८ मा अमेरिका-मेक्सिको सीमामा कम्तिमा २८३ आप्रवासी मारिएको अमेरिकी सीमा सुरक्षा निकायको तथ्याङ्क छ। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले त्यस्तो सङ्ख्या अझ बढि हुन सक्ने बताएका छन्। आरोप रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टीको क्रमश: सिनेट र हाउस अप रेप्रिजेन्टटिभ्समा बाहुल्य छ। ती सदनमा प्रतिस्पर्धी विधेयकहरू पारित भएका छन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले विधेयकमाथि पुर्नविचार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। बाबुछोरीको तस्बिर सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि आप्रवासी बालबालिका राखिने केही बन्दी गृहको नाजुक अवस्थाबारे समाचार प्रकाशित भएको थियो। बुधवार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विकसित घटनाक्रमबारे बोल्दै डेमोक्र्याटहरूले खुला सीमा चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले भने, "खुला सीमा भनेको थप मानिसहरू नदीमा डुब्नु हो।" तर तल्लो सदनका एक वरिष्ठ डेमोक्र्याट सांसद निता लोरीले आफूहरूले ल्याएको विधेयक ट्रम्प प्रशासनका नीतिलाई चुनौती दिन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। रिपब्लिकन नेता मिच म्याक्कोनेलले डेमोक्य्राटहरू "निरन्तर अनुत्पादक देखिएका" र उनीहरूले "राजनीतिक दाउपेचभन्दा अन्य कुरामा रूचि नदेखाएको" आरोप लगाएका छन्। अर्को हप्ता साताव्यापी बिदामा जानुअघि सांसदहरूले खर्च विधेयक टुङ्गो लगाउनुपर्छ। अधिकारीहरूले सीमासम्बन्धी निकायका लागि पैसा सकिनै लागेको बताएका छन्। |
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'दुई पटक डायालिसिस', अस्पतालबाट निवास फिर्ता | काठमाण्डूको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहीवार साँझ अस्पतालबाट निवास फिर्ता भएका छन्। | अस्पतालमा दुई दिन बिताएर फर्किनुअघि ओलीले अस्पताल बाहिर सञ्चारकर्मीहरू सामु दुवै हात हल्लाएर आफू ठिक भएको सङ्केत गरेका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधवार बिहान त्यो अस्पताल भर्ना भएका ओलीको दुई दिनमा दुई पटक डायालिसिस गरिएको जानकारी उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीवार दिउँसो दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उपचारबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले नियमित परीक्षण मात्रै भएको बताइरहेका बेला उनलाई भेट्न गएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए। प्रचण्डको भनाइ आएको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्रीको उपचार भइरहेको ग्रान्डी अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको डायालिसिस गरिएको, उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनलाई बिहीवार नै अस्पतालबाट निवास फर्काउने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारीको पुष्टि गरेका थिए। डायालिसिस फेरि पनि हुन सक्ने यसअघि सचिवालय र अस्पतालले प्रधानमन्त्रीलाई भएको समस्या र जारी उपचारका बारेमा वास्तविक जानकारी नदिँदा विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू भएका थिए। प्रचण्डले भने,"मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँले 'अलि समस्या छिटोछिटो देखा पर्यो। तर अहिले ठिक भएको र आजै अस्पतालबाट फर्काउने कुरा छ। अरू त ठिकै छ' भन्नु भयो।" डायालिसिस फेरि पनि गर्ने हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रचण्डले भने, "अब गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। डाक्टरको भनाइअनुसार भोलि र पर्सिसम्मको स्थिति हेरेर भन्न सकिन्छ। नियमित गर्नुपर्ने भन्ने अहिले टुङ्गो लागेको छैन।" यसअघि अस्पतालमा भेट्न गएका नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावल प्रधानमन्त्रीलाई नभेटी फर्किएका थिए। डायालिसिस भइरहेकाले भेट्न नसकिएको नेता रावलले बताएका थिए। उपचार बाह्र वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा बेला बेला समस्या देखिँदै आएको छ। साउन र भदौ महिनामा दुई पटक उनको सिङ्गापुरमा उपचार भएको थियो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नियमित जाँच गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पटक उपचारका लागि राजधानीको एउटा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य केन्द्र ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको उपचारमा उनको निजी चिकित्सक पनि रहेकी वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंह शाह, डा. दीलिप शर्मा र डा. प्रेम ज्ञवाली संलग्न रहेको बताइएको छ। यो पनि हेर्नुहोस् तेइस वर्षदेखि डायालिसिसको भरमा बाँचिरहेका राजु तुलाधर |
कश्मीर विवादःराष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्णयको बचाउ गरे | विवादित कश्मीर क्षेत्रमा तनाव चर्किँदै गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै कश्मीरको विशेष हैसियतसम्बन्धी धारा ३७० को खारेजीको प्रतिरक्षा गरेका छन्। | मोदीले उक्त धाराले कश्मीरलाई कुनै लाभ नदिएको दाबी गरे। उनले भने, "धारा ३७० र ३५ क ले जम्मू-कश्मीरलाई पृथक्तावाद, आतङ्कवाद, परिवारवाद अनि व्यवस्थापनमा ठूलो भ्रष्टाचारबाहेक केही दिएको थिएन।" मोदीले सरकारको निर्णयले कश्मीरको वर्तमान सुध्रिने र भविष्य सुरक्षित हुने तर्क पनि गरे। अवस्था यसैबीच भारत-प्रशासित कश्मीरमा सयौँ जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। त्यहाँ इन्टरनेट तथा फोन लाइन बन्द छन्। अस्थायी हिरासतना त्यहाँका राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, अगुवा, व्यापारी तथा कलेजका प्राध्यापक राखिएका छन्। सोमवार भारत सरकारले संसद्मा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि कश्मीर पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ। भारत-प्रशासित कश्मीरमा पाँच सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। सो घटनाक्रम लगत्तै पाकिस्तानले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार स्थगन गरेको थियो। भारत सरकारले त्यसप्रति बिहीवार दुःख प्रकट गरेको छ। स्थानीय प्रहरीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई विरोधप्रदर्शन रोक्न पक्राउ गरिएको बताए। एक प्रहरी अधिकारीले मानिसहरू निकै आक्रोशित भएको बताए। बीबीसी संवाददाताहरूले केही विरोध प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा फौजलाई ढुङ्गा हानेको देखेका छन्। बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री साथै त्यहाँका बासिन्दाले हिंसा भड्किने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक पर्यटन व्यवसायी इकबालले कश्मीरका जनता निकै रिसाएको भन्दै ती ज्वालामुखी जस्तो भएको र कुनै समय विस्फोट हुने बताए। भारत-प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ "मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने" भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। |
कोरोना भाइरस लक्षण: यूकेका बालबालिकामा 'दुर्लभ र खतरनाक लक्षण' | ब्रिटेनमा चिकित्सकहरूलाई बालबालिकामा देखिन थालेको कोरोनाभाइरस वा अन्य सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित हुनसक्ने दुर्लभ तर खतरनाक लक्षणहरूप्रति सचेत रहन निर्देशन दिइएको छ। | यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, न्याश्नल हेल्थ सर्भिसेजका चिकित्सकहरूलाई बालबालिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित हुनसक्ने भन्दै एक प्रकारको 'दुर्लभ तर खतरनाक' लक्षणप्रति सावधान हुन निर्देशन दिइएको छ। चिकित्सकहरूलाई पठाइएको महत्त्वपूर्ण पत्रमा लन्डन र यूकेका अन्य भागका अस्पतालहरूमा गम्भीर बिरामी भएर सघन उपचार कक्ष, आईसीयूमा उपाचाररत बालबालिकामा अनौठो लक्षण देखिएको बताइएको छ। तिनमा रुघाखोकीका जस्ता लक्षणसँगै शरीरका विभिन्न अङ्गमा पीडा हुने गरेको पाइएको छ। तीमध्ये केही बालबालिकामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यस्तो लक्षण देखाउने बालबालिकाहरू कमै भएपनि कति जनामा त्यस्तो लक्षण देखियो भन्ने स्पष्ट छैन। एनएचएस इङ्ग्ल्यान्डका स्वास्थ्य निर्देशक स्टीभन पाविसले बालबालिकामा गम्भीर तर दुर्लभ लक्षणहरू देखिएको विवरणहरू आएको बताए। "विगत केही दिनमा त्यस्ता विवरणहरू आउन थालेका हुन्। हामीले हाम्रा विज्ञहरूलाई यो विषयमा आपत्कालीन अध्ययन गर्न भनेका छौँ।" चिकित्सकहरूलाई पठाइएको पत्रमा कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित हुनसक्ने अथवा हालसम्म पत्ता नलागेको त्यस्तै अन्य सङ्क्रमणका कारण हुने दुखाइका लक्षण भएको समस्याबारे चिन्ता बढिरहेको बताइएको छ। अहिलेसम्म कुन औषधि कोरोनाभाइरसविरुद्ध सबैभन्दा उपयोगी देखिएको छ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छ कस्ता लक्षण देखियो? विभिन्न उमेर समूहका बालबालिका भए पनि त्यस्ता लक्षण देखिएकाहरू गम्भीर बिरामी परेको बताइएको छ। उनीहरूलाई उच्च ज्वरो आउने, रक्तचाप कम हुने, जीउमा डाबर देखिने र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएको छ। केहीमा पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने वा दिसा लाग्ने जस्ता समस्या पनि देखिएको छ। विज्ञहरूले यस्ता लक्षण शरीरले सङ्क्रमणसँग सङ्घर्ष गर्न गाह्रो हुँदा देखिने बताउँछन्। चिकित्सकहरूलाई त्यस्ता लक्षण देखिएका बालबालिकाहरूलाई तुरुन्त उपचार आवश्यक पर्ने बताइएको छ। तर विज्ञहरू विश्वभरिको तथ्याङ्क हेर्दा थोरै मात्र बालबालिका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी पर्ने बताउँछन्। केम्ब्रिजस्थित बाल सघन उपचार चिकित्सक डा. नाजिमा पठानका अनुसार स्पेन र इटलीका चिकित्सकहरूले पनि त्यस्तै लक्षण देखिएको बताएका छन्। "बिरलै लाग्ने रोगहरूमा देखिने यस्ता लक्षणहरू बालबालिकाहरूमा दुर्लभ हो," उनले भनिन्। "समग्रमा कोरोनाभाइरसका कारण बालबालिकाहरूमा फोक्सोको सङ्क्रमण कम देखिएको छ र अहिलेसम्म सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या कम छ।" एनएचएसले यूकेमा २० भन्दा कम बालबालिकामा यस्तो लक्षण देखिएको बताउँदै अध्ययन हुने तर अहिलेसम्म यसको कोरोनाभाइरससँग कुनै स्पष्ट सम्बन्ध नदेखिएको बताएको छ। कोरोनाभाइरसबारे तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने प्रमुख कुरा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लक्षण के हुन् र कसरी जोगिने के भए तुरुन्त उपचार खोज्ने? बालबालिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुने भए पनि त्यसले बिरलै गम्भीर स्वरूप लिने गरेको छ। बालबालिकाहरू बिरामी भए त्यो कोरोनाभाइरसको भन्दा पनि अन्य कारणले हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। ब्रिटेनस्थित रोयल कलेज अफ पीडीयाट्रिक्स एन्ड चाइल्ड हेल्थले बालबालिकामा निम्न लक्षण देखिएमा तुरुन्त आपत्कालीन उपचार खोज्न सुझाव दिएको छ: - शरीर पहेँलो देखिएमा वा शरीर छुँदा अन्य समयभन्दा चिसो भएमा - सास फेर्दा रोकिएर फेरेको जस्तो महसुस भएमा वा श्वासप्रश्वास अस्वाभाविक भएमा - ओठ नीलो देखिएमा - काम्ने गरेमा - फकाउनै नसक्नेगरी रुने वा आँखा खोल्न अल्छी जस्तो भएमा - थिच्दाखेरी नबिलाउने खालका बिमिरा आएमा - बालकहरू, विशेषगरी किशोरहरू, को अण्डकोष दुखेमा |
म्यान्मार कू: प्रदर्शनकारीले कसरी सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गरिरहेका छन् | म्यान्मारको याङ्गुनमा काँधमा काँध मिलाएर उभिएका युवा प्रदर्शनकारीको एउटा समूहले सडक बन्द गरेको छ। | केहीले सेतो कडा टोप लगाएका छन्। अन्यले साइकलको हेलमेट लगाएका छन्। उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न घरेलु ढाल, चस्मा र अनुहार छोप्ने मास्क लगाएका छन्। तर उनीहरूको एउटा रक्षात्मक उपकरण यस्तो छ जुन अरूभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ- उनीहरूको मोबाइल फोन। फेब्रुअरी १ मा सैनिक कू भएयता संसारले म्यान्मारमा प्रदर्शनकारीमाथि देखाइएको बर्बरतालाई हेरेको छ। गत बुधवार कम्तीमा ३८ जना मारिएको घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यान्मारको कूयता सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण दिन भनेको छ। मोबाइलका भिडिओ म्यान्मारमा के भइरहेछ भनेर संसारलाई देखाउन खोज्ने त्यहाँका मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ भिडिओ हालेका छन्। कतिपय बासिन्दाले घरबाटै लुकेर भिडिओ खिच्ने तरिका पत्ता लगाएका छन्। अन्यले खुला रूपमा सडकमै विरोध प्रदर्शनको भिडिओ खिचिरहेका छन्। आमनागरिकको आवाज घन्काउँदै "के मलाई डर लागेको छैन? छ, म डराएकी छु। तर हामी हाम्रो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न लड्नेछौँ," एक युवतीले अस्थायी नाकाको अर्कोतर्फ रहेका एक सैन्य अधिकारीलाई चिच्याएर भनिन्। "मारिएकाहरूका लागि म तिमीहरूलाई कहिल्यै माफ दिनेछैन। म नमरेसम्म माफ दिने छैन," आँखाबाट झर्न लागेका आँसु रोक्दै उनी चिच्याइन्। एक २३ वर्षीया महिला र एक सैनिक अधिकारीबीचको यो शक्तिशाली संवाद भिडिओमा कैद गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने स्थानीय पत्रकार आए मिन थान्ट हुन्। लाखौँ पटक हेरिएको यो छोटो भिडिओ म्यान्मारका आमनागरिकको आवाज बुलन्द पार्न सामाजिक सञ्जालले खेलिरहेको भूमिकाको एउटा उदाहरण हो। ठूलो जोखिम म्यान्मारमा नागरिक पत्रकार हुनुको जोखिम ठूलो छ। सैनिकको भिडिओ खिच्ने पक्राउ पर्छन् वा हमलामा पर्छन् वा यसका लागि ज्यानै गुमाउन पनि सक्छन्। तर प्रदर्शनकारीहरू यो जोखिम मोल्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। सैनिकले गोली हानेको, अश्रुग्यास प्रयोग गरेको र बर्बरतापूर्वक कुटेका भिडिओहरू त्यहाँ भइरहेको मानव अधिकार हननका प्रमाण हुन्। युवा वर्गले आफ्नो डिजिटल अभियानको मद्दतले सैन्यशासनविरुद्ध राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले बोल्ने र कारबाही गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर कसैले नसुन्ने र मोबाइलमा रेकर्ड गर्न गरिएका दुःखहरू खेर जाने डर पनि छ। यसअघि म्यान्मारमा भएका सङ्घर्षका दाँजोमा यस पटकका कुराहरू दस्ताबेज राख्न सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा अगाडि छ। 'गलत पुस्तासँग निहुँ खोज्यौ' म्यान्मारका नयाँ पुस्ताका युवाहरू प्रविधिमैत्री छन् र उनीहरू सचेतना छर्न एवम् आन्दोलन अगाडि बढाउन अनलाइन सञ्चार प्रयोग गरिरहेका छन्। "तिमीले गलत पुस्तासँग निहुँ खोज्यौ," भन्ने नारा डिजिटल उपकरणलाई प्रयोग गरेर विरोध प्रदर्शन अभियान गरिरहेका युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय वाक्य बनेको छ। यो वाक्य युवा वर्गले सडकमा तीन औँला देखाएर सलाम गर्दै गर्ने विरोधको नारा पनि बनेको छ। तर ती युवा वर्ग पनि मिथ्या सूचना फैलिने डरले चिन्तित छन्। मिथ्या सूचना र बन्द इन्टरनेट म्यान्मारमा नागरिकहरूले एक क्षण पनि मिथ्या वा सही भन्ने विचार नगरी तस्बिर र भिडिओहरू व्यापक शेयर गरिरहेका छन्। अर्को चिन्ताको विषय सैनिकले बिहान १ बजेदेखि ९ बजेसम्म बन्द गर्ने इन्टरनेट हो। इन्टरनेट प्रतिबन्धले देशभरि धेरैलाई आक्रोशित बनाएको छ। स्थानीय नागरिकहरू इन्टरनेट बन्द गरेर सैनिकले अपराध गरिरहेको र ठूलो सङ्ख्यामा पक्राउ गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। इन्टरनेट बन्दले देशभरि बोली बन्द गरेको छ। तर बिहान इन्टरनेट खुल्ने बित्तिकै नागरिक पत्रकार र डिजिटल अभियानकर्मीहरू आराम नखोजी आफ्नो आवाज संसारलाई सुनाउन दत्तचित्त दैनिक काममा जुट्छन्। |
हङ्कङ प्रदर्शनः चिनियाँ सेना र बेइजिङद्वारा कडा चेतावनी | हङ्कङका प्रहरीले नवौँ हप्तायता प्रदर्शन गर्दै आएका प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेका छन्। | विरोध प्रदर्शन शुरू गर्नुअघि प्रदर्शनकारीहरूले मोङ कक जिल्लामा र्याली निकालेका थिए। उनीहरूले शहरभरि गरिने सोमवारको निर्धारित हडतालमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेका छन्। बेइजिङ र चिनियाँ सेनाले हङ्कङमा जारी तनावलाई लिएर कडा चेतावनी दिएका छन्। सरकार र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडान कडा पार्दै लगेको पृष्ठभूमिमा सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर दुई महिनाअघि शुरू भएको प्रदर्शन रोकिने सङ्केत देखिएको छैन। सरकारले विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको मागको दायरा बढ्दै गएको छ र त्यसमा थप प्रजातन्त्र एवम् नेत्री क्यारी लामको राजीनामाको माग थपिएको छ। किन हुँदैछ प्रदर्शन? विवादास्पद विधेयकले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधका सन्दिग्धलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउसामु सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। हङ्कङ सन् १९९७ यता 'एक देश, दुई प्रणाली' अन्तर्गत चीनको अङ्ग रहिआएको छ। त्यसले गर्दा विशेष प्रशासनिक एकाइले न्यायिक स्वतन्त्रतासहित मुख्यभूमिजस्तो नदेखिने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू सुपुर्दगी विधेयकले हङ्कङलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको भनेर भय प्रकट गर्छन्। विधेयक निलम्बन गरिएपछि प्रदर्शनकारीका चारवटा खास माग छन्: जोस्अ वाङ्क सन् २०१४ को प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनका एकजना नेता हुन् जो १७ जुनमा जेलबाट छिट्टै छुटेका थिए। जेलबाट छुटेपछि उनले सञ्चारमाध्यम र समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै बेइजिङपक्षधर प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए। मुख्य घटनाको समयतालिका सन् २०१९ मा प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हङ्कङमा भएका प्रमुख घटनाहरू: ३ एप्रिल: मुख्य भूमि चीनलाई सन्दिग्ध अपराधी सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिने गरी कानुन संशोधन गर्न हङ्कङ सरकारद्वारा विधेयक प्रस्तुत। ९ जुन: पहिलो पटक अनुमानित १० लाख मानिसहरूको सहभागितामा सरकारको मुख्यालयतर्फ र्याली। १२ जुन: प्रदर्शनकारीहरूले बाटोमा अवरोध गर्दै सरकारी भवनमाथि धावा बोल्ने प्रयास गर्दा प्रहरीद्वारा उनीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार। त्यो थियो उक्त सहरको इतिहासमा दशकौँ अवधिको सबैभन्दा खराब हिंसा। १५ जुन: हङकङकी नेत्री क्यारी लामद्वारा अनिश्चितकालसम्मका लागि विधेयक स्थगनको घोषणा। १६ जुन: त्यसपछि पनि विधेयक पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने, 'प्रहरी दमन' को अनुसन्धान हुनुपर्ने र नेत्री लामले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै अनुमानित २० लाख मानिस सडकमा। २१ जुन: प्रहरीमाथिको बढ्दो आक्रोशकाबीच प्रदर्शनकारीहरूद्वारा प्रहरी मुख्यालय १५ घण्टा घेराबन्दी। १ जुलाई: संयुक्त अधिराज्यद्वारा हङ्कङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको वार्षिकीमा प्रदर्शनकारीहरूद्वारा विधानपरिषद्को भवनमाथि आक्रमण र तोडफोड। २१ जुलाई: प्रदर्शनकारीहरूद्वारा हङ्कङस्थित चीनको सम्पर्क कार्यालयमा अग्रभागमा छ्यापियो कालो रङ्ग, त्यसै रात सेतो टीशर्ट लगाएका मानिसहरूको समूहद्वारा मुख्य भूमि चीननजिकै रहेको युएन लङ स्टेशनमा प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण। |
'कोरोनाभाइरसको जोखिमको स्तर बढे स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्कटकाल लगाउन सकिने' | संसद्मा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिएर सरकारले विभिन्न अस्पतालमा १५५ वटा आइसोलेसन वार्ड अथवा एक्लै राखेर उपचार गर्न मिल्ने शैय्याहरू छुट्याइएको बताएका छन्। | स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई 'नपड्किएको एम्बुस' सँग तुलनागर्दै सवधानीको विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन १५५ वटा एक्लै राखेर उपचार गर्न मिल्ने शय्याहरू तयार अवस्थामा राखिएको बताएका छन्। उनले ७ वटा अस्पताललाई 'हब अस्पताल'का रूपमा विकास गरिएको पनि बताए। कोरोनाभाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसदमा राखेको जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र त्यसबारे सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यी विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। सम्भावित सङ्कटको जोखिम उनले ठूलो स्तरमा कोरोनाभाइरसको सङक्रमण नेपाल भित्रिएको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै सङ्कटकाल लगाएर सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि बताए। सांसदहरूले इरानमा जस्तै तहमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखा परे सरकारले के गर्छ भनेर प्रश्न सोधेपछि मन्त्री ढकालले उक्त जवाफ दिएका हुन्। उनले त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक अन्य संरचना समेत परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसद्हरूले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुध्न सरकारले चालेका कदम र अस्पतालहरूमा गरिएका व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री ढकालले देशभित्र संघ, प्रदेश अनि स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यमा सबै खालका निकायलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत तीन तहमा रहेका ३३ हजार बढी कर्मचारी र झण्डै ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका आवश्यक परे खटाउन सकिने उनले उल्लेख गरे। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट पनि कोरोनाभाइरससँग जुध्न नेपालले मद्दत प्राप्त गरिरहेको बताएका थिए। नेपाल सहितका देश कोरोनाभाइरसको उच्च जोखिममा रहेको डब्लुएचओले हालै बताएको थियो। कोरोनाभाइरसलाई प्रवेश गर्न नदिने 'उच्च प्राथमिकता' मन्त्री ढकालले सरकारले भारतसँगको सिमानामा रहेका भन्सार नाकाबाहेक अन्य ३७ ठाउँबाट पनि मानिसहरूलाई जाँच गरेर मात्रै नेपालमा प्रवेश गर्न दिने योजना बनाएको पनि उल्लेख गरे। ती नाकामा भारतीय नागरिकलाई समेत नेपाल प्रवेश गर्नुअघि जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले उल्लेख गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जाँच सेवालाई थप प्रभावकरी बनाउन प्रि फ्याब कक्ष बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री ढकालले सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिएर हालै चीनबाट फर्किएका १७५ विद्यार्थी राख्न प्रयोग गरिएको खरिपाटीको क्वारन्टीनको व्यवस्थालाई कायमै राख्ने बताए। उनले चन्द्रगढि, जनकपुर, भरतपुर र धनगढीमा विमान चढ्नुअघि ज्वरो नापेर पठाउने व्यवस्था शुक्रबारबाट गरिएको जानकारी दिए। भारतबाट औषधि आपूर्ति नरोकिने 'वचन' कोरोनाभाइरसको सङक्रमणका कारण भारतले कतिपय औषधि र त्यसका कच्चापदार्थ आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि केही महिनापछि पर्न सक्ने औषधि विक्रेताहरूले बताइसकेका छन्। संसद्मा बोल्दै मन्त्री ढकालले त्यसबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको जवाफ दिए। उनले भने, "हामीले नेपाल सरकारले माग गरेको वस्तु नरोकिने वचनवद्धता भारत सरकारबाट प्राप्त गरेका छौँ।" संसद्मा कोरोनाभाइरस नियन्त्रण प्रयासबारे छलफल चलिरहँदा त्यसका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएकाले आफू उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिन उपस्थित भएको उल्लेख गरेका थिए। |
अमेरिकी निर्वाचन २०२० परिणाम: ट्रम्पले पहिलोपटक ट्वीटर सन्देशमा 'बाइडनले जितेको' लेखे | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पहिलोपटक "जो बाइडनले जितेको स्वीकार गरेको" देखिए पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफूले हारेको नमान्ने बताएका छन्। | "निर्वाचनमा धाँधलीले भएकोले उनले जिते," रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले ट्विटरमा लेखेका छन्। त्यसको एक घण्टापछि उनले नोभेम्बर ३ को निर्वाचनमा आफूले हारेको स्वीकार नगर्ने भन्दै ट्वीट गरे। उनले महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर केही मुद्दा हालेको भए पनि त्यससम्बन्धी प्रमाण दिएका छैनन्। उनका सबै कानुनी चुनौतीहरू अहिलेसम्म असफल भएका छन्। शुक्रवार निर्वाचन अधिकारीहरूले चुनाव 'अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा सुरक्षित' रहेको र 'कुनै मत मेटिएको वा हराएको वा परिवर्तन भएको वा अन्य कुनै गडबड भएको प्रमाण नभेटिएको' बताएका थिए। अहिलेको निर्वाचन अवस्था अहिलेको अवस्थामा बाइडन आगामी राष्ट्रपति-निर्वाचितको रूपमा छन्। उनले ३०६ इलेक्टलर कलेज मत जितेका छन् जुन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन आवश्यक २७० भन्दा बढी हो। पुन: मतगणना वा कानुनी चुनौतीले यो नतिजालाई असर पार्ने आकलन गरिएको छैन। कुल मतसङ्ख्यामा पनि बाइडनले ट्रम्पलाई ५० लाखभन्दा बढी मतले पछाडि पारेका छन्। तर ट्रम्पले त्यो ट्वीट गर्नुअघिसम्म बाइडनको जितका बारे कतै उल्लेख गरेका थिएनन्। शुक्रवारको एक पत्रकार सम्मेलनमा पनि ट्रम्पले 'भविष्यमा कुन प्रशासन आउँछ भन्ने कुरा कसलाई के थाहा' भनेका थिए। हारको स्वीकारोक्ति? बीबीसी सम्वाददाता विल ग्रान्टका अनुसार बाइडनका केही समर्थकहरूले राष्ट्रपतिको भनाइलाई एक प्रकारको हारको स्वीकारोक्तिका रूपमा लिएका छन्। ट्वीटको पहिलो दुई शब्द अंग्रेजीमा 'उनले जिते' भन्ने छ र त्यसपछि ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप दोहोर्याएका छन्। त्यसपछि फेरि पर्यवेक्षकहरूले प्रवेश नपाएको कारण बाइडनले जितेको लेख्दै सञ्चारमाध्यमलाई आरोप लगाएका छन्। त्यसको केही घण्टामा उनले सच्याउँदै यस्तो लेखे: "उनले मिथ्या समाचार सञ्चारमाध्यमको आँखामा मात्रै जितेका हुन्। म हार स्वीकार गर्दिन।" ट्रम्पले हार स्वीकार नगर्दा ज्यानुअरी २० मा हुनुपर्ने प्रशासन हस्तान्तरण प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। |
वायुप्रदूषणले कसरी मस्तिष्कको क्षमता घटाइदिन्छ | चार वर्ष लगाएर चीनमा गरिएको एउटा अध्ययनले वायुप्रदूषणका कारण मानिसको मस्तिष्कमा गम्भीर असर पुग्ने देखाएको छ। | विभिन्न उमेर समूहका २० हजार महिला तथा पुरुषमाझ भाषा तथा गणितको क्षमता परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको नतिजालाई वायुप्रदूषणको स्तरसँग तुलना गरियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसपछि निकालेको निष्कर्षमा जति धेरै प्रदूषण छ त्यति नै धेरै त्यसले मस्तिष्कको क्षमतामा प्रभाव पारेको देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ ६४ वर्ष उमेर कटेको र थोरै शिक्षा प्राप्त पुरुषमा परेको देखियो। के हुन्छ? प्रदूषणले अल्जाइमर्स तथा डिमेन्शियाजस्ता विस्मृति हुने रोगको जोखिम बढाइदिने सो अध्ययनले देखाएको छ। कतिपय प्रदूषक तत्त्वले मस्तिष्कको रसायनमा विभिन्न प्रकारले सोझो असर पार्छन्। जस्तै - साना प्रदूषक कणसँगै विकारजन्य कण पनि सीधै मस्तिष्कमा प्रवेश गर्न सक्छन्। कतिपय तत्त्वले चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर पार्छन् जसले डिप्रेसन वा नैराश्य उत्पन्न गराउँछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले सो परीक्षणको निष्कर्ष विश्वव्यापी रूपमै सान्दर्भिक रहेको विश्वास गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि झन्डै ९० प्रतिशत मानिसहरू असुरक्षित स्तरको वायुमा सास फेर्न बाध्य छन्। उसका अनुसार वायुप्रदूषणकै कारण प्रत्येक वर्ष ७० लाख मानिसको अकालमै ज्यान जान्छ। वायु प्रदूषण कसरी कम गर्ने? |
डोनल्ड ट्रम्प: दिदी मारियनको दृष्टिमा आफ्ना भाइ 'ढँटुवा र सिद्धान्तहीन व्यक्ति' | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकी दिदी मारियन ट्रम्प ब्यारीले आफ्नो भाइको कटु आलोचना गरेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको छ। | उनले बोलेको कुरालाई गोप्य रूपमा रेकर्डिङ गरिएको सो सामग्रीमा ट्रम्पकी दिदीले भाइलाई "सिद्धान्तहीन, ढँटुवा, नक्कली तथा निर्दयी" भनेकी छन्। राष्ट्रपतिकी भतिजी मेरी ट्रम्पले उक्त गोप्य रेकर्डिङ गरेकी थिइन्। मेरी ट्रम्पको गत महिना प्रकाशित किताबमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना गरिएको छ। कुनै कानुनी समस्यामा फस्नबाट जोगिन आफूले सो रेकर्डिङ गरेको मेरी ट्रम्पले बताएकी छन्। के भन्छ ह्वाइट हाउस? "हे भगवान्! उसको ट्वीट र झुट। यो नक्कलीपना र निर्दयीपना," श्रव्य सामग्रीमा मारियनले भनेको सुनिन्छ। सो श्रव्य सामग्री सुरुमा द वाशिङ्टन पोस्ट पत्रिकाले बाहिर ल्याएको थियो। त्यसपछि समाचारसंस्था एपीले पनि प्राप्त गर्यो। राष्ट्रपति ट्रम्पले यी पछिल्ला घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्। ह्वाइट हाउसले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ: "हरेक दिन कुनै नयाँ विषय आउँछ। कसलाई वास्ता छ!" अरूलाई परीक्षा दिन लगाएको दाबी गोप्य रेकर्डिङमा ब्यारीले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासीनीतिको आलोचना गरेकी छन् जसका कारण सीमामा भएका हिरासतकेन्द्रमा बालबालिकाले थुनिनुपर्यो। "उनी केवल आफ्ना समर्थकले चाहेको जस्तो गर्न चाहन्छन्," ब्यारीले भनिन्। भतिजी मेरी ट्रम्पको किताबमा कसरी राष्ट्रपति ट्रम्पले साथीलाई पैसा दिएर आफ्नो साटो एसएटी परीक्षा - विश्वविद्यालयमा स्थान निश्चित गर्न आवश्यक एउटा परीक्षा- मा बस्न लगाएका थिए भनेर उल्लेख छ। ब्यारीले त्यसैप्रति इङ्गित गरेको श्रव्य सामग्रीमा सुनिन्छ। त्यसमा उनी ट्रम्पका ती साथीको नाम पनि याद भएको बताउँछिन्। "उनी (ट्रम्प) पेन्सल्भेनीआ विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सके किनभने उनले अरू कसैलाई आफ्नो तर्फबाट परीक्षा दिन लगाए," ब्यारीले भनिन्। विगतमा ब्यारीले आफ्नो भाइप्रति समर्थन व्यक्त गरेकी थिइन् र निकटता देखाएकी थिइन्। आफ्नो शल्यक्रिया हुँदा भाइले हरेक दिन अस्पतालमा भेट्न आएको उनले स्मरण गरेकी थिइन्। |
धान खेती नेपाल: खेतीका बेला मलको चरम अभाव, तर यो वर्ष उत्पादन कसरी घटेन | रासायनिक मलको अभाव भए पनि पर्याप्त मनसुनी वर्षा र धान खेती गर्ने जमिन बढेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। | ६० प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाईं हुने क्षेत्र बर्खे पानीमा निर्भर रहने हुँदा उत्पादनको मुख्य योगदान मनसुनी प्रवृत्तिलाई नै मान्ने गरिएको छ तर पर्याप्त धान फल्ने तराइ क्षेत्रमा रोग र किराका कारण उत्पादकत्व भने नबढ्ने चिन्ता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए। विगतका वर्षहरूमा धान नरोपिने जमिनमा पनि यस वर्ष पर्याप्त वर्षा भएकाले धान रोपिएको र त्यसैकारण धान उत्पादनको अवस्था राम्रो रहेको किसानहरू बताउँछन्। रासायनिक मल अभाव नहुँदो हो त यस वर्ष सर्वाधिक धान फल्न सक्ने अवस्था रहेको किसान तथा कृषिविद्हरू बताउँछन्। धान खेतीको क्षेत्र बढ्यो नेपालका झन्डै २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बाँझो रहेको सरकारी आकलन छ गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनको क्षेत्र बढेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसपालि धान खेतीलाई चाहिने मनसुनी वर्षा पर्याप्त भएपनि किसानले युरिया लगायत रासायनिक मलको अभावको मार खेप्नु पर्यो। तर धान उत्पादनको क्षेत्रफल बढेकाले गत वर्षको उत्पादनभन्दा यस वर्ष धानको उत्पादन नघट्ने अनुमान रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए। उनले भने, 'प्रारम्भिक अनुमानचाहिँ उत्पादन घट्दैन भन्नेमा छ, क्षेत्रफल बढेको हुनाले।' गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो। यो वर्ष ४८ हजार हेक्टर बढी जमिनमा धान खेती गरिएको केसीले बताए। रोगकिराको प्रकोप डा. केसीले तराईमा किराको प्रकोप अलि बढी देखिएकाले उत्पादकत्व घट्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। तराईका केही जिल्लामा धान लगाएको केही समयदेखिनै विभिन्न प्रकारका किराले दुःख दिएको प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए। उनले भने, 'शुरूमा गभारोले समस्या देखियो। पछि सेतो बाला निस्किने समस्या थपियो। अनि फड्के किराले पनि ज्यादै दुःख दियो।' प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपरजोन क्षेत्र झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका एकजना किसान नवराज भट्टराईका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा पर्याप्त वर्षा नभएका बेला डाँडा खेतमा धान उत्पादन नहुने भए पनि यो वर्ष पर्याप्त वर्षा भएकाले त्यस्ता खेतमा धानको उत्पादन राम्रो छ। विगत सात वर्षयता सबभन्दा बढी २०७५/७६ मा ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तर जति धान उत्पादन भए पनि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्छ। नेपालमा मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा धान खेती गरिन्छ। धान उत्पादन बढाउन मनसुनी वर्षाले मात्र काम नगर्ने धानविज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन्। उनले भने, 'यसपालि धान उत्पादन रेकर्ड हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको तर तर मल अभावले त्यो नहोला जस्तो छ।' नेपालमा धान उत्पादनको अवस्था बढाउनका लागि विकासे र रैथाने जात धानका बिउ बराबरी लगाइनु पर्नेमा उनले जोड दिए। तर अहिले रैथाने भन्दा विकासे धान लगाउने चलन बढी छ। बस्नेतले भने, 'रैथाने धानका बिउले हावा पानी, रोग सबै भोगिसकेको हुन्छ। अप्ठेरोमा साथ दिनसक्ने हुनाले धेरै मुलुकमा त रैथाने जातलाई खाद्य बिमा पनि भन्ने गरेका छन्।' |
हिमनदी तीव्र दरमा पग्लँदै, नेपालका सहित करोडौँ मानिस जोखिममा | शीतयुद्धकालीन जासुसी भूउपग्रहहरूले खिचेका तस्बिरहरूले हिमालयका हिमनदीहरूमा भइरहेको परिवर्तनको नाटकीय स्तर देखाएका छन्। | अमेरिकी जासुसी भूउपग्रहहरूले खिचेका तस्बिरहरू विश्लेषण गरेका न्यूयोर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले अघिल्लो २५ वर्षको तुलनामा गत दुई दशकमा हिमनदीहरूको बरफ पग्लने दर दोबर बढेको पत्ता लगाएका छन्। वैज्ञानिकहरूले अमेरिकी जासुसी भूउपग्रहले विगतमा खिचेका तस्बिरसँग हालसालैका अन्तरिक्ष यानका तस्बिर दाँज्दा सो क्षेत्रमा गत ४० वर्षमा हिमनदी दोबर दरले पग्लिएको निचोड निकालेका छन्। सन् २००० यता हिमनदीका उचाइ प्रति वर्ष औसतमा आधा मिटरले कम हुँदै गएको सो अध्ययनले देखाएको छ। कारण के? "यस अध्ययनमार्फत् हामीले हिमालयका हिमनदीहरूमा भएका परिवर्तनको सबभन्दा स्पष्ट तस्बिर देखेका छौँ," अनुसन्धानकर्ता जोसुआ मररले बताए। सो अनुसन्धान साइन्स एडभान्सेस नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले यसको मुख्य कारण बताएका छन्। उक्त अनुसन्धानको अगुवाइ गरेका जोसुआ मरर भन्छन् दक्षिण एसियाका मानिसहरूमाथि यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ। "हिमनदीहरू खुम्चँदै जाँदा तिनले नदी प्रणालीलाई पुर्याउने योगदान कम हुँदै जानेछन्। यसले तल्लो तटमा बस्ने करोडौँ मानिसहरूका लागि पानी आपूर्तिमा असर पर्छ। साथै थप सुख्खा क्षेत्र हुनेछन् किनकि मनसुन सक्रिय नभएका बेला यिनै हिमनदीले पानी प्रवाह गर्छन्," मररले बताए। कसरी पत्ता लगाइयो? सन् १९७० तथा १९८० ताका एक अमेरिकी जासुसी कार्यक्रम थियो जसको गोप्य नाम हेक्जागन राखिएको थियो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा भूउपग्रह पृथ्वीको गोप्य फोटोहरू खिच्न अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। ती फोटोहरू फिल्मका रोलमा खिचिएका थिए जसलाई भूउपग्रहले पृथ्वीको वायुमण्डलमा खसालिदिन्थ्यो र तिनलाई सैनिक विमानहरूले सङ्कलन गर्थे। ती गोप्य तस्बिरलाई सन् २०११ मा खुला गरियो। तिनलाई अमेरिकी भौगर्भिक सर्वे निकायले डिजिटल फर्म्याटमा ढालेर वैज्ञानिकहरूको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको थियो। ती तस्बिरमा हिमालयका तस्बिर पनि रहेका छन्। ती तस्बिर हालसालै नासा तथा जापानी अन्तरिक्ष निकायले खिचेका तस्बिरसँग दाँज्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले सो क्षेत्रमा भएका परिवर्तन पत्ता लगाए। कोलम्बिया विश्वविद्यालयको टोलीले २ हजार किलोमिटरमा फैलिएका ६५० हिमनदी अध्ययन गरे। टोलीले पत्ता लगायो कि सन् १९७५ र २००० को बीचमा प्रत्येक वर्ष औसत ४ अर्ब टन बरफ पग्लन्थ्यो। तर सन् २००० र २०१६ को बीचमा त्यो दर दोबर भयो र ८ अर्ब टन पुग्यो। वैज्ञानिकहरू भन्छन् यी नोक्सानीले गम्भीर असर पार्छन्। अल्पकालमा, तिनले बाढी निम्त्याउन सक्छन्। दीर्घकालमा, सुख्खा याममा हिमनदी पग्लिएर आउने पानीमा निर्भर दशौँ लाख मानिसहरू वास्तविक कठिनाइमा पर्न सक्छन्। |
कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड-१९ भएका सिकिस्त बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर जुटाउन चुनौती | कोरोनाभाइरसका कारण गम्भीर बिरामी भएर सघन उपचार आवश्यक हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सङ्क्रमण अझ व्यापक स्तरमा फैलिए आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। | अहिले देशभरि २,६०० वटा आईसीयू शय्या र ९०० वटा भेन्टिलेटर रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। गम्भीर अवस्थामा भएका बिरामीको जीवनरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने ती सघन उपचारसम्बन्धी संरचना अधिकांशतः काठमाण्डू उपत्यकामै सीमित रहेको र राजधानीबाहिरका अस्पतालमा एकदमै कम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कतिपय अस्पतालमा सघन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन्। सघन उपचारको जोहो के छ? साउन २७ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरि उपलब्ध आईसीयू शय्या र भेन्टिलेटरमध्ये १,१३४ वटा शय्या र ५७६ वटा भेन्टिलेटर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "कोभिड-१९ का लागि अस्पतालहरूलाई तयार अवस्थामा राख्न आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ।" उनका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका १,५०० बिरामीहरूको उपचारका लागि औषधि र आईसीयूका सामग्रीहरू मौज्दात छन्। साउन १४ गते भेन्टिलेटरर आईसीयूमा राखिएका बिरामीको सङ्ख्या २२ रहेकोमा साउन २७ गते अपराह्णसम्म बढेर ८८ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये सर्वाधिक सङ्ख्या प्रदेश नं २ र वाग्मती प्रदेशमा छ। लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा अघि देशभरि भएका अस्पतालका आईसीयूमा १,५५० वटा शय्या र ७७० वटा भेन्टिलेटर थिए। मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरूलाई ४०० भन्दा बढी आईसीयू शय्या र १६० वटा भेन्टिलेटर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचारका लागि मात्रै छुट्याउन विगतमा निर्देशन दिइएको थियो। के उपलब्ध स्रोत र साधन पर्याप्त हुन्छ? सघन उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूह 'नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केअर मेडिसिन'का महासचिव डा. हेमराज पनेरू सघन उपचारको क्षेत्र नेपालमा विकास हुने क्रममा रहेको र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत तथा साधन अपर्याप्त रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार तीन महिनाअघि गरिएको अध्ययनले काठमाण्डूमा ५३० को हाराहारीमा सघन उपचार शय्या र झन्डै ३०० वटा भेन्टिलेटर रहेको देखाएको थियो। उनी भन्छन्, "काठमाण्डूमा आईसीयू र भेन्टिलेटर दुवै चाहिने ३०० जति बिरामी भए भने हाम्रो क्षमताले थेग्नै सक्दैन। सरकारी अस्पताल अहिले नै व्यस्त छ। म काम गरिरहेको शिक्षण अस्पतालमा शय्याहरू भरिएका छन्, खाली नभई हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ।" उनले थपे, "विगत दुई हप्तामा देखिए जस्ता सिकिस्त कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको काठमाण्डूमा रहेका सुविधासम्पन्न निजी अस्पताल र दुई तीनवटा सरकारी अस्पतालबाहेक अरूमा राम्रोसँग उपचार गर्न पनि गाह्रो छ। एकै पटक धेरै सङ्ख्यामा बिरामीहरू उपचार गर्न आए अवस्था निक्कै अप्ठेरो हुने देखिन्छ।" कोरोनाभाइरस महामारीलाई ध्यान दिँदै जीवनरक्षाका लागि आवश्यक भेन्टिलेटरहरू जुटाउने अभियान चलाइरहेको नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजका संस्थापक डा. विशाल ढकाल राजधानीबाहिर त्यस्ता पूर्वाधारको अझ ठूलो अभाव रहेको बताउँछन्। उनले भने, "हाल सङ्क्रमणको केन्द्र बनिरहेको नारायणी अस्पतालमा मशीनहरू नभएको भएर हामीले स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर पठाएका छौँ। जनकपुरमा अघिल्लो हप्ता त्यहाँ रहेको भेन्टिलेटर खाली नहुँदा उपचारका लागि आएका दुई जनाले ज्यान गुमाएको कुरा आएको छ। यस्ता सुरक्षा उपकरणहरूको आवश्यकता टड्कारो छ।" उनले सङ्क्रमणको दर २० देखि ३० प्रतिशतले बढ्ने हो भने पनि आईसीयूमा शय्या र भेन्टिलेटरको अभाव हुने औल्याउँदै भने, "चल्ने अवस्थामा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपकरण निजी अस्पतालसँग छन् र उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा आईसीयू चलाउन अनुमति छैन। यसले पनि केही व्यवस्थापकीय विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।" स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारी सरकारले निजी अस्पताललाई पनि २० प्रतिशत आईसीयू शय्या कोभिड-१९ का विरामीको उपचारमा छुट्याउन निर्देशन दिइएको बताउँछन्। कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला कस्ता छन् व्यस्थापनमा चुनौती? अहिले बढी सङ्क्रमित देखिएको प्रदेश नं २ मा ४५ वटा आईसीयू शय्या छुट्याइएको र काम गर्ने अवस्थामा १७ वटा भेन्टिलेटर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणले देखाउँछ। नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले आफूले प्रदेश नं २ मा सातवटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको जनाएको छ। नेपालका १९४ अस्पतालमा आईसीयू सेवा उपलब्ध रहेको र देशभरिका १०४ सरकारी अस्पतालमध्ये २५ वटासँगमात्रै भेन्टिलेटर रहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारी आवश्यकताअनुसार सरकारी र निजी दुवै अस्पतालका उपलब्ध भएसम्मका पूर्वाधार कोभिड-१९ को उपचारका लागि प्रयोग हुने बताउँछन्। उनले भने, "हामीले देशभरि ९०० वटा भेन्टिलेटर र २,६०० आईसीयू बेड छन् भनिरहेका छौँ। आवश्यक पर्दा ती सबै हामीले कोभिड १९ को उच्च जोखिम भएका व्यक्तिलाई जोगाउन प्रयोग गर्दै जान्छौँ।" कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ? नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केअर मेडिसिनका महासचिव डा. पनेरूले सरकारले 'लेभल तीन' भनेर वर्गीकरण गरेका अस्पतालमा कुल शय्या सङ्ख्यामध्ये १० प्रतिशत आईसीयू हुने भनिएपनि अवस्था त्यस्तो नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सघन उपचारमा खटिने नर्स र प्राविधिकहरू छरिएर रहेकाले उनीहरूलाई आवश्यक परे तुरुन्तै खटाउन मिल्ने सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक तत्कालै आईसीयू र भेन्टिलेटरको प्रबन्ध गर्न नसकिने स्थानहरूमा अक्सिजन आपूर्ति र मनिटरयुक्त शय्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारी आईसीयू र भेन्टिलेटर जोहो गर्नेसँगै कोरोनाभाइरस महामारी फैलिन नदिन सचेतना जगाउने सहितका सबै उपाय अपनाइएको बताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका अस्पताल र क्लिनिकहरूमा सघन उपचारमा खटिन सक्ने ४०० जनाभन्दा बढी तालिमप्राप्त प्राविधिक जनशक्ति अहिले महामारीको उपचारमा खटिरहेका छन्। कोभिड-१९ का कारण लकडाउन गरिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग मिलेर सरकारले बनाएको आपत्कालीन प्रतिकार्य योजनामा पनि भेन्टिलेटर, प्रयोगशालाका सामग्री, आईसीयूमा आवश्यक औषधि लगायतको भण्डारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसयता कतिपय सामग्री खरिद गरिएको थियो भने छिमेकी भारत र चीन दुवैले नेपाललाई कोरोनाभाइरससँग सङ्घर्ष गर्न थप उपकरणहरू उपलब्ध गराएका थिए। यो पनि हेर्नुहोस् कोरोनाभाइरस नेापल: प्लाज्मा थेरापी के हो? |
कोभिड नेपाल: गैरसरकारी संस्थाहरूले कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गरिरहेका छन् | कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। | केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा मुख्यतः स्वास्थ्य सामग्रीसहित त्यस्तो सहयोग परिचालित भएको समाज कल्याण परिषद्का एक उपनिर्देशकले बीबीसीलाई जानकारी दिए। नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्षले सरकारी निकायसँगको समन्वयमा पछिल्लो सहायता उपलब्ध गराइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नरहेको बताए। उनका अनुसार महामारीकै अवस्था रहेको र जिल्लाहरूमा लकडाउन लगाइएको हुनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा तत्कालै केन्द्रित हुन नसकिएको हो। कस्तो सहयोग समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न ७६ वटा संस्थाका एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका कोभिड महामारीसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। अघिल्लो महिना सरकारले सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि परिषद्ले ती संस्थाहरूले स्वीकृत गराएका कार्यक्रममा बजेट तोकिएको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो। भट्टराई भन्छन्, “अहिलेसम्म १० वटा जति नयाँ परियोजना आएका छन्। अरू चाहिँ हामीले रकमान्तरको लागि अनुमति दिएका परियोजना हुन्।” उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले अहिलेसम्म प्राप्त सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण र आइसोलेशन किटहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताए। कस्ता सामग्री हस्तान्तरण समाज कल्याण परिषद्ले अघिल्लो साताको अन्त्यसम्ममा आइसोलेशन किट, अक्सिमिटर र पीपीई समेतका सामग्री १२ लाखभन्दा बढी परिमाणमा प्राप्त भएको जनाएको छ। त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डर करिब दुई हजार थान र पीसीआर टेस्ट र लगभग १० हजार एन्टिजन टेस्ट र त्यसका लागि आवश्यक रासायनिक पदार्थ सङ्घसंस्थाहरूले उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आठवटा अक्सिजन प्लान्टका लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको र साढे ४०० वटाभन्दा बढी अक्सिजन सहितको आइसोलेशन र अस्पताल बेड सञ्चालन गरिएको परिषद्को भनाइ छ। उक्त सहयोगहरू सरकारी संयन्त्रहरूसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिएको र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको परिषद्को अनुगमन एवं मूल्याङ्कन विभागका प्रमुख समेत रहेका भट्टराई बताउँछन्। उनले थपे, “यो सहयोगको ठूलो हिस्सा सङ्घीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग मिलेर आठवटा संस्थाहरूले आइसोलेशन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हामीले सबै प्रदेश र जिल्लामा नागरिक समाजको अगुवाइमा द्रुत प्रतिकार्य टोली बनाएका छौँ र सङ्घसंस्थाहरूले साप्ताहिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।” निषेधाज्ञाले आक्रान्त मजदुरवर्ग: 'सरकारले न खान दियो न कमाउन' सरकारसँग कस्तो समन्वय गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। उनले भने, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल भित्रका सङ्घसंस्थाले ल्याएका सरसामान कहाँ आवश्यक छन् त्यहाँ दिनेगरी काम गरिएको छ। जिल्लाहरूमा पनि हामी सीधै काम गर्नेभन्दा पनि स्थानीय पालिकाहरू र वडा कार्यालयहरू अनि जिल्लास्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर काम गरेका छौँ।“ उनले समाज कल्याण परिषद्ले अगुवाइ गरेको भन्दै समन्वयन भइरहेको र सहयोग एवं राहत दुरुपयोग हुने अवस्था नरहेको बताए। नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएशन अफ इन्टरन्याश्नल एनजीओज इन नेपाल (एआईएन) ले आफू आबद्ध धेरै संस्थाहरू अहिलेको अभियानमा संलग्न भएको जनाएको छ। समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक भट्टराईले मङ्गलवार मात्रै सङ्घसंस्थाहरूले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने ढाँचालाई अन्तिम रूप दिइएको जानकारी दिँदै अर्को हप्ताको अन्तिमसम्ममा सहयोगको परिचालनको अवस्थाबारे अझ स्पष्ट चित्र आउने जानकारी दिए। गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर कसरी चिन्ने? खर्च विवरण अघिल्लो साता बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले यो वर्षको फागुनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको लागि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गरी कार्यक्रम गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। देशभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरूले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ। महामारीको पहिलो लहरयता स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाले लगभग पौने दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको यसअघि समाज कल्याण परिषद्ले बताएको थियो। विक्रम संवत् २०७६ असारसम्म ५०,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ। आफूसँग ६,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था आबद्ध रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घले जनाएको छ। |
नयाँ रेसम मार्ग: युरोपमा प्रभाव विस्तार गर्दै चीन, महत्त्वाकाङ्क्षी अभियानमा इटाली पनि सहभागी | युरोपेली राष्ट्र इटाली चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी 'बेल्ट एन्ड रोड' अभियानमा सहभागी हुने पहिलो विकसित अर्थतन्त्र बनेको छ। | पहिलो युरोपेली राष्ट्रका रूपमा सो चिनियाँ अभियानमा सहभागी भएपछि अन्य पश्चिमा सहयोगी राष्ट्रहरूमा उसप्रति संशय उत्पन्न भएको देखिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको इटाली भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको २९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए। ती परियोजनाहरूलाई 'नयाँ रेसम मार्ग'का रूपमा हेरिएको छ र त्यसले चीनलाई युरोपसँग जोड्ने आशा गरिएको छ। चीनको बढ्दो प्रभावबारे युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ अभियान के हो? नयाँ रेसम मार्गको अर्को नाम 'बेल्ट एन्ड रोड' हो र यसको उद्देश्य भनेको भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका स्थानमा कम समयमा चिनियाँ सरसामान पुर्याउने हो, जसका लागि उसले विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दैछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको इटाली भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको २९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए। आलोचकहरूले यसलाई भूराजनीतिक र रणनीतिक प्रभावको प्रतिनिधित्वको रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन्। 'बेल्ट एन्ड रोड' अभियानअन्तर्गत चिनियाँ ब्याङ्कहरूले सडक, रेल र बन्दरगाह जस्ता परियोजनामा लगानी गरिसकेको छन् जसमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुबन्ध गरिन्छ। दक्षिण एशिया र अफ्रिकी मुलुकले चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण यति धेरै भइसक्यो कि यसले ती देशका नागरिक र पश्चिमा मुलुकमाझ चिन्ता बढाएको छ। तर जुन सडक र रेल पूर्वाधार बनेका छन् ती चिनियाँ परियोजना विना बन्न सम्भव हुने थिएन। ▪ युगान्डामा चिनियाँ लगानीमा ५० किलोमिटर लामो सडक बनेको छ जसले विमानस्थलसँग जोड्ने काम गरेको छ ▪ तान्जानियामा एउटा सानो तटीय सहर उक्त महादेशकै सबेभन्दा ठूलो बन्दरगाह बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ▪ ग्रीसमा वर्षौँसम्म आर्थिक सङ्कट रहिरहेपछि युरोपमा समेत चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रभुत्व जमाउन थाले। सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनीहरू एथेन्स नजिकैको पाइरिअस बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न सफल भएका थिए कुन कुन परियोजनामा सहमति भयो? चीनसँगको सहमतिमा इटालीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री लुइजी डी मेवोले रेसम मार्ग र समुद्री रेसम मार्ग सम्झौताको आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस लगत्तै ऊर्जा, अर्थतन्त्र र कृषि जस्ता क्षेत्रमा मन्त्रीस्तरीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। इटालीका ठूला ऊर्जा र इन्जिनियरिङ कम्पनी लगायतका प्रमुखहरूले उनीहरूको कम्पनीलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश दिलाउने खाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सहमतिमा इटालीका लागि के छ? ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेन सदस्य मध्ये चीनले प्रस्ताव गरेको रकम लिने पहिलो राष्ट्र इटाली हो। इटाली विश्वको १० प्रमुख ठूला अर्थतन्त्र मध्येको एक हो। अगस्टमा जेनोअ नदीको एउटा पुल भत्कँदा एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएसँगै उक्त देशको जिर्ण पूर्वाधार पछिल्ला केही दशकमा पहिलो पटक राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ। इटालीको अर्थतन्त्र पनि अस्थिर नै छ। उक्त देश सन् २०१८ मा आर्थिक मन्दीमा परेको थियो र उसको ऋण युरोपमा पर्ने मुलुकमध्ये निकै बढी छ। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डी मेवोले आफूहरूले चालेको कदम बारे युरोपेली राष्ट्रहरूले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको र त्यस्तो घारणा राख्न पाउनु उनीहरूको अधिकार रहेको बताएका छन्। "हामी हाम्रा युरोपेली सहयात्रीहरूबाट टाढिन खोजेका छैनौँ। हामी दृढतापूर्वक युरो-एटलान्टिक गठबन्धनमा रहनेछौँ र नेटोमा अमेरिकाको पक्षमा उभिने छौँ," डी मेवोले भने। चीनले ग्रीसको एउटा बन्दरगाहको अधिकांश शेयर किनेको छ र अब इटालीमा पनि किन्न सक्ने आकलन गरिएको छ तर यस विषयमा इटालीको सरकारमा भने एकमत छैन। गठबन्धनको अर्को साझेदारको प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री बनेका मटेवो साल्भिनी कुनै पनि औपचारिक समारोहमा उपस्थित भएनन्। उनले आफूले हालको जस्तो महत्त्वपूर्ण साझेदारी गर्नुअगाडि सय पटक सोच्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सहमतिमा चीनका लागि के छ? अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर पिटर फाङ्कोपानका अनुसार इटालीको कदम धेरै हद सम्म 'साङ्केतिक' हो। तर रोमले समेत 'बेल्ट एन्ड रोड' मा सामेल हुन उपयुक्त हुने बताउनु चीनका लागि ठूलो अर्थ राख्ने उनी बताउँछन्। "यसले चिनियाँ योजनामा चमक थप्ने काम गर्छ र विश्वव्यापी रूपमा चीनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ," उनले भने। "इटालीको कदम युरोप र युरोपेली सङ्घका लागि निकै संवेदनशील समयमा आएको छ जतिबेला चीन मात्र नभएर बदलिँदो विश्वलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय चिन्ताजनक बनेको छ," फाङ्कोपानले बीबीसीलाई बताए। यो पनि पढ्नुहोस् उक्त विषयको अर्को पाटो समेत रहेको बताउँदै फाङ्कोपान भन्छन्, "यदि बन्दरगाह र रेल लगायतका पूर्वाधार बनाउनका लागि चीनबाट लगानी नआए कहाँबाट आउँछ त?" 'मेड इन इटाली' लेखिएको सामान विश्वव्यापी रूपमै गुणस्तरको लागि चिनिन्छ। मार्को पोलोले प्राचीन रेसम मार्गमा यात्रा गरेका थिए र उक्त गुणस्तर चिह्न मुख्यतः इटालीमा बनेका सामानमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। हालका केही वर्षमा इटालीमा खोलिएका चिनियाँ कारखानामा चिनियाँ कामदारको प्रयोग गर्दै बनाइएका सामानले भने गुणस्तर चिह्न माथिको विश्वासलाई चुनौती दिएका छन्। चीनबाट सस्तो कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने र इटालीमा प्रशोधन गरेर बजार पुर्याउने परिपाटीले त्यस्तो अभ्यासलाई झन् बढावा दिन सक्छ। |
कोरोना भाइरस नेपालः थप पाँच जनाको मृत्यु, सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २२ हजार नाघ्यो | नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण थप पाँच जनाको मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रवार अपराह्ण दिएको छ। | यससँगै अहिलेसम्म कोभिडसँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु हुने सङ्क्रमितको आधिकारिक सङ्ख्या ७० पुगेको छ। बिहीवार पनि मन्त्रालयले पाँच जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा ४६४ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यो वृद्धिसँगै देशभरि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २२,२१४ पुगेको छ। तीमध्ये ६,३३० जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ भने अहिलेसम्म १५,८१४ जना भाइरसमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। को हुन् मृतक? मन्त्रालयका अनुसार अहिले मृत्यु भएकामध्ये तीन जना पर्सा जिल्लाका र दुई जना सिराहा जिल्लाका हुन्। सबै जना पुरुष हुन्। तीमध्ये दुई जनाको पाटन र एक जनाको धरानमा मृत्यु भएको हो। को हुन् सङ्क्रमित? शुक्रवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। तीमध्ये पर्साका १३८ जना र काठमाण्डू उपत्यकाका १०६ जना छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्मै एकैचोटि भेटिएका सङ्क्रमितको यो सर्वाधिक सङ्ख्या हो। तीमध्ये काठमाण्डू जिल्लामा ९१ जना, ललितपुर जिल्लामा ११ जना र भक्तपुर जिल्लामा चार जना छन्। अहिलेसम्म फेला परेका कुल सङ्क्रमितमध्ये २१-६० उमेर समूहका मानिसहरूको सङ्ख्या सर्वाधिक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। के छ अरू तथ्याङ्क? विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ७,९२६ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरि विभिन्न स्थानमा १०,००० भन्दा बढी मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्। प्रदेश नं २ मा सर्वाधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यसपछि सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं ५ मा भेटिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ। प्रदेश नं २ मा मृतकको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको भन्दा बढी छ। |
'तबलावादक बन्न गाह्रो छ' | काठमान्डूको पद्म कन्या क्याम्पसमा विगत २२ वर्षदेखि संगीत विषय पढाइरहेकी सरिता मिश्र नेपालकी व्यवसायिक तबलावादक हुन्। | उनलाई “पहिलो नेपाली महिला तबलावादक” पनि भन्ने गरिन्छ। काठमाण्डूको पशुपतिक्षेत्रमा जन्मिएकी मिश्रले ८ वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै तबला बजाउन थालेकी थिइन्। यात्रा उनको संगीत यात्रा स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि पुगेको छ। उनले दिग्गज स्वदेशी र विदेशी कलाकारहरुका साथ हजारौँ कार्यक्रमहरुमा तबला बजाइ सकिन्। पहिलो नेपाली महिला तबलावादक भनेर चिनिएकी उनी एउटा संगीत विद्यालयकी सञ्चालक पनि हुन्। हाम्री साथी मतिना त्वानाबासुसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भनिन्, “नेपालमा महिलाहरूलाई तबलावादक बन्न गाह्रो छ। घरका मान्छेले महिलालाई प्रोत्साहन गर्दैनन्।” मौरीपालन व्यवसायमा महिला दाङकी दलित महिला पुजारी पुनर्निर्माणमा पोख्त महिला ‘जब महिला डकर्मी हेर्ने भन्दै आउँछन्’ |
नाल कतिखेर काट्ने थाहा नपाउँदा शिशु मृत्युदर उच्च | बडिगाड गाउँपालिका-४ भुषालखर्ककी २१ बर्षीया खीमा रेश्मीले गत साउनमा जुम्ल्याहा बच्चा घरमा नै जन्माइन्। | खीमाको सुत्केरी स्थानीय महिलाहरूले गराएका थिए। उनीहरूले शिशु जन्मिएर साल झरेपछि मात्रै नाभि काटेका थिए। भोलिपल्ट एउटा शिशुको मृत्यु भयो। "अस्पताल जान सम्भव भएन, घरमै बच्चा जन्मिए तर खै के भयो, भोलिपल्ट एउटा बाबु खेर गयो," खीमाले पीडा पोख्दै भनिन्, "तातो नहुने, चिसो मात्रै हुने, दूध नखाने गर्थ्यो, अर्को दिन दूध खान उठेन भनेर उठाउन खोजेको बाबु खेर गइसकेको रहेछ।' ४ पटक गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था पुगेकी उनले बर्खाको समय भएकाले यातायात नपाएपछि घरमै सुत्केरी भइको बताइन्। साल काटेपछि मात्रै नाल काट्ने परम्परा साल झर्नुभन्दा अघि नाल काट्दा आमाको ज्यान जान सक्छ भन्ने गाउँका मानिसहरूको बुझाइ छ। सोही गाउँकी एक महिलाले खीमाको बच्चाको नाल काटेकी थिइन्। "मैले त कसैको काटेकी पनि थिइन, देखेकी पनि थिइन, नाल काट्दा नयाँ पत्ती चाहिन्छ भन्ने मात्रै थाहा थियो," नाल काटेकी ती महिलाले भनिन्, "मैले बच्चा जन्माएका बेला त झन् ५ घण्टा सम्म नाल नकाटी त्यसै राखिदिएका थिए।" स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार शिशु जन्मिएको १ देखि ३ मिनेटभित्र बच्चाको नाल काट्नु पर्छ। तर, बागलुङको पश्चिम भेगमा भने साल निस्केपछि मात्रै नाल काट्ने चलन छ। त्यसले शिशुको जीवन जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बडिगाड गाउँपालिका-७ भीमगिठेकी २० बर्षीया सिर्जना केसी गत कात्तिक महिनामा सुत्केरी भइन्। लामो व्यथा लागेकी उनले बच्चाको नाल बेरिएको पत्ता लागेपछि भीमगिठे स्वास्थ्य चौकीमा सम्भव नहुँदा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर बच्चा जन्माइन्। तर, बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकाले अस्पतालले पाल्पा रिफर गर्यो। बिहान जन्मिएको बच्चाको साँझ अस्पताल नपुर्याउँदै बाटोमा मृत्यु भयो। अहिले उनी भन्छिन्, "डाक्टर राम्रो भैदिएको भए सायद मेरो बच्चा जिउँदै हुने थियो कि ?" आफ्नो खेर गएको बच्चा सम्झिँदै बेला बेला भक्कानिन्छिन्। "सिस्टरहरूले राम्रो हुन्छ भन्नुभयो अनि घरकाले पनि अन्त जान दिनुभएन, तर सिस्टरहरूले राम्रो हेर्न जान्नु हुने रैनछ जस्तो मलाई लाग्यो," उनले भनिन्। बाध्यता एवम् चेतना अभाव विकट बस्ती भएका कारण सुत्केरी महिलाहरूलाई गाउँका मानिसहरूले बोकेर स्वास्थ्य संस्था सम्म पुर्याउनुपर्ने ठाउँहरू पनि छन्। यसले गर्दा सुत्केरी महिलाले अरूलाई दुःख दिने नचाहने, अस्पताल जान ढिला हुने कारण पनि नवजात शिशुको मृत्युदर बढी रहेको पाइएको छ। दुर्गम गाउँका महिला अझै सुत्केरी हुन अस्पतालमा जानुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्। यसले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा पर्ने गरेको छ। गर्भवती हुँदा ३/४ पटक स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराएका महिलाहरू स्वास्थ्य चौकी जान झन्झट हुने भन्दै घरमा नै सुत्केरी हुने गर्छन्। सडक नपुगेको ठाउँ, यातायातको पहुँच र चेतनाको अभावका कारण पनि यस्ता घटना दोहोरिने गरेको पाइएको बडिगाड गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमखु चुडामणि कँडेलले बताए। दक्ष जनशक्ति अभाव दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव छ। जसले गर्दा यस्ता घटना बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउछन्। बडिगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कँडेलका अनुसार ८ वटा बर्थिङ सेन्टरमा ७ जना मात्रै एसबीए तालिम प्राप्त अनमीहरू छन्। उनी भन्छन् 'हामीले नै दक्ष तथा राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको भएर पनि यस्ता घटना बढेको हुनसक्छ? यसलाई सरकारले हेर्नुपर्छ।' घरमा जन्मिएका धेरै शिशुको मृत्यु बडिगाड गाउँपालिकाका अनुसार गएको सात महिनामा १७ शिशुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा घरमा जन्मिएका शिशुको सङ्ख्या बढी छ भने अस्पताल पुर्याउन समय लागेर पनि मृत्यु भएको पाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सुत्केरी हुन समस्या आउँदा महिलाहरूलाई हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गर्ने गरेको छ। गएको २६ महिनामा ३७ जना महिलाको हेलि उद्धार गरी शिशु र आमा दुवैको ज्यान बचाउन सफल भएको पनि बताएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनादेखि अहिलेसम्म २५ शिशु र ४ जना आमाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष ११४ शिशु र ७ जना आमाको मृत्यु भएको थियो। निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले गण्डकी प्रदेशका हरेक जिल्लामा आमा प्रतिक्षालय घर स्थापना गरी गर्भवती महिलालाई दुई हप्ता अघिदेखि प्रतीक्षा घरमा राखेर खाना खुवाउने, तालिम दिने एवम् बेथा लागेपछि बर्थिङ कोठामा लैजाने व्यवस्थासहित ३० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव अघि सारेको बताए। यस्तै आमा र शिशुको पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि ४ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको पनि निर्देशनालयले जनाएको छ। मृत्युदर घटाउने चार उपाय स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा.केशव आचार्यका अनुसार घरमा सुत्केरी हुनेलाई जनचेतनाको माध्यमबाटै स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नु पहिलो उपाय हो। 'घरमा जन्माउँदा बच्चा र आमा दुवैलाई सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ, अत्याधिक रक्तश्राव हुँदा दुवैको ज्यान समेत जान सक्छ, त्यसकारण स्वास्थ्य संस्थामै जन्माउँदा शिशु र आमाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ' उनले भने। यस्तै चारपटक स्वास्थ्य संस्थामा आउनेलाई थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गर्भवती महिलालाई प्रत्येक महिना स्वास्थ्य संस्थामा बोलाएर स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रम चलाउने, सरकारका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका र मृत्यु भएका शिशुको मात्रै विवरण राख्दा केही शिशुहरूले मात्रै ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क पाइन्छ। विकट ग्रामीण भेगमा घरमा नै सुत्केरी हुँदा ज्यान गुमाउने शिशुहरूको सङ्ख्या धेरै रहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन्। |
किमको उत्तर कोरियाको चुनाव कस्तो हुन्छ | उत्तर कोरियालीहरू देशको संसदीय मतदानमा सहभागी भइरहेका छन्। यो किम जङ-अनले सत्ता सम्हालेपछि भएको यस्तो प्रकारको दोस्रो चुनाव हो। | सुप्रिम पिपल्स् असेम्ब्ली (एसपीए) भनिने सर्वोच्च जनसभामा सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा मतदान गर्नुपर्छ। तर मतदाताहरूले उम्मेदवार छान्न पाउँदैनन्। कुनै पनि प्रकारको विरोध सह्य हुँदैन। मतदानमा प्रायशः करिब १०० प्रतिशत मतदाता सहभागी हुन्छन् र सबैले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सर्वसम्मत रूपमा समर्थन गर्दछन्। उत्तर कोरिया किम परिवारको वंशले शासन गरेको एक्लो देश हो। त्यहाँका नागरिकहरूलाई किम परिवार र वर्तमान नेताप्रति भक्तिभाव देखाउन बाध्य तुल्याइन्छ। चुनाव कसरी हुन्छ? चुनावको दिन १७ वर्ष उमेर पुगेका र त्योभन्दा माथि उमेरका सबै नागरिकलाई मतदान गर्न आह्वान गरिन्छ। निर्वाचनको उत्सव "सत्ता र सरकारप्रतिको बफादारी देखाउन मतदाताहरू बिहान सबेरै मतदान केन्द्रमा जाने गर्दछन्। त्यसको कारण के हो भने मतदाताहरूको लाइन लामो हुने गर्दछ," दक्षिण कोरियाको सोलस्थित उत्तर कोरिया विश्लेषक फ्योडोर टेर्टिस्की भन्छन्। आफ्नो पालो आएपछि मतदाताले मतपत्र पाउँछन् र त्यसमा एउटा मात्र नाम हुने गर्दछ। त्यहाँ मत चिह्न लगाउने कुनै स्थान हुँदैन। टिक लगाउने कुनै कोष्ठ पनि हुँदैन। त्यसपछि त्यो मतपत्रलाई मतपेटिकामा हालिन्छ जुन सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको हुन्छ। मतदान स्थलमा गोप्य मतदान गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ, तर विश्लेषकहरू भन्छन्, गोप्य मतदान गर्दा मानिसहरू तुरुन्तै शङ्कालु बनिहाल्छन्। त्यसो गर्ने अधिकार मतदाताहरूसँग हुन्छ। तर टेर्टिस्की भन्छन्, त्यसो गर्ने बित्तिकै प्रहरी गुप्तचरले समातेर मतदातालाई पागल भन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। चुनाव उत्सव जस्तै मतदानस्थल छोडेपछि मतदाताहरूलाई देशको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मतदान गर्न सफल भएको भन्दै बाहिर उपस्थित भिडले मतदातालाई स्वागत गर्दै बधाई दिने गर्दछ। "सरकारी सञ्चारमाध्यमले चुनावलाई उत्सव जस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने गर्छन्," उत्तर कोरियाबारेको समाचार सम्प्रेषण गर्ने एनके न्यूजकी विश्लेषक भन्छिन्। निर्वाचन अनिवार्य हुने हुनाले त्यस्को परिणामबाट अधिकारीहरूले जनगणनाका बेला सङ्कलन गरिने जस्तै तथ्याङ्क पनि बटुल्ने गर्दछन्। यही बेला अधिकारीहरूले यदि कोही भागेर चीन गएको छ कि छैन भनेर पनि थाहा पाउने गर्दछन्। सुप्रिम पिपल्स् असेम्ब्ली (एसपीए) भनिने सर्वोच्च जनसभाको चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गर्दछ। तर त्यो सँग कुनै शक्ति हुँदैन। टेर्टिस्कीको भनाइमा "सर्वोच्च जनसभाको अधिकार शून्य जस्तै हुन्छ।" उत्तर कोरियाको कानुन पार्टीको संयन्त्रले बनाउने गर्दछ। एसपीएले चाहिँ तिनलाई पारित गर्ने औपचारिक भूमिका मात्र निभाउँछन्। के उत्तर कोरियामा दलहरू छन्? १७ वर्षमाथिका नागरिकले मत दिन पाउँछन्। उत्तर कोरियामा एक मात्र दल छ भनी ठान्नुभएको होला। वास्तवमा त्यहाँको संसद्मा तीनवटा समूह रहेका छन्। किम जङ अन नेतृत्वको वर्कर्स पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल हो। तर केही सिट सोसल डिमोक्रयाटिक पार्टी र चान्दोइस्ट जोङ्गु पार्टीलाई पनि छुट्याइएको हुन्छ। व्यवहारमा चाहिँ ती तीन दलबीच केही फरक हुँदैन। उनीहरूलाई सँगै मिलाएर कोरियाली एकीकरणका लागि डिमोक्र्याटिक फ्रन्ट भनिने अर्को मोर्चा बनाइएको छ। परिणाम कहिले आउँछ? परिणामको प्रतीक्षा व्यग्र हुने गर्दछ। तर त्यसको लागि केही दिन लाग्छ। पहिला कति मतदाता सहभागी भए भनेर हिसाब निकालिन्छ। सन् २०१४मा ९९.९७ प्रतिशत मतदाता संसदीय चुनावमा सहभागी भएका थिए। केहीले बिरामी वा अशक्तताका कारण मत दिन नपाएका हुन सक्छन्। तर उत्तर कोरियामा के भन्ने गरिन्छ भने चुनावको दिन कोही पनि बिरामी हुँदैन र कसैको मृत्यु पनि हुँदैन। अर्को चरणमा नेता किमको चुनाव क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक गरिन्छ। त्यसक्रममा उनलाई प्राप्त समर्थन र मतदाता सहभागिता सार्वजनिक गरिन्छ। सामान्यतया त्यो १०० प्रतिशत हुने गर्दछ। अन्त्यमा अन्य निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम घोषणा गरिन्छ। मतदाता सहभागिता थोरै तलमाथि हुने नै भयो। तर परिणाम उस्तै हुन्छ यदि पहिलेका चुनावको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने राजनीतिक समर्थन १०० प्रतिशत हुने गरेको छ। |
कोरोना भाइरसः अमेरिकाले अनलाइन कक्षा मात्रै हुने विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने | अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको कक्षा पूर्ण रूपमा अनलाइन हुने भए उनीहरूको भिसा अगामी सेप्टेम्बरदेखि रद्द गरिने बताइएको छ। | अमेरिकी अध्यागमन एवम् भन्सार एजेन्सी आईसीईले यो नियम नमान्ने व्यक्तिहरूलाई देशनिकाला पनि गर्न सकिने बताएको छ। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण थुप्रै अमेरिकी विश्वविद्यालयले कक्षाहरू अनलाइन सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यो नियमबाट कति विद्यार्थीलाई असर पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। नेपाली विद्यार्थी कति? अमेरिकामा सन् २०१९ मा १३,००० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी रहेको र त्यहाँ रहेका कुल विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको आधारमा नेपाल बाह्रौँ स्थानमा छ। प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि अमेरिका जाने र पूरा शुल्क तिर्ने हुँदा ती विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत हुन्। हार्भर्डले नयाँ शैक्षिक सत्रमा सबै कक्षाहरू अनलाइन गर्ने बताएको छ। आईसीईको स्ट्यूडन्ट एन्ड एक्स्चेन्ज भिजिटर प्रोग्र्यामले यो वर्ष सेप्टेम्बरसम्म सबै कक्षा अनलाइन भए पनि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आवासीय अनुमति कायम राखेको छ। को प्रभावित हुन्छन्? सोमवारको घोषणामा भने सेप्टेम्बरदेखि अनलाइन कक्षामात्रै लिने विद्यार्थीहरूलाई अध्यागमन नियमानुसार देशबाट हटाइने प्रक्रिया सहितको कारबाही गरिने बताइएको छ। यो नियम एफवन भनिने अध्ययन भिसा र एमवन भनिने व्यावसायिक तालिमका विद्यार्थी भिसा भएकाहरूलाई लागु हुनेछ। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ मा विदेशी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए। आईसीईको उक्त निर्णयको धेरैतिरबाट आलोचना भएको छ। |
कोरोना भाइरस: अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा ब्रिटेनमा चिकित्सकको जीवन जोखिममा | ब्रिटेनका चिकित्सकहरूको सङ्गठनले उसका कैयन् सदस्यहरूले कोरोनाभाइरसका बिरामी जाँच्न आवश्यक सुरक्षा सामग्री नपाएको जनाएको छ। | ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसन बीएमएले चिकित्सकहरूले तिनका जीवन जोखिममा पारिरहेको बताएको छ। कठिन परिस्थिति शुक्रवार स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यान्ककले सबैका निम्ति पर्याप्त सामग्री भएको भन्दै अभाव पूर्तिका निम्ति योजना सार्वजनिक गरेका थिए। युकेभरिका अस्पतालमा बिहीवार एकै दिनमा ९८० जनाको ज्यान गएको थियो। त्यहाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले मर्नेको सङ्ख्या झन्डै ९,००० पुगेको छ। मृतकको उक्त सङ्ख्यामा समुदायमै वा आश्रयगृहहरूमा ज्यान गुमाएकाहरू जोडिएको छैन। तर यो सङ्ख्या इटली र स्पेनमा सङ्क्रमण अत्यन्त खराबस्तरमा पुगेका बेलाका दैनिक मृत्यु सङ्ख्याभन्दा बढी भइसक्यो। इङ्ग्ल्यान्डका उपप्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत जोनाथन भ्यान-ट्यामले 'सङ्क्रमण उच्चतम विन्दुमा पुगिसक्यो' भनिहाल्न असम्भव भएको बताएका छन्। सामाजिक दूरीजस्ता उपाय जारी राखिनुपर्ने उनले बताए। यसबीच लन्डन तथा योर्कशायरमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीईको आपूर्ति 'खतरनाक स्तरमा कम' रहेको बीएमएले जनाएको छ। बीएमएका काउन्सील अध्यक्ष डा चाँद नागपालले चिकित्सकहरूलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै उनीहरूसामु उचित सुरक्षाविना नै काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए। उनले भने, "यस्तो अवस्थामा पुर्याइनु अति नै कठिन हुन्छ। अन्तत: यसको जिम्मेदार भनेको उचित सामग्रीको आपूर्तिमा सरकारको विफलता नै हो।" 'अमूल्य स्रोत' बीबीसीका स्वास्थ्य सम्पादक ह्युग पाइम भन्छन् कतिपय एनएचएसका तथा सेवा कर्मचारीहरूले सुरक्षा सामग्री नपाएको र असुरक्षित अनुभव गरेको बताएका छन्। बीबीसी सम्वाददाताले स्वास्थ्यमन्त्री ह्यान्ककलाई सरकारको योजना अपर्याप्त रहेको मान्नुहुन्न भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले यो विषय चुनौतीपूर्ण भएको तर सरकारले दशौँ लाख सुरक्षाका सामग्री वितरण गरेको बताए। शुक्रवार डाउनिङ्ग स्ट्रीटमा बोल्दै उनले मास्क, पञ्जा तथा एप्रोनहरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्न भने। "हामीसँग पर्याप्त पीपीई छ। तर हामीले दिएको निर्देशानुसार प्रयोग गरिएमात्रै त्यो पर्याप्त हुन्छ। पीपीईलाई अमूल्य स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ," उनले भने। तीव्र मृत्युदर अहिले नै यूकेमा कोरोनाभाइरसले दैनिक मर्नेको सङ्ख्या इटली र स्पेनमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको भन्दा धेरै भइसक्यो। इटलीको दैनिक उच्च विन्दु ९६९ र स्पेनको ९५० पुगेको थियो। यी दुई देशमा केही दिनयता दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या लगातार कम भइरहेको छ। तर यूकेमा केही दिन यता दैनिक मृत्युको सङ्ख्या एक हजार नजिक पुगिरहेको छ। रिपोर्ट नगरिएका मृत्यु पनि जोड्ने हो भने वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने ठानिएको छ। तर यूकेमा इटलीका अस्पतालहरूले भोगेको जस्तो अवस्था एनएचएसलाई परेको छैन। शायद एनएचएससँग धेरै क्षमता तथा सघन उपचारका निम्ति थप शैय्याहरू थिए। स्वास्थ्य सम्वाददाता फिलिपा रक्सबी भने युकेमा अपनाइएको सामाजिक दूरीका नियमहरूका कारण आगामी साताहरूमा इटली र स्पेनका लकडाउनका जस्तै परिणाम देखा पर्नेछन् र मृत्युको सङ्ख्या घट्नेछ। |
सोलारविन्ड्स साइबर आक्रमण: किन एकदमै गम्भीर | हामी सबैले हाम्रा ल्यापटप वा फोनहरूमा ‘अपडेट उपलब्ध छ, डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस’ भन्ने सन्देश देखिरहेका हुन्छौँ। | सर्भर भएको कोठामा पुगेको चोर(साङ्केतिक चित्र) यस्ता सफ्टवेअरले एपहरूका त्रुटि सुधार गर्ने र साइबर सुरक्षा बलियो पार्ने हुनाले हामी त्यसप्रति आकर्षित पनि भइहाल्छौँ। त्यही भएर गत वसन्तयाममा सोलारविन्ड्स नामक एउटा लोकप्रिय सफ्टवेयर चलाइरहेका आइटी स्टाफका स्क्रिनमा अपडेट गर्न आग्रह गरिएको सन्देश आयो। विभिन्न सरकारी कार्यलय र कम्पनीका १८ हजार कामदारले त्यसलाई डाउनलोड गरे। उनीहरूले उक्त डाउनलोड ह्याकरहरूले फ्यालेको पासो भएको पत्तै पाएनन्। सोलारविन्ड्स स्वयम्लाई पनि थाहा भएन ह्याकरहरूले कम्पनीको सफ्टवेअर अपडेटमा सङ्क्षिप्त गोप्य कोड राखिदिनु केही हप्ता अघि मात्रै उक्त अमेरिकी कम्पनी साइबर हमलाकारीको निशानामा परेको थियो। अपडेटपछि केही हप्तासम्म निस्क्रिय रहेको भएपनि त्यसले उत्तर अमेरिका, युरोप, एसिया र मध्यपूर्वका सरकार, प्रविधि र दुरसञ्चार सम्बन्धी हजारौँ कम्प्युटर नेटवर्कहरूमा आफ्नो पहुँच कायम गरेको थियो। त्यसपछि आफ्नो निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई आफू प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको र उनीहरूका लागि पनि बाटो खोल्न आफू तयार रहेको जानकारी दिएको थियो। महिनौँसम्म सङ्घसंस्थाका कम्प्युटर प्रणाली चहार्दै जासुसी गर्न र सूचना चोरी गर्न ह्याकरहरू सफल भएका थिए। उनीहरू न्याश्नल साइबर मिलिटरी टीम आवद्ध ह्याकर भएको ठानिएको छ। अमेरिका सबैभन्दा ठूलो निशानामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो पीडित र प्रमुख निशाना अमेरिकी सरकार बनेको देखिन्छ। अमेरिकी वित्तीय तथा वाणिज्य मन्त्रालय र होमलेण्ड सेक्युरीटी भनिने आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयका कार्यलयका प्रणालीहरूमा सम्झौता भएको विवरण आएका छन्। विश्वभरका सरकारी र निजी कार्यालयहरू आफ्नो प्रणालीबाट हमलामा परेका सोलारविन्ड्सहरू हटाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विज्ञहरू यो साइबर हमलाले अमेरिका र प्रतिस्पर्धीबीच तनाव बढ्ने बताउँछन् अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्मकै ठूलो उक्त साइबर हमलाको पूर्ण जानकारी पाउन वर्षौँसम्म लाग्नसक्ने बताएका छन्। विज्ञहरूले हमलाकारीहरूले प्रवेश पाउन अपनाएको विधिले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे प्रश्न खडा गरेको जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनका चुनावी अभियानका साइबर सुरक्षा विज्ञ ज्याकी सिंहले सरकार सिलिकन भ्यालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार नभएकाले र जटिल सफ्टवेअरका लागि बाहिरी विक्रेता समूहसँग निर्भर भएकाले ह्याकरहरूलाई सजिलो भएको बताए। ब्रिटेनको साइबर जासुसी निकाय जीसीएचक्यूका पूर्व उपनिर्देशक ब्रायन लर्ड कम्प्युटर प्रहरीमा पहुँच पाउन ह्याकरहरूले अपनाएको रणनीति एकदमै गम्भीर रहेको बताउँछन्। रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार अमेरिकाको सीमा सुरक्षा र रक्षा हेर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटिजबाट पठाइएका इमेलहरू ह्याकरहरूले निगरानी गरेका थिए। विज्ञहरूले यो घटनाले सरकारी सञ्चार पनि निजी कम्पनीहरूको सञ्चारजस्तै उच्च जोखिममा रहेको देखाएको बताएका छन्। अहिले साइबर सुरक्षा कम्पनी पीजीआई चलाइरहेका लर्ड भन्छन्, “पीडितहरू हाम्रो राष्ट्रिय र व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि प्रमुख भूमिका खेल्छन् र उनीहरूको सुरक्षा डिजिटल विश्वमा हामीलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन अनिवार्य छ।” प्रभावित सबै संस्थाहरूमा कुन इमेल पढिए, कुन कागजपत्र चोरिए वा पासवर्ड असुरक्षित बने भनेर पत्ता लाग्न महिनौँ लाग्न सक्ने बताइएको छ। लर्डका अनुसार थप सुरक्षा घेराभित्र हुने भएकाले अति गोप्य र संवेदनशील सूचनाहरूमा ह्याकरहरूको पहुँच नपुगेको हुनसक्छ। यूनिभर्सिटी अफ सरेका साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक एलन वुडवार्डका अनुसार शितयुद्धपछि पश्चिमा सरकारविरूद्ध आफूले थहा पाएसम्मको सम्भवत सबैभन्दा ठूलो साइबर आक्रमण हो। उनले हमलाकारीले मानव श्रोत सम्बन्धी अमेरिकी निकायलाई पनि निशाना बनाएको भन्दै सरकारी कर्मचारी सम्बन्धि सूचना दुरूपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। रूसमाथि आरोप प्राध्यापक वुडवार्डका अनुसार यो हमला रुसी शैलीमा गराइएको छ तर अहिले नै त्यस्तो भएको हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। आँफै पीडित भएपछि साइबर आक्रमण भएको पत्तो पाएको फायरआइले कोजी बियर भनिने रूसको सरकारी टोलीको हात रहेको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ। रुसी विदेशमन्त्रालयले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ती आरोप निराधार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमाथि प्रभाव परेको बताइएको छ अमेरिकाको प्रतिक्रिया आउन महिनौँ लाग्नसक्छ तर उसले पनि रूसको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाले त्यसले भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। बढ्दो साइबर द्वन्द्व साइबर हमला विरूद्ध अनुसन्धान गर्ने मरिना क्रोटोफिल भन्छिन्, "साइबर आक्रमणहरूले तनाव बढाउन सक्ने देखिन्छ।" उनले भनिन्, “अमेरिकाले पछिल्लो पटक रुसी सैन्य ह्याकरहरूलाई अभियोग लगाउने सहित विगतमा रुसविरूद्ध श्रृङ्खलावद्ध प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। तर रुसले आफू नडराउने र आफ्ना साइबर गतिविधि कम नगर्ने जवाफ खुलेरै दिइरहेको छ। यसले रुस र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप चिसो बनाउनसक्छ र भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।” त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका र उसका साझेदारहरूले साइबर जगतमा नदेखिने किसिमले प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन्। |
नेतन्याहुद्वारा इरानको कडा आलोचना | जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले इरानीहरुले आतंकको माध्यमबाट मध्यपूर्व क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। | मन्तव्यका क्रममा नेतन्याहुले इजरेलले गोली हानेर खसालेको भनिएको इरानी ड्रोन आफ्नो हातले उचालेर देखाएका थिए। "जरिफ तपाईँ यो बस्तुलाई चिन्नु हुन्छ?" नेतन्याहुले इरानी विदेश मन्त्री मोहमद जाबेद जरिफतर्फ संकेत गर्दै सोधे - "तपाईँले यो चिन्नु पर्छ। यो तपाईँकै हो।" इरानी विदेश मन्त्री जरिफले चाहिँ नेतन्याहुको आरोप "कार्टुन जस्तै" भएको टिप्पणी गरे। तनाव परमाणु सम्झौता नतोड्न ट्रम्पलाई इयुको आग्रह भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रथम इजरेल भ्रमण आप्रवासीलाई देश छाड्न इजरेलको निर्देशन नेतन्याहुले इजरेलको सुरक्षालाई चुनौती दिने गरी सिरियामा अखडाहरु बनाउने इरानी योजनालाई विफल तुल्याइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। इरानी ड्रोनलाई गोली हानी खसालिएको घटनालाई इजरेली र इरानी सेनाबीचको पहिलो भिडन्त मानिएको छ। नेतन्याहुले सन् २०१५ मा इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताको समेत आलोचना गरे। उनको भनाइमा त्यो सम्झौताले "इरान रूपी बाघलाई झनै खतरनाक" बनाइदिएको छ। |
जिम्बाब्वेः पूर्वप्रम चाङ्गिराइको निधन | जिम्बाब्वेका प्रमुख विपक्षी नेता मोरगेन चाङ्गिराइको निधन भएको छ। | ६५ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री चाङ्गिराइ क्यान्सरपीडित थिए र दक्षिण अफ्रिकास्थित एउटा अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको थियो। मुभमेन्ट फर डेमोक्र्याटिक चेन्ज (एमडीसी) का उपसभापति एलियास मुड्जुरीले समाचार संस्था रोयटर्सलाई भने, "बुधवार साँझ उहाँको निधन भयो। उहाँको परिवारले मलाई त्यसबारे जानकारी गराएको हो।" चाङ्गिराइको निधन भएको घोषणा गर्दै मुड्जुरीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "हामीले हाम्रा उदाहरणीय र लोकतन्त्रका योद्धालाई गुमायौँ।" सेनाको कदम 'कु' जस्तो: अफ्रिकी संघ चुनौती चाङ्गिराइ र उनले स्थापना गरेको एमडीसी पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे सत्तामा रहेका बेला उनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहे। चाङ्गिराइ र उनका समर्थकहरूले कैयौँ वर्षसम्म मुद्दा खेप्नुपर्यो। चाङ्गिराइ पूर्वराष्ट्रपति मुगाबेविरूद्ध एउटा लामो राजनीतिक संघर्ष गरे। उनीमाथि पटक-पटक कुटपिट गरिएको थियो र जेल पठाइएको थियो। बहादुर सन् २००८ मा गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने चाङ्गिराइको निर्णयले वर्षौँदेखिको उच्च मुद्रास्फितिपछि देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन सघाएको थियो। मुगाबेका उत्तराधिकारी एमर्सन मनाङग्याग्वाविरूद्ध यसै वर्ष हुने चुनावमा एमडीसीको तर्फबाट पार्टीका कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद रहिआएको छ। बीबीसीका जोसेफ विन्टर लेख्छन्, मोरगेन चाङ्गिराइ निकै बहादुर थिए जसले रोबर्ट मुगाबेको तानाशाही शासनविरूद्ध उभिन आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखे। हुन त उनले मुगाबेलाई पदबाट च्युत गर्न सकेनन् तर लामो समयदेखिका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको पतन चाहिँ हेर्न भ्याए। |
११ देशका शरणार्थीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा | अमेरिकी अधिकारीहरूले 'अति जोखिमपूर्ण' भनिएका ११ वटा देशका शरणार्थीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको बताएका छन्। | तर अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेहरूले अब नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्री क्रिस्चन निल्सनले शरणार्थीको मान्यता दिनुअघि सुरक्षा जोखिमको जाँच गरिने बताइन्। ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१७ को अक्टोबरमा १० वटा मुस्लिम बहुल देश र उत्तर कोरियाबाट शरणार्थी स्वीकार नगर्ने बताएको थियो। यात्रा प्रतिबन्धमा ट्रम्पलाई अर्को झट्का सुनिश्चित वाशिङ्टनमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री निल्सनले भनिन्, "अमेरिका कसले प्रवेश गर्न लागेको हो त्यो हामीले थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो।" "यी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाले खराब तत्वलाई हाम्रो शरणार्थी कार्यक्रमको दुरूपयोग गर्न गाह्रो हुनेछ र त्यसले जोखिमका आधारमा हामीले अवलम्बन गर्ने नीतिले देशको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ।" आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्री क्रिस्चन निल्सन हुन त शरणार्थी लिन रोक लगाइएका देशको नाम अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिएको छैन तर शरणार्थीसम्बन्धी समूहहरूका अनुसार इजिप्ट, इरान, लिबिया, माली, उत्तर कोरिया, सोमालिया, दक्षिणी सुडान, सिरिया र यमनले प्रतिबन्धको असर झेलेका छन्। विगत तीन वर्षयता अमेरिका प्रवेश गर्नेमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी शरणार्थी ती ११ मुलुकबाटै आएको बताइन्छ। कार्यान्वयन गत अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक वर्ष २०१८ मा शरणार्थीहरूको संख्या आधाले घटेर ४५ हजार पुगेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अक्टोबरयता ती ११ देशबाट २३ जना शरणार्थी मात्रै अमेरिका पुगेका छन्। सिआटलस्थित एकजना संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्धमाथि आंशिक रोक लगाएपछि उनीहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइएको थियो। न्यायाधीशले प्रतिबन्ध कार्यान्वयन भइरहँदा पनि अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध भएकाहरूलाई प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने बताएका थिए। |
फेसबुकका संस्थापकद्वारा गल्ती स्वीकार | फेसबुकका संस्थापक मार्क जकरबर्गले एउटा राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनीले लाखौं फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको विवरण लिएको विषयमा आफ्नो कम्पनीको गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। | राजनीतिक लाभका लागि केम्ब्रिज एनालिटिकाले गलत तरिकाले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको सूचना लिएको आरोप लागेको छ। केम्ब्रिज एनालिटिकाले पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूबाट विवरणहरू संकलन गरेको र ती मध्ये धेरैले आफ्ना विवरण दिन सहमति नजनाएको बताइएको छ। केम्ब्रिज एनालिटिकाले ती विवरणहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा सघाउ पुर्याउन प्रयोग गरेको थियो। फेसबुक विवरण लिएको आरोपमा निलम्बित अवैध रूपमा फेसबुक तथ्याङ्क लिएको आरोप प्रतिबद्धता यो प्रकरणपछि फेसबुकका संस्थापक जकरबर्गले आफ्नो कम्पनीले गल्ती गरेको स्वीकारेका हुन्। उनले यो प्रकरणपछि अब तेस्रो पक्षले एपमार्फत फेसबुक प्रयोगकर्ताको जानकारी लिनसक्ने कुरामा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। प्रयोगकर्ताहरूको विवरणको संरक्षण गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको स्वीकार्दै फेसबुकमा भएका कुनै पनि गल्तीका लागि आफू जिम्मेवार भएको उनले बताए। विश्वासघात जकरवर्गले एप बनाउने एलेक्जेण्डर कोगन, केम्ब्रिज एनालिटिका र फेसबुकबीच जे भएको थियो त्यो विश्वासघात सरह भएको पनि बताए। उनले फेसबुक र आफ्नो कम्पनीसँग आफ्ना जानकारी बाँड्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वासघात भएको बताएका हुन्। फेसबुकमार्फत सूचना लिँदा जे गल्ती भयो त्यस्ता घटना फेरि नहोउन् भन्नका लागि भविष्यमा केही व्यवस्थाहरू गरिने उनले बताए। |
नेपाल-भारत सीमा विवाद: पूर्वराजदूत राकेश सूद भन्छन्, 'अलिकति कमजोरी भारतको पनि, अब राजनीतिक स्तरमा लैजानुपर्छ' | भारतका एक कूटनीतिज्ञले नेपाल-भारत सीमा विवादको समाधान अब कर्मचारीको तहबाट नभएर राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्। | नेपालमा भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका राकेश सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले भने, "मलाई लाग्छ अधिकारीस्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानुपर्छ।" नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले 'सीमाको कृत्रिम विस्तार' गरेको आरोप लगाउँदै नेपालको कदम अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नक्सा जारी गर्दा नेपालले र त्यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। केही दिनअघि संसद्मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले वार्ताका लागि तत्परता नदेखाएको बताएका थिए। कमजोरी कसको? भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमिमा भारतले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। त्यसको केही सातापछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्यो। बीबीसी हिन्दीको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा राकेश सूदले सीमासम्बन्धी विषयमा केही कमजोरी भारतीय पक्षबाट पनि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिवको पदावधि सकिने बेलामा घटनाक्रम विकसित भएकाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको हुन सक्छ। "त्यसपछि कोरोनाभाइरसको समस्या आयो। अनि लकडाउन सकिएपछि बैठक गरौँला भन्ने भयो। तर नेपाललाई भारतले बैठक टारिरहेको छ भन्ने लाग्यो," उनले भने। "अनि जब रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गरे त्यसपछि उसको मनमा बैठक टारिरहेको भन्ने जुन शङ्का थियो, त्यो विश्वासमा परिवर्तित भयो। सम्भवत: भारतको उद्देश्य अर्कै छ भन्ने (लाग्यो)।" "प्रत्यक्ष भेट्न सकिँदैनथ्यो भने पनि विदेश सचिवले त कम्तीमा टेलिफोन वा भिडिओ कन्फरेन्सिङबाट केही कुराकानी गर्न सक्थे," उनले भने। चीनको भूमिका छ त? तर उनले नेपालको निर्णयमा चीनको कुनै भूमिका नभएको आफूलाई लाग्ने बताए। चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादमा कहिल्यै नेपाललाई साथ नदिएको उनको तर्क छ। "यदि तपाईँ चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीले जबजब सीमा व्यापार बढाउने कुरा गर्दा... सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदी चीन जाँदा गरिएको सहमतिमा यही कुरा भयो। त्यसअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ भारत आउँदा पनि यही भनियो।" लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीनले सधैँ भारतको भाग मानेर सहमति गरेको तर्क गर्दै उनले यस विषयमा सम्भवत: चीनको भूमिका नभएको धारणा व्यक्त गरे। सन् २०१५ मा भारत र चीनले गर्दा लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए। सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यति बेला नै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक पत्राचार गरेको थियो। नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक पत्र दिँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले मे १५ मा विगतमा कुनै समस्या नभएको तर अहिले अरू कसैको निर्देशनमा [नेपालद्वारा] यो विषय उठाइएको हुन सक्ने सम्भावना भएको बताएका थिए। उनले चीनलाई इङ्गित गरेको धेरैको बुझाइ छ। पदासीन सेनाप्रमुखले गरेको विवादास्पद टिप्पणीको भारतभित्र पनि आलोचना भएको थियो। के भन्छ भारत सरकार? भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीवार दिल्लीमा आयोजित प्रेस ब्रीफिङमा भारतले नेपालसम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको बताए। सीमा विवादबारे अरू कुनै टिप्पणी नगरी उनले नेपालसँगको सम्बन्ध र भारतीय सहयोगबारे बोले। "भारत नेपालसँगको सभ्यता, सांस्कृतिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको गहिरो सम्मान गर्छ। भारत सरकारका परोपकारी, विकास र कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) सम्बन्धी योजनामा केन्द्रित हुँदै नेपालमा हाम्रा बहुआयामिक दौत्य सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तृत र विविध भएका छन्।" उनले कोभिड-१९ सँगको सङ्घर्षमा सहयोग गर्न नेपाललाई २५ टन स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको एवम् तिनमा औषधि र अन्य सामग्री भएको बताए। भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको सडकको राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद चुलिएको हो "दुवैतिर लकडाउन भएको बेलामा पनि भारत सरकारले व्यापार र आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर सुनिश्चित गरेको छ।" उनका अनुसार विदेशमा अलपत्र भएका नेपालीलाई मानवीय आधारमा स्वदेश फर्काउन भारतले सहयोग गरेको पनि बताए। भारतमा विभिन्न नेता, विद्वान् तथा दलले दुई देशबीच वार्तामार्फत् विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीवार प्रमुख विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका नेता आनन्द शर्माले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै देशले आफूबीच भएको सुमधुर सम्बन्धको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल र भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत विषय वार्तामार्फत् समाधान गरेको स्मरण गराउँदै उनले आफ्नो दलका तर्फबाट वर्तमान विषय पनि त्यसरी नै टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन्। |
परमाणु सम्झौताबाट नहट्न इरानको चेतावनी | इरानका राष्ट्रपति हशन रुहानीले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौताबाट पछि नहट्न भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिएका छन्। | अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका फ्रान्सेली समकक्षी एमानुएल माक्रोँबीच वासिङ्टनमा सो एजेण्डामा छलफल हुनु केही घण्टापूर्व रुहानीको यस्तो चेतावनी आएको हो। इरान र साउदी अरेबियामध्ये को शक्तिशाली? 'इरान सम्झौताको पक्षमा उभिन्छौं' धम्की ट्रम्पले उक्त सम्झौतालाई भंग गरिदिने भनेर दिदैँ आएको धम्कीलाई कार्यान्वयन गरे रुहानीले, उनकै शब्दमा, त्यसका गम्भीर परिणामहरू हुने बताएका छन्। इरानले प्रतिवादमा कस्ता खालका कदम चाल्नेछ भनेर रुहानीले केही खुलाएनन्। विश्व शक्ति राष्ट्रहरु र इरानबीच सन् २०१५ मा परमाणु कार्यक्रमबारे एक सम्झौता भएको थियो। जस अन्तर्गत इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बदलामा ऊ विरुद्ध लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धहरु हटाइएका थिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोँले ट्रम्पलाई सो सम्झौताबाट पछि नहट्नका लागि दबाब दिने ठानिएको छ। रुस तथा चीन दुवैले यसका लागि निरन्तर समर्थन पनि जनाइरहेका छन्। बीबीसीका संवाददाता जनाथन मार्कस भन्छन्- आगामी हप्ताभित्र राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको परमाणु कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाइराख्ने वा नराख्ने बारे निर्णय लिनैपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सो सम्झौतालाई सधै "खराब सम्झौता" भन्दै आएका छन्। |
ब्रेक्जिट मतदान: ब्रिटेनको संसदमा हुने मतदानका बारे थाहा पाउनु पर्ने ६ कुरा | मङ्गलवार ब्रिटेनका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री टरिजा मेले आगामी मार्च २९ तारिखमा ब्रिटेनलाई युरोपेली संघ इयुबाट बाहिर ल्याउने दिशामा तयार पारेको योजनामाथि मतदान गर्दैछन्। | यो समग्र विषयबस्तुबारे थाहा पाउनु पर्ने छ कुराहरू पढ्नुहोस्। १. मतदान कतिखेर हुन्छ? ब्रिटेनको स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बेलुका संसदमा पूर्ण कार्यदिनको बहसपछि मतदान हुनेछ। सरकारले घोषणा नगरून्जेल मतदानको यकिन समय थाहा हुँदैन। २. सांसदहरूले केमा मतदान गर्दैछन्? प्रधानमन्त्री टरिजा मेले युरोपेली संघसँग दुई वर्ष लगाएर गरेको छलफलपछि तयार पारेको मस्यौदा सम्झौतामाथि सांसदहरूले आफ्नो निर्णय दिनेछन्। ३. यो मतदान किन महत्वपूर्ण छ? यो एकदमै ठूलो मतदानको क्षण हो। यदि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेमा दुईमध्ये एक कुरा हुने निश्चित छ। पहिलो आगामी मार्च २९ तारिखमा ब्रिटेन कुनै सम्झौता विना नै इयुबाट बाहिरिने छ। दोस्रो ब्रिटेन इयुबाट त्यसरी बाहिरिने मिति पछाडि धकेलिने छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मेको सम्झौता प्रस्तावमा सहमति जनाए भने ब्रिटेन आगामी मार्च २९ तारिखमा इयुबाट बाहिरिने छ तर धेरैजसो कुराहरू भने सन् २०२० को डिसेम्बर महिनासम्म यथावत नै रहनेछन्। त्यस अवधिमा दुवैपक्षले कुनै स्थायी प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गर्ने प्रयास गर्नेछन्। ४. तर सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मे को बहिर्गमन सम्झौतालाई अस्वीकार गरिसकेको होइन्? हो। र त्यो पनि ठूलो मत अन्तरले त्यसबेलाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। ५. उसोभए अहिले के फरक हुँदैछ त? प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरूले मतदान गर्नु एकदिनअघि सोमबार उनको ब्रेक्जिट सम्झौताका सम्बन्धमा "कानुनीरूपमा बाध्यकारी हुने" परिवर्तनहरू सहितको सहमति हासिल गरिएको बताएकी छन्। पहिलो परिवर्तन भनेको इयुले युकेलाई आयरल्याण्डको टापुमा खुलासिमाना कायमै राख्नका लागि गरिएको प्रावधानलाई लिएर अनिश्चितकालसम्म अलमल्याउने प्रयास गरेमा त्यसका विरुद्ध "औपचारिक विरोध" दर्ता गर्न पाइने छ। दोस्रो भनेको इयु र युकेले जारी गर्ने "संयुक्त वक्तव्य" हो। त्यसमा युके र इयुको भावी सम्बन्धका विषयमा हुने राजनीतिक वक्तव्य बाहेक पनि थप कुराहरू हुनेछन्। र सन् २०२० को डिसेम्बरसम्मा ब्याकस्टप भनिने आयरल्याण्ड टापुस्थित खुला सिमानाको प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक बन्दोबस्तप्रति प्रतिबद्धता जनाइनेछ। ६. सांसदहरूले यो सम्झौताको मस्यौदालाई फेरि पनि अस्वीकार गरेमा के हुन्छ? बहिर्गमन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री टरिजा मेको सहमति प्रस्तावलाई मंगलवार सांसदहरूले अस्वीकार गरेमा, तिनीहरूलाई विना कुनै सम्झौता इयुबाट युके बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने विषयमा पनि मतदानको अवसर प्रदान गरिने वाचा गरिएको छ। |
प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी सिफारिस | संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको छ। | उनी वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यरत थिए। नियुक्ति नगरेर सरकारद्वारा ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ न्यायपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका तीन जनामध्ये रोलक्रममा रहेका जोशीको नाम सिफारिस गरिएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बीबीसीलाई जानकारी दिए। बहिर्गमन ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति यसै हप्ताभित्र’ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीद्वारा 'राजीनामा' न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी' संसद्को सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ। संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली नबन्दा सुनुवाइ समितिबारे अन्योल थियो। तर नियमावली बने पनि सुनुवाइ समिति गठन हुन बाँकी छ। झण्डै तीन महिनाअघि विवादास्पद बन्न पुगेको गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनयता जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। असन्तुष्टि तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न गरेको ढिलाइप्रति कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा न्याय परिषदको पत्रलाई चुनौती सरकारले भने सुनुवाइ समितिबारे यसअघि देखिएको अन्योल ढिलाइको कारण भएको बताउने गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय वित्त आयोग लगायतका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस भने मङ्गलवार पनि गरेन। कानुनमन्त्री तामाङले ती निकायमा पनि नियुक्ति गर्नेबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको जानकारी दिए। |
भारत निर्वाचन: 'गलत' पार्टीलाई मत हाल्ने मतदाताले आफ्नो चोरऔँला काटे | भारतमा एकजना मतदाताले मतदानका क्रममा आफूले भूलवश "गलत" पार्टीलाई मत हाल्न पुगेको थाहा पाएपछि आफ्नो चोरऔँलो काटिदिएको बताएका छन्। | सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भैरहेको एउटा भिडिओमा पवन कुमार नामका ती मतदाताले आफूले दूर्घटनावश सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीलाई मत हाल्न पुगेको बताएको देख्न सकिन्छ। उनले खासमा एउटा क्षेत्रीय पार्टीलाई आफ्नो मत दिन चाहेका तर विद्युतीय भोटिंग मशिनमा धेरै नै चुनाव चिन्हहरू देखेर आफू अलमलमा परेको बताएका छन्। मतदान गरिसकेपछि प्रत्येक मतदाताको चोरऔंलामा सजिलै मेट्न नसकिने मसीको चिन्ह लगाइदिने गरिन्छ। भारतीय निर्वाचनको दोस्रो चरणमा ६१.१२ प्रतिशत मत खस्यो भारतीय चुनावमा नेपालीको सक्रियता किन मतदान पवन कुमारले बिहीवारको निर्वाचनमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको बुलन्द शहर क्षेत्रमा मतदान गरेका थिए। भारतको आम निर्वाचनमा बिहीवार दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो। "म हात्ती चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न चाहन्थेँ, तर मैले झुक्किएर फूल चिन्हमा मत हालेँ," पवन कुमारले यसो भनेको उक्त भिडिओमा सुन्न सकिन्छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको चुनाव चिन्ह कमलको फूल हो भने, एउटा क्षेत्रीय शक्तिशाली पार्टी बहुजन समाज पार्टीको चुनाव चिन्ह हात्ती हो। उक्त पार्टीले अन्य दुई क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर भारतीय जनता पार्टीलाई चुनौति दिइरहेको छ। निर्वाचन भारतको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्हको ठूलो अर्थ रहन्छ। धेरै भागमा साक्षरता दर कम रहेको उक्त देशमा चुनाव चिन्हका कारण पार्टी चिन्न मतदातालाई सहज हुने गर्छ। भारतमा थुप्रै क्षेत्रीय पार्टी र गठबन्धनहरू पनि छन् जसले गर्दा मतदानका बेला मतदाता अन्योलमा पर्ने सम्भावना रहने गर्छ। पवन कुमार दलित भनिने समुदायका सदस्य हुन् जुन समुदाय बहुजन समाज पार्टीको महत्त्वपूर्ण भोट ब्याङ्क मानिन्छ। बिहीवारको मतदानलाई भारतका शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ, जुन पार्टीहरूले आआफ्नो राज्यमा स्थानीय राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखेका छन् र तिनका नेता चर्चित स्थानीय राजनीतिज्ञहरू छन्। भारतमा सात चरणमा आम निर्वाचन भैरहेको छ र मे २३ तारिखका दिन मतगणना हुनेछ। यो निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या ९० करोड छ र यही कारणले पनि यो निर्वाचन संसारको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन हो। |
हानिकारक मिठाई: रङको बढी प्रयोग भएकाले सचेत हुन आग्रह | तिहारमा धेरै प्रयोग हुने मिठाई र मिठाईजन्य परिकारहरूमा तोकिएभन्दा बढी मात्रामा रङहरू प्रयोग भएको पाइएकाले सचेत हुन सरकारी अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। | उनीहरूले कतिपय मिठाई बिक्रेताहरूलाई गुणस्तर मिचेकोमा कारबाही अघि बढाइएको पनि जनाएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चाहिँ चाडपर्वका बेलामात्रै सरकारले अनुगमन बढाउने गरेको भन्दै खाद्य पदार्थमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय असफल भएको आरोप लगाउँछन्। तिहार, आमा र बाबुको मुख हेर्नेलगायतका चाडपर्वका बेला मिठाईको व्यापार ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। तोकिएभन्दा बढी रङ विगतमा चाडपर्वको समयमा गरिएको अनुगमन र नमुना परीक्षणमा मिठाईमा तोकिएको भन्दा बढी रङ प्रयोग गरेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागका प्रवक्ता मोहन महर्जन भन्छन्, "मिठाईमा दुई सय पीपीएम मात्र रङ प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले झण्डै तीन सय पीपीएम प्रयोग भएको पनि पाएका छौँ।" "त्यस्ता पसलेहरूलाई खाद्य ऐन अनुसार कारबाही गरिरहेका छौँ।" उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रसायनयुक्त अखाद्य रङहरू प्रयोग गर्ने क्रममा कमी आएको भए पनि खाद्य भनेर तोकिएकै रङहरू बढी प्रयोग भएको पाइएको छ। खाद्य विज्ञहरूका अनुसार यस्ता रङहरू पनि बढी मात्रामा र पकाउने क्रममा प्रयोग गरिए त्यसले मानव स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ। विभागले बेसारजस्ता प्राकृतिक रङहरू बाहेक अन्य रङहरू सकेसम्म प्रयोग नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कस्तो रङ प्रयोग गर्न पाइन्छ? अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ११ प्रकारका कृत्रिम रङहरूलाई तोकिएको मात्रामा प्रयोग गर्न छुट दिएको छ। तर रङको असरबाट बच्न उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने महर्जन बताउँछन्। "उपभोक्ताले मिठाई किन्दा पनि गाढा रङ प्रयोग गरिएको मिठाई नकिन्ने गरेमा बच्न सकिन्छ," उनी भन्छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले मिठाईमा भइरहेको मिसावट नियन्त्रणका लागि चासो नदिएको आरोप लगाउँछन्। चाडपर्वमा खानयोग्य मिठाई कसरी चिन्ने? उपभोक्ताको गुनासो त्यस्तै मध्येकी एक विमला खनाल भन्छिन्, "सरकारी निकायहरूले उपभोक्ता हितका लागि कुनै काम गरेका छैनन्।" "मिठाईमा पनि अखाद्य वस्तु र तेल प्रयोग भइरहेको पाइएको छ।" उनी सरकारी निकायले मिठाईको अनुगमन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरिन्। मिठाईमा अत्यधिक रङको प्रयोग मात्र नभइ एउटै तेलमा पटक-पटक मिठाई पकाउने र अखाद्य तेल समेत प्रयोग भएको पाइएको जानकारहरू बताउँछन्। अधिकारीहरूले अनुगमन जारी रहेको र मापदण्ड विपरित अखाद्य कुराहरू मिसाइएका मिठाई नियन्त्रण गर्ने बताए पनि आलोचकहरू भने चार्डवार्डका बेला गरिने मौसमी अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। गरिष्ठ खाना खाँदा शरीरमा पर्ने असर |
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्विटरमा आलोचकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक: अदालत | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ट्विटरमा आफ्ना आलोचकहरूलाई आफ्ना ट्विट हेर्न नमिल्ने बनाएर वाक् स्वतन्त्रता हनन् गरिरहेको न्यूयोर्कको एउटा अदालतले ठहर गरेको छ। | ट्रम्पलाई ट्विटरमा छ करोड मानिसले फलो गर्छन् ट्रम्पले ट्विटरमा प्रतिबन्धित गरेका सातजना व्यक्तिको पक्षमा दायर गरिएको मुद्दामा अदालतको त्यस्तो फैसला गरेको हो। सोसल मिडिया प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूले उनीहरूसँग विमति राख्ने मानिसहरूलाई चुप लगाउन पाउँदैनन्, न्यायाधिशले भने। राष्ट्रपति ट्रम्पका वकिलहरूले उनको ट्विटर व्यक्तिगत भएको र त्यसकारण वाक् स्वतन्त्रता लागु हुन नसक्ने दाबी गरेको थिए। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका एक अधिकारीले अदालतको ठहरले निराश बनाएको र अबको कदमका बारेमा छलफल गरेको बताएका छन्। आफ्नो निर्णयमा पुनरावेदन अदालतले भनेको छ: "पहिलो संशोधनले आधिकारिक कार्यका लागि सोसल मिडिया प्रयोग गर्ने सार्वजनिक अधिकारीहरूले आफ्नो भनाइमा विमति राखेकै कारण कसैलाई हुनसक्ने अनलाइन छलफलबाट बाहिर राख्न पाउँदैनन्।" गएको वर्ष मे महिनामा न्यूयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्टको एक अदालतले राष्ट्रपतिको ट्विटर खाता @realDonaldTrump सार्वजनिक बहसस्थल भएको ठहर गरेको थियो। भर्जिनियाको अर्को मुद्दामा पनि स्थानीय अधिकारीले फेसबुक पानाबाट प्रतिबन्ध लगाएका स्थानीय बासिन्दा ब्रायन ड्याभिसनको पक्षमा निर्णय भएको थियो। सार्वजनिक बहसस्थल राष्टपति ट्रम्पविरूद्धको मुद्दा सन् २०१७ मा नाइट फर्स्ट अमेन्डमेन्ट इन्स्टिट्युटले अगाडि सारेको थियो। फैसलाका बारेमा निर्देशक जमिल जाफर भन्छन्: "अधिकारीहरूको सोसल मिडिया खाताहरू भनेको सरकारी नीतिका बारेमा छलफल हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानहरू मध्येको एक हो।" "यो निर्णयले मानिसहरूलाई आफ्नो विचारकै कारण त्यस्ता बहसबाट बाहिर नराख्न र अधिकारीहरूलाई आफ्नो नागरिकका आलोचना सुन्न सहयोग गर्नेछ।" इन्स्टिट्युटका अनुसार ट्रम्पको खाताबाट ७५ जनालाई प्रतिबन्ध खुल्ला गरिएको छ तर अझै लेखक स्टेफन किङ र मोडेल क्रिसी टिगनसहित ३० जना प्रतिबन्धित नै छन्। |
एकीकृत बस्ती: कतै प्राधिकरण, कतै दाताबाट | भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजनाअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आइतबार थप चारवटा यस्ता बस्ती विकाससम्बन्धी प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको जनाएको छ। | गोरखाको एक गाउँमा हालै पुनर्निर्माण सकिएको आफ्नै घरमा बसिरहेकी एक महिला। छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै स्थानमा ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त योजना अघि बढाइएको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई ख्याल नगरी यस्ता बस्ती विकास गर्दा नागरिकले थप समस्या भोग्नुपरेको कतिपय विज्ञको मत पाइन्छ। तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न दातृ निकायको पहलमा कदमहरू चालिएको बताएका छन्। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले आइतवार स्वीकृत गरेका चारवटा सहित हालसम्म १९ वटा यस्ता नमुना एकीकृत बस्तीले निर्माण अनुमति पाइसकेको अधिकारीहरूले बताए। सहयोग आइतवार स्वीकृतमध्ये तीनवटा बस्ती प्राधिकरणकै अनुदानमा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत् बन्नेछन्। अर्को एउटा बस्ती चाहिँ एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण हुनेछ। पुनर्निर्माण: दातृ निकाय घचघच्याउँदै प्राधिकरण रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको चासो एकीकृत बस्ती योजना: ढिलो भएन? प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ओखलढुङ्गाको मलेखु गाउँपालिकास्थित फुयाल गाउँ, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकास्थित झ्याडीटोल माझी बस्ती र मेलम्ची नगरपालिकास्थित गिरान्चौर तथा काठमाण्डूको शंकरापुर नगरपालिकास्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्तीलाई स्वीकृती दिएको बताए। जनचाहना अनुसार नै यस्ता बस्तीको योजना अघि बढाइएको उनले बताए। प्रोत्साहन "बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने कुरा स्थानीय समुदायको मागको आधारमा हुन्छ, हामीले प्रोत्साहित मात्र गर्ने हो," ज्ञवालीले भने, "जनतालाई बाध्य गराएर एकीकृत बस्तीमा ल्याउन सकिँदैन किनकि उनीहरूको बस्ती सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ।" प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत बस्ती विकासका लागि भूकम्प प्रभावित तराईका जिल्लामा प्रतिघर तीन, पहाडका जिल्लामा चार र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ। तर, यस्तो अनुदान स्थानीय तहमार्फत् उपलब्ध गराइने ज्ञवालीले जानकारी दिए। पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय जानकारहरू भने ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने यस्ता बस्ती शहरी स्वरूपमा निर्माण हुँदा नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्ने गरेको बताउँछन्। आलोचना प्राधिकरणका एकजना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल अहिलेका एकीकृत बस्ती शहरी स्वरूपमा बनेकाले ग्रामीण जीवनशैली भएकालाई केही समस्या देखिएको बताउँछन्। उनले भने, "कृषिमा संलग्न हुनेलाई ग्रामीण किसिमको चाहिन्छ। दिइएको ठाउँहरूमा तपाईंहरू यहाँ आएर बस्नुस् भन्दा मान्छेहरूलाई असुविधा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। मान्छेहरूको खेती एकातिर छ, बस्ती अर्कोतिर भयो भन्ने गुनासो छ।" प्राधिकरणका अधिकारीहरू त्यस्तो समस्या समाधानका लागि दातृ निकायसँगको सहकार्यमा एकीकृत बस्तीहरूमा आय-आर्जनका योजना अघि बढाइने बताउँछन्। तर, त्यस्ता योजनाले पनि स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी स्थानीय बासिन्दालाई आकर्षित गर्नेमा कैयौंको शंका पाइन्छ। |
ट्रक, जीप त्रिशुलीमा खस्दा दुईको मृत्यु | नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा गए राती पहिरोमा परेर एउटा मालवाहक ट्रक र प्रहरीको जीप त्रिशुली नदीमा खस्दा दुई प्रहरीको मृत्यु भएको र थप दुई प्रहरी हराइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। | नारायणगढ- मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माण कार्य जारी रहँदा सवारी दुर्घटनाका खबर रोकिएका छैनन्। राती करिब १ बजेतिर उक्त सडकखण्डको काली खोला नजिक ४ किलोमिटर भन्ने स्थानमा गएको पहिरो हटाएर फर्कने क्रममा प्रहरीको जिप र ट्रक अर्को पहिरोमा परेका थिए। मुग्लिनबाट ३ किलोमिटर नारायणगढतर्फको सडकमा खसेको सो पहिरोले बगाएर प्रहरीको जीप र ट्रक दुवैलाई त्रिशुली नदीमा पुर्याइदिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले उक्त दुर्घटनापछि हतियार सहित दुई जना प्रहरी हराइरहेको बताए। दुर्घटना वर्षा सुरुभएसंगै नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। सो दुर्घटनामा घाइते ट्रकका चालक र सहचालकको उपचार भइरहेको छ। प्रहरीको जीप त्रिशुली नदीमा हराएको छ भने ट्रकको माथिल्लो भाग पानी बाहिर देखिएको बताइएको छ। उद्धारकार्य जारी रहेकाले राजमार्गको पहिरो पन्छाउन नपाइएको र नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको प्रहरीले बताएको छ। ३६ किलोमिटर लामो नारायणगढ- मुग्लिन सडकको स्तरोन्न्तीको काम सुरु भएयता सो सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने सवारी चालकले सास्ती भोग्दै आएका छन्। सो क्षेत्रमा यसअघि पनि कैयौं पटक सवारी दुर्घटना भइसकेका छन्। जोखिमपूर्ण मानिने उक्त सडकखण्ड भएर दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्। |
संसद् घटना 'अनपेक्षित र आश्चर्यजनक': अमेरिकाका नेपालीहरू | अमेरिकी संसद् भवनमा चार जनाको ज्यान जानेगरी भएको दङ्गापछि १५ दिन राजधानी वाशिङ्टनमा आपत्काल लगाइएको छ। | त्यहाँ धेरैतिर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गर्ने मितिको दुई साताअघि भएको उक्त घटनाको अमेरिका र विश्वभर चर्चा भइरहँदा हामीले अमेरिकामा रहेका केही नेपालीसँग कुराकानी गरेका छौँ। के भन्छन् उनीहरू? विष्णु शीतल, पत्रकार (भर्जिनिया) संसद् भवनमा भएको उक्त घटनासँगै यहाँको अवस्था जता पनि मोडिन सक्ने आकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएजस्तो देखिन्छ। वासिङ्टन डिसीमा मात्र नभएर छिमेकी मेरिल्याण्ड र भर्जिनिया राज्यमा पनि उक्त संवेदनशीलताको छनक पाइन्छ। हिजो र आज वासिङ्टन डिसीमा भएका प्रदर्शनहरू पहिल्यै तय भएका थिए। राजनीतिक केन्द्र भएकाले डिसीमा आन्दोलनहरू भइरहनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन। तर संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेर जे-जस्तो घटना भयो त्यो धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजनक थियो। मानिसहरू अहिले धेरै नै त्रसित भएको भन्न त मिल्दैन। तर यसलाई व्यवस्थापन नगरे यो भूसको आगो जसरी ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने चाहीँ धेरैलाई लागेको देखिन्छ। बुधवारको उक्त घटना रिपब्लिकन पार्टीको नीति अन्तर्गत नभएकोले त्यसलाई दुई पार्टीको द्वन्द्वका रूपमा मानिसहरूले लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले नै कयौँ रिपब्लिकनहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन्। राजनीतिकजस्तो देखिए पनि धेरैले यसलाई हिंसात्मक घटनाकै रूपमा हेरेका छन्। उपहारजंग शाह, पेशाकर्मी (कनेक्टिकट) अमेरिकाको राजनीति त्यसै पनि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनबीच विभाजित छ। र अहिले रिपब्लिकनबीच नै पनि को ट्रम्प-रिपब्लिकन हुन् भनेर छुट्याउन थालिएको देखिन्छ। ट्रम्पले कुनै आधार प्रस्तुत नगरीकन चुनावमा धाँधली भएको बताइरहँदा उनका समर्थकहरूले 'त्यसै छाड्न नहुने' भन्दै आक्रोशित बनेका देखिन्छन्। खास गरी ट्रम्पको पक्षमा उग्र रूपले लाग्ने भएका श्वेतजातिलाई सर्वोच्च ठान्ने समूहहरू छन्। तिनको सङ्ख्या निकै ठूलो त छैन। तर तिनले घटनाहरूलाई उकास्न योगदान दिने गर्छन्। सुरुमा शान्तिपूर्ण हुने भनिएको बुधवारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन परपरका राज्यबाट मेरो चिनजानका मानिसहरू पनि पुगेका थिए जसले राजनीतिक मूल्य बुझेका थिए। र उनीहरू आफ्ना मतदातालाई खुसी राख्न र आफ्नो एजेन्डामा कायम रहिरहेको देखाउन पनि यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका हुन्छन्। तर दङ्गा भड्काउन उग्र समूहहरूले नेतृत्व लिइदिँदा घटना अर्कै भएझैँ देखिन्छ। यस घटनाले अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले शान्तिपूर्ण रूपले शक्ति हस्तान्तरण गर्दैनन् कि भन्ने चिन्ता धेरैमा पारेको देखिन्छ। यदि त्यसो भएमा यस घटनाको लहरो अर्कै हुन पनि सक्छ। खेमराज रिजाल, विद्यार्थी (भर्जिनिया) यतिखेर यहाँ धेरैले सामाजिक सञ्जालहरूमा उठाइरहेको प्रश्न भनेको प्रहरी सुरक्षाको विषय देखिन्छ। सामान्यत: अन्यत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू हुँदा समेत दङ्गा भड्कन सक्ने आकलन गर्दै त्यसको वैकल्पिक सुरक्षा तयारीहरू हुनेमा संसद् भवनमा त्यस्तो हुँदा समेत सुरक्षा फितलो भएको उनीहरूले गुनासो पाइन्छ। मानिसहरूले त्यसलाई 'ब्ल्याक लाइभ्ज म्याटर' आन्दोलनसँग समेत तुलना गरेका छन्। त्यस्तो अर्थपूर्ण उद्देश्यले आन्दोलनहरू हुँदा प्रहरीले घेरेर बस्ने र चुनावमा धाँधली भएको 'तथ्यहिन र नसुहाउने कुरा बोकेर' आन्दोलन चर्काउँदा प्रहरीले किन त्यसलाई ध्यान दिएन भन्नेहरू समेत छन्। उनीहरूले स्वेतवर्णका मानिसहरू र ट्रम्पका पक्षधर भएकै कारण प्रदर्शनकारीलाई पर्याप्त नियमन नगरिरहेको कुरा उठाइरहेका छन्। मानिसहरूमा यतिखेर चिन्तासँग अन्यौलता देखिएको छ। किनकि यस प्रकारको घटना अमेरिकामा पछिल्लो लामो समयमा भएको थिएन। जसकै कारण मानिसहरू त्यसलाई तुलना गरेर हेर्न सकेका छैनन्। अमेरिका संसद्मा हङ्गामा |
कोरोना भाइरस: 'म सुँघ्न सक्दिन तर मलाई कोभिड-१९ छैन' | कुनै कुरा सुँघ्न नसक्ने मान्छेलाई पानी पर्दाको वासना कस्तो छ भनेर कसरी बताउनु हुन्छ? अथवा भित्तामा रङ्ग लगाउँदा निस्केको गन्ध वा फुलको सुवास? | यज्मिन सालाजारका लागि प्राय: उनका पतिले गन्धबारे बताउने गर्छन् यज्मिन सालाजारका लागि प्राय: उनका पतिले यस्ता गन्धबारे बताउने गर्छन्। "उनी मेरो नाक हुन्," उनी भन्छिन्, "उनले मलाई भन्छन् कि पौडिएर बाहिर आउँदा सूर्यको प्रकाश छालामा पर्दा जस्तो महसुस जस्तै कुनै बास्ना हुन्छ।" अमेरिकाको एरिजोनास्थित फोनिक्स सहरमा बस्ने यी ३८ वर्षीया व्यक्तिमा सुँघ्ने शक्ति छैन। उनको अवस्थालाई 'एनोस्मिया' भनिन्छ। विश्वभरि कोभिड-१९ लागेका सयौँ हजार मानिसहरूले एउटा लक्षणका रूपमा सुँघ्न नसक्ने महसुस गरिरहेका कारण यो चर्चामा छ। तर यज्मिनका लागि यो जन्मजात कुरा हो। यज्मिनलाई कक्षा दुईमा पुगेपछि उनको यो अवस्थाबारे थाहा भएको थियो कति मानिसहरू यसबाट पीडित छन्? 'एनोस्मिया'ले तपाईँको जीवनको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नसक्छ। "जसले सुँघ्ने शक्ति गुमाउँछन् उनीहरू डिप्रेसनको सिकार हुने खतरा बढी हुन्छ," यूकेस्थित एब्सेन्टकी कार्यकारी निर्देशक सारा ओक्लेले भनिन्। उक्त संस्थाले 'एनोस्मिया'बारे जनचेतना जगाउने काम गर्छ। हालसम्म सम्भवत: विश्व जनसङ्ख्याको करिब पाँच प्रतिशतमा सुँघ्ने समस्या रहेको ठानिन्छ। "एनोस्मियाको आम कारणहरूमा रुघाखोकी र पिनासजस्ता सङ्क्रमणहरू रहेका छन्," सारा भन्छिन्। "अन्य कारणहरूमा टाउकोमा आघात, टाउको र घाँटीको क्यान्सरको रेडिएसन उपचार, औषधिको दुरुपयोग, धूमपान, पार्किन्सन र अल्जाइमर्सजस्ता रोगहरू रहेका छन्।" यो उमेर बढेसँगै विकास हुने अवस्था पनि हो। "सम्भवत: तपाईँको उमेरसँगै सुँघ्ने शक्तिमा ह्रास पनि आउँछ भन्ने कुरा कम थाहा पाइएको विषय हो," उनी भन्छिन्। "७५ वर्षमाथिका करिब ३० प्रतिशत मानिसहरू एनोस्मियाग्रस्त हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।" यज्मिनलाई कक्षा दुईमा पुगेपछि उनको यो अवस्थाबारे थाहा भएको थियो 'मलाई सुँघ्न सिक्छु जस्तो लाग्थ्यो' यज्मिनलाई कक्षा दुईमा पुगेपछि यो अवस्थाबारे थाहा भएको थियो। त्यसबेला कक्षाकोठामा भएको एउटा खेल उनले जितेकी थिइन् र त्यसक्रममा बास्नादार स्टिकरहरू पुरस्कार पाएकी थिइन्। कोट्याउँदा धेरैखाले वासनाहरू आउने ती स्टिकरहरू बालबालिकामाझ निकै लोकप्रिय थिए। उनले ती स्टिकरहरू नाकको नजिकै लगिन्। त्यसबेला उनका साथीहरू उत्साहित भएर उनलाई हेरिरहेका थिए। "कुन बास्ना आयो?" एकजनाले सोधे। तर उनले कुनै पनि बास्ना थाहा पाइनन्। त्यसपछि उनका कक्षाका साथीहरूले खासै चासो देखाएनन्। त्यसबेला उनलाई के लाग्यो भने सुँघ्नु भनेको सिक्ने कुरा हो र उनले सिक्नै बाँकी छ। "त्यसपछि मैले मेरा कक्षाका साथीहरू र मेरा परिवारका सदस्यहरूको नक्कल गरेर होमा हो मिलाउन थाले," उनी भन्छिन्। "यदि केही गन्ध आइरहेको छ र त्यसबारे कसैले गुनासो गर्दैछ वा केही सुवास आएको छ र त्यसबारे राम्रो भनिएको छ भने म पनि हो भन्दिन्थेँ।" त्यो कार्यलाई उनले कक्षा सातसम्म निरन्तरता दिइन् र एकदिन उनले आफूले सुँघ्न नसक्ने कुरा आमालाई बताइन्। उनी भन्छिन्, "आमा छक्क परिन् र तत्कालै मलाई चिकित्सकहाँ लिएर गइन्। चिकित्सकले जस्तो जीवनशैली छ त्यसैलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए तर केही सावधानी अपनाउन पनि भने।" राकेश कमल दक्षिणी भारतको हैदराबाद सहरमा बस्छन्। उनमा पनि जन्मजात रूपमा हुने एनोस्मिया छ "हाम्रो त्यो वार्तालापमा एनोस्मिया भन्ने शब्द सुनिएन।" उनले वर्षौँसम्म चार इन्द्रियका भरमा जीवनलाई आत्मसात गरिन्। उनी आफूले सुगन्ध प्रयोग गर्नुपर्छ वा बाँकी रहेको खाना कस्तो अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाउन आफ्ना नजिकका मानिसको भर पर्न थालिन्। 'मैले वर्षौँसम्म ढाँटेँ' राकेश कमल दक्षिणी भारतको हैदराबाद सहरमा बस्छन्। उनमा पनि जन्मजात रूपमा हुने एनोस्मिया छ। उनले कहिल्यै पनि सुँघ्न सकेनन्। उनलाई लाग्छ यस्तो अवस्था आउनुमा वंशाणुगत कारण पनि हुनसक्छ। कतिपयका लागि चाहिँ सुँघ्ने शक्तिमा ह्रास आउनु एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो, टोरन्टो निवासी जोश्ना महाराजलाई त्यस्तै भएको छ उनका हकमा त्यो देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, "मेरा हजुरबाले पनि त्यस्तै अनुभव गर्थे तर उनले कहिल्यै पनि त्यसबारे कसैलाई बताएनन्।" राकेशले आफ्नो घरमा ग्यास र आगलागी थाहा पाउने मेसिन जडान गरेका छन् र खाना पकाएका बेला उनी त्यसलाई छाडेर कतै जाँदैनन्। उनले भने, "हामीले एउटा झण्डै ठूलो खतरामा पर्ने खालको घटना भोगेका छौँ। त्यसबेला मेरो श्रीमती सुतिरहेकी थिइन्। मैले भान्साबाट आएको जलिरहेको गन्ध थाहा पाइनँ।" "जब धुँवा फैलियो तब मात्र मैले थाहा पाएँ।" यज्मिनजस्तै उनले पनि वर्षौँसम्म आफ्नो सुँघ्न नसक्ने कुरालाई लुकाएर राखेका थिए। "यसबारे मैले कुरा गरेको पहिलो व्यक्ति भनेको मेरी पत्नी हुन्। त्यसबेला म २१ वर्षको थिएँ," उनले भने। "त्यसअघिका वर्षहरूमा मैले मेरा अभिभावक, साथीहरू र म आफैँलाई पनि ढाँटेँ किनकि मलाई लाग्थ्यो अरूले विश्वास गर्ने छैनन्।" तर जब पछिल्लो महामारीपछि एनोस्मियाबारे चर्चा हुन थाल्यो राकेशले यसबारे जनचेनता जगाउन सार्वजनिक रूपमा यसबारे कुरा गर्न थालेका हुन्। अत्यासलाग्दो कतिपयका लागि चाहिँ सुँघ्ने शक्तिमा ह्रास आउनु एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो। टोरन्टो निवासी जोश्ना महाराजलाई त्यस्तै भएको छ। उनका हकमा कडाखाले पिनासले त्यस्तो अवस्था निम्त्यायो। त्यसले गर्दा क्यान्सर ननिम्त्याउने गरी नाकभित्र मासु पलायो जसले गर्दा उनको घ्राणशक्तिमा ह्रास आयो। सुरुमा उनले भान्सामा खानेकुराहरू डढाउथिन्। लगत्तै उनले सेकुवा रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा समेत मासुको गन्ध थाहा पाइनन्। "यो मलाई निकै अत्यासपूर्ण लाग्यो," उनी भन्छिन्। यज्मिनले सन् २०१६ देखि "द गर्ल हु क्यान्ट स्मेल" नामको एउटा ब्लग चलाउँछिन्। त्यसमा उनले आफ्ना अनुभवहरू सङ्कलन गरेकी छन् इन्स्टाग्राम पोस्टमार्फत यो वर्षको सुरुमा उनले आफ्नो उक्त समस्या सार्वजनिक गरिन्। त्यसमा उनले आफ्नो नाक र दिमागबीचको मार्गलाई मर्मत गर्न "गन्ध थाहा पाउने तालिम" गर्ने घोषणा पनि गरिन्। के यो निको हुन्छ? अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने यस्ता अभ्यासले यो अवस्थाबाट पूर्णरूपमा मुक्त नगर्ने भए पनि केही सुधार भने हुनसक्छ। यज्मिनले सन् २०१६ देखि "द गर्ल हु क्यान्ट स्मेल" नामको एउटा ब्लग चलाउँछिन्। त्यसमा उनले आफ्ना अनुभवहरू सङ्कलन गरेकी छन्। उनी आफ्ना लज्जास्पद् अवस्थाहरूलाई हँसिलो पाराले प्रस्तुत गर्छिन् र एनोस्मियालाई व्यवस्थापन गर्ने सुझाव समेट्छिन्। एनोस्मियाबारे जनचेतना बढाउन अहिले एउटा अवसर हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ। |
पोप: 'यौन दुर्व्यवहार रोक्न गिर्जाघर विफल भएकोमा पीडाबोध' | क्याथोलिक इसाईहरूका सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले, उनकै शब्दमा, पादरीहरूले गरेका घृणित यौन दुर्व्यवहारका अपराध रोक्न क्याथोलिक गिर्जाघरले पर्याप्त काम गर्न विफल भएकोमा आफू लज्जित भएको बताएका छन्। | आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री लियो भराडकरले उनको देशमा आइपुगेका पोप फ्रान्सिसलाई, रोमन क्याथोलिक गिर्जाघरका सदस्यहरूबाट दुर्व्यवहारमा परेकाहरूको पीडा सुनिदिन तथा उनीहरुलाई न्याय दिलाउन आह्वान गरेका छन्। बाल यौन दुराचार गरेका तथा त्यसको ढाकछोपमा संलग्न पादरीहरूलाई कारबाही गर्न पनि भराडकरले कडा शब्दमा एउटा चेतावनी दिएका छन्। आयरल्याण्डको दुई दिने भ्रमणमा रहेका पोपले शानिवार अबेर बाल यौन दुर्व्यवहारको सामना गरेका पीडितहरूसँग भेट गर्ने ठानिएको छ। यौनशोषणमा परेकाप्रति पोपको सहानुभूति दुर्व्यवहार प्रकरण क्याथोलिक इसाईहरूका सर्वोच्च धर्मगुरु पोपले ३९ वर्षमा पहिलो पटक आयरल्याण्डको भ्रमण गर्दैछन्। प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना हुने विश्वव्यापी क्याथोलिक भेलामा सहभागी हुन पोप फ्रान्सिस आयरल्याण्ड पुगेका हुन्। तर दशकौँअघि आयरल्याण्डमा पादरीहरूबाट भएका बाल यौन दुराचारसहित त्यहाँका रोमन क्थाथोलिक संगठनहरूमा भएका विभिन्न प्रकरणहरूका कारण पोपको भ्रमण छायाँमा पर्न सक्ने ठानिएको छ। सरकारी भवन डब्लिन क्यासलमा सम्बोधनका क्रममा, पोप फ्रान्सिसले राजनीतिज्ञहरू तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरुलाई, बालबालिकाको संरक्षण तथा शिक्षाको जिम्मेदारी पाएका गिर्जाघरका सदस्यहरूबाट भएको दुर्व्यवहारसम्बन्धी प्रकरणबारे पनि आफूले उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। यौनदुराचारको निन्दा गर्दै पोपको भावुक पत्र रोमन क्याथोलिक कार्डिनललाई दुई मुद्दा पीडाबोध उनीहरुले भोगेको पीडा आफूले बोध गरेको पनि पोपले बताए। गत सोमबार विश्वभर रहेका करिब सवा अर्ब रोमन क्थाथोलिक इसाईहरुलाई सम्बोधन गर्दै पोप फ्रान्सिसले एउटा खुला पत्र लेखेका थिए। सो पत्रमा पादरीहरूबाट भएका खराब कार्यहरूको गिर्जाघरबाट ढाकछोप भएको स्वीकार गर्दै उनले निन्दा गरेका थिए। तथा समस्यालाई जडबाटै उखेल्न सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेका थिए। विश्वभर रहेका कैयौँ गिर्जाघरहरू बाल यौनदुराचारसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएका छन्। |
बजेट बनाउन प्रदेश सरकारका तीन मुख्य चुनौती के हुन्? | साउनबाट आरम्भ हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका क्रममा स्रोतको निर्क्योल, कर्मचारीको उपस्थिति तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निकायको स्पष्टता जस्ता तीनथरी मुख्य चुनौती रहेको प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्। | जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट प्रस्तुग गरेलगत्तै असार १ गते सातवटै प्रदेशले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसका लागि उनीहरूले सङ्घीय सरकारबाट अनुदानस्वरूप तथा आफैँ राजस्व परिचालन गरेर स्रोत जुटाउनु पर्नेछ। पहिलो पटक यसपालि पहिलो पटक सङ्घीय ढाँचामा तीनै तहले आआफ्ना बजेट ल्याउन लागेका छन्। सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याएको दुई साताभित्रै प्रदेश सरकारले र त्यसको १० दिन जतिमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्नेछ। तर प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले आफूहरूसमक्ष अनेक चुनौती रहेको बताएका छन्। खासगरी पैसा अपुग हुने उनीहरूको चिन्ता छ। संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि राजस्वको न्यायोचित वितरण तथा सङ्घीय अनुदानका व्यवस्था गरेको छ। पैसा राजस्व परिचालनबारे संविधानमा उल्लेख भए पनि थप स्पष्टता आवश्यक भएको प्रदेशहरूको भनाइ छ। अनुदानको हकमा 'समानीकरण' भनिने मूल अनुदानको प्रति प्रदेश अधिकतम सीमा १५ अर्ब रुपियाँ सङ्घीय सरकारले तोकिदिइसकेको छ। यसपालिको बजेटमा राजस्व परिचालनका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान नै मुख्य स्रोत हुने तर उक्त सीमा निकै कम भएको कतिपय प्रदेशका अधिकारीहरूको गुनासो छ। प्रदेश नम्बर १ ले अधिकतम सीमामै सो अनुदान पाए पनि त्यो निकै थोरै हुने त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। "यो बजेट एकदमै कम छ। हाम्रो प्रदेशको आधारभूत आवश्यकताको हिसाबले पनि यतिले पुग्दैन। हामी यो भन्दा धेरै मात्रामा राजस्व त सङ्कलन गरौँला, तर केन्द्रले जुन ढङ्गले समानीकरण अनुदानको सीमा पठाएको छ, त्यो आश्चर्यजनक छ," उनले भने। संयन्त्र कुरा पैसाको मात्र भने होइन। त्यो पैसा खर्च गर्ने कसरी र कुन निकायमार्फत् भन्ने पनि स्पष्ट हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। धेरैजसो प्रदेशले आगामी वर्ष उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण रहने बताएका छन्। "केन्द्रले क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालयहरू अनि तिनले गरिआएका कामको जिम्मा अझसम्म प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यसले गर्दा हामीले ल्याउने बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूलाई ठूलो समस्या आइपरेको छ। कुन कार्यालयमार्फत वा कुन संयन्त्रबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारहरूलाई समस्या परेको छ," ज्वालाले भने। कर्मचारी पैसा र निकायभन्दा पनि तत्कालको चुनौती काम गराउने कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको प्रदेश नम्बर दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवको ठम्याइ छ। उनले भने, "प्रदेश सरकारमा सबै कर्मचारी पुगेका छैनन्। करिब ५० प्रतिशत मात्रै पुगेका छन्। हाम्रै प्रदेश नम्बर दुईको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २५ जनाको दरबन्दी भएकोमा जम्मा १२ जना कर्मचारी मात्र छन्। यही छ चुनौती।" सङ्घीय संरचनाहरू चुनावमार्फत् गठन भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकाले यस्ता चुनौती देखा परे पनि ती विस्तारै हल हुने आशा कतिपय जानकारहरूको छ। चुनौती अनेक भए पनि सबै प्रदेशहरूले यसपटक त्यहाँका जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट बजेटमा प्राथमिकता तोक्ने काम गरिरहेको बताएका छन्। धेरैजसो प्रदेशको प्राथमिकता चाहिँ कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य नै रहेका छन्। |
बुलबुल आँधी: विपद् आउनुअघि हजारौँलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह | समुद्री आँधी बुलबुलबाट बच्न बाङ्लादेशका अधिकारीले एक लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिएका छन्। | अधिकारीहरूले बुलबुल आँधीबाट बच्न मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका छन्। शनिवार साँझ बाङ्लादेशको तटीय क्षेत्र आइपुग्ने अनुमान गरिएको आँधीले सात फिट अग्लो छाल ल्याउने ठानिएको छ। समुन्द्री सतहभन्दा तल रहेका करिब एक दर्जन तटीय जिल्लाहरू उक्त आँधीको बाटोमा पर्ने बताइएको छ। समुद्री बन्दरगाहरू मोङ्ला र चित्तगङलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ। बुलबुलले सुन्दरवन नजिकै जमिनमा प्रहार गर्ने ठानिएको छ जुन संसारकै प्रख्यात जङ्गल हो जहाँ खतरामा परेका बाघ प्रजाती बेङ्गल टाइगरको बसोबास छ। बाङ्लादेशको मौसम विभागका अनुसार यो आँधी करिब १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले हावा चल्नेछ र समुन्द्रमा उच्च छाल आउनेछ। हजारौँ स्वयंसेवीहरू घरघरै पुगेर आँधीबारे सतर्क गराइरहेका छन्। बाङ्लादेशमा यसअघि पनि आँधी आउँदा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए तर पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्व तयारी गर्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या निकै घट्न पुगेको छ। आँधीको पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरिएको छ जसले अधिकारीहरूलाई मानिसहरू प्रभावित हुने ठाउँबाट हटाउन समय मिल्ने गरेको छ। आँधीबाट प्रभावित हुनेहरूका लागि शिविरहरू पनि बनाइएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले शिविर बाहेक विद्यालय भवन र मस्जिदलाई पनि मानिसहरू उद्दार गरेर राख्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्न आदेश दिइएको बताएका छन्। |
तुवाँलोमय दिल्ली, ३ दिन विद्यालय बन्द | दिल्लीवासीले बाक्लो तुवाँलोको समस्या झेलिरहेका बेला त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले तीन दिनका लागि सबै विद्यालयहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। | मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अति वायु प्रदूषणको समस्यासँग जुध्नका निम्ति विभिन्न कदमहरु चालिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। वायु प्रदूषणसम्बन्धी बढ्दो समस्यामाझ दिल्ली सरकारले पाँच दिनका लागि निर्माण तथा भत्काउनेसम्बन्धी सबै काममा रोक लगाएको छ। धूलोको कण नियन्त्रण गर्न सडकमा पानी छर्किइनेछ। आग्रह मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीवासीलाई सकेसम्म घरभित्र बस्न र सम्भव भए घरबाट कामहरु गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले चालेका अन्य कदमहरुमा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर जलाउने काम रोक्ने तथा बदरपुरस्थित कोइला ऊर्जा प्लान्ट बन्द गर्ने रहेका छन्। वायु प्रदूषणका कारण झण्डै १८ सय सरकारी विद्यालयहरु शनिबारदेखि नै बन्द गरिएका छन्। विश्य स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित स्तरभन्दा ९० गुणा र भारत सरकारले तोकेको भन्दा १५ गुणाले बढी प्रदूषण भएपछि दिल्ली सरकारले पछिल्ला कदमहरु चालेको हो। मास्क लगाएका सयौं मानिसहरुले आइतबार दिल्लीको जन्तरमन्तर भन्ने ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्। चिन्ता सामाजिक सञ्जालमा माइ राइट टु ब्रिद अर्थात सास फेर्न पाउने मेरो अधिकार लेखेर उनीहरुले बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एनडीटिभीले भारतको मौसम महाशाखाका एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बाक्लो तुवाँलोका कारण बिहान साढे ८ बजेको समयमा २०० मिटरभन्दा परको दृश्य नदेखिने अवस्था भएको बताएको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिपावली पर्वदेखि तुवाँलोको समस्या झेलिरहेको दिल्ली सरकारलाई सघाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उज्यालोको पर्व मानिने दिपावलीमा भारी मात्रामा पटाका पड्काइएकोले पनि वायु प्रदूषण बढेको बताइएको छ। दिल्लीका गरीबहरुले जाडो मौसममा राति आगो ताप्नका निम्ति फोहोर जलाउने गर्नु पनि प्रदूषणको अर्को कारण हो। |
यौन दुर्व्यवहारको आरोप अस्वीकार | अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले आफूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउने तीन महिलाको राजनीतिक उद्देश्य र उनीहरुले उक्त आरोप लगाएको समयबारे प्रश्न उठाएको छ। | राष्ट्रपतिकी प्रवक्ताले ती आरोपविरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय जाँच गराइनुपर्ने मागहरु खारेज गरेकी छन्। यसअघि रेचल क्रुक्स, जेसिका लिड्स र समान्था होल्भेले राष्ट्रपति चुनिनु अघि ट्रम्पले आफूहरुलाई अश्लील ढंगले छोएको, जबरजस्ती चुम्बन गरेको र अपमान गरेको आरोप लगाएका छन्। ह्वाइट हाउसले ती आरोपहरु झुटो भएको बताएको छ। आरोप न्यू योर्क शहरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती तीन महिलाले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूहरुलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको बताएका हुन्। उक्त पत्रकार सम्मेलन ब्रेभ न्यू फिल्मस् नामक संस्थाले गरेको थियो जसले अघिल्लो महिना ट्रम्प र १६ महिला शीर्षकको डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको थियो। ती तीनै महिलाले अघिल्लो वर्षको राष्ट्रपति चुनावभन्दा एक महिनाअघि आफूहरुलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले दुर्व्यवहार गरेको बताएका थिए। आफूमाथि भएका दुर्व्यवहारबारे उनीहरुले प्रत्यक्ष टेलिभिजन कार्यक्रममा समेत विस्तृत रुपमा बोलेका छन्। त्यस्तो अभियोग लगाउने मध्येकी एक रेचल क्रुक्स भन्छिन्, "म हामी अमेरिकीहरुले आफ्ना राजनीतिक मतहरु पर सारेर राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गलत व्यवहारका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।" खण्डन ह्वाइटहाउसकी प्रवक्ताले चाहिँ चुनावी अभियानका क्रममा नै राष्ट्रपति ट्रम्पले ती महिलाहरुका आरोपबारे प्रत्यक्ष रुपमा जवाफ दिइसकेको बताइन्। त्यसपछि चुनावमार्फत ट्रम्प अनुमोदित भएको उल्लेख गर्दै उनले ती आरोपहरु सम्बोधन भइसकेको उल्लेख गरिन्। चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले ती आरोप अस्वीकार गर्दै कानूनी उपचार खोज्ने बताएका थिए। तर उनले त्यस सम्बन्धी मुद्दा भन्ने अहिलेसम्म दायर गरेका छैनन्। |
यार्सागुम्बा: स्वास्थ्यबारे सामान्य ख्याल पनि गर्दैनन् बहुमूल्य 'कीरा' टिप्न जानेहरू | बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा टिप्न डोल्पाको सागर पाटन पुगेको पहिलो दिनमै नलगाड नगरपालिका ६, जाजरकोटका सबिन विश्वकर्माको लेक लागेर मृत्यु भयो। | यार्सा टिप्न डोल्पाका पाटनतिर जाँदै स्थानीय बासिन्दा पैसा कमाएर वर्षभरिको गर्जो टार्ने योजनासहित उनी आफ्ना दाइसँगै पाटन पुगेका थिए। "दिनभरि यार्सा टिपेर बस्ने ठाउँमा फर्केपछि टाउको दुख्यो भन्दा भन्दै जेठ १७ गते राति भाइको मृत्यु भयो," प्रेम विश्वकर्माले भने, "बचाउन धेरै प्रयास गरे पनि सकिएन। लास पाटनमै गाडेर घर फर्किएँ।" सबिनसहित यो मौसममा यार्सा टिप्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुगेका नौ जनाले ज्यान गुमाएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। लापरबाही यार्सा पाइने ठाउँमा लेक लाग्छ भन्ने थाहा भए पनि तयारी केही नभएकोले भाइलाई गुमाउनु परेको प्रेमले बताए। "लेक लाग्दा खाने भनेर घरबाट लसुन, टिमुर, खुर्सानी र मह लगेका थियौँ त्यसले पनि काम गरेन," प्रेमले भने। यार्सा टिप्दा लेक लागेर बिरामी भई घर फर्किएका प्रवेश बानियाँले पाटनमा लेक लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि अधिकांश मानिस त्यत्तिकै जाने जाने गरेको बताए। "पाटन चढ्दै जाँदा एकाएक दम बढ्यो। त्यसपछि असहज महसुस हुने बित्तिकै फर्किएर बाँचे, उनले भने, "यार्सा पाइने पाटनमा बोटबिरुवा हुँदैनन्। कतिपय ठाउँमा त हिउँ पन्छाउँदै यार्सा टिप्नुपर्छ। बादल लाग्ने बित्तिकै हिउँ पर्न थाल्छ।" यार्सा खोज्दा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले स्वास्थ्यबारे खासै ध्यान नदिने गरेको यार्सा टिप्न तीन पटक डोल्पाका पाटन पुगेकी लक्ष्मी खड्का बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "हेलचेक्र्याइँले गर्दा ज्यान गएको देखेकी छु। त्यसैले लापरबाही गर्नु हुँदैन।" यार्सा टिप्न जानेले लेक लाग्नबाट जोगिन घरेलु औषधिको रूपमा खुर्सानी, टिमुर, मह, चिनी र लसुन लिएर गएका हुन्छन्। "दम बढ्न थालेपछि त्यही लसुन औषधिको रूपमा खान्छन्। योबाहेक उनीहरुसँग अरू औषधी हुँदैन। बिरामी भइहाले डोल्पाको दुनैसम्म पुर्याउन धेरैजसो पाटनबाट हिँडेर तीनचार दिन लाग्छ," लक्ष्मीले भनिन्। पाटनमै उपचारको व्यवस्था नहुँदा उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी भएका ठाउँमा ल्याउँदै गर्दा बिरामीको बीच बाटोमै मृत्यु हुने गरेको आफन्तले जनाएका छन्। 'सुनभन्दा महँगो' यार्सागुम्बा डाक्टरको सल्लाह पूर्वतयारी र सावधानीबिना नै पाटन जाने भएकाले उनीहरू बिरामी पर्ने र कतिपयले त ज्यानै पनि गुमाउने गरेका छन्। यार्सा समुद्री सतहबाट ३,६५० हजार मिटरको उचाइमा पाइन्छ। पाटनमा जतिमाथि गयो त्यति नै अक्सिजन कम हुँदै जान्छ। अक्सिजनको कमीले सास फेर्न कठिन हुने, टाउको दुख्ने, उल्टी हुनेजस्ता समस्या देखा पर्छन्। डाक्टर अर्चना कार्की भन्छिन्, "सास फेर्न गाह्रो हुनेबित्तिकै जुन ठाउँमा हो त्यही ठाउँमा बस्नुपर्छ। तुरुन्तै तल फर्किनु हुँदैन। यस्तो बेला २४ देखि ४८ घण्टासम्म एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि दुई-तीन घण्टा हिँड्दै अनि डेढ घण्टाजति आराम गर्दै तलतिर झर्नुपर्छ। आत्तिएर झर्न खोजे झन् जोखिम बढ्छ।" यार्सा टिप्न जानु भन्दा तीन-चार महिना पहिलादेखि नै अग्लो पहाड चढ्ने अभ्यास गर्न र स्वास्थ्य चेकजाँच गराएर मात्र यार्सा टिप्न जान डा. कार्की सुझाव दिन्छिन्। पाटन भरिभराउ डोल्पा जिल्लाको कुनासा, कागमारा, जगदुल, फूलबारी, सागबारी, ग्यालबारा, सागर, नाउरे, छुताङ, धो, ताक्सी, सिसौल यार्सा पाइने मुख्य पाटनहरू हुन्। यस्तै मुगुको चाल्ने, टाँके, ठूलोकोखी, छापाखोला, च्यार्कु, रिमार, नयाँ वन, झोपा लेक, इतिङ, रमानलगायतका पाटनमा पनि यार्सा पाइन्छ। ज्यान हत्केलामा राखेर जाजरकोट, रुकुम, जुम्ला, डोल्पा, मुगु लगायतका जिल्लाका हजारौँ बासिन्दा यार्सा टिप्न डोल्पा र मुगुका पाटन पुगेका छन्। तेह्र हजारभन्दा बढी मानिस अनुमति लिएर यार्सा सङ्कलनमा गएको डोल्पास्थित शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूबाट यार्सा सङ्कलन प्रवेशाज्ञा बापत झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गोपाल खनालले बताए। सुरक्षाकर्मी पहिचान यार्सा टिप्नेको सुरक्षाको लागि प्रहरी, सेना र निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। पाटनहरूमा नागरिकको सुरक्षा गर्न तथा लुटपाट र चोरीडकैती नियन्त्रण गर्न, यार्सा सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन, वन्यजन्तुको चोरीसिकार रोक्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीले बिरामी परेका आठ जनालाई उद्धार र कतिपयलाई उपचार गरेका छन्। निकुञ्ज क्षेत्रमा झन्डै सय सैनिक र ६० जनाजति निकुञ्जका कर्मचारी खटाइएको छ। पाटनमा जोखिम बढी हुने भएकाले १६ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई जान रोक लगाएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गोपाल खनालले बताए। सुरक्षा गर्ने स्थानबाट जान नदिइएपछि कतिपयले रातको समयमा बाटो छलेर गएका थिए। राम्रो कमाइ मानिसहरू यार्सागुम्बालाई 'कीरा' वा 'च्याउ' पनि भन्छन्। एक व्यक्तिले थोरैमा चार सयवटा यार्सा टिप्न सक्छ। पाटनमै एउटा यार्सा पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँमा किनबेच हुन्छ। एक महिनामा एक जनाले पाँच लाख रुपैयाँ कमाउने बताइन्छ। टिपेकै दिन यार्सा बिक्री हुन्छ। व्यापारीहरूले पहिले नै उनीहरूको रोएल्टी तिरिदिन्छन्। केही व्यापारीले यार्सा सङ्कलन गर्न गएका मानिसहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छन्। |
ओसिलो दिनमा चिसोमा भन्दा बढी जोर्नीको दुखाइ | एउटा अध्ययनले जोर्नीको दुखाइसम्बन्धी बाथ रोगजस्ता दीर्घकालीन समस्या हुने मानिसले ओसिलो दिनमा बढी दुखाइ सहनु पर्ने देखाएको छ। | चिसोले दुखाइलाई बढाउने भनाइ प्रचलित भएपनि दुखाइमा हुने मौसमको प्रभावबारे एकदमै थोरै मात्रै अनुसन्धान भएको छ। म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयले मोबाइल फोनमार्फत दुई हजार पाँच सय मानिसमाझ गरिएको अध्ययनमा दुखाइका लक्षणहरू न्यानो तर ओसिलो दिनमा झन खराब हुने पत्ता लगाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अध्ययनले यस विषयमा भविष्यमा थप अनुसन्धान गर्न बाटो देखाउने आशा गरेका छन्। जाडो याममा मानिसहरूले घुँडा दुखिरहेको छ भनेको सुन्नु सामान्य कुरो भइसक्यो। अझ कतिले त जोर्नीको दुखाइले मौसमको पूर्वानुमान लगाउन सक्ने दाबी गर्छन्। तर विभिन्न खालको मौसमले कसरी यस्ता पीडालाई असर गर्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न कठिन छ। विगतमा गरिएका अध्ययनहरू सानो र छोटो समयमा गरिएका मात्रै छन्। 'क्लाउडी विथ अ चान्स अफ पेन' नामक यो अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरूले संयुक्त अधिराज्यभरका बाथ रोग, फाइब्रोमायाल्जिया, टाउको दुख्ने र स्नायुसम्बन्धी दुखाइका बिरामीलाई सहभागी गराइएको थियो। उनीहरूले एकदेखि १५ महिनासम्म प्रत्येक दिन दुखाइको लक्षणबारे विवरण राखे र उनीहरूको फोनले उनीहरू रहेको ठाउँको मौसमको तथ्याङ्क राख्थ्यो। आर्द्र र हावा लागेको दिन सामान्यभन्दा २० प्रतिशतले दुखाइ बढेको अनुभव सहभागीहरूको थियो। चिसो र ओसिलो दिनले पनि दुखाइ झन् बढाउने देखिएको छ। तर तापक्रम वा वर्षा मात्रै यसको एकल कारण भने होइन। 'दुखाइको अनुमान' म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयको सेन्टर फर एपिडेमियोलोजी भर्सेस आरथ्राइटिसका प्राध्यापक तथा सो अध्ययनका नेतृत्वकर्ता विल डिक्सले भने: "बाथ रोगको लक्षण भएका बिरामीलाई मौसमले असर गर्ने गरेको पुरातन ग्रिसका चिकित्सक हिप्पोक्रेट्नको पालादेखि नै थाहा थियो।" "बाथ रोग भएका करिब तीन-चौथाइ मानिस मौसमले आफ्नो दुखाइलाई प्रभाव पार्ने विश्वास गर्छन्।" प्राध्यापक डिक्सनले यदि अनुसन्धानकर्ताहरूले अब ओसिलो मौसमसँग दुखाइको सम्बन्ध हेरे भने त्यसले नयाँ उपचारका लागि नयाँ ढोका खोल्नसक्ने बताए। उनको अनुसार त्यस्तो अध्ययनले दुखाइको पूर्वानुमान गर्न सम्भव हुनसक्छ जसले गर्दा दीर्घरोग भएका मानिसहरूलाई आफ्नो कामको योजना बनाउन सहयोग गर्छ। यूकेमा करिब एक करोड मानिसलाई बाथ रोग छ र तीमध्ये धेरैजसोले प्रत्येक दिन असह्य पीडा सहने ठानिन्छ। अध्ययनका लागि मद्दत गरेको सेन्टरका निर्देशक डाक्टर स्टेफेन सिमसनले भने: "बाथ रोगमा मौसमको असर हुन्छ भन्ने कुरा लोककथा जस्तै भइसक्यो तर त्यो अध्ययनको आधारमा भन्दा अनुभवको आधारमा भनिएको हो।" "अनुसन्धान गर्नका लागि यो नवीन तरिका थियो र हामीले यसबाट निकालेका निष्कर्षहरू महत्त्वपूर्ण छ।" |
फ्लोरेन्स आँधी: अमेरिकामा कम्तीमा पाँचको मृत्यु | फ्लोरेन्स नामको शक्तिशाली समुद्री आँधी अमेरिकाको पूर्वी तटमा आइपुग्दा त्यसका कारण कम्तीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ। | उक्त आँधीका कारण ६ लाख मानिसहरू विजुलीको सेवाबाट बञ्चित बनेका छन्। आँधीका कारण त्यस क्षेत्रको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार बिजुलीको आपूर्ति पुन: गर्न अझै केही दिन वा हप्ता पनि लाग्न सक्छ। मानवीय क्षति अहिलेसम्म उक्त शक्तिशाली आँधीका कारण तीनजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। यसअघि अधिकारीहरूले आँधीका कारण चारजनाको मृत्यु भएको बताएका थिए। नर्थ क्यारोलाइनाको विलमिङटनस्थित घरमा एउटा रुख ढल्दा एउटी आमा र उनका एकजना बच्चाको मृत्यु भएको छ। ती बच्चाका घाइते बुवालाई भने उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको छ। नर्थ क्यारोलाइनाका गभर्नर रोए कुपरले शुक्रवार साँझ गरेको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा कयौं मृत्युका घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। स्थानीय र राज्य स्तरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले मृत्यु आँधीकै कारणले भएको हो कि होइन भनी परीक्षण गरिरहेका छन्। सुझाव अहिलेसम्म आँधीका कारण १७ लाख मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्यत्र जान सुझाइ सकिएको छ। त्यहाँको मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने न्याश्नल वेदर सर्भिसका अनुसार हावाको वेग ११० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ। गभर्नर कार्यालयका अनुसार लेनोइर काउन्टीमा जेनेरेटरको तार जोडिरहेका बेला आँधीका कारण तेस्रा व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। उक्त राज्यका यातायात मन्त्री जेम्स ट्रोगडनले सामान्यतया प्रत्येक हजार वर्षमा देखापर्ने बाढी यसपटक यो आँधीका कारण देखापर्नसक्ने बताएका छन्। आँधीकै कारण कतिपय क्षेत्रमा ठूलो वर्षासमेत भइरहेको छ। |
राजकुमार विलियम: आमा डायनाको मृत्युको दुखदायी सम्झनाबाट 'भावविह्वल' | ब्रिटेनका राजकुमार विलियमले आफू बाबु बनेपछि आफ्नी आमाको मृत्यु भएका बखतको दु:खदायी समय सम्झना हुने गरेको बताएका छन्। | राजकुमार विलियम र उनकी श्रीमती केटका तीन बच्चा छन् राजकुमार विलियम १५ वर्षको हुँदा सन् १९९७ मा प्यारिसमा आमा डायनाको कार दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो। श्रीमती केटबाट तीन बच्चाका बाबु बनेका ड्यूक अफ केम्ब्रिजले भने, 'त्रासदीपूर्ण' घटना आफू बाबु बन्दा फेरि सम्झना आउँदो रहेछ। उनले मानसिक स्वास्थ्यबारे बीबीसीले तयार पारेको डक्युमेन्ट्रीमा त्यसबेलाको कुरा सम्झेर आफू कैयौँपटक 'भावविह्वल' बन्ने गरेको बताएका छन्। ढाडस राजकुमार विलियमले कठिन घडीहरूमा क्याथरिन र आफूले एक अर्कालाई ढाडस दिने गरेको बताए। उनले फुटबलका पूर्वखेलाडी मार्भिन सर्डेलसँग पुरुषको मानसिक स्वास्थ्य र फुटबलमा केन्द्रित कार्यक्रममा कुराकानी गरेका हुन्। बोल्टन वान्डरर्स क्लबका पूर्वस्ट्राइकर सोर्डेलले बाबु बनेको समय आफ्नो 'जीवनको सबैभन्दा कठिन' भएको बताए। उनले आफू बाबुसँग नहुर्किएकाले कैयौँपटक आफूलाई असाध्यै गाह्रो हुने गरको बताए। ड्यूक अफ केम्ब्रिजले भने, "बच्चा पाउनु भनेको साँच्नै नै जीवन नै फेरिदिने घडी हो। र म तपाईँसँग सहमत छु।" "तपाईँ बाबुविना हुर्कनुपर्यो र म सानै छँदा मेरी आमाको मृत्यु भयो। जीवनमा कुनै अवसादपूर्ण घटना भोग्नुपरेपछि कुनै-कुनै बेला आफ्ना भावना उर्लिएर आउँछन् किनभने यो जीवनको फरक चरण हो।" प्रीन्सेस अफ वेल्स डायना आफ्ना छोराहरू ह्यारी र विलियमसँग "र त्यहाँ तपाईँलाई सहयोग गर्न कोही पनि छैन जस्तो लाग्ने गर्छ। म साँचिकै कुनै-कुनै बेला भावविह्वल हुने गर्छु।" त्यस्तो संवेदना पहिले नै भोगिसकेको सोचेपनि अचानक बेलाबखत आउने गरेको राजकुमार विलियमले बताए। बाबुआमा बन्नुको जिम्मेवारीबारे उनले भने, "यो जीवनको अद्भुत समय हो, तर डरलाग्दो समय पनि हो।" राजकुमार विलियम र उनका भाइ ह्यारी मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा सरिक हुने गरेका छन् र आफ्नी आमाको निधनबाट आफूलाई परेको असरबारे धेरै बोल्न थालेका छन्। |
नेपाल-भारत सीमा: विवाद टुङ्ग्याउन सरकार कहाँ चुक्यो? अब के गर्नुपर्छ? | लिपुलेक क्षेत्रमा प्रत्येक पटक भारतको कुनै खालको क्रियाकलापपछि नेपालमा त्यसलाई आफ्नो भूमि भनेर सडकदेखि सदनसम्म चर्को बहस र विरोध हुने गरेको छ। | सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच कालापानीको बाटो प्रयोग गर्ने विषयमा एउटा सहमति भएको थियो। जसलाई लिएर त्यतिबेला पनि नेपाली पक्षबाट चर्को आलोचना भयो तर दुईपक्षीय वार्ता हुन सकेन। त्यसपछि गत नोभेम्बर महिनामा जब भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेर प्रकाशित गर्यो त्यतिबेला पनि सरकारले आपत्ति जनाउँदै 'कूटनीतिक नोट' पठायो। यसपटक भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् गत साता लिपुलेक क्षेत्रस्थित सडकको भारतीय रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटन गरेपछि फेरि सीमा अतिक्रमणलाई लिएर नेपालमा विरोधका स्वर चर्किरहेका छन्। संसद्को समितिले यसबारे सरकारलाई निर्देशन दियो र सरकारले यसपटक पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। तर भारतीय पक्षले कोरोनाभाइरसको महामारी देखाउँदै अहिले वार्ता गर्न नमानेको बताइन्छ। केही समय सडक र सदन तताउने तर ठोस कूटनीतिक तथा राजनीतिक वार्तामा भारतले गरेको बेवास्तामा दह्रो खुट्टा टेक्न नसकेको आरोप नेपाल सरकारलाई लाग्ने गरेको छ। सीमालाई लिएर विवाद कहिलेबाट र के कारणले सुरु भयो अनि यसको समाधान कसरी हुनसक्ला? यसै विषयमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति एवम् सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद पवित्रा निरौला खरेलसँग गरिएको बीबीसी बहस सुन्नुहोस्। |
बहिनीलाई शक्तिशाली बनाउँदै उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता | उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनले आफ्नी बहिनीलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्याउँदै पार्टी बैठकबाट उनलाई थप अधिकार प्रदान गरेका छन्। | दिवंगत नेता किम जङ-इलकी कान्छी छोरी किम यो-जङले वर्कर्स् पार्टीको पोलिटब्यूरोकी सदस्यका रूपमा अब आफ्नी फुपूको स्थान लिनेछिन्। ३० वर्षीया किमलाई दुई वर्षअघि पार्टीको वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो। सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः आफ्ना दाइ किम जङ-अनसँगै देखिने किम यो-जङ उनको सार्वजनिक छवि बनाउनमा भूमिका निर्वाह गरेको ठानिन्छ। के किम जङ-उनको हत्या गर्न खोजिएको हो? प्रभावशाली प्रचारसम्बन्धी उत्तर कोरियाली विभागको उप-निर्देशक पद सम्हालेकी किम यो-जङ पहिल्यैदेखि प्रभावशाली रहिआएकी छन्। उत्तर कोरियामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ। शनिवार पार्टीको बैठकबाट दर्जनौं उच्च अधिकारीहरुको जिम्मेवारीमा ठूलो फेरबदल गर्ने क्रममा किम जङ-अनले बहिनीलाई बढुवा गरेका हुन्। बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, पार्टीभित्र किम यो-जङको बढुवा उत्तर कोरियाली सत्तामा किम परिवारको बलियो पकड रहेको एउटा प्रमाण हो। नेतृत्व गत वर्ष सत्तारुढ पार्टीको कंग्रेसमा महत्त्वपूर्ण पद दिइएपछि नै भविष्यमा किम यो-जङलाई मुख्य नेतृत्वभित्र ल्याइने अनुमान गरिएको थियो। शनिवार गरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत विदेशमन्त्री री यङ-होलाई पोलिटब्यूरोमा ल्याइएको छ। गत महिना राष्ट्रसंघको महासंघमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई 'दुष्ट राष्ट्रपति' भनेर सम्बोधन गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र चेतावनीका बावजुद उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई जारी राख्ने किम जङ-अनको अडानका माझ बढुवासम्बन्धी निर्णय बाहिर आएका हुन्। |
कतारमा नाकाबन्दी: नेपाल आउने रेमिटेन्स घट्यो | कतारमा छिमेकीहरूले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा परेको समस्याको छाया नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषण आम्दानीमा पनि परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। | केही समययता कतार जाने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएको छ। त्यसका कारण कुनै बेला देश भित्रिने कुल रेमिटेन्स वा विप्रेषण रकममा २२ प्रतिशतसम्म योगदान रहने गरेको कतारको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विगत केही वर्षयता नेपाली कामदारहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्य कतार रहेको थियो। 'फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको कार्यान्वयन फितलो' कतार जाने कामदारको संख्यामा कमी घट्यो तर कतारमा आर्थिक संकट शुरू भएयता त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, "अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा कतार जाने नेपालीको संख्या झण्डै ६३ हजार थियो। अहिले त्यो संख्या ५० हजारभन्दा कममा झरेको छ। कतारमा समस्या आएको कारणले यो वर्ष कतार जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ।" कतार जाने नेपालीको संख्या घटे लगत्तै मलेसिया जानेको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस वर्ष करिब ६० हजार नेपाली मलेसिया गएका छन्। विगत केही वर्षदेखि कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको आकार बढ्दै गएको थियो। योगदान र, यो गत वर्ष करिब एक सय अर्ब रूपैयाँसम्म पुगेको थियो। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार यस वर्ष त्यो आकारमा वृद्धि हुन सकेको छैन। यस्तै समग्र विप्रेषणमा कतारको हिस्सा पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताउँछन्, कार्यकारी निर्देशक थापा, "कुनै समयमा २२ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो अहिले चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स आप्रवाहको १५ प्रतिशत योगदान छ कतारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको पोहोर कतार पहिलो स्थानमा थियो। अहिले दोस्रो स्थानमा छ।" सबैतिरबाट गरी गत वर्ष ६ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आम्दानी भएको थियो। तर साउनबाट शुरू भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब २२ अर्ब रूपियाँ मात्र आएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले कम हो। |
टाउटे तुफानः कोभिड महामारीबीच भारतमा शक्तिशाली समुद्री तुफान | भारतमा कोभिड महामारीको सङ्कट झेलिरहेका पश्चिमी राज्यहरूमा शक्तिशाली समुद्री तुफानको प्रकोपका कारण कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको र दुई लाख मानिस विस्थापित भएका विवरण आएका छन्। | अत्यन्त शक्तिशाली भनिएको टाउटे तुफान पश्चिमी राज्य गुजरातको तटमा झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको वेगमा बज्रिएको छ। दोहोरो सङ्कट कोभिड-१९ का कारण भारतीय अस्पतालहरू थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला यो तुफान आएको छ। सोमवार अबेर भारतीय मौसम विभागले गुजरातमा उक्त तुफान बज्रिन लागेको बताएको थियो। तुफानको केन्द्रबिन्दु तटसम्म आइपुग्न कैयौँ घण्टा लागेको थियो। कतैकतै हावाको वेग १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा पुगेको र त्यसले समुद्रमा १३ फिटसम्म छाल उचालिन सक्ने बताइएको थियो। सो क्षेत्रमा बजारिएको यो सन् १९९८ यताकै सबभन्दा शक्तिशाली तुफान हो। गुजरात एवम् छिमेकी महाराष्ट्र राज्य उच्च सतर्कतामा रहेका छन्। कोभिडका मामिला दुवै राज्यमा केही समययता घटिरहेका छन्। तर पनि त्यसले पारेका घातक असरहरू अझै अनुभूत भइरहेका छन्। फसेकाहरूको उद्धार यसबीच महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईको तटपारि व्यापारिक जहाजमा चार सयभन्दा धेरै मानिस फसिरहेको र तीमध्ये ३८ जनाको उद्धार गरिएको नौसेनाले शनिवार साँझ बताएको थियो। उसले उद्धारका दुईवटा बेग्लाबेग्लै अनुरोधहरूको सुनुवाइ गर्दैछ। एउटा तटभन्दा १७० किलोमिटर पर तेल क्षेत्रमा रहेको बार्जबाट र अर्को तटभन्दा १४ किलोमिटर पर रहेको पानीजहाजबाट उद्धार गरिनुपर्ने बताइएको छ। यसैबीच करिब दुई लाख मानिसलाई तल्ला तटीय क्षेत्रबाट सारेर आश्रयस्थलमा पुर्याइएको छ। त्यसो गर्दा आगामी साताहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्ने चिन्ता गरिएको छ। साथै केन्द्र सरकारले कैयौँ तटीय नगरहरूमा खोप वितरण स्थगन गरेको छ। अस्पतालहरूले पनि थप चुनौती बेहोरेका छन्। सप्ताहान्तमा तुफानका कारण आएका वर्षाले केरला, कर्नाटक एवम् गोआ राज्यमा ६ जनाको ज्यान गएको थियो। महाराष्ट्रमा सोमवार थप ६ जनाको ज्यान गएको थियो। घरहरू भत्किएको एवम् बिजुलीको लाइन बिग्रिएको बताइएको छ। सो क्षेत्रमा सन् १९९८ मा आएको तुफानका कारण ४ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो। |
नेपाल बजेटमा कृषि: अर्थमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीको 'चित्त दुख्नु'को कारण | सरकारले सङ्घीय संसद्समक्ष बिहीवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा 'कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन' विभिन्न योजना समेटिएका छन्। | जसमा 'कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने' उल्लेख छ। तर बजेटका कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको चित्त दुखेको भनी समाचार आएका छन्। मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले बताए अनुसार मन्त्रीले लोकप्रिय हुने ठानेको एउटा 'हिरा' कार्यक्रम बजेटमा नपरेकाले सम्भवत: उनले चित्त दुखाएका हुनसक्छन्। आखिर के थियो त्यो कार्यक्रम? 'किसानको भरोसा सरकार' कोरोनभाइरसको महामारीका कारण भारत लगायतका देशबाट नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा आइरहेका थिए। ती अधिकारीका अनुसार त्यसको निम्ति लगानीको अवसर सृजना गरिदिन मन्त्री भुसालले 'संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत' कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए। कृषिमा लगानी उपलब्ध गराउने, उत्पादनको सामान सस्तो बनाउने, बीमा गर्ने र प्राविधिक सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। उपज खेर नजाने सुनिश्चित गर्न उखु र दूधमा जस्तै अन्य उपजको पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिने कार्यक्रममा थियो। मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, "तोकिएको मूल्यमा पनि बिक्री भएन भने सरकारले नै खरिद गरिदिने तर त्यो खेर जाँदैन।" "मात्र कर्णालीको उत्पादन मोरङ वा मोरङको उत्पादन कर्णाली पुर्याउने अवधारणा हो। त्यो वितरण गर्ने नभई व्यवस्थापन हो। तर नीति तथा कार्यक्रममै त्यो योजना परेन।" सीमान्त किसानलाई निर्ब्याजी ऋण बजेटमा गरिब, विपन्न तथा साना किसान लक्षित 'ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम' चलाउने योजना छ। त्यसको विस्तृत खाका उल्लेख छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूले ऋण सहज ढङ्गले दिने तर ब्याज चर्को भएकाले किसानले आम्दानी उठाउन नपाउने गरेको ठम्याइ कृषि मन्त्रालयको पाइन्छ। त्यो अवस्था अन्त्य गर्न खासगरी सीमान्त वर्गको निम्ति स्थानीय तहहरूमा निर्ब्याजी कोष बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै साना किसान-उद्यमीलाई विनाधितो तीन र मझौलालाई पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिने अनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेकाहरूलाई जतिसुकै ब्याजमा ऋण लिएको भए पनि पाँच प्रतिशत अनुदान दिने मन्त्रालयको योजना थियो। ती अधिकारी भन्छन्, "त्यसो गर्दा कृषिमा वित्तीय व्यवस्थाको दशकौँ लामो चुनौती सदाको निम्ति टुङ्गिने मूल्याङ्कन मन्त्री भुसालको थियो। त्यसको निम्ति तीन-चार अर्ब रुपैयाँको खाँचो पर्दर्थ्यो।" भण्डारणलाई प्राथमिकता खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई 'एक अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था' गर्ने घोषणा बजेटमा छ। 'एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, दुध-तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने' भनिएको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भण्डारणलाई प्राथमिकता दिइएकाले उत्पादनको सदुपयोग हुने बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा राखिएको समग्र बजेट र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा बजेटले समातेको बाटो 'ठीकै' रहेको ठानेको छ। तर त्यसको निम्ति उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने काममा बजेट चुकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। भएको जनशक्ति पनि घट्ने उसको चिन्ता पाइन्छ। बजेटमा सबै स्थानीय तहमा एकजना कृषि र एकजना पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो व्यवस्थाले अहिले कार्यरत करिब दुई हजार जनशक्ति करिब १,५०० मा सीमित हुने मन्त्रालयको चिन्ता छ। मन्त्री भुसालले आफूहरूसँग राखेको धारणा उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, "कृषि क्रान्ति गर्ने हो, उत्पादन बढाउने हो भने मुख्य साधन नै तिनै हुन्।" मन्त्री भुसाललाई दोस्रो 'ठक्कर' लकडाउनको चर्को मारमा परेका खासगरी कुखुरा, अन्डा र दूध उत्पादक किसानको निम्ति मन्त्री भुसालले राहत प्याकेजको प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। त्यसको निम्ति ७० करोडदेखि एक अर्ब रूपियाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर त्यो राहत प्याकेज पारित भएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तहबाट त्यसबारे घोषण गर्ने आश्वासन दिएर त्यो त्यतिकै टारिदिएको सूचना मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसम्म पुगेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि बजेटबाट मन्त्रीको 'हिरा' कार्यक्रम काटिएको छ। तर प्रधानमन्त्री निकटस्थहरू 'अव्यवहारिक भावनात्मक कार्यक्रम' बजेटमा नपरेको हुनसक्ने बताउँछन्। त्यसमा कुनै राजनीतिक कारण खोज्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। |
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन कांग्रेस अघि बढ्दा जसपामा 'मतभेद' | प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा 'सरकार गठनका लागि पहल गर्ने' औपचारिक निर्णय गरे लगत्तै धेरैको चासो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भूमिकाप्रति बढेको छ। | नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउन कांग्रेसलाई साथ दिने सङ्केत सार्वजनिक रूपमै दिँदै आएको छ। उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने पनि बताएका छन्। तर त्यसको निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध रहँदासम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जसपाको साथ र समर्थन अनिवार्य देखिन्छ। अर्थात् जसपा भूमिका निर्णायक बन्ने अवस्था बनेको पाइन्छ। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दुईथरी धार रहेको भनिएको उक्त दल अब त्यसबारे खुल्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। बीबीसीसँग कुरा गरेका जसपाका दुई नेताको धारणा भने फरक-फरक पाइएको छ। कांग्रेसलाई हाम्रो साथ: यादव जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारको बिदाइ आफूहरूको पहिलो लक्ष्य भएको बताए। कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा समर्थन गर्ने बताउँदै उनले भने, "कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने हामीले त्यसको स्वागत गर्छौँ।" जसपाका विभिन्न मागहरूबारे सरकारसँग उसको शृङ्खलाबद्ध छलफल जारी छ। यादवले त्यो सरकार बनाउने वार्ता नभएको उल्लेख गर्दै जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू रिहा र मुद्दा खारेज हुनुपर्ने बताए। ती माग पूरा गरे पनि ओलीको सरकारलाई समर्थन नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै यादवले भने, "तर त्यसको सट्टा केपी ओलीसँग राजनीतिक रूपले सती जाने कुरा आउँदैन।" हामी सत्ताको खेलमा छैनौँ: महतो अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भने पार्टीले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा गराउने कुरालाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले भने, "हाम्रा मुद्दा र मागको सम्बोधन गराउने प्रयासमा तीनवटै दलसँग कुरा गरिरहेका छौँ, हामी सत्ता समीकरणको खेलमा छैनौँ।" 'कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टी निर्णयअनुसार हुने' उनको भनाइ छ। तर कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा पार्टी बैठक आयोजनाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले जबाफ दिए, "सत्ता समीकरण हाम्रो प्रमुख एजेन्डा होइन, हामीलाई के हतार भयो र?" जसपाकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पहिलेदेखि 'जतिसक्दो छिटो ओली सरकारलाई बिदा गर्नुपर्ने' मत सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै आएका छन्। जसपामा एकमत होला? उनले कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयको प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "अरू प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुलौँ, आजको दिनमा मुख्य प्राथमिकता ओलीको बिदाइ नै हो है!" तीनवटा विपक्षी दल एकमत रहेमा नयाँ सरकारको निम्ति बहुमत पुग्छ। कतिपयले जसपामा विभाजन आउन सक्ने वा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुँदै गएका भनिएका महन्थ ठाकुर र महतो पक्ष बलियो हुँदा पार्टीमा भट्टराई र यादव पक्षको जोड नचल्ने अडकल गरेको पनि पाइन्छ। पार्टीमा एकमत नहुने सम्भावनाबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, "अहिलेसम्म त कुनै असहमति वा केपी ओलीसँग सती जाने कोही देखिएको छैन।" जसपामा विभाजन देखिएमा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै दल नेकपा एमालेभित्रको विवादले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुराले सत्ता समीकरणलाई प्रभावित गर्ने ठानिएको छ। |
एमाले-माके कार्यदल 'सहमति नजिक' | राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनमा दुई पार्टीबीचको भागबण्डा बारे गृहकार्य गर्न बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदल सहमति नजिक पुगेको उक्त कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। | मतदाताको संख्या र सम्भावनाको विश्लेषणपछि बाँटफाँटबारे एउटा निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र अबको तीन दिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने उनीहरुको भनाइ छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक-फरक दलको हुने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारमा संयुक्त रुपले जानेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्। पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णयअनुसार दुई पार्टी बीचको भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको सिट संख्यालाई लगभग टुंग्याएको जनाएको छ। 'निष्कर्ष' कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने "कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्ना सबै कुराहरु विस्तृत रुपमा राख्नुभयो र एक अर्काका कुरा पनि सुन्नुभयो अव हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार भएका छौं । तीन गते बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा बारेको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं। एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई पनि सिट दिने र दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुग्ने प्रदेशमा बराबरीकै हाराहारीमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बहुमतीय सिट बाँड्न कार्यदल तयार भएको बताइएको छ। एकल संक्रमणीय प्रणालीमा पनि जित्न सक्ने ठाँउका आधारमा दुई पार्टीबाट उम्मेद्वार दिने समझदारी बनेको कार्यदलका कतिपय सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको गठनबारे भइरहेका छलफलको जानकारी दिदैँ कार्यलदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने "मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख अनि समितिहरुमा सिट बाँटफाँटको मुख्य आधार ६०-४० नै हुन्छ । एउटा पार्टीको मुख्यमन्त्री, अर्को पार्टीको सभामुख हुने गरी छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनौँ।" प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत देखिएको छ। ती दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ। प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्ने र ती प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीका लागि २-२ सिट बाँड्ने सम्भावना रहेको केही नेताले बताएका छन्। यसैबीचमा कार्यदल सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्। |
नेपाल-भारत सीमा विवाद: सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन | नेपाल सरकारले भारतसँग लिम्पियाधुरा-कालापानी सीमा विवादका सम्बन्धमा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गर्न निर्दिष्ट कार्यादेश सहित एक विज्ञ समूह गठन गरिएको जनाएको छ। | बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्ला निर्णयहरूबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उक्त समूहको संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई तोकिएको छ। विज्ञ समूह ९ सदस्यीय रहेको बताइएको छ। विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तराष्ट्रिय कानूनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङगेल, कानूनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकास प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई छन्। समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्। सीमाबारे भारतले वार्ता गर्न 'नखोजेको' देखिएपछि अब नेपालले के गर्नुपर्छ कूटनीतिज्ञका दृष्टिमा भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने 'चार काम' यस्तो छ विज्ञ समूहलाई कार्यादेश सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। यसरी खोज्नु पर्ने कागजातमा ७ प्रकारका कागजात छन्। नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा अनुरूप संविधान संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकै चरणमा रहेको छ। जसको पक्षमा संसदमा रहेका सबैजसो दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। |
मुल्लाह ओमार: टाउकोको मूल्य तोकिएका तालिबान नेता 'अमेरिकी सैन्य आधार नजिकै बस्थे’ | एउटा नयाँ पुस्तकले फरार तालिबान नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सैन्य आधार क्षेत्रबाट पैदल दूरीमै बस्ने गरेको दाबी गरेको छ। | बीबीसीले सन् १९९६ मा गोप्य रूपमा मुल्लाह ओमारको तस्बिर खिचेको थियो लेखिका बेट डमको 'सिक्रेट लाइफ अफ मुल्लाह ओमार' भन्ने पुस्तकमा अमेरिकाले विश्वास गरेको जस्तो पाकिस्तानमा कहिल्यै नलुकेको उल्लेख छ। बरु उनी आफ्नो गृहप्रदेश जबुलस्थित एउटा प्रमुख 'अमेरिकी फर्वार्ड अपरेटिङ' बेसबाट तीन माइल मात्र टाढा लुकेर बस्थे। टाउकोको मूल्य डच पत्रकार डमले आफ्नो पुस्तकका लागि तालिबान सदस्यहरूसँग अन्तर्वार्ता र अनुसन्धान गर्न पाँच वर्ष बिताएकी थिइन्। अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा तालिबान सत्ताको अन्त्य भएपछि ओमार लुकेपछि उनको अङ्गरक्षक बनेका जब्बर ओमारीसँग ती पत्रकारले कुरा गर्न सफल भइन्। दैनिक काममा संलग्न नभए पनि ओमार तालिबानको नेतृत्वमा थिए बिरामी परेर सन् २०१३ मा यी तालिबान नेताको मृत्यु नहुँदासम्म ओमारीले उनलाई लुकाएका थिए। सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी आक्रमणपछि अमेरिकाद्वारा एक करोड डलर टाउकोको मूल्य तोकिएका ओमर अमेरिकी सैन्य आधारनजिकै रहेका घरका कोठाहरूमा लुकेका थिए। पुस्तकका अनुसार अमेरिकी सेनाले एक पटक उनको निवास खानतलासी गरे पनि उनी लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउन विफल भएको थियो। 'सुरुङमा पनि लुके' त्यसपछि उनी झन्डै एक हजार सुरक्षाकर्मी रहेको अमेरिकी सैन्य आधारबाट तीन माइल टाढाको अर्को भवनमा सरेका थिए। लडाकुहरूले दाबी गरे पनि ओमारले लुकेको ठाउँहरूबाट तालिबान समूहको सञ्चालन गर्न सकेनन्। डमको पुस्तक गत महिना डच भाषामा प्रकाशित भएको थियो। त्यो छिट्टै अङ्ग्रेजीमा पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ। पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार ओमार खोजतलासबाट जोगिन कहिलेकाहीँ सिँचाइको निम्ति बनाइएका सुरुङमा लुक्ने गरेका थिए। उनको मृत्यु सन् २०१३ को एप्रिल २३ तारिखमा भएको थियो। के हो तालिबान? अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो। अधिकांश पश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए। यो पनि पढ्नुहोस् साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ। पश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो। तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो। तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो। टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। र, १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन। दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भएको तालिबानले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो। सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो। राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो। सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। सत्तामा पुगेको सो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले सन् २००१ मा बामियानस्थित बुद्धका विशाल मूर्तिहरू भत्काइदिएको थियो। तर न्यूयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो। |
ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्यको ‘बचाउ’ | अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले आफूले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मानसिक स्वास्थ्यबारे कहिल्यै प्रश्न नगरेको बताएका छन्। | एउटा विवादास्पद पुस्तकका लेखकले ह्वाइट हाउसका कर्मचारीले ट्रम्पलाई 'केटाकेटी जस्तो' हेर्ने गरेको बताएपछि टिलर्सनको पछिल्लो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। माइकल वूल्फले 'फायर एण्ड फ्युरीः इन्साइड दि ट्रम्प ह्वाइट हाउस' शीर्षकको आफ्नो पुस्तक करिब २०० वटा अन्तर्वार्तामा आधारित रहेको बताएका छन्। प्रकाशन रोक्ने ट्रम्पको प्रयत्नका बावजुद उक्त पुस्तक चाँडै बजारमा आएको छ। 'ट्रम्प केटाकेटी जस्ता छन्' 'दिक्कलाग्दो' ट्रम्पले उक्त पुस्तक 'दिक्कलाग्दो र झुटो' भएको बताउँदै वूल्फलाई 'पूर्णरूपमा हरूवा' भनेका छन्। आफूलाई चोट पुर्याउन सञ्चारमाध्यम र अरूले उक्त पुस्तकलाई अघि बढाएको ट्रम्पले दावी गरेका छन्। ट्रम्पले थपेका छन्, "उनीहरूले चुनाव जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ। दुःखद कुरा!" ट्रम्पलाई पटक-पटक 'मूर्ख' भन्दै आएका विदेशमन्त्री टिलर्सनले यो वर्षको शुरूतिर सीएनएनलाई भने, "उनको मानसिक स्वास्थ्यबारे मैले प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।" परिचित टिलर्सनले टम्प 'विगतका राष्ट्रपतिहरू जस्ता नभएको' बताए। उनले भने, "मेरो विचारमा त्यो सर्वविदितै छ। त्यसैकारणले पनि शायद अमेरिकी जनताले उनलाई रोजे।" टिलर्सनले राष्ट्रपतिसँग आफूले 'सम्बन्ध विकसित गरिरहेको' बताएका छन्। एउटा विवादपछि आफूले ह्वाइट हाउस छाड्न लागेको भन्ने अड्कलबाजीको खण्डन गर्दै उनले २०१८ भरि नै सेवा गर्ने बताए। |
ट्रम्प महाभियोगः सिनेटमा महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू | अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ। | ट्रम्प विरुद्धका आरोपहरू सिनेटमा पढेर सुनाइएको छ भने सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै सयजना सिनेटरहरूलाई शपथ दिलाइएको छ। प्रमुख अभियोजनकर्ता एड्म स्किफले अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले महाभियोगसम्बन्धी छानबिनलाई प्रक्रियागत रूपमा अवरोध पुर्याउन नभनेको बताए। ट्रम्पमाथि आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाव दिएर संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप छ। प्रमाण आफूले शक्तिको दुरुपयोग र कङ्ग्रेसको प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको भन्ने आरोप राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सुनुवाइ प्रक्रियाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले अवलोकन गर्नेछन्। डेमोक्र्याटहरूले सुनुवाइमा बयान दिनेहरूलाई बोलाउने र प्रमाणहरू जुटाउने काममा लागिपरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध सिनेटमा हुने सुनुवाइमा शुरूवाती बयान मङ्गलवार हुनेछ। महाभियोगसम्बन्धी प्रावधान अनुसार दोषी ठहर गर्ने तथा राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने पक्षमा दुई तिहाइ सिनेटरले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिनेटमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पको सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण रहेकोले उनले सफाइ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। आलोचना सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख रिपब्लिकन नेता मिच मक्कनेलले महाभियोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकोमा संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सको आलोचना गरेका छन्। उनले तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सको समय अब सकिसकेको र त्यो प्रक्रिया अब सिनेटको हातमा पुगेको बताए। हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले रिपब्लिकन सिनेटरहरूलाई राष्ट्रपतिका 'अन्धसमर्थक' बन्न नहुनेमा जोड दिइन्। के ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन सम्भव छ? यसअघि सभामुख पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी आरोपपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् जसलाई सिनेटमा पठाइएको थियो। उनले भनेकी थिइन्, "यी कागजातले यो कुरालाई प्रस्ट पारेका छन् कि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनले गरेका कामका लागि जवाफदेही बनाइनेछ र भविष्यमा अब कुनै पनि राष्ट्रपतिले जे पायो त्यही गर्न सोच्ने छैनन्।" रिपब्लिकनहरूले महाभियोग प्रक्रियालाई 'पक्षपातपूर्ण आक्रोशबाट बढाइएको कदम' भन्दै आएका छन्। |
डोनल्ड ट्रम्पः साउदी तेल केन्द्र आक्रमणमा 'इरानको हात रहेको पक्का, तर युद्ध नहोस् भन्ने चाहना' | तेलको मूल्य वृद्धि निम्त्याउनेगरी साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा गरिएका आक्रमणमा इरानको हात रहेको लगभग स्पष्ट भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बताएका छन्। | यसको प्रतिक्रिया कसरी दिने भन्नेबारे निर्णय लिनुअघि वाशिङ्टनले थप प्रमाण खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे। तर युद्ध नहोस् भन्ने आफ्नो इच्छा भएको ट्रम्पले बताएका छन्। समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार इरानले नै ती आक्रमण गरेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले भने, "कसले गरेको हो हामी त्यो पत्ता लगाउन चाहन्छौँ।" "हामी निश्चय पनि युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। म कसैसँग युद्ध चाहन्नँ तर हामी त्यसका लागि अरूभन्दा बढी तयार छौँ," एएफपीले ट्रम्पलाई उद्धृत गरेको छ। बहराइनका युवराज हमाद बिन इसा अल-खलिफालाई भेटेपछि ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। उनले अमेरिकाले साउदी अरब, यूएई र तिनका छिमेकी तथा आफ्ना मित्रराष्ट्रसँग कुराकानी गर्ने बताइ। के भन्छ इरान? यसअघि उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबेर्गले इरानले क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाइरहेको आरोप लगाएका थिए। स्टोल्टेनबेर्गले साउदी तेल केन्द्रमा गरिएका आक्रमणपछि तनाव चुलिन सक्ने भन्दै आफू निकै चिन्तित बनेको बताए। ती आक्रमणपछि विश्वको कुल तेल उत्पादनको पाँच प्रतिशत घटेको छ। अमेरिकाको आरोपको खण्डन गर्दै इरानले ती घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ। इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले "प्रतिकारस्वरूप यमनका मानिसहरूले" आक्रमण गरेको बताएका छन्। इरानको समर्थन रहेको यमनको हूथी विद्रोही समूहले आक्रमण आफूले गराएको दाबी गरेको छ। तर आक्रमणका दिशा र क्षमतालाई लिएर हूथी विद्रोहीको सामर्थ्यमाथि अमेरिकाले आशङ्का व्यक्त गरेको छ। साउदी आक्रमणमा इरान संलग्न भएको प्रमाण भएको अमेरिकी दाबीबारे तेहरानले केही बोलेको छैन। तर इरानका परराष्ट्रमन्त्रीले पोम्पेओको आलोचना गर्दै आइतवार एउटा ट्वीट गरेका थिए। "अधिकतम दबावमा असफल भएपछि पोम्पेओ जालझेलमा लागेका छन्," उनले लेखेका थिए। उनले ट्रम्प प्रशासनले सुरु भएको इरानविरुद्ध "अधिकतम दबाव अभियान" लाई सङ्केत गरेका हुन्। इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाले इरानविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धमा कडाइ गरेको छ। एएफपी समाचार संस्थासँगको अन्तर्वार्तामा स्टोल्टेनबेर्गले भने, "हामी सबै पक्षलाई फेरि पनि त्यस्ता आक्रमण हुन नदिन आग्रह गर्छौँ किनकि त्यसको समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। र, तनाव चुलिन सक्ने कुरालाई लिएर हामी निकै चिन्तित छौँ।" यसअघि आक्रमणमा इरान संलग्न भएको आफ्नो गुप्तचर निकायको भनाइ उद्धृत गर्दै अमेरिकाले प्रमाणस्वरूप भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार आक्रमणमा ड्रोन र क्रूज क्षेप्यास्त्र प्रयोग भएको हुन सक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर ती सबै अब्काइकस्थित प्रशोधन केन्द्र र खुरैसस्थित तेल खानीसम्म पुगेनन्। हूथी विद्रोहीसँग साउदी अरबको शत्रुता किन? सन् २०१५ देखि यमनमा युद्ध भइरहेको छ। हूथी विद्रोहीले राष्ट्रपति अब्द्रबुह मन्सूर हादीलाई राजधानी सानाबाट भाग्न बाध्य पारेका थिए। साउदी अरेबियाले हादीलाई समर्थन गर्छ। सो क्षेत्रका देशहरू हूथी विद्रोहीविरुद्ध एकबद्ध भएका छन्। उनीहरूको गठबन्धनले दिनहुँजसो हूथीविरुद्ध हवाई आक्रमण गर्छन्। हूथीहरूले प्राय: साउदी अरेबियामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्छन्। हूथी समूहका प्रवक्ताले आफूविरुद्ध नाकाबन्दी र आक्रमण जारी भए साउदी अरेबियामा थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्। |
यमन युद्ध: सैनिक परेडमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण, ३२ को मृत्यु | यमनमा विद्रोही हुथी समुदायबाट एउटा सैनिक परेडमाथि भएको आक्रमणमा कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ। | विद्रोहीले चलाइरहेको टेलिभिजन च्यानलले जनाए अनुसार देशको दक्षिणी तटीय शहर एडनमा भइरहेको परेडलाई क्षेप्यास्त्र र एउटा सशस्त्र ड्रोनको निशाना बनाइएको थियो। एडन यमनको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त सरकारको केन्द्र हो। यसअघि उक्त शहरको एउटा प्रहरी कार्यालयमा आत्मघाघी बम हमलामा १० जना मारिएका थिए। ती दुवै आक्रमणबीच कुनै सम्बन्ध रहेको वा नरहेको भन्नेबारे स्पष्ट छैन। विद्रोहीहरूले उक्त परेड शहरको उत्तरतर्फ हुथीको पकड रहेको क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सरकार समर्थित फौजको तयारीको एउटा भाग भएको बताएको छ। छरपस्ट शव तर सरकारले नयाँ भर्ना भएका सैनिकहरूको तालिम सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम भएको जनाएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सलाई एकजना प्रत्यक्षदर्शीले बताए अनुसार आक्रमणपछि मैदानमा शवहरू छरिएका थिए र सैनिकहरू रोइरहेका थिए। एकजना वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर मारिएको ठानिएको छ। ती प्रत्यक्षदर्शीले भने, "एउटा सैनिक समूह एउटा शव नजिकै रोइरहेका थिए। जुन शव कमाण्डरको भएको ठानिएको छ।" अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था एमएसएफका अनुसार आक्रमणमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन्। हुथी विद्रोहीले देशको पश्चिम भागमा ठूलो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिनुका साथै राष्ट्रपतिलाई देश छाड्न बाध्य बनाएपछि सन् २०१५ मा बढेको द्वन्द्वका कारण यमन थिलथिलो भएको छ। |
अफ्गानिस्तानःअफिम उत्पादनमा 'वृद्धि' | संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले पछिल्लो वर्षको तुलनामा अफ्गानिस्तानमा अफिमको उत्पादनमा ४३ प्रतिशतले वृद्धि हुनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। | लागुऔषध तथा अपराध मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार त्यहाँ अफिमको बिरुवा रोप्ने क्षेत्रफलमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएर २ लाख १ हजार हेक्टर पुगेको छ। प्रति हेक्टर जग्गामा राम्रो उत्पादकत्व भएकोले अफिमको उत्पादन समग्रमा बढेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। हेरोइन बनाउनका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने अफ्गानिस्तान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। बाध्यता अफ्गानिस्तानमा अफिम खेती गर्नु अपराध भएपनि गरीब किसानहरुका लागि अझै नगद आर्जन गर्ने उत्पादनको रुपमा रहिआएको छ। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा तालेबान लडाकु समूहले पनि अफिम खेतीबाट कर उठाउँदै आएको छ, जुन रकम उसले सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्दछ। लागुऔषध तथा अपराध मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक युरी फिदोतोफले अफिम उत्पादनसम्बन्धी आंकडा नियन्त्रण प्रयासका लागि चिन्ताजनक झट्का भएको बताएका छन्। मर्फिन जस्ता पीडा कम गर्ने शक्तिशाली औषधि उत्पादनमा पनि अफिमको बिरुवा प्रयोग हुने गर्दछ। धेरै मुलुकले औषधि बनाउने प्रयोजनका निम्ति आफैंले त्यसको बिरुवा लगाउँछन्। तर अफ्गानिस्तानमा हुने खेती मूलतः अवैध लागुऔषध कारोबारकै लागि हुने गर्दछ। नजरअन्दाज अफ्गानिस्तान सरकारसँग अफिम खेती निर्मूल पार्ने विशेष कानुन नै छ तर राज्य नियन्त्रित क्षेत्रमा पनि त्यसको खेती गरेको पाइन्छ र त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप अधिकारीहरुमाथि लाग्ने गरेको छ। यसै वर्षको शुरुतिर बीबीसीका दक्षिण एसिया संवाददाता जस्टिन रोव्लाट्ट अफिम खेती हुने उत्तर-पूर्वी अफ्गानिस्तान पुगेका थिए, जहाँका एकजना किसानले त्यसबारे स्थानीय सरकार परिचित रहेको र त्यसबाट मात्रै कसैले राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने उनीहरुलाई समेत ज्ञान भएको बताएका थिए। मुलुकको दक्षिणी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अफिम उत्पादन हुन्छ, जुन क्षेत्रले मात्रै कूल उत्पादनमा ५४ प्रतिशतले योगदान पुर्याएको छ। हेलमण्ड प्रान्तमा फेरि तालेबान समूह उदाएको देखिएको छ, जहाँ ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा अफिम खेती गरिन्छ। |
भारतमा अदालत जाँदै गर्दा 'बलात्कृत' महिलालाई आगो लगाइयो | एक २३ वर्षीया 'बलात्कार पीडित' महिलालाई अदालत जाँदै गर्दा आगो लगाइएपछि उनी बाँच्नका लागि उत्तरी भारतस्थित एउटा अस्पतालमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। | उत्तर प्रदेशमा गत मार्च महिनामा आफूलाई दुई जनाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी ती महिला सो मुद्दाको बहस सुन्न अदालत जाँदै थिइन्। आगोका कारण गम्भीर घाइते ती महिलाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले बीबीसीलाई सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। पक्राउ गरिएकामध्ये एकजना केही महिना अगाडि भएको बलात्कारको अर्को घटनाका पनि आरोपित हुन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ती महिलालाई रेल्वे स्टेशन जाँदै गर्दा आरोपितहरूले कुटपिट गरेका र नजिकैको खेतमा तानेर लगेका थिए। उन्नाओ जिल्लामा भएको सो घटनाको भारतभरि विरोध भइरहेको छ। बलात्कारले त्रसित केहि दिनअघि मात्रै भारतमा दक्षिणी शहर हैदराबादमा एक २७ वर्षीया महिला पशुचिकित्सकको बलात्कार र हत्या भएको थियो। गत बुधवार साँझ स्थानीय समय ६ बजेतिर ती महिला आफ्नो स्कूटरमा डाक्टरकहाँ जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। पछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चर भएको, र एक ट्रक ड्राइभर मद्दत गर्न अघि सरेको जानकारी परिवारलाई फोनबाट दिएकी थिइन्। भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरोका अनुसार प्रहरीकहाँ रिपोर्ट हुने बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यसको केही समयपछि उनलाई फोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास विफल भए। बिहीवार बिहान उनको मृत शरीर सडकको 'फ्लाइओभर' मुन्तिर एक दूध व्यापारीले भेटेका थिए। दैनिक ९२ बलात्कार सन् २०१२ को डिसेम्बरमा राजधानी दिल्लीमा एक महिलाको बसभित्र सामूहिक बलात्कार र हत्या भएयता भारतमा महिलाविरुद्धका यौन हिंसा चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। तर त्यस्ता हिंसाका घटना कम भएका सङ्केत देखा परेका छैनन्। अपराधबारे पछिल्ला सरकारी आँकडामा सन् २०१७ मा भारतभरि प्रहरीले ३३,६५८ बलात्कारको घटना - अर्थात् प्रतिदिन ९२ - रेकर्ड गरिएको उल्लेख छ। |
चीनमा मोबाइल फोन उपभोक्ताले पनि प्रयोग गर्न थाले तीव्र गतिको फाइभ जी सेवा | चीनमा मोबाइल टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई फाइभ जी (5G) सेवा उपलब्ध गराउन थालेका छन्। | राज्यद्वारा सञ्चालित चाइना मोबाइल, चाइना युनिकम र चाइना टेलिकमले बिहीवारदेखि फाइभ जी डेटा योजना सुरु गरेका हुन्। प्रविधिको क्षेत्रमा चीन विश्वभरि अग्रणी बन्ने प्रयासमा छ। व्यापार र प्रविधिमा अमेरिकासँग तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेला चीनले द्रुत गतिको यो सेवा सञ्चालन गर्न थालेको हो। दक्षिण कोरिया, अमेरिका र यूकेले यही वर्ष फाइभ जी सुरु गरिसकेका छन्। के हो फाइभ जी? फाइभ जी मोबाइल इन्टरनेटको पाँचौँ पुस्ता हो। यसबाट सामग्री छिटै डाउनलोड र अपलोड हुन्छ। यसको कभरेज बृहत्तर हुन्छ तथा कनेक्शन अझ बढी स्थिर हुन्छ। चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनीहरू आगामी वर्ष फाइभ जी सेवा सुरु गर्ने योजनामा थिए। तर त्यो योजना परिवर्तन भयो र फाइभ जी चाँडै सञ्चालन आयो। कहाँ उपलब्ध छ? फाइभ जी सेवा बेइजिङ र शाङ्घाईसहित चीनका ५० वटा सहरमा उपलब्ध छ। सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाका अनुसार १२८ यूआनदेखि ५९९ यूआन (करिब २,००० देखि ९,६०० नेपाली रुपैयाँ) प्रतिमहिना शुल्क तिरेर यो सेवा लिन सकिन्छ। फाइभ जी सञ्जाललाई सबल बनाउन यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १,३०,००० वटा बेस स्टेशनलाई क्रियाशील बनाइने सरकारले जनाएको छ। त्यसो हुँदा यो संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एउटा फाइभ जी सञ्जाल हुने बताइएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध किन? प्रविधिको क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाबीच भइरहेको सङ्घर्षमा चिनियाँ प्रविधि कम्पनी ह्वावेई पनि देखिएको छ। ह्वावेईले चीनको फाइभ जी सेवाका लागि ठूलो परिमाणमा उपकरण उपलब्ध गराएको छ। फाइभ जी सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक उपकरणको विषयमा उसको अरू देशसँग पनि वार्ता भइरहेको छ। तर उक्त कम्पनीको उपकरण प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पर्ने भन्दै अमेरिकाले ह्वावेईलाई कालोसूचीमा राखेको छ। आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूले पनि ह्वावेईका उपकरण प्रयोग नगरून् भनेर अमेरिकाले चेतावनी दिने गरेको छ। ह्वावेईले चीन सरकारका लागि जासुसी गर्न सक्ने अमेरिकी आशङ्का छ। तर ह्वावेईले अमेरिकी आरोप र आशङ्काको खण्डन गर्ने गरेको छ। चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभावका कारण अमेरिकाले चीनलाई निरुत्साहित पार्न ह्वावेईलाई प्रतिबन्ध लगाएको धेरै चिनियाँको विश्वास छ। |
दांग दुर्घटना: विद्यार्थीहरू सवार बस दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तिमा २० जनाको मृत्यु | दांग जिल्लामा शुक्रबार सांझ भएको एक बस दुर्घटनामा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। | मारिनेमा १३ जना पुरुष र ३ जना महिलाको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। उक्त बस सडकबाट झण्डै सात सय मिटर तल खसेको प्रहरीको भनाई छ। बस सडकबाट खस्दा टुक्रा टुक्रा भएको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्रेमबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। सल्यानबाट दाङ आउँदै गरेको बस दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ राम्री भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको हो। सडक दुर्घटनापीडितहरू उपचार खर्चबाट वञ्चित विद्यार्थी उक्त बसमा दाङ घोराही स्थित शहिद कृष्णसेन ईच्छुक प्राविधिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरु सवार रहेका बताइएको छ। बसमा २ जना शिक्षक सहित ३२ जना विद्यार्थी र ३ जना गाडीका कर्मचारी गरी कुल ३७ जना सवार रहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाग्रस्त बसमा रहेका विद्यार्थीहरु सल्यानको मूलपानी बनस्पति उद्यान अवलोकन गरेर फर्कने क्रममा रहेको बताइएको छ। कारण यही बर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय सिटिइभिटीको आंगिक कलेजको रुपमा स्थापना भएको थियो। शुक्रबार भएको बस दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृतकहरुको सनाखत हुन सकेको छैन। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले बताएको छ । केही दिन पहिले दाङको रिहारमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कंदै गरेको स्कोरपिओ सवारीसाधन दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। |
भारत निर्वाचन: उखुको मिठासले बदल्न सक्ला चुनावको स्वाद | हालसालै जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशमा एक चुनावी सभा गरिरहेका थिए तब उनी उखु किसानसमक्ष एउटा बाचा गर्न बाध्य भए। | भारतमा करिब ३ करोड किसान उखु खेती गर्छन् यी किसानहरू त्यो राज्यका हुन् जहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ। उखु किसानहरू चिनी उद्योगले पैसा नदिएर एकदमै आक्रोशित छन्। उनीहरूले त्यही कारण विरोध प्रदर्शन गरे र रेल सञ्चालन नै ठप्प पारे। नरेन्द्र मोदीले सभामा भने, "मलाई थाहा छ उखुको रकम तपाईँहरूले पाउन बाँकी छ। म यो सुनिश्चित गर्छु कि तपाईँहरूको सबै रकम भुक्तान हुनेछ।" भारतका उखु किसान चिन्तामा छन् र ५ करोड किसानले करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। यी मध्ये धेरैले करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा पाएका छैनन्। भारतको नीति आयोगले पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम निकै धेरै भइसकेको बताएको छ। चिनी उद्योगमा १ करोड २० लाख टन भन्दा बढी चिनीका बोराहरू विक्री हुन नसकि थन्किएका छन्। चिनीको मूल्य भारतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्तो भएका कारण यसरी थन्किएको चिनी निर्यात पनि हुनसक्दैन। जोखिमपूर्ण व्यापार भारतमा चिनीको व्यापार एकदमै जोखिमपूर्ण छ। सन् २०१८ को अक्टोबर महिनादेखि सन् २०१९ को एप्रिलसम्म देशको करिब ५२५ चिनी उद्योगले ३ करोड टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन गरे। यसबाट भारत विश्वभरी नै सबैभन्दा धेरै चिनी उत्पादन गर्ने देश बन्यो। उसले चिनी उत्पादनमा ब्राजिललाई पनि पछाडि पार्यो। भारतमा धेरैजसो चिनी उद्योगहरू सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन्। करिब ३ करोड किसानहरू एउटा विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्छन् र उनीहरूको काम उखु खेतीसँग जोडिएको छ। लाखौँ मजदुरहरू खेत र उद्योगमा काम गर्छन्। त्यसैकारणले उखु किसानहरू राजनीतिक पार्टीका लागि एक 'भोट ब्याङ्क' जस्ता देखिन्छन्। उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्र मिलेर देशको ६० प्रतिशत चिनीको उत्पादन गर्छन्। यी दुई राज्यमा लोकसभाका १ सय २८ सिट रहेको छ। एउटा अनुमानका अनुसार चिनी उत्पादनसँग जोडिएको उद्योगले लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये १५० लाई प्रभावित पार्न सक्छ। महाराष्ट्रका चिनी आयुक्त शेखर गायकवाडका अनुसार सम्भवत: "चिनी दुनियाँको सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको बाली हो।" विश्वभरीमा सबैभन्दा धेरै चिनी भारतमा नै उत्पादन हुन्छ भारतमा धेरै मात्रामा चिनीको खपत हुन्छ। चिनीको एउटा ठूलो हिस्सा मिठाइ र पेय पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। उखु र चिनीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ। सरकारले नै चिनी उत्पादन र निर्यातको मात्रा तय गर्छ र अनुदान तय गर्छ। सरकारी ब्याङ्कले किसानलाई कृषि ऋण र चिनी उद्योगीलाई उत्पादन ऋण प्रदान गर्छ। जब चिनी उद्योगहरूमा नगद सकिन्छ तब सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरिन्छ। महाराष्ट्रको कोहलपुर जिल्लाका किसान सञ्जय अन्ना कोलो भन्छन्, "उखुको खेतीबाट म प्रत्येक महिना लगभग सात हजार रुपैयाँ कमाउँछु। यो धेरै पैसा त होइन तर एउटा सुनिश्चित आय चाहिँ हो।" सञ्जयको १० एकड जग्गा छ जहाँ उनी उखु खेती गर्छन्। उखु किसान सञ्जय अन्ना कोले तर संरक्षणवादले घट्दो फाइदाको स्थिति ल्याइरहेको छ। जुन मूल्यमा चिनी उद्योगले उखु किन्छन् त्योभन्दा निकै कममा उसले चिनी बेच्ने अवस्था छ। थाईल्याण्ड, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया जस्ता धेरै उत्पादन गर्ने देशमध्ये भारतले चिनी किसानलाई धेरै मूल्य दिन्छ। भारतले चिनी उत्पादनको निम्ति गर्ने औसत खर्च ब्राजिलको भन्दा पनि धेरै छ। राजनीतिज्ञको संलग्नताले यो समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्न सकेको छैन। सन् १९५० को दशकमा चिनी उद्योगको स्थापनापछि मिलहरूभित्र रहेका सहकारीको चुनाव जितेर राजनीतिज्ञहरूले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउन सफल भए। महाराष्ट्रका करिब आधा दर्जन मन्त्रीको चिनी उद्योग छ। उखु उत्पादन गर्नेमा महाराष्ट्र दोस्रो ठूलो राज्य हो। भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक सन्दीप सुखतंकरले राजनीतिज्ञ र चिनी उद्योगको सम्बन्धबारे एक अध्ययन गरेका छन्। जसमा उनले महाराष्ट्रका १८३ मध्ये १०१ चिनी उद्योगका अध्यक्षले सन् १९९३ देखि सन् २००५ सम्मको कुनै न कुनै बेलाको राज्य वा राष्ट्रियस्तरका चुनावमा उठेको पाए। उनले चुनाव हुने वर्ष यी चिनी उद्योगले किसानलाई कम पैसा तिरेको पनि आफ्नो अध्ययनमा पाएका थिए जसको उत्पादनका क्रममा भएको नोक्सानसँग केही सम्बन्ध थिएन। भारतको कैयौं चिनी उद्योगमा चिनीको भण्डारण बढ्दै गइरहेको छ। यी उद्योगहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ कि उनीहरू जानेरै किसानलाई दिनुपर्ने रकम दिँदैनन् र चुनावको ठिक अगाडि चुक्ता गर्छन् ताकि त्यसको फाइदा चुनावी जित हासिल गर्नमा मिलोस्। चिनी उद्योगबाट चन्दा लिने गरेको आरोप पनि राजनीतिक पार्टीमाथि लाग्ने गरेको छ। सुखतंकर भन्छन्- राजनीतिक फाइदाका लागि चिनी उद्योगको प्रयोग एकदमै हुन्छ। कोल्हापुरका उखु किसान सुरेश महादेव गटागे भन्छन्, "चिनी उद्योग ओरालो लाग्दै गरेको उद्योग हो। जबसम्म सरकारले कृषि नीतिमा परिवर्तन गर्दैन तबसम्म यसको कुनै भविष्य छैन।" किसानको अवस्था चिन्ताजनक छ। जनवरीमा कैयौँ हजार उखु किसानहरू पुणे शहरमा शेखर गायकवाडको कार्यालय अगाडि आफ्नो बाँकी रकम तिर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए। सांसद तथा उखु किसानका एकजना अगुवा राजु शेट्टी भन्छन्, "मूल्य नियन्त्रण खुकुलो पार्नुपर्छ। धेरै परिमाणमा चिनी किन्ने पेय पदार्थ कम्पनी र औषधि निर्माण कम्पनीहरूले चिनीको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ।" "चिनीको मूल्य फरकफरक राख्नुपर्छ। जसले चिनी किन्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई मात्रै सस्तो चिनी उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाँकीले चाहिँ धेरै मूल्य तिर्नुपर्छ," उनले भने। "अन्यथा उद्योग डुब्छ र किसानहरू मर्छन्। राजनीतिज्ञहरूले पनि त्यसलाई जोगाउन सक्ने छैनन्।" |
हर्मुज स्ट्रेट: ब्रिटिश जहाजहरूलाई खाडीको जल क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन निर्देशन | ब्रिटेनले आफ्नो देशको ध्वजाबाहक पानीजहाजहरूलाई खाडी क्षेत्रको स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जल क्षेत्रबाट अघि बढ्दा सुरक्षा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ। | तीन वटा इरानी जहाजले एक ब्रिटिश तेल ट्याङ्करको बाटो छेक्न खोजेको विवरण आएपछि त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो। ब्रिटेनको यातायात मन्त्रालयले ब्रिटिश पानीजहाजहरूलाई दिनको समयमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले चाहिँ समुद्र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाजहरूको स्वतन्त्र आवतजावतका लागि कुनै समस्या उब्जिए त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय समाधान खोजिनु पर्ने बताएको छ। इरानी पानीजहाजहरूले खाडीमा ब्रिटिस तेल ट्याङ्करलाई रोक्ने प्रयास गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएलगत्तै ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले उक्त क्षेत्रमा जारी तनाव कम गर्न आग्रह गरेका छन्। चेतावनी तीन वटा इरानी पानीजहाज तथा ब्रिटिस ट्याङ्करकाबीचमा ब्रिटिस नौसैनिक पानीजहाज एचएमएस मन्ट्रोज पसेपछि इरानी जहाजलाई मौखिक चेतावनी दिनुपरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। इरानको रेभोल्युशनरी गार्डले भने आफूहरू उक्त घटनाका संलग्न भएको भन्ने विवरणहरूको खण्डन गरेको छ। तर इरानको सैन्य निकायका एक सहायक कमाण्डरले भने अमेरिका र ब्रिटेन गत हप्ता जिब्राल्टर नजिकै एउटा इरानी तेल ट्याङ्कर कब्जामा लिएको विषयमा पछुताउनुपर्ने बताएका छन्। ब्रिटिस सरकारका प्रवक्ताले इरानले गरेको कार्य 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत' भएको बताएका छन्। इरानले गत साता जिब्राल्टरनिर उसको ट्याङ्कर कब्जा गरिएको कार्यको बदला लिने धम्की दिइरहेको थियो। अवरोध गर्ने प्रयास अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आएका विवरण अनुसार इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड कोरको स्वामित्वमा रहेका ठानिएका जहाजहरूले ब्रिटिस हेरिटेज नामक ट्याङ्करलाई खाडीबाट स्ट्रेट अफ होर्मुजतर्फ लग्दै गर्दा अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए। गत साता ब्रिटिस रोयल मरिनले जिब्राल्टरमा एक इरानी तेल ट्याङ्कर कब्जामा लिन सघाएका थिए। सो इरानी ट्याङ्करले युरोपेली संघले लगाएका प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्दै सिरिया जान लागेको आशङ्का गरिएको थियो। उक्त घटनापश्चात् एकजना इरानी अधिकारीले आफ्नो ट्याङ्कर फिर्ता नगरिए बदलास्वरूप एक ब्रिटिस तेल ट्याङ्कर कब्जा गरिनुपर्ने जनाएका थिए। त्यतिखेर इरानले ब्रिटिस राजदूतलाई डाकेर 'समुन्द्री डकैती' शैलीको विरोध जनाएको थियो। बुधवार राष्ट्रपति हसन रुहानीले आफ्ना ट्याङ्करको वरपर सैन्य जहाज खटाएर त्रसित मानसिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। यी पछिल्ला घटना इरान र अमेरिकाबीच चर्कँदो तनाव माझ भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट आफूलाई अलग्ग्याएको छ। ब्रिटेनसहित युरोपेली देशहरूले भने त्यसो गरेका छैनन्। तर ब्रिटेन तथा इरानबीचका सम्बन्ध पनि बढ्दो रूपमा तनावग्रस्त बनिरहेको छ। जुनमा दुईवटा तेल ट्याङ्करमा भएका हमलामा इरान 'लगभग निश्चित' दोषी भएको ब्रिटेनको भनाइ रहँदै आएको छ। |
किन आए म्यानमारका सेना प्रमुख नेपाल? | आफ्नै देशका रोहिंज्या अल्पसंख्यकहरुमाथि 'जातीय सफाया' गरिरहेको आरोप खेपिरहेका म्यानमारका सेना प्रमुख यतिबेला चार दिने भ्रमणमा काठमाण्डूमा छन्। | नेपालले रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ वर्षौंदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको म्यानमारका सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण यहाँको शान्ति प्रकृया र त्यसमा पनि खासगरी विद्रोही सैनिक तथा हतियारको व्यवस्थापनबारे बुझ्न केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। तर कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रसंघ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले स्वागत गर्नु अहिले उपयुक्त समय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली अधिकारीहरुले चाहिं रोहिंज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङको काठमाण्डू भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आलोचना गएको अगष्ट महिना यता साढे ६ लाख भन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थीहरु म्यानमारको आफ्नो थात थलो छाडेर बाँग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्। राष्ट्रसंघले त्यसलाई जातीय सफायाको उदाहरण भनेको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले युद्ध अपराध जस्तो देखिने स्तरमा म्यानमारको सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सोही विषयलाई लिएर नोबेल पुरस्कार प्राप्त म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू ची अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचित बनेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आलोचना खेपिरहेका म्यानमारका सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङ भने यतिबेला चार दिने भ्रमणमा काठमाण्डूमा छन्। एक जना अधिकारवादी गोविन्द बन्दीले मानवअधिकारको संगीन आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले यसबेला स्वागत गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले भने, "गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरेको, त्यो गम्भीर आरोपको पक्षमा उभिएको र मानवअधिकारको आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको अर्थमा बुझिन्छ।" बचाउ राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा हालै निर्वाचित भएको नेपाल विश्वकै मानवअधिकार अवस्थाबारे संवेदनशील हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। यतिखेर यो भ्रमणलाई सो सन्दर्भमा पनि उचित मान्न नसकिने अधिकारकर्मीहरुको जिकिर छ। तर नेपाली अधिकारीहरुले चाँहि रोहिज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र म्यानमारका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया, विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रसंघमार्फत विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली फौजका भूमिका जस्ता विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्न उनको भ्रमण केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहालले बताए। उनले भने, "दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने हिसाबमा मात्रै यो भ्रमण भएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका कुरालाई लिएर नेपाल अथवा नेपाली सेनाको सैनिक तहमा कुनै पनि छलफल हुँदैन।" शान्ति म्यानमारको शान्ति प्रकृयामा केही बर्ष यता काम गरिरहेका नेपाली सेनाका पूर्व रथी बलानन्द शर्मा पनि म्यानमारका सेना प्रमुखको भ्रमणलाई त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर हेरिनु नहुने पक्षमा छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया, विपद व्यवस्थापन जस्ता विषयमा छलफल हुने बताइएको छ पूर्व माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन गर्न गठित सचिवालयका संयोजक समेत रहेका शर्माले बीबीसीसँग भने, "उनीहरुको पनि त ७० वर्षको गृहयुद्धलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्यो नि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बहिस्कार गरेर यो समस्या समाधान हुन्छ कि उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर आएर समस्या समाधान हुन्छ? नेपालले बोलाएर आफ्नो अनुभव साट्नु एकदमै राम्रो हो।" म्यानमारले देशभित्र रहेका विभिन्न आठ वटा विद्रोही समूहसँग शान्ति सम्झौता गरेको छ भने १३ वटा समूहलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने उपायको खोजी गरिरहेको शर्माले बताए। म्यानमारका कतिपय उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहितको टोलीले केही समय पहिले नेपालको भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलका नेताहरुसँग यहाँको शान्ति प्रकृयाबारे छलफल गरेका थियो। राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको म्यानमारका सेनाका प्रमुखको भ्रमणका क्रममा युद्ध अपराधका संगीन आरोपहरुमाथि छानबिन गर्न नेपाली पक्षले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव कतिपय अधिकारकर्मीहरुले दिएका छन्। तर रोहिंज्या संकटलाई देखाएर त्यहाँ चालिएका शान्ति प्रकृयाका कदमलाई आघात पुर्याउन नहुने तर्क गर्नेहरु पनि छन्। |
मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न, चासो संवैधानिक परिषद्को बैठकमा | आकस्मिक रूपमा डाकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक नियमित विषयमा सीमित भएर सकिएको एकजना मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। | संवैधानिक परिषद्लगत्तै बसेको बैठक नियमित भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। कतिपयले संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि औपचारिक रूपमा हुन नसकेकाले 'त्यसको गाँठो फुकाउन कतै अध्यादेश ल्याइने त होइन?' भन्ने अनुमान र आशङ्का प्रवाह भएका थिए। "तर त्यसबारे कुनै छलफल नै भएन," मन्त्री त्रिपाठीले हाँस्दै भने। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार सोमवार बैठक नभएकाले मङ्गलवार सरेको हो र त्यो नियमित थियो। चासो संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएको थियो। मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी नभएकाले परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मङ्गलवार अपराह्ण पाँच बजेका निम्ति फेरि बैठक डाकिएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको निम्ति बैठक बसाउने प्रधानमन्त्रीको दोस्रो प्रयास विफल भएको हो। कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको ठानेका छन्। बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्पर्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन। तर बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्। बिहान सहभागी नभएका सभामुख आजैको अर्को बैठकमा सहभागी हुनेबारे अन्योल नै छ। के छ कानुनी व्यवस्था संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। परिषद्मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए। सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिप्रति साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि देखिनेगरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले परिषद्को बैठकको निम्ति भेला भएका पदाधिकारीहरूको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, "विपक्षी दलका नेता उपस्थित, सभामुख अनुपस्थित।" सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन परिषद्मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य भएको हो। पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए। पार्टीभित्र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै प्रचण्डपक्ष प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न 'असंवैधानिक प्रयास' गरेको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीमाथी लिखित रूपमै लगाएका छन्। पार्टी विभाजनको अध्यादेश, संसद् विघटन र सङ्कटकाल जस्ता विषय उनले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि लिखित जवाफ दिँदै खण्डन गरेका छन्। |
राष्ट्रिय चरा डाँफे संकटमा किन | चराचुरुङ्गीबीचको आन्तरिक द्वन्द्व तथा चोरीसिकार जस्ता कारणले हिमाली भेगमा पाइने सुन्दर डाँफे चराकोको संख्या कम हुँदै गएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ। | रबिना बोहरा, बागलुङ हिमरेखा क्षेत्रमा बस्न रुचाउने लजालु र काँतर स्वभावका डाँफे चरा ढोरपाटन क्षेत्रमा पनि काग तथा बाजले जिस्काउने र लखेट्दा भाग्ने क्रममा ठोक्किएर मर्ने गरेको बताइएको छ। हिमाली भेगमा पाइने रङ्गीचङ्गी डाँफे नेपालको राष्ट्रिय चरा हो। जाडो याममा लालीगुराँस फुल्ने जंगल तथा गर्मीमा माथिल्लो बुकी क्षेत्रमा समूह बनाइ बस्ने डाँफेलाई काग तथा बाजले लखेट्दा भागेर ढोरपाटनको बेसी झर्ने क्रममा ठोक्किएर घाइते हुने र स्थानीय सिकारी कुकुरले समात्दा मर्ने गरेको ढोरपाटन सिकार आरक्षले जनाएको छ। काग र बाजले लखेट्दा गएको बैशाखमा मात्रै तीनवटा डाँफे घाइते भएको र माथिल्लो क्षेत्रको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न नसकिएको बताइएको छ। लाटोकोसेरो चोरीको अनौठो कारण कारण हिमाल, पहाड र तराई तीनै प्रकृतिको भूगोल भएको ढोरपाटनमा डाँफेको बासस्थान रहेको पहाडी भेग र ढोरपाटन उपत्यकाको सीधा दूरी कम भएकाले पनि भाग्ने क्रममा मैदानमा आएर ठोक्किने गरेको आरक्ष कार्यालयका प्रमुख अणनाथ बरालले बताए। वर्षा यामपछिको समय र वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुमा समेत सिकारीहरू र भेडागोठालाहरूले पासो थाप्ने र मार्ने गरेकाले नेपालमा यसको संख्या कम हुदैँ गएको बताइएको छ। विश्वमा यस चराको संख्या कति होला भनेर अनुमान गरिएको छैन तर नेपालमा यसको संख्या ३ हजार ५ सय देखि ५ हजारसम्म भएको अनुमान राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले गरेको छ। ७० सेन्टिमिटरसम्म लामो डाँफेको भालेको वजन २ हजार ३ सय ८० ग्राम तथा पोथीको वजन २ हजार १ सय ५० ग्रामसम्म हुन्छ। प्वाँखको महत्त्व डाँफे नेपाललगायत भारत, बर्मा, तिब्बत तथा अफगानिस्तानका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। ढोरपाटन नगरपालिकाका स्थानीयबासी पानबहादुर बिकले पहिले भन्दा डाँफे कम देखिन थालेको बताउँछन्। यसको प्वाँख विभिन्न धार्मिक परम्परामा अत्यन्त महत्त्वका साथ प्रयोग हुने गरेको छ। डाँफेको स्वभाव नै कोही देख्यो भने लुकी हाल्ने, कसैले जिस्कायो भने डराइहाल्ने भएकाले स्वभाव अनुसारको बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको चरा विज्ञहरूले बताएका छन् । |
कोरोना भाइरस नेपाल: थप १७ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि | नेपालमा आज बिहान थप १७ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। | यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या ४ सय ४४ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीवार बिहान ६:५० बजे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार धरानस्थित वि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिराटनगरको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणपछि नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। झापा कचनाकवल गाउँपालिका, धनकुटा र धरानका नमुनाहरूमा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा १५ जना झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका पुरुषहरू रहेका छन् भने धनकुटाका एकजना पुरुषमा र धरानकी एकजना महिलामा सङ्क्रमण पुष्टी भएको बताइएको छ। प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार नयाँ थपिएका झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका १५ जना संक्रमितहरू सबै केही दिन अघि भारतबाट आएका हुन्। उनीहरू सबैलाई क्वारन्टीनमा राखिएको थियो। त्यहीँबाट स्वाब संकलन गरेर परीक्षणमा पठाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित जस्तै भन्ने गरे अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र सङ्क्रमितहरू सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। |
इथियोपिया विमान दुर्घटना: बोइङ चालकहरूले 'प्रयास गरे तर जोगाउन सकेनन्' | गत महिना दुर्घटनाग्रस्त भएको इथियोपियन एअरलाइन्सको विमान भुइँमा बजारिनुअघि त्यसको चुच्चो धेरै चोटि तलतिर सोझिएको एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदनले बताएको छ। | सो दुर्घटनाबारे प्रकाशित पहिलो प्रतिवेदनमा विमानलाई जोगाउन चालकहरूले बारम्बार बोइङले सिफारिस गरेका विधिहरू अवलम्बन गरेको उल्लेख छ। तर प्रयास गरे पनि उनीहरूले विमानलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको इथियोपियाका यातायात मामिलामन्त्री डाग्मवित मोगेसले बताइन्। आदिस अबाबाबाट उडेको विमान ईटी३०२ केही मिनेटमै दुर्घटनामा पर्दा १५७ जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये एक नेपालकी एकता अधिकारी पनि थिइन्। बोइङले निर्माण गरेको ७३७ म्याक्स मोडलका दुईवटा विमान पाँच महिनामा दुर्घटनामा परे। गत अक्टोबर महिनामा इन्डोनेशियामा पनि भएको दुर्घटनामा १८९ जनाको मृत्यु भएको थियो। आदिस अबाबामा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात मामिलामन्त्रीले भने, "चालकदलले विमाननिर्माताले उपलब्ध गराएका सबै विधि अवलम्बन गरे तर उनीहरूले विमानलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन्।" इथियोपियामा भएको दुर्घटनापछि संसारभरि ७३७ म्याक्स मोडलका सबै विमानका उडानहरू स्थगित गरिएको छ। त्यसबाट कम्तीमा तीन सयवाट विमान प्रभावित भएका छन्। दुर्घटनाको कारणबारे प्रतिवेदन के भन्छ? प्रारम्भिक प्रतिवेदनले दुर्घटनाको कारण यही हो भनेर ठोकुवा गरेको छैन। त्यसमा उडानको विस्तृत विश्लेषण पनि गरिएको छैन। तर प्रतिवेदनले बोइङले विमानको नियन्त्रण प्रणालीको समीक्षा गर्नुपर्ने र उड्डयन अधिकारीहरूले त्यस्तो समस्याको समाधन ती मोडलका विमानहरू पुन: उडाइनुभन्दा अगाडि नै गर्नु पर्ने बताएको छ। इथियोपियन एअरलाइन्सले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफू आफ्ना विमानचालक र उनीहरूको उच्च तहको व्यावसायिकताप्रति गौरवान्वित भएको जनाएको छ। "उनीहरूले विमानलाई तल खस्नबाट जोगान नसक्नु दुर्भाग्य थियो।" अनुसन्धानकर्ताहरूले विमानको मन्युभ्रिङ क्यारिक्टरिस्टिक्स ओग्मेन्टेशन सिस्टम (एमसीएएस) सफ्टवेअरमा विशेष ध्यान दिएका थिए। बोइङले ७३७ म्याक्स मोडलको विमानलाई उड्दा उड्दै रोकिन नदिन सो(एन्टिस्टलिङ) सफ्टवेअर विकसित गरेको थियो। विमानको चुच्चोमा जडित सेन्सरहरूबाट सङ्केत प्राप्त भएपछि त्यो सफ्टवेअरले प्रतिक्रिया दिन्छ। विमान ठाडो कोण बनाउँदै अकासियो भने विमान रोकिन सक्छ। दुर्घटनापछि बोइङ के गर्दैछ? बोइङले विमानचालकहरूका लागि एमसीएएस व्यवस्थापन गर्न एउटा पुस्तिका प्रकाशित गरिएको छ। उसले आफ्ना विमानमा प्रयोग हुने सुरक्षाप्रणालीलाई अद्यावधिक गर्न नयाँ सफ्टवेअर बनाएको छ। विमानमा जडित सेन्सरहरूबाट विरोधाभासपूर्ण सङ्केत प्राप्त भए सो सफ्टवेअरले एमसीएएसलाई निष्क्रिय पारिदिन्छ। यो सुधारअन्तर्गत बोइङले ७३७ म्याक्स मोडलका सबै विमानमा थप अर्को चेतावनी दिने प्रणाली हालिदिनेछ। विमान दुर्घटना सेन्सरहरूबाट अमिल्दो सङ्केत आए विमानचालकलाई सतर्क बनाउने यो प्रणाली ती विमानहरूमा अनिवार्य रूपमा जडित हुँदैनथे। दुर्घटनामा परेका दुवै विमानमा पनि यो अतिरिक्त चेतावनी प्रणाली थिएन। यो सुधारबाट चालकले विमानलाई पुन: नियन्त्रणमा लिन खोजे एमसीएएसलाई आफैँ सच्याउन दिनेछैन। बोइङले चालकहरूलाई सो मोडलको विमानका विभिन्न प्रणाली र कार्यविधिबारे राम्रो ज्ञान होओस् भनेर तालिममा संशोधन गर्दैछ। गत हप्ता बोइङले प्राविधिक सुधार गर्नुको अर्थ पहिला भएको प्रणालीका कारण दुर्घटनाहरू भएको स्वीकारोक्ति गरिएको हैन भनेको थियो। |
रुसी विपक्षी नेता नभाल्नी पक्राउ | रुसका विपक्षी नेता एलेक्से नभाल्नीलाई आगामी मार्चमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावको विरोधमा बोलाइएको प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। | सामाजिक संजाल ट्वीटरमा एक सन्देश राख्दै नभाल्नीले आफूलाई हिरासतमा लिइएको बताउँदै आफ्ना समर्थकहरुलाई देशव्यापी विरोधप्रदर्शनमा भाग लिन आह्वान गरेका छन्। विपक्षी नेता नभाल्नीको ट्वीटर पेजमा राखिएको एक भिडिओमा प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लिने क्रममा भुइँमा लडाएको देख्न सकिन्छ । ट्वीटरमा सन्देश राख्दै नभाल्नीले भनेका छन्, "एक व्यक्तिको गिरफ्तारी अर्थहीन छ यदि हामी धेरै छौँ भने। कोही आऊँ र मेरो ठाउँ लिऊँ।" साथै उनले विरोध प्रदर्शनहरू जारी राख्नका लागि पनि आह्वान गरेका छन्। कयौँ रुसी शहरहरूमा विरोध र्यालीहरू भएको बताइएको छ। नियन्त्रण हालसम्म १ सय ८० भन्दा बढी मानिसहरू देशका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको विवरणहरुमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सबैभन्दा कट्टर आलोचक नभाल्नीलाई मार्च १८ मा हुने राष्ट्रपतिय चुनावमा उम्मेदवारी दिनबाट रोक लगाइएको छ। ४१ वर्षीय नभाल्नीलाई राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती दिनसक्ने एकमात्रै उम्मेद्वारका रुपमा हेरिएको थियो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको भन्दै रुसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले नभाल्नी चुनाव लड्नका लागि अयोग्य घोषित गरेको थियो। मार्चमा हुने राष्ट्रपतीय चुनाव, उनकै शब्दमा, वर्तमान राष्ट्रपति भ्लालिमिर पुटिनलाई पुनः निर्वाचित गराउनका लागि गर्न लागिएको उनले बताउँदै आएका छन्। नभाल्नीले भने आफूमाथि लगाइएको अभियोग राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्। साथै निष्पक्ष चुनाव भएमा आफूले पुटिनलाई पराजित गर्ने पनि उनले बताएका छन्। रुसी अधिकारीहरूले भने राष्ट्रपतीय चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने बताएका छन्। त्यसअघि प्रहरीले मस्कोस्थित उनका कार्यालयहरूमा छापा मारेका थिए र उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। |
कोरोना भाइरस खोपः यी मानिस सङ्क्रमित भएर अनुसन्धानमा सघाउन चाहन्छन् | के तपाईँ आफ्नो नाकभित्र जानीजानी कोरोनाभाइरस हाल्न तयार हुनुहुन्छ? त्यो पनि विज्ञानको नाममा! | केही मानिसहरू त्यसो गर्न तयार छन्। अनि 'वन डे सूनर' नामक अभियान सञ्चानल गरेर उनीहरू चुनौतीका रूपमा त्यस्तो परीक्षण गर्न अनुमति पाइयोस् र कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप विकास र जाँच चाँडो होओस् भन्ने चाहन्छन्। हामीले स्वेच्छाले त्यस्तो अभियानमा सहभागी हुन चाहने विभिन्न देशका छ जनासँग कुरा गरेका छौँ। उनीहरू आफूलाई कोभिड-१९ बाट कम जोखिम हुने भन्ठान्छन् र मानवजातिको बृहत्तर लाभका लागि सघाउने खोजेको बताउँछन्। तर मानवमा गरिने 'च्यालिन्ज ट्रायल' के हो र त्यसमा कस्तो जोखिम हुन्छ? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
नासाको चन्द्र अभियान लागि नयाँ अन्तरिक्षयात्रीको खाँचो, यस्तो चाहिन्छ योग्यता | विश्वभरिका केटाकेटी तथा वयस्क सबैले अन्तरिक्षको भ्रमणमा जाने सपना देख्ने गर्छन्। | विगत आधा शताब्दीमा मानिसहरूले चन्द्रमामा पाइला नटेकेको भएपनि नासाले अब त्यो स्थितिलाई बदल्ने सोचेको छ। नासाले सन् २०२४ सम्ममा चन्द्रमामा पहिलो महिला र त्यसपछि अर्को पुरुष पठाउने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि उसले उम्मेदवारहरू खोजी गरिरहेको छ। मार्च २ देखि ३१ तारिखसम्म त्यसका लागि आवेदन खुल्दैछ। त्यस्तो उम्मेदवार बनेर अन्तरिक्षयात्री बन्ने दक्षता के होलान्? राष्ट्रियता महत्त्वपूर्ण सन् १९६० को दशकदेखि नासाले ३५० अन्तरिक्षयात्रीलाई छानेर तालिम दिएको छ। ती मध्ये ४८ जना कार्यरत छन्। नासा अमेरिकी सङ्घीय निकाय भएकोले पहिलो प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकलाई दिइन्छ। तर दोहोरो नागरिकता लिएकाले पनि आवेदन दिन पाउँछन्। पूर्व ब्रिटिश अन्तरिक्षयात्री पिएर्स सेलर्सले ब्रिटेन छोडेर अमेरिकी नागरिक बन्दै आफ्नो सपना साकार पारेका थिए। उम्मेदवारहरूले विज्ञान वा गणित विषयको अध्ययन गर्दै स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने नियम छ। चिकित्सक वा विमान चालक पनि योग्य ठानिन सक्ने भनिएको छ। अन्य विशेषता उनीहरूसँग दुई वर्षसम्म काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ। अनलाइनमा आवेदन भरेपछि उम्मेदवारहरूको स्वास्थ्य जाँच हुने बताइएको छ। त्यसपछि उनीहरूले दुई वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ। तालिममा जाने उम्मेदवारहरूले जल सेनाको तालिम, प्राविधिक सीप, रोबोटिक्स् र रुसी भाषाको अध्ययन गर्नुपर्ने छ। आवेदन भर्न नपाए के हुन्छ? नासाको लागि काम गर्न योग्य नहुनेहरूलाई अन्तरिक्षमा जाने अन्य अवसरहरू उपलब्ध छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा समय बिताउन पाएका २३९ अन्तरिक्षयात्री मध्ये १५१ जना अमेरिकी नागरिक हुन्। अन्य चाहिँ विश्वका अन्य देशका नागरिक हुन्। नासाको तालिम लिन नपाउनेहरूसामु अरू विकल्प छन्। जस्तो कि भर्जिन ग्यालेक्टिक यो वर्षको अन्त्यतिर अन्तरिक्षमा पर्यटक लैजाने पहिलो निजी कम्पनी बन्दैछ। |
टर्की जनमत संग्रहमा एर्दोआनको जीत | टर्कीको निर्वाचन बोर्डका प्रमुखले आइतबार भएको जनमत संग्रहमा राष्ट्रपति रजेप तायप एर्दोआन साँघुरो अन्तरले विजयी भएको बताएका छन्। | ९९ प्रतिशत भन्दा बढी मत गणना भइसक्दा राष्ट्रपतिको उल्लेख्य रुपमा अधिकार बढाउनुपर्ने एर्दोआनको अभियानले ५१ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मत पाएको जनाइएको छ। टर्कीको प्रमुख विपक्षी दल सिएचपीले जनमत संग्रहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। उसले छाप नलागेका मतपत्रहरुलाई मतदान केन्द्रहरुले मान्यता दिने जस्ता धाँधलीपूर्ण गतिविधि भएको भन्दै चुनावी परिणामलाई चुनौती दिने उल्लेख गरेको छ। योजना उक्त विजयबाट एकदमै उत्साहित राष्ट्रपति एर्दोआनले आफूलाई अर्को १२ वर्ष सत्तामा राख्ने गरि संवैधानिक परिवर्तनहरु गर्ने आफ्ना समर्थकहरुलाई बताएका छन्। उनले मृत्युदण्डको सजाय पुन: कायम गराउन अर्को जनमत संग्रह गर्ने बताइसकेका छन्। युरोपेली संघले त्यस्तो व्यवस्था गरिए टर्कीलाई सदस्यता दिनेबारेका छलफल समाप्त हुने चेतावनी दिएको छ। उसले जनमत संग्रहको परिणामको साँघुरो अन्तरलाई विचार गरेर मात्र दुरगामी महत्व बोकेका संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रपति एर्दोआनलाई आग्रह गरेको छ। युरोपेली संघले राष्ट्रपति एर्दोआनलाई सम्भव भएसम्मको व्यापक सहमति जुटाएर अघि बढ्न पनि भनेको छ। महत्वकांक्षा फराकिलो अन्तर नभएपनि राष्ट्रपति एर्दोआनको विजयले लामो समयदेखि उनले पालेको महत्वकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्ने ठानिएको छ। उनले टर्कीको राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई थप शक्तिशाली बनाउन सकिए त्यसले कुर्दिश मिलिसियाहरु, इस्लामिक स्टेट र अघिल्लो वर्ष असफल सत्ता पलटको प्रयास गरेका भनिएका अमेरिकामा बस्दै आएका इस्लामवादी धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन विरुद्धको लडाईंमा आफ्नो हात माथि पर्ने विश्वास गरेका छन्। तर उनका आलोचनकहरुचाहिं त्यस्तो व्यवस्थाले एर्दोआनलाई तानाशाही नेता बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। बीबीसीका युरोप विश्लेषक भन्छन् उनको कदमलाई टर्कीका साझेदारहरुले एकदमै चिन्ताका साथ ध्यान दिएर हेर्नेछन् भने नेटोमा आवद्ध उसका साझेदारहरुले उनको सिरियाबारेको अडान र रुससँगको निकटतालाई चासोपूर्वक हेर्नेछन्। |
चीनमा नजरबन्द उइगर महिलाको सन्देश ट्विटरमा | "म यहाँबाट निस्कन र मेरा श्रीमान्सँग हुन चाहन्छु," मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गरिएको एउटा हस्तलिखित पत्रको तस्बिरमा उल्लेख गरिएको छ। | उक्त पत्र लेख्ने नादिला वुमैर चीनमा रहेका उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायकी सदस्य हुन् जो चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङमा आफ्ना दुई वर्षे छोरासहित नजरबन्दमा रहेको बताइएको छ। एउटा अस्ट्रेलियन टेलिभिजनमार्फत् एक चिनियाँ अधिकारीले उनी आफ्नै इच्छाले चीनमा बसिरहेको बताएपछि आफ्नो सन्देश थाहा होस् भनेर वुमैरले त्यस्तो गरेकी हुन्। उनका श्रीमान् सदाम अब्दुसलामले ती चिनियाँ अधिकारीको दाबीलाई सोही कार्यक्रममा प्रश्नोत्तर गर्न पाइने बेला चुनौती दिएका थिए। अभियान उनले आफ्नी पत्नीको रिहाइको माग गर्दै महिनौँदेखि अभियान चलाउँदै आएका छन्। वुमैर अस्ट्रेलियाली नागरिक नभए पनि उनका पति र छोरा भने त्यहाँका नागरिक हुन् जसकारण अस्ट्रेलियाले आधिकारिक रूपमा उनीहरूलाई चीनबाट बाहिरिन दिइनुपर्ने माग गरेको थियो। "मेरा छोरा अस्ट्रेलियाली नागरिक हुन् र उनीसँग अस्ट्रेलियाको राहदानी छ। मैले उसलाई अहिलेसम्म भेट्न पाएको छैन," अब्दुसलामले कार्यक्रमका बीच बताएका थिए। "उनीहरू म भएको ठाउँमा आउन भनेर अस्ट्रेलिया सरकारले मेरी श्रीमतीलाई भिसा दिएको छ। तर चिनियाँ सरकारले उनलाई निस्कन दिने छैन," अब्दुसलामले भने। "कम्युनिस्ट पार्टीले किन १० लाख उइगरलाई थुनेर राखेको छ? के तपाईँ हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई रिहा गर्नुहुन्छ?" अधिकारवादी समूहहरूले चीनले करिब १० लाख उइगर र अन्य मुस्लिमलाई थुनामा राखेको बताउँदै आएका छन्। तर चीनले आफूहरू आतङ्कवाद र धार्मिक अतिवादसँग लडिरहेको भन्दै कुनै किसिमको गलत काम नगरेको बताउने गरेको छ। वुमैरको विषयमा भने चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर अस्ट्रेलियास्थित चिनियाँ दूतावासका नियोग उपप्रमुखले भने उक्त कार्यक्रममा दुर्लभ उपस्थिति जनाएका थिए। कार्यक्रममा उनले चिनियाँ कानुनले उनीहरूको विवाहलाई मान्यता नदिएको र उमाइरले चीनमै बस्नै इच्छा देखाएको भन्दै आलोचनाको उत्तर फर्काएका थिए। त्यो कार्यक्रम प्रसारण भएको केही घण्टापछि अब्दुसलामले आफ्नी पत्नीद्वारा हस्तलिखित खण्डन आफ्नो ट्विटर खाताबाट सार्वजनिक गरेका थिए। अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलको अस्ट्रेलियास्थित कार्यालयले वुमैर र सिन्जियाङमा बन्दी बनाइएका अर्का अस्ट्रेलियाली उइगरका साथी "अस्ट्रेलियामा पुनर्मिलनका लागि आतुर रहेको" भन्दै चिनियाँ दूतावासका नियोग उपप्रमुखको भनाइ अस्वीकार गरेको छ। चीनले उइगर मुस्लिमहरूको उत्पीडनको बारेमा बढ्दो आलोचना खेपिरहेको छ। हालै बीबीसीले देखेको एक कागजातले शिविरमा रहेका सयौँ हजार मुस्लिमहरूको भाग्य चीनले कसरी निर्धारण गर्दै छ भन्ने विषयमा शक्तिशाली अन्तर्दृष्टि दिएको छ। |
हङ्कङ तनावः प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलायो | चीनले कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठको उत्सव मनाउँदै गर्दा हङ्कङमा भने प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंस्रक झडप भएका छन्। | पन्ध्रजना मानिसलाई अस्पताल लगिएको छ र कम्तीमा एकजना गम्भीर अवस्थामा छन्। विवरणहरूमा जनाइए अनुसार एकजना प्रदर्शनकारीले प्रहरी अधिकारीलाई लट्ठीले प्रहार गरेपछि प्रहरीले उनको छातीमा गोली हानेको छ। छातीमा गोली लागेका १८ वर्षीय युवकका सहपाठीले बीबीसीलाई बताए अनुसार उनीहरूका शिक्षकले घटनाबारे जानकारी गराएका हुन्। तागत बेइजिङमा भव्य परेडसहित उत्सव मनाएपश्चात् हङ्कङमा यी घटना भएका हुन्। सडकमा प्रदर्शन गर्न रोकिएको भए पनि हङकङका प्रदर्शनकारीले बेइजिङको शासनको विरोध जनाउन आफूहरू उत्रिने वाचा गरेका थिए। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको प्रगतिलाई दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको ७० औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित समारोहलाई बेइजिङस्थित तियानआन्मेन चोकबाट सम्बोधन गर्दे उनले त्यसो भनेका हुन्। माओत्सेतुङले लगाउने गरेको जस्तै पोशाक लगाएर उपस्थित राष्ट्रपति सी ले १५ हजार सेना तथा अत्याधुनिक सैन्य सामग्रीको प्रदर्शन गरिएको परेड अवलोकन गरेका थिए। बेइजिङको कार्यक्रममा राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा वायुसेनाको विमानहरू उडाइएको थियो। रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा कम्युनिस्ट शक्ति विजयी भएपछि सन् १९४९ अक्टोबर १ तारिखमा माओत्सेतुङले जनवादी गणतन्त्र चीन गठनको घोषणा गरेका थिए। त्यसयता आधुनिक चीनले असाधारण गतिले विकास गरेको छ। सन् १९९७ देखि नै हङ्कङ चीनको अङ्ग भएको थियो। तनाव तर एक देश दुई प्रणाली भनिने नीति अन्तर्गत उसको आफ्नै कानुनी प्रणाली र सरकार छ। ७० औँ वर्षगाँठको सँघारमा गरिएको सम्बोधनमा राष्ट्रपति सीले सो नीतिको पूर्ण र इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने वाचा गरेका थिए। निकै योजनाबद्ध ढङ्गले आयोजित सो समारोहमा राष्ट्रिय एकताको छवि प्रस्तुत गरिएको थियो। तर त्यहाँ गत ७० वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूले बेहोरेका कठिनाइको कुनै छनक दिइएन। प्रदर्शनको तनावपूर्ण दिनपछि युरोपेली सङ्घ ईयूले "तनाव मत्थर पार्न र संयमित हुन" आग्रह गरेको छ। ईयूकी प्रवक्ताले भनेकी छन्, "हङ्कङमा तनाव र हिंसा जारी रहेको सन्दर्भमा संवाद गर्नु, तनाव मत्थर पार्नु र संयमित हुनु मात्र विकल्प रहेकोमा युरोपेली सङ्घ जोड दिन्छ।" हालैका वर्षहरूमा हङ्कङको समाज र राजनीतिमा बेइजिङको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति त्यहाँ विरोध बढिरहेको छ। |
विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा थप ध्यान देऊ: विज्ञ | तीन वर्षअघि आजकै दिन गएको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भए पनि भविष्यमा आउन सक्ने त्यस्तै खाले विपद्को सामना गर्ने पूर्वतयारीमा पर्याप्त सचेतता नअपनाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्। | विगतको तुलनामा सर्वसाधारण केही सजग हुन खोजे जस्तो देखिए पनि जीवन रक्षासँग सम्बन्धित भवन निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा अहिलेको तुलनामा थप सजगता देखिन जरूरी रहेको उनीहरू बताउँछन्। तीन वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा झण्डै ९ हजारको ज्यान गएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसबाट भएको क्षतिबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै पनि मानिसहरूले संघर्ष गरिरहेका छन्। सावधानी यद्यपि नेपाल सरकार र सर्वसाधारणले तीन वर्षको अवधिमा भने उक्त विपद्लाई बिर्सन थालेको र भविष्यका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदीले भने, "पूर्वतयारीको मामिलामा विद्यालयदेखि नै पाठ्यक्रममा राखेर के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रियस्तरमा नै लैजानुपर्ने हो । तर त्यसो भएको देखिएको छैन। " सरकारले शिक्षामार्फत सचेतना जगाउन नसकेको मात्र होइन, कम्तीमा घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सकेको देखिएको छैन। दमकलको व्यवस्था, आपतकालीन अवस्थामा बस्न खुल्ला चौर, वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था जस्ता विषयमा तीन वर्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘थप अधिकार खोज्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ भूकम्पपीडितः निर्ब्याजी ऋण कहिलेसम्म? त्यस्तै भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पीय जोखिम न्युनीकरणका निम्ति ठोस अनुसन्धान समेत नभएको द्विवेदीले बताए। उनको भनाइ छ, "हामी भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा छौँ। त्यसैले यहाँ भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र बनाएर देशभरको जोखिमको अवस्थाबारे काम हुनुपर्थ्यो। कस्तो स्थानमा कस्तो घर बनाउने भन्ने विषयमा तयारी पुगेको छैन।" फितलो सरकारले भूकम्पपछि नयाँ घर बनाउन भवन आचारसंहितामा कडाइ गरेको थियो। तर कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको बताइन्छ। नेपालमा फेरि भूकम्प आए त्यसबाट जोगिन सक्ने क्षमता नेपालसँग नभएको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजको कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। विगतको तुलनामा भने कतिपय विषयमा सर्वसाधारण सचेत भइसकेको बताउँदै उनले भने, "अब बन्ने घर सुरक्षित हुनुपर्नेमा कडाइ गरिनुपर्छ। नगरपालिकाहरूले सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर उद्धार क्षमता राहत क्षमता अनि पूर्वतयारीको रूपमा दमकल राहत सामग्री, औजारहरू तयार पारेर राख्नुपर्छ। वडा वडामा वडा र समुदायस्तरीय समिति गठन र स्वयंसेवक तयार पार्नुपर्छ। " 'विदेश भ्रमणले पुनर्निर्माणमा असर गर्दैन' सरकारी निर्णयले अर्थतन्त्र संकटमा: ओली तर गृह मन्त्रालयले चाहिँ विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान दिइएको बताउने गरेको छ। तयारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले खोज तथा उद्धार तथा राहत वितरणमा सघाउने गरी क्षेत्रीयस्तरमा भण्डार केन्द्रहरू स्थापन गरिएको उल्लेख गरे। कतिपय उद्धार सामग्री समेत क्षेत्रीयस्तरमा व्यवस्था गरिएको र हेलिकप्टर पनि तैनाथ अवस्थामा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ। त्यसबाहेक नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायलाई तत्कालै परिचालित हुने अवस्थामा राखिएको र दमकल लगायत अत्यावश्यकीय उद्धार सामग्री खरिदका लागि स्थानिय तहहरूलाई सक्रिय बनाइएको उनले बताए। न्यौपाने भन्छन्, "२०७४ सालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि संसद्ले पारित गरेको छ। जसले सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई भूकम्पको समयमा सहयोग लिन परिचालन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।" भौगर्भिक दृष्टिकोणले नेपाल भूकम्पीय खतराको देशको सूचीमा छ। |
इरानले सैनिक परेड आक्रमणको दोष कसलाई लगायो | इरानी नेताहरूले एहवाज शहरमा भएको सैनिक परेडमा गोली प्रहारका लागि अमेरिका समर्थित खाडी देशहरू जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। | बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्ड ट्रुप्स र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ। परेडको अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारण र परेडमा संलग्न सैनिकहरूमाथि भएको सो हमलामा चार वर्षिया एक बालिकासहित २५ जनाको ज्यान गएको थियो। चार जना आक्रमणकारी सुरक्षा कारबाहीमा मारिएका थिए। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अलि खामेनीले उनकै शब्दमा "अमेरिकी कठपुतली"हरूले इरानमा असुरक्षा बढाइरहेका छन्। बन्दुकधारीहरूले रिभोलुस्नरी गार्डका सेना र अधिकारीमाथि लक्षित गरी गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ। 'हमलाको कठोर जवाफ दिन्छौँ: रुहानी फ्रान्स बन्धक प्रकरण: बन्दुकधारी पनि मारिए जिम्मेवारी यसअघि सरकार विरोधी एउटा अरब समूह "एहवाज न्याश्नल रिजिस्टेन्स" तथा इस्लामिक स्टेट दुवैले सो हमलाको जिम्मा लिएका थिए। तर तिनको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण उपलब्ध भएका छैनन्। इरानका विदेशमन्त्री जवाद जारिफले पनि हमलाकारीहरूलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको दोष लगाएका थिए। इरान सरकारले नेदर्ल्याण्डस् डेनमार्क र ब्रिटेनका राजदूतहरूलाई बोलाउँदै उनीहरूका देशहरूले इरानी विपक्षी समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ। एक स्थानीय अरबी पृथकतावादी समूह अल अभाजियमले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ। इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यो समूहका सदस्यहरू नेदर्ल्याण्ड्स र डेनमार्कसहित युरोपेली देशहरूमा छरिएर रहेका छन्। |
फिलिपिन्स आँधीः '१०० बढीको मृत्यु’ | दक्षिणी फिलिपिन्समा आँधीका कारण १०० जना भन्दा बढीको ज्यान गएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। | आँधीपछि आएको बाढी र पहिरोमा दर्जनौं हराइरहेको बताइएको छ। टेम्बिन नामक आँधीले मिन्डनाओ टापुका कैयौँ भागमा बाढी तथा पहिरो निम्त्याएको छ। टुबोड र पिआगापो शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् जहाँ कैयौँ घरहरु ढुङ्गाले पुरिएका छन्। पश्चिमतर्फ थप अगाडि बढ्नुअघि प्रतिघण्टा ८० किलोमिटर वेगको उक्त आँधी मिन्डनाओ टापु पार गर्दै दक्षिणी पालावनतर्फ बढिरहेको छ। प्रभावित फिलिपिन्स नियमितजसो विध्वंसात्मक आँधीको चपेटामा पर्दै आए पनि मिन्डनाओ खासै प्रभावित हुने गरेको थिएन। टुबोडका एकजना प्रहरी अधिकारीले उक्त शहरमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको समाचार संस्था एएफपीलाई बताए। उनले भने, "नदीमा पानी बढ्यो र अधिकांश घरहरु बगाएर लग्यो। त्यहाँ अहिले गाउँ नै छैन।" अर्का अधिकारीले एएफपीलाई नै बताए अनुसार टुबोडदेखि १० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने पिआगापोमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी दुईवटा शहरमा थप मानिसहरुको मृत्यु भएको बताइएको छ। एक हप्ताअघि काइ टाक नामक आँधीका कारण मध्य फिलिपिन्समा दर्जनौं मानिसको ज्यान गएको थियो। |
'सगरमाथा आरोही शेरचनको मृत्यु' | सगरमाथा आरोही मीनबहादुर शेरचनको शनिबार साँझ सगरमाथा आधार शिविरमा मृत्यु भएको छ। | ८६ वर्षीय शेरचन पश्चिम नेपालको म्याग्दी जिल्लाका थिए। उनको मृत्य भएको पुष्टि गर्दै पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले भने, "सगरमाथा आधार शिविरमा शनिबार साँझ ५ बजेर १४ मिनेटमा मीनबहादुर शेरचनको मृत्यु भएको हामीले खबर पाएका छौँ।" उनको मृत्युबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको भट्टराईले बताए। १३ दिनअघि उनी आरोहणका लागि सगरमाथातर्फ लागेको बताइएको छ। कीर्तिमान १० वर्षअघि ७६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा चढेर त्यतिबेला शेरचनले विश्व कीर्तिमान रचेका थिए। समिट नेपाल ट्रेक एण्ड एक्सपिडिशन टोलीमा सहभागी भई आरोहरणका लागि आधारशिविरमा रहेकै बेला उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नो कीर्तिमान तोडिएपछि शेरचन पुनः सगरमाथा चढ्न लागेका थिए। यसअघि सन् २००१३ र २०१५ मा आरोहणका लागि गएपनि हिमपहिरो र भूकम्पका कारण उनी त्यसै फर्किएका थिए। शेरचन पूर्व गोरखा सैनिक पनि थिए। |
भारतबाट नेपाली मजदुर र विद्यार्थीको आग्रह: 'हामीलाई नेपाल फर्काउ' | दार्चुला पारि भारतीय क्षेत्र धार्चुलामा फसिरहेका र स्वदेश फर्कन खोजिरहेका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिइने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बीबीसीलाई बताएका छन्। | भारतको पञ्जाबमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू उनले भने, “लक डाउन नखुलेसम्म जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्नुपर्छ अहिले हामी सीमा खोल्न सक्दैनौँ।” उनीहरूले आफ्नो देश फर्कन देउ भनेर नाराबाजी गरिरहेको भिडिओ र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका मात्र होइन भारतका विभिन्न स्थानमा बसेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो उद्धार गरिदिन माग गरेका छन्। मजदुरी, अध्ययन वा अन्य विविध कारणले छिमेकी मुलुक भारत गेका नेपालीहरूले 'लकडाउन'का कारण आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्कने वातावरण बनाइदिन नेपाल र भारत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। निकै छोटो समयको पूर्वसूचना दिएर कडा बन्देजको घोषणा गरिएपछि आफूहरूलाई खानबस्न समेत समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन्। भारतको पञ्जाबमा इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका एकजना विद्यार्थी चन्द्रशेखर चौरासियाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ''हामीसँग रहेको पीठो, चामल, सब्जी सबै सकियो। महँगो तरकारी किन्न पैसा छैन।'' उनका अनुसार उनले अध्ययन गर्ने लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयमा मात्रै झण्डै २०० जना नेपाली विद्यार्थी छन् र उनीहरू सबैजसो घर फर्कन चाहन्छन्। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि भारतले गत हप्ता २१ दिन लामो लकडाउन गरेपछि भारतका प्राय: ठूला शहरमा मजदुरी गर्न र अध्ययन गर्न पुगेका नेपालीहरू अलपत्र परेका खबर आएका छन्। झापा घर भएका अर्का विद्यार्थी रोहित थापाले भने, ''प्रहरीले बाहिर निस्कन दिदैँन। अग्रिम किनेर राखेको खाद्य लगायतका सामग्री समेत सकियो। अब टिक्न गाह्रो भैसक्यो यहाँ। कृपया घर फर्कने वातावरण बनाइदिनुस्।'' दुतावासले बाहिर ननिस्कन तथा खाद्य सामग्री र औषधी आवश्यक परे दूतावासको नम्बर +९१८९२९६०१९२५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेपनि फोन नउठ्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आग्रह तर नयाँदिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भने यात्राका लागि कुनै अनुमति नभएकाले जहाँ जो जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि खान र बस्नको लागि आफूहरूले प्रबन्ध वा समन्वय गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ''हामीलाई भारतभरबाट नेपाल फर्कन पहल गर्न वा उद्धारका लागि टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह भएका छन् तर हामी यात्राका लागि हालका लागि केही गर्न सक्दैनौँ।'' ''कुनै नेपालीले आफूलाई समस्या परेको सूचना दिए हामीहरू खाद्यान्न तथा औषधोपचारमा भारत सरकारको केन्द्र तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्छौँ,'' उनले भने। उनका अनुसार भारतको लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएका र निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न नसकि बाटैमा अलपत्र परेकालाई सहयोग गर्न दूतावासले त्यहाँका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवतजावत नियन्त्रणका कडा उपाय लागु गरिएपछि दिल्ली, दिल्ली आसपासका स्थानहरू, मुम्बई, पूणे,पञ्जाव, बेङ्गलोर, राजस्थान, जम्मूकश्मीर, कुल्लूमनाली लगायतका स्थानहरूबाट सहयोगका लागि आग्रह भएको बताइन्छ। दिल्ली आसपासका शहरबाट कैयन् मजदुरहरू हिँडेरै र विभिन्न माध्यमबाट नयाँ दिल्ली पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारत सरकारले लकडाउन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले पनि भारत र चीनसँगका सबै सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सयौँ नेपालीहरू सीमामा अलपत्र परेका छन्। सीमा क्षेत्रमा फसेकाहरू भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा भारतको धार्चुलामा झण्डै ५०० नेपालीहरू विगत केहीदिनयता रोकिएपछि उनीहरूले नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अवरोधप्रति विरोध गरेका जनाएका छन्। भारतका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गरेर लकडाउनपछि घर फर्किन लागेका उनीहरू भारतीय भूमी धार्चुलामै रोकिएका हुन्। धार्चुलामा फसिरहेकामा ३०० जनाभन्दा बढी बैतडीका, ३० जना बझाङ र बाँकी जाजरकोट लगायतका सिमावर्ती जिल्लाका नागरिक रहेका छन्। |
ब्रिटेनलाई आईएमएफले किन दियो चेतावनी | अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) ले विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार ब्रेक्जिट सहमति हुन नसके ब्रिटेनको अर्थतन्त्रले 'ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने' चेतावनी दिएको छ। | अलग्गिएका सबै सम्भावित परिस्थितिमा ब्रिटेनले मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि अव्यवस्थित तरिकाले ईयूबाट बाहिरिए 'त्यसको नकारात्मक परिणाम आउनसक्ने' आईएमफले बताएको छ। चुनौतीहरू भएको भन्दै सहमतिका लागि सम्भावना पनि कम पनि उसले जनाएको छ। यूरोपेली संघ (ईयू) बाट ब्रिटेन बाहिरिने (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता भए सन् २०१८ र २०१९ दुवै वर्षमा ब्रिटेनको अर्थतन्त्रमा १ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने आईएमफले आकलन गरेको छ। आकलन ब्रिटेनको अर्थतन्त्रसम्बन्धी आईएमफले गरेको पछिल्लो वार्षिक आकलनका क्रममा त्यस्तो बताइएको हो। लण्डनमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा आईएमफकी प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले यी आकलनहरूसँगै समयमा नै ईयूसँग ब्रिटेनले बृहत् व्यापारिक सम्झौता गर्ने तथा तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित ब्रेक्जिट प्रक्रिया थालिने ठानिएको बताइन्। ब्रेक्जिट वार्ता निर्देशिकामा सर्वसम्मति ब्रेक्जिट पश्चात दुई वर्षे संक्रमणकालको प्रस्ताव तर सहमति नभए युरोपेली संघका राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ब्रिटेनको तुलनामा कमै असर पर्ने आईएमफले बताएको छ। ब्रिटेन औपचारिक रूपमा बाहिरियो भने केही सकारात्मक हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले सम्भावित नकारात्मक विषयहरूको लामो सूची दोहोराइन्। आफू आशावादी व्यक्ति भएको बताउँदै सम्झौता हुने अपेक्षा पनि उनले गरिन्। चेतावनी ब्रिटेनका अर्थमन्त्रीले आईएमफबाट आउने सबै स्पष्ट चेतावनीहरू ब्रिटेनको सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन्। ईयुबाट ब्रिटेन औपचारिक रूपमा बाहिरिनका लागि ब्रेक्जिटसम्बन्धी सम्झौताको धेरैजसो हिस्सामा सहमति भइसकेको छ। संक्रमणकालीन अवधि ब्रिटेन औपचारिक रूपमा ईयूबाट बाहिरिने मिति सन् २०१९ को मार्च २९ बाट शुरू हुनेछ। सो अवधि ईयु-ब्रिटेनबीचको भावी दिनमा बन्ने स्थायी सम्बन्धको मार्ग सहज गर्नेतर्फ लक्षित छ। सङ्क्रमणकालीन अवधिमा युरोपेली न्यायालयमा ब्रिटेनको भूमिका के हुने, ईयूको सदस्य नभएका देशहरूसँग ब्रिटेनले भावी व्यापार सम्झौता गर्न पाउने वा नपाउने साथै ब्रेक्जिटपछि जिब्रल्टर भनिने ब्रिटेनशासित क्षेत्रसम्बन्धी अन्य विषयमा दुई पक्षले सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। |
आप्रवासी परिवारलाई सँगै रहन दिन्छौँः ट्रम्प | बालबालिकाहरूलाई अलग गरिदिएकोमा चर्को आक्रोशहरू व्यक्त भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासीका परिवारका सदस्यहरूलाई साथसाथै रहन अनुमति दिने आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन्। | दर्ता नगरिएका आप्रवासीका बालबालिकाहरूलाई आमाबुवाबाट छुट्याउने अमेरिकी कदमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमैँ आलोचना भएको थियो। बच्चाहरूका तस्बिर हेरर आफू पनि विचलित भएको ट्रम्पले बताएका छन्। अब त्यस्तो नीतिलाई उल्ट्याउने आदेशमा बुधवार हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले परिवारहरूलाई एकै ठाउँमा राखिने बताए। 'गम्भीर' उनको आदेश कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने हो त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन। अमेरिका आप्रवासी शिविर बन्दैनः ट्रम्प आप्रवासी नीतिबारे प्रथम महिलाहरूको टिप्पणी तर ट्रम्प आप्रवासीहरूको भिड रोक्ने विषयमा आफू गम्भीर भएको बताए। कडा नियम नल्याएइमा दशौँ लाख आप्रवासीहरू अमेरिका आउनसक्ने र अमेरिका आप्रवासीले भरिने ट्रम्पले बताए। उनले परिवारहरू साथै रहन दिइने तर आफ्नो देशको सीमा पनि बलियो बनाइने बताए। सिमाना उनले भने, "हामी परिवारहरूलाई साथै राख्न चाहन्छौँ। तर हामी हाम्रो सीमा पनि बलियो बनाउन चाहन्छौँ। होइन भने अहिलेको जस्तो हजारौँको संख्यामा होइन दशौँ लाखको संख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिका आउनेछन् र अमेरिका उनीहरूले भरिनेछ। हामी दयालु हुन चाहन्छौँ। तर आफ्नो सिमाना पनि बलियो राख्न चाहन्छौँ।" आप्रवासीका बालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुट्याइएका तस्बिरहरूलाई लिएर अमेरिकको तीव्र आलोचना भइरहँदा ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा आएको हो। अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधि सभामा बिहीवार आप्रवासी बालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुट्याउन नपाइने र आप्रवासीका अन्य मुद्दा समेटिएका दुई विधेयकमा मतदान हुनेछ। यसैबीच ६ वटा अमेरिकी वायुसेवाहरूले आफ्ना आमाबुवाबाट अलग गरिएका बालबालिका ओसारपसार गर्न आफ्ना विमानहरूको प्रयोग नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छन्। एलास्का, अमेरिकन, डेल्टा, फ्रन्टियर, साउथवेस्ट र युनाइनेट एअरलाइन्सले भनेका छन् ट्रम्पको नीति उनीहरूको मूल्य मान्यताभन्दा फरक छ। |
कोरोना भाइरस: सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्यामा भारतले इटलीलाई उछिन्यो | भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेर अहिले दुई लाख ३६ हजार नाघेको छ। | त्यहाँ कोभिड-१९ ले साढे ६ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। अहिले संसारभरिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ६७ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ। साथै झन्डै चार लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ। कोभिड-१९ महामारीबाट सर्वाधिक प्रभावित अमेरिकामा झन्डै १९ लाख सङ्क्रमित छन्। त्यसपछि क्रमश: ब्रजिल (छ लाखभन्दा धेरै), रुस (साढे चार लाख), यूके (दुई लाख ८४ हजार) र स्पेन (दुई लाख ४० हजार) छन्। छैटौँ स्थानमा भारत र त्यसपछि इटली (दुई लाख ३४ हजार) छन्। अमेरिकामा मात्रै एक लाख नौ हजार जनाको ज्यान गइसकेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आँकडाले देखाउँछ। भारतमा कहाँ धेरै सङ्क्रमित छन्? भारतमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा छन्। त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ८० हजार नाघेको छ भने २,८०० जनाको ज्यान गइसकेको छ। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या २८,००० भन्दा बढी छ। दिल्लीमा २६,००० र गुजरातमा १९,००० भन्दा बढी सङक्रमित छन्। नेपालको छेउछाउमा रहेका भारतीय राज्यमध्ये उत्तर प्रदेशमा झन्डै १०,०००, बिहारमा ४,५००, उत्तराखण्डमा १,२००, पश्चिम बङ्गालमा ७,००० भन्दा धेरै अनि सिक्किममा तीन जना सङ्क्रमित पाइएको विवरण भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिएको छ। त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण उत्तर प्रदेशमा २५७ जनाको ज्यान गएको छ भने बिहारमा २९, पश्चिम बङ्गालमा ३६६ र उत्तराखण्डमा ११ जनाको ज्यान गएको छ। समाचारसंस्था रोएटर्सका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भारतसहित दक्षिण एशियाली देशहरूमा यो भाइरस फैलिरहेको भए पनि अहिले विस्फोटक अवस्था बताएको छ। "तर त्यसो हुने सम्भावना सधैँ हुन्छ," विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सङ्कटकालीन विषयका विज्ञ डा. माइक र्यानले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भने् विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक तीन सातामा दोबर भइरहेको बताएको छ। भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि त्यहाँ देशभरि लागु गरिएको लकडाउनलाई भने थप खुकुलो पारिँदैछ। जुन ८ तारिखदेखि त्यहाँका कैयौँ क्षेत्रमा रेस्टुराँ, होटल, किनमेल केन्द्र तथा मठमन्दिर खुला गर्ने बताइएको छ। भारतमा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण लाखौँ श्रमिकहरू मारमा परेका छन् |
क्रिकेटर पारसले रचे इतिहास: एकदिवसीय शतक हान्ने पहिलो नेपाली | कप्तान पारस खड्का एकदिवसीय क्रिकेटमा एक सय रन प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। | पारसले एकदिवसीयमा नयाँ इतिहास रचे। त्यसका लागि उनले ९२ बल खेले। अनि १३ चौका र एक छक्का हाने। उनको प्रदर्शनको भरमा नेपाली टोली २५५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बलियो स्थितिमा पुगेको छ। गत मार्चमा नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता पाएपछि खेलेको नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय शृङ्खलामा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। शतक यात्रा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी पाँचौ ओभरमा नै आउट भएपछि मैदान छिरेका उनले एकपछि अर्को गर्दै १३ चौका प्रहार गरेका थिए। उनले नियमित ओपनर उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग मिलेर दोस्रो विकेटका लागि ६२ रनको साझेदारी गरे। त्यसपछि सन्दीप जोरा, दीपेन्द्र सिंह ऐरी , र रोहित पौडेलले उनलाई साथ दिएका थिए। यसअघि पहिलो इनिङ्समा उनले बलिङको क्रममा दुई विकेट लिएका थिए। अहिले यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म नेपाल पाँच विकेटको क्षतिमा १९७ रन बनाएर खेलिरहेको छ। |
कोरोनाभाइरसः पानीजहाजबाट उद्धार गरिएका ४० अमेरिकी नागरिकमा सङ्क्रमण | जापानमा क्वारन्टीनमा राखिएको डाइमन्ड प्रिन्सेस क्रूज पानीजहाजबाट उद्धार गरिएका संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४० जना नागरिकमा नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको एक अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। | उनीहरू जापानमा उद्धार गरिएका ४०० अमेरिकी नागरिकमध्येका हुन्। उद्धार गरिएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू दुईवटा अमेरिकी हवाईजहाजमार्फत् स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचारका लागि जापानकै अस्पतालहरूमा भर्ना गरिनेछ। असुरक्षित झन्डै ३,७०० यात्री तथा चालक दलका सदस्यसहित डाइमन्ड प्रिन्सेस क्रूज पानीजहाजलाई फेब्रुअरी ३ तारिखदेखि जापानको योकोहामा बन्दरगाहमा क्वारन्टीनमा राखिएको छ। उक्त पानीजहाजबाट हङ्कङमा ओर्लेका एक व्यक्ति नयाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पाइएपछि पानीजहाजलाई क्वारन्टीनमा राखिएको हो। चीनबाहिर नयाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने यो सबैभन्दा ठूलो समूह हो। जापानी अधिकारीहरूले आइतवार बताएअनुसार पानीजहाजमा नयाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ७० बाट ३५५ पुगेको छ। एक अमेरिकी यात्रीले क्वारन्टीनका प्रयासहरू विफल भएको बताउँदै आफूले पानीजहाजमा सुरक्षित महसुस नगरेको बीबीसीलाई बताइन्। सङ्क्रमित ४० जना अमेरिकी नागरिकको जापानमै उपचार गरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याश्नल इन्स्टिट्यूट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्शस डिजीजेजका निर्देशक डा. एन्थोनी फाउसीले सीबीएस टेलिभिजनलाई बताए। "यदि उडानमै रहेका बेला सङ्क्रमणका लक्षण देखिए भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अलग राखिनेछ," उनले थपे। उद्धार गरेर अमेरिका लगिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ १४ दिनसम्म क्वारन्टीनमा राखिनेछ। "त्यसो गर्नुको कारण क्रूज पानीजहाजमा उनीहरू बसेको भनेको सङ्क्रमण फैलिने ठाउँमा भए सरह नै हो", फाउसीले भने। अन्य उडानमार्फत् इजरेल, हङ्कङ र क्यानडाका नागरिकहरूको उद्धार गरिनेछ। कडाइ यसैबीच नयाँ कोरोनाभाइरसको केन्द्रबिन्दु चीनको हुबे प्रान्तमा मानिसहरूको गतिविधिमा थप कडाइको घोषणा गरिएको छ। त्यहाँका मानिसहरूलाई घरभित्रै रहन भनिए पनि आपत्कालीन अवस्थामा चाहिँ निस्किन दिइनेछ। त्यसका साथै खाद्यान्न तथा अन्य सामान खरिद गर्न दिनका निम्ति प्रत्येक घरबाट एक जनालाई हरेक तीन दिनमा बाहिर निस्किन अनुमति दिइनेछ। 'हाउजिङ्'हरूको एउटा प्रवेशद्वारा खुला राखिनेछ। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूले मात्रै आउजाउ गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि सुरक्षा निगरानी गरिनेछ। औषधि पसल, होटल, खानेकुरा विक्री हुने पसल र चिकित्सकीय सेवाबाहेकका सबै कारोबार बन्द रहनेछन्। अत्यावश्यकीय सामान ओसारपसारमा प्रयोग हुने कारहरूलाई चाहिँ गुड्न छुट दिइनेछ। |
तस्बिरहरू: अमेरिकी संसद्भित्र प्रदर्शनकारी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका समर्थनमा प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनमा प्रवेश गरेका छन्। | प्रदर्शनकारीको प्रवेशपछि संसद्को कारबाही बन्द भएको र सुरक्षाकर्मीले सांसदहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न निर्देशन दिनुपरेको थियो। जो बाइडनको विजयलाई औपचारिकता दिन संसद्को बैठक डाकिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू पसेपछि संसद् भवन क्यापिटलमा के भयो? हेर्नुहोस् तस्बिरमा: संसद् भवनको बाहिर प्रदर्शनकारीहरू बेलुकासम्म बसेका थिए एक प्रदर्शनकारीले विवादास्पद झण्डा बोकेका थिए। अमेरिकाको यो पुरानो झण्डाले श्वेत प्रधानतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ट्र्म्पको समर्थन गर्ने पोशाक लगाएका प्रदर्शनकारीले संसद् भवनभित्र तस्बिरहरू खिचेका थिए एक प्रदर्शनकारीले संसद्को एउटा कोठाबाट सामान नै बोकेर हिँडेका थिए सिनेटको कोठाबाट झ्यालमा रहेका एक प्रदर्शनकारीलाई बन्दुक ताक्दै सुरक्षाकर्मीहरू सिनेटमा हाम फाल्दै एक प्रदर्शनकारी सांसद र कर्मचारीहरूले अश्रुग्यासबाट बच्न मास्क लगाएका थिए 'ट्रम्प मेरो राष्ट्रपति' लेखिकको ब्यानर बोकेका एक प्रदर्शनकारी सभामुख न्यासी पोलेसीको कुर्सीमा बसेका 'एक प्रदर्शनकारीले हामी हार मान्ने छैनौँ' लेखिकएको सन्देश छोडेका थिए केही प्रदर्शनकारीलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए प्रदर्शनकारीहरू र संसद्का सुरक्षाकर्मी एवम् कर्मचारीबीच तनाव झ्यालबाट भित्र छिरेका प्रदर्शनकारीलाई निस्तेज बनाउने प्रयासमा एक सुरक्षाकर्मी संसद्को केन्द्रीय भागमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरू पुगेका थिए सिनेटमा प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले राष्ट्रपति ट्र्म्पको आलोचना गरेका छन् ट्विटरले राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्वीटले हिंसा फैलाउनसक्ने बताएको छ संसद् प्रवेश गर्नुअघि ट्रम्पका समर्थकहरूले सभा गरेका थिए जसलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले हार नस्वीकार्ने बताएका थिए सबै तस्बिरको सर्वाधिकार सुरक्षित छ। |
सरकारी निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउँछ: व्यवसायी | यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल-अचल सम्पत्तिलाई सरकारको मातहत ल्याउने निर्णयले व्यवसायीहरूको मौलिक हक हनन हुने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। | खासगरी सवारी दुर्घटना हुँदा र घाइतेहरूको उपचारका निम्ति राखिएको चल सम्पत्ति कानूनी रुपमा सरकारकै मातहत हुने भन्दै त्यसलाई बदल्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। देशभर तीन सयभन्दा बढी यातायात समितिको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ। यातायात व्यवसायी समितिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने सरकारले प्रयास गरे त्यसको प्रतिकार गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सम्पत्ति उनीहरूले सम्पत्तिमाथि कब्जा गरे त्यसबाट मौलिक हकको उल्लंघन हुने भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, "यो मौलिक अधिकार हननको कुरा हो। हामीले ५० वर्ष लगाएर जोडेको सम्पत्ति हो। यो त पञ्चायतकालमा पनि नभएको कुरा भयो। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ।" गत वैशाखमा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गरिरहेको भनिएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट समाप्त गर्ने सरकारले घोषणा गरे लगत्तै समितिहरूको खाता रोक्का गरिएको थियो। देशभरि ३ सय ५ यातायात समिति छन्। तिनीहरूको चल अचल सम्पत्तिको यकिन विवरण नभए पनि त्यो करोडौँ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। व्यवस्था तर सरकारी अधिकारीहरू भने दर्ता खारेज भएपछिको सम्पत्तिहरू कानूनी रुपमै सरकार मातहतमा आउने बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले त्यही सम्पत्तिबाट घाइतेहरूको उपचार खर्च र अन्य खर्चहरू गर्नका लागि व्यवस्था समेत गरिसकेको बताए। उनले भने, "कानूनले बोलेको कुरा कसैले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली २०३४ मा त्यसको स्पष्ट उल्लेख छ। अस्तिको निर्णयमा त्यो बोलिएको छ।" साउन १ गतेबाट यातायात समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नपर्ने आफ्नै निर्णय सरकारले पूर्ण लागु गर्न नसकेपछि त्यसको अवधि ६ महिना बढाएको थियो। तर गृह र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत असार ३२ गते व्यवसायीहरूको सम्पत्ति भने सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए। |
कोरोनाभाइरसः कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिक सोध्छन्, 'खोइ त हाम्रो सरकार' | चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत खाडी राष्ट्र कतारमा शुक्रवारसम्म ५४९ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको त्यहाँको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। | कतारमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् २८ लाखभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या रहेको कतारमा त्यसको लगभग १५ प्रतिशत मात्रै कतारीहरूले ओगट्ने र बाँकी अन्य देशबाट आएका श्रमिक रहेको बताइन्छ। कतारको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ हजार छ सयभन्दा बढीमा परीक्षण गरिएको भने पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको राष्ट्रियता खुल्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यहाँ पछिल्लो आठ वर्षदेखि कार्यरत एक नेपाली श्रमिकले बीबीसीलाई सम्पर्क गरी सत्यतथ्य सूचना नपाएको र छटपटी भइरहेको अनुभव सुनाएका छन्। हाम्रो अभिभावक खोइ? सुरक्षाका कारण नाम गोप्य राख्न अनुरोध गर्दै ती श्रमिकले भने, "सुरक्षित हुनलाई सरकारले भनेका नियमहरू पालना गरिरहेको छु। तर अरू देशमा जस्तो यति जना नेपाली श्रमिकमा सङक्रमण देखिए वा यति जना उपचारपछि निको भए भनेर यहाँ केही पनि भनिएको छैन। राजदूतावासलाई सम्पर्क गर्दा पनि केही जानकारी पाउन सकिँदैन। भोलि मलाई नै सङ्क्रमण देखियो भने पनि आफ्नै राजदूतावासलाई र परिवारलाई खबर गर्न नसकिने अवस्था छ।" "कतारमा कति नेपालीमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ, कति जना क्वारन्टीनमा राखिएका छन् भन्ने हाम्रो राज्य र अभिभावकलाई नै थाहा हुँदैन भने हामीले कसको भरोसा गर्ने?।" सुरक्षागार्डको काम गरिरहेका उनले आफू दुई सय जनाभन्दा बढी दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका विभिन्न कामदारहरूसँग एउटै आवासमा बसिरहेको जानकारी दिए। एक सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा चल्ने गाडिमा दैनिक ४५ मिनेटको यात्रा गरी आफू काम गर्ने ठाउँमा पुग्ने उनले बताए। उनी भन्छन् "पहिला पनि दिनको २५ जना हाम्रा गाडीमा हुन्थ्यौँ। अहिले पनि हामी २५ जना नै हुन्छौँ। तर कुनै मास्क वा पञ्जाजस्ता सामग्री दिँदैन। काम गर्ने ठाउँमा साबुन पानी छ तर कोठा फर्किएपछि सबैथोक आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्छ।" उनले थपे, "यस्तो लापरवाही भयो, हामी काममा जान सक्दैनौँ भन्यौँ भने सुतेर बस् हामी खाना दिँदैनौँ भन्ने गर्छ। सुरक्षागार्डको काम नै खोसियो भने ज्याला पनि नआउने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर कोही बोल्न सकिरहेका छैनन्।" कतार नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य हो विसं २०५९ सालमा नेपाली सेनामा भर्ना भएका ती व्यक्ति द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण गरेपछि एक वर्ष नपुग्दै जागिर छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। उनले त्यसयता कतारबाहेक साउदी अरेबीया र इराकमा सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरेका छन्। उनले कतिपय कार्यस्थलमा सुरक्षा गार्डहरूको सङ्ख्या घटाइएकाले कतिपय नेपाली कामदारहरू काम नगरि बसिरहेको बताए। "मेरै कोठामा दुईजना साथी सुतेर बसिररहेका छन् किनभने उनीहरूले काम गर्ने ठाउँबाट कामदार घटायो। नेपालको फ्लाइट खुल्ने थाहा नभएर उनीहरू सुतेर बसिरहेका छन्।" लकडाउन भएकाले बाहिरको अवस्था थाहा छैन कोरोनाभाइरसको सङ्कटसँग जुझ्न कतारले आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रको स्ट्रिट एकदेखि ३२ सम्म दुई साताका लागि 'लकडाउन'गर्ने निर्णय मार्च १७ बाट लागु गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका थप स्वास्थयकर्मी परिचालित गरिएको भन्दै त्यहाँको विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सर्वोच्च समितिकी प्रवक्ताले क्वारन्टीनमा रहेका व्यक्तिहरूको सुस्वास्थ्यका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने बताएकी थिइन्। 'लकडाउन' गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा हाल बसिरहेका एकजना नेपाली श्रमिकले आफूहरू बसेको क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द भएको र एक प्रतिशतको हाराहारीमा श्रमिकहरूले भित्रै बसेर काम गरिरहेको बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन् "हामी हिँडडुल गरिरहेका छैनौँ, मुख्य सडकतिर मङ्गलवार स्प्रे गरिएको थियो। नजिकैको सुपरमार्केटमा तरकारी र खानेकुराको मूल्य आकासिएको छ। घरमा बस्दा वा सामानहरू किन्न जाँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न गाह्रो छ।" उनले एउटै कोठामा चारजना सुतिरहेको र आफू बसेको स्थाननजिकै कोही पनि नेपाली प्रभावित भएको थाहा नपाएको उल्लेख गरे। "यो क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बस्छन्। मेरो अनुमानमा ४० देखि ५० हजारभन्दा बढी हुन सक्छन्। आफू बसेको भन्दा बाहिरको ठाउँको अवस्था केही पनि थाहा छैन।" नेपाली राजदूतावास यसो भन्छ दोहास्थित नेपाली राजदूतावासका उपप्रमुख लक्ष्मण खनालले सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल खेलको आयोजनासहित रणनीतिक आयोजनाहरूमा मिलेसम्म काम गर्ने कतारको सरकारले बताएको र कतिपय साना कम्पनीहरूले भने काम रोकेका आफूहरूले थाहा पाएको जानकारी दिए। उनी भन्छन् "लकडाउन जस्तो स्थितिका कारण कतिपय साना कम्पनीले काम बन्द गरेका र त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू रोकिएर बस्नुभएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। तर यहाँको सरकारले लकडाउनको कारणले जान पाएन वा काम रोकियो भने पनि खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइन्छ र ज्याला पनि उपलब्ध गराइन्छ भनेको छ।" कतारले भनेका ५४९ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूमध्ये नेपालीहरू रहे या नरहेकोबारे प्रस्ट नभएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्। दोहास्थित नेपाली राजदूतावासका उपप्रमुख खनाल भन्छन्, "पहिल्यैबाट यहाँको सरकारले धेरै ठूलो हिस्सा सबै विदेशी भएकाले कोरोनाभाइरसको प्रकृतिका कारण व्यक्ति र उनीहरूका देशको नाम उल्लेख गर्दा अफवाह फैलन र आफूलाई पनि अप्ठेरो पर्न सक्ने भएकाले हामी सूचना गोप्य राख्छौँ भनेको थियो।" "जटिल अवस्था नपरेसम्म हामी समुदाय वा राष्ट्रियताजस्ता विवरण दिँदैनौँ भनिएको छ। र क्वारन्टीनमा बस्दा वा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आफ्नो व्यक्तिगत टेलिफोन उहाँहरूसँगै हुनाले उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्ने भनिएको छ। केही पर्यो भने सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामीले सूचना जारी गरेका छौँ। तर हामीले अहिलेसम्म कतैबाट पनि नेपालीहरू सङ्क्रमित भएको जानकारी आएको छैन।" यसै साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका नेपाली नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग कोभिड-१९ को चूनौतीबारे भिडिओ कन्फ्रेन्स गर्दै आवश्यक परे उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थासम्मका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। हालैका वर्षमा अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले विश्वकप फुटबलसम्बन्धी रङ्गशालासहितका पूर्वाधार निर्माणमा खटिने कतारमा कार्यरत नेपालीसहितका श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय रहेको र उनीहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन खेपिरहेका विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। तर आफूहरूले कानूनी रूपमा नै कामदारका अधिकार र ज्याला सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरेको भन्दै कतारी अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। |
बालयौन दुराचार: किन काठमाण्डू उपत्यकामा ‘सबैभन्दा बढी’ घटना | मुलुकी संहिताले बालयौन दुराचारको विषयलाई छुट्टै अपराधको रूपमा राखेयता बालयौन दुराचारमा संलग्न १२९ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। | त्यसमध्ये विदेशी नौ जना र स्वदेशी १२० जना छन्। गत वर्षसम्म यस्तो अपराधलाई बलात्कार र बलात्कारको उद्योगका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो। जसका कारण विगतमा यस्ता घटनामा संलग्न कति मानिस कारबाहीको दायरामा आए भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रहरीसँग छैन। एक वर्षको अवधिमा देशभरि बालबालिलाई यौन दुराचार गरिएका १५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रलोभन सबैभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकामा २६ वटा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। लामो समयदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडी काठमाण्डू उपत्यकामा धेरै बालबालिका यौन दुराचारमा पर्नुको मुख्य कारण परिवारले समय नदिनु भएको बताउँछन्। काठमाण्डू उपत्यकामा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीमा विदेशी नागरिक पनि छन्। दवाडी भन्छन्, "अन्य शसरको तुलनामा काठमाण्डूमा धेरै श्रमिक छन्। आर्थिक कारणले बुवाआमा दुवैजना काममा जाने गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरूले बालबालिकालाई समय दिन पाउँदैनन् अनि अरूले अलिकति पनि माया देखाउँदा बालबालिका तिनीहरूसँग नजिक हुन्छन्।" तेह्र वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिबालिका अरूको कुरा छिट्टै पत्याउने स्वभावका हुने र परिवारले समय नदिने र मनोरञ्जनका अन्य विकल्प नभएका बालबालिकाला छिट्टै अरूको सम्पर्कमा पुग्ने उनको भनाइ छ। यो यौन दुराचारीहरूका लागि राम्रो अवसर हो। प्रतीकात्मक तस्बिर उनीहरू पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने र बालबालिकालाई आर्थिक र पढाउने प्रलोभनमा पार्ने गरेको बताइएको छ। कतिपयले पहिले नेपाल आएर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका साथीहरूमार्फत् सूचना लिएर आउने र नेपालका रहेका उनीहरूका एजेन्टले बालबालिका खोजी दिने गरेको बयानका क्रममा पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, "सडक बालबालिका र गरिब परिवारका बालबालिकालाई आफ्नो निसाना बनाउने र उनीहरूलाई प्रलोभन देखाएर यौन दुराचार गर्ने गरिएको पाइएको छ।" आरोप लागेका विदेशहरू फ्रान्स, द नेदरल्यान्ड्स, ब्रिटेन, भारत आदि देशका नागरिक रहेको पाइएको छ। 'धेरै परिचित संलग्न' बालयौन दुराचारमा संलग्न नेपाली नागरिकहरूमा अधिकांश बालबालिकाले चिनेकै पुरुषहरू रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रवक्ता सुवेदीले भने, "बालयौन दुराचारका घटनालाई विश्लेषण गर्दा धेरैजसो घटनामा आफन्त, नातागोता, माथिल्लो कक्षाका साथी नै संलग्न रहेको देखिन्छ भने केही घटनामा अपरिचित व्यक्तिले पनि केही दिनमा नजिक भएर प्रलोभन देखाएर यस्ता कुकृत्य गरेको पाइएको छ।" विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर प्रहरीले चेतनामूलक सामग्री बनाएर वितरण गर्ने गरेको र पर्यटकीय क्षेत्र तथा उनीहरू बस्ने क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ। तर अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका कोसँग हिँडिरहेका छन्, के गर्दैछन् भन्नेबारे निगरानी बढाउनु आवश्यक रहेको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेका अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। तारक धितालसँगको कुराकानी |
कोरोनाभाइरस: अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतिबन्धले नरोक्ने यी अन्तर्राष्ट्रिय उडान | सरकारले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध आइतवार मध्यरातीबाट लागु हुँदैछ। | तर अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको 'निर्णय' ले विदेश फर्किन चाहनेहरूको निम्ति विकल्प पनि खुला गरेको छ। जस अनुसार केही विमान कम्पनीले उडान जारी राख्ने बताइएको छ। उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै "युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एशियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाइ अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुहरूलाई २० मार्च २०२० को मध्यरातीदेखि लागु हुनेगरी आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने' निर्णय गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अध्यागमन विभागको सूचनामा भने त्यो १२ एप्रिलसम्म लागु हुने भनिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार भारत, थाइल्याण्ड, भुटान, बाङ्ग्लादेश, सिङ्गापुर र चीनबाट मात्र उडान भइरहेको थियो। त्यसपछि सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३१ मार्चसम्मको निम्ति रोक लगाएको छ। उडान नियमित हुने सर्त तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार यसअघि नै रोक लगाइएका केही देश वा विमानस्थलबाट पनि काठमाण्डूमा विमान अवतरण गरेका छन् र ती विमान यात्रु लिएर फर्किएका पनि छन्। आइतवार कतार एयरवेजले दोहा-काठमाण्डू, काठमाण्डू-दोहा, इतिहाद एयरवेजले अबुधाबी-काठमाण्डू, काठमाण्डू-अबुधाबी, सिल्क एयरले सिङ्गापुर-काठमाण्डू, काठमाण्डू-सिङ्गापुर, ड्रुक एयरले पारो (भुटान) -काठमाण्डू, काठमाण्डू- पारो उडान गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार सरकारको निर्णयका आधारमा प्रतिबन्धित देश र विमानस्थलबाट पनि ती उडान भएका हुन्। र, ती विमान सेवाका उडान पूर्ण प्रतिबन्धपछि पनि जारी रहन सक्छन्। क्षेत्रीले भने, "कतार र इतिहाद एयरवेजलाई उताबाट यात्रु नल्याएर खाली आउने, पाइलटहरू जहाजमै बसिरहने र यहाँका यात्रु लग्ने सुविधा सरकारको निर्णय गराएर दिइएको छ। तर अरूलाई अहिलेसम्म त्यो अनुमति छैन।" सुविधा अरूलाई पनि दिन सकिने ती दुई विमान सेवा कम्पनीले पुरानै उडान तालिकाअनुसार यात्रु लिएर जाने गरेका छन्। उनीहरूले सोमवार पनि उडान गर्ने जानकारी नेपाली अधिकारीहरूलाई दिएको बताइएको छ। अरू विमान सेवा कम्पनीले चाहेमा त्यो सुविधाको निम्ति अनुमति दिन सकिने उनले जानकारी दिए। कुनै देशबाट निकाला गरिएका नेपाली अलपत्र परेका छन् भने उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारन्टीनमा राख्ने गरी नेपाल ल्याउने अवस्था रहेमा सरकार लचिलो हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यस्तो स्थितिबारे अहिलेसम्म कुनै विमान सेवा कम्पनीले सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन्। |
कोभिड नेपाल: भारतीय भेरिअन्ट भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि | नेपालमा कोभिड-१९ को नयाँ भेरिअन्ट भेटिएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। | देशका विभिन्न भागबाट गत हप्ता सङ्कलन गरिएका कोभिड-१९ सङ्क्रमितहरूका ३५ वटा नमुनालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समन्वयमा भारतस्थित प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ३४ वटा नमुनामा बी.१.६१७.२ भेरिअन्ट र एउटा नमुनामा बी.१.६१७.१ भेरिअन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ । ''यससँगै हालसम्म नेपालमा यो परिवर्तित भाइरससहित तीन किसिमका भेरिअन्ट रहेको पुष्टि भएको छ,'' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतीय भेरिअन्टको नामले पनि चिनिने यो भेरिअन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले २०२१ मेमा विश्वव्यापी चिन्ताको भेरिअन्ट भनी वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ''नयाँ भेरिअन्ट भेटिएको छ। यो कहाँ कहाँ भेटिएको थियो, कस्तो थियो, के के लक्षण दिनेछ, के के असर गर्छ यसलाई खोपले काम गर्छ गर्दैन यो अध्ययन हुनै बाँकी छ,'' स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने। ''नयाँ जात हो। त्यस कारण नेपालीहरू अलि होसियार हुनुपर्यो," उनले भने। मन्त्रालयले यो भेरिअन्ट बढी सङ्क्रामक रहेको बताएको छ। ''हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूबाट पाइएको छ," मन्त्रालयले भनेको छ। "त्यसैले सङ्क्रमण रोक्न हामी सबै सचेत र जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न गराउन भूमिका बढाउन सबैको जानकारीका लागि विनम्र अपिल गर्दछौँ।" |
कोरोना भाइरस अमेरिका: एकै दिनमा सर्वाधिक कोभिड-१९ बिरामीको मृत्यु, ट्रम्पद्वारा डब्ल्यूएचओको चर्को आलोचना | संयुक्त राज्य अमेरिकामा मङ्गलवार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण एकै दिनमा सर्वाधिक १,८०० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। | न्यूयोर्कको अस्पतालमा काम गर्ने एक स्वास्थ्यकर्मी जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार यससँगै अमेरिकामा कोभिड-१९ भएर मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या करिब १३,००० पुगेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म झन्डै चार लाख मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभरि सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या १४ लाखभन्दा बढी छ। देशहरूमध्ये अमेरिकामा सर्वाधिक सङ्क्रमण देखिएको छ। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका सङ्क्रमणको सबैभन्दा उच्चबिन्दुमा पुगेको हुन सक्ने बताए। यसअघि एप्रिल ४ मा अमेरिकामा १,३४४ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको थियो। तीन दिनपछि मृतकको सङ्ख्या झन् बढेको हो। केही राज्यबाट विवरण आउन बाँकी भएकाले उक्त सङ्ख्या अझै बढ्ने बताइन्छ। गीतकार जन प्राइनकी पत्नीलाई पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थियो तर उनी निको भइसकेको बताइएको छ यसैबीच अमेरिकी गायक र गीतकार जन प्राइनको परिवारले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित जटिलताका कारण उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। मङ्गलवार ७३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो। उनकी पत्नीमा पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो तर उपचारपछि उनी निको भएकी थिइन्। गत महिना लक्षणहरू देखिएपछि अस्पताल लगिएका प्राइनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। न्यूयोर्कमा अवस्था के छ? अहिलेसम्म सर्वाधिक मानवीय क्षति न्यूयोर्कमा भएको छ। अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु भनिएको त्यहाँ मङ्गलवार ७३१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। न्यूयोर्कका गर्भनरले महामारीको उत्कर्षमा आफ्नो राज्य पुग्न लागेको बताएका छन्। त्यहाँ अस्पताल र सघन उपचार कक्षमा भर्ना लिने क्रम घटेको भनिएको छ। गभर्नर एन्ड्रू क्वोमोले मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न र व्यक्तिगत दूरी कायम राखिराख्न सुझाव दिएका छन्। सङ्क्रमण बढ्दै गएको र घरभित्रै बस्ने आदेशका माझ अर्को राज्य विस्कन्सनमा निर्वाचनको निर्धारित कार्यक्रम मङ्गलवार अघि बढेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले डब्ल्यूएचओबारे के भने? पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू थप छलफल गर्न अनिच्छुक भएको उल्लेख गर्दै विगतमा भनिएभन्दा केही समय पहिला नै अमेरिकाको अवस्था राम्रो हुन सक्ने बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यदलका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीका कारण २,४०,००० मानिसले अमेरिकामा ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको थियो। उनले अमेरिका सङ्क्रमणको उत्कर्षमा पुगेको हुन सक्ने पनि बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आलोचना गर्दै उसले गलत सुझाव दिएको र आफूलाई चीनमा बढी केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले भने, "डब्ल्यूएचओले स्थितिलाई वास्तवमै सम्हाल्न नसकिने बनाइदियो। (उसलाई) कारणवश सबैभन्दा बढी स्रोत अमेरिकाले उपलब्ध गराइरहेको छ तर (उक्त सङ्गठन) चीनमुखी छ।" उनले अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकम रोक्ने पनि बताए। यसैबीच कोरोनाभाइरस महामारीको उद्गमस्थल मानिएको चीनको वुहानमा ११ साता लामो लकडाउन अन्त्य गरिएको छ। कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा |
'सहअध्यक्षको सूत्रमा एमाले-माओवादी एकता नजिक' | माओवादी केन्द्रका एकजना नेताका अनुसार एकता महाधिवेशनसम्मका निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्ष रहने सांगठनिक ढाँचामा सहमतिको सम्भावना छ। | नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रयास निष्कर्ष नजिक पुगेको दुवै दलका नेताहरुले जनाएका छन्। दुवै दलका अध्यक्षबीच सोमवार भएको छलफलपछि एकता प्रक्रियामा देखिएको गतिरोध खुलेको बताइएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीचको छलफल निचोडमा पुग्नै लागेको दुवै दलका नेताले जनाए पनि एमाले नेता प्रष्ट खुलेको पाइँदैन। तर एमाले अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्ला झापा पुगेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले छलफल 'नयाँ उचाइमा पुगेको' टिप्पणी गरेका छन्। 'प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष नपाए एकता असम्भव' प्रधानमन्त्री पेचिलो बनेको भनिएको दुईजना अध्यक्षको भावी भूमिकाबारे नेता शर्माको भनाइ थियो, "पार्टीलाई सहअध्यक्षको अवधारणामा लैजाने कुरा अघि बढेको छ। त्यो हाम्रा नेताले रोजेको ढाँचा हो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको त्यही रुपमा महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने भन्ने छ।" यसअघि एकजना अध्यक्षले पार्टी र अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवधारणामा माओवादी केन्द्रका नेताको जोड देखिन्थ्यो। एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड उनीहरुले दुवैले दुवैमा आलोपालो गर्ने विकल्प पनि सहमतिको विन्दु हुनसक्ने बताउने गरेका थिए। तर सहअध्यक्षको ढाँचा अपनाइएमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने वा नहुने भन्नेमा चासो पाइन्छ। त्यसबारे माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले पनि प्रष्ट नखुलाएरै भने, "प्रधानमन्त्री त केपी ओलीजी नै (फागुनको) पहिलो हप्ता बन्नुहुन्छ।" जोखिम एमाले नेताहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीले पनि दुई अध्यक्षबीचको छलफल सहमति उन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिए। तर सहमतिको विकल्पहरुबारे एमाले नेता चर्चा गर्ने पक्षमा देखिएनन्। पार्टी एकता र सरकारबारे 'सोमवारबाट छलफल' पार्टी एकतामा विशेष जोड दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, "उहाँहरु (अध्यक्षहरु) सँग मेरो कुरा भएको छैन। पार्टी एकता हुन्छ भन्ने छ। कुराकानी धेरै राम्रो, सकारात्मक छ रे।" केही सातायता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकता प्रयास अप्ठ्यारोमा परेको अर्थ लाग्ने खालका अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। दुवै दलका अन्य कतिपय नेताले समेत चुनाव लगत्तै गर्ने भनिएको एकता प्रयासले गति लिन नसक्दा त्यो लक्ष्य जोखिममा परेको अनुभव सुनाउँथे। तर पछिल्लो भेटवार्ताबाट त्यो जोखिम टेरेको ठानेका उनीहरु अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच मंगलवार फेरि हुने छलफलले त्यसबारे थप प्रष्ट पार्ने विश्वास देखिन्छ। |
फेसबुक प्रमुख अनुपस्थित भएपछि नौ राष्ट्रका सांसद आक्रोशित | फेसबुकका कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड अलनलाई लन्डनमा विभिन्न नौ राष्ट्रका सांसदहरूले गलत सूचना र समाचारको अनपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय चासोबारे प्रश्नहरू सोधेका छन्। | सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै फेसबुकका कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड अलन। उपस्थित हुन भनिएका फेसबुकका संस्थापक मार्क जकर्बर्ग अनुपस्थित भएपछि आक्रोशित राजनीतिकर्मीहरूले उनीमाथि रोष प्रकट गरेका हुन्। उनीहरूले फेसबुकको नीति र कार्यशैलीसँगै बारम्बार संस्थापक जुकर्बर्गको अनुपस्थितिबारे प्रश्नहरू दोहोर्याए। प्रमाण आर्जेन्टिना, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा, फ्रान्स, आयर्ल्यान्ड, लाटभिया, सिङ्गापुर र ब्रिटेनका सांसदहरू उपस्थित सोधपुछ सत्रको नेतृत्व गरेका दामियन कोलिन्जले सप्ताहान्तमा एक व्यापारीबाट काम लाग्ला भनी जफत गरिएका दस्तावेजहरूमा सन् २०१४ मा सामाजिक सञ्जालमा रुसको दुराशयपूर्ण गतिविधिको फेसबुकलाई जानकारी भएको प्रमाण फेला परेको बताएका छन्। फेसबुकले भने उत्तिखेरै आफ्ना इन्जिनियरहरू लगाई अनुसन्धान गरेको र उनीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएको छ। फेसबुकका अलनले आन्तरिक कुराकानी र फेसबुकमा गरिने कुनै टिप्पणी वा अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताए। |
कोरोनाभाइरस: नेपालमा थप तीन जनामा सङ्क्रमण, पहिलो पटक स्थानीय रूपमा सरेको पुष्टि | स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेसबुकमार्फत् नेपालमा थप तीन व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भेटिएको पुष्टि गरेको छ। | तीमध्ये दुई जना भारतबाट फर्किएका नेपाली नागरिक हुन् भने एक जना पहिला सङ्क्रमण भएका व्यक्तिकी आफन्त हुन्। "कैलालीमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्तिको परिवारकी एक सदस्यलाई कोरोनाभाइरस भएको पाइएपछि नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय रूपमा सङ्क्रमण सरेको पुष्टि भएको छ," स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। ती महिला ३४ वर्षकी भएको बताइएको छ। डा. कार्कीका अनुसार स्थानीय स्तरमा भाइरस सरेको पाइएपछि विश्वव्यापी महामारी बनेर फैलिएको कोभिड-१९ नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या नौ पुगेको छ। तीमध्ये पहिलो पटक पुष्टि भएका व्यक्ति भाइरसमुक्त भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। को हुन् सङ्क्रमित व्यक्ति? मन्त्रालयका अनुसार अन्य दुई सङ्क्रमितमध्ये एक व्यक्ति मुम्बईबाट फर्किएका कैलालीका २१ वर्षीय पुरुष हुन् भने अर्का व्यक्ति उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरुष हुन्। तीनै जना अहिले आइसोलेशनमा छन्। उनीहरूबाट सङ्कलित नमुना टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको जानकारी डा. कार्कीले दिए। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणको परिणाम शनिवार सबेरै आएको हो। "रोचक कुरा के छ भने नेपालमा पुष्टि भएका सबै सङ्क्रमितमा मध्यम खालका लक्षणहरू मात्र देखिएका छन्," डा. कार्कीले भने। |
सीमा सुरक्षा: मर्मत गरिनुपर्ने ३७ सयमध्ये २२ सय सीमास्तम्भ गायब | सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्क अनुसार भारत र चीनसँग सीमाना जोडिएका ३५ जिल्लामा ३,७०० भन्दा बढी सीमास्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। | सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा ८,१८१ सीमास्तम्भ रहेको भएपनि नापी विभागले करिब ८,५०० सीमास्तम्भ रहेको बताउने गरेको छ। सीमा क्षेत्रका दुई हजारभन्दा बढी स्तम्भहरू बेपत्ता रहेको र दुई सयभन्दा बढी नदीले बगाएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमामा खटिएका प्रहरीले सङ्कलन गरेका विवरणका आधारमा सीमास्तम्भहरूको अवस्था अद्यावधिक गरी गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउने गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्। सीमास्तम्भको अवस्था नाजुक सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका आफ्ना गण र सीमा चौकीहरूमा लगभग १९ हजार फौज परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बीबीसीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा भनेर सशस्त्र प्रहरीले छुट्याएका ३,७६६ सीमा स्तम्भहरूमध्ये सैयौँ निकै नाजुक अवस्थामा छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका १९८ जङ्गे पिलरसहित कूल १,८२२ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन्। त्यसबाहेक मुख्य र सहायक गरी २५० भन्दा बढी सीमास्तम्भ नदीले बगाएका कारण आफ्ना स्थानमा नरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ८,१८१भारत र चीनसँगका सीमामा रहेका ३५ जिल्लामा सीमास्तम्भ सङ्ख्या ४,५००सग्लो अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भ ३,६६०मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सीमास्तम्भ १,७५१ किमिभारतसँगको सीमा लम्बाइ १,४१४ किमिचीनसँगको सीमा लम्बाइ प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा खडा गरिएकाले जङ्गे पिलर भनिने मुख्य स्तम्भहरू ३० जिल्लामा साढे आठ सयको सङ्ख्यामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा ७० वटा र सबैभन्दा कम दोलखामा एउटा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सबैभन्दा बढी जङ्गे पिलर मर्मत गर्नुपर्ने जिल्ला दार्चुला रहेको छ जहाँ रहेका ५७ मध्ये एउटा मुख्य स्तम्भमात्रै सग्लो अवस्थामा छ। त्यहाँ रहेका सबै सहायक पिलरहरू पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बीबीसीले प्राप्त गरेको आँकडाले देखाउँछ। त्यसबाहेक बर्दिया जिल्लामा रहेका ४२ वटा जङ्गे पिलरसहित कुल २४५ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। श्रेष्ठ सीमास्तम्भको ताजा अवस्थाबारे गृह मन्त्रालयलाई अद्यावधिक रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउने गरिएको बताउँछन्। उनले भने, "हामीले जुन बोर्डर आउटपोस्ट भनिने बीओपीहरू खटाउँछौँ, उनीहरूको मुख्य काम नै सीमास्तम्भहरूको निगरानी गर्ने हो।" "यदि कुनै सीमास्तम्भ ढलेको छ वा भत्किएको छ वा हराएको छ भने हामी तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र नापी विभागलाई खबर गर्छौँ।" उनले थपे, "सीमा अतिक्रमण भएको छ भने त्यसबारे पनि जानकारी गराउने गरेका छौँ।" नापी विभागको भनाइ नापी विभागका अधिकारीहरू भने सीमास्तम्भहरूको मर्मतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समयसीमा नै तोकेर कामलाई अघि बढाइएको बताउँछन्। विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल भन्छन्, "नेपाल र भारतको सीमामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने काम दुवै देशले संयुक्त रुपमा गर्ने गरेका छौँ।" "सन् २०१४ देखि बोर्डर वर्किङ ग्रुप र फिल्ड सर्भे टिमजस्ता संयुक्त संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्।" विभागका अनुसार सुस्ता र कालापानी बाहेकका क्षेत्रका दुवै देशले मानेका नक्साहरू छन्। कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ दुवै देशले सहमति गरेका नक्साका आधारमा सबै पिलरका कोअर्डिनेटहरू छन् र त्यसका आधारमा स्थलगत रूपमा गएर स्तम्भहरू हेर्ने, मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्ने मापदण्ड नै तोकिएको छ। उक्त संयन्त्रलाई सन् २०१९ सम्म आफ्नो काम सक्ने जिम्मेवारी दिइएपनि संयुक्त काम गर्नुपर्ने र कतिपय स्तम्भहरू जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने भएकाले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। ढकालले समयमा काम नसकिएपछि त्यसलाई सन् २०२१-२०२२ मा सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशको टोलीलाई निर्देशन प्राप्त भएको उल्लेख गरे। उनी भन्छन्, "लगभग दुई हजार देखि २१ सय स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। लगभग सबै सीमास्तम्भका कोअर्डिनेटहरू हामीसँग रहेकाले यदि स्तम्भहरू हराएकै रहेछन् भने पनि तलमाथि नहुने गरी ठाउँ पत्ता लगाउन सक्ने अवस्थामा छौँ।" तर सीमा मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय अधिकारीहरू सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणको काम धीमा गतिमा अघि बढेको बताउँछन्। |
नेपाल: विदेशी पर्वतारोहीलाई 'बिरामी बनाई उद्धारका नाममा ठगी' | हिमाल आरोहणमा जाने विदेशी पर्यटकलाई नियतवश बिरामी बनाई उद्धारका नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। | उद्धारका नाममा हेलिकप्टरदेखि अस्पतालसम्मको खर्च जोडी लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको उजुरी बढेपछि सरकारले छानबिन कार्यदल गठन गरेको छ। बिरामी पर्यटकले उपचारमा खर्च गरेको रकम विदेशी बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको समग्र पर्यटन उद्योगलाई नै बदनाम गराउने भन्दै सरकारी छानबिन कार्यदलका अधिकारीहरूले दोषीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएशन अफ नेपाल टानका महासचिव आङ पेम्बा शेर्पाका अनुसार पनि विदेशी पर्यटकलाई जानाजान बिरामी बनाई उद्धारका नाममा कमाउने प्रवृत्ति बढेको छ। कसरी हुन्छ ठगी? शेर्पा भन्छन्, "विदेशीलाई उनीहरू सस्तोमा प्याकेज दिन्छन्। तर जब हिमालतिर उक्लिन थाल्छन् पर्यटकलाई पखाला लाग्ने औषधि खुवाइदिन्छन्। अनि तत्काल उद्धार गर्ने नाममा ठगी हुने गरेको छ।" उनका अनुसार पथप्रदर्शकदेखि लिएर उद्धारका लागि प्रयोग गरिने हेलिकप्टर, पुर्याउने अस्पताल र उद्धार एजेन्सीसम्ममा पैसाको 'मिलेमतो' हुने गर्छ। हिमाली भेतगमा बिरामी हुँदा हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएपछि महँगो मानिने सो प्रक्रियालाई पैसा कमाउने बाटो बनाएको देखिन्छ। एक जना पर्यटकको नाममा १० लाख रुपैयाँसम्मको रकम बीमाबाट उठाइने गरेको बताइन्छ। एउटा ट्रेकिङ एजेन्सीका सबैजना पर्यटक नै बिरामी भई उद्धार गरिएका घटना रहेको तथा एक दिनमा १५ जनासम्मको उद्धार गरिएको घटना पर्यटन क्षेत्रमा रहेको कतिपय व्यवसायी अनुभव सुनाउँछन्। त्यस्ता गुनासा बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले छानबिन कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलका संयोजक तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने, "हेलिकप्टरदेखि अस्पताल जस्ता जस्तोसुकै बहानामा गरिएका काम ठगी र राज्यविरुद्धको अपराध हो। यसमा गम्भीर छानबिन हुन्छ।" कार्यदललाई आगामी असार १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ। कडाइ पर्यटकलाई बिरामी बनाइदिँदा उनीहरूको भ्रमण लक्ष्य पूरा नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूमा नेपालप्रति नराम्रो छाप परेपछि पछिल्ला दिनमा नेपाल आउने पर्यटकको बीमा गर्नसमेत कठिनाइ हुन थालेको बताइएको छ। तर समस्या सोचेजस्तो ठूलो नभएको बताउनेहरू पनि छन्। हेलिकप्टर कम्पनी एयर डाइनेस्टीका निर्देशक श्याम कंडेल भन्छन्, "समस्याहरू छन्। तर भनिएको जस्तो ठूलो पनि होइन। यसमा राज्य चनाखो भए चाँडै नै समाधान हुनेछ। जस्तै उद्धारका लागि विमानस्थलमा ल्याइने बिरामीको अवस्था बुझ्ने र त्यहाँ कडिकडाउ गर्ने हो भने एजेन्सीले अनैतिक काम गर्न आँट गर्नै सक्दैनन्।" पर्यटन नेपालको आयस्रोतको एउटा प्रमुख आधार एक हो। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको विकृतिको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। |
कोरोना भाइरस: ट्रम्पद्वारा अमेरिकी राज्यहरूको लकडाउन विरोधी आफ्ना ट्वीटको बचाउ | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही अमेरिकी राज्यमा बन्दाबन्दीविरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको देखिनेगरी गरिएका आफ्ना ट्वीटको बचाउ गरेका छन्। | मिसिगनमा 'क्वारन्टीन अति भयो' भनेर सडकमा प्रदर्शन भएको थियो शुक्रवारको आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मिनेसोटा, मिसिगन र भर्जिनिया राज्यले केही 'निकै कडा' प्रतिबन्धका उपायहरू अपनाएको बताएका थिए। त्यसअघि उनले एकपछि अर्को ट्वीटहरू गर्दै ती राज्यहरू 'खुला छाड्नुपर्ने' बताएका थिए। उनका ट्वीटहरूमा लेखिएको थियो: "लिबरेट मिनेसोटा", "लिबरेट मिसिगन" र "लिबरेट भर्जिनिया"। प्रदर्शन स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने घरभित्रै बस्नुपर्नेजस्ता उपायहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि चालिएका कदम भएको बताएका छन्। तर प्रदर्शनकारीहरूले भने मानिसका आउजाउ बिनाकारण रोक्दै आर्थिक गतिविधिहरू समेत ठप्प पारेर नागरिकहरूलाई आहत पारिराखेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकामा कोरोनाभाइरस उत्कर्षमा पुगिसकेको ट्रम्पको दाबी, प्रतिबन्ध चाँडै फुक्का गर्ने योजना अमेरिकी अश्वेत समुदाय कोरोनाभाइरसबाट बढी पीडित लकडाउन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै गरिएका त्यस्ता प्रदर्शन ओहायो, नर्थ क्यारोलाइना, क्यान्टकी, युट राज्यमा समेत भएका थिए। शुक्रवार ट्विटरमा उल्लेख गरिएका राज्यहरूमा भने डेमोक्र्याटहरूको सरकार छ। रिपब्लिकनहरूले नेतृत्व गरिरहेको ओहायो र युट राज्यको उनले उल्लेख गरेनन्। विसकन्सिन, ओरेगन, मेरिल्याण्ड, टेक्सस, आइडहो लगायतका राज्यहरूमा थप प्रदर्शनका योजना बनिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरू भर्जिनियामा केही दर्जनदेखि मिसिगनमा हजारौँको सङ्ख्यामा छन्। समर्थनभाव राज्यमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू आउँदा महिनाहरूमा चरणबद्ध रूपमा हटाउने विषयमा ट्रम्पले गभर्नरहरूलाई निर्देशन दिएको एक दिनपछि उनको समर्थनभाव देखिएको हो। ट्रम्पका शुक्रवारका ट्वीट बिहीवार उनी स्वयम्ले लिएका अडानसँग मेल खाँदैनन्। बिहीवार उनले प्रदर्शनकारीहरूप्रति आफूले सहानुभूति राख्ने बताउँदै "ती मलाई मन पराउने प्रदर्शनकारीहरू जस्ता छन्…मेरो धारणा भने सबै गभर्नरहरूको जस्तै छ" भनेका थिए। उनले प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया तीन चरणमा हुने र केही राज्यहरूमा त्यो प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने समेत बताएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको मार्गदर्शक निर्देशिकामा सङ्घीय सरकारको सहायतामा गभर्नरहरूले सबै प्रक्रियाको व्यवस्थापन आफैँले गर्ने भनिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन प्रमुखद्वारा भाइरसलाई 'राजनीतिकीकरण' नगर्न आग्रह कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न 'प्रत्येक देशसँग आफ्नै तरिका हुनुपर्छ' ट्रम्प प्रशासनको १८ पृष्ठ लामो निर्देशिकामा तीन चरणमा अर्थतन्त्र पुन: खोलिने र एउटा चरण कम्तीमा १४ दिनको हुने बताइएको छ। अमेरिकाको अवस्था के छ? अमेरिकामा बिहीवार एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै भाइरससँग जोडिएका मृत्युको घण्टा पुष्टि भएका थिए। २४ घण्टामा ४,५९१ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। मृत्युको विवरण राख्ने काम गरिरहेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले कोभिड-१९ को सम्भावित कारण ठानिएका मृत्युलाई समेत उल्लेख गर्न थालेकाले मृत्यु सङ्ख्या निकै ठूलो वृद्धि देखिएको हो। अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण र त्यसकै कारण मृत्यु पुष्टि हुनेको विवरण छ। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार शुक्रवारसम्म त्यहाँ ७ लाखभन्दा धेरै सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन् र तिमध्ये ३७ हजारभन्दा बढिले ज्यान गुमाएका छन्। |
भारु साट्ने अधिकतम सीमाबारे ‘मतभेद’ | भारतले प्रतिबन्ध लगाएका एक हजार र पाँच सय दरका नोट प्रतिव्यक्ति कतिसम्म साट्न दिने भन्नेमा दुई देशका अधिकारीबीच जारी वार्तामा मतभेद देखिएको राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीले बताएका छन्। | कानूनी रुपमा प्रतिव्यक्ति राख्न दिइएको अधिकतम २५ हजारसम्म साट्नुपर्ने अडान नेपाली पक्षको छ। तर भारतीय अधिकारी केही हजार मात्र साट्न तयार देखिएको बताइएको छ। प्रतिबन्धित नोट साट्ने समयसीमा भारतमा सकिएको तीन महिना हुन लाग्दा नेपालमा रहेका भारतीय नोट साट्ने विषयमा दुवै पक्षबीच कुरा अघि बढेको देखिएको छ। निर्क्योल पटक-पटकका द्वीपक्षीय छलफलपछि नेपाल भारतीय अधिकारी त्यसलाई निर्क्योलमा पुर्याउन अहिले काठमाण्डूमा बैठकमा व्यस्त छन्। भारत नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ साट्न तयार भएको जनाउँदै छलफलमा उत्पन्न मतभेदको विषयबारे राष्ट्र ब्यांक डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, "तीन हजार पनि भने पाँच हजार पनि भने। विभिन्न खालका प्रस्तावहरु आएका छन्। त्यसले गर्दा हामी निचोडमा पुगेका छैनौं। निचोडमा नपुगेसम्म कसले के भने कसले के भने भन्ने कुराको खासै अर्थ रहँदैन।" ब्यांकिङ प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोट साट्न भारतीय पक्ष यस अघि नै तयार भइसकेको थियो। सर्वसाधारणसँग भएका नोट साट्न विश्वसनीय विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउन आफूहरु तयार रहेको कुरा नेपाली पक्षले भारतीय अधिकारी समक्ष राखेका छन्। तर नेपालले यसअघि वैधानिक रुपमा राख्न दिइएको अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ साट्नुपर्ने अडान राखेको छ। अडिग डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी भन्छन्, "एकजना नेपालीले २५ हजारसम्म उक्त दरका नोट राख्न पाउने व्यवस्था थियो। भनेपछि वैधानिक रुपले राख्न दिएका नोट त साट्दिनुपर्यो नि। हामी मापदण्डमा लचिलो छौं तर २५ हजारको कुरामा अडिग छौं।" सोमबार हुने वार्ता निर्णायक हुने अधिकारीहरुको भनाई छ। खुला सीमा भएकाले भारतमा लुकाइएको भनिएको कालोधन साट्न नेपाललाई दिइने सटही सुविधा दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा भारतीय अधिकारीले चासो देखाएको बताइएको छ। व्यावसायी र सर्वसाधाणसँग बाहेक नेपालका ब्यांकिङ प्रणालीमा करिब ८ करोड रुपैंया बराबर भारतीय एक हजार र पाँच सयदरका नोट रहेको विवरण राष्ट्र ब्यांकसँग छ। भारत सरकारले गत नोभेम्बर ८ तारिखमा एक हजार र पाँच सयमा नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई ती नोट साट्न डिसेम्बर अन्त्यसम्म समय दिएको थियो। |